News Clipping on 12-09-2018


At Your Doorstep

If AAP government can make home delivery of public services work, it will be a blow to corruption

TOI Editorials

Delhi’s AAP government has launched a scheme this week to deliver 40 public services at the doorstep of citizens. This is an important innovation if it works out successfully. The exercise spans a wide range of primary public services such as getting a driving license, water connection or ration card. Launched in association with a private agency, it envisages a mobile ‘sahayak’ visiting homes for a nominal fee to help people avail of these services. As the current dispensation of public services in India is a source of harassment and petty corruption, this is an important step towards ease of living if it succeeds.

Lower levels of government engaged in providing essential public services are notorious for corruption. Opacity of processes and low levels of accountability, which result in long queues and uncertainty, make things worse. The CMS-India Corruption Study 2018 identifies attempts to access primary public services as the most common reason why people pay bribes. In this context, the Delhi government scheme is an encouraging experiment in not only making life easier but also partially neutralising situations which encourage corruption.

One hopes the AAP government can make this experiment succeed, which will lead to replication by other state governments. The experiment also comes on the heels of governments thinking about how to use technology to reduce direct interface between citizens and babus. For instance, direct benefits transfer can substantially minimise corruption when it comes to delivery of welfare benefits. Curbing this kind of corruption can render patronage politics of one kind irrelevant. This, in turn, will benefit the political system by reducing the need for strongmen who are often criminals but nevertheless derive importance from being able to offset poor delivery of services and governance failures.


Nepal Reset

India must be subtler and deliver on projects in its neighbourhood

TOI Editorials

Nepal’s decision to pull out of the first joint military drill by member countries of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) stands in sharp contrast to Nepal army’s slated participation in a 12-day long military exercise with China later this month. The Bimstec exercise was announced by Prime Minister Narendra Modi at the Bimstec summit in Kathmandu last month. But following opposition from various Nepali political quarters, Nepal’s Prime Minister KP Oli instructed his army not to participate in the multilateral exercise. At the very least, the cancellation indicates Nepal’s reluctance to see Bimstec take on a significant security role. At worst, it underlines Nepal’s strategic drift away from India and towards China.

Notwithstanding many issues with its economic policies, the Narendra Modi government has largely done well on the foreign policy front. But relations with Nepal appear to be an exception to the latter. From India’s response to the 2015 adoption of a new Nepali constitution to the subsequent Madhesi blockade that was seen to have an Indian hand, New Delhi has got its Nepal calculations wrong. This in turn has given China an opening to increase its footprint in Nepal. And with deeper pockets, Beijing can offer big-ticket projects that New Delhi won’t be able to match.

Against this backdrop, India should warn Nepal about the dangers of falling into China’s debt trap in the pursuit of infrastructure development. After all, countries from Malaysia to Pakistan are having second thoughts about China’s marquee Belt and Road Initiative of transnational connectivity. But this by itself won’t be enough to dissuade Nepal from being lured by Chinese promises unless India delivers on its own promises to Nepal and in the region. A slew of Indian projects in Nepal have been hanging fire for years. These include big hydro-power projects like Pancheshwar, Arun III and Upper Karnali.

Demonstrating similar lethargy, the motor vehicle agreement inked under the Bangladesh-Bhutan-India-Nepal framework too has hit a roadblock thanks to Indian bureaucracy. One way out could be to involve the Indian private sector in delivering on projects in the neighbourhood, rather than depending on Indian public sector undertakings which are notoriously lethargic. Speed is of the essence if India is to offer Nepal alternatives to Chinese projects. India needs a sophisticated Nepal policy that combines reliability with subtlety.


Gays And Colonial Brainwashing

Learn from India’s open, exuberant past and respect those who differ from us

Gurcharan Das, (Bestselling author Gurcharan Das is a former CEO of Procter & Gamble India. He was VP & MD, P&G Worldwide)

My son is gay and i no longer feel reluctant to admit it. He has been in a loyal, happy relationship with his partner for 20 years and my family and close friends have accepted it gracefully. I didn’t dare speak about it in public, however, for fear of bringing him any harm – that is until 12.35pm on Thursday when the Supreme Court (SC) decriminalised homosexuality. My wife and i suddenly feel as if a great burden has lifted. The chief justice’s wise words continue to ring in my ears, “I am what I am. So, take me as I am.” For 157 years, Indians have lived under a tyrannical colonial law that was contrary to our country’s ancient spirit.

Meanwhile, the English realised their mistake – that “sexual orientation is natural and people have no control over it” (as the court’s judgment said) – and they discarded the law in Britain long ago. Tragically, the colonial brainwashing went so deep that this un-Indian imposition remained on India’s statute books for 71 years after the colonisers left. I was too young in August 1947 to understand what it meant to be politically free but i was certainly old enough to celebrate our economic independence in July 1991. And on September 6, 2018, i was not too old to applaud our ‘emotional independence’. India is a country in transition from tradition to modernity and it is just as important to speak and act freely about our emotional life as our economic and political lives. For too long we have repressed emotions and lived with patriarchal stereotypes.

