(11-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:11-07-22
Colombo Chaos
IMF and countries like India cannot help Sri Lanka unless there’s a credible regime in place
TOI Editorials
Anger and frustration may have prompted Sri Lankan protesters to storm Gotabaya Rajapaksa’s official residence. But the bottom line and the lesson from recent history like the Arab Spring countries where civil strife hasn’t abated is that Sri Lanka needs a functional government to get its act together, conduct negotiations with IMF and major nations, and restructure the economy to make it viable again. Continuing anarchy could lead to agencies and friendly countries interested in Sri Lanka’s revival developing cold feet.
Abhorrent actions like setting PM Ranil Wickremesinghe’s private home on fire don’t help the Lankan cause. Wickremesinghe had accepted an unenviable job, betting that his credentials could help smoothen negotiations and expedite lines of credit. Obviously, Lankan people have lost patience and want results immediately. The July 9 protests, coming exactly two months after the May 9 violence that unseated Mahinda Rajapaksa, are a warning to political parties to stop bickering and brainstorm the next course of action, including a unity government and fresh elections.
Negotiations with IMF must cross the hurdle of all creditors including China, which accounts for 15% of Sri Lanka’s external debt, agreeing to debt restructuring. As its nearest neighbour, India must keep generously helping in cash and kind. With inflation topping 50% and the Sri Lankan rupee crashing to 350 for a dollar, food and fuel shortages will worsen without a government in place. Sri Lanka’s strategic location in the Indian Ocean, through which a busy international shipping route also passes, must stir other nations also to offer more aid to the embattled country.
Not too long back Sri Lanka was South Asia’s brightest spot with high human development indices. But economic mismanagement threatens a regression, with schools shutting last week, and hospitals running out of medicines and supplies. Already, a chunk of shipping business is shifting to Indian ports as containers are wary of stopping in Sri Lanka. Austerity measures accompanying an IMF bailout will not be popular in a country spoon-fed on a steady diet of populism. However, there’s no other course left but belt-tightening and a peaceful transfer of power to a credible government that is allowed to work without being subjected to populist pressures. Otherwise, the pain can only deepen and Sri Lanka will struggle to attract tourism, trade and foreign investment as it once did.
Date:11-07-22
Now to Douse the Flames in Lanka
India must activate G20 for regional stability
ET Editorials
The decision by Gotabaya Rajapaksa to step down as Sri Lanka’s president on Saturday should signal the beginning of rebuilding and strengthening the country. This should bring a measure of peace after months of protests, often violent, that culminated in the storming by protestors of the presidential palace, offices and homes of the political leadership. India must continue to play a supportive role to the new government, helping by addressing immediate needs and ensuring that the new government has the wherewithal to rebuild the tattered economy. Gotabaya and Mahinda Rajapaksa have dominated post-civil war Sri Lankan politics over the last three decades. Much of the mismanagement of the economy can be tracked back to them. Scarcity of essential items became the norm under their watch. The pandemic, which decimated the island’s tourism industry, its biggest revenue generator, and the Russian invasion of Ukraine stymieing a possible recovery, aggravated what had already been a crisis in the making. The Rajapaksas oversaw the fastest transformation of the external debt composition, the share of the costlier commercial debt increasing from 7% in 2006 to 55% in 2019. This, along with the over-dependence on China, and the decision to reduce taxes in November 2019 — a move that severely dented Colombo’s revenues, put Sri Lanka in a precarious position. The decision to stop the use of chemical fertilisers in one stroke in April 2021, without any transition — a move taken to limit outflow of foreign exchange — further undermined the economy.
With the Brothers Rajapaksa gone, the focus must be on ensuring political stability and coherence in policies. This will make foreign assistance possible, which is right now critical for the rebuild of a collapsed nation. Buttressing the fragile state and addressing vulnerabilities to terrorist activities and other forces must be high on the agenda. India and Japan must take a proactive role in this regard, and must rally G20. Rebuilding Sri Lanka is crucial to stability in the region.
