(5-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक




Batting for ‘One South Asia’ makes more sense

When it comes to climate change, India’s ideas would pack more punch if they have a clear road map for the region

Suhasini Haidar

Over the course of four days, at the G-20 in Rome and COP26 (the 2021 United Nations Climate Change Conference) in Glasgow, Scotland, Prime Minister Narendra Modi spoke at nearly a dozen events, expanding on India’s plans to counter climate change. India’s record since the 2015 Paris Accord and initiatives such as the International Solar Alliance (ISA) and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), as a part of which Mr. Modi (along with other leaders) launched the ‘Infrastructure for Resilient Island States (IRIS)’ at the World Leaders Summit at COP26 were widely welcomed. The announcement of India’s new Nationally Determined Contributions (NDCs) and the “Panchamrit” or five goals for the future elicited applause from across the audience. Missing however, was any reference to India’s own region, the subcontinent, South Asia, without which India’s multiple forays on fighting climate change could well prove fruitless.

South Asia’s feeble voice

The absence of a South Asian initiative on climate change led by India, accrues to a number of obvious reasons: India-Pakistan tensions that have led to the degradation of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) process, especially since 2014, when the last SAARC summit was held; events in Afghanistan and the Taliban takeover which will bring it closer to its Central Asian rather than South Asian neighbours; the differences over pollution issues within the Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) grouping that has held up its initiatives like the common Motor Vehicle Agreement (due mainly to Bhutan’s opposition); and slow movement amongst the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) countries along the Bay of Bengal that have yet to bring about a common charter at the global level despite adding climate change as an area of cooperation a decade ago.

Impact of climate change

Why does this matter?

To begin with, regardless of relations between any of the countries in South Asia (India-Pakistan being the only notable rivalry), there is no question that this is a cohesive geographical unit that is sheltered by the Himalayas to the north, fed by its many glaciers in an intricate network of rivers that fall into the ocean, and buffeted by the same climate and monsoon conditions. Second, South Asia is slowly becoming the world’s biggest area of concern when it comes to climate change. According to this year’s Global Climate Risk Index, India and Afghanistan are among the top 10 countries worldwide in terms of vulnerability, but South Asia classifies for the overall lowest values (https://bit.ly/3bEuMcW). By one estimate, 20 out of 23 major cyclone disasters in the world in the past have occurred around the Bay of Bengal region, and global warming, coastal degradation and soil salinity as well as water scarcities cause the deaths of thousands in South Asia each year. The Asian Development Bank now predicts a decrease of 11% in South Asian GDPs by 2100 if “Business-As-Usual (BAU) Emissions” are maintained. With global warming and sea levels rising, other estimates predict there will be nearly 63 million climate migrants in South Asia by 2050 (“Costs of Climate Inaction: Displacement and Distress Migration”; https://bit.ly/3mERLuG).

Second, all these grim figures build a logic for a combined push for global reparations and assistance for the entire region. As a part of the developing world, the Indian subcontinent is not responsible for the massive damage done to the environment already wrought by the developed world, and according to 2019 figures, no single regional bloc has lower per capita emissions than South Asia does (https://bit.ly/3EKwZjL).

Green potential

When New Delhi speaks of the need for climate justice, global funding and climate adaptation technology transfer, India’s voice would only be strengthened multiple times if it speaks for South Asia as a whole. According to the World Bank’s newly launched South Asia road map, climate-smart investment opportunities in South Asia total a whopping $3.4 trillion, with “energy-efficient green buildings” alone representing an investment potential of more than $1.5 trillion. Green transport connectivity and infrastructure, electric vehicles could represent another $950 billion in investment opportunities by 2030. This does not include the vast sums of funding available for cross-regional solar grids, windfarms and run-of-river energy projects (https://bit.ly/3ECXF5V).

Other drawbacks, China

However, while India and other countries in the region access global banks, including the BRICS-led New Development Bank (NDB), the Beijing-based Asian Infrastructure Investment Bank, and Asian Development Bank for projects individually, there is no single South Asian entity the banks could work with for a more targeted focus and more concessional financing for the problem that faces the region.

