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(30-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Not Pie In The Sky

Satellite-based technology can transform connectivity. GoI needs to enable it

TOI Editorials

GoI last week put out an advisory cautioning people that the pre-selling pitch of Starlink Internet Services to offer satellite-based internet services in India is not licensed. Since then, the company has reportedly applied for one. Starlink’s a division of SpaceX, a private American aerospace company, that’s among a group of businesses on the threshold of disrupting connectivity through satellites. The development showcases the policy challenges for GoI as it tries to balance many interests without holding back new technology.

5G is expected to transform connectivity. Current technological advances here span overlaying existing 4G networks with nonstandalone 5G, among others. The frontier technology, however, is the use of satellites to bypass hurdles associated with terrestrial networks. One data point explains the economics underpinning it. Between 1970 and 2000, the average cost of launching an object into orbit was around $18,500 per kilogram. Since then, it’s fallen to about $2,720 per kg, and will keep going down. In this backdrop, the disruption is coming through Low Earth Orbit satellite (Leo) which is below 10 kgs and orbits the planet many times a day at a distance of 500-1,500 kms. From China to traditional private satellite companies and now new players, including representatives of Big Tech, constellations of Leo are being launched. The thousands of satellites planned can shake up connectivity.

GoI has been looking for ways to adapt policy to emerging trends. In November 2020, telecom regulator Trai was asked to recommend a licensing framework for satellite-based connectivity. In August, Trai made its suggestions. The welcome feature of it was the regulator wants policy to be agnostic to models, types of satellites or spectrum bands. Moreover, it feels that the prevailing telecom policy for universal licenses, which was introduced in 2013, can be tweaked to remove any constraints that may hold back licensed firms from tapping new technologies. In short, policy shouldn’t try to pick the winner.

Technology underpinning connectivity has changed rapidly in the last two decades. To the creative destruction inherent in it, poor policy choices in India have added a layer of unwarranted value depletion. The takeaway is that policy has to be tweaked to account for two features. Technological evolution is breaking down barriers and leading to convergence across sectors. And no regulator can anticipate the future. Policy tweaks, therefore, have to account for unforeseeable changes and provide a pathway for incumbents to adapt and others to enter. India’s success in a digital world depends on getting policy adjustments right.


Helping Supreme Court

Regional courts of appeal can spare SC from many matters. But judicial infirmities will remain

TOI Editorials

Attorney General KK Venugopal’s plea to set up at least four regional courts of appeal (RCAs) to address Supreme Court’s pendency burden, and allow it to train its focus solely on constitutional matters is an idea that’s been on the table for several years. CJI NV Ramana said altering the judicial hierarchy merits government’s consideration without appearing to reveal his mind. Venugopal’s argument for 15-judge RCAs in different geographical zones and a 15-judge SC with three five-judge constitution benches has persuasive value.

Pendency in SC has increased from 58,000 in April 2019 to 70,000 presently. Over 400 constitution bench matters like Article 370 and CAA are pending before 5-,7- and 9- judge benches. Ideally, constitutional matters would be heard by benches comprising more judges. But saddled with adjudicating divorce cases to bail pleas and many miscellaneous appeals against orders of lower courts, SC judges don’t have that luxury. The US Supreme Court, in comparison, is very selective and the appeal load is borne by 13 circuit courts under it. Though 5,411 cases were filed before it in 2019-20, only 73 were argued in court and 69 were disposed of.

A law setting up RCAs would invariably stipulate them as final courts of appeal. Ensuring that quality of its judges is on par with SC appointments is critical. Otherwise, discontented litigants will continue to rely on SC’s extensive powers of judicial review conferred by the Constitution despite RCA rulings. Remember, creating tribunals to unburden high courts has produced sub-par results. RCAs cannot shield SC without other shifts. An All India Judicial Service is needed to boost lower judiciary’s quality. HC vacancies are filled too slowly. Without legislatures drafting better laws and executives committed to due process and procedure, caseloads won’t reduce. Only when SC is less impelled by fears of miscarriage of justice by other institutions, is it likely to shed the heavy burden of appeals.


How To Increase Farm Incomes & Growth Post-Repeal

Four key reforms already executed by GoI plus freer trade are the key

Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University ]

With both Lok Sabha and Rajya Sabha repealing the farm laws yesterday, the question now is where we go from here. To be sure, procurement of rice and wheat at the minimum support price (MSP), itself supported by the entire country’s taxpayer, promises continued decent income to farmers in Punjab and Haryana. But what about the farmers in such poor states as Bihar and Odisha where no significant procurement at MSP exists?

Limits to agri growth

The only remaining instrument of boosting farmers’ incomes within agriculture now is acceleration in agricultural growth. But the fastest Indian agriculture has grown to-date in any ten-year period is 4.4%. And that was during the decade of 1980-81 to 1989-90 when the Green Revolution was at its peak.

Today, not only does such growth pose a formidable challenge, it also begs the question: Where will the resulting output be sold? With enough food grains already produced to meet India’s needs, any significant expansion in their sales at home would depress prices rather than boost farmer incomes. Seeking export markets would meet the same fate with importing countries imposing countervailing duties to counter our agricultural subsidies.

Diversification out of food crops may seem an option but the repeal of farm laws has created bottlenecks here as well. For such diversification is unlikely to flourish without farmers being able to sell their produce directly to exporters, processors and corporations or engage in contract farming with them. Our history supports this conclusion: In three and a half decades spanning 1980-81 to 2014-15, area under food crops fell marginally from 73.9% of total cultivated area to 62.3%.

Look outside farming

The inescapable conclusion is that the instruments of increasing farmers’ incomes lie in industry and services. These are principally two: Creation of gainful employment opportunities for a sizeable proportion of the current farm population and yet more income transfers to those who continue to remain in agriculture. The former will yield results directly to those who migrate to the jobs outside agriculture and indirectly by increasing the land per worker within agriculture. Migration will also help accelerate overall GDP growth, which is essential for accelerated growth in government revenues needed to finance the transfers to farmers.

Four bits of good news

The good news here is that the government has already successfully enacted four politically difficult and mutually reinforcing reforms: Insolvency and Bankruptcy Code, GST, labour codes and globally competitive corporate profit tax. These reforms promise to return the economy to its high-growth path as, hopefully, the exit from Covid solidifies. If privatisation and monetisation of assets can proceed as announced, prospects for job creation and accelerated growth will get better.

The only missing ingredient in this impeccable cocktail of reforms is a liberal trade regime. If the Prime Minister were to announce a bold programme of trade liberalisation in the forthcoming budget, it would accomplish two major objectives for him. One, it would greatly improve the yield on the above four reforms, launching India into a double-digit growth trajectory, and, two, it will dispel any fears that the future of reforms is in doubt in the wake of the repeal of farm laws.

Clear signal on trade

To send a clear signal, the budget will need to announce a programme of import liberalisation through both available avenues. First, it will need to spell out the government’s definite intention to bring the high custom duties down in a phased manner just as we had done between 1991-92 and 2007-08.

Free trade agreements (FTAs) constitute the second avenue to trade liberalisation. The budget must outline an aggressive programme of negotiation of such agreements with trading partners such as the European Union and the United Kingdom. FTAs are now essential not just for the obvious economic reasons but geopolitical ones as well. With definite signs of the weakening of the United States’ resolve to defend Taiwan and the recent flip-flop by President Joseph Biden on the process of selling nuclear submarines to Australia, a staunch US ally, suggest that India too cannot count on the US as a reliable strategic partner.

The virtual takeover of the United States’ governing Democratic Party by its progressive wing reinforces this fear. It is therefore prudent to begin building bridges to the EU. Luckily, at this juncture, the EU is keen to diversify away from China as well. We can scarcely afford to miss the opportunity.


Regulation, not ban

India should regulate trading of virtual currencies through monitored exchanges


Eight years after the RBI issued its first advisory cautioning holders of virtual currencies about the potential financial and security risks, and two years after drafting a Bill to ban cryptocurrencies, the Government is set to introduce legislation that would, if passed, officially proscribe such currencies. Its concerns appear to be the risks associated with cryptocurrencies, including their potential use for money-laundering and financing of illegal activities. The risks investors and consumers face in dealing with these so-called currencies, given that they are neither ‘a store of value nor are they a medium of exchange’, and the ostensible threat they pose to financial stability, are also key factors. Prime Minister Narendra Modi had in a video address to the Sydney Dialogue earlier this month said: “It is important that all democratic nations work together on this [cryptocurrency] and ensure it does not end up in wrong hands.” The Centre and the RBI’s deep disquiet with cryptocurrencies notwithstanding, there has been an exponential jump in investment in virtual currencies, especially after the Supreme Court last year struck down an RBI notification barring financial entities from facilitating customer transactions related to virtual currencies. Industry estimates now peg cryptocurrency holdings in India at about ₹40,000 crore, held by about 15 million investors, and advertising trends show an upsurge in ads promoting brands associated with investment in virtual currencies.

That the ground has shifted since an Inter-Ministerial Committee set up to study the issues related to virtual currencies first proposed the ban in 2019 is beyond doubt. From the emphatic assertion in that panel’s report that “no country across the world treats virtual currencies as legal tender” to a situation where earlier this year El Salvador — admittedly a small and heavily indebted nation — officially declared ‘bitcoin’ as legal tender, much has changed in the adoption of private virtual currencies worldwide. The pandemic has accentuated the global embrace of all things digital and investment in the technologies enabling cryptocurrencies including blockchain, appear to be no different. Canada, Japan and Thailand permit the use of virtual currencies as a payment method, with some jurisdictions regulating them as a digital asset, and others as a commodity. Canada and the U.S. closely monitor virtual currency activity to ensure they do not run afoul of laws on financial crimes, with the former also earning tax revenue on transactions. All things given, India should eschew the temptation to join China in proscribing virtual currencies and instead aim to tightly regulate their trading through monitored exchanges and earn revenue. Simultaneously, it should expedite the RBI’s pilot of the Central Bank Digital Currency so as to offer an alternative to cryptocurrencies.


A launch window for India as a space start-up hub

The sector is in an embryonic stage and there is scope to build a feasible business model

Rajesh Mehta & Uddeshya Goel, [ Rajesh Mehta is a leading consultant and columnist working on market entry, innovation and public policy. Uddeshya Goel is a financial researcher with specific interests in international business and capital markets ]

The great space race of the 20th century was kicked off by the Soviet Union’s launch of Sputnik in 1957. It was a competition between the world’s great powers, a test of their ideologies, which proved to be a synecdoche of the entire Cold War between the capitalist United States and the socialist Soviet Union. The space race is on again, but this time, private players are on the power field to take the next leap for mankind and democratise space usage to build commercial value. This has huge implications for original equipment manufacturers (OEMs) in the space sector in India and is a promising venture for global investors.

India, a very marginal player

Last year, according to a report, the Government of India created a new organisation known as IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) which is a “single window nodal agency” established to boost the commercialisation of Indian space activities. A supplement to the Indian Space Research Organisation (ISRO), the agency promotes the entry of the Non-Government Private Entities (NGPEs) in the Indian space sector. The agency will also felicitate a swift on-boarding of private players in the sector through encouraging policies in a friendly regulatory environment and by creating synergies through already existing necessary facilities, the report says.

Today, the space economy is a $440 billion global sector, with India having less than 2% share in the sector. This is despite the fact that India is a leading space-faring country with end-to-end capabilities to make satellites, develop augmented launch vehicles and deploy inter-planetary missions. While total early-stage investments in space technologies in FY21 were $68 billion, India was on the fourth place with investments in about 110 firms, totalling not more than $2 billion.

The hurdles

Another aspect to throw light on is the extensive brain drain in India, which has increased by 85% since 2005. This can be linked to the bottlenecks in policies which create hindrances for private space ventures and founders to attract investors, making it virtually non-feasible to operate in India.

Currently, a report on a leading news portal says: the reason for the lack of independent private participation in space includes the absence of a framework to provide transparency and clarity in laws. The laws need to be broken down into multiple sections, each to address specific parts of the value chain and in accordance with the Outer Space Treaty (or the United Nations resolution, the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies). Dividing activities further into upstream and downstream space blocks will allow legislators to provide a solid foundation to products/services developed by the non-governmental and private sectors within the value chain, it adds.

Licences, liability

It says: “with the technicalities involved in the space business, timelines on licensing, issuance of authorisation and continuous supervision mechanism need to be defined into phases, like in France, where there are four obtainable licences in addition to case-by-case authorisation, with lack of clarity surrounding costs”.

Another crucial aspect of space law is insurance and indemnification clarity, particularly about who or which entity undertakes the liability in case of a mishap. In several western countries with an evolved private space industry, there is a cap on liability and the financial damages that need to be paid. In fact, space operators are required to hold insurance of up to AUD$100 million under Australian space law.

As a part of the system

Currently, many of the private entities are involved in equipment and frame manufacturing, with either outsourced specifications or leased licences. However, to create value, Indian space private companies need to generate their intellectual property for an independent product or service (e.g. satellite-based broadband) with ISRO neither being their sole or largest customer nor providing them IP and ensuring buy-backs (which was how most suppliers in the Indian space ecosystem were born over the last three decades). This will help open the door to global markets.

Mature space agencies such as the National Aeronautics and Space Administration (NASA) of the United States, China’s China National Space Administration (CNSA), and Russia’s Roscosmos (Roscosmos State Corporation for Space Activities) seek support from private players such as Boeing, SpaceX and Blue Origin for complex operations beyond manufacturing support, such as sending crew and supplies to the International Space Station. These companies have revolutionised the space sector by reducing costs and turnaround time with innovation and advanced technology. For such purposes, NASA and the CNSA award a part of their annual budget to private players. Until 2018, SpaceX was a part of 30 missions of NASA, getting over $12 billion under contract.

India currently stands on the cusp of building a space ecosystem and with ISRO being the guiding body, India can now evolve as a space start-up hub for the world. The sector is in the embryonic stage where the possibilities are limitless with a scope to build a feasible business model. Already 350 plus start-ups such as AgniKul Cosmos, Skyroot Technologies, Dhruva Space and Pixxel have established firm grounds for home-grown technologies with a practical unit of economics. However, to continue the growth engine, investors need to look up to the sector as the next “new-age” boom and ISRO needs to turn into an enabler from being a supporter. To ensure that the sky is not the limit, investor confidence needs to be pumped up and for the same, clear laws need to be defined.


The many challenges before trade unions

The agitations of trade unions against the Labour Codes have failed unlike the protests of the farmers

K.R. Shyam Sundar, [ Professor, XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur ]

The repeal of the three farm laws has set in motion expectations, if not talks, about the possible revival of other agitations, such as the one against the Citizenship (Amendment) Act, and the repeal of the contentious Labour Codes passed in 2019-20. Trade unions have intensified their agitation against the Codes in the wake of the government’s decision to repeal the farm laws.

There were significant factors responsible for the farmers’ victory apart from the well-known political reasons for which the farm laws were repealed. In industrial or social conflicts, staying power, unflinching solidarity, political legitimacy, social visibility, and the capacity to inflict hurt to the opponents all matter in effecting favourable outcomes for the agitators. All these conditions characterised the farmers’ agitation. The protests enjoyed political legitimacy as the government had passed the three laws without consulting the farmers’ groups and had also not referred the laws to the Parliamentary Standing Committee (PSC). We need to assess the possible revival of the protests of the industrial workers for repeal of the Labour Codes while considering these aspects.

Problems with the Codes

The Central Trade Unions (CTUs) have criticised the Codes on three principal grounds. The Labour Codes were passed with little debate and discussion as the Opposition parties had staged a boycott in the Lok Sabha then. Trade unions, including the Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), criticised the Central government for not holding adequate consultations with them on the Codes contrary to the government’s claims. The absence of effective dialogue contradicts the International Labour Organization treaty, the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention of 1976 (C.144), which India had ratified in February 1978. The Labour Codes contain many clauses that deprive labourers of hard-won labour rights.

The Codes merit repeal for other major reasons as well. The drafting is shoddy and incomplete. The Codes are an insult to the collective legal and industrial relations intelligence in the country. The government introduced changes in major contentious clauses (hire and fire, contract labour) which were not based on robust empirical evidence; diluted good clauses (standing orders and inspections); made matters unduly complex (industrial tribunal, minimum wages) and made promises that were not backed by credible systems (social security fund, universal minimum wages and social security). Liberalisation of thresholds relating to major legal aspects (contract labour, hire and fire, standing orders) and the act of retaining existing thresholds even after several decades (provident fund, medical insurance) would intensify informalisation of the workforce. The government has left many substantive and procedural clauses to the rule-making processes which result in considerable divergences as States frame different rules on the same subject. These will introduce chaos in the governance of industrial relations.

As opposed to the success of farmers’ protests, the failure of the trade unions’ agitations in achieving their demands present a conundrum. In fact, there exists an organised consultative framework due to the aforementioned ILO Convention. Trade unions have a long history and most of them have political affiliations. Though declining, trade unions still command a claimed membership of 90-100 million, which includes unorganised workers. The CTUs claimed that 150 to 250 million workers participated in the recent countrywide strikes. If that is the case, they should have shaken the government and had the Codes repealed, which did not happen. So, what ails the industrial working class’s cause?

Why strikes are unsuccessful

The CTUs are divided thanks to their political affiliations. Out of the 12 major CTUs, 10 have been jointly spearheading agitations calling for the repeal of all four Codes while the BMS has been conducting its own limited agitation: it is fine with the Wage and Social Security Codes but demands “review” of the Industrial Relations and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Codes. Again, thousands of enterprise-based unions lacking political consciousness do not always support the CTUs’ agitations. The claimed strikes resulted in symbolic acts of nominal consultations with the CTUs by the United Progressive Alliance or National Democratic Alliance governments. The reform mandate was always alive.

Second, though the CTUs for long succeeded in blocking labour law reforms at the national level, substantial reforms of laws and inspections have happened at the regional level. Further, with the sly support of the government, employers have been able to achieve labour flexibility (the rampant contractualisation of the workforce) denied to them by formal laws. Hence, the Labour Codes matter less even if they are repealed.

Third, though there are around 400 million unorganised and informal workers, they are scattered and not organised in a consolidated manner to mount significant political opposition and demand labour market securities. More informality thanks to labour reforms will further hurt unions’ agitational power.

