(27-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


What They Own
NFHS on women property ownership isn’t conclusive
TOI Editorials

If the fourth National Family Health Survey in 2015-16 surprised experts with its findings that 38.4% of women respondents reported owning a house/land alone or jointly, this has risen to 43.3% in NFHS-5. 45.7% rural women claimed such ownership against 38.3% in urban areas. States like UP, Chhattisgarh, Jharkhand, Punjab reported huge improvement in women ownership between the two surveys while Delhi, Odisha, Puducherry and Chandigarh surprisingly declined. UP’s spiked from 34.2% to 51.9%, Delhi’s tanked to 22.7% from 34.9%.

Earlier, researchers had cautioned policymakers against relying on NFHS-4 land data. Crucially, NFHS doesn’t reveal women owners as a percentage of total land/house owners. In contrast, a 2020 University of Manchester working paper examined other Indian surveys and found “barely 16% of women in rural landowning households own land, constituting only 14% of all landowners owning 11% of the land”.

But perhaps the pathbreaking 2005 Hindu Succession Act amendment giving daughters equal coparcenary rights in undivided joint family property and official schemes for homeless/landless offering property titles predominantly to women could be yielding results. Many states are lowering stamp duties for women to reduce gender gaps in property registration. Ironically, Kerala which implemented the HSA amendments decades before 2005 reported only 27.3% women claiming property ownership in NFHS against 55% in Bihar. Fix data gaps to better reveal gender gaps.


We the People as Constant Gardeners
Constitution as good as people’s ownership of it
ET Editorials

The Constitution of India was a radical document when it was completed and adopted on November 26, 1949, in the sense that the society and polity it envisaged was far more evolved in terms of liberty, equality and social cohesion than the reality of the time. Regrettably, that remains true 72 years later, today. The Constitution has undergone105 amendments, testifying to the difficulties of drafting a Constitution that elucidates governing principles so unequivocally clear and unambiguous in all circumstances as to make their specific applications a matter of straightforward interpretation of those principles rather than of conforming to a piece of judicial code.

The phrase that the Constitution is a living document is commonplace. It signals the Constitution evolves with the needs of the time and yields to new interpretations. And the identification by the Supreme Court in 2017 of the Right to Privacy as a fundamental right derived from other fundamental rights, even if the Constitution does not specifically enumerate it as such, can be cited as proof of the concept. However, life has to be breathed into the Constitution, to realise its promise of liberty, equality and fraternity (understood capaciously to include all shades of gender), by giving force to its principles. Ideally, this should be done by the legislature and the executive, and when these err, the task would fall to the judiciary to apply the needed corrective. But it would be a mistake to leave the rude good health of constitutional values to the organs of the state. That would be to forget the ultimate sovereign, We the People. Unless the people are eternally vigilant about safeguarding democracy and liberty, there is no guarantee that the Articles of the Constitution would not be drained of their essence.

It is fashionable to invoke the founding fathers, B R Ambedkar or Jawaharlal Nehru to derive added authority while drawing on the Constitution. That is all right, provided we the people do not forget our collective, ongoing authorship of the Constitution as it operates.


A close reading of the NFHS-5, the health of India
Given how little the country spends on health and education as a share of GDP, the improvements seem remarkable
Ashwini Deshpande, [ Professor of Economics and Director, Centre of Economic Data and Analysis (CEDA) at Ashoka University ]

The national health and demographic report card is finally completely out. The results from the first phase (conducted between June 2019 and January 2020) of the fifth round of the National Family Health Survey (NFHS-5) were released in December 2020. We now have the key results from the second phase (conducted between January 2020 and April 2021).

How did India fare? It is a mixed verdict, containing both cheer and alarm in abundant measure. Before going into details, we should note that the results of the NFHS are worthy of our attention because it is not a hastily put together state-of-health index. Together, the two phases provide a detailed, comprehensive, multi-dimensional report card on the state of India’s demographic and health trajectory.

Population has stabilised

There are many pluses in the report card. A comparison of NFHS-5 with NFHS-4 (2015-16) reveals improvement in several dimensions such as educational attainment, institutional deliveries, vaccinations, infant mortality and much more. We can debate later whether the improvements are good enough given the scale and depth of what needs to be done. For now, we need to appreciate the progress, especially given the abysmal state of India’s health infrastructure, which has been tragically apparent since the COVID-19 pandemic hit. Given how little India spends on health and education as a share of GDP, these improvements are particularly remarkable.

The biggest positive headline news from NHFS-5 is that the total fertility rate (TFR), which is the average number of children born to a woman during her lifetime, has been falling over time and is now just below the replacement rate of 2.1. This is true across all States of India. This means that the total population has stabilised. Therefore, politicians can strike one thing off their to-do list and devote their energies to urgent health matters, instead of raising the bogey of population explosion to justify coercive population policies. There is absolutely no evidence to justify tying welfare support measures or holding elected office to the number of children.

Data on sex ratio

Another headline reveals that nationally, there are 1,020 adult women per 1,000 men for the first time. Does this mean that Indian women are no longer “missing”, i.e. does this signal the beginning of the end of another tenacious problem — that of deep-rooted son preference which leads to illegal but pervasive sex-selective abortions as parents repeatedly try for at least one son?

To gauge this, the key metric to examine would be the sex ratio at birth (SRB). The natural SRB is 105 boys to 100 girls, which typically stabilises to a 50-50 adult sex ratio. If there are pervasive sex selective abortions, leading to a masculine SRB (i.e., more than 105 boys to 100 girls), a part of this imbalance would carry forward into adulthood. But adult sex ratio is shaped by many factors other than sex selective abortions. In household surveys, the adult sex ratio might also be affected by sampling errors, arising, for instance, from undercounting migrant males.

The natural SRB translates to 952 girls per 1,000 boys. Nationally, the SRB has improved from 919 in 2015-16 to 929 in 2019-21, but it is still short of the natural SRB. Major States with low SRBs are spread all over the country: Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan, Bihar, Delhi, Jharkhand, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra. While many States have seen an improvement in their SRBs, some have also witnessed a worsening, e.g. Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha. Therefore, we need to recognise that the move to a small family size combined with persistent son preference is likely to impede the improvements in SRB.

Anaemia and malnutrition

A key health indicator that has worsened is the incidence of anaemia in under-5 children (from 58.6 to 67%), women (53.1 to 57%) and men (22.7 to 25%) in all States of India. Anaemia has debilitating effects on overall health, which is why the World Health Organization characterises it as a serious public health concern; 20%-40% incidence is considered moderate. Indian States show variation: from 39.4% in Kerala to 79.7% in Gujarat: but barring Kerala, all States are in the “severe” category. It is tempting to think of the worsening as the COVID-19 effect.

However, comparing the changes in anaemia in Phase 1 States (survey done pre-COVID) to Phase 2 States, we see that if anything, the increase in the former (which include Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra, West Bengal, among others) is on average higher than the increase in Phase 2 States (Delhi, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, among others). The discrepancy between Phase 1 and Phase 2 could reflect differences in actual incidence or survey-related issues.

