News clipping on 23-07-2018


There is no shortcut to ‘Eminence

V Ranganathan, (The writer is former professor,IIM-Bangalore)

No Indian university or institute has come in the top 100 of world university rankings. The Indian Institute of Technology, Delhi, comes highest at 179 in the global 2018 QS Top Universities rankings. So, it’s obvious that the regulatory bodies, the University Grants Commission and the All India Council for Technical Education (AICTE), have failed to spawn excellence. Instead, bureaucratic rigidity has nurtured mediocrity.So, how does one change this situation? The earlier UPA government chose to set up new IITs and IIMs, to take advantage of their brand value. The present NDA government passed the IIM Act in 2017, ostensibly to give autonomy to IIMs.

Another idea was to select ‘institutions of eminence’ (IoE) and to provide them similar autonomy, and fund the public institutes among them. Any institution that aspired for the IoE tag had to pay a processing fee of Rs 1 crore, of which Rs 75 lakh would be returned if rejected. In public perception, the IITs and IIMs are reputed institutes, but the latter missed out getting an IoE tag probably for not being multidisciplinary. This could have been avoided if the eligibility criteria had been clearly mentioned.

There were other steps in selection, such as evaluating each candidate’s programme of action (PoA). The proposed Jio University came under the ‘greenfield’ category. Whether excellence, or potential excellence, can be judged by promises alone is a moot point. A good PowerPoint presentation will not make up for excellence. There have also been questions about the selection committee members, as to how they are best suited to evaluate academic excellence. N Gopalaswami was chief election commissioner (CEC) with no claim to educational excellence.

He was appointed chancellor of Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, in 2015. Another committee member Pritam Singh was former director, IIM-Lucknow, even though the IIMs, de facto, were excluded for consideration. Which makes one come to the question: why is it that the five existing institutions that have been given the IoE tag —IIT-Bombay, IIT-Delhi, Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani, and Manipal Academy of Higher Education — do not come out anywhere near the top 100 in global rankings? This is because, except for IISc, their reputation has been created by their students and not by their faculty, whereas elsewhere in the world, faculty contribution to reputation is a significant and primary factor.

In IITs and IIMs, there would be hardly 10 per cent of faculty who would have global recognition and, therefore, mobility. The new IIMs and IITs face severe faculty constraints. Unlike in the US, where better students join PhD programmes, in India, the BTechs of IITs and MBAs of IIMs don’t join doctoral programmes in the country. The programme is usually peopled by the second-tier students from universities. So, how to manufacture ‘excellent’ institutions? There are two models of excellence: the US and Singapore-Hong Kong-China models. In the US, mainly private universities have achieved excellence, supported by liberal funding by businessmen wanting to give back to society. In India, they build temples.

Of late, some private institutes and universities are coming up in a much smaller scale. In private universities, autonomy and accountability are two sides of the same coin. They are able to pursue the search for excellence through a ruthless process of weeding out. In Indian public sector institutions like IITs and IIMs, such ruthlessness is not possible. The Indian private sector has taken some halting steps of late, but it is yet to mature. However, the Singapore-Hong Kong-China model gives an important counter-example to our previous hypothesis of incompatibility of excellent performance and public ownership. There, the government pours in tonnes of money in universities, gives the dean complete autonomy to recruit faculty at global salaries — coupled with Asian cost of living — on a no-questions asked basis, but with a clear accountability for results in a reasonable period.

The experiment has produced moderate success. This is because these places, while able to fund liberally, can’t yet provide the ecosystem, and the network for faculty to be continuously productive. The accomplished ‘ethnic’ faculty, which comes from reputed institutions, return after a few years of ‘homestay’, mindful of the need for academic survival. Building excellence is not an easy process, even if you can pay for it. Given such odds, India seems to hold a simplistic idea about the path to excellence — that excellence can be allotted like a licence. So, easy options like name-changing, duplication, giving notional autonomy, etc, will not do. Like Parvati undertaking penance to marry Lord Shiva, there is no shortcut to eminence.


नियुक्ति में देरी से अधिकरणों के काम पर पड़ रहा असर

सोमशेखर सुंदरेशन, (लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानून की दुनिया का यह एक जाना-पहचाना सच है। जब किसी अधिकरण (न्यायाधिकरण) का सदस्य सेवानिवृत्त होता है तो उसके उत्तराधिकारी की पहचान तक नहीं हुई रहती है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह अधिकरण कितना अहम है और उसकी प्रासंगिकता कितनी है? हाल ही में प्रतिभूति अपील अधिकरण (सैट) के पीठासीन अधिकारी ने पद छोड़ दिया। उसके पहले भी सैट में एक सदस्य की जगह कई महीनों से खाली पड़ी हुई थी। लेकिन बदले हुए हालात में सैट का काम कर पाना नामुमकिन हो गया है। अब सैट किसी भी मामले की अंतिम सुनवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह यह है कि अधिकरण के इकलौते सदस्य न्यायिक सदस्य नहीं हैं। किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति नहीं होने तक सैट में केवल अंतरिम राहत देने और नई अपील स्वीकार करने का ही काम किया जा सकता है।प्रतिभूति बाजार संबंधी मामलों की अपील संस्था के तौर पर 1995 में सैट ने कामकाज शुरू किया था।

