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(30-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Act Of Terrorism
Horrific Udaipur incident must lead to thorough investigation to see if there’s a bigger pattern
TOI Editorials

Following the gruesome murder of Kanhaiya Lal in Udaipur – which was plainly an act of terrorism – the course of investigation suggests that governments think this was not an isolated local incident. GoI yesterday directed the National Investigation Agency to take over the probe, with the search for international links being a key dimension. Rajasthan CM Ashok Gehlot echoed the view. He said the murder was meant to spread terror and the information available indicated the two perpetrators have contacts overseas.

It bears mention that the two terrorists, Mohmmad Riyaz Akhtari and Gaus Mohammad, who have freely admitted to murdering Lal, apparently belong to groups that believe that the “punishment” for “blasphemy” must be death. Indeed, the most chilling aspect of what Riyaz and Gaus did was the videography, reminiscent of ISIS-style brutality. Clearly, what happened in Udaipur requires a multi-level
and multi-agency response.

A thorough investigation by NIA into Lal’s murder, with the state government cooperating, and quick, definitive results are the best first responses to the act of terrorism. Interminable delays do great harm to the cause of fighting terror, especially when social situations are volatile. The other crucial job for investigators is to figure out whether Riyaz and Gaus are part of a deadly pattern that will emerge over time. If that’s the case, it’s imperative that agencies are proactive in their response.

There’s also the question of the quality of local policing. The victim, Lal, had communicated a threat to his life in a formal complaint. For sure, the state has suspended an assistant sub inspector in Udaipur for negligence. But this horrifying incident shows the cost of states’ reluctance to implement even most basic police reforms. In state after state, and in incident after incident, local police forces have been found wanting even when clear indications of threats have been available. And finally, all political parties must keep an eye on groups and individuals who can say or do things that aggravate an already volatile situation.


Semiconductors: Heroes Of The New Digital World
Covid showed the indispensability of chips, India must secure a manufacturing ecosystem for them
Sagar Sharma and Urmi Tat, [ The writers are from the Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) team at Invest India ]

In today’s digitally interconnected world, semiconductors are our constant companions. Semiconductors store our smiles (memory chips), help us connect to our loved ones (communication chips), wake us up in the morning (logic chips), and even aid in monitoring our vitals (sensor chips) when we are asleep. They are also the guiding force behind the navigation system while we drive and enable us to parallel park effortlessly.

Decoding chips :

A chip essentially comprises electronic circuits layered over a substrate which is typically silicon. Although all chips have a basic mandate, either to store, transmit and process data at optimal speeds, they are tweaked to accommodate the requirements of the devices they are fit into. Accordingly, chips can be broadly classified into logic and memory. Logic chips, which account for the largest industry share, are responsible for processing information while memory chips are designed to store information. Processors, graphic cards etc are examples of logic chips while RAM, SD cards are examples of memory chips. A typical electronic device, however, would need a combination of these chips.

Bringing semiconductors alive :

The making of a chip comprises a series of intense and complex processes which demand extreme precision and large capital investments. Riding on the legendary Moore’s law, the scale and complexity of semiconductor chips have grown exponentially. They have come a long way; from a few hundred transistors (4004 in 1971) to billions of transistors (Ryzen processor in 2020). The modern semiconductor chips are smarter, smaller, lighter and “cooler”.

Semiconductor chips are first designed in R&D centres using specialised software-based Electronic Design and Automation tools. The Graphic Design System files containing the design are then transferred to a fab/foundry to initiate the manufacturing process. Semiconductor chip manufacturing is a sequential and multi-step process in which electronic circuits are made in a very specialised and highly controlled environment, possibly the cleanest places on earth. Specific operations are performed on the silicon wafer over the course of 2-3 months.

Following this are the downstream activities which are less capital-intensive and more labour-intensive involving testing, packaging and assembly, and are carried out by OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) companies. Due to the functional specialisation and complex nature of activities in the semiconductor value chain, various business models have evolved over the years starting from Integrated Devices Manufacturers (performing design-manufacturing and packaging in house), Fabless (only design), Foundry (only fabrication) and OSAT.

The core of future technologies :

The importance of semiconductors has been accelerated by the proliferation of paradigm shifting technologies like AI and blockchain. From 5G technologies to the evolution of Yuval Noah Harari’s Homo Deus– a mix of flesh and silicon – in the near future, semiconductors have centred themselves in the effective functioning of our lives. The indispensability of semiconductors became even more evident during the Covid pandemic when the whole world came to a standstill and the only way forward was digital.

The semiconductor ushered us to the new reality and enabled schools, offices and businesses to operate and remain functional from the backend. Semiconductor chips in display drivers, video and audio processing units, and communication chips kept the world running. It also powered the supercomputers which enabled the rapid development of the Covid vaccine, thus ensuring the resumption of economic and social activities globally.

India joins the chip race :

India has not been far behind in prioritising semiconductor manufacturing as the pillar of its growth story for the future. PM Modi has stated that India has “no option” but to be self-reliant when it comes to key items such as semiconductors. Import of electronic goods accounted for $54 billion in 2020, a significant percentage of which came from China. This is strategically a point of concern, apart from being unsustainable in terms of balance of payments and forex.

Semiconductors are also the bedrock of all ICT equipment and thus indigenisation of the supply chain has positive implications across sectors like telecom, defence, space, internet surveillance, power, automobile etc. Further, there is a large indigenous market for semiconductors. In terms of demand, India’s semiconductor consumption was $20 billion in 2020 and it is growing at a CAGR of 15%. In this regard, the Semicon India programme of the government shows its commitment to securing a semiconductor manufacturing ecosystem in India. It provides attractive fiscal and non-fiscal incentives for companies to set up production across the value chain. The success of Semicon India is also fundamental to Make in India and Digital India, and is key for India’s integration into the global value chain.


The anti-defection law — political facts, legal fiction
The crisis in Maharashtra and even earlier instances are grim reminders of what the Tenth Schedule can and cannot do
Mayuri Gupta is the Milon K. Banerji Fellow at the Vidhi Centre for Legal Policy and works with Charkha, Vidhi’s Constitutional Law Centre. Ritwika Sharma is a Senior Resident Fellow at Vidhi and leads Charkha.

In the din of India’s electoral politics, floor crossing by legislators rarely goes out of public discourse. The practice of legislators from changing political parties during their term continues unabated in Indian legislatures despite the Tenth Schedule having been inserted into the Constitution in 1985. Commonly known as the ‘anti-defection law’, it was meant to arrest the practice of legislators from changing political affiliations during their term in office. The political crisis in Maharashtra, and many others before it, are grim reminders of what the Tenth Schedule can and cannot do.

Law on defections, ‘mergers’

Instances of floor crossing have long gone unchecked and unpunished. In part, this can be attributed to the exemption given to mergers between political parties which facilitate bulk defections. In 2019, MLAs in the Goa Legislative Assembly from the Indian National Congress (INC) and the Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP), crossed over to the Bharatiya Janata Party (BJP). The Speaker of the Assembly as well as the Goa Bench of the Bombay High Court dismissed the pleas seeking disqualification of these MLAs. Both these authorities held that because the MLAs formed two-thirds of their respective legislature parties, disqualification under the Tenth Schedule was not possible. In other words, there was a “deemed merger” of the INC and the MGP with the BJP.

The second paragraph of the Tenth Schedule allows for disqualification of an elected member of a House if such member belonging to any political party has voluntarily given up membership of their party, or if they vote in the House against such party’s whip. Paragraph 4 creates an exception for mergers between political parties by introducing three crucial concepts — that of the “original political party”, the “legislature party”, and “deemed merger”. A “legislature party” means the group consisting of all elected members of a House for the time being belonging to one political party, whereas an “original political party” means the political party to which a member belongs (this can refer to the party generally, outside of the House). Interestingly, Paragraph 4 does not clarify whether the original political party refers to the party at the national level or the regional level, despite the fact that that is how the Election Commission of India recognises political parties.

