(24-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Crypto, Not Currency
Cryptocurrency: Ideal law will ban use as legal tender, allow it to be an asset
Duvvuri Subbarao, [ The writer is a former Governor of the Reserve Bank of India ]

Suddenly cryptocurrencies (cryptos) are all over – on social media, on our TV screens and on the frontpages of newspapers. At the Sydney Dialogue last week, the Prime Minister called on democracies to work together on cryptos so that ‘they do not fall into the wrong hands and spoil our youth.’ The RBI governor, for his part, has repeatedly expressed concerns about cryptos being a threat to our macroeconomic and financial stability.

The government will introduce a bill in the winter session of the Parliament for regulation of cryptos that, in a departure from its earlier stance of a total ban, will in fact allow some space for them to operate.

If cryptos are such a big threat, why does the government want to keep the door partially open? And why are the government and RBI seemingly not on the same page? Both questions defy simple answers.

The biggest threat from the government’s perspective must be that, absent any regulation, the crypto world can become like the wild west with cryptos becoming conduits for illegal activity – money laundering, drug trafficking, financing of terrorism and defrauding of gullible investors. On the other hand, recognising cryptos as an asset class and regulating them will allow the government to monitor the trading activity, tax the capital gains of investors and enforce some standards of transparency and a code of conduct.

As against this costbenefit calculation from the government’s viewpoint, I see four possible concerns from RBI’s perspective.

By far the biggest fear of central banks, RBI included, is that cryptos will erode their monetary sovereignty. In fact, when Bitcoin and its clones first emerged a dozen years ago, central banks were quite nonchalant. Notwithstanding their libertarian charter of freeing people from the tyranny of fiat currencies issued by central banks, this first wave of cryptos failed to replace traditional money largely because their values gyrated widely.
But the story can be quite different with the second wave of cryptos called stablecoins. While Bitcoin has no intrinsic value since it is backed by no more than an algorithm, these stablecoins are backed, one to one, by a reserve asset such as the dollar.

That reserve backing will potentially give stablecoins the gravitas to pull transactions away from the national currency into its own medium, putting the central bank out of the loop on economic activity. The central bank in turn will lose its ability to set the interest rate, calibrate the money supply and control inflation.

Is such ‘e-dollarisation’ probable? Consider Diem – the stablecoin proposed to be issued by Facebook. Given Facebook’s client base running into billions and its wide swathe of enticing services, it is not farfetched to imagine that the Diem will become a viable competitor to fiat currencies. As the use of domestic currency declines, the central bank’s monetary policy will lose traction.

What makes the situation even more worrisome is that most stablecoins are likely to be pegged to the dollar, the dominant global reserve currency. The US might actually see that as an advantage as it will strengthen the reach of the dollar, and therefore be disinclined to regulate them.

What then is to prevent such stablecoins, operating beyond regulatory gaze, to delink from the reserve peg, become independent creators of money and dent the domestic monetary policy of emerging and developing countries?

A second big fear for RBI could be that cryptos would become conduits for capital outflows as investors put domestic money in the crypto exchange and exit out of it abroad in a hard currency. This threat is non-trivial; China is reported to have lost as much as $80 billion via cryptos last year before it banned all crypto transactions this September.
Managing the capital account consistent with their inflation targets is already a complex challenge for emerging economy central banks like RBI. Capital flight via cryptos will exacerbate that challenge.

The third concern for RBI could be financial instability arising from the volatility in the value of cryptos. The value of Bitcoin, for example, fluctuated between $1,000 in 2017 and close to $70,000 more recently, drawing a parallel with the Dutch Tulipmania of the 17th century. When exposed to such volatility, banks become vulnerable. For sure, the volumes are small right now but with the current explosive rate of growth in crypto trade, nothing can be taken for granted.
Finally, a shared worry for the government and RBI is potential loss of seigniorage revenue. When the RBI buys assets such as government securities, it pays for them by printing currency – in effect creating money out of thin air. The returns RBI earns on the assets so bought constitute its seigniorage revenues which eventually accrue to the government. Cryptos could eat into this revenue by rendering money supply itself a less potent policy instrument.
Given this balance of concerns, what is the way forward?

Internationally, regulatory responses to cryptos have fallen into three broad categories. The first is passive tolerance which involves prohibiting regulated institutions from dealing in cryptos without explicitly clarifying their legal status. RBI tried this option but the Supreme Court struck it down. A second approach is a total ban like in China. But that model entails the risk of pushing the trade into invisible and illegal channels, possibly inflicting even greater damage.

A third approach is to follow countries such as the UK, Singapore and Japan that have allowed space for cryptos to operate under a regulatory radar but without recognising them as legal tender. India will be well advised to follow this middle path.

It is better, as Keynes said, to be roughly right than to be precisely wrong.



Why Cities Must Lead The Climate Battle
Their challenges have taken a backseat at global negotiations, this must change at COP27
Aditya V Bahadur and Sheela Patel, [ Aditya V Bahadur is a Principal Researcher at the International Institute for Environment and Development. Sheela Patel is the Director of the Society for the Promotion of Area Resource Centres ]

At exactly the same time that climate negotiators were attempting to agree on a deal in Glasgow, Delhi declared a public health emergency on account of its air pollution. Cities across the world today are on the frontlines of the battle against environmental change. It is therefore shocking that the Glasgow Climate Pact that results from the 26th Conference of Parties makes no explicit mention of the critical role of urban areas in finding solutions to the climate problem. Once again, the challenges of cities have taken a backseat in global negotiations on climate change.

Don’t most people now live in cities?

For the first time in the history of the world, more people live in towns and cities than in rural areas. Towns and cities are responsible for producing over threequarters of the world’s carbon emissions that cause the climate to change. Additionally, urban areas are disproportionately located along coasts and rivers, highly exposed to climate-induced disasters such as floods and sea level rise. With over one in three urban residents living in slums and one in four earning less than $2 a day, cities also contain vast numbers of people who lack the capacity to withstand the impacts of a changing climate.

