Himalayan Vulnerabilities: Don’t Worsen Them

Three ways to mitigate the freak weather events that are predicted to increase in Uttarakhand

Anjal Prakash, [ The writer is Research Director at the Bharti Institute of Public Policy, ISB. He contributes to IPCC reports. ]

The extreme rainfall event in Nainital and adjoining districts in eastern Uttarakhand has broken all the records. In Mukteshwar, for example, 340.8 mm of rainfall was registered during October 18-19, the highest in a 24-hour period since a weather station was set up here in 1897. IMD data shows Uttarakhand got 485% more average rain even in the first 18 days of October than is usual at this time of the year. Actually since 2015 the Himalayan state has reported over 7,500 extreme rainfall events, with a steady rise in the past three years. It is a no-brainer that these freak weather events are linked with a rapidly changing climate.

Anatomy of mountainous hotspots

In 2019, more than 200 global scientists from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) worked for three years to produce a special report on oceans and cryosphere, which categorically stated that the frequency and severity of extreme climate events will increase in future. The Himalayan region, which is considered the third pole and a climate change hotspot, was studied in detail.

The Hindu-Kush Himalaya Assessment report which was published by ICIMOD the same year aligned with the global assessments, showing that the recent warming trends directly reduce the snow cover, melt glaciers, and degrade permafrost. In the future, even if global warming is kept to 1.5°C, in the Himalayan region, the warming will likely be in the range of 0.3-0.7°C higher. The latest IPCC report published in 2021 reaffirms these findings and has given a code red for humanity.

Northward march of the snowline

How is global warming feeding into extreme weather events in Uttarakhand? The world’s ocean and cryosphere have been ‘taking the heat’ from global warming for decades. Warmer oceans feed into cyclone systems and affect monsoon patterns. With oceans and glaciers thus interlinked, as an effect of global warming, Himalayan regions are witnessing fewer snowfalls.

The snowline has moved up and temperature rise has been steep due to elevation-dependent warming. Similarly, rainfall is also ascending higher due to the unique geography, leading to a much wetter climate in some locations. The recent events are linked with these rapid changes in weather patterns leading to high and super-high rainfalls unmatched in recent recorded history. The wreckage is in terms of flash floods and large-scale devastation as we see in the images coming so frequently from these regions.

Re-evaluate development projects

As the Himalayan ecology is very sensitive, and full of hotspot regions, they require special attention in policies and programming. First, we must acknowledge that the present climate crisis is causing extreme rainfall events and there are also strong linkages with the lack of adaptation measures.

Knee-jerk solutions are there, but long-term climate action is missing. It means stopping the destruction of local ecology, the changes in land-use patterns that disregard local resources and encroach on natural water flows and seasonal streams. In light of extreme events having become an annual phenomenon, we need to re-evaluate development projects that harm the local ecologies and disturb the region’s environmental resources.

Improve transboundary cooperation on watersheds

Second, the Himalayan region is transboundary, with watersheds spread across various countries. Lack of transboundary administration of shared water leads to ineffective management at virtually every level in the Himalayan region. Regional approach and transboundary cooperation are necessary to protect the people of the region.

Cooperation means sharing upstream-downstream data and scientific collaboration with countries for better management of resources. The Arctic region, for example, has been engaged in similar action that has led to a better understanding of the resource. It was done through science-policy forums where planners, scientists and local people can be part of the solutions.

Create a ministry of climate change

Third, the climate crisis is bleeding India’s economy. From Kerala to Uttarakhand, climate change led extreme events are hitting headlines almost daily. What has been the response from the government? Climate change is handled by a backyard desk with an added name within the environment and forests ministry, when it should be carved out as a separate ministry both at the central and state levels to deal with the unprecedented challenges faced by us.

A separate ministry of climate change should also be populated by lateral entry of scientists, policy professionals and specialists beyond environment and forests.


New Quad Fine But Engage Iran

ET Editorials

The emergence of a new partnership among India, Israel, United Arab Emirates (UAE) and the US in West Asia is a welcome development. India’s bilateral relationship with Israel and UAE is not new, but coming together on a platform will add new dynamics. This new partnership should add to India’s relationships in the region, rather than limit it. India needs to ensure that its historical ties with countries in the region are not diminished.

Autonomy amidst multiple partnerships has been India’s foreign policy mantra. New Delhi must live up to it, particularly in the wake of Iran’s incipient formation of a self-declared eastern axis with China and Russia. It is not in the interest of any democratic nation to push Iran deeper into China’s embrace. Iran is a country with which India has strong historical ties that go beyond the economic or the strategic. Unlike the US, UAE and Israel, India does not view Iran as part of the problem. New Delhi must ensure that its relationship with Tehran is strengthened. This is critical to constraining Islamabad, a common concern for Iran and India, ensuring continued access to Afghanistan and giving sanctions-hit Tehran options other than China for engaging with the world. Instead of India’s ties with Tehran being viewed as deviance from the Quad’s political essence, these should be viewed as empowering and expanding the Quad’s reach.

The ‘new Quad’ will add to India’s regional engagement, and open doors to relationships with other emerging groups in the region and beyond. The benefits of pooling in efforts and leveraging their strengths will come in handy as India seeks to play a bigger role in the world. The point is to let new relationships make old ones more versatile, rather than fragile.