Date:11-07-22
The uprising
A formal process should bring in change in Sri Lanka, and not a public uprising
Editorial
Public wrath is paving the way for momentous changes in Sri Lanka. The ongoing protests against the precipitous fall in the island nation’s economic fortunes have reached a crescendo. President Gotabaya Rajapaksa, whose secretariat was overrun by thousands of people and his official residence occupied by boisterous protesters, and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, whose private residence was set ablaze, have both expressed readiness to resign. Mr. Rajapaksa, the main target of the people’s unbridled anger, has conveyed his willingness to resign on July 13, while Mr. Wickremesinghe is awaiting an alternative all-party government to be ready to take over before he steps down. It is now fairly clear that the people have not been pacified by the formation of a new regime under Mr. Wickremesinghe. The boiling over of public anger on July 9 indicates their utter dissatisfaction with his government’s efforts to address their day-to-day problems. There were questions about Mr. Wickremesinghe’s political legitimacy to hold the office, given that he belongs to a party with no elected representative in the legislature and he himself being a nominee based on its vote percentage. However, despite the arrival of some overseas aid and commencement of a process for an International Monetary Fund (IMF) bailout, there has been no significant relief for the people, especially the poor and the vulnerable.
The next few days are crucial for the country, as it will show whether the political class can rise above its differences and put in place an alternative regime that can steer the country towards economic recovery. Under the country’s Constitution, the Prime Minister and then the Speaker of Parliament are in line to act as President if the highest office falls vacant. The way out seems to be that the current Speaker, Mahinda Yapa Abeywardena, takes over as President so that, within 30 days, Parliament can elect a new President by a secret ballot. However, these moves will be contingent on the resignations actually materialising. Any delay in creating conditions for the emergence of an alternative may not go down well with the public, and may lead to more unsavoury incidents. The occupants of the two main offices will have to make their decisions early so that the country’s transition to a stable regime can be easy. It is possible to argue that mere regime change may redound to nobody’s benefit, will achieve nothing more than mollifying the masses for now, and will not ease the economic travails of the people. However, it is always better that a formal process is set in motion to effectuate change than it being left to the exigencies of a public uprising. It will also impart some much-needed political legitimacy to whoever will emerge as President and Prime Minister and steer the country through troubled times. The country cannot afford a fresh election now; nor can it be without a leadership.
Date:11-07-22
स्टार्टअप में मंदी
संपादकीय
गत वर्ष लगभग इसी समय हमारे देश में यूनिकॉर्न (ऐसी तकनीक आधारित स्टार्टअप जिनका मूल्यांकन एक अरब डॉलर या उससे अधिक हो) तेजी से उभर रही थीं। इस वर्ष के आरंभ तक स्टार्टअप में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की होड़ भी असाधारण रूप से तेज थी। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से नयी पूंजी जुटाना इंटरनेट उद्यमियों के लिए काफी आसान काम था। बहरहाल, बीते कुछ महीनों में हालात में तेजी से बदलाव आया है और अब इस बात का आकलन करने का उपयुक्त समय है कि क्या स्टार्टअप भारत की विकास गाथा का इंजन हैं या नहीं। चूंकि अधिकांश स्टार्टअप वेंचर कैपिटल पर निर्भर करती हैं इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली उथलपुथल माहौल को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यह बात इस सदी के आरंभ में डॉटकॉम का बुलबुला फूटने और 2008 के वित्तीय संकट के मामले में भी कही जा सकती है। समग्र तौर पर देखा जाए तो मौजूदा संकट जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट, बढ़ती ब्याज दरों, चीन संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से उत्पन्न हुआ है वह शायद 2001 के डॉटकॉम संकट से अधिक बड़ा न हो लेकिन स्टार्टअप के लिए अनिश्चितता तेजी से बढ़ी है।
