News Clipping on 06-08-2018


Time to Rewrite the Citizenship Law

ET Editorials

The time has come for India to tidy up its laws and policies on citizenship, now that the process of creating the Assam part of the National Register of Citizens (NRC) has focused attention on the subject and also given rise to sectarian notions of citizenship, based on religion. India’s citizenship law is a product of transforming British subjects, subjects of erstwhile princely states in British India, and residents of the Portuguese-held areas annexed in 1961, into Indian citizens, while also allowing those born abroad to Indians to claim citizenship. The 1955 Citizenship Act has been amended a number of times, the last one being in 2003. The way out is to go back to a newly articulated conception of citizenship based not on the episodic exigencies but on principle.

And what better principle to guide us in this regard than Vasudhaiva Kutumbakam, the ancient Indian insight that the world is one family. A proposed amendment in 2016 to the Citizenship Act remains controversial, as it excludes Muslims while offering citizenship to followers of other minority faiths fromneighbouring countries. In the wake of the exercise to update the NRC in Assam leaving out four million people in the first draft, Bharatiya Janata Party leaders have called this lot infiltrators and promised that non-Muslims would be taken care of, giving Indian citizenship a religious flavour, quite removed from the constitutional scheme of things. Indians are indignant that US President Donald Trump seeks to curtail the number of H-1B visas, and the scope to work of H-1B visa-holders’ spouses.

Indians, on the whole, look askance at the Trump administration’s anti-immigrant policies. India has refused to take back Indians with irregular documents in the UK. In the globalising world, India supports unrestricted movement of natural people across borders. India should make it easy for anyone born in India or has been resident in India for a reasonable period of time to acquire Indian citizenship, apart from accommodating the genuine difficulties the landless poor have in rustling up documentary evidence of their Indian lineage.


The Agriculture Mission

How the Modi government is shaping the future of farming and farmers

MS Swaminathan, (The writer chaired the National Commission on Farmers)

Under then agriculture minister Rajnath Singh, in 2004 for the first time in the history of independent as well as colonial India, a National Commission on Farmers (NCF) was set up by the Government of India for looking into the problems of farm families and suggesting methods for making farming more remunerative as well as attractive to the younger generation. This commission’s report in 2006 not only contained suggestions for the advancement of agriculture but also for the economic wellbeing of farming families. An important goal set for farmers’ welfare by NCF is to improve the economic viability of farming by ensuring that farmers earn a “minimum net income” and that agricultural progress is measured by the advance made in improving that income.

Other significant goals include mainstreaming the human and gender dimension in all farm policies and programmes and giving explicit attention to sustainable rural livelihoods; completing the unfinished agenda in land reforms and initiating comprehensive asset and aquarian reforms; and developing a social security system and support services for farmers.

Furthermore, protecting and improving the land, water, biodiversity and climate resources essential for sustained advances in the productivity, profitability and stability of major farming systems by creating an economic stake in conservation. Strengthening the biosecurity of crops, farm animals, fish and forest trees would safeguard the work and income security of farmer families, and the health and trade security of the nation. Likewise fostering community-centred food, water and energy security systems in rural India would help ensure nutrition security at the level of every child, woman and man.

In terms of the goal of attracting youth to farming, NCF suggests making it both intellectually stimulating and economically rewarding, by conferring the power and economy of scale to small and marginal farmers both in the production and post-harvest phases of farming. Emphasis is also put on restructuring agricultural curriculums and pedagogic methodologies for enabling every farm and home science graduate to become an entrepreneur and to make agricultural education gender sensitive.

Finally there is the goal of making India a global outsourcing hub for the production and supply of inputs needed for sustainable agriculture, and products and processes developed through biotechnology and ICT. But although the NCF report was submitted in 2006 very little action was taken until the present government headed by Prime Minister Narendra Modi took office. Fortunately over the last four years, several significant decisions have been taken to improve the status and income of farmers.

