News Clipping on 11-07-2018
Date:11-07-18
सुधारों से ही बदलेगी कृषि की तस्वीर
सीता, (लेखिका आर्थिक मामलों की जानकार हैं)
पिछले हफ्ते दो अलग-अलग राजनीतिक समूह यह दर्शाने की कोशिश करते नजर आए कि उन्हें वास्तव में किसानों के हितों की दूसरों से ज्यादा फिक्र है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी घोषणा तो बेशक मोदी सरकार द्वारा खरीफ सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में डेढ़ गुने इजाफे को लेकर की गई। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक की जद(एस) व कांग्रेस की साझा सरकार ने अपने पहले बजट में किसानों के लिए 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना घोषित की।कह सकते हैं कि किसानों की आपदा दूर करने के नाम पर सत्ताधारी वर्ग द्वारा अमूमम ऐसी ही घोषणाएं की जाती हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक हों। लेकिन ऐसी लोक-लुभावन घोषणाओं की इनके प्रतिकूल वृहद-अर्थशास्त्रीय निहितार्थों की वजह से आलोचना भी होती है। एमएसपी में हालिया इजाफे की भी यह कहते हुए आलोचना की जा रही है कि ये उस अनुपात में नहीं है, जितना किसान उम्मीद कर रहे थे। किसान फसल की सी2 लागत पर डेढ़ गुना इजाफा चाहते हैं, जबकि यहां पर ए2 प्लस एफएल पर डेढ़ गुना इजाफे की बात हो रही है।
गौरतलब है कि सी2 लागत में फसल उत्पादन हेतु प्रयुक्त नकदी और गैर-नकदी के साथ ही जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और जमीन के अलावा दूसरी कृषि पूंजियों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल होता है। वहीं ए2 लागत में किसानों द्वारा फसल उत्पादन में किए गए सभी तरह के नकदी खर्च जैसे बीज, खाद, रसायन, मजदूर खर्च, ईंधन खर्च, सिंचाई खर्च आदि शामिल होते हैं। ए2 प्लस एफएल लागत में नकदी खर्च के साथ ही कृषक परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। बहरहाल, यहां बुनियादी सवाल यह है कि क्या कर्ज माफी या न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने जैसी कवायदों से वास्तव में किसानों का भला होता है? पहले कर्ज माफी की बात करते हैं। यदि कर्ज माफी योजनाओं से किसानों की समस्याओं का समाधान होता तो वर्ष 2008 में संप्रग सरकार द्वारा 72,000 करोड़ रुपए की भारीभरकम कर्ज माफी की जो घोषणा की गई थी, उससे तो किसानों की समस्याओं का हमेशा के लिए अंत हो जाना चाहिए था।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यह योजना उस मूल कारण का समाधान नहीं करती थी, जिसके चलते किसान कर्ज चुका नहीं पाते और वह है कृषि में लाभकारिता का अभाव। लिहाजा कर्ज माफी योजनाओं से किसानों के तात्कालिक कर्ज की समस्या का तो समाधान हो जाता है, किंतु वे अगले कर्जों को चुकाने में सक्षम नहीं बन पाते। इसके अलावा कर्ज माफी योजनाओं से सिर्फ उन्हीं किसानों को फायदा मिल पाता है जो किसी सरकारी या सहकारी संस्था अथवा बैंक जैसे संस्थागत स्रोत से कर्ज लेते हैं। इन कर्ज माफी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसानों के खाते में चला जाता है। सीमांत किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है और जो कुल किसानों के तकरीबन 67 फीसदी हैं, अपने ज्यादातर कर्जे महाजनों या सूदखोरों, रिश्तेदारों, व्यापारियों और भू-स्वामियों से लेते हैं और इस तरह वे कर्ज माफी योजनाओं के दायरे से बाहर रह जाते हैं।
अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की बात करें तो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने भी वर्ष 2009 के चुनाव से पहले इसमें अच्छा इजाफा किया था। लेकिन क्या इससे किसानों की बदहाली दूर होने की राह प्रशस्त हुई? ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कुल सरकारी खरीद में से 80 फीसदी तो पांच राज्यों में ही हो रही थी और आज भी ज्यादातर किसान एमएसपी या उस सरकारी खरीद एजेंसी के बारे में नहीं जानते, जिसके तहत वे अपनी उपज को बेच सकें। ऐसे में सरकारी खरीद तंत्र को जमीनी स्तर पर प्रभावी और कारगर बनाए बगैर महज एमएसपी में इजाफे से क्या होगा? इस परिप्रेक्ष्य में ओईसीडी-आईसीआरआईईआर द्वारा भारत में कृषि संबंधी नीतियों पर केंद्रित रिपोर्ट पर चर्चा लाजिमी है। इस रिपोर्ट में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने बताया कि किस तरह एमएसपी के तहत आने वाले तमाम खेतिहर उत्पादों की बाजार कीमतें घोषित मूल्य इजाफे से कहीं कम थीं। मसलन, गुजरात के जामनगर में मूंगफली की कीमतें घोषित एमएसपी के मुकाबले 43 फीसदी कम पाई गईं, उज्जैन की मंडी में उड़द की कीमतें 59 फीसदी कम थीं और सूरत में मूंग 36 फीसदी कम भाव में बिक रही थी।
क्या सरकार के पास उच्च एमएसपी पर खरीद करने के वित्तीय व भौतिक संसाधन हैं, यदि बाजार इन मूल्यों को चुकाने के लिए तैयार नहीं हो? क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डीके जोशी का आकलन है कि यदि सरकारी खरीद पिछले साल के स्तर पर ही की जाती है तो मौजूदा एमएसपी से सरकारी खजाने पर 11,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगाा। लेकिन चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार कीमतों से उच्च होंगे, लिहाजा सरकारी खरीद और ज्यादा हो सकती है, इससे इसकी लागत और बढ़ेगी। हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि एमएसपी में इजाफा व कर्ज माफी योजनाओं की जरूरत नहीं। लेकिन महज इतना करना ही काफी नहीं। जिस तरह पैरासिटामोल से हमें बुखार में राहत तो मिल जाती है, लेकिन इससे बीमारी के कारणों का निदान नहीं होता। किसान बदहाल हैं, क्योंकि उनके कार्य से जुड़े हर पहलू पर सरकार का कुछ ज्यादा ही नियंत्रण है। ऐसे में उनकी मदद के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं आखिरकार उन्हें ही चोट पहुंचाने लगती हैं। इसकी एक प्रमुख मिसाल कृषि उत्पाद विपणन समितियों की मोनोपॉली है, जिससे किसान आढ़तियों के रहमोकरम पर निर्भर होकर रह गए हैं।
किसानों के पास तो यह पता करने के भी समुचित स्रोत नहीं हैं कि विभिन्न् बाजारों (यहां तक कि राज्य में ही) में क्या भाव चल रहे हैं। छोटे किसान कर्ज के लिए महाजनों और अन्य अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, क्योंकि ऐसे ज्यादातर बटाईदार किसान होते हैं और उनके पास पट्टे का औपचारिक अनुबंध नहीं होता। लिहाजा वित्त के औपचारिक स्रोतों तक उनकी पहुंच नहीं होती। अनौपचारिक बटाईदार प्रक्रिया को नियमित करने का कोई समुचित तंत्र नहीं है। फिर मूल्य निर्धारण नीति में शहरी उपभोक्ताओं की पक्षधरता का भी मामला है। जैसे ही किसी उत्पाद की कीमतें शहरी उपभोक्ताओं को चुभने लगती हैं, सरकार प्रतिक्रियास्वरूप निर्यात प्रतिबंधित करने, आयात में ढील देने और उसका स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित करने जैसे कदम उठाने लगती है। इससे किसानों के लिए कीमतें गिर जाती हैं। इस संदर्भ में साख बाजार, भूमि बाजार सुधार समेत विपणन संबंधी सुधार करने भी जरूरत है। मौजूदा केंद्र सरकार ने ऐसे कुछ सुधार शुरू किए भी हैं, पर वह राज्य सरकारों को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रही है। लेकिन इन बदलावों के बगैर, एमएसपी में वृद्धि और कृषि कर्ज माफी जैसी कवायदें भी किसानों के लिए दीर्घकाल में मददगार साबित नहीं होंगी।