बीते कुछ समय से फूड डिलिवरी से लेकर एडटेक और फिनटेक तक तमाम क्षेत्रों की स्टार्टअप में छंटनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जबकि अतीत में ये क्षेत्र भारी मूल्यांकन पर फंड जुटाने और यूनिकॉर्न की बढ़ती तादाद की वजह से चर्चा में रहते आए हैं। निवेश फंस रहा है, सौदे प्रभावित हो रहे हैं, सूचीबद्धता का मामला ढीला है, सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोगों की छंटनी हो रही है और वेंचर कैपिटल फर्मों के बोर्ड रूम में चिंता की लहर है। यह इस क्षेत्र की नयी हकीकत है। यह वह क्षेत्र है जो लंबे समय तक मुनाफे को अवहेलना की दृष्टि से देखता रहा है और खर्च को लेकर लापरवाह रहा है। वैश्विक उदाहरण बताते हैं कि जो कंपनियां आत्मनिर्भर हैं, जहां कर्मचारियों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है और जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, उनके मौजूदा संकट से निपटने की उतनी ही अधिक संभावना है। भारत की स्टार्टअप को भी इसका अनुसरण करना चाहिए।
अब तक लंबे नुकसान की परंपरा रही है जो आगे काम नहीं आएगी। स्टार्टअप पूंजी समृद्ध निवेशकों से फंड जुटाना जारी रखेंगी क्योंकि हजारों स्टार्टअप ने यही तरीका अपनाकर एक तरह के कुटीर उद्योग को सिलिकन वैली के आसपास इंटरनेट आधारित अर्थव्यवस्था में बदला है। अगर स्टार्टअप को विकास का वाहक बनना है तो उन्हें अपनी राह बदलनी होगी। स्टार्टअप के लिए यह आवश्यक है कि वे कुछ यूरोपीय स्टार्टअप की तरह आत्मनिर्भर बनें और मुद्रा भंडार तैयार करें। उन यूरोपीय स्टार्टअप को शायद अब उस अमेरिकी वेंचर कैपिटल व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिसकी हालत खराब है। भारतीय स्टार्टअप की सहायता के लिए स्थानीय निवेशकों को बढ़ावा देना भी अच्छा विकल्प होगा।
ट्रैक्सन जियो की तिमाही रिपोर्ट के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल से जून 2022 के बीच 6.9 अरब डॉलर की राशि जुटाई जो पिछली तिमाही के 10.3 अरब डॉलर से 33 प्रतिशत कम थी। सालाना आधार पर जुटाया जाने वाला फंड भी घटा। इन बातों से लगता है कि वृहद आर्थिक हालात तथा भूराजनीतिक परिस्थितियों के कारण स्टार्टअप को लेकर निवेशकों का आत्मविश्वास काफी कम हुआ है। जिंस कीमतों से लेकर मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों तक हर चीज माहौल पर असर डाल रही है। यह सिलसिला कुछ समय तक जारी रह सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक उन स्टार्टअप पर दांव लगाएंगे जिनमें दीर्घकालिक संभावनाएं हैं। ऐसे में नवाचार ही किसी भी स्टार्टअप कारोबार के मूल्यांकन के मूल में होगा।
Date:11-07-22
कैसे मिले सबको रोजगार
जयंतीलाल भंडारी
पिछले हफ्ते आई सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआइई) की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 में बेरोजगारी दर बढ़ कर 7.80 फीसद पर पहुंच गई। जबकि मई 2022 में यह 7.12 फीसद थी। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जनवरी से मार्च 2022 की अवधि पर आधारित सावधिक श्रम शक्ति सर्वे (पीएलएफएस) के मुताबिक इस समय देश में रोजगार सृजन की स्थिति सुधारना जरूरी है। देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ बढ़ती श्रम शक्ति के लिए नए रोजगार पैदा करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके लिए जहां सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाना जरूरी है, वहीं निर्माण क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की तादाद भी बढ़ानी होगी। इसके साथ-साथ अस्थायी या ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों (गिग वर्कर्स) के काम की दशाएं सुधारने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी अब सरकारी नौकरियां बढ़ाने की जरूरत को समझ रही है। हाल में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में डेढ़ साल के भीतर दस लाख नियुक्तियों का निर्देश भी दिया गया। पिछले साल दिसंबर में संसद में बताया गया था कि केंद्र सरकार के विभागों में एक मार्च, 2020 तक आठ लाख बहत्तर हजार पद खाली पड़े थे। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि देश में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों को पहली पसंद मानते हैं। लेकिन केवल सरकारी नौकरियों से रोजगार की बढ़ी हुई चुनौतियों का हल संभव नहीं है। इसके कई रणनीतिक कदमों की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले पांच-छह वर्षों से बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी चार दशक के ऊंचे स्तर पर रही। हालांकि कोरोना काल में सरकार ने उद्योग-कारोबार से घटते हुए रोजगार को बचाने के लिए अनेक पहल कीं और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय योजनाएं भी शुरू की थीं। वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ-साथ आमदनी, मांग, उत्पादन और उपभोग में वृद्धि से रोजगार की चुनौती कम करने की कोशिश की। फिर भी पूर्णबंदी और प्रतिबंधों से उपजी बेरोजगारी का असर अभी तक कायम है। अब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उद्योग-व्यापार में मंदी की आहट के बीच रोजगार संकट और गहराता जा रहा है।
