एक घर वापसी

संदर्भ

सरकार ने एयर इंडिया (AI) में अपनी सभी हिस्सेदारी बेचने के साथ-साथ दो अन्य व्यवसायों – एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (AIXL) और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AISATS) में AI की हिस्सेदारी बेचने के अपने फैसले की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि

एक निजी कंपनी को एयर इंडिया की बिक्री लंबे समय से चल रही है।
एआई की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी, लेकिन 1947 में, जैसे ही भारत को आजादी मिली, सरकार ने एआई में 49% हिस्सेदारी खरीद ली।
1953 में, सरकार ने शेष हिस्सेदारी खरीदी, और AI का राष्ट्रीयकरण किया गया।
एलपीजी सुधार

आर्थिक उदारीकरण और निजी कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति के साथ, एयर इंडिया का प्रभुत्व गंभीर खतरे में आ गया।
वैचारिक रूप से भी, एयरलाइन चलाने वाली सरकार उदारीकरण के मंत्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी।
निजीकरण का प्रयास

सरकार की हिस्सेदारी कम करने का पहला प्रयास 2001 में तत्कालीन एनडीए सरकार के तहत किया गया था।
लेकिन उच्च नुकसान के कारण 40% हिस्सेदारी बेचने का वह प्रयास विफल रहा।
2018 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी हिस्सेदारी बेचने का एक और प्रयास किया – इस बार, 76%। लेकिन इसका एक भी जवाब नहीं मिला।
जनवरी 2020 में एक और प्रयास शुरू हुआ, और अब सरकार अंततः बिक्री को समाप्त करने में सक्षम हो गई है।
सरकार बिक्री को कैसे समाप्त करने में सक्षम थी?

एक, अतीत में सरकार ने आंशिक हिस्सेदारी बरकरार रखी और निजी खिलाड़ियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।
ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी स्वामित्व के केवल विचार, भले ही यह 24% से कम था, ने निजी फर्मों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या उन्हें इतनी भारी घाटे में चल रही एयरलाइन को चालू करने के लिए परिचालन स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी।
पिछले सभी प्रयासों के विपरीत, इस बार सरकार ने अपनी 100% हिस्सेदारी बिक्री पर रखी।
दो, एआई की किताबों पर कर्ज का पहाड़, चल रहे नुकसान का जिक्र नहीं करना।
इससे पहले, सरकार को उम्मीद थी कि बोली लगाने वाले एयरलाइन के साथ एक निश्चित राशि का कर्ज उठाएंगे। वह तरीका काम नहीं आया।
इस बार, सरकार ने बोलीदाताओं को यह तय करने दिया कि वे कितना कर्ज लेना चाहते हैं।
महत्व

सरकार के नजरिए से:

केंद्र, अपने हिस्से के लिए, वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकलने पर राहत की सांस ले सकता है, एक उच्च लागत वाला उद्योग जिसे दुनिया भर की अधिकांश सरकारों ने निजी वाहकों के हाथों में छोड़ दिया है ताकि करदाताओं का पैसा सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक और सामरिक क्षेत्रों में अधिक सार्थक रूप से तैनात।
यह करदाताओं को एआई के दैनिक नुकसान के भुगतान से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
टाटा के नजरिए से:

एक एयरलाइन के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के भावनात्मक पहलू के अलावा, एआई का अधिग्रहण एक दीर्घकालिक शर्त है।
चुनौतियों

नए मालिकों के सामने तत्काल चुनौतियों में से एक कार्यालय की जगह ढूंढना होगा।
सौदे में एयरलाइन की अन्य संपत्तियां और नरीमन प्वाइंट पर एयर इंडिया की इमारत और दिल्ली में एयरलाइंस हाउस जैसी इमारतें शामिल नहीं हैं।
नतीजतन, टाटा समूह की पहली नौकरियों में से एक एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए कार्यालय आवास का पता लगाना होगा।
एयरलाइन और इसकी इकाई में 13,000 से अधिक स्थायी और संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने टैलेस को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया है कि कम से कम एक वर्ष के लिए नौकरी में कटौती नहीं होनी चाहिए।
इसलिए, बड़े पैमाने पर कार्यबल को एकीकृत करना कई गंभीर चुनौतियों में से एक होने जा रहा है।
टाटा समूह को शीर्ष कर्मियों के लिए एक वैश्विक खोज भी शुरू करनी होगी, जिन्हें बहुत जल्दी बागडोर संभालने की आवश्यकता होगी।
वर्तमान में, एयर इंडिया का कोई सीईओ नहीं है और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बंसल एक आईएएस अधिकारी हैं, जो नागरिक उड्डयन सचिव भी हैं।
आगे का रास्ता

भारतीय वाहकों ने खाड़ी के वाहकों को विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के एक बड़े हिस्से को हथियाने की अनुमति दी है।
ऐसा कहा जाता है कि दुबई के अमीरात को अपने राजस्व का लगभग 20 प्रतिशत भारतीय यात्रियों से मिलता है। एतिहाद और कतर एयरवेज के लिए भी यही सच है।
इसी तरह, पूर्व की ओर यात्रा करने वाले भारतीयों ने सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज और कैथे पैसिफिक जैसी एयरलाइनों के बीच अपनी प्राथमिकताओं को विभाजित किया है।
एयर इंडिया अपनी आय का दो-तिहाई अपने अंतरराष्ट्रीय मार्गों से प्राप्त करती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की अग्रणी कंपनी है।
इसलिए, टाटा के पास अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक बड़ा अवसर है और आने वाले वर्षों में यह इस पर निर्माण कर सकता है।