News Clipping on 10-07-2018



Moon Pledges

The great potential of Korea’s New Southern Policy meeting India’s Act East Policy

TOI Editorials

South Korean President Moon Jae-in’s maiden visit to India aims to strengthen relations between the two countries as part of his New Southern Policy. He had reportedly pledged in his presidential election campaign that he would elevate Korean ties with India to the level of China, Japan, Russia and the US. There is great potential complementarity between Korea’s New Southern Policy and India’s Act East Policy.

As President Moon has said, the geographical importance of the Indo-Pacific region covering both Korea and India is increasing. His dogged and unflappable push for reconciliation with the North as well as the US-North summit took place against the backdrop of not only increased Chinese assertiveness in the region but also a developing US-China trade war, amounting to new challenges on both diplomatic and economic fronts. It is in their mutual interest for India and Korea to meet these challenges together. On the economic front India offers Korea a more predictable business environment as it seeks to diversify beyond its biggest export destination, especially after its businesses were hit hard last year by China suddenly turning against them following Seoul’s deployment of the US missile shield, THAAD.

Korea offers India a potentially game changing partnership in manufacturing, high technology industries and infrastructure building. China is no longer a low cost manufacturing base as it has grown more prosperous and tries to develop its high tech industries, which in turn has led to growing concern about its penchant for stealing tech even as it shelters its own high tech industries. India dropped the ball on the Posco steel plant, which could have been its largest foreign direct investment project. But given the difficult global trade environment today we must not waste any more opportunities, especially those that come knocking on our door.


Beat The Hate

The virulence behind lynchings cannot be fought with half measures and political sophistry

TOI Editorials

The spate of lynchings stemming from rumours often circulating on social media such as WhatsApp has finally trained public attention on the technological, political and social dimensions of the fake news menace. Considering that nearly 200 million Indians use WhatsApp for their instant messaging needs, Facebook must not waste any more time in ramping up its local presence, providing timely assistance to police forces, and in actively engaging with news organisations and fact checking websites to put a lid on rumours.

With India heading for general elections next year, any window for subversion of democracy needs to be quickly slammed shut. WhatsApp claims to have effectively thwarted rumours during the recent Mexican presidential elections and is combatting fake news in Brazil in alliance with 24 news outlets. These capabilities need to be demonstrated in India too. The government, on its part, cannot leave the policing and counter measures to WhatsApp alone – given the socio-political context of communal polarisation, weak criminal justice delivery system and low education levels.

The actions of its own ministers reflect poorly on the government. Union minister Jayant Sinha’s felicitation of eight lynching convicts was nothing less than a shock to the system. Sinha is free to believe the men were wrongly convicted, but his celebration at the juncture where they secured bail is unacceptable for any public functionary, let alone a Union minister. Propriety demands that he waited till an acquittal but such decorum is increasingly missing as politicians hurry to reap hypothetical electoral dividends from causes that marginalise minorities and normalise hatred, even lynchings. In neighbouring Bihar, Sinha’s ministerial colleague Giriraj Singh was quick to express solidarity with men arrested for inciting communal tensions.

These actions emphatically send the wrong signals to police and bureaucracy. Instead, intelligence gathering mechanisms need to be bolstered to help police keep pace with rumours, and those inciting violence must face arrest and prosecution. Even Prime Minister Narendra Modi hasn’t spoken at such a critical time, or taken action against errant ministers. If Sinha and Singh are enacting a strategy to keep the communal pot boiling in an election year, its efficacy is doubtful if it brings the opposition together or if people see through the ploy. But even if such toxic politics succeeds, it will come at the cost of besmirching India’s reputation abroad as well as endangering the social harmony that’s essential for economic progress.


एकसाथ सभी चुनाव का विचार आकर्षक पर अमल में कठिन

भारतीय लोकतंत्र की 70 साल की यात्रा के बाद यह विचार कुछ वैसा ही लगता है जैसे देश की सारी नदियों को जोड़ देने का विचार।


देश का धन और मानव संसाधन बचाने और विकास का काम निरंतर जारी रखने के लिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ-साथ कराने का विचार जितना आकर्षक है उसे अमल में लाने के लिए आम राय बनाना उतना ही कठिन है। भारतीय लोकतंत्र की 70 साल की यात्रा के बाद यह विचार कुछ वैसा ही लगता है जैसे देश की सारी नदियों को जोड़ देने का विचार। इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में जितने व्यापक स्तर पर संशोधन करने होंगे वह आपातकाल के 42वें संशोधन जैसे व्यापक प्रभाव का होगा।

भारत जैसे बहुवचन वाले देश में सरकारों का बनना और गिरना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी में जनाक्रोश कभी राज्य के स्तर पर व्यक्त होता है तो कभी केंद्र के स्तर पर। एक साथ चुनाव के कड़े कानून के चलते संघीय ढांचे का यह लचीलापन खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि विधि आयोग के साथ इस विषय पर हुई बैठक में महज चार पार्टियों ने इसका समर्थन किया और नौ दलों ने विरोध। भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों ने भले स्पष्ट राय नहीं दी है लेकिन ,परोक्ष रूप से भाजपा समर्थन में तो कांग्रेस विरोध में है।

1967 से पहले 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हुए थे, लेकिन 1967 के बाद से यह तालमेल ऐसा बिगड़ा कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं से भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर शुरू हुआ। नतीजतन जो राष्ट्रीय राजनीति राज्यों की राजनीति को हाशिये पर रखती थी उस पर राज्यों की राजनीति हावी हो गई। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला क्षेत्रीय स्तर पर होने लगा। आज अगर फिर राष्ट्रीय दौर में लौटने के लिए पार्टियों को फुसलाया जा रहा है तो इसके पीछे भाजपा की राजनीतिक सोच भी है।

वह मानती है कि वह 1967 के पहले वाली कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय मुद्दों से क्षेत्रीय किले फतह कर लेगी। जो दलीलें दी गई हैं उनमें एक यह है कि चुनाव के दौरान वोट के लिए जिस तरह की तल्ख बहसें होती हैं उससे सामाजिक ताना-बाना टूटता है। यह गंभीर दलील एक साथ चुनाव नहीं, राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र के मूल्यों के समक्ष पार्टियों के अहम के विसर्जन और सर्वानुमति की मांग करती है। आखिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा रोज चुनाव हो रहा है, जो सीएम और एलजी में महाभारत मचा है। इसलिए सवाल नीयत का है, नीति तो अपने आप बन जाएगी।