News Clipping on 13-07-2018


A Neutral Net Will Set the Internet Free

GOI embracing net neutrality is good news

ET Editorials

For an administration that believes in levelling playing fields, the Government of India (GoI) has acted according to form by accepting the telecom regulator’s fairly stringent norms on net neutrality. These norms are based on the principle that internet service providers (ISPs) must treat all traffic equally. Free and open access to the internet’s infrastructure is vital for an accelerated, creative and vibrant growth of applications (apps) and services, and to unlock the full potential of a digital economy. In this impending Gold Rush, regulation must ensure non-discriminatory pricing in the carrier-content universe.

For example, if a telecom carrier also owns a streaming app, the latter should be priced exactly the same — free, if that be the case — for consumers no matter where it is housed, whether in the network of the carrier that owns the app, or in other carriers’ networks. Similarly, app developers mustn’t face discriminatory pricing. If an app owned by a carrier is housed for free in that network, no other app should be charged for access. That is, to mix one’s metaphors, a level-playing sea for leviathans, big fish and small fish. A net neutrality-enabled and protected ecosystem will engender a healthy growth for both business and ‘art’ the digital universe holds. Our policymakers have drawn the right lessons from the US Federal Communications Commission’s (FCC) reckless decision to roll back net neutrality, and carve up the web into ‘slow and fast’ lanes, jacking up costs for consumers.

India’s rules bar telecom service providers from blocking or slowing down access to content, or charging consumers more for certain content, giving every net user equal access to all lawful content online at the same speed and cost. Quite rightly, companies can’t buy privileged access to their own sites, or pay networks to hold back consumer access to their competitors’ sites, and thwart new competition. There must be penalties for violation of rules. Over time, as the regulatory regime evolves,ownership of carriers should be divorced from content. Ideally, those owning carriers should not be allowed to own content, that being the best guarantee of neutrality.


Make Consensual Sex Legal, It’s That Simple

ET Editorials

It’s extremely simple: people having same-sex relationships cannot be denied the rights, including that of privacy, available to every citizen of India. It is downright tragic — and the shame lies firmly here — that in circa 2018, the Government of India (GoI), as the representative of the Indian State, is caught prevaricating on abolishing the anachronistic, humiliating Section 377 of the Indian Penal Code (IPC) that continues to make consensual same-sex sex illegal. It can’t even afford the excuse of ignorance for its sad ho-humming. Laws are like firm nudges to those — whether out of ignorance or out of spite — bigots who dig their heels into social regression. Demolishing regressive laws sends out the same strong signal. It’s GoI’s ‘yes-no-but’ in taking the right stand, even as it conducted a painful Pontius Pilate act with the Supreme Court regarding Section 377, that is unfortunate, no matter how soon the law is unmade.

The humiliation and the emotional scarring of many homosexuals in this country is real. The government’s worries — a reflection of the worries of many sections in society — are not. Muddying the matter at hand — decriminalising homosexuality — with ‘concerns’ about ‘issues like bestiality and incest’ is ridiculous, and mala fide. It is akin to worrying about a law that seeks to legalise eating as it may proactively encourage forcefeeding, food poisoning, obesity and other horrors. The fundamental notion that those ‘nervous’ about legalising homosexuality are choosing to miss is ‘consensual’. Non-consensual sex —rape — is hardly confined to homosexuality. It is this crime, this illegality, that needs to be cracked down upon. Not having sleepless nights about ‘nice, normal folks’ having lurid nightmares of a Sodom-Gomorrah being unleashed with the legalisation of consensual sex — between persons of any sexuality.


India’s whimsical police force

Its command and control style dates to colonial times, it must look within and reform

D Roopa Moudgil, (The writer is Inspector General of Police, Bengaluru)

When the intriguing news of 119 of 122 IPS probationers failing exams in the National Police Academy – the alma mater that trains IPS officers – broke, it became a talking point not only for the public but even within the IPS fraternity. Many, including non-IPS ranks in the department, are curious what were these exams that failed the ‘to-be police leaders’. Of the 10 lakh people who apply for UPSC civil services exam about 400-1,500 people make it. Of these the IPS officers are about 30-150, and they have higher ranks than those getting other services. How can the cream of the crop that passed such a tough examination as UPSC, fail the academy exams?