Date:11-07-18
साफ-सफाई के प्रति राज्य सरकारें बेपरवाह, दिल्ली कचरे में डूब रही है और मुंबई पानी में
संपादकीय
स्वच्छ भारत अभियान के साथ शहरों को स्मार्ट बनाने के इस दौर में राज्य सरकारें साफ-सफाई के प्रति कितनी बेपरवाह है, इसका पता इससे चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद भी मेघालय, ओडिशा, केरल, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गोवा और पश्चिम बंगाल ने ठोस कचरे के निस्तारण पर अपना हलफनामा नहीं दाखिल किया। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना तो लगाया ही, यह कहकर नीति-नियंताओं को शर्मसार भी किया कि दिल्ली कचरे में डूब रही है और मुंबई पानी में। ध्यान रहे कि इसी मसले पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कचरा निस्तारण पर केंद्र सरकार के आठ सौ से अधिक पन्नों के दस्तावेज को एक तरह का कचरा करार दिया था।सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी साफ-सफाई के प्रति सरकारों के ऐसे रवैये से यह साफ है कि शहरों को स्मार्ट बनाना तो दूर रहा, उन्हें सामान्य तौर पर साफ-सुथरा बनाए रखने की भी चिंता नहीं की जा रही है।
इसके प्रमाण आए दिन सामने भी आते रहते है। जैसे दिल्ली के नीति-नियंताओं को यह नहीं सूझ रहा कि कचरे का क्या किया जाए वैसे ही मुंबई के नीति-नियंता बारिश से होने वाले जल भराव से निपट पाने में नाकामी का शर्मनाक उदाहरण पेश कर रहे है। यदि दिल्ली-मुंबई सरीखे देश के प्रमुख शहर बदहाली से मुक्त नहीं हो पा रहे तो फिर इसकी उम्मीद करना व्यर्थ है कि अन्य शहर कचरे, गंदगी, बारिश से होने वाले जलभराव, अतिक्रमण, यातायात जाम आदि का सही तरह सामना कर पाने में सक्षम होंगे। आखिर इस पर किसी को हैरानी क्यों होनी चाहिए कि जानलेवा प्रदूषण से जूझते शहरों में हमारे शहरों की गिनती बढ़ती जा रही है? नगर निकाय, राज्य सरकारें और साथ ही केंद्र सरकार शहरी विकास के बारे में चाहे जैसे दावे क्यों न करे, देश के शहर बेतरतीब विकास का पर्याय और बदहाली का गढ़ बनते जा रहे है। यदि नगर नियोजन की घातक अनदेखी का सिलसिला कायम रहा तो देश के बड़े शहर तो रहने लायक ही नहीं रह जाएंगे। यह किसी त्रासदी से कम नहीं कि समय के साथ शहरों की समस्याएं बढ़ रही है और उन्हें ठीक करने के दावे महज जुमले साबित हो रहे है।
शहरीकरण तब घोर अव्यवस्था से दो-चार है जब हमारे नेता एवं नौकरशाह इससे परिचित है कि शहर ही विकास के इंजन है। वे इससे भी अवगत है कि शहरों की ओर ग्रामीण आबादी के पलायन की रफ्तार और तेज ही होनी है। जब कोशिश इसके लिए होनी चाहिए कि शहर नियोजित विकास का उदाहरण पेश करते हुए आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने की क्षमता विकसित करें तब वे असुविधाजनक नगरीय जीवन का ठौर बन रहे है। इसका मूल कारण है शहरी ढांचे को ठीक करने के लिए जरूरी इच्छाशक्ति का अभाव। इस अभाव के साथ नियोजित विकास के करीब-करीब हर पैमाने का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति ने शहरों की समस्याओं को कहीं अधिक गंभीर बनाने का काम किया है। यदि जिन लोगों पर शहरों को संवारने की जिम्मेदारी है उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया गया तो हालात और खराब होंगे।
Date:11-07-18
सुधार जरूरी
संपादकीय
