News Clipping on 11-08-2018


Adult Choices

Gender-neutral adultery law is no solution

TOI Editorials

The Supreme Court is reconsidering our archaic law on adultery, in response to a public interest litigation. As it stands, a man can move a criminal complaint against his wife’s lover, but a woman cannot do the same. The woman in the love triangle is not seen as an active agent, so is not considered criminally liable. This is because the adultery law is entirely patriarchal, and intended to protect a man’s right to his own property, which his wife is assumed to be. A man is not a woman’s property in the same way, so his extramarital affairs cannot invite criminal action from his wife.

While the law is clearly rife with obsolete assumptions, the Centre’s response to this double standard has been to suggest making it gender-neutral, to make adultery criminal for both husband and wife. This is an entirely wrong-headed move, because it fails to see why the adultery law is an anachronism in the first place.

Marital infidelity is only an injury to the spouse, not to society at large. Collective morality should not impede constitutional rights of privacy and sexual autonomy. It can only be a civil wrong, to be remedied by divorce if needed. The state should not be prosecuting any act between consenting adults, on behalf of a wronged spouse, in the name of family values and social order. The Centre should not try to play the role of a moralistic meddler, it should let adults be adults.


Don’t Over-reach on Internet Controls

We need better law and order to stop fake news induced mob violence, not more powers to shut down media platforms

Nalin Mehta

Everyone agrees that fake news is a deadly menace. The spread of false information, purposely crafted to mislead citizens, as opposed to genuine mistakes in news reporting or even just plain old biases, is something that all of us deal with on social media sites every day. The problem is how do we stop it. At a time when fake news rumours have even taken lives – as in the case of two young tourists from Guwahati who were beaten to death in June 2018 by an angry mob of villagers in Assam’s Karbi Anglong district who mistook them to be child-lifters – the government is well within its right to mull options on how to end dangerous rumour-mongering on WhatsApp or Facebook. While asking for more “responsibility and accountability” is understandable when platforms are misused by fake news producers, trying to counter such acts with the threat of potential shutdowns of the platforms themselves may be totally counter-productive.

Such a hard-nosed focus on media companies and their liabilities – as opposed to those that produce and promote such fake news and police forces on the ground who are meant to uphold the law – means that we may end up throwing the baby out with the bathwater.

The IT secretary’s comments this week, warning multi-national internet giants to “behave in a responsible manner” for swift action on “disturbing” content is only the most recent salvo in a series of steps encapsulating the current hardline view in New Delhi on this issue. It was preceded by the Ministry of Electronics and Information Technology issuing a notice on fake news to WhatsApp on 3 July, and then a second one on 19 July, as it was dissatisfied with the response. Separately, the department of telecommunications on 18 July wrote to telecom companies and industry associations reportedly asking them to “explore various possible options and confirm how Instagram/Facebook/WhatsApp/Telegram and such other mobile apps can be blocked on internet.”

First, bans never work. While social media platforms are indeed misused by some, they also offer invigorating possibilities of connectivity and growth that simply weren’t possible earlier to millions more. From the Dalit protests in Maharashtra to the LGBT movement against Section 377, social media is the primary medium of mobilisation of our times. It offers an avenue for protest and speaking truth to power in new ways that have irrevocably changed traditional social hierarchies.

While fake news vitiates the political atmosphere, there is even greater risk in government having the powers to shut down an entire media platform on grounds of public order or national security. From the Arab Spring in the Middle East to protests by ex-servicemen on OROP in recent times, social media platforms, by allowing people to communicate with each other, have been crucial enablers of democracy. This is why thinking of turning them off is problematic because of the fear that a future government fearful of political dissent may misuse such powers. Terms like ‘public order’ and ‘national security’ are often too vague and can potentially be misused for political purposes.

Second, social media has been blamed for spreading fake news rumours that led to lynching cases. This is like blaming telephone companies if people spread rumours in phone conversations. Will we then shut phone networks down too? Rather than blaming the platforms through which information travels, it is far better to pinpoint those who spread the misinformation.

The impulse to blame social media or the messenger, in effect, passes the buck. The real issue in cases of public lynching triggered by fake news is of a breakdown in law and order. That is where our focus must be. Law and order is a state subject under the Constitution. In recent months, the central government has issued several security-related advisories: on untoward incidents in the name of protection of cows on 9 August 2016, on lynching by mobs after rumours of child-lifting on 4 July 2018 and an MHA directive on 23 July to all states for implementing Supreme Court orders on preventing mob violence. The big question to ask is how effectively have these been implemented by state police forces on the ground? Did relevant police forces in these cases act on time and effectively enough? If not, why not? How many people have since been arrested after these outbreaks of violence?