Third, growing carbon footprints as well as post-COVID-19 economic compulsions are driving countries into closer regional coalitions, looking for solutions closer home, than those provided by globalisation and long-distance supply chains. South Asia has remained an exception, persistently showing lower inter-regional trade and connectivity, and lower levels of cooperation on migrant labour issues, inter-state tourism and cross-border employment than other regions.

Finally, New Delhi has often warned of the pernicious influence of ‘Chinese solutions’ to problems in the subcontinent, ranging from unsustainable infrastructure financing to environmentally harmful projects as part of the Belt and Road Initiative (BRI), but it has been unable to proffer a viable alternative, with or without its Quad partners.

On certain issues, where India has failed, South Asian neighbours have learned to seek help from other international partners or even each other: when India stopped COVID-19 vaccine exports this year for example, Bhutan, which received vaccines from Denmark and a number of other countries including the United States and China after a desperate global appeal, in turn helped Nepal with stocks of AstraZeneca. When New Delhi failed to respond to Sri Lanka’s request for assistance with its currency and debt crisis last year, the Rajapaksa government turned to Bangladesh for a currency swap arrangement. The problems between India and Pakistan that have multiplied manifold in the past few years are no doubt a major obstacle, but not one that cannot be surmounted in the face of a common challenge, as the special SAARC conference on COVID-19 in March 2020 showed.

New Delhi can show the way

When it comes to climate change, there is a chance to turn this trend, and for India, the largest country in the region sharing the most boundaries with other South Asian neighbours, to lead the way to find holistic solutions: accessing funding, tapping the latest climate adaptation technology, and finding cross-border markets for renewable energy networks. Mr. Modi’s “One Sun One World One Grid” and ‘Panchamrit plans’ would clearly pack more punch if they contain a clear road map for the region, and strive for a common South Asian taskforce to tackle the enormous challenge that lies ahead for India and its neighbourhood this century.


No one’s an Island

Plan to help small island states cope with climate threat bodes well for all coastal regions

TOI Editorials

In a significant move during the ongoing COP26 summit, India and the UK jointly launched the Infrastructure for Resilient Island States (IRIS) initiative to help Small Island Developing States build climate resilient infrastructure. As is well-known, small island states are most vulnerable to climate change with rising sea levels threatening their very existence. Take, for example, the Marshall Islands in the central Pacific with a population of 60,000 that sits just two metres above sea level. Its climate envoy recently warned that her home could disappear within 50 years if concrete steps aren’t taken to limit global warming to 1.5°C.

In fact, for many of these island nations – numbering around 58 and spread over three geographic regions – even a 1.1°C rise in global temperature is dangerous, requiring massive investment in adaptation measures. This is where IRIS hopes to mobilise finance and technology for the small island nations to build quality infrastructure. India has also offered to create a special data window by its space agency Isro that would help these countries get advance warnings of cyclones and monitor their coastlines and reefs.

Aside from the humanitarian need, the reason why attention needs to be devoted to small island states’ battle against climate change is that by protecting the most vulnerable the international community can protect itself. As a matter of fact, India’s 8,118 km-long coastline is also under threat from rising sea levels and extreme weather events. Areas like the Sundarbans in Bengal are already witnessing habitation retreat.

Managing all of this will require a smart mix of mitigation and adaptation. From preparing and reskilling the most vulnerable populations to dealing with rise in water salinity, challenging times lie ahead. There is much that coastal states and small island states have in common by way of climate challenges. And it’s only by working together that we can secure the future from a climate catastrophe.


NSG pitch

For climate and strategic goals, West must help India expand nuclear power infrastructure

TOI Editorials

Coinciding with COP26, India made a renewed push for membership of the Nuclear Suppliers Group (NSG), linking this to its climate goals. But relying solely on wind and solar won’t do as this would sharply increase the cost of power. Therefore, expanding the nuclear power infrastructure is an option that India can’t afford to ignore. However, India is hamstrung here by its exclusion from NSG. True, the US did facilitate a one-time waiver for India in 2008 which gave its civilian nuclear sector a big boost. India has been able to buy nuclear power plants from the global market because of this. But it is still denied the sophisticated nuclear technology and assured supply of raw materials available to NSG members.

