News Clipping on 23-08-2018


Time to rescue God from priestdoms

Both Sabarimala ban and Kerala sexual blackmail cases exemplify the rot that has set in

Swami Agnivesh and Valson Thampu , [Swami Agnivesh is a social activist. Valson Thampu is former principal of St. Stephen’s college]

It is strikingly symbolic that two cases pertaining to two religions from the state of Kerala are currently under the scanner. The first relates to women within an age group being banned from the sanctum sanctorum of Sabarimala temple. In the second, priests have been booked for blackmailing a woman, abusing her confessions. Differences of religion apart, the victims in both instances are women. And that is a serious issue; for what imperils women endangers humanity itself. It is our considered opinion that the real issue is being overlooked in both instances. Courts are equipped to deal only with legal aspects, but religion is more than law. This should not be misinterpreted to mean that faith is above facts. It is not. Only blind faith is. And blind faith is a curse on humanity.

The two cases point to symptoms of religious disarray. Currently, only random symptoms are being addressed. Our eyes are shut firmly against the disease. Given the religiosity that thrives today, it is inevitable that it proves virulently hostile to our humanity. Religion results from the human longing for love. Eyebrows may be raised at this statement; but that could well be because we misunderstand love. Love is not the net in which others can be trapped for one’s comfort or convenience. It is, on the other hand, the only force we know that delivers us from ourselves, which is our supreme need. Love, if it is indeed love, involves self-transcendence. The spiritual paradox is: he who lives for himself loses himself; but he who lives for God (read, ‘for one’s fellow human beings’) finds himself. All religions have lost this spiritual light. When love is cast out, religion becomes a mechanical thing.

The lure of the mechanical model of religion is that man can install himself at the centre of it. The sphere of religion is, therefore, one in which man plays God. But this is a perverse thing. Its inherent dishonesty can be masked only with pretensions and hypocrisy. Two such pretensions are at the heart of the issues that the courts are currently considering. These pretensions can be listed simply. By what spiritual provision does a priest have the authority to forgive the sins of others? Second, by what logic can men assume that the biological state of one half of the human race ‘pollutes’ and imperils the divine?

The core spiritual truth, relevant to the first issue, is that all sins are committed primarily against God. Secondly, all human beings are sinful. So, the pretension of sinful men to be sin-forgiving agents of God is puerile. Equally ridiculous is the notion that man can decide unilaterally what will pollute and jeopardise the health of deities, as in the Sabarimala case. If the temple argument in this instance is valid, God stands condemned for creating something that can pollute and destroy him. He committed the further mistake of making priests and poojaris wiser than himself. The fact of the matter is that there is something seriously wrong with our religiosity. It doesn’t matter which religion. Religious differences are canards crafted by the priestly class to hypnotise credulous people labelled as ‘believers’. What is lacking in religiosity of this kind is a sense of mystery, from which alone stems the human willingness to look beyond the mercenary and the mechanical.

Religion must be valued for the quality of humanity it nurtures. Spiritually robust religiosity will produce men and women who inspire others and enrich the human species, wrestling with themselves and with the forces of darkness in the world. Passion for truth and justice is their hallmark. They refuse to be confined to narrow, subhuman interests and advocacies, knowing them to be incompatible with the spiritual intuition of the primeval oneness of our species, as in vasudhaiva kutumbakom or the Kingdom of God. It is demeaning for women to beg to be accommodated in a priest-controlled, man-centred, religious establishment. Christian women, likewise, must exercise their right to un-mediated access to God. God has nothing to do with these man-manufactured canards meant to swell the hypermarkets of religion. To wish to be accommodated somewhere on its margins is an insult to oneself.


Fixing fake news: Not by Technology Alone

ET Editorials

For WhatsApp, India is a big market, with more than 22 crore users, who spent 85 billion hours using the app over the last three months. WhatsApp is preparing to monetise this huge user base through a payments app and through message delivery for businesses. It has a core interest in complying with the government’s instruction to create a local office, appoint a grievance officer, store data locally for payments and check fake news, including by tracing fake news back to the originator.

