Jul 25 2018
News clipping on 25-07-2018

Date:25-07-18

Patently Flawed

India must allow foreign universities to boost Indian research

TOI Editorials

In statistics that show Indian research in poor light, the number of patents filed by a single US firm in India in 2016-17 was more than double of all applications filed by top laboratories in the country, including 50 labs under DRDO, more than 40 labs in IISc, 23 IITs and six research facilities under Isro. All of these institutes together filed 781 patent applications while Qualcomm Inc filed 1,840 applications. Glaringly, a total of 45,444 patents were filed in 2016-17 in the country of which 71% were filed by foreigners. Even if one accounts for the fact that a significant number of these was filed to prevent reproduction of foreign technology in India, the disparity is huge. This is the result of the lack of a patent culture in India, which in turn stems from poor quality of research in universities and technical institutes.

Higher academia in India is geared towards churning out degree holders, not fostering an ecosystem for meaningful research. The only way to rectify this situation is to allow reputed foreign universities and research institutions to set up shop in India, a country that abounds in talent. After all, Indians are behind path-breaking research and innovation abroad, as exemplified by their significant presence in America’s Silicon Valley. However, at this point of time, Indian institutions aren’t doing a great job of nurturing this talent. If India is to become a global knowledge hub, the need of the hour is to create a local ecosystem for cutting edge R&D. This can be enabled, and the haemorrhaging of talent from Indian shores prevented, by permitting foreign universities to set up their own campuses in India – which would allow students to acquire prestigious foreign degrees at a fraction of the cost. This is precisely the path that Malaysia has adopted. There’s no reason for India to lag behind.

Date:25-07-18

A Lynching Foretold

Supreme Court warned of districts like Alwar, yet vigilantes continued in defiance of court orders

TOI Editorials

The blame game between Alwar police and the local BJP MLA over the latest gau raksha related lynching reveals complicity at multiple levels. Both police and politics are under scrutiny just days after Supreme Court issued a series of directions to state governments and district police functionaries to curb mob violence. The alleged proximity of the vigilantes to the MLA could explain the impunity but the police themselves have much to answer for. Their conduct in first transporting victim Rakbar’s cows to a gaushala and stopping for tea before taking him to a hospital signify dereliction of duty of the highest order. The Alwar episode has forced Union government to begin deliberations that could lead to a separate penal provision to tackle lynchings. But legislation in the Indian system often becomes a substitute for political will and administrative action.

For example, new legislations pushed through in recent years to address rising sexual offences against women and children, had little discernible impact. Outrage is growing at all this prevarication even as India’s international image takes a beating. Union ministers are rushing to condemn government critics like Rahul Gandhi instead of focusing on justice and corrective steps. The high decibels at which those asking the government to change tack are being shouted down are in stark contrast to the low, sometimes inaudible pitch at which ministers condemn lynchings. Even political gains from gau raksha are doubtful. Alwar has been a hotspot of this violent movement, but in Lok Sabha bypolls earlier this year BJP faced a massive drubbing, losing to Congress by 1.96 lakh votes.

Yet the project to blame lynch victims and rationalise vigilantism proceeds in right earnest. A Union minister’s claim that lynchings were a bid to arrest PM Modi’s popularity was followed by a senior RSS leader who believes lynchings will end if people stop eating beef. Even BJP ally and fellow Hindutva traveller Uddhav Thackeray has questioned BJP’s obsession with gau raksha at the expense of law and order. Government’s failure to end impunity for gau rakshaks must prompt Supreme Court to view the Alwar incident as contempt of court. SC had laid emphasis on districts with a history of lynchings. It is indeed a sad irony of “new India” that SC’s red flags about the susceptibility of districts like Alwar went unheeded.