Plugging the leak

India must assuage importers that its produce is compliant with trade demands on GM foods


Since June, the export of about 500 tonnes of rice from India has triggered an uproar in several European countries on the grounds that it was genetically modified (GM) rice. This emerged during a check by the European Commission’s Rapid Alert System for Food and Feed that was testing rice flour by the French company Westhove. In June, France had issued a notification for unauthorised GM rice flour, identifying India as the point of origin, and alerting Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, the U.K. and the U.S. as the possible destination of products made with the flour. So in August, the American food products company Mars, fearing GM contamination, announced that it was recalling four of its product lines of ‘Crispy M&M’. GM-free rice that is tagged as ‘organic rice’ is among India’s high-value exports worth ₹63,000 crore annually. India does not permit the commercial cultivation of GM rice, but research groups are testing varieties of such rice in trial plots. So the suspicion is that rice from some of these test-plots may have “leaked” into the exported product. The Indian government has denied this possibility with a Commerce Ministry spokesperson alleging that the contamination may have happened in Europe “to cut costs”. However, India has indicated that it will commission an investigation involving its scientific bodies.

India’s history of crop modification using GM is one of test-plants finding their way to commercial cultivars before they were formally cleared. Thus, Bt-cotton was widely prevalent in farmer fields before being cleared. Though they have not been cleared, Bt-brinjal and herbicide-tolerant cotton varieties too have been detected in farmer fields. Though the Genetic Engineering Appraisal Committee is the apex regulator of GM crops, it is mandated that trials of GM crops obtain permission from States. Because of the close connections between farmers and State agriculture universities, which are continuously testing new varieties of crops employing all kinds of scientific experiments ranging from introducing transgenes to other non-transgenic modification methods, and the challenges of ensuring that trial plots are strictly segregated from farms, there is a possibility that seeds may transfer within plots. Because many Indian farmers are dependent on European imports, the Centre must rush to assuage importers that India’s produce is compliant with trade demands. The fractious history of GM crops in India means that passions often rule over reason on questions of the safety of GM crops, and so India must also move to ensure that research into all approaches — GM or non GM — should not become a casualty in this matter of export-quality compliance.


The outlines of a national security policy

Once cybertechnology becomes a key variable in the defence policies of a nation, land size or GDP size are irrelevant

Subramanian Swamy, [ BJP Member of Parliament and former Union Minister for Law and Justice ]

National security concepts have, in the two decades of the 21st century, undergone fundamental changes. These fundamental changes reveal that a large country, in terms of size of geography, population and GDP, will not deter any country. Cyber warfare has vastly reduced the deterrent value of these sizes since cyber weaponry will be available even to small island countries, and the capacity to cause devastation to a large nation by cyber warfare is within the reach of even small and poorer nations.

An equaliser

Innovations in weapons moved from stones in the pre-historic era, to bows and arrows, and later to cannons and guns in the 19th century. These were followed by aeroplanes, nuclear bombs, and intercontinental missiles in the 20th century. In the 21st century, the world is moving to cyber weapons-based warfare which will also immobilise current tangible advanced weapon systems in a war.

Therefore, in the 21st century, after cybertechnology enters as an important variable in nations’ defence policies, the size of a country will cease to matter. Sri Lanka, or North Korea, empowered by cybertechnology, will be equal to the United States, Russia, India or China, in their capability to cause unacceptable damage. Weapons in the 21st century will merely mean a cyber button on the desk of the nation’s military and the leader of the government. Geographical land size or GDP size will be irrelevant in war-making capacity or deterrence.

More innovations

These fundamental changes are entirely due to the earlier 20th century innovations in cybertechnology and software developments. Drones, robots, satellites and advanced computers as weapons are already in use. More innovations are around the corner. Some examples of further innovations are artificial intelligence and nanotechnology.

Warfare, therefore, will be no more just mobilisation of weapons or be dependent on the size of the armed forces of men. It will be cyber warfare. From remote controlled drones to artificial intelligence driven weapons systems, etc., will matter in the 21st century.

Hence, national security in the 21st century covers not merely the overt and covert operations but, more crucially, electronic operations from a remote centre beyond the front lines of ground forces or air power to track enemy assets by these newly weaponised cyber instruments of technology. Tracking those cyber warfare centres of the adversary will need a new national security policy.

By credible accounts, China, recently, publicly cautioned Indians to sit up and take notice by using cybertechnology to shut down Mumbai’s electric supply in populated areas of the city, for a few hours. This was to overawe Indians as we were clueless for hours as to what went wrong till reports emerged about a possible cyberattack . Thus, each nation will have to prepare more for bilateral conflicts in the 21st century that are based on cyber warfare rather than in multilateral acts of conventional war or rely on military blocs for mobilisation.

The four dimensions to this

National security at its root in the 21st century will depend on mind-boggling skills in four dimensions:

Objectives: the objective of the National Security Policy in the 21st century is to define what assets are required to be defended, the identity of opponents who seek to overawe the people of a target nation, by unfamiliar moves to cause disorientation of people. Although the novel coronavirus is perhaps accidental, it has completely destabilised peoples globally and their governments in all nations of the world over, and also derailed the global economy because nations were most unprepared for such a pandemic, even conceptually. So far, nearly two years of the pandemic have left several millions [or more] dead with most economies having been driven to the edge of disaster. Normal life has been disrupted. Never before has there been such a virus attack of this dimension. This is a preview of the kinds of threats that await us in the coming decades which a national security policy will have to address by choosing a nation’s priorities.