But that does not mean that the government should pass the fake news buck to the platform on which it appears. Facebook, which owns WhatsApp, is under pressure across the world to stop its platform being used to spread fake news and peddle influence that is deemed illegal in certain contexts such as elections. The claim that tracing a message back to its originator would violate privacy principles is not valid.

Privacy concerns do not prevent law enforcement authorities from carrying out searches of private premises, when these are required, and legal warrants empower them to carry out such actions. Similar principles and standards of privacy should apply to the online world as well. Administrators of fake-news-spreading Whats-App groups should be to held to account, at least to the extent of identifying the source, for messages that appear on their group.

WhatsApp should be able to pinpoint the administrator of a group at any point of time. That said, fixing fake news is not primarily a technological challenge. Fake news that incite violence should be treated as abetment of or conspiracy to commit that crime and its originators, criminals. In the run-up to crucial elections, social media platforms must also declare the identity of those paying for the ads they carry.


केरल की बाढ़ के गंभीर सबक

भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे।

राजेंद्र सिंह , (लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जलपुरुष के रूप में ख्यात हैं)

भारत में लिखित संविधान से पहले नदियों को मां का अधिकार देने वाला अलिखित संस्कार-व्यवहार दिया गया था। दुर्भाग्य से लिखित संविधान में वैसी व्यवस्था नदियों के लिए नहीं की गई। जबकि नदियां बाढ़-सुखाड़ से किसी भी राष्ट्र को नष्ट कर सकती हैं। यह प्रकृति और नदियों का क्रोध कहलाता है। इस क्रोध से बचने के लिए भारत के लोगों ने नदियों को अपनी मां कहा और उनके साथ जीवित इंसान की तरह ही व्यवहार किया। नदियों को जोड़ना-मोड़ना और उन्हें खोदना समाज में जघन्य अपराध कहा जाता था। अब हालत यह है कि सभी नदियों को खोदना-जोड़ना अथवा रोकना विकास के लिए जरूरी माना जाता है। चूंकि भारतीय संस्कृति और नदियों की दृष्टि अब बची नहीं है, इसलिए आजादी के बाद नदियों के क्रोध की गति तेज होती जा रही है। आजादी के बाद ओडिशा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में छोटी-छोटी बाढ़ आती थी। लोग बाढ़ के साथ कुछ कष्ट उठाने के बाद भी आनंदित रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे बाढ़ का आतंक बढ़ने लगा। अब बाढ़ प्रलयंकारी बनती जा रही है। केरल की बाढ़ तो प्रलय ही है।

पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।

भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।

समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।

नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।

केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।

बेलगाम खनन के कारण भी केरल की नदियों पर संकट आया। खनन से बने खड्डे नदियों की सेहत खराब करते हैं। नदियों में आने वाली प्लास्टिक ऊपर से आई गाद के साथ उनके तल में जमी जाती है और उनका प्रवाह स्तर ऊपर उठता जाता है। सबसे अधिक शिक्षित प्रदेश केरल आज यदि बाढ़ की भयानक चपेट में है तो इसका अर्थ है कि हमारे वर्तमान और साझे भविष्य को समझने की शिक्षा हमें नहीं दी जा रही है। हम सुख-सुविधाओं के लालच में प्रकृति की जितनी अनदेखी कर रहे हैं, हमें उतने ही ज्यादा बाढ़-सुखाड़ झेलने पड़ रहे हैं। सुख-सुविधाओं से सुसज्जित कांच, सीमेंट और कांक्रीट के हमारे भवनों ने जलवायु परिवर्तन का संकट बढ़ाया है। इसी संकट के कारण जहां बेमौसम बारिश बढ़ी है, वहीं जल प्रबंधन के नाम पर केवल कोरी बातें ही अधिक हो रही हैं।