How does Paragraph 4 then approach mergers? Paragraph 4 is spread across two sub-paragraphs, a conjoint reading of which suggests that a merger can take place only when an original party merges with another political party, and at least two-thirds of the members of the legislature party have agreed to this merger. It is only when these two conditions are satisfied that a group of elected members can claim exemption from disqualification on grounds of merger.

The reality

Paragraph 4 , however, is drafted in such a convoluted way that it renders itself open to multiple interpretations. The second sub-paragraph (of Paragraph 4) says that a party shall be “deemed” to have merged with another party if, and only if, not less than two-thirds of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger. Given that in most cases there is no factual merger of original political parties at the national (or even regional) level, Paragraph 4 seems to be creating a “legal fiction” so as to indicate that a merger of two-third members of a legislature party can be deemed to be a merger of political parties, even if there is no actual merger of the original political party with another party. At least that is how High Courts in India are interpreting the merger exception.

In statutory interpretation, “deemed” has an established understanding. The word “deemed” may be used in a law to create a legal fiction, and give an artificial construction to a word or a phrase used in a statute. In other cases, it may be used to include what is obvious or what is uncertain. In either of these cases, the intention of the legislature in creating a deeming provision is paramount.

What could Parliament’s intention have been in creating a legal fiction under Paragraph 4? The merger exception was created to save instances of the principled coming together of political groups from disqualification under the anti-defection law, and to strike a compromise between the right of dissent and party discipline. In the absence of mergers of original political parties, the deeming fiction could, presumably, be used as a means to allow mergers of legislature parties. However, reading Paragraph 4 in this manner would empower legislature parties to solely merge with another party, and thus, practically ease defection. Defection gets easier in smaller legislative assemblies, where even a sole member can account for two-thirds of the legislature party’s strength to cross the floor without attracting disqualification.

On the other hand, what happens if both sub-paragraphs of Paragraph 4 are read conjunctively? For a valid merger then, an original political party has to first merge with another political party, and then two-thirds of the legislature party must support that merger. Practically speaking though, this would yield potentially absurd results. Given the politics of current times, stark differences in parties’ respective ideologies, and deep-seated historical rivalries, it is unimaginable how a merger between major national or regional parties would materialise.

Neither of these two interpretations complement the ‘mischief’ that the Tenth Schedule was expected to remedy — that of curbing unprincipled defections which endanger the foundations of our democracy. Presently, while individual Members of Legislative Assemblies remain vulnerable to disqualification for crossing the floor, group defections remain exempt. The criticisms levelled against the exemption given to splits in political parties – that it facilitated defection by groups – applies equally to mergers.

Revisit, if not delete

In a situation where either reading of Paragraph 4 in its current form yields undesirable results, its deletion from the Tenth Schedule is a possible way forward. This thought is hardly novel, for the Law Commission in 1999 and the National Commission to Review the Working of the Constitution ((NCRWC) in 2002 made similar recommendations. Till that happens, an academic revisiting of the Tenth Schedule by the Supreme Court, so as to guide future use of the anti-defection law, is timely and should happen soon. That would do a world of good for democracy in India.


स्त्रियों के लिए गर्भपात का अधिकार मायने रखता है
आशुतोष वार्ष्णेय, ( ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में प्रोफेसर )

क्या लोकतंत्र में कोई अधिकार देकर वापस लिया जा सकता है? मौजूदा अंतरराष्ट्रीय-विमर्श में यह प्रश्न एक बौद्धिक और राजनीतिक चिंता का विषय बन गया है। इसे डेमोक्रैटिक बैकस्लाइडिंग कहा जा रहा है, जिसमें भले लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त न हो, लेकिन वो क्रमश: कमजोर जरूर होती चली जाती है। 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अमेरिका का नाम डेमोक्रैटिक बैकस्लाइडिंग या लोकतांत्रिक फिसलन की बहस में बारम्बार आया है। लेकिन अभी तक इस बहस का अमेरिकी पहलू कमोबेश इस तक सीमित रहा था कि नस्ली रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं या नहीं, लेकिन ये बहस वोटिंग के अधिकार तक नहीं पहुंची थी।

बीते दिनों जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के रो वर्सेस वेड केस में दिए गए गर्भपात के अधिकार को समाप्त करने का निर्णय लिया तो यह बहस और व्यापक हो गई, क्योंकि अब यह मतदाताओं के दमन से आगे बढ़कर नागरिक अधिकारों के दायरे में प्रवेश कर चुकी है। अदालत ने 5-4 के बहुमत से फैसला सुनाया कि अब अमेरिका में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार नहीं होगा। राज्यों के विधान-मंडल चाहें तो इस बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अदालत के निर्णय के चंद ही घंटों के बाद अनेक राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलबत्ता डैमोक्रेट सरकारों वाले राज्य गर्भपात के अधिकार की रक्षा करने का भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन अपेक्षा जताई जा रही है कि अमेरिका के पचास में से लगभग आधे राज्य अदालत के फैसले का समर्थन करेंगे। यह लोकतांत्रिक फिसलन का नया आयाम है, जिसमें अब अधिकारों को वापस लिया जा रहा है। चुनाव-दर-चुनाव बहुसंख्य अमेरिकियों ने गर्भपात के अधिकार का समर्थन किया है, वैसे में अदालत के फैसले को सामूहिक आकांक्षा का हनन ही कहा जाएगा। तब भी यह इस निर्णय की मानक आलोचना नहीं हो सकती, क्योंकि अदालतें लोकप्रिय-धारणा से नहीं चलतीं, वे संवैधानिक औचित्य से संचालित होती हैं।

1973 का अदालती आदेश 14वें संविधान संशोधन (1868) पर आधारित था। अदालत का कहना था कि यह संविधान संशोधन स्वतंत्रता और निजता की रक्षा करता है, जिसमें राज्यसत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी भले ही 1787 में निर्मित अमेरिकी संविधान में गर्भपात का उल्लेख न हो, लेकिन 1868 का संविधान संशोधन गर्भपात के अधिकार की रक्षा करने वाला था। क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता में संतान उत्पन्न करने या न करने जैसे निजी निर्णय भी शामिल होते हैं। अलबत्ता 1973 में अदालत ने यह भी कहा था कि यह आदेश परम नहीं है और ‘संभावित जीवन की रक्षा’ के दृष्टिगत उसकी सीमाएं हैं। यह तर्क उस अदालती आदेश का आधार बना, जिसमें सरकार को गर्भावस्था के पहले तीन माह में हस्तक्षेप के अधिकार से वंचित किया गया था, लेकिन राज्यसत्ता तीसरी तिमाही में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा सकती थी, जब ‘भ्रूण की जीवन-क्षमता’ संदेह से परे हो गई हो।

यह समूची न्यायिक तर्कणा अब ध्वस्त हो चुकी है। अदालत का मत है कि 14वें संशोधन का निजता का अधिकार अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि गर्भपात न केवल गर्भवती महिला का मामला है, बल्कि यह एक अजन्मे जीवन से भी जुड़ा मसला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में गर्भपात का उल्लेख नहीं किया गया है, न ही यह अमेरिकी इतिहास और परम्परा के साथ सुसंगत है। दूसरे शब्दों में, यह संवैधानिक से ज्यादा राजनीतिक व विधायी मामला है।

लेकिन कोई भी संविधान यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि आने वाले कल में नागरिक-अधिकार कैसे होंगे। 1787 के संविधान और 1868 के संशोधन में गर्भपात का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया था, क्योंकि तब महिलाओं की राजनीति में स्वायत्त भूमिका नहीं थी। उन्हें तो मताधिकार ही 1920 में जाकर मिला। लेकिन आज हालात बदल गए हैं तो अधिकारों को भी बदलना ही होगा। दूसरे, गर्भपात का अधिकार समाप्त करने पर बलात्कार या कौटुम्बिक-व्यभिचार जैसी स्थितियों का क्या होगा? एक महिला को बलात्कारी का शिशु गर्भ में क्यों लेकर घूमना चाहिए? गर्भपात का अधिकार समाप्त करने से तो महिलाएं अनचाहे शिशुओं को जन्म देने के लिए बाध्य हो जाएंगी। सर्वोच्च अदालत इस महत्वपूर्ण बिंदु पर मौन है।



