News Clipping on 03-09-2018


India’s VIP Culture

Forget Lincoln’s definition of democracy. India’s government is of VIPs, by VIPs and for VIPs

Ramesh Thakur , [ The writer is Professor of Public Policy, Australian National University ]

Last week, the Madras high court ordered the National Highways Authority of India to separate ordinary citizens from VIPs at toll gates, with a dedicated lane for the latter. Of course, high court judges are included in the list of VIPs. The court held it to be ‘disheartening’ and ‘very unfortunate’ that judges are ‘compelled to wait in the toll plaza for 10 to 15 minutes’.

NHAI decided to challenge the directive. One might have expected the judges to be rather more concerned that more than a million cases have been pending in 24 high courts across India for over a decade. According to CJI Dipak Misra, the total backlog of cases at all levels of the judiciary is a staggering 33 million! The impact of this delay should weigh a bit more heavily in the minds of the learned judges while they leave matters of administration in the hands of the executive branch of government.

What is telling about the directive is the VIP mentality that has become part of the DNA of India’s ruling elite. Contrary to Abraham Lincoln’s famous definition of democracy, India has a government of VIPs, by VIPs and for VIPs. They do what they can, the people suffer what they must. In the heyday of European empires, colonial masters ruled imperiously over conquered subjects. During the Raj, the British class system fused seamlessly with India’s caste system to entrench social divisions even more rigidly.

After independence, India proudly declared itself a sovereign democratic republic and added the word ‘socialist’ in the Constitution. The central tenet of the four words taken together – sovereign, democratic, socialist, republic – is the sovereignty of the people. Politicians and officials are their servants. But as in other self-described socialist and communist paradises, India’s ruling elites captured all the privileges while the disempowered populace was saddled with poverty, scarcity and general misery.

The elite moved into the newly-vacated opulent bungalows of Lutyens’ New Delhi, even as the growing mass of destitute citizens lived in slums that sprang up along the city’s outskirts. Gradually political office became the fastest route to miraculous wealth acquisition and conspicuous consumption. In time the brazenness of privileged behaviour spread to an all-encompassing sense of entitlement as the political and bureaucratic elite, in that order, began to act like feudal overlords over citizens.

The more that the quality of public services (health, education, infrastructure) decayed and institutions were degraded and corrupted, the greater was the distance between the lifestyle of the closed circle of the elite and ordinary citizens. Inevitably this morphed into the VIP culture that Indians by and large detest with a depth of contempt, anger and resentment that is difficult for foreigners to fathom.

The Congress party bears particular responsibility for this sorry state of affairs as the party of government in New Delhi and most states after independence. One of the great attractions of Prime Minister Narendra Modi’s election winning slogan of good governance in 2014 was it promised to restore the rightful balance in relations between citizens, officials and politicians. ‘Twas not to be. In this as in most other respects, the gap between boastful rhetoric and actual practice remains distressingly wide: the 56-inch chest has been overshadowed by a 96-inch tongue.

Modi has tried to lead by example in some respects and is not in the least bit ostentatious himself. Nor has he given any indication so far of abusing his office for private gain or mistreating citizens. But this was the defence that his predecessor Manmohan Singh adopted without success: that the sea of corruption in which so many of his ministers were drowning was no indictment of his performance, for he himself was squeaky clean.

Similarly, although Modi himself has not been seduced by the VIP culture, he has failed to assert himself against those from within his and allied parties who have very publicly abused their offices. Perhaps he did learn the trick of bathing with a raincoat from Dr Saheb after all.

An obvious display of VIP culture that strikes foreign visitors is the list, in full public display at airports, of more than 30 categories of VIPs exempt from pre-boarding security screening. And how else other than a deeply instilled VIP culture do we explain Shiv Sena’s MP Ravindra Gaikwad’s air rage last year when he boasted he’d used his slippers to hit a 60-year old Air India staffer 25 times?

In a civilised country Gaikwad would have been expelled from the party, charged with assault and lost his seat. The party would have moved quickly to apologise to the attendant and the people and promised that such appallingly thuggish behaviour is neither condoned by nor acceptable to the party. But not in India’s corrupted political culture. Instead, Shiv Sena threatened to disrupt air travel. The Centre capitulated to this mobster-like blackmail and ordered Air India to take Gaikwad off the no-fly-list. Throughout the highly publicised episode, Modi’s silence was as eloquent as his predecessor’s on maha-scandals.

