News Clipping on 20-09-2018


RSS Glasnost ?

Mohan Bhagwat turns accommodative even as political Hindutva grows more strident

TOI Editorials

The cordial note struck by RSS chief Mohan Bhagwat when talking about minorities and the political opposition is welcome relief at a time of extreme polarisation when demagogues find it easier to ratchet up hatred. Bhagwat’s clarification that Hindu Rashtra “does not mean there is no place for Muslims” and that Hindutva would stop existing if “Muslims are unwanted” falls somewhere between an acceptance of Muslims – which however makes use of double negatives to convey the message – and a forthright answer to critics. Further buttressing the attempt to speak a glasnost-like language of inclusion and openness, Bhagwat has signalled RSS’s acceptance of the Indian Constitution – including of secularism which was later included in its Preamble.

There is also an interesting attempt to parse the notion of Hindutva, in ways somewhat different from its ideological moorings as set out by VD Savarkar nine decades ago. Thus it is understood as conveying a sense of global brotherhood spreading even beyond the nation-state – ‘the world as one family’ – even though the menacing construct of Hindu Rashtra looms alongside.

One might discern here a searching for a way forward, a groping towards a modern 21st century identity where RSS needs to grow in a diverse country, moreover one that is increasingly interlinked to global trends as is evident in the continuing slide of the rupee. This is where Bhagwat as sarsanghchalak may be signalling a glasnost to Sangh and society, of an RSS now secure in its dominant avatar and hopefully moving towards positions resembling the modern conservatism of Europe’s Christian Democrats, instead of the exaggerated sense of injury to Hindu pride that accompanied its journey from fringe to centrestage.

The Sangh Parivar with its assemblage of RSS pracharaks, BJP career politicians, BMS trade unionists, SJM swadeshis, VHP sants and Bajrang Dal foot soldiers is certainly no monolith. Bhagwat’s message of moderation needs to be heard and practised by the Sangh’s different arms to significantly alter perceptions at the grassroots. Lynchings, attacks on dissenters and creation of bogeys like love jihad have come to be identified with the rise of Hindutva forces. Bhagwat seems to have set upon a path to carve out a distinct identity for himself in public consciousness, but must go further. From its position of current strength, the platform that he represents must give equal space to diversity as it does for unity.


Listen to Supreme Court

Police reforms are necessary to change it from a colonial to people-friendly force

Prakash Singh , [The writer has served as DGP and campaigned for police reforms for over two decades]

In a couple of days from now, the police fraternity will observe Police Reforms Day. What is the significance of this day? As far back as 1902-03, the Fraser Commission recorded that “the police force is far from efficient, it is defective in training and organisation, it is inadequately supervised, it is generally regarded as corrupt and oppressive, and it has utterly failed to secure the confidence and cordial cooperation of the people.” Tragically, the observations are as true even today – after a lapse of 115 years! Time seems to have stood still for the Indian police.

Not that the problem was not understood or that efforts were not made. State Commissions were appointed by the governments of Kerala (1959), Bengal (1960), Punjab (1961), Maharashtra (1964), Madhya Pradesh (1964), Uttar Pradesh (1970), Assam (1971) and Tamil Nadu (1971), but unfortunately the core recommendation of these commissions to insulate the police from extraneous pressures was not implemented by any state government.

In 1977, the Centre appointed a National Police Commission as it felt that “far reaching changes have taken place in the country” since Independence and “there has been no comprehensive review at the national level of the police system after Independence despite radical changes in the political, social and economic situation in the country.” The NPC submitted eight detailed reports between 1979-81 which contained comprehensive recommendations covering the entire gamut of police working. Its recommendations, however, received no more than cosmetic treatment at the hands of the Indian government.

The Supreme Court gave a landmark judgment on police reforms on September 22, 2006, giving seven comprehensive directions out of which six were for state governments and one for the central government. The states were asked to set up three institutions: State Security Commission to insulate the police from extraneous pressures, Police Establishment Board to give autonomy to police officers in personnel matters, Police Complaints Authority to ensure greater accountability of policemen.

Besides, the procedure was prescribed for selection of DGP which would ensure that only the best officer was chosen and he, along with other officers performing operational assignments, was given a minimum tenure of two years. The states were also asked to separate investigation from law and order work to improve the quality of investigations. The Union government was asked to set up a National Security Commission.