देश में वर्ष 1991 में शुरू हुए उदारीकरण के तीन दशक बाद अब निजी क्षेत्र रोजगार के मामले में निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र से काफी आगे निकल चुका है। अब देश ही नहीं पूरी दुनिया में सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की बजाय निजी क्षेत्र, स्वरोजगार, उद्यमिता और नवाचारी उद्योगों में रोजगार के अवसर कई गुना अधिक हैं। लेकिन निर्माण और सेवा क्षेत्र में नौकरियों के अधिक नए मौके सृजित करने की जरूरत बनी हुई है। संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्रालय की मई 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में रेकार्ड एक करोड़ बीस लाख नए सदस्यों की बढ़ोतरी हुई।
लेकिन रोजगार परिदृश्य पर एक बड़ी चिंता अस्थायी और ठेके पर काम करने वाले कामगारों को लेकर भी सामने आई है। ऐसे श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, खासतौर से सेवा क्षेत्र में। हाल में प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट ‘इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफार्म रिपोर्ट 2022’ के मुताबिक इस समय देश में करीब सतहत्तर लाख कामगार हैं जो छोटे-मोटे कामों में लगे हैं और जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। फिलहाल यह आंकड़ा गैर कृषि कार्यों से जुड़े कामगारों का लगभग 2.4 फीसद है और भारत में मौजूद कुल श्रम बल का 1.3 फीसद। दरअसल ये (गिग वर्कर) वे लोग होते हैं जो परंपरागत कामगारों से अलग तरीके से काम करते हैं। हर कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाय अस्थायी कर्मचारी से कराया जा सकता है। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती हैं। पर उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर कोई प्रावधान या बंदोबस्त नहीं है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ज्यादातर कामगार खुदरा कारोबार, व्यापार, बिक्री, परिवहन, निर्माण, विनिर्माण, बीमा और वित्त क्षेत्र से जुड़े हैं। वर्तमान में ऐसे सैंतालीस फीसद कामगार मध्यम दर्जे के कौशल वाले कामों में लगे हैं, जबकि बाईस फीसद उच्च कौशल और इकतीस फीसद कम कौशल वाले कामों में। रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2029-30 तक लगभग दो करोड़ पैंतीस लाख नए कामगार अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। साल 2029-30 तक भारत में गैर कृषि कार्यों से जुड़े कामगारों के 6.7 फीसद लोग छोटे-मोटे काम वाली अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। यह देश के कुल श्रम बल का लगभग 4.1 फीसद होगा। सामाजिक सुरक्षा की बड़ी चिंताओं के मद्देनजर नीति आयोग की रिपोर्ट में इन कामगारों और उनके परिजनों की समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के सुझाव भी दिए हैं।
अब देश और दुनिया में परंपरागत रोजगारों के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई हैं। डिजिटल रोजगार के क्षेत्र में विकास तेजी से हो रहा है। कोविड-19 ने नए डिजिटल अवसर पैदा किए हैं, क्योंकि देश और दुनिया की ज्यादातर कारोबार गतिविधियां अब आनलाइन हो गई हैं। घर से काम करने का चलन तेजी से बढ़ा है और इसे व्यापक तौर पर स्वीकार्यता भी मिली है। यह काम करने वालों और कंपनियों दोनों को रास आ रहा है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था डिजिटल होती जा रही है, वैसे-वैसे अब एक ओर कई रोजगार ऐसे भी दिख रहे हैं, जिनके नाम पहले सुने भी नहीं गए। जाहिर है, ऐसे में रोजगार के लिए लगातार नए-नए कौशल सीखना जरूरी होता जा रहा है।
