(21-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:21-06-22
Flaming Question
Why is it so easy to burn trains? Because effective RPF, local police coordination is missing
TOI Editorials
Over 500 trains were cancelled yesterday following protests against Agnipath. The cancellation follows instances of arson and wilful destruction of railway property last week. Yet again, Indian Railways (IR) has been made collateral damage. In the pre-pandemic period, IR carried about 22 million passengers a day, a measure of the scale of its importance. Cancellations not only directly inconvenience millions but undermine the economy as railway rakes transport 3. 3 million tons of freight daily, mainly coal. This senseless destruction and related disruption should not be shrugged off.
IR is the lightning rod of protests primarily because of its importance. Disrupting railway service attracts wide attention. While IR is unconnected to the cause of violence, can it do better in protecting its assets? IR’s security is overseen by its own force, Railway Protection Force (RPF), and backed by central legislation. As trains crisscross states, state governments also come into the picture. Government Railway Police (GRP), funded equally by IR and states but under the administrative control of the local government, and local police assist in safeguarding railway assets and passengers.
RPF doesn’t lack attention. It’s not only empowered to arrest without a magistrate’s order, in 2019 handpicked personnel were given commando training. If IR’s security performance is still unsatisfactory, it’s because of gaps in coordination with the state police. This was examined in detail in a 2011 CAG performance audit of IR’s security. GRP and state police forces handle security of trains, tracks and railway premises, while RPF protects properties and consignments. The performance of local policing is influenced by a state government’s political signalling. Consequently, the leeway agitations get has a direct impact on IR’s assets.
In this unfavourable environment, CAG’s report observed that a unified overseeing arrangement between RPF and state police is missing. In short, there are coordination problems that IR has not addressed. Given last week’s destruction, it’s clear coordination gaps remain unplugged. Their cost will be borne by people who rely on IR. Between FY-2016 and FY-2020, losses on passenger service rose from Rs 36,286 crore to Rs 63,364 crore. Given GoI’s fiscal challenges and limited rail budgets, willy-nilly people dependent on train travel will suffer. RPF, headed by a police officer on deputation, needs to strengthen its coordination protocols with local police. Trains can’t be such easy targets for arsonists.
Date:21-06-22
Keep ASEAN On the Go-To Menu
Harsh V Pant & Premesha Saha, [ Pant is professor of international relations, King’s College London, UK, and Saha is associate fellow, Observer Research Foundation (ORF), New Delhi ]
India’s ‘Act East’ policy is a core tenet of its Indo-Pacific vision. This was underlined at the special Association of Southeast Asian Nations (Asean)-India foreign ministers’ meet hosted by New Delhi on June 16 to mark the 30th anniversary of India’s ties with Asean.
In his keynote speech at the security conference, Shangri-La Dialogue, in 2018 in Singapore, Narendra Modi had stressed on Asean’s centrality and unity ‘at the heart of the new Indo-Pacific’. When India launched the Indo-Pacific Oceans’ Initiative at the 2019 East Asia Summit in Bangkok, Thailand, countries like Indonesia, Singapore and Vietnam also became India’s partners in this initiative.Asean, in trying to balance relations between US and China, is also making an effort to engage with other potential like-minded partners in the Indo-Pacific. The strengthening of relations in the geopolitical sphere has also given a push to the IndiaAsean economic ties, with Asean now India’s fourth-largest trading partner engaging in bilateral trade in 2019-20 worth $86. 9 billion. India already has a free trade agreement (FTA) with Asean, spanning goods, services and investment.
These ties took a hit when India walked out of the China-inclusive Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in November 2019. Though many have argued that RCEP is a China-centric economic framework, the Asean countries believe it to be an Asean-led mechanism. So, when India decided not to be a part of this initiative, IndiaAsean relations were hit. India already has FTAs with 13 of Asean’s 15 members. India now has to actively engage with the grouping in trade and investment so as to ensure that it considers this region as a potential economic partner, and that New Delhi’s decision to pull out of RCEP was based on the singular fact that the latter was not meeting the objectives India hoped for.
The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) has four pillars: trade; supply chains; clean energy, decarbonisation and infrastructure; and tax and anti-corruption. Barring Cambodia, Laos and Myanmar, other Southeast Asian nations are part of IPEF. With this initiative launched on the sidelines of a Quad summit, most Asean countries agreed to be a part of IPEF, notwithstanding their concerns that mechanisms like the Quad may impinge on Asean centrality. This presents another opportunity for India, alongside Quad member-countries, to work with the Asean countries towards establishing sustainable and diversified supply chain networks from an overly China-dominated one.
