News Clipping on 05-10-2018


A Flawed Sabarimala Verdict

Don’t kill religious diversity in the name of countering gender discrimination

R Jagannathan, (R Jagannathan is editorial director of Swarajya)

If the Supreme Court has decided to raise its pitch on “constitutional morality”, equality and gender justice, it could have chosen a case more befitting than Sabarimala. By coming down on a hapless Kerala shrine’s practice of barring women in the age group of 10-50, in consonance with the reigning deity’s celibate status, it has chosen an exceptional case to underline a broad principle. Unique cases make for bad law. The final verdict, which went 4:1 in favour of ending this limited form of exclusion at this one temple, pits the combined wisdom of four male judges against one female.

Chief Justice Dipak Misra and Justice AM Khanwilkar wrote a common judgment, while Justices RF Nariman and DY Chandrachud produced separate ones while arriving at the same conclusion. Only Justice Indu Malhotra dissented, puncturing some of the pretensions of the majority verdict. The major issues at stake were the following: a) whether the temple’s exclusionary practice amounted to discrimination under articles 14 (equality before the law), 15 (non-discrimination) and 17 (outlawing untouchability); b) whether this exclusion was part of an “essential religious practice”, and hence protected under Article 25 (freedom of conscience in religion); c) whether the followers of Swami Ayyappa constituted a separate “religious denomination”, and thus entitled to additional protection under Article 26; and d) whether Rule 3(b) of the Kerala Hindu Places of Public Worship (Authorisation of Entry) Rules, which bars women between the ages of 10 to 50, is unconstitutional?

The majority judgment answered yes to the first question, and no to the next two. All four held Rule 3(b) to be discriminatory and struck it down, thus throwing open the temple to all women devotees, regardless of age. The dissenting judge, Indu Malhotra, said the exact opposite. One aspect of the judgment emphasised by Justice Chandrachud needs critiquing. He drew false equivalence between the Sabarimala exclusion and the pernicious practice of caste untouchability. Justice Chandrachud said: “The social exclusion of women, based on menstrual status, is a form of untouchability … Notions of ‘purity and pollution’ which stigmatise individuals, have no place in a constitutional order.” In doing so, he extended the ambit of Article 17 to areas well beyond caste.

The Sabarimala rules on temple entry do not constitute a general form of social exclusion of women. Justice Malhotra junks this idea: “The limited restriction on the entry of women during the notified age group does not fall within the purview of Article 17 … The analogy sought to be drawn by comparing the rights of Dalits with reference to entry to temples and women is wholly misconceived and unsustainable. The right asserted by Dalits was in pursuance of the right against systematic social exclusion and for social acceptance per se. In the case of temple entry, social reform preceded the statutory reform, and not the other way about … The reforms were based upon societal morality, much before constitutional morality came into being.”

The real tension lies in the contrasting arguments used by Justice Chandrachud and Justice Malhotra. While the former uses high constitutional principle to put down one unique temple’s practice, Justice Malhotra strikes a balance between two sets of fundamental rights – one favouring non-discrimination against any individual or group, and another allowing religious diversity in a secular polity. The “discrimination” allegedly practised by the Sabarimala temple is unrelated to any common sense meaning of the term, for women can always worship Swami Ayyappa in their homes or in hundreds of other temples across India. To claim you want to worship Swami Ayyappa and not have respect for what he stands for is the worst form of hypocrisy. More so when Hinduism does not restrict your choices of god to a grand total of one.

Both Justice Chandrachud and Justice Malhotra agree on one thing: it should not be the court’s job to decide what constitutes essential practice in a religion, or which group constitutes a separate denomination. But this does not stop the former from deciding that the Sabarimala practices are inessential to the practise of religion, while Justice Malhotra simply states the obvious: “The issue of what constitutes an essential religious practice is for the religious community to decide. It is not for the courts to determine which of these practices of a faith are to be struck down, except if they are pernicious, oppressive, or a social evil, like Sati.”

Another point which none of the majority judgments even sought to address is basic: can somebody who isn’t even an aggrieved party claim discrimination? For Justice Chandrachud the “heart of the matter lies in the ability of the Constitution to assert that the exclusion of women from worship is incompatible with dignity, destructive of liberty and a denial of the equality of all human beings.” Justice Malhotra offers another perspective. “The right to move the Supreme Court under Article 32 for violation of Fundamental Rights must be based on a pleading that the petitioners’ personal rights to worship in this temple have been violated,” she says, pointing out that the petitioners in this case had no skin in the game. On the contrary, genuine women believers in Swami Ayyappa launched a #ReadyToWait movement in support of the temporary entry restriction. Whose rights need more protection?

A closing thought: constitutional morality is an important check on religious obscurantism but when carried to an extreme it can also be destructive of harmless variety and difference. There is a danger of reducing the Constitution itself to another unquestionable “holy book”, killing diversity in the name of countering discrimination.


उन लोगों को सम्मान दीजिए जो हमसे अलग हैं

अपनी खुली और उल्लासपूर्ण भारतीय परम्पराओं से सीखकर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना होगा

गुरचरण दास, (स्तंभकार और लेखक )

मेरा बेटा समलैंगिक है और अब मुझे इसे स्वीकार करने में कोई डर नहीं है। वह बीते 20 वर्षों से अपने पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और प्रसन्नता भरी ज़िंदगी बिता रहा है। मेरे परिवार व नज़दीकी मित्रों ने इसे गरिमापूर्वक स्वीकार किया है। लेकिन, मैं इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर बोलने से डरता था कि कहीं उसे कोई नुकसान न हो जाए। पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। मेरी पत्नी और मुझे अचानक लगा कि जैसे बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया है। मुख्य न्यायाधीश के बुद्धिमत्ता भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, ‘मैं जो हूं, वैसा हूं, इसलिए मुझे उसी रूप में स्वीकार कीजिए।’

157 साल तक भारतीय इस तानाशाही औपनिवेशिक कानून के तहत रहे, जो हमारे देश की प्राचीन भावना के विपरीत था। इस बीच अंग्रेजों को अपनी गलती का अहसास हुआ कि ‘यौन रुझान प्राकृतिक होता है और लोगों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता’ (जैसा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है) और उन्होंने ब्रिटेन में यह कानून बहुत पहले खत्म कर दिया। त्रासदी यह रही कि औपनिवेशिक ब्रेनवाशिंग इतनी गहरी थी कि यह थोपी गई गैर-भारतीय धारणा भारतीय कानून की किताब में अंग्रेजों के जाने के 71 साल बाद तक बनी रही। अगस्त 1947 में मैं इतना छोटा था कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने का अर्थ समझ नहीं सकता था लेकिन, निश्चित ही मैं इतना वयस्क हो चुका था कि जुलाई 1991 में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का जश्न मना सकूं। और 6 सितंबर 2018 को मैं इतना बुजुर्ग भी नहीं हुआ था कि अपनी ‘भावनात्मक स्वतंत्रता’ की सराहना न कर सकूं। भारत संक्रमण से गुजरता हुआ परम्परा से आधुनिकता में जा रहा हैै। हम बहुत समय तक अपनी भावना का दमन करके पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के साथ जीवन जीते रहे हैं।

