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(09-08-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Talk For India
PM, CMs must meet regularly. It will help solve issues like resource sharing. Politics shouldn’t be a bar
TOI Editorials

The seventh governing council meeting of Niti Aayog was held on Sunday. It was the first in-person meeting since the pandemic’s outbreak and was attended by 23 chief ministers. PM Modi led the GoI contingent. A summit of the PM and CMs is welcome. It provides the heads of the political executive a chance to iron out wrinkles in the federal architecture. GST, the most consequential recent collective effort, was a focal point of discussion. Modi said that increasing GST collections requires collective action.

Improving GST’s architecture is the most effective way of not just boosting the economy but also lessening friction between GoI and states. Two overarching trends in GST, brought out in a paper by NIPFP, outline the challenges. First, the unsettled state of GST hindered its revenue performance in relation to the GDP trajectory. GST’s buoyancy, measured on a quarterly basis, peaked in January-March 2019 at about 3. Even in 2021-22, the buoyancy declined every successive quarter and was around 1 in January-March 2022. Second, GoI during this period cut into the states’ share of the divisible pool of taxes by increasing the share of cess. It increased from 10. 4% of taxes in 2011-12 to 15. 3% in 2018-19.

Not all states did badly. Measured by a state’s dependence on GST compensation, Telangana, Andhra, UP and West Bengal were the best performers between 2018 and 2021 with the least need for support. Their efforts, however, were partially undermined by the trend in cess and an economic shock. A way forward is for all CMs to attend these meetings. Telangana CM K Chandrashekar Rao’s dismissive attitude to them will only strain the federal architecture. GoI, on its part, needs to pare its recourse to cess. Weak state finances will harm India’s growth prospects.


GDP And Our Judges
Courts are intervening in economic policy matters in a way that’s costing India big
Amitabh Kant, [ The writer is the G20 Sherpa for India and former CEO, Niti Aayog. ]

A Supreme Court bench recently proposed that an expert committee of Election Commission, Finance Commission, Niti Aayog and RBI officials alongside political representatives must look into the economic impact of freebies doled out by governments. The court’s concerns are understandable, but they must also be mindful of governments’ economic imperatives.

Ultimately, governments are accountable to citizens for providing them a good standard of living. And only progressive and inclusive development will lead Indians to prosperity.

India is fortunate to have an extremely independent and forward thinking judiciary, one which on several occasions has provided clarity and direction to the country since Independence. However, two troubling aspects of judicial interventions require further deliberation, external expertise, new assessment framework, and a macro-perspective.

● Climate of uncertainty: Firstly, SC must take the lead in providing a sense of certainty through its judgments. An uncertain legal scenario is a great dampener for the private sector.

Verdicts that have economic implications must be carefully weighed by courts. The economic impact of verdicts mustn’t be a strain on the nation’s development prospects.

● Threat of criminality: Secondly, courts must accept bona fide decisions by civil servants, which have been upheld and cleared.

The current situation where the judiciary is involved in decisions that override economic growth or which reopen already settled matters is putting the executive and judiciary at crosspurposes, even when both have larger public interest in mind.

The long view on environment, economy

The Covid pandemic has set back economic growth. The economy cannot take self-inflicted shocks. Similarly, climate change has complicated environmental decision making too. Political executives are equally concerned about both economy and environment. GoI has taken the lead in renewable energy, electric vehicles, addressing climate change, and meeting SDGs.

In this situation, no entity should be taking a one-sided approach without factoring longer-term economic growth prospects balanced by climate and environmentconcerns. Quite often, inadvertently, judicial interventions have caused longterm impacts on economic growth.

How SC can get it right

There are three ways SC can strengthen its responses to economically crucial cases.

● It can take its own precedent and chart along-term road map and framework. In the Shivashakti Sugars Limited vs Shree Renuka Sugar Limited verdict, SC observed that the economic impact and effect of a decision ought to be kept in mind. More critically, the court said it needed to “avoid that particular outcome which has a potential to create an adverse effect on employment, growth of infrastructure or economy or the revenue of the State”.

● Applying an economic impact/costbenefit analysis must become a fundamental process for judges to arrive at responsible and sustainable judgments.

● Institutionalisation of dispute assessment through an independent committee of experts from diverse subject backgrounds assisting the court can help balance its final assessment by offering quantifiable analysis. This can help address both economic and environmental concerns of stakeholders, especially when judiciary doesn’t have the expertise.

Adopting this threefold path could have helped avert the recent trend of courts acting somewhat arbitrarily against government decisions and decision-makers.

Piling costs of overreach

● In the Goa airport matter, the 2019 SC order suspending the project’s Environmental Clearance (EC) and stopping work on the Mopa Airport adversely impacted infrastructure creation, travel and tourism. This court decision came despite the Environment Assessment Committee and NGT followed due process and ruled in favour of an EC being awarded.

● In the Goa Foundation vs Sesa Sterlite case, while examining the validity of mining leases, SC observed that “rapacious and rampant exploitation of our natural resources” was the “hallmark” of the state’s iron ore industry.

This is unfair, when the mining industry is the major contributor to GDP, job creation and state
revenues. Mining is today feasible in the most sustainable manner through use of technology. But it has been halted for over four years and a vast number of jobs have been lost.

Stop criminalising bona fide decisions

● Last November, a two-judge SC bench passed an order that could potentially halt GoI’s asset monetisation or strategic disinvestment plans. CBI was directed to inquire into the twodecade-old strategic disinvestment of Hindustan Zinc Limited.

An investigation into a two-decadeold matter, where a preliminary inquiry was closed by CBI, is a scary prospect.

● This also happened to former SBI chairman Pratip Chaudhuri. Long after retirement, he was arrested on a magistrate court’s order, without even issuing summons once, for an asset reconstruction case. Ironically, the right forum to hear that matter was NCLAT.

● A CBI court ordered the reopening of an inquiry into ITDC’s Udaipur Laxmi Vilas hotel sale despite CBI and Rajasthan high court closing the case. Such decisions that override time and earlier precedent need to cease.

Courts must accept and protect bona fide progressive decision-making by civil servants instead of reopening settled verdicts that already passed the litmus test of legal scrutiny. Otherwise, no civil servant, current or retired, me included, can take progressive decisions with the threat of criminal proceedings looming.

The Shivashakti judgment must hold the field as gold standard. It would help stabilise industry and market forces. Judgments should be backed by sound and thorough economic analysis, weighing the positive externalities against the negative. Carefully weighing decisions with economic impact will pave the way for overall betterment of society, balancing environmental and economic considerations.


A law, without a flaw
The Supreme Court has put unmarried women on an equal footing in availing abortion services

The most celebrated kind of court judgments are those that eliminate inherent bias vested in a law or rules framed by the government. The Supreme Court’s move last week to set right a rule that was ‘manifestly arbitrary and violative of women’s right to bodily dignity’ fits right into the concept of justice that is free, and without prejudice or favour to any person or group of people. Earlier, the apex court in its wisdom, facilitated the abortion (beyond 20 weeks) of a young unmarried woman whose partner parted ways after realising she was pregnant. Had the Court rested then, it might have meant relief for one woman who had to go all the way to the top court of the land in order to access what seven other categories of women would have been able to do without legal hassles. While the judgment could have been cited in support of other women in a similar situation, the law retained its flaw, and others would still have had to take the long legal route, and wait upon the discretion of individual judges. Utilising the full, expansive reach of its powers, the Supreme Court has decided to correct the anomaly. A Bench comprising Justices D.Y. Chandrachud and J.B. Pardiwala are considering pronouncing a judgment which would make access to medical abortion a level-playing field. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 and its Rules, 2003, prohibit unmarried women who are between 20 weeks and 24 weeks pregnant to terminate the pregnancy. The Court’s argument pierced at the heart of the iniquity in the law: if a married woman had access to abortion facilities during the same period, then why should an unmarried woman be prevented from using these services? Exhorting the Government to have a ‘forward-looking interpretation of the law’, the Bench pointed out that the rules mentioned ‘partner’ and not husband.

If the Supreme Court was feted for taking a liberal view of the law, its act of pushing the envelope further to set right existing anomalies in law is to be celebrated in full measure. At a time when the United States’ Supreme Court’s recent ruling overturning Roe vs Wade has drawn that nation back several decades on the abortion question, India’s apex court’s move stands out in sharp contrast. It is the surest example of the Court’s willingness to be modern and progressive, in order to remove antediluvian inconsistencies in existing laws. It is also in the full spirit of Article 14 of the Constitution that guarantees to all persons equality before the law and equal protection of laws. The law cannot cherry-pick beneficiaries, and if there is to be any justice at all, the antiquated principles on which old Acts were built, cannot continue to frustrate young women who claim autonomy of their own body.


The fight for fiscal autonomy
The erosion of fiscal autonomy does not bode well for our federal structure and will thwart the growth of developed States
Salem Dharanidharan is the spokesperson of the DMK and executive coordinator of the Dravidian Professional Forum

In a recent debate between Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Opposition MPs on price rise, Ms. Sitharaman said the States should do more, ignoring the fact that the reduced fiscal autonomy of the States gives them little leeway to do much. Similarly, the increasing reliance of the Union government on indirect taxes such as the GST has directly contributed to price rise and inequality. But despite reduced fiscal autonomy, States such as Tamil Nadu and Kerala have contained price rise and inflation through targeted interventions.

Growing inequality

Adam Smith had argued that taxation per se is not bad, but should follow the principles of fairness. Fairness, in taxation, should be compatible with taxpayers’ conditions, including their ability to pay in line with their personal and family needs. However, the Union government’s increasing dependence on indirect taxes has removed any ‘fairness’ in taxation. The share of indirect taxes of the gross tax revenue in FY2019 increased by up to 50% compared to 43% in FY2011. Compare this with the OECD countries, where indirect taxes on average do not contribute to more than 33% of their tax revenue. Indirect taxes are regressive because they tax both the rich and the poor equally.

The poor get taxed a higher proportion of their income compared to the rich. For example, Indians on average spend 22% of their income on fuel, the highest in the world. Also, Union tax on diesel has increased by 800% since 2014, which, after recent reductions, stands at 300%. While indirect taxes have increased, direct taxes such as corporate tax have been reduced from 35% to 22%, leading to a loss of about ₹2 lakh crore to the exchequer. This over-reliance on indirect taxes not only hinders growth by thwarting demand, but can also lead to high inflation and high inequality, which again inhibit growth.

The reason for high inflation in India lies in the extremely high CPI index for food (over 15% in the recent past). Instead of making efforts to lower food prices, the Union government, via GST, increased taxation on basic food items such as rice and milk.

It is not a mere coincidence that India’s increasing reliance on indirect taxes has coincided with rising inequality and lower growth. Over recent years, wealth has remained concentrated in the top echelons of society. According to the World Inequality Report 2022 report, the top 1% of India’s richest held 22% of the total national income as of 2021 and the top 10% owned 57% of the income. The report also showed that India is one of the most unequal countries in the world. Furthermore, the World Poverty Clock identifies India as home to the second highest number of extremely poor people.

Tamil Nadu’s performance

Inflation, and predominantly rural inflation, has touched double digits in some States. Tamil Nadu and Kerala have been able to buck the trend of high inequality and inflation. To understand the low inflation rates in Tamil Nadu, one has to look at how inflation is calculated. Inflation is based on weighted average of components such as transport and food, which are given a weightage ranging from 6% to 10% basis points. Due to Tamil Nadu’s efficient Public Distribution System and welfare schemes such as free bus travel for women, inflation or price rise has been negated to a greater extent. Apart from low inflation, Tamil Nadu and Kerala also occupy a leading position on several socio-economic indicators such as graduate enrolment ratio and female participation in the labour force. This was possible because these States had a head start in launching socio-economic programmes. It is the state that mostly implements schemes and provides basic necessities to the citizens. It is therefore the state which can improve the lives of citizens.

But States require fiscal autonomy to implement these programmes. There has been a substantial erosion in Tamil Nadu’s fiscal autonomy in the last few years. While a developed State such as Tamil Nadu gets only 30 paisa in return for every rupee it contributes to the Union, States such as Uttar Pradesh and Bihar get ₹2 to ₹3 for every rupee contributed. Arbitrary increases on cess and surcharge, which are non-divisible with States, have further reduced the individual States’ fiscal resources. The share of cesses and surcharges in the gross tax revenue of the Union government has nearly doubled between 2011-12 and 2020-21. Such continuous erosion of fiscal autonomy does not bode well for India’s federal structure and will only thwart the growth of developed States. The Union government should urgently initiate a course correction on its taxation policy and fiscal autonomy.


समय की मांग है जनसंख्या नियंत्रण
मनु गौड़, ( लेखक जनसंख्या मामलों के विशेषज्ञ हैं )

विश्व जनसंख्या दिवस के बाद से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बहस छिड़ी, उसके संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएचएफएस-5 की रिपोर्ट का खूब हवाला दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर में लगातार कमी आ रही है और देश अब प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने वाला है। इस रपट के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत को अब जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में सबसे पहले तो यह समझना होगा कि देश में जनसंख्या के सबसे प्रामाणिक आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। इस जनगणना के अनुसार देश में कुल विवाहित महिलाओं की संख्या 33,96,21,277 थी, जिनमें से 18,19,74,153 महिलाएं ऐसी थीं, जिनके दो या दो से कम बच्चे थे और 15,76,47,124 महिलाएं ऐसी थीं, जिनके तीन या उससे ज्यादा बच्चे थे। क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने वाला है? एनएचएफएस-5 की रिपोर्ट को समझने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि यह महज एक सैंपल सर्वे है। इसमें देश के लगभग 30 करोड़ परिवारों में से मात्र सात लाख परिवारों अर्थात मात्र .23 प्रतिशत परिवारों का सर्वे किया गया। इस सैंपल साइज में मजहब, क्षेत्र, जाति आदि के आधार पर कुल जनसंख्या के प्रतिशत को भी ध्यान में रखकर सैंपल एकत्र नहीं किए जाते। स्पष्ट है कि ऐसे सैंपल में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। यूएन पापुलेशन प्रास्पेक्ट्स की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2027 में चीन की जनसंख्या को पार करना था। अब यूएन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ही भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। एक ओर तो यह कहा जा रहा है कि भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने वाली है, वहीं दूसरी ओर 2027 के स्थान पर चार वर्ष पहले 2023 में ही जनसंख्या के मामले में भारत का चीन को पीछे छोड़ना क्या तेजी से जनसंख्या बढ़ने की ओर इशारा नहीं करता? दोनों बातों का एक साथ सच होना असंभव ही है।

11 मई 2000 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पैदा हुई बच्ची आस्था को देश का सौ करोड़वां बच्चा बताया गया था। 2001 में हुई जनगणना में भारत की जनसंख्या लगभग 102 करोड़ बताई गई और वर्तमान में यूएन के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 142 करोड़ बताई जा रही है। 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 के कारण विलंब से प्रारंभ किया गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी कि भारत की वास्तविक जनसंख्या कितनी है, फिर भी यदि हम वर्तमान में उपलब्ध सरकारी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 2000 से 2021 तक भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 42 करोड़ की वृद्धि हुई। यानी गत 21 वर्षों में लगभग दो करोड़ प्रतिवर्ष की वृद्धि।

यदि हम भारत की जन्म दर और मृत्यु दर देखें तो पता चलता है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है और लगभग एक करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। इस हिसाब से देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए, जबकि गत 21 वर्षों में लगभग दो करोड़ प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्ज हुई है। स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या की गुत्थी को जानबूझकर उलझाया जा रहा है, ताकि भारत अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास न करे। लगता है कि कुछ विकसित देश और वैश्विक संगठन यह नहीं चाहते कि भारत अपनी जनसंख्या नियंत्रित कर एक विकसित देश बने और महाशक्ति के तौर पर उभरे, जैसा कि चीन ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है।

भ्रांति फैलाने के लिए यह भी कहा जाता है कि चीन की एक बच्चे वाली नीति नाकाम हो गई है, जबकि चीन इस नीति को 35 वर्षों के लिए 40 करोड़ नए बच्चों के जन्म को नियंत्रित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लेकर आया था। उसने यह लक्ष्य 38 वर्षों में प्राप्त किया। अपनी प्रतिस्थापन दर को बनाए रखने के उद्देश्य से उसने अब कहीं-कहीं पर दो और तीन बच्चों के जन्म की अनुमति दी है। इस पर कहा जाता है कि बूढ़ों की संख्या अधिक होने के कारण चीन ऐसा कर रहा है। यदि यह सही है तो किसी देश को युवा देश रहने के लिए अपनी जनसंख्या को लगातार बढ़ाते रहना होगा, फिर भारत को जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए और परिवार नियोजन पर भारतीय करदाताओं के धन को खर्च करना तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि 1974 से आज तक करदाताओं का लगभग तीन लाख करोड़ रुपया परिवार नियोजन कार्यक्रम पर भारत सरकार खर्च कर चुकी है।

विश्व के कुछ विशेषज्ञों के विचारों को भी इस उद्देश्य से समझना चाहिए कि जनसंख्या मानव सभ्यता को किस दिशा में लेकर जाने वाली है। 1968 में फारेन पालिसी एसोसिएशन ने अपनी 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व के तमाम वैज्ञानिकों को अगले 50 वर्षों में विश्व की तस्वीर कैसी होगी, इस विषय पर तीन दिवसीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में दिए गए सुझावों को एक पुस्तक ‘टुवर्ड द ईयर 2018’ में लिपिबद्ध किया गया। यदि आज हम उसे पढ़ें तो पाएंगे कि उन विज्ञानियों की सलाह न मानकर आज हम अधिक जनसंख्या के कारण स्वच्छ पर्यावरण के लिए तरस रहे हैं।

