News Clipping on 20-09-2018


Markets Too Big To Fail?

Ten years after the Great Recession, central bankers may have planted the seeds for the next crisis

Ruchir Sharma is chief global strategist at Morgan Stanley Investment Management.

After the fall of Lehman Brothers ten years ago, there was a heated public debate about how the leading American banks had grown “too big to fail.” But it overlooked the larger story, about how global markets had grown too big to fail. By the eve of the 2008 crisis, the markets for stocks, bonds and other financial assets had tripled over the previous three decades to 347% of the world’s economic output, driven up by easy money pouring out of central banks. The scale of the markets is one major reason that, when Lehman fell, the ripple effects were large enough to cause the worst downturn since the Great Depression.

Today the markets are even larger, 360% of global GDP, a record high. And financial authorities – trained to focus more on how markets respond to economic risk than on the risks markets pose to the economy – have been inadvertently fuelling this new threat. Over the past decade, the world’s largest central banks – in the United States, Europe, China and Japan – have expanded their balance sheets from less than $5 trillion to more than $17 trillion in an effort to promote the recovery. Much of that newly printed money found its way into financial markets, where it often follows the path of least regulation.

Authorities largely succeeded in containing the risk that caused the disaster in 2008: mortgage lending by big banks. But with $290 trillion now sloshing around in global markets, new risks were bound to emerge – in places regulators aren’t watching as closely. Among the most worrisome: corporate borrowers and so-called non-bank lenders – mainly money managers such as bond and pension funds – all over the world. Among corporations listed on the benchmark US stock market index the S&P 500, debt has tripled since 2010 to one and a half times annual earnings – near the historic peaks reached during the recessions of the early 1990s and 2000s. And in parts of the bond markets, debt loads are much higher.

Many of the US companies that were publicly traded in 2008 have since gone private, often purchased by private equity firms, in deals that leave the companies saddled with huge debts. Right now the typical American company owned by a private equity firm has debt six times higher than its annual earnings – or twice the level that a public ratings agency would consider high-risk or “junk.” At a time when central banks are holding interest rates at record lows, investors are more willing to buy junk, for the higher yields. And this hunt for higher returns has been playing out worldwide, whether in US private equity or in the burgeoning bond markets of Europe and emerging economies like Argentina and Turkey.

The biggest risks outside the United States are in China, which since 2008 has printed more money and issued more debt than any other country, and where regulators have had less success reining in borrowers and lenders. If and when China reaches the point where it can’t print any more money, the bottom could fall out of the economy. More broadly, the trigger to watch is the United States Federal Reserve, since many other central banks tend to follow its lead in setting interest rates. Over the last 50 years, every time the Fed has reined in easy money by raising interest rates, a downturn in the markets or the economy has followed eventually. The latest tightening began two years ago, and it is already rattling emerging markets. When it hits the United States, it is likely to play out differently from 2008, leading to corporate meltdowns rather than mortgage defaults, and striking first in bond or pension funds rather than big investment banks.

If a downturn follows, it is more likely to be a normal recession than another 100-year storm, like 2008. Most economists put the probability of such a recession hitting before the end of 2020 at less than 20%. But they are more often wrong than right. Professional forecasters have missed every recession since their track record begins in 1968, in part because they tend to base models on past crises. They see, for example, that big US banks are less vulnerable than in 2008, and so downplay the likelihood of another recession. To have any chance of anticipating the next downturn regulators in particular need to look for the new threats that have emerged since 2008. They need to recognise that attempts to micromanage bloated financial markets have only shifted the risks from big American banks to new lenders outside the banking system, particularly in the United States and China.

Markets have grown so large in part because every time they stumbled, central bankers rescued them with easy money. When markets rose sharply – as they have in recent years – the authorities stood pat saying they are not in the business of popping bubbles. Now, the markets are so large it is hard to see how policy makers can lower the risks they pose without precipitating a sharp decline, which is bound to damage the economy. It’s a familiar dilemma: like big banks in 2008, global markets have grown “too big to fail.”


Work On A Legal Ecosystem for 5G

How others make use of it to decide 5G’s fate

ET Editorials

India will not lag the rest of the world when it comes to launching fifth-generation telecommunication services, 5G. The ministry of telecommunications and the telecom industry are working to get the sector ready. Yet, that is not enough. The success of 5G will depend on how other parts of the economy make use of it. For the most part, they have no clue. Further, they have no clarity on how the legal ecosystem would support their use of 5G. The government must start work now to create the enabling legal and financial environment industry would need to take advantage of 5G.

5G is not faster mobile data than happens in 4G. There are two other parts to it. Ultra-reliable, low-latency communications form one part; massive machine-type communications, the other. These two set a new paradigm. Latency, in computing jargon, is the gap between instruction and commencement of communication. Zero, or near-zero, latency communications rendered in a very reliable fashion would allow things like remote surgery by robots in rural areas, carried out by doctors in towns.

That would spell a big advance in healthcare. This is a use-case that is widely recognised. But if something goes wrong with the surgery, how would insurance apportion blame amongst the parties involved in surgery execution, the robot and its sensors, software, communications and the doctor? Unless the answer to the question is clear by the time 5G is rolled out, no remote surgeries would take place. How would the huge data generated by the Internet of Things, along with the rest, be carried, stored and processed securely?

Should sharing of fibre-optic infrastructure be mandated and not just left to commercial contract? How can Indian industry be incentivised to show the ambition to manufacture 5G gear? The government has already moved on some of these things. But it needs to move on all, for 5G to be a viable reality. Countries that get their 5G act together will develop commercial and strategic advantage, especially with artificial intelligence. India cannot afford to lag.


Cleaning Up India With Gandhiji

Chaitanya kalbag, (Chaitanya Kalbag is an award-winning journalist and has worked in several countries over more than 44 years. He was Editor, Asia with Reuters News Agency, Editor-in-Chief of Hindustan Times, and Editor at Business Today.)

The smartest thing Prime Minister Narendra Modi did was to hitch the Swachh Bharat Mission (SBM) to the aura of Mahatma Gandhi. From its official launch at Raj Ghat on Gandhi Jayanti 2014, the Clean India message has been omnipresent and relentless. Like Gandhi’s mantra of swarajya, Modi has turned Swachh Bharat into a mass movement, a jan andolan that you cannot quarrel with whatever your political stripe. Gandhi spoke and wrote prolifically, using his magazines Navajivan, Harijan and Young India, postcards, letters and telegrams. Modi has also been a constant communicator about Swachh Bharat in his speeches, but he also has the power of social media, and a Swachh Bharat app so you can take pictures of dirt and garbage that are geo-spatially tagged and hopefully cleaned up.

As is typical of this government’s social-sector projects, the bells and whistles are bright and loud. The SBM-Gramin dashboard has whirring numbers — 85.28 million toilets built until Wednesday, 453,211opendefecation free (ODF) villages (that means about 150,000 to go), and 21 states and Union territories (out of 36) certified to be ODF.

SBM marketing has permeated our lives. Gandhi’s wire-rimmed glasses, the SBM logo, are printed on every banknote, and Modi loses no opportunity to repeat the message. He has vowed to make India ODF by October 2, 2019, Gandhi’s 150th birth anniversary. In April, Modi travelled to Champaran to mark the 101st anniversary of Gandhiji’s first noncooperation movement in India. He addressed 20,000 swachhagrahis, who had spent a week in training and sharing experiences and best practices.

An army of 450,000 swachhagrahis across the country, paid for by state governments, are the foot-soldiers of the campaign. Local inhabitants, they are trained for a few days before they head into the villages. Their aim is to spread participation and behavioural change. These village motivators are evaluated on their success in transformation: have they accomplished the ‘triggering’ in a village that fires up the community? How many toilets have been built, and used, in that village? And has that village remained ODF? There are other fighters in the field. The Tata Trusts funded about 450 young professionals who signed up for a year’s fieldwork, assisting district collectors in the cleanliness campaign. In addition, between May and July this year, about 200,000 Swachh Bharat summer interns put in a hundred hours each in villages close to where they live, earning two credits from the University Grants Commission.