गर्भपात कानून से उठे सवाल
ऋतु सारस्वत

समानता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता सर्वांगीण विकास के महत्त्वपूर्ण तत्व हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व के अधिकांश हिस्सों में इस पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एकाधिकार है। अमूमन यह माना जाता है कि विकसित राष्ट्र न केवल सहिष्णु दृष्टिकोण रखते हैं, अपितु आधी आबादी के अधिकारों के संरक्षण के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं। पर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए वर्तमान पृष्ठ भी इस तथ्य को नकार देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण विश्व की महाशक्ति होने का दावा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है जहां के सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों अपने एक फैसले में गर्भपात को कानूनी तौर पर स्वीकृति देने वाले पांच दशक पुराने निर्णय को पलट दिया।

उल्लेखनीय है कि 1971 में गर्भपात करवाने में असफल रही एक महिला की ओर से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस मुकदमे को ‘रो बनाम वेड’ नाम से जाना जाता है। इस याचिका में गर्भपात की सुविधा तक आसान पहुंच की गुहार लगाई गई थी और कहा गया था कि गर्भधारण और गर्भपात का निर्णय महिला का क्षेत्राधिकार होना चाहिए, न कि सरकार का। अंतत: 1973 में महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार मिला। लेकिन यह फैसला कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार अलग-अलग थे। वर्ष 1980 तक यह मुद्दा ध्रुवीकरण का कारण बनने लगा और अंततोगत्वा रिपब्लिकन पार्टी और चर्च की विचारधारा की जीत हुई, जो वास्तविकता में आधी आबादी की सबसे बड़ी हार है।

परंतु जितना चौंकाने वाला यह फैसला है, उतनी मजबूत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि अमेरिका की रही है। 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ‘कन्वेंशन आन द एलिमिनेशन आफ द आल फार्म्स आफ डिस्क्रिमेशन अगेंस्ट विमेन’ (सीईडीएडब्ल्यू) नामक दस्तावेज प्रस्तावित किया था, जो दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों और उनके मुद्दों पर केंद्रित था। यह महिलाओं के अधिकार का अंतरराष्ट्रीय बिल और एजेंडा दोनों था। संयुक्त राष्ट्र के एक सौ चौरानवे सदस्य देशों में से एक सौ सत्तासी देशों ने इस संधि को स्वीकार किया, लेकिन सूडान, सोमालिया, ईरान के साथ-साथ अमेरिका ने संधि की पुष्टि नहीं की। कारण चाहे जो भी हो ‘महिला समानता’ के प्रस्ताव पर टालमटोल रवैया भीतर बैठी असमानता की जड़ों के तुष्टीकरण को उजागर करता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से वहां की लाखों महिलाओं की स्वायत्तता छिन गई है, विशेष रूप से उन महिलाओं की जिनकी आय कम हैं और जो नस्लीय व जातीय अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखती हैं। यह स्थिति उनके बुनियादी अधिकारों के भी विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में गर्भपात एक नियमित और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया रही है और इसका उपयोग हर चार में से एक महिला करती है। साल 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक अस्सी फीसद अमेरिकियों ने सभी या ज्यादातर मामलों में गर्भपात का समर्थन किया था। पैन अमेरिकन हैल्थ आर्गनाइजेशन (पीएएचओ) ने वर्ष 2006 में यह स्वीकारा था कि ‘चिकित्सकीय गर्भपात तक पहुंच एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है, जो सांस्कृतिक मतभेदों, धार्मिक पंथों और राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर है।’

गर्भपात पर कानूनी रोक लगाने के पीछे महत्त्वपूर्ण तर्क ‘जीव हत्या’ के विरुद्ध खड़ा होना है। लेकिन इसे विद्रूपता नहीं तो और क्या कहा जाए। जो अजन्मा है उसके जीवन के संरक्षण के लिए जो जीवित है, उसे मौत के मुंह तक पहुंचा देना। इसमें किंचित भी संदेह नहीं कि कोई भी महिला बिना किसी कारण के गर्भपात का फैसला नहीं करती। कारणों की चर्चा से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण यह जानना है कि गर्भपात पर कानूनी रोक गर्भपात के चिकित्सकीय दरवाजों को तो अवश्य बंद कर सकती है, परंतु अवैध रूप से हो रहे गर्भपात को रोकना आसान नहीं होगा। अलबत्ता यह महिलाओं के जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। इस तथ्य पर मोहर लगाते हुए हावर्ड की प्रोफेसर और महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल की समन्वयक एना लैंगर कहती हैं कि यदि अमेरिका में मौजूदा प्रवृत्ति बनी रहती है तो सुरक्षित और कानूनी सेवाओं तक पहुंच न रखने वाली महिलाओं के लिए अवैध गर्भपात अंतिम विकल्प होगा और ऐसे गर्भपात के भयानक परिणाम होंगे। कुछ लोगों के लिए यह मृत्यु और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का एक प्रमुख कारण बन जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के कुल गर्भपातों में से पैंतालीस फीसद असुरक्षित होते हैं और इन प्रक्रियाओं को अपनाने वाली महिलाओं की मौत की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र एजंसियों के मुताबिक जैसे-जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे, और ज्यादा महिलाओं की मौत होगी। अवांछित गर्भावस्था का महिलाओं के जीवन पर के प्रभाव विषय अध्ययन भी इस विषय पर रोशनी डालता है। यह अध्ययन एक हजार गर्भवती महिलाओं पर निरंतर पांच वर्षों तक किया गया था। इस अध्ययन में स्पष्ट रूप से यह तथ्य सामने आया कि गर्भपात से वंचित होने से वित्तीय स्वास्थ्य और पारिवारिक परिणाम खराब होते हैं। ऐसे ही अन्य कई अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि गर्भपात समाज में महिलाओं की समान भागीदारी के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है। यह उनके स्वस्थ जीवन और आगे बढ़ने की क्षमता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर महिलाओं और उनके परिवारों को अवांछित बच्चों को स्वीकारने और जन्म देने के लिए विवश किया जाएगा तो एक संकटपूर्ण जीवन और अंधेरे भविष्य के मार्ग प्रशस्त होंगे जो कि सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बाधित करेंगे।

‘द पब्लिक कास्ट्स आफ बर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अनिंटेंडेड प्रिगेंसीज’ और ‘नेशनल एंड स्टेट लेवल एस्टमिनेट्स- 2011’ शीर्षक वाले अध्ययन दो महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करते हैं। पहला तो यह कि अवांछित बच्चे नकारात्मक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और स्कूली शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे बच्चों में किशोरावस्था के दौरान अपराधी व्यवहार देखने को मिलता है। दूसरा तथ्य यह उजागर होता है कि अनपेक्षित गर्भावस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है और समाज पर वित्तीय और सामाजिक भार डालती है।

‘रिप्रोडक्टिव गवर्नेंस इन लेटिन अमेरिका- 2012’ शोध बताता है कि अनचाही गर्भावस्था पर अमेरिका में हर साल बारह अरब डालर से अधिक खर्च होते हैं। अगर अर्थव्यवस्था पर अनचाहे गर्भावस्था के नकारात्मक परिणामों की अवहेलना करने का प्रयास किया भी जाए, तो कैसे उन परिणामों की अनदेखी की जा सकती है जो अनचाही गर्भावस्था के फलस्वरुप मां और बच्चे के हिस्से आते हैं। रॉनी कोहेन अपने शोध ‘डेनियल आफ अबार्शन लीड्स टू इकोनामिक हार्डशिप फार लो इनकम वुमन’ में इस तथ्य को उदघाटित करती हैं कि अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक नई मां और उसके बच्चे के गरीबी रेखा से नीचे रहने की संभावना दोगुनी हो जाती है। ऐसी महिलाओं में आत्महत्या और अवसाद की दर सामान्य महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है, साथ ही ऐसी महिलाएं शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा का अनुभव करती हैं।

तमाम अध्ययन और शोध यह स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि अनचाहे शिशु को जन्म देना जन्मदात्री, परिवार, समाज और देश किसी के भी हित में नहीं है और गर्भपात पर कानूनी रोक महिलाओं के जीवन में वे तमाम बाधाएं उत्पन्न करेगी, जिससे उनका सामाजिक-आर्थिक विकास पिछड़ जाएगा। परंतु क्या आधी दुनिया को पीछे धकेल कर कोई राष्ट्र स्वयं उन्नति कर पाएगा?


सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक

एक जुलाई से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर देशव्यापी रोक लगा दी जाएगी। इस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों का कचरा सीवेज सिस्टम को गड़बड़ा देता है। तमाम देशों में ऐसे प्लास्टिक के कारण प्रदूषण से निपटना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इसके समुद्री पर्यावरण, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र, दोनों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। कोरोना से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इच्छा जताई थी कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह खात्मा होना चाहिए। लेकिन महामारी से अड़चन आई। अब सरकार प्रतिबंध को टालनी नहीं चाहती। हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माताओं, भंड़ारणकर्ताओं, ड़ीलरों, विक्रेताओं आदि ने सरकार के फैसले को कुछ समय और स्थगित करने की मांग की है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह वैकल्पिक वस्तुएं जुटाने का उन्हें कुछ समय मिल सके। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि अब प्रतिबंध टाला नहीं जा सकता। रोक लगाने की प्रक्रिया 2018 से ही शुरू हो गई थी। पिछले साल 12 अगस्त को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई थी। वैकल्पिक वस्तुएं जुटाने की बात करने वालों को करीबन एक साल का वक्त पहले ही मिल चुका है। सरकार राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी जो ऐसी प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंड़ारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखेंगे। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 और 2022 के तहत जारी व्यापक दिशा–निर्देशों की सख्ती से अनुपालना कराई जाएगी। नियम विरुद्ध पाए पर एक लाख रुपये जुर्माना और/या पांच साल की कैद का प्रावधान है। दरअसल, भारत में यह समस्या बेहद गंभीर है। 2021-22 में देश में 4.12 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा निकला था, जिसमें से 10-35 फीसद एकल उपयोग प्लास्टिक का कचरा था। यकीनन ऐसी प्लास्टिक पर प्रतिबंध पर्यावरण के माकूल फैसला है।

(SANSAD TV) Mudda AapKa: जीएसटी @ 5 उम्मीद और उपलब्धियां | 29 June, 2022

देश में 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। कर सुधार की दृष्टि से जीएसटी के क्रियान्वयन को खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। जीएसटी की पांच साल की यात्रा पूरी हो रही है लिहाजा जीएसटी के लागू होने के बाद बीते पांच सालों में कारोबार की दृष्टि से कितना फायदेमंद रहा जीएसटी। आम आदमी को कितना फायदा हुआ जीएसटी से। क्या देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत हुई। क्या टैक्स चोरी पर लगाम लगी। महंगाई का मुद्दा भी अहम है। पांच सालों में जीएसटी से क्या बदला

1- Sanjay Sharan, Former Commissioner of Customs & CGST
2- Prof. Arvind Mohan, Department of Economics,University of Lucknow
3- Subhomoy Bhattacharjee, Consulting Editor, The Business Standard

Anchor: Manoj Verma
Producer: Pardeep Kumar
Assistant Producer: Surender Sharma

(29-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Why the G7 Matters, And Needs to Work
ET Editorials

The G7 Summit in Bavaria, Germany, ended with the leaders of the world’s wealthiest economies maintaining, with some caveats, the general direction of travel towards an economy less dependent on fossil fuels, more secure, and able to better deal with shocks such as the pandemic. The outcome is far from perfect, but is in the right direction.

As a group of the richest countries, all of them democracies, the G7 is, still, important. These are key players in global institutions like the UN and the World Bank. The 2022 summit took place in the context of multiple crises — the climate crisis that underpins all others, the Covid pandemic that has weakened economies pushing some countries further into debt and others to the brink of collapse, the Russian invasion of Ukraine, and the resulting energy and food crisis. The G7 response to this perfect storm will frame and shape future geopolitics. The last time the G7 (then G8 with now expelled Russia) faced a major crisis, the G20 was formed. While that brought the biggest economies to the high table, it still failed in many ways to find the most effective ways to address the needs of the world, especially the most vulnerable nations. At the 2022 summit, the struggle between the leadership the wealthiest economies need to show and the temptation to tweak the rules to make ‘things easy’ was on full display. In the end, a compromise that provided some space to address immediate crises such as ensuring energy security was agreed upon.

As a democracy and growing economy facing its own challenges, India is G7’s natural partner. This partnership needs to be nurtured, as does G7’s engagement with other middle-income developing countries, if it is to remain relevant and be effective.



बंदूक रखना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता

तीन दशकों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार अमेरिकी संसद ने हथियार नियंत्रण कानून पास कर दिया। यह कानून 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं और संदिग्ध लोगों को गन खरीदने के पहले काफी हद तक प्रारंभिक जांच से गुजारेगा। अमेरिका में हाल के कुछ वर्षों में और खासकर इस वर्ष हथियार लेकर स्कूलों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर गोली बरसाकर निर्दोषों को मारने की घटनाएँं बढ़ी हैं। परंतु हथियार निर्माता लॉबी इतनी मजबूत है कि किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि खुलेआम हथियार बिक्री की नीति पर अंकुश लगाए। ट्रम्प तो जनसभाओं में हथियार के पक्ष में बोलते नजर आते थे। कानून पास होने के एक दिन पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लेकर खुले में घूमने को मौलिक अधिकार करार देते हुए न्यूयॉर्क के एक हालिया कानून को खारिज कर दिया था। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद सीनेट और फिर वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने नया सख्त कानून पास करते हुए राष्ट्रपति के पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए भेज दिया। खास बात यह थी कि ट्रम्प की नीति के खिलाफ कांग्रेस के दोनों सदनों में उनकी पार्टी के रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर वोट दिया। यहां सवाल सुप्रीम कोर्ट की समझ का है जिसके तहत वह हथियार को नागरिक का मौलिक अधिकार मानता है। यह नीति तब तो सही थी जब 250 साल पहले अमेरिकी संविधान बना और सामाजिक संघर्ष खतरनाक स्थिति में था। लेकिन आज मजबूत पुलिस व्यवस्था है और हर नागरिक की समझ बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आर्थिक सुरक्षा आदि तो मौलिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए पूरे समाज को खतरे में डालना मौलिक अधिकार कतई नहीं हो सकता।


बेरोजगार होने से बेहतर है अग्निवीर होना
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

अग्निवीर पर चर्चा करने के साथ वही समस्या है, जो किसी भी ऐसी नीति पर चर्चा करने के साथ होती है जिसका राजनीतिकरण हो चुका हो- जैसे कि सीएए या किसान बिल। जैसे ही लोग राजनीतिक आधार पर बंट जाते हैं, उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी योजना की अच्छाइयां क्या हैं और बुराइयां क्या हैं। अगर मैं अग्निवीर की सराहना करूंगा तो मुझे भाजपा-समर्थक और सरकार का चापलूस होने का तमगा दे दिया जाएगा। अगर मैं इसकी कमियों की ओर इशारा करूंगा तो मुझे भाजपा-विरोधी, सरकार का आलोचक कह दिया जाएगा। पर ऐसी लेबलिंग से विमर्श को कोई लाभ नहीं हो पाता है।