Designation of the agriculture ministry as the agriculture and farmers’ welfare ministry has stressed keeping farmers’ welfare as the measure of agriculture progress. Issuance of soil health cards to all farmers has been critical because soil health is basic to plant health and plant health is basic to human health. Both budgetary and non-budgetary resources have been allocated for promoting micro-irrigation through the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. Conservation and sustainable use of indigenous breeds of cattle is being encouraged through a Rashtriya Gokul Mission. The Prime Minister also inaugurated the first ever International Agrobiodiversity Congress.

Promotion of the electronic national agriculture market is helping bring together different agriculture markets. Likewise the creation of Gramin Agriculture Markets will provide scope for direct sales to consumers in both retail and bulk form. Notable in this context is also the introduction of the Agricultural Produce and Livestock Marketing Act, 2017 and Agricultural Produce and Livestock Contract Farming Services Act, 2018 supported by electronic Negotiable Warehouse Receipt system for increased institutional credit to the farm sector.

Also notable is the determination of MSP on the basis of NCF recommendations and assured procurement at MSP of more crops. Integration of protein rich pulses and nutri-rich millets into welfare programmes including PDS, mid-day meals and ICDS is important too. Activities like apiculture, mushroom cultivation, bamboo production, agro-forestry, vermicomposting and agro-processing are being promoted to generate additional jobs and income for farm families. The prime minister has also suggested that we should develop methods by which farmers’ income can be doubled within five years. Plus several corpus funds are being set up to complete ongoing irrigation productions, modernise the infrastructure in dairy cooperatives, and strengthen the adoption of inland and marine aquaculture.

Above all, the recent announcement of a remunerative price based essentially on the recommendation of NCF is a very important step to ensure the economic viability of farming. To underline, government has ensured in its notification that from kharif 2018 onwards MSP of the notified crops would be minimum of 150% of the cost of production; it ranges from 150-200% for coarse cereals. As for farmers’ agitations still continuing, a major demand is the waving of loans and the implementation of the NCF recommendations on MSP. Both these problems are now receiving attention and appropriate action.

These are only some of the steps being taken to realise the concept of Jai Kisan. If all the above schemes are implemented effectively by the state and central governments, the future of farming and farmers can be shaped to also help India become a leader in both food and nutrition security. In addition the Prime Minister has launched a National Nutrition Mission with a three year budget of Rs 9,000 crore. His emphasis on agriculture as the prime industry of rural India urges doing everything possible to make agriculture both a source of income and the pride of our nation.


अवैध नागरिकों पर अखरती सियासत

संजय गुप्त, (लेखक दैनिक जागरण समूह के सीईओ व प्रधान संपादक हैं)

असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उसकी निगरानी में तैयार किए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के बाद तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने जिस तरह राजनीतिक हंगामा खड़ा किया, वह हैरान करने वाला भी है और यह बताने वाला भी कि राजनीतिक दल वोट बैंक की सस्ती राजनीति के लिए किस हद तक जा सकते हैं। असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए नागरिकों का रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते समय किए गए एक समझौते का हिस्सा थी। इस समझौते के तहत मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान करनी थी। यह प्रक्रिया इस समझौते का एक अहम हिस्सा होने के बाद भी उस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। असम की एक के बाद एक सरकारों के साथ केंद्रीय सत्ता की भी हीलाहवाली के चलते यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उसने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया।

2016 में असम में भाजपा सरकार बनने के बाद यह रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने की। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए हुए युद्ध के बाद जब यह माना जा रहा था कि वहां से घुसपैठ पर विराम लग जाएगा, तब वह पहले की तरह कायम रही। बांग्लादेश जब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा था, तब भी वहां से असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ होती थी। कायदे से बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के कारण असम के जनसांख्यिकी स्वरूप में हो रहे परिवर्तन को लेकर वहां के राजनीतिक दलों के कान खड़े होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दलों ने घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखा। इनमें असम में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस सबसे आगे रही।

