News Clipping on 05-08-2018


Time to Rewrite the Citizenship Law

ET Editorials

The time has come for India to tidy up its laws and policies on citizenship, now that the process of creating the Assam part of the National Register of Citizens (NRC) has focused attention on the subject and also given rise to sectarian notions of citizenship, based on religion. India’s citizenship law is a product of transforming British subjects, subjects of erstwhile princely states in British India, and residents of the Portuguese-held areas annexed in 1961, into Indian citizens, while also allowing those born abroad to Indians to claim citizenship. The 1955 Citizenship Act has been amended a number of times, the last one being in 2003. The way out is to go back to a newly articulated conception of citizenship based not on the episodic exigencies but on principle.

And what better principle to guide us in this regard than Vasudhaiva Kutumbakam, the ancient Indian insight that the world is one family. A proposed amendment in 2016 to the Citizenship Act remains controversial, as it excludes Muslims while offering citizenship to followers of other minority faiths fromneighbouring countries. In the wake of the exercise to update the NRC in Assam leaving out four million people in the first draft, Bharatiya Janata Party leaders have called this lot infiltrators and promised that non-Muslims would be taken care of, giving Indian citizenship a religious flavour, quite removed from the constitutional scheme of things. Indians are indignant that US President Donald Trump seeks to curtail the number of H-1B visas, and the scope to work of H-1B visa-holders’ spouses.

Indians, on the whole, look askance at the Trump administration’s anti-immigrant policies. India has refused to take back Indians with irregular documents in the UK. In the globalising world, India supports unrestricted movement of natural people across borders. India should make it easy for anyone born in India or has been resident in India for a reasonable period of time to acquire Indian citizenship, apart from accommodating the genuine difficulties the landless poor have in rustling up documentary evidence of their Indian lineage.


The Agriculture Mission

How the Modi government is shaping the future of farming and farmers

MS Swaminathan,(The writer chaired the National Commission on Farmers)

Under then agriculture minister Rajnath Singh, in 2004 for the first time in the history of independent as well as colonial India, a National Commission on Farmers (NCF) was set up by the Government of India for looking into the problems of farm families and suggesting methods for making farming more remunerative as well as attractive to the younger generation.

This commission’s report in 2006 not only contained suggestions for the advancement of agriculture but also for the economic wellbeing of farming families. An important goal set for farmers’ welfare by NCF is to improve the economic viability of farming by ensuring that farmers earn a “minimum net income” and that agricultural progress is measured by the advance made in improving that income.

Other significant goals include mainstreaming the human and gender dimension in all farm policies and programmes and giving explicit attention to sustainable rural livelihoods; completing the unfinished agenda in land reforms and initiating comprehensive asset and aquarian reforms; and developing a social security system and support services for farmers.

Furthermore, protecting and improving the land, water, biodiversity and climate resources essential for sustained advances in the productivity, profitability and stability of major farming systems by creating an economic stake in conservation. Strengthening the biosecurity of crops, farm animals, fish and forest trees would safeguard the work and income security of farmer families, and the health and trade security of the nation. Likewise fostering community-centred food, water and energy security systems in rural India would help ensure nutrition security at the level of every child, woman and man.

In terms of the goal of attracting youth to farming, NCF suggests making it both intellectually stimulating and economically rewarding, by conferring the power and economy of scale to small and marginal farmers both in the production and post-harvest phases of farming. Emphasis is also put on restructuring agricultural curriculums and pedagogic methodologies for enabling every farm and home science graduate to become an entrepreneur and to make agricultural education gender sensitive.

Finally there is the goal of making India a global outsourcing hub for the production and supply of inputs needed for sustainable agriculture, and products and processes developed through biotechnology and ICT. But although the NCF report was submitted in 2006 very little action was taken until the present government headed by Prime Minister Narendra Modi took office. Fortunately over the last four years, several significant decisions have been taken to improve the status and income of farmers.

Designation of the agriculture ministry as the agriculture and farmers’ welfare ministry has stressed keeping farmers’ welfare as the measure of agriculture progress. Issuance of soil health cards to all farmers has been critical because soil health is basic to plant health and plant health is basic to human health. Both budgetary and non-budgetary resources have been allocated for promoting micro-irrigation through the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. Conservation and sustainable use of indigenous breeds of cattle is being encouraged through a Rashtriya Gokul Mission. The Prime Minister also inaugurated the first ever International Agrobiodiversity Congress.