China is India’s only major hurdle to NSG membership. Ever since India formally applied to join the elite nuclear group in 2016, China has been stonewalling the process on the ground that India is not a signatory to the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). But this is hogwash since India has an outstanding record on non-proliferation. And it has long made its position clear on the NPT, describing the treaty as discriminatory as signing on would mean giving up its strategic nuclear weapons programme. China’s insistence that India’s NSG application be put on hold until the group decides on non-NPT membership is nothing more than a ploy by Beijing to dampen India’s power, which it sees as a strategic threat.

Therefore, major Western powers need to come through for India here. They must support expansion of India’s civil nuclear infrastructure, both for climate and strategic goals. After all, at a time China’s belligerence is a problem for the world the two aren’t mutually exclusive. Support for India’s NSG membership and civilian nuclear infrastructure needs to be seen in that context.


संकट और चुनौती


ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी 26) में सभी देश कार्बन उत्सर्जन पर चिंतित दिख रहे हैं। किसी को नहीं सूझ रहा कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य कैसे हासिल हो पाएगा। गौरतलब कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अब तक जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं, उन्हें हासिल करने की दिशा में उतने प्रयास दिखे नहीं। इसलिए यह काम अब पहाड़ जैसी चुनौती बन गया है। बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि जिन देशों को इस दिशा में पहल करनी है, वे खुद ही इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। रूस, चीन और ब्रिटेन सहित कई देश इस जमात में शामिल हैं। सबके सामने संकट कोयले से चलने वाले बिजलीघरों को हटाने का है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस सदी में हालात काबू नहीं आए और कार्बन उत्सर्जन कम नहीं हुआ तो भयानक प्राकृतिक आपदाओं से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर ग्लासगो सम्मेलन में कितनी कामयाबी मिलती है, काफी कुछ इसी पर निर्भर करेगा।

कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को लेकर भारत ने जो प्रतिबद्धता जाहिर है, वह मामूली नहीं है। भारत ने सन 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य का एलान कर दुनिया को संदेश दिया है कि अगर इस दिशा में ईमानदारी के साथ सतत प्रयास हों तो यह लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। भारत ने ऐसा करके दिखाया भी है। चाहे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या फिर सौर ऊर्जा मिशन जैसे अभियान हों, भारत तेजी से जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया का दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यह भी हकीकत है कि आबादी की तुलना में संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को हासिल करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और इसमें लंबा वक्त लगेगा। पेट्रोल और डीजल के वाहनों से भारी प्रदूषण होता है। इसके लिए बिजली से चलने वाहनों को सड़क पर उतारने की मुहिम तेजी से चलानी होगी। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत ने चरणबद्ध तरीके से काम करने की रूपरेखा पेश की है। पहला लक्ष्य तो यही कि इस दशक के अंत यानी 2030 तक हम अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का आधा हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करेंगे और कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन तक की कमी लाएंगे।

भारत के सामने बड़ा संकट कोयले से चलने वाले बिजलीघर हैं। इससे निजात पाए बिना शून्य कार्बन कटौती का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं है। यह तभी हो पाएगा जब कोयले से बनने वाली बिजली का विकल्प सामने हो। अभी हमारे परमाणु बिजलीघरों में जितनी बिजली बन रही है, वह कुल ऊर्जा जरूरत का बहुत छोटा हिस्सा है, तीन फीसद से भी कम। परमाणु बिजलीघरों के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। भारत चूंकि न्यूक्लियर सप्लायर समूह (एनएसजी) का सदस्य नहीं है, इसलिए आसानी से यूरेनियम हासिल कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। भारत को एनएसजी का सदस्य बनाने का चीन विरोध करता रहा है। यह ऐसा संकट है जिसकी वजह से हम परमाणु ऊर्जा की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएगा? ऐसे मुद्दों पर दुनिया के उन देशों को पहल करने की जरूरत है जो जलवायु संकट पर सबसे ज्यादा चिंता जताते रहे हैं और इससे निपटने की जिम्मेदारी विकासशील तथा गरीब देशों पर डालते रहे हैं।