All the signs are pointing to the fact that our cities will continue to experience shocks such as the floods in Chennai (this month and in 2015), heatwaves (such as the one in Ahmedabad in 2010 that claimed more than 1,000 lives) and water scarcity (such as in Maharashtra in 2016 when water had to be shipped in on trains). More subtle impacts will include the deteriorating health of urban residents due to changing disease patterns, an increase in violence due to extreme heat and as a result, overall reduced wellbeing of city dwellers around the world. All this will also impact the economic productivity of urban areas that currently account for over 80% of the world’s GDP.

What are the role models for urban solutions?

Comprehensive climate action plans need to be produced through genuine consultation with a wide crosssection of urban residents. Front-runner cities like Surat and Pune have developed these, providing a model for others. Apart from developing the plans, it is important that those running cities have the know-how to execute them.

For instance, innovative public-private partnerships between municipal bodies in Odisha and research institutions have led to an improved understanding by key officials of practical steps that can be taken to reduce emissions and build resilience in cities. The role of state governments is essential in this process – they must ensure that all departments work together to make urban climate action a reality. A good example of this is Maharashtra’s recent commitment to ensure that 43 cities in the state systematically reduce emissions.

A key component of equipping cities to deal with climate change is the provision of finance. The fact that at this COP, developed countries were unable to commit to providing the finance that they had promised for tackling climate change in Paris in 2015 has reaffirmed that international sources of funding are too fickle, scarce, slow and come with too many strings attached. Our state governments must enable cities to generate their own streams of finance for tackling climate change.

How can cities finance such solutions?

One way is by issuing municipal green bonds that have been used by cities such as Cape Town to raise large amounts of money to deal with crippling water scarcity. There is no legal hurdle for Indian cities to issue these (in fact cities such as Pune have issued bonds in the past) but there is a lack of understanding and most cities also lack the basic financial systems for issuing these. The international community must enshrine a commitment to sharing lessons and increasing the ability of our cities to employ such innovative financing approaches in future climate agreements.

It is important to remember that what makes our cities tick are those living in slums and working in the informal economy. People such as rickshaw pullers, vegetable vendors, hospital attendants …. Unfortunately, they, more often than not, live in low-lying areas, have poor access to basic services, no social security and are exposed to the elements. This means that they are disproportionately affected by a changing climate. Therefore, any move to help cities deal with climate change must have their interests at its core.

In short, those leading the COP negotiations must understand that an earnest engagement with the urban context is crucial. Let’s make sure that when this group reconvenes in Egypt in 2022, cities and their most vulnerable citizens finally get the support they need to not only function but flourish.


Breaking the ice
Reviving the U.S.-India Trade Policy Forum is a chance to break vicious cycle in economic ties

On her maiden visit to Asia, U.S. Trade Representative Katherine Tai held bilateral meetings with Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and relaunched the U.S.-India Trade Policy Forum (TPF). A lot has transpired in the Indo-U.S. economic partnership in the four years since the TPF was last convened — from machinations towards a free-trade agreement to the failure to even reach a mini-trade deal towards the latter half of the Donald Trump administration days. Instead of progress, there were setbacks, including raised import tariffs and the withdrawal of benefits to Indian exporters under the U.S.’s Generalized System of Preferences (GSP) which triggered retaliatory trade barbs. That marquee American businesses (Harley-Davidson and Ford) have left India has not helped optics, even if their motivations may not have been solely linked to difficult trade norms. With the Joe Biden administration shutting the door on new trade pacts and being cold to restoring the GSP status, India must be ruing the hard stances that scuttled the chances of sealing a deal in the Trump era. Ms. Tai’s visit offers a fresh reset chance. GSP restoration, she has said, could be considered, while nudging India to set targets for tariff reductions and easing market access across sectors. The TPF statement also outlines the sectors and goods and services that need quick attention.

Whatever misgivings may have existed at the beginning of the Biden administration, Ms. Tai’s visit, that follows trips by key U.S. Secretaries, indicates U.S. interest in engaging with India in significant spheres. That it looks at India as a key partner in rebuilding critical supply chains in a post-pandemic world seeking to cut its dependence on China, is clear from its desire for integration in areas such as health, medical devices and pharma. India’s pharma exports account for 40% of the U.S.’s generic drugs supply and Ms. Tai has assuaged its concerns about delays in U.S. regulatory inspections of pharma units. Her plain-speaking that Indo-U.S. trade never really lives up to its potential and references to India’s unpredictable regulatory shifts, tariff- and non-tariff barriers as her priorities, suggests these talks have begun from a place more grounded in realism. This should serve as a wake-up call for the Government about its trade posture and spur a more open approach towards a market that will remain the most critical, irrespective of the trade deals it is seeking with other nations. While America’s stance on India’s proposal on IPR waivers for the COVID-19 vaccine and medicines will be watched at the upcoming WTO ministerial, India must seize this fresh initiative with the U.S. to cement its place in the new supply chains being envisaged. For starters, it must pro-actively steer away from the protectionism that is leading the globalised world adrift.