Everybody is made part of the movement: schoolchildren who last year produced 30 million paintings on cleanliness; a March 2019 target for the Railways to switch to clean train toilets; a new sanitation line item in every ministry’s annual budget; the India Sanitation Coalition which brought together about 400 companies; the Swachh Bharat Kosh (fund) which has scooped up Rs860 crore in CSR (corporate social responsibility) funds; and the Rs 100 crore donated by Mata Amritanandamayi.

Modi has also enlisted a long line of celebrities to propagate Swachh Bharat and perform symbolic acts like Swachhata Hi Seva clean-ups or even shovel out human compost from twinpit toilets. Amitabh Bachchan did a Darwaza Band infomercial where the actor himself sings the campaign anthem. Akshay Kumar, whose Toilet: Ek Prem Katha was a box-office success, has announced a sequel. Kumar has also made television spots pushing the twin-pit technology. Making India clean, leave alone keeping it clean, is a Sisyphean task. We are a naturally littering people, an ‘effluent nation’ — did you see that picture of garbage deposited by floodwater on a Kerala bridge? Building toilets is not enough — is ODF sustainable, and will our villages learn solid and liquid waste management?

Three surveys over the past three years have kept track of Swachh Bharat claims. The latest, the National Annual Rural Sanitation Survey 2017-18, was conducted by an independent verification agency under World Bank supervision in 6,136 villages across India. It checked toilets and usage in households, schools, Anganwadis and community latrines. It found that 77% of households had toilets, 93.4% of those who had toilets used them, and 95.6% of claimed ODF villages were confirmed.Starting September 29, delegates from 65 countries will gather in Delhi at the Mahatma Gandhi International Sanitation Convention, and on October 2, the final day, UN Secretary General António Guterres will join Modi to signal support for Swachh Bharat.

The drive to achieve the UN’s Sustainable Development Goal 6.2 — access to equitable sanitation and hygiene for all — has been impressive, but India is still doing poorly on the first part of SDG 6 (every household with a tap and access to drinking water). Water supply is vital for sanitation. Currently, about 78% of habitations get at least 40 litres of water per capita per day — but most of this comes from a common tap, hand-pump or well.

Common taps, called public standposts, supply 56% of rural households; only 17% of homes have their own taps. Most of the supply is from groundwater which is rapidly depleting. When Modi launched Swachh Bharat, India was estimated to have 600 million people, nearly half its population, defecating in the open. That number is down sharply, but still around 150 million. India ranks 112th among 156 on the SDG Index for 2018.


अध्यादेश के माध्यम से न्याय और सुधार का रास्


तीन तलाक को अध्यादेश के माध्यम से दंडनीय बनाकर केंद्र ने थोड़ी जल्दबाजी का परिचय दिया है। संविधान यही कहता है कि किसी मामले में अध्यादेश तभी लाना चाहिए जब मामला जल्दी का हो। इसीलिए उस अध्यादेश को भी छह महीने में संसद से पारित करवाना जरूरी है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब संसद सत्र में न हो। यह संसदीय प्रक्रिया की कमी को भरने का तरीका भी है और उसे बाइपास करने का भी। यहां लग रहा है कि सरकार दूसरा तरीका अपनाया है वरना जिस मामले पर इतने लंबे समय से बहस चल रही है उसे थोड़े दिन और इंतजार करके संसद से पारित करवाना चाहिए था। यही वजह है कि सरकार के इसका विरोध हो रहा है और इसे न्याय और समाज सुधार के कदम से ज्यादा राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसका लक्ष्य आगामी राज्यों के विधानसभा चुनावों और उसके बाद लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित तलाक-ए-बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर चुका है और उसने सरकार को इस बारे में कानून बनाने का भी सुझाव दिया था।

सरकार ने कानून बनाया और उसे लोकसभा से पारित भी किया, लेकिन वह विधेयक राज्यसभा में अटक गया। अब मामला सुधार की उस प्रक्रिया के लिए समाज को तैयार करने का है। इस मामले पर मुस्लिम समाज विभाजित है। अगर महिलाओं का बड़ा और पुरुषों का छोटा तबका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पक्ष में है तो उस समाज के ज्यादातर लोग कानून बनाने और तीन तलाक को दंडनीय बनाए जाने के विरोधी हैं। सरकार ने इसी विरोध को देखते हुए नरम अध्यादेश पारित किया है और उसमें शिकायत करने का अधिकार या तो पत्नी को दिया है या फिर रक्तसंबंधी को। पहले के बिल में यह अधिकार किसी को भी दे दिया गया था। समाज में सुधार करने की प्रक्रिया उसके भीतर से शुरू होनी चाहिए और उस प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को सहयोग करना चाहिए। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो से सायरा बानो तक महिलाओं के हक की कमजोर पड़ती लड़ाई को ताकत देने के लिए मूल अधिकारों का प्रयोग किया तो अब राजनीतिक दलों और समाज का यह फर्ज बनता है कि वे इस पर आमसहमति बनाकर इस कदम को उसके अंजाम तक पहुंचाएं।


मुसलमानों का बैरी नहीं है संघ

जफर इरशाद, (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का यह कथन महत्वपूर्ण है कि जिस दिन हम कहेंगे कि मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन हिंदुत्व भी नही रहेगा। इस कथन की गहराई को अगर देश का आम मुसलमान समझ जाए तो शायद उन विपक्षी दलों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएं, जो धर्म-मजहब के नाम पर राजनीति करते रहते हैं। नि:संदेह, इससे उन मुस्लिम नेताओं की भी राजनीति खत्म हो जाएगी, जो लगातार मुसलमानों को संघ के नाम पर डराते रहते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इसके बारे में देश का आम मुसलमान आज भी कुछ जानता नहीं है। तथाकथित सेक्युलर नेताओं ने संघ को लेकर गरीब और अनपढ़ मुसलमानों के दिमाग में इतना खौफ और जहर भर दिया है कि उन्हें लगता है कि संघ तो बस उनका जानी दुश्मन है और वह मुसलमानों को खत्म करना चाहता है या फिर उन्हें इस देश से बाहर निकालना चाहता है। आम मुसलमानों के बीच ऐसी भी धारणा है कि संघ का मीडिया तंत्र बहुत मजबूत है और वह जो चाहे खबर फैला सकता है, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से मैं यह समझता हूं कि मुस्लिम नेताओं का मीडिया तंत्र इतना मजबूत है कि शिक्षित मुसलमान भी उनके इस झूठ के कुचक्र में फंस जाते हैं कि संघ मुसलमानों के लिए खतरा है।

इन पढ़े-लिखे मुसलमानों ने भी कभी इस पर विचार करने-जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वाकई संघ मुसलमानों को देश से बाहर करना चाहता है? संघ प्रमुख के ताजा बयान के बाद शायद मुसलमानों के बीच व्याप्त गलतफहमी कुछ दूर हो। कुछ इसलिए, क्योंकि आम मुसलमानों के दिमाग में संघ के प्रति इतनी नफरत भर दी गई है कि उसे दूर होने में वक्त तो लगेगा ही। मेरी समझ से यह गलती संघ की भी है, उसने मुसलमानों के दिमाग में घर कर गईं भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। इसमें कोई दोराय नहीं कि संघ प्रमुख की ताजा पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन कथित सेक्युलर नेता अब यह भ्रम फैलाने में जुट सकते हैं कि संघ मुसलमानों की बढ़ती ताकत से डर गया है और इसीलिए वह ऐसे बयान दे रहा है कि मुसलमानों को आकर यह देखना-समझना चाहिए कि संघ क्या है? अब यह भी प्रचार हो सकता है कि संघ की सहयोगी भाजपा को मुसलमानों के वोट चाहिए, इसलिए संघ प्रमुख की ओर से यह बयान आया कि गुरु गोलवलकर जी की पुस्तक ‘बंच अॅाफ थॅाट की सभी बातों पर मत जाइए।