जहरीली हवा


सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिवाली के आसपास दिल्ली और इसके सटे इलाकों की हवा में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार काफी हाथ-पांव मारती देखी जाती है, पर उसे सफलता मिलती नजर नहीं आती। अक्सर इस मौसम में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह किसानों के पराली जलाने, पटाखे फोड़ने और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द को बताया जाता रहा है। मगर इस साल इन सभी पहलुओं पर सरकार पहले से सतर्कता बरत रही थी। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द पर अंकुश लगाने के लिए पूरी दिल्ली में जांच दल गठित कर दिए गए थे। किसानों को पराली न जलानी पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से तैयार जैव रसायन का मुफ्त वितरण शुरू किया था, जिससे पराली आसानी से खेतों में ही गल-पच जाती है। पटाखों पर अदालत की तरफ से रोक है। यों भी दिवाली से पहले इतने पटाखे नहीं फोड़े जाते कि उनसे निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को दमघोटू बना दे। मगर इतने एहतियात के बावजूद स्थिति यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरे के बिंदु तक पहुंच गया। मंगलवार को दर्ज आंकड़ों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देश के प्रमुख शाहरों में सबसे ऊपर था। तीन सौ नौ अंक। आने वाले दिनों में इस स्तर में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

जब मौसम सर्द होने लगता है, तो हवा पृथ्वी की सतह के आसपास सिमटने लगती है, फिर उसमें घुले प्रदूषक वातावरण को दमघोटू बना देते हैं। पिछले कुछ सालों में तो ऐसा अनुभव रहा कि बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े, लोगों को सुबह टहलने निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई। दमकल की गाड़ियों से पेड़ों पर पानी की बौछार मार कर प्रदूषक तत्त्वों को कम करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में वायु प्रदूषण अवशोषक संयंत्र भी रख लिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक जगह वायु प्रदूषण सोखने वाला विशाल संयंत्र भी लगाया है, जिसके नतीजे उत्साहजनक हैं। ऐसे संयंत्र अन्य स्थानों पर भी लगाने की उसकी योजना है। मगर अब यह साफ हो गया है कि तमाम उपायों के बावजूद अगर वायु प्रदूषण पर काबू पाना चुनौती बना हुआ है, तो इसकी वजहें दूसरी हैं। वायु प्रदूषण का बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इसे कम करने के भी कई उपाय सरकार आजमा चुकी है, पर उस पर काबू नहीं पाया जा पा रहा।

हालांकि वाहनों पहले से ही ऐसे यंत्र लगाया जाने लगे हैं, जो धुएं को पानी में बदल देते हैं, उसे हवा में घुलने नहीं देते। बसों में सीएनजी इस्तेमाल होने लगी है। अब बैट्री चालित टैक्सियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मगर दुपहिया वाहनों से निकलने वाले धुएं पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दुपहिया वाहनों की वजह से फैलता है। दिवाली नजदीक होने की वजह से आनलाइन खरीदारी पर जोर रहा। ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ज्यादातर दुपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर दुपहिया वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसलिए इनसे निकलने वाला धुआं चुनौती बना हुआ है। फिर चोरी-छिपे बहुत सारे धुआं उगलने वाले छोटे और मंझोले उद्योग-धंधे भी दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। इस दिशा में जब तक कोई व्यावहारिक उपाय नहीं निकाला जाएगा, तब तक इस समस्या पर काबू पाना कठिन बना रहेगा।



ताकि अपने लोगों, कामगारों के हिस्से आए खुशहाली

जयंतीलाल भंडारी, ( अर्थशास्त्री )

विगत 24 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में देशवासियों से त्योहारों के लिए खरीदारी करते समय एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया, तो कोई आश्चर्य नहीं। वाकई जरूरी है कि जब हम खरीदारी करने जाएं, तो ‘वोकल फॉर लोकल’ का अपना संकल्प याद रखें। हम स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे, तो किसी गरीब भाई-बहन, कारीगर, बुनकर के घर में रोशनी आएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री पिछले सात वर्षों से लगातार स्थानीय उत्पादों के उपयोग पर जोर देते दिखाई दिए हैं। हालांकि, इस मोर्चे पर बहुत तैयारी के साथ पहल की जरूरत है।