Secrecy is unhealthy for a wholesome society. Although the judges quoted great Western writers in support of their historic judgment, they could also have cited classical Indian texts, which show remarkable tolerance for gender ambiguity. The epics are full of stories about men turning into women and vice versa, and they are told matter of factly without guilt or shame. There are plenty of examples in Vanita and Kidwai’s book, Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History. India’s is the only civilisation to have elevated kama or desire and pleasure to a goal of life. Along with the three other aims – artha, ‘material well-being’, dharma, ‘moral well-being’, and moksha, ‘spiritual well-being’, we are expected to cherish kama’s ‘emotional well-being’.

We are constantly reminded about dharma, our duty to others but the thought escapes us that kama is a duty to ourselves. The extreme pleasure of sex is, perhaps, recompense for the loneliness of the human condition. In the Christian tradition, in the beginning was light (in Genesis). In the Rig Veda, in the beginning was kama and the cosmos was created from the seed of desire in the mind of the One. Desire was the first act of consciousness and ancient Indians called it shakti, the source of the sexual drive and the life instinct. In contrast, desire was associated with ‘original sin’, guilt and shame in Christianity.

We blame the Victorians for the prudishness of today’s Indian middle class but lurking deep in the Indian psyche is also pessimism about kama. More than 2,500 years ago in the forests of north India, ancient yogis, renouncers and the Buddha were struck by the unsatisfactory nature of kama. The yogis sought ways to quiet this endless, futile striving. Patanjali taught us chitta vriti nirodha to still the fluctuations of the mind. The ascetic god, Shiva, burnt the god Kama when the latter disturbed his thousand-year meditation; hence, desire exists ananga, ‘bodiless’ in the mind. Bhagavad Gita’s answer is to learn to act without desire but it is difficult to achieve it when ‘man is desire’ according to the Brihadaranyaka Upanishad. Opposed to the pessimists were optimists, who thought of kama as a ‘life force’, a cosmic energy that animated the cell and held it in place.

Since kama is the source of action, creation and procreation, their optimism culminated in the first millennium in Sanskrit love poetry and an erotic text of manners, the Kamasutra, which is not a sex manual but a charming, surprisingly modern guide to the art of living. In the clash between the optimists and pessimists emerged kama realists, who offered a grand compromise in the dharma texts, stating that sex is fine as long as it is within marriage. Into this pre-modern world entered the British with a pessimistic overhang of what George Bernard Shaw contemptuously called ‘Victorian middle class morality’, and they enacted laws such as Section 377. Fortunately, a more optimistic age began in India in the 1990s when the minds of the urban young began to get decolonised, reaching a peak in 2009 with the landmark judgment of Justice AP Shah of the Delhi high court on same sex relationships.

There was a regression for a while after 2013 when the higher court reversed course, but after Thursday’s SC judgment, a new era of kama optimism has begun. It will take time for a court ruling to overcome prejudice in society, especially at a time when right-wing vigilantes appear to lose their rational faculties over ‘love jihad’, Valentine’s Day (which should be renamed ‘Kamadeva Divas’, as Shashi Tharoor has suggested) and ‘Romeo squads’ run amuck. The SC judgment implies that to be civilised is to say: I prefer the opposite sex but I do not object to you preferring the same sex. In a free, civilised country we must learn to respect those who differ from us. The state should stay out of the bedroom and let us learn from our open, exuberant ancient traditions, where the secret to a rich, flourishing life lies in the harmonious equilibrium between the four goals of life.


Financial buffet for municipalities

Hardeep Singh Puri, (The writer is Union minister of housing and urban affairs)

India has embarked upon what can be called the most ambitious and comprehensive programme of planned urbanisation undertaken anywhere in the world. This development is also a recognition of the fact that by 2030, 600 million Indians, or 40 per cent of India’s population, will live in urban spaces. Under the leadership of PM Narendra Modi, the government has allocated over Rs 4 lakh crore across five flagship urban missions: Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Smart Cities Mission, Swachh Bharat Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) and Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY). This is over and above the three-fold increase in grants to urban local bodies under the 14th Finance Commission, amounting to Rs 87,000 crore.

The government recognises that to meet the urban infrastructure gap, increasing contributions will need to be made by state governments and municipalities themselves. A distinct feature of the Rs 4 lakh crore outlay is the underlying philosophy of using these funds on the lines of risk capital that can be further leveraged by states and cities. The Smart Cities Mission has been structured to give cities flexibility to envision their own projects and leverage the mission’s funds to raise private capital. They are empowered to raise private funds through the entire gamut of instruments available — municipal bonds, public-private partnership, value capture finance and term loans — which are available to the 100 cities selected under the mission.

Specifically on municipal bonds, a series of measures have been undertaken by the ministry of housing and urban affairs (2 per cent interest subvention), ministry of finance (pooled debt obligation fund) and Sebi (issuance of guidelines for municipal bond issuances and a series of clarifications and improvements to them) to facilitate municipal bond issuances. Pune, Hyderabad and Indore have issued municipal bonds cumulatively amounting to over Rs 600 crore — constituting close to 30 per cent of issuances over the last two decades. Further, four measures that will give a push to the municipal borrowings market in general, and the municipal bond market in particular, deserve mention. States and cities, particularly of the top 500 one lakh-plus cities coveredunder AMRUT, need to strengthen their own sources of revenue. This requires better financial management by both state and city governments.

