(22-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:22-06-22
BBBanks Can Well Do With This Influx
ET Editorials
The government’s reported move to expand and relaunch the Banks Board Bureau (BBB) by roping in insurance sector experts is pragmatic and must be expedited. The extended term of BBB, which has streamlined appointments for top positions in public sector banks (PSBs), ended in April this year. But legal challenges hobble the headhunter body’s remit to recommend the appointment of top insurers. Last year, the Delhi High Court accepted the argument that BBB has no legal standing to appoint directors on the boards of public sector insurers. That leaves many appointments for senior management in a limbo. The largest state-owned insurer, New India Assurance, does not have a chief. This is a sorry state of affairs.
With the government looking to restructure the operations of its general insurers, it should swiftly legally empower BBB to recommend candidates. These companies must be steered by competent professionals to improve governance, management and underwriting discipline. Encouraging lateral entry in senior positions will attract the best talent. Set up in 2016, BBB’s role was also expanded to advise GoI on the extension or termination of services of the board of directors, develop succession plans for key positions, and formulate a code of conduct and ethics for bankers. This tied up with BBB’s role to limit interference in banks by influence-peddling politicians.
As recommended by the PJ Nayak Committee, the governmentmust distance itself from any governance functions and give complete functional autonomy to PSBs. A holding company for all PSBs still merits consideration. BBB can become its board. An overhaul of the remuneration structure of PSB senior executives to hold them to account is overdue.
Date:22-06-22
A wish list for reform in India’s higher judiciary
There are more important aspects relating to the retirement age of judges on which change in the system rests
Sriram Panchu is Senior Advocate, Madras High Court.
Of late, there is a rumour doing the rounds between Raisina Hill and Tilak Marg. Twittering birds have it that the age of retirement of Supreme Court of India judges is to be increased to 67 years, not immediately but come a couple of months. This will fall during the tenure of Justice U.U. Lalit who by seniority is expected to take over as the Chief Justice of India (CJI) on August 27, 2022. Dehors the increase, Justice Lalit would have had two months in the august office; come the amendment, his tenure goes on to November 2024. This alteration in age would affect every successor notably Justice D.Y. Chandrachud who will see delay in his ascension from November 2022 to November 2024. All in all, quite momentous for court watchers. Also momentous for political watchers since the next Lok Sabha election is due by May 2024. Much therefore hangs on age, especially the looks of the Court.
Fallout is competition
However, there are more important aspects relating to the retirement age of judges on which reform may be hung, and some of these go far deeper than a mere biennial increase. For one, it is high time that we did away with the disparity between the retirement ages of High Court and Supreme Court judges; High Court judges now retire at 62 and Supreme Court judges at 65.
There is no good reason for this difference. It is not as though grey cells of High Court judges decline dramatically after 62 or those of Supreme Court judges shine glowingly for three years thereafter. Judges, like other men and women of law, are professionals who have long working spans and are capable of good useful work well into their 60s. Age does not wither them easily. The obvious negative fallout of a differential retirement age simply is intense pressure and competition to make it to the top court and thus get three more years. If this is done away with, several judges of mettle would prefer to be Chief Justices and senior judges in the High Courts exercising wide power of influence rather than being a junior judge on a Bench of the Supreme Court. There is good work to be done in the High Courts, and we need good men there.
Needed, a culture of service
But let us not stop there, and instead move to consider what happens to Supreme Court judges after their tenure in the Supreme Court. Several focus on arbitrations and amass considerable fortunes with high fees and multiple sittings. Indeed, some say that they make more money in one year of arbitration than in their entire judicial careers. A minority of judges devote themselves to public service; sadly, this is a very small minority. Another lot are appointed to various constitutional posts and tribunals and commissions. It would be worthwhile reform to create a cadre of public service for retired judges and from this pool make appointments to the constitutional and statutory posts and special assignments. Such judges should receive the full pay and the facilities of a judge of the Supreme Court for life. Obviously they should be barred from arbitrations; it should further be provided that if any judge is unwilling to be a part of the cadre and instead wishes to pursue arbitrations post retirement, then senior positions on the Supreme Court such as the membership of the collegium ought not to be available for them. We should have a culture of public service for senior judges, and those who do not fit in such culture should not be a part of senior ranks.