Compare this to a notorious incident in Pakistan – supposedly a less robust democracy – where on 15 September 2014, former interior minister Rehman Malik held up a plane for two hours. When he finally boarded, angry passengers harangued him and refused to let the plane take off until he had been thrown off. A passenger uploaded a video of the incident to YouTube. Two weeks later he was sacked from his unrelated job but not before his video was widely shared and praised by a public sick to death of Pakistan’s VIP culture.


Playground Fair

A fundamental right to sports can take us towards a gender inclusive society

Arpan Tulsyan

I watched many groups of boys and girls playing run-and-chase games, and traditional games like kho-kho and hopscotch on a school playground. Additionally, several boys were practising stunts in the classroom. One thing however, was marked – girls played much less. Many of them were just walking around, chatting at the boundaries of the playground or sitting in classroom indulging in physically passive play.

The teacher from this primary school in Delhi had a simple enough explanation involving the families, while carefully denying herself any role. “You know the girls do a lot of household chores before coming to school. Maybe this leaves them with less energy to play at school. We must not force and tire them further,” she said. In another school, which was all girls, teachers repeatedly asked girls to run slow. “I don’t want them to injure themselves, you see,” reasons the teacher. “I have asked them not to climb frames as their panties can be seen when they climb up. This makes them giggle and joke about it,” she added, almost apologising for the display of immodesty by her female students.

When the same building turned into an all boys school in the afternoon, teachers seemed to care much less. A boy fell down and injured himself, but their teacher dismissed it as normal, “This is everyday routine. What to do with higher energy levels of boys and their preference for aggressive play styles.” When one boy complained about another ridiculing him after losing a game, she asked the former to slap the latter in retribution and settled the score. Neither of the three schools had any systematic sports training or equipment or a sports teacher. Girls’ participation was limited even in informal recreational play during recess, whereas boys were allowed free play, but not guided into any sporting spirit.

Recent school surveys, including the 8th Annual Health and Fitness Survey (2017-18) by EduSports, report that more girls than boys have unhealthy BMIs. They also find that girls have lower body strength and stamina when compared to boys. Our policy discourse on promotion of sports in schools started off with an aim to address India’s underperformance in global competitions. Nation’s first sports university was set up in Manipur and Khelo India programme was launched to identify and nurture sporting talent. The focus, however, progressively shifted to recognition of sports as a subject which must be taught in schools for holistic development of all children.

Under the Samagra Shiksha scheme, government committed itself to fund sports equipment in all 11.5 lakh government schools. Finally, on July 31, government confirmed plans to introduce sports as a subject in the CBSE curriculum from next year on. The final push has come from a PIL accepted by the Supreme Court on August 21 which argues the need to include sports as a fundamental right. This is an opportune time to consider how sports can also help us build an inclusive society. If the court decides in favour of the PIL, it will give an impetus for re-examining disparities of access in sports education. It will then not just be about winning medals but also about promoting physical fitness and gaining attitudes like teamwork, perseverance and discipline, which children can integrate into their everyday lives.

For girls, who are the largest proportion of our disadvantaged children, universal sports participation can help in multiple ways. First, it will help them in claiming space in the school as well as community playgrounds. Secondly, society will slowly accept the notion of girls running fast, shouting out loud, getting dirty, falling and rising again and so on. Thirdly, sports participation will build girls’ self-image, contribute to development of strategic thinking, competitive spirit, a sense of agency and leadership skills. Those who progress further will gain from better exposure, extended social networks and mentoring. Some programmes using sports as strategy to advance women’s rights have already shown the way. The Goal project by Naz Foundation uses sports curriculum to teach life skills, and Changing Moves Changing Minds project by the British Council uses sports to dispel gender stereotypes among both girls and boys. A fundamental right to sports education may thus present to us the prospects of achieving other development goals, like gender equality, by drawing synergies between them.


क्यों हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए आचार संहिता?

उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सुझावों को तभी लागू किया जा सकता है जब हम श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करें।


उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपनी पुस्तक ‘मूविंग फारवर्डः ए ईयर इन ऑफिस’ के विमोचन के मौके पर सांसदों-विधायकों के लिए आचार संहिता बनाने का जो सुझाव दिया है वह सर्वथा उचित है लेकिन, सवाल यह उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधी कैसे जाएगी। सांसद-विधायक अपने को ही कानून समझते हैं इसलिए अगर संसद या विधानसभा के भीतर उनका आचरण अपनी पार्टी के नेताओं के हितों से संचालित होता है तो बाहर वह निहित स्वार्थ से। इन दोनों स्वार्थों के बीच हमारे सांसद-विधायक आचरण में यह भूल जाते हैं कि उनका उद्‌देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के राज के भीतर जनता की सेवा करना है। उनके सामने आचार्य नरेंद्र देव जैसे उन संत राजनेताओं के आदर्श नहीं होते, जिन्होंने चुनाव हारना कबूल किया लेकिन, उन्हें मंदिर के आगे माथा टेकना गंवारा नहीं था। उन्होंने जब पार्टी बदली तो तुंरत विधानसभा से भी इस्तीफा दिया। राज्यसभा के सभापति नायडू चाहते हैं कि पार्टी बदलने वाले सांसद पर तीन महीने के भीतर दल-बदल कानून के तहत फैसला हो और अदालतों में राजनेताओं पर चलने वाले आपराधिक मामलों पर समय सीमा के भीतर फैसला हो।

ये सारी स्थितियां तभी पैदा हो सकती हैं जब हर पार्टी के शीर्षस्थ नेता और विशेषकर सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ नैतिक आचरण प्रस्तुत करें और यह कोशिश करें कि उनके किसी वक्तव्य और आचरण से संविधान और लोकतंत्र की गरिमा आहत न हो। अगर हमारे राजनेता चुनाव जीतने के लिए जाति और धर्म की भावनाएं अनुचित ढंग से न भड़काएं और जीतने के बाद किसी मतदाता का अनुचित काम करने से मना करें और उचित काम को किसी भी कीमत पर रुकने न दें तो लोकतंत्र बेहतर बन सकता है। उस मौके पर कही गई प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी भी मौजूं है कि आजकल लोगों में अनुशासन नहीं है और अनुशासन की बात को लोग अधिनायकवाद की संज्ञा देते हैं। निश्चित तौर पर स्वराज का मतलब हर नागरिक द्वारा अपने को अनुशासित करने से होता है। वह स्थिति नागरिकों को उसके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से आएगी और उसके लिए बल प्रयोग से ज्यादा अंतःकरण को जगाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सुझावों को तभी लागू किया जा सकता है जब हम श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करें।


हमारी जीडीपी का सिर्फ 1.25% हिस्सा खर्च होता है सेहत पर

हेल्थ इंडेक्स में 195 देशों की सूची में भारत 145वें स्थान पर

हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हर साल स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की वजह से भारत में पांच करोड़ लोग गरीब हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से अभी अच्छी नहीं हैं। हेल्थ इंडेक्स में 195 देशों की सूची में भारत 145वें नंबर पर है, यहां तक कि भारत का पड़ोसी देश भूटान 134वीं पायदान पर है।

भा रत में जीडीपी का सिर्फ़ 1.25 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि ब्राजील लगभग 8.3 प्रतिशत, रूस 7.1 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका लगभग 8.8 प्रतिशत खर्च करते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की भी बात करें तो अफगानिस्तान स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल बजट का 8.2 प्रतिशत, मालदीव 13.7 प्रतिशत और नेपाल 5.8 प्रतिशत खर्च करता है। भारत स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने पड़ोसी देशों चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम खर्च करता है।

14 लाख डॉक्टर्स की जरूरत

देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर जहां प्रति 1,000 आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, वहां भारत में 7,000 की आबादी पर मात्र 1 डॉक्टर हैं। अब तक के इन आंकड़ों से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि भारत में हेल्थ सेक्टर की तस्वीर क्या है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ नहीं हो रहा। विशेषज्ञों के अनुसार जमीन पर हो न हो कम से कम फाइलों में तो ऐसा होता दिखाया ही जाता है। अलग-अलग राज्य सरकारों ने अलग-अलग नेताओं के नाम पर स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणाएं की हैं।