इस समय भारत में ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देशों में रोजगार संकट चरम पर है। इसके लिए सरकारों को व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाओं के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। 1930 की महाआर्थिक मंदी के समय अर्थशास्त्री किंस ने मंदी का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करते हुए लोक निर्माण कार्यों को रोजगार और आय को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण आधार बताया था। ऐसे में इस समय रोजगार चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों ही स्तरों पर लोक निर्माण कार्यक्रमों से रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं। जिस तरह गांवों में मनरेगा योजना रोजगार का प्रमुख माध्यम बन गई है, उसी तरह शहरी बेरोजगारों के लिए भी योजनाएं बनाने की जरूरत बढ़ती जा है। केंद्र सरकार ने आगामी डेढ़ वर्ष में दस लाख नई नौकरियां देने की जो बात कही है, उस पर गंभीरता से कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र और राज्यों को मिल कर काम करना होगा। निर्माण और सेवा क्षेत्र को तेज रफ्तार देने की नीतियां बनानी होंगी। नई प्रतिभाओं और श्रमिकों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण पर जोर देना होगा। इसी तरह नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार के मौकों को भुनाना होगा। इसके लिए कृत्रिम मेधा (एआइ), क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और अन्य डिजिटल कौशल के साथ अच्छी अंग्रेजी, कंप्यूटर दक्षता और संवाद कौशल की योग्यताओं से भी नई पीढ़ी को तैयार करना होगा। नीति आयोग ने सेवा क्षेत्र में अस्थायी तौर पर काम करने वाले जिन लाखों अस्थायी कामगारों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बताई है, उसके लिए भी तेजी से प्रयास करने की जरूरत है। कामगार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, तभी उद्योगों को भी उनका पूरा लाभ मिल सकेगा।
Date:11-07-22
श्रीलंका में जन-विद्रोह
संपादकीय
कई महीनों से भीषण संकट और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे श्रीलंका के नागरिकों का धैर्य आखिरकार, शनिवार को जवाब दे गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे उग्र प्रदर्शकारियों ने बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों ने उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे लेकिन उग्र भीड़ पीछे नहीं हटी और उसने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। उग्र भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में अनेक लोग घायल हुए। इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग निकले। बताया गया है कि उन्होंने सेना मुख्यालय में शरण ली है, जहां से सूचना भिजवाई कि 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। देर शाम उग्र लोगों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आवास को आग लगा दी। इससे कुछ घंटे पहले ही विक्रमसिंघे पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके थे। गोटबाया की तरह उनके बड़े भाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को भी उग्र विरोध के चलते मई महीने में अपना आवास छोड़कर भागना पड़ा था। उन्होंने भी सैन्य अड्डे में शरण ली थी। बाद में गोटबाया ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा कर हालात संभालने के लिए विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। दरअसल, अनेक कारक रहे जिनके चलते आज श्रीलंका का हाल बेहाल हो गया है। बीते एक दशक के दौरान उसने जमकर कर्ज लिया और उसका दुरुपयोग किया। लोकप्रिय सरकार बनने के फेर में कर कटौती की जिससे अर्थव्यवस्था की कमाई में 30 फीसद से ज्यादा की गिरावट आई। कोरोना महामारी के दौरान श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह चरमरा गया। पर्यटन श्रीलंका का विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। राजनीतिक भ्रष्टाचार ने भी अर्थव्यवस्था की जटिलताएं बढ़ा दीं। 2021 में खेती आग्रेनिक करने के फेर में रासायनिक खाद के इस्तेमाल पर रोक लगा देने से एकाएक कृषि उत्पादन गिर गया। कह रहे हैं कि चीन के कर्ज श्रीलंका पर भारी पड़ा, लेकिन यह आंशिक तथ्य है क्योंकि श्रीलंका पर कुल विदेशी कर्ज का 10 फीसद ही चीन से लिया गया है। गोटबाया एक समय बेहद लोकप्रिय नेता थे लेकिन एकाएक खलनायक बन गए। इसलिए कि जनता लोकलुभावन फैसलों से भले ही कुछ समय भ्रमित पड़े लेकिन उसके लिए महत्त्वपूर्ण यह होता है कि भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए सरकार उससे किए विकास के वादों को पूरा करे।
Date:11-07-22
घटता प्रतिनिधित्व
संपादकीय
