News Clipping on 14-08-2018


Kissing the Sun

Nasa’s Parker Solar Probe will go where no man-made object has gone before

TOI Editorials

Nasa’s launch of its much-anticipated Parker Solar Probe last Sunday is a huge milestone in our endeavour to understand the workings of our closest star. The probe, named after 91-year-old astrophysicist Eugene Parker, the first time Nasa christened a spacecraft after someone still alive, will become the closest man-made object to the Sun. Over a period of seven years, it will make 24 approaches to the star, coming to within 6.12 million kilometres of the Sun’s surface. Such a close approach will, breathtakingly, allow the Parker probe to dip directly into the Sun’s corona or outer atmosphere.

Not surprisingly, temperatures that the probe will have to withstand are off the charts too. Its protective front heatshield is expected to heat up to 1,300⁰C. Samples of the Sun’s atmosphere scooped up by the spacecraft’s Solar Probe Cup, and other data the probe is expected to collect, should considerably enhance our understanding of things like solar winds – whose existence Eugene Parker had proposed 60 years ago. These solar winds, if big enough, can rattle the Earth’s magnetic field and disrupt satellites, communications and power grids. Parker probe’s findings should help scientists predict these solar storms better.

Taken together, the Parker probe – which will also become the fastest man-made object travelling around the Sun at speeds of up to 6,90,000 kmph – represents a giant leap in space science. It also exemplifies that the boundaries of technology are constantly being expanded. And humanity surely couldn’t have come within touching distance of the Sun without the collective contributions of scientists and universities from across the world. Hence, with nationalism trending and protectionism on the rise, the Parker probe shows that we can only reach the stars if we all work together.


Are we more free now?

In some crucial respects, the pre-independence generation may have enjoyed more freedom

Ravi Shanker Kapoor , [The writer is a freelance journalist.]

As India celebrates the 71st anniversary of Independence, a blasphemous question is worth asking: are the people of India freer today than they were on August 14, 1947? Blasphemous, because for nationalists, liberals, leftists, intellectuals, etc it is an article of faith that we are free now. Let’s begin with the most powerful and consequential people of India: top politicians and business tycoons. Consider the terms used in political discourse whenever there is a hung Lok Sabha or state assembly—flock, herd, poaching, shepherd, horse trading, etc. All these pertain to the domestication of animals. And these are used, rightly, because the elected representatives are ‘herded’ by the party bosses so that the rivals don’t ‘poach’ their ‘flock.’ Good ‘shepherding’ is lauded in top echelons of politics.

And if they don’t behave themselves, there are ‘whips’ to discipline them. It needs to be mentioned here that the institution of parliamentary whips, though borrowed from Great Britain, has been rendered practically illiberal and anti-democratic in our country. In the first half of the last century, when our political leaders were fighting the greatest empire on earth, they enjoyed far greater freedom of thought and action than they do now. There were conservatives and leftists, moderates and radicals, Gandhians and revolutionaries. They expressed their views freely and acted upon them. There was Subhas Chandra Bose disputing with Mahatma Gandhi; he even had the gumption to (successfully) challenge Gandhi’s candidate for the Congress president’s post.

Is it possible for a Congress leader to challenge the supremacy of Sonia and Rahul Gandhi today? Or, for that matter, for a Bharatiya Janata Party leader to question the decisions, let alone the leadership, of Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah? Our political leaders won freedom for the nation – and lost their own to party managers over the years.

In a similar fashion, business tycoons have been tamed. Once upon a time there was an industrialist called Jamnalal Bajaj (1889-1942): he lived a free life in unfree India. A close associate of Mahatma Gandhi, he “renounced the titles of Honorary Magistrate and Rai Bahadur … (and) refused to obey the instructions of the British authorities.” He participated in, among others, the non-cooperation movement in 1921, the boycott of Simon Commission in 1929, the salt satyagraha in 1930, and the anti-war campaign in 1941.

Several prominent industrialists like GD Birla followed him and, as the Prime Minister recently pointed out, supported Gandhi. The relations between these businessmen and the Congress were no secret, and yet the former thrived. Is it possible today for a major business house to openly support an opposition political party or movement?

It does happen in the US, though. Billionaire currency trader George Soros recently called US President Donald Trump a “narcissist” who “is willing to destroy the world.” Soros is not the only businessperson who takes political positions. It’s not that Indian tycoons are selfish, narrow-minded people just bothered about their business and profits; but they, like the elected leaders, have been tamed. If such is the plight of the richest and the most powerful people, one can easily imagine that of the man in the street. For him, the sphere of liberty shrinks every day.