Serve equally
It is generally assumed that the seniormost judge of the Supreme Court should be the Chief Justice of India, but we may pause to consider whether this is what the law mandates, and whether it is wholly wise. As to the first, the Constitution mandates no such thing. Article 124 merely states that the President will appoint every judge of the Supreme Court, and this includes the Chief Justice, and each of these judges shall hold office until they attain the age of 65 years. The requirement about appointing the seniormost judge to be the CJI is a sleight of hand devised in the Second Judges case (1993) and the consequent Memorandum of Procedure which is an obvious and naked usurpation of the President’s power and a blatant attempt to rewrite the Constitution. It has no constitutional legitimacy. As to wisdom, public purpose is better served by ensuring that the judges of the Supreme Court during their entire tenure are not swayed by their expectations or aspirations to the higher office of CJI, and do not on that account calibrate their views or pause before judgement. Human frailties are human frailties, and judges are no exception much as they may consider themselves to be. There are sufficient examples in India’s judicial history of aberrational judicial conduct with the Holy Grail in view, as also refusing to hear contentious cases which may provoke the executive red or orange light. Indeed, there is no good reason why any one particular person should have a vested interest in the top job, and we are better served by eliminating such expectation. Let all serve equally under the constitutional throne for the entire length of their tenure.
Choosing a leader
Who then shall be primus inter pares, the first among equals? For the court needs a leader. Go back to the Constitution again; among its catchpool for judges of the Supreme Court are judges of the High Court, senior advocates and distinguished jurists. For argument’s sake let us take the first. Since we want to keep serving sitting Supreme Court judges inviolate from all but the purest influences, let us say that when a serving CJI retires, his successor should be the best reputed Chief Justice of a High Court who has proved himself worthy both in judicial office as well as administrative leadership and has those qualities of heart and head which mark a good leader. Do not forget that M.C. Chagla and P.V. Rajamannar, two of our most eminent judges, retired as Chief Justices of the Bombay High Court and the Madras High Court, respectively. The appointee should have a clear three year term — not the truncated weeks and months that some CJIs now get. But he should not function as the primus super pares as many CJIs nowadays do — calling the shots and having their unfettered way. He should instead function in a true collegiate manner, especially in regard to the roster of allotment of cases, especially the sensitive ones, and appointments to the Supreme Court and High Courts and other important matters of judicial and administrative importance. Such a combination of CJI so chosen working with senior ranking colleagues will make collegiate functionality both a natural course and an imperative necessity.
Lest that anyone should think that this is an idea coming from outer space, this is invariably followed in making the appointment of the Chief Justice of the United States Supreme Court. Only five of its 17 Chief Justices served earlier as an Associate Justice, the rest came fresh to the Court. It is part of a system designed to relieve excessive power and pressure.
Date:22-06-22
A new global standard for AI ethics
UNESCO’s global agreement on the ethics of AI can guide governments and companies alike
Gabriela Ramos is the Assistant Director-General for Social and Human Sciences, UNESCO, and Ritva Koukku-Ronde is the Ambassador of Finland to India and Bangladesh
Artificial intelligence (AI) is more present in our lives than ever. From predicting what we want to see as we scroll through social media to helping us understand weather patterns to manage agriculture, AI is ubiquitous. AI algorithms can also be partially credited for the rapidity with which vaccines were developed to tackle COVID-19. The algorithms crunched complex data from clinical trials being undertaken in all corners of the world, creating global collaborations that could not have been imagined even a decade ago.
Issues in AI
But AI-related technology cannot be said to always be beneficial. The data used to feed into AI often aren’t representative of the diversity of our societies, producing outcomes that can be said to be biased or discriminatory. For instance, while India and China together constitute approximately a third of the world’s population, Google Brain estimated that they form just 3% of images used in ImageNet, a widely used dataset. Similarly, there are problems emerging in facial recognition technologies, which are used to access our phones, bank accounts and apartments, and are increasingly employed by law-enforcement authorities, in identifying women and darker-skinned people. For three such programs released by major technology companies, the error rate was 1% for light-skinned men, but 19% for dark-skinned men, and up to 35% for dark-skinned women. Biases in facial recognition technologies have led to wrongful arrests. These challenges are not surprising when we look at how AI is developed. Only one in 10 software developers worldwide is a woman. These women come overwhelmingly from western countries.