The minister of state for home affairs recently told Parliament that the central government doesn’t collect specific data on lynching cases. From Bidar in Karnataka to Dimapur in Nagaland, research by TOI from public sources unearthed reports of at least 55 cases of lynching across India between March 2015 and July 2018. These cases occurred across both BJP-ruled states (like Maharashtra, Haryana, Rajasthan) and non-BJP rules ones (Telangana, Andhra Pradesh, Delhi, Karnataka). Of these, about 17 were linked to rumours of child-lifting, two were against African student groups and the remaining cases were all linked to issues around cattle transport, beef or religion. While arrests were subsequently made in most of these cases, crucial questions about the effectiveness of law and order in these states must be answered. What we need is better intelligence and rapid responses in policing.

Third, social media platforms must have better flagging mechanisms as well. WhatsApp, for example, now allows its users to see if a message has been forwarded. But, one should also be able to track the originator of a message as well. Accountability cannot be wished away. Twitter recently began a move against fake accounts. Facebook, Google and WhatsApp have started making serious moves against fake news as well. They must do more.

Fourth, in an age of information overload, it is finally up to readers and consumers of social media like us to be more discerning. Creating a culture of looking at the sources of what is flooding our news feeds, whether it has been authenticated at all, and by whom is key in this new mediascape. This is particularly important at a time when a great deal of fake news created is being attributed to political parties themselves or their affiliates. From the Trumpian diatribes on fake news in Washington to the daily cut and thrust of politics in Delhi, fake news warriors raise the decibels levels in our politics every day. As we head into election season, this din will become even greater. Finally, at a time when we are promoting Digital India and the knowledge economy, the top-down impulse to clamp down on entire digital platforms for the misuse of a few, instead of targeting the wrong-doers themselves, is lopsided. It risks taking a sledgehammer approach to a problem that is far more complex.


Fake News: Self and Admin Regulation

ET Editorials

Last Tuesday, this newspaper reported that the Department of Telecommunications (DoT) has asked whether telecom companies and internet service providers (ISPs) can block social media platforms like WhatsApp, Facebook, Telegram and Instagram, if there is a proliferation of fake news on these apps.

One week ago, IT minister Ravi Shankar Prasad said that the onus of curbing fake news lies on the companies that own the apps. So, what is the official regulatory position on fake news and data misuse? State restrictions or self-regulation by app giants themselves? Government controls are not feasible.

Two, no government, including the US, has the capacity to monitor the gigantic volume of data on the internet every hour. An algorithm medical researchers use to track the speed of virus propagation has been modified to calculate how fast any item of fake news can spread to every person worldwide: 45 minutes. And fake news travels six times faster than genuine news.

Big data companies can be pressurised to crack down on data theft from their servers, and that can help. However, the real solution must be self-regulation. If, say, Facebook and Google see a large drop in advertising revenue, due to a loss of credibility, the profit motive will drive them to regulate and weed out, possibly through algorithms and human editors, what is fake news and eliminate those in near-real time from their servers. And administrators of groups that spread fake, hateful messages should be nailed by the police.


जल संसाधनों में निवेश का अगला मोर्चा

विनायक चटर्जी , (लेखक ढांचागत सलाहकार फर्म फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

जल संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए 400 अरब रुपये की लागत वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का प्रस्ताव भेजा। सात साल में पूरी होने वाली इस परियोजना का मुख्य मकसद दक्षिणी राजस्थान के जल-आधिक्य वाले क्षेत्रों से पानी को नहरों के जरिये दक्षिण-पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां पर पानी की भारी किल्लत है। इस परियोजना में करीब 10 लाख एकड़ भूभाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है।

ईआरसीपी परियोजना ढांचागत क्षेत्र के लिए एक तीव्र मोड़ का संकेत हो सकती है। राजमार्गों और ऊर्जा जैसे परंपरागत ढांचागत क्षेत्रों में हो रहे भारी निवेश के वर्ष 2025 तक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। अगर आपूर्ति एवं मांग के बीच अहमियत को एक मापदंड माना जाए तो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम-संबंधी निवेश आकर्षित करने वाला अगला क्षेत्र जलापूर्ति का ही होना चाहिए। नीति आयोग ने महज दो महीने पहले सौंपी गई अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट ‘कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स: ए टूल फॉर वाटर मैनेजमेंट’ में कहा है कि 60 करोड़ भारतीयों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है और पीने का साफ पानी नहीं मिल पाने की वजह से हरेक साल करीब 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक देश में पानी की मांग मौजूदा स्तर की दोगुनी होने की संभावना है।