जो योजना आपको रोजगार देती है- फिर भले ही वह चार वर्षों के लिए हो- उसे पूरी तरह से बुरा बता देना तो मूर्खतापूर्ण है। चार साल तो दूर, उस योजना में भी कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, जो चार महीने या चार सप्ताह के लिए भी काम देती हो। चार साल नौकरी करने से बदतर है पूरे समय बेरोजगार रहना। आप किसी भारतीय युवा के लिए क्या पसंद करेंगे? यह कि वह फिजिकली फिट हो और आर्मी की ट्रेनिंग पाए या यह कि वह बिस्तर पर बैठा इंस्टाग्राम रील्स देखता रहे? आप क्या चाहेंगे, एक भारतीय युवा चार सालों के लिए किसी अनुशासित और परिश्रमी संस्था का हिस्सा बने या फिर वह उसी समय का इस्तेमाल वीडियो गेम्स खेलने या पोर्न देखने के लिए करे? क्योंकि आज भारतीय युवा यही सब कर रहा है। देश का औसत युवा अपने फोन से एडिक्टेड हो चुका है, वह कमजोर होता जा रहा है और कुछ करने की उसकी प्रेरणा खत्म हो रही है। न तो उसमें अग्नि है और न ही वह वीर रह गया है।

आज बड़ी टेक-कम्पनियों ने अपनी तेज-तर्रार एआई एल्गोरिदम की मदद से जान लिया है कि एक युवा को दिन में आठ घंटे फोन से चिपकाए रखने के लिए उसे क्या दिखाना है। आज देश का नौजवान सस्ता डाटा और प्रोसेस्ड आटा खा रहा है, जबकि जीवन में करने को इतना कुछ है। इस संदर्भ में देखें तो सेना आपको एक मौका दे रही है, जिसमें आप चार साल काम करेंगे और इस दौरान कुछ बेहतरीन चीजें सीखेंगे। आपको तनख्वाह मिलेगी और अंत में एकमुश्त रकम भी दी जाएगी। भला कोई इस योजना को पूरी तरह से खराब कैसे बता सकता है?

वहीं, ऐसा भी नहीं है कि यह स्कीम पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि दुनिया में कोई भी स्कीम परफेक्ट नहीं होती। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भारतीय सेना कोई रोजगार-एक्सचेंज नहीं है। वह एक संस्थान है, जिसके पास सीमित संसाधन हैं और जिसमें काम करना आसान नहीं है। सेना के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को नौकरी दे, उन्हें नौकरी में बनाए रखे या उन्हें नौकरी छोड़कर जाने दे। अगर इस प्रक्रिया के तहत लम्बा कॅरिअर, पेंशन, प्रतिष्ठा आदि मिलते हैं तो यह सोने पर सुहागा होगा। लेकिन सेना की प्राथमिकता यह है कि किफायती तरीके से एक संस्थान को कैसे चलाया जाए। भारत की सेना महान है और हम उसे प्यार करते हैं। लेकिन वह सांताक्लॉज नहीं है, जो हमें मनचाहे तोहफे देगी।

शायद अपेक्षाओं के बेमेल होने से ही अग्निवीर योजना के विरोध में आंदोलन हुए हैं। मानो युवा फौज से कह रहे हों कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं और तुमने हमारे लिए बस इतना ही किया? हमें लम्बी नौकरी और अनंत पेंशन चाहिए, लेकिन तुमने हमें केवल चार साल दिए? हम चाहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा भर्तियां करो और तुम कम भर्तियां कर रही हो? इस तकलीफ को समझा जा सकता है, लेकिन तोड़फोड़, अराजकता, आगजनी के लिए कोई जगह नहीं। न ही ऐसी उम्मीदें बांधने की कोई तुक है कि फौज हमें आजीवन नौकरियां और पेंशन देती रहेगी। क्या तकनीक ने हर क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? आर्मी के सिगनल्स डिवीजन का उदाहरण लीजिए। तीन दशक पहले सिगनल्स टीम कम्युनिकेशन के लिए लैंडलाइंस बिछाने का काम करती थी। आज एनक्रिप्टेड वायरलेस विकल्प मौजूद हैं। तब सेना उस टीम का क्या करे, जो लैंडलाइंस बिछाती थी? शायद उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां दी गई होंगी। दूसरे उद्योगों में तो बड़े पैमाने पर छंटनी कर दी जाती है, जो सेना में नहीं होता। लेकिन आज जब तकनीक ने रक्षा क्षेत्र को इतनी तेज गति से बदल दिया है, तब सेना पहले की तरह नौकरियां कैसे दे सकती है?

इसी संदर्भ में अग्निवीर योजना को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था रोजगार के बोझ को कम करना और साथ ही युवाओं को चार साल का काम देना, ताकि वे अपने जीवन की अच्छे-से योजना बना सकें। चार साल के बाद क्या होगा, ये जरूर एक वाजिब चिंता है। लेकिन देखें तो देश के अधिकतर ग्रैजुएट्स के सामने भी आज यही चिंता है कि डिग्री लेने के बाद क्या होगा? जीवन कठिन है, यहां किसी चीज की गारंटी नहीं है। ऐसे में सिक्योरिटी और पेंशन की उम्मीद लगाना बेमानी है। जरूरत इस बात की है कि हम मेहनत करें। सेना में चार साल पूरे करने के बाद जो युवा बाहर आएंगे, वे यकीनन जीवन में कुछ कर सकेंगे। उन्हें स्किल्स की जरूरत थी और सेना अग्निवीर कार्यक्रम में ऐसे मॉड्यूल जरूर जोड़ सकती है, जो मददगार होंगे।

आर्मी में बेहतरीन अंग्रेजी बोली जाती है। छह महीने की अंग्रेजी अग्निवीरों को एक दूसरे ही मुकाम पर ले जाएगी। अगर अग्निवीर अंग्रेजीवीर भी है तो नौकरियां पाने के उसके अवसर बेहतर हो जाएंगे। इसमें छह महीने की कम्प्यूटर ट्रेनिंग भी जोड़ लीजिए और आपके पास अग्निवीरों की एक ऐसी बैच होगी, जो दुनिया जीतने के लिए तैयार है। वास्तव में, उलटे ऐसा भी हो सकता है कि जो 25 प्रतिशत अग्निवीर सेना में बने रहेंगे, उन्हें खुद सेना अपने पास रोकने की कोशिशें करने लगे!


नेताओं के सामूहिक दल-बदल का फाइव स्टार खेल
विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )

महाराष्ट्र के सत्ता विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमन्ना के तीन साल पुराने फैसले को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। उसमें शामिल समाजशास्त्र के प्रोफेसर आंद्रे बेते की टिप्पणी के अनुसार संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सरकार-विपक्ष दोनों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र में दिलचस्प बात यह है कि न तो बागी मंत्रियों को सरकार से बर्खास्त किया जा रहा है और न ही वे खुद भी त्यागपत्र दे रहे हैं।

दलबदल कर रहे माननीय जनप्रतिनिधियों की वजह से संविधान के चार संस्थानों- राज्यपाल, स्पीकर/डिप्टी स्पीकर, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की साख दांव पर लगी है। 1994 में बोम्मई मामले में नौ जजों के फैसले के बाद राज्यपाल की भूमिका को संविधान के खूंटे में कमोबेश बांध दिया गया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में संविधान में विस्तार से प्रावधान होने के साथ सुप्रीम कोर्ट के भी कई अहम फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधायकों की अयोग्यता के मामलों में निष्पक्ष फैसले के लिए पूर्व जजों की अध्यक्षता में विशेष ट्रिब्यूनल का कानून बनना चाहिए। महाराष्ट्र मामले में कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नई सरकार में मंत्रिपदों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत की खबरें हैं। दलबदलू नेताओं की याचिकाओं पर आनन-फानन में अंतरिम आदेश के बाद उनका काम हो जाता है और मुख्य मुद्दों पर फाइनल बहस टलती रहती है। इसलिए राजनीतिक दल और विधायी दल में फर्क, विघटन और विलय जैसे मुद्दों पर सर्वोच्च अदालत को इस बार जल्द और ठोस फैसला देना चाहिए।