यह एक तथ्य है कि केरल में 8 से 18 अगस्त के बीच हुई अनियमित वर्षा ने कहर ढाया। हमें मुंबई, चेन्न्ई, हैदराबाद, सतना, पटना आदि की बाढ़ से सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हमारी सरकारें ऐसा करने से इनकार कर रही हैं। भारत की भू-संरचना पर जो निर्माण किया जा रहा है, उससे खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। धरती कुरूप बनती जा रही है। नदियों में आने वाली बाढ़ जिन क्षेत्रों से मिट्टी लेकर आती है, उन क्षेत्रों के बेमिट्टी होने से वहां सुखाड़ आने का खतरा बढ़ता है। हमने जलवायु परिवर्तन के क्रम को समझकर अपने विकास का क्रम सुनिश्चित नहीं किया है। यदि हमारा विकास का क्रम जलवायु परिवर्तन के साथ बदले और वर्षा के क्रम के साथ जुड़ जाए तो हम बाढ़-सुखाड़ से बच सकते हैं।

केरल के राज और समाज को अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ मुक्ति हेतु ठोस पहल करनी चाहिए। केरल की जनता की ओर से नदियों के अधिकार की नई मांग उठनी चाहिए। केवल मांग से ही काम नहीं चलेगा। नदियों से छीने गए अधिकार भी उन्हें वापस करने होंगे। भविष्य की चिंता करने वाला समाज अपने तात्कालिक संकट से भावी समाधान के रास्ते खोज लेता है। केरल का संकट हम सबके लिए एक सबक बनना चाहिए।


लिंचिंग पर जवाब-तलब


सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार से अलवर घटना पर स्पष्टीकरण मांग कर अन्य राज्यों एवं केंद्र को संदेश दिया है कि भीड़ द्वारा हिंसा के मामले में वह किसी तरह की नरमी नहीं बरतने वाला। पिछली 17 जुलाई को शीर्ष अदालत ने भीड़ की हिंसा पर विस्तृत फैसला दिया था। सभी राज्यों से इसे रोकने के लिए कदम उठाने तथा उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा था। इसी तरह केंद्र सरकार से एडवायजरी तथा दिशा-निर्देश के अलावा ऐसा कानून बनाने को कहा था, जिसमें इसे अलग अपराध के रूप में व्याख्यायित किया जाए। अभी तक शीर्ष अदालत में केवल एक राज्य ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साफ है कि शेष राज्यों ने न्यायालय के निर्देश का अनुपालन नहीं किया है। केंद्र ने भी एडवायजरी तो जारी की है, लेकिन स्पष्ट दिशा-निर्देश तथा नये कानून के मामले में वह मौन है। हालांकि राजस्थान सरकार से 24 जुलाई को अलवर में गो तस्करी के नाम पर एक व्यक्ति पर हमले और बाद में उसकी मौत के बारे पूछा गया है, किंतु उसी में यह भी सन्निहित है कि शीर्ष अदालत के आदेश पर आपने अमल किया है, या नहीं और किया है तो कितना ?

शीर्ष अदालत के आदेश के सात दिन बाद अलवर की दुखद घटना घटी थी। वैसे, इस मामले का एक महत्त्वपूर्ण तय यह है कि लोगों ने मृतक रकबर की पिटाई अवश्य की थी, लेकिन पुलिस को सौंपे जाने तक वह न केवल जिंदा था, बल्कि आराम से बयान देने की स्थिति में भी था। राजस्थान सरकार ने भी स्वीकार किया था कि समय पर पुलिस ने उसको अस्पताल पहुंचाया होता तो उसे बचाया जा सकता है। पुलिस ने पहले गाय को गोशाला पहुंचाने का इंतजाम किया। उसके बाद रकबर को अस्पताल ले गए। इसमें पुलिस की आपराधिक लापरवाही नजर आती है। यह अक्षम्य है। वैसे तो यह आम विवेक का मामला है कि हम पहले एक घायल मनुष्य को जीवित रखने की कोशिश करें या जीवित और क्षतिहीन गाय की व्यवस्था, किंतु यदि पुलिस के पास स्पष्ट दिशा-निर्देश होता कि भीड़ की हिंसा में सबसे पहले चोट खाए व्यक्ति के इलाज का प्रबंध करना है,और शेष बातें बाद में तो ऐसी नौबत नहीं आती। इस तरह राजस्थान मामले में शीर्ष अदालत के रवैये से सरकारें इन दिशाओं में काम करने को मजबूर होंगी। निश्चय मानिए कि राजस्थान सरकार का जवाब आने के साथ शीर्ष अदालत दिशा-निर्देश पर कानून के बारे में फिर से आदेश जारी करेगा। यही यथेष्ट भी है।