Cities also need to better leverage land and property to gain a share of the economic growth, which can be reinvested in infrastructure. Project selection and execution need to inspire confidence in potential investors, who need to be convinced that project cash flows are sufficient to meet debt service obligations, and that project timelines will be met. Cities should draw up a list of ‘bankable’ projects as a subset of their Smart Cities and AMRUT projects that meet this criteria. States need to design a robust fiscal responsibility and budget management framework for cities that will bring transparency and accountability to financial reporting by municipalities. Drawing up five-year medium-term fiscal plans, which lay out capital investment plans and revenue sources, is a critical need. States need to strengthen administrative capacities at the city level through better-quality workforce across both finance and engineering functions.

The need of the hour is a modern workforce and reviewed through position-specific performance indicators. The Union ministry for housing and urban affairs is committed to creating an enabling ecosystem for states and cities. Creating an online marketplace for municipal financial information, laying down comprehensive standards and frameworks for easy replicability and use by states and cities, close engagement with the ministry of finance, regulators, and the full spectrum of market players on further policy action required to sustain and grow the municipal borrowings market, are some of the areas where we will make tangible progress in the next three to six months. The Smart Cities Mission has created a new paradigm in facilitating large-scale access to capital markets to fund urban infrastructure within a framework of cooperative federalism, which will stand us in good stead over the next few decades.


नेपाल पर कूटनीति कमजोर, चाहिए नए किस्म की पहल


नेपाल ने चीन के साथ सैन्य अभ्यास करने का निर्णय करके भारत को दूसरा झटका दिया है। इससे पहले उसने पुणे में भारत के साथ बिम्सटेक के सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। हालांकि, अगस्त में काठमांडू में हुए बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के संगठन बिम्सटेक के शिखर सम्मेलन में नेपाल ने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया था। बिम्सटेक के सैन्य अभ्यास को छोड़कर चीन के साथ सागरमाथा फ्रैंडशिप-2 अभियान में शामिल होने की सहमति देकर नेपाल ने एक बार फिर यह जताने की कोशिश की है कि भारत उसे कितना भी अपने नज़दीक लाना चाहे लेकिन, वह चीन की ओर झुक रहा है। दरअसल, चीन ने नेपाल को चार समुद्री बंदरगाह और तीन मैदानी बंदरगाहों से जोड़कर उसकी वह साध पूरी कर दी है, जिसे भारत लंबे समय से लटकाए हुए था। दो साल पहले नेपाल तब भी नाराज हुआ था, जब मधेशियों के आंदोलन के समय भारत से नेपाल को होने वाली तेल और जरूरी सामानों की आपूर्ति रोक दी गई थी।

भारत ने चीन की ‘वन बेल्ट वन रोड’ पहल को जवाब देने के उद्‌देश्य से बिम्सटेक अभियान में नेपाल बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड को शामिल किया है। लेकिन, इन देशों पर चीन भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसी नाते जहां नेपाल ने सैन्य अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया वहीं थाईलैंड ने भी अपने पर्यवेक्षक भेजने की बात की है। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तबसे उसने उसे नेपाल को हिंदू राष्ट्र मानकर ज्यादा नज़दीकी रिश्ता जताना शुरू किया। यह नेपाल को ठीक न लगा और वहां की माओवादी सरकार आंतरिक आलोचना को देखते हुए बिम्सटेक में सैन्य अभ्यास के प्रस्ताव को हजम नहीं कर सकी। हालांकि, भारतीय सेना में 30,000 गोरखा सैनिक हैं और उन्हें हर तरह की सुविधा और सम्मान प्राप्त है लेकिन, गोरखा अपने को पैसे के लिए लड़ने वाले सैनिक मानते हैं। वे पूरी दुनिया में इसी तरह से जाते और लड़ते हैं। निश्चित तौर पर नेपाल का यह रुख भारत को कष्ट देने वाला है। इसके बावजूद भारत को किसी तरह की झटका देने वाली प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी आर्थिक व सामरिक ताकत बढ़ाते हुए चीन के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जारी रखनी चाहिए और उसी में इन पड़ोसी देशों से आधुनिक आर्थिक और राजनीतिक शर्तों पर अच्छे रिश्ते कायम करना चाहिए।


जरूरी विमर्श के दायरे में ‘दलित’

बद्री नारायण,  (लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद के निदेशक व समाज विज्ञानी हैं)

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल में एक एडवाइजरी जारी कर मीडिया व संबंधित संस्थानों से आग्रह किया कि वे दलित सामाजिक समूहों तथा जातियों के लिए दलित के स्थान पर अनुसूचित जाति या एससी शब्द का उपयोग करें। इससे मीडिया, राजनीतिक विश्लेषकों, अकादमिक वर्ग और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक विमर्श छिड़ गया। उनकी ओर से यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि इससे क्या हासिल होगा? इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं? क्या सत्तारूढ़ दल द्वारा यह कदम उठाने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी हुई है?इन सवालों के बीच यह जानना जरूरी है कि पिछले दिनों मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में सभी सरकारी प्रपत्रों में दलित के स्थान पर एससी शब्द का ही इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एवं कई अन्य विधिक संस्थानों के माध्यम से भी ऐसे सुझाव सामने आ चुके हैं। एससी शब्द एक प्रशासनिक शब्दावली है। इसके तहत उन सामाजिक समूहों की अस्मिता निर्धारित होती है जिनका निर्धारण औपनिवेशिक जनगणना एवं गजेटियर्स के माध्यम से अंग्रेजी काल में किया गया था। आजादी के बाद शेड्यूल्ड की गई जातियों की सूची में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा।