These issues are of particular importance to India, which is one of the world’s largest markets for AI-related technologies, valued at over $7.8 billion in 2021. Indeed, the National Strategy on Artificial Intelligence released by NITI Aayog in 2018 highlights the massive potential of AI in solving complex social challenges faced by Indian citizens across areas such as agriculture, health, and education, in addition to the significant economic returns that AI-related technologies are already creating.
To ensure that the full potential of these technologies is reached, the right incentives for ethical AI governance need to be established in national and sub-national policy. India has made great strides in the development of responsible and ethical AI governance, starting with NITI Aayog’s #AIForAll campaign to the many corporate strategies that have been adopted to ensure that AI is developed with common, humanistic values at its core.
However, until recently, there was no common global strategy to take forward this importance agenda. This changed last November when 193 countries reached a groundbreaking agreement at UNESCO on how AI should be designed and used by governments and tech companies. UNESCO’s Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence took two years to put together and involved thousands of online consultations with people from a diverse range of social groups. It aims to fundamentally shift the balance of power between people, and the businesses and governments developing AI. Indeed, if the business model of how these technologies are developed does not change to place human interests first, inequalities will grow to a magnitude never before experienced in history; access to the raw material that is data is key.
Countries which are members of UNESCO have agreed to implement this recommendation by enacting actions to regulate the entire AI system life cycle, ranging from research, design and development to deployment and use. This means they must use affirmative action to make sure that women and minority groups are fairly represented on AI design teams. This could take the form of quota systems that ensure that these teams are diverse or the form of dedicated funds from their public budgets to support such inclusion programmes.
The Recommendation also underscores the importance of the proper management of data, privacy and access to information. It establishes the need to keep control over data in the hands of users, allowing them to access and delete information as needed. It also calls on member states to ensure that appropriate safeguards schemes are devised for the processing of sensitive data and effective accountability, and redress mechanisms are provided in the event of harm. All of this takes enforcement to the next level.
Additionally, the broader socio-cultural impacts of AI-related technologies are also addressed, with the Recommendation taking a strong stance that AI systems should not be used for social scoring or mass surveillance purposes; that particular attention must be paid to the psychological and cognitive impact that these systems can have on children and young people; and that member states should invest in and promote not only digital, media and information literacy skills, but also socio-emotional and AI ethics skills to strengthen critical thinking and competencies in the digital era. This is all critical for ensuring accountability and transparency of AI-related technologies, underpinning a strong rule of law that adapts to new digital frontiers.
In a number of countries, the principles of the Recommendation are already being used in AI regulation and policy, demonstrating their practical viability. Finland provides an example of good practice of this regard, with its 2017 AI Strategy. This was the first of its kind in any European country and demonstrated how governments can effectively promote ethical AI use without compromising the desire to be on the cutting edge of new technologies.
A common rulebook
The new agreement is broad and ambitious. It is a recognition that AI-related technologies cannot continue to operate without a common rulebook. Over the coming months and years, the Recommendation will serve as a compass to guide governments and companies, to voluntarily develop and deploy AI technologies that conform with the commonly agreed principles it establishes – similar moves happened after UNESCO’s declaration on the human genome set out norms for genetic research. Second, it is hoped that governments will themselves use the Recommendation as a framework to establish and update legislation, regulatory frameworks, and policy to embed humanistic principles in enforceable accountability mechanisms. To accompany countries in the realisation of the full potential of AI and with the aim of building the institutional capacity of countries and all the relevant stakeholders, UNESCO is in the process of developing tools to help them assess their readiness in the implementation of the Recommendation and identify, monitor and assess the benefits, concerns and risks of AI system.
With this agreement, we are confident of putting AI to work where it can have the most impact: hunger, environmental crises, inequalities and pandemics. We are optimistic of having built the momentum for real change.