There are other instances of clear differences between Phase 1 and Phase 2 results. The three indicators of malnutrition: stunting (low height-for-age), wasting (low weight-for-height) and underweight (low weight-for-age): show an overall improvement. These conditions often occur together. Together, these reflect chronic or recurrent undernutrition, usually associated with poverty, poor maternal health and nutrition, frequent illness and/or inappropriate feeding and care in early life. These prevent children from reaching their physical and cognitive potential.

However, the overall reduction in national estimates of these three measures masks an anomaly. In Phase 1, several States revealed a worsening in one or more of these, whereas in Phase 2, none of the States showed a worsening. It would be good to understand if the novel coronavirus pandemic affected the survey in Phase 2, leading to undercounting of incidence, or whether by pure chance, all States in Phase 2 happen to be better performers on the malnutrition count (something that could not have been known at the start of the survey in 2019).

Also, along with an improvement in these three indicators, we see an increase in the proportion of overweight children, women and men. Being overweight also reflects malnutrition, with serious health consequences in the form of non-communicable diseases.

In addition to anthropometric measures, lack of adequate nutrition is also measured by micronutrient deficiencies, i.e. lack of vitamins and minerals that are essential for body functions such as producing enzymes, hormones and other substances needed for growth and development. While the NHFS does not have data on this, the issue of micronutrients is related to diets. It would be good to note here that Indian diets display a rich diversity.

Many traditional diets reflect both local climatic conditions as well as a multiplicity of sources of essential nutrients, such as proteins. Policing of diets, by imposing an unnatural uniformity, and preventing access to animal protein for large sections of Indians that are not traditionally vegetarian is likely to reduce micronutrient diversity and contribute to poor health outcomes.

Notes of caution

Some analyses have suggested that the rate of progress has slowed down, based on comparisons between NHFS-4 and NHFS-5 to the improvements between the two previous rounds. We would not be able to claim this yet, since comparing changes over a 10-year interval (between NFHS-3 in 2005-06 and NFHS-4) to a five-year interval (between NFHS-4 and NFHS-5) is misleading.

Some have argued that the poor health outcomes reflect the effect of COVID-19. The data for the second phase of NFHS-5 have been, to a large extent, collected during the highly unusual conditions of the COVID-19 pandemic, but as the evidence on anaemia shows, the deterioration in public health indicators cannot be attributed entirely to the pandemic. COVID-19 might have added fuel to the fire of poor public health, but it did not cause the fire.

There is much more in the NHFS-5 survey that needs more than a short piece. The survey focuses on women’s empowerment, autonomy and mobility indicators. It shines a spotlight on women’s reproductive health, and reveals, for instance, that caesarian births have increased dramatically. In private health facilities, 47.5% births are by C-section (14.3% in public health facilities). These figures are highly unnatural and call into question unethical practices of private health providers who prioritise monetary gain over women’s health and control over their bodies.

The overall evidence is compelling and clear: health ought to be a matter of concern for all political parties and all governments: national and State. The survey highlights deep inequalities in health outcomes. An action plan to improve India’s health needs to be inclusive, firm in its commitment, and backed by solid resources.


Indian agriculture needs a Verghese Kurien
Amul’s success does not seem to have become a catalyst for similar movements across other agricultural commodities
C. Sarat Chandran, [ Senior Fellow, London School of Economics ]

Many wish for legendary “Milk Man of India” Verghese Kurien’s presence in our midst today as the conflict between the Central government and the farming community on the issue of the farm laws appears to be still unresolved. November 26, 2021 was also Kurien’s 100th birth anniversary. Kurien’s deep understanding of Indian farming and the trust he earned from the farming community could have helped to find a possible solution to the current crisis. His widely cited observation, that “India’s place in the sun will come from the partnership between the wisdom of its rural people and the skill of its professionals”, captures the essence of his life and mission.

There was a time when Kurien seemed to be an improbable architect of a rural revolution that would eventually transform the lives of millions of farmers in Gujarat. There were many who saw him as an outsider to that world. He hailed from distant Kerala, belonged to an upper middle-class Christian family, and was educated in a western university in a subject like metallurgy which is far removed from agriculture.

Only as a cooperative model

Yet, quietly and with self-confidence, Kurien won the farmers over with his professional integrity and his vision of a central role for farmers in India’s journey of development. It is on that foundation that Kurien went on to design his idea of Amul as a co-operative, turned it over the years into a global brand, and later launched the White Revolution that would make India the largest milk producing nation in the world. It was all a well-knit plan.

Central to Kurien’s vision was the co-operative model of business development. He decided that Amul would grow and establish its identity neither as a public sector undertaking nor as a private corporate entity. The co-operative model, he felt, was in the best interests of Gujarat’s milk producers.

Kurien had a deep distrust of India’s bureaucracy. He saw it as a leftover of the colonial mindset and the product of a western lifestyle. Equally, he had reservations about the social objectives of the private sector. Much of the corporate sector, he felt, was led more by a profit motive than by public good. Kurien’s fascination for the co-operative model was also influenced by Gandhian thinking on poverty alleviation and social transformation. He viewed co-operatives as the closest embodiment of Mahatma Gandhi’s powerful insight that “what the world needs is not mass production, but production by the masses”.

Charting a path and questions

Notwithstanding his reservations, it must be said to Kurien’s credit that he saw a great deal — that he could borrow from the ideas and the practices of the corporate world. In areas such as innovations in marketing and management, branding and technology, the private sector excels and sets benchmarks for businesses across the world to follow and adopt.

At the same time, Amul was steadily emerging as a laboratory, developing significant innovations and evolving technologies of its own, and these have strengthened its competitive power against multinational corporations. Its biggest success came when under the leadership of H.M. Dalaya, a distinguished dairy engineer, Amul achieved a breakthrough in converting buffalo milk into skim milk powder and condensed milk. It was one single innovation that gave Amul a distinct competitive advantage and profoundly changed the lives of milk producers in Gujarat and beyond.

Two questions are central to evaluating Verghese Kurien’s legacy and his contributions to India’s growth story.

One, how has Amul performed in the years after its iconic founder left the world in 2012?

Second, how far has the cooperative movement in general met its professed objective of an economic transformation at the grass-roots level.

Amul has grown steadily on the strong foundation laid by its visionary leader, diversifying its product range and adding new ones. Amul continues to remain one of India’s best-known food brands and is an inspiration to other dairy cooperatives such as Nandini in Karnataka, Aavin in Tamil Nadu and Verka in Punjab.

Focus on digital revolution

Sadly, Amul’s success has not been the catalyst for similar movements across other agricultural commodities in India. For millions of farmers, life is still a struggle for survival.

India’s digital revolution has bypassed the agriculture sector. India talks about smart cities, not smart villages, nor even liveable villages. Farmers’ suicides are not uncommon, weighing heavily on the nation’s conscience.