Promotion of the electronic national agriculture market is helping bring together different agriculture markets. Likewise the creation of Gramin Agriculture Markets will provide scope for direct sales to consumers in both retail and bulk form. Notable in this context is also the introduction of the Agricultural Produce and Livestock Marketing Act, 2017 and Agricultural Produce and Livestock Contract Farming Services Act, 2018 supported by electronic Negotiable Warehouse Receipt system for increased institutional credit to the farm sector.

Also notable is the determination of MSP on the basis of NCF recommendations and assured procurement at MSP of more crops. Integration of protein rich pulses and nutri-rich millets into welfare programmes including PDS, mid-day meals and ICDS is important too. Activities like apiculture, mushroom cultivation, bamboo production, agro-forestry, vermicomposting and agro-processing are being promoted to generate additional jobs and income for farm families. The prime minister has also suggested that we should develop methods by which farmers’ income can be doubled within five years. Plus several corpus funds are being set up to complete ongoing irrigation productions, modernise the infrastructure in dairy cooperatives, and strengthen the adoption of inland and marine aquaculture.

Above all, the recent announcement of a remunerative price based essentially on the recommendation of NCF is a very important step to ensure the economic viability of farming. To underline, government has ensured in its notification that from kharif 2018 onwards MSP of the notified crops would be minimum of 150% of the cost of production; it ranges from 150-200% for coarse cereals. As for farmers’ agitations still continuing, a major demand is the waving of loans and the implementation of the NCF recommendations on MSP. Both these problems are now receiving attention and appropriate action.

These are only some of the steps being taken to realise the concept of Jai Kisan. If all the above schemes are implemented effectively by the state and central governments, the future of farming and farmers can be shaped to also help India become a leader in both food and nutrition security. In addition the Prime Minister has launched a National Nutrition Mission with a three year budget of Rs 9,000 crore. His emphasis on agriculture as the prime industry of rural India urges doing everything possible to make agriculture both a source of income and the pride of our nation.


अवैध नागरिकों पर अखरती सियासत

संजय गुप्त, (लेखक दैनिक जागरण समूह के सीईओ व प्रधान संपादक हैं)

असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उसकी निगरानी में तैयार किए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के बाद तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने जिस तरह राजनीतिक हंगामा खड़ा किया, वह हैरान करने वाला भी है और यह बताने वाला भी कि राजनीतिक दल वोट बैंक की सस्ती राजनीति के लिए किस हद तक जा सकते हैं। असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए नागरिकों का रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते समय किए गए एक समझौते का हिस्सा थी। इस समझौते के तहत मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान करनी थी। यह प्रक्रिया इस समझौते का एक अहम हिस्सा होने के बाद भी उस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। असम की एक के बाद एक सरकारों के साथ केंद्रीय सत्ता की भी हीलाहवाली के चलते यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उसने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया।

2016 में असम में भाजपा सरकार बनने के बाद यह रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने की। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए हुए युद्ध के बाद जब यह माना जा रहा था कि वहां से घुसपैठ पर विराम लग जाएगा, तब वह पहले की तरह कायम रही। बांग्लादेश जब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा था, तब भी वहां से असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ होती थी। कायदे से बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के कारण असम के जनसांख्यिकी स्वरूप में हो रहे परिवर्तन को लेकर वहां के राजनीतिक दलों के कान खड़े होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दलों ने घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखा। इनमें असम में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस सबसे आगे रही।

यह ठीक है कि कांग्रेस ने अपना रुख बदलकर यह कहा कि वह विदेशी नागरिकों की पहचान के पक्ष में है और एनआरसी तो उसकी ही पहल है, लेकिन समझना कठिन है कि चंद दिनों पहले तक वह इस मसले पर सरकार को क्यों कठघरे में खड़ा कर रही थी? क्या वह यह भूल गई थी कि बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों के बोझ को सहन नहीं कर सकता और उन्हें अपने देश लौटना ही होगा? कांग्रेस को यह याद रहना चाहिए था कि अवैध घुसपैठियों को लेकर असम छात्र संगठन ने जो व्यापक आंदोलन छेड़ा था, उसके चलते यह राज्य करीब दस साल तक अशांत रहा। असम को अशांति से बचाने के लिए ही राजीव गांधी ने 1985 में असम छात्र संगठन के साथ समझौता किया था।