Date:22-06-22
ब्याज दरों में बदलाव से महंगाई काबू पर संशय
संपादकीय
दो बार ब्याज दर बढ़ाकर आरबीआई ने महंगाई पर काबू के हरसंभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। पर मुमकिन है कि अगस्त की पॉलिसी में एक बार फिर ये दरें बढ़ाई जाएं। अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धांत है कि ब्याज दर बढ़ाने से पैसे का सर्कुलेशन कम होता है। खर्च कम होने से महंगाई रुकने लगती है, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव यह होता है कि मांग कम होने से आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। यानी महंगाई रोकने के लिए विकास की गति पर अंकुश लगाने जैसे समझौते करने पड़ते हैं। इन सबसे अलग अमेरिकी महंगाई के मद्देनजर एक नई समस्या पैदा हुई है, महंगाई के ये आंकड़े हाल में ही आए हैं। इसके अनुसार विशेषज्ञों सहित राष्ट्रपति का मानना है कि अमेरीकी समाज को इस महंगाई के साथ जीना होगा। अमेरिका में यह स्थिति 40 वर्षों बाद आई है। अनुमान से ज्यादा मई माह में महंगाई 8.6% पर रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर अभी वित्त बाजार में ही नहीं, अमेरिकी खुदरा बाज़ार पर और अधिक असर होगा। यह आम मान्यता है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने का असर विश्वव्यापी होता है। यूरो कमजोर होता है तो आयातित महंगाई पैदा होती है, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। भारत में भी कमोबेश यही स्थिति होने जा रही है। केन्द्रीय बैंक अगर पैसा खींच लेती है तो वस्तुओं की मांग कम होगी और एमएसएमई सेक्टर पर नकारात्मक असर होगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। भारत नए स्टेगफ्लेशन के चक्र में फंस सकता है। भारत में खुदरा महंगाई के आठ साल में सबसे अधिक होने पर एक अध्ययन के बाद एसबीआई का मानना है कि जरूरी नहीं कि ब्याज दरें बढ़ाने से महंगाई पर वाकई असर पड़े क्योंकि अब जो महंगाई आने वाली है उसका 59% कारण ग्लोबल आर्थिक फैक्टर्स हैं।
Date:22-06-22
बंद हो सिंगल यूज प्लास्टिक
संपादकीय
एक बार इस्तेमाल होने वाले (सिंगल यूज) प्लास्टिक पर प्रतिबंध काफी समय से लंबित था। अब वह 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रहा है। परंतु कुछ हिस्सेदारों की लॉबी अभी भी कोशिश कर रही है कि इस समय सीमा को और टाला जा सके। इस कोशिश को किसी भी लिहाज से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, इस आधार पर भी नहीं कि इनका कोई किफायती विकल्प उपलब्ध नहीं है। इन लॉबीइंग करने वालों में सबसे मुखर हैं उन पेय पदार्थों के उत्पादक जिनके साथ स्ट्रॉ अनिवार्य रूप से दिया जाता है। वे एक वर्ष या छह माह का अतिरिक्त समय मांग रहे हैं ताकि जैविक रूप से अपघटित होने वाले पदार्थों से बने स्ट्रॉ की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पर्यावरणविद उनकी मांग को जाहिर तौर पर खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ का उचित विकल्प तलाश करने के लिए पहले ही उन्हें काफी समय दिया जा चुका है।
चरणबद्ध तरीके से इन स्ट्रॉ तथा अन्य एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल बंद करने को लेकर पहली बार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2018 में अधिसूचना जारी की थी और ऐसा करने के लिए 2020 की समय सीमा तय की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहा था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादों से छुटकारा पाया जाएगा। एक जुलाई, 2022 की मौजूदा समय सीमा भी करीब एक वर्ष पहले अगस्त 2021 में तय की गई थी। ऐसे में इन कंपनियों के पास नये मानकों को अपनाने के लिए समय की कमी नहीं थी। कागज, पॉलिलैक्टिक एसिड, मक्के के स्टार्च से बने स्ट्रॉ कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत में भी उनका उत्पादन या आयात आसानी से किया जा सकता है। कुछ कंपनियों ने तो ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि देश में इनके निर्माण की क्षमता हमारी आवश्यकता से काफी कम है लेकिन मांग के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है।