The Joe Biden administration defines the IPEF as ‘a 21st-century economic arrangement designed to tackle 21st-century economic challenges, ranging from setting the rules of the road for the digital economy; to ensuring secure and resilient supply chains; to helping make the kind of major investments necessary in clean energy infrastructure and the clean energy transition; to raising standards for transparency, fair taxation and anti-corruption’.
These are, indeed, the main challenges engulfing the Indo-Pacific. But it is too early to assess how successful IPEF as an alternative would be. Unless concrete steps like providing greater market access are taken to make it an attractive proposition to member-countries, it may just remain one of the many initiatives simply given a name by the US. So, India needs to continue its engagement both with Asean and individual membercountries on a bilateral basis.
Date:21-06-22
Resurrecting a dead law
Even if there is a backdoor attempt at legislation, bringing Section 66A back on the statute book will not be easy
Prabhash Ranjan is Professor and Vice Dean, Jindal Global Law School, OP Jindal Global University.
Section 66A of the Information Technology Act, 2000, which the Supreme Court had declared unconstitutional in 2015 in Shreya Singhal v. Union of India for having a “chilling effect on free speech”, is back in the news. As part of the ongoing negotiations at the United Nations for a proposed international treaty on combating cybercrime, India made a formal submission for criminalising “offensive messages”. The language in the submission is similar to what was used in Section 66A. Many contend that this amounts to a ‘backdoor’ attempt at legislation — that is, if India’s submission becomes part of the proposed treaty, it would result in Section 66A springing back to life and being used by the state to curb free speech once again. However, it is not so simple.
Is international treaty binding?
First, international treaty negotiations are complex. It is premature to believe that India’s suggestion of criminalising “offensive messages” will be readily accepted. The U.K. and many countries in the European Union have reportedly already contested India’s submission because they see this as an undue impediment to the freedom of speech.
But suppose we assume that India’s proposal is accepted, would that mean that the provision will have a direct effect on the Indian legal system? Arguably, India is a dualist state. Therefore, international law does not become a part of the domestic legal system unless it is specifically transformed into domestic law by Parliament, which will be required to enact legislation to implement the international law. This is different from the theory of monism, wherein international law is automatically incorporated into the domestic legal system of the country even without Parliament enacting an enabling legislation. However, over the years, the Supreme Court of India has moved away from this traditional dualist approach towards monism. In cases such as Vishakha v. State of Rajasthan (1997), National Legal Services Authority v. Union of India (2014), and K.S. Puttaswamy v. Union of India (2018), the court followed an approach of judicial incorporation by reading international law into domestic law in the absence of any specific prohibition in municipal law. In other words, the emerging principle is that courts will respect international law unless it can be shown that it is inconsistent with municipal law.
If we do get an international treaty combating cybercrime with a provision similar to Section 66A, the Indian courts will not read this provision as part of domestic law because of the ratio in the Shreya Singhal case. It will be a classic case of an international law being in conflict with domestic law. Thus, the Indian courts will give primacy to the domestic law, not the international treaty provision criminalising “offensive speech”.
Transforming international treaty
However, things may become convoluted if Parliament enacts legislation or amends existing legislation to implement the international treaty that criminalises “offensive messages”. The government may get a law passed in Parliament using Article 253 of the Constitution, which states that Parliament has the “power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention”, and place a provision similar to Section 66A back on the statute book. Legally, such a law can be justified as a necessary action to comply with India’s international law obligations. It will then give the executive the power to book people for alleged “offensive messages” as was the practice earlier.
But what if the constitutionality of the re-introduced version of Section 66A is challenged? The courts will then examine the constitutionality of the reintroduced version of Section 66A in light of the fact that it was enacted to comply with India’s international law obligations. But the constitutional court will still strike down the re-introduced version of Section 66A because the grounds on which this law was pronounced unconstitutional will still be valid in light of the fundamental right to free speech. In other words, just because Parliament enacts a law to give effect to an international treaty obligation, that does not mean that the law so enacted will not need to meet the test of constitutionality. Therefore, the possibility of Section 66A coming back on the statute book is bleak unless a bigger Supreme Court bench overrules Shreya Singhal.
But this issue is not just about legal technicalities. The alarming point is that the Indian government proposed the inclusion of a provision in an international treaty which was struck down by its own apex court for breaching fundamental rights. This mindset does not augur well for constitutionally protected fundamental freedoms in India.
