इंडो-पैसिफिक में एक ‘ताइवान फ्लैशप्वाइंट’

परिचय

ताइवान, आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य (आरओसी) के रूप में जाना जाता है, ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा चीन से अलग किया गया एक द्वीप है।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वीप को चीन की मुक्ति के एक अधूरे व्यवसाय के रूप में देखती है और अंततः ताइवान को मुख्य भूमि के साथ “एकीकृत” करने का संकल्प लेती है।
गृहयुद्ध

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) का कुओमिन्तांग (KMT, या राष्ट्रवादी पार्टी) के साथ युद्ध 1920 के दशक में शुरू हुआ।
चियांग काई-शेक के तहत केएमटी सेना 1945-49 के गृहयुद्ध में माओत्से तुंग के तहत सीसीपी बलों से हार गई।
च्यांग ताइवान द्वीप पर पीछे हट गया और एक शासन स्थापित किया जिसने पूरे चीन पर अधिकार का दावा किया और अंततः मुख्य भूमि को पुनर्प्राप्त करने का वचन दिया।
यूएस की भूमिका

सीसीपी हमेशा ताइवान को मुख्यभूमि चीन के साथ जोड़ना चाहता था, लेकिन वह इसे बल से जीत नहीं पाया क्योंकि 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान ताइवान संयुक्त राज्य का सैन्य सहयोगी बन गया था।
यह समर्थन काफी हद तक समाप्त हो गया जब यू.एस. ने 1979 में चीन की वैध सरकार के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) को मान्यता दी और ताइवान के साथ अपने आधिकारिक संबंध को समाप्त कर दिया और द्वीप के साथ अपनी पारस्परिक रक्षा संधि को निरस्त कर दिया।
‘रणनीतिक अस्पष्टता’

यह सरकार द्वारा अपनी विदेश नीति के कुछ पहलुओं पर जानबूझकर अस्पष्ट होने की प्रथा है।
यह यूएसए की कैसे मदद करता है?

अमेरिका ने घोषणा की है कि वह ऐसा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं करते हुए “ताइवान की रक्षा में आने की क्षमता बनाए रखेगा”।
सामरिक अस्पष्टता संयुक्त राज्य अमेरिका को विभिन्न परिदृश्यों में अपने कार्ड छिपाने की अनुमति देती है जो क्रॉस-स्ट्रेट रिश्ते में उत्पन्न हो सकते हैं।
बीजिंग ताइवान को नुकसान पहुंचाने के बारे में दो बार सोचेगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से नहीं जानता कि संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे और किस हद तक प्रतिक्रिया देगा।
यह अनिवार्य रूप से एक निवारक के रूप में कार्य करता है और साथ ही सभी संबंधित पक्षों को स्थिति को बढ़ाने से प्रतिबंधित करके शक्ति का एक सावधानीपूर्वक व्यवस्थित संतुलन बनाए रखता है।
चीन

चीन की रणनीतिक अस्पष्टता की नीति भी है: ताइवान के खिलाफ बल के प्रयोग को त्यागने से इनकार, लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करने का अधिकार बरकरार रखता है। यह रणनीतिक अस्पष्टता का अपना संस्करण है।
चीन की गाजर और छड़ी नीति

चीन ने ताइवान में “एक देश दो प्रणाली” शुरू करने का वादा किया था, जिसे 1997 में चीनी संप्रभुता के उलट होने के बाद पहली बार हांगकांग पर लागू किया गया था।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा होने के दौरान, हांगकांग में मुख्य भूमि चीन से अलग आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है।
चीन ने 1997 से 50 वर्षों की अवधि के लिए हांगकांग की उदार नीतियों, शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने का वादा किया।
ताइवान से भी यही वादा किया गया था, लेकिन इस अतिरिक्त आश्वासन के साथ कि वह संक्रमण काल ​​​​के दौरान अपने सशस्त्र बलों को भी बरकरार रख सकता है।
आर्थिक लिंक

1979 में, देंग शियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की।
खुले द्वार की नीति ने समाजवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के सक्रिय परिचय के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक रुख अपनाया।
इस नीति के लागू होने के बाद, ताइवान की व्यापारिक संस्थाओं ने मुख्य भूमि चीन में भारी निवेश किया है और दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से एकीकृत हो गई हैं।
नंबरों पर एक नजर

1991 और 2020 के बीच, चीन में निवेशित ताइवानी पूंजी का स्टॉक 188.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो ताइवान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% था।
इसके विपरीत, ताइवान में निवेश की गई चीनी पूंजी का स्टॉक मुश्किल से यूएस $2.4 बिलियन है, हालांकि हांगकांग के माध्यम से निवेश काफी हो सकता है।
ताइवान के लिए चिंता का विषय

ताइवान में सरकार ने अतीत में चीन के लिए द्वीप के आर्थिक जोखिम को कम करने की कोशिश की है, लेकिन असफल रही है।
यदि द्वीप को एक स्वतंत्र स्थिति की ओर बढ़ते हुए देखा जाता है, तो चीन जबरदस्ती नीतियों के माध्यम से ताइवान को तीव्र आर्थिक पीड़ा देने में सक्षम है।
ताइवान की राजनीति

ताइवान में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं।

केएमटी
यह 1949 में चियांग काई-शेक के साथ द्वीप पर आए मुख्य भूमि के वंशजों का प्रभुत्व है।
यह एक चीन की नीति के लिए प्रतिबद्ध है और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी)
यह द्वीप की स्वदेशी आबादी का अधिक प्रतिनिधि है, और स्वतंत्रता का पक्षधर है।
चीन इन राजनीतिक दलों को कैसे देखता है?

चीन केएमटी के साथ अधिक सहज महसूस करता है और डीपीपी के प्रति शत्रुतापूर्ण है।
डीपीपी ने 2016 में त्साई इंग-वेन के नेतृत्व में चुनाव जीता था। चुनावों के बाद, चीन ने द्वीप के खिलाफ कई शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का सहारा लिया है, जिसमें आर्थिक दबाव और सैन्य खतरे शामिल हैं।
2020 के चुनावों में त्साई इंग-वेन के फिर से चुने जाने के बाद से खतरे बढ़ गए हैं।
ताइवान में जनता की राय त्साई इंग-वेन के पक्ष में मुख्य रूप से चीन द्वारा हांगकांग में डराने-धमकाने की रणनीति शुरू करने और ‘वन कंट्री टू सिस्टम्स’ फॉर्मूले को छोड़ने के कारण झुकी।
चीन अब यह दिखावा नहीं कर सकता था कि यह मॉडल किसी भी मायने में चीनी संप्रभुता के तहत ताइवान के भविष्य के लिए प्रासंगिक था।
अनुमान

इस विकास का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि शांतिपूर्ण एकीकरण की संभावनाएं कम हो गई हैं।
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