सरकार और संस्थानों में निर्बाध शक्तियां न हों तो ही अच्छा

एक अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी को आईआईटी, मुंबई में दाखिला इसलिए नहीं मिला कि उसने अपेक्षित फीस का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया, क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था और बहन के यहां से पैसे आने में एक दिन की देरी हो गई। अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी में आई समस्या के कारण भुगतान नहीं हो सका। 10-12 बार कोशिशों के बावजूद फीस जमा नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संस्थान के प्रबंधन को मानवता की सीख देते हुए कहा कि प्रबंधन संग-दिल न बने। कोर्ट ने दाखिले का आदेश देते हुए कहा कि ‘कोई नहीं जानता कि यही युवा किसी दिन देश का किसी क्षेत्र में नेतृत्व करे’। कोर्ट ने आईआईटी प्रबंधन को आदेश दिया है कि युवक के लिए 48 घंटे के भीतर सीट का प्रबंध करे। और इस आदेश का असर ऐसे अन्य छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए, जिनका दाखिला हो चुका है। यह आदेश कोर्ट ने अनुच्छेद 142 में मिले ‘निर्बाध शक्ति’ का प्रयोग करते हुए दिया गया। आदेश को पूरे देश ने सराहा, लेकिन एक प्रश्न यह भी है कि जो अधिकार देश के सुप्रीम कोर्ट को है क्या वही अधिकार सरकार या बाकी औपचारिक संस्थाओं को भी है? निर्बाध शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन क्या हमारे संस्थान उतने जिम्मेदार हैं? क्या प्रबंधन अपनी तरफ से ऐसा आदेश मानवीय आधार पर दे सकता था? और अगर ऐसा करता तो क्या सैकड़ों याचिकाएं इसी कोर्ट में अन्य सेवाओं के लिए बैठे अभ्यर्थियों की ओर से नहीं आती? और फिर डेडलाइन का मतलब क्या रह जाता? तब क्या यही कोर्ट उस प्रबंधन के खिलाफ टिप्पणी नहीं करता कि नियम क्यों तोड़ा गया? फिर ऐसे सरकारी संस्थाओं को अगर विवेकाधिकार मिल जाएगा तो इस देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति होगी यह समझा जा सकता है। आज देश में ‘राज्यपाल’ और ‘स्पीकर’ संस्थाएं अपने विवेक का इस्तेमाल कर किस तरह पक्षपात कर रही हैं यह पूरा देश जानता है। दल-बदल के सैकड़ों मामले सुप्रीम कोर्ट के पास फैसले के लिए पहुंचते हैं। अनेक मामलों में यह कोर्ट इन संस्थाओं पर आसीन लोगों के फैसलों को गलत करार देती है। सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने गुजरात सरकार को डांटा है कि कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि कोरोना के दौरान मृत लोगों को बगैर यह देखे कि मृत्यु-प्रमाणपत्र में मौत का कारण वायरस है या नहीं, 50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए। फिर भी सरकार स्क्रूटिनी कमिटी बना कर देर करना चाहती है।



स्थानीय पर्यावरण संभालना हमारी जिम्मेदारी है
डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता )
हाल ही में संपन्न हुए पर्यावरण सम्मेलन (कोप-26) में इस बात पर बड़ी चर्चा हुई है कि आने वाले समय में सभी राष्ट्र मिलकर वनों की रक्षा भी करेंगे और वनों को लगाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हालांकि यह बात वैसे पहले ही कोप में तय हुई थी कि जंगल बचाने के लिए हमें गंभीर होना पड़ेगा। हां, भारत ने इस पर भागीदारी नहीं की। दुनिया के सौ देशों ने इस दिशा में संकल्प किया था, जो करीब दुनिया के 65 फीसदी वन को बनाते हैं। इसी सुर में फिर ब्रिटेन ने लीडरशिप करते हुए वनों के संरक्षण और विस्तार का संकल्प लिया है। इसके लिए करीबन 8.75 बिलियन पॉन्ड की भी सहायता विकासशील देशों को मिलेगी। इस बार करीब 12 देश आपस में मिलकर इस वादे को पूरा करेंगे। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार हम अभी तक करीबन दो लाख 58 हजार वर्ग किलोमीटर वनों को खो चुके हैं। वैसे भी प्रतिदिन करीब 10 हजार हेक्टेयर वनों का हृास हो जाता है, जो कि विभिन्न तरह के विकास कार्यों में बलि चढ़ जाते हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि कोप-26 जैसी अंतरराष्ट्रीय बैठकों से सामने निकल कर क्या आता है? यह सवाल यथावत है कि उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ग्लाग्सो की बैठक किस तरह से अपने देश के हित में काम आने वाली है। जबकि पारिस्थितिकी हालात यहां गंभीर हुए हैं। इन बैठकों में भारत बार-बार अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि 21वीं सदी में 1970 तक ही शायद अपने को नेट जीरो कार्बन स्तर पर पहुंच पाए।

भारत का पक्ष अपने आप में सही भी है क्योंकि आज भारत की सीधे कोयले पर निर्भरता 60 फीसदी से ऊपर है और इसकी वर्तमान बढ़ती अबादी की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। वैसे भारत ने प्रयत्न किए हैं कि उसकी ऊर्जा की खपत कहीं और से पूरी हो सके। 2019 तक वैसे भी भारत ने अपनी 9.2 फीसदी निर्भरता अन्य स्रोतों पर बढ़ा दी है। यह भी मानकर चला जा रहा है कि 2030 में 630 गीगावाट, जो कि हमारी 50 प्रतिशत ऊर्जा खपत का हिस्सा होगा, यह सोलर या अन्य गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से आएगी। जिसमें करीब सोलर के 280 गीगावाट होंगे। और इसी तरह पवन ऊर्जा से करीब 146 गीगावाट। और इस तरह आने वाले समय में देश अपनी ऊर्जा की खपत कोयले से घटा कर अन्य स्रोतों पर ले जाएगा। आंकड़ों के अनुसार 2019 में हमारी कोयले पर खपत 63 फीसदी थी, जो कि 2030 में 56% हो जाएगी। कोप-26 में एक नई बात जो सामने आई कि जो देश सबसे बड़े ऊर्जा खपत का कारण भी बने हैं, उनमें पहल की शुरूआत हुई है। मतलब चीन-अमेरिका ने भी चिंतन मंथन किया है।