राजनीतिक लाभ के इरादे से प्रारंभ में कांग्रेस ने एनआरसी पर आपत्ति जताकर एक तरह से मुसीबत ही मोल ली। उसकी यह मुसीबत तब नजर भी आई, जब राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एनआरसी पर कांग्रेस के रुख के कारण उसे कठघरे में खड़ा किया। चूंकि उस दौरान कांग्रेसी सांसदों को इसका कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए उन्होंने हंगामा खड़ा करना बेहतर समझा। यह निराशाजनक है कि जहां कांग्रेस को यह तय करने में समय लगा कि एनआरसी पर उसका क्या रवैया होना चाहिए, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आनन-फानन उसके खिलाफ खड़े होने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने यह तक कह डाला कि एनआरसी भाजपा की सियासत का नतीजा है और इसके चलते देश में रक्तपात और गृहयुद्ध हो सकता है। हालांकि बाद में वह अपने इस धमकी भरे बयान से किनारा करती दिखीं, लेकिन वह जिस तरह इस मसले को तूल दे रही हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि वह देश से ज्यादा वोट बैंक की खतरनाक राजनीति को महत्व दे रही हैं।

यह वही ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने वर्ष 2005 में लोकसभा में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा बहुत जोर-शोर से उठाया था। इस मसले पर जब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला था तो उन्होंने पीठासीन अधिकारी पर कागज फेंकने के साथ अपने इस्तीफे की भी घोषणा कर दी थी। तब उन्होंने यह आरोप लगाया था कि वाम मोर्चा सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। ध्यान रहे कि तब पश्चिम बंगाल के वाम दलों पर ऐसे आरोप लगते ही रहते थे कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एनआरसी पर तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों का रवैया तो भाजपा को राजनीतिक लाभ ही देगा, क्योंकि आम जनता इस पक्ष में नहीं हो सकती कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरवी की जाए। समझना कठिन है कि कांग्रेस की ओर से अपना रुख स्पष्ट करने के बाद तृणमूल कांग्रेस और अन्य वे दल क्या करेंगे, जो एनआरसी पर हाय-तौबा मचा रहे हैैं?

राजनीतिक दल यह समझें तो बेहतर कि असम के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों की पहचान होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि बीते चार दशक में तमाम बांग्लादेशियों ने असम और पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठ की ही है, साथ ही साथ वे धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी जा बसे हैं। वे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी फैल गए हैं। एनआरसी पर वोट बैैंक की राजनीति कर रहे राजनीतिक दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भारत की यह स्थापित नीति रही है कि गैरकानूनी ढंग से आए लोगों को देश से बाहर जाना ही होगा। ऐसे लोग शरणार्थी नहीं कहे जा सकते। शरणार्थी की जो परिभाषा संयुक्त राष्ट्र ने की है, उसके हिसाब से बांग्लादेश से आए ये लोग घुसपैठिए ही कहे जाएंगे। बांग्लादेश से लाखों लोग अवैध रूप से भारत की सीमा में घुस आए हैं, इसे दोनों देशों की सरकारें अच्छी तरह जानती हैं और इसके तमाम प्रमाण भी हैं। राजनीतिक दलों को यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि भारत सरीखा विशाल आबादी वाला देश अपने संसाधन दूसरे देश से अवैध रूप से आए लोगों को मुहैया करने की स्थिति में नहीं है।

एनआरसी के अंतिम मसौदे में जिन 40 लाख लोगों को असम का नागरिक नहीं माना गया है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। इसे असम के साथ केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी। बावजूद इसके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे 40 लाख लोगों को निकालने की तैयारी कर ली गई है। यह भी एक दुष्प्रचार है कि 40 लाख लोगों में केवल मुसलमान हैं। सच यह है कि इनमें हिंदू भी हैं। इन सभी को अपनी नागरिकता साबित करने का अवसर दिया जाएगा। एनआरसी में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिजनों का नाम भी नहीं है। चूंकि कुछ पूर्व सैनिकों, पुलिसकर्मियों और यहां तक कि एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल रहे लोगों का भी नाम एनआरसी के अंतिम मसौदे में नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं कोई चूक भी हुई है। जो भी हो, राजनीतिक दलों को हाय-तौबा मचाने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है।