शिंदे गुट को मान्यता के बाद दूसरे दल में विलय के सवालों के बहाने भारत में पार्टियों की हालत पर गौर करना जरूरी है। गैरमान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों की संख्या सन् 2001 में 694 से 20 सालों में 300 फीसदी बढ़कर 2796 हो गई है। कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ रही रजिस्टर्ड पार्टियां, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, चुनावी हेरफेर और अन्य आपराधिक कार्यों में लिप्त होकर लोकतंत्र को खोखला कर रही हैं। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ महीनों में लगभग 200 बेनामी पार्टियों की मान्यता खारिज कर दी। तीन पार्टियों के खिलाफ गंभीर वित्तीय घोटालों के प्रमाण मिलने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है।

अघाड़ी के नेताओं पर अंडरवर्ल्ड के साथ मिलीभगत तो बागी गुट के विधायक की 50 करोड़ में नीलामी के आरोप मीडिया में छाए हुए हैं। छोटी बातों पर भावनाएं आहत होने पर एफआईआर और जेल हो जाती है। लेकिन पार्टियों से जुड़े संगठित अपराधियों के खिलाफ कोई एफआईआर और क्रिमिनल ट्रायल नहीं होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। संविधान और कानून के अनुसार चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के पंजीकरण और चिह्न आवंटित करने की शक्ति है। लेकिन जब दलों पर कार्रवाई की बात आती है तो आयोग सरकार से नए कानून बनाने की मांग करता है। आयोग के पास यदि दलों के पंजीकरण का अधिकार है तो फिर कार्रवाई के नाम पर बेबसी और विरोधाभास कैसे ठीक हो सकता है?

सत्ता पर नियंत्रण के लिए पार्टी संगठन और विधायक दल में बहुमत के लिए दोनों पक्ष के नेता मजबूत दावे कर रहे हैं। पर सवाल है कि सरकार के संगठित अपराधों की विरासत का वारिस कौन होगा? पुराने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून के सख्त पालन को जरूरी बताया था। लेकिन सामूहिक दलबदल के फाइव स्टार खेल से साफ है कि विचारधारा के नाम पर चल रहे हॉर्स ट्रेडिंग के आपराधिक गेम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कठोर आदेश पारित करने होंगे। सत्ता और अपराध के गठजोड़ को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई से ही लोकतंत्र से हमारा रिश्ता मजबूत होगा।


अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है नेट-जीरो का लक्ष्य
वैभव मालू , ( प्रबंध निदेशक, एन्सो ग्रुप )

भारत लंबे समय से क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चर्चाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं पर दूसरा पहलू यह है कि तीव्र गति से विकास के चलते हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार देशों में से एक हैं।

हालांकि भारत 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में विद्युत उत्पादन, माल परिवहन व सेवा और कचरा प्रबंधन आदि के तरीकों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की आवश्यकता होगी। पर अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है? 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इतना महत्वाकांक्षी है कि यह लगभग अकल्पनीय है। हालांकि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिकांश आवश्यक बुनियादी ढांचे मौजूद हैं और कई राज्य सरकारों ने पहले ही अपने उत्सर्जन कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं की हैं। पर यह चिंता जताई गई है कि अगर उत्सर्जन में भारी कटौती करनी पड़ी तो भारत वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा।

दिलचस्प है कि भारत उन देशों में से एक है जो ऐसे ‘न्यायसंगत’ समझौते पर जोर दे रहा है। जिसमें जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देशों की जिम्मेदारी के साथ-साथ विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को विकसित करने की जरूरत का ध्यान रखा गया है। दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक कम समृद्ध देशों को प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने वादा किया ताकि वे जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अनुकूल हो सकें और तापमान को और अधिक बढ़ने से रोकने में सहायता कर सकें। मदद का यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि चर्चा जरूर हुई कि यह राशि किस रूप में दी जाएगी। दिसंबर 2017 में विकसित-विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के बीच क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर समझौता हुआ, जिसमें सार्वजनिक और निजी वित्त दोनों शामिल हैं। समझौते में कहा गया कि विकसित देश सार्वजनिक वित्त देना जारी रखेंगे, विकासशील देश ‘घरेलू संसाधनों का उपयोग बढ़ाएंगे’।

यह भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक कदम हो सकता है। इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इटली को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा परिनियोजन में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हमारी सौर ऊर्जा क्षमता पिछले पांच वर्षों में 11 गुना से अधिक बढ़ गई है। इस समय भारत में सोलर टैरिफ प्रतिस्पर्धी है और इसने ग्रिड समानता हासिल की है। साथ ही भारत में प्लग-एंड-प्ले मॉडल के उपयोग के चलते सोलर टैरिफ भी 75% कम है, जिसके तहत निवेशकों को सभी नियामक मंजूरी उपलब्ध कराई जाती है।

सवाल है कि भारत को अपने नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे भारत अपने बिजली क्षेत्र में सुधार कर सकता है ताकि इसे सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके। हमें लगातार उन नियमों में सुधार लाते रहना होगा, जिनसे कंपनियों को पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा का उपयोग और उत्पादन करने में आसानी हो। भारत को सौर प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान और विकास में भी निवेश करना चाहिए।


नया कानून, पुरानी समस्याएं

बीती आधी सदी में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के निरंतर खराब प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने इन क्षेत्रों का दायरा लगभग दोगुना करने का निर्णय किया है। इससे संबंधित कानून संसद के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाना है। डेवलपमेंट एंटरप्राइज ऐंड सर्विसेज हब (देश) विधेयक एक महत्त्वाकांक्षी कानून है जिसका लक्ष्य विशालकाय विनिर्माण एवं निवेश केंद्र निर्मित करने का है जो निर्यातोन्मुखी तथा घरेलू दोनों तरह के निवेश को सुविधा प्रदान करेगा और घरेलू टैरिफ एरिया तथा एसईजेड की दोहरी भूमिका निबाहेगा। ये विकास केंद्र राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय बोर्डों के अधीन तैयार होंगे और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इन्हें केंद्र या राज्य अथवा दोनों मिलकर या फिर कोई वस्तु या सेवा विनिर्माता स्थापित कर सकता है।

यह विकेंद्रीकृत एकल खिड़की व्यवस्था इसलिए तैयार की गई है ताकि विभिन्न स्वीकृतियां हासिल करने की उस व्यावहारिक समस्या से निजात पायी जा सके जिसका सामना उद्यमियों को देश में कोई प्रतिष्ठान स्थापित करते समय करना पड़ता है। इसमें निर्गम विकल्प और एसईजेड को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अधिक अनुकूल बनाना शामिल है। यह दरअसल भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति के प्रस्तावों का निचोड़ है। यह आगामी कानून देश में एसईजेड की पूरी संभावनाओं का दोहन करने की राह में रोड़ा बनने वाली कुछ अहम बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक सार्थक कदम हो सकता है। लेकिन इसकी सफलता की असली परीक्षा इस बात में निहित होगी कि यह उन अहम मसलों का कैसे समाधान करेगा जो अतीत में किसी भी बड़ी औद्योगिक परियोजना की असल समस्या रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के कड़े कानून परियोजना लागत में काफी इजाफा करते हैं और लालफीताशाही के कारण भी 2005 के कानून के तहत बने एसईजेड का आकार बहुत छोटा रहा। छोटे आकार के कारण वे उतनी आर्थिक गति नहीं पैदा कर पाए जिसने चीन जैसे देश को चौथाई सदी में एक वैश्विक शक्ति बना दिया।

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एक अध्यादेश के जरिये इस भूमि कानून को शिथिल बनाने का प्रयास किया था लेकिन गंभीर राजनीतिक और जन विरोध के चलते यह प्रयास सफल नहीं हुआ। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि देश विधेयक इस विवादित मसले को कैसे हल करेगा। इसके अलावा नीतिगत अनिश्चितता भी एक और कमजोरी बनी हुई है जो नये कानून के दायरे के बाहर है। कर रियायतों को समाप्त करना भी एक मसला है जो उद्योग जगत के ऐसे क्षेत्रों से पीछे हटने का कारण बनता है। ‘पिछड़ा क्षेत्र’ जोन के मामले में हमने ऐसा ही देखा जहां राज्य सरकारों ने समयबद्ध प्रोत्साहन की पेशकश की थी। कराधान के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनुमान योग्य और स्थिर नीतिगत और नियामकीय माहौल की भी इन क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित करने में अहम भूमिका होगी।