देश भर में कावेरी विवाद जैसे जल विवादों की तीव्रता और सघनता, कृषि क्षेत्र में व्याप्त गहरा असंतोष और हाल ही में शिमला जैसे ठंडे इलाके में पानी का ‘ब्लैकआउट’ होना सभी इस बात का संकेत देते हैं कि यह समस्या कोई दूर की सोच न होकर हमारे बीच मौजूद है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जल प्रबंधन सूचकांक के आधार पर राज्यों की रैंकिंग भी दी गई है। नीति आयोग का जल सूचकांक नौ विभिन्न विषयवस्तुओं पर राज्यों का आकलन करता है जिनमें भूजल, सिंचाई, वाटरशेड विकास, ग्रामीण पेयजल और शहरी जलापूर्ति जैसे मानक हैं। पानी की भारी कमी से जूझ रहे कुछ राज्यों- गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पिछले वर्षों में भीषण सूखा पड़ा है। लेकिन इन राज्यों ने जल प्रबंधन में बढ़त हासिल कर ली है और आयोग के सूचकांक में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हालांकि 64 फीसदी राज्यों (24 में से 14) की गिनती ‘खराब प्रदर्शन’ वाले राज्यों में हुई है जिनमें राजस्थान भी शामिल है।

वैसे जल क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने वाले कई दूसरे क्षेत्रों से अलग है। पहली बात, पानी सडक़ों, बंदरगाहों, हवाईअड्डों और ऊर्जा के उलट लोगों की जीवनशैली से जुड़ा हुआ और भावनात्मक मामला है और इसकी पहुंच में असमानता को काफी शिद्दत से महसूस किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी दूसरे क्षेत्र से अधिक जल क्षेत्र में राजनीति की भूमिका कहीं अधिक होती है भले ही सरकार और निवेशक इसे पसंद करें या नहीं। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के संबंध और राज्यों के आपसी संबंध इस क्षेत्र के लिए काफी अहम होगा। इसकी वजह यह है कि बहने वाला पानी कभी भी देश या राज्यों की सीमा में बंधकर नहीं रहता है। तीसरा, कोई भी एक समाधान सभी जगहों के लिए कारगर नहीं होगा। कुछ राज्यों और इलाकों में नदियों के पानी को नहरों के जरिये जोडऩा जल उपलब्धता की कुंजी हो सकता है। वहीं दूसरे इलाकों में भूजल संसाधनों का समुचित प्रबंधन और पानी की अधिक जरूरत वाली फसलों की खेती को हतोत्साहित करने जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं।

चौथा, शहरी इलाकों में पेयजल की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और स्थानीय सरकारों को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली जटिलताओं और विविधता को देखते हुए सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। मसलन, यह रिपोर्ट जमीन के भीतर के जल संसाधन को एक अहम पहलू मानती है। इसकी अहमियत को इसी आंकड़े से समझ सकते हैं कि भारत के 54 फीसदी भूजल कूप तेजी से गिर रहे हैं। केंद्र सरकार पहले से ही राज्यों को यह सलाह दे रही है कि किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों को पानी की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाए। देश के 21 बड़े शहरों में वर्ष 2020 आते-आते भूजल संसाधन खत्म होने की आशंका जताई जा रही है।

दोनों ही समस्याओं- भूजल स्तर बढ़ाने और भूजल की मांग का प्रबंधन करने को हल करने में किसानों को पानी की कम जरूरत वाली फसलें उगाने पर प्रोत्साहन देने जैसे कदम मददगार हो सकते हैं और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में पानी आपूर्ति का प्रबंधन बेहतर आर्थिक हैसियत वाले परिवारों से पानी की पूरी कीमत वसूलकर किया जाना चाहिए। शहरी जलापूर्ति में निजी निवेश और भागीदारी को जगह देना निहायत ही जरूरी है।