नई योजना में शामिल होंगे 60% शहरी परिवार

इस बीच, केंद्र सरकार जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है, इसके तहत देश के 85 प्रतिशत ग्रामीण और 60 प्रतिशत शहरी परिवारों को शामिल किया जाना है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ने हो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वह इस योजना का चाहें तो इंश्योरेंस मॉडल, ट्रस्ट मॉडल या फिर दोनों का मिक्स मॉडल लागू कर सकते हैं। वैसे विशेेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर योजना शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता कहां से होेगी। लेकिन फिर भी इस योजना को सराहनीय पहल बताया है, लेकिन देखना है कि इसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा। इस योजना को लागू करने के लिए देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र के साथ समझौता किया है, आयुष्मान भारत की वेबसाइट और मोबाइल एप कल यानी 5 सितंबर से लॉन्च करने की योजना है। योजना के तहत 1300 अलग-अलग पैकेज और 20 से ज्यादा स्पेशियालिटीज उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है।

क्या है इस योजना की अहमियत?

अभी तक 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास किसी तरह का अहम मेडिकल कवर नहीं है। भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश लोग विभिन्न राज्य सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं के तहत कवर हैं। सीआईआई की रिपोर्ट के मुताबिक 67 फीसदी लोग अपनी जेब से मेडिकल बिल भरते हैं। 22 फीसदी लोगों के पास सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा है। 7 फीसदी के पास स्थानीय निकायों की या अन्य स्कीमें हैं और सिर्फ 4 फीसदी लोगों के पास निजी स्वास्थ्य बीमा योजना है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 1 करोड़ 30 लाख स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं।


आतंक के खिलाफ


बिम्सटेक के मंच से आतंकवाद फैलाने वाले देशों को जो चेतावनी जारी की गई है, उसके दूरगामी संदेश हैं। काठमांडो में दो दिन तक चले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर सदस्य देशों ने जो साझा घोषणापत्र जारी किया, उसमें सबसे ज्यादा जोर आतंकवाद के खात्मे पर रहा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंकवाद दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, उसका समर्थन करने वाले और आतंकियों को पैसा, हथियार और प्रशिक्षण देने वालों के मुल्कों की जवाबदेही तय की जाए। आतंकवाद के मुद्दे पर बिम्सटेक के मंच से पाकिस्तान जैसे देश को यह सीधी और खुली चेतावनी है। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद चिंता का बड़ा विषय इसलिए भी बना, क्योंकि भारत लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। इसलिए भारत की अगुआई में सब देश इस बात पर राजी हुए कि आतंकवाद और सीमापार से होने वाले संगठित अपराधों से मिल कर लड़ना होगा। बिम्सटेक के सदस्य देशों में भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यामां, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। पाकिस्तान और मालद्वीव इस संगठन में शामिल नहीं हैं।

बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी के इलाके में पड़ने वाले एशिया के बड़े और छोटे ऐसे देशों का समूह है जो तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, लेकिन गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। इक्कीस साल पहले इस समूह की स्थापना इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर की गई थी कि चहुंमुखी विकास के पथ बढ़ने के लिए सारे सदस्य देश एक-दूसरे की तकनीकी और आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन जिस साझा संकट से सभी को जूझना पड़ रहा है वह आतंकवाद और सीमापार से होने वाली अवैध गतिविधियां हैं। बिम्सटेक की अब तक जितनी बैठकें हुई हैं, उनमें काठमांडो की यह बैठक इसलिए भी अहम रही है क्योंकि पहली बार इस बात को लेकर गंभीर चर्चा हुई है कि बढ़ती चुनौतियों के बीच इस समूह को कैसे प्रभावी बनाया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन में यह एक निर्णायक भूमिका अदा कर सके। यह वक्त की जरूरत भी है। ज्यादातर देशों को लंबी अवधि के लक्ष्यों को हासिल करना है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से लेकर तकनीकी और आर्थिक विकास तक शामिल हैं। इसके लिए सभी सदस्य देश राजमार्गों, रेलमार्गों और समुद्री मार्गों का नेटवर्क और साझा संचार नेटवर्क बनाने पर सहमत हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिम्सटेक के सदस्य देश विकास के बूते ही वैश्विक मंचों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं।