नई उड़ान को तैयार अल्पसंख्यक

शाहनवाज हुसैन, प्रवक्ता, भाजपा

किसी भी राष्ट्र की तरक्की सीधे-सीधे उसके लोगों, उसकी आबादी की तरक्की से जुड़ी होती है। इसीलिए मोदी सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास भी देश की इसी यात्रा का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री जो ध्येय लेकर चल रहे हैं, उसका मकसद है- अल्पसंख्यक समुदाय का हर बच्चा शिक्षित हो, हर नौजवान प्रशिक्षित हो, हुनर रोजगार से जुडे़ और हर महिला सशक्त बने, स्वाभिमान से जिए। इन सभी आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने का काम पूरे देश में तमाम प्रभावी और परिणाम देने वाली योजनाओं के जरिए किया जा रहा है।

सरकार का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा न सिर्फ अज्ञानता का अंधकार मिटाती है, बल्कि निर्माण की कई नई राहें भी इसकी बुनियाद पर बनती हैं। मुस्लिम बच्चे, किशोर-किशोरियां पढ़ें और तरक्की की राह पर आगे बढ़ें, इस मकसद को मंजिल तक पहुुंचाने के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, जो उनकी हमकदम बनकर साथ चल रही हैं। ऐसी ही एक योजना है, ‘नई मंजिल’। ये उन किशोर और युवा लड़के-लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो किसी वजह से अपनी तालीम बीच में ही छोड़ देते हैं। ‘नई मंजिल’ उन्हें एक मौका देती है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने का और साथ ही कौशल प्रशिक्षण हासिल करके रोजगार पाने का। इस योजना के तहत साल 2016-17 के दौरान 22 राज्यों में करीब 69,840 प्रशिक्षुओं ने शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की राह चुनी।

इसी के साथ-साथ ‘सीखो और कमाओ’ योजना भी है। इस योजना के माध्यम से 1,65,127 युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण हासिल किया, जिनमें से 61,190 युवा अपने हुनर पर आधारित रोजगार हासिल करके अपना जीवन संवारने की राह पर बढ़ चुके हैं। इसके साथ-साथ ‘नया सवेरा’ और ‘नई उड़ान’ जैसी योजनाओं ने अल्पसंख्यक युवाओं को सशक्त बनाने और देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी भागीदारी और सफलता सुनिश्चित करने का काम किया है और लगातार कर रही हैं। इस बात से सब सहमत होंगे कि तालीम हमें बेहतर इंसान बनाती है और हुनर से हमारी जिंदगी आसान बनती है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि मुस्लिम युवाओं को हाथ का हुनर विरासत में मिलता है, जरूरत होती है, तो बस उसे तराशने और संवारने की और सरकार यह काम बखूबी कर रही है। इसका प्रमाण है मई 2015 में वाराणसी से शुरू की गई ‘उस्ताद’(अपग्रेडिंग द स्किल्सेऐंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आट्र्स/ क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना, जिसका मकसद है अल्पसंख्यक समुदाय की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत का संरक्षण और कुशल-अकुशल दस्तकारों, शिल्पकारों को बड़ी कंपनियों और बाजारों से प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। देश भर में लगने वाले हुनर हाट भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