प्लास्टिक पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदेह है। उनका उपयोग सीमित और नुकसान बहुत ज्यादा हैं इसलिए उनसे निपटने में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों में करीब 90 प्रतिशत का न तो पुनर्चक्रण होता है, न उन्हें सही ढंग से निपटाया जाता है। इसका बड़ा हिस्सा सड़कों पर बिखरा रहता है और नालियों को जाम करता है। यह नदियों के जरिये सागर में पहुंचकर जलीय पारिस्थितिकी को भी खराब करता है। कचरे के ढेरों में भी बड़ा हिस्सा ऐसे ही प्लास्टिक का है। यह वहां सैकड़ों सालों तक पड़ा रह सकता है और हवा में जहरीले धुएं का कारण बन सकता है। प्लास्टिक के प्रदूषक तत्त्व अक्सर पकाए जाने वाले भोजन या खराब पैकिंग वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं।
हमारे देश में हर वर्ष प्रति व्यक्ति करीब 4 किलो प्लास्टिक कचरा उत्पादित होता है। यह कई अन्य देशों की तुलना में कम लग सकता है लेकिन कुल मिलाकर यह चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा है। प्लास्टिक कचरे को बाकी कचरे से अलग करने का किफायती तरीका न होना और इसे वैज्ञानिक ढंग से न निपटाया जा सकना ज्यादा चिंता का विषय है। गत मार्च में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भाग लेने वाले करीब 170 देशों ने कहा था कि 2030 तक ऐसे नुकसानदेह प्लास्टिक के इस्तेमाल से निजात पाई जाएगी। उनमें से 80 देशों ने पहले ही अमानक प्लास्टिक के उत्पादन, व्यापार, उसे रखने या इस्तेमाल करने पर पूरा या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से करीब अफ्रीका और एशिया के छोटे और विकासशील देश हैं। भारत के पीछे रहने की कोई वजह नहीं है।
Date:22-06-22
आईपीईएफ के महत्त्व से लाभान्वित हो भारत
श्याम सरन, ( लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं )
अमेरिकी नेतृत्व वाले हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) की घोषणा गत 23 मई को टोक्यो में की गई थी। यह घोषणा क्वाड देशों की चौथी शिखर बैठक के आयोजन के एक दिन पहले की गई थी। भारत इन दोनों समूहों का अहम साझेदार है। अमेरिका हिंद-प्रशांत रणनीति के अब दो स्तंभ हैं- राजनीतिक और आर्थिक। दोनों के बीच का आंतरिक संबंध भारत के लिए अहम इस संभावित क्षेत्र के आकलन में महत्त्वपूर्ण है। इन दोनों क्षेत्रों में भारत की भागीदारी देश की हिंद प्रशांत नीति तैयार करती है। हालांकि अब तक इसकी घोषणा नहीं की गई है।
क्वाड में केवल चार सदस्य हैं- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। आईपीईएफ में 13 सदस्य हैं जिनमें क्वाड के सदस्य भी शामिल हैं। उनके अलावा यहां आसियान के सात सदस्य, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। आईपीईएफ एक आर्थिक समूह है लेकिन इसके भूराजनीतिक आयाम एकदम स्पष्ट हैं। क्वाड एक भूराजनीतिक समूह है लेकिन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसके अहम आर्थिक संदर्भ भी हैं।
आईपीएफई के अधीन चार व्यापक मॉड्यूल या स्तंभ उसे क्वाड के सहयोग वाले क्षेत्रों से अबाध ढंग से जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला कायम करने, अहम तथा उभरती तकनीक के क्षेत्रों में मानक तलाशने और तय करने, क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा तैयार करने में योगदान तथा स्वच्छता के एजेंडे का क्रियान्वयन करने में सहयोग किया जा सकता है। क्वाड और आईपीईएफ के एजेंडे में एक और अहम अतिव्याप्ति है और उस मामले में क्वाड सुरक्षा और आर्थिक पहलुओं के हिसाब से एक व्यापक हिंद-प्रशांत ढांचे की बुनियाद है। संभव है कि इसकी महत्ता की अनदेखी हुई हो। ऐसी आशंकापूर्ण खबरें थीं कि भारत आईपीईएफ में शामिल होगा या नहीं। भारत की सदस्यता क्वाड में उसकी भागीदारी की वजह से नैसर्गिक थी। बिना भारत के इसकी प्रासंगिकता काफी कम हो जाती।
ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां भारत को वार्ताएं जटिल प्रतीत होंगी और चीजें काफी अस्पष्ट होंगी। उदाहरण के लिए व्यापार मुख्यतौर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा जिसमें सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण शामिल होगा। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति अलग है। भारत की आशंकाएं इस तथ्य से जाहिर होती हैं कि व्यापार मॉड्यूल को लेकर जो मंत्रिस्तरीय बैठक अमेरिका ने हाल में पेरिस में आयोजित की थी उसमें भारत ने एक अतिरिक्त सचिव को भेजा था। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत इस मॉड्यूल के तहत वार्ताओं में शामिल होगा भी या नहीं। बहरहाल, उसे आईपीईएफ और क्वाड की मदद से लाभ हो सकता है क्योंकि ये दोनों समूह भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता बढ़ा सकते हैं और कृत्रिम मेधा जैसी उभरती तकनीक में भी उसकी मदद कर सकते हैं। भारत को अंतरिक्ष और समुद्री निगरानी को लेकर भी चर्चा की पहल करनी होगी। क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल भारत के नेटवर्क सैटेलाइट से आंकड़े लेगा जबकि समुद्री जागरूकता संबंधी हिंद प्रशांत साझेदारी भी इस क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता का लाभ लेगी। आईपीईएफ ने जानबूझकर इस चरण में एक व्यापक तस्वीर रखी है और उभरती व्यवस्था को चार मॉड्यूलों में आकार देने का लचीलापन भी रखा है। ज्यादा अहम बात यह है कि प्रतिभागी देशों के लिए सभी चार मॉड्यूल पर हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है। भारत को सदस्यता के लिए आश्वस्त करने की खातिर इतना काफी है।
क्वाड और आईपीईएफ शायद चीन को सामरिक दृष्टि से थामने पर केंद्रित न हों लेकिन वे साफ तौर पर चीन के दबदबे वाले एशिया में एक विकल्प देना चाहते हैं।
क्वाड की बात की जाए तो वह इस क्षेत्र में चीन का सामना करने पर अधिक केंद्रित होता जा रहा है। 24 मई को जारी क्वाड के संयुक्त वक्तव्य में चीन का नाम लिए बिना यह घोषणा की गई कि उसके सदस्य ऐसे कदमों का विरोध करते हैं जो, ‘विवादित क्षेत्रों का सैन्यीकरण करने, तटवर्ती इलाकों की निगरानी करने वाले जहाजों तथा समुद्री सेना का खतरनाक इस्तेमाल करने तथा अन्य देशों के तटीय इलाकों में संसाधन खोजने के प्रयासों को बाधित करते हैं।’ जाहिर है ये बातें चीन को ध्यान में रखकर कही गई हैं। आईपीईएफ का रुझान भी चीन विरोधी है हालांकि इस बारे में स्पष्ट बात केवल अमेरिका ने कही है। आईपीईएफ को सामने लाते समय दी गई जानकारी में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जिना रेमॉन्डो ने इस पहल को ‘इन अहम मसलों पर चीन के रुख का विकल्प’ बताया। क्या आईपीईएफ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग साझेदारी (आरसेप) या व्यापक एवं प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी (सीपीटीटीपी) का विकल्प है? यह एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच (एपीईसी) से कैसे जुड़ेगा? जैसा कि अमेरिका ने बार-बार जोर दिया है, आईपीईएफ कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इसमें आपसी शुल्क कटौती जैसे समझौते शामिल नहीं।