IPS training has grown from a handful of subjects into a mega curriculum with almost everything conceivable added to it over the years, with the thought that a police officer must be prepared for any given circumstance. Probationers are trained from assembling/ dismantling weapons (all the latest guns included) to firing, rock climbing, scuba diving, horse riding and gymnastic physical training. Though some of us cannot fathom the relevance of all these, we are taught they make us capable of facing any challenge – whether underground, on the ground, in air or in water! Nevertheless IPS training can be most refreshing and challenging, even world class.Which makes me wonder, though, why do IPS officers bend and falter in the field despite this training? Why aren’t they able to stand up against illegal orders of political masters, the corruption and nepotism that ails the country? How are the brilliant, physically and mentally fit probationers rendered ineffectual in the field?

That is because despite clear cut laws and rules telling the police what to do, policing in India is largely officer-centric and not system-centric. Depending on the officer who heads the district or a city commissionerate, priorities of policing change. A simple example from my experience is – one boss allotted motor bikes to the constables on night rounds, instructing them that they should be continuously mobile on their beats. He thought with motorcycles, they would not waste time on the pretext of being tired. His next incumbent reversed the whole process and went back to the traditional patrol on foot, thinking it ensured the policeman would know each and every house in his beat area and could observe minute details on the street. Both the bosses had the best of intentions, but both failed to put their ideas to the test.

They believed that as their intentions were bona fide, they couldn’t go wrong. Police officers think they cannot go wrong, which is why you will wake up one morning to find that the road you travel everyday has suddenly become ‘one way’. There’s no evidence gathered of the impact or workability of ideas; and no accountability. As a result their ideas, no matter how well intentioned, tend to be no more than whims and fancies. National Police Academy is not an exception. I remember one director placing emphasis on drill with all its variants – foot drill, arms drill, lathi drill – and increasing the drill periods considerably. His belief was that drill was the best way to inculcate ‘discipline’ – the mainstay of the police force; the IPS ought to know the nuances of every drill movement like the salute, the march, etc.  His successor who didn’t see good in it, reversed it. Impact evaluation of different subjects taught in the academy, methodology of teaching, number of hours dedicated to that subject and finally its relevance to field policing is the utmost need of the hour.

But this is realised only by those who have an open mind. Over the years, thousands of IPS officers have visited developed countries at government expense. They have witnessed how in the US, UK and elsewhere police have done away with the superfluous ostentation of raw power. But the Indian police are stuck in time where the British left us. Many in this country join police simply because of the raw power of a colonial/ feudal type that it confers on one vis-a-vis the powerless common man. Some policemen suggest with pride that in this country their survival would have been difficult had they not been in police! If this is the mindset and motivation to join the police, then God save the police. A normal police meeting is one where the boss speaks 90% of the time and juniors only 10%, that too to nod in agreement or pitch thoughts in conformity with the boss’s ideas.

Any other idea is unwelcome and looked down upon as a sign of indiscipline. When IPS officers get together their favourite topic is not policing but comparing their lot with IAS and whining about it. Victimisation of police at the hands of media, human rights commissions, judiciary, social activists, RTI activists is another hot topic at the informal forums. They embrace a defeatist attitude, rationalising that unless society changes, the police cannot change. But whatsoever might be the truth behind the narrative of victimisation of police and deplorable working conditions, that still cannot be the pretext for not embracing reforms. It is time the IPS gave up double standards and began to look within. Most young IPS will agree that whenever they call on their seniors, they are bombarded with stories beginning “In the year so and so, I did this …” What we need, instead, is research and evidence based policing – which tests and thinks through current ways and means of policing.