यह ठीक है कि कांग्रेस ने अपना रुख बदलकर यह कहा कि वह विदेशी नागरिकों की पहचान के पक्ष में है और एनआरसी तो उसकी ही पहल है, लेकिन समझना कठिन है कि चंद दिनों पहले तक वह इस मसले पर सरकार को क्यों कठघरे में खड़ा कर रही थी? क्या वह यह भूल गई थी कि बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों के बोझ को सहन नहीं कर सकता और उन्हें अपने देश लौटना ही होगा? कांग्रेस को यह याद रहना चाहिए था कि अवैध घुसपैठियों को लेकर असम छात्र संगठन ने जो व्यापक आंदोलन छेड़ा था, उसके चलते यह राज्य करीब दस साल तक अशांत रहा। असम को अशांति से बचाने के लिए ही राजीव गांधी ने 1985 में असम छात्र संगठन के साथ समझौता किया था।

राजनीतिक लाभ के इरादे से प्रारंभ में कांग्रेस ने एनआरसी पर आपत्ति जताकर एक तरह से मुसीबत ही मोल ली। उसकी यह मुसीबत तब नजर भी आई, जब राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एनआरसी पर कांग्रेस के रुख के कारण उसे कठघरे में खड़ा किया। चूंकि उस दौरान कांग्रेसी सांसदों को इसका कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए उन्होंने हंगामा खड़ा करना बेहतर समझा। यह निराशाजनक है कि जहां कांग्रेस को यह तय करने में समय लगा कि एनआरसी पर उसका क्या रवैया होना चाहिए, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आनन-फानन उसके खिलाफ खड़े होने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने यह तक कह डाला कि एनआरसी भाजपा की सियासत का नतीजा है और इसके चलते देश में रक्तपात और गृहयुद्ध हो सकता है। हालांकि बाद में वह अपने इस धमकी भरे बयान से किनारा करती दिखीं, लेकिन वह जिस तरह इस मसले को तूल दे रही हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि वह देश से ज्यादा वोट बैंक की खतरनाक राजनीति को महत्व दे रही हैं।

यह वही ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने वर्ष 2005 में लोकसभा में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा बहुत जोर-शोर से उठाया था। इस मसले पर जब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला था तो उन्होंने पीठासीन अधिकारी पर कागज फेंकने के साथ अपने इस्तीफे की भी घोषणा कर दी थी। तब उन्होंने यह आरोप लगाया था कि वाम मोर्चा सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। ध्यान रहे कि तब पश्चिम बंगाल के वाम दलों पर ऐसे आरोप लगते ही रहते थे कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एनआरसी पर तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों का रवैया तो भाजपा को राजनीतिक लाभ ही देगा, क्योंकि आम जनता इस पक्ष में नहीं हो सकती कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरवी की जाए। समझना कठिन है कि कांग्रेस की ओर से अपना रुख स्पष्ट करने के बाद तृणमूल कांग्रेस और अन्य वे दल क्या करेंगे, जो एनआरसी पर हाय-तौबा मचा रहे हैैं?

राजनीतिक दल यह समझें तो बेहतर कि असम के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों की पहचान होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि बीते चार दशक में तमाम बांग्लादेशियों ने असम और पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठ की ही है, साथ ही साथ वे धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी जा बसे हैं। वे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी फैल गए हैं। एनआरसी पर वोट बैैंक की राजनीति कर रहे राजनीतिक दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भारत की यह स्थापित नीति रही है कि गैरकानूनी ढंग से आए लोगों को देश से बाहर जाना ही होगा। ऐसे लोग शरणार्थी नहीं कहे जा सकते। शरणार्थी की जो परिभाषा संयुक्त राष्ट्र ने की है, उसके हिसाब से बांग्लादेश से आए ये लोग घुसपैठिए ही कहे जाएंगे। बांग्लादेश से लाखों लोग अवैध रूप से भारत की सीमा में घुस आए हैं, इसे दोनों देशों की सरकारें अच्छी तरह जानती हैं और इसके तमाम प्रमाण भी हैं। राजनीतिक दलों को यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि भारत सरीखा विशाल आबादी वाला देश अपने संसाधन दूसरे देश से अवैध रूप से आए लोगों को मुहैया करने की स्थिति में नहीं है।