जबकि दलित शब्द एक व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक श्रेणी है। इसमें अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त जनजातियां, निम्न ओबीसी, मुस्लिम एवं महिला सहित वे सभी सामाजिक समूह आ सकते हैं, जो हमारे जाति प्रधान समाज में दलन यानी दमन के शिकार रहे हैं। ऐसे में दलित शब्द एससी से ज्यादा व्यापक रूप में उपयोग में लाया जाता है। जब हम दलित शब्द का उपयोग करते हैं, तो दो अर्थ सामने आते हैं- एक तो वह जो उपेक्षित, प्रताड़ित एवं दमित है, दूसरा वह जो अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संघर्ष में रत है। इसके विपरीत एससी शब्द एक निरपेक्ष भाव पैदा करता है। महाराष्ट्र से उभरी उपेक्षितों की राजनीति में दलित शब्द एक अस्मिता से जुड़े शब्द के रूप में सामने आया जिसे ज्योतिबा फुले एवं डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे दमितों के विचारकों ने संघर्ष से नया राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अर्थ दिया। अब यह शब्द अनुसूचित जाति के लोगों एवं अन्य उपेक्षितों के लिए उनकी अस्मिता का प्रतीक शब्द बन गया है। दलित शब्द का उपयोग अनुसूचित समाज का मध्य वर्ग, पढ़ा-लिखा तबका, शहरी दलित संवर्ग, दलित नेतृत्वकारी समूह लगातार करते रहे हैं। महाराष्ट्र में तो यह शब्द गांवों, कस्बों, झुग्गी बस्तियों के साथ ही मुंबई, पुणे, सतारा, नागपुर जैसे नगरों की अनुसूचित जाति की आबादी का लोकप्रिय शब्द बन गया है। इस शब्द का लंबा इतिहास रहा है।

महाराष्ट्र की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में दलित शब्द अभी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया है। गांवों में अनुसूचित जाति के लोग अपनी जाति के नाम से अपनी पहचान को जोड़ते हैं। जब वे सरकारी कार्यालयों में आवेदन करते हैं, पुलिस में रपट लिखाते हैं या सरकारी योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी की मांग करते हैं तो वे अपने लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। इन्हीं राज्यों में अनुसूचित जाति के लोग जब बहुजन समाज पार्टी या ऐसे ही अन्य राजनीतिक अथवा सामाजिक संगठन की रैली इत्यादि में जाते हैं तो वे अपने लिए दलित या बहुजन शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अनुसूचित सामाजिक समूह का एक ही व्यक्ति एक साथ अनेक अस्मिताओं को लेकर चलता है, जिनका वह वक्त और संदर्भ के हिसाब से अलग-अलग इस्तेमाल करता है। कांशीराम अपने राजनीतिक संदर्भ में दलित शब्द का प्रयोग कम से कम करते थे। इसके बजाय वह बहुजन शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। बहुजन शब्द दलित शब्द से भी ज्यादा व्यापक है। इसके दायरे में ऊंचे एवं प्रभावी सामाजिक समूहों को छोड़कर सभी आ जाते हैं। कांशीराम का तो यहां तक मानना था कि ब्राह्मणों में गैर मनुवादी सामाजिक व्यवहार में विश्वास करने वाले लोग बहुजन कोटि में आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग का आधार उनका यही विश्वास था।

बहुजन बुद्धवादी विमर्श से उभरी शब्दावली है, जो पहले महाराष्ट्र के दलित विमर्श की शब्दावली का हिस्सा बना। इसे बाद में कांशीराम ने उप्र एवं देश के अन्य भागों में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया। कांशीराम की तरह मायावती ने भी दलित शब्द का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विमर्श में कम से कम किया है। बिहार के तमाम गांवों में आज भी अनुसूचित सामाजिक समूह के लोग अपनी पहचान के लिए अक्सर हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने अनुसूचित सामाजिक समूह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ सामाजिक शोधकर्ताओं का मानना है कि आधार तल पर और ग्रामीण अंचलों में आज भी अनुसूचित जाति के लोग दलित से ज्यादा हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न उठता है कि एससी शब्द से उपेक्षित समूहों की कैसी अस्मिता निर्मित होती है और उनकी इस अस्मिता पर क्या असर पड़ता है? एक सवाल यह भी है कि राज्य के प्रयोजन एवं सामाजिक समरसता के निर्माण में इसके क्या परिणाम होंगे? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एससी शब्द के प्रयोग से अनुसूचित जाति समूहों की आक्रामक अस्मिता प्रभावित होगी।