हालांकि, न्यायाधीशों ने अपने ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में महान पश्चिमी लेखकों को उद्‌धृत किया है लेकिन, वे भारतीय शास्त्रों को भी उद्‌धृत कर सकते थे, जिन्होंने लैंगिंक अस्पष्टता के लिए असाधारण सहनशीलता दिखाई है। इन्हें तथ्यात्मकता के साथ बिना किसी शर्म या अपराध-बोध के बताया गया है। वनिता और किदवई की किताब ‘सेम सेक्स लव इन इंडिया : रीडिंग्स फ्राम लिटरेचर एंड हिस्ट्री’ में बहुत उदाहरण हैं।  भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है, जिसने ‘काम’ अथवा कामना व सुख को जीवन का उद्‌देश्य तय किया। जीवन के अन्य तीन उद्‌देश्यों अर्थ (भौतिक कल्याण), धर्म (नैतिक कल्याण) और मोक्ष (आध्यात्मिक कल्याण) के साथ हमसे ‘काम’ के भावनात्मक कल्याण का लाभ उठाने की अपेक्षा रहती है। हमें लगातार धर्म यानी दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाई जाती है लेकिन, यह विचार हमसे छूट जाता है कि काम खुद के प्रति हमारा कर्तव्य है। ईसाई परम्परा के अनुसार शुरुआत में प्रकाश (जेनेसिस) था। ऋग्वेद में शुरुआत में काम था और सृष्टि का निर्माण उस ‘एक’ के मन में मौजूद ‘काम’ के बीज से हुआ। ‘काम’ चेतना का पहला कर्म था और प्राचीन भारतीय इसे शक्ति कहते थे। इसके विपरीत ‘काम’ को ईसाइयत में ‘ओरिजिनल सिन’ (मूल पाप), अपराध-बोध और शर्म के साथ जोड़ा गया है।

आज के भारतीय मध्यवर्ग के पाखंड के लिए हम विक्टोरिया युग के लोगों को दोष देते हैं लेकिन, भारतीय मानस की गहराई में ‘काम’ को लेकर नैराश्य झलकता है। 2500 साल से भी पहले उत्तर भारत के जंगलों में प्राचीन योगियों, त्यागियों और बुद्ध को ‘काम’ के असंतुष्ट रहने वाले चरित्र का बोध हुआ था। योगियों ने इस अंतहीन, निरर्थक, प्रयास को शांत करने के तरीके खोजने चाहे। मन की चंचलता को शांत करने के लिए पतंजलि ने हमें चित्तवृत्तिनिरोध सिखाया। शिव ने कामदेव को तब भस्म कर दिया था, जब उसने उनका हजार साल का ध्यान भंग कर दिया था। इसलिए कामेच्छा मन में अनंग (यानी कायाहीन) रहती है। भगवद गीता का जवाब है निष्काम कर्म लेकिन, यह कठिन है, क्योंकि बृहदकारण्य उपनिषद के अनुसार ‘मन ही इच्छा’ है।

निराशावादियों के विपरीत आशावादियों ने सिखाया कि काम जीवन ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसने कोशिका को सक्रिय कर इसे सही स्थान दिया। चूंकि काम कर्म, निर्मिति और प्रजनन का स्रोत है इसलिए उनका आशावाद पहली सहस्त्राब्दी के संस्कृति प्रेम काव्य और ‘कामसूत्र’ जैसी रचनाओं में चरम पर पहुंचा, जो कोई सेक्स मेन्युअल नहीं है बल्कि आर्ट ऑफ लिविंग की आकर्षक, आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक गाइड है। आशावादियों और निराशावादियों के टकराव के बीच काम-वास्तववादी उभरकर आए, जिन्होंने यह कहकर सुलह की पेशकश की कि सेक्स तब तक ठीक है, जब तक यह विवाह के भीतर रहे। इस पूर्व-आधुनिक समय में उस नकारात्मकता के साथ ब्रिटिश लोगों का प्रवेश हुआ, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तिरस्कारपूर्वक ‘विक्टोरिया युगीन मध्यवर्गीय नैतिकता’ कहा था और उन्होंने 377 जैसे कानून बनाए।

सौभाग्य से 1990 के दशक में भारत में अधिक आशावादी युग शुरू हुआ, जब युवाओं के मन से औपनिवेशिक प्रभाव खत्म होने लगा। यह 2009 में चरम पर पहुंचा जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज जेपी शाह ने समलैंगिक संबंधों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 2013 के बाद जब उच्चतर न्यायालय ने इसे उलटा तो कुछ समय के लिए हम पीछे लौटें। लेकिन, गत माह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काम को लेकर आशावाद के नए युग की शुरुआत हुई। समाज के पूर्वग्रह पर कोर्ट के फैसले को हावी होने में वक्त लगेगा खासतौर पर उस दौर में जब दक्षिणपंथी निगरानी दस्ते लव-जिहाद, वेलेन्टाइन डे ( जिसे शशि थरूर के मुताबिक ‘कामदेव दिवस’ नाम दिया जाना चाहिए) और ‘रोमियो’ दस्ते कहर ढा रहे हों।  सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निहितार्थ यह है कि सभ्य होने का मतलब यह कहना है : ‘मैं विपरीत लैंगिकता को प्राथमिकता देता हूं पर मुझे समान लैंगिकता के लिए आपकी प्राथमिकता पर आपत्ति नहीं है।’ एक स्वतंत्र, सभ्य देश में हमें अपने से अलग लोगों को सम्मान देना सीखना ही होगा। राज्य-व्यवस्था को शयन कक्ष से बाहर ही रहना चाहिए। आइए, हम अपनी खुली, उल्लासपूर्ण परम्पराओं से सीखें, जहां समृद्ध, फलते-फूलते जीवन का रहस्य जीवन के चार पुरुषार्थ के बीच सौहार्दपूर्ण संतुलन में निहित है।


स्वच्छता पर हम जितना खर्च करते हैं, कमाई उससे 4-5 गुना बढ़ती है

राजीव कुमार उपाध्यक्ष, नीति आयोग

2 अक्टूबर को मुझे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 में ग्रामीण इलाकों में 38% घरों में टॉयलेट होते थे। स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत इनकी संख्या 94% हो गई है। 5 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। 25 राज्यों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि यकीन ही नहीं होता कि चार साल में इतना काम हो सकता था। ये आंकड़े गैर-सरकारी संस्थाओं के हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी चर्चा की है।

सात दशक में हमने गंदगी को एक तरह से स्वीकार कर लिया था। हम मानकर बैठे थे कि भारतीयों को गंदगी नजर ही नहीं आती। हमें उसमें रहना मंजूर हो गया था। ऐसा नहीं कि पूरा काम सरकार ने किया है। यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इसे जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। आम लोगों ने इस मुहिम के लिए 70-80 करोड़ रुपए दिए हैं। जगह-जगह बहुत से ट्रस्ट, फाउंडेशन और कंपनियों ने भागीदारी की है। स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि बच्चों में डायरिया की बीमारी बहुत कम हो गई है। कुपोषण में फर्क पड़ेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा। स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। स्कूलों में शौचालय होने से हमारी बच्चियों का स्कूल जाना बढ़ेगा। स्वच्छता सिर्फ घर में शौचालय बनाने में नहीं है। गांव-तालाब में साफ-सफाई रखना भी इसमें शामिल है। 2 अक्टूबर 2019 तक 100% लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इसके बाद और 5 साल तक हम मुहिम चलाते रहे तो भारत एक नया देश बनकर उभरेगा।