इसके साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम यानी एनएमडीएफसी अल्पसंख्यकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। इस वित्त वर्ष में एनएमडीएफसी की तरफ से 1,08,494 लाभार्थियों को 515.90 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराया गया। वहीं मुद्रा योजना से बिना गारंटी लोन का लाभ अब तक जिन 13.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा है, उनमें 39 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। ये वे नौजवान हैं, जिनके पास हुनर तो था, मगर कुछ कर गुजरने की हिम्मत मुद्रा लोन के जरिए मिली। आज ये युवा अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिख रहे हैं। सरकार के प्रयासों का एक और परिणाम यह है कि आज हमारी महिलाएं देश को आगे बढ़ाने में बराबर की भागीदार हैं। ‘महिलाओं के नेतृत्व में हो देश का विकास’ प्रधानमंत्री के इस विचार को अमलीजामा पहनाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। जहां तक अल्पसंख्यक स्त्रियों के सशक्तीकरण की बात है, तो इस दिशा में भी बहुत से काम हो रहे हैं। ‘नई रोशनी’ योजना भी एक ऐसी ही सार्थक पहल है, जिसके जरिए हुनरमंद महिलाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से लबरेज ये महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे समुदाय और समाज का भविष्य बदलने को तैयार हो रही हैं।

इसके अलावा, हज सब्सिडी खत्म करके उससे बची 700 करोड़ रुपये की राशि को मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई में लगाने की बात हो या फिर तीन तलाक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होने और उन्हें न्याय दिलाने का प्रण, ये सब अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। अल्पसंख्यकों के वर्तमान को समृद्ध बनाने और उनसे जुड़ी विरासत और परंपराओं को संरक्षित करने का जज्बा जितना इस समय देखने को मिला है, उतना शायद ही पहले कभी रहा हो। ‘हमारी धरोहर योजना’ के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की आस्था और परंपराओं से जुड़ी इमारतों को सहेजने का काम उस सोच को साझा करता है, जो अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर और सबके साथ बढ़ने में विश्वास रखती है।


पारंपरिक शिक्षा के संग जीवन कौशल का पाठ भी जरूरी

दिलीप रांजेकर, सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

हमारे बचपन में, हमसे घरेलू कामकाज में मां-बाप की मदद की अपेक्षा की जाती थी। हमने मां का दूध फाड़ना, उसे कपड़े में बांधकर पूरी रात लटकाना और उससे बनी ठोस लुगदी जैसी चीज से श्रीखंड जैसी स्वादिष्ट मिठाई बनते देखा है। इस चीज के अवयवों को लेकर बालमन में कुछ सवाल सहज ही आ जाते थे। इनके जवाब बहुत कुछ सिखा जाते। सब्जियां खरीदते समय होने वाले साधारण दिखते अनुभव भी नाप-तोल का ज्ञान, पैसों का हिसाब, दुकानदार से बातचीत यानी अंतर-वैयक्तिक कौशल का विकास, गुणवत्ता के आधार पर सब्जियों के चयन व रख-रखाव सिखा जाते। खरीदी गई वस्तुओं की गुणवत्ता का ध्यान रखना, यानी अच्छी सब्जियों के लक्षणों के आधार पर उनको छांटना और अपने झोले में उनको ठीक तरह से रखना। आलू, प्याज और गोभी को झोले में सबसे नीचे रखना और टमाटर व केले को सबसे ऊपर रखना। इनमें से ज्यादातर बातें तो उन कामों को करते हुए या फिर उनके बारीक अवलोकन से सीखी गई थीं। पर आज के बच्चे ऐसे अनुभवों से वंचित हैं। अब तो लोग उन्हें इस सबका मौका ही नहीं देते। सब कुछ बहुत यांत्रिक हो चला है, जबकि जरूरी है कि उन्हें बदलाव के अनुरूप ढलने, दोबारा सीखने, यानी बदलाव के प्रति खुलेपन और बदले व कठिन हालात से जूझने का लचीलापन सिखाया जाए।

अगर शिक्षा को बच्चों को अपने और साथ ही जिस समाज में वे रहते हैं, उसके भविष्य का सामना करने में सक्षम बनाना है, तो इस बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि बच्चों में किन कुशलताओं व क्षमताओं का विकास करने में मदद करनी है। विडंबना है कि हमारे स्कूलों के पास बच्चों में ऐसी क्षमताएं विकसित करने की कोई व्यवस्थित योजना अथवा रणनीति नहीं है। महज जानना और याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। सूचनाओं की बाढ़ में से काम की चीज निकालना हम कैसे सीखते हैं, यह कहीं ज्यादा जरूरी सवाल है।