मेरा मानना है कि न तो संघ ने और न ही भाजपा ने ऐसा कोई ठोस प्रयास किया, जिससे देश के मुसलमानों के बीच फैली भ्रांतियां दूर हो सकें। मैं संघ के ही एक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई कार्यक्रमों में गया हूं। वहां जो मुसलमान मुझे मिले, उन्हें देखकर लगा कि वे जबरन बुलाए गए हैं। इन मुसलमानों की न तो मुस्लिम समाज में कोई पैठ है और न ही उनकी बात कोई सुनता है। वास्तव में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को भी यह समझना होगा कि चंद दाढ़ी-टोपी वाले लोग ही मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम कई बार कवर किए हैं। इन कार्यक्रमों में मेरी पहचान कोई नहीं जानता था। इन कार्यक्रमों में मैंने संघ के नेताओं को मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते हुए नहीं देखा-सुना। कुछ लोग यह तर्क दे सकते है कि संघ तो दरअसल मुसलमानों के खिलाफ अपनी योजनाएं बंद कमरों में बनाता है और उसे मीडिया के सामने उजागर नहीं करता। चलिए एकबारगी यह मान लेते हैं कि बंद कमरे में संघ के सौ कार्यकर्ताओं से मुसलमानों के खिलाफ कुछ बातें कही गईं, लेकिन उन्हें अपने हजारों-लाखों कार्यकर्ताओं को भी ये बातें बतानी होंगी, क्योंकि कथित साजिशों पर तो तभी अमल हो सकेगा।

मैंने संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए सरसंघचालक को भी कई बार सुना है, लेकिन उसमें भी कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते नहीं सुना। मेरा सवाल मुस्लिम नेताओं से है कि आखिर उन्होंने संघ की कौन-सी गुप्त बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें मुसलमानों के बारे में गलत बातें कही गईं? कभी-कभी मुझे लगता है कि संघ के बारे में मुस्लिम समाज ‘कौआ कान ले गया वाली उक्ति चरितार्थ कर रहा है। जिस तरह संघ ने कभी मुसलमानों की गलतफहमी दूर करने का प्रयास नहीं किया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया। भाजपा ने कुछ मुसलमान नेताओं को तो अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन यह पता नहीं किया कि इन नेताओं ने मुस्लिम समाज में भाजपा को लेकर व्याप्त गलतफहमी दूर करने के लिए क्या प्रयास किए? उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक मुस्लिम नेता मुसलमानों के बीच गलतफहमी दूर करने के बजाय मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, जबकि एक अन्य गाय को राखी बांधकर गोरक्षा का संकल्प लेते दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे मुसलमान भाजपा के करीब आ जाएंगे।

मै संघ की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात से सहमत हूं कि संघ के करीब जाकर उसे समझने की जरूरत है। बतौर पत्रकार मैैंने संघ के नि:स्वार्थ भाव से किए जाने वाले समाज सेवा के कार्यों को काफी नजदीक से देखा है। एक प्रसंग जुलाई, 2011 का है। दोपहर करीब एक बजे दिल्ली से मेरे कार्यालय से सूचना आई कि फतेहपुर के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, तुरंत घटनास्थल जाने की तैयारी करो। करीब एक घंटे बाद मैं कानपुर से घटनास्थल पर पहुंचा, जो एक वीरान-सा इलाका था। वहां पहुंचने के लिए मुझे खेतों के बीच से होते हुए पैदल जाना पड़ा। दुर्घटनास्थल का मंजर दर्दनाक था। क्षतिग्रस्त बोगियों से शव निकाले जा रहे थे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग आए और ट्रेन से निकाले गए शवों पर सफेद कपड़ा डालने लगे। उनमें से कुछ बच गए यात्रियों को चाय, पानी और बिस्किट देने लगे।

यह देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा जगी कि आखिर ये लोग कौन हैं? मैंने एक व्यक्ति को रोककर पूछा- भाईसाहब, आप यह किसकी तरफ से बांट रहे हैं? वह सज्जन बस इतना बोले- जब आपको और चाय चाहिए तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे आ जाइएगा। कुछ वक्त के बाद मैं वहां गया। वहां करीब दो दर्जन महिलाएं सब्जी काट रही थीं और आटा गूंध रही थीं। एक बड़े से चूल्हे पर चाय चढ़ी थी और एक ड्रम में पानी भरा रखा था। वहां बिस्किट के तमाम पैकेट भी रखे थे। एक सज्जन सभी महिलाओं और पुरुषों को जल्दी-जल्दी काम करने के निर्देश दे रहे थे। रात करीब 12 बज गए थे और ट्रेन से शव निकालने का काम जारी था। अचानक वही चाय देने वाले सज्जन मेरे पास आए और एक पैकेट पकड़ा दिया। उसमें खाने की सामग्री थी। मैंने कहा- भाई मैं खाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना परिचय दो। उन्होंने इस वादे के साथ अपना परिचय दिया कि उनके बारे में कुछ लिखेंगे नहीं। उन्होंने बताया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और ट्रेन हादसे में पीड़ित लोगों और उनके परिजनों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगले दिन मैंने सारे अखबार देखे, किसी में उनका नाम नहीं था।


संघ का व्‍यापक संदेश


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के भविष्य को लेकर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के साथ ही अपनी नीतियों, अपने क्रियाकलापों और उद्देश्यों के बारे में जिस तरह विस्तार से प्रकाश डाला, उसके बाद कम से कम उन लोगों की उसके प्रति सोच बदलनी चाहिए, जो उसे बिना जाने-समझे एक खास खांचे में फिट करके देखते रहते हैं। एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के रूप में संघ किस तरह बदलते समय के साथ खुद को बदल रहा है, इसका एक प्रमाण तो यही है कि उसने औरों और यहां तक कि अपने विरोधियों और आलोचकों को अपने ढंग के एक अनूठे कार्यक्रम में आमंत्रित किया। देश और शायद दुनिया के इस सबसे विशाल संगठन के नेतृत्व ने इन आमंत्रित लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। भाजपा विरोध की राजनीति करने वाले अधिकतर दलों के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीन दिवसीय कार्यक्रम का जिस तरह बहिष्कार करते हुए उसे सगर्व सार्वजनिक भी किया, उससे यही स्पष्ट हुआ कि जब संघ खुद में बदलाव लाने की सामर्थ्य दिखा रहा है, तब उसके आलोचक और विरोधी जहां के तहां खड़े रहने में ही खुद की भलाई देख रहे हैं।

वे इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन समझदार तो वही होता है जो खुद को देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। नि:संदेह संघ को जानने-समझने का यह मतलब नहीं कि उसका अनुसरण किया जाए, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं कि उसकी नीतियों को समाज एवं राष्ट्रविरोधी करार देकर उसे अवांछित संगठन की तरह से देखा जाए या फिर उसका हौवा खड़ा किया जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीयता, भारतीयता के साथ समाज एवं राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता पर जिस तरह अपने विचार व्यक्त किए, उससे यह स्पष्ट है कि इस संगठन की दिलचस्पी राजनीति में कम और राष्ट्रनीति में अधिक है। उन्होंने समाज निर्माण को अपना एकमात्र लक्ष्य बताया। इस क्रम में उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर जोर देने के कारणों का भी उल्लेख किया। इससे संघ और हिंदुत्व को लेकर व्याप्त तमाम भ्रांतियां दूर हई होंगी, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ संदेह बरकरार होंगे।

यह सही है कि संघ के इस कार्यक्रम का प्रयोजन लोगों को अपनी बातों से सहमत करना नहीं ,बल्कि अपने बारे में जानकारी देना था, लेकिन उचित यही होगा कि वह इस तरह के आयोजन आगे भी करता रहे। सतत संवाद-संपर्क तमाम समस्याओं के समाधान की राह दिखाता है। जब संघ हिंदुत्व को भारतीयता का पर्याय मानकर यह कह रहा है कि वह अन्य मत-पंथ के अनुयायियों को साथ लेकर चलना चाहता है, तब कोशिश यही होनी चाहिए कि इस अभीष्ट की प्राप्ति यथाशीघ्र कैसे हो। इस कोशिश में अन्य भी भागीदार बनें तो बेहतर। इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है कि संघ सभी को आमंत्रित कर रहा है? जब संघ राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना चाहता है तो उसकी कोशिश यह होनी चाहिए कि समाज का हर वर्ग उसके साथ जुड़े, क्योंकि सबल और समरस समाज के जरिये राष्ट्र निर्माण का काम अधिक आसानी से किया जा सकता है।