Liberty has two main components: freedom of expression and belief, and freedom of action. The former includes, or should include, the right to author books and articles, make movies, write songs, etc, but also the right to offend and blaspheme, the right to hold offensive religious views and to propagate these. This is subject only to constraints if free speech imminently results in harm to somebody. Likewise, freedom of action – which includes economic activities, sex, and indulgence in vice – should also be constrained only if it hurts somebody.

When the British ruled India, one could practically write or draw anything, and make any movie, so long as it didn’t bother the imperial rulers. In a Devika Rani-starrer, for instance, there was a long, intense French kiss. Now politicians and their freebooters not only ban or suppress anything they are uncomfortable with, the censor chief can also decide the duration of a kiss. Besides, anything can be proscribed on grounds that it ‘hurts the sentiments’ of somebody. The government also wanted to set up a mechanism to regulate social media; thankfully, the Supreme Court torpedoed it.

As for freedom of action, the less said the better. In the name of helping the poor, wealth creators – be they farmers, business magnates, or entrepreneurs – were tied up in red tape, shackled by a zillion controls and regulations, and often subject to extortion by politicians and bureaucrats. Hardly a week passes when the powers that be don’t come up with some ruse to make wealth creators’ lives miserable; a latest example is a proposed regulator for e-commerce. Another, by the Maharashtra government, is to control the functioning of multiplexes. Therefore, one has to be sanguine to believe that the people of India are freer today than they were on August 14, 1947.


Citizens Powering Our Cities

By Anna Roy , [ The writer is adviser, NITI Aayog ]

India’s cities and towns have been struggling with a rapid influx of people. Problems such as congestion, pollution and traffic accidents are on the rise across urban India. An April 2018 study by the Boston Consulting Group and commissioned by Uber (‘Unlocking Cities: The Impact of Ridesharing Across India’, pegs the economic loss due to traffic congestion in India’s four biggest cities — Delhi, Mumbai, Bangalore and Kolkata — at $22 billion annually. Towns and cities are India’s engines of growth. It is essential to make them run efficiently.

Focused efforts have enabled India to make great progress in basic infrastructure. Cognisant of the burgeoning needs of urban India, GoI has embarked on an ambitious mission to set up ‘Smart Cities’ across the country, aimed at driving economic growth and improving the quality of life by harnessing technology. As part of this mission, 99 cities have been selected with expected investment of about .`2 lakh crore.

In its June 2018 document, ‘National Strategy for Artificial Intelligence #AIFORALL’ (, NITI Aayog has identified ‘smart cities’ and ‘smart mobility’ as two of the five focus areas for AI intervention. Zero-emission vehicles have been another priority area.The advent of Industry 4.0 has made it possible to tackle existing infrastructural deficiencies from a different lens. This has provided the opportunity of solving these problems exponentially, rather than in a linear fashion. Big Data and advanced data analytics have the potential of transforming India from a data-rich country to a data-intelligent economy. AI, powered by unlimited access to computing power and a huge fall in the cost of storing data, has the potential to address the challenges of connectivity, smarter and safe modes of transportation, and management of traffic and congestion problems.

Leveraging transforming technologies like AI, Internet of Things (IoT) and blockchain needs a framework that is an aggregation of three distinct yet inter-related components: economic opportunity, social and inclusive growth, and positioning India as the technology garage of the world.

Ensuring active involvement of citizens in shaping the decision-making and implementation is one of the most critical components of this formula. A more bottom-up, rather than top-down, approach with them as changemakers is needed. NITI Aayog recently launched MoveHack (goo. gl/9ogEiM), a global mobility hackathon inviting solutions, prototypes and ideas to address challenges facedby India in mobility and transportation.

Along with total prize money of over .`2 crore, what sets this hackathon apart is that it provides a unique opportunity for end-to-end integration of solutions in smart cities, states and central ministries through commercial implementation. MoveHack is especially focused on best minds from across the globe. Problem themes include multimodal commuter mobility in cities, multimodal freight handling and transportation, road safety and the future of mobility.