Date:21-06-22
साथियों से ज्यादा समझ की बात हो सकती है गलत
आर गोपालकृष्णन
बिना मूल्यों का नेतृत्व दिशाहीन होता है। बहरहाल, सभी नेता मनुष्य होते हैं और उनमें भी आत्ममुग्धता जैसे गुण होते हैं। हकीकत में यह बात सभी मनुष्यों को किसी न किसी तरह प्रभावित करती है। व्यक्तिगत आत्ममोह के उलट नेतृत्व का आत्ममोह कई लोगों को इसलिए नुकसान पहुंचाता है कि नेताओं की अपनी छाप होती है। इस विषय पर लिखते हुए मैं भी न केवल प्रकाशित साहित्य से प्रभावित हूं बल्कि अपने अनुभवों से सीखे गए सबकों का भी असर है।
भ्रामक श्रेष्ठता से निजात पाकर तथा ज्ञान को अपनाकर काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। दिखावे की श्रेष्ठता चारों ओर व्याप्त है। दुनिया भर में हाल के दिनों में राष्ट्रवाद मे आए उभार को ही देख लीजिए। उदाहरण के लिए विंस्टन चर्चिल को लोकतंत्र और उदारवाद के साहसी संरक्षक के रूप में पेश किया जाता है। व्लादीमिर पुतिन को लगता है कि वह पीटर द ग्रेट के अवतार हैं। झूठा इतिहास, अपवाद और राजनीतिक लोकलुभावनाद ये सभी संभावित श्रेष्ठता या पुराने दिनों की गहन आकांक्षा से फलते-फूलते हैं। समाज, कंपनियां और व्यक्ति सभी इसके शिकार होते हैं।
अपनी हालिया पेरिस यात्रा के दौरान मैं एफिल टावर की यात्रा पर दोबारा गया। मैंने 1900 के दशक की एक कहानी सुनी कि कैसे एक व्यक्ति ने घोषणा की थी कि वह एफिल टावर के ऊपर से पैराशूट की मदद से सुरक्षित कूदने वाले व्यक्ति को भारी भरकम इनाम देगा। यह पेशकश तब की गई थी जब कई पैराशूट नाकाम हो गए थे और लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।
फ्रांस में रहने वाला फ्रांज रीचेल्ट नामक एक ऑस्ट्रियाई और चेक मूल का टेलर अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए एक पैराशूट का डिजाइन तैयार कर रहा था। उसे हवा के वेग और वायुगतिकी का कोई अंदाजा नहीं था। शुरुआत में उसके कुछ पैराशूट नाकाम भी रहे थे लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसका यह व्यावहारिक डिजाइन, विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए डिजाइन पर भारी पड़ेगा। इसके उलट राइट ब्रदर्स ने बाकायदा इस बात का अध्ययन किया कि चिड़िया अपने शरीर को मोड़कर किस प्रकार आने वाली हवा का सामना करती है और इसी आधार पर उन्होंने अपने विमान का डिजाइन तैयार किया।
फ्रांज रीचेल्ट ने प्रशासन को विश्वास में लेकर एफिल टावर के ऊपर से कूदने की इजाजत प्राप्त कर ली। उन्होंने एक डमी के साथ पैराशूट के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। 4 फरवरी, 1912 को दी गई इजाजत का उल्लंघन करते हुए फ्रांज रीचेल्ट एफिल टावर से कूद गया। तीन सेकंड बाद वह एफिल टावर के नीचे मृत पड़ा था। एक मूक फिल्म दिखाती है कि रीचेल्ट एफिल टावर पर खड़ा होकर दो व्यक्तियों से बातचीत कर रहा था। शायद वह अपनी सफलता के बारे में अपना विश्वास जता रहा था।
रीचेल्ट डनिंग-क्रूगर प्रभाव का शिकार हुआ था। इस प्रभाव को सन 1999 में दो सामाजिक मनोविज्ञानियों डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने स्थापित किया था। उन्होंने अपने पर्चे में सुझाव दिया कि जब सीमित ज्ञान या क्षमता वाले लोग गलती से अपने बारे में यह सोच लेते हैं कि वे बहुत काबिल हैं तो उनमें एक संज्ञानात्मक पूर्वग्रह उत्पन्न हो जाता है। मैं इसके तीन उदाहरण यहां दूंगा।