पूंजी बाजार नियामक सेबी की तरफ से दोषी कंपनियों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड के खिलाफ सुनवाई करने की ताकत इस अधिकरण को दी गई थी। उसके बाद से सैट की भूमिका का विस्तार होता गया। उसे सेबी के सभी तरह के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार मिला और पिछले कुछ वर्षों में उसे बीमा एवं पेंशन नियामक के आदेशों के खिलाफ भी अपील सुनने की शक्ति दे दी गई। सैट में केवल एक सदस्य होता था लेकिन कार्य-विस्तार होने से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई। सैट का पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय का कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। सैट को वित्तीय क्षेत्र के अपील अधिकरण के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। संविधान संशोधन के आधार पर गठित आयकर अपील अधिकरण के उलट सैट का गठन सेबी अधिनियम में किए गए संशोधन के जरिये किया गया था। संसद से पारित दूसरे कानूनों ने समय के साथ सैट को खास क्षेत्राधिकार भी दे दिया।

सैट की भूमिका जहां काफी अहम है, वहीं यह नियामकों को दी गईं व्यापक प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ नियंत्रण एवं संतुलन साधने का भी बेहद जरूरी काम करता है। इसके बावजूद यह निकाय रिक्तियों को भरने के मामले में उदासीनता का शिकार होता रहा है। केंद्र की सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के बदलने पर भी इस प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है। केवल एक बार सरकार ने इस बात का ध्यान रखा था कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति समय पर कर दी जाए। उसके पीछे भी शायद यह वजह थी कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने निर्धारित समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया था जिससे वह मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा था। आम तौर पर किसी भी पीठासीन अधिकारी या सदस्य की सैट से विदाई का समय पूर्व-निर्धारित होते हुए भी उनके उत्तराधिकार की कोई योजना नहीं तैयार होती है। जब किसी भी अदालत में एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पता होती है। पदासीन व्यक्ति का कार्यकाल खत्म होने और उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख भी पता होती है। इसके बावजूद उनकी जगह नए सदस्य की नियुक्ति की योजना का पूरी तरह अभाव रहता है।

इस लेखक ने एक बार बंबई उच्च न्यायालय में इस मामले में एक रिट याचिका दायर की थी। कई साल पहले सैट के सदस्य धीरे-धीरे सेवानिवृत्त हो गए थे और अधिकरण में केवल पीठासीन अधिकारी ही बचे रह गए थे। संसद ने भी इस एक सदस्यीय अधिकरण को बहु-सदस्यीय अधिकरण में तब्दील करने का कानून पारित कर पीठासीन अधिकारी को पंगु कर दिया। उस अधिकारी के एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद ऐसा हुआ था। सरकारें अक्सर कानून के उन प्रावधानों का सहारा लेती हैं जो पर्याप्त सदस्यों के अभाव में दिए गए अधिकरण के फैसलों का बचाव करते हैं। अगर सरकारी एजेंसियों को कारगर ढंग से चलाना है तो हमारे ही बनाए अधिकरणों में पर्याप्त सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के बारे में अग्रिम योजना की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उत्तराधिकारी की नियुक्ति संबंधी योजना का अभाव ही इकलौती बाधा नहीं है। मानव संसाधन की सहज समझ पर आधारित योजना का बुनियादी उल्लंघन करने वाले अजीबोगरीब प्रावधान भी सामने आए हैं। अगर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकरण का सदस्य बनता है तो उसे नई नियुक्ति के एवज में मिलने वाले वेतन में से पेंशन की रकम काट ली जाएगी।

इस तरह का नियम होने से यह सवाल खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के तौर पर नियुक्त होने में आर्थिक रूप से उत्प्रेरित क्यों होगा? पेंशन लंबी सेवा के एवज में मिलने वाला भुगतान है जबकि नई नियुक्ति में वेतन नई जिम्मेदारियों के निर्वहन के पारिश्रमिक के तौर पर मिलता है। लेकिन किसी अधिकारी से यह सवाल पूछें तो वह वेतन राशि में से पेंशन की रकम काटने के तमाम कारण गिनाने लगेगा। उन्हें यह सोचना चाहिए कि इन नियमों में किस तरह बदलाव किए जाएं कि सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए तर्कसंगत परिस्थितियां पैदा की जा सकें। अगर कोई प्रतिष्ठान न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में काम करने के लिए गंभीर है तो उसे अमल में लाने की यह माकूल जगह है। फिलहाल वित्तीय क्षेत्र के नियामक काफी हद तक दीवानी अदालतों की शक्तियों से लैस हैं। सैट जैसे अपील अधिकरण में केवल एक सदस्य रह जाने से राहत देने और अंतरिम उपाय की अपीलों पर सुनवाई प्रभावित होगी। कारोबारी सुगमता के लिहाज से भी यह स्थिति अच्छी नहीं है।