Priorities: In such scenarios of uncertainties about the future in the 21st century, national security priorities will require new departments for supporting several frontiers of innovation and technologies such as hydrogen fuel cells, desalination of seawater, thorium for nuclear technology, anti-computer viruses, and new immunity-creating medicines. This focus on a new priority will require compulsory science and mathematics education, especially in applications for analytical subjects. Every citizen will have to be alerted to new remote controlled military technology and be ready for it.

Strategy: The strategy required for this new national security policy will be to anticipate our enemies in many dimensions and by demonstrative but limited pre-emptive strikes by developing a strategy of deterrence of the enemy.

For India, it will be the China cyber capability factor which is the new threat for which it has to devise a new strategy.

The agenda for the new strategy will be critical and emerging technologies, connectivity and infrastructure, cyber security and maritime security. But, alas, India by trying to befriend nations on both sides of the divide ended up with no serious ally internationally. The position of India is much like that of the bat species in the Panchatantra.

Methods to use

Resource mobilisation: The macroeconomics of resource mobilisation depends on whether a nation has ‘demand’ as an economic deficit or not. That means, for example, if demand for a commodity or service is in deficit or insufficient to clear the market of the available supply of the same, then liberal printing of currency and placing it in the hands of consumers is recommended for the economy to recover the demand supply parity. This then is one way of facilitating resource mobilisation in a demand supply balanced market. A way to increase demand is by lowering the interest rate on bank loans or raising the rates in fixed deposits which will enable banks to obtain liquidity and lend liberally for enhancing investment for production.

If it is ‘supply’ that is short or in deficit compared to demand, then special measures are required to incentivise to encourage an increase in supply. The bottomline is that except for endowments of nature, a true economist adept in macroeconomics and inter-sectoral impact, will not despair for a lack of resources. Macroeconomics has many ways to generate resources without taxation. Printing of notes of currency is one way when there is a demand shortage.


पर्यावरण नहीं बचाएंगे तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी

डॉ. चन्द्रकांत लहारिया, ( जन नीति और स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ )

मानव स्वास्थ्य का पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से गहरा ताल्लुक है। पिछले कुछ दशकों में कई नई बीमारियां फैली हैं और पुरानी बीमारियां फिर से सिर उठाने लगीं हैं तो इसके लिए मानव की पर्यावरण से छेड़छाड़ एक बहुत बड़ा कारण है। जब जंगलों की कटाई और अतिक्रमण होता है तो बीमारी के कारक ऐसे सूक्ष्मजीवों का मनुष्यों से सामना होता है, जो तब तक लोगों से दूर, जंगलों तक सीमित थे। पेड़ों को काटने और प्रकृति से छेड़छाड़ से होने वाले जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि का नतीजा है कि कई देशों में परिस्थितियां बीमारी फैलाने वाले सक्ष्मजीवों के अनुकूल बनती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं, जैसे कि लू, शीतलहर, तूफान, चक्रवात और बाढ़ों की दर और गंभीरता भी बढ़ती जा रही हैं। इन सबके अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य प्रभावों में पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का बढ़ना, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों को ढांचागत क्षति के रूप में देखने मिलता है। उत्तराखंड, ओडिशा और केरल समेत भारत के कई राज्यों में इसके प्रत्यक्ष उदाहरण नियमित रूप से देखने को मिलते रहते हैं।

जलवायु परिवर्तन को पिछले कुछ दशकों से एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना गया है। इसी दिशा में वर्ष 1995 से हर वर्ष सयुंक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मलेन होता आ रहा है। सबसे पहला सम्मेलन बर्लिन में हुआ। फिर 2002 में आठवां सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कॉप (सीओपी), इस सम्मेलन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जाहिर है कि कॉप में होने वाली चर्चा और इसके निर्णयों पर सारी दुनिया की नज़र और ध्यान होता है। यही वजह है कि इस वार्षिक सम्मलेन की पहचान कॉप के नाम से अधिक है। वर्ष 2015 में कॉप-21 में महत्वपूर्ण ‘पेरिस समझौते’ पर पर्यावरण के बचाव के लिए खास क़दमों के लिए कई देशों ने सहमति जाहिर की थी।

इस साल, 26वां सम्मेलन (कॉप-26) ग्लासगो, स्कॉटलैंड में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने जा रहा है। इस सम्मेलन को वैसे तो 2020 में होना था, लेकिन महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद कॉप की यह पहली मीटिंग होगी। कोविड-19 ने हमें एक बार फिर चेताया है कि मानव, जानवर और पर्यावरण का भविष्य एक-दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। जो परिस्थितियां पर्यावरण और जलवायु को नुकसान पहुंचा रही हैं, वे सभी मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हैं।