The cooperative movement in India is in a state of flux. It has suffered due to lack of professional management, adequate finance and poor adoption of technology.

In the meantime, the pandemic has deepened the urban-rural divide. While the corporate sector is reaping billions on the crest of a stock market boom, incomes are drying in rural India and the nation seems to be facing a grave human tragedy. This is truly a moment to reflect on Verghese Kurien’s remarkable legacy and the unfinished task he has left behind.


लोकतंत्र संपर्क, परामर्श और समझौते की प्रक्रिया है
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की सरकार की घोषणा ने भारतीय राजनीति को चौका दिया है। एक प्रशासन जिसने जल्दबाजी में कानून पारित किया, असहमति को दबाने के लिए बहुमत का उपयोग किया और राष्ट्रीय राजधानी को घेरने वाले किसान आंदोलन की आलोचनाओं का विरोध किया, उसने अचानक रुख बदल दिया। सरकार के पीछे हटने का कारण जाहिर तौर पर राजनीतिक है। कृषि कानूनों पर आंदोलन से पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक उत्तराखंड बहुत प्रभावित हुए हैं, जहां फरवरी-मार्च में चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ दल ने महसूस किया कि आंदोलन ने किसानों और सिविल सोसायटी को उसके खिलाफ लामबंद किया। मतदाताओं के विरोध को रोकने की राजनीतिक अनिवार्यता की वजह से भाजपा ने यह कदम उठाया। उसे उम्मीद है कि इससे सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने में मदद मिलेगी। इसके पीछे पंजाब के सिख किसानों को लेकर रणनीति भी है। प्रधानमंत्री की गुरुद्वारों की हालिया यात्राओं और सिख कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन गुरु नानक जयंती पर घोषणा करने से यही बात प्रकट होती है। कई लोगों ने चिंता व्यक्त की कि सिखों का अलगाव और उन्हें ‘खालिस्तानियों’ के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिशें पुराने अलगाववादी आंदोलन को फिर से जीवित कर सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री का बयान गलती को देरी से स्वीकार करना है।

भारत मूल्य-संवेदनशील देश है। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और यह छोटी वृद्धि नहीं है, क्योंकि ईंधन पर हद से ज्यादा कर है, जिसका अन्य वस्तुओं पर असर पड़ा है। बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर आ गई है। सरकार की बयानबाजी के बावजूद आर्थिक विकास रुका हुआ है। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि कैसे अधिकांश बड़े सुधारों- श्रम सुधार से लेकर भूमि अधिग्रहण तक- के मामले में भाजपा देश को समझाने और विपक्ष को अपनी पहल के लिए राजी करने में असमर्थ साबित हुई। आर्थिक सुधारवादी इस बात से चिंतित हैं कि कृषि कानून से पीछे हटना अल्पकालिक फायदे के लिए सुधार के प्रयासों के विफल हाेने का उदाहरण है, जो भारतीय राजनीति का चरित्र है। उनके विचार में यह भारत के लिए एक समस्या है कि निहित स्वार्थों के लिए आंदोलनकारियों का एक समूह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने वाले सुधारों को पटरी से उतार सकता है। वो असंतोष से कहते हैं कि ‘कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग को अनिश्चित काल के लिए बाधित करने के लिए कुछ हज़ार लोगों को इकट्ठा कर सकता है, वह बहुमत वाली सरकार के खिलाफ अपना रास्ता बना सकता है’।

यह सच है कि देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक विरोध के कारण बांधों से लेकर हाई-स्पीड रेलवे तक की कई विकास परियोजनाओं को बाधित कर दिया गया या उनमें देरी हुई। भूमि अधिग्रहण कानूनों को पहले ही खत्म कर दिया गया था। परमाणु ऊर्जा को हर उस क्षेत्र के लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जहां परमाणु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। निर्माण गतिविधियों को उत्खनन और रेत-खनन के विरोधियों से गंभीर चुनौतियां मिलती हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता अक्सर नई निर्माण परियोजनाओं के खिलाफ मामले दर्ज करते हैं। लेकिन एक लोकतंत्र जिसमें किसी भी परिवर्तन से पहले एक परामर्श प्रक्रिया में कई राजनीतिक हितों को शामिल किया जाना हाे वहां यह चुनौतियां अपरिहार्य हैं। मोदी सरकार ने जो सबक सीखा है, वह यह है कि लोकतंत्र वह है जो चुनावों के बीच चलता है – यह संपर्क, परामर्श और समझौते की निरंतर प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक परिवर्तन होते हैं। इसी मामले में सत्ताधारी दल अयोग्य साबित हुआ है।


विश्व पर मंडराता चीनी खतरा
श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी ने अपने सौ वर्षो के अस्तित्व में केवल तीसरी बार इतिहास विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति शी चिनफिंग को महान हस्ती का दर्जा दिया गया। उनके आदेश का पालन करना प्रत्येक कार्यकर्ता और देशवासी का कर्तव्य घोषित किया गया। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का दो तिहाई हिस्सा शी की उपलब्धियों के गुणगान पर केंद्रित है। इसमें सर्वाधिक 22 बार शी का उल्लेख हुआ है। उनकी तुलना में चीनी कम्युनिस्ट दिग्गज माओ त्से तुंग का 18 बार और देंग शिआओ¨पग का मात्र छह बार ही उल्लेख है। देंग के बाद और शी से पूर्व के चीनी शासकों का कोई जिक्र तक नहीं। एक तरह से यह प्रस्ताव चीन और कम्युनिस्ट पार्टी के आधुनिक इतिहास को नहीं, बल्कि भविष्य को परिभाषित करने का राजनीतिक उपकरण है। वस्तुत: यह चिनफिंग की संभावित शाश्वत तानाशाही पर मुहर लगाने और उनके निरंकुश शासन को वैधता प्रदान करने की सोची-समझी चाल है। संदेश साफ है कि चीनी इतिहास में माओ और देंग के बाद यह चिनफिंग के युग का उद्घोष है। जो इसे चुनौती देने की जुर्रत करेगा, उसे बर्दाश्त न कर कुचल दिया जाएगा। 2018 में चीनी संविधान का संशोधन करके पहले ही ‘शी चिनफिंग सोच’ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, ताकि उस पर वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियां भी सवाल न कर सकें।

