News Clipping on 22-09-2018


For Greater Use of Plastic Waste In Roads

ET Editorials

Road construction provides a solution to the problem of plastic waste. Of the 8.3 billion tonnes of plastic produced over the last 70 years, less than 10% has been recycled. That proportion can go up dramatically, with the use of discarded and waste plastic in road construction. India generates about 15,000 tonnes of plastic waste every day, only 7,000-9,000 tonnes is recycled. To increase the recycling rates, in 2015, the central government made the use of plastic waste in road construction mandatory — shredded waste plastic is mixed with bitumen at high temperatures.

Not all plastic can be used, the guidelines list plastic film (carry bags, cups), hard foam, soft foam and laminated plastics (packaging for biscuits, chocolates and chips). Several Indian cities — Pune, Indore, Surat, Chennai — are already constructing roads using the plastic-bitumen mix. These roads are longer lasting, and do not develop cracks and potholes, which account for one-tenth of the road deaths in the country. Depending on the quality of tar, plastic waste can replace 10-30% of conventional material. Some municipalities such as Surat are now working on designs to increase the volume of plastic waste that is used. More research and new products should be a focus, such as the prefabricated roads being tried out in the Netherlands. New uses, such as railway platforms, must be explored.

There are multiple benefits to mixing plastic waste into bitumen. Plastic gets recycled, instead of going into the stomachs of stray animals or the ocean bed, there is saving on the cost of bitumen, and roads enable smoother rides, reducing fuel consumption and emissions, while also becoming safer and more durable. Once recyclable plastic finds a ready use, its value will go up and households will sort the stuff from other waste.


Punish Those Who Fabricate False Cases

ET Editorials

Rocket scientist Nambi Narayanan had his career cut short, life disrupted and life experience stretched to the prison, where he spent 50 days, because of wrongful police action, political expedience and slow judicial procedure. He was arrested in 1994 and the case against him was dismissed in 1998. Twenty years later, the Supreme Court has ordered the government of Kerala to give him Rs 50 lakh as compensation, half the amount recommended by the National Human Rights Commission earlier. Narayanan got a raw deal, but rawer still has been the experience of another, Delhi-based, scientist at the Department of Electronics, Dr Narayan Nerurkar, who was accused, in 1987, of leaking official documents of a military nature. The case against him was dismissed by a trial court 31years later. In the evening of his life, he has the satisfaction of seeing his name cleared, but has no clue if the CBI plans to appeal against the dismissal of the charges against him or if the department plans to give him his back pay and pension.

These are but two examples of miscarriage of justice, individual suffering and national loss because the victims were scientists working for government projects. It can be nobody’s case that every prosecution that fails is an act of mala fide. But some are. Some stem from lack of application of mind. Whatever motivated the prosecution, the consequence has been to shatter the lives of innocent people and their families. They must be compensated. It is equally important to act against those who initiated mala fide action resulting in the prosecution and those in a position of authority who went along, without application of mind. If only the police personnel responsible for fabricating cases and their superiors are given exemplary punishment, even after retirement, would future fabricators of false cases be deterred.

Compensation for victims and punishment of those who misuse state power resulting in grave injustice to those they were duty-bound to protect and serve, and both delivered with dispatch — this is the way to uphold justice and advance democracy.


We are the World

India is increasingly picking up international issues that have huge domestic policy implications

Seema Sirohi , [Seema Sirohi is a senior journalist, who writes on foreign policy and India’s place in the world. ]

Ask any American diplomat of a certain vintage and they will recount with increasing tetchiness how India “never” votes with the US at the UN. They love brandishing India’s voting record at inopportune moments with relish. Old habits die hard but the ground reality of Indo-US relations has changed so much, India’s voting record is not the main talking point any more. It’s about cooperation, confabulation and creating consensus this year. India is set to join the US in co-hosting an important meeting along with a select group of countries on the drug problem in yet another show of bonhomie.

External affairs minister Sushma Swaraj’s first official act may well be a handshake with Donald Trump as he welcomes her on Monday morning to the meeting. Trump is personally invested in the issue: the US is in the throes of a massive opioid crisis with more than 49,000 dead in 2017, a 10% increase. He declared it a national public health emergency last year. It makes all the sense for Swaraj to come forward and co-host the event — India too has a serious drug addiction problem, especially in Punjab.