Fourth, unlike farmers, the industrial workers cannot organise longer and larger strikes as they would lose their jobs and wages. The presence of the huge army of underemployed or unemployed and informal workers weakens their bargaining power. At best, they can organise short protests. In short, their strikes do not hurt either the economy or the government. The failures of the Railway strike of 1974 and the Bombay textile workers’ strike of 1982-83 haunt the labour movement.

Fifth, a larger labour reforms agenda comprising privatisation, flexible labour markets, etc. are supported and even pushed by global financial institutions like the World Bank and the International Monetary Fund. Many countries are witnessing labour reforms. Unions are fighting in essence against the neoliberal order for which they require intellectual sinews.

Sixth, the four Codes were scrutinised by the PSC. It is another matter that the Codes did not reflect several of the PSC’s recommendations or included clauses not mentioned in the draft Bills sent to the PSC. These procedural deficiencies may not be perceived as stark as those related to the farm laws. Finally, the ‘hurt’ government and the powerful reform-lobbying interest groups would ensure that there would not be more rollbacks, including of the Codes.

In the wake of these realities, unions must come up either with agitational strategies to hurt the electoral image and prospects of the government and economy and/or exploit the possibility of legally challenging the Codes as has been done in case of gig workers. The delay in implementing the Codes thanks to adverse economic conditions or possibly due to political factors can be a short-term consolation, if any.


Boosting green hydrogen

Hydrogen is the most promising solution to decarbonise sectors like cement, steel, and refineries

Pawan Mulukutla, [ Director for energy technology and green mobility at World Resources Institute India. ]

Prime Minister Narendra Modi recently announced that India would aim for net-zero carbon emissions by 2070. The announcement was given credence by the country’s solar achievements since 2015. India is the only major economy whose policies and actions are on track to limit global average temperature rise below 2°C above pre-industrial levels, as envisioned in the Paris Agreement.

India has a head start

As of now, 75% of India’s energy demand is met by coal and oil, including imports. This is expected to increase. Therefore, the synergy between renewable energy and green hydrogen must be tapped to tackle the dependence on fossil fuel and take greater advantage of India’s solar capacity. Hydrogen — green hydrogen, in particular — is a crucial weapon in India’s arsenal to fight climate change as it improves the long-term energy storage capabilities of renewable energy. The simplest element in the periodic table is also the most promising solution to decarbonise sectors like cement, steel, and refineries. “Hydrogen can provide the lowest-cost decarbonization solution for over a fifth of final energy demand by mid-century — contributing a cumulated reduction of 80Gt of CO2 — and is thus an essential solution to reach the 1.5°C climate scenario,” read a recent statement from the Hydrogen Council. Several major economies which are adopting legislation to reduce carbon emissions are also catalysing global efforts towards transitions to green hydrogen.

A low-carbon source of energy is required to generate hydrogen through electrolysis – the splitting of a water molecule into hydrogen and oxygen. The hydrogen produced is coded with a colour, depending on the method of its production. While hydrogen generated through renewable energy sources is green, it is blue when the carbon generated from the process is captured and stored without dispersing it in the atmosphere. When the carbon is not captured, the generated hydrogen is labelled grey.

Nearly 70% of the investments required to produce green hydrogen through electrolysis goes into generating renewable energy. With India’s solar capacity increasing nearly 3,000 times in less than a decade, the cost of solar energy has reached a low of ₹2 per kWh. This gives India a unique head start in scaling up the use of green hydrogen.

India can reduce its carbon emissions and make a dent in its annual import bills by developing a value chain for hydrogen from its production to its diverse applications, including production technologies, storage, transport and distribution, infrastructure (ports, refuelling stations), vehicular applications, and electricity/gas grid.


Government funding and long-term policies that attract private investments within the standards and a progressive compliance framework are essential to boost green hydrogen. Hydrogen’s cross-sectoral capabilities should be exploited according to each sector’s cost and ease of adoption. A few key sectors with low transition costs, such as refineries, fertilizers and natural gas, should be mandated to use hydrogen to bring down costs as part of near-term goals. New demand from steel, cement and road mobility should be mandated as part of medium-term goals. Heavy-duty vehicles should receive State and Central incentives. Shipping, aviation, energy storage and solutions towards power intermittency should be mandated to use green hydrogen in the long run.

Enforcing time-bound mid- and long-term policies would inspire the private sector to invest more in green hydrogen and give the boost it requires in its nascent stages. India’s current grey hydrogen production is six million tonnes per annum, which is around 8.5% of global annual production. India should replace this with green hydrogen and reduce dependence on imported ammonia. It should aim to produce 4-6 million tonnes of green hydrogen per annum by the end of the decade and export at least 2 million tonnes per annum. India has already taken the first step with the Indian Oil Corporation floating a global tender to set up two green hydrogen generations units at the Mathura and Panipat refineries.

At present, more than 30 countries have hydrogen road maps and over 200 large-scale hydrogen projects across the value chain. If all the projects come to fruition, total investments will reach $300 billion in spending by 2030. Governments worldwide have committed to more than $70 billion in public funding, according to Hydrogen Council, to develop a hydrogen economy. With its abundant and cheap solar energy, India has the upper hand to tap into these investments and lead global efforts in transitioning to green hydrogen.


Mismanaging the monsoon

The recurring floods in Chennai serve as a wake-up call to the government to rethink urban planning

B. Aravind Kumar

The DMK government renamed Madras as Chennai in 1996. M.K. Stalin, who was Mayor then, rolled out a slew of schemes under his pet project, Singara Chennai (Beautiful Chennai). In 2000, the same government set up Tidel Park, an information technology park, which ushered in unprecedented as well as unregulated growth. Chennai has experienced two major floods since then: first in 2005 and then in 2015. In the 25 years since 1996, the AIADMK has ruled for 15 years, including at the time of the floods. Now that large parts of Chennai are inundated once again, there is a stand-off between the DMK and AIADMK. Chief Minister Stalin has accused the previous AIADMK government of pilfering money from the Smart City project, while the Leader of the Opposition, Edappadi K. Palaniswami, has demanded to know what Ma. Subramanian, now Health Minister and previously Mayor, did during his earlier tenure. Mr. Palaniswami has also claimed that stagnation of water has decreased thanks to his government’s efforts.

The truth is that the responsibility for the sorry state of affairs lies with both DMK and AIADMK governments. It naturally rests to a large extent with the AIADMK government considering the time it spent in power. But the issue is being seen as one of political vendetta/upmanship.

While relentless industrial development, including the expansion of ports and thermal power plants, could be one of the main reasons for the floods in the northern parts of Chennai, as activists say, it is the aspirational housing projects of the middle class in the southern parts that have destroyed water bodies and blocked channels. As a consequence, there is less space for the water to naturally flow into the sea.

Only now has the government realised the need to act on climate change despite scientists warning us decades ago that rainfall patterns are changing from long-drawn-out spells to shorter, intense spells, thus necessitating a change in urban planning.

The AIADMK government dropped the Singara Chennai plan. It could have created a Greater Chennai to cater to the needs of the people on East Coast Road, the IT Expressway and the GST Road that connects the south, but it failed to do so. For two decades, the second airport project has been on paper. The Bus Rapid Transport System remains a report. The IT Expressway awaits a Metro. Clearly, there is a lack of vision in urban planning.

The bureaucracy is also to blame for this. The Chennai Metropolitan Development Authority has largely turned a blind eye to massive violations of building plans and FSI norms in core business districts.

Despite 50 years of Dravidian rule that has propelled the State on several fronts, the city’s rivers — Adyar and Cooum — hold the mirror to the failure of successive governments.

Former Chief Minister Jayalalithaa was known to be unapproachable. Allegations surfaced after the 2015 floods that the delay in reaching her was also one of the factors responsible for the severity of the floods. After her demise, with no elected representatives in the urban local bodies, the bureaucracy governed urban spaces under the guidance of Minister S.P. Velumani. He is being probed now by the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption. It is no wonder that the city’s civic infrastructure is in tatters.

The present DMK government must also take some of the blame. It has failed to desilt water bodies and drains ahead of the monsoon and also to foresee the extent of flooding, including in core areas like T. Nagar.

Chennai has recorded more than 1,000 mm of rain in a month four times in the last century. Three of these times have occurred in the last 16 years. This is clearly a wake-up call to the administration to rethink urban planning and development.



समर्थन मूल्य से परे देखने का समय

भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

सरकार और किसान दोनों ही चाहते हैं कि किसानों की आय शीघ्र ही दोगुनी हो जाए। किसान समझते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने से उनकी आय बढ़ेगी, जबकि सरकार समझती है कि इससे देश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, साथ ही पर्यावरण को भी क्षति पहुंचेगी। जब समर्थन मूल्य अधिक होते हैं तो किसान विशेष फसलों का अधिक उत्पादन करते हैं, जैसे वर्तमान में गेहूं और धान की खेती अधिक की जा रही है। इससे इन फसलों की बाजार में आपूर्ति बढ़ती है। उससे उनका दाम गिरता है।

सामान्य स्थिति में दाम गिरने से किसान इन फसलों का उत्पादन कम करते और दूसरी फसलों का उत्पादन बढ़ाते। बाजार में गेहूं और धान की आपूर्ति कम हो जाती और कीमतों को लेकर पुन: संतुलन बन जाता। चूंकि किसानों के एक वर्ग को समर्थन मूल्य का बड़ा सहारा है इसलिए वे चाहते हैं कि समर्थन मूल्य बनाए रखना चाहिए जिससे वे उत्पादन भी बढ़ाएं और ऊंचे दाम पाएं। ऐसी स्थिति में यदि उत्पादन अधिक बढ़ता है और दाम गिरते हैं तो सरकार को इन फसलों को ऊंचे दाम पर खरीदकर घरेलू बाजार में या विदेशों में सस्ते दाम पर बेचना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि इसका बोझ सरकार पर पड़ेगा। इस दृष्टि से न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटाना सही है। जब किसान धान का अधिक उत्पादन करते हैं तो उसमें पानी की बहुत खपत होती है। इसी कारण पंजाब और हरियाणा में भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। इससे किसानों के लिए दीर्घकालिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए समर्थन मूल्य बढ़ाने से भले ही कुछ किसानों की आय बढ़े, लेकिन यह पर्यावरण और समग्र अर्थव्यवस्था के हित में नहीं।

बिना समर्थन मूल्य के भी किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए करना यह होगा कि ऊंचे दाम वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाए। जैसे आज केरल में काली मिर्च, कर्नाटक में रेशम और सुपाड़ी पर जोर है और बिहार में पान की खेती होती है। वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आम से आमदनी होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में उच्च कीमत की फसलों का उत्पादन होता है वहां समर्थन मूल्य की मांग नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इन फसलों से पर्याप्त आय हो रही है। इसी क्रम में ट्यूनीशिया में जैतून, फ्रांस में अंगूर और नीदरलैंड में ट्यलिप के फूलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिसमें कार्यरत लोगों को रोजाना 10,000 रुपये तक मिल रहे हैं। इसलिए सरकार को देश के प्रत्येक क्षेत्र के अनुकूल ऊंचे दाम वाली फसलों पर अनुसंधान करना चाहिए और किसानों को उन्हें अपनाना चाहिए। हमारे पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 12 महीने हर प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। जैसे सर्दियों में हम गुलाब के फूलों की खेती दक्षिण में कर सकते हैं और गर्मियों में उत्तर के पर्वतीय इलाकों में।

बिना समर्थन मूल्य के किसानों की आय बढ़ाने का दूसरा उपाय है कि किसान को नकदी हस्तांतरण योजना का विस्तार किया जाए। यदि जरूरतमंद पात्र किसानों को 50 हजार रुपये वार्षिक नकदी प्रदान की जाए तो देश पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का ही भार पड़ेगा, परंतु इससे जो लाभ होगा उसे देखते हुए इसे वहन किया जा सकता है। इसलिए सरकार को समर्थन मूल्य की समाप्ति के साथ-साथ ऊंची कीमत वाली कृषि फसलों और नकद हस्तांतरण पर ध्यान देना चाहिए। इस नीति पर आगे बढ़ने में पहली बाधा है कि देश की कृषि प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में रिसर्च से जुड़ी नौकरशाही उदासीन है। दूसरा व्यवधान भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ के अधिकारियों का है, जिन्हें एमएसपी को हटाना उचित नहीं लगता, क्योंकि उसके दम पर ही उनकी नौकरी टिकी है। तीसरा व्यवधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नौकरशाही है। यह खुद इस व्यवस्था से लाभान्वित होती है। सरकार को खाद, पानी और बिजली का बाजार मूल्य वसूल करना चाहिए। इससे फसलों की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और वह वृद्धि शहरी उपभोक्ता को वहन करनी पड़ेगी। इन दोनों समस्याओं का उपाय है कि आम आदमी को नकदी हस्तांतरित की जाए, जिससे सार्वजनिक वितरण का प्रपंच ही समाप्त हो जाए और आम आदमी बाजार भाव पर खाद्यान्न खरीद सके।

जब खाद, पानी और बिजली का उचित मूल्य वसूला जाएगा तो किसान इन संसाधनों का किफायत से उपयोग करेंगे। समर्थन मूल्य के कारण अधिक उत्पादित हुई फसल का जब निर्यात होता है तो उसके साथ हम अपनी बिजली और पानी को चावल और गेहूं में पैक करके उसका निर्यात कर देते हैं। इस घुमावदार रास्ते से किसान की आय सुनिश्चित करने के लिए हम अपने अमूल्य संसाधनों की भी बलि दे देते हैं। अब विषय रह जाता है खाद्यान्न सुरक्षा का। पिछली सदी के सातवें दशक के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा था। अपनी जनता का पेट भरने के लिए हमें अमेरिका से घटिया किस्म का गेहूं मंगाना पड़ा था। उसी समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव रखी गई थी। ऐसे में यदि हम समर्थन मूल्य समाप्त करते हैं तो संभव है कि किसी विशेष वर्ष में गेहूं और धान का उत्पादन कम रह जाए और हमारे समक्ष खाद्य सुरक्षा की समस्या पुन: आ जाए। इसका यही उपाय है कि सरकार एफसीआइ को खाद्यान्नों के मूल्य संतुलित रखने का जिम्मा सौंप दे।

एफसीआइ को चाहिए कि जब किसी फसल का उत्पादन अधिक हो तो उसे खरीदकर भंडारण करे और जब उत्पादन कम हो तो उसे बेचे। इससे उत्पादन की अधिकता और आपूर्ति की न्यूनता, दोनों को संतुलित किया जा सकता है। जब किसी फसल का उत्पादन बढ़ जाए तो निगम उसका निर्यात करे और जब उत्पादन घट जाए तो उसका आयात करे। इससे हम अपनी खाद्य सुरक्षा को भी बनाए रख सकते हैं तो इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एफसीआइ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत नहीं रह जाएगी। निष्कर्ष है कि सरकार सर्वप्रथम रिसर्च नौकरशाही को दुरुस्त करे। उससे उन फसलों को प्रोत्साहन देने को कहे जिनमें किसान को अधिक मूल्य मिल सकते हैं।


अनंत संभावनाओं वाला उभरता क्षेत्र

सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं )

हाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय द्वारा जारी लीड्स (लाजिस्टिक्स ईज अक्रास डिफरेंट स्टेट्स) की रिपोर्ट विभिन्न राज्यों में लाजिस्टिक्स क्षेत्र में किए गए कार्यो एवं प्रगति की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। संरचना, सेवा, क्षमता, प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा, परिचालन वातावरण, विनियामक प्रक्रिया, कारोबारी माहौल आदि मानकों पर आधारित लीड्स रिपोर्ट में गुजरात प्रथम स्थान पर है। फिर हरियाणा और पंजाब का क्रमश: दूसरा एवं तीसरा स्थान है। गुजरात में उद्योगों की प्रधानता तथा हरियाणा एवं पंजाब में हरित क्रांति और एनआरआइ समुदाय के कारण लाजिस्टिक्स क्षेत्र ने बहुत प्रगति की है। उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं उत्तराखंड का प्रदर्शन 2019 की तुलना में सराहनीय रहा है। गृह, परिवहन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर विकास, आवास और शहरी नियोजन, कौशल विकास, राज्य भंडारण और उद्योगों में ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक प्रगति दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश 13वें स्थान से छठे नंबर पर पहुंच गया है।

देश के 35 शहरों में मल्टी माडल लाजिस्टिक्स पार्क बनाए जा रहे हैं। किसान रेल, उड़ान, गतिशक्ति कार्यक्रम, सागरमाला, भारतमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर आदि प्रयासों से लाजिस्टिक्स क्षेत्र के अवसंरचना पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के समय चिकित्सा से जुड़े सामानों की आपूर्ति में लाजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमेजन एवं फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी भी लाजिस्टिक्स क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। विकसित देशों में लाजिस्टिक्स क्षेत्र में लगने वाली लागत जीडीपी के लगभग आठ से 10 प्रतिशत तक है, जबकि भारत में यह लागत 14 प्रतिशत से भी अधिक है। मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में लगने वाली लागत एवं समय की बचत का सीधा प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला की कीमतों पर भी दिखाई देता है। भारत में एक से दूसरे महानगर तक सामान पहुंचने में कम से कम एक दिन का समय लगता है, जबकि छोटे शहरों तक सामान पहुंचने में दो से चार दिन लगते हैं। यदि हम आयात एवं निर्यात के संदर्भ में बात करें तो एक अनुमान के अनुसार भारत से अमेरिका में निर्यात करने में लगभग 45 दिनों का समय लगता है, जबकि आयात करने में 20 से 25 दिन ही लगते हैं। इसका प्रमुख कारण भारत में सड़कों की अच्छी स्थिति का न होना, प्रत्येक राज्य में चेक पोस्ट और टोल पर अधिक समय लगने जैसे कारण प्रमुख हैं, जो लागत बढ़ा देते हैं। मालगाड़ी को प्राथमिकता के क्रम में अंतिम पायदान पर रखने के कारण रेलवे से सामान पहुंचने में बहुत समय लगता है। उद्योगों तक रेलवे ट्रैक का न होना समस्या को और बढ़ाता है। भारत में लाजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्य करने वाली अधिकांश कंपनियां असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां कुशल श्रमिकों की कमी एवं नवीन तकनीक के कम प्रयोग के कारण भी लागत बढ़ जाती है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भारत को विनिर्माण के वैश्विक केंद्र में बदलने की बात कही गई है। इसके लिए अर्थव्यवस्था के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के 18 प्रतिशत योगदान को बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी के लगभग 25 से 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का विकास प्रत्यक्ष रूप से लाजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। लाजिस्टिक्स क्षेत्र के सभी पक्षों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए आनलाइन पोर्टल को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने से समय की भी बचत होगी। कार्यदक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकी से युक्त स्मार्ट कर्मचारियों को वरीयता देने से पेपरलेस ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। योग्य युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नियामकीय बाधाओं को कम करके एवं स्टार्टअप के लिए टैक्स प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा से गुणात्मक सुधारों की एक नई शुरुआत होगी। एक देश, एक बाजार की अवधारणा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक लाजिस्टिक्स क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु केंद्र एवं राज्य अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर एक जैसे नियम-कानून नहीं बनाएंगे। पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों में समन्वय हेतु राज्यों एवं केंद्र द्वारा मिलकर समन्वित मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। इससे लाजिस्टिक्स में सक्रिय वाहनों को जाम से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि मालवाहक वाहनों को पुलिस से होने वाली परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। समय एवं लागत को कम करके लाजिस्टिक्स क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी ताकत बनाया जा सकेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, माल ढुलाई की लागत और परिवहन के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को भी कुशल बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। इससे न सिर्फ मुद्रा के प्रवाह में गति आएगी, बल्कि वैश्विक व्यापार संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

लाजिस्टिक्स क्षेत्र में लगभग दो करोड़ से अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं और इतने ही और लोगों को प्रशिक्षित कर इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। यह क्षेत्र उपभोक्ता और निवेश मांग की कमी को ही दूर नही करता, बल्कि विदेशी निवेश के लिए अनुकूल परिवेश बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इस क्षेत्र में सुधारों की गति को और तीव्रता एवं प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पांच टिलियन डालर के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। त्वरित और समावेशी आर्थिक विकास के लिए देश में एक एकीकृत लागत प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम लाजिस्टिक्स क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक दृष्टि तैयार करनी होगी। इसके लिए पहले से कहीं अधिक व्यापक सुधारों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होगी।


क्रिप्टोकरेंसी का समुचित नियमन कैसे हो?