Realising the unique opportunities that India provides is dependent on the active involvement of our unique asset: our large educated and techsavvy population. GoI is committed to providing more such opportunities for involved policy decision-making. We live in a world of global challenges that cannot be solved with a local mindset. India’s efforts to cross-pollinate global best practices and implementable solutions will go a long way in setting an example for the rest of the world. In an era obsessed with building walls and firewalls, India can also show the way by building bridges across borders and boundaries.


जलवायु परिवर्तन के अवश्यंभावी प्रभाव

सुनीता नारायण

जलवायु परिवर्तन की धमक तेज होती जा रही है। इस वर्ष जून और जुलाई महीनों में अकेले कैलिफोर्निया के वनों में 140 बार आग लगी। ग्रीस में जंगलों में लगी आग से 80 लोग मारे गए। यूरोप गरम हवाओं से तपता रहा, भारत में बिना मौसम के आए धूल के तूफानों ने 500 से अधिक लोगों की जान ले ली। जापान तथा अन्य जगहों पर बेतहाशा बारिश होने से फसल नष्ट हो रही हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। ये सारी घटनाएं असामान्य हैं। अतीत में इन घटनाओं की स्थिरता के बजाय अब हम ऐसे युग में हैं जहां सबकुछ अनजाना और अप्रत्याशित है। हमें यह अवश्य पता है कि आने वाले दिनों में अजीबोगरीब मौसम की यह तीव्रता और अधिक बढऩे वाली है। मौसम में इस अतिरंजित बदलाव और जलवायु परिवर्तन के आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया जा रहा है। विश्व मौसम संबंध नेटवर्क का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप में गरम हवा के थपेड़ों की तादाद दोगुनी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में सूखे की आशंका में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है।

अभी हाल ही में इस शहर में पानी खत्म होते-होते बचा है। प्रश्न यह है कि अब आगे क्या? आने वाले महीने में जब वैश्विक तापवृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी तब जलवायु परिवर्तन का अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट वही बातें बताएगी जो हम सब पहले से जानते हैं। अगर मौसम से जुड़ी ऐसी विपत्तियां 1 डिग्री सेल्सियस पर महसूस की जा सकती हैं जो कि औद्योगिक युग के पूर्व का स्तर है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर तो परिस्थितियां और खराब होती जाएंगी। अब हमें क्या करना होगा? एक बात एकदम स्पष्ट है कि हालात बद से बदतर होते जाएंगे। सच तो यह है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं रह सकते। एक वक्त था जब इस तापवृद्धि को काफी हद तक सुरक्षित माना गया था।

हम बहुत तेजी से उत्सर्जन और तापमान के सभी अवरोध तोडऩे की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन मुद्दा यह है कि अब जबकि अमीरों पर भी जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है और ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का संबंध स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके बावजूद गुस्से का निशाना भारत जैसे उभरते देशों के नए अमीर होते हुए लोगों को बनाया जाएगा। द इकनॉमिस्ट ने हाल ही में एक आलेख में बताया है कि कैसे सन 1800 के बाद पहली बार ब्रिटेन ने अपना पहला कोयला मुक्त दिवस मनाया जबकि भारत लगातार कोयला जला रहा है। आज वातावरण में जो भी उत्सर्जन मौजूद है, हम उसके पीडि़त नहीं उसकी वजह हैं। सच तो यह है कि भारत और चीन कोयला जलाने से होने वाले उत्सर्जन के नुकसान से परिचित हैं क्योंकि दोनों देश वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में हमें पुराने पड़ चुके और प्रदूषण फैलाने वाले ताप बिजली घरों को बंद करने की आवश्यकता है। दिल्ली के बदरपुर में स्थित संयंत्र को इन जाड़ों में बंद कर दिया जाएगा। नए उत्सर्जन मानकों का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाएगा। पेट कोक पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

अमेरिका से इसके आयात पर भी रोक लग चुकी है। अब हमें नवीकरणीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की दिशा में बढऩा होगा। यह जरूरी है और हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसा करना जलवायु परिवर्तन की वजह से आवश्यक नहीं है बल्कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए भी यह जरूरी है। परंतु तथ्य यह है कि दुनिया का कार्बन बजट समाप्त हो चुका है। पहले से अमीर देशों ने अपनी वृद्घि के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब कुछ भी शेष नहीं है तो हमसे त्याग करने को कहा जा रहा है। प्रत्युत्तर भी तैयार है। पहले हमसे अपराधबोध और पश्चाताप की भाषा बचाव का तरीका है क्योंकि यह कहीं नहीं ले जाती। उसके बाद हमसे कहा जाएगा कि अगर समस्या अमीरों द्वारा बनाई गई है तो भी हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। हम पर जिम्मेदारी है। यह सवाल हमारे बच्चों और जलवायु परिवर्तन के पीडि़तों का है। यह दुनिया के गरीबों और वंचितों का है।