अंतरराष्ट्रीय बैठकों में हर स्तर पर चर्चाएं होती हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि हम पारिस्थितिकी दृष्टिकोण में पहले अपने देश की चिंता करें या दुनिया की। वैसे तो अमेरिका-चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति हमारे यहां एक चौथाई कार्बन फुट प्रिंट है पर फिर भी कार्बन उत्सर्जन को लेकर हम पर अंगुली उठाई जाती है। पर कम कार्बन फुट प्रिंट के बाद भी अगर हमारे हालात इतने गंभीर हों कि सुप्रीम कोर्ट को बार-बार दिल्ली और राज्य सरकारों को बिगड़ती हवा के लिए टोकना पड़ रहा है, तो फिर अंतरराष्ट्रीय चिंताओं का क्या करें। राज्यों और केंद्र स्तर पर तो ग्लासगो जैसी कोप बैठकें हमारे ज्यादा काम नहीं आने वाली है। सवाल यथावत बने रहेंगे।

इसे दो स्तर पर देखे जाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी बहस में अपने पक्ष को रखना बहुत महत्वपूर्ण तो होगा पर अपने स्थानीय स्तर की जवाबदेही हमारी अपनी है। वनों के विस्तार व संरक्षण पर कोप-26 में अंतरराष्ट्रीय समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। कारण जो भी हो, पर घटते वन हमारी भी बड़ी चिंता हैं। यहां गुणवत्ता वाले वनों में कमी आई है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में वनों के हालातों पर सवाल नहीं खड़े होंगे लेकिन ये स्थानीय प्रश्न जरूर हैं। अपने वनों से पहले हमारा ही लाभ है। फिर इनसे हवा, पानी और मिट्टी भी जुड़ी है, इसलिए कोप-26 में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन कैसा भी हो, पर स्थानीय बिगड़ते हालातों का जवाब तो सरकार को ही देना होगा। वैसे भी वन प्रकृति के केंद्र है। इनमें असंतुलन भारी पड़ेगा। इसलिए वन केन्द्रित पारिस्थितिकी समाधान हर स्तर पर नकारना अपने भविष्य को खतरे में डालने जैसा होगा।


कृषि में स्थायित्व

ग्लासगो में हाल ही में संपन्न जलवायु शिखर बैठक में पर्यावरण के अनुकूल स्थायी कृषि से संबद्ध ऐक्शन एजेंडा तैयार करने में सक्रिय भागीदारी के बाद भारत ने इसे मंजूर नहीं करने का निर्णय लिया। यह निर्णय अजीब लग रहा है, खासतौर पर इसलिए कि भारत उन देशों में शुमार है जिन्हें इस एजेंडे की सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत की इस दलील में ज्यादा दम नहीं है कि देश में पहले ही व्यापक जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन स्थायी कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन मौजूद है। मिशन का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। कृषि क्षेत्र से देश का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होने के बजाय बढ़ रहा है। कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में हम 2011 में ही चीन को पीछे छोड़ कर दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक बन चुके हैं। हमारे कृषि क्षेत्र का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अब चीन के उत्सर्जन से सात फीसदी और ब्राजील से 30 फीसदी अधिक है। इससे भी बुरी बात यह है कि भारत के इस उत्सर्जन में सालाना वृद्धि 2016 के 0.5 फीसदी से बढ़कर 2017 में 0.83 फीसदी और और 2018 में 1.3 फीसदी हो गई। बाद के वर्षों के लिए ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें और अधिक इजाफा हुआ होगा क्योंकि धान की खेती और पशुपालन जैसी मीथेन उत्सर्जन वाली दो गतिविधियों में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसी खराब स्थिति यह दर्शाती है कि कृषि क्षेत्र किफायती नहीं है। यह सिलसिला जारी नहीं रहने दिया जा सकता। यह पर्यावरण के लिए तो बुरा है ही, जमीन और पानी जैसे अहम प्राकृतिक संसाधनों को भी क्षति पहुंचाता है।

सतत कृषि के लिए यह आवश्यक है कि तकनीक और कृषि विज्ञान व्यवहार किफायती और पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह तथा किसानों के लिए लाभदायक हों। जैविक खेती अथवा शून्य बजट खेती जैसे विचार सैद्धांतिक तौर पर सतत कृषि के लिए अनुकूल हो सकते हैं लेकिन व्यापक तौर पर उन्हें अपनाना शायद सही विकल्प न हो। इनकी मदद से कृषि उपज की व्यापक और तेजी से बढ़ती मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में जरूरत यह है कि कृषि गतिविधियों की कुल उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आधुनिक उत्पादकता बढ़ाने वाली तकनीक, पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत फसलों की किस्मों तथा पशुओं की नस्ल के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक जीवन जीने के मानक अपनाए जाएं।

कृषि को स्थायित्व प्रदान करने और मजबूत बनाने का बुनियादी तरीका अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली एकफसली खेती और अपरिवर्तित फसल चक्र की जगह विविधतापूर्ण खेती अपनानी होगी जिसमें खेती, बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन और कृषि वानिकी का मिश्रण हो। जमीन की गुणवत्ता बहाल करने और ऐसी फसलों को अपनाने की जरूरत होगी जो उसकी उर्वरता में सुधार करें। जल्द तैयार होने वाली फसलों को अपना कर भी मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जीवविज्ञान संबंधी गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। यह बात समग्र उर्वरता को प्रभावित करती है। शून्य या न्यूनतम जुताई या सीधे फसल बुआई जैसे आधुनिक तौर तरीके अपनाकर भी मिट्टी को बचाया जा सकता है।

रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ खेत में बनी खाद का इस्तेमाल बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही एकीकृत बीमारी और कीट प्रबंधन करते हुए ऐसी फसल बोनी होगी जो बीमारियों को लेकर प्रतिरोधक क्षमता रखती हो। कीटों से निपटने के लिए प्राकृतिक परभक्षी जीवों का इस्तेमाल करना होगा। वर्षा जल संरक्षण और पानी के किफायती इस्तेमाल मसलन बूंद-बूंद और फव्वारा सिंचाई को भी बढ़ावा देना होगा। उर्वरकों को पौधों की जड़ों में उचित गहराई पर डालना होगा और कीटनाशकों का समुचित मात्रा में इस्तेमाल भी कृषि को स्थायित्व देने में मदद कर सकता है। फसल अवशेष जलाने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। इन कदमों के अभाव में कृषि में स्थायित्व हासिल करना मुश्किल होगा।


खतरा बनता ई-कचरा

हमारे जीवन के हर पहलू में प्रौद्योगिकी का दखल बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, तकनीक के बूते दुनिया आसमान भी छू रही है। सभ्यता और तकनीक की बेहद ऊंचाई पर पहुंची दुनिया अब ई-कचरे से परेशान है। दुनिया भर में जैसे-जैसे इलेक्ट्रानिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे इलेक्ट्रानिक कचरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने घरों और उद्योगों में जिन बिजली और इलेक्ट्रानिक सामान को इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, वही कबाड़ ई-कचरे की संज्ञा में आता है। वैश्विक ई-कचरे की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019 में पांच करोड़ छत्तीस लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रानिक कचरा पैदा हुआ था। हैरत यह भी है कि 2030 तक इसकी मात्रा बढ़ कर करीब साढ़े सात करोड़ मीट्रिक टन पहुंच जाने का अनुमान है।

पूरी दुनिया में ई-कचरे को यदि महाद्वीपों के आधार पर बांट कर देखा जाए तो तो एशिया में दो करोड़ उनचास लाख टन, अमेरिका में एक करोड़ इकतीस लाख टन, यूरोप में एक करोड़ बीस लाख टन और अफ्रीका में उनतीस लाख टन ई-कचरा हर साल निकलता है। आस्ट्रेलिया में इसकी मात्रा सात लाख टन है। अनुमान तो यह भी है कि डेढ़ दशक के भीतर दुनिया में इसकी मात्रा दोगुनी हो जाएगी। भारत जैसे विकासशील देश में जहां बिजली और इलेक्ट्रानिक वस्तुएं जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से तक अभी पूरी तरह पहुंची ही नहीं है, बावजूद इसके दस लाख टन से अधिक कचरा हर साल तैयार हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिसंबर-2020 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है।

गौरतलब है कि ई-कचरे का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है और बड़ी चुनौती भी। भारत में ई-कबाड़ प्रबंधन नीति 2011 से ही उपलब्ध है। साल 2016 और 2018 में इसके दायरे का विस्तार भी किया गया था। मगर जमीनी हकीकत यह है कि इस पर अमल की स्थिति निराशाजनक ही रही है। रोचक यह भी है कि देश में उत्पन्न कुल ई-कचरे का महज पांच फीसद ही पुनर्चक्रण केंद्रों के जरिए प्रसंस्करित किया जाता है। जाहिर है, बाकी बचा हुआ पनचानवे फीसद ई-कबाड़ का निस्तारण अनौपचारिक क्षेत्र के हवाले है।

इस बात का गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत है कि ई-कबाड़ प्रबंधन को कैसे दुरुस्त किया जाए। दो टूक यह है कि इस काम में गैर-सरकारी संगठनों की मदद लेना प्रभावशाली रहेगा। देखा जाए तो सरकार ने साल 2008 में सामान्य कबाड़ प्रबंधन नियम लागू किया था। इन नियमों में ई-कचरा के प्रबंधन को लेकर जिम्मेदार ढंग से काम करने की बात भी निहित थी। हालांकि तब समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। गौरतलब है कि ई-कचरा तब पैदा होता है जब किसी उत्पाद का उपयोगकर्ता यह तय करता है कि इस सामान का उसके लिए कोई उपयोग नहीं रह गया है। मौजूदा समय में भारत में एक सौ छत्तीस करोड़ की आबादी में लगभग एक सौ बीस करोड़ मोबाइल फोन हैं। जब ये इस्तेमाल के लायक नहीं रहते, तो जाहिर है ई-कचरे के ही एक रूप में सामने आते हैं। गौरतलब है कि भारत में 2025 तक इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद नब्बे करोड़ हो जाएगी। फिलहाल यह संख्या पैंसठ करोड़ के आसपास है।

भारत में ई-कचरे की मात्रा 2014 में सत्रह लाख टन थी, जो अगले ही साल 2015 में उन्नीस लाख टन हो गई थी। संदर्भ निहित बात यह भी है कि राष्ट्रीय ई-कबाड़ कानून के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का प्रबंधन औपचारिक संग्रह के जरिए ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से इकट्ठे किए गए कबाड़ को विशेष प्रसंस्करण केंद्र में ले जाया जा सकता है, जहां इसका पुनर्चक्रण करते समय पर्यावरण और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना संभव है। हालांकि इस मामले में भारत की स्थिति खराब है। साल 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने न्यायाधिकरण को बताया था कि भारत में ई-कचरे का पनचानवे फीसद पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, अधिकांश कवाड़ी इसका निपटान इसे जला कर या तेजाब के इस्तेमाल से करते हैं।