अजय शाह, ( लेखक स्वतंत्र शोधकर्ता हैं )

जब भी वित्तीय क्षेत्र में कोई नई परिस्थिति पैदा होती है तो चार सवालों के जवाब हमें समुचित वित्तीय नियामकीय डिजाइन तक ले जाते हैं। जब हम इन्हें स्वामित्व और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर लागू करते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण को लेकर कुछ चिंताएं उभरती हैं और एक सामान्य रणनीति है जिसे उस समय लागू किया जा सकता है जब भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाताओं का सामना भारतीयों से होता है।

कई लोगों के लिए वित्तीय नियमन वह है जो आज के वित्तीय नियामक करते हैं, जिससे ताकतवर राजनीतिक लॉबी संतुष्ट होती हैं या ऐसी चीजों में हस्तक्षेप करती हैं जो उन्हें पसंद नहीं होतीं। वित्तीय नियमन में राज्य के दबाव का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक ढांचागत और अनुशासित रुख होना चाहिए जिसकी मदद से हम हालात का विश्लेषण कर सकें तथा वित्तीय नियमन की उपयोगी भूमिका तलाश कर सकें। इसके लिए चार सवालों का पूछा जाना आवश्यक है।

व्यवस्थागत जोखिम: क्या एक वित्तीय फर्म या बाजार डिफॉल्ट की स्थिति में वित्तीय तंत्र की समग्र मजबूती के लिए समस्या खड़ी करता है? यदि ऐसा होता है तो मासूम प्रत्यक्षदर्शियों पर नकारात्मक बाह्यता थोपे जाने के रूप में बाजार की विफलता सामने आ सकती है। यह सरकार के हस्तक्षेप की वजह हो सकती है। वह विफलता की संभावना कम करने वाले नियमन या फिर निस्तारण को व्यवस्थित बनाने वाले नियमों के माध्यम से ऐसा कर सकती है। क्रिप्टोकरेंसी के मामले में भारत में अभी कारोबार का आकार बहुत छोटा है और व्यवस्थित जोखिम का कोई संकेत नहीं है। जब किसी एक कारोबारी की बैलेंस शीट करीब 3 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर हो जाए तो यह अवश्य विचारणीय हो जाता है।

निस्तारण: क्या कोई वित्तीय फर्म ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के रास्ते निस्तारण की स्थिति में अहम कठिनाइयां पेश करती है? उदाहरण के लिए ऐसी वित्तीय फर्म का निस्तारण समझ में आता है जिसके पास खुदरा जमाकर्ता न हों। मसलन डीएचएफएल का मामला जहां आईबीसी प्रक्रिया के तहत कर्जदाताओं की समिति को अधिकार सौंप दिए गए। परंतु जब हमारा सामना बैंक के खुदरा निवेशकों से हो तो हमें विशिष्ट वित्तीय निस्तारण निकाय की आवश्यकता होती है।

जब हमारा सामना ऐसे भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाताओं से होता है जो बैंक के समान तरीकों से क्रिप्टोकरेंसी जमा स्वीकार करते हैं तब इसके लिए वित्तीय निस्तारण निकाय में कवरेज की आवश्यकता होती है। परंतु क्रिप्टोकरेंसी के स्वामित्व और कारोबार की सहज प्रक्रिया में निस्तारण के प्रश्न नहीं खड़े होते हैं।

बुद्धिमतापूर्ण नियमन: यदि बैंक जैसा कोई संस्थान सुनिश्चित प्रतिफल की बात करता है या कोई बीमा कंपनी भविष्य में भुगतान का वादा करती है तो उपभोक्ताओं के मन में प्राय: यह चिंता रहती है कि ये वादे किस हद तक निभाये जाएंगे। ऐसे ग्राहकों के समक्ष मौजूद जोखिम का बचाव करने के लिए सरकार समझदारी भरे नियमन लागू कर सकती है ताकि नाकामी की संभावनाओं को कम किया जा सके। ये चिंताएं उस समय नहीं उत्पन्न होती हैं जब क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों की खरीद या स्वामित्व या हस्तांतरण की प्रक्रिया से निपटा जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण: वित्तीय फर्म अक्सर उपभोक्ताओं के साथ उचित आचरण नहीं करतीं। इसकी वजह से उपभोक्ता औपचारिक वित्त से दूरी बनाते हैं और अनौपचारिक वित्त या सोने अथवा विदेशी परिसंपत्तियों का रुख करते हैं। वित्तीय तंत्र के कामकाज में नियामकीय हस्तक्षेप की मदद से बेहतरी लाने का प्रयास जरूरी है।

हजारों क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों जिनमें कुछ धोखाधड़ी वाली भी हैं, के साथ दिक्कत यह है कि कुछ उपभोक्ता गलती करते हैं और उसके बाद एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में क्रिप्टोकरेंसी से दूरी बनाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कुछ गलत लोगों के कारण पूरे क्षेत्र से दूरी बना ली जाए।

भारतीय नियामक मुद्रा प्रबंधन जैसी सहज तकनीक अपनाकर मामला हल कर सकते हैं। मुद्रा प्रबंधन में सीधे-साधे उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक नियमित म्युचुअल फंड में निवेश करना चाहिए लेकिन अगर एक बार उपयोगकर्ता का न्यूनतम आकार बढ़ जाता है तो माना जाता है कि वे जानकार होंगे या उनके पास जानकारी जुटाने के संसाधन होंगे। ऐसे में वे हेज फंड जैसी परिसंपत्ति का रुख कर सकते हैं।

यह तरीका क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में भी उपयोगी हो सकता है। भारतीय नियामक क्रिप्टोकरेंसी पेश कर रही वित्तीय कंपनियों को कह सकती हैं कि कम से कम पांच लाख रुपये के कारोबार की इजाजत हो। ऐसा करने से नौसिखिया दूर रहेंगे और केवल समझदार और विवेकवान कारोबारी ही आगे आएंगे।

वित्तीय क्षेत्र में घाटा होना आम बात है। जब कोई शेयर बाजार में शेयर खरीदता है तो 50 फीसदी गुंजाइश यही होती है कि अगले दिन शेयर कीमत नीचे जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक रुपया कमाता है तो कोई अन्य व्यक्ति इतना ही पैसा गंवाता है। घाटा होना बाजार की विफलता नहीं है। अगर जोखिम को पूरी तरह समाप्त करना है तो अमेरिकी सरकार के बॉन्ड खरीदने होंगे।

सभी को लाभ प्राप्त हो यह तय करना नियामक का काम नहीं है। उसका काम यह भी नहीं है कि लोगों को घाटे से बचाये। वह बेवकूफियां करने से भी नहीं रोक सकता। वित्तीय और आर्थिक नीति का काम है बाजार की नाकामी को रोकना। व्यवस्था के जोखिम, निस्तारण, समझदारी भरे नियमन और उपभोक्ता संरक्षण इसी सिलसिले का हिस्सा हैं।

वित्तीय नियमन और वित्तीय सलाह के बीच बहुत अंतर है। हम यह सोच सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी रखना अमुक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है लेकिन यह मशविरे का क्षेत्र है। मैंने कभी क्रिप्टोकरेंसी नहीं रखी और मुझे उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर तमाम संदेह हैं। लेकिन मैं अचल संपत्ति और सोने जैसे निवेश को लेकर भी आशंकित रहता हूं। परंतु परिसंपत्तियों के अच्छा या बुरा होने को लेकर मेरे विचार केवल विचार ही तो हैं।

वित्तीय नियमन विचार का मामला नहीं है। यह वित्तीय क्षेत्र में बाजार की विफलता कम करने, राज्य के बल प्रयोग को नियंत्रित करने, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा व्यवस्थित हस्तक्षेप करने जैसे कदमों से संबंधित है। ऐसे हर कदम, हर हस्तक्षेप के पीछे उपयुक्त तर्क, प्रमाण और कारण होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राज्य की शक्ति का प्रयोग क्यों किया गया।


प्रदूषण से कराहते महासागर

योगेश कुमार गोयल

पृथ्वी पर मुख्यत: पांच महासागर हैं, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव महासागर। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक औसतन एक ट्रक प्लास्टिक कचरा प्रति मिनट महासागरों में गिराया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न घातक रसायन और जल-मल भी समुद्रों का हाल बेहाल कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अरबों टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में समा जाता है, जो न गल पाने की वजह से बरसों तक ऐसे ही पड़ा रहता और महासागरों की सेहत बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। समुद्रों में बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे के अलावा रासायनिक और अन्य प्रदूषक तत्व भी समाते हैं। आए दिन सैंकड़ों-हजारों टन विषैले रसायन समुद्रों में समाने से समद्री जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि इनका समुद्री वनस्पतियों की वृद्धि के अलावा समुद्री जीव-जंतुओं पर भी बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। महासागरों का गर्म होना, समुद्री पानी का पीएच मान कम होना, पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा आक्सीजन की कमी, इन सभी को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ता तनाव बहुत प्रभावित करता है।

पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में केवल हिंद महासागर में प्रति वर्ष करोड़ों टन भारी धातुएं तथा लवणीय पदार्थ समाहित हो जाते हैं। महासागरों में इन्हीं प्लास्टिक, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषकों की वजह से महासागर कराह रहे हैं। तमाम समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्र में समाते प्लास्टिक कचरे को वे अपना भोजन समझ कर निगल लेते हैं, जिससे बहुत से समुद्री जीवों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दरअसल, वेल, समुद्री कछुए सहित अनेक समुद्री जीव प्राय: मछली पकड़ने वाले जाल तथा अन्य प्लास्टिक खा लेते हैं, जो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायन समुद्रों के जरिए मछलियों तथा अन्य समुद्री जीवों के शरीर में जा रहे हैं, जिनका सेवन दुनिया भर में करीब तीन सौ करोड़ लोग करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। विशालकाय समुद्री शिकारी जीवों के शरीर में बढ़ता प्रदूषकों का स्तर गंभीर चिंता का विषय बनने लगा है। यह न सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते रसायनों के प्रभाव को दर्शाता, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि हमारे वातावरण में इन रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है।

हाल ही में वैज्ञानिकों को नार्वे के पास किलर वेल मछलियों में बड़ी मात्रा में हानिकारक रसायन मिले हैं। ‘एनवायरमेंटल टाक्सिकोलाजी एंड केमिस्ट्री’ नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार आठ में से सात किलर वेल्स की चर्बी में उच्च मात्रा में प्रतिबंधित ‘पालीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल’ (पीसीबी) के अंश मिले। शोधकर्ताओं को किलर वेल्स के ऊतकों में मानव निर्मित विषैले रसायनों- परफ्लुओरो अल्काइल सब्सटैंस (पीएफएएस) के प्रमाण मिले, जिन्हें इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के स्तनधारी जीवों के स्वास्थ्य को पीएफएएस रसायन कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी तो अभी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि ये रसायन जंगली जीवों में प्रजनन क्षमता और उनके हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को किलर वेल्स के ऊतकों में नई तरह के ब्रामिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स भी मिले, जो उनसे उनके बच्चों के शरीर में भी जा रहे हैं।

स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल के रसायन विज्ञानी एथेल इजारत के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पहली बार समुद्री कछुओं के पेट में प्लास्टिक होने का भी खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं द्वारा लुप्तप्राय लागरहेड प्रजाति के कुल चौवालीस ऐसे कछुओं के अवशेषों का विश्लेषण किया गया, जो पूर्वी स्पेन में कैटलन तट पर तथा बेलिएरिक द्वीपों में समुद्र के किनारों पर मृत पाए गए थे। अध्ययन के दौरान इन सभी कछुओं की मांसपेशियों तथा पेट में उच्च स्तर पर प्लास्टिक के कण होने का पता चला। शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक में मौजूद उन्नीस यौगिकों का विश्लेषण किया, जो हार्मोन-रेगुलेटिंग एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोटाक्सिक तथा कार्सिनोजेनिक को बाधित करने वाले होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जैलीफिश, सार्डिन, स्क्वायड आदि समुद्री जीव कछुओं का मुख्य आहार होते हैं, लेकिन ये समुद्रों में प्लास्टिक बैग, बोतल के ढक्कन, प्लास्टिक के अन्य अपशिष्ट का भी सेवन करते हैं, जिसके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं।

जहां तक महासागरों में समाते प्लास्टिक कचरे की बात है, तो नदियां इसका बहुत बड़ा स्रोत हैं। प्रतिवर्ष इन्हीं के जरिए लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में समा जाता है। हाल ही में आस्ट्रेलिया के एक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ‘प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स’ में बताया गया है कि 2019 में समुद्रों में तेरह करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक पहुंचा। एक अन्य शोध में बताया गया है कि नदियों के जरिए ही प्रतिवर्ष करीब सत्ताईस लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंचता है और इनमें शहरी क्षेत्रों से निकलने वाली छोटी नदियां सर्वाधिक प्रदूषित हैं। समुद्रों में प्लास्टिक कचरे का करीब अस्सी फीसद हिस्सा पहुंचाने के लिए दुनिया की केवल एक हजार नदियों को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया है, जो विश्व भर की कुल नदियों का केवल एक फीसद हैं। शेष बीस फीसद प्लास्टिक कचरा तीस हजार अन्य नदियों के जरिए समुद्रों में पहुंच रहा है।

नए शोध के मुताबिक समुद्रों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण में छोटी और मध्यम आकार की नदियों की प्रमुख भूमिका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में हुए विभिन्न शोधों में प्लास्टिक प्रदूषण फैला रही प्रमुख नदियों की संख्या दस से बीस के बीच ही थी, पर नए शोध में प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली नदियों की संख्या उससे पचास से सौ गुना ज्यादा है। शोधकर्ताओं के अनुसार समुद्रों में करीब पच्चीस फीसद प्लास्टिक कचरा पहुंचाने वाली चार सौ चौवन बहुत छोटी नदियां हैं। तीन सौ साठ छोटी नदियां चौबीस फीसद, एक सौ बासठ मध्यम आकार की नदियां बाईस फीसद, अठारह बड़ी नदियां दो फीसद और छह बहुत बड़ी नदियां करीब एक फीसद कचरे के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि विभिन्न आकार की अन्य नदियां छब्बीस फीसद प्लास्टिक कचरा समुद्रों तक पहुंचाती हैं। शोध में यह भी पाया गया कि प्लास्टिक कचरे को समुद्र में डालने के मामले में फिलीपींस प्रथम पायदान पर है, जिसकी अड़तालीस सौ से भी ज्यादा नदियों के जरिए प्रतिवर्ष साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन से भी अधिक प्लास्टिक कचरा, जबकि चीन की करीब तेरह सौ नदियों से सत्तर हजार मीट्रिक टन से ज्यादा, भारत की ग्यारह सौ से ज्यादा नदियों के जरिए सवा लाख टन से ज्यादा और मलेशिया की 1070 नदियों के जरिए तिहत्तर हजार मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा हर साल समुद्रों में समा रहा है।

समुद्रों की हमारे पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत महत्ता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब समुद्रों में गर्माहट बढ़ रही है, जिससे विभिन्न सागरों में बड़े-बड़े तूफान बार-बार आ रहे हैं। पिछले साल अम्फान, निसर्ग और इस साल आए तौकते तथा यास जैसे प्रचंड चक्रवाती तूफानों का कारण भी समुद्री सतह का ज्यादा गर्म होना माना गया है। 2018 से 2021 तक लगातार चार वर्षों में प्री-मानसून सीजन में अरब सागर में चक्रवात दिखाई दे रहे हैं। कमोवेश यही हाल अन्य महासागरों का भी है। जलवायु परिवर्तन के ही कारण दुनिया भर के महासागरों में ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जो कई इलाकों में बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। बहरहाल, पर्यावरण तथा मौसम वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि महासागरों में हानिकारक रसायनों की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले इनके प्रभावों को सीमित किया जा सके।



