राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए)

एनएफआरए की कुछ सिफारिशों का कड़ा विरोध करते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था आईसीएआई ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों पर निगरानी का अधिकार नहीं है।

 

पृष्ठभूमि:

यह अवलोकन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों (एमएसएमसी) के लिए वैधानिक ऑडिट और ऑडिटिंग मानकों पर एक परामर्श पत्र के साथ आने के दो सप्ताह से भी कम समय बाद आया है।

 

एनएफआरए के बारे में:

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन 1 अक्टूबर, 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (1) के तहत किया गया था।

 

इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

लेखांकन घोटालों के मद्देनजर, लेखा परीक्षा मानकों को लागू करने और लेखा परीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि निवेशकों और कंपनियों के वित्तीय प्रकटीकरण में जनता का विश्वास बढ़े।

 

संयोजन:

कंपनी अधिनियम में एनएफआरए के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अधिकतम 15 सदस्य होंगे।

 

कार्य और कर्तव्य:

केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों की सिफारिश करना;
लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन;
ऐसे मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय सुझाना;
ऐसे अन्य कार्यों और कर्तव्यों का पालन करें जो पूर्वोक्त कार्यों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हों।
 

शक्तियां:

यह सूचीबद्ध कंपनियों और उन गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की जांच कर सकता है जिनकी चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपये से कम नहीं है या वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपये से कम नहीं है।
यह कॉरपोरेट या व्यक्तियों के निर्धारित वर्ग के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के सदस्यों द्वारा किए गए पेशेवर कदाचार की जांच कर सकता है।