1992 में पहली बार जब विश्व की आबादी 500 करोड़ से अधिक पहुंची, तब बढ़ती आबादी को सबसे बड़ी चिंता बताते हुए इसे संतुलित करने का सुझाव दिया गया था। 2017 में सिंगापुर में टाइम्स हायर एजुकेशन ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 50 नोबेल पुरस्कार विजेता विज्ञानियों ने अधिक जनसंख्या को सबसे बड़ा खतरा बताया। इन विज्ञानियों और विशेषज्ञों के कथन पर प्रश्न नहीं खड़े किए जा सकते।


कारोबार की नई शर्तें

गत वित्त वर्ष के दौरान 40 फीसदी के इजाफे के बाद देश के वा​णि​ज्यिक वस्तु निर्यात में सीमित वृद्धि देखने को मिली है। हाल में वृद्धि की दर आं​शिक रूप से इसलिए भी धीमी रही कि घरेलू मुद्रास्फीति को नियं​त्रित रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए लेकिन गत वर्ष की तेजी बरकरार रहने की उम्मीद इसलिए भी नहीं थी कि उसके लिए वै​श्विक जिंस कीमतों में तेजी भी जिम्मेदार थी। बहरहाल, उच्च निर्यात हासिल करने और उसके बरकरार रखने के फायदों की बात की जाए तो यह वृद्धि का एक ऐसा कारक हो सकता है जिसमें भारत कुछ समय से पिछड़ा हुआ है। महामारी के पूर्व की तेजी के पहले निर्यात कई वर्षों तक लगभग ​स्थिर रहा और इस बात ने समग्र आ​र्थिक वृद्धि को प्रभावित किया। ऐसे में यह बात अहम है कि भारत महामारी के बाद हासिल तेजी को बरकरार रखे और मध्यम अव​धि में निर्यात की एक टिकाऊ दर निरंतर हासिल करे। चूंकि इसके लिए नीतिगत सम​र्थन की आवश्यकता होगी इसलिए सरकार ने गत सप्ताह वा​णिज्य विभाग का पुनर्गठन करके उचित कदम उठाया।

विदेश व्यापार महानिदेशालय अब केवल नियमन और विदेश व्यापार संवर्द्धन के लिए काम करेगा। अब उसके पास विदेश व्यापार नीति बनाने का अ​धिकार नहीं होगा। व्यापार नीति विभाग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं को अलग-अलग संभालने में बंटा रहता है। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे ऐसे समय पर वार्ताओं पर ध्यान देने में मदद मिलेगी जब भारत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर वार्ता कर रहा है। बहरहाल, यह बात भी ध्यान देने लायक है कि केवल वा​णिज्य विभाग का पुनर्गठन करने से मदद नहीं मिलेगी। इसे बस एक शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसा कि इस समाचार पत्र ने प्रका​शित भी किया, विषय विशेषज्ञों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। भारत नए व्यापार समझौतों के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसे में यह अहम होगा।

भारत को व्यापार नीति प्रतिष्ठान में संस्थागत क्षमता विकसित करनी होगी। इससे न केवल व्यापार वार्ताओं में भारत की ​स्थिति अ​धिक मजबूत होगी ब​ल्कि व्यापक घरेलू नीति प्रतिष्ठान को भी विदेश व्यापार के मोर्चे पर अ​धिक व्यावहारिक रुख अपनाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए अ​धिकांश अर्थशास्त्रियों ने सरकार के क्षेत्रीय व्यापक आ​र्थिक साझेदारी या आरसेप में शामिल नहीं होने की आलोचना की थी। चूंकि इससे चीन के साथ व्यापार हतोत्साहित नहीं हुआ इसलिए भारत दुनिया के सर्वा​धिक गतिशील व्यापारिक समूहों में से एक का हिस्सा बनते-बनते रह गया। व्यापार को टिकाऊ ढंग से आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि वै​श्विक मूल्य शृंखला से जुड़ा जाए। परंतु ऐसे व्यापार समझौते से बाहर रहने और घरेलू कारोबारों को बचाने के लिए दरों में इजाफा करने से भारत को किसी भी मूल्य शृंखला का अनिवार्य हिस्सा बनने में दिक्कत होगी।

इस समय जो हालात हैं उनके मुताबिक तो हाल के वर्षों में वै​श्विक मूल्य शृंखला में भारत की भागीदारी कम हुई है और संभवत: इस बात ने निर्यात को प्रभावित किया है। विश्व बैंक द्वारा जुटाए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उसका वस्तु एवं सेवा निर्यात 2013 के 25.4 फीसदी से घटकर 2020 में 18.7 फीसदी रह गया। भारत को व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ? तभी वह हालात को बदल पाएगा। सरकार के लिए भी बेहतर यही होगा कि वह वा​णिज्य विभाग के पुनर्गठन का इस्तेमाल संस्थागत क्षमता विकसित करने के लिए करे। वार्ताओं में (जो अक्सर काफी समय खपाऊ होती हैं) व्यापारिक हितों के संरक्षण के अलावा इससे भारत को तेजी से बदलती विश्व अर्थव्यवस्था से तालमेल करने में भी मदद मिलेगी। उच्च आ​र्थिक वृ​द्धि हासिल करने के लिए निर्यात में वृद्धि आवश्यक है।


शोध एवं विकास के जरिये ही पूरी होगी तरक्की की आस
नितिन देसाई

भविष्य में विकास के लिए एक भव्य रणनीति आवश्यक होगी। ऐसी रणनीति जो न केवल कुछ वर्षों, बल्कि दशकों तक कारगर साबित हो। इसके लिए विकास से जुड़ी नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर नए सिरे से सोचना होगा। ऐसा ही एक क्षेत्र तकनीकी विकास का है। फिलहाल भारत में शोध एवं विकास (आरऐंडडी) के स्तर पर दिग्गज देशों की तुलना में काफी कम खर्च हो रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 0.67 प्रतिशत ही आरऐंडडी पर खर्च हुआ। इसी दौरान चीन और यूरोपीय संघ में आरऐंडडी पर जीडीपी का 2 प्रतिशत, अमेरिका और जापान में 3 फीसदी और दक्षिण कोरिया में तो और भी ज्यादा 4.5 फीसदी निवेश हुआ। जहां भारत में यह अनुपात अटका हुआ है, वहीं अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निरंतर तेजी से बढ़ा है। भारत में आरऐंडडी के क्षेत्र में वेतन-प्रोत्साहन खासे कम हैं। इसी कारण कम ही लोग इसमें सक्रिय हैं। यदि इस पहलू पर गौर करें तो भारत में आरऐंडडी परिदृश्य में विसंगति उतनी नहीं चौंकाती। हालांकि परिणामों के स्तर पर सापेक्षिक खर्च भ्रमित नहीं करता।

आरऐंडडी पर खर्च होने वाली कुल रकम में से 45 प्रतिशत केंद्र सरकार करती है। इसमें से 60 प्रतिशत राशि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि में खर्च होती है, जिनमें से अंतिम तीन में उल्लेखनीय प्रौद्योगिकी लाभ भी प्राप्त हुए हैं। वैसे औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में आरऐंडडी के लिए केंद्र सरकार व्यापक रूप से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर निर्भर है। इनमें से अधिकांश कंपनियां तकनीक डेवलपर नहीं, बल्कि आयातित तकनीक को अपनाकर उत्पाद विकास के मोर्चे पर संभवतः कुछ काम करती हैं। भविष्य में तकनीकी स्तर पर तरक्की के लिए बनाई जाने वाली भव्य रणनीति में इस पहलू को अवश्य ही बदलना होगा।

हमें उस आरऐंडडी मॉडल की ओर देखना चाहिए, जिसने अमेरिका को बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में तकनीकी विकास की प्रमुख शक्ति के रूप में उभारा, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, दवाओं, अंतरिक्ष अन्वेषण, ऊर्जा और अन्य तमाम क्षेत्रों में उसे उल्लेखनीय सफलता दिलाई। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में अमेरिका ने अग्रणी भूमिका निभाई। उसके सशक्त स्वतंत्र उद्यम-केंद्रित आर्थिक वैचारिक झुकाव को देखते हुए अक्सर यही माना जाता है कि ऐसे नेतृत्व की जड़ें निजी क्षेत्र में निहित हैं। यह पूरी तरह सही नहीं है। न केवल रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व तो संघीय सरकार ने ही प्रदान किया।

यह कहानी 1950 के दशक के शुरुआती दौर से आरंभ हुई, जब संघीय सरकार ने नेतृत्व की कमान अपने हाथ में ले ली और यह सिलसिला 1960 के दशक के मध्य तक चला, जब उसका आरऐंडडी खर्च जीडीपी अनुपात में 1.86 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि इस दौरान उद्योग जगत का आरऐंडडी खर्च सुस्ती से आगे बढ़ते हुए जीडीपी का 0.86 फीसदी ही रहा। यह वह दौर था जब संघीय सरकार नए क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहित कर रही थी। उन्होंने रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी बनाई। सामान्य किस्म की नहीं, बल्कि क्रांतिकारी परियोजनाओं को समर्थन दिया। आरऐंडडी में इस साहसिक नजरिये की सबसे उम्दा-नायाब मिसाल यही है कि इसने उस इंटरनेट के विकास को सहारा दिया, जबकि उस समय ‘इंटरनेट’ जैसा शब्द ही अस्तित्व में नहीं था।

संघीय सरकार ने उन तकनीकी परियोजनाओं पर पैसे लगाए, जिनमें 15 से 20 वर्षों के दौरान परिणाम निकलने की संभावना थी और यह इतनी लंबी अवधि होती है कि निजी कंपनियां उनमें शायद ही निवेश करने के लिए आगे आएं। मगर उनका पूरा ध्यान ऐसी तकनीकों के विकास पर था, जो अपनी परिपक्वता के स्तर पर निजी उद्यमियों द्वारा हाथोहाथ ले ली जाएं। यहां तक कि रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में, जहां संघीय सरकार ही मुख्य उपयोगकर्ता की भूमिका में थी, वहां भी उसने निजी क्षेत्र को साथ जोड़ने के प्रयास किए। इस प्रकार निजी आरऐंडडी से जुड़ा लक्ष्य भी 1980 के दशक के उत्तरार्ध से हासिल होने लगा। फिर 1990 के दशक से निजी-कारोबारी आरऐंडडी में उछाल आने लगी और उसमें बुनियादी या अनुप्रयुक्त शोधों के बजाय संघीय आरऐंडडी खर्च से निकली अग्रणी तकनीकों के व्यवसायीकरण की अहम भूमिका रही।

अमेरिकी सरकार ने अभी भी भविष्योन्मुखी शोध को प्रोत्साहन देना जारी रखा है। जैसे सरकार ने उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी-ऊर्जा (एआरपीए-ई) की स्थापना की और विश्वविद्यालयों में ऊर्जा संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक कोष भी स्थापित किया है। दवा क्षेत्र में संघीय सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से 41.7 अरब डॉलर आरऐंडडी पर खर्च कर रही है। इसमें से अधिकांश विश्वविद्यालयों के अनुदान स्वरूप है, किंतु सरकार अपनी प्रयोगशालाओं को भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है, जिनमें 6,000 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। ऐसा अनुमान है कि उपचार में काम आने वाले 75 फीसदी से अधिक नए मॉलिक्यूल्स (तत्त्व) सरकारी निवेश की मेहरबानी होंगे। दवाओं में शोध-विकास पर अधिकांश निजी निवेश दवाओं के मूल्य वर्धन पर ही केंद्रित होता है, जिसकी राह अक्सर पेटेंट विस्तार तक खिंच जाती है।

वास्तव में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध से तकनीक के वाणिज्यिक विकास वाली संक्रमण अवधि के लिए वित्तीय संसाधनों की चुनौती ही मुख्य है। यहीं ऐंजल निवेशकों की आवश्यकता महसूस होती है कि वे उन परियोजनाओं पर दांव लगाने के लिए जोखिम उठाएं, जिनकी व्यावसायिक संभावनाएं अभी तक साबित न हुई हों। चूंकि निजी निवेशकों के स्तर पर यह संभव नहीं लगता, लिहाजा अमेरिकी सरकार आरंभिक-स्तर वाली तकनीकी फर्मों के लिए 20 से 25 प्रतिशत वित्तीय बंदोबस्त करती है। कॉम्पैक से लेकर इन्टेल और ऐपल जैसी दिग्गज कंपनियां इसी संघीय दरियादिली से लाभान्वित हुई हैं। असल में वेंचर फंड तो बाद में ही आते हैं, क्योंकि वे व्यावसायिक रूप से सफल उपक्रमों में ही दांव लगाते हैं, जिनमें पांच से सात वर्षों के भीतर प्रतिफल मिलने लगे। यह निवेश भी आईपीओ या विलय-अधिग्रहण के माध्यम से होता है। असल में नव-उदित तकनीकों के लिए उनका फलक बहुत छोटा है।

तकनीकी विकास की दृष्टि से देखें तो आज भारत उसी पड़ाव पर खड़ा है, जहां 1950 और 60 के दशक में अमेरिका था। अपने तकनीकी विकास के अभियान की कमान संभालने के लिए हम निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं रह सकते। ऐसे में हमें वही करना चाहिए जो अतीत में अमेरिका ने कर दिखाया। इससे जुड़ी रणनीति में कुछ पहलू अवश्य शामिल होने चाहिए।

–तीन से पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार को आरऐंडडी पर अपना खर्च जीडीपी के 0.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत तक तो करना ही चाहिए। इस राशि को केवल सरकारी शोध प्रयोगशालाओं तक ही सीमित न करके बुनियादी एवं अनुप्रयुक्त शोध के लिए व्यापक आधार तैयार करने पर भी खर्च किया जाना चाहिए।

–केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों का पुनर्गठन किया जाए। मिशन-आधारित उपक्रम बनाए जाएं, जो बाहरी शोध क्षमताओं के साथ भी जुड़ सकें। उन्हें ऐसे अधिकार मिलें कि नाकामी का डर उनके जोखिम उठाने के आड़े न आए।

–डीआरडीओ और अंतरिक्ष आयोग जैसे मिशन-केंद्रित अनुसंधान संस्थानों का निजी क्षेत्र के साथ बेहतर जुड़ाव किया जाए।

–जलवायु परिवर्तन और जैव-अर्थव्यवस्था जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी और एआई जैसे दीर्घकालिक अवसरों को भुनाने के लिए नए मिशन-केंद्रित कार्यक्रमों पर ध्यान लगाया जाए।

–विश्वविद्यालयों/आईआईटी को शोध अनुदान में भारी बढ़ोतरी कर उनकी शोध क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ अहम तकनीकी लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

–बड़ी कंपनियों के लिए एक सुगम सीमा निर्धारित करना कि वे अपने लाभ का एक हिस्सा आरऐंडडी पर व्यय करें।

–सरकारी और निजी क्षेत्र के आरऐंडडी खर्च में बेहतर कड़ी बनाना, विशेषकर उच्च-तकनीकी स्टार्टअप में ऐंजल निवेश के लिए प्रावधान करना।

चिप डिजाइन और फार्मा एंड-उत्पादों जैसे क्षेत्रों में पहले से ही भारत की वैश्विक मौजूदगी है। ऐसे में आरऐंडडी की ऐसी भव्य रणनीति, जो सरकार, निजी क्षेत्र और शोध संस्थानों के बीच सहजीविता-सुसंगति को बढ़ाने में मददगार बन सके तो उसके दम पर भारत एक या दो दशकों के भीतर एक वैश्विक तकनीकी दिग्गज बन सकता है।


जलवायु परिवर्तन की चुनौती और जल संरक्षण
सुनीता नारायण

इस मॉनसून के दौरान जब बारिश का बेशकीमती पानी नालियों में बहे तो थोड़ा अवसर निकालकर जल प्रबंधन के बारे में हम अपने ज्ञान को संक्षेप में दोहराएं और देखें कि जलवायु के जो​खिम की ​शिकार दुनिया में इसका क्या अर्थ है?