India and US also cooperated — more surprisingly given the issue — to break a month-long stalemate on a political declaration on tuberculosis. It will allow poor countries to use WTO-authorised compulsory licensing provision for life-saving drugs in a public health emergency. Even though it’s been a tough bilateral issue, Indian diplomats helped craft language acceptable to both the US and developing countries. Good vibes made it possible.

As Swaraj glides through the UN meeting and greeting her many counterparts, she can break out of the subcontinental straitjacket. For one, India doesn’t have to play the tit-for-tat game on Kashmir with Pakistan because Imran Khan is not coming and New Delhi’s slot for the speech is before Islamabad’s. It means Swaraj can and should float above it all. Should Shah Mehmood Qureshi succumb to the habit and raise Kashmir, India’s Permanent Mission, headed by the sharp Syed Akbaruddin, is full of young, able diplomats who will correct the record in a “right of reply” with a deft turn of phrase. Or two.

On a Higher Chair

With Pakistan out of her hair, Swaraj can go more visibly into real estate left vacant within the UN system. UN’s peace and security agenda is stalled because the great powers can’t or won’t cooperate on Syria or Yemen or Afghanistan. Big reforms — expansion of the Security Council — are going nowhere. In the absence of US leadership, China and Russia are trying to come in but they don’t have the political clout or the money to make a real go of it. In short, everyone is looking for a new agenda and trying to guess the new normal. UN Secretary-General António Guterres is promoting a few causes — climate change, digital cooperation, peacekeeping — while trying to stay out of Trump’s considerable hair.

India has a prominent role in all three, which Swaraj can highlight. The International Solar Alliance birthed by India and France to promote clean energy was endorsed by the UN and has 70 members today. It’s taken off as one of the best and cheapest answers after more than two decades of aggravating debate on how and why the west should transfer green technology to those who need it.

Similarly, India has a seat at the table at Guterres’ first high-level panel on “digital cooperation” to address the “dark side of innovation”. Senior Indian diplomat and ambassador Amandeep Singh Gill was named executive director of the new initiative. The panel will look into cybersecurity threats, risk of cyberwarfare, spread of hate speech, privacy violations and other important issues. It must ensure the digital future is inclusive and tech superiority isn’t allowed to become a new form of colonisation.

Unlike in the past when India rallied around issues with little or zero domestic impact, it’s picking issues today that have huge domestic policy implications. Climate change, rampant pollution, disease, drugs and digital turmoil all have profound implications for an average Indian. India has also racked up solid points on South-South cooperation, especially with its contribution of $150 million for a development fund for the least developed countries. In just one year, 22 projects in 25 countries are underway.

Right Priorities

The fund comes without conditions and allows countries to design their own projects — no highly paid consultants jetting in from western capitals eating up a good chunk of the money. From Liberia to Chad to Benin to Grenada to Palau, plenty of local needs are being met. If India’s success in Afghanistan is any indication, the development fund will create genuine goodwill that debt-trap diplomacy can’t. Expect the West’s disunity to surface when Trump talks about Iran. Russia and China will chuckle. But the field remains open until members can arrive at a new normal.


रेटिंग दी जाए तो युवाओं में बढ़ेगा निजी क्षेत्र का आकर्षण

दिवाकर झुरानी , ( फ्लेचर स्कूल, टफ्ट यूनिवर्सिटी, अमेरिका )

भारतीय सरकारी नौकरी बहुत पसंद करते हैं। लोकनीति- सीएसडीएस सर्वे बताता है कि सरकारी नौकरी का यह आकर्षण वक्त के साथ बढ़ा ही है। सरकारी जॉब को तरजीह देने वाले २००७ में ६२ फीसदी थे, जो २०१६ में ६५ फीसदी हो गए। इसी अवधि में प्राइवेट जॉब को तरजीह देने वाले १३ फीसदी से घटकर ७ फीसदी हो गए। एक कारण जॉब सिक्योरिटी है। ४५ फीसदी युवाओं ने यह बात मानी है। दूसरी वजह सरकारी नौकरी के लिए अतिरिक्त सामाजिक सम्मान है। फिर सरकारी जॉब जो निश्चितता और वर्कलाइफ देतेप्रतीत होते हैं, निजी क्षेत्र उसकी बराबरी नहीं कर पाया है।