कुछ दिनों पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ‘जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य’ के बारे में एक विशेष रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट कहती है कि जीवाश्म ईंधन (जैसे कोयला) का इस्तेमाल न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि कई लोगों की मृत्यु का कारण भी बन रहा है। वायु प्रदूषण, जिसके लिए अधिकतर जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार हैं, की वजह से दुनियाभर में हर मिनट अनुमानतः 13 मृत्यु होती हैं। अगर हवा की गुणवत्ता को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर ला दिया जाए, तो इनमें से 80 प्रतिशत तक मृत्यु रोकी जा सकती हैं। फिर, जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक कुप्रभाव सबसे गरीब और कमज़ोर तबके पर पड़ता है और सामाजिक असमानताएं बढ़ती हैं। रिपोर्ट में वैश्विक समुदाय से अंतरराष्ट्रीय जलवायु संबंधी चर्चाओं में स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता और अवसरों के बारे में दस सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट उन जलवायु संबंधी कदमों को प्राथमिकता देने की बात करती है, जिनसे अधिकतम स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक लाभ हैं। शहरी वातावरण और परिवहन तथा लोगों के लिए पैदल चलने, साइकिल चलाने, घूमने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की बात भी रिपोर्ट में की गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के जारी होने के समय ही करीब 4.5 करोड़ डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाली दुनिया की 300 से ज्यादा संस्थाओं ने दुनिया के नेताओं और कॉप-26 के प्रतिनिधियों के नाम एक खुला खत लिखा। इस पत्र में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य नुकसान हम पहले से ही भुगत रहे हैं और आने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपदा और त्रासदी को रोकने के लिए वैश्विक समुदाय को अविलंब कदम उठाने चाहिए। इस बात पर जोर दिया है कि हमें दुनियाभर में सुदृढ़ और ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करनी होगी जो प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सके और साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो।

विश्व अभी भी कोविड-19 महामारी के मध्य में है। दुनियाभर के विषेशज्ञों में ‘वन हेल्थ’ अर्थात ‘एक स्वास्थ्य’ विचारधारा, जो लोगों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच अंतरसंबंध को पहचानती है, के बारे में सहमति है। आने वाली महामारियों से बचने और एक स्वस्थ भविष्य के लिए, हमें मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा और जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा। दुनिया के हर देश को जरूरी कदम उठाने होंगे। सवाल यह है कि अगर विश्व समुदाय अभी भी मिलकर कदम नहीं उठाएगा, तो फिर कब उठाएगा?


एअर इंडिया की बिक्री निजीकरण की मास्टरक्लास

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

एअर इंडिया बिक गई। पूरी की पूरी। इस बिक्री पर पिछले 20 वर्षों से काम चल रहा था, जिसमें कई असफल प्रयास हुए। कल्पना कीजिए किसी के लिए दूल्हा या दुल्हन ढूंढे जा रहे हों और रिश्ता 20 साल बाद मिले। हमें सच में कहना होगा, बहुत-बहुत बधाई हो।

भारत सरकार से टाटा तक, जो वास्तव में मूल संस्थापक-मालिक थे। निजीकरण और विनिवेश के प्रयासों पर नजर रखने वाले लोगों की बोरियत से भरी एअर और पढ़ाकू दुनिया में यह छोटा-सा चमत्कार हो सकता है। लेकिन अंदर से अब भी मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि एअर इंडिया बिक चुकी है। एअर इंडिया के बेड़े के हवाईजहाज शायद भारत सरकार के सबसे महंगे खिलौने थे। तमाम प्रयासों के बावजूद इससे सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। बिक्री के समय कंपनी पर 65 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। टाटा को बोली जीतने के बाद मौजूदा कर्ज में से करीब 15 हजार करोड़ ही चुकाने होंगे, जबकि बाकी का कर्ज (40 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा) सरकार संविलयन कर खुद चुकाएगी। यह नुकसान उन कई हजार करोड़ रुपयों में जुड़ जाएगा, जो सरकार पिछले कुछ दशकों से लगातार एअर इंडिया पर खर्च कर रही थी। और फिर भी इन तथाकथित ‘नुकसानों’ के बावजूद, सरकार की इस डील को पूरा करने के लिए सराहना होनी चाहिए। एअर इंडिया महज एक एअरलाइन नहीं थी, वह निरंतर घाटे वाली कंपनी थी, जो अब पैसे नहीं कमा पा रही था, खासतौर पर बड़े कर्ज के ब्याज का बोझ उठाने के कारण। सरकार द्वारा एअर इंडिया को बेचने का मतलब है, उसे होने वाले नुकसान का तुरंत बंद हो जाना, जो कुछ अनुमानों के मुताबिक 20 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक था। यह ऐसा पैसा है जो विकास और जनकल्याण पर खर्च किया जा सकता है। बेशक, सरकार कर्ज का संविलयन कर सकती थी और एअरलाइन को समान प्रबंधन के तहत एक नई शुरुआत दे सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अहसास हुआ कि सिर्फ कर्ज समस्या नहीं थी, कर्ज में डूबने के पीछे का कारण यानी खराब प्रबंधन समस्या था। कर्ज को साफ करते रहने, बिलों का भुगतान करते रहने और एअरलाइन को पहले ही तरह ही चलाते रहने से कुछ नहीं बदलता और नुकसान जारी रहता।