बच्चों को इस तरह विकसित करने की जरूरत है कि वे सिर्फ तयशुदा वही समस्याएं न सुलझाएं, जो उन्हें सहज दिखती हैं और उनके समाधान निश्चित हैं, बल्कि वे नई समस्याएं खोजकर उनके समाधान तलाश सकें। कक्षा, स्कूल, परिवार और बाहरी दुनिया का एक जिम्मेदार नागरिक बन पाना जीवन में सफल होने का ही एक और आयाम है। इसके लिए ज्यादा खुली सोच की जरूरत है। यह सही है कि अनेक मूल्यों की ही तरह नैतिकता को भी आसानी से किसी श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन पेशेवर नैतिकता एक जीवन कौशल भी है, क्योंकि इससे आपके प्रति सम्मान का निर्माण होता है। इसमें ‘मेरा कॅरियर बनाम व्यापक समाज में मेरा योगदान’ जैसा भी एक जरूरी तत्व शामिल है। इसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि हम जो देखते हैं, अनुभव व अवलोकन करते हैं, उससे सीखना पड़ता है। अपने आस-पास आदर्श व्यक्तियों की उपस्थिति से इसमें बड़ी मदद मिलती है।

जीवन-कौशल के विकास में बच्चों की मदद कुछ महत्वपूर्ण और कारगर हो सकने वाली कुछ रणनीतियों पर आधारित होगी। उन्हें भविष्य के नाटकीय बदलावों का अंदाजा लगाने में हमेशा ही उपयोगी रहने वाली जीवन कुशलताओं की पहचान के लिए शोध-आधारित गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण करना सिखाना होगा। इन जीवन कुशलताओं को पाठ्यचर्या, शिक्षा पद्धति और मूल्यांकन में शामिल करना होगा। इतना ही नहीं, इन कुशलताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक संवेदनशील, सहभागितापूर्ण और समावेशी कक्षा व स्कूल संस्कृति का निर्माण भी करना होगा। इस सबके साथ स्कूलों में जीवन कुशलताओं का विकास करने के लिए उपयुक्त शिक्षक-शिक्षण और शिक्षक-शिक्षिकाओं के पेशेवर विकास कार्यक्रम बनाने के साथ ही समुदाय व अन्य हितग्राहियों को इसमें शामिल करना होगा। न्यायपूर्ण, समतामूलक व मानवीय समाज बनाने की सांविधानिक प्रतिबद्धता को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ गणित, भाषा, विज्ञान पढ़ाना काफी नहीं है। जरूरी है कि स्कूल की शिक्षा में जरूरी जीवन कुशलताओं को एक अभिन्न हिस्सा बना दिया जाए।


Clearing the Path

More needs to be done to protect elephant corridors across the country


The Supreme Court’s order to seal and close 27 resorts operating in corridors used by elephants in the Nilgiris is a necessary step to restore the ecology of these spaces. Weak regulation of ecotourism is severely impacting important habitats, and affecting animals that have large home ranges, like elephants. Fragmentation of forests makes it all the more important to preserve migratory corridors. The movement of elephants is essential to ensure that their populations are genetically viable, and help regenerate forests on which other species, including tigers, depend. Ending human interference in the pathways of elephants is a conservation imperative, more so because the animals are then not forced to seek alternative routes that bring them into conflict with people. Forests that have turned into farms and unbridled tourism are blocking their paths, resulting in growing incidents of elephant-human conflict. These encounters claim the lives of about 450 people and lead to the death of nearly 100 elephants in retaliatory actions every year on average.