घोर महत्वाकांक्षी और अहंकारी शी ने स्वयं को चीन का निर्विवाद अधिपति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2012 से आज तक उनकी सभी नीतियां और रणनीतियां शक्ति संकेंद्रण और निजी स्तुति के ध्येय से बनाई गई हैं। सत्ता की अपार भूख और सामाजिक नियंत्रण की असीम चाहत ही उसके प्रोत्साहन ¨बदु हैं। चीन के हजारों वर्षो के इतिहास में लोकतांत्रिक शासन का कोई ठोस उदाहरण नहीं है। 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद वहां आततायी तंत्र साम्यवाद और मार्क्‍सवाद का चोला पहनकर कायम है। इसके बावजूद चीन के पूर्व तानाशाहों और शी चिनफिंग की निरंकुशता में अंतर है। इस अंतर को समझना आवश्यक है। पार्टी के प्रचारकों के अनुसार चीन का उत्थान तीन चरणों में हुआ है। पहले माओ ने क्रांति से गुलामी की जंजीर तोड़ फेंकी और जनता को उत्पीड़न के विरुद्ध खड़ा किया। फिर देंग ने सुधारों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्रदान की और अब शी आत्मविश्वास और दृढ़संकल्प से देश को परम शक्तिशाली बना रहे है। इस वृत्तांत का तात्पर्य है कि चीन अपनी स्वाधीनता को बचाए रखने और जनता को गरीबी से उबारने जैसे रक्षात्मक कार्य पूरे कर चुका है और अब आक्रामक होकर विश्व में चीन के बल का प्रदर्शन एवं प्रयोग करने की बारी है।

शी ने अपने समर्थकों को आश्वस्त किया है कि ‘पूरब बढ़ रहा है और पश्चिम सिकुड़ रहा है।’ साथ ही चीन के प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी दी है कि अगर विदेशी ताकतों नें हमें धमकाया तो भीषण रक्तपात होगा। शी से पहले जब अपेक्षाकृत नम्र स्वभाव के नेता चीन में सत्तारूढ़ थे तो वे देश के ‘शांतिपूर्वक उदय’ का नारा देते थे। अब शी का खुला एलान है कि अगर महाशक्ति बनकर ¨हसक पथ अपनाना पड़े तो वह बेझिझक उस राह पर जाएंगे और सभी शत्रु उनसे भिड़ने को लेकर सावधान रहें। प्रभुत्व की ऐसी मानसिकता शी के आंतरिक प्रशासन तक सीमित नहीं है। वह बाहरी दुनिया पर स्वामित्व को चीन की उन्नति की पराकाष्ठा मानते हैं। घरेलू सत्ता के हर यंत्र को अपनी मुट्ठी में करने के बाद वह संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। असल में अंतरराष्ट्रीय दिग्विजय से ही वह चीन के 140 करोड़ लोगों पर आजीवन राज कर सकते हैं। चीनी समाज के प्रत्येक अहम क्षेत्र जैसे उद्योग, शिक्षा, कला, खेलकूद, मनोरंजन, वेशभूषा और रीति-रिवाज को शी अपनी इच्छानुसार ढालना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस कारण कई वर्गो से कुछ प्रतिरोध भी उत्पन्न होंगे। मार्क्‍सवाद के सिद्धांत में ही राज्य और समाज के बीच ऐसी रस्साकशी का सच वर्णित है और शी उसे कंठस्थ जानते हैं। वैश्विक स्तर पर चीन द्वारा अपनी सत्ता स्थापित करना और अपने खोए हुए प्राचीन साम्राज्यवाद (मंडारिन में इस अवधारणा को ‘तिआनशिआ’ कहते हैं) को पुन: जागृत करने से ही शी आंतरिक सर्वसत्तावाद का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि में गिरावट, अल्पसंख्यकों में व्याकुलता और चीनी जनता में तानाशाही के पसरे खौफ जैसी उलझनों का एकमात्र हल है अति-राष्ट्रवाद, विस्तारवाद और विश्व भर में चीन केंद्रित व्यवस्था बनाना।

माओ ने भी चीन की आंतरिक ऊर्जाओं को एकत्रित कर अन्य देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा के फैलाव के मकसद से सैन्य हस्तक्षेप किए थे। हालांकि तब चीन पिछड़ा और साधनहीन था। उसका प्रभाव सोवियत संघ और अमेरिका के मुकाबले काफी कम था। आज शी के पास साधनों-संसाधनों की कोई कमी नहीं। केवल अमेरिका ही ताकत के मामले में उससे आगे है। इसके बावजूद शी ने जिस बेबाकी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को ताइवान को लेकर ‘आग से मत खेलो’ जैसी धमकी दी और अन्य मामलों में भी उनके समक्ष जिस प्रकार एक लकीर खींची है, उससे स्पष्ट है कि विनम्रता चीन की कूटनीति में रही ही नहीं।

एशिया में भारत समेत कई पड़ोसियों के साथ विवादित सरहदों पर सैन्य दबाव डाले रखना, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आर्थिक शिकंजा कसना और विश्व के कोने-कोने से खनिज और सामरिक तकनीक जमा करने जैसे सभी संकेत पुष्टि करते हैं कि चीन दीर्घावधिक विजययात्र पर चल पड़ा है। वैश्विक नायकत्व की अभिलाषा शी की निजी पसंद ही नहीं, अपितु उनके द्वारा संस्थापित ‘तीसरी क्रांति’ और ‘चीनी स्वप्न’ का मुख्य ¨बदु है। ऐसे तानाशाह अपनी जनता के मानवाधिकार का तो बेहिसाब हनन करते ही हैं, परंतु अन्य देशों के अधिकारों और हितों के लिए भी बड़ा खतरा हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चीन को कभी जिम्मेदार हितधारक बनाने की बात होती थी। अब जो भी देश ऐसी सकारात्मक सोच के आधार पर चीन से निपटेगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। शी चिनफिंग ने इतिहास बदल दिया है। इसलिए दुनिया को भी अपने नजरिये और रणनीति बदलनी होंगी। इसमें देरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।


जरूरी है क्रिप्‍टोकरेंसी का नियमन
जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी नियामक और डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने जा रही है। जहां पूरी दुनिया क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती घुसपैठ से जूझ रही है, वहीं भारत के लिए यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस करेंसी के खतरों को समझा और इसके नियमन का मन बनाया। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि अनियंत्रित क्रिप्टो बाजार को धनशोधन और आतंकी फंडिंग का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। सभी लोकतांत्रिक देशों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न जाने दें, अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है। इस पर ध्यान देना ही होगा।

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ डिजिटल रूप में आनलाइन रहती है। यह सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में जेब में नहीं रखी जाती। इस समय क्रिप्टोकरेंसी में बिटकाइन का वर्चस्व है। इथेरियम, टीथर, कार्डानो, पोल्काडाट, रिपल और डोजकाइन सहित सैकड़ों अन्य क्रिप्टोकरेंसी भी मौजूद हैं। यह माना जाता है कि जापान के सातोशी नाकामोतो के द्वारा बिटकाइन को 2008 में लाया गया। इसका प्रचलन 2009 में शुरू हुआ। बिटकाइन दुनिया की सबसे महंगी वचरुअल करेंसी है। बिटकाइन की संख्या दो करोड़ दस लाख तक सीमित है। वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी का मार्केट कैप लगभग 225 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। एक बिटकाइन का मूल्य करीब 68,641 डालर है।