यह अस्मिता सक्रिय अस्मिता से धीरे-धीरे निष्क्रिय अस्मिता में बदल सकती है। तब इस अस्मिता की अपने हक एवं हकूक के लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता भी प्रभावित होगी। ऐसे में अनेक उपेक्षित समूहों की अपने अधिकारों के लिए दबाव बनाने की क्षमता प्रभावित होगी। अनुसूचित समाज के बुद्धिजीवियों का यहां तक कहना है कि इससे हम धीरे-धीरे राज्याश्रित समूह में बदल जाएंगे। हालांकि राजसत्ता की चाहत भी तो यही होती है कि सत्ता से अपने हक के लिए टकराते रहने वाले सामाजिक समूह ऐसी अस्मिता में बदल जाएं, जिससे सत्ता को उन्हें संयोजित करने में आसानी हो। राज्य की चाहत तो यही होगी कि ऐसी अस्मिताएं विकसित हों जो संविधानपरक संस्कृति के अनुरूप चलें। वे ऐसी हों, जिन्हें आसानी से नियंत्रित एवं नियोजित किया जा सके और वे आपस में टकराती हुई अस्मिताओं का रूप न ले लें। आज यह कहना कठिन है कि भारतीय समाज की एकबद्धता के निर्माण में अस्मिता निर्माण की राज्य निर्देशित प्रक्रिया कहां तक मददगार होती है, लेकिन अगर हमारे मीडिया विमर्श में दलित शब्द का प्रयोग घटेगा तो धीरे-धीरे इस शब्द से बनने वाली अस्मिता भी प्रभावित होगी। इसके साथ ही सामाजिक आंदोलनों एवं विचार-विमर्श द्वारा निर्मित अस्मिता कमजोर होगी। यह भविष्य बताएगा कि दलित के बजाय अनुसूचित जाति शब्द के इस्तेमाल से सामाजिक समरसता के निर्माण में क्या असर होगा?


गिरता रुपया और चढ़ता तेल

डॉ. भरत झुनझुनवाला, (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

आज से एक वर्ष पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 64 के स्तर पर था। यानी एक डॉलर के बदले हमें 64 रुपये चुकाने पड़ रहे थे। आज उसी एक डॉलर को हासिल करने के लिए हमें 72 रुपये देने पड़ रहे हैं। जब रुपया गिर रहा है तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बढ़ना कहीं बड़ी समस्या है। रुपये की हैसियत एक वर्ष में 10 प्रतिशत से अधिक गिर गई है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे माल की उत्पादन लागत ज्यादा है। मान लीजिए कि एक खिलौना अमेरिका में एक डॉलर में उत्पादित होता है। यदि इसी खिलौने को भारत में 50 रुपये में उत्पादित कर लिया जाए तो एक डॉलर के बदले में हमें 50 रुपये ही देने पड़ेंगे। इससे रुपये का मूल्य बढ़ जाएगा। इसकी तुलना में यदि उसी खिलौने का उत्पादन करने में भारत में लागत 80 रुपये आती है तो रुपये का दाम गिर जाएगा, क्योंकि खिलौने का आपस में लेनदेन हो सकता है। मूल चिंता का विषय यह है कि हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता क्यों घट रही है?

विश्व आर्थिक मंच यानी डब्लूईएफ द्वारा प्रत्येक वर्ष दुनिया के प्रमुख देशों की प्रतिस्पर्धा क्षमता के आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है। इस रैंकिंग में 2015 में हमारी रैंक 71 थी जो 2017 में सुधरकर 39 हो गई, लेकिन इस वर्ष इसमें फिसलन आ गई और हम 40वें स्थान पर आ टिके हैं। पूर्व में जो सुधार हो रहा था वह अब स्थिर हो गया है। डब्लूईएफ ने इसका पहला कारण भारतीय व्यापार की तकनीकी तैयारी बताया है। आज के युग में इंटरनेट आदि के माध्यम से व्यापार करना बढ़ रहा है। डब्लूईएफ ने पाया कि नई तकनीक हासिल करने में भारत के व्यापारी और उद्यमी कुछ सुस्त हैं। यह इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने में भारत विश्व में अग्रणी है। हमारी तकनीकी क्षमता सॉफ्टवेयर बनाने के प्रमुख केंद्रों जैसे बेंगलुरु या पुणे तक ही सीमित रह गई है। यह पूरे देश में नहीं फैल पा रही है। हमारे उद्यमी मूल रूप से पुरानी तकनीक के ही आधार पर व्यापार कर रहे हैं। इसलिए भी भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता कम है। डब्लूईएफ ने इसीलिए तकनीकी तैयारी में भारत को 137 देशों की सूची में 107 वें स्थान पर रखा है।

डब्लूईएफ ने इसका दूसरा कारण शिक्षा का बताया है। प्राथमिक शिक्षा में भारत की रैंक 137 देशों में 91 और उच्च शिक्षा में भारत की रैंक 75 बताई है। कारण यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति अभी भी पुरानी परिपाटी पर ही चल रही है। उसमें नए विषय एवं इंटरनेट जैसी तकनीकों का पर्याप्त समावेश नहीं है। सरकार को शिक्षा में आमूलचूल सुधार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारत की नीची रैंक का तीसरा कारण डब्लूईएफ ने श्रम बाजार की जटिलता बताया है। श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है। काम न करने पर भी उद्यमी के लिए उन्हें दंडित करना कठिन होता है। जानकार बताते हैं कि भारत के कर्मियों की तुलना में चीन के कर्मी लगभग दोगुने माल का उत्पादन करते हैं। इससे चीन का माल सस्ता और भारत का महंगा हो जाता है। हमें श्रम कानूनों में जल्द सुधार करना पड़ेगा।