वर्ष 2002 में भारत सरकार ने सुरेश प्रभु के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार-प्राप्त कार्यबल गठित किया है जो नदियों को जोडऩे की योजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। सितंबर 2003 में इसी तरह के कार्यबल ने ऐक्शन प्लान-2 पेश किया था जिसमें कहा गया था कि नदियों को जोडऩे की वास्तविक लागत 5.6 लाख करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक होगी। अब जरा 2018 की ओर रुख करते हैं तो विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम की लागत 20 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है। बाढ़ एवं सूखे के हालात से निजात दिलाने में मदद करने के साथ ही इस परियोजना से कई अन्य लाभ होने का भी दावा किया जा रहा है। इन लाभों में शामिल हैं: 3.4 करोड़ हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई की सुविधा, ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में पीने लायक पानी और उद्योगों की जरूरत के लिए पानी की आपूर्ति, 34,000 मेगावॉट पनबिजली उत्पादन, अंतर्देशीय जल परिवहन, पारिस्थितिकीय उन्नयन एवं पेड़ों की संख्या में वृद्धि, अच्छी संख्या में रोजगार का सृजन और राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहन।

हाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के प्रति खासी उत्सुकता जगा रहे हैं। गडकरी ने मई 2015 में संसद में राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक पेश किया था जिसमें 101 नदी जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के तौर पर विकसित करने की बात कही गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली भाजपा सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) शुरू की थी जिसने भारत में इस समय चल रहे सडक़ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति दी थी। पानी के मामले में भी एनएचडीपी की ही तरह ढांचागत परियोजना की दरकार है लेकिन उसे स्थानीय जरूरतों के मुताबिक ढालना होगा।


संसद का कामकाजी सत्र

संसद के मानसून सत्र में अपेक्षा के अनुरूप कामकाज हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष को संसद को इसी तरह चलाना होगा।


संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित होने का एक मतलब यह भी है कि इस सत्र में अपेक्षा से कहीं अधिक कामकाज हुआ। इसके पहले के सत्रों और खासकर बीते बजट सत्र का दूसरा चरण जिस तरह बर्बाद किया गया, उससे यह आशंका थी कि कहीं मानसून सत्र भी हंगामें की भेंट न चढ़ जाए। चूंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के साथ आगामी आम चुनाव भी निकट हैं, इसलिए आशंका और प्रबल थी। यह अच्छी बात है कि यह आशंका बड़ी हद तक निर्मूल साबित हुई, लेकिन बात तब बनेगी जब संसद का यह कामकाजी सत्र अपवाद नहीं बल्कि एक अनुकरणीय उदाहरण बने। नि:संदेह ऐसा तब होगा जब सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी संसद में सार्थक चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

यह सही है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अगर विपक्ष हंगामे पर आमादा हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि बजट सत्र में हंगामा करते रहने के कारण विपक्ष की जो नकारात्मक छवि बनी, उससे वह कुछ सचेत हुआ। इसे भूलना आसान नहीं कि तब वित्त विधेयक बिना बहस पारित हुआ था और विपक्ष के सांसद केवल नारेबाजी करने ही सदनों में आते थे। तब यदि विपक्ष हंगामा करने के मूड में था तो सत्तापक्ष भी उससे संवाद कर संसद चलाने को प्रतिबद्ध नहीं दिख रहा था।

शायद सरकार ने बजट सत्र की बर्बादी से सबक सीखा और मानसून सत्र में विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की मांग तत्काल स्वीकार कर उसे अपनी भड़ास निकालने का अवसर उपलब्ध कराया। विपक्ष इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि सरकार सत्र के प्रारंभ में ही अविश्वास प्रस्ताव की उसकी मांग मानकर उस पर तुरंत चर्चा कराने के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे अगर यह काम पिछले सत्र में ही हो गया होता, तो शायद मानसून सत्र की तस्वीर इतनी बेहतर नहीं होती। जो भी हो, इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मानसून सत्र में अपेक्षा से अधिक काम हुआ, क्योंकि संसद का प्रत्येक काम गुणवत्‍ता भरा भी होना चाहिए।

इसका कोई औचित्य नहीं कि संसद में सार्थक बहस के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप उछाले जाएं। विपक्ष को सरकार से सवाल करने और उसकी आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शासन चलाने का अधिकार तो सत्तापक्ष को ही होता है। समझना कठिन है कि आखिर विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने तीन तलाक से संबंधित विधेयक पर अड़ंगा लगाकर क्या हासिल किया? आखिर जब इस महत्वपूर्ण विधेयक में जरूरी संशाेधन कर विपक्ष की आपत्तियों का एक बड़ी हद तक निवारण कर दिया गया था, तब फिर उसकी राह रोकने का क्या मतलब? इस सवाल का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष दें तो बेहतर, क्योंकि इन दिनों वह महिलाओं के हित के मसले जोर-शोर से उठा रहे हैं। क्या वह इससे अवगत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल तीन तलाक को खारिज कर देने के बाद भी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या यह स्थिति तीन तलाक रोधी कानून की जरूरत को रेखांकित नहीं कर रही है?