वापसी पर मुहर


तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लाया गया विधेयक सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि कानून इतिहास की विषय-वस्तु बन जाएंगे। आने वाले दशकों तक यह अध्ययन किया जाएगा कि आखिर कैसे इन कृषि कानूनों को लाया गया था और फिर किन हालात में इनको रद्द करना पड़ा था। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद संसद के शीतलकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में तीन कृषि कानून निरसन विधेयक को पारित कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक इतिहास ही है, जब कानूनों को वापस लेना पड़ा है, लागू तो खैर ये नहीं ही हो पाए थे। हालांकि, कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि इन कानूनों को रद्द करते हुए संसद में पर्याप्त बहस की जा सकती थी। बहस होती, तो कानूनों के बारे में अनेक पक्ष भी सामने आते। केवल विपक्ष के नेताओं ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं को भी इन कानूनों की पैरोकारी का मौका मिलता। फिर एक बार तीन कानूनों के फायदे-नुकसान पर कारगर बहस होती। बहस के न होने से केवल विपक्ष ने ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात रखने का मौका गंवा दिया है।

हालांकि, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और उद्बोधन से यह बात तो पहले ही साफ हो गई थी कि सरकार अब तीनों कृषि कानूनों पर नहीं अड़ेगी। अत: सत्ता पक्ष ने राजनीतिक रूप से कानूनों की बगैर बहस वापसी को ही उचित माना। यह भी गौर करने की बात है कि कृषि जैसे गंभीर और बुनियादी विषय पर संसद में अब पहले जैसी चर्चा नहीं होती है। कृषि की समग्र बेहतरी और किसान आंदोलन की अब प्रासंगिकता पर संसद में बहस की जा सकती है। एक बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की है, जो किसान आंदोलन को अब अनुचित मानते हैं। ऐसे नेताओं को भी संसद में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं, बगैर चर्चा कानूनों के निरसन पर विपक्षी नेताओं ने हंगामा भी किया है। सरकार को हंगामे का अनुमान था, इसलिए सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया से प्रधानमंत्री ने कहा, ‘संसद में सवाल भी हों और संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं, संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए, वह हो, लेकिन संसद की गरिमा, अध्यक्ष व आसन की गरिमा… इन सबके विषय में हम वह आचरण करें, जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।’

संसद की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ही मानसून सत्र में हंगामे और अनुशासनहीनता के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वालों में कांग्रेस, टीएमसी, शिव सेना, सीपीएम के सांसद शामिल हैं। वाकई, सांसदों का आचरण सभ्य और लोकतांत्रिक होना चाहिए, तभी संसद ठीक से काम कर सकती है। पिछले सत्र में पेगासस जासूसी मामले और तीन कृषि कानूनों सहित अन्य मामलों पर हंगामे के चलते लोकसभा में मात्र 22 प्रतिशत और राज्यसभा में महज 28 प्रतिशत कामकाज हो पाया था। सांसदों को कोशिश करनी चाहिए कि चालू शीतकालीन सत्र में सही ढंग से काम हो और संसद अपनी भूमिका को आदर्श रूप में निभाए, ताकि देश में लोकतंत्र और समेकित विकास को बल मिले।


हरित ऊर्जा विकास में नेतृत्व संभालने में सक्षम भारत

फ्रैंक एफ इस्लाम, ( अमेरिकावासी उद्यमी व समाजसेवी )

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इस समझौते के साथ समाप्त हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाएगा। अन्य उपायों के अलावा सम्मेलन में मोटे तौर पर इस बात पर भी सहमति बनी कि जीवाश्म ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की जाएगी, कोयले से बिजली उत्पादन को सिलसिलेवार कम किया जाएगा और वनों की कटाई रोकी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विकसित देशों से यह गुजारिश की गई कि वे विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक मदद दें, ताकि वे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ सकें। 140 से अधिक देशों ने कार्बन उत्सर्जन को ‘नेट-जीरो’ (शुद्ध-शून्य) करने का वादा भी किया है।

बावजूद इसके अमेरिका और अन्य विकसित देश ग्लासगो जलवायु समझौते से कुछ हद तक निराश थे। इसका एक कारण यह भी था कि भारत और चीन जैसे देश सम्मेलन खत्म होते-होते पश्चिमी मुल्कों के कोयले का इस्तेमाल सिलसिलेवार बंद करने संबंधी दबाव को हटाने में सफल रहे। बजाय इसके उन्होंने कोयले का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति जताई। हालांकि, सम्मेलन के 26 साल के इतिहास में यह पहला मौका था, जब शिरकत करने वाले देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने पर सहमति जताई, जबकि यह ईंधन कई राष्ट्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।

भारत ने भी इस दशक के अंत तक अक्षय स्रोतों से अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लिया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। भारत की यह प्रतिबद्धता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार्बन-उत्सर्जक है। कुल मिलाकर, तमाम राष्ट्र यह मानने लगे हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए आसन्न खतरा है, और एक-दूसरे पर दोषारोपण से न इसका हल हो सकता है, न जलवायु को सुधारने में मदद मिल सकती है।

भारत जैसे देशों के लिए हरित होना काफी फायदेमंद सौदा हो सकता है। अगर सही तरीके से यह काम किया जाता है, तो इससे पर्याप्त आर्थिक लाभ मिलेगा। जिस तरह से 20वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमोबाइल ने और 20वीं सदी के अंत व 21वीं सदी की शुरुआत में सूचना प्रौद्योगिकी ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का कायांतरण कर दिया था, ठीक वैसे ही हरित ऊर्जा विश्वव्यापी आर्थिक विकास की नई राह बन सकती है। ये आर्थिक गतिविधियां इतनी अहम साबित होंगी कि वे विकास को बढ़ावा देंगी और पूरे विश्व में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगी। हरित ऊर्जा में अवसर किस तरह से बढ़ेंगे, इसका एक उदाहरण अमेरिकी कंपनी टेस्ला है। इस कंपनी ने बहुत कम समय में अपने अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिस्पद्र्धी कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला का मार्केट कैप (जो हाल ही में एक ट्रिलियन डॉलर को छू गया) टोयोटा, वोक्सवैगन, डेमलर, जनरल मोटर्स, बीएमडब्ल्यू और फरारी के संयुक्त मार्केट कैप से अधिक है। यह अब निवेशकों के लिए सोने की खान है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र की कई ऐसी कंपनियां और उद्योग हैं, जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के लिए विकास का पहिया बनने को बेताब हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो बाइडन सरकार हरित ऊर्जा में जबर्दस्त क्षमता देख रही है, और हरित अर्थव्यवस्था पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। राष्ट्रपति बाइडन ने दो ट्रिलियन डॉलर खर्च का जो फ्रेमवर्क घोषित किया और जिसे अमेरिकी सदन ने हाल ही में पारित किया है, उसमें भी स्वच्छ ऊर्जा पर 555 बिलियन डॉलर खर्च की योजना है।

इस मामले में भारत को अमेरिका से हाथ मिलाना चाहिए और कम कार्बन-उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करने का मतलब होगा, पर्यावरण का लगातार क्षरण और हरित ऊर्जा से मिलने वाले आर्थिक अवसरों से दूरी। अधिकांश क्षेत्रों की तरह, हरित ऊर्जा में भी शुरुआती निवेशकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। लिहाजा, भारत हरित ऊर्जा आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाकर अपने नागरिकों के लिए आर्थिक लाभ और जलवायु परिवर्तन से जुड़े फायदे उठा सकता है।

(SANSAD TV) मुद्दा आपका – Indian Banks: Defaulters and Debt Recovery

हम बात करेंगे भारतीय बैंक, विलफुल डिफॉल्टर और कर्जवसूली की। यानी बैंको से कर्ज लेकर उसे ना चुकाने वालों की। क्योंकि सरकार बैक से कर्ज लेकर न चुकाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा भी था कि बैंकों को जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों से पाई पाई वसूली जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कैसे। क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर बैंकिग और देश की अर्थ व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर समस्या बन रहे हैं। 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ के अनुसार देश में बैंको से कर्ज लेकर जानबूझकर न चुकाने वाले कर्जदारों की संख्या 2 हजार 494 थी। बैंकों का एनपीए जो 31 मार्च 2015 को 11.97 परसेंट था 31 मार्च 2021 को 9.11 परसेंट रह गया था यानी एनपीए में कमी तो आई है लेकिन बैंक से कर्ज लेकर न चुकाने वाले समस्या बने हुए हैं।

1- Dr Charan Singh, Former Chairman, Punjab & Sind Bank
2- Ashok Kumar Jha, Former Secretary, Ministry of Finance, GoI
3- Karnal Singh, Former Director, Enforcement Directorate

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(29-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक



Statutory MSP A Disastrous Idea

Farmers should drop the demand, GoI stand firm

ET Editorials


Forcing the government to procure as much as farmers produce of the 23 crops for which a minimum support price (MSP) exists, on the strength of a law that enforces open-ended procurement at the declared MSP, would not be in the interest of farmers or of society, in general. It would lead to wastage of scarce resources, distorted cropping patterns, discrimination between farmers who grow supported crops and farmers who still grow other crops, law suits, payment arrears and other problems. Farmers should abandon the demand and the government should make it absolutely clear that the demand cannot be entertained.

A functional market does a few things beyond an exchange of goods for money. It articulates the level of demand for any particular good, as well as the supply. It signals efficiency gains on the part of certain producers, when they are able to offer their produce at a price lower than those of competing suppliers. That efficiency gain will then spread. The possibility of drawing in additional custom by lowering price through superior productivity or of fetching a higher price by offering a superior product would lead producers to what research has to offer. This demand would, in turn, spur investments in R&D. A system of fixed prices would rule out all such changes and Indian farmers would be left behind by foreign producers. For India to keep cheaper foreign produce out of the market, to be able to flog stocks of higher priced domestic produce, would be to raise the cost of food for the poor, raise wages and create a drag on Indian competitiveness, in general. The support prices India offers would be considered producer subsidy that falls foul of World Trade Organisation norms. Indian exports would attract punitive tariffs and India would be forced to scupper all WTO deals on farm produce.

Giant advances are taking place in lab-grown meat and quasi-meats. When these reach a threshold volume, the demand for grain as animal feed would be hit, making grain prices crash, even as India is stuck with its statutory MSP.


IBC to Get Welcome Cross-Border Teeth

ET Editorials

The government’s reported move to adopt a legal framework for cross-border insolvency resolution is welcome. It would enlarge the scope for debt recovery, provide comfort to foreign investors and improve the ease of doing business here. In a rapidly globalising economy, the impact of any business failure transcends national boundaries. An insolvent debtor can have assets and creditors in more than one country.

Rightly, India wants to adopt the UNCITRAL Model Law of Cross Border Insolvency,1997, aligning with global practice. It will enable foreign creditors to start or participate in insolvency proceedings in India, sell or attach assets of the debtor to recover their loans. Similarly, Indian creditors will receive assistance from other countries that have adopted this model law. Any incentive to create assets overseas to escape domestic creditors would disappear. The UN model law gives precedence to domestic proceedings and protection of public interest. It also fosters cooperation between domestic and foreign courts and insolvency professionals. India’s draft legal framework, to be a part of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), excludes banking and financial services, as well as pre-packs for small businesses.

The draft distinguishes between foreign main proceedings and foreign non-main proceedings to determine the level of control that a jurisdiction has over the insolvency resolution process, and the extent of relief that the National Company Law Tribunal can grant. NCLT’s adjudication capacity must be beefed up, if it has to work on par with foreign counterparts. Lenders (read Indian banks) too must act swiftly at the first sign of distress to prevent other, foreign, creditors from initiating insolvency proceedings.


On a Need-To-Know Basis

India needs to utilise real-time data for policymaking that takes less time and is timely as well

Nishant Chadha, [ The writer is head, projects, India Development Foundation, Gurugram ]

The last 20 months may have been some of the most challenging for policymakers across the world. Policymaking in, and for, a pandemic is challenging. Time of response and timing of response are both of essence. As highlighted by Narendra Modi’s chairing a high-level meeting on Saturday on the new Omicron variant of coronavirus, and India’s current vaccination situation, the situation on the ground changes almost daily. Thus policy responses have to be in that timeframe too.

Similarly, the timing of the response is critical too. Take the case of mobility restrictions. Impose them too soon and you adversely affect the economy. Impose them too late and risk losing more lives and people affected by severe infections, in turn adversely affecting the economy. Timing, in fact, is key.

Taking such decisions requires information — information that is accurate, frequent and actionable. The second wave of Covid in India earlier this year stretched resources to the brink. In such a situation, knowing beforehand where to target these resources can lead to saving of many lives. Waiting for ‘where’ and ‘when’ based on delayed information can fuel the spread, rather than stem it. This is where ‘real-time data’ comes in. De-identified and aggregated datasets based on underlying transactional data can provide critical insight into these questions.

India Development Foundation research ( published in October 2021 shows that mobility data from Facebook can be used to provide early warning about Covid spread. In a different use case, these data can be used to identify mass scale distress movements, like the ones that saw with migrants moving back home in the nationwide lockdown last year.

De-Identity Kit

The use of such data elsewhere in the world is considerably more advanced. Opportunity Insight’s economic recovery tracker ( uses real-time data from multiple sources — both government and private — to track geographically disaggregated economic recovery in the US. The data used in the tracker includes data from credit and debit card companies to get information on consumer spending and small business activity, job postings, payroll data, participation in online learning activity, mobility data as well as data from the US department of labour and other government sources. In India, too, the source data to construct many of these series exists.

The brilliant thing about these datasets is that they are the byproducts of already existing business or government activity. Carrying out a survey to get information has both upfront and variable costs. With de-identified and aggregated data there is only the upfront cost — designing the datasets, planning and setting up the algorithms to de-identify and aggregate the data. The variable cost is close to zero. And, thus, the frequency of such data is decided not by the cost but by the frequency of the underlying transactions. This is a boon for policymaking.

A key challenge in creating these datasets is conceptual and technological de-identification of the data. For the digital economy to function, it is important for consumers to trust that their data is safe and secure, and is not being used in ways that may not be desirable to them. These publicly available datasets — such as the Facebook mobility data — typically use conceptual techniques such as masking, and computing techniques such as differential privacy algorithms, to ensure privacy.

These techniques ensure that data pertaining to one individual or small group cannot be reconstructed from the aggregated data. They, thus, allow the de-identification of data in a way that maintains the privacy of individual users while allowing the dataset to be used for an important public purpose.

Dismiss At Our Own Risk

Among researchers there is a tendency to dismiss the use of these novel datasets, since they are not representative of the population, especially in a context like India where digital penetration is still relatively low. Representativeness here means that the data capture the information from all possible groups in society. This is asking the wrong questions and then dismissing the data, since it can’t answer these questions. These data can be extremely helpful in understanding the direction of change.

Are grocery stores seeing the same number of transactions now than they did before the pandemic? Do fewer people move between Mumbai and Pune when Covid increases than otherwise? And then the next step. Why have transactions changed? Is it demand recovery, or more cashless transactions? Do people move less voluntarily, or because of external restrictions? For a host of policy decisions, it is knowledge about the change that really matters.

The source data to construct the various series used in the economic recovery tracker mentioned earlier also exists in India. So why don’t the datasets themselves exist? Why are they not being worked on by researchers to provide the all-needed critical insight to policymaking? And this applies both to data from government and private sources.

Lack of access to data is a common theme in policy discourse in India. But is the real constraint actually the availability of data? Or rather the availability of technological skills, insight and an enabling environment that provides the incentives to innovate with data? What really are the critical factors in short supply here?


Questionable criterion

The SC is right in asking for basis on which Centre fixed income limit for EWS quota


The questions raised by the Supreme Court of India about the criteria for identifying the ‘Economically Weaker Sections’ (EWS) for the purpose of granting reservation are quite apposite. Faced with sharp questions that it could not answer satisfactorily, the Union government has obtained time to reconsider the criteria, especially the income norm that only those from a family with annual income less than ₹8 lakh can avail of the 10% reservation earmarked for the EWS category. It is now a settled principle that quantifiable data or proof of a detailed study are required to justify any category of reservation, as well as the norms that determine which section gets it and which does not. In this backdrop, it is logical that the Court would want to know whether there was any study before the Centre prescribed the norms for identifying EWS beneficiaries based on indicators of economic disadvantage. The enquiry by the three-judge Bench is necessarily circumscribed by the fact that the validity of the 103rd Constitution Amendment, through which the EWS quota was introduced in 2019, is before a Constitution Bench. In the ongoing proceedings, the Bench is considering the validity of the 27% quota for Other Backward Classes (OBC) and 10% for Economically Weaker Sections introduced for admission to the All-India Quota (AIQ) of seats in medical admissions throughout the country. It has clarified that it is not examining any policy issue, but wants to determine if constitutional requirements have been complied with.

The income criterion is undoubtedly an anomalous aspect of the EWS quota. An annual income of ₹8 lakh is the limit beyond which an OBC family would fall under the ‘creamy layer’ and will be denied reservation. The same income figure is being used as the ceiling for identifying EWS. The moot question is whether those who do not face the impediments that come with social and educational backwardness can be equated with those who do. However, the current proceeding will only decide the validity of OBC and EWS reservation in admissions under the AIQ. It must be noted that the introduction of OBC quota in AIQ only brings the admission norms in line with prevailing policy. OBC reservation is applicable to admissions done separately by the Union and State governments in their respective medical institutions, but it was not implemented all these years for all-India quota seats. This pool is formed by the surrender of 15% of undergraduate seats and 50% of PG seats by the States. The absence of OBC quota in this category was an anomaly that has now been rectified. The larger issue that remains is whether reservation can be treated as a poverty alleviation measure and those not well-off but belonging to socially advanced communities can be given a share of the reservation pie. The Constitution Bench should resolve this question early.


COP26 pledges need a new climate of cooperation

Developing economies such as India are burdened with other issues and require the help of the developed North

Syed Munir Khasru, [ Syed Munir Khasru is Chairman of the international think tank, The Institute for Policy, Advocacy, and Governance (IPAG), New Delhi, India, with a presence also in Dhaka, Melbourne, Vienna and Dubai. ]

As world leaders converged in Glasgow for the COP26 (October 31-November 12, 2021), there were some notable absentees. The Presidents of China and Russia, Xi Jinping and Vladimir Putin, leaders of the world’s second and fourth largest carbon emitters, failed to make it to Glasgow. Hence, understandably, all eyes fell upon India, the world’s third largest carbon emitter, and which included what kind of commitment Prime Minister Narendra Modi would be making.