मौजूदा वर्ष देश के वस्त्र निर्यात के लिए अच्छा नहीं साबित हो रहा है। क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल और मई में वस्त्र निर्यात पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में क्रमश: 23 प्रतिशत और 17 प्रतिशत गिरा। वर्ष 2017-18 में भी इस क्षेत्र का प्रदर्शन कमजोर रहा था और पूरे साल के दौरान देश के वस्त्र निर्यात में 4 प्रतिशत की कमी आई थी। सीएमएआई ने इसके लिए आंशिक तौर पर अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित बाजारों में मांग की कमी को भी एक वजह बताया है। निर्यात क्षेत्र में देश के कमजोर प्रदर्शन के लिए वैश्विक मांग में कमी की यह दलील पहले भी दी जाती रही है। बहरहाल, अगर अन्य विकासशील देशों के बड़े वस्त्र निर्माताओं से तुलना की जाए तो पता चलता है कि दरअसल समस्या वैश्विक बाजारों की स्थिति की नहीं है बल्कि उसका संबंध देश की परिस्थितियों से है। उदाहरण के लिए जरा वियतनाम पर विचार कीजिए जिसके वस्त्र निर्यात में इस वर्ष अब तक 14 प्रतिशत की वृद्घि दर्ज की जा चुकी है।
अब यह वस्त्रों का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान जहां भारतीय वस्त्र निर्यात में 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, वहीं बांग्लादेश ने इसी अवधि में तैयार वस्त्रों के निर्यात के जरिये 9 फीसदी की राजस्व वृद्घि हासिल की। इसके पहले बांग्लादेश में कपड़ा एवं वस्त्र मिलों के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार किया गया ताकि उच्च सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके। कुछ वर्ष पहले लगी भयावह आग के बाद ऐसा किया गया। मई 2018 में जब देश का वस्त्र निर्यात 17 प्रतिशत गिरा तो इसी अवधि में श्रीलंका का वस्त्र निर्यात सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल में जरूर उसके वस्त्र निर्यात में 4 प्रतिशत की गिरावट आई थी लेकिन फिर भी वह भारत की 23 प्रतिशत की गिरावट से बहुत कम थी। उद्योग जगत ने अन्य प्रतिस्पर्धी देशों से बढ़ते आयात को भी देश के निर्यात की खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परंतु इससे यही बात रेखांकित होती है कि यह प्रतिस्पर्धा की ढांचागत कमी है और इसका मांग की परिस्थितियों से कोई लेनादेना नहीं है। सरकार को इस क्षेत्र को लेकर अपने रुख की नए सिरे से जांच परख करनी चाहिए।
सरकार की ओर से बहुप्रचारित ‘टेक्सटाइल पैकेज’ में पूरा ध्यान करों में बदलाव पर केंद्रित है जिसमें राज्यों के चुनिंदा शुल्क के पुनर्भुगतान की बात कही गई है। उद्योग जगत की यह शिकायत भी है कि वस्तु एवं सेवा कर के आगमन के बाद से करों के मामले में उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। कहा जा रहा है कि इस धारणा को बदलने में अभी कुछ वक्त लगेगा। इस क्षेत्र में तयशुदा अवधि के रोजगार के अनुबंधों की इजाजत देना और कर्मचारी भविष्य निधि में तीन साल तक नियोक्ता के योगदान का भारवहन करने का वादा आदि अधिक महत्त्वपूर्ण बातें हैं। कपड़ा एवं वस्त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा के साथ दिक्कत यह है कि हमारी फैक्टरियां प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में निहायत छोटी हैं। इससे औसत लागत बढ़ती है और छोटे ऑर्डर से निपटने या नई तरह की इन्वेंटरी तैयार करने में दिक्कत होती है। इससे पूंजी निवेश भी मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश में औसतन एक फैक्टरी में 600 कर्मचारी होते हैं। हमारा देश इसकी तुलना में कहीं नहीं ठहरता। अगर इससे निपटना है तो हमें कहीं अधिक व्यापक रुख अपनाते हुए यह देखना होगा कि श्रम कानूनों तथा अन्य कष्टकारी नियमों को कैसे और अधिक उदार बनाया जा सकता है। अस्थायी उपाय कारगर नहीं होंगे। चीन में बढ़ती लागत ने इस क्षेत्र के विकास के द्वार खोले। भारत को इस बार मौका नहीं गंवाना चाहिए।