बहरहाल, चार मॉड्यूलों के अधीन होने वाली वार्ता के परिणामस्वरूप नियामकीय सुसंगतता, साझा मानक आदि को लेकर समझौते होने की आशा है। साझा मानकों का मसला मौजूदा व्यापार समझौतों का हिस्सा है। उदाहरण के लिए सीपीटीटीपी के नियामकीय प्रावधान और मानक अधिक सख्त हैं जबकि आरसेप के साथ ऐसा नहीं है। आईपीईएफ के तहत भविष्य के प्रावधानों की बात करें तो वे बाध्यकारी प्रतिबद्धता तैयार करते हैं। यह एक चिरपरिचित व्यापार समझौते जैसा होगा। यदि भागीदार यह तय कर सकें और चुन सकें कि वे किन प्रतिबद्धताओं का पालन करेंग तो ऐसे कई प्रावधान सामने आ सकते हैं जिनकी प्रकृति श्रेष्ठ व्यवहार की रहेगी। एपीईसी इसी रुख का पालन करता है जो कि खुद भी व्यापार वार्ता संस्था नहीं है।
भारत ने एपीईसी की सदस्यता का आवेदन दिया था और 2016 में वह इसमें शामिल होने के करीब था। लेकिन अमेरिका ने भारत से कई कारोबारी रियायतों की मांग करके उसका प्रवेश रोक दिया। इन्हें इसलिए खारिज कर दिया गया कि एपीईसी कोई व्यापार व्यवस्था नहीं बल्कि व्यापार और निवेश से जुड़े श्रेष्ठ व्यवहार के स्वैच्छिक आदान-प्रदान का मंच है। निजी क्षेत्र से संचालित एपीईसी में भारत की सदस्यता के बाद भारत का उद्योग जगत उन्नत अंतरराष्ट्रीय मानकों से दो-चार होता और उन्हें अन्य देशों के साथ सहयोग का लाभ भी मिलता। आईपीईएफ की सदस्यता लेते हुए भारत को अगली बैठक में एपीईसी की सदस्यता पर भी जोर देना चाहिए। यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है कि वह लंबे समय से लंबित लक्ष्य को हासिल कर सके।
Date:22-06-22
एक नए शीत युद्ध की आती आहट
विवेक काटजू, ( पूर्व राजदूत )
यूक्रेन पर रूस के हमले के चार महीने पूरे हो रहे हैं। अब यह स्पष्ट है कि युद्ध छिड़ने से पहले रूस के जो लक्ष्य थे, वे पूरे नहीं होंगे। संभवत: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह नहीं सोचा था कि यूक्रेन सरकार और जनता इतनी मजबूती से उनकी सेनाओं का मुकाबला करेगी और अमेरिका व नाटो देश उनकी हरसंभव मदद करेंगे। अब रूस के लक्ष्य सीमित रह गए हैं- पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास के इलाके पर पूर्ण कब्जे के साथ-साथ दक्षिण यूक्रेन में ओशकिव और काले सागर (ब्लैक सी) के तट पर नियंत्रण। अभी तो लगता यही है कि रूस इस मंशा में कामयाब हो जाएगा, हालांकि यह साफ नहीं है कि ओडेसा बंदरगाह पर वह किस तरह का रुख अपनाएगा?
सवाल यह है कि इस युद्ध का रूस, यूरोप व शेष दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और, रूस अपने सीमित लक्ष्य की क्या कीमत चुकाएगा? राष्ट्रपति पुतिन यही मानते हैं कि रूस की यूक्रेन में ऐतिहासिक भूमिका थी, जिसके चलते कीव को यह अधिकार नहीं था कि वह पश्चिम के पाले में, खासकर नाटो के साथ चला जाए। अभी ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वर्षों में यूक्रेन नाटो का सदस्य बन सकेगा, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता नाटो के देश अंतत: स्वीकार करेंगे, जिसका रूस की सामरिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी, अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिस जंग में रूस ने हाथ डाले, वही अब उसके हाथ जला रही है।
रूस के सामने एक और समस्या है, जो नाटो के देशों द्वारा यूक्रेन को दिए जाने वाले समर्थन से पैदा होगी, और लंबे वर्षों तक चलेगी। नाटो के देश अब भी यूक्रेन को युद्ध सामग्री दे रहे हैं, और वे इतनी मात्रा में यह मुहैया कराते रहेंगे कि स्थिति सामान्य नहीं हो सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जल्द ही यूक्रेन को एक अरब डॉलर की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का एलान किया है। कहा जा सकता है कि रूस जिस प्रकार से 1980 के दशक में अफगानिस्तान के दलदल में फंस गया था, उसके लिए ठीक वही स्थिति नाटो के देश, खासतौर से अमेरिका अब यूक्रेन में पैदा करना चाहता है।