There was cautious optimism when India finally announced its net zero target, even though India’s pledged deadline is 2070 – two decades after than the desired deadline of the year 2050. After the net zero target, the United States and Europe led the next biggest climate goal, the Global Methane Pledge, to bring down global methane levels significantly by 2030; this was signed by as many as 104 countries. Despite being the third-largest methane emitter, India was not signatory. India also was not part of the pledge to deforestation despite hosting the world’s largest contiguous mangrove forest: the Sundarbans.

Pursuing green energy

India has been a promoter of green energy to reduce carbon emission. Although the country is yet to significantly transit to renewable energy, accounting only 22.5% of nationwide electricity production, India has been leading the global movement towards solar power. The country cofounded the International Solar Alliance (ISA) along with France – an alliance with more than 120 countries to promote solar energy. To strengthen India’s stand for renewable energy like solar energy, India has signed to the Glasgow Breakthrough Agenda in this year’s COP26 along with over 35 other nations to promote clean energy and make it more affordable.

Compared to China’s 28.4%, the U.S.’s 19.8% and some North European country’s 100% transition to renewable energy for power, there is much room for improvement in India. However, there are two key struggles that India has to deal with when transitioning to green energy: the consumption of the world’s second largest population base and the lack of adequate available renewable energy options. Countries such as Iceland and Norway have the privilege to depend almost entirely on hydroelectricity adequate enough for a small population such as theirs. Countries with a similar population scale to India such as China and the U.S. have been relying significantly on nuclear power to cut down on carbon emissions which India cannot facilitate due to not being a member of the Nuclear Suppliers Group. India did commit to transiting to green energy for meeting at least half of nation-wide power consumptions. However, the country requires significant measures to do so, which includes bringing down the cost of renewable energy to make it more affordable and attractive to the general public and private businesses.

The Indian government has been promoting green energy to abide by its COP21 climate commitments. The Government plans to make wide use of hydrogen fuel as a better substitute of fossil fuels and is promoting renewable energy such as solar powered energy production by reducing tariffs and even providing for subsidising which are falling. The Indian renewable energy industry is up against an immense financial challenge with a recent report estimating the requirement of ₹2.61 trillion to install a balance capacity to achieve its target of 175 gigawatts of renewable power by the year 2022.

Difficult choices for the South

India has faced numerous economic adversities in recent years. The country is still reeling from the impact of demonetisation in 2016 that left GDP growth rate falling ever since. Foreign investment in India has also been declining since 2018.

The COVID-19 pandemic that hit in early 2020 further pushed down GDP growth, severely impacting several industries. Scarce resources are being used for economic survival. The Government is desperately trying to aid its economy by subsidising various industries during the COVID-19 pandemic as well as vaccinating its population to prevent another wave as worse as the COVID-19 Delta variant wave that had hit India earlier. The country is going through a resource constraint, having to choose between priorities.

Meeting climate goals with a population of 1.3 billion while combating the novel coronavirus pandemic has been a challenge for the world’s largest democracy. India does not have privilege like its peers from the developed world to financially support all of its economy, people and the climate. It is no surprise that Mr. Modi had to ask the international community for a new financial commitment to achieve the climate goals. More so, since the annual $100 billion pledge by developed countries to the developing countries and Least Developed Countries (LDCs) back in COP16 is yet to be disbursed.

If powerful developing economies such as India are to play a constructive role in tackling climate change and achieving net zero target, the developed North needs to shore up its support by taking a common responsibility to help developing countries and LDCs to pursue climate goals as they already face the daunting tasks of fighting poverty, providing basic health-care services, and ensuring access to education. People without food when they are hungry, medicine and doctors when they are ill, and schools for their children cannot be expected to either relate or appreciate the adversities of climate change being debated in a place and country which most of them have not even heard of and leaders they hardly know.



स्थिर बैंकिंग क्षेत्र


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने औद्योगिक क्षेत्रों को फिलहाल बैंकिंग कारोबार में प्रवेश की अनुमति नहीं देकर अच्छा कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा है कि उसने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्रीय बैंक ने जून 2020 में निजी क्षेत्र के बैंकों में मालिकाना दिशानिर्देश एवं निगमित संरचना की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया था। इस समूह ने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधनों के बाद औद्योगिक घरानों को बैंकिंग कारोबार में उतरने की अनुमति दी जानी चाहिए। समूह ने कहा था कि कुछ ही देशों ने औद्योगिक घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति नहीं दी है। आरबीआई ने पिछले सप्ताह कहा कि समूह से उसे 33 सुझाव मिले हैं जिनमें 21 स्वीकार किए गए हैं और शेष विचाराधीन हैं।

इस पर कोई विवाद नहीं है कि भारत में और अधिक बैंकों की जरूरत है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पद्र्धा बढऩे से नई योजनाएं सामने आएंगी जिनसे ऋण आवंटन बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय बैंकिंग जगत में सार्वजनिक बैंकों का विशेष दबदबा है। एक समूह के रूप में परिसंपत्ति गुणवत्ता से संबंधित समस्या सहित वे विभिन्न कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र के और अधिक बैंकों की जरूरत होगी। हालांकि औद्योगिक घरानों को बैंक खोलने की अनुमति देना समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें अनुमति देने से बैंकिंग प्रणाली में जोखिम और बढ़ सकता है।

कई विशेषज्ञों ने औद्योगिक कंपनियों को बैंकिंग कारोबार में प्रवेश की अनुमति के सुझाव का विरोध किया था। इनमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर एवं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल रहे हैं। नवंबर 2020 में प्रकाशित एक आलेख में अर्थशास्त्री शंकर आचार्य, विजय केलकर और अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा था, ‘उद्योग एवं वित्त का मिश्रण अपने साथ कई तरह के जोखिम ला सकता है। इससे आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त और देश के भविष्य सभी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। नीति निर्धारकों से हमारा विशेष आग्रह है कि ऐसी कोई पहल नहीं की जाए।’ भारत में वित्तीय और औद्योगिक पूंजी के बीच टकराव की आंशका से बचना चाहिए। कंपनियों के बैंकिंग क्षेत्र में आने से उनसे संबद्ध इकाइयों को ऋण आवंटन का चलन शुरू हो जाएगा जिससे पूरी प्रणाली के लिए जोखिम पैदा हो जाएगा और इससे शक्ति कुछ खास इकाइयों एवं व्यक्तियों तक केंद्रित हो जाएगी। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में नियामकीय क्षमता काफी सीमित है जो किसी भी अवांछित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। कार्य समूह के अन्य सुझावों में आरबीआई ने बैंकों में प्रर्वतकों की शेयरधारिता सीमा बढ़ाकर चुकता इक्विटी पूंजी की 26 प्रतिशत तक किए जाने की अनुमति दे दी है। इससे संतुलन कायम रखने में मदद मिलेगी। हालांकि शेयरधारिता में पर्याप्त विविधता होगी मगर प्रवर्तक आवश्यकता होने पर अधिक पूंजी भी लगा सकेंगे। आरबीआई ने बड़ी गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनियों (एनीबीएफसी) को बैंकों की तरह ही कड़े नियमन के दायरे में लाने का सुझाव भी स्वीकार कर लिया है। यह कदम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कई एनबीएफसी का आकार काफी बड़ा हो गया है और उनकी महत्ता वित्तीय प्रणाली के लिए बढ़ गई है। बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सल बैंक (ऋण-जमा सहित विभिन्न कारोबार करने वाली बैंकिंग इकाई) स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। पूंजी अधिक रहने से बैंक अधिक स्थिर होंगे। चूंकि देश में और अधिक निजी क्षेत्र के बैंकों को बढ़ावा देना लक्ष्य है इसलिए अधिक पूंजी की शर्त बहीखाते का आकार बढऩे के साथ जोड़ी जा सकती है। कुल मिलाकर आरबीआई ने जो सुझाव स्वीकार किए हैं वे बिल्कुल सही दिशा में हैं।


एक ही दिन में सजा


पुलिस और अभियोजन पक्ष मजबूत इच्छाशक्ति वाले हों और गुनाह करने वालों को सजा दिलाना चाहते हों तो कोई भी दोषी न्याय के फंदे से बच कर नहीं निकल सकता। बिहार के अररिया जिले में विशेष पॉक्सो अदालत ने सिर्फ एक दिन की सुनवाई में सभी गवाहों के बयान‚ बहस और आरोपी का पक्ष सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उसी दिन शाम को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना कर प्रशंसनीय काम किया है। ऐसे वक्त में जब पॉक्सो एक्ट के तहत हाल के कुछ फैसलों ने जनमानस को झकझोर दिया हो‚ अररिया अदालत का फैसला विधायिका‚ न्यायपालिका और कार्यपालिका सबकी आंखें खोल देने वाला है। देश में एक दिन में सजा सुनाने का यह पहला मामला है। इस मामले में अभियोजन पक्ष और स्थानीय महिला आईओ की भूमिका विशेष सराहनीय रही‚ जिन्होंने दो माह से कम वक्त में न केवल आरोप पत्र दाखिल किया बल्कि सभी 10 गवाहों को अदालत में पेश भी किया। अदालत ने अगले दो दिन में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोप तय किए और अगली तारीख पर फैसला दे दिया। पॉक्सो के तहत सेशन स्तर की अदालत को एक साल में फैसला देना होता है। लेकिन देखा जाए तो ऐसा होता कहां है। साल दर साल अदालतों में मामले चलते रहते हैं‚ और पीड़ित मासूम भुगतते रहते हैं। उस पर कुछ अदालतों के फैसले किताबी फैसले भी होते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में त्वचा से त्वचा का स्पर्श न होने का हवाला देते हुए आरोपी को राहत दे दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 साल के लड़के के साथ ओरल सेक्स करने के आरोपी पॉक्सो के अपराधी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था कि लिंग को मुंह में ड़ालना ‘गंभीर यौन हमला’ या ‘यौन हमले’ की श्रेणी में नहीं आता। यह पेनेट्रेटिव यौन हमले की ‘श्रेणी में आता है जो पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंड़नीय है। अदालत ने अपराधी को मिली 10 साल की सजा घटा कर सात साल कर दी थी। अररिया की अदालत का फैसला तेज सुनवाई का पैमाना तय करता है। जज शशिकांत राय बधाई के पात्र हैं। इससे पहले मप्र के दतिया जिले में अगस्त‚ 2018 में रेप के मामले में सिर्फ तीन दिन में फैसला सुनाया गया था। ऐसी तेजी पुलिस और अदालतों के लिए अनुकरणीय है।



यह ‘करंसी’ हमारे किस काम की

क्रिप्टोकरंसी की बड़ी दुविधा को हल करने के बजाय इसे टाला जा रहा है और जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की तरफ खिसकाई जा रही है।

आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )

हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एकदम यही हाल पैसे का भी है। पैसे के अनेक रूप देखे गए हैं, और देखे जा रहे हैं। अनाज और मसालों के लेन-देन से शुरू हुआ व्यापार सोने, चांदी, तांबे, पीतल और एल्युमिनियम के सिक्कोंसे होता हुआ स्टील के सिक्कों और कागज के नोटों तक पहुंच चुका है। कुछ देशों में प्लास्टिक के नोट भी चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कागजी मुद्रा ही माना जाता है। कागजी मुद्रा, यानी वह डर जिसकी कीमत उस पर लिखे हुए एक वादे में निहित है। भारत के नोटों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से ऐसा ही वादा लिखा हुआ होता है।

हालांकि, इसके बाद क्रेडिट कार्ड और अब डिजिटल वॉलेट भी आ गए हैं, नमें न किसी नोट की जरूरत है, न किसी वादे की। लेकिन इनके पीछे भी आपकी रकम होती है। आपको अपने खाते में रकम भरनी होती है या फिर क्रेडिट कार्ड परखर्च होने के बाद चुकानी पड़ती है। मुद्रा या करंसी के सदियों के इतिहास में जो सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है, वह यह है कि जहां पहले लोग आपस में लेन-देन के लिए चीजें इस्तेमाल करलेते थे, वहीं अब सरकारों ने इस काम को हाथों में ले लिया है और हरेक लेन-देन के लिए एक पैमाना है, जिसे अलग-अलग देशों की मुद्रा कहा जाता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने- अपने देश की मुद्रा चलाते हैं और दूसरे देशों की मुद्रा के साथ उसका तालमेल भी रखते हैं।

लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ी, तो गणित में पेच भी बढ़ गए। कुछ लोगों को सूझा कि हमारे आपसी लेन-देन में सरकार का दखल क्यों जरूरी है? क्यों न एक ऐसी करंसी बनाई जाए, जो सीधे आपस में लेन-देन का जरिया बने। इसमें सरकार की कोई भूमिका न रहे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके अलग-अलग तर्क हो सकते हैं। शायद यह वजह भी है कि यह विचार पहली बार 1992 में आया था, लेकिन दुनिया की पहली क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन की शुरुआत हुई 2008 में बनी एक वेबसाइट से। और उसके बाद भी पहला ट्रांजेक्शन होने में करीब चार महीने का वक्‍त लग गया।

बिटकॉइन की शुरुआत का श्रेय सातोशी नाकामोतो को दिया जाता है। यह एक जापानी नाम है। लेकिन असल में यह इंसान कौन है, कोई है भी या नहीं, यह अभी तक रहस्य है। बिटकॉइन की शुरुआती कीमत क्या थी, यह तो अब सोचना भी मुश्किल है, लेकिन दो उदाहरण हैं, जिनसे यह बात समझी जा सकती है। मार्च 2010 में एक यूजर ने पचास डॉलर में दस हजार बिटकॉइन नीलामी के लिए रखे, मगर इस भाव पर कोई खरीदार नहीं मिल पाया। दुनिया में बिटकॉइन का पहला असली सौदा फ्लोरिडा में 22 मई, 2010 को हुआ, जब एक खरीदारने 10,000 बिटकॉइन देकर दो पिज्जा खरींदे। सोचिए, उस खरीदार को इस समय कैसा महसूस होता होगा, जब एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 56,000 डॉलर, यानी करीब 42 लाख रुपये है।

आप सोचेंगे कि इतना महंगा बिटकॉइन हमारे किस काम का? तो यह जान लें कि इसकी यही खासियत है। आपको पूरा कॉइन या सिक्का नहीं खरीदना है। आप इसका दसवां, सौवां, हजारवां या लाखवां हिस्सा भी खरीदसकते हैं। यानी आप कहेंगे कि मुझे हजार-दो हजार रुपये के ही कॉइन लेने हैं, तो उसका एक्सचेंज या एजेंट उतनी रकम का ही टुकड़ा आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। औरफिर आप रोज उसका भाव देखकर खुश और डुखी होते रहेंगे। दुखी इसलिए कि इसका भाव जैसे चढ़ता है, वैसे ही गिरता भी है। इसी साल अप्रैल में यह करीब 47 लाख रुपये का था और जुलाई में 22 लाख रुपये पर पहुंच गया।

बिटकॉइन ऐसी अकेली करंसी नहीं है। बाजार में ऐसी दर्जनों क्रिप्टोकरंसी आ चुकी हैं। और भाव बढ़ने-गिरने के अलावा भी इसमें जोखिम इसलिए ज्यादा है, क्योंकि अभी यह कारोबारपूरी तरह बेलगाम है। अगरसामने इतनी बड़ी कमाई का लालच हो, तो जोखिम दिखना बंद हो जाता है। इसी चक्कर में कोरोना काल में जब चारों तरफ तबाही और परेशानी थी, तब भारत में भी करोड़ों लोग क्रिप्टोकरंसी के फेर में फंस गए। और क्रिप्टो -कारोबार में लगे लोग अब उन्हीं को सामने करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस कारोबार के लिए पारदर्शी नियम-कानून बनाए।

मगर बात इतनी आसान नहीं है। अगर क्रिप्टोकरंसी दुनिया भर में फैल रही है, तो दूसरी तरफ इस पर उठने वाले सवाल भी बढ़ रहे हैं। आतंकवाद और नशे के कारोबार में इसके इस्तेमाल का खतरा बहुत ज्यादा है। और अब तक का रिकॉर्ड दिखाता है कि इसमें लगा पैसा अचानक हवा हो जाने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। रिजर्व बैंक तो कई बार चेतावनी दे चुका है कि इस कारोबार में खतरा है और अभी इस पर गंभीर चर्चा हुई नहीं है।

लंबी खींचतान के बाद आखिरकार सरकार अब क्रिप्टोकरंसी पर कानून बनाने जा रही है। और अब यह साफ है कि निजी क्रिप्टोकरंसी पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन यह सवाल बाकी है कि अपवाद के रूप में जिन क्रिप्टोकरंसी को चलने की इजाजत दी जाएगी, उनके लिए क्या तर्क इस्तेमाल होगा और उनके जोखिम को कैसे काबू में रखा जाएगा? और, जो क्रिप्टोकरंसी बंद हो जाएंगी, उनमें जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, उनको इससे निकलने के लिए कितना वक्‍त मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और क्या उन पर किसी तरह का जुर्माना या टैक्स भी लग सकता है? इन्हीं आशंकाओं की वजह से भारत में कानून आने की खबर मिलते ही क्रिप्टोकरंसी के बाजार में तेज गिरावट का झटका भी आया। हालांकि, फिर उसमें चढ़ाव-उतार का सिलसिला भी चल रहा है।

क्रिप्टोकरंसी कानून आने के बाद रिजर्व बैंक एक डिजिटल करंसी भी जारी करने जा रहा है। खबर है कि यहतय करने का अधिकार भी रिजर्व बैंक के पास ही रहेगा कि देश में कौन सी क्रिप्टोकरंसी चलेगी ? इसका अर्थ यहहुआ कि भारत सरकार क्रिप्टोकरंसी की बड़ी दुविधा को हल करने के बजाय इसे कुछ औरसमय के लिएयल रही है, और जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की तरफ खिसकाई जा रही है। यह यक्ष प्रश्न बना रहेगा कि किसी ऐसी चीज को मुद्रा के रूप में मान्यता कैसे दी जा सकती है, जिसकी कोई वास्तविक कीमत है ही नहीं? और यह सवाल इस कानून के आने के बाद भी बना रहने वाला है।

(27-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


What They Own
NFHS on women property ownership isn’t conclusive
TOI Editorials

If the fourth National Family Health Survey in 2015-16 surprised experts with its findings that 38.4% of women respondents reported owning a house/land alone or jointly, this has risen to 43.3% in NFHS-5. 45.7% rural women claimed such ownership against 38.3% in urban areas. States like UP, Chhattisgarh, Jharkhand, Punjab reported huge improvement in women ownership between the two surveys while Delhi, Odisha, Puducherry and Chandigarh surprisingly declined. UP’s spiked from 34.2% to 51.9%, Delhi’s tanked to 22.7% from 34.9%.