हमें सतर्क होकर मिलाने होंगे हाथ

अमेरिका अपने लाभ के लिए भारत व अन्य देशों से प्रतिबंध की सियासत कर रहा है, भारत को इस पर सतर्क रहना होगा!

ब्रह्मा चेलानी, (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का पहला दौर इस हफ्ते अमल में आ गया। अभी तक इसमें भारत के लिए राहत के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। अमेरिकी कांग्र्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया है, जिसमें भारत को रूस के साथ रक्षा समझौतों के मामले में रियायत दी गई है, लेकिन यह छूट सशर्त है, जो एक तय अवधि से जुड़ी हुई है। भारतीय मीडिया छूट से जुड़े कानून का तो उल्लेख कर रहा है, लेकिन उसमें जुड़ी शर्तों पर मौन है।

भारत लंबे अरसे से रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और चीन के बाद ईरानी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत के काफी प्रभावित होने की आशंका है। ऊर्जा एवं रक्षा जैसे मोर्चों को लेकर नई दिल्ली पर दोहरा दबाव डालकर वाशिंगटन ने द्विपक्षीय रिश्तों में तल्खी बढ़ाने वाला काम किया है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि अमेरिका के अनुरूप विदेश नीति अपनाना भारत के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है। किसी देश पर दंडात्मक प्रतिबंध लगाने के दायरे का अमेरिका ने दूसरे देशों तक विस्तार कर, उनके साथ व्यापारिक एवं वित्तीय गतिविधियां बंद करने की धमकी दी है। ऐसे प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानूनों का मखौल उड़ाते हैं। फिर भी अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल ऐसे करता है, जिससे उसकी घरेलू कार्रवाई वैश्विक रूप ले लेती है। अमेरिकी डॉलर मुद्रा रूप में ऐसा ईंधन है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाता है। इससे अमेरिकी प्रतिबंध बेहद प्रभावी बन जाते हैं। दुनिया में बैंकिंग से लेकर तेल के मामले में होने वाले बड़े लेन-देन अमेरिकी डॉलर में ही होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये प्रतिबंध ट्रंप के दिमाग की सनक हैं।

आज अमेरिका के समक्ष यह चुनौती है कि वह ईरान पर लगाए प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से लागू कराए। जहां तक रूस की बात है, तो उसे लेकर वाशिंगटन में अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूस की अर्थव्यवस्था सिकुड़कर चीन के दसवें हिस्से के बराबर हो गई है और उसका सैन्य खर्च भी चीन के सामरिक व्यय के 20 प्रतिशत के बराबर सिमट गया है। ट्रंप के प्रतिबंधों का मकसद ईरानी अर्थव्यवस्था का दम निकालना है। इससे पहले वह ईरान के साथ अमेरिकी परमाणु करार को एकतरफा तौर पर खत्म कर चुके हैं। उनके इस कदम पर यूरोप तक में त्योरियां चढ़ गईं। रूस पर लगाए नए प्रतिबंध अमेरिकी कांग्र्रेस की पहल पर लगे हैं। उसने कानून बनाया, जिसके आधार पर ट्रंप प्रशासन को मास्को के खिलाफ कदम उठाने पड़े। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिरीज थ्रू सेंक्शंस यानी ‘काटसा” नामक यह कानून उन देशों को धमकाने के लिए है, जो रूसी हथियार खरीदने की हसरत रखते हैं। इसका मकसद अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ाना है।