किसी अनजाने कारण से एअर इंडिया ‘राष्ट्रीय गर्व’ का प्रतीक बन गई थी, जिससे इसे बेचना और मुश्किल हो गया था। खासतौर पर ऐसी सरकार के लिए जिसके लिए राष्ट्रवाद मुख्य राजनीतिक आधारों में से एक है। फिर भी सरकार ने इसे बेच दिया। एअर इंडिया कोई भारतीय एअर फोर्स नहीं है। एक घाटे वाली, पैसा बर्बाद करने वाली, वैश्विक रेटिंग्स में निचले स्तर पर बैठी एअरलाइन राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक नहीं हो सकती, चाहे उसका मालिक, इतिहास या नाम कुछ भी रहा हो। राष्ट्रीय गर्व उत्कृष्टता से आता है और एअर इंडिया फिलहाल इसके लिए नहीं जानी जाती।

किसी भी सामान्य समय में घाटे वाली, सरकारी कर्मचारियों के स्टाफ वाली एअरलाइन को बेचना मुश्किल काम है, पर उसे ऐसे समय में बेचने के लिए अतिरिक्त सराहना होनी चाहिए, जब ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय यात्राएं प्रभावित हैं। इस सौदे पर काम करने वाली भारत सरकार की पूरी टीम बधाई की पात्र है।

एअर इंडिया का निजीकरण कोई साधारण बात नहीं है। यह एक हाई-प्रोफाइल और सभी जगह नजर आने वाली कंपनी है। एअर इंडिया की 100% बिक्री बताती है कि निजीकरण किया जा सकता है और नागरिकों को इसपर कोई एतराज नहीं है। बिक्री की घोषणा पर इसका थोड़ा-बहुत ही विरोध हुआ था। यह निजीकरण का मौसम है, सरकार को ऐसे और निजीकरण करने चाहिए।

एअर इंडिया की बिक्री में भविष्य के विनिवेशों के लिए अच्छे सबक हैं। यह रहे शीर्ष तीन बुनियादी सच, जिन्हें दिमाग में रखना जरूरी है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी और उपक्रम को बेचने में 20 साल न लगें।

1. निजीकरण को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकारें, इसपर बहस करने का कोई फायदा नहीं है: इस पर अब पर्याप्त डेटा मौजूद है कि सरकार को ज्यादातर बिजनेस नहीं चलाने चाहिए। हां, यह सच है कि किसी को सभी निजीकरणों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि, प्रत्येक निजीकरण को ‘भारी छूट पर बिक्री’ या ‘कौड़ियों के भाव अपनी मूल्यवान चीज से छुटकारा पाना’ नहीं मानना चाहिए। सच कहूं तो ऐसी चीज, जो आगे जाकर मूर्खतापूर्ण निवेश साबित होगी, उसे अपने पास बनाए रखने से अच्छा है, उसे बेच दिया जाए। निजीकरण बनाम राष्ट्रीयकरण बहसों में वैधता है, लेकिन इन्हें दो मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कहा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (पीएसयू) को निजीकरण की जरूरत है और होगी, इसे स्वीकार करें।

2. सौदे के लिए सही कीमत लगाएं : एअर इंडिया को बेचने के प्रयास वर्ष 2001, 2018 और यहां तक कि 2020 में भी असफल हुए थे। ज्यादातर बार बात कीमत पर अटकी। सरकार हमेशा ही ऋण के कुछ हिस्से के संविलयन को तैयार थी, लेकिन मुद्दा था कितना? आज, टाटा को एअरलाइन की सिर्फ 30% देनदारी का बोझ उठाना होगा। इससे पहले के प्रयास असफल रहे क्योंकि निजी कंपनियों से 50% या 40% देनदारियों का बोझ उठाने की उम्मीद की जा रही थी। पीएसयू की बिक्री कौड़ियों के भाव चांदी बेचने जैसा नहीं है। पीएसयू वित्तीय संपत्तियां हैं, जिनका सही मोल लगाना जरूरी है। वर्ना, कोई भी इन्हें खरीदने आगे नहीं आएगा। इस सौदे में टाटा का भी लाभ होना चाहिए। टाटा कंपनी इस उम्मीद में बड़ा जोखिम उठा रही है कि वह एअरलाइन का कायाकल्प कर पाएगी और सरकारी फायदे उठाने के आदी स्टाफ का प्रबंधन कर पाएगी। इसके लिए टाटा को कुछ पैसा कमाना होगा। इसलिए उन्हें यह डील या खरीदारी उचित मूल्य पर ही करनी थी।

3. नियंत्रण छोड़ें: एअर इंडिया को बेचने के पिछले प्रयासों में एअरलाइन की 40% और फिर 76% हिस्सेदारी बेचने के प्रयास असफल रहे थे। इस बार 100% की बिक्री सफल रही। सरकार अगर आगे भी, बहुत कम क्षमता के साथ भी, इससे जुड़े रहना चाहती, तो इससे एअरलाइन के कायाकल्प पर असर पड़ सकता था। सरकार को जनहित में कार्य करने की आदत है, जबकि एक कंपनी को वाणिज्यिक रिटर्न के आधार पर चलाने की जरूरत है। सरकार को पीछे हटना ही होगा। नवदंपति को अकेला छोड़ दें।

उम्मीद है कि एअर इंडिया की बिक्री से स्वस्थ निजीकरण के प्रति मानसिकता बदलेगी, जो भारतीयों की उत्पादकता को बढ़ाएगा। यह डील इसकी मास्टरक्लास भी है कि आखिर निजीकरण कैसे किया जाता है। इसके लिए दृढ़निश्चय, सही कीमत, नियंत्रण छोड़ना और हां शादी का जश्न मनाकर नवदंपति को अकेले छोड़ना जरूरी है। अभी भी बहुत से पीएसयू बच्चे बाकी हैं, जिनके लिए रिश्ते खोजना है!