महानगरों पर दबाव घटाने का यही वक्त है

प्रत्यक्ष करों को केंद्र व राज्य के हिस्से में बांटकर राज्यों को दरें तय करने की रियायत से निकलेगा हल

चेतन भगत

भारत की फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से अधिकांश के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर दिल्ली और मुंबई में हैं। कुछ बेंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी हैं। करीब आधा दर्जन भारतीय शहरों में हमारी लगभग सभी शीर्ष कंपनियां स्थित हैं। यही हालत विदेशी कंपनियों के भारतीय मुख्यालयों की है। दूसरी तरफ अमेरिका में फार्चुन 500 कंपनियां समान रूप से पूरे देश में फैली हुई हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस, सीएटल और सैन फ्रांसिस्को जैसे मुख्य महानगर होने के बावजूद बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय कई दर्जन अमेरिकी शहरों जैसे अटलांटा, ह्यूस्टन, ओमहा, रोचेस्टर और डेट्रॉइट में स्थित हैं। इसके विपरीत आपको शायद ही कोई देशी या विदेशी कंपनी ऐसी मिलेगी, जिसका मुख्यालय इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर अथवा गुवाहाटी में हो। कॉर्पोरेट मुखिया ऐसे शहरों में न जाने के कई कारण गिना देंगे। कनेक्टिविटी का अभाव, प्रतिभाओं का उपलब्ध न होना (या वहां जाने में प्रतिभाशाली लोगों की उदासीनता), बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों का अभाव और एक्शन की दुनिया से दूर होने का आम अहसास।

जहां पर सारी गहमागहमी हो वहां होने की इस इच्छा और गहमागहमी सिर्फ मुट्‌ठीभर शहरों तक सीमित होने का मतलब है हमारे महानगरों का दम घुटना। पिछले दिनों मुंबई के अंधेरी में पुल ध्वस्त होने से पूरा महानगर ठप पड़ गया। यदि आप मानसून में मुंबई जाएं तो यह ऐसा महानगर लगता है, जैसे विश्वयुद्ध हाल ही में समाप्त हुआ है। दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक अराजक है। घर से दफ्तर जाने में अक्सर दो घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। तुलनात्मक रूप से नया मुंबई एयरपोर्ट खचाखच भर चुका है। महानगरों में किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश लेना एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। दिल्ली का प्रदूषण तो आपकी जान भी ले सकता है। मुंबई में रियल एस्टेट की कीमतें घातक हो सकती हैं। बुनियादी नागरिक सुविधाएं, रियल एस्टेट की उपलब्धता, शिक्षा और ट्रैफिक सब एक ही कहानी कहते हैं- शहरों का दम घुट रहा है। वक्त आ गया है कि हमें वाकई इसके बारे में कुछ करना होगा। इस समस्या का समाधान तो यही है कि 10, 20 या 50 ऐसे शहर सामने आएं, जो इन फट पड़ रहे महानगरों का सच्चा विकल्प दे सकें।

यह कैसे होगा? इन शहरों में जो भी चीज नदारद है- कनेक्टिविटी, शिक्षा के विकल्प या एक्शन न होना वह सब आखिरकार एक ही तथ्य से निकलते हैं और वह है नौकरियों का गुलजार माहौल न होना। जब किसी शहर में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के ढेर सारे जॉब हों और लोगों के जेब में पैसा आ रहा हो तो शहर अपने आप ऊपर उठने लगता है। 1990 के दशक के उनींदे से बेंगलुरू का उदय संयोगवश कुछ आईटी कंपनियों के शुरू होने से हुआ, जो तेजी से बढ़कर विशालकाय कंपनियां बन गईं। बेशक, बेंगलुरू जैसे संयोग बार-बार नहीं होते। हमें ऐसे प्रयास करने होंगे कि रोजगार पैदा करने वाली दिग्गज कंपनियां खुद ही अन्य छोटे शहरों का रुख करें। हमें बड़ी भारतीय कंपनियों को अपने मुख्यालय अन्य जगहों पर ले जाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना होगा। इसी तरह स्टार्टअप या नई आने वाली विदेशी कंपनियों को भी प्रोत्साहित करना होगा कि वे किसी अन्य शहर को भी आजमाए।