कुछ लोगों ने शिकायत की कि निजी क्षेत्र कर्मचारियों पर काम का बहुत दबाव डालता है, कुछ ने कहा कि वहां काम करने का अच्छा माहौल नहीं होता और कुछ नेकम तनख्वाह की शिकायत की। एक संकेतक कर्मचारियों का छोड़कर जाना है। हम सुनते रहते हैं कि कोई व्यक्ति एक कंपनी छोड़कर दूसरे में चला गया। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं? जाहिर है कि निजी क्षेत्र वह जॉब संतुष्टि नहीं दे पा रहा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र दे रहा है। लेकिन, हम सब जानते हैं निजी क्षेत्र में रोजगार की कहीं ज्यादा संभावनाएं हैं। फिर निजी क्षेत्र की सारी ही कंपनियों में कर्मचारियों के प्रतिकूल माहौल नहीं है। कुछ में तो शानदार कार्य-संस्कृति, फायदे और कॅरिअर में तरक्की के अवसर मौजूद हैं। लेकिन, आम धारण गलत होने से इन कंपनियों को भी श्रेष्ठ कर्मचारी नहीं मिलते। फिर निजी क्षेत्र के प्रति कर्मचारियों में आकर्षण बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?

एक तरीका यह है कि सरकार स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करें, जो कर्मचारियों संबंधी मानकों पर कंपनियों को रेटिंग दे। यह उसी तरह होगा जैसे सरकार विश्वविद्यालयों को रेटिंग देती है। इससे कर्मचारियों को यह जानने में मदद मिलेगी कि जॉब सुरक्षा, वेतन, कार्य-संस्कृति, पेंशन आदि मानकों पर कौन-सी कंपनी बेहतर है। इससे उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वे अपनी पसंद की कंपनी में काम कर रहे होंगे। आगे जानेका रास्ता भारत की सारी कंपनियों की सालाना एम्प्लायर रेटिंग प्रकाशित करना है। ऐसी रेटिंग प्रणाली कर्मचारी, सरकार व निजी क्षेत्र सभी के लिए फायदेकी बात होगी। कर्मचारी फायदे में होंगे क्योंकि बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करनेके लिए कंपनियां कार्य-संस्कृति में सुधार लाकर अधिक रेटिंग प्राप्त करनेकी कोशिश करेंगी। सरकार को यह फायदा होगा कि निजी क्षेत्र के प्रति असंतोष घटने से सरकारी नौकरियों की मांग घटेगी। यहां तक कि निजी कंपनियां भी फायदे में होंगी, क्योंकि उन्हें ऐसेकर्मचारी मिलेंगे, जो उनके साथ काम करनेके लिए उत्सुक होंगे, वे अधिक संतुष्ट होंगे और छोड़कर जाने वालेकर्मचारियों की संख्या घटेगी तथा नई प्रतिभा तलाशनेकी लागत भी घटेगी। भारत की आर्थिक वृद्धि बढ़ानेके लिए उच्च उत्पादकता निर्णायक है। कई शोध अध्ययनों सेसिद्ध हुआ है कि जॉब संतुष्टि के साथ उत्पादकता बढ़ती है। एक कॉमन एम्प्लायर रेटिंग सिस्टम सही कर्मचारियों को सही कंपनियों से जोड़ने में मदद करेगी।


रुपए की फिसलन थामने के जतन

सरकार डॉलर की मांग घटाने हेतु चाह रही है कि गैरजरूरी आयात कम करें। लेकिन यह बीते जमाने का टोटका है। इससे बात नहीं बनेगी।

विवेक कौल , (लेखक अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने ईजी मनी ट्रायलॉजी लिखी है)

इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल 2018 में एक डॉलर का मूल्य 65 रुपए से थोड़ा अधिक था। लेकिन अब 19 सितंबर को डॉलर का मूल्य 73 रुपए से ऊपर बंद हुआ। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण तो सब्जियों और फलों के ऊपर-नीचे होते दाम हैं। प्याज कभी 20 रुपए किलो बिकता है और कभी 70-80 रुपये किलो तक भी चढ़ जाता है। प्याज 70-80 रुपए किलो तब बिकता है, जब किन्हीं वजहों से उसकी आपूर्ति घटती है, परंतु मांग बनी रहती है। यही बात अन्य सब्जियों और फलों पर भी लागू होती है।