इसे कैसा लोकतंत्र मानेंगे आप? जहां आज के हालात में देश के किसी भी सदन में देश के सबसे बड़े और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से अल्पसंख्यक वर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी का राज्य सभा कार्यकाल खत्म होते ही संसद के दोनों सदनों में बीजेपी का एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं रहा। इतना ही नहीं, वर्तमान में देश की किसी विधानसभा में बीजेपी का एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। लोक सभा में तो पहले ही बीजेपी का कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन राज्य सभा में कुल मिलाकर तीन मुस्लिम प्रतिनिधि थे। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का कार्यकाल 29 जून को और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल चार जुलाई को समाप्त हो गया। मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल सात जुलाई को समाप्त हो गया। अब बीजेपी के पास पूरे देश में एक भी मुस्लिम सांसद या विधायक नहीं बचा है। पार्टी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। यद्यपि मुस्लिमों को चुनावों में टिकट न देने की पार्टी की कोई घोषित और आधिकारिक नीति नहीं है। बीजेपी के पास इस समय 396 सांसद और 1,379 विधायक हैं, और इनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है। वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में पार्टी ने सात मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से कोई भी चुनावी सफलता पाने में विफल रहा था। 2019 के लोक सभा चुनाव में पार्टी ने छह मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें से भी कोई जीत नहीं पाया। मुस्लिम सांसदों और विधायकों के मामले में अन्य पार्टयिों का रिकॉर्ड भी काफी खराब है, लेकिन बीजेपी पर ज्यादा ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि जनप्रतिनिधियों की संख्या के हिसाब से यह देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में करीब 15 फीसद यानी लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। यह देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। संसद में मुस्लिम सदस्यों का प्रतिनिधित्व 1970 और 1980 के दशक में नौ फीसद से ऊपर था। 2021 में यह घटकर पांच फीसद ही रह गया। सत्ताधारी दल होने के नाते भाजपा की यह महती जिम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र की भागेदारी में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए। अब तो इस समुदाय में भी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। पिछले चुनावों में भाजपा की सफलता इस बात की तस्दीक करती है।
Date:11-07-22
आबादी और संसाधनों में संतुलन जरूरी
आनन्द चौबे, ( सदन जी, छात्र, पटना विवि )
किसी भी देश की समृद्धि का ताना-बाना तभी बेहतर तरीके से बुना जा सकता है, जब उसकी कुल आबादी तथा उसके संसाधनों के बीच व्यवस्थित एवं तार्किक संतुलन कायम कर लिया गया हो। उपलब्ध संसाधन व आबादी, दोनों की स्थिति का पृथक मूल्यांकन तथा उनको एक इकाई के रूप में न देखना कतई तर्कसंगत नहीं है। दोनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, उनको इकहरेपन में देखना इनकी जमीनी हकीकत पर पर्दा डालने की तरह है। जरूरी है कि दोनों की पारस्परिकता का वास्तविक अवलोकन करते हुए दोनों के लिए योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाए।
सही मायने में जनसंख्या देश पर बोझ नहीं बल्कि एक शक्ति है। परन्तु, जनसंख्या की असंतुलित वृद्धि या संसाधनों का असंतुलित व बेतहाशा दोहन, दोनों ही विस्फोटक हैं। विश्व की कुल आबादी का आधा या कहें कि इससे ज्यादा हिस्सा एशियाई देशों में निवास करता है। चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों में शिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से जनसंख्या विस्फोट के गंभीर खतरे दिखाई देने लगे हैं। इन देशों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित नहीं की तो ये देश दुनिया के सामने असंतुलित विकास की श्रेणी में होंगे जहां संसाधन तो बढ़ेंगे परन्तु जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण संसाधन हमेशा अपर्याप्त ही साबित होंगे यानी जनसंख्या वृद्धि ही इस दौड़ में जीतेगी जिससे नागरिकों के गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर में गिरावट आएगी।
इस समय भारत की आबादी लगभग 1.39 अरब है। यहां प्रति मिनट 34 बच्चे जन्म लेते हैं यानी एक दिन में हमारे देश की आबादी में लगभग 50 हजार की वृद्धि हो जाती है। आज भारत चाहे जितनी भी प्रगति कर रहा हो या शिक्षित होने का दावा करता हो पर जमीनी हकीकत यह है कि आबादी का बड़ा हिस्सा जनसंख्या विस्फोट के प्रति जागरूक नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जागरूकता के लिए अनेक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु केवल किसी एक विभाग, संस्था या व्यक्ति जनसंख्या विस्फोट के प्रति समग्र जनमानस को जागरूक नहीं कर सकता। लिहाजा, व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है।