A review of elephant corridors published by the Wildlife Trust of India jointly with the Environment Ministry’s Project Elephant last year indicates that there are 101 such identified pathways, of which almost 70% are used regularly. Nearly three-quarters of the corridors are evenly divided among southern, central and northeastern forests, while the rest are found in northwest Bengal and the northwestern region. Some of these passages are precariously narrow, at only a hundred metres wide. These landscape characteristics, and the evidence that there are an estimated 6,500 elephants in just the Brahmagiri-Nilgiris-Eastern Ghats ranges, call for complete protection of the routes they regularly use. Surprisingly, the District Collector’s report on 39 resorts in the Nilgiris points to their having come up right under the gaze of the Forest Department, the majority without the requisite permissions. This must be thoroughly investigated to check whether there was any wrongdoing. The grey area of mushrooming home- stay structures, which are just hotels on forest fringes, also deserves scrutiny. But more importantly, the effort should be to expand elephant corridors, using the successful models within the country, including acquisition of lands using private funds and their transfer to the government. Among the major factors affecting conservation, two need quick remedies: about 40% of elephant reserves are vulnerable, as they are not within protected parks and sanctuaries; and the corridors have no specific legal protection. Illegal structures in these pathways should be removed without delay.


Strengthening the federal link

There must be recognition of the potential of State Finance Commissions in building regional equity

M.A. Oommen is an Honorary Fellow, Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram

The State Finance Commission (SFC) is a unique institution created by the 73rd and 74th Constitutional Amendments (CAs) to rationalise and systematise State/sub-State-level fiscal relations in India. It has few parallels in other federal systems. Its primary task is to rectify growing horizontal imbalances in the delivery of essential public services to citizens. But there has been inadequate appreciation of the significance of this institution by the Union, States as well as the professional community.

Article 243I of the Constitution mandated the State Governor to constitute a Finance Commission within one year of the CAs (before April 24, 1994) and thereafter every five years. This means fifth generation SFCs ought to have submitted reports by now, with around 140 reports available in the public domain. Till date, only Assam, Himachal Pradesh, Tamil Nadu and Kerala have submitted their fifth SFC reports. Many States are yet to cross the third SFC stage. The large majority has violated the mandate of the Constitution with impunity. The moot question is this: Is honouring the Constitution a matter of convenience? The seriousness, regularity, acceptance of recommendations and their implementation which characterise the Union Finance Commissions (UFCs) are conspicuously absent when it comes to SFCs. The UFC has been widely acknowledged as a professional and quasi-judicial body when compared to the SFC.

A cursory survey of the composition of SFCs would reveal the overwhelming presence of serving and/or retired bureaucrats rather than academics. The States have to bear their share of the blame for this.

In order to properly compare UFCs and SFCs, certain facts have to be put in perspective. One, for historical reasons, UFCs, particularly from the third, have chosen a restrictive role of staying away from plan and investment allocations. SFCs normally could not do this although some have chosen the UFC path. Now that the Planning Commission has been dismantled, the 15th UFC has to spell out its decision-making domain. Two, it is important to disabuse the notion among several politicians, policy makers and even experts that SFCs and the local governments they deal with have an inferior constitutional status when compared to the UFC. This is wrong. The SFC is undoubtedly modelled on the UFC created under Article 280 and exemplified in Articles 243I and 243Y. While the UFC is tasked with rectifying vertical and horizontal imbalances at the Union-State level, the SFC has to perform the same with reference to State/sub-State-level institutions. The Constitution treats a local government on a par with a State government, especially when it comes to sharing of financial resources.

A link role

Three, what is not adequately appreciated is that the task of the SFC to correct horizontal imbalances is extremely onerous when compared with the UFC as SFCs have to consider nearly 2.5 lakh local governments to promote minimum essential services in rural and urban areas. By implication, an SFC is the institutional agency to implement the golden rule of cooperative federalism that every citizen should be assured minimum public goods irrespective of her choice of residence. Four, Article 280(3) has been amended to add clauses (bb) and (c) in order to take measures to augment the resources of panchayats and municipalities on the basis of the recommendations “made by the finance commission of the state”. These sub-clauses affirm the organic link between local governments and SFCs to fiscal federalism. It is only when inter-State disparities are reduced by the UFCs through their inter-se distribution criteria and intra-State disparities are reduced by SFCs through the horizontal distribution criteria, that the Indian federation becomes a sustainable and inclusive nation-state.