‘आशा’ से आस


किसानों को उनकी उपज के लिए मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भारी इजाफे की बात करने वाली केंद्र सरकार की त्रिआयामी योजना को लेकर किसानों और राज्यों ने बहुत ठंडी प्रतिक्रिया दी है। भले ही सरकार ने कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए इसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का नाम दिया है लेकिन उक्त प्रतिक्रिया में चकित करने वाली कोई बात नहीं है। कृषि विपणन के इस पैकेज में तीन तरीके शामिल करने की बात कही गई है: मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना और निजी खरीद एवं भंडारण योजना। इनमें से शुरुआती दो योजनाएं तो कुछ राज्यों में पहले से चल रही हैं लेकिन उनसे किसानों के केवल एक धड़े को ही राहत मिल पा रही है।

तीसरी योजना का लक्ष्य है सरकारी खरीद की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को शामिल करना। यह एक नया और समझदारी भरा विचार है जिसे केवल परीक्षण स्तर पर ही लागू किया जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये योजनाएं कृषि उपज विपणन समितियों द्वारा संचालित मौजूदा मंडियों के जरिये ही संचालित की जाएंगी। यानी इनमें भी पुरानी कमियों और व्यापारिक गड़बडिय़ों के जारी रहने की पूरी आशंका है। ऐसे में एक ओर जहां किसान पीएम-आशा को नई बोतल में पुरानी शराब की तरह देख रहे हैं वहीं राज्य सरकारें इसे वित्तीय बोझ के रूप में ले रही हैं। पीएम-आशा के लिए केवल 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। यह राशि इस काम के विशाल आकार की तुलना में बहुत सीमित है। खासतौर पर तब जबकि एमएसपी के लिए अधिसूचित फसलों का समूचा बाजार अधिशेष इसमें शामिल किया जाना हो। राज्यों को मौजूदा खरीफ विपणन सत्र से इसे लागू करने में परेशानी हो सकती है क्योंकि वह कुछ सप्ताह में शुरू होने वाला है। पीएम-आशा मौजूदा चावल-गेहूं, कपास तथा कुछ अन्य ऐसी उपज की सरकारी खरीद प्रक्रिया के अलावा है जिसमें राज्य सरकार की एजेंसियां संलिप्त रहती हैं।

पीएम-आशा का पहला घटक, मूल्य समर्थन योजना भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और दाल, तिलहन एवं अन्य विशिष्ट फसलों के लिए बने राज्य विपणन संघों की बदौलत दशकों से देश के कई इलाकों में संचालित है। इसकी राह में सबसे बड़ी अड़चन है संसाधनों की सीमित उपलब्धता और केंद्र सरकार की ओर से घाटे के पुनर्भुगतान में देरी। हालांकि पीएम-आशा में नेफेड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फंडिंग समर्थन 4500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई है लेकिन कवरेज के दायरे को देखते हुए इतनी राशि भी अपर्याप्त प्रतीत होती है। दूसरी व्यवस्था यानी मूल्य कमी भुगतान योजना में भी कई तरह की कमियां सामने आ चुकी हैं जिनका फायदा व्यापारी अपने हित में उठा रहे हैं। इसके अलावा किसान इस व्यवस्था से इसलिए भी नाखुश हैं क्योंकि भाव में अंतर होने से देरी होती है। बहरहाल ये परिचालन से जुड़ी अनिवार्य खामियां हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए। उसी स्थिति में इस योजना को सफल बनाया जा सकेगा।

पीएम-आशा का तीसरा घटक निजी भागीदारी से जुड़ा है। यह इरादा तो नेक है लेकिन यह भी गड़बडिय़ों से मुक्त नहीं है। इसके तहत पंजीकृत निजी संस्थानों से अपेक्षा है कि वे चुनिंदा जिंस एमएसपी पर खरीदेंगी और उसके बाद उसके भंडारण और निपटान आदि का काम करेंगी। इसके लिए उनको सेवा शुल्क दिया जाएगा जो हर फसल के लिए एमएसपी के 15 फीसदी तक सीमित है। यह राशि निजी कारोबारियों को आकर्षित करने की दृष्टि से काफी कम है। जब तक इन मुद्दों से ठीक से नहीं निपटा जाता है और जरूरी बुनियादी ढांचा एवं वित्तीय सुविधाएं नहीं जुटाई जाती हैं तब तक पीएम-आशा से सफलता की उम्मीद करना बेमानी है।


भूमि एवं श्रम सुधारों में केंद्र पर भारी पड़ते राज्य

ए के भट्टाचार्य

भारत में 1991 के सुधारों के बाद से आर्थिक नीति पर विमर्श काफी हद तक भूमि एवं श्रम नीतियों की जड़ता को दूर करने की जरूरत पर केंद्रित रहा है। जहां अन्य क्षेत्रों में लागू सुधारों ने अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाए हैं, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के अंशदान को 25 फीसदी के स्तर तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण में नई जान फूंकना जरूरी है। लेकिन ऐसा हो पाना एक स्वप्न ही होगा जब तक देश के भूमि एवं श्रम कानूनों को नरम करने वाले सुधार नहीं किए जाते हैं। मई 2014 में बनी नरेंद्र मोदी सरकार ने यह उम्मीद जगाई थी कि वह 2013 के भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून में सुधार के लिए जरूरी साहस दिखाएगी ताकि उद्योग जगत के लिए कारखाने एवं सड़कें बनाने के मकसद से जमीन खरीदना आसान हो सके। इसी के साथ एक समग्र श्रम संहिता लाकर श्रम कानून में बदलाव की भी उम्मीद की गई थी। इस श्रम संहिता के लागू होने पर कामगारों की छंटनी के पहले मुआवजा पैकेज के मसले पर सरकार की मंजूरी लेने की बाध्यता भी खत्म हो जाती।

सच तो यह है कि मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की कोशिश की थी। इसके लिए वह एक अध्यादेश भी लेकर आई थी लेकिन इस संशोधित नियम का इतना तीव्र राजनीतिक विरोध हुआ था कि सरकार को संसद में इसे पारित कराने पर अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी तरह सरकार को श्रम कानूनों को शिथिल करने के मामले में भी श्रम संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा था। आज जिस श्रम कानून का मसौदा पेश किया जा रहा है वह मूल योजना से काफी अलग है। इसमें 100 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों में छंटनी के पहले सरकार की मंजूरी लेने की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को दिए जाने वाले राहत पैकेज के मामले में भी कोई प्रगति नहीं दिख रही है।

हालांकि सरकार ने राज्यसभा में राजनीतिक विरोध और सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े श्रम संगठनों के प्रतिरोध को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उसने राज्य सरकारों से अपने स्तर पर भूमि एवं श्रम कानून बनाने को कहा ताकि इन कानूनों की सख्ती दूर की जा सके। सरकार ने राज्यों को यह आश्वासन भी दिया कि राज्यों के ऐसे कानूनों को राष्ट्रपति की तरफ से किसी विलंब या समस्या के बगैर अनुमति मिल जाएगी। सवाल है कि क्या राज्यों खासकर भाजपा-शासित राज्यों ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर पहल की है? फौरी आकलन से देश में भूमि एवं श्रम कानूनों में सुधार के संदर्भ में एक रोचक जानकारी मिलती है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के कांची कोहली और देबायन गुप्ता का एक अध्ययन बताता है कि तमाम बड़े राज्यों ने अपने भूमि अधिग्रहण कानूनों में बदलाव किए हैं और केंद्र के बनाए कानून को एक तरह से नरम कर देने वाले नियम बनाए हैं। गुजरात का ही उदाहरण लेते हैं। गुजरात ने भूमि अधिग्रहण करारों को सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट दे दी है। इसके अलावा तमाम तरह की परियोजनाओं के लिए जमीन के मालिक की सहमति लेने की बाध्यता भी नहीं रह गई है। महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण के दौरान सामाजिक प्रभाव आकलन और भू-स्वामियों की सहमति के प्रावधान केवल निजी परियोजनाओं के लिए ही जरूरी रह गए हैं जबकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है।