Earlier, researchers had cautioned policymakers against relying on NFHS-4 land data. Crucially, NFHS doesn’t reveal women owners as a percentage of total land/house owners. In contrast, a 2020 University of Manchester working paper examined other Indian surveys and found “barely 16% of women in rural landowning households own land, constituting only 14% of all landowners owning 11% of the land”.

But perhaps the pathbreaking 2005 Hindu Succession Act amendment giving daughters equal coparcenary rights in undivided joint family property and official schemes for homeless/landless offering property titles predominantly to women could be yielding results. Many states are lowering stamp duties for women to reduce gender gaps in property registration. Ironically, Kerala which implemented the HSA amendments decades before 2005 reported only 27.3% women claiming property ownership in NFHS against 55% in Bihar. Fix data gaps to better reveal gender gaps.


We the People as Constant Gardeners
Constitution as good as people’s ownership of it
ET Editorials

The Constitution of India was a radical document when it was completed and adopted on November 26, 1949, in the sense that the society and polity it envisaged was far more evolved in terms of liberty, equality and social cohesion than the reality of the time. Regrettably, that remains true 72 years later, today. The Constitution has undergone105 amendments, testifying to the difficulties of drafting a Constitution that elucidates governing principles so unequivocally clear and unambiguous in all circumstances as to make their specific applications a matter of straightforward interpretation of those principles rather than of conforming to a piece of judicial code.

The phrase that the Constitution is a living document is commonplace. It signals the Constitution evolves with the needs of the time and yields to new interpretations. And the identification by the Supreme Court in 2017 of the Right to Privacy as a fundamental right derived from other fundamental rights, even if the Constitution does not specifically enumerate it as such, can be cited as proof of the concept. However, life has to be breathed into the Constitution, to realise its promise of liberty, equality and fraternity (understood capaciously to include all shades of gender), by giving force to its principles. Ideally, this should be done by the legislature and the executive, and when these err, the task would fall to the judiciary to apply the needed corrective. But it would be a mistake to leave the rude good health of constitutional values to the organs of the state. That would be to forget the ultimate sovereign, We the People. Unless the people are eternally vigilant about safeguarding democracy and liberty, there is no guarantee that the Articles of the Constitution would not be drained of their essence.

It is fashionable to invoke the founding fathers, B R Ambedkar or Jawaharlal Nehru to derive added authority while drawing on the Constitution. That is all right, provided we the people do not forget our collective, ongoing authorship of the Constitution as it operates.


A close reading of the NFHS-5, the health of India
Given how little the country spends on health and education as a share of GDP, the improvements seem remarkable
Ashwini Deshpande, [ Professor of Economics and Director, Centre of Economic Data and Analysis (CEDA) at Ashoka University ]

The national health and demographic report card is finally completely out. The results from the first phase (conducted between June 2019 and January 2020) of the fifth round of the National Family Health Survey (NFHS-5) were released in December 2020. We now have the key results from the second phase (conducted between January 2020 and April 2021).

How did India fare? It is a mixed verdict, containing both cheer and alarm in abundant measure. Before going into details, we should note that the results of the NFHS are worthy of our attention because it is not a hastily put together state-of-health index. Together, the two phases provide a detailed, comprehensive, multi-dimensional report card on the state of India’s demographic and health trajectory.

Population has stabilised

There are many pluses in the report card. A comparison of NFHS-5 with NFHS-4 (2015-16) reveals improvement in several dimensions such as educational attainment, institutional deliveries, vaccinations, infant mortality and much more. We can debate later whether the improvements are good enough given the scale and depth of what needs to be done. For now, we need to appreciate the progress, especially given the abysmal state of India’s health infrastructure, which has been tragically apparent since the COVID-19 pandemic hit. Given how little India spends on health and education as a share of GDP, these improvements are particularly remarkable.

The biggest positive headline news from NHFS-5 is that the total fertility rate (TFR), which is the average number of children born to a woman during her lifetime, has been falling over time and is now just below the replacement rate of 2.1. This is true across all States of India. This means that the total population has stabilised. Therefore, politicians can strike one thing off their to-do list and devote their energies to urgent health matters, instead of raising the bogey of population explosion to justify coercive population policies. There is absolutely no evidence to justify tying welfare support measures or holding elected office to the number of children.

Data on sex ratio

Another headline reveals that nationally, there are 1,020 adult women per 1,000 men for the first time. Does this mean that Indian women are no longer “missing”, i.e. does this signal the beginning of the end of another tenacious problem — that of deep-rooted son preference which leads to illegal but pervasive sex-selective abortions as parents repeatedly try for at least one son?

To gauge this, the key metric to examine would be the sex ratio at birth (SRB). The natural SRB is 105 boys to 100 girls, which typically stabilises to a 50-50 adult sex ratio. If there are pervasive sex selective abortions, leading to a masculine SRB (i.e., more than 105 boys to 100 girls), a part of this imbalance would carry forward into adulthood. But adult sex ratio is shaped by many factors other than sex selective abortions. In household surveys, the adult sex ratio might also be affected by sampling errors, arising, for instance, from undercounting migrant males.

The natural SRB translates to 952 girls per 1,000 boys. Nationally, the SRB has improved from 919 in 2015-16 to 929 in 2019-21, but it is still short of the natural SRB. Major States with low SRBs are spread all over the country: Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan, Bihar, Delhi, Jharkhand, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra. While many States have seen an improvement in their SRBs, some have also witnessed a worsening, e.g. Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha. Therefore, we need to recognise that the move to a small family size combined with persistent son preference is likely to impede the improvements in SRB.

Anaemia and malnutrition

A key health indicator that has worsened is the incidence of anaemia in under-5 children (from 58.6 to 67%), women (53.1 to 57%) and men (22.7 to 25%) in all States of India. Anaemia has debilitating effects on overall health, which is why the World Health Organization characterises it as a serious public health concern; 20%-40% incidence is considered moderate. Indian States show variation: from 39.4% in Kerala to 79.7% in Gujarat: but barring Kerala, all States are in the “severe” category. It is tempting to think of the worsening as the COVID-19 effect.

However, comparing the changes in anaemia in Phase 1 States (survey done pre-COVID) to Phase 2 States, we see that if anything, the increase in the former (which include Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra, West Bengal, among others) is on average higher than the increase in Phase 2 States (Delhi, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, among others). The discrepancy between Phase 1 and Phase 2 could reflect differences in actual incidence or survey-related issues.

There are other instances of clear differences between Phase 1 and Phase 2 results. The three indicators of malnutrition: stunting (low height-for-age), wasting (low weight-for-height) and underweight (low weight-for-age): show an overall improvement. These conditions often occur together. Together, these reflect chronic or recurrent undernutrition, usually associated with poverty, poor maternal health and nutrition, frequent illness and/or inappropriate feeding and care in early life. These prevent children from reaching their physical and cognitive potential.

However, the overall reduction in national estimates of these three measures masks an anomaly. In Phase 1, several States revealed a worsening in one or more of these, whereas in Phase 2, none of the States showed a worsening. It would be good to understand if the novel coronavirus pandemic affected the survey in Phase 2, leading to undercounting of incidence, or whether by pure chance, all States in Phase 2 happen to be better performers on the malnutrition count (something that could not have been known at the start of the survey in 2019).

Also, along with an improvement in these three indicators, we see an increase in the proportion of overweight children, women and men. Being overweight also reflects malnutrition, with serious health consequences in the form of non-communicable diseases.

In addition to anthropometric measures, lack of adequate nutrition is also measured by micronutrient deficiencies, i.e. lack of vitamins and minerals that are essential for body functions such as producing enzymes, hormones and other substances needed for growth and development. While the NHFS does not have data on this, the issue of micronutrients is related to diets. It would be good to note here that Indian diets display a rich diversity.

Many traditional diets reflect both local climatic conditions as well as a multiplicity of sources of essential nutrients, such as proteins. Policing of diets, by imposing an unnatural uniformity, and preventing access to animal protein for large sections of Indians that are not traditionally vegetarian is likely to reduce micronutrient diversity and contribute to poor health outcomes.

Notes of caution

Some analyses have suggested that the rate of progress has slowed down, based on comparisons between NHFS-4 and NHFS-5 to the improvements between the two previous rounds. We would not be able to claim this yet, since comparing changes over a 10-year interval (between NFHS-3 in 2005-06 and NFHS-4) to a five-year interval (between NFHS-4 and NFHS-5) is misleading.

Some have argued that the poor health outcomes reflect the effect of COVID-19. The data for the second phase of NFHS-5 have been, to a large extent, collected during the highly unusual conditions of the COVID-19 pandemic, but as the evidence on anaemia shows, the deterioration in public health indicators cannot be attributed entirely to the pandemic. COVID-19 might have added fuel to the fire of poor public health, but it did not cause the fire.

There is much more in the NHFS-5 survey that needs more than a short piece. The survey focuses on women’s empowerment, autonomy and mobility indicators. It shines a spotlight on women’s reproductive health, and reveals, for instance, that caesarian births have increased dramatically. In private health facilities, 47.5% births are by C-section (14.3% in public health facilities). These figures are highly unnatural and call into question unethical practices of private health providers who prioritise monetary gain over women’s health and control over their bodies.

The overall evidence is compelling and clear: health ought to be a matter of concern for all political parties and all governments: national and State. The survey highlights deep inequalities in health outcomes. An action plan to improve India’s health needs to be inclusive, firm in its commitment, and backed by solid resources.


Indian agriculture needs a Verghese Kurien
Amul’s success does not seem to have become a catalyst for similar movements across other agricultural commodities
C. Sarat Chandran, [ Senior Fellow, London School of Economics ]

Many wish for legendary “Milk Man of India” Verghese Kurien’s presence in our midst today as the conflict between the Central government and the farming community on the issue of the farm laws appears to be still unresolved. November 26, 2021 was also Kurien’s 100th birth anniversary. Kurien’s deep understanding of Indian farming and the trust he earned from the farming community could have helped to find a possible solution to the current crisis. His widely cited observation, that “India’s place in the sun will come from the partnership between the wisdom of its rural people and the skill of its professionals”, captures the essence of his life and mission.

There was a time when Kurien seemed to be an improbable architect of a rural revolution that would eventually transform the lives of millions of farmers in Gujarat. There were many who saw him as an outsider to that world. He hailed from distant Kerala, belonged to an upper middle-class Christian family, and was educated in a western university in a subject like metallurgy which is far removed from agriculture.

Only as a cooperative model

Yet, quietly and with self-confidence, Kurien won the farmers over with his professional integrity and his vision of a central role for farmers in India’s journey of development. It is on that foundation that Kurien went on to design his idea of Amul as a co-operative, turned it over the years into a global brand, and later launched the White Revolution that would make India the largest milk producing nation in the world. It was all a well-knit plan.

Central to Kurien’s vision was the co-operative model of business development. He decided that Amul would grow and establish its identity neither as a public sector undertaking nor as a private corporate entity. The co-operative model, he felt, was in the best interests of Gujarat’s milk producers.

Kurien had a deep distrust of India’s bureaucracy. He saw it as a leftover of the colonial mindset and the product of a western lifestyle. Equally, he had reservations about the social objectives of the private sector. Much of the corporate sector, he felt, was led more by a profit motive than by public good. Kurien’s fascination for the co-operative model was also influenced by Gandhian thinking on poverty alleviation and social transformation. He viewed co-operatives as the closest embodiment of Mahatma Gandhi’s powerful insight that “what the world needs is not mass production, but production by the masses”.

Charting a path and questions

Notwithstanding his reservations, it must be said to Kurien’s credit that he saw a great deal — that he could borrow from the ideas and the practices of the corporate world. In areas such as innovations in marketing and management, branding and technology, the private sector excels and sets benchmarks for businesses across the world to follow and adopt.

At the same time, Amul was steadily emerging as a laboratory, developing significant innovations and evolving technologies of its own, and these have strengthened its competitive power against multinational corporations. Its biggest success came when under the leadership of H.M. Dalaya, a distinguished dairy engineer, Amul achieved a breakthrough in converting buffalo milk into skim milk powder and condensed milk. It was one single innovation that gave Amul a distinct competitive advantage and profoundly changed the lives of milk producers in Gujarat and beyond.

Two questions are central to evaluating Verghese Kurien’s legacy and his contributions to India’s growth story.

One, how has Amul performed in the years after its iconic founder left the world in 2012?

Second, how far has the cooperative movement in general met its professed objective of an economic transformation at the grass-roots level.

Amul has grown steadily on the strong foundation laid by its visionary leader, diversifying its product range and adding new ones. Amul continues to remain one of India’s best-known food brands and is an inspiration to other dairy cooperatives such as Nandini in Karnataka, Aavin in Tamil Nadu and Verka in Punjab.

Focus on digital revolution

Sadly, Amul’s success has not been the catalyst for similar movements across other agricultural commodities in India. For millions of farmers, life is still a struggle for survival.

India’s digital revolution has bypassed the agriculture sector. India talks about smart cities, not smart villages, nor even liveable villages. Farmers’ suicides are not uncommon, weighing heavily on the nation’s conscience.

The cooperative movement in India is in a state of flux. It has suffered due to lack of professional management, adequate finance and poor adoption of technology.

In the meantime, the pandemic has deepened the urban-rural divide. While the corporate sector is reaping billions on the crest of a stock market boom, incomes are drying in rural India and the nation seems to be facing a grave human tragedy. This is truly a moment to reflect on Verghese Kurien’s remarkable legacy and the unfinished task he has left behind.


लोकतंत्र संपर्क, परामर्श और समझौते की प्रक्रिया है
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की सरकार की घोषणा ने भारतीय राजनीति को चौका दिया है। एक प्रशासन जिसने जल्दबाजी में कानून पारित किया, असहमति को दबाने के लिए बहुमत का उपयोग किया और राष्ट्रीय राजधानी को घेरने वाले किसान आंदोलन की आलोचनाओं का विरोध किया, उसने अचानक रुख बदल दिया। सरकार के पीछे हटने का कारण जाहिर तौर पर राजनीतिक है। कृषि कानूनों पर आंदोलन से पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक उत्तराखंड बहुत प्रभावित हुए हैं, जहां फरवरी-मार्च में चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ दल ने महसूस किया कि आंदोलन ने किसानों और सिविल सोसायटी को उसके खिलाफ लामबंद किया। मतदाताओं के विरोध को रोकने की राजनीतिक अनिवार्यता की वजह से भाजपा ने यह कदम उठाया। उसे उम्मीद है कि इससे सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने में मदद मिलेगी। इसके पीछे पंजाब के सिख किसानों को लेकर रणनीति भी है। प्रधानमंत्री की गुरुद्वारों की हालिया यात्राओं और सिख कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन गुरु नानक जयंती पर घोषणा करने से यही बात प्रकट होती है। कई लोगों ने चिंता व्यक्त की कि सिखों का अलगाव और उन्हें ‘खालिस्तानियों’ के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिशें पुराने अलगाववादी आंदोलन को फिर से जीवित कर सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री का बयान गलती को देरी से स्वीकार करना है।

भारत मूल्य-संवेदनशील देश है। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और यह छोटी वृद्धि नहीं है, क्योंकि ईंधन पर हद से ज्यादा कर है, जिसका अन्य वस्तुओं पर असर पड़ा है। बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर आ गई है। सरकार की बयानबाजी के बावजूद आर्थिक विकास रुका हुआ है। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि कैसे अधिकांश बड़े सुधारों- श्रम सुधार से लेकर भूमि अधिग्रहण तक- के मामले में भाजपा देश को समझाने और विपक्ष को अपनी पहल के लिए राजी करने में असमर्थ साबित हुई। आर्थिक सुधारवादी इस बात से चिंतित हैं कि कृषि कानून से पीछे हटना अल्पकालिक फायदे के लिए सुधार के प्रयासों के विफल हाेने का उदाहरण है, जो भारतीय राजनीति का चरित्र है। उनके विचार में यह भारत के लिए एक समस्या है कि निहित स्वार्थों के लिए आंदोलनकारियों का एक समूह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने वाले सुधारों को पटरी से उतार सकता है। वो असंतोष से कहते हैं कि ‘कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग को अनिश्चित काल के लिए बाधित करने के लिए कुछ हज़ार लोगों को इकट्ठा कर सकता है, वह बहुमत वाली सरकार के खिलाफ अपना रास्ता बना सकता है’।

यह सच है कि देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक विरोध के कारण बांधों से लेकर हाई-स्पीड रेलवे तक की कई विकास परियोजनाओं को बाधित कर दिया गया या उनमें देरी हुई। भूमि अधिग्रहण कानूनों को पहले ही खत्म कर दिया गया था। परमाणु ऊर्जा को हर उस क्षेत्र के लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जहां परमाणु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। निर्माण गतिविधियों को उत्खनन और रेत-खनन के विरोधियों से गंभीर चुनौतियां मिलती हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता अक्सर नई निर्माण परियोजनाओं के खिलाफ मामले दर्ज करते हैं। लेकिन एक लोकतंत्र जिसमें किसी भी परिवर्तन से पहले एक परामर्श प्रक्रिया में कई राजनीतिक हितों को शामिल किया जाना हाे वहां यह चुनौतियां अपरिहार्य हैं। मोदी सरकार ने जो सबक सीखा है, वह यह है कि लोकतंत्र वह है जो चुनावों के बीच चलता है – यह संपर्क, परामर्श और समझौते की निरंतर प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक परिवर्तन होते हैं। इसी मामले में सत्ताधारी दल अयोग्य साबित हुआ है।