Today, twelve years down the line, when police officers are again about to observe Police Reforms Day, the apex court’s directions have yet to be implemented in letter and spirit. Seventeen states have passed Acts purportedly in compliance of the court’s directions but essentially to circumvent them. The remaining states have passed executive orders which are in violation of the judicial directions.

Even where the mandated institutions – State Security Commission, Police Establishment Board and Complaints Authority – have been set up, their composition has been subverted, their charter diluted or their powers curtailed. There is arbitrariness in the appointment of DGP, and police officers on operational assignments are shunted out for various administrative reasons before the completion of two years. There is tardiness in the separation of investigative and law and order functions of the police.

Justice Thomas Committee, which was appointed by the Supreme Court to monitor the implementation of directions in various states, in its report (2010) expressed “dismay over the total indifference to the issue of reforms in the functioning of police being exhibited by the states.” Justice JS Verma Committee, which was constituted in the wake of the brutal gang rape in Delhi on December 16, 2012, urged “all states to fully comply with all six Supreme Court directives in order to tackle systemic problems in policing which exist today.”

The states remain adamant. The colonial structure suits the political class because it enables them to use, misuse and abuse the police in a partisan manner. The bureaucracy has become addicted to hegemonistic control over the police and is not prepared to let that control be diluted in any manner. Politician-bureaucrat combination is the most powerful in India. It is capable of frustrating any plan or scheme. And so, efforts to reform the police are making very slow progress.

We must understand that the stakes are very high. Reforms in the police are directly linked with economic progress and political stability in the country. No one would like to invest in a state or country where law and order is fragile.

Our economic progress today rests on foundations of sand. We have seen what happened in Haryana in 2016 when property worth more than Rs 20,000 crore was devastated by agitators demanding reservation. On the political plane, the increasing number of persons of questionable background entering the legislatures and Parliament is a dangerous trend which may one day lead to the death of democracy in the country.

The police are not able to deal with these elements effectively and are, on the other hand, subjected to the indignity of having to protect them. Prime Minister Narendra Modi’s dream of a SMART police – sensitive, mobile, accountable, responsive and techno-savvy – remains unrealised, thanks to the indifference of the state governments and the absence of any push from the Union home ministry.

Police reforms, it needs to be emphasised, are not to cover the police with glory. They are to give better security and protection to the people of the country, uphold rule of law and improve governance. What we have today is Rulers’ Police, what we need to and must have is People’s Police.


समझ की कमी


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहेलीनुमा वक्तव्य देने का पुराना इतिहास रहा है। परंतु उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन को लेकर दिया गया उनका हालिया वक्तव्य तो उन मानकों पर भी भारी पड़ता है। आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों से कहा कि वे कम गन्ना बोएं क्योंकि अधिक चीनी के प्रयोग से मधुमेह होता है। इस बात ने सबको चकित कर दिया है। सबसे पहली बात तो यह कि किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं और मधुमेह की वजह बन सकते हैं। केवल चीनी को इसका दोष नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, उत्पादन और खपत दो अलग-अलग क्षेत्र हैं और इन पर अलग-अलग ही विचार किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर आदित्यनाथ का वक्तव्य दिखाता है कि उनमें बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और प्रोत्साहन की नीति को लेकर समझ की किस कदर कमी है। सीधी सहज बात यह है कि आदित्यनाथ को यह समझना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश के किसान बहुत अधिक गन्ना उगा रहे हैं तो ऐसा इसलिए कि सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उन्हें ऐसा करने के लिए भुगतान कर रही है।

चीनी उत्पादन का क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था का इकलौता सबसे जटिल और सुधार रहित क्षेत्र है। इसके लिए न केवल गन्ना किसानों की राजनीतिक मजबूती जिम्मेदार है बल्कि चीनी मिल मालिक भी इसके लिए उतने ही जवाबदेह हैं। कुछ राज्यों में चीनी मिलों पर शक्तिशाली राजनेताओं का नियंत्रण है। इसका परिणाम यह है कि दशकों से राज्य और केंद्र सरकारें इस क्षेत्र को सब्सिडी और संसाधन देती आ रही हैं। इनके चलते अतिशय उत्पादन शाश्वत समस्या बन गया है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारत इस वित्त वर्ष में 3.5 करोड़ टन से अधिक चीनी का उत्पादन करेगा। यह हमारी घरेलू खपत की जरूरत से करीब 40 फीसदी अधिक है। देश में पहले ही एक करोड़ टन चीनी का भंडार मौजूद है। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग और आपूर्ति में ऐसी विसंगति कोई खास मायने नहीं रखती। भारत सरकार पहले ही निर्यात और आयात पर नियंत्रण कायम किए हुए है ताकि चीनी जैसी जिंसों की घरेलू कीमत का ‘प्रबंधन’ किया जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय किसान कभी वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बन ही नहीं पाए। इसके अलावा देश के चीनी उद्योग पर लगे जटिल नियंत्रण का एक अर्थ यह है कि देश के उच्च निर्यात को विश्व व्यापार संगठन में सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है।