बहरहाल, यूक्रेन पर आक्रमण से यूरोप की सामरिक स्थिति तो बदली ही, विश्व की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है। विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम अत्यधिक बढ़ गए हैं। इसका बुरा असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा, यूक्रेन से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात होता है और पश्चिमी एशिया के देश व अफ्रीका इसी गेहूं पर निर्भर हैं। इन दिनों यह आपूर्ति बंद है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के गेहूं पर निर्भर देशों को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने भी गेहूं का निर्यात रोक दिया है, लेकिन विश्व खाद्य कार्यक्रम से यह अपील भी की है कि वह ‘गवर्नमेंट टु गवर्नमेंट’ (सरकारी एजेंसियों, विभागों और संगठनों के बीच) गेहूं की आपूर्ति की इजाजत दे। यह एक अच्छा कदम है।
उधर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की, जिसका ब्योरा देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बीजिंग रूस की संप्रभुता और सामरिक नजरिये के पक्ष में है। इस आश्वासन से पुतिन को फिर से राहत मिली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, उसके कारण आर्थिक दृष्टि से उसे चीन की जरूरत है। यानी, वह जितनी ऊर्जा का आयात रूस से कर रहा है, उसे वह बढ़ाए। साथ ही, अन्य सामग्रियों के आयात में भी कटौती न करे। खबर भी है कि चीन ने रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया है और यह एक साल पहले के स्तर से 55 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब सऊदी अरब को पछाड़ते हुए रूस चीन में तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है।
रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की यह भंगिमा इसी का संकेत है कि चीन अमेरिका की नीतियों का हर सूरत मुकाबला करना चाहता है। हां, यह सच है कि भारत ने भी इस हमले की निंदा नहीं की है, पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों के बयानों से स्पष्ट है कि नई दिल्ली इसे गलत मानती है। पहले भारत जहां रूस के सामरिक नजरिये का जिक्र किया करता था, वहीं 24 फरवरी, यानी यूक्रेन पर हमले की शुरुआत वाले दिन से उसने ऐसा करना बंद कर दिया है। नई दिल्ली ने जोर देकर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मसलों का समाधान कूटनीति व बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए। इसमें किसी भी देश की संप्रभुता का हनन नहीं होना चाहिए और न ही सीमाओं का उल्लंघन।
इसके उलट, चीन अब भी रूस के सामरिक नजरिये की चर्चा करता है। दरअसल, वह रूस की दुविधा का फायदा उठाना चाहता है। उसके रुख से जाहिर है कि वह अमेरिका और नाटो देशों का परोक्ष रूप से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। देखा जाए, तो आज की सबसे बड़ी वैश्विक समस्या अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा ही है। चीन की मंशा रूस की उन कमजोरियों से लाभ कमाने की है, जो इस युद्ध के कारण उत्पन्न होंगी। उधर, अमेरिका भी यह जानता है कि यूरोप के देशों पर वह इतना दबाव नहीं बना सकता कि वे रूस से ऊर्जा लेना पूरी तरह बंद कर दें। इसलिए वह रूस पर प्रतिबंध तो बढ़ाएगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि रूस विवश होकर कोई ऐसा खतरनाक कदम उठा ले, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा हो जाए।
रूस-यूक्रेन युद्ध का विश्व व्यवस्था पर असर पड़ना लाजिमी है। यह भी लगता है कि दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ेगी, जिसमें एक तरफ अमेरिका और उसके यूरोप व एशिया के मित्र राष्ट्र होंगे, तो दूसरी तरफ चीन व रूस। इस परिस्थिति में भारत को लचीली कूटनीति का प्रयोग करना होगा। भारत के हित रूस के साथ भी हैं और पश्चिम के देशों के साथ भी। साथ ही, नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती चीन है। इसलिए भारत को एक संतुलित नीति अपनानी होगी। इसके साथ-साथ, हमें दुनिया को यह संदेश भी देना होगा कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पोषण कर रहा है और वह अमेरिकी खेमे में नहीं जाने वाला।