दो ऐसे तथ्य हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है: पहला, पानी स्वास्थ्य सुरक्षा और आ​र्थिक वृद्धि का एक प्रमुख निर्धार​क है। दूसरा, जरूरी नहीं कि पानी को लेकर जंग के हालात बनें लेकिन अगर हमने जल संसाधन का समझदारीपूर्वक प्रबंधन नहीं किया तो ऐसा अवश्य होगा। इसके लिए हमें जल प्रबंधन की नीति और उसके व्यवहार को दुरुस्त करना होगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि पानी को लेकर लोगों की जागरूकता और समझ बढ़ी है।

बीते दशक के दौरान देश ने जल प्रबंधन को लेकर कुछ अहम सबक सीखे हैं। सन 1980 के दशक के अंत तक जल प्रबंधन काफी हद तक सिंचाई परियोजनाओं तक सीमित था। इसके तहत बांध और नहरें बनाकर पानी का भंडारण किया जाता था और उन्हें दूरदराज इलाकों तक पहुंचाया जाता था। इसके बाद सन 1980 के दशक के आ​खिर का बड़ा सूखा पड़ा। यह स्पष्ट हो गया कि केवल बड़ी परियोजनाओं के जरिये एकत्रित जलापूर्ति की मदद से जल संरक्षण का काम नहीं किया जा सकता है। उसी समय सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वॉयरनमेंट (सीएसई) ने एक रिपोर्ट प्रका​शित की जिसका शीर्षक था: ‘डाइंग विजडम।’ इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे देश के वि​भिन्न इलाकों में पारंपरिक तौर तरीके अपनाकर वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता था। इसके लिए नारा दिया गया था: चूंकि वर्षा विकेंद्रीकृत है इसलिए पानी की मांग भी विकेंद्रीकृत है। ऐसे में जब भी, जहां भी बारिश हो, उसे संर​क्षित करें।

इसके बाद नीति में आमूलचूल बदलाव आया। सन 1990 के दशक के आ​खिर के सूखों के दौरान राज्यों ने तालाब बनाकर, गड्ढे खोदकर और जल धाराओं पर चक बांध बनाकर वर्षा जल के संरक्षण की भारी भरकम योजना की शुरुआत की। सन 2000 के दशक के मध्य तक ये सारे प्रयास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अ​धिनियम (मनरेगा) में शामिल हो गए तथा ग्रामीण श्रमिकों की मदद से जल संरक्षण ढांचे बनाये जाने लगे।

उस समय तक यह समझा जाने लगा था कि भूजल जिसे एक ‘मामूली’ संसाधन समझा जाता था वह दरअसल पीने के पानी और सिंचाई दोनों ही नजरिये से पानी का काफी ‘अहम’ संसाधन है। यह बात समझी जा चुकी थी कि देश की खेती का 50 फीसदी से अ​धिक हिस्सा वर्षा जल पर आधारित है, इसलिए जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण जरूरी था ताकि कृ​षि उत्पादकता और सबकी बेहतरी सुनि​श्चित की जा सके। वर्षा जल संरक्षण के तहत हर कुएं और हर जल संरचना को रीचार्ज करना होगा। सन 2010 के दशक में शहरी क्षेत्रों में सूखे ने दस्तक दी। यह समझ में आया कि जलापूर्ति का समायोजन तो चुनौती का केवल एक हिस्सा था क्योंकि शहर दूरदराज से लाए जा रहे पानी पर निर्भर होते जा रहे थे। इस पानी को पंप से भरने और पाइप से दूर तक पहुंचाने में वितरण संबंधी नुकसान होते थे और बिजली की बढ़ती लागत का भी खतरा था। इसके चलते उपलब्ध जल महंगा हो रहा था और इसकी आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा था। जलापूर्ति समाप्त होने लगी तो लोगों ने भूजल का रुख किया लेकिन उन्होंने पानी को सतह के नीचे पहुंचाने यानी रीचार्ज करने पर ध्यान नहीं दिया। तालाब और जलाशय आदि को समाप्त कर दिया। इन सब कारणों से भूजल स्तर लगातार कम होता गया।

यह वह दशक था जब पानी की आपूर्ति प्रदूषण से संबद्ध थी। ज्यादा जलापूर्ति का मतलब था पानी की ज्यादा बरबादी। समुचित उपचार के अभाव में इससे नदियां तथा अन्य जन स्रोत प्रदू​षित हो रहे थे। इससे उपलब्ध जल भी खराब होने लगा और उपलब्ध पेयजल को साफ करने की लागत बढ़ने लगी।

कुछ वर्ष बाद शोध से पता चला कि शहरी​ निवासियों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो भूमिगत नालियों से जुड़े ही नहीं थे। यह व्यवस्था तैयार करने में पूंजी और संसाधन दोनों लगते हैं। इसके बजाय वे गंदगी के स्थान विशेष पर निपटान की व्यवस्था रखते थे। इसके तहत घरों के शौचालय से​प्टिक टैंक से जुड़े रहे थे या कई बार तो खुली नालियों में गंदा बहा दिया जाता था। शहरों की सफाई की प्रणाली में सीवेज उपचार की अधोसंरचना शामिल ही नहीं थी। ऐसे में प्रदूषण फैलता था और नदियां भी इससे अछूती नहीं थीं।

इस बीच नये हल भी सामने आए। चूंकि सस्ती जलापूर्ति आवश्यक थी इसलिए शहरों को वितरण पाइपलाइन का आकार छोटा करने की आवश्यकता थी। ऐसे में तालाब, टैंक और वर्षा जल संरक्षण ढांचे जैसी स्थानीय जल प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक था। उस ​स्थिति में अगर शहरों को सभी के लिए सस्ती दर पर स्वच्छता मुहैया करानी थी और बेकार होने वाले पानी को रियायती ढंग से उपचारित करना था तो इसके लिए आवश्यक था कि कचरा एकत्रित करने की पुरानी व्यवस्था में तब्दीली लायी जाए और हर घर से कचरे को एकत्रित करके उपचार संयंत्र तक पहुंचाया जाए और उसे उपचारित किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि हमने एक सबक सीख लिया था। वह यह कि अगर इस शहरी-औद्योगिक पानी का उपचार कर लिया जाए तो पानी बरबाद नहीं होगा और हमारी नदियां भी नहीं सूखेंगी। हमें पानी के इस्तेमाल को भी कम करना होगा तथा पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल करना होगा। इसका अर्थ यह है कि पानी की किफायत वाली सिंचाई से लेकर कम पानी खपत वाले उपकरणों के इस्तेमाल तथा भोजन व्यवहार में ऐसे अनाज को शामिल करना होगा जो​ जिन्हें तैयार होने में कम पानी लगता हो।

इस दशक में हम अब तक सीखे सारे सबक आजमा सकते हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ने वाला है। हमें भी स्थानीय जल प्रणालियों में निवेश बढ़ाना होगा ताकि वर्षा जल का संरक्षण हो और हम सूखे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें। हमें अपने शहरों में झीलों और तालाबों पर ध्यान देना होगा क्योंकि वे भी जल भंडारण करते हैं। हमें अपने वनों और हरियाली को बचाना होगा क्योंकि वे भूजल रीचार्ज में मददगार होते हैं। जल संकट के दौर में हमें यह सुनि​श्चित करना होगा कि सीवेज का न केवल उपचार हो ब​ल्कि उसका पानी दोबारा इस्तेमाल हो सके। हम जिन तालाबों और टैंकों का इस्तेमाल करते हैं उनकी मदद से उपचारित जल को दोबारा भूजल रीचार्ज के लिए अपनाया जा सकता है। ऐसा करके ही हम जरूरी जल सुरक्षा हासिल कर सकते हैं।


अंतरिक्ष कबाड़ से बढ़ता खतरा
अभिषेक कुमार सिंह

अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा धरती के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह कचरा मानव निर्मित तो है ही, उससे भी ज्यादा ब्रह्मांडीय पिंडों का है। असंख्य छोटे-बड़े उल्का पिंड लगातार बनने-टूटने की स्थिति में रहते हैं। सृष्टि का यह चक्र कभी थमने वाला नहीं है। पर मानवनिर्मित अंतरिक्ष कचरे से धरतीवासियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी- नासा भी इससे चिंतित है। इस बारे में विज्ञान पत्रिका- साइंस में नासा के विज्ञानियों जे.सी. लियो और एन.एल. जानसन ने एक शोध रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे करीबी अंतरिक्ष में मानव निर्मित नौ हजार से ज्यादा ऐसे टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में तैर रहे हैं जो आने वाले वक्त में भयावह दृश्य उपस्थित कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जारी अंतरिक्ष अभियानों को बिल्कुल रोक दिया जाता है (जो कि अब संभव नहीं है), तो भी अंतरिक्ष में इतने उपग्रह आदि मौजूद हैं कि उनसे वहां कबाड़ की मात्रा में इजाफा होता ही रहेगा। इस पूरे प्रसंग में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस कबाड़ को समेट कर पृथ्वी पर वापस लाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि कई देश अब इस अंतरिक्षीय कचरे पर नजर रखने की योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं। कुछ समय पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता एवं प्रबंधन निदेशालय (डीएसएसएएम) की स्थापना की, जो अंतरिक्ष के कबाड़ पर नजर रखता है। इस निदेशालय से मिली सूचनाओं के आधार पर पिछले साल इसरो ने अपने उपग्रहों को कचरे की टक्कर से बचाने के लिए बीस बचाव अभियान संचालित किए।

प्रश्न यह है कि यह कचरा आखिर आता कहां से है। एक आम धारणा यह है कि यह कचरा सौरमंडल में ही क्षुद्र ग्रहों की टूट-फूट से पैदा होता है। कुछ कचरा बाहरी अंतरिक्ष से उल्काओं के रूप में भी आता है। पर यह समस्या तब ज्यादा बढ़ने लगी जबसे मानव ने अंतरिक्ष में अपने यान भेजने शुरू किए और विभिन्न उद्देश्यों से कृत्रिम उपग्रहों को अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित करना शुरू किया। इनमें से जब कुछ उपग्रहों ने काम करना बंद कर दिया या फिर यानों से कुछ चीजें अंतरिक्ष में बाहर निकल गईं या उनमें टूट-फूट हो गई, तो ये सब कबाड़ में तब्दील होते चले गए। इसकी ताजा मिसाल यह है कि जब से रूस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आइएसएस) में सहयोग करने से इनकार किया है, वर्ष 2030 में इसके कबाड़ बन जाने की आशंका पैदा हो गई है। इसी वर्ष फरवरी में रूसी अंतरिक्ष एजंसी के तत्कालीन निदेशक दिमित्री रोगोजिन ने अंतरिक्ष में अमेरिका और यूरोप के साथ सहयोग और आर्थिक प्रतिबंधों का जवाब देते हुए कहा था कि रूस के बिना यूरोप, एशिया और अमेरिका अंतरिक्ष में टिक नहीं सकते। ऐसे में आइएसएस के अनियंत्रित होकर कचरे में बदल जाने या फिर इसे भारत-चीन में कहीं भी गिर जाने से रोका नहीं जा सकता।

यह सही है कि अब अंतरिक्ष भी इंसान की दखल से नहीं बचा है। मनुष्य के अंतरिक्ष में पहुंचने के कई फायदे हैं तो नुकसान भी। नुकसान यह कि एक तो वहां कचरा पैदा हो रहा है और दूसरा यह कि अंतरिक्ष युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। इस पर यकीन करना मुश्किल होगा, पर यह सच है कि मानव निर्मित सबसे पुराना कबाड़ अब भी अंतरिक्ष में है। यह अमेरिका का दूसरा उपग्रह वैनगार्ड-प्रथम है, जो 1958 में छोड़ा गया था। वर्ष 2018 में अंतरिक्षीय कचरे की भयावह आशंका ने तब सिर उठाया था, जब बताया गया कि चीनी अंतरिक्ष केंद्र थियांगोंग-1 एक कबाड़ के रूप में किसी समय पृथ्वी से टकरा सकता है। चीनी अंतरिक्ष एजंसी से इस केंद्र का संपर्क 2016 में ही खत्म हो चुका था। बाद में पृथ्वी पर ही इसके गिरने की जानकारी मिली। हालांकि करीब नौ टन वजनी अंतरिक्ष केंद्र का वजन धरती की सतह तक पहुंचते-पहुंचते एक से चार टन ही रह जाने की खबर से कुछ राहत मिली थी। पर जब वर्ष 1979 में पचहत्तर टन से भी ज्यादा वजनी नासा का स्काईलैब धरती पर गिरा था, तब दुनिया भर में घबराहट फैल गई थी, लेकिन वह बिना कोई नुकसान पहुंचाए समुद्र में गिर कर नष्ट हो गया था।

पिछले छह-सात दशकों में जैसे-जैसे विभिन्न देशों की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां बढ़ी हैं, वहां धरती से पहुंचने वाला कचरा बढ़ता ही जा रहा है। जुलाई 2016 में अमेरिकी रणनीतिक कमान ने निकट अंतरिक्ष में सत्रह हजार आठ सौ बावन कृत्रिम वस्तुएं दर्ज की थीं, जिनमें एक हजार चार सौ उन्नीस कृत्रिम उपग्रह शामिल थे। मगर यह तो सिर्फ बड़े पिंडों की बात थी। इससे पहले 2013 की एक अध्ययन में एक सेंटीमीटर से छोटे सत्रह करोड़ ऐसे टुकड़े पाए गए थे और एक से दस सेंटीमीटर के बीच आकार वाले कचरों की संख्या करीब सात करोड़ निकली थी। अंतरिक्ष में बेतरतीब घूमती ये चीजें किसी भी अंतरिक्ष अभियान का काल बन सकती हैं।

कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी आफ साउथैंपटन के शोधकर्ताओं ने गूगल और स्पेस एक्स जैसी निजी कंपनियों के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर नजर डालते हुए अंतरिक्ष में कबाड़ पैदा होने की नई आशंकाओं का आकलन किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक एक तरफ गूगल और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की ओर से दुनिया में वायरलैस इंटरनेट का तेज विस्तार करने और पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराने के सैकड़ों राकेट, यान और उपग्रह अगले कुछ सालों में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले हैं। इन योजनाओं के आधार पर आकलन किया गया है कि अगले कुछ वर्षों में इन उपग्रहों के अंतरिक्ष में पहुंचने से इनके बीच होने वाली टक्करों की संख्या में पचास फीसद की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। फिलहाल उपग्रहों और उनके टुकड़ों के बीच टकराहट की हर साल ढाई सौ से ज्यादा घटनाएं होती हैं।

कुछ समय पहले नासा ने उन देशों की एक सूची तैयार की थी, जो अंतरिक्ष में इस कबाड़ के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें पहला नाम रूस का है। इसके बाद अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजंसी का नंबर आता है। सबसे ज्यादा कबाड़ पृथ्वी से ऊपर पांच सौ पचास मील से छह सौ पच्चीस मील के बीच में फैला है। अंतरिक्ष में पहली बार स्पुतनिक-1 उपग्रह भेजे जाने के बाद से मनुष्य हजारों टन कचरा पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में फेंक चुका है। पिछले करीब पचास वर्षों के दौरान अंतरिक्ष में भेजे गए संचार उपग्रहों, अंतरिक्षीय प्रयोगशालाओं, मानवरहित यानों, मालवाहक यानों की के कारण पृथ्वी से बाहर एक विशाल कबाड़ घर बन गया है। इसके अलावा प्रकृति ने भी अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के नजदीक ही ऐसे हजारों छोटे-बड़े पिंड तैनात कर रखे हैं, जो किसी भी वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर मानव सभ्यता के संपूर्ण विनाश का खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। सवाल है कि इस समस्या का हल क्या है? वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष से यह कबाड़ बटोर कर वापस पृथ्वी पर लाना ही इसका एकमात्र समाधान है। हालांकि आज भी ऐसी कारगर तकनीक ईजाद नहीं हो पाई है, जिससे अंतरिक्ष का कबाड़ साफ किया जा सके। पर भविष्य में प्रक्षेपित होने वाले उपग्रहों और बूस्टर राकेटों के इंजनों में ऐसी तकनीक कायम की जा सकती है कि इस्तेमाल के बाद वे अंतरिक्ष में न ठहरें, बल्कि वापस पृथ्वी पर आ गिरें। एक सस्ता विकल्प यह हो सकता है कि अपना मिशन पूर्ण कर लौट रहा कोई शटल थोड़ा-बहुत कचरा भी बटोर कर अपने साथ लेता आए।


सहकार से होगा विकास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक में सहकारी संघवाद की राजनीतिक अवधारणा को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दिये। उनका शुरू से इस अवधारणा को एक मॉडल के रूप में स्थापित करने पर जोर रहा है। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय रहा। यही वजह है कि देश इस महामारी से उबरा तो इसका श्रेय सहकारी संघवाद को दिया जाना चाहिए। सहकारी संघवाद एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है‚ जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए एक–दूसरे के सहयोगात्मक अप्रोच से अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि केंद्र और राज्यों के जितनी प्रशासनिक इकाइयां हैं‚ यदि वह सहकारी संघवाद की भावना के तहत प्रयास करें तो बड़ी–से–बड़ी समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि महामारी के दौरान देश की संघीय संरचना और सरकारी संघवाद विश्व के एक मॉडल के रूप में उभरा है। इसी तरह केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़े तो विकास‚ निवेश और रोजगार के नये अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मॉडल के आधार पर कृषि के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उनका मानना है कि महामारी के संकट काल मेंराज्यों के सहयोग से भारत वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। यदि केंद्र और राज्य पारस्परिक समन्वय और तालमेल के साथ आगे बढ़ें तो कृषि के क्षेत्र में भी भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस बैठक में इसी लक्ष्य को लेकर फसल के विविधिकरण और दलहन‚ तिलहन एवं अन्य जिंसों में आत्मनिर्भर बनने पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। नीति आयोग इस दिशा में लगातार प्रयासरत है कि राज्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो‚ लेकिन प्रतिस्पर्धी संघवाद को अभी और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। समृद्ध राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब शासन की निचली इकाइयों तक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए‚ लेकिन बैठक का सर्वाधिक दुखद पक्ष यह रहा है कि तेलंगाना और बिहार के मुख्यमंत्री क्रमशः चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार अनुपस्थित रहे। राव जहां केंद्र के रवैये से नाराज हैं वहीं नीतीश स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हुए। इस तरह की बैठकों को राजनीति से परे रखना चाहिए।


राष्ट्रमंडल में परचम

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन जितना सुखद, उतना ही उत्साहजनक भी रहा है। विशेष रूप से बैडमिंटन, कुश्ती, भारोत्तोलन में भारत की उपलब्धियां काफी मायने रखती हैं। बैडमिंटन में रविवार को ही तीन पदक पक्के हो गए थे, लेकिन तीनों ही मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को जब स्वर्ण पदक हासिल हुए, तो यह अवसर बहुत विशेष बन गया है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन के स्वर्ण के अलावा सात्विक व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी स्वर्ण पर कब्जा करके फिर एक बार साबित किया है कि भारत बैडमिंटन में एक सशक्त राष्ट्र है। पीवी सिंधु की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, वह अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का सबसे सम्मानित चेहरा बन गई हैं। लगभग यही सम्मानजनक स्थिति मीराबाई चानू की भारोत्तोलन में और साक्षी मलिक की कुश्ती में बन गई है। इसी कड़ी में मुक्केबाजी में निकहत जरीन और कुश्ती में विनेश फोगाट का नाम जोड़ लीजिए, तो भारतीय लड़कियों ने फिर एक बार कमाल कर दिखाया है। खास यह कि इसमें इस बार एक नया नाम जुड़ा है, मुक्केबाज नीतू गंघास का। इन सभी महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीतकर भारतीय खेलों के लिए आगे की राह को प्रशस्त किया है। यह लड़कियों का ही दमखम है कि भारत राष्ट्रमंडल खेलों में सम्मान का परचम लहराने में कामयाब हुआ है।