लगभग यही बात रुपये और डॉलर पर भी लागू होती है। जब कभी डॉलर की मांग बढ़ जाती है, तब रुपये का मूल्य गिर जाता है। विश्व व्यापार प्रणाली डॉलर के बलबूते पर चलती है। देश निर्यात करके डॉलर कमाते हैं और फिर उससे ही आयात करते हैं। भारत निर्यात से ज्यादा आयात करता है। इसकी वजह से हर साल व्यापार घाटा होता है। अप्रैल से अगस्त 2018 के दौरान भारत का व्यापार घाटा 80.5 बिलियन डॉलर रहा। इस वित्तीय वर्ष में 136 बिलियन डॉलर का कुल निर्यात हुआ, पर आयात हुआ 216.5 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब यह हुआ कि निर्यात से भारत ने जितने डॉलर कमाए, वे आयात के दाम देने के लिए पर्याप्त नहीं। अब प्रश्न उठेगा कि हमारे पास डॉलर आ कहां से रहे हैं? एक तो विदेशी निवेशक डॉलर लाते हैं। यह निवेश या तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के रूप में होता है या फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में। जब विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में डॉलर लाते हैं, तो उस पैसे से या तो कंपनियां खरीदी जाती हैं या नई कंपनियां बनाई जाती हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा शेयर बाजार और ऋण बाजार में लगाया जाता है।

लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रहे कि विदेशी निवेशक डॉलर बाहर भी ले जाते हैं। इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच विदेशी निवेशक केवल 4.2 बिलियन डॉलर देश में लाए। इसे शुद्ध निवेश कहा जा सकता है। यह 2014 से अब तक की सबसे कम रकम है। अब विदेशी निवेशक ऋण बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने यह पैसा अमेरिका और योरप से बहुत कम ब्याज दरों पर उठाकर भारत में लगाया था। तब भारत में ब्याज दरें अधिक थीं, इसलिए कमाई की गुंजाइश थी। चूंकि अब अमेरिका और योरप में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, इसलिए विदेशी निवेशक भारत से डॉलर निकाल रहे हैं। यह सिलसिला कुछ समय तक कायम रह सकता है। डॉलर का एक और स्रोत सेवाएं हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां विदेश में अपनी सेवाओं से डॉलर कमाकर भारत लाती हैं। इसी तरह विदेशी पर्यटक भारत आते हैं, तो डॉलर रुपए में बदल कर खर्च करते हैं। इस सबसे कुल 25.9 बिलियन डॉलर अप्रैल से जुलाई के बीच देश में आया। यह पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक था।

डॉलर का एक और बड़ा स्रोत रेमिटेंस भी है। जो भारतीय देश से बाहर काम करते हैं, वे अपने घर पैसा डॉलर के रूप में भेजते हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच रेमिटेंस के जरिए देश में 17 बिलियन डॉलर रकम आई। यह पिछले साल के मुकाबले 18.4 प्रतिशत अधिक थी। इसके बावजूद ये सब डॉलर 80.5 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे को पाटने के लिए काफी नहीं और इसीलिए डॉलर की मांग बढ़ रही है और उसके मुकाबले रुपये का मूल्य गिर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस गिरावट को रोकने की काफी कोशिश की। मार्च के अंत में रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 399 बिलियन डॉलर था। अगस्त के अंत तक वह 376 बिलियन डॉलर पर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्व बैंक ने अपने मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर और रुपया खरीदकर डॉलर की आपूर्ति बढ़ाने की जो कोशिश की, उससे रुपए का गिरना बंद तो नहीं हुआ, लेकिन गति थोड़ी धीमी जरूर हुई।

व्यापार घाटा बढ़ने की बड़ी वजह है अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों का बढ़ना। भारत में तेल की जितनी खपत होती है, उसका 80 फीसदी से अधिक हिस्सा आयात होता है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल अमेरिकी डॉलर में बेचा जाता है इसलिए जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं, तो भारत में अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ जाती है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच कच्चे तेल का औसत दाम करीब 72.9 डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में वह 49.6 डॉलर प्रति बैरल था। इसकी वजह से तेल आयात पर हुआ खर्च अप्रैल से जुलाई के बीच 59 फीसदी बढ़कर 39.1 बिलियन डॉलर हो गया। चूंकि भारत निर्यात से पर्याप्त डॉलर नहीं कमाता, इसलिए विश्व बाजार में तेल का दाम जब भी बढ़ेंगे, रुपये का मूल्य गिरेगा। पिछले कई सालों से भारत का निर्यात बढ़ नहीं रहा है। वर्ष 2011-12 में कुल निर्यात 306 बिलियन डॉलर था और 2017-18 में यह 303 बिलियन डॉलर रहा। कच्चे तेल के अलावा भारत का गैर तेल आयात भी बढ़ रहा है और उससे भी डॉलर की मांग बढ़ रही है। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक हमारा गैर तेल आयात 57.6 बिलियन डॉलर रहा। यह 2014-2015 के बाद सबसे अधिक रहा।