अगर सरकार चाहती है कि उद्यमी आगे आएं और अपनी पूंजी लगाएं तथा जोखिम उठाएं तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ताकतवर घरेलू लॉबी दिक्कतें न खड़ी करें, शुल्कों में इजाफा न किया जाए और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के निर्णयों की अनदेखी न की जाए। इस मामले में आर्थिक नीति में बार-बार बदलाव भी अनुकूल साबित नहीं होगा। सबसे बढ़कर ऐसे मामलों में सुरक्षित बुनियादी ढांचे से लेकर लॉजिस्टिक लिंक और अबाध बिजली आपूर्ति आदि भी ऐसी बातें हैं जिन पर अभी भी सवालिया निशान हैं। इन सभी मसलों के राष्ट्रीय स्तर के हल तलाशने की आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही समग्र कारोबारी माहौल में सुधार आएगा।

इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके ही हम निवेश के लिए अधिक रचनात्मक और अनुकूल माहौल तैयार कर पाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो भारत में एसईजेड की अवधारणा शायद कारगर साबित हो क्योंकि अतीत में तो यह कारगर नहीं साबित हुई है।

(SANSAD TV) Mudda AapKa: RBI Flags Five States With High Debt Burden | 28 June, 2022

आज का मुद्दा राज्यों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। जाहिर तौर पर जब बात राज्यों की आर्थिक स्थिति की होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और आप आदमी के जीवन पर पडता है। लोकलुभावन राजनीति भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक राज्यों का संयुक्त ऋण-जीडीपी अनुपात 31 प्रतिशत पर रहना अपेक्षित था जो 2022-23 तक हासिल किए जाने वाले 20 प्रतिशत के लक्ष्य से चिंताजनक रूप से अधिक है। रिजर्व बैंक की इस वार्षिक रिपोर्ट में राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु सवाल खड़े किए है। पंजाब, कर्नाटक, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 20 से अधिक ऐसे राज्य हैं जो बढ़ते क़र्ज़ के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुज़र रही है। इसलिए मुद्दा आपका में आज बात करेंगे लोकलुभावन राजनीति और राज्यों की वित्तीय स्थिति की।

1- Prof. Charan Singh, CEO, EGROW Foundation
2- Ashok Kumar Jha, Former Secretary, Ministry of Finance, GoI
3- Ashok Jain, Former Chief Secretary, Govt of Rajasthan

Anchor: Manoj Verma
Producer: Pardeep Kumar
Assistant Producer: Surender Sharma

(28-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


G7 Infra Ginseng To China’s BRI
Selling PGII on democratic values not easy
ET Editorials

A plan by the Group of 7 (G7) rich nations to raise $600 billion over five years to fund specific infrastructure projects in developing countries could offer some respite to economies that have piled on Chinese debt to fund ports, highways and railways. Although China denies its terms of financing are harsh, it has not escaped suspicions of furthering its political and economic agenda through Xi Jinping’s flagship Belt and Road Initiative (BRI) to build manufacturing and logistics capacity in low-income nations. By some accounts, 40 countries have exposure to Chinese credit that is over a tenth of their GDP. China has not joined the Paris Club, a grouping of advanced economies that offers loans to the developing world. But it is owed much more than all the club members combined. Most of China’s development lending is at rates well above those of the World Bank.

The Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) commits the US to raising $200 billion and the EU to a further €300 billion (about $317 billion) in areas of climate change, digital infrastructure, healthcare and gender equality. This should tilt development lending away from supply chain infrastructure, and from China. Delivered a year after it was first announced, the lending initiative follows US efforts to revive a trade arrangement in the Asia-Pacific to rival a China-led patchwork of free trade agreements (FTAs) in the region. The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) focuses on supply chain resilience, harmonised ecommerce rules, clean energy and anti-corruption, elements missing in the China-backed Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

The development financing and trade initiatives are welcome, but to the extent that these are in reaction to widening of the Chinese sphere of influence, outcomes may be muted. IPEF keeps China out by design while inviting all the other members of the bloc. And, BRI, unveiled in 2013, has a decade’s head start over the G7 plan. Selling either on democratic values is not going to be easy.


वर्कफोर्स में स्त्रियों की संख्या बढ़ाए बिना सच्चा विकास नहीं
नीतू मुकुल, ( लेखिका )

हाल ही में यूपीएससी रिजल्ट में शीर्ष पर लड़कियों को देखना और मध्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों में 171 महिलाओं का चुना जाना ऐसी खबरें रहीं, जिन्हें सुखद की श्रेणी में रखा जा सकता है। इससे एक भिन्न समाज की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि स्त्री और समाज एक-दूसरे से जटिल रूप से गुंथे हुए हैं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अन्य एशियाई देशों की तुलना में हमारे देश में 27 फीसदी महिलाएं ही कामकाजी हैं। इनमें भी एक बड़ी संख्या झाड़ू-पोछा और कृषि संबंधी कार्यों को करने वाली स्त्रियों की है। हालांकि महिलाओं की साक्षरता निरंतर बढ़ रही है और रोजगार के जोखिम वाले क्षेत्रों में भी महिलाओं का प्रवेश हुआ है, किंतु अपेक्षा से कम। इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी 16 से 18% तक की ही है। इसका मतलब महिलाओं का एक वर्ग अच्छी शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण में अभी भी पीछे है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत में पुरुषों के बराबर महिला कर्मचारी हो जाएं तो जीडीपी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन आज 50% पढ़ी-लिखी महिलाएं चौके-चूल्हे तक ही सीमित हैं। यदि वे नौकरी कर भी रही हैं तो उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतनमान पर रखा जा रहा है।

जिनेवा के वर्ल्ड इकोनामी फोरम व सालाना जेंडर गैप इंडेक्स के पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय महिलाएं स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में विषमता की शिकार हैं। महिलाओं को लेकर योजनाएं तो खूब चल रही हैं पर महिला-पुरुष की समानता उनमें नहीं दिखती। महिलाएं पिछड़ी हैं, इसीलिए देश पिछड़ रहा है। जिन देशों में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, वे मानवीय विकास के उच्च पायदान पर हैं। जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, वे देश निचले पायदान पर हैं।

विकास के सभी मानकों को स्त्री-पुरुष दोनों की जरूरत है। जरूरत इसी बात की है कि व्यवस्था या तंत्र लिंगभेद न करे। इसे जान लेना चाहिए कि स्त्री-पुरुष की शारीरिक व सामाजिक स्थिति में काफी फर्क है, इसलिए हर क्षेत्र में उनके मानदण्ड भी भिन्न होंगे। स्त्री के सामने माहवारी और गर्भधारण की चुनौतियां होती हैं। सार्वजनिक रूप से सुरक्षा की उसकी जरूरत पुरुष से अधिक है। ऐसे में उसे लैंगिक-विशिष्टता के परिप्रेक्ष्य में लैंगिक-समानता को देखना होता है और समाज में शामिल होने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। दंगे, हिंसा आदि में किसी समुदाय को दंडित करने का आसान निमित्त औरतें ऐतिहासिक रूप से बनती रही हैं। इसका ताजा उदाहरण यूक्रेन युद्ध में महिलाओं के साथ हुई यातनाएं हैं। यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ।

भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। देश के विकास में भी ये राज्य विशिष्ट स्थान रखते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने के बाद इसके सकारात्मक प्रभाव सामने आने लगे हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। वे भी पुरुषों के समान नेतृत्व कर सकती हैं। जहां स्त्री-पुरुष समानता के मानदण्डों को सामने रखकर प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है, वहां अच्छे परिणाम आए हैं। विकास की प्रक्रिया से स्त्री-पुरुष समानता के लक्ष्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी भी देश की संपन्नता देखना हो तो पहले वहां की स्त्रियों की दशा देख लेना चाहिए।