भारत अब न सिर्फ दक्षिण एशिया में, बल्कि पूरे विश्व में उभरती ताकत है। लेकिन भारत दुनिया के उन चंद देशों में भी है जो लंबे समय से पड़ोसी देश के आतंक की मार झेल रहे हैं। पाकिस्तान के सीमापार आतंकवाद ने पिछले तीन दशकों में हजारों निर्दोष लोगों की जान ली है। भारत में जितने बड़े आतंकी हमले हुए, उन सबमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है। जो सदस्य देश बिम्सटेक में हैं, तकरीबन वही देश सार्क में हैं। सार्क सम्मेलनों में भी आतंकवाद के मुद्दा उठता रहा है और पाकिस्तान को कड़े संदेश दिए जाते रहे हैं। चीन भी पाकिस्तान को जिस तरह से समर्थन और मदद दे रहा है, वह चिंता का विषय है। कश्मीर में अशांति फैलाने वाले आतंकी संगठनों को चीन अब स्टील के जैकेट मुहैया करा रहा है। इसलिए बिम्सटेक के मंच से आतंकवाद के खिलाफ जो आवाज बुलंद की गई है, उसे अब हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।


डाक भुगतान बैंक


भारतीय डाक विभाग के भुगतान बैंक (आईपीपीबी) अगर लक्ष्यों के अनुरूप कार्य कर पाया तो यह निश्चय ही क्रांतिकारी साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के साथ देश भर में डाकघर की 650 शाखाओं और 3250 सेवा केंद्रों पर इसका परिचालन आरंभ हो गया है। इसका उद्देश्य करीब तीन लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवक और डाकघर की शाखाओं के व्यापक तंत्र का उपयोग करके आम आदमी के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सफलता की उम्मीद इसलिए बंधती है, क्योंकि डाकघर गांव-गांव तक फैले हैं एवं डाकियों के स्थानीय लोगों से सीधे संबंध हैं। चूंकि इसमें डाकिये ही मूलाधार हैं और उनके लिए रोजगार कायम रखने, बेहतर वेतनमान एवं लाभांश के अवसर हैं; इसलिए वे अत्यधिक परिश्रम करेंगे। डाक भुगतान बैंक वैसे तो किसी भी अन्य बैंक की तरह ही होगा, लेकिन यह ऋण का जोखिम लिए बगैर छोटे पैमाने के लेन-देन का काम करेगा। यह पैसे जमा करने-निकालने जैसी सामान्य बैंकिंग सेवाएं देगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा।

भुगतान बैंक में एक लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, यह मोबाइल भुगतान, हस्तांतरण और एटीएम-डेबिट कार्ड, नैट बैंकिंग और र्थड पार्टी पूंजी हस्तांतरण जैसी सुविधाएं भी देगा। तो आम बैंक से इसके चरित्र में थोड़ा अंतर है और वह समाज के निचले तबकों को ध्यान में रखकर गठित हुआ है। हालांकि जैसा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा किसी भी खाते में एक लाख रुपये से ज्यादा की रकम भी जमा हो सकती है किंतु तब वह स्वत: डाकघर बचत खाता में परिणत हो जाएगा। आईआईपीबी का चरित्र पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक इत्यादि के समान होगा, लेकिन यह इनसे थोड़ा आगे भी है, क्योंकि डाकिये के जरिए यह उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। आईपीपीबी माइक्रो एटीएम, मोबाइल बैंकिंग ऐप, संदेश और फोन कॉल के माध्यम में संवाद इत्यादि की सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। डाक सेवकों के पास स्मार्टफोन और बॉयोमीट्रिक उपकरण दिए गए हैं और इनके संचालन के लिए काफी डाक सेवकों को प्रशिक्षण भी मिला है। आईपीपीबी ने ऋण और बीमा जैसे तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री के लिए पीएनबी और बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस जैसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ किया है। इस तरह इसकी भूमिका विस्तृत है।


For a shift in gear

There has to be a change from focussing only on managing natural disasters to improving resilience

Feroze Varun Gandhi is an MP representing the Sultanpur constituency for the BJP

Kerala’s unique topography — of coastal plains and rolling hills between the Arabian Sea and the Western Ghats — is vulnerable to several natural hazards, landslides, flooding and coastal erosion being the most common. Incidents of flooding have become frequent, aided by human intervention. In the massive flooding the State faced recently, more than a million people were displaced and had to be housed in relief camps. The conservative estimate of losses has been put at ₹21,000 crore. While the Madhav Gadgil-led Western Ghats Ecology Expert Panel had recommended the gradation of the Western Ghats into three eco-sensitive zones, with significant restrictions or outright bans on construction and mining activities, this was not acceptable to the State government.

