News Clipping on 24-09-2018


Secular Means UCC

Uniform Civil Code is essential for national harmony, objections to it are spurious

Rakesh Dwivedi, (The writer is a senior advocate, Supreme Court of India)

Few, if any, eyebrows were raised when the Law Commission washed its hands of the task of ushering in a Uniform Civil Code (UCC) by terming it as “neither necessary nor desirable at this stage.” It did not deviate from the trajectory that the aspiration for UCC has followed since the framers of the Constitution included it among the Directive Principles which they, as per Article 37, wanted to be “fundamental in the governance of the country.” The absence of surprise at the Law Commission rebuffing the need for UCC marks a collective acquiescence in the betrayal of the task we had so loftily set for ourselves as a young nation.

While the framers of the Constitution stressed through Article 44 that it will be the “duty of the State to apply these principles in making laws”, the mandate remains unfulfilled because of resistance mounted on so-called religious grounds, by ginning up fear of majoritarianism and creating a fog of confusion that has not been allowed to dissipate since the days the idea was debated in the Constituent Assembly. In the debates on the issue Muslim members of the Constituent Assembly, being the sole opponents, raised the very same objections that are being feverishly peddled seven decades after Independence.

Mohammad Ismail Sahib, Naziruddin Ahmed, Mahboob Ali Baig, B Pocker and Hussain Imam argued for exemption of personal law, which governs issues of marriage and inheritance in the community, from the Civil Code on the ground that they were derived from the Holy Quran and sharia. Pocker alleged that UCC would conflict with their fundamental right, and dismissed Article 44 as “tyrannical and undemocratic”. Hussain Iman sought deferment until India was sufficiently developed.

KM Munshi, Alladi Krishnaswami Ayyar and BR Ambedkar took them on by saying the right to religious freedom did not extend to freeing secular dimensions of religion from the law of the land. They pointed out that not just European countries but also Turkey and Egypt did not give Muslims the right to govern secular matters by personal laws; and that up to 1937, even the North West Frontier Province was not subject to sharia. Ambedkar pointed out that while criminal and contract laws were governed by personal laws in the pre-colonial times, British introduced uniform codes and Muslims accepted.

Already, there was uniformity of laws in several matters, so why should there be objection to covering of the “little corner of marriage and succession.” Munshi said equality of women would not be possible if personal laws were permitted. They argued that UCC was essential for national harmony and a strong and consolidated nation. Likewise, in 1954, the Supreme Court unambiguously held in ‘Commr HRE vs Lakshmindra Swamiar of Sri Shirur Mutt’ case that the right to religion and religious practices guaranteed under Articles 25 and 26 didn’t extend to secular matters associated with religion. Article 25 is unequivocal that the right to practice and propagate religion is subject not only to laws regulating public order, morality and health but also to laws regulating any economic, financial, political “or other secular activity”.

The clarity in the Constitution that secular matters associated with various religions can come under the purview of measures such as the one which seeks to improve status of women has been sought to be obfuscated by setting off a faux debate over interference “with constitutionally guaranteed” religious rights. The deception has been so successful that it has obscured the fact that UCC is a “Civil Code” and not a religious code. The “civil” in the UCC indicates that it would not cover that which is comprised in the expression “matters of religion”. UCC does not contemplate uniformity of religion and banishment of all religions other than Hinduism as is being alleged. The real issue, thus, is whether “religion” can be granted the elasticity to envelop “personal law” relating to marriage and succession? Answer given by the Constituent Assembly was “no”. Marriage, divorce, maintenance, adoption and inheritance are all secular matters and could be regulated by Parliament.

In Shirur Mutt case, the Supreme Court upheld the formation of a board by law to supervise administration of secular affairs of temple so as to prevent mismanagement. A fortiori marriage and succession could not be considered intrinsic part of religion though some rituals in marriage may be prescribed by religion. Marriage and succession largely impact women and girl children unequally in all religions. Article 15(4) empowers the state to make special provisions for women and children. UCC would go a long way in curing this radical evil of gender inequality. The state clearly fumbled when it reversed the law declared in Shah Bano case. Of course, in seeking uniformity of “civil”, UCC ought not to ride roughshod over linguistic and cultural diversity or the different ways of life.

UCC must look at a civil code which eliminates all subjugation, and all negatives, that philosopher Immanuel Kant identified as “radical evils” and which impede social justice, equality, liberty and fraternity with dignity. UCC should integrate, assimilate and syncretise the good in all the ways of life that thrive in mother India. As for the perennial “why now” question raised by people who allege the focus was only on discrimination against Muslim women when there were issues of atrocities against women and girls among Hindus too, the answer is very simple. It is 71 years since Independence and high time we realised the goal assigned to us by the republic’s founding fathers, who we never tire of quoting.


