RTI’s Slow Death

A pathbreaking governance reform is becoming defunct, and all political parties are to blame

TOI Editorials

Quality of a democracy depends on a lot more than the right to exercise franchise. The Supreme Court’s interpretation of the Constitution has placed the people’s right to information squarely within the ambit of fundamental rights, or Article 19(1)(a). It’s in this backdrop that the enactment of Right to Information in 2005 was hailed as a milestone in strengthening democracy by giving citizens a tool to enforce accountability, particularly of public expenditure. Over its journey of 16 years, however, RTI’s potential has been diluted by insincerity in its implementation.

The latest iteration of citizens’ group Satark Nagrik Sangathan’s annual publication on the state of RTI implementation presents a bleak picture. RTI is overseen by information commissions, both of GoI’s and states’. Cutting across party lines, RTI’s potential is being diluted by delays in appointing both chief information commissioners and information commissioners to relevant bodies. Consequently, there’s a build-up of outstanding cases, which hugely extends the timeline to dispose of them. If this situation persists, it will all but kill RTI even while it remains on the statute books. In fact, SC in a February 2019 judgment warned against this possibility.

Of the 29 commissions studied in the report, three were found to be completely defunct. An example of two states indicates how RTI is being rendered toothless. UP’s commission did not have a head for a full year, while Rajasthan did not appoint one for two years. In Odisha, the disposal of a case, based on the current trend, will take almost seven years. In all, there was a backlog of 2.55 lakh cases on June 30, an increase of almost 11,000 since the year’s start. Maharashtra had the largest number of outstanding cases at 74,240. Indian democracy deserves better. A tool that empowers citizens cannot be allowed to be undermined.


Gaganyaan Has Opened Space To The Private Sector

Within a decade Indian industry should begin providing space tourism too

Last month, GoI approved the formation of the board for IN-SPACe, a single-window nodal agency that is mandated to help propel the country’s space sector into its next phase. Of course at present a lot of anticipation is tied to Gaganyaan, India’s first human spaceflight mission. Isro chairman K Sivan and S Unnikrishnan Nair , director, Isro Human Space Flight Centre, spoke to Chethan Kumar about preparations for the mission:

What does Gaganyaan represent for India?

Sivan: Gaganyaan has a multifold objective. First and foremost is to demonstrate India’s capability to send humans to space and bring them back safely. There are many technological developments needed for Gaganyaan, which will allow India to gain knowledge of such technologies. Launching satellites itself is a very complex job, and putting humans in space is even more complex, needing several advanced technologies. These will provide spinoffs for the private sector for commercial use.

As it was envisaged, this programme is not related to Isro alone, there are a lot of organisations that are involved. And there are international collaborations which add to our diplomacy efforts too. In the next decade or two, permanent presence of humans in space will become a necessity. We have to prepare ourselves for that eventuality. Once we are able to demonstrate this, we will be able to collaborate with foreign agencies at the same level.

What are the major systems developed for Gaganyaan?

Unni: The first major technology is the human rating of the launch vehicle – the GSLV-Mk3. Most activities have been completed and the testing phase is progressing where we are checking for the robustness of systems. We’ll also need an integrated vehicle health management system which can assess the vital performances and parameters efficiently. It should only abort after taking complete stock of parameters accurately. Then there’s the crew escape system, which has also entered the testing phase.

The main system is the crew module which has a twin-walled structure that has to go into space, survive the pressure there, withstand the rigours of re-entry and splash down. This is also in the realisation phase. The crew module, along with the service module, will form the orbital module. Then we need the environmental control and life support system that mimics the Earth atmosphere, which comprises thermal control system, cabin air revitalisation system, pressure control systems etc, all of which have completed the design phase and some systems are undergoing testing.

How will both Gaganyaan and the opening up of the space sector help India grow?