ब्रिक्स के भीतरी विरोधाभास
सतीश कुमार

हाल में ब्रिक्स देशों की चौदहवीं शिखर बैठक में सदस्य देशों ने अलग-अलग बातें कहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निशाना साधा और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध थोपने की निंदा की। साथ उन्होंने मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट के लिए इन देशों को दोषी ठहराया। दूसरी तरफ सकारात्मक पहलू को रेखांकित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक व्यवस्था को बेहतर और लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया और महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्वास्थय व्यवस्था को भी अपने भाषण का हिस्सा बनाया। जबकि चीन ने दुनिया को शीत युद्ध से बचने की नसीहत दी। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने भी महामारी और उससे निपटने में ब्रिक्स के योगदान का जिक्र किया। इससे यह साफ हो गया कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की प्राथमिकताएं क्या हैं।

अगर संक्षेप में ब्रिक्स की सार्थकता और गतिशीलता को देखा जाए तो कई विसंगतियां और विरोधाभास सामने आते दिखाई देते हैं। भारत और चीन के बीच जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है और भारत को लेकर चीन का जो आक्रामक रुख कायम है, उससे ब्रिक्स की एकता कहीं न कहीं प्रभावित होती है। ताजा विवादों को लेकर चीन अपनी जिद पर अड़ा है। भारत ने 1950 से लेकर 2019 तक चीन की हर मुसीबत में साथ दिया। इसके बावजूद चीन की नजर में भारत एक सहयोगी नहीं, बल्कि विरोधी है, इस सोच ने दोनों देशों के बीच तल्खी पैदा कर दी।

आज भारत को ब्रिक्स और पश्चिमी कूटनीति के बीच जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वैसी स्थिति पहले शायद ही कभी बनी हो। लेकिन जिस कुशलता के साथ भारत ने क्वाड और ब्रिक्स में संतुलन साधा है, वह विदेश नीति के मोर्चे पर कम बड़ी बात नहीं है। जर्मनी में जी-7 देशों की बैठक में भी ब्रिक्स के दो सदस्य भारत और दक्षिण अफ्रीका मौजूद हैं। यह भी कि यूक्रेन युद्ध के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में तटस्थ नीति छोड़ने के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पर दबाव भी बनेगा। जबकि भारत पहले भी अपनी बात स्पष्ट कर चुका है।

ब्रिक्स की प्रासंगिकता का को लेकर भी सवाल उठ ही रहे हैं। दरअसल चीन ब्रिक्स का विस्तार करने की कोशिश में लगा है। ब्रिक्स प्लस बनाने के पीछे चीन की योजना यही है कि वह अमेरिकी और पश्चिमी ताकतों के समांतर नया समूह खड़ा कर सके। लेकिन उसकी यह कोशिश क्या सिरे चढ़ पाएगी, यह बड़ा सवाल है। अगर ब्रिक्स का विस्तार होता है तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की क्या भूमिका होगी, यह स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड समूह का भी महत्त्वपूर्ण सदस्य है।

ब्रिक्स के गठन की नींव बीस साल पहले पड़ी थी। तब इसके पीछे मकसद अमेरिकी जनित आर्थिक ढांचे से हट कर एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना था। यह विचार अच्छा था, पर इस पर ढंग से काम नहीं हो पाया। इसलिए 2009 के बाद से ब्रिक्स के औचित्य पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे। अब इस बात की आशंकाएं गहराती जा रही हैं कि कहीं ब्रिक्स के विस्तार की आड़ में इसके विघटन की शुरूआत न होने लगे। इसके कारण हैं।

पहला कारण यह कि ब्रिक्स का विस्तार चीन अपने नक्शे कदम पर करना चाहता है। उसकी कोशिश जी-20 संगठन से कुछ देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की है। इसमें इंडोनेशिया भी है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया को लेकर भारत के रिश्ते अच्छे हैं। चीन अफ्रीका के दो महत्त्वपूर्ण देशों- नाइजीरिया और सेनेगल को भी ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश करेगा। इनके शामिल होते ही संगठन में दक्षिण अफ्रीका की अहमियत घटने लगेगी। दक्षिण अफ्रीका की सहमति के बिना इनको खेमे में लेना ब्रिक्स के विघटन का कारण बन सकता है। इसी तरह अर्जेंटीना के ब्राजील से अच्छे रिश्ते नहीं है। अगर ब्राजील की सहमति के बिना अर्जेंटीना को ब्रिक्स में लिया गया तो यह भी कम पेचीदा स्थिति नहीं होगी। चीन की सूची में कई और भी देश हैं। चीन की पूरी कोशिश एक ऐसा नया खेमा खड़ने की है जो अमेरिका और उसके वर्चस्व वाले खेमे को चुनौती दे सके।

दूसरा कारण यह है कि ब्रिक्स का आर्थिक आधार अभी भी बहुत कमजोर है। अभी पांचों देशों की कुल आबादी तकरीबन दुनिया की चालीस फीसद के करीब है। पांचों देशों की जीडीपी वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई है। पच्चीस लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था अठारह लाख करोड़ तो केवल चीन का हिस्सा है, जबकि भारत साढ़े तीन लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। बाकी तीन देशों की स्थिति बेहद नाजुक है। वैश्विक महामारी में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका काफी पीछे रह गए हैं। ब्रिक्स का आपसी व्यापार मुश्किल से बीस फीसद रह गया है। ऐसे हालात में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ब्रिक्स यूरोपियन महासंघ या जी-7 की बराबरी कर पाएगा?

तीसरी वजह यूक्रेन युद्ध ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। एक बार फिर से दुनिया दो खेमों में बंट गई है। नए शीत युद्ध का आगाज होता दिख रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दामों में भारी इजाफा हुआ है। दरअसल चीन इस युद्ध को लेकर अपनी चौकड़ी बनाने की कवायद में लगा है। सैन्य रूप से मजबूत रूस आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर पड़ता जा रहा है। युद्ध ने उसकी हालत और जर्जर बना दी है। इसलिए चीन रूस को लेकर एक ऐसा गुट बनाना चाहता है जो दुनिया का मठाधीश बनने के उसके सपने को पूरा कर सके। इसके लिए वह ताइवान पर हमले का पत्ता भी चलने को तैयार दिखता है।

चौथा कारण यह कि चीन तेजी से विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, आस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देश चीन की इस कुटिलता का दंश झेल रहे हैं। जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत और चीन के बीच दो साल से गंभीर टकराव चल रहा है। हालांकि चीन इसे गंभीर सीमा विवाद के रूप में नहीं देख रहा, पर भारत के लिए यह बेहद नाजुक मसला बन गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि विवादित स्थलों से पहले चीनी सेना की वापसी हो तभी और बातचीत संभव होगी। चीन ने पिछले कुछ वर्षो में जिस तरीके से वैश्विक व्यवस्था को अपने तरीके से संचालित करने की साजिश रची है, उससे दुनिया के तमाम देशों का चिंतित होना स्वाभाविक है। दुनिया के सामने कभी भी इतना डर और संशय नहीं रहा जितना कि आज इस बात को लेकर है कि अगर चीन दुनिया का मुखिया बन गया तो क्या होगा?

अब यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक राजनीति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चीन भारत पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि वह यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और चीन के साथ खड़ा हो। लेकिन भारत जिस तरह से तटस्थता की नीति पर चल रहा है, उसमें यह आसान नहीं है। ऐसे में अगर ब्रिक्स में चीन और रूस के दबाव में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो दूसरे सदस्यों की सोच सके विपरीत होंगे, तो इससे ब्रिक्स में एक तरह की फूट पड़ सकती है और इसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अभी दुनियाभर के प्रमुख देशों की नजर भारत पर टिकी है। भारतीय कूटनीति के लिए यह भी अग्निपरीक्षा का समय है। हालांकि, भारत ने शुरू से साफ कर दिया है कि यूक्रेन के मुद्दे पर उसकी विदेश नीति तटस्थता की है और रहेगी।