कैसे मिले भुखमरी से मुक्ति

रिजवान अंसारी

हाल में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति खराब बताई गई है। एक सौ सोलह देशों की सूची में पहले सौ में भारत को जगह नहीं मिलना स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत इस बार एक सौ एक वें स्थान पर है। हैरानी की बात तो यह है कि इस सूचकांक में हम अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान (92), बांग्लादेश (76) और म्यांमा (71) से भी पीछे हैं। रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को ‘गंभीर’ बताया गया है।

हालांकि तथ्यों पर गौर करें तो 2020 में भारत चौरानवे वें पायदान पर था, अब सात पायदान और नीचे खिसक गया। जाहिर है, भुखमरी से निपटने में हमारे प्रयासों में खामियां हैं और हम इस दिशा में वैसे कदम नहीं उठा रहे हैं जो बेहद जरूरी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 की सूची में कुल देश एक सौ सात थे। इस हिसाब से पिछले साल भारत से खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की तादाद तेरह थी, जबकि इस बार पंद्रह है। यानी भारत को दो पायदान का फायदा ही हुआ है। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि 2020 में तिरानवे देश हमसे बेहतर थे, जबकि इस बार सौ देश हमसे अच्छे हैं।

इस सूचकांक में भूख की स्थिति के आधार पर देशों को शून्य से सौ अंक दिए गए हैं। दस से कम अंक का मतलब है कि देश में भूख की समस्या बेहद कम है। इसी तरह 20 से 34.9 अंक का मतलब भूख का गंभीर संकट और 35 से 49.9 अंक का मतलब है कि हालात चुनौतीपूर्ण हैं। इस बार भारत को 27.5 अंक मिले हैं यानी संकट गंभीर है। अब सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? दरअसल, यह सूचकांक चार पैमानों पर तैयार किया जाता है। ये हैं- अल्पपोषण, लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चे, उम्र के मुताबिक कम लंबाई वाले बच्चे और बाल मृत्यु दर (पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर)। रिपोर्ट की मानें तो भारत में 17.3 फीसद बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं और यह आंकड़ा दुनिया के सभी देशों में अधिकतम है। वहीं, 34.7 फीसद बच्चे बौनेपन के शिकार हैं। हालांकि बाल मृत्यु दर में भारत की स्थिति अच्छी बताई गई है। लेकिन पोषण के स्तर पर भारत की खासी आलोचना हुई है।

अगर भुखमरी सूचकांक से इतर भी बात करें तो भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं आंकी जा रही है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020 के दावों पर यकीन करें तो भारत दुनिया के उन अट्ठासी देशों में शामिल है जो अगले चार साल यानी 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं हो सकेंगे। यानी बच्चों में कम वजन और उनकी शारीरिक वृद्धि में रुकावट जैसी विसंगतियों से हमें अभी लंबे समय तक जूझना होगा। अगर भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 पर गौर करें तो भारत में बाल कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

आधे से ज्यादा राज्यों में बच्चों में बौनेपन और उम्र के साथ वजन में कमी जैसी समस्याओं में वृद्धि हुई है। हैरानी की बात यह है कि यह समस्या गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल जैसे राज्यों में है। जाहिर है, सरकारें बच्चों को जरूरत के मुताबिक पौष्टिक आहार मुहैया करा पाने में नाकाम रही हैं। यह विडंबना ही है कि हम खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में शिखर पर खड़े हैं, सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है, फिर भी दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। हालांकि बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए स्कूलों में मध्याह्न और पोषण माह जैसी कोशिशें देखने को मिली हैं। अब मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) रखने जैसी कवायद कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की छटपटाहट की तस्दीक करती हैं।

भुखमरी जैसे सूचकांकों में पिछड़ने पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकारों में अक्सर बढ़ती आबादी को दोष देकर पल्ला झाड़ लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है। वैसे भी देश की कई समस्याओं का ठीकरा बढ़ती जनसंख्या पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन इस भुखमरी सूचकांक ने इन सभी बेबुनियाद दावों की पोल खोल दी है। अभी भारत की आबादी करीब एक अरब पैंतीस करोड़ है, जबकि चीन की आबादी करीब एक अरब इकतालीस करोड़। मगर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला यह देश इस सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुल्कों की जमात में शामिल है। चीन को शीर्ष अठारह देशों में जगह मिली है। लेकिन चिंता की बात है कि भारत नीचे से अठारह देशों में शामिल है।

भारत में भूख की गंभीर स्थिति के पीछे वजह कल्याण योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और खानापूर्ति जैसी दिक्कते हैं। 2018 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की एक रिपोर्ट से पता चला कि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग आधे बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाता है। बिहार में प्राथमिक स्तर पर उनतालीस फीसद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में चवालीस फीसद, जबकि उत्तर प्रदेश में क्रमश: इकतालीस और सैंतालीस फीसद बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग आधे बच्चों को मध्याह्न भोजन नसीब नहीं होने की बात कही गई।