विश्व पर मंडराता चीनी खतरा
श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी ने अपने सौ वर्षो के अस्तित्व में केवल तीसरी बार इतिहास विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति शी चिनफिंग को महान हस्ती का दर्जा दिया गया। उनके आदेश का पालन करना प्रत्येक कार्यकर्ता और देशवासी का कर्तव्य घोषित किया गया। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का दो तिहाई हिस्सा शी की उपलब्धियों के गुणगान पर केंद्रित है। इसमें सर्वाधिक 22 बार शी का उल्लेख हुआ है। उनकी तुलना में चीनी कम्युनिस्ट दिग्गज माओ त्से तुंग का 18 बार और देंग शिआओ¨पग का मात्र छह बार ही उल्लेख है। देंग के बाद और शी से पूर्व के चीनी शासकों का कोई जिक्र तक नहीं। एक तरह से यह प्रस्ताव चीन और कम्युनिस्ट पार्टी के आधुनिक इतिहास को नहीं, बल्कि भविष्य को परिभाषित करने का राजनीतिक उपकरण है। वस्तुत: यह चिनफिंग की संभावित शाश्वत तानाशाही पर मुहर लगाने और उनके निरंकुश शासन को वैधता प्रदान करने की सोची-समझी चाल है। संदेश साफ है कि चीनी इतिहास में माओ और देंग के बाद यह चिनफिंग के युग का उद्घोष है। जो इसे चुनौती देने की जुर्रत करेगा, उसे बर्दाश्त न कर कुचल दिया जाएगा। 2018 में चीनी संविधान का संशोधन करके पहले ही ‘शी चिनफिंग सोच’ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, ताकि उस पर वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियां भी सवाल न कर सकें।

घोर महत्वाकांक्षी और अहंकारी शी ने स्वयं को चीन का निर्विवाद अधिपति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2012 से आज तक उनकी सभी नीतियां और रणनीतियां शक्ति संकेंद्रण और निजी स्तुति के ध्येय से बनाई गई हैं। सत्ता की अपार भूख और सामाजिक नियंत्रण की असीम चाहत ही उसके प्रोत्साहन ¨बदु हैं। चीन के हजारों वर्षो के इतिहास में लोकतांत्रिक शासन का कोई ठोस उदाहरण नहीं है। 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद वहां आततायी तंत्र साम्यवाद और मार्क्‍सवाद का चोला पहनकर कायम है। इसके बावजूद चीन के पूर्व तानाशाहों और शी चिनफिंग की निरंकुशता में अंतर है। इस अंतर को समझना आवश्यक है। पार्टी के प्रचारकों के अनुसार चीन का उत्थान तीन चरणों में हुआ है। पहले माओ ने क्रांति से गुलामी की जंजीर तोड़ फेंकी और जनता को उत्पीड़न के विरुद्ध खड़ा किया। फिर देंग ने सुधारों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्रदान की और अब शी आत्मविश्वास और दृढ़संकल्प से देश को परम शक्तिशाली बना रहे है। इस वृत्तांत का तात्पर्य है कि चीन अपनी स्वाधीनता को बचाए रखने और जनता को गरीबी से उबारने जैसे रक्षात्मक कार्य पूरे कर चुका है और अब आक्रामक होकर विश्व में चीन के बल का प्रदर्शन एवं प्रयोग करने की बारी है।

शी ने अपने समर्थकों को आश्वस्त किया है कि ‘पूरब बढ़ रहा है और पश्चिम सिकुड़ रहा है।’ साथ ही चीन के प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी दी है कि अगर विदेशी ताकतों नें हमें धमकाया तो भीषण रक्तपात होगा। शी से पहले जब अपेक्षाकृत नम्र स्वभाव के नेता चीन में सत्तारूढ़ थे तो वे देश के ‘शांतिपूर्वक उदय’ का नारा देते थे। अब शी का खुला एलान है कि अगर महाशक्ति बनकर ¨हसक पथ अपनाना पड़े तो वह बेझिझक उस राह पर जाएंगे और सभी शत्रु उनसे भिड़ने को लेकर सावधान रहें। प्रभुत्व की ऐसी मानसिकता शी के आंतरिक प्रशासन तक सीमित नहीं है। वह बाहरी दुनिया पर स्वामित्व को चीन की उन्नति की पराकाष्ठा मानते हैं। घरेलू सत्ता के हर यंत्र को अपनी मुट्ठी में करने के बाद वह संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। असल में अंतरराष्ट्रीय दिग्विजय से ही वह चीन के 140 करोड़ लोगों पर आजीवन राज कर सकते हैं। चीनी समाज के प्रत्येक अहम क्षेत्र जैसे उद्योग, शिक्षा, कला, खेलकूद, मनोरंजन, वेशभूषा और रीति-रिवाज को शी अपनी इच्छानुसार ढालना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस कारण कई वर्गो से कुछ प्रतिरोध भी उत्पन्न होंगे। मार्क्‍सवाद के सिद्धांत में ही राज्य और समाज के बीच ऐसी रस्साकशी का सच वर्णित है और शी उसे कंठस्थ जानते हैं। वैश्विक स्तर पर चीन द्वारा अपनी सत्ता स्थापित करना और अपने खोए हुए प्राचीन साम्राज्यवाद (मंडारिन में इस अवधारणा को ‘तिआनशिआ’ कहते हैं) को पुन: जागृत करने से ही शी आंतरिक सर्वसत्तावाद का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि में गिरावट, अल्पसंख्यकों में व्याकुलता और चीनी जनता में तानाशाही के पसरे खौफ जैसी उलझनों का एकमात्र हल है अति-राष्ट्रवाद, विस्तारवाद और विश्व भर में चीन केंद्रित व्यवस्था बनाना।

माओ ने भी चीन की आंतरिक ऊर्जाओं को एकत्रित कर अन्य देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा के फैलाव के मकसद से सैन्य हस्तक्षेप किए थे। हालांकि तब चीन पिछड़ा और साधनहीन था। उसका प्रभाव सोवियत संघ और अमेरिका के मुकाबले काफी कम था। आज शी के पास साधनों-संसाधनों की कोई कमी नहीं। केवल अमेरिका ही ताकत के मामले में उससे आगे है। इसके बावजूद शी ने जिस बेबाकी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को ताइवान को लेकर ‘आग से मत खेलो’ जैसी धमकी दी और अन्य मामलों में भी उनके समक्ष जिस प्रकार एक लकीर खींची है, उससे स्पष्ट है कि विनम्रता चीन की कूटनीति में रही ही नहीं।

एशिया में भारत समेत कई पड़ोसियों के साथ विवादित सरहदों पर सैन्य दबाव डाले रखना, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आर्थिक शिकंजा कसना और विश्व के कोने-कोने से खनिज और सामरिक तकनीक जमा करने जैसे सभी संकेत पुष्टि करते हैं कि चीन दीर्घावधिक विजययात्र पर चल पड़ा है। वैश्विक नायकत्व की अभिलाषा शी की निजी पसंद ही नहीं, अपितु उनके द्वारा संस्थापित ‘तीसरी क्रांति’ और ‘चीनी स्वप्न’ का मुख्य ¨बदु है। ऐसे तानाशाह अपनी जनता के मानवाधिकार का तो बेहिसाब हनन करते ही हैं, परंतु अन्य देशों के अधिकारों और हितों के लिए भी बड़ा खतरा हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चीन को कभी जिम्मेदार हितधारक बनाने की बात होती थी। अब जो भी देश ऐसी सकारात्मक सोच के आधार पर चीन से निपटेगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। शी चिनफिंग ने इतिहास बदल दिया है। इसलिए दुनिया को भी अपने नजरिये और रणनीति बदलनी होंगी। इसमें देरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।


जरूरी है क्रिप्‍टोकरेंसी का नियमन
जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी नियामक और डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने जा रही है। जहां पूरी दुनिया क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती घुसपैठ से जूझ रही है, वहीं भारत के लिए यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस करेंसी के खतरों को समझा और इसके नियमन का मन बनाया। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि अनियंत्रित क्रिप्टो बाजार को धनशोधन और आतंकी फंडिंग का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। सभी लोकतांत्रिक देशों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न जाने दें, अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है। इस पर ध्यान देना ही होगा।

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ डिजिटल रूप में आनलाइन रहती है। यह सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में जेब में नहीं रखी जाती। इस समय क्रिप्टोकरेंसी में बिटकाइन का वर्चस्व है। इथेरियम, टीथर, कार्डानो, पोल्काडाट, रिपल और डोजकाइन सहित सैकड़ों अन्य क्रिप्टोकरेंसी भी मौजूद हैं। यह माना जाता है कि जापान के सातोशी नाकामोतो के द्वारा बिटकाइन को 2008 में लाया गया। इसका प्रचलन 2009 में शुरू हुआ। बिटकाइन दुनिया की सबसे महंगी वचरुअल करेंसी है। बिटकाइन की संख्या दो करोड़ दस लाख तक सीमित है। वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी का मार्केट कैप लगभग 225 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। एक बिटकाइन का मूल्य करीब 68,641 डालर है।

क्रिप्टोकरेंसी अत्यंत अस्थिर और खतरनाक उछाल भरने वाली जोखिम भरी परिसंपत्ति है। जहां क्रिप्टोकरेंसी के निर्गमन के पीछे स्वर्ण या बहुमूल्य धातु के कोष नहीं रखे जाते, वहीं इसके पीछे किसी वित्तीय नियामक संस्था की किसी मूल्य की वापसी संबंधी कोई गारंटी भी नहीं होती। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी का निर्गमन करके कई वित्तीय धोखेबाजों द्वारा डिजिटल निवेशकों से ठगी किए जाने की आशंका बनी रहती है। क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल वैश्विक सट्टेबाजी और साइबर अपराधों में भी हो सकता है। इतना ही नहीं क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बढ़ना या घटना वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसके बावजूद क्रिप्टोकरेंसी की मौजूदगी नकारी नहीं जा सकती। पिछले 10-12 वर्षो के तमाम वैश्विक वित्तीय संकटों के बीच क्रिप्टोकरेंसी ने अपना अस्तित्व बचाए रखा है। चूंकि क्रिप्टोकरेंसी पर कोई वैश्विक नियमन नहीं है, अत: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे भुगतान करना फायदेमंद माना जाता है। हालांकि इसके जोखिम भी कम नहीं हैं।

आभासी मुद्रा में निवेश को लेकर निवेशकों का आकर्षण इसलिए भी बना हुआ है, क्योंकि सरकारी तंत्र से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में इन्हें भुनाने का विकल्प मौजूद है। खास बात यह है कि खरीदारी के सभी डिजिटल प्लेटफार्म चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। शायद इन्हीं कारणों से अल सल्वाडोर ने बिटकाइन को मान्यता दी है। वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। इस समय क्रिप्टोकरेंसी को दुनिया के कई देशों में भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वे इसे पारंपरिक करेंसी के लिए खतरा मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। चीन के केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सभी क्रिप्टो लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है। यद्यपि भारत में भी 2018 में रिजर्व बैंक ने बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन को लेकर रोक लगा दी थी, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया। हालांकि देश में क्रिप्टोकरेंसी को कोई वैधानिक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार बढ़ने लगा। बिटकाइन आदि को डिजिटल गोल्ड की तरह निवेश का एक आकर्षक विकल्प बताया जा रहा है। भारत में करीब 10.07 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी है, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक हैं।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज चलाने वालों पर अभी सरकार या दूसरे वित्तीय नियामकों का कोई नियंत्रण नहीं है। गत दिनों जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ क्रिप्टो वित्त और क्रिप्टोकरेंसी के गुण-दोष पर चर्चा की। माना जाता है कि इस संसदीय समिति के कई सदस्य क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके बाजार को विनियमित करने के पक्ष में हैं। वास्तव में अब बदली हुई डिजिटल दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। क्रिप्टोकरेंसी को बड़े पैमाने पर स्वीकृति और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश करने से इसका महत्व बढ़ा है। कई देश अब खुद अपनी क्रिप्टोकरेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में देश के भीतर क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ इन आभासी परिसंपत्तियों के लिए नियामकीय ढांचा तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही नीति निर्माताओं द्वारा क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी एक ऐसी व्यापक योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे एक ओर केंद्रीय बैंक को वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिम से बचाव मिल सके। दूसरी ओर निवेशकों के हितों का बचाव करने में भी मदद मिल सके। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाली कमाई को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में उपयुक्त बदलाव भी किया जाएगा। इससे क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ ही राजस्व की प्राप्ति भी हो सकेगी।


दो भारत
टी. एन. नाइनन

पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों से एक बार फिर यह साबित होता है कि दो भारत मौजूद हैं। कुछ दिन पहले कॉमेडियन वीर दास ने यही बात अपने ढंग से कही थी। तमिलनाडु जिस भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वहां डायरिया के मामले उस भारत से एक तिहाई से भी ज्यादा कम हैं जिनका प्रतिनिधित्व बिहार करता है। शिशु मृत्यु दर भी वहां केवल 40 फीसदी और प्रजनन दर 60 फीसदी है। तमिलनाडु की तुलना में बिहार में शिक्षित महिलाएं या प्रति 1,000 आबादी पर चिकित्सक अनुपात के मामले में भी बहुत पीछे है जबकि ठिगने बच्चों या कमजोर बच्चों का अनुपात तमिलनाडु से 50 फीसदी अधिक है।

इसके बावजूद ये दोनों एक ही भारत का हिस्सा हैं जिसमें 95 से 100 प्रतिशत परिवारों की पहुंच बिजली और पीने के पानी तक है। जहां तक बैंक खाताधारी महिलाओं की बात है तो भी यहां अंतर अन्य मानकों की तुलना में कुछ कम है। मसलन तमिलनाडु में 92 प्रतिशत जबकि बिहार में 77 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाते हैं। ऐसे में किसी को भी यह आशा हो सकती है कि आगे चलकर हमें वही भारत अधिक देखने को मिलेगा जिसका प्रतिनिधित्व तमिलनाडु करता है। लेकिन प्रजनन अनुपात के अंतर को देखते हुए हमें ऐसे भारतीय ज्यादा मिलेंगे जिनकी जिंदगी की हकीकत बिहार के करीब हो।

तमिलनाडु के भारत में दक्षिण और पश्चिमी भारत के अधिकांश राज्य शामिल हैं। इन राज्यों तथा हरियाणा जैसे राज्यों को मिला दिया जाए तो उनकी सालाना शुद्ध प्रति व्यक्ति आय करीब 3,000 डॉलर है। यह राशि शुद्ध आय के राष्ट्रीय औसत से 75 प्रतिशत अधिक है। संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय नाइजीरिया की प्रति व्यक्ति आय से कुछ कम ही है। तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय फिलीपींस के करीब है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय से बमुश्किल एक तिहाई है। यह नाइजर के करीब है जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में 215 देशों में 204वें स्थान पर और मानव विकास सूचकांक में सबसे पीछे है। उत्तर प्रदेश को नाइजर के पड़ोस में माली के करीब रखा जा सकता है जो अफ्रीका के सहेल इलाके में आता है।

जाहिर है हमारे सामने दो भारत हैं एक अफ्रीका के सहेल क्षेत्र के समान है तो दूसरा फिलीपींस के समान। आर्थिक वृद्धि की दरों की तुलना करना बेमानी है क्योंकि राज्यों की वृद्धि दर के दावे राष्ट्रीय आंकड़ों से भी अधिक अविश्वसनीय हैं। लेकिन यह बात आसानी से महसूस की जा सकती है कि निजी निवेश उस भारत की ओर है जो फिलीपींस की गति हासिल कर सकता है, न कि उस भारत की ओर जो अफ्रीका के सहेल क्षेत्र के समान है। क्या सरकारी निवेश इस अंतर को पाटता है? आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इन दिनों चर्चा में हैं। लेकिन केंद्र का प्रति व्यक्ति राजकोषीय हस्तांतरण बिहार के लिए कम है और अमीर राज्यों के लिए अधिक। गरीब राज्यों के अपने कर संसाधन भी अमीर राज्यों से कमजोर हैं।

ये दोनों भारत एक दूसरे के करीब आते नहीं दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रभावित करने वाले एक्सप्रेसवे बनाए हैं और उसका दावा है कि वह जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तैयार कर रहा है लेकिन दिल्ली का मौजूदा हवाई अड्डा जेवर के प्रस्तावित चौथे चरण की अनुमानित यात्री संख्या को अभी भी संभाल रहा है और एशिया में पहले ही इससे ज्यादा बड़े पांच हवाई अड्डे मौजूद हैं। चाहे जो भी हो लेकिन जेवर का वास्तविक दायरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना नहीं होगा जितना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का।

देश के अधिकांश लोगों की नजर पूर्व से पश्चिम दिशा में होने वाले प्रवासन पर उस समय पड़ी जब सन 2020 के कोविड लॉकडाउन के कारण लाखों की तादाद में श्रमिकों ने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने घरों की ओर लौटना शुरू किया। लेकिन अब हरियाणा जैसे राज्य बाहरी लोगों को नियुक्तियां देने के खिलाफ नियम कायदे पेश कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अहसास नहीं है कि भारत के पिछड़े इलाकों के लोग कम वेतन पर और उन परिस्थितियों में काम करने को तैयार हैं जिनमें हरियाणा के मूल निवासी शायद कभी काम करने को तैयार न हों। हरियाणा के मूल निवासी युवा गुड़गांव के कांच के टावरों में काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उसके लिए जरूरी शिक्षा नहीं है। कारण यह कि देश में दो हरियाणा भी मौजूद हैं। जब आप दोनों भारत को एक साथ रखेंगे तो हमारे यहां इतनी आर्थिक वृद्धि नहीं है कि हम पर्याप्त संख्या में रोजगार तैयार कर सकें। यदि पलायन से भी राहत नहीं मिलती है तो बिहार जैसे राज्यों में कमजोर स्वास्थ्य वाले तथा कम शिक्षित भारतीय हमें और अधिक पीड़ा का अहसास कराएंगे।


आरक्षण बनाम आय

सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण का मसला लंबे समय से ऐसी स्थितियों के बीच फंसा रहा है, जिसमें शायद अब तक पूरी स्पष्टता नहीं आ पाई है। हालांकि सरकार ने अपनी सुविधा के मुताबिक भिन्न सामाजिक वर्गों की पहचान और उसके मद्देनजर आरक्षण की व्यवस्था की। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों यानी ईडब्लूएस के लिए दस फीसद आरक्षण लागू करने का कदम भी उसी के तहत उठाया गया, जिसे इस व्यवस्था को ज्यादा समावेशी बनाने के विचार का नतीजा बताया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में किन्हीं वजहों से पीछे रह गए समुदायों को आगे लाने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है, मगर यह भी देखा जाता है कि इस सुविधा का बेजा इस्तेमाल न हो। शायद यही वजह है कि समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सत्ताईस फीसद आरक्षण के बाद जब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर माने गए हिस्से के लिए दस फीसद आरक्षण लागू हुआ तब उसमें भी ओबीसी की तरह ही आय की एक सीमा निर्धारित की गई। मगर अनेक वजहों से यह आय सीमा विवाद के केंद्र में रही।

हाल में नीट के जरिए मेडिकल दाखिले में ईडब्लूएस को मिलने वाले आरक्षण में आठ लाख रुपए की आय सीमा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि वह ईडब्लूएस के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए आठ लाख रुपए की सालाना आय सीमा पर फिर से विचार करेगी और इसे नए सिरे से तय किया जाएगा। फिलहाल अगले चार हफ्ते तक नीट में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग नहीं होगी। जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य जातियों को आरक्षण देने का प्रश्न उठा था, तब उसका समाधान इस रूप में किया गया था कि आठ लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाले अभ्यर्थियों को इस लाभ के दायरे में माना जाएगा। सवाल है कि आखिर आय सीमा के निर्धारण और उसके मुताबिक आरक्षण देने के संदर्भ में अक्सर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है!