हालांकि, इस बार प्रदर्शन पिछले राष्ट्रमंडल खेलों जितना अच्छा नहीं हुआ है। गोल्ड कोस्ट में आयोजित खेलों के पिछले संस्करण में भारत 26 स्वर्ण सहित 66 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। यहां यह भी याद कर लेना चाहिए कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नई दिल्ली में आयोजित 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में किया था। भारत 2010 की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। तब भारत को रिकॉर्ड 38 स्वर्ण सहित कुल 101 पदक हासिल हुए थे। मैनचेस्टर 2002 में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था। तब कुल 69 पदकों में 30 स्वर्ण शामिल थे। मतलब इस बार के खेलों में अपने प्रदर्शन से भारतीय राष्ट्रमंडल दल को प्रसन्न तो होना चाहिए, लेकिन ज्यादा अभिभूत होने की जरूरत नहीं है। आबादी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देश हमसे बहुत पीछे हैं, पर उनका खेलों में हमसे बहुत आगे होना, अपने आप में एक कहानी बयान करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करीब 72 देशों के बीच चौथे स्थान पर होना मायने तो रखता है, लेकिन कहना न होगा, अब ऐसा प्रदर्शन भारत के आकार-प्रकार के बहुत अनुकूल नहीं है।

महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद पदक हासिल किया है, तो पुरुषों की हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत निराश किया है। मुकाबले में 0-7 से हुई हार लंबे समय तक याद रहने वाली है। हॉकी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पुरुष हॉकी टीम ही नहीं, महिला हॉकी टीम भी स्वर्ण जीत चुकी है। क्या आखिरी के मुकाबलों में हम पूरे दमखम से नहीं खेल पा रहे हैं? क्या खेलों की दुनिया में हो रहे तेज बदलावों के साथ हम कदमताल नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारे देश में खेल सुविधाओं का स्तर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या यहां तक कि न्यूजीलैंड के स्तर का भी नहीं है? भारतीय खेलों में अब पैसे की कोई कमी नहीं है, अत: भारत में खेल सुविधाओं में भी किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बर्मिंघम के खेलों में हुई पदकों की बरसात और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन जो कमियां रह गई हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर करने पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।


चीन-अमेरिका की तनातनी में क्या होनी चाहिए रणनीति
जोरावर दौलत सिंह, ( चीन मामलों के विशेषज्ञ )

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद चीन की चेतावनियों और मिसाइल अभ्यासों की बाढ़ ने एशियाई भू-राजनीति के नए अध्याय की भूमिका तैयार कर दी है। हालांकि, यह स्थिति 1950 और 1990 के दशक जैसी खतरनाक नहीं जान पड़ती, लेकिन ताइवान-जलडमरूमध्य संकट का परिणाम गंभीर हो सकता है। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि वह न सिर्फ अमेरिकी नौसेना की कमर तोड़ सकता है, बल्कि ताइवान की नाकेबंदी भी कर सकता है। यह उसकी उस योजना का हिस्सा है, जिसका मूल मकसद है, ताइवान की स्वतंत्रता को रोकना और यथास्थिति को नया रूप देने के लिए अधिकार हासिल करना। ताइवान की मौजूदा स्थिति में कोई भी प्रतिकूल बदलाव चीन की राष्ट्रीय पहचान को तार-तार कर देगा। जबकि, अमेरिका के लिए, ताइवान का नुकसान इस क्षेत्र में उसके सैन्य लाभ को स्थायी रूप से खत्म कर देगा। जाहिर है, ताइवान दोनों पक्षों के लिए काफी अहम है।

सवाल यह है कि भारत के लिए यह कितना महत्व रखता है? पिछले एक दशक से हमारे रणनीतिकार चीन के संदर्भ में भारत की भू-रणनीति को लेकर उलझन में हैं। क्षेत्रवाद के हिमायतियों की दलील है कि लंबे समय से विवादित सीमा पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर हमें ऐसी विदेश नीति चाहिए, जो हमारे भू-राजनीतिक हितों को साध सके। दूसरी तरफ, समुद्री सुरक्षा को तवज्जो देने वाले इससे असहमत हैं, और कहते हैं कि भारत की सुरक्षा नीतियां समुद्र के रास्ते संचालित होती हैं। वे भारत से समुद्र में एक बड़ी भूमिका अपनाने व पश्चिमी प्रशांत सहित अन्य क्षेत्रों में संरक्षक बनने का आग्रह करते हैं। ‘क्वाड’ इसी विश्वास की अभिव्यक्ति है कि पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया एक ही इकाई है, जो इस विशाल हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को प्रेरित करते हैं।

जब नीतियों को जमीन पर उतारा जाता है, तब अमूमन उसके नतीजों की जानकारी साझा नहीं की जाती। क्षेत्रवाद के हिमायती चकित हैं कि हमारे जहाज भारतीय तटों से 4,000 किलोमीटर दूर एक मजबूत पीएलए (चीन की सेना) के खिलाफ फायरिंग लाइन में होंगे। देखा जाए, इस तरह के खतरे की आशंका को देखते हुए सरकार ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और जापान के साथ किसी भी तरह के सैन्य अभ्यास को अस्वीकार कर दिया है। वास्तव में, वाशिंगटन द्वारा नई दिल्ली को और अधिक ठोस सुरक्षा पहल अपनाने के लिए राजी करने के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकल सका है।

भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से हिंद-प्रशांत की सुरक्षा सुनिश्चित करने की काल्पनिक छवि अब भी कई रणनीतिकारों के दिमाग में मौजूद है। पंडित नेहरू ने कभी कहा था, जमीन पर सुरक्षित रहने के लिए हमें समुद्र में भी अपनी सर्वोच्चता हासिल करनी चाहिए। पर नेहरू की तरह तत्कालीन रणनीतिकारों ने भी इस ब्रिटिश कहावत की भारत के भू-राजनीतिक संदर्भ की गलत व्याख्या की। ब्रिटेन और अमेरिका अपनी जमीनी सीमाओं की चिंता किए बिना समुद्री आकांक्षा को पूरा कर सकते थे, जबकि भारत के लिए ऐसा संभव न था। ऐसे में, जून, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांगरी-ला (सिंगापुर) वार्ता में जो कुछ कहा, वह आज भी प्रासंगिक है। उस भाषण का मूल तत्व यही था कि ऐसे समय में, जब वर्चस्व में बदलाव, भू-राजनीतिक विचारों व राजनीतिक मॉडलों को लेकर दुनिया में होड़ लगी है, तब भारत पूरे एशिया में एक स्वतंत्र ताकत के रूप में खुद को पेश करेगा। कुछ के लिए यह गुटनिरपेक्षता पर नए सिरे से जोर देना था। प्रधानमंत्री ने खुद ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ शब्द का इस्तेमाल किया था।

चीन का उदय एक सच्चाई है, इसलिए यह हमें तय करना है कि हम उसको कैसे समझते हैं और उसका जवाब देते हैं? भले ही चीन और अमेरिका में अभी कोई घातक टकराव न हो, पर दोनों देशों के बीच जैसे तनाव हैं, उसको देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि क्षेत्र में फिलहाल स्थिरता आएगी। लिहाजा, 2020 का दशक भारत को अपनी आर्थिक व सैन्य ताकत को नई ऊंचाई देने और उप-महाद्वीप में स्थिरता की अगुवाई करने का मौका है, क्योंकि बड़ी ताकतें आपस में उलझी हुई हैं।

(08-08-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


New VP, Old Politics
Presiding officers must give opposition more leeway. Opposition must ponder how it can battle BJP.
TOI Editorials

More evidence of BJP’s dominance of national politics comes from Jagdeep Dhankhar’s commanding victory in vice-presidential elections. “Neutral” regional parties like BJD and YSRCP had more reason to vote for Dhankhar, despite BJP being a local competitor, than for dispirited opposition parties. The national governing party always has an edge in pocketing votes from parties not exactly aligned to it in President and VP elections. With no particular political significance to these two posts, regional parties recognise that an opposing vote isn’t worth the trouble of antagonising the Centre.

But the monsoon session’s near-washout should set BJP thinking. Governing parties will always encounter dissent in legislatures. Legislation, protest, debate and scrutiny go hand-in-hand in parliamentary politics. The cross-party support to Dhankhar should prompt him, as RS chairperson, as well as LS Speaker Om Birla to rethink the manner in which both Houses are running presently. Summary suspensions of protesting MPs are clearly not helping reduce disruptions. Parliamentshould not be aping state legislative assemblies where MLAs are routinely suspended and roughly escorted out. A more even-handed approach by presiding officers to give more space to matters like debates is necessary. Good debates on issues like inflation, jobs, China, Agnipath and public finances can help in policy formulation. Such engagement would also help Parliament set an example to state assemblies, a majority of which sit for less than 20 days a year.

VP elections also pose searching questions to the opposition. With just 20 months left for the 2024 elections there is no semblance of the opposition unity needed to challenge BJP. Mamata Banerjee’s ambition to emerge as opposition beachhead has taken a hit with her inexplicable decision to abstain in the VP polls. Congress’s USP that it is the sole party with a national footprint to challenge BJP may now regain traction. Yet its defeats in successive state elections and Rahul Gandhi’s on-again off-again approach don’t enthuse other parties. Like Mamata abstaining in the VP polls, Congress may have to prepare for a situation where more regional parties, including current allies, think less and less of it as an alliance leader. If there’s no opposition unity of even a superficial kind, at least in some states opposition parties will eat into each other’s votes. That can only be good news for BJP.


Focused on inflation
A rate increase was needed to prevent inflation expectations from stymieing growth.

The RBI’s Monetary Policy Committee on Friday raised the benchmark interest rate for a third straight meeting as policymakers battle to rein in inflation that has persistently ‘remained at or above’ the prescribed upper tolerance threshold for six months. The 50 basis points raise takes the policy repo rate to 5.4%, and, more significantly, to a level last seen in the pre-pandemic second quarter of fiscal 2019-20, when a growth slowdown and retail inflation of about 3.2% warranted a rate cut. As the MPC’s Jayanth Varma had pointed out in June, when the MPC had recommended a 50 basis points increase, the impact of the 90 basis points total increase from May still left the real policy rate at the time lagging behind the RBI’s 100 basis points increase in retail inflation projection for the year — from 5.7% to 6.7%. It is only now that the cumulative increase totals 140 basis points, and puts the central bank slightly ahead of the curve. Still, as Governor Shaktikanta Das acknowledged, consumer price inflation, even if off April’s eight-year high, remains ‘uncomfortably high’ with inflationary pressures broad-based. And with the MPC’s own forecasts for the second and third quarter pegging retail price gains well above the upper tolerance mark of 6%, at 7.1% and 6.4%, respectively, the rate setting panel had little option but to continue the withdrawal of monetary accommodation to prevent inflation expectations from getting unmoored and stymieing growth by retarding consumption.

From an external sector and exchange rate perspective as well, globalised inflationary surges are prompting policy tightening in advanced economies that is in turn roiling currency markets including appreciably weakening the rupee and adding imported inflation to the mix. Noting that ‘successive shocks to the global economy’ had led multilateral institutions including the IMF to lower their global growth projections and ‘highlight the rising risks of recession’, Mr. Das remarked, “disquietingly, globalisation of inflation is coinciding with deglobalisation of trade”. Russia’s invasion of Ukraine and the resultant impact on trade flows from the conflict zone have upended supply chains for several commodities and added to price pressures for a range of goods. The latest geopolitical tensions triggered in East Asia by U.S. House Speaker Nancy Pelosi’s visit to Taiwan in the face of Beijing’s dire warnings, and China’s decision to respond with aggressive military drills around one of the world’s busiest shipping lanes, could also impact global trade at a time when uncertainty and risk aversion are already high. Mr. Das’s confidence in the ‘resilience’ of the economy’s fundamentals notwithstanding, it is probably apposite for the MPC to hereafter heed Mr. Varma’s exhortation by ‘providing projections of the future path of the policy rate’. This would help anchor price gain expectations firmly and surely enhance the RBI’s inflation-fighting credentials.


India, democracy and the promised republic
At 75, the country must be judged by the extent to which it has advanced human development.

Pulapre Balakrishnan teaches economics at Ashoka University, Sonipat.

Within a few days, India will complete 75 years as an independent political entity. The event is not without historical significance, for among the countries that emerged from Britain’s vast South Asian empire in 1947, India alone has maintained some stability. Stability, however, would be a low standard by which to judge India’s journey since 1947. So, how should it be judged, then? A recent commentator has argued that India may not have succeeded in economic terms but has remained a democracy, which is something to be proud of. But, surely, democracy is not only about the protocols of governance but as much about the outcomes that it produces. Thus, while the idea of democracy being ‘government by discussion’ establishes the norm that decision-making under a democracy ought to be participatory, this representation loses sight of democracy’s central aim.

Empowering the individual

The significance of democracy is that it aims to empower the individual to lead the kind of life that he or she values. With this understood, on its 75th anniversary India must be judged by the extent to which it has advanced human development. When the economy is viewed as an ecosystem for enabling human development, the extent to which it has succeeded must be part of the assessment of democracy itself.

This was implicit in Jawaharlal Nehru’s message to the nation on August 15, 1947. Nehru had first queried, rhetorically, “Whither do we go and what shall be our endeavour?”, and answered this as follows: “To bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India. To fight and end poverty and ignorance and disease. To build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions that will ensure justice and fullness of life to every man and woman.” This understanding of the goal of Indian independence by the most consequential Indian of the moment was shared by millions of his compatriots who had participated in the movement for national independence.

Distant goal of opportunity

Nehru himself was not sanguine about the challenges that lay ahead, though. In his speech to the Constituent Assembly the previous day he had asked if India’s political representatives would deliver what was at stake, which was an India where equal opportunity prevailed. We can now see that this goal is far from having been attained.

From an economic point of view, though the demarcation is not always clear cut, there is a layering of the population according to caste and gender. Gender-based inequality is rampant in India; within every social group, women are worse off than their men. They are less nourished, less educated and have a representation in the institutions of governance far lower than their share of the population. While they participate equally in the elections, they are denied a place at the high table of governance, as it were. What is not evident in the official statistics, though, is the extent of women’s autonomy with respect to their lives. This is reflected in the very low female labour force participation in India compared to the rest of the world. It reinforces their secondary position in society by adding economic deprivation to the social restriction that discourages them from working outside the home.

Regional differentiation

On development indicators pertaining to health and education, not to mention poverty, China does far better than India. While this should hardly lead us to rush to celebrate human development in China — for personal freedoms are severely restricted in that country — it should certainly alert us to the failure of democracy in India to advance it.

However, the cliché that “whatever you may say about India, the opposite is also true” carries over in this instance too. There are States in India which compare quite well with China on human development indicators. So, there is a regional differentiation when it comes to development here. The commonly remarked upon pattern is that the south and the west do better than much of the rest of the country, the exception being the northeastern States, some of which have made remarkable strides in this sphere. And, the difference is considerable. For instance, data released by NITI Aayog in 2021 show multi-dimensional poverty in Bihar to be over 50% while it is only a little more than 1% in Kerala. Why, it may be asked, is it that in a country with mostly uniform laws across it, social and economic development is so uneven?

As with many institutions, democracy too is embedded in society, leaving some of its functioning to be determined by the social structure. The south and the west of India show greater development because they have witnessed greater social transformation. This has taken the form of a weakening of the traditional hierarchy, allowing for a greater say in governance of once-excluded groups, which leads to the adoption of a public policy that furthers the well-being of the latter.

For instance, the superior human development indicators of Kerala and Tamil Nadu have followed this social transformation. However, despite the progress made, the imprint of patriarchy and caste, respectively, remain writ large over the social map of even these States, pointing to the distance to be travelled to the attainment of equality of opportunity.

Nehru seems to have anticipated that merely adopting democracy as a form of governance would not assure a fulfilling life for all Indians. He could see that it was necessary to create the “social, economic and political” institutions that would enable this. It is important to realise that such institutions are not exclusively built or even promoted by the state. They can also arise from civil society, i.e., they may be created by the people themselves. However, in an India where universal public education was not seriously attempted, the potential for the creation of such institutions was limited.

Subversion of democracy

Not even Nehru was prescient enough to see the subversion of democracy by the Indian state that was to come after his time. First, there was the Emergency, and today, while the Constitution may not have been abrogated, civil liberties have a precarious existence. The freedom of expression of individuals is curtailed, the press has been intimidated and the religious minorities, particularly Muslims, feel insecure. There is a perceived weaponisation of the law by the state.

Towards the end of his life, Nehru publicly rued the fact that India had not achieved sufficient progress in agriculture, wryly observing that we seem to have imagined that crops would “somehow grow on their own”. After 75 years, we may have come to recognise a similar truth about our democracy. We seemed to have imagined that simply leaving things to our political representatives would somehow deliver us a happy country. Now we have learned that, rather like a plant, democracy too needs nurturing and realised what is meant by the maxim “the price of freedom is eternal vigilance”. It is not as if all Indians have ignored their role, as seen in the heroic efforts of Right to Information activists who have at times paid with their life for challenging both vested interests and the Indian state. On balance, though, India’s middle classes, who have benefited greatly from the economic policies of the past 75 years, have contributed relatively little to safeguard democracy in their country.