समस्या यह भी है कि दुनिया अभी जीवाश्म ईंधन से अपना लगाव कम नहीं कर पा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो जर्मनी के अलावा अभी भी आपूर्ति बहुत कम है। दरअसल बीते वर्ष कोयले की मांग में इजाफा देखने को मिला। तेल और गैस में निवेश बढ़ा और जलवायु परिवर्तन संबंधी तमाम उपाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कारगर नहीं साबित हुआ। परंतु हमारी सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है।

सच तो यह है कि भारत जैसे देशों को आगे बढक़र जलवायु परिवर्तन की आर्थिक और मनुष्यगत लागत पर बात करनी चाहिए। यह वैश्विक मंच पर एक त्रासदी की तरह घटित हो रही हैं। हमें यह मांग करनी चाहिए कि दुनिया इस दिशा में तेजी से कार्रवाई करे। जब हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सह-लाभ के लिए अपनी योजनाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हम स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। हमें अपने शब्दों और कदमों में निर्णायक होना होगा। जलवायु परिवर्तन के जोखिम से जूझ रही दुनिया में मौजूदा रुख काम नहीं आएगा।


रुपये के समक्ष अवसर


उभरते बाजारों की अन्य मुद्राओं के साथ रुपया भी बीते कुछ दिनों में उथलपुथल का शिकार रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्र्दोगन द्वारा अमेरिका और अन्य वैश्विक वित्तीय बाजारों पर अप्रत्याशित हमले के बाद तुर्की की मुद्रा लीरा को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। यह वर्ष 2001 के बाद की अपनी सबसे बड़ी गिरावट की शिकार हो गई। एक डॉलर जहां चार लीरा के बराबर था, वहीं कुछ ही महीनों में सात लीरा प्रति डॉलर हो गया। एर्र्दोगन ने वित्तीय बाजारों की खुलकर अवहेलना उस समय शुरू की जब अमेरिका बाजारों को अस्थिरता प्रदान करने का इच्छुक नजर नहीं आ रहा था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि तुर्की के स्टील के खिलाफ शुल्क बढ़ाया जाएगा। परिणामस्वरूप तमाम उभरते बाजार चिंता के शिकार हो गए। रुपया भी डॉलर के मुकाबले न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। फिलहाल यह प्रति डॉलर 70 रुपये के करीब है। यह बात ध्यान देने लायक है कि इसके कुछ लाभ भी हैं। जब तक विदेशी मुद्रा बाजार में कोई विशेष हलचल नहीं होती है तब तक रुपये में एक खास हद तक कमजोरी हमारी जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी मुद्रा भंडार में तय स्थिरता बनी रहे।

हकीकत में, यह दलील भी दी जा सकती है कि भारतीय रुपया अन्य समकक्ष राष्ट्रों की तुलना में अधिक कमजोर नहीं हुआ है। परंतु डॉलर की तुलना में यह कमजोर पड़ा है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति सख्ती के कारण डॉलर में धीमी गति से ही सही लेकिन लंबे समय से प्रतीक्षित मजबूती आ रही है। एक सच यह भी है कि मजबूत रुपये पर जोर देने वाली विनिमय दर नीति ने देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। रुपये की वास्तविक विनिमय दर का आकलन यह बताएगा कि जनवरी 2018 तक चार वर्ष में यह 20 फीसदी तक मजबूत हुआ है।

यह आंकड़ा केवल डॉलर के बरअक्स मजबूती का नहीं है बल्कि आरबीआई द्वारा दर्ज 36 कारोबारी साझेदार देशों का सूचकांक भी यही बताता है। ऐसे में इन वर्षों के दौरान निर्यात की कमजोरी में चकित होने जैसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मेक इन इंडिया अभियान जरूरी गति नहीं पकड़ सका। आरबीआई के समक्ष प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वह रुपये की गिरावट का प्रबंधन करे। रुपये में यह गिरावट तमाम ढांचागत वजहों से आई है। इसमें बाहरी खाते के मोर्चे पर बढ़ती कमजोरी भी एक वजह है जो विश्व बाजार में निरंतर प्रतिस्पर्धा की कमी से आई है।