Date:25-07-18

India’s Trade Policy Folly

Current turn to import substitution will take economy down from turnpike to dirt road

Arvind Panagariya, (The writer is Professor of Economics at Columbia University)

Trade openness today faces both external and internal challenges in India. Externally, tariff hikes on aluminium and steel imports by the United States invited retaliation by us, at least as a last resort. We also face challenges of secondary sanctions arising out of the US sanctions against Iran and Russia. Internally, bureaucratic forces have regrouped to return India to import substitution. This column is exclusively about the latter, internal challenge. Despite repeated assertions that ‘Make in India’ is about making for the world, in reality, it is the ‘Make in India for India’ view that is winning.  The first significant tilt in this direction came with the extensive tariff hikes in the 2018-19 budget, which the revenue secretary later defended as necessary to promote import substitution.

True to his word, he went on to deliver additional tariffs subsequently. To top it all, we have now appointed a taskforce headed by the cabinet secretary aimed at cutting imports of items that India can produce at home. It may be recalled that the key elements of our 1991 reforms were end to import licensing on all products other than consumer goods, two back-to-back devaluations of the rupee, end to investment licensing and opening to foreign investment. During the subsequent two decades, the process of import liberalisation was deepened with complete dismantling of import licensing regime in 2001 and a decline in the average industrial tariff from 113% in 1990-91 to 12% in 2007-08. That liberalisation brought us handsome rewards. Between 2003-04 and 2011-12, India’s GDP grew 8.2% annually leading to massive fall in poverty. Alongside, imports of goods and services expanded from $85 billion in 2002 to $642 billion in 2011-12.

The expansion of exports and remittances from $92 billion to $518 billion over the same period helped sustain these imports. What was the connection between rapid growth in the GDP and the expansion of imports and exports? As we liberalised trade, we produced and exported more and more of those products for which our production costs were lower than our trading partners and imported more and more of the products for which our production costs were higher. To use the economist’s jargon, we specialised in and exported products in which we enjoyed comparative advantage and imported products in which we lacked comparative advantage. This same explanation also goes a long way (though it is not the whole story) towards explaining why our performance was so abysmal during the first three and a half decades after Independence.

During those decades, we kept tightening our import regime more and more and pushing the economy into producing goods in which we lacked comparative advantage. Sadly, our current turn to import substitution threatens to return us from the turnpike on which we have been travelling all these years on to the dirt road. To be sure, with imports and exports of goods and services at 21.6% and 19.6% of the GDP respectively in 2016-17, we are far more open today than in the 1950s when we first experimented with import substitution. For this reason and because response to any policy change takes time, we will not feel the impact of our mistake immediately. But if we stay the current course, we will eventually find ourselves on the dirt road. Then, no matter how powerful the engine of our vehicle, we will slow down.

There is no wisdom in producing at home products that we can buy abroad at lower cost using our export earnings. It is best to let a doctor do what he does the best and nuclear scientist do what she does the best. It is a trap to think that the doctor can also do what the nuclear scientist does and vice versa. The same principle applies to nations. Rather than appoint a taskforce to find ways to curb imports, our strategy should be to appoint a taskforce to devise strategies to expand exports and to do so on a war footing. That is precisely what President Park Chung-hee – who made South Korea what it is today – did. After he embarked upon an export-oriented strategy, he personally presided over many hundred meetings each year to ensure that bottlenecks facing exporters were promptly removed. In less than a decade, Korea’s exports rose from just 3.5% of the GDP in 1963 to 21.3% in 1972. And Korea grew 9.5% annually during that same decade.

Mathematician and nuclear physicist Stanislaw Ulam once teased economics Nobel laureate Paul Samuelson, asking whether he could name “one proposition in all of the social sciences which is both true and non-trivial.” Samuelson was dumbfounded at the time, but later wrote that his answer should have been the principle of comparative advantage. “That it is logically true need not be argued before a mathematician; that it is not trivial is attested by the thousands of important and intelligent men who have never been able to grasp the doctrine for themselves or to believe it after it was explained to them.”  No wonder, generation after generation of bureaucrats has tried to defy this immutable principle and time and again produced outcomes that only go to prove its truth.