इस बीच किसानों को रियायत देते रहने के कारण ही इस वित्त वर्ष के आरंभ में ही सब्सिडी का बकाया 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था। इसमें दो राय नहीं कि इस वर्ष अतिरिक्त उत्पादन के बाद इसमें और अधिक इजाफा होगा। देश के कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 38 फीसदी है और जाहिर तौर पर उसके बजट पर भी इस बकाये का असर होगा। यह एक ऐसी नीति का परिणाम है जो गन्ना किसानों को प्रसन्न करने के लिए बनी और जिसके परिणामस्वरूप उनका प्रतिफल उनकी लागत से 90 से 100 फीसदी तक अधिक है। अतीत में गन्ने की कीमत तय करने के लिए सुधार करने के प्रयास हुए हैं इसमें केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के नेतृत्व वाली समिति की अनुशंसाएं भी शामिल हैं। परंतु उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ ने उनमें से किसी का क्रियान्वयन नहीं किया है। चीनी के अतिशय उत्पादन और सरकार के तनावग्रस्त बजट की समस्या का एक ही स्थायी हल है: गन्ना क्षेत्र में कुछ इस तरह सुधार करना ताकि किसानों को सीधे चीनी के बाजार से जोड़ा जा सके। इसके बाद अगर किसानों को आय समर्थन की आवश्यकता है तो कीमतों के साथ छेड़छाड़ के बजाय प्रत्यक्ष हस्तांतरण करना उचित होगा।


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिलचस्पी राजनीति में कम और राष्ट्रनीति में अधिक है

एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदलते समय के साथ खुद को बदल रहा है।


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के भविष्य को लेकर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के साथ ही अपनी नीतियों, अपने क्रियाकलापों और उद्देश्यों के बारे में जिस तरह विस्तार से प्रकाश डाला उसके बाद कम से कम उन लोगों की उसके प्रति सोच बदलनी चाहिए जो उसे बिना जाने-समझे एक खास खांचे में फिट करके देखते रहते हैं। एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के रूप में संघ किस तरह बदलते समय के साथ खुद को बदल रहा है, इसका एक प्रमाण तो यही है कि उसने औरों और यहां तक कि अपने विरोधियों और आलोचकों को अपने ढंग के एक अनूठे कार्यक्रम में आमंत्रित किया। देश और शायद दुनिया के इस सबसे विशाल संगठन के नेतृत्व ने इन आमंत्रित लोगों के सवालों के जवाब भी दिए।

भाजपा विरोध की राजनीति करने वाले अधिकतर दलों के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीन दिवसीय कार्यक्रम का जिस तरह बहिष्कार करते हुए उसे सगर्व सार्वजनिक भी किया उससे यही स्पष्ट हुआ कि जब संघ खुद में बदलाव लाने की सामथ्र्य दिखा रहा तब उसके आलोचक और विरोधी जहां के तहां खड़े रहने में ही खुद की भलाई देख रहे हैं। वे इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन समझदार तो वही होता है जो खुद को देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। नि:संदेह संघ को जानने-समझने का यह मतलब नहीं कि उसका अनुसरण किया जाए, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं कि उसकी नीतियों को समाज एवं राष्ट्रविरोधी करार देकर उसे अवांछित संगठन की तरह से देखा जाए या फिर उसका हौवा खड़ा किया जाए।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीयता, भारतीयता के साथ समाज एवं राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता पर जिस तरह अपने विचार व्यक्त किए उससे यह स्पष्ट है कि इस संगठन की दिलचस्पी राजनीति में कम और राष्ट्रनीति में अधिक है। उन्होंने समाज निर्माण को अपना एक मात्र लक्ष्य बताया। इस क्रम में उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर जोर देने के कारणों का भी उल्लेख किया। इससे संघ और हिंदुत्व को लेकर व्याप्त तमाम भ्रांतियां दूर हुई होंगी, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अभी भी कुछ भ्रांतियां और संदेह बरकरार होंगे। यह सही है कि संघ के इस कार्यक्रम का प्रयोजन लोगों को अपनी बातों से सहमत करना नहीं, बल्कि अपने बारे में जानकारी देना था, लेकिन उचित यही होगा कि वह इस तरह के आयोजन आगे भी करता रहे।