Sivan: When we speak of Gaganyaan, there are a lot of new technologies being developed that will eventually help in the permanent presence of humans in space. Our announcement of opportunities for the human space programme has seen a tremendous response. I believe we have opened up the sector at the right time. The industry will not only be involved in production but also develop advanced technologies for future programmes. Once they have this, I’m sure that at some point, they would be able to launch humans by themselves. That day is not too far. Maybe 10 years from now, I won’t be surprised if I see Indian industry involved in human space programmes like Elon Musk.

Unni: If you look at other countries many commercial players are already involved and I hope our industry will also cash in on this, especially when we speak of space tourism, which need not involve crew actually staying in or orbiting. Space tourism is just crossing the Karman Line, experiencing zero gravity and returning. The industry is already developing some complex systems that are in the testing phase.

Speaking of prolonged human presence in space, what’s the status of the proposed space station?

Sivan: Isro always works in advance. We begin working on technologies and systems before going into project mode, which is only done after we’ve achieved the required level of maturity. We did the same with Gaganyaan. For the space station, work is going on in the background, including on technologies for space docking. Some of it will be tested in the coming years. Once we attain the maturity needed, we’ll get into project mode.


Imperative of Carbon Removal

T K Arun

The Sixth Assessment Report of the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) does not bring glad tidings. The news is grim. The world is already1.09° C hotter than the average for1850-1900. The Paris Agreement’s goal is to restrict temperature rises to below 2° C, preferably below 1.5° C. This seems virtually impossible to achieve simply by reducing further emissions and emission intensity. The aim should be to scrub the atmosphere free of excessive carbon dioxide (CO2).

Now, surveys of people’s attitudes towards climate change show Indians to be keen to do something to fix it. This would appear to be more a case of superior Indian readiness to modulate their response to the surveyor’s perceived preference trumping actual understanding of climate change’s implications or readiness to adapt their lifestyles to moderate such change. Be that as it may, the world looks to India to play a lead, rather than a bit, role in combating climate change.

No Carbon Copy This

At the coming Climate Summit in November (Conference of Parties, or COP 26), India’s key contribution should be to get the focus right on the corrective action most urgently required: to suck CO2 out of the atmosphere, instead of arguing endlessly on how much developing countries should reduce their emissions and by when.

Here is a key statement of the Sixth Assessment Report: ‘Under the five illustrative scenarios, in the near term (2021-2040), the 1.5° C global warming level is very likely to be exceeded under the very high GHG emissions scenario (SSP5-8.5), likely to be exceeded under the intermediate and high GHG emissions scenarios (SSP2-4.5 and SSP3-7.0), more likely than not to be exceeded under the low GHG emissions scenario (SSP1-2.6) and more likely than not to be reached under the very low GHG emissions scenario (SSP1-1.9). Furthermore, for the very low GHG emissions scenario (SSP1-1.9), it is more likely than not that global surface temperature would decline back to below 1.5° C toward the end of the 21st century, with a temporary overshoot of no more than 0.1° C above1.5° C global warming.’

Further, ‘Many changes in the climate system become larger in direct relation to increasing global warming. They include increases in the frequency and intensity of hot extremes, marine heatwaves, and heavy precipitation, agricultural and ecological droughts in some regions, and proportion of intense tropical cyclones, as well as reductions in Arctic sea ice, snow cover and permafrost.’

Even with the1.09° C rise in temperatures, we have seen extreme weather events become more frequent, floods and droughts gain in intensity and push up the demand for energy. So, if the temperature rises 1.5° C above pre-industrial levels, the havoc can be imagined. Even with the most extreme reduction in emissions, the cost of climate change would be very high.

The only way to keep the rise in warming below1.5° C is to deplete the existing stock of carbon in the atmosphere, and not merely cut back on further additions to it.

Of course, emission reduction, through renewable energy, better urban planning, infrastructure design and lifestyle changes, should continue without let-up. But fear of easing up on emission reduction should not prevent policy from focusing on the urgent imperative of removing existing carbon from the atmosphere.