दरअसल, कुपोषण की इस भयावह तस्वीर को बदलने के लिए संजीदगी भरी कोशिशों की जरूरत है। मसलन आईसीडीएस (पोषण), पीडीएस (आहार), मनरेगा (रोजगार) आदि योजनाओं पर ठोस तरीके से अमल की जरूरत है। कुपोषण एक जटिल समस्या है और इसका सीधा संबंध कुपोषित बच्चों के परिवारों की आजीविका से भी है। जब तक गरीब परिवारों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, तब तक कुपोषण की समस्या से लड़ पाना संभव नहीं है। लिहाजा कुपोषण की पहचान वाले परिवारों को जनवितरण प्रणाली एवं मनरेगा के तहत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए।

सरकार भले अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का दावा कर रही हो, लेकिन इसकी पड़ताल जरूरी है कि वाकई में यह जरूरतमंदों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। ऐसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते लोगों तक अनाज न पहुंचना कोई नई बात नहीं है। स्कूलों में छात्रों की फर्जी हाजिरी लगा कर उनके नाम पर मध्याह्न भोजन की राशि में गोलमाल की खबरें कोई नई बात नहीं हैं। इसलिए अगर स्कूलों में विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू कर दी जाए तो मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसके अलावा पोषण पुनर्वास केंद्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है। भारत स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी भी अपनी जीडीपी का महज तीन फीसद ही खर्च करता है, जबकि अमेरिका 16.9 फीसद, जर्मनी 11.2 फीसद, जापान 10.9 फीसद खर्च करता है।

कुपोषण की समस्या का संबंध गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से भी जुड़ा है। अगर लोगों को रोजगार मिले, उनकी आमद बढ़े तो इससे जीवन-स्तर में सुधार होगा। लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे। कम उम्र में होने वाली शादियों को रोक कर बच्चों को कुपोषित होने से बचाया जा सकेगा। इन उपायों के साथ-साथ जो सबसे जरूरी है, वह यह कि कुपोषण से लड़ाई के लिए सरकार मजबूत इच्छाशक्ति दिखाए। यह इच्छाशक्ति के अभाव का ही नतीजा है कि सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद चीन शीर्ष बीस देशों में जगह बनाने में कामयाब हो गया और हम सौ से भी नीचे हैं।


फंसे कर्ज का सामना


बैंकों का फंसा कर्ज यानी गैर–निष्पादित आस्तियां (एनपीए) चालू वित्त वर्ष में 8 से 9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। ऐसा होता है‚तो यह वित्त वर्ष 2017-18 के आंकड़े 11.2 प्रतिशत से काफी कम होगा। साख निर्धारित करने वाली एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि कर्ज पुनर्गठन एवं आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) जैसे कोविड़–19 उपायों से बैंकों के सकल एनपीए को सीमित रखने में मदद मिलेगी। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक करीब दो प्रतिशत बैंक ऋण का पुनर्गठन हो सकता है। ऐसे में सकल एनपीए और पुनर्गठन के तहत आने वाले कर्ज समेत दबाव वाली संपत्ति 10-11 प्रतिशत तक पहुंच जाने की संभावना है। किसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा और एमएसएमई खंड़ों का कुल कर्ज में तकरीबन 40 प्रतिशत हिस्सा है। इन खंड़ों में एनपीए और दबाव वाली संपत्तियां अभी और बढ़ने की आशंका है। संभव है कि चालू वर्ष के अंत तक ये बढ़कर क्रमशः 4-5 और 17-18 प्रतिशत तक हो जाएं। हालांकि कॉरपोरेटक्षेत्र बनिस्बत मजबूत बना हुआ है क्योंकि पांच साल पहले ही संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के दौरान कंपनियों में दबाव वाली ज्यादातर संपत्तियों की पहचान हो चुकी थी। इससे कंपनियों के बहीखाते मजबूत हुए और वे खुदरा व एमएसएमई के बरक्स अच्छे से महामारी का मुकाबला कर पा रही हैं। बेहतर संचालन से उनका कारोबारी माहौल सुधर रहा है। इससे संपत्ति गुणवत्ता में सुधार होगा जिससे ऋण लागत कम होगी। फलस्वरूप उनकी लाभप्रदता बढ़ेगी। महामारी की शुरुआत के बाद संपत्ति गुणवत्ता में मामूली गिरावट‚वह भी खुदरा ऋणों में ज्यादा रही‚के बाद आर्थिक पुनरुद्धार गतिविधियां बढ़ रही हैं‚जिससे ऋण वृद्धि में तेजी आने की संभावना है। मूड़ीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भी अपनी रिपोर्ट–‘बैंकिंग प्रणाली परिदृश्यः भारत’ में कहा है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह वृद्धि सालाना 10-13 प्रतिशत रह सकती है। इस आकलन के मद्देनजर मूड़ीज ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए परिदृश्य को ‘नकारात्मक’ से ‘स्थिर’ कर दिया है। समूचा परिदृश्य बैंकिंग क्षेत्र के लिए उत्साहजनक स्थिति की ओर संकेत करता है। इस बीच आकलन है कि अगले 12-18 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार होगा।