सतत संवाद-संपर्क तमाम समस्याओं के समाधान की राह दिखाता है। जब संघ हिंदुत्व को भारतीयता का पर्याय मानकर यह कह रहा है कि वह अन्य मत-पंथ के अनुयायियों को साथ लेकर चलना चाहता है तब फिर कोशिश यही होनी चाहिए कि इस अभीष्ट की प्राप्ति यथाशीघ्र कैसे हो। इस कोशिश में अन्य भी भागीदार बनें तो बेहतर। आखिर इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है कि संघ सभी को आमंत्रित कर रहा है? जब संघ यह चाह रहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना चाहता है तो फिर उसकी कोशिश होनी चाहिए कि समाज का हर वर्ग उसके साथ जुड़े, क्योंकि सबल और समरस समाज के जरिये राष्ट्र निर्माण का काम कहीं अधिक आसानी से किया जा सकता है।


कम्युनिस्ट शासन वाले नेपाल का चीन की ओर झुकाव भारत के लिए खतरे की घंटी है

नेपाल में चीन की लगातार बढ़ती पैठ और नेपाल के बीजिंग की ओर बढ़ते झुकाव के भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ हैं।

ब्रह्मा चेलानी , ( लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेपाल के नए प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली को लुभाने की कोशिश के बावजूद वह अपनी चीन हितैषी नीतियों पर अड़े हैं। ओली सरकार ने एक ओर बिम्सटेक समूह के तहत पहली बार किए जा रहे आतंक विरोधी सैन्य अभ्यास से कदम पीछे खींच लिए तो दूसरी ओर भारतीय हितों की अनदेखी कर चीन के साथ एक पारगमन परिवहन का अनुबंध किया। शुरुआत में नेपाल ने ‘मिलेक्स 2018’ नाम से होने वाले सैन्य अभ्यास के लिए सैन्य दस्ता भेजने पर सहमति जताई थी। काठमांडू में बिम्सटेक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के भाषण में इसका उल्लेख भी था। इसके साथ ही नेपाल मिलेक्स 2018 के समापन समारोह में अपने सैन्य प्रमुख जनरल पूरण चंद्र थापा को भी भेजने वाला था, परंतु शक्तिशाली चीनी लॉबी के दबाव में उसने इस फैसले को पलट दिया। इस लॉबी में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है।

ओली सरकार ने एक तरह से भारत को कूटनीतिक पटकनी दी। नेपाल ने जहां मिलेक्स 2018 में शिरकत करने से कन्नी काट ली वहीं वह चीन के साथ साझा सैन्य अभ्यास करने को तैयार हो गया। यह अभ्यास भी आतंक विरोधी अभियान पर केंद्रित है। इसका अर्थ यही है कि ओली सरकार को चीन के साथ सैन्य अभ्यास से कोई गुरेज नहीं, लेकिन वह भारत के साथ सहज नहीं। बिम्सेटक के लिए नेपाल गए प्रधानमंत्री मोदी का बीते चार वर्षों में यह चौथा नेपाल दौरा था। किसी भी अन्य भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल को इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन मोदी को स्वदेश लौटे हुए कुछ वक्त भी नहीं बीता था कि ओली सरकार ने नेपाल-चीन पारगमन परिवहन अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। भौगोलिक स्थिति के कारण नेपाल भारतीय बंदरगाहों पर ही निर्भर है। जहां नेपाल से कोलकाता की दूरी 933 किलोमीटर है वहीं सबसे करीबी चीनी बंदरगाह भी नेपाल से 3,300 किमी दूर है।