एक अच्छा तरीका तो डायरेक्ट टैक्स (आयकर एवं कॉर्पोरेट कर) में सुधार करके उन्हें अधिक संघीय प्रकृति का बनाना होगा। अभी तो केंद्र सरकार व्यक्तियों से आयकर और कंपनियों से कॉर्पोरेट टैक्स वसूलती है। केंद्र सरकार की इस आमदनी का एक हिस्सा फिर राज्यों को बांटा जाता है। यदि आप आयकर और कॉर्पोरेट कर को केंद्र और राज्यों के भाग में बांट लें (काफी कुछ मौजूदा सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरह) और राज्यों को यह छूट दें कि वे करों के राज्य के हिस्से की दरें खुद तय करें। यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। न सिर्फ इससे हमारे महानगरों पर दबाव घट सकता है बल्कि रोजगार भी बेहतर तरीके से देशभर में फैल सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी है। आइए, इसे 15 फीसदी सेंट्रल कॉर्पोरेट टैक्स और 15 फीसदी राज्य कॉर्पोरेट टैक्स में विभाजित करें। फिर मान लें कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा अपने यहां कंपनियों को आमंत्रित करना चाहते हैं। वे 5 फीसदी स्टेट कॉर्पोरेट टैक्स का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिससे कंपनी के लिए कर की दर 20 फीसदी हो जाएगी (15 फीसदी केंद्र, 5 फीसदी राज्य)।

इस तरह 10,000 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनी हर साल 3,000 करोड़ रुपए टैक्स देती थी, वह यदि इन शहरों में जाने का फैसला करते है तो 2,000 करोड़ रुपए टैक्स देगी। सालाना 1,000 करोड़ रुपए की यह बचत किसी कंपनी को अन्य स्थान पर जाने को प्रोत्साहित करेगी। एक बार कंपनी वहां चली जाए तो उसके साथ हजारों जॉब वहां जाएंगे। इन नए आने वाले लोगों को सेवा देने के लिए कई और जॉब निर्मित होंगे जैसे मनोरंजन, शिक्षा, रियल एस्टेट और अन्य सेवाएं। जिस महानगर से कंपनी आएगी, उसे राहत मिलेगी। नए शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हां राज्य को कर की कुछ आमदनी खोनी पड़ेगी लेकिन, राज्य की अर्थव्यवस्था में जो उछाल आएगा उससे इस घाटे का औचित्य सिद्ध हो जाएगा।

सच तो यह है कि कुछ स्थानों के लिए तो केंद्र भी करों की अपनी हिस्सेदारी में डिस्काउंट दे सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि कंपनियां जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में जाएं और 30 फीसदी की बजाय सिर्फ कुल 5 फीसदी टैक्स ही दें। शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद कंपनियां वहां जाएंगी, क्योंकि उनकी स्प्रेडशीट एक दशक में बचत की विशाल राशि दिखाएगी। क्या इससे इन क्षेत्रों को बहुत बड़ा बूस्ट नहीं मिलेगा? क्या इससे कश्मीर में स्थिति सुधारने में मदद नहीं मिलेगी, जब पत्थर फेंकने वालों को अपने ही क्षेत्र में अच्छे जॉब मिल जाएंगे? आमदनी पैदा करने के अलावा सरकार के पास टैक्स नीति भी ढेर सारी समस्याएं सुलझाने के लिए अच्छा औजार है- महानगरों का खचाखच भर जाना, भीतरी क्षेत्रों में रोजगार ले जाना और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों को मदद पहुंचाने जैसी समस्याएं। यदि हम अपने प्रत्यक्ष करों की प्रकृति अधिक संघीय बना दें और राज्यों को कॉर्पोरेट गतिविधियां आमंत्रित करने के लिए टैक्स घटाने की अनुमति दें तो हमारे महानगरों पर से दबाव कम करने और नए चमकते महानगर बनाने में बहुत मदद मिल सकती है।


तेल पर निर्भरता घटाने का वक्त

डॉ. जयंतीलाल भंडारी, (लेखक अर्थशास्त्री हैं)