रोचक तथ्य यह भी है कि इलेक्ट्रानिक उत्पादों के चलते ही ई-शासन को ताकत मिलती है जो सुशासन को सशक्त बनाने के काम आता है। मगर जब यही इलेक्ट्रानिक वस्तुएं उपयोगिता खत्म हो जाने के बाद कूड़ेदान में डाल दी जाती हैं तो यह ई-कचरे के रूप में मुसीबत का सबब बन जाती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय इलेक्ट्रानिक क्षेत्र ने इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में जबर्दस्त प्रगति की। 2004-2005 में 11.5 अरब अमेरिकी डालर से यह क्षेत्र 2009-2010 में बत्तीस अरब अमेरिकी डालर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि इन्हीं दिनों में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के स्वदेश में उत्पादन और आयात में आई वृद्धि के साथ ई-कचरे ने भी समृद्धि हासिल कर ली। इसी के चलते इस क्षेत्र पर नियामक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और भारत में ई-कचरा प्रबंधन नीति 2011 लाई गई।

विकसित देशों में देखा गया है कि ई-कचरे के पुनर्चक्रण का खर्च ज्यादा बैठता है। इन देशों में टूटे और खराब उपकरणों के प्रबंधन व निस्तारण के लिए कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो नीतिगत बदलाव के जरिए इन क्षेत्रों को औपचारिक बनाने की लगातार कोशिश की गई है। मगर जमीनी स्तर पर इस प्रयास को लेकर कठिनाई अभी भी बरकरार हैं। दरअसल ई-कचरा निपटान से जुड़ी समस्या में कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले में पहला मुद्दा तो मूल्य का है। साथ ही औपचारिक केंद्रों में पुनर्चक्रण की तुलना में असंगठित क्षेत्र में चलने वाले कचरा निपटान केंद्रों में खर्च कम आता है। जाहिर है ई-कचरा पुनर्चक्रण शृंखला को बिना मजबूती दिए बिना इस कबाड़ से निपटना संभव नहीं हैं। ऐसा करने के लिए सख्त निगरानी, अनुपालन और उसकी क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के अलावा वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे देश में लाखों टन ई-कचरे में से तीन से दस फीसद कचरा ही इकट्ठा किया जाता है। इसके निस्तारण का कुछ नैतिक तरीका भी हो सकता है, जैसे जरूरतमंदों को पुराना कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रानिक पदार्थ फेंकने के बजाय भेंट कर देना या फिर कंपनियों को वापस कर देना और कुछ न हो सके तो सही निस्तारण की राह खोजना। दुविधा भरी बात यह है कि भारत में हरित विकास की अवधारणा अभी जोर नहीं पकड़ पाई है, मगर ई-कचरा पसरता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में चुनौतियां सामने खड़ी हैं। वैश्विक तापमान में आई लगातार वृद्धि से दुनिया जूझ रही है। उक्त तमाम मुद्दों से अभी सुशासन की लकीर खींच पाने में सफल नहीं हुए कि ई-कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य को नई चुनौती की ओर धकेल रहा है। परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण यही बताते हैं कि धरा को धरोहर की तरह बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की हैं। तकनीक के सहारे जीवन आसान होना सौ टके का संदर्भ है। मगर लाख टके का सवाल यह भी है कि रोजाना तीव्र गति से उत्पन्न हो रहा ई-कचरा उसी आसान जीवन को नई समस्या की ओर ले जाने में कारगर भी हैं।


हिंदू बनाम हिंदुत्व

कृष्ण प्रताप सिंह

नि:स्संदेह, इसे विडम्बना छोड़ कुछ नहीं कहा जा सकता कि जहां इस समय हिंदू धर्म को अपने समाज के सुधार के लिए व्यापक आंदोलन की दरकार है उसे हिंदुत्व नाम की उस राजनीतिक विचारधारा से उलझना पड़ रहा है, जिसके प्रवर्तक विनायक दामोदर सावरकर खुद लिख गए हैं कि उसका हिंदू धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और जो अपने मूल रूप में न सिर्फ खुद को हिंदू धर्म से ऊपर मानती आई है बल्कि उसे भूगोल, रक्त, देश और इतिहास वगैरह से जोड़कर सीमित व हीन भी बनाती रही है।

बात को ठीक से समझने के लिए उसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की हिंदू धर्म व हिंदुत्व में फर्क या सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ शीषर्क पुस्तक में हिंदुत्व की आईएसआईएस व बोको हरम जैसे अतिवादी संगठनों से तुलना वाली टिप्पणियों से अलग करना और इस मर्म तक जाना होगा कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह अपने अतीत में जड़ बना डालने की तमाम कोशिशों के बावजूद सतत प्रवहमान रह सका तो सुधार के आंदोलनों की लंबी परंपरा के ही कारण। यह परंपरा नहीं होती तो उसमें पैठ बना चुकी सती जैसी नाना दारुण कुरीतियों का उन्मूलन संभव ही नहीं होता और वे उसके पांवों की चक्की बनी रहतीं।

ऐसे आंदोलनों के अवसान का ही कुफल है कि विविधता को सहजतापूर्वक स्वीकार करने की उसकी परंपरा आज जीवंत होने के बजाय जड़ होती दिखती है और उसके जाए पदानुक्रम व असमानता संस्थागत रूप पा गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यही कारण है कि उसके अनेक अनुयायी इक्कीसवीं सदी में भी महिलाओं को पुरु षों के बराबर नहीं समझते, उन्हें अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने तक के अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, साथ ही पुरुषों को पितृसत्तावादी मान्यताएं व विचार नहीं बदलने देते, संविधान के शासन के सात दशकों बाद भी कई जातियों को अनौपचारिक तौर पर दलित, वंचित और अछूत बनाये हुए हैं और जब भी चुनाव आते हैं, उन्हें जातियों के युद्ध में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ जातियों को हमेशा बाकियों से ज्यादा महत्त्व देकर केंद्र में बनाए रखते हैं और शेष को हाशिये पर उलझे रखते हैं। ऐसे में किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को यह देखकर दुख होता है कि इस स्थिति को बदलने के लिए हिंदू समाज के भीतर से किसी पहल के दूर-दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते, लेकिन खुशी भी होती है कि इस धर्म ने अभी भी बहुत हद तक अपने उन तत्वों को बचाए रखा है, जिनके मद्देनजर कई विचारक इसे धर्म के बजाय जीवनपद्धति के रूप में देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि उसका हिंदू नाम भी ‘दूसरों’ का दिया है और उसको अंगीकार किए रखने में उसे कोई परेशानी नहीं है। अलबत्ता, कई लोग जो चाहते हैं कि सारे हिंदू गर्व से अपने हिंदू होने का एलान किया करें, इसके पीछे के बड़प्पन को नहीं समझते, अपने देवताओं व पूजा पद्धतियों के चुनाव की हिंदुओं की स्वतंत्रताएं छीन लेना चाहते और एक संस्था के प्रति अनुपालन, अनुशासन व समर्पण की अपना खास कसौटियों के तहत हिंदुत्ववादी बनाना चाहते हैं।