Mission Emission Remission

Emission reduction and carbon removal have asymmetric implications for industrial and developing countries. Emission reduction is something everyone has to do: it is a common responsibility. But carbon removal can and should be preponderantly the responsibility of the nations that polluted the atmosphere with the stuff during the course of their achieving rich country status. Of the amount of carbon required to be removed to contain warming (700 billion tonnes by 2100, according to the IPCC), each rich nation should take on the responsibility for removing their proportionate share to the cumulative total of man-made greenhouse gas (GHG) emissions.

This would be costly, to begin with. The trick is to make the captured CO2 the raw material for industrial processes that generate value. Already, carbon dioxide is used to pack meat, give soda and beer their fizz and increase the yield inside greenhouses. The first two end up releasing the gas back into the air. What is needed is development of technology that would convert the CO2 into carbon fibre and something else useful through a series of chemical reactions.

Iceland has a direct air capture plant that can suck out and sequester some 4,000 tonnes of carbon a year. That is minuscule, compared to the 40 billion tonnes of CO2 the world continues to add to the atmosphere.

Humankind would continue to use assorted petrochemicals. The point is to create the chemistry that would make CO2 the starting material for the industry, rather than petroleum. Research is progressing around the world to this end. India must be a lead player here, too.

Blowing hot air is the stuff of conferences, COP26 must suck it out.


Speeding Up With GatiShakti

Amitabh Kant, [ The writer is CEO, NITI Aayog ]

Infrastructure has often been the back on which countries have transformed themselves. Franklin D Roosevelt’s ‘New Deal’ lifted the US after the Great Depression, as did the Marshall Plan in post-World War 2 Japan. As India seeks to usher in a similar economic transformation, exports will be key. However, its infrastructure has been a constraint. Why does infrastructure matter?

Multiplier effects accrue to the economy through infrastructure spending. Not only does the project contribute immediately through increased demand for labour and construction materials, but also through the second order effects that improved connectivity brings — goods and people moving faster between destinations, bringing the cost of logistics down.

Studies by the Reserve Bank of India (RBI) and the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) have estimated the multiplier to be 2.5-3.5 times. This means that for every rupee spent by the government in creating infrastructure, GDP gains worth ₹2.50-3.50 accrue. Furthermore, in times of economic contractions, this multiplier is larger than the one during times of economic expansion. This could imply that public investment, if timed and targeted right, can actually ‘crowd-in’ private investment, rather than ‘crowd-out’. To realise these benefits, raising India’s capital expenditure as a percentage of GDP will be crucial, at both the central and state levels.

The infrastructure plan of a country must also seamlessly and efficiently move goods and people across various modes of transport. This requires a coordinated approach. For instance, roads would feed into railway lines that, in turn, would feed into ports, efficiently moving goods from the hinterlands to the ports. This would enable the development of multiple urban, industrial centres across India. These urban centres, in turn, would enable balanced regional development, as multiple industrial clusters could sprout up across India.

However, multimodal transportation in India is some way away. Roads dominate the share of traffic (64%). As diesel drives road transport, any spike in oil prices raises prices across the board. A higher share of railways is desirable. Also, while many economic zones, industrial parks, logistics hubs and ports were planned, they often suffered owing to inefficient multimodal connectivity and their small size. The fragmented nature of decision-making meant that a disjointed industrial network was created. A lack of scale in manufacturing, and an inefficient logistics network, has hampered India’s global competitiveness.

Achieving an efficient, seamless multimodal transport network, however, is no easy task. It requires independent government departments to work in close coordination and collaboration, guided by an overarching master plan. GoI’s national master plan, GatiShakti, announced today, marks a paradigm shift in decision-making to break the silos of departmentalism.

In this plan, all the existing and proposed economic zones have been mapped along with the multimodal connectivity infrastructure on a single platform. Individual projects of different line ministries will be examined and sanctioned in future within the parameters of the overall plan, leading to synchronisation of efforts. A geographic information system (GIS)-based enterprise resource planning (ERP) system, with over 200 layers for evidencebased decision-making, is an example. The use of satellite imagery for monitoring is another. Digitisation will play a big role in ensuring timely clearances and flagging potential issues, and in project monitoring as well.