भारतीय व्यापार नीति की कमजोर रुपये को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए। बीते वर्षों के दौरान स्थिर निर्यात ने सरकार के भीतर ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है जो निर्यात के प्रतिकूल हैं। यही वजह है कि अन्य संरक्षणवादी कदमों के साथ-साथ शुल्क में इजाफे की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। यह अदूरदर्शी सोच है। शुल्क के साथ छेड़छाड़ करने या निर्यातकों के लिए विशेष पैकेज देने के बजाय जरूरत इस बात की है कि एक समग्र प्रयास किया जाए ताकि भारत का निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो सके।

इस कदम की शुरुआत डॉलर के खिलाफ रुपये की ऐतिहासिक गिरावट से हो सकती है। इस नीति का अगला कदम यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि निर्यातकों को आसानी से कर रिफंड मिल सके। सीमा पर लालफीताशाही समाप्त की जा सके और नए बाजार समर्थक कारोबारी सौदों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्घता जताई जा सके। रुपये में ऐतिहासिक गिरावट का शोक नहीं मनाया जाना चाहिए बल्कि इसे अवसर की तरह लिया जाना चाहिए।


क्या कहते हैं गरम होती धरती के बढ़ रहे अग्निकांड

महेंद्र राजा जैन, वरिष्ठ हिंदी लेखक

हाल में ही ग्रीस में लगी भयंकर आग में 87 लोग जलकर मर गए और 100 से अधिक लोगों का कुछ पता नहीं चला। यह आग पूरी तरह अप्रत्याशित थी। यह पिछले एक वर्ष में कनाडा से लेकर पुर्तगाल और जापान तक में हुए कई उन अग्निकांडों में से एक है, जिन्हें जलवायु परिवर्तन का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि केवल जलवायु परिवर्तन ही इनका अकेला कारण नहीं है। शहरीकरण और भू-उपयोग के बदलते तरीके भी इसका कारण हैं। यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार केवल यूरोप में ही इस वर्ष अभी तक 450 जगह तीन लाख वर्गमीटर क्षेत्र में आग लग चुकी हैं, जो पिछले एक दशक में हुए अग्निकांडों के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है। केवल स्वीडन के जंगलों में 65 जगह आग लग चुकी हैं। ब्रिटेन की दलदली जमीन में नमी रहती है, लेकिन वहां पर भी कई जगह आग लगी है। हम चाहें, तो भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वगैरह के जंगलों में लगनी वाली आग को भी इसमें गिन सकते हैं।

तस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड बोमेन के अनुसार, दुनिया भर में ऐसे भंयकर अग्निकांड में एकाएक वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष लास एंजिल्स के उप-नगरीय इलाकों के साथ ही चिली में लगी आग को वह सामान्य नहीं मानते। ग्रीस में इस वर्ष आग लगने के पहले वहां जितनी गरमी थी, उतनी पहले कभी नहीं रही। पर वहां आग फैलने का मुख्य कारण बने अवैध मकान, तेज हवा और प्रशासन की उपेक्षा। सूखा और गरमी ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही है, ऐसी आग लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का चोली-दामन का संबंध माना जाता है।

लंदन स्थित दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लॉयड्स का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही बाढ़ और अंधड़ से होने वाली घटनाओं के कारण इस वर्ष 123 अरब डॉलर की क्षति होने का खतरा है। 2015 में नेचर पत्रिका द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव दुनिया भर में लोगों की आमदनी पर पडे़गा, जो सन 2100 तक एक-चौथाई कम हो जाएगी। दो वर्ष पहले पेरिस में 170 देशों ने जलवायु समझौता किया था कि वे दो सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे, उस पर बहुत से देशों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब चिंता इस बात की है कि अगर दुनिया दो सेंटीग्रेड और गरम हो गई, तो क्या होगा? अभी तक के अध्ययन दो सेंटीग्रेड के आधार पर किए गए हैं। यह माना जा रहा है कि इससे उत्पादकता तेजी से कम होगी और कई देशों की विकास दर यानी जीडीपी तेजी से गिरेगी। बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन और पानी की कमी के कारण संघर्षों में वृद्धि तो जानी-मानी बात है। वैसे लोग मानने लगे हैं कि अभी तक जो आंकड़े और अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं, स्थिति शायद उससे भी कहीं ज्यादा खराब होगी, पर नेचर के एक अन्य अध्ययन के अनुसार औसत दृष्टि से कहा जा सकता है कि भूमध्य रेखा के नजदीक के गरीब देशों की अपेक्षा उत्तरी गोलाद्र्ध के देशों पर इसका प्रभाव कम पड़ेगा। पर कुछ देश इससे लाभान्वित भी होंगे, जैसे कि स्वीडन जैसे देश। जलवायु परिवर्तन से वहां धूप अधिक मिलेगी और जंगल जल्दी-जल्दी बढ़ेंगे, जिससे वहां के लकड़ी के उद्योग का संवद्र्धन होगा।