हालांकि पारगमन अनुबंध के जरिये नेपाल भारत पर पूरी तरह से निर्भरता खत्म करने की मंशा नहीं पाले हुए है। इसके बजाय वह भारत की भौगोलिक लाभ वाली स्थिति को कमजोर करने के साथ ही पारगमन में उसके वर्चस्व को तोड़ना चाहता है। उक्त समझौते के जरिये ओली सरकार भारत-नेपाल सीमा पर होने वाले गतिरोध का तोड़ निकाल रही है जो नेपाल में भारत समर्थित मधेसी कार्यकर्ताओं के कारण पैदा होता है। इस साल मई में भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल का आधिकारिक दौरा किया था।

नेपाल में धन-बल इस्तेमाल करने की चीनी कोशिशों के उलट मोदी का गर्मजोशी भरा दौरा भारत और नेपाल के ऐतिहासिक रूप से करीबी सांस्कृतिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत संबंधों का स्मरण कराने पर केंद्रित था। मोदी के भारत लौटने के पांच दिन बाद ही चीन के सहयोग से वहां एक नई एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी की स्थापना हुई जिसमें ओली की माक्र्सवादी-लेनिनवादी पार्टी और माओवादी समूहों को विलय हो गया। पहले तो बीजिंग ने इस एकीकृत पार्टी के जन्म में भूमिका निभाई और फिर इस पूरे घटनाक्रम की सराहना की।

नेपाली कम्युनिस्टों को मिली शांतिपूर्ण जीत ने उनर्का ंहसक अतीत भुलाने में मदद की है। ओली 1970-80 के दशक में जेल की सजा काट चुके हैं। उन्हें गुरिल्ला कम्युनिस्ट के तौर पर नेपाली राज्य के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के जुर्म में कैद किया गया था। देश से राजशाही खत्म करने के लिए माओवादियों ने 1996 में ‘जन क्रांति’ के जरिये खूनी बगावत की। इसके एक दशक बाद भारत ने माओवादियों और सरकार के बीच शांति समझौता कराया। माओवादियों की मुख्य मांग राजशाही को खत्म करने की थी। उनके उन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों से गहरे रिश्ते थे जिनके समर्थन के बूते मनमोहन सिंह सरकार टिकी हुई थी।

भारत द्वारा की गई इस भारी भूल ने कम्युनिस्टों को बहुत ताकतवर बना दिया। भारत ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र से चीन की ओर झुकाव वाले कम्युनिस्ट शासित देश में बदल दिया। नई एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी की अब नेपाल में तूती बोल रही है। सभी सरकारी संस्थानों में उसका बोलबाला है। नेपाल को साधे रखने में बीजिंग पूरी तरह से सक्रिय है। वहां चुनावों से पहले बीजिंग ने कथित रूप से धड़ों में बंटे कम्युनिस्टों को एकजुट करने और उनके चुनाव अभियान को वित्तीय मदद भी मुहैया कराई।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अधिकांश कम्युनिस्ट दलों ने हिंसक तौर-तरीकों से ही सत्ता हथियाई है। फिलहाल दुनिया में कम्युनिस्ट शासन वाले छह देश हैं जिनमें से नेपाल इकलौता है जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार है। आज यक्ष प्रश्न यह है कि क्या नेपाली कम्युनिस्ट सरकार लोकतंत्र को जीवंत रखेगी या चरणबद्ध रूप से उसका गला घोंटेगी? क्या वह चेकोस्लोवाकिया का अनुसरण करेगी जहां 1946 में चुनावों के जरिये कम्युनिस्ट सत्ता में आए। 1948 तक चेकोस्लोवाक कम्युनिस्टों ने सरकार का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेकर लोकतंत्र का दम ही घोंट दिया।

नेपाली प्रधानमंत्री पहले से ही संस्थानों की स्वायत्तता के पर कतरने के साथ ही वहां अपने वफादारों को नियुक्त करने में जुटे हैं। कम्युनिस्टों के पास संसद में लगभग दो-तिहाई बहुमत के साथ ही सात में से छह राज्यों में सरकार है। सभी संवैधानिक एवं अन्य प्रमुख पदों पर कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट काबिज होते जा रहे हैं। न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक में उन्हें समायोजित किया जा रहा है। अगर व्यवस्था पर प्रहार का यही सिलसिला कायम रहा तो नेपाल चेकोस्लोवाकिया की तरह एकल पार्टी वाला तंत्र बन जाएगा। कमजोर विपक्ष, दब्बू न्यायपालिका और दबंग कार्यपालिका नेपाल में निरंकुश शासन की जमीन तैयार कर रही है।