Vulnerable country

India is prone to disasters. About 70% of its coastal areas are prone to tsunamis and cyclones, about 60% of its landmass vulnerable to earthquakes, and 12% of its land to floods. Multi-storied housing is booming in urban India, built on a framework of beams, pillars and brick walls. With parking spaces prioritised at the ground level over structural stability, retrofitting is urgently needed, despite the significant costs. Most Indian houses are made of brick masonry walls, with fire/unfired bricks and stones, and yet few if any undergraduate civil engineering courses consider these materials, focussing instead on reinforced cement and concrete. Earthquake engineering is taught as a specialisation at just a few universities, leading to a serious shortage of retrofitting-trained civil engineering manpower.

The gaps

Yet, risk management is still in its infancy. In the case of Kerala, in 2003, the Home Ministry had proposed the formation of specialist teams to manage disasters using four battalions from the Central Industrial Security Force and Indo Tibetan Border Police. Kerala was required ‘to identify a State-level training institution’ for the purpose. The project has been forgotten. It has been the same response, even after the Ockhi disaster when the Centre proposed forming a special team and funding.

We are far behind even in forecasting disasters that occur annually. Even now, after the Kedarnath floods in 2013, Uttarakhand still has few if any Doppler radars to provide early alerts about cloudbursts and heavy rain. There are few guidelines on construction in flood-prone regions, or even a map of safe zones.

Few States have prepared emergency action plans for the over 5,000 large dams in India, with reports of just 200 dams having been covered so far. Inflow forecasts are available for around 30 reservoirs and barrages (there are over 4,800 such structures). Mitigation projects for upgradation of the observatory network have barely commenced. The effectiveness of the National Disaster Response Force (NDRF) has been hampered by a shortage of trained manpower, training, infrastructure and equipment, which prompted the Comptroller and Auditor General to highlight the National Disaster Management Authority’s performance in projects such as vulnerability assessment and mitigation projects of major cities as “abysmal”.

We need to revise the norms for disaster relief in India. Each State and district has different costs for labour and construction, making the idea of a uniform amount for relief redundant. In Kerala’s Kuttanad region, one of the earliest affected by the floods, the specified compensation of around ₹92,000 for a completely destroyed house offered was seen to be inadequate (Paul George, Scroll, August 28). Current disaster norms do not differentiate between States, offering, for example, the same amount per unit for disaster relief in Bundelkhand as in Goa. Such practices are bound to lead to an inadequate recovery.

On the ground

Disaster norms are also skewed more towards rural areas, focussing on agriculture, fisheries, livestock and handicrafts from a relief perspective. Typically, after a disaster, revenue officials are responsible for visiting affected areas and identifying people for relief, in turn offering scope for misuse and corruption. In addition, any disaster relief will typically exclude anyone living in an unauthorised area. Such norms also exclude share-croppers and agricultural labourers, while focussing only on small and big farmers. The former are also the ones excluded from the rural credit market, while facing significant risk from agricultural uncertainty. Finally, unlisted disasters which are not neatly bucketed in the specifications under the Calamity Relief Fund are restricted to a relief of 10% of the fund’s annual allocation.

Moving forward

Planned urbanisation can withstand disasters, a shining example being Japan which faces earthquakes at regular intervals. The India Disaster Resource Network should be institutionalised as a repository for organised information and equipment gathering.

India needs a strong disaster management agency. Disaster preparedness should be focussed on meeting the immediate contingency, implementing a conceptual, long-term rehabilitation strategy while maintaining an ethnographic understanding. It must be built on anticipatory governance, emphasising studies that embed foresight and foster citizen awareness. The NDRF must fill its vacant specialist positions while being given better control over transfers and deployment of its personnel. Without such reforms, only the Indian Army and paramilitary forces can remain first responders, and States will continue to cry out for relief. Perhaps, it’s time to move on from being focussed only on managing natural disaster emergencies to improving resilience.