गांधीजी से एक बार पूछा गया था कि आपको स्वतंत्रता और स्वच्छता में कौन ज्यादा पसंद है। गांधीजी का जवाब था स्वच्छता। उनका आशय यह था कि स्वच्छता को अपनाने से लोगों की मानसिकता बदलेगी। आज भी हम अगर लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाने में सफल रहे तो गरीबों को भी अहसास होगा कि उनकी जिंदगी बदल सकती है। स्वच्छता में विकास को जन आंदोलन में बदलने की क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि स्वच्छता पर एक डॉलर खर्च करने से आमदनी 4 से 5 डॉलर बढ़ती है। स्वच्छता को अपनाना ही गांधीजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।  स्वच्छता पर्यावरण से भी जुड़ी है। पोखर, नदी और समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं। हमारा अगला कदम इन्हें साफ करना होगा। हमारे समय गेहूं से लेकर सब्जी तक हर चीज की कमी रहती थी। लेकिन जिस तरह 1991 के बाद पैदा होने वाली पीढ़ी को कमियों का अंदाजा नहीं है, उसी तरह अब आने वाली पीढ़ी के दिमाग में गंदे हिंदुस्तान की छवि नहीं होगी। विदेश जाने पर हमें अपने देश में गंदगी को लेकर जो ग्लानि होती है, वह खत्म हो जाएगी। इसे बदलने में स्वच्छता अभियान का बड़ा योगदान है।


देर से ही सही…


आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) पद से चंदा कोछड़ की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की खबर आते ही बैंक के शेयरों में 4 फीसदी की तेजी आना यह बताता है कि शेयरधारक इस बारे में क्या सोचते हैं। बैंक के बोर्ड ने इसे सहज स्वीकार किया और चंदा के उत्तराधिकारी के रूप में संदीप बख्शी का नाम घोषित कर दिया। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े निजी बैंक में छह महीने से चले आ रहे विवाद पर भी विराम लग गया। चंदा को बहुत पहले पद छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने या बैंक बोर्ड ने एक वर्ष से भी अधिक पहले एक व्हिसल ब्लोअर द्वारा उठाए गए हितों के टकराव के सवाल का समुचित या पारदर्शी जवाब नहीं दिया था। आरोप यह था कि आईसीआईसीआई की सहभागिता वाले बैंकों के एक समूह ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को ऋण दिया जबकि इस समूह का कारोबारी रिश्ता चंदा के पति के साथ था। व्हिसल ब्लोअर का आरोप था कि चंदा को खुद को उक्त ऋण समिति से अलग कर लेना चाहिए था। चंदा ने इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, न ही उन्होंने हितों के टकराव वाली बात किसी से साझा की।

आरंभ में बोर्ड ने एक अस्पष्ट सा वक्तव्य जारी किया कि वह उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट है। तत्कालीन चेयरमैन ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। इस अस्पष्ट रुख से अनिश्चितता बढ़ी और नए आरोप सामने आए। आखिरकार बोर्ड ने न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच शुरू की। जून में चंदा छुट्टी पर चली गईं और माह के अंत में आने वाली जांच रिपोर्ट लंबित रही। इससे आशंकाओं को और बल मिला। चंदा की विदाई को सम्मानजनक निकासी के रूप में प्रस्तुत किया गया। चूंकि उनसे पद छोडऩे की मांग उठने के कई माह बाद यह कदम उठाया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसमें देरी तो हुई है। चंदा की संलिप्तता या उनके निर्दोष होने के बारे में कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। बोर्ड ने संकेत दिया है कि उनके सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति के निष्कर्ष पर निर्भर करेंगे।

परंतु येस बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस कॉर्पोरेशन (आईएलऐंडएफएस) के संचालन से जुड़े विवादों के साथ मिलाकर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक की हालिया दिक्कतें बैंकों के बोर्ड के अंशधारकों के प्रति अपनी जवाबदेही निभाने में विफल रहने की एक लंबी कड़ी का हिस्सा प्रतीत होती हैं। चंदा की विदाई पर शेयर बाजार की प्रतिक्रिया, सीईओ के रूप में नौ साल के उनके कार्यकाल पर भी एक टिप्पणी है। के वी कामत से यह उत्तरदायित्व लेने के बाद ऐक्सिस बैंक की अपनी पूर्व सहयोगी शिखा शर्मा की तरह चंदा भी भारतीय बैंकिंग जगत में यह मुकाम पाने पर आकर्षण का केंद्र रहीं। उनकी विरासत पर नजर डालें तो पता चलता है कि वर्ष 2015-16 से बैंक का प्रदर्शन जैसा तैसा ही रहा। शुद्ध ब्याज आय और बाजार पूंजीकरण उनके कार्यकाल में तीन गुना हुआ लेकिन मुनाफे में 2015-16 के बाद से लगातार कमी आई। फंसे हुए कर्ज (इसमें वीडियोकॉन भी शामिल था) ने उसकी बैलेंस शीट को दबाव में रखा। हालांकि पूरे बैंकिंग क्षेत्र में ही हालात बेहतर नहीं रहे। ऐक्सिस बैंक से शर्मा की विदाई और येस बैंक से राणा कपूर का बाहर होना आरबीआई की नाराजगी का ही परिणाम था। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का 53,500 करोड़ रुपये का ऋण पोर्टफोलियो 10 लाख करोड़ रुपये के फंसे हुए कर्ज का महज 5 फीसदी है लेकिन नए सीईओ इससे कैसे निकलते हैं यह उनके पांच साल के कार्यकाल का एक अहम पड़ाव होगा।


क्या है इस तबाही की वजह


सुनामी से इंडोनेशिया में भारी तबाही आई है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक वहां पर इस भूकंप और इसके बाद आई सुनामी से 1400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया में आए इस भूकंप का केंद्र एक द्वीप सुलावेसी था। पिछले शुक्रवार यहां तगड़ा भूकंप आया। इस भूकंप की रिटर स्केल पर तीव्रता 7.5 थी। इसके बाद समुद्र में 5 से 10 फीट की लहरें उठीं जिन्होंने इस द्वीप पर भारी तबाही मचाई। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के पालू और डोंगला शहरों को हुआ है। बिजली और संचार की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है जिसके चलते मदद मिल पाने में भी काफी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में इंडोनेशिया में लगातार आने वाले भूकंप और सुनामी फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। इसी साल की शुरुआत में लोमबोक द्वीप में कई तगड़े भूकंप आए थे।

जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रिटर स्केल पर 6.2 तीव्रता का भूकंप था। इस भूकंप में 550 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह से 2010 में द्वीप में रिटर स्केल पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। जिसके बाद सुमात्रा के तटीय इलाकों में भयानक सुनामी आई थी। जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी भूकंप में जावा द्वीप पर 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया,जावा और सुमात्रा जैसे देशों में ऐसा इसलिए होता है, योंकि यह इलाका ‘रिंग ऑफ फायर” इलाके में आता है। इंडोनेशिया एक एटिव भूकंप जोन में स्थित है। यही कारण है कि यहां पर इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित ‘रिंग ऑफ फायर’ का हिस्सा है। ‘रिंग ऑफ फायर” प्रशांत महासागर के बेसिन का इलाका है। जहां पर कई ज्वालामुखी फटते रहते हैं और तगड़े भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप के चलते ही इसके आस-पास के समुद्रों में सुनामी का जन्म होता है। यह ‘रिंग ऑफ फायर” का इलाका करीब 40 हजार किमी के दायरे में फैला है। यहां पर विश्व के कुल एटिव ज्वालामुखियों के 75 फीसद ज्वालामुखी हैं।

अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी इलाके में दुनिया के 90 फीसद भूकंप आते हैं और बड़े भूकंपों में से भी 81 फीसद इसी इलाके में आते हैं। यहां आने वाले भूकंपों का सीधा संबंध धरती के नीचे वाली प्लेट के खिसकने से है। जिनके खिसकने का कारण एटिव ज्वालामुखी भी होते हैं। इस भूकंप और सुनामी के चलते लोगों को 14 साल पहले की सुनामी की तबाही की याद हो आई है, जब रिटर स्केल पर 9.1 के भूकंप ने सुनामी को जन्म दिया था, जिसका बहुत बुरा असर सुमात्र पर हुआ था। इतना बुरा कि इसे दुनिया के जाने हुए इतिहास की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। इसका असर 14 देशों पर पड़ा था। इस सुनामी का बड़ा शिकार इंडोनेशिया भी बना था। जहां इस सुनामी के बाद इंडोनेशिया में 1 लाख 68 हजार लोगों की मौत हो गई थी।


कुछ राज्यों की हारने की आदत

एनके सिंह

विश्व बैंक ने एक नया शब्द समूह बनाया है रिफ्यूजिंग टू डेवलप कंट्रीज। इसे हिंदी में समङों तो इसका अर्थ होगा कि ऐसे देश जो विकास से परहेज करते हैं। बैंक ने इसका प्रयोग दक्षिण एशियाई देशों में विकास की विपुल संभावनाओं के बावजूद उनकी उदासीनता को लेकर हाल में जारी अपनी एक रिपोर्ट में किया है। यदि भारत में विकास विश्लेषक इसका प्रयोग करना चाहें तो उार भारत के कम से कम चार बड़े राज्य इस श्रेणी में आते हैं जिनमें से कुछ के लिए अर्थशास्त्री आशीष बोस ने एक वत ‘बीमारू’ शब्द संक्षेप गढ़ा था। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट से 72 घंटे पहले संयुत राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने भी एक रिपोर्ट जारी की जो दुनिया के देशों के अलावा भारत के राज्यों में लोगों की गरीबी जनित अभाव की स्थिति से जुड़ी है। इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआइ कहते हैं।

दरअसल इस सूचकांक को वर्ष 2010 में मानव विकास सूचकांक के सभी तीनों पैमानों मसलन जीवन स्तर, शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य के आधार पर तैयार किया गया है। इनसे उत्पन्न हुए अभावों के कुल दस पैमानों को लेकर इसे बनाया गया है। इसमें केरल हमेशा की तरह अव्वल रहा तो बिहार भी अपनी परिपाटी को कायम रखते हुए सबसे निचले स्तर पर रहा। बिहार ने शायद विंस लोंबार्डी के उस मशहूर कथन को चरितार्थ किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘जैसे जीतना एक आदत होती है, वैसे ही दुर्भाग्य से हारना भी एक आदत बन जाती है।  इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2005-06 से 2015-16 के बीच दस वर्षो के दौरान भारत में गरीबी 55 प्रतिशत से आधी घटकर 28 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि में बिहार, झारखंड, उार प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य गरीबी से उबरने की अपनी गति को अपेक्षित रफ्तार नहीं दे सके। देश में कुल गरीबों की आधी से ज्यादा आबादी यानी तकरीबन 19.60 करोड़ लोग गरीबी और अभाव की गर्त से बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुटे हैं।

यूएनडीपी के दस प्रमुख पैमाने हैं। इनमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल जाने का समय, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के लिए ईंधन की उपलब्धता, स्वच्छता, पेयजल, बिजली की उपलब्धता, घर और संपत्ति जैसे मानदंड शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन दस पैमानों में से सात में बिहार, दो में झारखंड (एक में संयुत रूप से मध्य प्रदेश भी) और एक में उार प्रदेश सबसे निचले स्तर पर है। इसके उलट केरल दस में आठ पैमानों के लिहाज से सिरमौर है। एक में दिल्ली का दबदबा है तो एक में पंजाब शीर्ष पर है। हिंदी पट्टी के इन राज्यों के शाश्वत उनींदेपन की आखिर या वजह हो सकती है? या कारण है कि विकास की बयार को लेकर वे अडिय़ल बने हुए हैं? वहीं अगर ङ्क्षहसक भीड़ जैसे अनुत्पादक कार्यों की बात करें तो यही राज्य उसमें अव्वल आते हैं।


सशक्तीकरण के लिए स्वच्छ पर्यावरण

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

संयुक्त राष्ट्र ने कल मुझे ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड’ से सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करके मैं बहुत अभिभूत हूं। मैं महसूस करता हूं कि यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों की स्वीकृति है, जिसने हमेशा प्रकृति के साथ सौहार्द बनाने पर बल दिया है। जलवायु परिवर्तन में भारत की सक्रिय भूमिका को मान्यता मिलना और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहिम द्वारा भारत की भूमिका की प्रशंसा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

मानव और प्रकृति के बीच विशेष संबंध रहे हैं। प्रकृति माता ने हमारा पालन-पोषण किया है। प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के तट पर स्थापित हुईं। प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने वाले समाज फलते-फूलते हैं और समृद्ध होते हैं। मानव समाज आज एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। हमने जो रास्ता तय किया है, वह न केवल हमारा कल्याण निर्धारित करेगा, बल्कि हमारे बाद इस ग्रह पर आने वाली पीढ़ियों को भी खुशहाल रखेगा। लालच और आवश्यकताओं के बीच असंतुलन ने गंभीर पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया है। हम या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या पहले की तरह ही चल सकते हैं या सुधार के उपाय कर सकते हैं। तीन चीजों से तय होगा कि कैसे एक समाज सार्थक परिवर्तन ला सकता है।

पहली चीज आंतरिक चेतना है। इसके लिए अपने गौरवशाली अतीत को देखने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रकृति का सम्मान भारत की परंपरा के मूल में है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त शामिल है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण के बारे में अथाह ज्ञान है- यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टय: संबभूवु:। यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सा नो भूमि: पूर्वपेयेदधातु। यानी माता पृथ्वी अभिनंदन। उनमें सन्निहित है महासागर और नदियों का जल; उनमें सन्निहित है भोजन, जो भूमि की जुताई द्वारा वे प्रकट करती हैं; उनमें निश्चित रूप से सभी जीवन समाहित हैं; वे हमें जीवन प्रदान करें।