नेपाल के आंतरिक घटनाक्रम का भारतीय सुरक्षा से सीधा सरोकार है। आखिरकार भारत और नेपाल दुनिया में सबसे लंबी खुली सीमाओं में से एक साझा करते हैं, जहां पासपोर्ट के बिना ही आवाजाही होती है। खुली सीमा से नेपाल भारतीय सुरक्षा के लिए अहम बन जाता है। नेपाल में चीन की लगातार बढ़ती पैठ और नेपाल के बीजिंग की ओर बढ़ते झुकाव के भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। भारत को नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्टों के प्रति नरम रवैया त्यागकर उन्हें अपने हितों का विरोधी मानना चाहिए। नई दिल्ली को नेपाली कम्युनिस्टों की इस धारणा को तोड़ना चाहिए कि वे भारत को आंखें भी दिखाते रहें और उन्हें इसकी कोई कीमत भी न चुकानी पड़े। भारत के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी उसके हितों को नुकसान पहुंचा रही है।


Small Big Step


Successive committees and India’s banking regulator have for almost two decades highlighted the need for consolidation in the banking sector. The Narendra Modi government, which was politically best positioned to bring about this and other probably more significant management reforms in state-owned banks, did little in this direction for much of its tenure. There was first the merger of the subsidiaries of the State Bank of India with the parent bank, which wasn’t something much to write about.

This was followed by the ill-advised decision to make Life Insurance Corporation acquire majority stake in the practically failed IDBI Bank. But now comes the proposal for amalgamation of Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank, which will lead to the creation of India’s third-largest bank by deposits and advances. This seems a slightly more sensible move given that it involves the merger of the two small banks with a relatively bigger bank.

Moreover, Vijaya Bank and Dena Bank have reasonable presence in the southern and western regions, respectively, which should complement the more pan-Indian spread of Bank of Baroda. The combined entity will definitely be able to leverage the branch network and customer franchise of the individual banks, thereby addressing the problem of fragmentation that discourages efficiencies of scale and results in lower return on assets. The government has taken the first real step in this direction.

It is, of course, another thing that the move for consolidation should have come much earlier, along with recapitalisation and overhauling of the management structure of public sector banks. The government, instead, spent much of its energies on schemes such as Jan Dhan and Mudra and, of course, the demonetisation exercise. All these only added to the financial and functional stress on state-owned lenders, already weighed down by bad loans. The proposed amalgamation will be a big test for the government politically, with hardly seven months to go for the national elections. It will have to convince employees that the merger is in their interest and will not necessary lead to redundancies. Much of that can be addressed with enough attention and effort as the merger exercise of SBI’s subsidiaries with its parent bank showed last year.

But the larger question remains: Does this fit in with a future strategy for public sector banks? Will it mean the government allows them to run like competitive entities — with full autonomy for the management and boards? Boosting size through consolidation isn’t difficult, but that would be of little use if unaccompanied by governance and management overhaul. India needs efficient, competitive banks that do not burden the exchequer and will support industry when the economy is on the upswing.


The new corruption

Businessman-politician nexus has undermined state’s independence, promotion of public good.

Christophe Jaffrelot , [ The writer is senior research fellow at CERI-Sciences Po/CNRS, Paris and professor at King’s India Institute, London ]

L‘Affaire Mallya is revealing of the different facets of the Indian version of crony capitalism. First, cronies have no political party; to be more precise, they shift allegiance from one party to another. Vijay Mallya became a Rajya Sabha member in the early 2000s with the support of Congress. He then joined Subramanian Swamy’s party and was finally re-elected to the upper house with the help of the BJP and the JD(S). Second, his political trajectory shows that parties need capitalists, according to a mechanism described by Raghuram Rajan in a remarkable paper, “Is there a threat of oligarchy in India?”.

“The poor need the savvy politicians to help them navigate through rotten public services. The politician needs the corrupt businessman to provide the funds that allows him to supply patronage to the poor and fight elections. The corrupt businessman needs the politician to get natural resources cheaply,” Rajan writes.