Five, UFCs had no data problem in reviewing the finances of the Union and States. The financial reporting system of the Union and States is well laid down. On the other hand, local governments with no proper budgetary system are in deep disarray and, because of that, SFCs face a crucial problem of reliable data. In short, several sufficient conditions remain unfulfilled in the case of SFCs. Six, the federalist development state of India can grow only through a process of evolutionary policy making which works towards cherished goals. The CAs left the task of adequately empowering local governments to discharge constitutional obligations to the States. Unlike the UFC, no SFC can easily ignore Articles 243G and 243W (which speak of planning “for economic development and social justice”) and Article 243ZD (which mandates that every State constitute a district planning committee for spatial panning and environmental conservation at the sub-State level).

Moreover, UFCs have failed to play a hand-holding role in placing decentralised governance properly in the cooperative federal map of India. The hard truth is that no UFC has done its homework in reading and analysing SFC reports. Without presenting a consolidated account of the reality at the sub-State level or highlighting which report went wrong, where and how, no UFC can legitimately guide States or contribute to improving the goals of constitutional amendments.

All the terms of reference of UFCs (since the 11th)iterate the need for suggesting measures to augment the resources of panchayats and municipalities as a core task. But barring the 13th, have they made any concrete approach to redeem the situation and work towards a good local governance system? Their well-designed grant scheme to incentivise States was not given a fair trial. In sum, SFCs have not been provided with the necessary environment to play their rightful role in Indian fiscal federalism. A great opportunity to build regional equity in India has been undermined.


Defining the Holocene

Why the controversy over the newly designated geological ages of the Holocene Epoch is likely to continue

Priyanka Pulla , [The writer is with The Hindu in Bengaluru ]

Last month, India received the happy news that that one of the three newly designated geological ages of the Holocene Epoch was named after Meghalaya. The International Commission on Stratigraphy (ICS), a body of geological timekeepers, had divided the Holocene Epoch, which began 11,700 years ago, at the 8,200-year and 4,200-year points, thereby creating the Greenlandian, the Northgrippian and the Meghalayan Ages.

Even though the ICS decision took over a decade, it wasn’t without its critics. Primary among them were geologists for whom the new Holocene subdivisions had undercut a proposal for a more important geological stratification: the Anthropocene Epoch. The idea that human influence on earth has heralded the beginning of the new geological epoch, bringing the Holocene to a close, was first proposed in the late 20th century. Later, Nobel laureate Paul Crutzen argued that the “Anthropocene Epoch” ought to begin at the start of the industrial revolution (1800 AD). This point in time could be marked, as geological epochs often are, by rising carbon dioxide levels in polar ice. But although the idea of an Anthropocene was widely accepted, their proposed start date was not.

Other researchers said that 8,000 years ago was a better starting point, when agriculture first began in Eurasia. Yet another group suggested 1610 AD, when the European colonisation of the Americas led to an unprecedented mixing of new-world and old-world species. A third contender was the mid-20th century, known as the Great Acceleration, when concrete, aluminium and plastic were disseminated across the planet. Given these disagreements over the Anthropocene start date, the epoch hasn’t been formalised yet.

In the meantime, another set of researchers was working to stratify the Holocene Epoch. The reason was convenience: the Holocene was already being divided by researchers, informally, into the early, middle and late Holocene, but the lack of a formal definition was leading to confusion. Ultimately, they settled on a division based on two climatic events. The first, 8,200 years ago, was a catastrophic melting of glacial lakes resulting in a global drop in temperatures. The second, 4,200 years ago, was a massive drought around the planet’s mid-latitudes, which is thought to have triggered the decline of civilisations such as the Akkadian and the Indus Valley.

Why the controversy, then? First, the 8,200-years-ago start date of the Northgrippian now coincides broadly with one of the Anthropocene start dates. Second, some researchers argue that the drought 4,200 years ago wasn’t global. This has riled researchers who were awaiting clarity on the Anthropocene debate. Why chop up the Holocene along arbitrary lines when it isn’t even clear if we are living in the Holocene now, they ask. Even though the ICS’s stratification is now official, this debate is likely to continue for a while.