आखिर किया क्या जाए, ताकि रुपए को डॉलर के मुकाबले गिरने से बचाया जा सके? नि:संदेह यह नहीं हो सकता कि रिजर्व बैंक डॉलर बेचता रहे और रुपए को गिरने से बचाता रहे, क्योंकि उसके पास असीमित डॉलर नहीं हैं और यह जाहिर ही है कि अप्रैल से अगस्त के बीच डॉलर बेचकर भी रुपए में गिरावट को रोका नहीं जा सका। सरकार डॉलर की मांग कम करने के लिए यह चाह रही है कि गैरजरूरी आयात कम किए जाएं। लेकिन यह 1970-80 के दशक का टोटका है। इससे बात बनने वाली नहीं है। भारत जो तमाम वस्तुएं आयात करता है, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रक्षा उत्पाद, सोना आदि वह भारत में बनता ही नहीं। अगर इन चीजों का देश में आना महंगा हो जाएगा, तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ सकती है। इसके अलावा तस्करों की चांदी हो सकती है। यह सही है कि भारतीय देश से बाहर घूमने-पढ़ने में बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं और इससे भी डॉलर की मांग बढ़ रही है। लेकिन आखिर इसे रोका कैसे जा सकता है?

मौजूदा माहौल में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और खोला जाए। मल्टीब्रांड फॉरेन रिटेलिंग में सौ फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति देने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा निर्यात बढ़ाने की भी गंभीर कोशिशें होनी चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि भारत सरकार को अनिवासी भारतीयों के लिए एक बांड जारी करना चाहिए। एक शॉर्टकट के रूप में यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हमारी सरकार जब तक संरचनात्मक कारणों पर ध्यान नहीं देगी, तब तक डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी बरकरार ही रहेगी।


आ गया अध्यादेश


नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक पर अध्यादेश लाना पहले से तय था। जिस तरह सरकार तीन तलाक के विरु द्ध कानून बनाने के प्रति अडिग थी उसमें यही चारा बचा था। लोक सभा में पारित होने के बावजूद राज्य सभा में रु क जाने के बाद सरकार के पास अध्यादेश का ही विकल्प बचता है। अच्छा होता कि यह संसद में पारित हो जाता। तीन तलाक का जैसा दुरूपयोग हो रहा है, उसे न रोकने का अर्थ है, कानून के राज की अस्वीकृति। महिलाओं के साथ अन्याय हो और सरकार और समाज उसके साथ खड़ा नहीं हो, इस कुप्रथा को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया जाए तो इसका अर्थ यही होगा कि हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध करार दिए जाने के बावजूद मिनटों में तीन तलाक देकर महिलाओं को घर से बाहर निकालने की क्रूरता जारी है।

पिछले साल जनवरी से 13 सितम्बर 2018 तक देश में तीन तलाक के 430 मामले संज्ञान में आए हैं। इनमें 229 मामले 22 अगस्त 2017 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के पहले के हैं और 201 मामले फैसले के बाद के हैं। साफ है वहशी मानसिकता वाले सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित महिला जब थाने पहुंचती है तो थानेदार स्वयं को कानून के अभाव में लाचार पाता है। अध्यादेश के बाद कम-से कम छह महीने के लिए तो कानून अस्तित्व में आ गया है। अब पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाक देना गैरकानूनी होगा। तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पीड़िता को मिलेगी और पीड़िता और नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के लिए उसका पति मजिस्ट्रेट द्वारा तय पैसे देगा।

हालांकि इसमें मजिस्ट्रेट को जमानत का अधिकार दे दिया गया है जो ठीक ही है। मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का भी अधिकार होगा। इस तरह यह काननू कठोर और उदार दोनों चरित्र लिये हुए है। तलाक के बाद यदि मजिस्ट्रेट के समझाने से पति मान जाता है और पत्नी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, इससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। पहले इसके लिए भी कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। हालांकि मुस्लिम समाज में तलाक हो जाने पर हलाला के बाद ही पूर्व पति के साथ निकाह की कुप्रथा है। इसे रोकने के लिए भी कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि अगर पति-पत्नी समझौता कर साथ आते हैं तो उनके सामने ऐसी कोई बाधा न रहे।