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जब सत्ताईस फीसद आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब उसमें भी क्रीमी लेयर के तहत आर्थिक रूप से सक्षम माने गए हिस्से को इस लाभ के दायरे से बाहर रखा गया। तब भी आय सीमा आठ लाख रुपए थी। अब विवाद का पक्ष यह उभरा है कि क्या सामान्य वर्ग और ओबीसी तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था में आर्थिक सीमा के संदर्भ में एक ही पैमाने को आधार बनाया जा सकता है! अगर ऐसा है तो आरक्षण का वर्ग अलग-अलग होने का औचित्य क्या है! इस मसले पर तस्वीर साफ करना सरकार के हाथ में है कि वह ओबीसी और सामान्य वर्ग के भीतर आरक्षण की सुविधा प्राप्त वर्गों को लेकर क्या दृष्टि रखती है। यों आरक्षण के मसले पर मुख्य बिंदु यही रहा है कि इस व्यवस्था के जरिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों की तंत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। सामान्य वर्गों के कमजोर हिस्से के उत्थान के लिए देश में आर्थिक सहायता और अवसर मुहैया कराने वाले अनेक कार्यक्रम हैं। लेकिन नीट में ईडब्लूएस के लिए निर्धारित आय सीमा पर उठे सवाल ने एक बार फिर इस मसले पर नई जद्दोजहद खड़ी की है। अब देखना है कि केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार की जो बात कही है, उसके मुताबिक इसका क्या नया स्वरूप सामने आता है।



विकास का जेवर

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएड़ा में अवस्थित जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कहा‚ उसके राजनीतिक आशय तो ढूंढे ही जाएंगे‚पर एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश को एक और ऐसा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने जा रहा है जो दुनिया भर का चौथा बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट या परिवहन के किसी भी माध्यम से कोई इलाका जुड़ता है‚ तो इलाके का प्रोफाइल बदल जाता है। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में रहनेवाले जानते हैं कि एनसीआर के दो इलाकों–गुड़गांव और नोएडा के प्रोफाइल में फर्क है और इस फर्क की कुछ ठोस वजहें हैं। कानून–व्यवस्था की बात अपनी जगह है पर पालम एयरपोर्ट गुड़गांव के करीब होने की वजह से कहीं से भी गुड़गांव तक आवाजाही बहुत आसान हो जाती है। यही वजह है कि वहां बेहतर प्रतिभा और संसाधनों को जुटाना आसान हो जाता है। यह बात सच है कि नई पीढ़ी के बहुत से बच्चे वहां जाना ही पसंद नहीं करते‚ जहां वायु मार्ग से जाना संभव न हो। ऐसे में जेवर के आसपास का इलाका‚ नोएडा‚ अलीगढ‚ मथुरा और आगरा समेत कई शहरों का प्रोफाइल इस नये एयरपोर्ट से बदलेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश की छवि हाल तक विकास के पैमाने पर नकारात्मक ही आंकी जाती रही है। निश्चित तौर पर इस एयरपोर्ट के विकसित होने के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश का प्रोफाइल निवेशकों की निगाह में बदल सकता है। मोदी सरकार आधारभूत ढांचा‚ सड़क परिवहन और वायु परिवहन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात आंकडों से भी साफ होती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के कौशल से हाईवे का जाल बिछ गया है और वो काफी बेहतर बने हैं। 2014 तक देश में करीब 70 एयरपोर्ट कार्यरत थे‚ अब 130 के करीब एयरपोर्ट कार्यरत हैं। एयरपोर्ट से आवाजाही निरापद और त्वरित होती है‚ यह बात पूरे विश्व के तजुर्बों से सीखी जा सकती है। इस एयरपोर्ट से करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा‚ यह बात भी कही जा रही है। वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा‚ यह तो अलग सवाल है‚ पर मूल मुद्दा यह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने से जिले और प्रदेश का प्रोफाइल तो बदलेगा ही। यह स्वागत योग्य है।


संविधान में हिंदुत्व
डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

एक इतिहासकार ने संविधान और मौलिक अधिकारों को लेकर एक दिलचस्प टिप्पणी की थी कि देश की संविधान सभा आम लोगों के मौलिक अधिकारों को उस वक्त तैयार कर रही थी‚ जब मुल्क मौलिक गड़बडि़यों के नरसंहार से होकर गुजर रहा था। हालांकि आस्था के कठिन प्रश्न पर कोई गलती नहीं हो‚ इसके प्रति नेता सचेत थे और नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के जरिये भारत की भविष्य की तस्वीर को साफ भी किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाहित है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया।

भारत विविधता को समेटे हुए है और ऐसे में संविधान का विशिष्ट रूप भारत की पहचान भी नजर आए इसको लेकर शांति वन में नेहरू की चर्चा एक जाने–माने चित्रकार से हुई और इसके बाद संविधान में वह प्रतिबिम्बित हुआ। संविधान के सभी २२ अध्यायों को ऐतिहासिक और पौराणिक चित्रों और किनारियों से सजाया गया है। इन चित्रों में भगवान राम‚ भगवद् का उपदेश‚ भगवान नटराज का चित्र‚ महावीर‚ बुद्ध‚ गंगा‚ अकबर‚ टीपू सुल्तान‚ रानी लक्ष्मीबाई‚ गुरु गोविंद सिंह‚ वैदिक काल में चलाए जा रहे गुरुकुल के एक प्रतीकात्मक चित्र के साथ राजा विक्रमादित्य नजर आते हैं। भारत ने राम से परस्पर सद्भाव और सामंजस्य सीखा है। मुगलकाल में भी इसे स्वीकार किया गया। अकबर ने तो बाकायदा राम सिया के नाम पर एक सिक्का जारी किया था। चांदी का इस सिक्के पर राम और सीता की तस्वीरें उकेरी गई थी। संविधान सभा के एक सदस्य आर.वी.धुलेकर ने जब यह कहा.संविधान की मूल किताब में उकेरे गए चित्रों से यह साफ हो गया की विविधता को स्वीकार करते हुए भी भारत को राम राज्य और भारतीय सभ्यता के मूल्यों पर आधारित राष्ट्र के रूप में अंगीकार किया गया। हिंदुस्तानी पहचान को लेकर कई बार बहस भी हुई। धुलेकर ने सबको खरी–खरी सुना दी। धुलेकर ने भाषा को लेकर एक संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए था कि‚ जो लोग हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। जो लोग भारत का संविधान बनाने के लिए इस सदन में मौजूद हैं‚ लेकिन हिंदुस्तानी भाषा नहीं समझते वे इस सदन के सदस्य बनने के काबिल नहीं है। बेहतर है कि वे यहां से चले जाएं। धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में मान्यताओं का नहीं बल्कि धर्म के प्रति गहरा वैचारिक मतभेद दिखाई पड़ता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य की नीति हो सकती है वहीं पंथ निरपेक्षता में राज्य या व्यवस्थाओं के लिए कोई आदेश नहीं होता। पंथ निरपेक्षता भारतीय शब्द है‚ जिसमें सर्वधर्म समभाव प्रदर्शित होता है। धर्म का संबंध आध्यात्मिकता से स्वतः जुड़ता है और विविध धर्मों में अलग अलग मान्यताएं संघर्ष का कारण बन सकती है। भारतीय संविधान में इसीलिए आध्यात्मिकता पर लौकिकता को तरजीह देते हुए इसे पंथनिरपेक्ष कहा गया। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। हिंदुत्व ‘रूढ़िवाद’ या ‘नैतिक निरपेक्षता’ का एक चरम रूप नहीं है…सलमान खुर्शीद की नई किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ हाल ही में बाजार में आई है‚ जिसकी एक लाइन पर विवाद हो रहा है। इसमें हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हरम से की गई है। खुर्शीद का विरोध कांग्रेस के ही एक नेता गुलाम नबी आजाद ने करते हुए कहा कि हिंदुत्व की तुलना आईएस और जिहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। वहीं हिंदूवाद को लेकर शशि थरूर अपना नजरिया अपनी किताब में रख चूके हैं। धर्म आस्था से जुड़ा प्रश्न है‚ वहीं भारतीयता या इसे हिंदूवाद भी कह सकते हैं‚ इसके दायरे असीमित हैं। शशि थरूर ने अपनी किताब मैं हिंदू क्यों हूं‚ में इसे कुछ इस प्रकार बयां किया है‚ हिंदूवाद विदेशियों द्वारा भारत के स्वदेशी धर्म को दिया गया नाम है।

इसके दायरे में बहुत से सिद्धांत और धार्मिक व्यवहार आते हैं‚ जो पंथवाद से लेकर अनीश्वरवाद तक और अवतारों में आस्था से लेकर जातिवाद में विश्वास तक फैले हैं‚ परन्तु इनमें से किसी में भी हिंदू के लिए कोई अनिवार्य मूल मंत्र नहीं है। हमारे धर्म में कोई भी हठधार्मिता नहीं है। हिंदुत्व भारत की पहचान रही है और वह लोकाचार में दिखाई भी पड़ती है। बहरहाल हिंदुत्व को समझने वाले‚इसे न समझने वाले और इसका राजनीतिक दोहन करने की कोशिश करने वाले सभी को अटलबिहारी वाजपेयी के विचारों को ग्रहण करने की जरूरत है। उन्होंने जिस हिंदुत्ब की बात की थी वहीं संविधान में भी नजर आता है। जरूरत इस बात की है कि उसे समझें‚विचारों‚व्यवहार और लोकाचार में उसका पालन सुनिश्चित करें।


छोटी-बड़ी राहतों में छिपा समाधान
सोमपाल शास्त्री, ( पूर्व कृषि मंत्री )

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को एक साल हो गए। इस एक वर्ष में किसान आंदोलन ने काफी कुछ देखा। सुखद है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद यह अब एक सफल आंदोलन में शुमार हो गया है। आजादी के बाद भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सभवत: यह एकमात्र ऐसा आंदोलन है, जो इतना लंबा चला और जिसने सफलता हासिल की। निस्संदेह, इसमें मूलत: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की ही प्रत्यक्ष भागीदारी रही, लेकिन अपने देश का इतिहास भी यही है कि किसानों के आंदोलन प्राय: इन्हीं इलाकों तक सीमित रहे हैं। अरसा पहले सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में और शरद जोशी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कुछ सकारात्मक काम जरूर हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसान आंदोलन हमेशा उत्तर भारत के इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं। दक्षिण के किसानों से इसकी भौतिक दूरी रही, लेकिन मानसिक रूप से देश भर के किसान इसके साथ थे, और सभी इसमें अपना हित देख रहे हैं।

अब जब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का एलान कर दिया है, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग तेज है। हालांकि, मैं हमेशा आंदोलनकारी संगठनों और किसानों की इस बारे में आलोचना करता रहा कि उन्हें कानून वापसी पर इतना जोर नहीं देना चाहिए था, जितना एमएसपी की कानूनी गारंटी पर। अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाती है, तो ये कानून रहें अथवा न रहें, ये बेमतलब ही साबित होते। इसीलिए एमएसपी की कानूनी गारंटी ही मुख्य मांग होनी चाहिए थी। इसके साथ-साथ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सांविधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि कई बार सरकारें कानून की अवहेलना करती हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण 1950 के दशक का गन्ना क्रय अधिनियम है। इस कानून के मुताबिक, गन्ना खरीद पर 14 दिनों के अंदर भुगतान अनिवार्य है और अगर किसानों को इस अवधि में पैसे नहीं मिलते, तो उनको बकाया रकम पर 12 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। इस कानून की सांविधानिकता को कुछ चीनी मिलों ने चुनौती दी थी, लेकिन 23 अप्रैल, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम निर्णय में राज्य परामर्शित मूल्य, जो प्राय: केंद्र परामर्शित मूल्य से अधिक होता है, की वैधानिकता सुनिश्चित की और 12 प्रतिशत ब्याज के प्रावधान को सांविधानिक माना। फिर भी, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है।

साफ है, महज कानून से बात नहीं बनेगी। उसकी निगरानी के लिए एक तंत्र बनाना होगा। जब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सांविधानिक दर्जा मिल जाएगा, तो एमएसपी की कानूनी गारंटी की खुद-ब-खुद निगरानी हो सकेगी। यह करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश में छोटे किसानों की संख्या 86 प्रतिशत है। हालांकि, 10 हेक्टेयर, यानी 25 एकड़ से कम रकबे वाले किसानों की सख्या तो 99.6 प्रतिशत है। यानी, सिर्फ 0.4 प्रतिशत किसान 10 हेक्टेयर या इससे अधिक की मिल्कियत रखते हैं। स्वाभाविक है कि इन छोटे व सीमांत किसानों के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे सरकार के खिलाफ अदालतों में जाएं। लिहाजा, न्यायिक प्राधिकरण ही इसका एकमात्र उपाय है, जहां महज एक आवेदन से किसानों का काम बन सके।

इसी तरह, एमएसपी की विसंगति को दूर करना भी अनिवार्य है। अभी सिर्फ 23 फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसका नुकसान यह होता है कि किसान उन फसलों के ही हिमायती होते हैं, जिन पर उनको सुरक्षा मिलती है। यह सुरक्षा केवल धान और गेहूं, और कुछ हद तक गन्ना व कपास पर ही हासिल है। यदि बाकी तमाम फसलों पर भी सुरक्षा मिले, तो किसान उनको भी खुशी-खुशी पैदा करेगा। इससे फसलों का स्वरूप भी बदल जाएगा, और दालें व खाद्य तेल, जो हमें आयात करने पड़ते हैं, देश में ही बहुतायत में उगाए जा सकेंगे।

हालांकि, बातें एमएसपी से आगे की भी होनी चाहिए। आलोचक तर्क देते हैं कि धान, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें अपने देश में ज्यादा उगाई जाती हैं, इनमें पानी की खपत ज्यादा होती है, और पर्यावरण पर इनका प्रतिकूल असर भी पड़ता है। इन सब सवालों का जवाब फसलों का विविधिकरण है। फल, सब्जियां भी भरपूर उगाई जानी चाहिए। मगर अभी होता यह है कि जब इनका भाव गिरता है, तब किसान इनको फेंकने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए, कभी टमाटर, कभी गोभी, तो कभी आलू आदि सड़कों पर फेंकने की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। इससे बचने का एक रास्ता यह हैकि सरकार बेशक इन्हें न खरीदे, मगर इन फसलों की लागत का आकलन करके मंडियों में इनकी न्यूनतम बोली जरूर तय करे। अभी पैदावार ज्यादा होने पर औने-पौने दाम पर मिल मालिक या खाद्य प्रसंस्करण वाली कंपनियां किसानों से ये फसलें खरीदती हैं। मगर जब इनकी बोली सरकार तय करने लगेगी, तब इन किसानों को अपनी फसलों की न्यूनतम कीमत जरूर मिलेगी।

रही बात संग्रहणीय, यानी गेहूं, सरसों, दाल जैसे भंडारण किए जाने वाले उत्पादों की, तो ये अनिवार्य वस्तुएं हैं, इसलिए इनकी निजी खरीद तो होगी ही। सरकार लागत के मुताबिक इनकी बोली लगाए और अपने सूचना तंत्र द्वारा उनका प्रचार करे। हां, जब मिल मालिकों की खरीद के बाद उपज बच जाएं, तो सरकार उन्हें खरीद सकती है, जिससे उस पर अधिक से अधिक एक लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। हालांकि, यह बोझ भी नगण्य हो सकता है। सरकार ऐसा कोई प्रावधान बना सकती है, जिसके तहत फसल एक बार सरकारी गोदाम में आ गई, तो मिल मालिक या कंपनियां तभी उनको खरीद सकेंगी, जब हर बीतते महीने के साथ वे दो प्रतिशत की अतिरिक्त कीमत चुकाएंगी।

इस गुणा-भाग की अच्छी बात यह है कि इससे उपभोक्ताओं पर नाममात्र का भी बोझ नहीं पड़ेगा। जब खेत में फसल के दाम काफी कम रहते हैं, तब भी उपभोक्ता तय कीमत पर ही बाजार में उनकी खरीदारी करते हैं। उनके लिए दाम कम नहीं होते। मगर जब सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सांविधानिक दर्जा दे देगी और मंडियों में तमाम फसलों की बोली लगाई जाने लगेगी, तब किसानों को जरूर आर्थिक फायदा होगा। सब्जी और फल के विषय में केरल सरकार रिजर्व बोली के प्रावधान लागू कर ही चुकी है।