स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए अभियान को अधिक संसाधन और योजना के साथ आगे बढ़ाना होगा। यह चिंता नई नहीं है, दशकों से हम उम्मीद करते आए हैं कि भारतीय स्वदेशी सामान के उपयोग का संकल्प ध्यान में रखेंगे और विदेशी उत्पादों की जगह यथासंभव स्थानीय उत्पादों के उपयोग को जीवन का मंत्र बनाएंगे। हम उम्मीद करें कि पूरे देश में और अधिक उद्यमी व कारोबारी शोध और नवाचार को अपनाते हुए आयातीत कच्चे माल व वस्तुओं के स्थानीय विकल्प पेश करेंगे। हम उम्मीद करें कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिए जाने से देश में कुटीर और लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करके बड़ी संख्या में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के उपाय लगातार करने पड़ेंगे।

इस वर्ष जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक के नौ महीनों में चीन का भारत को निर्यात छलांगें लगाते हुए बढ़कर करीब 68.46 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की इसी समयावधि की तुलना में करीब 52 फीसदी अधिक है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2020 में जून-जुलाई में चीन से जारी तनाव के कारण देशभर में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा था। मेड इन इंडिया का बोलबाला था। स्थानीय उत्पादों के उपयोग की लहर का जोरदार असर था। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों में बाजार में भारतीय उत्पादों की बहुतायत थी और विदेशी सामान बाजार में बहुत कम दिखाई दिए थे। पड़ोसी मुल्क को आर्थिक चुनौती देने के लिए सरकार द्वारा टिक टॉक सहित विभिन्न एप पर प्रतिबंध लगाए गए थे, आयात पर नियंत्रण के लिए शुल्क में वृद्धि की गई थी। सरकारी विभागों में विदेशी उत्पादों की जगह यथासंभव स्थानीय उत्पादों के उपयोग की प्रवृत्ति जैसे कारण विदेशी आयात में गिरावट की वजह बनने लगे थे। विदेशी सामान बेचने वाले बाजारों में सुस्ती आ गई थी, लेकिन यह परिदृश्य इस वर्ष देखते ही देखते बदल गया। वैसे एक हद तक यह अच्छी बात है कि इस दौरान भारत का चीन को निर्यात 42.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21.91 अरब डॉलर रहा है।

हमारे आर्थिक नीति-नियंताओं को देखना चाहिए कि देश के कोने-कोने के बाजारों में त्योहार के दिनों में दुकानें भारतीय उत्पादों की जगह सस्ते चीनी सामानों और उत्पादों से अटी पड़ी हैं। हमें कारणों का विश्लेषण करना होगा, जिनके कारण विदेश से आयात फिर बढ़ने लगे हैं। वस्तुत: कोविड-19 के कम होने के बाद जैसे-जैसे आम आदमी की कुछ क्रय शक्ति बढ़ी है, उसके द्वारा सस्ती वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ी है। परिणामस्वरूप देश के कोने-कोने में लोग सस्ते उत्पाद खरीदते दिखाई दे रहे हैं। यह समझना होगा कि लोगों को सस्ते उत्पाद चाहिए। वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उत्पाद किस देश में निर्मित है।

ज्यादातर दुकानदारों का भी कहना है कि वे गुणवत्तापूर्ण भारतीय सामान ही बेचना चाहते हैं, लेकिन लोग सस्ती चीजें मांगते हैं। कोई शक नहीं, चीन ने उत्पादों को सस्ता व नया बनाने के लिए रणनीतिक काम किए हैं, क्या वही काम हम नहीं कर सकते? हमें सोचना होगा कि भारत में कोई नया व्यवसाय करना कठिन क्यों है? क्यों तमाम तरह की मुश्किल औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है? कच्चे माल के लिए भी हम विदेश पर क्यों निर्भर हैं? कच्चे माल के स्थानीय उत्पादन के लिए हमने अपने देश के स्तर पर कितने प्रबंध किए हैं? हमें सीखना चाहिए। आत्मनिर्भरता उतनी आसान नहीं है, इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर बुनियादी इंतजाम के लिए पहल करनी चाहिए।


जलवायु के लिए धन देने में आनाकनी करते धनी देश

भारत डोगरा, ( सामाजिक कार्यकर्ता )

जलवायु बदलाव नियंत्रण के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना व जलवायु बदलाव के संकट का सामना करे की क्षमता में वृद्धि करना, ये दो बड़ी चुनौतियां विकासशील व निर्धन देशों के सामने हैं। इसमें सहायता के लिए 2009 के कोपेनहेगन में आयोजित विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि धनी देश बाकी देशों के लिए 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष के कोष की स्थापना करेंगे, जिससे इन चुनौतियों का सामना करे में मदद मिले। इसके बाद पेरिस जलवायु समझौते में भी इसका अनुमोदन हुआ था। अब ग्लासगो के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में यह विवाद है कि इस कोष की स्थापना से अभी धनी देश कितनी दूर हैं।