तमिलनाडु ने भी औद्योगिक उद्देश्य या राजमार्ग निर्माण के लिए होने वाले अधिग्रहण में सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति से छूट दी है। तेलंगाना ने भी कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान ढीले किए हैं। कुछ राज्यों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से संबंधित ऐसे नियम बनाने शुरू किए हैं कि उनसे प्रशासन को काफी गुंजाइश मिल जाती है। इनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने तो अधिग्रहीत जमीन के लिए दिए जाने मुआवजे की राशि में भी कटौती कर दी है। जहां तक श्रम कानूनों को नरम करने का सवाल है तो अभी तक नौ राज्य अपने औद्योगिक विवाद निपटान कानूनों में बदलाव कर चुके हैं। इन संशोधनों के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और आंध्र प्रदेश में अब कर्मचारियों को नौकरी से हटा पाना अधिक आसान हो गया है। इनमें से आंध्र को छोड़कर बाकी सभी राज्य भाजपा-शासित हैं। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने तो नौकरी से हटाए जाने पर दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में तगड़े प्रावधान किए हैं।

निश्चित रूप से केंद्र ने भी सभी क्षेत्रों में सीमित अवधि वाले अनुबंधपरक नियुक्तियों को मंजूरी दी हुई है। हालांकि अनुबंध पर रखे जाने वाले कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन एवं भत्ते ही दिए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के संदर्भ में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि अगर आप कीमत देने को तैयार हैं तो भूमि अधिग्रहण कोई समस्या नहीं है। गडकरी अधिग्रहण में अपनी जमीन गंवाने वाले लोगों को आकर्षक मुआवजा पैकेज सुनिश्चित कर सड़क निर्माण की रफ्तार में तेजी लेकर आए हैं। हालांकि श्रम एवं भूमि कानूनों में किए गए सुधार से अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ अभी पूरी तरह नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर इतने राज्यों ने इन कानूनों में दो वर्षों के लिए ही ढील दी है तो संभवत: समय आ गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भुला दिए गए बाजार सुधारों पर विमर्श को बदला जाए। पुराने आख्यानों के उलट चुनावी दबावों एवं आग्रहों के लिहाज से अधिक संवेदनशील राज्यों ने भूमि एवं श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में अधिक काम किए हैं। इसके विपरीत केंद्र अपेक्षाकृत पीछे ही रहा है। खास बात है कि विनिर्माण क्षेत्र में स्थायी वृद्धि को अगर हासिल किया जाना बाकी है तो फिर गलती कहीं और ही है।


रूस-चीन दोस्ती और हमारी चिंताएं

हर्ष वी पंत, किंग्स कॉलेज लंदन, ब्रिटेन

पिछले हफ्ते रूस ने चीन के साथ मिलकर सोवियत युग के बाद का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। उन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने के लिए रूस में ही थे। वहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कैवीआर (मछली के अंडों से बना व्यंजन) और पैन्केक के साथ वोदका का लुत्फ भी उठाया। ऐसा कर वे कई संदेश दे रहे थे। एक पैगाम तो रूस और चीन के लोगों के लिए था। ये दोनों नेता सैन्य राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर अपने-अपने मुल्क में अपनी हैसियत मजबूत बना रहे थे। और दूसरा संदेश पश्चिम, खासकर अमेरिका के लिए था कि अब ये दोनों बड़ी ताकतें एक-दूसरे का हाथ थामने जा रही हैं।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि इस युद्धाभ्यास में करीब तीन लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया। हालांकि रूस और चीन की सेनाएं पहले भी साझा बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में एक साथ शामिल हो चुकी हैं, मगर ‘वोस्तोक- 2018’ में 30 विमानों के साथ चीन के 3,200 सैनिकों की हिस्सेदारी से इसे एक नया आयाम मिला है। रूस ने पिछले साल का युद्धाभ्यास ‘जापाद- 2017’ नाटो के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर किया था, मगर ‘वोस्तोक- 2018’ युद्धाभ्यास उस इलाके में किया गया, जहां से कुछ ही दूरी पर तत्कालीन सोवियत संघ और चीन ने 1969 में एक वास्तविक जंग लड़ी थी। जाहिर है, यह बदलते समय का संकेत देता है। स्वाभाविक ही है कि इस सैन्य कवायद पर अमेरिका की नजर रही। दरअसल, टं्रप प्रशासन ने हाल ही में अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है। इस नीति में रूस और चीन के साथ ‘सामरिक प्रतिस्पद्र्धा’ की बात कही गई है। फिर, अमेरिका के रिश्ते इन दोनों देशों के साथ बढ़ते प्रतिबंधों के कारण भी बिगड़े हुए हैं। हालांकि, अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस ने इस युद्धाभ्यास को महत्वहीन बताते हुए लंबे समय तक रूस और चीन की दोस्ती कायम रहने पर शंका जाहिर की है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ‘एक शांतिप्रिय देश’ है, मगर युद्धाभ्यास को उचित ठहाराते हुए उन्होंने इसे अपनी रक्षा में उठाया गया कदम बताया। एक संबोधन में उन्होंने कहा, ‘हमारे देश, हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसकी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। और यदि जरूरत पडे़, तो अपने मित्र देशों की भी हरसंभव मदद करें’। यह दिलचस्प है कि कुछ क्षेत्रों में मतभेद होने के बावजूद चीन आज रूस का एक महत्वपूर्ण साझीदार बनकर उभरा है। चूंकि पश्चिमी मुल्कों के साथ रूस के रिश्ते बिगड़ गए हैं, इसलिए व्यापार और सैन्य सहयोग में वह चीन के काफी करीब आ गया है। कुछ साल पहले तक यह सोचा भी नहीं जा सकता था। इतना ही नहीं, रूस में चीन का निवेश लगातार बढ़ रहा है। चीन सबसे ज्यादा तेल अब रूस से ही मंगवाने लगा है, और अगले कुछ वर्षों में वह चीन के प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत भी बन जाएगा। ऐसे वक्त में, जब ज्यादातर देशों के साथ रूस के कारोबारी रिश्ते लुढ़क रहे हैं, चीन उसके लिए एक बहुमूल्य ठिकाना साबित हो रहा है।

जहां तक चीन का मामला है, तो रूस का युद्ध-कौशल सीखना उसके लिए काफी काम का है। हालांकि आधुनिकीकरण के मामले में उसकी सेना रूस को काफी पीछे छोड़ रही है, मगर असली जंग का उसका अनुभव सीमित है। सीरियाई संघर्ष में जिस तरह से रूस ने जंग में इस्तेमाल होने वाले सूचना व प्रौद्योगिकी तंत्र और संयुक्त सशस्त्र युद्ध तकनीक (नौसेना, वायु सेना और थल सेना की संयुक्त भागीदारी) को निखारा है, उसमें चीन के सैन्य जनरलों की काफी रुचि है। चीन को अपने साथ युद्धाभ्यास में शामिल करके रूस ने यह संकेत दिया है कि वह उसे आने वाले कुछ वर्षों में खतरे के रूप में नहीं देख रहा, जबकि कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। बेशक दोनों अब तक घनिष्ठ दोस्त नहीं बन सके हैं, लेकिन उनका रिश्ता इस हद तक जरूर आगे बढ़ा है कि ‘वोस्तोक- 2018’ जैसे साझा युद्धाभ्यास संभव हुए। अब दोनों मिलकर अमेरिका से मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इस रिश्ते की अपनी सीमाएं भी हैं। रूस और चीन, दोनों अपने तईं ट्रंप प्रशासन को जवाब देने में जुटे हुए हैं। चीन की प्राथमिकता जहां अमेरिका के साथ अपने आर्थिक संबंधों को स्थिर बनाने में है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रूस भी अपनी ताकत की हद समझता है। इस चीन-रूस मैत्री का वह जूनियर पार्टनर है और दक्षिण चीन सागर विवाद में उसकी ज्यादा रुचि भी नहीं है।