Date:25-07-18

A Desirable Route To Flexible Resolution

ET Editorials

The new inter-creditor agreement (ICA), signed by two dozen banks and financial institutions, to resolve bad loans is welcome. It gives lenders flexibility in taking a call on a viable resolution plan, instead of being herded into taking haircuts that can be substantial, in many cases. The ICA, hopefully, would keep the RBI away from mandating banks to file insolvency petitions using the bankruptcy code. The leeway to banks, subject to their complying with RBI’s non-performing asset (NPA) recognition norms, makes sense. A rigid framework does not provide banks an upside. In projects that have inherent viability, banks should have the freedom to convert debt into equity and participate in the upside when the project does turn around.

This can happen regardless of whether the banks retain a controlling stake or not. The ICA envisages the setting up of an asset management company (AMC), with equity contribution from banks, to take over bad loans and an alternate investment fund to raise money from institutional investors. This is welcome. It provides more time for the assets underlying the bad loans to realise their valuable potential. However, it calls for lowering the cost of the project, that is transferred to the AMC, to realistic levels. The haircut that banks would need to take can be recouped if the project turns around.

Capital can also be returned to the government if the assets are sold at a premium. Sensibly, the lead lender can offer to buy out the share of loans held by those not in favour of the resolution plan. It also allows promoters to continue to be in charge in some cases. This makes sense. Many businesses are stressed due to sudden changes in policy, rather than managerial deficiency. The main benefit of the ICA is the flexibility banks acquire to resolve individual bad loans taking into account their specificities, instead of being straitjacketed into resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code, and accepting huge haircuts. However, for the scheme to work, bankers need protection from arbitrary arrests and criminalisation of motives.

Date:25-07-18

हिंसक भीड़ पर केंद्र सरकार के सख्त कदम के मायने

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह भीड़ द्वारा की जा रही हत्या के विरुद्ध एक विशेष केंद्रीय कानून लाए

संपादकीय

यह अच्छी बात है कि अलवर में गोपालक किसान रकबर खान की भीड़ द्वारा पिटाई और उसे बचाने में पुलिस की लापरवाही पर चौतरफा प्रतिरोध के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में समिति का गठन कर दिया है। उसी के साथ राजस्थान पुलिस का लापरवाही स्वीकार करना भी सही दिशा में उठाया गया कदम है। किसी भी बुराई के अंत की शुरुआत उसे स्वीकारने से होती है और उसे मिटाने के उपाय उसके बाद निकाले जाते हैं। उम्मीद है कि दोनों सरकारों की भंगिमा के पीछे न तो कोई राजनीतिक दिखावा है और न ही लीपापोती का इरादा।

हालांकि, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार कहते हैं कि भीड़ द्वारा हत्याओं का सिलसिला तब बंद होगा, जब गोमांस सेवन बंद हो जाएगा। देश के भीतर पनप रही यही सोच भारत में अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों पर अत्याचार का कारण है। इन स्थितियों को अगर दूर करना है और भारत को एक सहिष्णु लोकतंत्र बनाए रखना है तो उसकी प्रमुख संस्थाओं को संविधान की भावना से काम करने देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में भीड़ द्वारा की जा रही हत्या से बेचैन होकर केंद्र और राज्य सरकारों को जो आदेश दिया है, उसका पूरा असर केंद्र पर दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह भीड़ द्वारा की जा रही हत्या के विरुद्ध एक विशेष केंद्रीय कानून लाए और देश में कानून का राज कायम रहे।

इस बारे में राज्य और केंद्र दिशा-निर्देश तय करके काम करें। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन यह कहकर नहीं कर रही है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और उस पर कानून उसे ही बनाना चाहिए। इसके बावजूद गृह सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में गठित समिति में न्याय, कानून और सामाजिक न्याय मंत्रालय और सबलीकरण मंत्रालय के सचिव शामिल हैं। समिति चार हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कई मंत्रियों की समिति विचार करेगी। समिति के इस स्वरूप को देखकर यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन पर विचार कर सकती है। अच्छा हो कि सरकार और सारे राजनीतिक दल इस मामले पर चुनावी नजरिये से काम करने के बजाय लोकतंत्र और मानवता के लिहाज से काम करें। इसी में देश का भला है।