प्रसंगवश, हिंदू धर्म की प्राचीनता या सनातनता के विपरीत हिंदुत्व की अवधारणा अभी शताब्दी भर भी पुरानी नहीं पड़ी है। हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर ने अपने सुनहरे दिनों में अपनी राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इसका प्रवर्तन किया तो उसके पीछे ‘हिंदू सभ्यता की पराजयों, आक्रांताओं के हाथों उसे मिलती रही गुलामियों और अपमानों’ जैसे ऐतिहासिक कारकों से पैदा हुई कुंठाएं थीं। सावरकर के निकट उनकी हिंदुत्व की अवधारणा न सिर्फ राजनीतिक बल्कि हिंदू धर्म से ऊपर भी थी। हिंदू रहते हुए तो कोई किसी भी देवी-देवता की किसी भी रूप में पूजा-अर्चना कर सकता और ‘सबै भूमि गोपाल की’, ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ या ‘हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं’ जैसे विचारों को अपने आचरण में उतार सकता था, लेकिन उसके हिंदुत्ववादी होने की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह थी कि वह भारत पर पहला हक उनका ही माने, जिनकी वह पितृभूमि भी है, कर्मभूमि भी और पुण्यभूमि भी यानी जिनकी भारत भूमि के प्रति प्रतिबद्धता अखंड है।

इस मान्यता के तहत मुसलमान और ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यक तो क्या, विदेश में पैदा हुए और पले-बढ़े हिंदू भी हिंदुत्ववादियों जितने भारतीय नहीं रह जाते। मुसलमान और ईसाई तो अपने सारे नागरिक अधिकारों का विसर्जन की शर्त पर ही देश में रह सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि हिंदुत्व की इस राजनीतिक अवधारणा में वैसी असहमतियों और बहसों की भी गुंजाइश नहीं है जो अतीत में सनातन या हिंदू धर्म के अलग-अलग मतों में चलती रही है। जाहिर है कि यह अवधारणा न हिंदू सम्मत है और न संविधान सम्मत। फिर भी एक समुदाय, जिसमें हमारे आज के सत्ताधीश भी शामिल हैं, इस तर्क के साथ इसको हिंदू धर्म का पर्याय बनाना चाहते हैं कि वह सावरकर के वक्त में ही नहीं रुकी हुई और उसने समय के साथ खुद को अनुकूलित, विकसित और परिवर्धित किया है। उनके अनुसार इससे वह वहां तक पहुंच गई है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत कहते हैं कि सारे भारतीयों का डीएनए एक है, लेकिन वे इस सवाल का जवाब नहीं देते कि क्या इस डीएनए एक होने की बिना पर वे अल्पसंख्यकों की कथित रूप से हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ती आबादी की ‘चिंता’ से मुक्त होने को तैयार हैं?

अगर नहीं तो क्या यह भ्रम पैदा कर उसका लाभ उठाने की वैसी ही रणनीति नहीं है, जिसके तहत सावरकर ने बहुत सोच-समझकर अपनी राजनीतिक विचारधारा को हिंदुत्व का नाम दिया, ताकि जब भी उसकी आलोचना की जाए, हिंदुओं को लगे कि हिंदू धर्म की आलोचना की जा रही है। वे यह न समझ सकें कि हिंदुत्व वास्तव में हिंदू धर्म का नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद का दस्तावेज है। सच पूछिये तो यह दस्तावेज हिंदू धर्म को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर उसकी सारी उदात्त अपीलों को संकुचित करता और अपना स्थान उससे ऊपर कर लेता है। क्या आश्चर्य कि हिंदुत्व के आलोचकों को लगता है कि वह उस हिंदू धर्म को ही नष्ट करने में लगा है जिसे बचाने का दावा करता है और उनके संकीर्ण राष्ट्रवाद में किसी को भी इत्मीनान या सुकून नहीं हासिल होने वाला।



सिर्फ एमएसपी समाधान नहीं

अरविंद कुमार, ( कुलपति, आरएलबी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय )

बीते शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी एलान किया कि उनकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करने जा रही है। आंदोलन करने वाले किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में एक एमएसपी की कानूनी गारंटी भी रही है। अभी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिनमें सात अनाज (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी), पांच दलहन (चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर), सात तिलहन (मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, तिल, सूर्यमुखी, कुसुम और नाइजर सीड) और चार नकदी (गन्ना, कपास, जूट और नारियल) फसलें हैं। फल, सब्जियां या मवेशियों से मिलने वाले दूध जैसे उत्पाद इनमें शामिल नहीं हैं। ऐसे में, यह समझना मुश्किल नहीं है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी में किस कदर की चुनौतियां सामने आएंगी?