भारत ने देर से ही सही, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक पर कच्चे तेल की कीमतों में कटौती के लिए दबाव डालते हुए उचित कदम उठाया है। यद्यपि 1 जुलाई से ओपेक ने कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) की बढ़ोतरी की है, लेकिन हकीकत यह है कि कीमतें अब भी कम नहीं हो पाई हैं। नि:संदेह बीते कुछ वक्त से तेल की लगातार बढ़ती कीमतें भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। भारत अपनी जरूरत का अस्सी फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। जाहिर है, तेल की बढ़ती कीमतों से देश का आयात बिल भी बढ़ रहा है। इससे देश में डॉलर की मांग बढ़ गई है और इस कारण विदेशी मुद्रा कोष में तेजी से गिरावट आ रही है। गौरतलब है कि11 जुलाई को देश के विदेशी मुद्रा कोष का स्तर 405 अरब डॉलर रह गया, जो एक माह पहले 425 अरब डॉलर के स्तर पर था। डॉलर की मांग बढ़ने से भारतीय रुपए के मूल्य में भी गिरावट आ रही है।हाल ही में दुनिया की ख्यात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बढ़ती कीमतों और रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट से अब पेट्रोल और डीजल में आ रही तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है।

दुनिया के मशहूर निवेश बैंकों- बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, मार्गन स्टेनले और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए द्वारा भी कुछ ऐसी ही आशंकाएं जाहिर की गई हैं। अर्थ विशेषज्ञों का कहना है कि कोई एक-दो दशक पहले मानसून का बिगड़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक-सामाजिक चिंता का कारण बन जाया करता था, लेकिन अब मानसून के धोखा देने पर भी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को काफी कुछ नियंत्रित कर लिया जाता है। जबकि कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्र्रीय हलचलों और तेल उत्पादक देशों की नीतियों से प्रभावित होती हैं, जिस पर भारत का नियंत्रण नहीं है। यहां पर तेल आयात को लेकर भारत के समक्ष एक और बड़ी चिंता सामने है। पिछले दिनों अमेरिका ने भारत और चीन सहित सभी देशों को ईरान से कच्चे तेल का आयात 4 नवंबर तक बंद करने के लिए कहा है। उसका यह फरमान न मानने वाले देशों पर उसने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। जाहिर है, इससेे भारत के समक्ष एक तरह की विकट स्थिति पैदा हो गई है। भारत में इराक और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से मंगाया जाता है।

ईरान को भारत के द्वारा यूरोपीय बैंकों के माध्यम से यूरो में भुगतान किया जाता है। डॉलर की तुलना में यूरो में भुगतान भारत के लिए लाभप्रद है।  इसके अलावा ईरान से किया जाने वाला कच्चे तेल का आयात सस्ते परिवहन के चलते भी भारत के लिए फायदेमंद है। इतना ही नहीं, ईरान भारत को भुगतान के लिए 60 दिनों की क्रेडिट देता है, जबकि दूसरे देश सिर्फ 30 दिन की ही क्रेडिट देते हैं। यद्यपि भारत के लिए कच्चे तेल के आयात हेतु ईरान का विकल्प तलाशना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उस नए विकल्प के साथ हमें ऐसी तमाम सहूलियतें शायद न मिलें, जो फिलहाल ईरान हमें देता है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते बेहतर यही होगा कि भारत जहां एक ओर तेल की कीमतों में कटौती के लिए ओपेक पर लगातार दबाव बनाए रखे, वहीं अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए तेल के बजाय अन्य विकल्पों को बढ़ावा देने की नीति अख्तियार करे।  पिछले महीने दुनिया के तीन में से दो सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश चीन और भारत ने साथ मिलकर तेल उत्पादक देशों पर कच्चे तेल की कीमतें वाजिब किए जाने का दबाव बनाने हेतु संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। इसके तहत सबसे पहले ओपेक संगठन पर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु दबाव बनाया गया, जो सफल रहा।