Date:25-07-18

काले धन पर लगाम लगाना कठिन काम है, स्विस बैंकों में जमा धन में कमी

संपादकीय

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की ओर से यह जो दावा किया गया कि बीते चार-पांच सालों में स्विस बैंकों में जमा धन में 80 प्रतिशत की कमी आई है वह एक माह पहले आई उस खबर का खंडन करता है जिसमें यह कहा गया था कि इन बैंकों में जमा भारतीयों की राशि में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री की मानें वह मनगढ़ंत खबर थी। अच्छा होगा कि अब वह इसकी तह तक भी जाएं कि ऐसी गलत और गुमराह करने वाली खबर कैसे इतनी महत्ता पा गई? हालांकि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने दावे के संदर्भ में स्विस प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी का उल्लेख किया, फिर भी विपक्ष और खासकर कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के सांसद उसे मानने को तैयार नहीं। हैरानी नहीं कि वे स्विस प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी को फर्जी करार दें या फिर ऐसे तर्क लेकर आ जाएं कि मोदी सरकार ने मनमाफिक सूचना हासिल कर ली है।

जो यह मानने को तैयार नहीं कि काले धन पर कोई अंकुश लगा है वे किसी दावे पर भरोसा नहीं करने वाले, लेकिन तथ्य यह है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने बीते चार सालों में जैसे कदम उठाए है वैसे उसके पहले किसी सरकार ने नहीं उठाए। मोदी सरकार ने काले धन के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए न केवल तमाम नियम-कानून बनाए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह आवाज भी उठाई कि विश्व समुदाय को काले धन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इतना ही नहीं उसने काले धन का ठिकाना बने देशों से ऐसे समझौते किए कि वे भारतीयों के खातों की जानकारी दें। इसी क्रम में स्विट्जरलैंड से दोहरे कराधान पर किए गए नए समझौते से यह जानकारी मिलना तय हुआ कि वहां के बैंकों में भारतीयों ने कितनी रकम जमा की? चूंकि यह जानकारी जनवरी 2019 के बाद मिलनी शुरू होगी इसलिए तब तक विपक्ष अपुष्ट स्रोतों से मिली कथित सूचनाओं को ही सही मानने पर जोर दे तो हैरत नहीं।

ध्यान रहे कि एक माह पहले सनसनीखेज तरीके से आई खबर में भी यह कहा गया था कि यह जरूरी नहीं कि स्विस बैंकों में जमा सारा धन काला धन ही हो, फिर भी विपक्ष ने यही प्रचारित किया कि मोदी सरकार काले धन पर लगाम लगाने में नाकाम रही। यह मानने का कोई कारण नहीं कि सरकार संसद में तथ्यों के विपरीत जानकारी देगी, लेकिन अब तो वह इससे अवगत हो ही गई होगी कि काले धन पर लगाम लगाना एक कठिन काम है। यह साफ है कि भाजपा सत्ता में आने के बाद ही काले धन पर अंकुश लगाने में आने वाली कठिनाई से परिचित हो पाई, लेकिन यह हास्यास्पद है कि इस कठिनाई से परिचित रही और काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाने से कतराती रही कांग्रेस भी यह चाह रही है कि प्रधानमंत्री हर एक खाते में 15-15 लाख रुपये डालने के अपने कथित वादे को पूरा करें। हर खाते में 15-15 लाख रुपये जमा कराने की मांग यही बताती है कि बचकानी राजनीति का कोई ओर-छोर नहीं।