Some fear that the era of civil liberties is over in India, but this would be premature. We are still an electoral democracy, and the history of elections holds a clue to possibilities in the present. For a poor country, Indians displayed an unusually strong commitment to civil liberties in 1977. However, in 1989 and 2014, they conveyed that they also want their representatives to be free of even the slightest taint of corruption. Indeed, the political parties that led the restoration of liberty in 1977 would have been aided by Jayaprakash Narayan’s incorruptibility.


आत्मनिर्भरता का मंत्र

नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक में प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जो बल दिया, उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर पाने के लिए सक्रिय हों। यह सही है कि पिछले कुछ समय से राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन इस पर और काम किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को एक-दूसरे की योजनाओं को अपनाने और उनसे सीख लेने का काम करना चाहिए जो प्रभावी सिद्ध हुई हैं अथवा जिनसे आर्थिक विकास एवं जनकल्याण को बल मिला है। यह सब करते हुए उन्हें उन लोकलुभावन योजनाओं से बचना भी होगा जिन्हें मुफ्तखोरी की राजनीति की संज्ञा दी जाती है और जिनके चलते कई राज्यों का बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से जितनी आवश्यकता इसकी है कि राज्यों के बीच आर्थिक विकास के मामले में आपसी प्रतिस्पर्धा हो उतनी ही इसकी भी कि उनमें और केंद्र सरकार के बीच सहयोग भी बढ़े।

यह अच्छा है कि नीति आयोग की इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ ही फसलों के विविधीकरण पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ ही ‘थ्री टी’ यानी ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलाजी को प्रोत्साहन देने का मंत्र भी दिया, लेकिन असल बात तब बनेगी जब इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने फसल विविधीकरण पर चर्चा करते हुए जिस तरह खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर होने के करीब है, उसी तरह तिलहन के मामले में भी आत्मनिर्भरता का लक्ष्य यथाशीघ्र हासिल करने के प्रयत्न होने चाहिए। कोरोना के कारण पिछले तीन वर्षो से नीति आयोग की यह बैठक वर्चुअल रूप से हो रही थी, लेकिन इस बार सभी की व्यक्तिगत उपस्थिति में हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने इससे दूरी बनाना बेहतर समझा। चंद्रशेखर राव के मामले में तो यह पहले ही स्पष्ट हो गया था वह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इस बैठक में उपस्थित नहीं होंगे, लकिन नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का कारण समझना कठिन है। इसलिए और भी, क्योंकि जिस समय दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही थी लगभग उसी समय वह पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। एक ऐसे समय जब केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग के मामले में बेहतर तालमेल की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है तब इस मंच को दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाना ठीक नहीं। इस प्रकार के प्रयास संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत ही हैं। जितनी जिम्मेदारी केंद्र की है, उतनी ही राज्यों की भी कि नीति आयोग आपसी सहयोग और समन्वय का मंच बने।



ताइवान को लेकर खिंचीं तलवारें
ब्रह्मदीप अलूने

प्रशांत महासागर के पूर्व में अमेरिका और पश्चिम में रूस, चीन, जापान, कोरिया और ताइवान हैं। महासागर की प्रचंड व्यापारिक हवाएं बिना किसी अवरोध के पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। लेकिन चीन ने भौगोलिक परिस्थितियों को चुनौती देकर हवा का रुख बदलने की कोशिश की है। इन्हीं कारणों से शुरू हुई अमेरिका और चीन की व्यापारिक और सामरिक प्रतिद्वंद्विता ने दुनिया का संकट बढ़ा दिया है। दरअसल, अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने चीन के कड़े विरोध को दरकिनार करते हुए पिछले हफ्ते ताइवान की यात्रा कर अमेरिकी श्रेष्ठता को बनाए रखने की भावना का आक्रामक इजहार किया है। इस पूरे घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि डालर और युआन कूटनीति की प्रतिद्वंद्विता को यूरोप से खींच कर वापस पूर्वी एशिया में लाने में अमेरिका ने आंशिक सफलता हासिल कर ली है। साथ ही अमेरिका ने ताइवान पर अपना ध्यान केंद्रित करके चीन को सामरिक दुश्चक्र में उलझा दिया है। अब इसके दूरगामी परिणाम हिंद प्रशांत क्षेत्र में कड़ी सैन्य प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखने को मिल सकते हैं।

अमेरिका इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि एक चीन नीति (वन चाइना पालिसी) की वृहत अवधारणा को नजरअंदाज कर चीन को कभी भी असहज किया जा सकता है। ट्रंप ने भी यह दांव खेला था। साल 2016 में उन्होंने सीधे ताइवान की राष्ट्रपति साइ यिंग वेन से बात करके 1979 में बनी अमेरिका की उस नीति को भंग कर दिया था जिसके अनुसार अमेरिका ने ताइवान से औपचारिक रिश्ते खत्म कर दिए गए थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप और ताइवान की सीधी बातचीत पर विरोध दर्ज कराते हुए इसे एक चीन नीति का उल्लंघन बताया था। लेकिन नैंसी पेलोसी ने ढाई दशक बाद किसी अमेरिकी नेता के रूप में ताइवान की यात्रा करने का असाधारण कदम उठा कर चीन की उग्र राष्ट्रवादी महत्त्वाकांक्षा को ध्वस्त कर दिया।

ताइवान पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक भागीदार है। दरअसल, ताइवान द्वीपों का समूह है। इसके पश्चिम में चीन, उत्तर-पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस है। साल 1949 से चीन से अलग हुए ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि ताइवान का एकीकरण जरूर पूरा होना चाहिए। वहीं ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है और उसे किसी भी कीमत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं है। जबकि चीन, ताइवान को अपने से अलग हुए प्रांत के रूप में देखता है और उसने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर उसे बल प्रयोग से वापस चीन में मिला कर रहेगा। ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति साइ इंग वेन ने कहा है कि वे चीन के साथ मौजूदा रिश्तों को बरकरार रखेंगी, लेकिन चीन को भी ताइवान के लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए।

साल 2016 में सत्ता में आने के बाद साइ इंग वेन ने देश को सामरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से न केवल घातक और अत्याधुनिक हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, बल्कि वे देश के सभी युवाओं को युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान करती रही हैं। चीन के विरोध के चलते ताइवान की वैश्विक चुनौतियां कम नहीं हैं। ताइवान लंबे समय से आर्थिक सहयोग और मदद के बूते अपने चंद राजनयिक साझीदारों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी पड़ोसी देश चीन आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। वह दुनिया पर दबाव डालने के लिए किसी भी उस देश के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखता जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देता है।

हालांकि ताइवानी राष्ट्रपति वेन चीन की आलोचना का कोई अवसर भी नहीं छोड़तीं। वे हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों और रैलियों का समर्थन करते हुए यह कह चुकी हैं कि जो भी ताइवान की संप्रभुता और लोकतंत्र को कमजोर करने या राजनीतिक सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, वह असफल हो जाएगा। वेन ताइवान पर आधिपत्य के चीन के किसी भी दावे को खारिज करते हुए हांगकांग की तरह एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत को भी ख़ारिज करती हैं। वेन ताइवान को लोगों को हांगकांग से सबक लेते हुए यह हिदायत भी देती रही हैं कि यदि वे स्वतंत्र ताइवान पर जोर नहीं देंगे तो उनके पास जो कुछ भी है, उसे खो देंगे। राष्ट्रपति साइ ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली नेता हैं। डीपीपी चीन से आजादी की पक्षधर पार्टी है। वेन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन ज्यादा आक्रामक हुआ है और उसने ताइवान की तरफ सैकड़ों मिसाइलें तान रखीं है।

लेकिन ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। शी जिनपिंग इसे चीन में मिला कर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। चीन की आक्रामकता को लेकर अमेरिका और नाटो सहित उसके अन्य सहयोगी देश सतर्क हैं। हाल में बाइडन ने अपनी मध्यपूर्व की यात्रा को अमेरिकी सुरक्षा और चीन को चुनौती देने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण बताया था। वहीं चीन ने अमेरिका मध्यपूर्व में भी नाटो जैसा संगठन खड़ा करने की कोशिशों का आरोप लगाया है। बाइडन, बराक ओबामा की एशिया प्रशांत नीति को आगे बढ़ाते हुए मध्यपूर्व में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रभाव को कम करने की दिशा में मध्यपूर्व देशों से अपने संबंध बेहतर करने में लग गए हैं।

नैंसी पेलोसी ने ताइवान के साथ ही जिन देशों की यात्रा की, वे भी चीन की आक्रामक नीतियों से प्रभावित रहे हैं। दक्षिण चीन सागर सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है, वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी रणनीतिक महत्त्व कम नहीं है। वर्तमान में विश्व व्यापार की पचहत्तर प्रतिशत वस्तुओं का आयात-निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में कई इसी क्षेत्र में हैं। विश्व की जीडीपी में इसका क्षेत्र साठ फीसदी से ज्यादा का योगदान है। इस क्षेत्र में कुल अड़तीस देश शामिल हैं, जो विश्व की कुल आबादी का पैंसठ प्रतिशत हिस्सा है। इसलिए यहां कब्जे की प्रतिस्पर्धा कभी खत्म नहीं होने वाली।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त एवं स्वतंत्र क्षेत्र बनाने के लिए अमेरिका भारत, ताइवान, आस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य भागीदारी बढ़ा कर चीन को संतुलित और नियंत्रित करने में लगा है। प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी चीन की महत्त्वाकांक्षाएं पश्चिम को परेशान करती रही हैं। इस साल जून में चीन के विदेश मंत्री वांग ने प्रशांत द्वीप समूह के कई देशों की यात्रा की थी। इन सबका मुख्य लक्ष्य इस इलाके के साथ चीन के संबंधों को और गहरा बनाने का था। लेकिन अमेरिकी प्रभाव के कारण कई देशों ने चीन से व्यापारिक समझौतों पर असहमति जता दी और इस तरह चीन की कोशिशों में धक्का लगा।

नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद उत्पन्न विवाद चीन को रोकने की कवायद नजर आती है। 2018 में आस्ट्रेलिया ने प्रशांत देशों के साथ अपना जुड़ाव फिर से मजबूत करने की पहल शुरू की। जापान भारत के साथ सहयोग बढ़ा ही रहा है, वहीं क्वाड को लेकर भी अमेरिका की चीन पर दबाव डालने की नीति ही है। फिलहाल ताइवान संकट को बढ़ा कर अमेरिकी ने चीन को रणनीतिक जाल में उलझा दिया है। उसकी सीधी चुनौती से चीन के वैश्विक रुतबे को क्षति पहुंची है और इससे चीन के साथ सीमा विवाद में उलझे भारत जैसे देशों के खुल कर अमेरिका के साथ खड़े होने की उम्मीद भी बढ़ गई है।



भारतीय क्यों छोड़ रहे देश ?
विनीत नारायण

कुछ हफ्तों पहले संसद में एक सवाल के उत्तर में चौंका देने वाले आंकड़े बताए गए। आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2021 के बीच 9 लाख 32 हजार 276 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। गृह मंत्रालय के अनुसार केवल साल 2021 में ही 163,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। मंत्रालय के अनुसार इन भारतीयों ने ‘निजी वजहों’ से नागरिकता छोड़ने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने में भारतीय देश छोड़ कर क्यों जा रहे हैं?

गौरतलब है कि कोरोना काल में बहुत सारे बड़े उद्योगपति देश छोड़ कर कनाडा, अमेरिका, यूके, यूएई आदि देशों के साथ ही यूरोप में चले गए। इन धनकुबेरों के देश छोड़ने की एक बड़ी वजह कोरोना को बताया गया। हालांकि 2022 में भी इन उद्योगपतियों का देश छोड़ कर अन्य देश में बसने का सिलसिला जारी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत नहीं। इसके साथ ही, अमीरों के देश से पलायन की मुख्य वजह टैक्स से जुड़े सख्त नियम बताए गए हैं। पिछले महीने एक ब्रिटिश कम्पनी की रिपोर्ट ने दावा किया था कि भारत से लगभग 8,000 करोड़पति 2022 में विदेशों में शिफ्ट हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये उन देशों में जाना चाहते हैं, जहां का पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर माना जाता है।

जो भी लोग भारत छोड़ विदेशों में नौकरी के सिलसिले में जाते हैं, उन्हें वहां पर मिलने वाली सुख-सुविधाएं इतना प्रभावित करती हैं कि वे लौट कर भारत नहीं आना चाहते। कुछ लोग तो वहां काम करते-करते अपना घर तक बसा लेते हैं। परिवार बढ़ने के बाद जब उन्हें वहां की नागरिकता मिल जाती है, तो उसकी तुलना वे भारत में मिलने वाली सुविधाओं के साथ करते हैं। विदेशों में जा कर बसे भारतीय वहां पर काम करने के माहौल, बच्चों की पढ़ाई, रहने के ढंग आदि को काफी सकारात्मक मान कर अपनी जन्मभूमि से नाता तोड़ने पर मजबूर होते हैं। यह पहली बार नहीं है, जब भारतीय लोग देश छोड़ कर विदेशों में बसने लगे हैं। ऐसा चलन तो दशकों से चल रहा है परंतु हाल के वर्षो में यह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। भारतीयों को नागरिकता देने वाले देशों में अमेरिका ने सबसे ज्यादा नागरिकता दी है। आजादी के 75 वर्षो में अगर बड़े पैमाने पर भारतीय मूलभूत सुविधाओं की खोज में देश छोड़ कर जाने को मजबूर हो रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। एक सव्रे के मुताबिक व्यापारी वर्ग का मानना है कि भारत में उन्हें अपने व्यापार या कारोबार की सुरक्षा की चिंता है। चिंता देश में विभिन्न करों और नियमों में आए दिन होने वाले बदलावों के कारण भी है। इसी असुरक्षा के कारण इन उद्योगपतियों को देश छोड़ने का निर्णय लेना पड़ रहा है। यदि भारत में उद्योगपतियों को उनके व्यापार की सुरक्षा की गारंटी मिल जाए तो शायद यह पलायन इतनी बड़ी संख्या में न हो। एक ओर तो व्यापारिक सुरक्षा कारण है, तो वहीं दूसरी ओर देश का कानून भी कुछ लोगों को नागरिकता छोड़ने पर मजबूर कर देता है। फिर आप चाहे उनको भगोड़े कहें या हाईप्रोफाइल अपराधी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में देश में मूलभूत ढांचे का कमजोर होना भी देश से हो रहे ‘ब्रेन-ड्रेन’ का एक कारण है। देश का होनहार युवा तमाम कोशिशों के बावजूद देश में आरक्षण और अन्य वजहों के चलते अपने हुनर को निखार नहीं पाता। किसान का पुत्र अगर पढ़ाई-लिखाई में तेज है, तो वह खुद को अच्छी शिक्षा देने की होड़ में लग जाता है। ऐसे में उसका किसान पिता भी उसे रोकता नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन गिरवी रख कर उसे पढ़ाता है। परंतु आरक्षण कानून के चलते जब उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती तो वह हताश हो जाता है। ऐसे में अगर देश का युवा विदेश में पढ़ाई के लिए जाता है, और उसके हुनर की कद्र करते हुए वहीं पर अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, तो वो वहीं बस जाता है। इस तरह के पलायन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। यदि हम देश के युवा को अपने ही देश में अच्छी शिक्षा और नौकरी देना सुनिश्चित कर देते हैं, तो विदेशों की बड़ी से बड़ी कम्पनी अच्छे हुनर की तलाश में भारत में ही अपना ऑफिस खोलेगी। विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश होने पर न सिर्फ पढ़े-लिखे श्रेष्ठ युवाओं को, बल्कि हर वर्ग के लोगों को उस कम्पनी में नौकरी भी मिलेगी।

भारत में अभी तक एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। कानून के जानकारों के मुताबिक दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी पलायन का एक कारण है। भारत छोड़ कर जाने वाले लोगों की प्राथमिकता उन देशों में जा कर बसने की भी है जिन देशों में ऐसा कानून है। यदि कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता और पासपोर्ट छोड़ देता है, तो उसे भारत दोहरी नागरिकता न दे कर ओसीआई कार्ड जारी कर देती है। इस कार्ड से उस व्यक्ति को भारत में आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता। वो बेझिझक देश में आ सकता है। परंतु नागरिकता से जुड़े उसके कई अधिकार रद्द हो जाते हैं। दुनिया के कई देशों में अज्रेटीना, इटली, पराग्वे और आयरलैंड ऐसे देश हैं, जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता छोड़ने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो देश छोड़ने वालों ने निजी कारणों को ही देश छोड़ने की वजह बताई, लेकिन यदि इस पर गौर किया जाए तो मूलभूत सुविधाओं की कमी भी देश छोड़ने का महत्त्वपूर्ण कारण दिखाई देती है। आजादी के 75 वर्षो में कई सरकारें आई और गई लेकिन देश से पलायन करने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बात को मौजूदा सरकार और आने वाली सरकारों को गम्भीरता से लेना होगा नहीं तो देश से होने वाले ‘ब्रेन-ड्रेन’ पर लगाम नहीं लग पाएगी। यदि ऐसा होता है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है।



सही लक्ष्य विज्ञान

भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का एक जाना-पहचाना देश है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारत ने दुनिया को अपनी किसी न किसी वैज्ञानिक योग्यता से चौंकाया है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी अन्य विषय से विज्ञान की भूमिका ज्यादा होती है। जिन देशों ने विज्ञान पर ज्यादा ध्यान दिया है, वे आज विकसित हैं और जिन देशों ने विज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं दिया, वह न केवल पिछड़े हैं, बल्कि दूसरे देशों पर निर्भरता उनकी मजबूरी है। देश के आजाद होते ही वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता देने वाली पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में कृषि, विज्ञान, बुनियादी ढांचे और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाइयों की योजना बनाने और विचार करने के उद्देश्य से की गई थी। पहली योजना से ही देश में विज्ञान की नींव मजबूत होनी शुरू हुई थी। आजादी के बाद के दशक में ही देश में राष्ट्रीय स्तर पर ग्यारह शोध संस्थानों को मान्यता दी गई थी।

हरित क्रांति विज्ञान के दम पर ही संभव हुई। देश को भरपेट भोजन देने के लिए फसल उपज क्षमता, सिंचाई प्रणाली, प्रभावी उर्वरक, कीटनाशक, बिजली स्रोत, कृषि उपकरण के बारे में अनुसंधान की कमी थी। सरकार ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी, तो भारत अपनी जरूरत भर का अनाज पैदा करने लगा। विज्ञान न होता, तो हम शायद अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक भारत के प्रयास धीरे-धीरे दुनिया को दिखने लगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना 1969 में भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में की गई थी। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसी बड़ी कामयाबी थी, जिससे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो गया था। परमाणु क्षेत्र में भी भारत दुनिया के विशेष देशों में शामिल हो गया था। यह ऐसा दौर था, जब दुनिया के ज्यादातर देश भारत की तरक्की के प्रशंसक नहीं थे, लेकिन भारतीय जमीन पर जो वैज्ञानिक पैदा हो रहे थे, उन्हें नए-नए आविष्कारों व अभियानों से भला कौन रोक सकता था?