An efficient logistics network is one necessary condition. Another is achieving economies of scale in manufacturing. Industrial and logistics parks need to grow in size to be globally competitive. The National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC), formerly the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), will work in close coordination with state governments. The latter must take the lead in identifying parcels of land for industrialisation, along with the national plan, to reap the maximum benefits of jobs and growth.

All projects must incorporate climate-change adaptation and mitigation strategies. Indian Railways, for instance, has committed towards becoming a net zero-carbon emitter by 2030. Railway electrification has increased 371% since 2014. The targets set for electrification must be regularly monitored.

A continuous easing of business environment, coupled with economic reforms, will boost formality and productivity. Cleaning up of bank balance sheets will raise availability of credit. Availability of large tracts of land can help achieve scale in manufacturing. Public investments in infrastructure will reduce the cost of logistics, through creating a seamless multimodal infrastructure network. However, this would require synchronisation across various government levels and departments to execute. This is what GatiShakti aims to achieve.


Boost Tourism Through Disruption

India needs a comprehensive disruptive strategy to tap the potential of the tourism and hospitality sector

Surjith Karthikeyan, [ Indian Economic Service (2010) officer , serving as Deputy Secretary to the Ministry of Finance. ]

The Indian tourism and hospitality sector were adversely affected by the COVID-19 pandemic and saw substantial job loss. How do we pull this sector out of the COVID-19 trap?

The Government of India recently announced financial support for more than 11,000 registered tourist guides/travel and tourism stakeholders. It also said once international travel resumes, the first five lakh tourists will be issued visas free of charge. In the pre-pandemic period too, many initiatives were adopted to promote the tourism sector, such as providing e-visas under various categories for people from particular countries, Global Media Campaigns, the Heritage Trail and the Paryatan Parv celebration.

These measures are welcome. However, we need other long-term measures too, to tap the potential of this sector. What we need is disruptive innovation strategy which has the potential to create employment opportunities and increase revenue through private sector growth.

The Startup India initiative has boosted entrepreneurship. However, the travel and tourism startups need a bigger push. Innovative startups should be encouraged. Support from the government for ideation and access to finance are required.

A sector with potential

As per the estimates of the erstwhile Planning Commission, an investment of ₹1 million generates 78 jobs in the tourism sector. In the manufacturing sector, it results in just 18 jobs and in the agriculture sector, 45. The tourism sector, unlike many other sectors, can grow with smaller capital investments and that too without any industrial gestation period.

There is need to train the workforce in India, so that workers can develop the skills to perform jobs in the travel and tourism sector. The growth in this sector has multiplier effects on income generation as it is employment-intensive with less capital investment. The India Skill Report, 2019, estimates the Indian workforce to increase to about 600 million by 2022 from the current 473 million in view of the fourth industrial revolution. The tourism sector will have a major role to play in providing employment opportunities.

India improved its competitiveness in travel and tourism, from occupying the 65th position in 2013 and then the 40th position in 2017 and then the 34th position in 2019, as per the Travel and Tourism Competitiveness Report of 2019. But international arrivals have remained comparatively low, at around 9 to 10 million. Thus, there is a need to highlight the significance of public-private partnership to improve infrastructure and tackle the problem of end connectivity, which negatively affect the experiences of international travellers. The travel and tourism industry in India is also fragmented, hindering the ability of the sector to achieve its potential. This area needs to be nudged to embrace the digital revolution, so as to promote public-private initiatives, medium and small and sized enterprises’ growth while ensuring that India follows best practices from across the world.

Use of blockchain technology

Blockchain is a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to change, hack, or cheat the system. A blockchain is essentially a digital ledger of transactions that is duplicated and distributed across the entire network of computer systems on the blockchain. There are examples worldwide on blockchain-based money solutions to kick-start local tourism industries, for instance. Blockchain enables the tracking of items through complex supply chains. Indian start-ups could also explore strategies along these lines. Blockchain ledger coupled with IOT devices for healthcare could have a positive impact on medical tourism.