एनआरसी के अंतिम मसौदे में जिन 40 लाख लोगों को असम का नागरिक नहीं माना गया है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। इसे असम के साथ केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी। बावजूद इसके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे 40 लाख लोगों को निकालने की तैयारी कर ली गई है। यह भी एक दुष्प्रचार है कि 40 लाख लोगों में केवल मुसलमान हैं। सच यह है कि इनमें हिंदू भी हैं। इन सभी को अपनी नागरिकता साबित करने का अवसर दिया जाएगा। एनआरसी में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिजनों का नाम भी नहीं है। चूंकि कुछ पूर्व सैनिकों, पुलिसकर्मियों और यहां तक कि एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल रहे लोगों का भी नाम एनआरसी के अंतिम मसौदे में नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं कोई चूक भी हुई है। जो भी हो, राजनीतिक दलों को हाय-तौबा मचाने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है।


क्यों रूठ गए हैं बादल हमसे

प्रार्थना बोराह इंडिया डायरेक्टर क्लीन एयर एशिया

देश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की सौगात देने वाला मानसून इस बार बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों से मानो रूठ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में सामान्य के मुकाबले कम बारिश हुई है। अगस्त और सितंबर महीने के बारे में भी औसत या कम बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग और स्काईमेट द्वारा की जा रही है। जाहिर है, कम बारिश का मतलब है, गरमी का बढ़ना। मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी कड़ाके की ठंड वाले महीने माने जाते हैं। फिर मार्च आता है, जो अपेक्षाकृत सुकूनदेह होता है, खासकर रात के समय तापमान आराम पहुंचाता है। गरमी की शुरुआत इसी महीने से होने लगती है, जो सितंबर-अक्तूबर तक बनी रहती है। पहले बरसात या मानसून गरमी की इस तपिश को शांत कर देते थे, मगर अब इसका मिजाज भी स्थिर नहीं दिखता। कहीं अधिक बारिश होती है, कहीं सामान्य, तो कहीं औसत से भी कम। यह एक नियमित चक्र सा बन गया है, जो हम वर्षों से देख रहे हैं।

मौसम में हर बीतते साल एक खास बदलाव हो रहा है, जो है ग्रीष्मकाल का जल्दी आना। राजधानी दिल्ली में ही इस साल गरमी फरवरी से शुरू हो गई थी और मार्च आते-आते हम 35-40 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलने लगे थे। मुझे नहीं लगता कि जिस मौसम को हम वसंत कहते हैं, उसे हमने इस साल महसूस किया है। जिस तरह गरमी का मौसम अपना दायरा बढ़ा रहा है, चिंता यही है कि दिल्ली जैसे महानगरों में आने वाले वर्षों में कहीं गरमी का मौसम ही न बच जाए। इसकी वजह यही है कि सर्दी का दौर लगातार सिकुड़ता जा रहा है और उसकी ठंडक भी कम हो रही है। दिल्ली में इस साल कंपकपाती सर्दी तो हमारे बच्चे शायद ही महसूस कर पाए होंगे।