महात्मा गांधी ने पर्यावरण के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। उन्होंने ऐसी जीवन शैली को व्यवहार में उतारा, जिसमें पर्यावरण के प्रति भावना प्रमुख है। उन्होंने ‘आस्था का सिद्धांत’ दिया, जिसने हमें यह दायित्व सौंपा गया है कि हम अगली पीढ़ी को स्वच्छ धरा प्रदान करें। उन्होंने युक्तिसंगत खपत का आह्वान किया, ताकि विश्व को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।

दूसरा पक्ष जन-जागरण का है। हमें पर्यावरण के प्रश्नों पर यथासंभव बातचीत करने, लिखने, चर्चा करने की आवश्यकता है। साथ ही इन विषयों पर अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है। इस तरह, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे समय की गंभीर चुनौतियों को जानने और उन्हें दूर करने के प्रयासों पर सोचने का अवसर मिलेगा। जब हम पर्यावरण संरक्षण से अपने मजबूत रिश्तों के बारे में जागरूक होंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तब सतत पर्यावरण की दिशा में हम स्वयं सक्रिय हो जाएंगे। इसीलिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मैं सक्रियता को तीसरे पक्ष के रूप में रखता हूं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत के 130 करोड़ लोग स्वच्छता और हरित पर्यावरण के लिए सक्रिय हैं और बढ़-चढ़कर काम कर रहे हैं। देश में 8.5 करोड़ घरों की पहुुंच पहली बार शौचालय तक बनी है और 40 करोड़़ से अधिक भारतीयों को अब खुले में शौच करने की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छता का दायरा 39 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है। प्राकृतिक परिवेश पर दबाव कम करने का यह ऐतिहासिक प्रयास है। उज्ज्वला योजना में भी हम यही सक्रियता देखते हैं, जिसकी वजह से घरों में होने वाला वायु प्रदूषण बहुत कम हुआ है, क्योंकि भोजन पकाने की अस्वस्थ विधियों से सांस संबंधी रोगों में काफी बढ़ोतरी हो रही थी। अभी तक पांच करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और इसकी वजह से महिलाओं और उनके परिवारों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ जीवन सुनिश्चित हुआ है। नदियों की सफाई की दिशा में भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है। जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा नदी कई हिस्सों में काफी प्रदूषित हो चुकी थी। नमामि गंगे मिशन इस ऐतिहासिक गलती को सुधार रहा है।

हमारे शहरी विकास प्रयासों, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन का मूल तत्व शहरी क्षेत्र में होने वाली वृद्धि और पर्यावरण की देखभाल में संतुलन बनाना है। किसानों को बांटे गए 13 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्डों से काफी लाभ हो रहा है और इससे जमीन की उत्पादकता तथा उसकी पोषकता में बढ़ोतरी होगी। कौशल भारत में हमने समन्वित उद्देश्य अपनाए हैं और विभिन्न योजनाओं से, जिनमें हरित कौशल विकास कार्यक्रम शामिल है, पर्यावरण, वानिकी, वन्य-जीव और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वर्ष 2021 तक 70 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। देश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान दे रहा है और पिछले चार वर्षों में यह क्षेत्र काफी सुगम और वहन करने योग्य बन गया है। उजाला योजना के तहत करीब 31 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। योजना की वजह से जहां एक तरफ एलईडी बल्बों की कीमतें कम हुईं, वहीं बिजली के बिलों और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई।

भारत की पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है। मुझे गर्व है कि भारत पेरिस में 2015 में हुई सीओपी-21 वार्ता में आगे रहा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत के मौके पर मार्च, 2018 में दुनिया के कई देशों के नेता नई दिल्ली में इकट्ठा हुए। यह गठबंधन सौर ऊर्जा की क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करने की एक पहल है। ऐसे समय में, जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, भारत से जलवायु न्याय का आह्वान किया गया है। यह समाज के उन गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों से जुड़ा है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

हमारी मौजूदा गतिविधियों का प्रभाव आने वाले समय की मानव सभ्यता पर भी पड़ेगा। सतत भविष्य के लिए वैश्विक जिम्मेदारी लेने की शुरुआत हमें ही करनी है। इस दिशा में जो व्यक्ति और संगठन लगातार मेहनत कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। वे हमारे समाज में चिर-स्मरणीय बदलाव के अग्रदूत बन चुके हैं। उनके प्रयत्नों के लिए मैं सरकार की ओर से हर तरह की मदद का आश्वासन देता हूं। हम सब मिलकर स्वच्छ पर्यावरण बनाएंगे, जो मानव सशक्तीकरण की आधारशिला होगा।


कुप्रबंधन का रोग


सरकार ने हस्तक्षेप कर दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इन्फ्रास्क्ट्रचर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) को बचाने की दिशा में जो कदम उठाया है, उससे बाजार और निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। इस कंपनी की असलियत उजागर होने के बाद पिछले दिनों शेयर बाजार में जिस तरह से गिरावट का दौर बना, उससे निवेशकों की नींद उड़ गई थी। इसलिए सरकार ने सक्रियता दिखाई और कंपनी के प्रबंधन को बदलने जैसा बड़ा फौरी कदम उठाया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए आइएलएंडएफएस के पुराने निदेशक मंडल को हटा कर नए निदेशक मंडल को हरी झंडी दे दी। नया निदेशक मंडल कंपनी को संकट से निकाल पाने में कितना सफल हो पाता है, यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल निवेशकों ने राहत की सांस ली है।

कारपोरेट क्षेत्र में कुप्रबंधन की बीमारी किस तरह से गहराई तक पैठी हुई है, यह आइएलएंडएफएस के प्रकरण से साफ पता चलता है। पूरा घटनाक्रम बताता है कि आइएलएंडएफएस एक लावारिस कंपनी की तरह की चलती रही। अगर जांच और निगरानी का काम सतत चलता और वक्त रहते हालात सामने आ जाते तो कंपनी को डूबने से बचाया जा सकता था। यह गंभीर सवाल है कि जिस कंपनी पर साल भर के भीतर सौ अरब रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया हो, उसकानिदेशक मंडल कैसे चुप्पी साधे रहा? पंजाब नेशनल बैंक सहित अब तक जितने भी बैंक घोटाले और दूसरे कंपनी घोटाले सामने आए हैं, सबमें पहली बात यही सामने आई है कि संस्थानों को मनमर्जी से चलाया गया और शीर्ष प्रबंधन ऐसी अराजकता पैदा करता रहा जो पूरे प्रबंधन को चौपट कर दे। सरकार की आंख तब खुली जब आइएलएंडएफएस ने पिछले दो महीनों में अपनी तीन बड़ी देनदारियों का भुगतान करने में हाथ खड़े कर दिए।

आइएलएंडएफएस का मामला वित्तीय तंत्र में मची अंधेरगर्दी का नायाब नमूना कहा जा सकता है। नगदी संकट के बाद भी कंपनी ने प्रबंधन के ऊंचे ओहदेदारों को मोटा वेतन और लाभांश देना जारी रखा। अब सबके हाथ-पांव इसलिए फूल रहे हैं कि आइएलएंडएफएस पर इनक्यानवे हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। कंपनी को इस संकट से कैसे निकाला निकाला जाए, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। इस कंपनी ने बुनियादी क्षेत्र की कई कंपनियों को कर्ज दे रखा है। यह कंपनी बड़े ठेके हासिल करती है और उस फिर उन ठेकों को बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर देती है। लंबे समय से आइएलएंडएफएस और इसकी सहायक कंपनियों में बड़ा घोटाला चल रहा था। अब इस मामले की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) कर रहा है।