There are challenges too with the advent of disruptive technologies. The government and regulators need to collaborate and design innovative mechanisms to address the challenges of these technologies, for smooth growth of the sector.

Surjith Karthikeyan is an Indian Economic Service (2010) officer , serving as Deputy Secretary to the Ministry of Finance. Views are personal


नोबेल पुरस्कारों के जरिये विकास की दिशा बदलने का संदेश


दुनिया के सबसे मकबूल नोबेल पुरस्कार इस बार कुछ नए संदेश देने के उद्देश्य से दिए गए। पुरस्कार देने के लिए चुनाव का आधार था, वे योगदान जिनसे विश्व की सोच बदले। अर्थशास्त्री डेविड कार्ड को उस शोध के लिए चुना गया, जिससे पता चलता है कि भारत सहित दुनिया में प्रचलित यह अवधारणा गलत है कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने से रोजगार कम हो जाते हैं। कार्ड ने व्यावहारिक धरातल पर कई देशों के आंकड़े देकर साबित किया कि न्यूनतम वेतन और रोजगार का कोई सीधा संबंध नहीं है। भारत में भी अभी तक सरकारें यह मानकर चल रही थीं कि अगर उन्होंने मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन, जो फिलहाल 180 रुपए है, बढ़ाया तो उद्योगों को हानि होगी और वे बड़े पैमाने पर छंटनी करने लगेंगे। अब चूंकि नोबेल समिति ने इस शोध को पहचान दी है, लिहाज़ा इस मामले में सरकारों की सोच बदलेगी और उद्योग भी इससे चिंतित नहीं होंगे। दरअसल अगर वेतन बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में डिमांड भी बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप उद्योगों के माल की खपत बढ़ जाती है। भारत में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से डिमांड में काफी गिरावट आई है, लिहाज़ा इस समय न्यूनतम वेतन बढ़ना अर्थव्यवस्था को गति देगा और सरकार को इस शोध से अपनी आर्थिक नीति को बदलने में मदद भी मिलेगी। इसी तरह अन्य दो अर्थशास्त्रियों, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गिडो डब्ल्यू इंबेंस के उस शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिसमें यह पता चला कि शिक्षा और आय का सीधा संबंध है, यानी 11 साल की शिक्षा पाने वाला जितना कमाता है, उससे 12 साल की शिक्षा पाने वाला 12 प्रतिशत ज्यादा और 16 साल की शिक्षा पाने वाला 65 प्रतिशत ज्यादा कमाता है। इससे दुनियाभर में लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा देने और सरकारों में शिक्षा को लेकर ज्यादा प्रयास करने का संदेश जाएगा। इसी तरह नोबेल पुरस्कार के इतिहास में पहली बार जलवायु एवं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को फिजिक्स वर्ग में पुरस्कार देकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि विज्ञान की धारा को परंपरागत सब-एटोमिक और पार्टिकल फिजिक्स से हटाकर दूरगामी मानव हित की ओर लगाने की जरूरत है।


टकराव की राह पर अमेरिका और चीन

हर्ष वी पंत, ( लेखक नई दिल्ली स्थित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते चौतरफा टकराव के बीच ताइवान तनातनी के एक प्रमुख बिंदु के रूप में उभर रहा है। इस मामले में अमेरिका लंबे समय से संतुलन साधने की जो कवायद करता आया है, उसे कायम रख पाना अब मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र इस समय शक्ति संतुलन में संक्रमण का साक्षी बना हुआ है। ऐसा संक्रमण अतीत में कभी नहीं देखा गया। इसके प्रभाव भी व्यापक और दूरगामी दिख रहे हैं। जैसे-जैसे चीन अड़ियल होकर आक्रामक बन रहा है, वैसे-वैसे अमेरिका अपने क्षेत्रीय साथियों को साधकर कड़े प्रत्युत्तर की तैयारी में जुटा है। इस स्थिति में बढ़ते क्षेत्रीय दबाव को दूर करने के लिए कोई संस्थागत ढांचा भी उपलब्ध नहीं है, जो मध्यस्थता के माध्यम से टकराव समाप्त करा सके। इतना ही नहीं इस संक्रमण का दायरा और रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसके असर से ताल मिलाने में क्षेत्रीय पक्षों को मुश्किलें पेश आ रही है। इस प्रक्रिया के परिणाम का प्रभाव भी मुख्य रूप से नकारात्मक ही है।