इस साल अप्रैल महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कभी-कभी धूल भरी आंधी और तूफान ने भी अनियमित मौसम का एहसास कराया। मई और जून में तो हम बारिश और ठंडक के लिए तरसते ही रह गए। आलम यह रहा कि अच्छी बारिश का इंतजार हमने जुलाई तक किया और अब जाकर मानसून आया भी, तो वह उम्मीद के मुताबिक नहीं बरस सका। जबकि पहले के वर्षों में हम इन दिनों अच्छी बारिश देखते थे, जिससे न सिर्फ तापमान गिर जाता था, बल्कि हमारे ‘दुख भरे दिन’ भी बीत जाते थे। साफ है कि जैसे-जैसे साल गुजर रहे हैं, हमें खुद को अधिक से अधिक तीखी गरमी झेलने के लिए तैयार करते रहना होगा।

आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चय ही, इसके लिए जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले वर्षों में मौसम और अधिक खराब होता जाएगा और गरमी के थपेड़ों से देश के कई हिस्से झुलसेंगे। उत्तर भारत के कई शहर तो पहले से ऐसा अनुभव कर रहे हैं। वहां सामान्य से तीन-चार डिग्री अधिक तापमान महसूस किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु के समय-पूर्व आने का एक अर्थ यह भी है कि गरम थपेड़े जीवन को कहीं अधिक मुश्किल बना रहे हैं। चिंताजनक है कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे उत्तर व मध्य भारत में औसत तापमान के बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इन हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है।

मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन यूं ही बढ़ता रहा, तो साल 2040 में शहरी क्षेत्रों में औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जाएगा। बेशक दुनिया के कुछ हिस्सों में आज इतना अधिक तापमान दिख रहा है, मगर उनके पास इससे निपटने के लिए तंत्र मौजूद है। बढ़ता तापमान तब समस्या कहीं अधिक बढ़ा देता है, जब वह उन इलाकों को प्रभावित करने लगता है, जिसने 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान झेला ही नहीं है। इससे वहां रहने वाले जीव-जंतुओं में अनुकूलन की समस्या पैदा हो जाती है। मसलन, ‘एक्स्ट्रीम क्लाइमेट’ यानी मौसम की चरम अवस्था आसपास के कमजोर तबकों के लिए स्वास्थ्यगत समस्याएं पैदा करेंगी। यह खाद्यान्न उत्पादन, कृषि और अर्थव्यवस्था पर सीधे चोट करेगी। इसका बड़ा असर उन जातियों-जनजातियों पर होगा, जो पहाड़ों पर प्रकृति के बीच रहते हैं और अपने जीवन-यापन के लिए मौसम पर निर्भर हैं।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) का एक अध्ययन बताता है कि इस सदी के अंत तक दक्षिण एशिया में मौसम इतना गरम हो जाएगा कि मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सबसे अधिक असर होगा। कुछ अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि आने वाले वर्षों में शहरों में तापमान मौजूदा स्तर से आठ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। लिहाजा हमें इसका एहसास होना ही चाहिए कि असामान्य रूप से बढ़ती गरमी हमें किस तरह प्रभावित करने लगी है। साथ ही, तमाम संबंधित तंत्रों पर यह दबाव भी डालना चाहिए कि वे इससे निपटने के लिए उचित तैयारी करें। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों को बचाने के लिए हमें खास तैयारी करनी होगी, क्योंकि इन पर बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा असर होगा। सरकार को उचित वित्तीय व बुनियादी संसाधन जुटाने होंगे और समय-पूर्व मोर्चाबंदी करनी होगी। हालांकि आदर्श स्थिति तो यही है कि अपनी कोशिशों और अपने व्यवहार से हम तापमान को नियंत्रण में रखें और उसे बढ़ने न दें।

वक्त का यही तकाजा है कि हम सूचनात्मक और इनोवेटिव रणनीति अपनाएं, ताकि बढ़ते तापमान के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के साथ-साथ उन मानवीय गतिविधियों को भी नियंत्रित रख सकें, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन व ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं। मगर इन सबसे पहले तीखी तपिश झेलते लोग बढ़ती गरमी को एक गंभीर समस्या के रूप में देखना शुरू करें, और एयर कंडीशनर (एसी) में इसका हल तलाशना बंद करें। तभी जाकर कुछ बात बन सकेगी।