First Step towards National Healthcare

ET Editorials

Ayushman Bharat, launched by Prime Minister Narendra Modi in Ranchi, is grand in vision and essential for a country like India. The rushed beginning will necessarily be patchy and the right level of funding will be identified over time. It must build on the experience of earlier attempts to provide healthcare cover such as the National Rural Health Mission and offer flexibility for state-level experimentation.

Higher government spending on health, barely 1% of GDP at present, is welcome. Action on multiple fronts is needed to make PM-JAY work. One task is to create the medical manpower needed to serve 130 crore people. Legally empowering nurses to undertake certain tasks in treatment and anaesthesia would be part of that. PM-JAY allows states to choose between insurance and trust models. Ideally, India should move to a system of accountable care to better align the incentives of the payer, provider and the patient. This would bring down the cost of healthcare.

The incentives for care providers and insurance companies are out of sync in a traditional insurance model: care providers seek to maximise their take, jacking up expenditure, especially on investigations and avoidable procedures and medication while insurance seeks to minimise its payout. A far better way to align incentives is to pay the care provider a per-capita fee to provide care to a defined group. The cost it would take to keep a person healthy and treat her if she falls ill can be worked out using the actuarial expertise that is adopted by insurance companies. Of course, sound regulation must ensure that the provider does not economise on treatment at the expense of the patient.

The government can draw upon the state-level schemes that have been running under the National Health Mission with varying degree of success. The huge health data that would be generated through PM-JAY must be protected and anonymized versions made available for training artificial intelligence algorithms and improving therapeutic efficiency. Reform must also focus on primary and preventive healthcare.


संघ को समझने की जरूरत

जफर इरशाद, (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का यह कथन महत्वपूर्ण है कि जिस दिन हम कहेंगे कि मुसलमान नहीं चाहिए उस दिन हिंदुत्व भी नहीं रहेगा। इस कथन की गहराई को अगर देश का आम मुसलमान समझ जाए तो शायद उन विपक्षी दलों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएं जो धर्म-मजहब के नाम पर राजनीति करते रहते हैं। नि:संदेह उन मुस्लिम नेताओं की भी राजनीति खत्म हो जाएगी जो मुसलमानों को संघ के नाम पर डराते रहते हैं। असल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इसके बारे में देश का आम मुसलमान कुछ जानता नहीं है।

तथाकथित सेक्युलर नेताओं ने संघ को लेकर गरीब और अनपढ़ मुसलमानों के दिमाग में इतना खौफ भर दिया है कि उन्हें लगता है कि संघ उनका जानी दुश्मन है और वह मुसलमानों को खत्म करना चाहता है या फिर उन्हें इस देश से बाहर निकालना चाहता है।  आम मुसलमानों के बीच ऐसी भी धारणा है कि संघ का मीडिया तंत्र बहुत मजबूत है और वह जो चाहे खबर फैला सकता है, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से मैं यह समझता हूं कि मुस्लिम नेताओं का मीडिया तंत्र इतना मजबूत है कि शिक्षित मुसलमान भी उनके इस झूठ के कुचक्र में फंस जाते हैं कि संघ मुसलमानों के लिए खतरा है। इन पढ़े-लिखे मुसलमानों ने भी कभी इस पर विचार करने-जानने की कोशिश नहीं की कि या वाकई संघ मुसलमानों को देश से बाहर करना चाहता है? संघ प्रमुख के ताजा बयान के बाद शायद मुसलमानों के बीच व्याप्त गलतफहमी कुछ दूर हो।कुछ इसलिए, योंकि आम मुसलमानों के दिमाग में संघ के प्रति इतनी नफरत भर दी गई है कि उसे दूर होने में वत तो लगेगा ही। मेरी समझ से यह गलती संघ की भी है कि उसने मुसलमानों के दिमाग में घर कर गईं भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया।  संघ प्रमुख की ताजा पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन कथित सेयुलर नेता अब यह भ्रम फैलाने में जुट सकते हैं कि संघ मुसलमानों की बढ़ती ताकत से डर गया है और इसीलिए वह ऐसे बयान दे रहा है कि मुसलमानों को आकर यह देखना-समझना चाहिए कि संघ क्या है?