ज्ञातव्य है कि एशियाई देशों के लिए तेल आपूर्तियां दुबई या ओमान के कच्चे तेल बाजारों से संबंधित होती हैं, नतीजतन उनसे यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों की तुलना में कुछ अधिक कीमतें ली जाती हैं। कीमतों के इस आधिक्य को ‘एशियाई प्रीमियम की संज्ञा दी गई है।  यह एशियाई प्रीमियम अमेरिका या यूरोपीय देशों की तुलना में प्रति बैरल करीब छह डॉलर अधिक है। इस संदर्भ में भारत और चीन का तर्क है कि चूंकि वे दुनिया में बड़े तेल आयातक देश हैं, अतएव उनसे एशियाई प्रीमियम वसूल करने के बजाय उन्हें बड़ी मात्रा में तेल खरीदी का विशेष डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। यदि भारत व चीन अपने गठजोड़ का विस्तार करते हुए इसमें दो और बड़े तेल उपभोक्ता देश दक्षिण कोरिया व जापान को भी भागीदार बना लें तो ये चारों संगठित रूप से तेल उत्पादक देशों से कीमतों को लेकर ज्यादा प्रभावी ढंग से मोलभाव कर सकेंगे। इसके साथ-साथ देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की महंगाई से बचाने के लिए सरकार अपनी ऊर्जा नीति को नए सिरे से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा।

हमारा देश इस वक्त तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश की ऊर्जा संबंधी मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी। इस अवधि में यह मांग दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में तेज हो सकती है। कच्चे तेल के आयात पर इसकी निर्भरता में भी इजाफा होगा।  ऐसे में यह आवश्यक है कि सरकार एक एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करे। अब ऐसे उपाय करना अपरिहार्य हो गया है, जिससे तेल पर हमारी निर्भरता घटे।  इस हेतु सरकार इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे। ऐसे वाहनों पर टैक्स की दरें कम रखी जाएं और यदि जरूरी लगे तो सबसिडी भी दी जाए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार जून में नीति आयोग द्वारा दिए गए उस महत्वपूर्ण सुझाव पर भी गौर करे, जिसमें कहा गया है कि राज्य परिवहन निगमों को यह लक्ष्य दिया जाए कि वे अपने परिवहन बेड़े में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करें। इसके साथ-साथ केंद्र व राज्य सरकारें लोक परिवहन सेवा को सरल और कारगर बनाने के भी उपाय करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।

यह भी उपयुक्त होगा कि तेल की कीमतों में राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसके साथ-साथ राज्य सरकारों को भी एक न्यूनतम दर पर वैट लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि उनकी आमदनी में एकदम कमी न आए और लोगों को भी कम दर पर पेट्रोल व डीजल प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा तेल बाजार में समय और मूल्य आधारित नीतिगत हस्तक्षेप के मद्देनजर तेल कीमतों को एक मानक स्तर से नीचे रखकर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की खपत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम आशा करें कि भारत तेल कीमतों पर नियंत्रण और ओपेक संगठन से सस्ते कच्चे तेल के मोलभाव के लिए चीन के साथ-साथ दक्षिण कोरिया और जापान से गठजोड़ बनाने की डगर पर आगे बढ़ेगा और यह गठजोड़ कच्चे तेल की कुछ कीमत घटाने में कामयाब होगा। इसके साथ-साथ भारत पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसे प्रयासों से ही देश की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के नकारात्मक असर से निपट सकती है।