The problem at the WTO

The time has come for the developing world to have a greater say

Leïla Choukroune is Professor of International Law and Director of the Thematic Initiative in Democratic Citizenship, University of Portsmouth, U.K. James J. Nedumpara is Professor of International Economic Law and Head of the Centre for International Trade and Investment Law, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi

While Bretton Woods institutions were to embed the new financial trade order, U.S. Treasury department official, Harry Dexter White, and economist John Maynard Keynes had more than just the regulation of the international monetary system in mind at the time. An International Trade Organisation (ITO) was also to be created to establish multilateral rules for the settlement of trade disputes. Adherence to the rules of an international trade organisation was expected to serve as an important domestic incentive (and imperative) for governments by allowing them to resist protectionist demands and provide for greater legal certainty. Successive multilateral conferences were held between 1946 and 1948, and led to the adoption of the Havana Charter, a draft agreement for the creation of the ITO. But the ITO never came into existence as it was eventually rejected by the U.S. when, in 1950, President Harry Truman announced that he would not submit the Havana Charter to the Congress. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) came to replace the ITO, interestingly as an ad hoc and provisional mechanism.

The U.S.’s ire

Four decades later, the U.S. drove the agenda to establish the World Trade Organisation (WTO) purely to pursue its own commercial interests. The U.S. has been long proven isolationist and has never truly embraced the idea of a multilateral system in which its leadership could be contested. So the recent ire against its very creations, from the North American Free Trade Agreement (NAFTA) to the Trans-Pacific Partnership (TPP), and the less recent disenchantment with NATO or UNESCO, is not surprising.

A closer look at the Doha round of trade negotiations shows that the U.S. may well have consciously (or not) destroyed the negotiation process in formulating excessive demands that no country was prepared to meet. After all, the priority of the Obama administration was not to revive a dying WTO negotiation, but to concentrate on its newly created alternative, the TPP, to contain its competitors: Europe and China. So much so that the current crisis with the WTO dispute settlement system does not come as a surprise. In trade wars, the objective is not to settle a dispute; it is to win the battle.

The dispute settlement crisis

For years now, the multilateral system for the settlement of trade dispute has been under intense scrutiny and constant criticism. The U.S. has systematically blocked the appointment of new Appellate Body members (“judges”) and de facto impeded the work of the WTO appeal mechanism. With only four working members out of seven normally serving office in July 2018, the institution is under great stress. If no appointment is made, it will simply be destroyed by December 2019, with only one remaining member to tackle a massive number of disputes that are also increasingly hypertechnical. Importantly, the Appellate Body requires a core of three members to decide a dispute.

Criticism against the dispute settlement system is not the monopoly of the U.S. Other WTO members are expressing concerns over the politicisation of the Appellate Body appointment and reappointment process; and the quasi-attribution of permanent Appellate Body seats to the U.S. and the European Union (EU). There is concern that China may be on its way to having a permanent seat.

But the main critique of the U.S. relates to “overreaching” or judicial activism. The WTO Dispute Settlement Understanding stresses that the dispute panels cannot “add to or diminish the rights and obligations” provided for by the WTO agreements. The U.S. has relentlessly attacked the practice of some Appellate Body members continuing to hear cases which have been assigned to them during their tenure. However, the U.S. has to be blamed for this situation. With no fresh filling up of vacancies and reappointment of members whose terms are expiring, Washington is deliberately pushing the WTO legal mechanism to the brink. It is more than evident that the U.S. is not willing to be judged by an independent multilateral quasi-judicial institution. One needs to bear in mind that the WTO dispute settlement mechanism is not a world trade court. The process remains political and diplomatic. The very existence of an appeal mechanism is now paradoxically questioned at a time the global community criticises the absence of the same mechanism in Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Solutions are proposed to ease the work of a congested body from the establishment of committees to arbitration, but the roots of the problems are not seriously addressed.