टाटा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में मैं वहां आने वाले प्रबंधकों से कहा करता कि वे अपनी पेशेवर क्षमताओं को अपने साथियों की तुलना में आंकें। ज्यादातर लोग स्वयं को अपने साथियों की तुलना में अधिक काबिल आंकते थे। सन 1977 में अमेरिका में हुए एक अध्ययन में विश्वविद्यालयों के 97 प्रतिशत प्राध्यापकों ने खुद को अपने साथियों से ज्यादा योग्य आंका था। सन 1983 के एक अध्ययन में 96 प्रतिशत अमेरिकियों तथा 69 प्रतिशत स्वीडिश लोगों ने अपने बारे में कहा कि वाहन चलाने में उनकी कुशलता उन्हें शीर्ष 50 प्रतिशत लोगों में रखती है। आंकड़ों के आधार पर देखें तो ये तीनों बातें लगभग असंभव हैं। डनिंग-क्रूगर प्रभाव केवल मूर्खों पर नहीं लागू होता। यह हम जैसों पर भी लागू होता है।
डनिंग-क्रूगर का संबंध दूसरों की गलतियों से अधिक है। छह खंडों वाले अपने विशाल ग्रंथ द्वितीय विश्वयुद्ध में स्वयं को दूसरे विश्वयुद्ध के केंद्र में दर्शाया है। उन्होंने निर्णय लेने में देरी तथा टालमटोली की। नॉर्मेंडी पर आक्रमण इसका उदाहरण है। लेकिन उनकी पुस्तकों में कथानक इस तरह रचा गया है जो नॉर्मेंडी विजय में उनके शौर्य की गाथा कहता है।
सन 1981 से 2001 तक जीई में मुख्य कार्याधिकारी के अपने कार्यकाल में जैक वेल्च को एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में सराहा जाता है जिसने हमेशा सही कदम उठाए। उन्होंने निर्मम होकर छंटनी की, लगातार सौदेबाजी की और वित्तीयकरण का नया कौशल प्रदर्शित किया। इस प्रकार वे पूंजीवाद के एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में उभरते। उन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक कहा गया। इसके पश्चात वह सेवानिवृत्त हुए और एक नया व्यक्तित्व उभरने लगा और कहानी एकदम अलग थी। डेविड गेल्स की ताजा किताब में कहा गया है कि वेल्च की रणनीतियों ने उस चीज को असमय खत्म कर दिया जिसे वह बहुत अधिक प्यार करते थे।
ऐसा देश के आईपीओ बाजार में भी देखा जा सकता है जहां स्टार्टअप ‘कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना’ के आधार पर पूंजी जुटाते हैं। उनका लक्ष्य फंडिंग और मूल्यांकन पर रहता है। कई बड़े और नामी स्टार्टअप भारी घाटे में नजर आते हैं। सफल आईपीओ के बाद भी कई के साथ ऐसा होता है। एडटेक कंपनियां भी इससे बाहर नहीं। यह तब है जब पूंजी बाजार को पता है कि आईपीओ एक संवेदनशील मसला है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज के पूर्व उपाध्यक्ष एस रामदुरै ने अपनी किताब द टीसीएस स्टोरी में एक पूरा हिस्सा इस विषय पर लिखा है। वह बताते हैं कि कैसे टीसीएस प्रबंधन के लिए 2004 में आईपीओ की तैयारी विस्तृत और समय खपाऊ थी। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति ने अभी हाल ही में बताया कि कैसे 1990 के दशक में उनकी नेतृत्व टीम आईपीओ को लेकर सजग थी। आईपीओ केवल फंड जुटाने का एक और तरीका भर नहीं है, यह जानकारी होने के बाद भी कई फंड चाहने वालों ने बाजार का रुख किया। उन्हें सबस्क्राइबर भी मिले। हताश संस्थान जिनके पास कम लागत वाली फंडिंग थी, ने निवेशकों को निवेश के लिए प्रेरित किया। बाद में संस्थागत विदेशी संस्थान निकल गए जबकि खुदरा निवेशकों को असर बरदाश्त करना पड़ा। वित्त मंत्री के शब्दों में कहें तो उन्होंने ही झटका सहा।
हर कोई एमेजॉन या गूगल का नाम लेता है। वे अपवाद हैं। आईपीओ को लेकर वैसे नजरिये का अर्थ है मानो मैं सप्ताहांत पर अपने क्लब में राफेल नडाल के टेनिस शॉट्स का अनुकरण करूं। वास्तव में आईपीओ को लेकर जोखिम मेरे टेनिस से अधिक नुकसानदेह है।
हम जो नहीं जानते, वो नहीं जानते। बुरी बात तो यह है कि कई बार जिनके बारे में हमें लगता है कि हम ये बातें जानते हैं, हम वे बातें भी नहीं जानते।