क्रिप्टोकरेंसी अत्यंत अस्थिर और खतरनाक उछाल भरने वाली जोखिम भरी परिसंपत्ति है। जहां क्रिप्टोकरेंसी के निर्गमन के पीछे स्वर्ण या बहुमूल्य धातु के कोष नहीं रखे जाते, वहीं इसके पीछे किसी वित्तीय नियामक संस्था की किसी मूल्य की वापसी संबंधी कोई गारंटी भी नहीं होती। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी का निर्गमन करके कई वित्तीय धोखेबाजों द्वारा डिजिटल निवेशकों से ठगी किए जाने की आशंका बनी रहती है। क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल वैश्विक सट्टेबाजी और साइबर अपराधों में भी हो सकता है। इतना ही नहीं क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बढ़ना या घटना वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसके बावजूद क्रिप्टोकरेंसी की मौजूदगी नकारी नहीं जा सकती। पिछले 10-12 वर्षो के तमाम वैश्विक वित्तीय संकटों के बीच क्रिप्टोकरेंसी ने अपना अस्तित्व बचाए रखा है। चूंकि क्रिप्टोकरेंसी पर कोई वैश्विक नियमन नहीं है, अत: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे भुगतान करना फायदेमंद माना जाता है। हालांकि इसके जोखिम भी कम नहीं हैं।

आभासी मुद्रा में निवेश को लेकर निवेशकों का आकर्षण इसलिए भी बना हुआ है, क्योंकि सरकारी तंत्र से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में इन्हें भुनाने का विकल्प मौजूद है। खास बात यह है कि खरीदारी के सभी डिजिटल प्लेटफार्म चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। शायद इन्हीं कारणों से अल सल्वाडोर ने बिटकाइन को मान्यता दी है। वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। इस समय क्रिप्टोकरेंसी को दुनिया के कई देशों में भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वे इसे पारंपरिक करेंसी के लिए खतरा मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। चीन के केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सभी क्रिप्टो लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है। यद्यपि भारत में भी 2018 में रिजर्व बैंक ने बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन को लेकर रोक लगा दी थी, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया। हालांकि देश में क्रिप्टोकरेंसी को कोई वैधानिक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार बढ़ने लगा। बिटकाइन आदि को डिजिटल गोल्ड की तरह निवेश का एक आकर्षक विकल्प बताया जा रहा है। भारत में करीब 10.07 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी है, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक हैं।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज चलाने वालों पर अभी सरकार या दूसरे वित्तीय नियामकों का कोई नियंत्रण नहीं है। गत दिनों जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ क्रिप्टो वित्त और क्रिप्टोकरेंसी के गुण-दोष पर चर्चा की। माना जाता है कि इस संसदीय समिति के कई सदस्य क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके बाजार को विनियमित करने के पक्ष में हैं। वास्तव में अब बदली हुई डिजिटल दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। क्रिप्टोकरेंसी को बड़े पैमाने पर स्वीकृति और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश करने से इसका महत्व बढ़ा है। कई देश अब खुद अपनी क्रिप्टोकरेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में देश के भीतर क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ इन आभासी परिसंपत्तियों के लिए नियामकीय ढांचा तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही नीति निर्माताओं द्वारा क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी एक ऐसी व्यापक योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे एक ओर केंद्रीय बैंक को वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिम से बचाव मिल सके। दूसरी ओर निवेशकों के हितों का बचाव करने में भी मदद मिल सके। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाली कमाई को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में उपयुक्त बदलाव भी किया जाएगा। इससे क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ ही राजस्व की प्राप्ति भी हो सकेगी।


दो भारत
टी. एन. नाइनन

पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों से एक बार फिर यह साबित होता है कि दो भारत मौजूद हैं। कुछ दिन पहले कॉमेडियन वीर दास ने यही बात अपने ढंग से कही थी। तमिलनाडु जिस भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वहां डायरिया के मामले उस भारत से एक तिहाई से भी ज्यादा कम हैं जिनका प्रतिनिधित्व बिहार करता है। शिशु मृत्यु दर भी वहां केवल 40 फीसदी और प्रजनन दर 60 फीसदी है। तमिलनाडु की तुलना में बिहार में शिक्षित महिलाएं या प्रति 1,000 आबादी पर चिकित्सक अनुपात के मामले में भी बहुत पीछे है जबकि ठिगने बच्चों या कमजोर बच्चों का अनुपात तमिलनाडु से 50 फीसदी अधिक है।

इसके बावजूद ये दोनों एक ही भारत का हिस्सा हैं जिसमें 95 से 100 प्रतिशत परिवारों की पहुंच बिजली और पीने के पानी तक है। जहां तक बैंक खाताधारी महिलाओं की बात है तो भी यहां अंतर अन्य मानकों की तुलना में कुछ कम है। मसलन तमिलनाडु में 92 प्रतिशत जबकि बिहार में 77 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाते हैं। ऐसे में किसी को भी यह आशा हो सकती है कि आगे चलकर हमें वही भारत अधिक देखने को मिलेगा जिसका प्रतिनिधित्व तमिलनाडु करता है। लेकिन प्रजनन अनुपात के अंतर को देखते हुए हमें ऐसे भारतीय ज्यादा मिलेंगे जिनकी जिंदगी की हकीकत बिहार के करीब हो।

तमिलनाडु के भारत में दक्षिण और पश्चिमी भारत के अधिकांश राज्य शामिल हैं। इन राज्यों तथा हरियाणा जैसे राज्यों को मिला दिया जाए तो उनकी सालाना शुद्ध प्रति व्यक्ति आय करीब 3,000 डॉलर है। यह राशि शुद्ध आय के राष्ट्रीय औसत से 75 प्रतिशत अधिक है। संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय नाइजीरिया की प्रति व्यक्ति आय से कुछ कम ही है। तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय फिलीपींस के करीब है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय से बमुश्किल एक तिहाई है। यह नाइजर के करीब है जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में 215 देशों में 204वें स्थान पर और मानव विकास सूचकांक में सबसे पीछे है। उत्तर प्रदेश को नाइजर के पड़ोस में माली के करीब रखा जा सकता है जो अफ्रीका के सहेल इलाके में आता है।

जाहिर है हमारे सामने दो भारत हैं एक अफ्रीका के सहेल क्षेत्र के समान है तो दूसरा फिलीपींस के समान। आर्थिक वृद्धि की दरों की तुलना करना बेमानी है क्योंकि राज्यों की वृद्धि दर के दावे राष्ट्रीय आंकड़ों से भी अधिक अविश्वसनीय हैं। लेकिन यह बात आसानी से महसूस की जा सकती है कि निजी निवेश उस भारत की ओर है जो फिलीपींस की गति हासिल कर सकता है, न कि उस भारत की ओर जो अफ्रीका के सहेल क्षेत्र के समान है। क्या सरकारी निवेश इस अंतर को पाटता है? आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इन दिनों चर्चा में हैं। लेकिन केंद्र का प्रति व्यक्ति राजकोषीय हस्तांतरण बिहार के लिए कम है और अमीर राज्यों के लिए अधिक। गरीब राज्यों के अपने कर संसाधन भी अमीर राज्यों से कमजोर हैं।