यदि हमें अपने रुपये की साख को बचाना है तो हमें माल सस्ता बनाना पड़ेगा। इस संदर्भ में हम अन्य कारणों का विवेचन कर सकते हैं। पहला कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम चढ़ रहा है। कच्चा तेल खरीदने के लिए अब हमें अधिक डॉलर की जरूरत पड़ रही है। इससे डॉलर की मांग बढ़ रही है। परिणामस्वरूप रुपया भी गिर रहा है। हम इस दलदल में इसलिए फंसे हैं, क्योंकि हमने ऊर्जा की खपत को अनायास ही बढ़ाया है। प्रत्येक देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल आर्थिक विकास की रणनीति बनानी होती है। चूंकि रूस में तेल उपलब्ध है इसलिए वहां इस्पात और एल्युमीनियम का उत्पादन सस्ता पड़ रहा है। इसी प्रकार भारत में ऊर्जा की कमी है इसलिए हमें ऐसे उद्यमों पर ध्यान देना होगा जहां ऊर्जा की जरूरत कम हो।

सेवा क्षेत्र में होटल, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, सिनेमा, अनुवाद और शोध इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योगों की तुलना में ऊर्जा की खपत खासी कम होती है। सेवा क्षेत्र में यदि सौ रुपये का माल बनाने में दो रुपये की ऊर्जा खर्च होती है तो विनिर्माण में 20 रुपये। हमने विनिर्माण को प्रोत्साहन देकर ऊर्जा की खपत को बढ़ाया है। इसी कारण हमें तेल ज्यादा आयात करना पड़ रहा है। रुपये के गिरने का दूसरा कारण भारत का बढ़ता व्यापार घाटा भी है। हमारे निर्यात दबाव में हैं जबकि आयात बढ़ रहे हैं। ऐसे विषम हालात पैदा करने में हमारी आर्थिक नीतियों का योगदान है। आज अमेरिका ने भारत और चीन के इस्पात पर आयात कर बढ़ा दिए। हम अभी भी मुक्त व्यापार का झंडा फहरा रहे हैं। जब दूसरे देशों की सरहदें हमारे निर्यात के लिये बंद होती जा रही हैं तब हम हमने अपनी सरहदों को आयात के लिए खोल रखा है। यही कारण है कि भारत का व्यापार घाटा और बढ़ता जा रहा है।

रुपये के गिरने का तीसरा कारण रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का अभाव बताया जा रहा है। जब हमारी मुद्रा में यकायक तेजी या गिरावट आती है तब रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करता है। जब रुपया एकाएक बढ़ता है तो रिजर्व बैंक डॉलर की खरीद करता है जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपये का दाम फिर घटने लगता है। इसके विपरीत जब रुपये के मूल्य में गिरावट आती है तो रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर डॉलर की उपलब्धता को बढ़ाता है जिससे रुपये का दाम फिर स्थिर हो जाता है, लेकिन रिजर्व बैंक के पास डॉलर का एक सीमित भंडार है जिसे बेचने की एक सीमा है। ऐसे में रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से रुपये के मूल्य में तात्कालिक गिरावट को रोका जा सकता है, लेकिन यह दीर्घकालीन हल नहीं है। रुपये के गिरने का मूल कारण हमारी प्रतिस्पर्धा शक्ति का हृास है। हमने नई तकनीकों का समावेश एवं शिक्षा में तकनीकी विषयों को जोड़ने का पर्याप्त कार्य नहीं किया है। हमने विनिर्माण को बढ़ावा देकर तेल की खपत को बढ़ाया है और मुक्त व्यापार के मंत्र को अपनाकर अपना व्यापार घाटा बढ़ाया है। ऐसे में रुपये के मूल्य को गिरने से रोकने के लिये सरकार को अपनी इन नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा रुपये में गिरावट का यह सिलसिला और लंबा खिंच सकता है।


केरल की बाढ़ में छिपे चेतावनी भरे संदेश

सुनीता नारायण

गॉड्स ओन कंट्री’ के नाम से मशहूर केरल पहाड़ों, नदियों, धान के खेतों और समुद्री तटों से भरा इलाका है। यहां पर प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। लेकिन यह खूबसूरत जगह उसी दुनिया में स्थित है जो हानिकारक रूप से गैर-संवहनीय है। इसकी वजह यह है कि यहां के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया है और हमारी दुनिया की जलवायु को भी जोखिम में डाला जा चुका है। ऐसी स्थिति में वही होता है जो ‘भगवान के अपने देश’ में अगस्त के महीने में देखने को मिला। यह डूब गया था। उफनती नदियों और भूस्खलन ने इस राज्य में तबाही मचा दी। कहा जा रहा है कि इस बाढ़ ने केरल में इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि एक तरह से समूचे राज्य का नए सिरे से निर्माण करना होगा।गौर से विचार करें तो यही लगेगा कि केरल लंबे समय से इस तरह की आपदा का इंतजार कर रहा था। राज्य में छोटी-बड़ी 44 नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अमूमन 100 किलोमीटर से भी कम दूरी तय कर समुद्र में मिल जाती हैं। यह उष्ण-कटिबंधीय क्षेत्र भी है जहां खूब बारिश होती है। इसका मतलब है कि राज्य में जलनिकासी का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए।