इंटरनेट समानता


दूरसंचार आयोग ने नेट निरपेक्षता के नियमों को स्वीकार कर लिया है। इसका देश में इंटरनेट के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव होगा। यह एक खुला मंच बना रहेगा और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) सामग्री को ब्लॉक करने, इंटरनेट की गति कम करने, किसी खास सामग्री को धीमी गति से दिखाने अथवा अलग-अलग सामग्री के लिए अलग-अलग गति देने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। नेट निरपेक्ष व्यवस्था में छोटे कारोबारियों और व्यक्तियों को अपनी सामग्री बनाने और प्रस्तुत करने की सुविधा रहेगी। उन्हें यह आशंका नहीं रहेगी कि बड़े प्रतिस्पर्धी उनकी सामग्री को दबा देंगे या आईएसपी उसका दम घोंट देंगे। उस दृष्टि से देखें तो नेट निरपेक्षता समूची डिजिटल व्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देने में मददगार होगी। नेट निरपेक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत उन क्षेत्रों में अधिक है जहां सीमित आईएसपी काम कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी जगहें हैं जहां कवरेज बहुत सीमित है। यह निर्णय अमेरिका द्वारा अपने नेट निरपेक्षता नियमों को रद्द करने के एक महीने के भीतर आया है। यह बिना गैर भेदभाव वाली नेट व्यवस्था को लेकर भारत की प्रतिबद्घता को दोहराता है।

तकनीकी ढंग से देखें तो इसके लिए अनुपालन की निगरानी करनी होगी तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को स्वीकार करना और नियम उल्लंघन करने वालों को दंडित करना होगा। अतीत में दूरसंचार कंपनियों ने अक्सर यह दलील दी है कि सख्ती वाली नेट निरपेक्षता व्यवस्था से नवाचार की राह बाधित हो सकती है। परंतु इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि बीते दो दशक से अधिक वक्त से इंटरनेट निरपेक्ष रहा है और इस दौरान हमें ढेरों नवाचार देखने को मिले हैं। बहरहाल नेट निरपेक्ष व्यवस्था निश्चित तौर पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की उस आजादी को बाधित करता है जिसके तहत वे खास सामग्री प्रस्तुत करने वालों या ऐप डेवलपर के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकते थे। यह राजस्व कमाने के नए जरियों की भी राह रोकने वाली बात है। भारत एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार है। यहां दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने कर्ज चुकाने की खातिर राजस्व जुटाने के फेर में रहते हैं। नेट निरपेक्षता की सख्ती को प्रतिबंधात्मक रुख माना जा सकता है। उदाहरण के लिए नेट निरपेक्षता के अधीन दूरसंचार सेवा प्रदाता जीरो रेटिंग सेवाओं की पेशकश नहीं कर सकते। इन सेवाओं के लिए वे उपभोक्ताओं से अपने साझेदारों द्वारा प्रस्तुत वेबसाइट या सामग्री की सर्फिंग के लिए कम शुल्क वसूल करते हैं।

वे अपने डिजिटल भुगतान बैंक को अन्य प्रतिस्पर्धियों पर तरजीह भी नहीं दे सकते। अब फेसबुक के फ्री बेसिक्स जैसी कोई चीज भी नहीं पेश कर सकते। सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी ने विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर फेसबुक तक नि:शुल्क पहुंच मुहैया कराई गई थी।  नेट निरपेक्षता का एक अन्य प्रमुख तत्व यह है कि कुछ अहम सेवाओं को इससे रियायत दी जा सकती है। अब यह सरकार को तय करना है कि किन सेवाओं को नियामक अपवाद स्वरूप प्राथमिकता दे सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि अपवादों का इस्तेमाल बड़ी इंटरनेट कंपनियों द्वारा अपने फायदे के लिए न किया जाए। कुछ मामलों में ये अपवाद उचित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपातकालीन दूरवर्ती इलाज और टेलीमेडिकल सेवाओं को तेज गति की आवश्यकता हो सकती है। यही बात आपदा प्रबंधन पर या श्रद्घालुओं आदि की भीड़ के प्रबंधन पर भी लागू हो सकती है। स्मार्ट पावर ग्रिड के प्रबंधन जैसी हाई टेक सेवाओं को भी प्राथमिकता की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा स्वायत्त कार संचार या ड्रोन परिचालन को भी प्राथमिकता की जरूरत हो सकती है। कुल मिलाकर इस नीति से नवाचार को बढ़ावा ही मिलना चाहिए। यह छोटे कारोबारियों से लेकर कलाकारों तक सबको बिना भय के अपनी सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर देगी।