सरकार एमएसपी की घोषणा इसलिए करती है, ताकि किसानों से उनके उत्पाद घोषित मूल्य से कम में नहीं खरीदे जाएं। मगर धान और गेहूं को छोड़ दें, तो बाकी फसलों का बाजार मूल्य एमएसपी से ज्यादा है। इसी कारण किसान उन फसलों को शायद ही एमएसपी पर बेचना पसंद करते हैं। यहां 2015 की शांता कुमार कमेटी की उस रिपोर्ट को भी याद कर लेना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि देश भर में सिर्फ छह प्रतिशत किसान एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। ये मूलत: वही किसान हैं, जो धान और गेहूं उपजाते हैं। अभी का आंदोलन भी अमूमन इन्हीं किसानों का है।

अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी गई, तब भी गोदामों में इन अनाजों (गेहूं और चावल) की कितनी बर्बादी होती है, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है। बेशक, कोरोना संक्रमण काल में 84 करोड़ आबादी के भरण-पोषण के लिए सरकार ने जो खाद्यान्न बांटा, वह सरकारी खरीद से ही संभव हो सका, लेकिन अगर फसलों की गारंटी मिलने के बाद भी जरूरत नहीं पड़ी, तो उनको खरीदेगा कौन? यह पूरी तरह से मांग और आपूर्ति से जुड़ा मसला है। सरकार भी एक हद तक ही फसल खरीद सकेगी। यही कारण है कि हमें यह सोचना चाहिए कि किसानों को बाजार में उनकी फसल का बेहतर मूल्य कैसे मिल सके?

हमारा प्रयास किसानों को फसल पर न्यूनतम नहीं, बल्कि अधिकतम मूल्य देने का होना चाहिए। पूरे देश में एक समान एमएसपी इसलिए भी व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों की लागत अलग-अलग है। कहीं खेती के लिए अनुकूल माहौल है, तो कहीं प्रतिकूल। भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग-अलग हैं। कृषि चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए इस पर केंद्र अपने तईं निर्देश नहीं जारी कर सकता। उसे राज्यों से सलाह-मशविरा करनी होगी। लिहाजा, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को मजबूत करने का विचार ही सुखद है। केंद्र सरकार ने 10 हजार नए एफपीओ के गठन की बात कही है और इसके लिए 6,865 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। हमें इसी तरह की नीति बनानी होगी, ताकि यह तय कर सकें कि किस इलाके में कौन सी फसल उपजाई जाएगी, उनकी कितनी पैदावार होगी, कहां उनका प्रसंस्करण करेंगे, कहां खपत होगी आदि। इसके लिए नीतिगत मोर्चे पर काफी मेहनत करने की जरूरत है।

सरकार कोई व्यापारी नहीं है, वह सुविधा देने वाली एजेंसी है। वह खेती-किसानी को प्रोत्साहित कर सकती है, किसानों से लेन-देन नहीं कर सकती। यह काम एफपीओ के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था ही अनुकूल है, जिसमें किसान अपनी फसल अपने हिसाब से बेच सकें। वे सरकारी खरीद के मोहताज न रहें। सवाल यह भी है कि कितने राज्य गेहूं-चावल उपजाते हैं? और फिर, जब चौतरफा उन्नत कृषि की वकालत की जाती है, तब हम ऐसी फसल क्यों उगाएं, जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत हो? आज कई देश धान से इसलिए तौबा कर चुके हैं, क्योंकि इसको बेहतर पैदावार के लिए ढेर सारा पानी चाहिए। हमें भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए।

आज जरूरत किसानों की आमदनी बढ़ाने की है। एमएसपी की कानूनी गारंटी दे भी दी गई, तो फायदा कुछ किसानों को ही मिल सकेगा। बाकी मुंह देखते रह जाएंगे। इसीलिए एफपीओ को मजबूत बनाना ही होगा। सरकार सुविधाएं दे सकती हैं, नीतियां बना सकती हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ किसान किस कदर अपने हित में उठा सकते हैं, यह एफपीओ के माध्यम से आसानी से हो सकता है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ की तरह हमें ‘आत्मनिर्भर कृषि’ की तरफ बढ़ना होगा। बाजार और प्रसंस्करण क्षेत्र को हमें मजबूत बनाना होगा। फसलों की गुणवत्ता सुधारनी होगी। तभी किसानों को अपने खेत में ही फसलों के बेहतर मूल्य मिल सकते हैं। इससे उनकी आमदनी स्वत: बढ़ जाएगी।

जब परिस्थितियां अनुकूल न हों और छोटे व सीमांत किसानों की संख्या 86 फीसदी हो, तब तो ऐसे प्रयास जल्द किए जाने की जरूरत है। हमें यह समझना ही होगा कि छोटे व सीमांत किसानों की उपज इतनी नहीं होती कि वे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भरोसे फसलों की खरीद के लिए रुके रहें। वे स्थानीय बाजार में ही अपनी फसल बेच लेना चाहते हैं, ताकि उनको तुरंत पैसे मिल जाएं। यहीं पर आढ़ती जैसी व्यवस्था किसानों का दोहन करती है। ये लोग औने-पौने दाम पर किसानों से फसल खरीदते हैं और उसको ऊंचे मुनाफे पर बाजार में बेचते हैं। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि छोटे और सीमांत किसान स्थानीय बाजार में भी अगर जाते हैं, तो उन्हें अपनी फसलों की वाजिब कीमत मिले। कारोबारी रुकावटें जल्द से जल्द खत्म हों। उनका ऐसा कोई संगठन होना ही चाहिए, जो उनके शोषण को रोक सके। इसीलिए, हमारे देश के किसानों की खुशहाली मात्र एमएसपी की कानूनी गारंटी से संभव नहीं। इसका लाभ कुछेक किसान ही उठा पाएंगे। पूरे किसान समाज की बेहतरी के लिए हमें कई दूसरे प्रयास करने होंगे।