हालांकि चीन-रूस संबंध को इसकी सीमाओं के चश्मे से देखना उस सच से आंखें मूंदना होगा, जो इन्हें एक-दूसरे के करीब लाता है। सच यह है कि अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए अब ये दोनों देश पहले से कहीं अधिक एक हुए हैं। देखा जाए, तो भारत के लिए यही असली चुनौती है। नई दिल्ली लंबे समय से मॉस्को के साथ करीबी रिश्ते का आग्रही रहा है। मगर रूस और चीन के संबंध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि मॉस्को पर नई दिल्ली उतनी प्रभावी साबित नहीं हो सकी है। भारत के ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान के साथ रूस के रिश्ते परवान चढ़ रहे हैं और मॉस्को अफगानिस्तान के मसले पर अपने सुर बदल रहा है। वह अब तालिबान के साथ बातचीत का मजबूत पक्षधर बन गया है। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को यह सलाह भी दी है कि वह चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव’ को चुनौती न दे। जिस तरह से विभिन्न मोर्चों पर चीन ने भारत के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं, उन्हें देखते हुए अगले महीने जब रूसी राष्ट्रपति भारत में होंगे, तब चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों का मसला उनके साथ बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए।


तीन तलाक के खिलाफ


तीन तलाक पर अध्यादेश तो आना ही था। पिछले साल अगस्त में जब सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने इस प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया, तो इसके बाद ही इस चलन को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाना जरूरी हो गया था। सरकार ने इसके लिए पिछले साल शरद सत्र के दौरान संसद में विधेयक भी पेश कर दिया था, जो लोकसभा से पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में वह अटक गया। राज्यसभा में इसे लेकर विरोधी दलों ने दो तरह की आपत्तियां जताई थीं। एक तो तीन तलाक देने वाले पर आपराधिक मामला चलाए जाने को लेकर थी और दूसरी, इस मामले में तुरंत जमानत न मिलने पर थी। राज्यसभा में विधेयक के अटकते ही यह तय हो गया था कि इस मामले में सरकार को अध्यादेश लाना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को हरी झंडी दिखाने के साथ ही विरोधी दलों के सामने एक चुनौती भी पेश कर दी है। कुछ ही समय में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और अगला आम चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, इसलिए इस अध्यादेश को राजनीतिक नजरिये से भी देखा जाएगा। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे राजनीतिक कदम ही बताया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस अध्यादेश को स्वीकृति दी है, उसमें तीन तलाक को आपराधिक मामला ही ठहराया गया है। इस मामले को पीड़िता या उसके नजदीकी रिश्तेदार दर्ज करा सकते हैं। तीन तलाक के आरोपी थाने में जाकर जमानत नहीं ले सकता, उसे अदालत से ही जमानत मिल सकेगी। जाहिर है, ऐसे में मामला दर्ज होने का अर्थ होगा, तुरंत गिरफ्तारी। इससे कोई भी राहत बाद में ही मिल सकेगी। कुछ लोगों को यह प्रावधान जरूरत से ज्यादा सख्त लग सकता है, लेकिन किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कितनी सख्ती और कितनी नरमी की जरूरत होती है, यह हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। इस मामले में भी यह विवाद संसद में विधेयक पेश किए जाने के समय से ही चल रहा है। विपक्षी दलों ने इसी सख्ती पर अपनी आपत्ति जताते हुए इस प्रावधान का विरोध किया था। मूल रूप से तीन तलाक विधेयक का विरोध उन्होंने भी नहीं किया था।

वैसे यह सरकार को भी पता है कि इस अध्यादेश को अंत में संसद से पारित तो कराना ही होगा। जो बाधा पिछली बार आई थी, वह अगली बार नहीं आएगी, यह नहीं कहा जा सकता। दरअसल, राज्यसभा का अभी जो अंकगणित है, वह शायद अगली बार भी इसका रास्ता आसान नहीं रहने देगा। मामला ज्यादा लटका, तो अगली लोकसभा में इस विधेयक को नए सिरे से पेश करना होगा। हो सकता है कि यह मामला विभिन्न राजनीतिक दलों को अलग-अलग ढंग से कुछ चुनावी लाभ भी दे जाए, लेकिन बात अगर अटकती है, तो देश में लैंगिक न्याय के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं होगी। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने का मसला भी इसी तरह बरसों से अटका हुआ है। यहां यह सवाल भी हो सकता है कि महिलाओं की तरक्की और उन्नति के मामले ही हमारे सदनों में क्यों अटक जाते हैं? वह भी तब, जब आधारभूत स्तर पर सभी दल इसकी भावना से सहमति जता रहे होते हैं। हमारे लोकतंत्र को यह भी सोचना चाहिए कि जब आधारभूत स्तर पर सहमति हो और मतभेद सिर्फ प्रावधानों और लागू करने के तरीकों पर हो, तो ऐसे मसलों पर किस तरह आगे बढ़ा जाए?


स्त्री के हक में


एक साथ तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत अब दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार को यह कड़ा कदम इसलिए उठाना पड़ा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी तीन तलाक की घटनाएं थम नहीं रही हैं, बल्कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें मामूली-सी बात पर तीन बार तलाक कह कर पत्नी से छुटकारा पा लिया गया। इसलिए इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया। अध्यादेश में साफ कहा गया है कि अगर फौरी तीन तलाक की कोई घटना होती है तो पीड़िता या उसका कोई भी रिश्तेदार इसकी सूचना पुलिस थाने को दे सकता है, ताकि मामला दर्ज किया जा सके। अभी हालत यह है कि तीन तलाक के ज्यादातर मामले थाने तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि उन्हें दबा दिया जाता है और पीड़िता हिम्मत नहीं जुटा पाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब से इस कुप्रथा पर पाबंदी लगाई है तब से इतना तो जरूर हुआ है कि भले ही कम संख्या में, लेकिन पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत दिखानी शुरू की है। यह इसी का परिणाम है कि जो मामले अब सामने आ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसलिम महिलाओं में जागरूकता का आना है।

सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद तीन तलाक की घटनाओं से एक बात तो साफ है कि ऐसा करने वालों को शायद कानून का कोई भय नहीं है। इसलिए ऐसा कदम उठाते वक्त तलाक बोलने वाला यह नहीं सोचता है कि वह सामाजिक रूप से तो गलत कर ही रहा है, कानून का भी उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अब अध्यादेश लागू होते ही तीन बार तलाक बोल कर पत्नी को छोड़ देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो पति फौरी तीन तलाक कह कर पत्नी को तलाक देगा, उसे तीन साल की सजा होगी, साथ ही यह तलाक अवैध माना जाएगा। ऐसे मामले में आरोपी को थाने से जमानत नहीं मिल पाएगी, बल्कि आरोपी की पत्नी का पक्ष सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। मजिस्ट्रेट को सुनिश्चित करना होगा कि जमानत तभी दी जाए जब पति पत्नी को मुआवजा देने पर सहमत हो जाए। मुआवजे की राशि मजिस्ट्रेट तय करेंगे। हालांकि एक संशोधन के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने पति-पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा। इस तरह के प्रावधानों से यह उम्मीद बंधती है कि अब फौरी तौर पर तीन तलाक के सहारे पत्नी को छोड़ देने के मामलों पर विराम लग सकेगा।