क्योंकि हिमालय को बहुत हल्के में लेने लगे हैं हम

अनिल जोशी, ( पर्यावरणविद् )

उत्तराखंड में बेमौसम बारिश का कहर बहुत दुखद है। छोटी-मोटी सभी नदियां उफान पर हैं। बारिश ने नया इतिहास रच दिया है, करीब चालीस लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी तक लापता हैं। तंत्र बचाव कार्य में जुट गया है। हम केदारनाथ त्रासदी को भूले नहीं हैं, जब 600 मिली मीटर की बारिश ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया था, वैसा ही फिर हुआ है। मानसून तो वैसे ही इस पूरे क्षेत्र में चिंता का विषय बनता जा रहा है, लेकिन इस बार यह बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने घोषणा कर दी थी, मानसून अलविदा कह गया है, लेकिन अप्रत्याशित वर्षा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि केदारनाथ की त्रासदी भी ऐसे समय हुई थी, जब मानसून का आगमन नहीं हुआ था और उसके संकेत तक नहीं थे।

अल्मोड़ा, कुमाऊं इत्यादि क्षेत्रों में ऐसी तबाही मची है कि जान-माल के कुल नुकसान का पता आने वाले दिनों में ही चलेगा। इस बड़ी आपदा ने पूरे तंत्र को जहां हिला दिया है, वहीं पहाड़ों में बसे लोगों को बहुत डरा दिया है। हमें अब कम से कम एक बार नए सिरे से कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करनी ही पड़ेगी।

उत्तराखंड जैसे राज्य, जो हिमालय पर बसे हैं और इन हिमालयी राज्यों की संवेदनशीलता की चर्चा वैसे ही दुनिया भर में रही है। पहाड़ों में जिस ढंग से विकास हो रहा है, उससे साफ लगता है कि हमने यहां पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीरता से नहीं लिया है। इस चिंता को ज्यादा तवज्जो हासिल नहीं हुई है कि पहाड़ी इलाकों में सड़क या ढांचागत विकास कैसे होना चाहिए। हमें इस ओर गंभीरता से देखना चाहिए।

हम क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट को अनदेखा नहीं कर सकते, जिसमें साफ-साफ शब्दों में यह भी कहा गया है कि आने वाला समय बहुत घातक होने वाला है। दुनिया में बदलते जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को अलग दिशा मिलेगी। ऐसा पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं का एक सिलसिला सा दुनिया में चल रहा है। भारत की ही बात करें, तो सामान्य तौर पर ही खूब बारिश के गवाह रहे केरल जैसे राज्यों को भी जल आपदा का सामना करना पड़ रहा है। हिमालय से केरल तक प्रकृति हमारी चिंता को बढ़ा रही है।

हिमालय क्षेत्र तो विशेष रूप से जलवायु संबंधी बदलावों को झेलता आ रहा है। अगर हमने इन बढ़ती समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो तबाही के ऐसे मंजर खूब सामने आएंगे। यह भी हमारी समझ में आना चाहिए कि हिमालय में बसे राज्य दूसरे राज्यों को भी संसाधन व अन्य प्रकार की आपूर्ति करते हैं। हिमालय देश के हवा, मिट्टी, पानी की भी चिंता करता है। इस विषय को अनेक आंदोलनों व अभियानों ने सामने रखा है, लेकिन वाजिब परिणाम सामने नहीं आए हैं। हिमालय के प्रति एक नीति होनी चाहिए और यह नीति ऐसी हो कि जो लोगों को जोड़कर बनाई जाए। लोगों की आवश्यकताओं के साथ ही हिमालय की प्राकृतिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाए।

समस्या यह है कि हमारी तमाम तरह की नीतियों में स्थानीय भागीदारी शून्य ही दिखाई देती है। अगर हम पिछले सौ साल के आंकड़े उठा लें, तो हमने ऐसी त्रासदियां ज्यादा झेली हैं। जहां एक ओर, बेरोजगारी की समस्या पहाड़ों में बढ़ी है, वहीं इस तरह की त्रासदियों ने हिमालय को बड़े घाव दिए हैं। अब हमें इस रूप में सोचना होगा कि हम कैसे और क्या निर्णय लें, केदारनाथ या आज जैसी त्रासदी आने पर मुकाबला कैसे करें। यह विवेचना का समय है। जहां तक आपदा प्रबंधन की बात है, यह विभाग निर्बल है। आपदा प्रबंधन हमारी किसी भी सरकार के लिए गंभीर विषय नहीं है। उसको पूरे संसाधनों से लैस भी नहीं किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में इस विभाग का सक्षम होना सबसे जरूरी है। पहाड़ों या अपने आस-पास ऐसे तंत्र व व्यवस्था को जन्म देना जरूरी है कि ऐसी आपदाओं के समय हम संभल पाएं। स्थानीय स्तर पर देखने के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी देखना होगा कि हम तत्काल क्या उपाय शुरू कर सकते हैं।

इस आपदा ने लोगों को भी चेता दिया है। लोगों की ओर से भी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि वे अपने जान-माल की रक्षा कर सकें। लगातार आ रही आपदाओं ने बता दिया है कि हिमालय को आप हल्के में नहीं ले सकते।