11 जुलाई, 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, तब से इस विशेष दिन को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित कर हर साल जनसंख्या नियंत्रण के अलार्म को जेहन में रखने और परिवार नियोजन का संकल्प लेने के दिन के रूप में याद किया जाने लगा। इस लिहाज से ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ दुनिया के लिए विशेष महत्त्व का दिन है क्योंकि आज हर विकासशील और विकसित देश जनसंख्या विस्फोट से चिंतित है। विकासशील देश अपनी जनसंख्या और संसाधन के बीच तालमेल बैठाने में माथापच्ची कर रहे हैं, तो विकसित देश रोजगार और पलायन के बाद आश्रय की चाह में बाहर से आकर रहने वाले शरणार्थियों की वजह से परेशान हैं। परेशानियों की सूची इतनी लंबी है कि उस पर तफसील से लिखा जाना नामुमकिन है। विकसित देशों ने भले ही जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपना कर वृद्धि दर को नियंत्रित कर लिया हो, लेकिन ये देश खुद ही असंतुलित विकास की उलझन में फंस गए हैं।
अनेक परिवार हैं जो अधिक बच्चों की मौजूदगी को परिवार की ताकत के रूप में देखते हैं। इस सोच से ग्रसित लोग असल में देश और समाज के लिए जनसंख्या विस्फोट के खतरों से बेखबर हैं। सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में जनसंख्या स्थिरीकरण विषय पर नियमित रूप से व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जाए ताकि यह पीढ़ी युवा होने पर संतुलित परिवार की परिकल्पना को साकार बनाने में अपना योगदान दे सके। पंचायतीराज विभाग भी अहम भूमिका निभा सकता है। स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वर्ष भर दंपत्ति संपर्क अभियान चलाकर पात्र दंपत्तियों को अपने क्षेत्रस्तरीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से ‘संतुलित परिवार’ की आवश्यकताओं तथा परिवार नियोजन के साधानों के बारे में बेहतर एवं उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ‘संतुलित परिवार’ के लिए जन जागरण का महत्त्वपूर्ण काम सहजता से कराया जा सकता है। समाजसेवी संगठनों की भूमिका को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधि समाज को जनसंख्या के प्रति सजग करने के प्रति जागरूक करने में महती भूमिका निभा सकते हैं। मीडिया व सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी लोगों को जागरूक करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।
निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि आप अपनों से, अपने देश से प्रेम करते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में संतुलित विकास की मूल अवधारणा को समझना आवश्यक होगा। संसाधनों का विकास, जनसंख्या वृद्धि व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, इन सभी को एक साथ समझकर संतुलित विकास और संतुलित परिवार की संरचना को स्वीकार करना होगा।
Date:11-07-22
आज दुनिया के लिए सबक है श्रीलंका
स्मृति एस पटनायक, ( रिसर्च फेलो, आईडीएसए )
जब समस्याएं हद से पार हो जाती हैं, तब लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचता है। श्रीलंका में यही हुआ, गुस्साए लोग आगे बढ़े और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के आवासों, दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। कितने ऐशो-आराम से उनके राष्ट्रपति रह रहे थे, यह लोगों ने देखा और दुनिया को भी दिखाया। यह विडंबना ही है कि आम लोग पेट्रोल और गैस की लंबी कतारों में घंटों खड़े होने को मजबूर हैं, लेकिन उनके बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की परस्पर हंसने-बतियाने की तस्वीरें वायरल हो रही थीं। लोग भड़क गए कि जहां हम जरूरी चीजों के लिए तरस रहे हैं, वहीं हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को परस्पर हंसी-मजाक सूझ रहा है? राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को आखिर जनता क्यों चुनती है?
वैसे श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन काफी पहले से चल रहे थे, लेकिन लोग इस बात से खास क्रोधित थे कि महिंदा राजपक्षे ने तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया। पद भी नहीं छोड़ रहे और देश की स्थितियों को भी नहीं सुधार रहे हैं। जनता कितनी नाराज है, इसकी जानकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को थी, शायद इसीलिए परिवार सहित उन्होंने अपना आवास खाली कर दिया था। जब लोग कब्जा करने आए, तब सुरक्षाकर्मियों ने भी रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सरकार घुटने टेकने को मजबूर हो गई। प्रधानमंत्री ने तो मजबूर होकर जल्दीबाजी में इस्तीफा दे दिया है और अब चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री के आने तक वह पद पर बने रहें, ताकि खासकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चल रही बातचीत न रुके। उनका कहना है कि अगर श्रीलंका में कोई सरकार ही नहीं रहेगी, तो मदद लेने के सारे प्रयास एकाएक थम जाएंगे। इधर, राष्ट्रपति गोटाबाया ने तत्काल इस्तीफा नहीं दिया, पर किसी अज्ञात स्थान से उन्होंने सूचना दी है कि वह 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे, जबकि लोग तत्काल उनका इस्तीफा चाहते हैं। श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष ने दोनों को फौरन इस्तीफा देकर अगली सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए रास्ता साफ करने को कहा है।