वर्ल्ड बैंक की सीनियर अर्थशास्त्री स्टेफनी हाल्गेट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस बात से आंका जाएगा कि लोग कितनी जल्दी उसके हिसाब से अपने आप को ढाल पाएंगे। पर जलवायु परिवर्तन के अन्य नतीजों जैसे आग लगने की घटनाओं के अनुरूप अपने को ढालना आसान नहीं है। विशेषकर तब जब कि खतरों की अनिश्चितता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पार्क, गोल्फ कोर्स आदि से खतरा कम किया जा सकता है। पर सही बात तो यह है कि अब इस विषय पर वाद-विवाद करने का समय नहीं है। आग से बढ़ते खतरों की ओर अभी भी बहुत से देश गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें आने वाले समय में आग से और भी अधिक धन-जन की हानि देखने के लिए तैयार रहना चाहिए।


बंगाल की खाड़ी में चीन की नई बिसात

पुष्परंजन, संपादक, ईयू-एशिया न्यूज

एक समाचार ने 2014 में सबके कान खड़े किए थे। ‘बंगाल की खाड़ी को जापानी निवेशक समृद्ध करने जा रहे हैं।’ खुसूसन, इस खबर से चीन की नींद उड़ गई थी। कूटनीतिकों को लगा कि इससे एशिया-प्रशांत का रणनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। यूरोप के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, बंगाल की खाड़ी के गिर्द बसने वाले थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देश सतर्क हो गए थे। इस खबर की वजह शिंजो आबे का 6 सितंबर, 2014 को बांग्लादेश जाना भी था, जहां 35 लोन पैकेज के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में काफी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर सहमति हुई थी। पता नहीं कब और कैसे उभयपक्षीय सहकार की रफ्तार धीमी हो गई। उससे उलट चीन ने जबर्दस्त तरीके से बांग्लादेश में आर्थिक झंडा गाड़ा है। अब वह सिर्फ पाकिस्तान का ‘ऑल वेदर फ्रेंड’ नहीं रहा, बांग्लादेश को संवारने का जिम्मा भी उसने उठा लिया है।

19 फरवरी, 2018 को बोर्ड ऑफ ढाका स्टॉक एक्सचेंज ने 25 फीसदी शेयर शंघाई व शेंचेन स्टॉक एक्सचेंज को देना स्वीकार कर लिया था। इस शेयर के वास्ते दो और प्रतिद्वंद्वी मैदान में थे। ‘नैस्डैक’ और इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चीन वालों ने इसकी बोली भारतीय प्रतिस्पद्र्धी से 56 प्रतिशत अधिक लगाई। 11 करोड़ 90 लाख डॉलर कैश के जरिए चीन ने इसे अपने हिस्से ले लिया। इस खेल को पहले से ही तय किया जा चुका था। अक्तूबर, 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब ढाका गए, तो उस समय 27 परियोजनाओं के वास्ते 22 अरब डॉलर के निवेश का उन्होंने अहद किया था। इस पैसे का सबसे बड़ा इस्तेमाल चिटगांव में डीप सी पोर्ट बनाने के वास्ते करना था।

22 मार्च, 2018 को चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर जारी की कि चाइनीज इकोनॉमिक ऐंड इंडस्ट्रीयल जोन, पायरा पावर प्लांट और आठवें चाइना-बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज पर 10 अरब डॉलर खर्च किया जा चुका है। चीनी निवेशक अगले कुछ वर्षों में अधोसंरचना के क्षेत्र में 31 अरब डॉलर लगाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) शुरू में 46 अरब डॉलर का था, जो बढ़ते-बढ़ते 62 अरब डॉलर के निवेश को छूने लगा है। क्या चीन की प्राथमिकता में पाकिस्तान कम, और बांग्लादेश अधिक होने जा रहा है? इस सवाल का उत्तर जल्दबाजी में देना उचित नहीं होगा।