रक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम आज निश्चिंत बैठे हैं, तो इसमें भी भारतीय विज्ञान की बड़ी भूमिका है। भारत लगातार अपनी मिसाइल प्रणाली को दुरुस्त करता आ रहा है। अग्नि मिसाइलों का विकास भारत की शान है। डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग के क्षेत्र में भारत का विकास आज आदर्श है। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में भूमिगत पांच परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, इसके बाद दुनिया कुछ समय के लिए न केवल नाराज, बल्कि अचंभित भी हो गई थी। वह क्षण तो अतुलनीय था, जब भारत का पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्तूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ध्यान रहे, गगनयान कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा दो मानव रहित मिशन और एक मानवयुक्त मिशन को मंजूरी दी गई है। दवा व वैक्सीन के मामले में दुनिया को भारतीय विज्ञान क्षेत्र से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। हमने आजादी के 75वें वर्ष में जिस तरह टीकाकरण अभियान चलाया है, उसे तो शायद ही कोई भूल सकता है। यदि हमें महाशक्ति बनना है, तो आने वाले वर्षों में विज्ञान हमारा एक सबसे मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।


मुफ्त रेवड़ियों पर लगाम की कवायद
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )

रेवड़ियां बांटने का मामला गंभीर हो गया है। खासकर राजनीतिक लाभ के लिए रेवड़ी बांटने या चुनाव जीतने के लिए लुभावने वादे करने पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल पहले भी थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर विचार के लिए विशेषज्ञ समूह बनाने का एलान कर दिया है। समूह में चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन विशेषज्ञों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले मुफ्त बांटने के जो वादे करते हैं, उनके लागू होने का करदाताओं व अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है? इसका अध्ययन करें और इन पर नियंत्रण रखने के तरीके सुझाएं।

आजादी के 75 साल बाद यह बात सामने आना गंभीर भी है और चिंताजनक भी, पर साथ ही इससे उम्मीद भी जगती है। उम्मीद यह कि सुप्रीम कोर्ट एक समाज के तौर पर हम सबको जगाने में कामयाब होगा या कम से कम उसकी शुरुआत कर पाएगा, दरअसल जो सवाल इस विशेषज्ञ समूह के सामने रखे गए हैं, उन पर पूरे देश को सोचना चाहिए और उसका जवाब भी किसी ऐसे समूह, अदालत या आयोग के बजाय समाज के बीच से ही आना चाहिए। वरिष्ठ अर्थशास्त्री व बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक ए के भट्टाचार्य का मानना है कि इस विषय पर सिद्धांत रूप में चर्चा और विमर्श बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह तय होना जरूरी है कि फ्रीबीज या रेवड़ियां क्या हैं, मुफ्तखोरी की परिभाषा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक यह परिभाषा तय नहीं की है। क्या समाज के गरीब वर्ग को मुफ्त भोजन देना रेवड़ी बांटना कहलाएगा? क्या उज्ज्वला योजना में मिले रसोई गैस के सिलेंडर रेवड़ी कहला सकते हैं?

ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आजादी के समय भारत की आबादी करीब 34 करोड़ थी। इनमें से अस्सी प्रतिशत लोगों की जिंदगी खेती के भरोसे चलती थी, पर देश में कुल साठ लाख टन गेहूं पैदा हो पाता था। अब पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा ही मिलकर इससे पांच गुना गेहूं सरकारी खरीद में देते हैं। अगर आजादी के फौरन बाद सरकार ने सिंचाई पर खर्च बढ़ाकर किसानों को सहारा न दिया होता, तो यह नहीं हो सकता था।

वह भी एक समय था, जब 1 मई, 1951 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रेडियो पर जनता से अपील करनी पड़ी थी कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखें और अनाज बचाएं। आजादी से पहले ही भारत में राशन और कंट्रोल की व्यवस्था लागू हो चुकी थी और यह काम शुरू करने वाले अंग्रेज अफसर का दावा था कि राशनिंग और कंट्रोल भारत में कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हालात सुधर ही नहीं सकते हैं। हालात सुधरे ही नहीं, बल्कि 75 साल में यहां तक पहुंच चुके हैं कि इतनी विशाल जनसंख्या के बावजूद भारत अब लाखों टन गेहूं निर्यात करने की स्थिति में भी है।

दरअसल, कुछ राजनीतिक दलों को यह समझ में आया कि जनता को कुछ देने का वादा उन्हें वोट दिला सकता है। शुरुआत आंध्र प्रदेश में एन टी रामाराव ने की थी, दो रुपये किलो चावल देने के वादे के साथ। उसके बाद तो जैसे सिलसिला चल निकला। तमिलनाडु में तो दोनों बडे़ दलों में होड़ ही लग गई। सस्ते अनाज, धोती, साड़ी वगैरह से शुरू हुआ सिलसिला प्रेशर कुकर, मिक्सी, सौ यूनिट बिजली फ्री, मंगलसूत्र, रंगीन टेलीविजन और स्कूटी खरीदने के लिए सब्सिडी तक पहुंच गया। कुछ ही समय की बात थी कि उत्तर भारत के राज्यों में भी साइकिल, स्कूटी, टैबलेट और लैपटॉप तक के वादे होने लगे। फिर दिल्ली की सरकार ने पानी और बिजली के बिलों में फ्री यूनिट का एलान करके एक नया मॉडल खड़ा कर दिया।

लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था सिर्फ इसलिए तो नहीं चलती कि उसे किसी पार्टी को चुनाव जिताना है। जो पार्टी जीतती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य को और उसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाए। यही वजह है कि चुनाव के पहले इस तरह के वादों पर सवाल उठाया जाता है, जिनका बोझ बाद में सरकारी खजाने को झेलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी तमाम विश्लेषक इस बात पर हैरानी जताते रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ऐसी घोषणाओं पर रोक क्यों नहीं लगाता?

अतीत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, खासकर टी एन शेषन के कार्यकाल में और उसके बाद भी, जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के वादों पर ही नहीं, बल्कि सरकार के फैसलों तक पर रोक लगाई, लेकिन साल 2013 में तमिलनाडु के ऐसे चुनावी वादों के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, तब शीर्ष अदालत ने इसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना था। शायद इसी वजह से चुनाव आयोग भी ऐसे वादों पर लगाम नहीं कस पाया। पंजाब पर तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज होते हुए भी आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली का वादा किया और सरकार बना ली। पैसा कहां से आएगा, यह सवाल अब उसे खुद से पूछना है।

हमें समझना होगा, सब्सिडी या सरकारी मदद दो तरह की होती है। जरूरी और गैर-जरूरी या वाजिब और गैर-वाजिब। जो जीवन के लिए जरूरी है, वह वाजिब सब्सिडी है। जिनसे केवल शौक पूरे होते हों, उन्हें गैर-वाजिब सब्सिडी कहना चाहिए। इसी लिहाज से गरीबों को अनाज, शिक्षा, इलाज, गैस सिलेंडर, शौचालय और घर बनवाने तक की मदद या रोजगार देनेवाली मनरेगा जैसी स्कीमों पर सवाल नहीं उठता। अब सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस विषय के सारे पहलुओं पर चर्चा हो और फिर एक साफ परिभाषा सामने आए, जिससे इस सवाल का जवाब मिले कि कौन-सी मदद वाजिब है और कौन-सी नहीं।

पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने एक लेख में आइंस्टीन को याद करते हुए लिखा था कि अक्सर आप उन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं, जो आपको मुफ्त में मिल रही होती है। जाहिर है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर पार्टियां आपको लॉलीपॉप दिखा रही हैं, तो उसकी कीमत अंतत: आपकी ही जेब से निकलने वाली है। अच्छा होगा, देश इस मसले पर गंभीरता से सोचे और ऐसा रास्ता निकाले, ताकि गरीबी और पिछड़ेपन से मुकाबले के नाम पर पार्टियां सिर्फ वोट बैंक ही न साधती रहें।


बढ़ती आबादी से आजादी की ओर तेजी से बढ़ना होगा
मनु गौड़, ( जनसंख्या विशेषज्ञ )

जनसंख्या नियंत्रण के विषय में विश्व में सबसे पहले सोचने वाला भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने को तैयार है। करीब 140 करोड़ आबादी के साथ यह विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि अगले साल यह चीन को पछाड़ देगा। जाहिर है, यह स्थिति हमारे लिए शोचनीय होनी चाहिए। 14-15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को जब जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टनी शब्दों के साथ पृथ्वी के 2.4 प्रतिशत भूभाग पर 14.9 प्रतिशत आबादी वाले इस देश का जन्म हुआ था, तब चिंता भारतीयों के लिए अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, रोजगार आदि की उपलब्धता को लेकर थी। सरकार जानती थी कि इतनी बड़ी आबादी के लिए संसाधन उपलब्ध कराना आगे कठिन होगा। चूंकि 1951 की जनगणना में भारत की आबादी करीब 36 करोड़ थी, इसलिए देश ने 1952 में दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के बावजूद 1961 की जनगणना में भारत की आबादी बढ़कर 44 करोड़ होने के साथ चिंताएं गहरा गईं। इसलिए, 1963 में सरकार ने देश का पहला विस्तृत कंडोम वितरण कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 1966 में हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड नामक एक पीएसयू की स्थापना भी की गई, ताकि नागरिकों को परिवार नियोजन के लिए गर्भ-निरोधक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इन सबके बावजूद 1971 की जनगणना में देश की आबादी 55 करोड़के करीब पाई गई। चूंकि तब तक परिवार नियोजन संविधान का अंग नहीं था, इसलिए 1976 में 42वें संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन को जोड़ा गया, जो 1 जनवरी, 1977 से प्रभावी हुआ। वृहद् स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी कार्यक्रम भी चलाए गए।

भारत के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को देखकर 70 के दशक में चीन ने भी जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास आरंभ किए। 1979 में चीन 40 करोड़ नए जन्म को रोकने के लक्ष्य के साथ अगले 35 वर्षों के लिए ‘एक बच्चा की नीति’ लेकर आया, जिसको उसने 38 साल में पा भी लिया। इसके बाद रिप्लेसमेंट लेवल को बनाए रखने के लिए उसने दो और कहीं-कहीं तीन बच्चों के जन्म की अनुमति दी। हालांकि, तथाकथित बुद्धिजीवी इसे ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ की विफलता मानते हैं।

गौर कीजिए, 1979 में भारत की प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था चीन के लगभग बराबर थी, जबकि वह क्षेत्रफल व संसाधन की दृष्टि से हमसे तीन गुना है। इसका अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में उस समय तीन गुना अधिक अच्छी थी। पर जनसंख्या नियंत्रण के बाद उसकी आर्थिक स्थिति आज कैसी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में उम्मीद जताई गई थी कि कुल प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद भारत 2000 में रिप्लेसमेंट लेवल, यानी 2.1 टीएफआर पा लेगा, पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार देश ने उस दर को 2022 में प्राप्त किया। यह बताता है कि जिस तेजी से हमारी जनसंख्या थमनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारी समाज के लिए आदर्श बनें, इसके लिए नरसिंह राव सरकार ने दो बड़े फैसले किए थे। पहला, विधायकों व सांसदों को दो बच्चों की नीति के दायरे में लाना था। अगर इससे जुड़ा बिल संसद में पास हो जाता, तो दो से अधिक बच्चों वाला कोई भी व्यक्ति विधायक या सासंद नहीं बन सकता था, पर ऐसा हो न सका। और दूसरा फैसला था, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 की धारा 17 में संशोधन कर 17ए जोड़ना। इसके अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा व वन सेवा के अधिकारियों पर दो से अधिक बच्चों को जन्म देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मगर आज तक इस नियम का शायद ही पालन किया गया है।

बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट यही बताती है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें तत्काल उचित नीति बनानी चाहिए। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब यही सवाल मन में आता है कि आखिर कब मिलेगी देश को बढ़ती आबादी से आजादी ?

SANSAD TV) Mudda AapKa: Vice President Election 2022 | 05 August, 2022

आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिये मतदान संसद भवन परिसर में होगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है तो दूसरी ओर और कांग्रेस सहित कई विपक्ष दलों ने भी पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसलिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कैसे होता है चुनाव। क्या हैं उपराष्ट्रपति के अधिकार और कार्य। चुनाव को लेकर क्या हैं दलों के समीकरण और क्या है संकेत। मुद्दा आपका में आज उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे।

1. Sanjay Singh, Senior Journalist
2. Sanjay Kumar, Director, CSDS
3. Chakshu Roy, Head of Outreach, PRS

Anchor: Manoj Verma
Producer:- Pardeep Kumar
Assistant Producer:- Surender Sharma

(06-08-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Why Are Many Hindus Eschewing Liberalism?

Civilisational anxiety. But they must remember that Sanatana Dharma is intrinsically pluralistic

Ashwin Sanghi

What is a ‘liberal’? I asked Google Baba. He answered that a liberal is one who ‘respects or accepts behaviour or opinions different from one’s own’. Next, I asked Swami Webster. He told me that a liberal isone who is ‘not strict in the observance of orthodox, traditional, or established forms or ways’.

The inherent liberalism of Sanatana Dharma

These seem like excellent qualities to me. The word ‘liberal’ has its roots in the Latin word ‘liberalis’, a word that means ‘free’. The roots of liberalism are in the writings of English philosopher John Locke and Scottish economist Adam Smith. But many millennia before Europe started the journey towards separation of church and state and consent of the governed, India already had its own version of liberalism. It was called Sanatana Dharma, or the ‘eternal order’.

Sanatana Dharma is the perfect example of a noformula faith. There is no single church, Pope or holy book that denotes authority. Sanatana Dharma allows 33 million deities to be worshipped. The path to realisation can be yantra, tantra, mantra or none. You can keep a figurine of Christ or Mahavira in your puja and worship the Buddha as the ninth avatar of Vishnu. You bow your head while passing a temple, gurdwara, church or dargah because within you is ingrained the idea that all faiths are paths to the divine.

You can be ritualistic, spiritualistic, Tantric, Aastik, Naastik, or simply fantastic. You can worship an idol, cow, sun, moon, fire, river, the heavens, or even another human. You can be Shaivite or Vaishnavite; believe in Shakti or Bhakti; be vegetarian or omnivore; work towards artha, kama, dharma, moksha or combinations thereof; be straight, gay, bi or whatever else you want to be. You can have 300 versions of the Ramayana, but one version does not negate another. A line from the Upanishads, ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ or ‘the world is one family’, encapsulates Sanatana Dharma. If you are Hindu, by definition, you are liberal.

Civilisational anxieties

So, why do we see a hardening in the stance of otherwise liberal Hindus? As I see it, the fear is civilisational. Sanatana Dharma was – and is – essentially pluralistic. But Abrahamic ideology often espouses a singular truth for a plural world – there is only one true God. This absolutism coupled with expansionism and proselytisation wreaked havoc on many civilisations. Zoroastrian culture was demolished in Iran. The Mithraic cults of Rome were driven out. Egypt’s Ra, Osiris and Horus died.

So did Zeus, Apollo, and Athena of the Greeks. The tribal belief system of the aborigines was wiped out in Australia. The Mupuche’s Nenechen and the Incan sungod Inti are scarcely remembered in South America.

Most pre-Abrahamic belief systems could not withstand Abrahamic onslaught. Hinduism is among the few pre-Bronze-Age cultures to have survived. What disquiets many Hindus is the idea that they could join that list of extinct cultures.

Increasingly Hindus believe that they should no longer be liberal towards illiberal ideas. If Hindus can take a joke about Durga, gaumutra, or the Shiv Linga, then others should also be open to jest regarding their sacred elements. If Hindus can view all faiths as paths to a greater power, then other faiths must also accept that idea. If churches and mosques can be free of government control, then Hindu temples must also be unshackled.

If secular education is the cornerstone of liberalism, then madrasa education cannot teach a strict interpretation of Islam. If gender equality is a worthy ideal, then the hijab cannot be acceptable. If Hindu personal law can be modified through an act of parliament, then a Uniform Civil Code should also be possible. If seeking minority votes based on religion is acceptable, then so is seeking votes of the majority.

Resisting Abrahamic temptations

The problem with this approach is that this may lead to ‘Abrahamisation’ of Dharmic pluralism. That’s like cutting off one’s nose to spite one’s face. So, what is the solution? Alas, there isn’t one single remedy. Rather, it lies in a series of smaller fixes. For example, the implementation of a Uniform Civil Code could prevent unequal legal treatment. Freeing Hindu temples from government control could allow Hindus to use donations as other communities do, possibly even resettling refugees under CAA.