पश्चिमी घाट वाले उष्ण-कटिबंधीय वनाच्छादित पहाड़ी इलाके में मौजूद 61 बांध इस जलनिकासी पारिस्थितिकी का एक अंग हैं। मुख्यत: बिजली उत्पादन के लिए बनाए गए इन बांधों में मॉनसून के समय पानी जमा होता है और बारिश खत्म होने के बाद पानी को छोड़ा जाता है। लेकिन इस बार केरल में मूसलाधार बारिश हुई और 15-20 दिनों में ही 7.71 सेंटीमीटर बारिश हो गई। इसमें भी 75 फीसदी बारिश महज आठ दिनों में हुई। भारी बारिश के चलते ये बांध ही आपदा का सबब बन गए। मूसलाधार बारिश होने से पहाड़ी इलाकों में चट्टानों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। चंद दिनों में ही भारी बारिश से जलाशयों में इतना पानी इकट्ठा हो गया कि उनके गेट खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा न करने पर बांधों की दीवारें टूटने का खतरा था। सबसे बड़े बांधों में से एक इडुक्की के गेट 26 साल बाद पहली बार और अब तक केवल तीसरी बार खोले गए। दरअसल मॉनसूनी बारिश के चलते जुलाई में ही बांधों के जलाशय काफी हद तक भर चुके थे। बारिश के वितरण में असंतुलन होने से बांध संचालकों ने जलाशयों में जमा पानी को छोडऩा भी मुनासिब नहीं समझा। उन्हें यह सूचना नहीं थी कि अगस्त में इतनी भारी बारिश होने वाली है।

इसके अलावा उन्हें यह भी यकीन था कि बिजली पैदा करने के लिए जरूरी बारिश होगी और उनके जलाशय लबालब भर जाएंगे। इन वजहों से अगस्त की बारिश ने इस आपदा को कई गुना बढ़ा दिया। सच तो यह है कि मौसम प्रणाली में हो रहे बदलाव का सामना करने के लिए हमारे पास कोई योजना ही नहीं है। हम मॉनसून के प्रतिकूल एवं बदलावकारी चरित्र से निपटने के लिए तनिक भी तैयार नहीं हैं। लिहाजा हमें यह बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि केरल की बाढ़ पूरी तरह मानव-निर्मित है। यह त्रासदी वैश्विक उत्सर्जन पर काबू पाने में हमारी साझा नाकामी का नतीजा है। वैश्विक उत्सर्जन की वजह से अजीब मौसमी घटनाएं घट रही हैं। यह संसाधनों के हमारे कुप्रबंधन का नतीजा है। राज्य ने जंगली क्षेत्र से होकर धान के खेतों और वहां से तालाबों एवं नदियों तक जाने वाली जलप्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। तालाबों एवं नदियों में अतिरिक्त पानी को इकट्ठा किया जा सकता था। यह हमारी तकनीकी एजेंसियों की अक्षमता भी है कि बाढ़ नियंत्रण और बांध प्रबंधन की सटीक योजना नहीं बनाई जा सकी। इस तरह यह त्रासदी मानव-निर्मित है। सबसे अहम बात यह है कि इसके मानव-निर्मित होने की वजह यह है कि हम इसे नया सामान्य मानने को तैयार नहीं हैं।

हम यह मानना चाहते हैं कि यह महज एक अनूठी और सौ साल में एक बार होने वाली घटना है जिससे निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की जा सकती है। हमें सच को स्वीकार करना होगा, केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी। केरल का एक तरह से पुनर्निर्माण होने जा रहा है। वह दोबारा वही गलती नहीं दोहरा सकता है। उसे मौसमी बारिश के इस नव-सामान्य पहलू (असमान वितरण एवं अत्यधिक बारिश) को ध्यान में रखते हुए नवनिर्माण करना होगा। लिहाजा केरल को हरेक नदी, नाले, तालाब, खेत और शहर से जल निकासी की समुचित योजना बनानी होगी और हरेक कीमत पर उनका संरक्षण करना होगा। प्रत्येक घर, संस्थान, गांव और शहर को वर्षाजल संचयन के लिए इंतजाम करना होगा ताकि बारिश के पानी को रास्ता दिखाया जा सके और उससे जलस्तर को भी बढ़ाया जा सके। वन पारिस्थितिकी का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि लोगों को फायदा हो। जंगली इलाके में पौधरोपण इस तरह किया जाए कि मृदा संरक्षित रहे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के जोखिम वाले दौर में इतना काफी नहीं होगा।

इस नव-सामान्य परिघटना में सरकारों को परिवर्तनशीलता के लिए भी योजना बनानी होगी। इसका मतलब है कि मौसम के सटीक पूर्वानुमान और उस सूचना से अवगत कराने के लिए सरकार को तकनीकी क्षमताएं बढ़ानी होंगी। केरल की बाढ़ के संदर्भ में देखें तो इसे भयंकर रूप लेने से तभी रोका जा सकता था जब जुलाई के पहले ही मॉनसून की भारी बारिश के बारे में जानकारी उपलब्ध होती। ऐसा होने पर बांधों में जमा पानी को छोड़ दिया जाता और जलाशयों की भंडारण क्षमता को भारी बारिश के लिए तैयार रखा जाता। सवाल है कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है? अगली बाढ़ को इतना भयंकर रूप लेने से रोकने के लिए क्या करना होगा? जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मौसम वैज्ञानिकों से लेकर जल संसाधन एवं बाढ़ प्रबंधन से जुड़े तकनीकी संस्थानों के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यही है और हमें इसका जवाब तलाशना होगा। यह अब सामान्य स्थिति नहीं रह गई है। वह वक्त बीत चुका है और हमें इस बात को साफ-साफ समझ लेना होगा।