Date:25-07-18

वैज्ञानिक सोच और राजनीतिक बहस

समाज में वैज्ञानिक सोच-समझ पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम अपना मनचाहा भविष्य निर्मित कर पाएंगे

नितिन देसाई

हजारों वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और छात्रों ने अगस्त 2017 और अप्रैल 2018 में देश भर में विज्ञान मार्च का आयोजन किया। एक वैश्विक आंदोलन से प्रभावित ये प्रदर्शन हमारी राजनीतिक बहस में विज्ञान की घटती प्रतिष्ठा के विरोध का जरिया भी थे। इस वर्ष प्रदर्शन का आयोजन 14 अप्रैल को किया गया। उस दिन बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती भी होती है। ये कदम उचित हैं क्योंकि वैज्ञानिक चेतना के प्रसार से समाज में हिंसा और दमन का कारण बनने वाले गलत विश्वासों का प्रतिरोध करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक वर्ग के लोगों द्वारा गलत बातों को स्वर देने के कई उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। हम एक डिजिटल क्रांति के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी हमारे एक नेता का कहना है कि महाभारत काल में भी इंटरनेट और उपग्रह आधारित संचार मौजूद था।

उनके मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो संजय कैसे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का पूरा ब्योरा दे पाते? यानी इंटरनेट भी था और उपग्रह तकनीक भी मौजूद थी। हमें चिकित्सा शोध की अत्यंत आवश्यकता है लेकिन सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं का मानना है कि गाय का गोबर और गोमूत्र कैंसर तक ठीक कर सकते हैं। कोई कहता है कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है तो एक और नेता कहता है कि कर्ण का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ, यानी उस वक्त भी जीन विज्ञान मौजूद था। एक बयान यह भी है कि हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। जरूर उस वक्त भी कोई प्लास्टिक सर्जन होगा जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर लगाकर प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की होगी। हमारा देश एक महत्त्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है और एक राजनेता हमें बताते हैं कि महर्षि कणाद ने प्राचीन काल में ही परमाणु परीक्षण किया था। उनके अनुसार हजारों वर्ष पुराने एक ऋषि की मान्यता थी कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में भी हमारे नेताओं के विचार ऐसे ही दिलचस्प हैं।

मिसाल के तौर पर, ‘डार्विन का सिद्धांत गलत था क्योंकि किसी ने बंदर को मनुष्य में बदलते नहीं देखा। यह भी सुनने को मिला कि ज्योतिषशास्त्र सबसे बड़ा विज्ञान है, बल्कि वह विज्ञान से भी ऊंचा है।’ ऐसा भी नहीं है कि ऐसे बयान यदाकदा दिए जाते हों। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन भेजा है उसमें आरोप लगाया गया है कि बिना किसी परीक्षण के अवैज्ञानिक विचारों को स्कूली किताबों और पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। ऐसा एक उदाहरण एक स्कूली किताब में देखने को मिलता है जिसमें कहा गया है, ‘भारतीय ऋषि अपनी योग विद्या का इस्तेमाल करके दिव्यदृष्टि प्राप्त करते थे। इसमें दो राय नहीं है कि टेलीविजन का आविष्कार इसी से जुड़ा हुआ है।’ यहां तक कि विज्ञान से जुड़ी बैठकों में भी समस्याएं सामने आईं। सन 2015 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत एक पर्चे में दलील दी गई कि वैदिक काल में वैमानिकी के बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों से अधिक ज्ञान था और उस वक्त भी विमान बनाए जाते थे जिनका इस्तेमाल अंतरग्रहीय यात्राओं में होता था। उनका आकार बहुत बड़ा था और उन्हें दाएं, बाएं और यहां तक कि पीछे भी उड़ाया जा सकता था जबकि आधुनिक विमान केवल आगे की ओर उड़ते हैं।