आइएलएंडएफएस में एलआइसी, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक का बड़ा निवेश है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही आइएलएंडएफएस के लिए सबसे पहली जरूरत नगदी के बंदोबस्त की है। सरकार ने इसमें पैसा डालने के साथ ही बड़े एलआइसी, एसबीआइ, सेंट्रल बैंक और जापान के की ओरिक्स कॉर्प को भी इसका बोझ उठाने को कह दिया है। ऐसे में इन वित्तीय संस्थानों और कंपनियों के सामने भी बड़ा जोखिम है। नया निदेशक मंडल जो कदम उठाए, लेकिन मौजूदा जोखिम को कम करना बड़ी चुनौती है। हालांकि उम्मीद इसलिए रखनी चाहिए कि 2009 में भी सत्यम घोटाले में सरकार ने दखल दिया था और हालात संभाल लिए थे। लेकिन उसकी तुलना में इस कंपनी का घोटाला काफी बड़ा है। सवाल है कि आइएलएंडएफएस को इस हालत में पहुंचाने वाले क्या न्याय के कठघरे में आ पाएंगे?


In harmony with Mother Nature

We need a clean environment for human empowerment 

Narendra Modi,(Narendra Modi is the Prime Minister of India)

Yesterday, the United Nations honoured me with the Champions of the Earth Award. While I was extremely humbled at receiving this honour, I do feel that this award is not for an individual. Instead, it is recognition of the Indian culture and values, which have always placed emphasis on living in harmony with Mother Nature.


A proud moment

It was a proud moment for every Indian to see India’s proactive role in mitigating climate change being acknowledged and appreciated by the United Nations Secretary General, António Guterres, and Erik Solheim, the Executive Director of the UNEP (United Nations Environment Programme).

Human beings and nature have a very special relationship. Mother Nature has nurtured and nourished us. The first civilisations were established on the banks of rivers. Societies that live in harmony with nature flourish and prosper.

Today, human society stands at an important crossroads. The path that we take hereon will not only determine our well-being but also that of the generations who will inhabit our planet after us. The imbalances between our greed and necessities have led to grave ecological imbalances. We can either accept this, go ahead with things as if it is business as usual, or we can take corrective actions. Three things will determine how we as a society can bring a positive change.

The first is internal consciousness. For that, there is no better place to look than our glorious past. Respect for nature is at the core of India’s traditions. The Atharvaveda contains the Prithvi Sukta, which contains unparalleled knowledge about nature and the environment. It is beautifully written in Atharvaveda: Salutations to Mother Earth. In Her is woven together Ocean and River Waters; in Her is contained Food which She manifests when ploughed; In Her indeed is alive all Lives; May She bestow us with that Life.

The ancients write about the Panch Tatvas – Prithvi (Earth), Vayu (Air), Jal (Water), Agni (Fire), Akash (Sky) – and how our life systems are based on the harmonious functioning of these elements. The elements of nature are manifestations of divinity. Mahatma Gandhi wrote extensively on the environment and even practised a lifestyle where compassion towards the environment was essential. He propounded the Doctrine of Trusteeship, which places the onus on us, the present generation, to ensure that our coming generations inherit a clean planet. He called for sustainable consumption so that the world does not face a resource crunch.

Leading lifestyles that are harmonious and sustainable are a part of our ethos. Once we realise how we are flag bearers of a rich tradition, it will automatically have a positive impact on our actions.

Need for public awareness

The second aspect is public awareness. We need to talk, write, debate, discuss and deliberate as much as possible on questions relating to the environment. At the same time, it is vital to encourage research and innovation on subjects relating to the environment. This is when more people will know about the pressing challenges of our times and ways to mitigate them.

When we as a society are aware of our strong links with environmental conservation and talk about it regularly, we will automatically be proactive in working towards a sustainable environment. That is why, I will put proactiveness as the third facet of bringing a positive change.

In this context, I am delighted to state that the 130 crore people of India are proactive and at the forefront of working towards a cleaner and greener environment.

We see this proactiveness in the Swachh Bharat Mission, which is directly linked to a sustainable future. With the blessings of the people of India, over 85 million households now have access to toilets for the first time. Over 400 million Indians no longer have to defecate in the open. Sanitation coverage is up from 39% to 95%. These are landmark efforts in the quest of reducing the strain on our natural surroundings.

We see this proactiveness in the success of the Ujjwala Yojana, which has significantly reduced indoor air pollution due to unhealthy cooking practices that were causing respiratory diseases. Till date, over five crore Ujjwala connections have been distributed, thus ensuring a better and cleaner life for the women and their families.

India is moving at a quick pace in cleaning its rivers. The Ganga, which is India’s lifeline, had become polluted in several parts. The Namami Gange Mission is changing this historical wrong. Emphasis is being given to proper treatment of sewage.

At the core of our urban development initiatives such as AMRUT and the Smart Cities Mission is the need to balance urban growth with environmental care. The over 13 crore soil health cards distributed to farmers are helping them make informed decisions that will boost their productivity and improve the health of our land, which helps the coming generations.

We have integrated objectives of Skill India in the environment sector and launched the schemes, including Green Skill Development Programme for skilling about seven million youth in environment, forestry, wildlife and climate change sectors by 2021. This will go a long way in creating numerous opportunities for skilled jobs and entrepreneurships in the environment sector.

Our country is devoting unparalleled attention to new and renewable sources of energy. Over the last four years, this sector has become more accessible and affordable. The Ujala Yojana has led to the distribution of nearly 31 crore LED bulbs. The costs of LED bulbs have reduced and so have the electricity bills and the CO2 emissions.

India’s proactiveness is seen internationally. It makes me proud that India remained at the forefront of the COP-21 negotiations in Paris in 2015. In March 2018, world leaders of several countries converged in New Delhi to mark the start of the International Solar Alliance, an endeavour to harness the rich potential of solar energy and bring together all nations that are blessed with solar power.

Climate justice

While the world is talking about climate change, the call for climate justice has also reverberated from India. Climate justice is about safeguarding the rights and interests of the poor and marginalised sections of society, who are often the biggest sufferers from the menace of climate change.

As I have written earlier, our actions today will have an impact on human civilisation much beyond our time. It is up to us to take on the mantle of global responsibility towards a sustainable future. The world needs to shift to a paradigm of environmental philosophy that is anchored in environmental consciousness rather than merely in government regulations. I would like to compliment all those individuals and organisations who are working assiduously in this direction. They have become the harbingers of a monumental change in our society. I assure them all possible support from the Government in their pursuits. Together, we will create a clean environment that will be the cornerstone of human empowerment!