दरअसल, शिक्षा, जागरूकता और सुविधाओं के अभाव में किसी कुप्रथा को बिना सोचे मानते जाना किसी भी समाज की मजबूरी भी हो सकती है। परंपराओं के प्रति सख्त आग्रह कई बार उसके मानवीय पहलू पर विचार करने और उसमें बदलाव के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर कोई पुरुष महज रोटी जल जाने पर पत्नी को एक साथ तीन तलाक बोल देता है, तो यह हैरानी की बात नहीं है। ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनमें सिर्फ पत्नी से छुटकारा पाने के लिए छोटी-छोटी बातों को कारण बना दिया जाता है। ऐसे में दुर्गति सिर्फ उस महिला की होती है जो इस पीड़ा को झेलती है। सरकार और सर्वोच्च अदालत ने मुसलिम महिलाओं को इस कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उन्हें महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक पहल माना जा सकता है। लेकिन सच यह है कि मुसलिम समाज को जागरूक और शिक्षित बनाने की दिशा में सरकार को ठोस और जमीनी जरूरतों के मुताबिक कदम उठाने होंगे, तभी ऐसी कुप्रथाओं पर वास्तव में रोक लगाई जा सकेगी।


Preparing for the floods

Kerala has a unique opportunity to put in place climate-resilient water management

G. Anand, A.J. James,(A.J. James is an environmental and natural resource economist based in Delhi. G. Anand is a consultant on sanitation and wastewater management)

The recent floods in Kerala saw heroic rescues from raging rivers swollen by unprecedented rains — and the opening of shutters of major dams. There were allegations of ‘human blunders’ while the government said it could have done little else. The truth is that India has not learnt its lessons from recent floods, in Assam, Bihar and Tamil Nadu, and without addressing the underlying causes, history will repeat itself; if not in Kerala, elsewhere.

Three factors stand out.

Reluctant dam managers

In Kerala, as elsewhere, more flooding was caused by emergency releases from dams that were full. Despite forecasts of more rain, there were no controlled releases. World Bank analysis while preparing the National Hydrology Project (NHP) in 2015 showed that although weather forecasts are more accurate now, dam managers (especially bureaucrats) are reluctant to authorise advance controlled releases. This is partly because operating schedules are not based on predicted rainfall. These usually specify that dams must be filled up as soon as possible (because rain is not guaranteed later in the season) and must be full by the end of the monsoon (for the summer). But the world has moved to dynamic reservoir operations based on weather forecasts. While Bhakra dam’s managers switched to this after much persuasion, others in India have not because of the memory of notoriously inaccurate weather forecasts.

The political leadership and the bureaucracy too do not tolerate mistakes. Therefore, dam managers are reluctant to risk their careers and order controlled releases in advance. The NHP is improving hydro-meteorological and weather forecasting systems across India but unless dam managers feel free to take credible risks, these will not be used for dynamic reservoir operations. A ‘plan B’ is also needed for water scarcities such as basin-scale water modelling and analysis supporting contingency planning (inter-basin transfers, linking canals to intermediate storage structures, and water re-allocation to higher-priority uses). None of these exist in India today.

Blocked waterways

In the badly-affected Tiruvanvandoor area of Chengannur in Kerala, none of the 23 small streams (Pravinkoodu to Tiruvanvandoor area) and a larger stream (thodu) called Madanthodu exist today, having been filled-in and encroached. This caused the Pamba river to flow on the roads and wreak havoc. This is the story across Kerala: roads, railway lines and housing colonies being laid and built without regard for natural water ways, but with formal planning permission. The State Department of Inland Waterways focusses on large waterways while district and local panchayats have no mandate or interest in maintaining these to reduce flood risk. The State Disaster Management Agency also ignores them. River-basin specific flood inundation modelling with climate change simulations is a necessary first step to understand the full impact of potential unprecedented flooding.

This includes worst-case scenarios such as twice the maximum historical rainfall, as was recently done by a Department for International Development, U.K.-supported project for the Mahanadi in Chhattisgarh. The second is for the local community to co-manage water resources with the government (by planning intermediate storage, drainage and emergency responses). The government cannot do this on its own, being an enormous task, as a seven-year European Union-funded project in Rajasthan on local integrated water resource management found.

There must be massive awareness generation, to ensure that airports are not extended into river floodplains (an example being Chennai airport and the Adyar river), that road culverts let storm water through without hindrance, and that excess water is not blocked but allowed to saturate the soil strata (especially of sloping land) so that it does not cause mudslides (including the urul pottal that devastated hillsides in upland Kerala).

Unprepared populations

Despite India being a signatory to the UN’s Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, little has changed on the ground. Disaster management has improved and heroic efforts were made in Kerala to reduce human/animal casualties. Information was also shared through social and other media such as precautions to be taken after the flood. But most people were caught unawares by the ferocity of the flooding. Had such information been disseminated and absorbed earlier, disaster risks could have been greatly reduced, and everyone may well have coped better. Most modern cities have elaborate flood management plans (underground flood basins and spare riverbeds in the Netherlands). But India cannot even protect known flood-plains, tank foreshores and lakes peripheries from encroachment and illegal construction.

Addressing these and other issues mentioned such as deforestation, encroachment and unplanned construction are self-evident priorities when development is viewed using the lens of climate-resilient water management (CRWM). A 2018 paper on an operational CRWM framework for South Asia defines three criteria for this. We need to use the best-available information for decision-making. This means improved hydromet systems and weather forecasts, robust modelling of catchment water flows with simulations of different climate-related scenarios, international norms for safety factors and building codes.

We must prioritise buffers, flexibility and adaptability. This includes reviewing safety criteria of dams and canals, re-building these with higher safety factors, creating new intermediate storages, and introducing dynamic reservoir management. Finally, we must reduce the vulnerability of the poor who pay a disproportionately higher cost in calamities. Kerala has a unique opportunity to plan its future with a renewed awareness of the potential impact of climate-linked events. With more such extreme climate events likely in the future, it is better to be prepared than to be caught unawares — again.


Impatient move

Lack of consensus in the Rajya Sabha is no reason to issue an ordinance on triple talaq


The Union Cabinet’s decision to take the ordinance route to enact a diluted version of its law making instant triple talaq a criminal offence is a sign of undue impatience. This is a matter that required deliberation, especially after serious objections were raised to some provisions of the Bill passed by the Lok Sabha; also, there is an ongoing debate on the desirability of criminalising instant triple talaq. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, as approved by the Lok Sabha, sought to give statutory form to the Supreme Court ruling of 2017 that declared talaq-e-biddat as illegal.  The Bill made this form of divorce punishable by a three-year prison term and a fine. In the face of Opposition concerns, the government proposed significant changes to water down the provisions relating to the treatment of talaq-e-biddat as a criminal offence.

Despite a notice for these amendments being given, the matter was not taken up in the Rajya Sabha in the last session due to a lack of consensus. When the Bill has been deferred to the next session of Parliament, it is not clear what exigency impelled the government to take recourse to the extraordinary power of promulgating an ordinance. Could it be the elections to some State Assemblies this year? Clearly, the Centre wants to demonstrate that it is espousing the cause of Muslim women. But the mere lack of consensus in the House is not a good enough reason to promulgate an ordinance. It could even amount to subversion of the parliamentary process, as the Bill has been passed in one House and the other is likely to consider it in an amended form. However, the changes to be introduced through the ordinance do address some of the reservations about the original Bill. The first makes the offence cognisable only if the woman, or one related to her by blood or marriage, against whom triple talaq has been pronounced, files a police complaint. Second, the offence has been made compoundable, that is, the parties can settle the matter between themselves.

And third, it provides that a magistrate may grant bail to the husband after hearing the wife. These amendments will not only restrict the scope for misuse by preventing third parties from setting the criminal law in motion against a man pronouncing instant triple talaq against his wife; they will also leave open the possibility of the marriage continuing by allowing bail and settlement. But the core issue that arises from the proposed law remains: whether a marital wrong, essentially a civil matter, should lead to prosecutions and jail terms. Also, when the law declares instant triple talaq to be invalid, it only means the marriage continues to subsist, and it is somewhat self-contradictory for a law to both allow a marriage to continue and propose a jail term for the offending husband.