ओईसीडी (धनी देशों के समूह) ने कुछसमय पहले दावा किया कि वर्ष 2019 तक यह कोष लगभग 80 अरब डॉलर वार्षिक के आंकड़े तक पहुंच गया था। पर आक्सफैम जैसे संगठनों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया व कहा कि इसका बहुत कम अंश ही प्राप्त हुआ है। 80 अरब डॉलर की जगह 20 अरब डॉलर की वार्षिक उपलब्धि वास्तव में बताई गई। इन आंकड़ों में इतनी भिन्‍नता क्यों है ? इसका मुख्य कारण यह है कि जहां विकासशील व निर्धन देशों को पूरी उम्मीद थी कि यह कोष अनुदानों के रूप में प्राप्त होगा, वहीं धनी देश इसे मुख्यतः कर्ज के रूप में देने लगे हैं। हालांकि, इस पर ब्याज की राशि सामान्य ब्याज से कुछ कम हो सकती है। वर्ष 2018 में कोष के लिए उपलब्ध राशि के विश्लेषण से पता चला कि इसमें से मात्र 20 प्रतिशत ही अनुदान है। इसे विकासशील व निर्धन देशों द्वारा विश्वास तोड़ने की स्थिति माना जा रहा है।

जब इस कोष का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है या जलवायु बदलाव के संकट का सामना करना है, तो इससे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ब्याज सहित इस राशि को कुछ वर्षों में वापस किया जा सकेगा। इस कोष की तुलना बिजनेस बढ़ाने के निवेश से नहीं की जा सकती है, जबकि कुछ धनी देश इसे इस रूप में ही देख रहे हैं। यदि अनुदान के रूप में देखा जाए, तो करीब 16 अरब डॉलर प्रति वर्ष की राशि ही हाल के समय में प्राप्त हुई है, जबकि लक्ष्य 2020 में 100 अरब डॉलर वार्षिक तक पहुंच जाने का था।

यदि 100 अरब डॉलर वास्तव में प्राप्त होते हैं और अपनी जनसंख्या के आधार पर भारत को इसमें से लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है, तो भारत को लगभग 20 अरब डॉलर प्रति वर्ष इस कोष से प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये। निश्चय ही यह राशि कम नहीं है। इसका न्यायोचित प्राथमिकताओं व पारदर्शिता से उपयोग हो, तो इससे बहुत उपयोगी कार्य हो सकते हैं। विशेष तौर से कृषि को पर्यावरण रक्षा से जोड़ने में, जल वन व चरागाह संरक्षण में इस कोष की सहायता से बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। आपदाओं को कम करने, भूमिहीनों व मजदूरों को अधिक गरमी के प्रकोप से बचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है।

दूसरी ओर, विकासशील और निर्धन देशों के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि 100 अरब डॉलर वार्षिक की राशि भी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बहुत कम है। ग्लासगो सम्मेलन से पहले अफ्रीका के जलवायु बदलाव वार्ताकारों ने सितंबर 2021 में आपसी विमर्श करके एक बयान जारी किया कि अफ्रीका महाद्वीप को जलवायु बदलाव के संकट का सामना करने के लिए और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए लगभग 1,300 अरब डॉलर वार्षिक के कोष की आवश्यकता वर्ष 2030 में होगी। अन्य विशेषज्ञ बेशक इतनी अधिक मांग न करें, किंतु वे भी 100 अरब डॉलर वार्षिक को ‘कम बता रहें हैं। पेरिस जलवायु समझौते में भी वर्ष 2025 के आसपास इस कोष को बढ़ाने की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई है।

जलवायु बदलाव से जुड़े कार्यों के लिए विशेष कोष के अंतर्गत पर्याप्त राशि जमा हो, यह पहला कदम है और दूसरा कदम यह है कि इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण रक्षा के कार्यों के लिए व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से हो। अतः इसके लिए पारदर्शी व ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थापित करना भी आवश्यक है।