The scope of constitutional morality

Abolition of untouchability in all its forms, including scavenging, remains an unrealised constitutional right

Kalpana Kannabiran, (Kalpana Kannabiran is Professor and Director, Council for Social Development, Hyderabad)

“The issue of the rights of sweepers and scavengers has never entered the mainstream legal consciousness in the country,” wrote Upendra Baxi in Law and Poverty: Critical Essays. “Nor have the Bar and the Bench, and the mushrooming legal aid and advice programmes shown any awareness of the exploitative conditions of work imposed upon the scavengers and sweepers under the employment of municipal corporations or related local bodies… [T]he exploitative conditions of work constitute governmental defiance of the law and the Constitution, which can be best summed up as a crucial component of overall governmental lawlessness in the country since Independence.”

Written in 1988, Prof. Baxi’s lines remain disconcertingly relevant today. We struggle against the caricaturing of this extremely stigmatising, violently exploitative and degrading form of forced labour by a government and civil society that showcases empty rhetoric and ceremony around “cleanliness”, while decimating an entire class of citizens through callous neglect with impunity.

There has been a steady rise in deaths of conservancy workers, and a steadier normalisation of the risks to life they bear on a daily basis. Why don’t sewer deaths bring the country to a grinding halt, as they should? Will a general strike of all conservancy workers across the country bring the country to its knees? Because then, it will not be a question of prime-time jingles on a clean India; the focus will shift on each of us to take the moral and physical responsibility of cleaning our own sewers and keeping ourselves free of the risk of toxic death.

Flouting laws

To return to Prof. Baxi’s concerns on the place of law: Article 17 of the Constitution of India states: “Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of Untouchability shall be an offence punishable in accordance with law.” This is a fundamental right and therefore justiciable and enforceable by courts, which shall call governments to account.

In 2009, the Delhi High Court, in Naz Foundation v. NCT of Delhi, invoked Babasaheb Ambedkar’s delineation of constitutional morality in asserting the urgency of decriminalising consensual sexual relations proscribed by Section 377 of the Indian Penal Code. The court cited a second provision as well: Article 15(2) which prohibits any form of horizontal discrimination drawing again from the experience of untouchability that obstructed the universal use of public places, restaurants, water sources, etc. We witnessed last month a triumphal return of constitutional morality as a guiding principle for constitutional interpretation. A five-judge bench of the Supreme Court of India, in Navtej Singh Johar v. Union of India, deployed this framework to reaffirm the rights of LGBTQ and all gender non-conforming people to their dignity, life, liberty, and identity.

The genealogy of Ambedkar’s signposting of constitutional morality may be traced to the strength of anti-caste resistance and the abolition of untouchability. It is from this context that constitutional wisdom was applied to analogous situations of oppressions based on sexuality. It is time to call the government to account through a recursive method that takes us to the original constitutional proscription of untouchability, armed with the wisdom of the Navtej Singh Johar case.

Judicial empathy

The first aspect is the importance of judicial empathy. In a violently exclusionary society, the application of the Constitution to lives as lived is an extremely emotional moment. We have people from India’s most oppressed castes dying painful deaths without dignity in the sewers of the same city where the court sits. There is neither accountability nor due diligence on the part of the state. The time for the expression of judicial empathy is now. Justice Indu Malhotra’s lines in Johar are apposite: “History owes an apology to the members of this community and their families, for the delay in providing redressal for the ignominy and ostracism that they have suffered through the centuries.”

Given the urgency, with people dying daily despite constitutional and statutory protections, how do we right these historical wrongs, or at least “set the course for the future”? We are all agreed that the de minimis approach is bad law — rule by law rather than rule of law, as it should be, to echo Justice D.Y. Chandrachud. The fact that it is still possible for people to be sent into sewers without protection, and to be forced to perform degrading labour is enough for us to sit up and take note. Outgoing Chief Justice of India Dipak Misra set out four cardinal corners of the Constitution: Individual autonomy and liberty; equality sans discrimination; recognition of identity with dignity; right to privacy. He also underscored the centrality of fraternity to the constitutional value system. These signposts require us to contemplate and act on the meanings and expressions of “intrinsic dignity” for conservancy workers and safai karamcharis.

If “self-determination and the realisation of one’s own abilities” lie at the core of personhood, how would forced, unsafe and degrading labour, and persistent untouchability figure in this new constitutional imaginary? In the case of safai karamcharis, we are today witness to the “violation of fundamental rights that strikes at the root of their existence” (Justice Misra), and there are no visible pathways to freedom in this virulent caste society. Lest we forget, untouchability is a crime under the Constitution.

Principle of non-retrogression

Important for citizen consideration today is the fact that the Supreme Court, in deciding on the unconstitutionality of Section 377, recognised that the four corners of the Constitution rest on a social reality steeped in prejudice, stereotypes, parochialism, bigotry, social exclusion, and segregation. If decriminalising “unnatural” sex is one of the “necessary steps on the road to democracy”, abolition of untouchability in all its forms remains an unrealised constitutional right.

The lesson on the importance of intersections in constitutional reasoning today is brought home to us in this case in yet another way. There is recognition by the court that majoritarian governments/sections work hard to keep oppressive structures in place, and that it is the duty of the court to place questions of liberty, equality, and dignity out of the reach of majoritarian impulses. The sanction for manual scavenging lies at the heart of majoritarian mindsets and structures. It is part of an ideological framework that permeates the institutional apparatus of government. If, as Justice Misra observes, “the sustenance of fundamental rights does not require majoritarian sanction”, can we call for some constitutional-procedural deliberation on the “progressive realisation of rights” in this instance? The principle of non-retrogression in the matter of fundamental rights has now been unequivocally stated. But on our streets, we only observe it in the breach especially in the case of manual scavengers.

To end with Ambedkar: “We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy.”


Presuming the disabled to be ‘incompetent’

The government’s revised guidelines for conducting exams for persons with disabilities are unfair and regressive

Rahul Bajaj,The writer is a lawyer who happens to be blind since birth

In an 1850 report, Samuel Gridley Howe, popularly considered the ‘father of the American blind’, emphatically wrote: “The blind as a class, are inferior to other persons in mental power and ability.” It is dismaying to note that, 168 years later, far too many people continue to harbour this unfounded and deeply offensive belief.

This ‘presumption of incompetence’ would be deeply troubling, but nonetheless tolerable, if its scope were confined to the way society interacts with the disabled. However, that it has emerged as the unstated premise informing the formulation of policies is a far more worrying development.

I speak here of the recently released ‘revised guidelines’ by the Union Ministry of Social Justice and Empowerment for conducting written examinations for persons with disabilities, which significantly whittle down the 2013 guidelines that played a transformative role in empowering such students.

Claims of cheating

It is difficult to fathom why the decision to revise the 2013 guidelines was taken. The revised guidelines articulate two reasons. First, they state that the revision was triggered by representations made by the Union Public Service Commission (UPSC) and others. It is believed that the UPSC’s discomfort with the 2013 guidelines flowed from their misuse by some students who coached their scribes before the exam. If an able-bodied student engages in cheating, the normal consequence is his disqualification. However, what the UPSC did was to demand that the guidelines be changed. This is much like demanding that when students cheat, say by keeping chits in their clothes, the very dress code be changed.