ये दोनों भारत एक दूसरे के करीब आते नहीं दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रभावित करने वाले एक्सप्रेसवे बनाए हैं और उसका दावा है कि वह जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तैयार कर रहा है लेकिन दिल्ली का मौजूदा हवाई अड्डा जेवर के प्रस्तावित चौथे चरण की अनुमानित यात्री संख्या को अभी भी संभाल रहा है और एशिया में पहले ही इससे ज्यादा बड़े पांच हवाई अड्डे मौजूद हैं। चाहे जो भी हो लेकिन जेवर का वास्तविक दायरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना नहीं होगा जितना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का।

देश के अधिकांश लोगों की नजर पूर्व से पश्चिम दिशा में होने वाले प्रवासन पर उस समय पड़ी जब सन 2020 के कोविड लॉकडाउन के कारण लाखों की तादाद में श्रमिकों ने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने घरों की ओर लौटना शुरू किया। लेकिन अब हरियाणा जैसे राज्य बाहरी लोगों को नियुक्तियां देने के खिलाफ नियम कायदे पेश कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अहसास नहीं है कि भारत के पिछड़े इलाकों के लोग कम वेतन पर और उन परिस्थितियों में काम करने को तैयार हैं जिनमें हरियाणा के मूल निवासी शायद कभी काम करने को तैयार न हों। हरियाणा के मूल निवासी युवा गुड़गांव के कांच के टावरों में काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उसके लिए जरूरी शिक्षा नहीं है। कारण यह कि देश में दो हरियाणा भी मौजूद हैं। जब आप दोनों भारत को एक साथ रखेंगे तो हमारे यहां इतनी आर्थिक वृद्धि नहीं है कि हम पर्याप्त संख्या में रोजगार तैयार कर सकें। यदि पलायन से भी राहत नहीं मिलती है तो बिहार जैसे राज्यों में कमजोर स्वास्थ्य वाले तथा कम शिक्षित भारतीय हमें और अधिक पीड़ा का अहसास कराएंगे।


आरक्षण बनाम आय

सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण का मसला लंबे समय से ऐसी स्थितियों के बीच फंसा रहा है, जिसमें शायद अब तक पूरी स्पष्टता नहीं आ पाई है। हालांकि सरकार ने अपनी सुविधा के मुताबिक भिन्न सामाजिक वर्गों की पहचान और उसके मद्देनजर आरक्षण की व्यवस्था की। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों यानी ईडब्लूएस के लिए दस फीसद आरक्षण लागू करने का कदम भी उसी के तहत उठाया गया, जिसे इस व्यवस्था को ज्यादा समावेशी बनाने के विचार का नतीजा बताया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में किन्हीं वजहों से पीछे रह गए समुदायों को आगे लाने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है, मगर यह भी देखा जाता है कि इस सुविधा का बेजा इस्तेमाल न हो। शायद यही वजह है कि समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सत्ताईस फीसद आरक्षण के बाद जब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर माने गए हिस्से के लिए दस फीसद आरक्षण लागू हुआ तब उसमें भी ओबीसी की तरह ही आय की एक सीमा निर्धारित की गई। मगर अनेक वजहों से यह आय सीमा विवाद के केंद्र में रही।

हाल में नीट के जरिए मेडिकल दाखिले में ईडब्लूएस को मिलने वाले आरक्षण में आठ लाख रुपए की आय सीमा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि वह ईडब्लूएस के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए आठ लाख रुपए की सालाना आय सीमा पर फिर से विचार करेगी और इसे नए सिरे से तय किया जाएगा। फिलहाल अगले चार हफ्ते तक नीट में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग नहीं होगी। जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य जातियों को आरक्षण देने का प्रश्न उठा था, तब उसका समाधान इस रूप में किया गया था कि आठ लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाले अभ्यर्थियों को इस लाभ के दायरे में माना जाएगा। सवाल है कि आखिर आय सीमा के निर्धारण और उसके मुताबिक आरक्षण देने के संदर्भ में अक्सर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है!

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जब सत्ताईस फीसद आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब उसमें भी क्रीमी लेयर के तहत आर्थिक रूप से सक्षम माने गए हिस्से को इस लाभ के दायरे से बाहर रखा गया। तब भी आय सीमा आठ लाख रुपए थी। अब विवाद का पक्ष यह उभरा है कि क्या सामान्य वर्ग और ओबीसी तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था में आर्थिक सीमा के संदर्भ में एक ही पैमाने को आधार बनाया जा सकता है! अगर ऐसा है तो आरक्षण का वर्ग अलग-अलग होने का औचित्य क्या है! इस मसले पर तस्वीर साफ करना सरकार के हाथ में है कि वह ओबीसी और सामान्य वर्ग के भीतर आरक्षण की सुविधा प्राप्त वर्गों को लेकर क्या दृष्टि रखती है। यों आरक्षण के मसले पर मुख्य बिंदु यही रहा है कि इस व्यवस्था के जरिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों की तंत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। सामान्य वर्गों के कमजोर हिस्से के उत्थान के लिए देश में आर्थिक सहायता और अवसर मुहैया कराने वाले अनेक कार्यक्रम हैं। लेकिन नीट में ईडब्लूएस के लिए निर्धारित आय सीमा पर उठे सवाल ने एक बार फिर इस मसले पर नई जद्दोजहद खड़ी की है। अब देखना है कि केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार की जो बात कही है, उसके मुताबिक इसका क्या नया स्वरूप सामने आता है।



विकास का जेवर

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएड़ा में अवस्थित जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कहा‚ उसके राजनीतिक आशय तो ढूंढे ही जाएंगे‚पर एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश को एक और ऐसा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने जा रहा है जो दुनिया भर का चौथा बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट या परिवहन के किसी भी माध्यम से कोई इलाका जुड़ता है‚ तो इलाके का प्रोफाइल बदल जाता है। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में रहनेवाले जानते हैं कि एनसीआर के दो इलाकों–गुड़गांव और नोएडा के प्रोफाइल में फर्क है और इस फर्क की कुछ ठोस वजहें हैं। कानून–व्यवस्था की बात अपनी जगह है पर पालम एयरपोर्ट गुड़गांव के करीब होने की वजह से कहीं से भी गुड़गांव तक आवाजाही बहुत आसान हो जाती है। यही वजह है कि वहां बेहतर प्रतिभा और संसाधनों को जुटाना आसान हो जाता है। यह बात सच है कि नई पीढ़ी के बहुत से बच्चे वहां जाना ही पसंद नहीं करते‚ जहां वायु मार्ग से जाना संभव न हो। ऐसे में जेवर के आसपास का इलाका‚ नोएडा‚ अलीगढ‚ मथुरा और आगरा समेत कई शहरों का प्रोफाइल इस नये एयरपोर्ट से बदलेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश की छवि हाल तक विकास के पैमाने पर नकारात्मक ही आंकी जाती रही है। निश्चित तौर पर इस एयरपोर्ट के विकसित होने के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश का प्रोफाइल निवेशकों की निगाह में बदल सकता है। मोदी सरकार आधारभूत ढांचा‚ सड़क परिवहन और वायु परिवहन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात आंकडों से भी साफ होती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के कौशल से हाईवे का जाल बिछ गया है और वो काफी बेहतर बने हैं। 2014 तक देश में करीब 70 एयरपोर्ट कार्यरत थे‚ अब 130 के करीब एयरपोर्ट कार्यरत हैं। एयरपोर्ट से आवाजाही निरापद और त्वरित होती है‚ यह बात पूरे विश्व के तजुर्बों से सीखी जा सकती है। इस एयरपोर्ट से करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा‚ यह बात भी कही जा रही है। वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा‚ यह तो अलग सवाल है‚ पर मूल मुद्दा यह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने से जिले और प्रदेश का प्रोफाइल तो बदलेगा ही। यह स्वागत योग्य है।