अतीत गौरव बुरी बात नहीं है। अतीत में हम कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मïगुप्ता और भास्कर, सुश्रुत और चरक इसके उदाहरण हैं। मिस्र, मेसोपोटेमिया और ग्रीस के साथ प्राचीन संपर्क तथा मध्य काल में अरब विद्वानों के साथ जुड़ाव ने हमें और उन्हें दोनों को समृद्ध किया। परंतु मौजूदा राजनीतिक बहस इन उपलब्धियों पर बात करने के बजाय ऐसे दावों पर बात करती है जो संभवत: मिथक हैं। यहां भ्रम की स्थिति बनती है। अगस्त 2017 में कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपील में कहा था, ‘हम प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महान उपलब्धियों से प्रेरित हो सकते हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि उच्च पदस्थ लोगों द्वारा अप्रमाणित और अवैज्ञानिक विचारों को प्रश्रय दिया जा रहा है जो विवादों को जन्म दे रहा है।’

अतीत को यूं अश्लील तरीके से प्रस्तुत करना न केवल विज्ञान को क्षति है बल्कि हमारे इतिहास पर भी हमला है। उससे भी बुरी बात यह है कि भीड़ के मन में पूर्वग्रह भरने और हत्याओं को वैधता प्रदान करता है। यह हमारे वेदों और समृद्ध विरासत को भी खराब कर रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय समाज दर्शन, धर्म आदि को लेकर अत्यंत सहिष्णु था। चार्वाक की भौतिकवादी परंपरा इसका हिस्सा रही है। उसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है और वह जनमानस में काफी लोकप्रिय रही है। 14वीं सदी में माधवाचार्य ने सर्व दर्शन संग्रह की रचना की। यह रचना स्पष्ट बताती है कि वह तार्किकता और अनुभवजन्य रुख के साथ आधुनिक विज्ञान के कितनी करीब है।

ज्ञान का अग्रिम मोर्चा भविष्य के हाथों में है जो अज्ञात है, न कि अतीत में। हमें भविष्य के उसी मोर्चे पर पहुंचना है। परंतु हमारी इस तलाश को विश्वसनीय बनाने के लिए राजनेताओं को विज्ञान के बारे में गलत बातें करना बंद करना होगा। उससे भी अहम बात यह है कि हमें कुछ बातों की पहचान करनी होगी:

ज्ञान आधारित समाज में वैज्ञानिक सोच और तार्किक मूल्य का होना जरूरी है। उसे विज्ञान पर विश्वास होना चाहिए और हर विश्वास का एक ठोस प्रमाण होना चाहिए। अंधविश्वास और नीम हकीमी हो सकते हैं लेकिन उसे लोगों का विचलित व्यवहार ही माना जाना चाहिए।

  • ज्ञान आधारित समाज को नि:शुल्क जांच को बढ़ावा देना चाहिए और असहमति को लेकर सहिष्णु होना चाहिए। दुनिया को देखने का उसका नजरिया शंकालु होना चाहिए। उसे बौद्घिकों को लेकर खासतौर पर सहिष्णु होना चाहिए। वे अगर गलत भी हों तो भी वे हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं।
  • ज्ञान आधारित समाज में दुनिया को लेकर जिज्ञासा होनी चाहिए। सहिष्णुता केवल इस बात पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए कि सच हमारे अलावा कहीं और भी हो सकता है बल्कि इसका संबंध विचारों और आस्थाओं के अनछुए पहलुओं से भी होना चाहिए।
  • ज्ञान आधारित समाज में इस बात के लिए समय और संसाधन होने चाहिए कि ताकि नए विचारों का पीछा किया जा सके।
  • ज्ञान आधारित समाज को ज्ञान की साझेदारी में यकीन करना चाहिए जहां अन्य लोग भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हों।

समाज में इस वैज्ञानिक सोच की स्थापना जरूरी है। उसी के आधार पर हम ऐसा भविष्य बना पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। उसी के दम पर हम व्यापक प्रसार कर चुकी सामाजिक हिंसा का भी मुकाबला कर सकेंगे।

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