But the businessman in question not only needs access to natural resources, he also needs loans for his investments. The huge NPAs of the public banks today partly stem from this mechanism, as the country’s rulers can help friendly businessmen get loans from the public banks, even if the projects supporting their applications are not terribly convincing and even if they are running heavy debts — because the rulers in question will get something in return (possibly a fraction of the loans) in order to pay for their next election campaign. Mallya got loans from 17 different banks — mostly public banks whose directors are increasingly from the ranks of junior bureaucrats (when the post is not vacant) and whose arm can be (even more easily) twisted. The total amount of loans received by Mallya crossed $1.4 bn. When Kingfisher was declared bankrupt in 2013, that was exactly the amount the company owed to its employees, suppliers etc.

While Mallya has attracted attention, several other industrial houses illustrate the two dimensions of crony capitalism. The Adani group is a case in point as the company grew in the wake of Narendra Modi’s rise to power and continued to receive loans despite a high level of debt. According to the Credit Suisse, in 2015, the group got additional loans to acquire one more deep-sea port and two thermal plants, increasing by 16 per cent its debt, that was already among the highest — it had jumped from Rs 331 billion in 2011 to Rs 840 billion in 2015 (Credit Suisse Securities Research and Analytics, House of debt, October 21, 2015). The Credit Suisse report reviews the situation of 10 companies which continued to receive loans despite huge debts and which probably coincide with the list — kept secret — of the dozen of big defaulters representing a large part of the NPAs today.

However, Mallya belongs to a category of Indian businessmen who are, by and large, not represented on the Credit Suisse list. This category is made of those who are so active in politics that they have been elected on a party ticket. The number of such businessmen is increasing according to Aseema Sinha, who shows that the percentage businessmen-turned-MPs in the Lok Sabha jumped from 14 to 26 per cent between 1991 and 2014 — when 143 of the 282 BJP MPs belonged to this category, a record (‘India’s porous state’ in C Jaffrelot, A Kohli and K. Murali (eds), Business and Politics in India). This reflects the win-win equation between parties and businessmen: On the one hand, parties do not have to pay for the election campaigns of these rich candidates and on the other hand, these businessmen-turned-MPs get access to the corridors of power.

As MPs, big businessmen can access first-hand information that may be useful for their businesses — they may even influence the making of regulations affecting them. Mallya was a member of several committees related to his sectors, including the advisory council that the ministry of civil aviation set up in the 2000s, the committee on industry, the Standing Committee on Commerce, etc.

Mallya’s is not an isolated case: Other businessmen-turned MPs epitomise such conflicts of interest. Rajeev Chandrasekhar, a Rajya Sabha member who was elected first as an independent and reelected in 2018 with BJP support, had been a member of the Consultative Committee on Finance, of the Select Committee on Real Estate etc — in spite of the fact that he is the founder of Jupiter Capital, an investment and financial services firm.

Businessmen-turned MPs not only learn about the laws that Parliament is making to regulate their activities (possibly influence them), but they also come to know the bureaucrats who will implement these rules. They may even recruit them after retirement. A former chairman of the LIC, Sebi and the National Stock Exchange and a former finance secretary were part of Kingfisher’s Board of Directors. Similarly, bureaucrats of the Gujarat State Petroleum Corporation, an ex head of the Gujarat Maritime Board and a former Union home secretary have joined the Adani group.

The business houses benefit from the expertise and connections of senior bureaucrats. This means those who aspire to start a private sector career after retirement may not deal with private companies with a complete sense of independence when in office — all the more so as the cooling-off period can be waived on request, as evident from the way the last foreign secretary of India joined the Tata group immediately after retirement. Incidentally, the same argument can be extended to public servants (including judges and bank directors) who aspire for a government appointment (as governor for instance) and may, therefore, lose some of their independence.

Almost 30 years after liberalisation, the process has opened a chapter that has not only impacted the economy but Indian politics and society as well. New forms of corruption have emerged and a new political economy has crystallised. The different pillars of this multifaceted phenomenon have one thing in common: They undermine the state’s independence, and therefore, its promotion of public good via its emancipation from private interests. This is evident from the way businessmen lobby from within the political system by funding parties (something the new, opaque electoral bonds will make even easier) and by becoming MPs. There is a reverse trend as well: If businessmen become MPs and MLAs, MPs and MLAs (even ministers) also become businessmen. As a result, the functioning of the state is affected. Why should rulers make hospitals, schools and the police work if they have invested in clinics, private schools and security firms ?