संविधान में हिंदुत्व
डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

एक इतिहासकार ने संविधान और मौलिक अधिकारों को लेकर एक दिलचस्प टिप्पणी की थी कि देश की संविधान सभा आम लोगों के मौलिक अधिकारों को उस वक्त तैयार कर रही थी‚ जब मुल्क मौलिक गड़बडि़यों के नरसंहार से होकर गुजर रहा था। हालांकि आस्था के कठिन प्रश्न पर कोई गलती नहीं हो‚ इसके प्रति नेता सचेत थे और नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के जरिये भारत की भविष्य की तस्वीर को साफ भी किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाहित है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया।

भारत विविधता को समेटे हुए है और ऐसे में संविधान का विशिष्ट रूप भारत की पहचान भी नजर आए इसको लेकर शांति वन में नेहरू की चर्चा एक जाने–माने चित्रकार से हुई और इसके बाद संविधान में वह प्रतिबिम्बित हुआ। संविधान के सभी २२ अध्यायों को ऐतिहासिक और पौराणिक चित्रों और किनारियों से सजाया गया है। इन चित्रों में भगवान राम‚ भगवद् का उपदेश‚ भगवान नटराज का चित्र‚ महावीर‚ बुद्ध‚ गंगा‚ अकबर‚ टीपू सुल्तान‚ रानी लक्ष्मीबाई‚ गुरु गोविंद सिंह‚ वैदिक काल में चलाए जा रहे गुरुकुल के एक प्रतीकात्मक चित्र के साथ राजा विक्रमादित्य नजर आते हैं। भारत ने राम से परस्पर सद्भाव और सामंजस्य सीखा है। मुगलकाल में भी इसे स्वीकार किया गया। अकबर ने तो बाकायदा राम सिया के नाम पर एक सिक्का जारी किया था। चांदी का इस सिक्के पर राम और सीता की तस्वीरें उकेरी गई थी। संविधान सभा के एक सदस्य आर.वी.धुलेकर ने जब यह कहा.संविधान की मूल किताब में उकेरे गए चित्रों से यह साफ हो गया की विविधता को स्वीकार करते हुए भी भारत को राम राज्य और भारतीय सभ्यता के मूल्यों पर आधारित राष्ट्र के रूप में अंगीकार किया गया। हिंदुस्तानी पहचान को लेकर कई बार बहस भी हुई। धुलेकर ने सबको खरी–खरी सुना दी। धुलेकर ने भाषा को लेकर एक संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए था कि‚ जो लोग हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। जो लोग भारत का संविधान बनाने के लिए इस सदन में मौजूद हैं‚ लेकिन हिंदुस्तानी भाषा नहीं समझते वे इस सदन के सदस्य बनने के काबिल नहीं है। बेहतर है कि वे यहां से चले जाएं। धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में मान्यताओं का नहीं बल्कि धर्म के प्रति गहरा वैचारिक मतभेद दिखाई पड़ता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य की नीति हो सकती है वहीं पंथ निरपेक्षता में राज्य या व्यवस्थाओं के लिए कोई आदेश नहीं होता। पंथ निरपेक्षता भारतीय शब्द है‚ जिसमें सर्वधर्म समभाव प्रदर्शित होता है। धर्म का संबंध आध्यात्मिकता से स्वतः जुड़ता है और विविध धर्मों में अलग अलग मान्यताएं संघर्ष का कारण बन सकती है। भारतीय संविधान में इसीलिए आध्यात्मिकता पर लौकिकता को तरजीह देते हुए इसे पंथनिरपेक्ष कहा गया। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। हिंदुत्व ‘रूढ़िवाद’ या ‘नैतिक निरपेक्षता’ का एक चरम रूप नहीं है…सलमान खुर्शीद की नई किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ हाल ही में बाजार में आई है‚ जिसकी एक लाइन पर विवाद हो रहा है। इसमें हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हरम से की गई है। खुर्शीद का विरोध कांग्रेस के ही एक नेता गुलाम नबी आजाद ने करते हुए कहा कि हिंदुत्व की तुलना आईएस और जिहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। वहीं हिंदूवाद को लेकर शशि थरूर अपना नजरिया अपनी किताब में रख चूके हैं। धर्म आस्था से जुड़ा प्रश्न है‚ वहीं भारतीयता या इसे हिंदूवाद भी कह सकते हैं‚ इसके दायरे असीमित हैं। शशि थरूर ने अपनी किताब मैं हिंदू क्यों हूं‚ में इसे कुछ इस प्रकार बयां किया है‚ हिंदूवाद विदेशियों द्वारा भारत के स्वदेशी धर्म को दिया गया नाम है।

इसके दायरे में बहुत से सिद्धांत और धार्मिक व्यवहार आते हैं‚ जो पंथवाद से लेकर अनीश्वरवाद तक और अवतारों में आस्था से लेकर जातिवाद में विश्वास तक फैले हैं‚ परन्तु इनमें से किसी में भी हिंदू के लिए कोई अनिवार्य मूल मंत्र नहीं है। हमारे धर्म में कोई भी हठधार्मिता नहीं है। हिंदुत्व भारत की पहचान रही है और वह लोकाचार में दिखाई भी पड़ती है। बहरहाल हिंदुत्व को समझने वाले‚इसे न समझने वाले और इसका राजनीतिक दोहन करने की कोशिश करने वाले सभी को अटलबिहारी वाजपेयी के विचारों को ग्रहण करने की जरूरत है। उन्होंने जिस हिंदुत्ब की बात की थी वहीं संविधान में भी नजर आता है। जरूरत इस बात की है कि उसे समझें‚विचारों‚व्यवहार और लोकाचार में उसका पालन सुनिश्चित करें।


छोटी-बड़ी राहतों में छिपा समाधान
सोमपाल शास्त्री, ( पूर्व कृषि मंत्री )