Second, curiously, the revised guidelines state: “The Act [Rights of Persons with Disabilities Act, 2016] provides for reservation in Government jobs for persons with benchmark disabilities as defined under section 2 (r) of the said Act.” If the connection between reservation in government jobs for the disabled and guidelines for exams appears strange, that is because it is. Therefore, the very decision to fix what ain’t broken appears profoundly misguided.

At a substantive level, the revised guidelines make three problematic alterations. First, in case the disabled candidate is allowed to bring his own scribe, the qualification of the scribe should be ‘one step below’ the qualification of the candidate. Whether the phrase ‘one step below’ here refers to one year below in the same degree or one degree below is unclear. The revised guidelines also do not deal with a situation in which a disabled candidate and the scribe are from different streams. The 2013 guidelines had stated that vague criteria like educational qualification should not be fixed.

Second, for certain classes of candidates with benchmark disabilities, the revised guidelines have imposed a requirement that a certificate be furnished from a designated official, indicating that the candidate has a physical limitation and needs a scribe. This essentially renders the impact of a disability certificate wholly nugatory.

Third, the new guidelines have transformed claims that were hitherto recognised as ‘legal entitlements’ to ‘liberties’ whose exercise is contingent upon the goodness of the exam-conducting bodies. For instance, the candidate is to be given an opportunity to choose his preferred mode of giving the examination and provided soft copy material for open book exams only to the extent possible. That the phrase ‘as far as possible’ has been inserted principally to provide authorities an escape hatch from making reasonable accommodations doesn’t require elaboration. While it is true that making some accommodations would not be practicable, the contingency could have been dealt with by making it mandatory for the examining body to record the reasons in writing.

The fact that some candidates with disabilities have coached their scribes in the past is indisputable. While this malpractice is sometimes attributable to nothing more than a candidate’s indolence, it is also true that some see this as a means to level the playing field in a system that has failed to ensure their meaningful integration. Such barriers can only be addressed through ceaseless advocacy and strategic litigation.

Finally, the dilution of the 2013 guidelines also appears legally suspect, given that the Supreme Court recently endorsed the principle of non-retrogression of rights, as per which there is no place for retreat in a progressive society. Therefore, one hopes that the courts will step in to ensure that this new stumbling block is swiftly removed.


The creamy layer of social justice

The progression from poor to bourgeois to elite is a welcome evolution in nation-building — the apex court missed it

D. Shyam Babu is Senior Fellow at the Centre for Policy Research, New Delhi. The views expressed are personal

As citizens, we expect two certainties from any verdict on public policy by a constitution bench of the Supreme Court. One, it must hold whether the underlying principle(s) is/are consistent with the Constitution of India. Two, such a verdict must end governance paralysis. Unfortunately, the court has accomplished neither objective in its recent verdict in Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, wherein it held that the government need not collect quantifiable data to demonstrate backwardness of public employees belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (SC/STs) to provide reservations for them in promotions.

The core issue here was whether the ‘creamy layer’ among SC/STs should be barred from obtaining promotions through reservations. The court set aside the requirement to collect quantifiable data that was stipulated by its 2006 verdict in M. Nagaraj v. Union of India as it ignored the reasoning of a nine-judge bench in Indra Sawhney (1992) that any discussion on creamy layer “has no relevance” in the context of SC/STs. The court has taken more than a decade to correct an anomaly in the Nagaraj case which brought in a creamy layer filter for promotions for SC/ST employees. This resulted in thousands of employees being denied their due promotions.

Can one now treat the matter as settled, that the creamy layer is a non-issue with regard to job reservations for SC/STs? Not so. A two-judge bench of the top court is considering a public interest litigation (PIL) filed by the Samta Andolan Samiti that seeks the removal of creamy layer among the SC/STs in job reservations — a matter settled by a nine-judge Constitution Bench long ago and also a matter that has just been settled by a five-judge Constitution Bench. In the verdict in Jarnail Singh, the court cites an ‘admonition’ to itself by a Constitution Bench in the Keshav Mills case in 1965: “It must be the constant endeavour and concern of this court to introduce and maintain an element of certainty and continuity in the interpretation of law in the country.” The court followed its own admonition more in breach insofar as it concerns litigation related to reservation.

Out of synchrony

The court merely removed the government’s responsibility to collect quantifiable data on backwardness but reasoned that the creamy layer test would be consistent with the equality principle. The challenge it faced is of a secular nature. It did not question reservations in promotions for SC/ST employees, but grappled with a different question: Which section or class among the SC/STs is more entitled?

Some of the confusion in the debates over reservations since 1990 emanates in the context of reservations for the Other Backward Classes (OBCs). Sadly, the Supreme Court too relies on using arguments pertinent only in the case of OBCs to decide litigation on SC/ST quotas.

But a close reading of relevant constitutional provisions and the verdict in Indra Sawhney make it clear that the SC/STs are given job reservations not because they are poor but because they are excluded. The first part of Article 335 stipulates job reservations for SC/STs as a right of representation, not as a welfare measure. However, the creamy layer among SC/ST employees helps fulfil the second part of Article 335 that requires maintaining the “efficiency of administration”.

One can in fact argue for public employment having welfare objectives to plead the case of those less privileged among SC/STs. But such logic would require the removal of the creamy layer also while recruiting employees in the open category.

The court could have addressed an often ignored aspect of the matter — the right of the creamy layer among the community to opt out of reservations. At present, an SC/ST candidate does not have the right to reject reservations. She is merely required to state whether she belongs to the SC or the ST category and a response in affirmation automatically puts her in the queue for reservations. It is also a punishable offence to withhold one’s caste status while seeking government employment. A simple administrative decision to allow SC/ST candidates to compete in the general category would have helped thousands to leave the space for the less privileged among them.

What is also not appreciated while debating the matter is that the presence of the creamy layer works as a safety valve. The rationale behind the demand to prohibit elite or privileged sections from accessing quota posts is that these sections are as well qualified as general candidates, if not more, and numerous enough to warrant their removal.

Herein lies the catch. A well-qualified and large SC/ST group having to compete as non-reserved candidates would corner a substantial number of open posts. At the same time, their less privileged cousins would fill the quota. Theoretically, SC/STs would end up garnering more posts than their proportion in population. This begs the question on the rationale behind the litigation.

The Indian state must be proud that its policies have created a creamy layer among the most disadvantaged that gel well with those in the general category. They also help projecting the community as normal Indians, which is a revolutionary ideal. The whole enterprise of seeking to introduce obstacles before them in employment and promotions will have pernicious consequences. Will it do any good that the government recruits general candidates from the elite sections and reserved candidates from the poorer strata?

Given the uneven educational opportunities across the divides of rich-poor and urban-rural, the poor or underprivileged access substandard education. We want our public servants to be well educated and smart. The point must not be treated as an affront to the less privileged. It is mere recognition of the fact that socio-economic progress moves by generations. Today’s creamy layer is yesterday’s underprivileged.

In a 1970 memorandum to U.S. President Richard Nixon, Daniel P. Moynihan suggested that “the time may have come when the issue of race could benefit from a period of ‘benign neglect’.” India badly needs such a period of ‘benign neglect’ in matters related to caste as well as the constitutional provisions aimed at getting rid of the rough edges of caste discrimination. The least one expects of the highest level in the judiciary is to accord “an element of certainty and continuity” on the subject.