Reforming and monitoring the curriculum of religious schools could allow future generations to have a more syncretic worldview. Settling Ayodhya, Kashi and Mathura could prevent digging up thousands of historical injuries. Amending the Indian Penal Code so that its provisions cannot be used as a blasphemy-whip could lead to a more open society. But most importantly, delivering healthcare, sanitation, education, justice, security, infrastructure, and economic opportunity without bias would reduce opportunities for radicalisation.

The solution lies in making illiberal ideas more liberal, not in making Sanatana Dharma illiberal. The writer is an author of bestselling works of fiction


Sticking to commitments

India must set an example by balancing energy use and climate goals


Ahead of the 27th Conference of the Parties of the UNFCCC (COP 27), in Sharm El-Sheikh, Egypt, in November, the Union Cabinet has approved India’s Nationally Determined Contributions (NDC), a formal statement detailing its action plan to address climate change. The 2015 Paris Agreement requires countries to spell out a pathway to ensure the globe does not heat beyond 2°C, and endeavour to keep it below 1.5°C by 2100. The subsequent COPs are a quibbling arena where countries coax, cajole and make compromises on the cuts they can undertake over multi-decadal timelines with the least impact on their developmental priorities. While the end product of the COP is a joint agreement, signed by all member countries, the real business begins after, where countries must submit NDCs every five years, mapping what will be done post 2020 to stem fossil-fuel emissions. India’s first NDC, in 2015, specified eight targets, the most salient of them being reducing the emissions intensity of GDP by 33%-35% (of 2005 levels) by 2030, having 40% of its installed electricity capacity sourced from renewable energy, and creating an additional carbon sink of 2.5-3 billion tonnes of CO2 equivalent through forest and tree cover by 2030. Being a large, populous country, India has high net emissions but low per-capita emissions. It has also, by participating in COPs for decades, made the case that the existing climate crisis is largely due to industrialisation by the U.S. and developed European countries since 1850. However, years of negotiations, international pressure and clearer evidence of the multi-dimensional impact from climate change have seen India agree to move away from fossil fuels over time.

At COP 26 in Glasgow in 2021, Prime Minister Narendra Modi laid out five commitments, or ‘Panchamrit’, as the Government references it, which included India increasing its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030 and achieving “Net Zero” by 2070, or no net carbon dioxide emitted from energy sources. However, the press statement on the Cabinet decision was silent on whether India would cut emissions by a billion tons and on creating carbon sinks. While India is within its right to specify its emissions pathway, it should not — at any forum — promise more than what it can deliver as this undermines the moral authority that India brings to future negotiations. India has expressed its intent, via several legislations, to use energy efficiently and many of its biggest corporations have committed to shifting away from polluting energy sources. Going ahead, these should be grounds for India, at its pace, to be an exemplar for balancing energy use, development and meeting climate goals.



जीवन के प्रति संतुलित रुख अपनाती है हमारी संस्कृति

पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )

अभिनेता रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए हाल ही में बोल्ड फोटोशूट कराया, जिसके बाद उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया। मुम्बई में एक एनजीओ चलाने वाले ललित टेकचंदानी ने यह कहते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी तस्वीरें महिलाओं की भावनाओं को आहत करती हैं। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि ऐसी तस्वीरें भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाती हैं। मुम्बई की एक अन्य वकील वेदिका चौबे ने भी ऐसी ही एफआईआर दर्ज कराई। ऐसे में यह पूछना वाजिब होगा कि क्या हम वास्तव में ही इतने पाखंडी हैं? हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे अधिक व्यावहारिक और संतुलित संस्कृतियों में से एक है। हमारे यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चार पुरुषार्थ माना गया है। ये पुरुषार्थ जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को सामने रखते हैं, जिसमें चीजों का बहिष्कार नहीं बल्कि समावेश किया जाता है, ताकि व्यक्ति एक सम्पूर्ण जीवन जीकर प्रसन्नता और संतोष को अर्जित कर सके।

चूंकि चार पुरुषार्थों में काम को भी सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसका यही अर्थ निकलता है कि हम ऐंद्रिकता के लिए प्रतिकूल रवैया नहीं रखते। यूनानी देवता इरोज़ और रोमन देवता क्यूपिड की तरह हमारे यहां कामदेव को प्रेम का देवता माना गया है। अथर्ववेद में उनकी महिमा स्रष्टा और सर्वोच्च देवता के रूप में गाई गई है। ऋग्वेद में उन्हें देवताओं के द्वारा अतुल्य बताया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार काम धर्म और श्रद्धा का पुत्र है। जहां धर्म न्याय के देवता हैं, वहीं श्रद्धा विश्वास की देवी हैं।

काम को चार पुरुषार्थों में जगह देकर हमने प्रेम, आकांक्षा, ऐंद्रिकता की भावनाओं को मान्यता भी दी है। यही कारण है कि हमारे मिथकों में देवताओं को ब्रह्मचारी या वैरागी के रूप में वर्णित नहीं किया जाता है और उनकी संगिनियां रूपसी दर्शाई जाती हैं। हमारी कला में भी इसी कारण प्रखर ऐंद्रिकता है। महाकवि कालिदास की कृतियों को ही ले लें। या फिर बिल्हण, जयदेव की रचनाओं को देख लें, जिनमें प्रणय का उन्मुक्त चित्रण है। हमारे उपासनागृहों में भी ऐंद्रिकता और आध्यात्मिकता को एक-दूसरे से सम्बद्ध प्रदर्शित किया गया है, जिनमें खजुराहो और कोणार्क सबसे प्रसिद्ध हैं। उपासनागृहों की दीवारों पर प्रणय-प्रतिमाओं को उत्कीर्ण करने का अर्थ यही था कि आकांक्षाओं को हमारे यहां दिव्यता के व्यापक परिसर का एक हिस्सा माना जाता है, अलबत्ता यह निरंकुश व्यभिचार का अनुमोदन नहीं था। कामसूत्र में वात्स्यायन ने कहा था कि अगर धर्म, अर्थ और काम को सही अनुपात में अंगीकार किया जाए तो हम स्वत: चौथे लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंच जाएंगे।

यह विडम्बना ही है कि इस्लामिक रूढ़िवाद और औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता के प्रभाव में आकर हमारे यहां भी मोरल पुलिसिंग की वृत्ति बलवती हो गई है। हम अपनी परम्परा को ही भूल गए हैं, जिसमें आकांक्षाओं के उत्साहपूर्ण किंतु संयमित निर्वाह का उत्सव मनाया जाता था। आज हमारे यहां संस्कृति के नाम पर युवा जोड़ों को बाग-बगीचों में सताया जाता है, जबकि हम जानते तक नहीं कि हमारी वह संस्कृति अतीत में कैसी रही है। महिलाओं को भावनाहीन वस्तुओं की तरह देखना भी इसी का एक लक्षण है, जिसके कारण हम यह सोचने लग जाते हैं कि अगर रणवीर सिंह अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं, तो इससे स्त्रियों की शुचिता की रक्षा करने का दायित्व भी हमारा ही है!


उद्देश्य से भटकती पंचायती राज व्यवस्था

डा. अजय खेमरिया

देश के किसी न किसी राज्य में पंचायत चुनाव होते ही रहते हैं। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए। अब उत्तराखंड और हरियाणा में होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्यों की खरीद-फरोख्त के आरोप उछले। ऐसे ही आरोप ब्लाक प्रमुख या फिर नगरीय निकाय के प्रमुखों के चुनावों को लेकर भी सामने आए। वास्तव में देश भर में आज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यही कहानी है। पंचायती राज का ऐसा दूषित स्वरूप स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर बहुत ही चिंतनीय है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से स्वराज की जिस गारंटी पर देश को आगे बढ़ना था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जाना था, वह धनबल और बाहुबल के आगे लगता है महत्वहीन होता जा रहा है। बुनियादी रूप से स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी चरित्र के होने चाहिए, लेकिन देश भर में पंचायती राज संस्थाओं के साथ नगरीय निकाय राज्य सरकारों के रहमोकरम पर टिके रहते हैं। स्थानीय शासन वास्तविक अर्थो में आज नाम भर का रह गया है। वस्तुत: राज्य सरकारें नहीं चाहतीं कि स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसलिए किसी भी राज्य में पंचायती राज संस्थान अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन या क्रियान्वयन के मामलों में आत्मनिर्भर नहीं हैं। देखा जाए तो प्राय: हर राज्य ने ऐसे प्रविधान इनके गठन के साथ ही कर दिए हैं कि वे स्वायत्त होकर काम ही नहीं कर सकते। हर राज्य में जिसकी सत्ता होती है, पंचायतें उसी के अनुरूप निर्वाचित होती हैं। यानी पंचायती राज की सभी इकाइयां सत्ता की पटरानी बनकर रह गई हैं।

हमारे नीति-नियंता इससे अपरिचित नहीं हो सकते कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का मूल उद्देश्य वह था ही नहीं, जो आज रूप ले चुका है। उद्देश्य तो यह था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक पर ब्लाक प्रधान और जिले में जिला परिषद मिलकर एक पदक्रम के अनुरूप जिले के विकास की कार्ययोजना बनाएंगे और निर्वाचित प्रतिनिधि अफसरशाही के साथ मिलकर स्थानीय विकास को मूर्त रूप देंगे। नगरीय निकायों में भी महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद की संरचना इसी तर्ज पर की गई है। सरकारों को सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय कौशल विकास, मनोरंजन, सामुदायिक विकास, पेयजल, पोषण जैसे मामले नियोजन, अनुश्रवण, निगरानी के लिए स्थानीय संस्थाओं को सौंपने थे, लेकिन अफसरशाही ने कभी इस विकेंद्रीकरण को किसी राज्य में अमल में नहीं लाने दिया। सत्ता में बैठे दलों को लगता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब उनकी ताकत और रुतबे में कमी हो जाना है इसलिए महात्मा गांधी का पंचायती राज आज भी एक सपना ही बना हुआ है। जिला परिषद के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल होता है। एक अपर कलेक्टर स्तर का अधिकारी उसका सचिव होता है। ग्रामीण विकास और कल्याण से जुड़े हर मामले में उसकी भूमिका नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक में अग्रणी होती है। स्वाभाविक है कि अगर करोड़ों की रकम खर्च करके जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई आएगा तो वह उस पवित्र भावना के साथ कैसे काम करेगा, जिसकी वचनबद्धता संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में समाहित है।

जिला पंचायत इकाइयां जनपद और ग्राम पंचायतों को जिला योजना के अनुरूप धन का आवंटन करती हैं और नियोजन का काम अफसरों की वही टोली करती है, जिसे यह अच्छे से पता है कि सरकारी धन की बंदरबांट कहां और किस तरीके से आसानी से की जा सकेगी? शायद ही किसी जिले में जिला योजना पर परिषद में बैठकर नियोजन किया जाता हो, बहस होती हो या आपत्ति ली जाती हो। अपनी लोकप्रियता पर गुमान करने वाली राज्य सरकारें भी इस बात का जवाब देने तैयार नहीं हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव दलीय आधार पर प्रत्यक्ष मतदान से क्यों नहीं कराए जाते? जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पार्टी के निशान पर हो सकते हैं तो जिला और ब्लाक अध्यक्ष के चुनाव जनता से सीधे क्यों नहीं कराए जाने चाहिए? इससे करोड़ों की खरीद-फरोख्त बंद होगी। साथ ही लोकप्रिय उम्मीदवार चुनकर इन निकायों में आएंगे। कुछ समय पूर्व पंच मिलकर पंचायत के प्रधान को चुनते थे, लेकिन अब प्रधान के लिए वोटिंग होती है, इसलिए प्रधान पद पर खरीद-फरोख्त बंद हो गई है। ऐसी ही प्रणाली ब्लाक और जिला परिषद के लिए देश भर में अपनाए जाने की आवश्यकता है।

मोदी सरकार देश में स्मार्ट सिटी मिशन पर काम कर रही है और दूसरी तरफ स्थानीय निकायों में मुखिया चुनने के लिए भयंकर दूषित प्रक्रिया देश भर में प्रचलित है। आखिर इस स्थिति में शहरीकरण की वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप हमारे शहर कैसे तैयार होंगे? बेहतर होगा कि एक देश एक पंचायती राज प्रविधान पर आम सहमति से नया कानून बनाया जाए। सशक्त स्थानीय शासन अंतत: देश में सुशासन के केंद्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ा निर्णायक साबित होता है। पंचायत और नगरीय निकायों के लिए मौजूदा अफसरशाही में से ही एक विशिष्ट कैडर निर्मित किया जाना चाहिए, जो इस क्षेत्र में परिणामोन्मुखी लक्ष्यों पर काम करने में पारंगत हो। अभी एक ही अफसर पंचायत में तो कभी नगर निगम से लेकर अन्य महकमों में भी सेवा देता रहता है। ऐसी व्यवस्था किसी सुनिश्चित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती है। यह भी अच्छा होगा कि केंद्र सरकार बाहर से पेशेवर लोगों को लाए और पंचायती राज की कार्य संस्कृति में बदलाव लाए।



गरीबी का दुश्चक्र

ज्योति सिडाना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं तक पहुंच के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सभी राज्यों और सरकारों का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, साथ ही सम्मानपूर्ण और भेदभाव रहित जीवन जीने का अधिकार भी मानवाधिकार में शामिल है।

इस साल जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2021 (जीएचआइ) में एक सौ सोलह देशों में भारत एक सौ एक वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2020 में भारत एक सौ सात देशों में चौरानवे वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड महामारी के बाद से गेहूं, चावल, चीनी, सब्जी, फल, खाद्य तेल, रसोई गैस, पेट्रोल आदि की कीमतों में भारी इजाफा हुआ, रेकार्ड तोड़ महंगाई बढ़ी और लोगों खासतौर से गरीब तबके को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना मुख्यरूप से चार संकेतकों अल्प पोषण, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर के आधार पर की जाती है। अब अगर भारत का स्थान इस सूचकांक में इतना नीचे है तो कहने की जरूरत नहीं कि भुखमरी, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं यहां कितनी गंभीर समस्या बन चुकी हैं।

खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट- द स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड-2022 के अनुसार 2019 के बाद दुनिया में भूख से संघर्ष की स्थिति और गंभीर हुई है। पिछले साल यानी 2021 में करीब सतहत्तर करोड़ लोग वैश्विक स्तर पर कुपोषण का शिकार पाए गए। इनमें 22.4 करोड़ यानी उनतीस फीसद भारतीय थे। कह सकते हैं कि भारत में कुपोषितों की संख्या दुनियाभर के कुल कुपोषितों के एक चौथाई से भी अधिक है। कितना बड़ा विरोधाभास है कि भारत दूध, ताजे फलों और खाद्य तेलों के उत्पादन में दुनिया के देशों में अग्रणी है। गेहूं, चावल, प्याज, अंडे सहित कई खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान एक सौ एकवां है। इन समस्याओं के लिए कभी महंगाई, कभी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कभी किसी महामारी को जिम्मेदार बता दिया जाता है। जैसे इन सभी समस्याओं के लिए पिछले डेढ़-दो साल में कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया।

इसमें संदेह नहीं कि महामारी के बाद से महंगाई में भारी वृद्धि हुई है और मजदूर वर्ग विशेषरूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों, मजदूरों व खेतिहर मजदूरों की वास्तविक आय में भारी कमी आई। इसका नतीजा क्रय-शक्ति लगातार कम होने के रूप में सामने आया है। निजी क्षेत्र में छंटनी के कारण बेरोजगारों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी, अपराध, हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं।

भारत अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भी बाईस करोड़ भारतीयों को भरपेट खाना नसीब नहीं हो पाता। सवाल है आखिर क्यों। आबादी का बड़ा हिस्सा कुपोषण का शिकार क्यों है? इससे तो यही लगता है कि ऐसी समस्याओं की जड़ें कहीं न कहीं हमारी नीतियों के भीतर ही हैं। वर्ष 2019 में दुनिया में बासठ करोड़ लोगों को भूख से जूझना पड़ा था। साल 2021 में यह संख्या बढ़ कर सतहत्तर करोड़ तक पहुंच गई। यानी सिर्फ दो साल में पंद्रह करोड़ लोग और भूख के शिकार लोगों में जुड़ गए। सामान्य-सी बात है कि एक स्वस्थ, विकसित राष्ट्र व समाज के लिए जरूरी है कि उसके नागरिक भी स्वस्थ हों। स्वस्थ नागरिकों से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर और मन स्वस्थ रहता है तो वह परिवार, समाज एवं देश के विकास में सक्रिय सहभागिता कर सकता है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भुखमरी के चलते लोगों में विशेष रूप से महिलाओं में खून की कमी की समस्या बढ़ी है। पिछले साल (2021) कुल अठारह करोड़ से ज्यादा भारतीय महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त पाई गईं। जबकि 2019 में यह संख्या लगभग 17.2 करोड़ थी। यह एक अकेली समस्या दूसरी कई समस्याओं को उत्पन्न करती है, जैसे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होना अथवा संतान का कुपोषित या विकलांग होना इत्यादि। परिणामस्वरुप समस्याओं का एक दुश्चक्र बन जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि समस्या का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान कर दिया जाए।