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को एक साल हो गए। इस एक वर्ष में किसान आंदोलन ने काफी कुछ देखा। सुखद है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद यह अब एक सफल आंदोलन में शुमार हो गया है। आजादी के बाद भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सभवत: यह एकमात्र ऐसा आंदोलन है, जो इतना लंबा चला और जिसने सफलता हासिल की। निस्संदेह, इसमें मूलत: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की ही प्रत्यक्ष भागीदारी रही, लेकिन अपने देश का इतिहास भी यही है कि किसानों के आंदोलन प्राय: इन्हीं इलाकों तक सीमित रहे हैं। अरसा पहले सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में और शरद जोशी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कुछ सकारात्मक काम जरूर हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसान आंदोलन हमेशा उत्तर भारत के इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं। दक्षिण के किसानों से इसकी भौतिक दूरी रही, लेकिन मानसिक रूप से देश भर के किसान इसके साथ थे, और सभी इसमें अपना हित देख रहे हैं।

अब जब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का एलान कर दिया है, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग तेज है। हालांकि, मैं हमेशा आंदोलनकारी संगठनों और किसानों की इस बारे में आलोचना करता रहा कि उन्हें कानून वापसी पर इतना जोर नहीं देना चाहिए था, जितना एमएसपी की कानूनी गारंटी पर। अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाती है, तो ये कानून रहें अथवा न रहें, ये बेमतलब ही साबित होते। इसीलिए एमएसपी की कानूनी गारंटी ही मुख्य मांग होनी चाहिए थी। इसके साथ-साथ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सांविधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि कई बार सरकारें कानून की अवहेलना करती हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण 1950 के दशक का गन्ना क्रय अधिनियम है। इस कानून के मुताबिक, गन्ना खरीद पर 14 दिनों के अंदर भुगतान अनिवार्य है और अगर किसानों को इस अवधि में पैसे नहीं मिलते, तो उनको बकाया रकम पर 12 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। इस कानून की सांविधानिकता को कुछ चीनी मिलों ने चुनौती दी थी, लेकिन 23 अप्रैल, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम निर्णय में राज्य परामर्शित मूल्य, जो प्राय: केंद्र परामर्शित मूल्य से अधिक होता है, की वैधानिकता सुनिश्चित की और 12 प्रतिशत ब्याज के प्रावधान को सांविधानिक माना। फिर भी, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है।

साफ है, महज कानून से बात नहीं बनेगी। उसकी निगरानी के लिए एक तंत्र बनाना होगा। जब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सांविधानिक दर्जा मिल जाएगा, तो एमएसपी की कानूनी गारंटी की खुद-ब-खुद निगरानी हो सकेगी। यह करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश में छोटे किसानों की संख्या 86 प्रतिशत है। हालांकि, 10 हेक्टेयर, यानी 25 एकड़ से कम रकबे वाले किसानों की सख्या तो 99.6 प्रतिशत है। यानी, सिर्फ 0.4 प्रतिशत किसान 10 हेक्टेयर या इससे अधिक की मिल्कियत रखते हैं। स्वाभाविक है कि इन छोटे व सीमांत किसानों के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे सरकार के खिलाफ अदालतों में जाएं। लिहाजा, न्यायिक प्राधिकरण ही इसका एकमात्र उपाय है, जहां महज एक आवेदन से किसानों का काम बन सके।

इसी तरह, एमएसपी की विसंगति को दूर करना भी अनिवार्य है। अभी सिर्फ 23 फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसका नुकसान यह होता है कि किसान उन फसलों के ही हिमायती होते हैं, जिन पर उनको सुरक्षा मिलती है। यह सुरक्षा केवल धान और गेहूं, और कुछ हद तक गन्ना व कपास पर ही हासिल है। यदि बाकी तमाम फसलों पर भी सुरक्षा मिले, तो किसान उनको भी खुशी-खुशी पैदा करेगा। इससे फसलों का स्वरूप भी बदल जाएगा, और दालें व खाद्य तेल, जो हमें आयात करने पड़ते हैं, देश में ही बहुतायत में उगाए जा सकेंगे।

हालांकि, बातें एमएसपी से आगे की भी होनी चाहिए। आलोचक तर्क देते हैं कि धान, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें अपने देश में ज्यादा उगाई जाती हैं, इनमें पानी की खपत ज्यादा होती है, और पर्यावरण पर इनका प्रतिकूल असर भी पड़ता है। इन सब सवालों का जवाब फसलों का विविधिकरण है। फल, सब्जियां भी भरपूर उगाई जानी चाहिए। मगर अभी होता यह है कि जब इनका भाव गिरता है, तब किसान इनको फेंकने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए, कभी टमाटर, कभी गोभी, तो कभी आलू आदि सड़कों पर फेंकने की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। इससे बचने का एक रास्ता यह हैकि सरकार बेशक इन्हें न खरीदे, मगर इन फसलों की लागत का आकलन करके मंडियों में इनकी न्यूनतम बोली जरूर तय करे। अभी पैदावार ज्यादा होने पर औने-पौने दाम पर मिल मालिक या खाद्य प्रसंस्करण वाली कंपनियां किसानों से ये फसलें खरीदती हैं। मगर जब इनकी बोली सरकार तय करने लगेगी, तब इन किसानों को अपनी फसलों की न्यूनतम कीमत जरूर मिलेगी।

रही बात संग्रहणीय, यानी गेहूं, सरसों, दाल जैसे भंडारण किए जाने वाले उत्पादों की, तो ये अनिवार्य वस्तुएं हैं, इसलिए इनकी निजी खरीद तो होगी ही। सरकार लागत के मुताबिक इनकी बोली लगाए और अपने सूचना तंत्र द्वारा उनका प्रचार करे। हां, जब मिल मालिकों की खरीद के बाद उपज बच जाएं, तो सरकार उन्हें खरीद सकती है, जिससे उस पर अधिक से अधिक एक लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। हालांकि, यह बोझ भी नगण्य हो सकता है। सरकार ऐसा कोई प्रावधान बना सकती है, जिसके तहत फसल एक बार सरकारी गोदाम में आ गई, तो मिल मालिक या कंपनियां तभी उनको खरीद सकेंगी, जब हर बीतते महीने के साथ वे दो प्रतिशत की अतिरिक्त कीमत चुकाएंगी।

इस गुणा-भाग की अच्छी बात यह है कि इससे उपभोक्ताओं पर नाममात्र का भी बोझ नहीं पड़ेगा। जब खेत में फसल के दाम काफी कम रहते हैं, तब भी उपभोक्ता तय कीमत पर ही बाजार में उनकी खरीदारी करते हैं। उनके लिए दाम कम नहीं होते। मगर जब सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सांविधानिक दर्जा दे देगी और मंडियों में तमाम फसलों की बोली लगाई जाने लगेगी, तब किसानों को जरूर आर्थिक फायदा होगा। सब्जी और फल के विषय में केरल सरकार रिजर्व बोली के प्रावधान लागू कर ही चुकी है।