Reconnecting with Europe

C. Raja Mohan, (The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and a contributing editor on international affairs for ‘The Indian Express’)

President Ram Nath Kovind’s visit to three European states — Cyprus, Bulgaria and the Czech Republic— last week may not have drawn big headlines in the Indian media. But his trip is part of a notable effort by the Narendra Modi government to put Europe back at the centre of India’s global consciousness. India’s diplomatic mind space is occupied mostly by Pakistan, China, and the United States. Thanks to the institutionalised high-level interaction with Asia, India’s relations with the ASEAN have become a part of the foreign policy discourse. Thanks again to annual summits, Japan has become an important element of India’s international relations.

But Europe as a collective has drawn little attention. The problem is not just with the government, but also the so-called strategic community. Analysts presenting periodic reviews of India’s foreign policy rarely mention Europe. When all is said and done about Modi’s diplomatic record, his outreach to Europe is likely to emerge as a major contribution to India’s foreign policy. This outreach has had a number of strands. One was to show the flag. India’s accumulated neglect of Europe meant there were many countries that few Indian leaders or senior officials had not visited for decades. The smaller countries of Europe, in particular, got the short shrift. The Modi government has made amends by launching an expansive engagement with European countries at the political level.

Kovind had earlier travelled to Greece and outlined a comprehensive new Indian approach to Europe. His predecessor, Pranab Mukherjee and Vice President Hamid Ansari had undertaken important trips to the region after the NDA government came to office. Ministers and senior officials too have stepped up travel to and engagement with Europe. The last four years have also seen a major diplomatic push to clear the underbrush that was preventing a rapid advance in the engagement with Europe. Unresolved issues with key countries in Europe had injected much negativity to India’s relations with key European countries. The case of the detained Italian marines — that festered under the UPA government — was sorted out by the NDA government with long overdue purposefulness. This led to Rome’s support for India’s membership of the export control groups and its lifting the political hold on the India-EU annual summit in 2016.

In what could turn out to be a potential game-changer, Modi has laid the foundation for a strong strategic partnership with France. If the UPA government was unable to translate its selection of the Rafale fighter aircraft into formal acquisition, the NDA government has moved forward, notwithstanding the political problems associated these days with any major arms purchase. Even more important, the ambit of the relationship with France now includes maritime and naval collaboration.Beyond the bilateral, the NDA government sought to intensify engagement with the European Union. Although the two sides had unveiled a strategic partnership way back in 2004, the movement was too slow. If India seemed unwilling to think strategically about Europe, Brussels too took a bureaucratic view of India. That is changing now.

The EU is currently mapping out an “India Strategy” that is expected to lay out an ambitious new agenda for the relationship. India, on its part, is attaching a new strategic salience to the relationship with Europe. As Kovind put it in a speech in Athens earlier this year, “Europe is irreplaceable in India’s determination to achieve the goals it has set itself.” As the world’s second-largest economic entity and a major source of capital, Europe is a natural partner in India’s economic transformation. But India has a lot of catching up to do with Europe — from trade liberalisation to educational exchanges and climate change to security cooperation. The Modi government’s boldest move, however, lies in a conscious effort to break out of the anti-colonial and Cold War attitudes that crimped India’s engagement with Europe.

The PM’s enthusiastic outreach to Britain and participation in the Commonwealth summit, much against the grain of conventional thinking in the foreign policy community, opened up new opportunities with London. So is the unfolding Indian Ocean partnership with France. Independent India began well by looking at Europe in quite a differentiated way. Prime Minister Jawaharlal Nehru chose to retain the Commonwealth connection against the dominant trend in the nationalist movement. The attractions of aid saw Nehru limit India’s post-War engagement with a divided Germany to the West. As its foreign policy became more doctrinaire in the later years of the Cold War, Delhi became less and less sophisticated.

As it deepens engagement with Europe today, India is learning to appreciate the multiple forces — religious, ethnic, economic and political — that are reshaping the continent. As it reaches out to Central Europe, India has begun to acknowledge the region’s complex relations with its large neighbours — Germany and Russia. In deepening ties with the Nordic and Baltic states, Delhi recognises their deep-seated fears about an assertive Moscow. India’s long-standing friendship with Russia gives Delhi a solid understanding of Moscow’s concerns on Western expansion into its “near abroad”. This is not a picture that fits in with India’s Cold War perceptions of Europe.

On top of all this is a new factor — the Trump Administration’s pressure on Europe to take more responsibility for its own security and the maintenance of the regional order. As Europe steps out from America’s protective shell, it will need partners in promoting stability in Eurasia and the Indo-Pacific. That opens up one of the most productive and exciting lines of strategic advance for India in the coming years.