अमेरिका पहले से दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। एक और भी विरोधाभास है कि भारत को हथियारों की बिक्री के मामले में अमेरिका कब का रूस को पछाड़ चुका है। हालांकि जहां रूस भारत को आइएनएस चक्र जैसी परमाणु पनडुब्बी और आइएनएस विक्रमादित्य सरीखे विमानवाहक पोत उपलब्ध कराता है, वहीं अमेरिका भारत को सैन्य साजोसामान की बिक्री कर रहा है। इनमें पी-8आइ सामुद्रिक निगरानी विमान, सी-17 ग्लोबमास्टर-3 और सी-130 जे सुपर हरक्युलिस सैन्य परिवहन विमान शामिल हैं। कुछ और कारणों से भी भारत मास्को के साथ रक्षा रिश्तों को यकायक समाप्त नहीं कर सकता। वह रूस निर्मित रक्षा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए रूसी कलपुर्जों पर निर्भर है। इनमें से कुछ सोवियत संघ के दौर के हैं। जाहिर है, इन रक्षा उपकरणों या सैन्य साजो-सामान के कलपुर्जों, इनसे जुड़ी इंजीनियरिंग दक्षता, तकनीक, रखरखाव की युक्ति आदि रूस से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे में भारत को इस साजो-सामान के लिए रूस की आवश्यकता है ही। कोई अन्य देश इस मामले में भारत को सेवाएं नहीं दे सकता या भारत की कोई सहायता नहीं कर सकता।

नए अमेरिकी कानून के तहत भारत को रूस के साथ लंबित रक्षा सौदों को पूरा करने की जो गुंजाइश मिली है, उसके तहत वह इंटरसेप्टर बेस्ड एस-400 ट्रायंफ एयर एवं एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे सौदों को पूरा कर सकता है, मगर रूस के साथ भविष्य में रक्षा सौदों के लिए भारत की राह में यह अमेरिकी कानून अड़चन पैदा कर सकता है। भारत के अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया को भी रूस के साथ रक्षा सौदों में अमेरिकी छूट मिली है। इस छूट में यह संदेश भी निहित है कि तीनों देश रूस पर अपनी निर्भरता घटा रहे हैं या फिर अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी कांग्र्रेस की मंशा इस छूट का फायदा उठाने की है। राष्ट्रपति प्रमाणन का अर्थ है कि इन देशों को उन कदमों का ब्यौरा देना होगा कि वे रूसी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता घटाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही वाशिंगटन ‘कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्र्रीमेंट” पर हस्ताक्षर करने के लिए भी भारत पर दबाव बना रहा है।

भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम को रियायत देने की वजह भी यही है कि अमेरिका इन देशों को अपने पाले में लेने की कोशिश में लगा है। तुर्की भी रूस से एस-400 खरीद रहा है, लेकिन इस नाटो सदस्य देश को अमेरिकी संसद ने कड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम पर अमेरिकी दबाव के बादल भी पूरी तरह नहीं छंटे हैं, क्योंकि उन्हें खुली छूट नहीं दी गई है। अमेरिका ईरान संबंधी प्रतिबंधों के माध्यम से भारत की ऊर्जा आयात नीति को प्रभावित करना चाहता है। भारत फिलहाल अपनी जरूरत का तीन चौथाई से अधिक कच्चा तेल ईरान से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन सकता है।

वाशिंगटन न केवल खुद भारत को ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल और गैस बेचना चाहता है, बल्कि यह भी चाहता है कि भारत ईरान के बजाय सऊदी अरब और उसके खेमे के दूसरे देशों से ज्यादा खरीदारी करे। ईरान लंबे समय से भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत की ऊर्जा आयात विविधीकरण रणनीति में वह महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रहे कि अमेरिकी प्रतिबंध तेहरान के साथ नई दिल्ली के राजनीतिक सहयोग को भी प्रभावित करेंगे, जिसके दायरे में चाबहार बंदरगाह भी होगा। पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत ने भारी निवेश से इस बंदरगाह का आधुनिकीकरण किया है। पिछले साल अफगानिस्तान में एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने इस पर कहा था कि ईरान-भारत-अफगानिस्तान के बीच सहयोग की मिसाल बनी यह परियोजना चारों ओर स्थल सीमा से घिरे अफगानिस्तान के लिए आर्थिक संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी, जो बंदरगाह के मामले में अभी तक बिगड़ैल पाकिस्तान पर निर्भर था।रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाकर भारत को निशाना बनाने और फिर अपने हक में रियायतें देने से अमेरिका भारत-अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी की धुरी पर टिके खुले एवं लोकतांत्रिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने व्यापक हितों का ही अहित कर रहा है। इससे अमेरिका के कदम भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली को सजगतापूर्वक अपने कदम बढ़ाने होंगे।