राजपक्षे परिवार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, श्रीलंका की राजनीति में फिलहाल के लिए उनका समय लद चुका है। उनके परिवार की अगली पीढ़ी को शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। वर्ष 2009 के बाद से ही यह परिवार श्रीलंका में बहुत लोकप्रिय बना हुआ था, यहां तक कि साल 2019 के चुनाव में इन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया था। देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का श्रेय महिंदा राजपेक्ष को दिया जाता है। अति-राष्ट्रवादी राजपक्षे से लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने बड़े-बड़े वादे भी किए थे। लोक-लुभावन नीतियों के तहत बड़े पैमाने पर करों में रियायत दी गई थी। लोगों को खुश करने और आत्मनिर्भर देश बनाने की कोशिश में बुनियादी कमियों या सरकार चलाने की औपचारिकताओं को राजपक्षे भूलते जा रहे थे।
दुनिया के लिए श्रीलंका आज सबक है। कृषि और पर्यटन पर यह देश निर्भर रहा है। अत्यधिक उत्साह में ऑर्गेनिक खेती को अनिवार्य बनाया गया। रासायनिक खेती के लिए बाहर से उर्वरक मंगवाने में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही थी। देश में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हुई, लेकिन उत्पादन न निर्यात के योग्य हुआ और न देश की जरूरतें पूरी हुईं। कोरोना महामारी ने पर्यटन क्षेत्र को भी चौपट कर दिया। आय के स्रोत बंद हो गए, तो मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन कोई भी देश कितनी मदद कर सकता है? हर किसी की अपनी अर्थव्यवस्था है। जो देश श्रीलंका को पैसे देगा, वह उम्मीद भी करेगा, पर क्या श्रीलंका में लौटाने की क्षमता है?
यहां ध्यान रहे, श्रीलंका के अखबार संडे टाइम्स ने भारत की आलोचना की थी कि भारत धर्मार्थ मदद नहीं दे रहा है। भारत ने हरसंभव मदद दी है और मानवीय नजरिए से अभी भी मदद कर रहा है, लेकिन भारत कोई विकसित देश नहीं है। वह उदारता से मदद करेगा, पर उसकी एक सीमा है, इसका एहसास श्रीलंका को जरूर होना चाहिए। भारत सरकार की ओर से भी खूब मानवीय मदद गई है और तमिलनाडु सरकार की ओर से भी गई है। भारत को श्रीलंका की स्थितियों पर निगाह रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पड़ोसी देश मुसीबतों से जल्दी उबर आए।
आज श्रीलंका जिस हालत में पहुंच गया है, अब अचानक उसकी स्थिति नहीं सुधर सकती। गौर करने की बात है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसे मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां की सरकार मुद्रा कोष के नियमों-निर्देशों का पालन करने के पक्ष में नहीं रही है। मुद्रा कोष धन देता है, लेकिन उसकी कुछ नीतियां भी हैं, जिनके तहत वह धन वापसी सुनिश्चित करना चाहता है। अति-राष्ट्रवाद के चक्कर में श्रीलंका मुद्रा कोष के नियम-कायदों को मानने को तैयार नहीं था। अब मुसीबत में फंसने के बाद वह तैयार हो रहा है और पूरी गंभीरता के साथ उसकी मुद्रा कोष से बातचीत चल रही है। इस बातचीत में बाधा न पड़े, इसके लिए निवर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अगले प्रधानमंत्री तक पद पर बने रहना चाहते हैं। श्रीलंका के लिए यही उचित है कि वह अपनी नीतियों को बदले या व्यावहारिक बनाए, ताकि दुनिया भर से उसके लिए मदद के रास्ते खुलें।
राजपक्षे की नीतियां नाकाम हो गई हैं। इनके समय में भी श्रीलंका ने ऋण लिए हैं, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। ऐसे कई ऋणों से उसका नुकसान हुआ है। यह भी सबक है कि किसी देश को ऋण बहुत संभलकर पूरी पारदर्शिता के साथ लेने चाहिए।
वहां जल्दी चुनाव करवाना आसान नहीं है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। अंतरिम सरकार जो बनेगी, उससे भी तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप अभी नीतियां बनाएंगे, तो उनके परिणाम एक-दो साल में दिखेंगे। अब जो भी सरकार बनेगी, उसे मित्र देशों से ही गुहार लगानी पड़ेगी, ताकि उपद्रव या लोगों के सड़कों पर उतरने की मजबूरी खत्म हो। श्रीलंका में जो हुआ है, उस पर दुनिया के बड़े लोकप्रिय नेताओं को भी गौर करना चाहिए। आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ जाए, अगर लोगों को अपनी जरूरत भर का सामान भी न मिले, तो राजनीतिक-सांस्कृतिक लोकप्रियता पलक झपकते खत्म हो जाती है।