For The Farmer’s Future

It is important to evaluate the consequences of the Centre’s agriculture policy.

Ajay Vir Jakhar, (The writer is chairman, Bharat Krishak Samaj)

With elections around the corner, it’s too late for a course correction of the farm sector, but it’s an opportune time to document the unintended consequences of half-baked policies for the next five years. Otherwise, the momentum of existing policies will continue to feed rural economic misery. Agriculture GDP growth plummeted just as India’s agricultural trade surplus, which had recorded a 10x increase between 1991-92 and 2013-14, fell by 70 per cent, mainly due to depressed international commodity prices and back-to-back droughts. The GDP time-series data clearly indicates growth was already declining when UPA II passed the baton to the present regime. Therefore, not all the blame can be heaped on this government. But it’s equally true that the response of those directing the agriculture policy to the dire circumstances not only created a credibility crisis for the government, but aggravated the problem on every farm. As a consequence, farmer suicides continue unabated.

UPA II basically lost the support of the people as it was unable to control inflation, while this regime faces a backlash for artificially deflating the economy. The MSP increase was a knee-jerk reaction to the deflation. The government excelled in politically attractive slogans like “doubling farmer incomes”. But problems were bound to arise when it tried to implement the impractical message through schemes like Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). Even BJP-ruled states aren’t receptive to the Centre’s polices. Haryana is a good example. Every positive step like GST has a cost, especially if not thought through properly. Similarly, the architecture of PMFBY is flawed. Haryana insured the crops of 6,40,000 farmers. But only 1,053 farmers (0.16 per cent) voluntarily opted for crop insurance. In 2016-17 the premium collected was Rs 368 crore and even though the corresponding claim pay-out was Rs 280 crore, the premium for the next year rose to Rs 460 crore. Closer to my village, in Sirsa district, crop premiums per hectare increased manifold; for cotton from Rs 1,320 to Rs 5,936 and for maize from Rs 1,000 to Rs 6,225. Surprisingly, there are crops like gram (Rs 9,837/ha) where the premium is more than the actual cost of sowing.

Even though the crop automatically gets insured (without consent) when farmers avail of a crop loan, across India, the number of farmers insured has dropped. BJP-ruled states like Rajasthan and Maharashtra have found ways to circumvent implementing the scheme by issuing notifications only two days in advance of the expiry date of enrolment, thus limiting the fiscal damage. If Rajasthan was to notify PMFBY in time, the premium pay-out may be more than the state’s agriculture budget. We would rather not guess the reasons for the latest order to stop the export of all livestock indefinitely, impacting the livelihood of millions. The government shouldn’t even pretend that the vigilantes are the voice of a trivial minority. The leadership is busy being in-charge, while it is supposed to be responsible for those in their charge. In these moments of despair, farmers could find solace in the words of J R R Tolkien in The Lord of the Rings: “But in the end, it’s only a passing thing, this shadow; even darkness must pass.”

Academicians supportive of the government and respective ministries may hawk PMFBY, demonetisation, food parks, soil health cards, eNAM and job creation as great successes. But by misrepresenting facts and keeping the leader in the dark, they deceive him. Despite the overwhelming evidence to the contrary, I remain an infinite optimist. Farmers are wondering why the Union minister for agriculture & farmer welfare is conspicuous by his absence every time significant farmer-related decisions are announced. I am still deeply intrigued at the question posed at a recent meeting in the North Block by one who left for greener pastures: “Why does not someone tell the PM?”


Towards a Kuposhan Mukt Bharat

Neerja Chowdhury, (The writer is a senior journalist)

The best thing in the prime minister’s Independence Day speech this year was committing his government to a Kuposhan (malnutrition) Mukt Bharat. The way he articulated it — “main bechain hoon, main besabr hoon, main vyakul hoon”— it was like making a vow and the country will hold him to that commitment in the months and years to come. Even better was his “samvad” with grass roots functionaries last week — aanganwadi workers, Ashas, ANMs — and it was the first time a PM had spoken directly to them, appreciating the work they did to save the lives of women and children, and announcing an increase in their emoluments. You could not miss the political implication of that outreach.

Though he spoke to 3,000 frontline workers — addressing their leaders by their first name, his connect was something that is worth a study — it is bound to have a ripple effect. There are 34 lakh frontline workers, and each impacts, on an average, 250 families. That one event was geared to reach out to 340 million people. Politics aside, for the first time, Narendra Modi has put his political weight behind combating malnutrition. With two out of five children in the country stunted, and given that irreversible damage can be done in the first two years of life, there is no future-India unless an all-out effort is made to address the problem. Given his experience in Gujarat as CM, Modi knows this is no easy task.

With the PM backing the POSHAN (Prime Minister’s Overarching Scheme For Holistic Nourishment) Abhiyan, launched in March from Jhunjhunu, the usually elusive “convergence” of effort by relevant ministries becomes somewhat easier. The turf battles between the Health and Women and Child Development departments have been legendary. The chief ministers, at least of the BJP-ruled states, have been called to order — and these are the states in the Hindi heartland where a bulk of the problem lies. The otherwise toothless Niti Aayog must be commended for the speed with which it readied the just rolled-out action plan for “September Maah”, to focus on poshan, mobilising different sectors, developing and standardising advocacy materials, targeting the service providers, roping in all those agencies which have been working on the issue for decades — be it Unicef, Tata Trust, IFPRI or others. The idea is to create a “buzz” around poshan.

While the government has set yearly targets for itself, like a 2 per cent reduction in stunting and underweight children, or a 3 per cent reduction in anaemia (7 out of 10 children in India are anaemic), it will need to track progress closely, and consider a yearly survey instead of the six-yearly National Family Health Survey (NFHS). Given the district level data now available (in the NFHS 4), it should also be possible to get a nutrition profile of every Lok Sabha and assembly constituency, and this might enable poshan to become a poll issue. I had once asked a UN expert why the malnutrition figures in India were worse than those of sub-Saharan Africa when we are a democratic country and a fast-growing economy. His answer was simple: “More underweight babies born to more underweight mothers.” Mothers are underweight because there is a high level of anaemia among women (55 per cent).

They are married early, they produce children at an early age, there is not enough spacing between children, they get “bacha-khucha khana” at home, there is a high dropout rate from school. Viewing nutrition as an issue concerning only “food” is one reason why we — including Modi in Gujarat — had not made the headway we hoped for, even though the ICDS has been in existence since 1975. All this is now known, and the prime minister’s words made this amply clear. There is another reason why the problem has persisted. Child malnutrition does not disturb us as it should. This is despite 115 million children in India — almost double the population of UK, or France, or Italy — being anaemic and malnourished and susceptible to cognitive problems, something that is bound to affect their productivity as adults.

The government appears to be stirring itself. But it cannot be left to it alone. Some years ago, Aamir Khan had made a film called Tare Zameen Par. It brought about an attitudinal change towards dyslexic and special children, and what they were capable of doing. A film on this dream, called a Kuposhan Mukt Bharat, is now waiting to be made. So is an anthem on poshan, waiting to be sung by all the aanganwadis, in fact, hummed by the whole country. Three assembly elections — Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh — are around the corner.

Some headway has been made in these states, but will the BJP and the Congress include in their manifestos the promise to create a “kuposhan mukt” Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh? More important, to prepare a detailed action plan on how they will go about it if they come to power? This is for you, Sachin Pilot and Vasundhara Raje Scindia, and for Messrs Shivraj Chouhan, Kamal Nath, Raman Singh and Bhupesh Baghel. Could the President persuade the Governors to be more proactive in putting their weight to get a new deal, for, particularly, the Dalit and tribal children, who are at the bottom of the heap? Governors are anyway supposed to report regularly to the President under Schedule Five (covering tribal-dominated western and central states) and Schedule Six (for the north-eastern states) of the Constitution about the progress being made for tribals in their areas. We now know “what” is to be done. The challenge is to do it on a scale not attempted before. There are moments in the life of a nation which, if seized, can result in a quantum leap. If missed, they do not come again, at least not for a long time.