Who could be WTO’s saviour?

Since 2013, a Chinese-style garden welcomes the visitor to the WTO. As always with China, the metaphor illustrates a profound reality and is not short of pragmatism. Beijing might well be the new WTO leader and China’s growing assertiveness may be the reason for the U.S.’s hard posturing. Since its accession to the Organisation, in 2001, and despite an extremely demanding protocol of accession designed by the U.S. and the EU to literally constrain its emerging power and limit the impact of its commercial domination on their own economies, China has largely benefited from the rules-based WTO system. In less than a decade since its first dispute, China has accumulated a vast experience close to that of the U.S. or Europe. This strategic and selective normative acculturation has been an empowering one — so much so that Beijing, together with a few others, the EU, and to some extent India, is now the main supporter of multilateralism. But does an undemocratic and statist China hold the legitimacy to take the lead while its genuine adhesion to the market economy is very much challenged by its main trading partners? The recent EU-China proposal to promote the reform of the WTO is said to combat “unilateralism and protectionism” but might well fail to address unfair trade issues raised against China itself. Beijing is unlikely to unite with Brussels against Washington.

But the world has changed and multilateral institutions now have to embed these changes. Today’s WTO crisis might well be the last ditch battle to retain control over a Western-centric organisation. The time has come for the emerging economies and the developing world to have a greater say in how to shape multilateralism and its institutions.


Citizenship and Compassion

Can India manage with a certain amount of disorder to sustain a plural vision of democracy?

Shiv Visvanathan is an academic associated with the Compost Heap, a group in pursuit of alternative ideas and imagination

The current situation in Assam seems like a nightmare, a warning about the internal contradictions of democracy. It is a warning that the 19th century ideas of democracy as electoral-ism and the notion of the nation-state as a fetishism of borders may be inappropriate as imaginations for the 21st century. It is a caution that governance and politics are full of ironies and paradoxes and that the best of intentions might lead to the worst consequences. Inherent in it is the banalisation of evil that can take place when suffering on a large scale gets reduced to a cost-benefit scenario. Democratic India rarely had experiences of detention camps, except during the India-Pakistan wars, and in 1962 when Indians of Chinese origin were unfairly detained in camps. The last episode, a stain on the Indian conscience, is forgotten or swept aside. Today, the statistic of four million names off the draft National Register of Citizens (NRC) is reduced to an everyday problem of management. This routinisation of violence is deeply worrying.

Surveillance state

There is another piece of cynicism that one needs to be cautious of. The Bharatiya Janata Party (BJP) is adept at projecting a mastery of electoral frames and governance to maximise electoral output. It took the normalcy of a governance project and turned it into a panopticon, classifying citizens through a system of surveillance, creating a sense of sovereignty where the bureaucrat plays god, deciding who is in and who is out. With 40 lakh names off the final draft of the NRC, it has made a play for the majoritarian vote. The party will dwell on the claim that it took the bull by the horns, updating the citizens’ register, a challenge the Congress was not up to.

The politics of citizens’ registers underlines the problem of migratory politics, refracted through the layered memories of many historical events. It began in the colonial era when the British attempted to import labour for the plantations. Major displacements like Partition and the Bangladesh war added to a huge “illegal” population. “Legality” is determined through certificates. Legitimacy is a stamped paper. But the question one asks is, what happens to the ones who have grown roots, who have brought land in the area? Do they not count with the stroke of a pen? In fact, it forces one to open up the question of who is a citizen? Is citizenship based on land, residence, identity, cultural roots, language, ethnicity? Or is it a formal certificate, a clerical endorsement that makes one a citizen? Informal economies operate according to parallel rules, with residents getting regularised over time and obtaining the entitlements of citizenship after decades of stay. Here, the temporariness of the migrant is something that haunts her. Vulnerable though she is, she also becomes prey to electoral politics of corrupt politicians seeking instant constituencies.