इस समय चीन के लिए बांग्लादेश 16 अरब डॉलर वाले विशाल बाजार के रूप में दिखाई दे रहा है। चीन के मुकाबले मजदूर वहां सस्ते हैं, इसलिए आउटसोर्स की संभावना उसे वहां अधिक दिख रही है। मलक्का जलडमरूमध्य वाले मार्ग पर निर्भरता को कम करने के वास्ते उसे बांग्लादेश के बरास्ते जहाज निकालना सस्ता व सुरक्षित लग रहा है। दक्षिण-पश्चिम चीन स्थित युन्नान के लिए बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिस तरह से बलूचिस्तान का ग्वादर। यह दूरी एक हजार किलोमीटर की है। चीन को चिटगांव पोर्ट के माध्यम से ऊर्जा व्यापार बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। चिटगांव-ढाका के बीच बुलेट ट्रेन लाइन बैठाने पर भी काम चल रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि चिटगांव से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर त्रिपुरा है। उस लिहाज से पूर्वोत्तर कितना सुरक्षित रह जाता है? इस सवाल का उत्तर देने के वास्ते सरकार को तैयार रहना होगा। डोका ला में जो कुछ हुआ, उसके पीछे हमारी रणनीति यही थी कि ‘चिकेन नेक’ बोले जाने वाले सिलीगुड़ी गलियारे को हम महफूज रखें। मगर यहां तो बांग्लादेश के बरास्ते एक दूसरा ही मोर्चा खुल रहा है।

चीन व्यापार को सरल बनाने के वास्ते भाषा सिखाने में लग गया है। चीनी तकनीशियन, सीईओ को कोई दिक्कत दरपेश न हो, इसे ध्यान में रखकर ढाका स्थित चीनी दूतावास ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को काफी सक्रिय कर रखा है। भाषा को रोचक बनाने के वास्ते म्यूजिक, डांस, मार्शल आर्ट, इन सब बातों का तड़का ऐसे प्रोग्राम में डाले जा रहे हैं। बांग्लादेशी युवाओं को बड़ी संख्या में चीन प्रशिक्षण के वास्ते भेजा जा रहा है, ताकि जब ये देश लौटें, तो चीन का गुणगान करते मिलें।

चीन निवेश वहीं कर रहा है, जहां कनेक्टिविटी और उसके औद्योगिक लक्ष्य पूरे होते दिख रहे हैं। खुलना, बांग्लादेश का तीसरा बड़ा शहर व पोर्ट सिटी है, जिसे चीन इंडस्ट्रीयल हब के रूप में विकसित कर रहा है। चिटगांव के बाद खुलना का मंगला पोर्ट देश का दूसरा बंदरगाह है, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण नौसेना कमांड का मुख्यालय भी है। इसकी दूरी कम करने के वास्ते चीन के सहयोग से पद्मा रेल-रोड ब्रिज पर तेजी से काम हो रहा है। पद्मा ब्रिज बनने के बाद ढाका-खुलना की दूरी 412 किलोमीटर से घटकर 213 किलोमीटर रह जाएगी। चाइना एक्जिम बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2.67 अरब डॉलर की स्वीकृति दी है।

चीन किस उद्योग व्यापार में हाथ डालना चाहता है, वह 10 अगस्त, 2018 को ढाका स्थित चीनी राजदूत झांग जुओ के बयान से स्पष्ट हो जाता है। चीनी दूत ने संकेत दिया कि सबसे बड़ा निवेश हमें स्टील इंडस्ट्री में करना है। इस बयान से दो दिन पहले उनकी मुलाकात बांग्लादेश के योजना मंत्री मुस्तफा कमाल से हुई थी। इस भेंट में मत्स्य पालन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, प्रोसेस्ड फूड, फुटवियर, रेडीमेड गारमेंट जैसे क्षेत्रों में पैसा लगाने का आग्रह बांग्लादेशी मंत्री कर रहे थे। चीन की दिलचस्पी कुछ दूसरी है, जो राजदूत झांग के बयान से साफ हुआ है। चीन ने एक निवेश के वास्ते एक नया इलाका ढूंढ़ा है, उसका नाम रखा है, ‘ब्लू इकोनॉमी’। इसमें निवेश करने वाले समुद्री इलाके में फिशरी का फायदा उठाने, मेरीटाइम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने, खनिज निकालने व गैस भंडार का दोहन करने में दिलचस्पी रखते हैं। राजदूत झांग ने साफ किया है कि ‘ब्लू इकोनॉमी’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने में चीन की सरकारी कंपनियां ही आगे आएंगी। यानी चीन को इसमें निवेश का लाइसेंस मिला, तो निश्चय ही चीनी जलयान ‘ब्लू इकोनॉमी’ के बहाने बंगाल की खाड़ी में हलचल पैदा करेंगे।