एक और विरोधाभास की चर्चा करना यहां प्रासंगिक होगा। कोरोना काल में भारत में अमीरों की संख्या में ग्यारह फीसद की वृद्धि देखी गई। अमीरों की संपत्ति पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई। इस दृष्टि से पिछले साल अरबपतियों की आबादी में अमेरिका (सात सौ अड़तालीस) पहले स्थान पर, चीन (पांच सौ चौवन) दूसरे और भारत (एक सौ पैंतालीस) तीसरे स्थान पर रहा। स्वाभाविक है कि डिजिटल क्रांति के कारण एक वर्ग विशेष ने खूब लाभ कमाया, जबकि आम नागरिक की औसत संपत्ति सात फीसद या उससे भी ज्यादा तक घट गई। इस स्थिति के कारण करोड़ों परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो गए।

उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के कारण पहले से ही कई समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। उस पर महामारी जैसे संकट ने हालात और बिगाड़ दिए। भारत में असमानता की स्थिति को व्यक्त करने वाली इंडिया आर्म आफ ए ग्लोबल कंपटीटिवनेस इनिशिएटिव रिपोर्ट में बताया गया है कि नब्बे फीसद भारतीय प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपए भी नहीं कमा पाते। ऐसे में जब नब्बे फीसद लोगों की आय पच्चीस हजार रुपए से भी कम हो तो भूख की समस्या पैर क्यों नहीं पसारेगी! विशेष रूप से निम्न मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। ये समूह महामारी और भुखमरी के कारण इलाज पर अधिक खर्च करने को मजबूर हुए हैं, जिसके कारण भोजन पर खर्च में कटौती करना इनकी मजबूरी होती जा रही है। इसी तरह उचित और रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करना इतना महंगा हो गया है कि इस पर खर्च करने के लिए मध्य और निम्न वर्ग के लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों से भी समझौता करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। यही कारण है कि मध्य और निन्म वर्ग का एक बड़ा हिस्सा निर्धनता के दुश्चक्र में फंसता जा रहा है। स्वाधीनता के बाद अनेक समस्याओं के लिए जनता आंदोलन करती थी और राज्य उनकी उन मांगों पर ध्यान भी देते थे और सुधार के लिए प्रयास भी करते थे। लेकिन वर्तमान में राज्य और प्रशासन जनता को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ दिखते हैं। फलस्वरूप गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी समस्याएं जीवन का हिस्सा बन कर रह गई हैं। क्या कभी निर्धनता और कुपोषण के इस दुश्चक्र को तोड़ पाने में हम समर्थ हो पाएंगे, यह गहन चिंतन का विषय है। इसकी उपेक्षा करना भारत के विश्व गुरु बनने की राह में बाधा पैदा करता है।


मुफ्त पर विमर्श


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए मुफ्त में वस्तुएं और बिजली, पानी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने की रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगाने का विचार व्यक्त किया था। इसके बाद से यह लोकलुभावनवाद राजनीतिक संस्कृति विमर्श के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी संस्कृति को आपराधिक करार देने की मांग करने वाली एक याचिका भी दायर हुई है। पिछले बुधवार को शीर्ष अदालत ने इस मसले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए विशेषज्ञों की एक समिति के गठन का संकेत दिया। इस समिति में सभी राजनीतिक दल, नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक को शामिल किया जाएगा। समिति इस मसले पर विचार विमर्श करेगी और शीर्ष अदालत को सुझाव देगी। अच्छा होता यदि इसमें नागर समाज के कुछ प्रबुद्धजनों को भी शामिल किया गया होता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रेवड़ी बांटने की संस्कृति के वाहक सभी राजनीतिक दल हैं। सभी राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाएं करते हैं। जनकल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरतमंदों को सरकारों से सामाजिक-आर्थिक मदद मिलनी ही चाहिए। वास्तव में मुफ्त उपहारों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। कुछ उपहार ऐसे हैं, जो अत्यंत अनिवार्य हैं, और उन्हें दिया ही जाना चाहिए। मसलन, गरीबों को राशन, वृद्धों को पेंशन, दिव्यांगों को आर्थिक मदद आदि। उपहार ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें अस्थायी तौर पर दिया जाना चाहिए। सुखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के समय सरकारों की ओर से भोजन, पानी और अन्य वस्तुएं बांटी जाती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लोगों को मुफ्त दिया गया। यह कहा जा सकता है कि इसके अलावा जो मुफ्त उपहार या सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें रित की श्रेणी में रखा जा सकता है। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें यह लगता है कि जनता को मुफ्त बिजली, पानी, कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में उल्लेख किया कि मुफ्त उपहार बांटने से मतदाता प्रभावित होते हैं। अगर इस प्रवृत्ति को नियम के दायरे में नहीं लाए गया तो देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो सकती है।


विदेश में भारतीय


विदेश में कितने भारतीय हैं और अपने देश की समृद्धि में कितना योगदान करते हैं, यह जानकर कोई भी गर्वान्वित महसूस करेगा। लेकिन प्रवासी भारतीय समुदाय का कोई आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है, यह जानकर आपको हैरानी होगी। उतनी ही हैरानी संसद की एक समिति को हुई जब उसे पता चला कि दुनियाभर में फैले विशाल प्रवासी भारतीय समुदाय का कोई ‘प्रामाणिक आंकड़ा’ मौजूद नहीं है। समिति ने इस बात की जरूरत बताई कि विदेशों में भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों को प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनका आंकड़ा तैयार किया जा सके। प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत स्थित अपने परिवारों को भेजी गई रकम के बारे में विदेश मंत्रालय का यह जानकारी देना कि दूसरे देश से अपने परिवारों को भेजी जाने वाली धनराशि के बारे में कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, शर्म की बात है। लेकिन आपको यह जानकर अच्छा ही लगेगा कि वर्ष 2021 में प्रवासी भारतीयों ने परिवारों को 87 अरब डॉलर की राशि भेजी और इस श्रेणी में भारत सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना। विश्व बैंक की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि वर्ष 2022 में इसमें 2.6 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों में 1.8 करोड़ भारतीय मूल के लोग (पीआईओ), 1.3 करोड़ अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) हैं जो मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाते हैं। भारतवंशी समुदाय की प्रकृति विविधतापूर्ण है, जिनमें श्रमिक, कामगार, कारोबारी, राजनेता, पेशेवर लोग और छात्र आदि शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय का पंजीकरण स्वैच्छिक है, ऐसे में भारतीय समुदाय उच्चायोगों/दूतावासों में पंजीकरण नहीं कराता। भारतवंशियों की आवाजाही के कारण भी आंकड़ों में अंतर आता है। समग्र और अद्यतन आंकड़े न होने से विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय समुदाय की कल्याणकारी योजनाओं एवं उनको पेश आ रही चुनौतियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकता है। ऐसे वक्त में जब दुनिया में भारत की साख बढ़ती जा रही है प्रवासी भारतीयों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध न होना अच्छी बात नहीं है। आजादी के अमृत काल में तो कतई नहीं।


विदेश नीति कसौटी पर

कृष्णा प्रताप सिंह

दुनिया के चौधरी’ अमेरिका को दो पक्षों की लड़ाई में दाल-भात में मूसलचंद कहें या विश्व शांति को खतरे में डालकर भी फायदा उठाने और स्वार्थ साधने का उसका लाइलाज मर्ज कहें, तो चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया के लिए कुछ कम अंदेशे नहीं पैदा करती। भारत स्वयं इसका भुक्तभोगी है। 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में भारतीय सेना से भीषण संघर्ष के बाद वार्ताओं के अनेक दौरों के बावजूद वह एलएसी के पास पक्के निर्माण करने से तो बाज नहीं ही आ रहा, सीमा पर अतिक्रमण कर नये गांव भी बसा ले रहा है। अपने कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल करके भी वह भारत की चुनातियां बढ़ा ही रहा है। ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की बहुप्रचारित ताइवान-यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न हो जाने के बाद उसके दूसरे यूक्रेन में बदल जान के अंदेशे से परेशान दुनिया ने भले ही थोड़ी राहत की सांस ली है, भारत की विदेश नीति एक बड़ी परीक्षा में उलझी हुई है।

जानकारों की मानें तो इस मामले में भारत ने सावधानी से पक्ष चुनकर उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो उसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राजनय में नई उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इस अर्थ में और कि जिस रूस को हम समय की कसौटी पर जांचे-परखे मित्र की संज्ञा देते हैं, उसने और पाकिस्तान ने, जिसे हम कुटिल पड़ोसी मानते आए हैं, चीन का साथ चुनने में तनिक भी देर नहीं लगाई है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि पेलोसी का ताइवान दौरा अमेरिका द्वारा चीन को चिढ़ाने की कोशिश है। उत्तर कोरिया ने भी इस मामले में चीन का ही साथ दिया है, और दुनिया फिर से दो गुटों में बंटती दिख रही है। पेलोसी की यात्रा को लेकर दुनिया के माथे पर बल थे तो उसका कारण ताइवान के दूसरा यूक्रेन बन जाने का अंदेशा ही था। यह अंदेशा कितना बड़ा था, इसे इस तथ्य से समझ सकते हैं कि यूक्रेन में तो मुकाबला बहुत विषम है, और रूस के मुकाबले यूक्रेन की कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन ताइवान में विवाद भड़कता तो उसके एक तरफ चीन होता और दूसरी तरफ अमेरिका! हम जानते हैं कि ये दोनों ही महाशक्तियां हैं, भिड़ जातीं तो तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता था। लेकिन अफसोस कि वह खतरा नहीं पैदा हुआ और चीन द्वारा ‘जो आग से खेलेंगे, खुद जलेंगे’ वाली अपनी धमकी पर अमल न करने से पेलोसी शांतिपूर्वक ताइवान जाकर लौट आई तो भारत के युद्धोन्मादियों को जैसे दुनिया का राहत की सांस लेना अच्छा नहीं लग रहा। वे यह कहकर चीन का मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं कि वह कागजी शेर सिद्ध हुआ है। एक प्रेक्षक ने तो उसे चिढ़ाते हुए यहां तक लिख दिया है कि पहले तो वह ऐसे चिंघाड़ रहा था कि जैसे अमेरिकी वायुसेना के जिस विमान से पेलोसी ताइवान जा रही हैं, उसको खाड़ी में गिराकर ही मानेगा और पेलोसी का शव समुद्र की लहरों में ढूंढ़ना पड़ेगा। क्या अर्थ है इसका?

युद्धोन्मादियों को मजा तभी आता, जब कमजोर समझे जाने के डर से चीन कतई संयम न बरतता और ताइवान के अपना अभिन्न अंग होने की मान्यता के तहत पेलोसी के वहां जाने को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए आक्रामक होकर तीसरे विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त करने लगता। पेलोसी की यात्रा के वक्त उसने जिस तरह ताइवान के चारों तरफ लड़ाकू विमान और जलपोत डटा दिए थे, साथ ही अमेरिका ने भी अपने हमलावर विमान, प्रक्षेपास्त्र और जलपोत आदि तैनात कर दिए थे, उससे गलती से भी किसी तरफ से किसी हथियार का इस्तेमाल हो जाता तो विनाश-लीला छिड़ जाती। ताइवान ने इसी विनाशलीला के अंदेशे में अपने सवा दो करोड़ लोगों को बमबारी से बचाने के भरसक इंतजाम भी किए थे। अब, स्वदेशी युद्धोन्मादियों के अविवेकी रवैये के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं भारतीय विदेश नीति भी उनसे प्रभावित होकर यह समझने से इनकार तो नहीं कर देगी कि ताइवान के मसले पर अमेरिका व चीन का ही नहीं दुनिया के ज्यादातर देशों का रवैया अपने राष्ट्रीय स्वाथरे से प्रेरित रहा है, और अमेरिका उसे लेकर चीन के खिलाफ बराबर खम ठोक रहा है तो इसका एक बड़ा कारण दोनों के बीच अरसे से चला आ रहा व्यापार और बाजार पर कब्जे का युद्ध है, जो कभी धीमा तो कभी बहुत तेज हो जाता है।

तिस पर अमेरिका के निकट उसकी चौधराहट की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहता। साफ कहें तो पिछले दिनों चीन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका व भारत समेत चार देशों के चैगुटे की जैसी निंदा की थी, उसके मद्देनजर आश्चर्य तब होना चाहिए था, जब तिलमिलाया हुआ अमेरिका पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर नरम रु ख अपनाकर कदम पीछे हटा लेता। जब चीन ने अल-कायदा के सरगना अल-जवाहिरी की हत्या को लेकर भी अमेरिका की आलोचना से परहेज नहीं किया था और सैन्य टकराव की धमकी दे रहा था, तो अमेरिका पेलोसी के ताइवान यात्रा के निर्णय से पीछे हटता तो उसकी चौधराहट का जलवा कम होता ही होता। वह ऐसा क्योंकर होने देता? प्रसंगवश, दुनिया के केवल 13 देश ही महत्त्वपूर्ण फर्स्ट आइलैंड चेन में शुमार ताइवान को अलग व संप्रभु देश मानते हैं। अमेरिका के भी उसके साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं ही हैं, लेकिन वह ताइवान रिलेशंस ऐक्ट के तहत उसे आत्मरक्षा के लिए हथियार बेचता है और कतई नहीं चाहता कि वह चीन के कब्जे में जाकर उसके आर्थिक, सामरिक व राजनयिक हितों के आड़े जाए क्योंकि इससे चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा फिर से बढ़ाकर उसकी चौधराहट के लिए खतरा बन सकता है। इसे यों भी समझ सकते हैं कि अमेरिका ताइवान पर वैसा ही दबदबा दिखाने के फेर में है, जैसा श्रीलंका पर चीन। दुर्भाग्य से भारत इन दोनों में से किसी के भी असर से अछूता नहीं रह सकता। इसलिए उसे अपनी विदेश नीति को फिर से परखने की जरूरत है। यह देखने की भी कि न अमेरिका उसका सगा हो सकता है, न चीन। समझने की भी कि पिछले कुछ सालों में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से विचलित होकर, पुराने मित्र देशों की नाराजगी की कीमत पर सैन्य और सामरिक शक्तियों के आगे झुकने से उसने क्या-क्या नुकसान झेले हैं, और आगे क्या-क्या झेलने पड़ सकते हैं।



ताकि राहत मिले


कतई संदेह नहीं कि महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी के अनुरूप मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए हैं। खास यह भी है कि मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई का हवाला दिया। महंगाई को लेकर न तो गवर्नर की चिंता नई है और न उनके द्वारा किया गया उपाय। उन्होंने रेपो रेट को 0.50 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है, यानी भारत में रेपो रेट अब 4.90 से बढ़कर 5.40 फीसदी पर पहुंच गया है। रेपो रेट बढ़ाने का सीधा असर यह होगा कि बाजार में नकदी का अभाव होगा, खरीद-बिक्री पर असर पड़ेगा। मांग कम और आपूर्ति ज्यादा रहेगी, तो कीमतें घटेंगी। यह बाजार में धन की तरलता घटाने के लिए किया जाने वाला पुराना उपाय है। बाजार में तेजी लाने के लिए रेपो रेट घटाया जाता है और तेजी कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है।

बहरहाल, कुछ दिनों से इसकी संभावना थी। सरकार के पास कोई खास उपाय नहीं है, क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान राजस्व पर है, ताकि वित्तीय घाटा ज्यादा बढ़ने न पाए। पिछले दिनों दैनिक जरूरत की चीजों पर जीएसटी लगाकर या बढ़ाकर उसने अपनी कमाई बढ़ाने का उपाय किया है, अत: महंगाई घटाने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक पर आ पड़ी है। वैसे बाजार में कुल मिलाकर खुशी है। शुक्रवार को मौद्रिक समीक्षा नीति की घोषणा से पहले ही शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 122 अंकों के फायदे के साथ खुला। कमोबेश यही स्थिति निफ्टी में भी रही। दरअसल, बढ़ती महंगाई में ज्यादातर कंपनियां अपना फायदा देख रही हैं। रेपो रेट बढ़ने के बावजूद शेयर बाजार में उछाल की एक वजह यह भी है कि बाजार आश्वस्त हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्र्रास्फीति से जूझ रही है और इसे नियंत्रण में लाना जरूरी है, लेकिन क्या इसमें रिजर्व बैंक को कामयाबी मिलेगी? कर्जमाफी और बड़ी कंपनियों को मिल रही राहत का फायदा क्या आम लोगों को मिल पा रहा है? अनेक देशी-विदेशी बड़ी कंपनियों से राजस्व की कमजोर उगाही को लेकर भी शिकायतें हैं। ऐसे में, एक सवाल यह भी है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी से आम लोगों को कितना फायदा होगा? क्या रेपो रेट को और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर कायम रखा है। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जमीनी स्तर पर महंगाई की चुभन कुछ ज्यादा ही है।

आम आदमी के लिए दोतरफा परेशानी है, क्योंकि रेपो रेट में वृद्धि से कर्ज महंगा होना तय है। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की किस्तों में और इजाफा होगा। आंकड़ों में समझें, तो अगर आपकी किस्त 24,168 रुपये है, तो बढ़कर 25,093 रुपये पर पहुंच जाएगी। गवर्नर ने माना है कि देश की अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्रास्फीति से जूझ रही है, लेकिन अभी जो वैश्विक हालात हैं, राहत का ठोस अनुमान कोई नहीं लगा सकता। कई देश हैं, जहां महंगाई दर भारत से बहुत ज्यादा है, पर जो अमीर देश हैं, वहां सरकार आम आदमी के पीछे खड़ी है, जबकि अन्य देशों में यह मुमकिन नहीं है। चुनौतियों के बावजूद देश की विकास दर 7.2 पर बरकरार है। वैसे वैश्विक हालात को देखते हुए भारत को अपना मुद्रा भंडार बचाकर रखना होगा। खजाना ज्यादा खोलने के अपने खतरे हैं, पर यह प्रबंध किया ही जा सकता है कि यह जब भी और जितना भी खुले, लाभ आम लोगों तक पहुंचे।