A leader’s summary

The very scale of the exercise, the suggestion that 40 lakh people must do more to prove their claim to citizenship, gives it a technocratic air. The sense of history and memory is lost. As West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee suggested, the label ‘infiltrator’ already implicates you in a paranoid world, where the other is perpetually suspect. Ms. Banerjee attempted to introduce a notion of sanity by observing that while there may be a minuscule number of people who are infiltrators from across the border, among the 40 lakh people who don’t find their names on the NRC are those who crossed over decades back, compelled by historical reasons, and they cannot be considered infiltrators. She made three quick points. First, infiltrators and refugees are different categories, to be coped with differently. Second, time and history are crucial for comprehending such a colossal event. To reduce it to one moment is mindless. Third, by introducing such measures, it is the BJP that is playing the infiltrator, penetrating into citizens’ lives, probing what they eat, what they wear and what they do. The BJP, in treating Assam as an enclosure, is also panopticon-ising our world, increasing the level of surveillance and control over our lives.

The point Ms. Banerjee is making is fundamental. In this tussle between nation-state and an open democracy, the enclosure and the panopticon as mediums of control are at odds with the idea of the commons and the hospitality of the community. Technocratic solutions cannot hide the absence of human and historical understanding. She might be dismissed as a rabble rouser, but it is she who is pointing out that the BJP is playing on the anxieties of people, rousing old hates between Bengal and Assam. To hide behind the abstractions of sovereignty and security and, officialising parochialism is the logic of the BJP game.

The handling and management of large populations create a problem of ethics. Assam raises the question of both triage and exterminism. Once one plays out the census game, makes a few concessions, one almost feels that the remainder are dispensable. The dispensability and disposability of large populations confronts India on a large scale. One cannot handle such situations merely through law. One needs generosity, hospitality and compassion. One needs to understand that once our civics accepts the detention centre and the internment camp as routine, we are creating gulags of the mind, where one can begin with an ordinary act of classification and erase a people. Indian democracy has to face the genocidal prospect inherent both in its technocratic sense of governance and in the anxieties that electoralism creates.

The populist frame

In fact, it is BJP president Amit Shah who gives away the game as his party adopts a tough stand. He claims that the BJP is fighting for the security of the people. The shift from citizenship to a preoccupation with security unfolds a different paradigm of thought. Nation-state and citizenship as encompassing entities offer different ideas of order and control. Security is a panopticon-ising notion, while citizenship is a caring, even protective, one. Security operates on the grids of surveillance, scrutiny and separation. Citizenship is a more hospitable notion of initiating the other into a system. The norms of the paradigm are different. Mr. Shah’s response was a giveaway because it puts the idea of security within a populist framework, where demographic and cultural anxiety becomes the raw material for emerging vote banks. A register which began as a routine, even clinical exercise now acquires a Machiavellian shadow. Suspicion and anxiety magnify as rumour becomes epidemic. One hopes the register does not create an Orwellian situation where some are more equal than others.

This point becomes clearer when we read that the Vishwa Hindu Parishad wants a similar NRC exercise in West Bengal and other States. Rather than seeing wider conspiracy theories, it is the inner contradictions of the exercise that we shall consider.

The Assam model ?

Maybe one has to go back and look at our Constitution and reread notions of the border, the very idea of citizenship. We need to go beyond hard definitions and look at the penumbra of these concepts. A citizen may be defined in terms of certain properties. But the question is, how humane or plural is such a definition? Can we manage with a certain amount of disorder to sustain a plural vision of democracy? These are the questions Assam raises but our policy-makers do not discuss. How do we create a more hospitable, affable theory of citizenship where marginal groups survive, where nomads and other fluid groups are allowed to follow their life lines? Can we think of a nation-state with permeable borders and a fluid sense of citizenship which makes life more hopeful for the refugee? These are questions not for the distant future, but challenges this decade will have to overcome. We have to rethink the Assam in us.