अब यह भी प्रचार हो सकता है कि संघ की सहयोगी भाजपा को मुसलमानों के वोट चाहिए इसलिए संघ प्रमुख की ओर से यह बयान आया कि गुरु गोलवलकर जी की पुस्तक बंच ऑफ थॉट की सभी बातों पर मत जाइए। मेरा मानना है कि न तो संघ ने और न ही भाजपा ने ऐसा कोई ठोस प्रयास किया जिससे मुसलमानों के बीच फैली भ्रांतियां दूर हो सकें। मैं संघ के संगठन-मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई कार्यक्रमों में गया हूं। वहां जो मुसलमान मुझे मिले उन्हें देखकर लगा कि वे जबरन बुलाए गए हैं। इन मुसलमानों की न तो मुस्लिम समाज में कोई पैठ है और न ही उनकी बात कोई सुनता है। मैंने संघ के नेताओं को मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते हुए नहीं देखा-सुना। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि संघ तो मुसलमानों के खिलाफ अपनी योजनाएं बंद कमरों में बनाता है और उसे मीडिया के सामने नहीं खोलता।चलिए मान लिया कि बंद कमरे में संघ के सौ कार्यकर्ताओं से मुसलमानों के खिलाफ कुछ बातें कही गईं, लेकिन उन्हें अपने हजारों-लाखों कार्यकर्ताओं को भी ये बातें बतानी होंगी, योंकि कथित साजिशों पर तभी अमल हो सकेगा।

मैंने संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए सरसंघचालक को भी कई बार सुना है, लेकिन उसमें भी कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते नहीं सुना। जिस तरह संघ ने कभी मुसलमानों की गलतफहमी दूर करने का प्रयास नहीं किया उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया। भाजपा ने कुछ मुसलमान नेता तो जोड़ लिए, लेकिन यह पता नहीं किया कि इन नेताओं ने मुस्लिम समाज में भाजपा को लेकर व्याप्त गलतफहमी दूर करने के लिए या प्रयास किए? उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक मुस्लिम नेता मुसलमानों के बीच गलतफहमी दूर करने के बजाय मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, जबकि एक अन्य गाय को राखी बांधकर गोरक्षा का संकल्प लेते दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे मुसलमान भाजपा के करीब आ जाएंगे। मै इस बात से सहमत हूं कि संघ के करीब जाकर उसे समझने की जरूरत है। बतौर पत्रकार मैंने संघ के नि:स्वार्थ भाव से किए जाने वाले समाज सेवा के कार्यों को काफी नजदीक से देखा है। एक प्रसंग जुलाई 2011 का है। दोपहर करीब एक बजे दिल्ली से मेरे कार्यालय से सूचना आई कि फतेहपुर के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, तुरंत घटनास्थल जाने की तैयारी करो। करीब एक घंटे बाद मैं कानपुर से घटनास्थल पर पहुंचा, जो एक वीरान सा स्थान था। वहां पहुंचने के लिए मुझे खेतों के बीच से होते हुए पैदल जाना पड़ा। घटनास्थल का मंजर दर्दनाक था।

दुर्घटनाग्रस्त बोगियों से शव निकाले जा रहे थे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग आए और ट्रेन से निकाले गए शवों पर सफेद कपड़ा डालने लगे। उनमें से कुछ बच गए यात्रियों को चाय, पानी और बिस्किट देने लगे। मैंने एक व्यति को रोककर पूछा, भाईसाहब आप यह किसकी तरफ से बांट रहे हैं? वह बस इतना बोले, जब आपको और चाय चाहिए तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे आ जाइएगा। कुछ वक्त के बाद मैं वहां गया। वहां करीब दो दर्जन महिलाएं सब्जी काट रही थीं और आटा गूंथ रही थीं। एक बड़े से चूल्हे पर चाय चढ़ी थी और एक ड्रम में पानी भरा रखा था। वहां बिस्किट के तमाम पैकेट भी रखे थे। एक सज्जन सभी महिलाओं और पुरुषों को जल्दी-जल्दी काम करने के निर्देश दे रहे थे। रात करीब 12 बज गए थे और ट्रेन से शव निकालने का काम जारी था। अचानक वही चाय देने वाले सज्जन मेरे पास आए और एक पैकेट पकड़ा दिया। उसमें खाने की सामग्री थी। मैंने कहा, भाई मैं खाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना परिचय दो। उन्होंने इस वादे के साथ अपना परिचय दिया कि उनके बारे में कुछ लिखेंगे नहीं। उन्होंने बताया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और ट्रेन हादसे में पीड़ित लोगों और उनके परिजनों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगले दिन सारे अखबार देखे, किसी में उनका नाम न था।