Refocusing on Africa

Slow delivery of aid, low credit disbursement can undo India’s strategy

Rani D Mullen , [The writer is visiting fellow, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and director, Indian Development Cooperation Research, Centre for Policy Research]

Prime Minister Narendra Modi recently returned from a tour of Rwanda, Uganda and South Africa that included a flurry of agreements and a speech at the BRICS Summit in South Africa outlining 10 guiding principles for India’s engagement in Africa.

Behind the media blitz and rhetoric, a refocused Africa strategy is emerging — as are the constraints to its effective implementation. The new strategy builds on India’s soft power in historical, trade, and cultural links, particularly with eastern Africa — or in the new jargon, the western edge of the Indo-Pacific. While broadly aiming to secure India’s foothold on the continent, secure access to resources, build markets for Indian goods and services, and support India’s global ambitions, the strategy is also focused on building alliances and differentiating India from China as a development partner. This comes at a time when several countries in the Indo-Pacific have fallen into a debt trap with China.

Aiming to divert African countries from China’s heavy centripetal force, India’s main tool for implementing this new strategy is an increase in development partnerships. Since it cannot match China’s deep-pocketed infrastructure-focused engagement in Africa, India has tried to differentiate itself by engaging with its diaspora and private sector links to build development partnerships, where India has a comparative advantage in English-language training and research. India has also initiated a series of India-Africa forums and is working with Japan on an Asia Africa Growth Corridor. Yet ironically, the largest Indian development funds come from India’s Chinese-style credit lines, where India has committed about 150 credit lines worth $10 billion — but with lower disbursement rates than China.

The strategy was on display during Modi’s first stop in Rwanda, a country that is considered an increasingly important gateway to Africa and one with which India now has a strategic partnership. Rwanda is the present chair of the influential African Union, where common positions are adopted by the continent. It is the third-fastest growing economy in Africa. Rwanda has also long been a darling of the West’s engagement in Africa, giving it an outsized voice in the power corridors of Europe and North America. Finally, Rwanda has signed on to China’s Belt and Road Initiative with 15 huge investment projects.

Wanting to solidify this strategic relationship, Modi announced India would open a high commission in Rwanda, signed seven MoUs, including in defence, and provided two credit lines of $100 million each for irrigation works and industrial parks. Modi’s next stop in Uganda, which currently chairs the East African Community, a grouping of six countries with a common market and free trade arrangements with other countries. In Uganda, Modi, with a large business delegation in tow, addressed a business event, as well as the Indian diaspora, whose number of 50,000 belie their role in nearly two-thirds of the country’s GDP. Modi addressed the Ugandan parliament, a first by an Indian prime minister, committed two credit lines for over $200 million, and announced several capacity-building and training programmes. He also extended cooperation on training between Uganda’s military and the Indian Army.

Modi’s final stop in South Africa to attend the 10th BRICS summit drove home India’s strategic engagement. Modi aimed the subtext at China: He said India is putting Africa at the top of its priorities and is keen to build partnerships that will liberate its potential rather than constrain its future.

While India’s Africa strategy is becoming clearer, questions about the efficacy of tools for implementing it remain. India’s development partnerships are a long way from prioritising Africa and are notorious for their low disbursement rates and slow delivery. Only four per cent of Indian grants in 2017-18 were committed to Africa. Credit lines to Africa have a 40 per cent disbursement rate, and of the $10 billion in credit promised between 2015-20, only $1.5 billion have been committed through 2019 and an even smaller fraction disbursed. India’s new concessional financing scheme, which subsidises private Indian companies bidding on African infrastructure projects, shows no signs of functioning a year after its announcement. These are significant barriers as India seeks to implement its new strategic partnership with Africa and convince countries that it can not only commit but also deliver.