बीते कुछ हफ्तों में सभी पक्षों की ओर से सख्त संकेत देखने को मिले हैं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ‘ताइवान के पुन: एकीकरण की अनिवार्यता’ की एक तरह से धमकी दी है। ताइवान नेशनल डे के अवसर पर ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चिनफिंग की इस धमकी का जवाब देते हुए दो टूक लहजे में कहा कि उनका देश चीनी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा और हर हाल में अपने लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करेगा। बीजिंग के प्रति सख्त रवैये ने साई को घरेलू स्तर पर बहुत लोकप्रिय बना दिया है। उन्होंने अपने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को खासा महत्व देकर उसे अपनी ढाल बनाया है। उन्होंने ताइवान की नियति को एशिया में शांति एवं लोकतंत्र के साथ बहुत प्रभावी ढंग से जोड़ दिया है।वहीं, बीजिंग इन पहलुओं पर जोखिम लेकर लाभ उठाने की फिराक में है। इसी कड़ी में वह ताइवानी रक्षापंक्ति की क्षमताओं को परखने के साथ ही इस बात की भी परीक्षा लेता दिख रहा है कि इस मामले में अमेरिका किस सीमा तक जा सकता है। जे-16 फाइटर्स और परमाणु सक्षम एच-6 बांबर जैसे चीनी लड़ाकू विमान लगातार बड़ी संख्या में ताइवानी वायु क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। जिस तरह चीन इस क्षेत्र में कई जगहों पर शांति और स्थिरता वाली यथास्थिति को बदलने पर आमादा है कुछ वैसा ही काम वह ताइवान को लेकर भी कर रहा है। वहीं बीजिंग में इस पर नए सिरे से चिंता बढ़ गई है कि ताइवानी सरकार स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा करने के करीब पहुंच रही है। इसी कड़ी में चीन जो सैन्य कलाबाजियां दिखा रहा है वह एक तरह से ताइवान और उसके समर्थकों को धमकाने की ही कोशिश है कि बीजिंग किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।

अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में ताइवान को फिलहाल जितनी तवज्जो मिल रही है, उतनी बीते कुछ दशकों के दौरान कभी नहीं मिली। जहां ताइवान के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना है, वहीं चीन की प्रतिष्ठा घटी है। इसके बावजूद ताइवान के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी है, क्योंकि बीजिंग द्वारा आक्रामक सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का सिलसिला आने वाले दिनों में और बढ़ने की आशंका है। ऐसे बिगड़ते हालात के बीच चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने परस्पर संपर्क कर ‘ताइवान समझौते’ पर सहमति जताई। इसका अर्थ यही है कि वाशिंगटन चीन की ‘वन चाइना’ नीति को मानता रहेगा, जिसमें वह ताइवान के बजाय चीन को ही मान्यता देता है। साथ ही वाशिंगटन के ताइवान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका ताइवान को उसकी आत्मरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध कराना भी जारी रखेगा। इतना ही नहीं अमेरिका ताइवान को उसके हाल पर भी नहीं छोड़ने वाला। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने ऐसी अमेरिकी मंशा हाल में फिर से दोहराई। सुलिवन ने बीते दिनों कहा कि ताइवान स्ट्रेट में शांति एवं स्थायित्व को चुनौती देने वाली किसी भी कार्रवाई का अमेरिका न केवल मुखर विरोध करेगा, बल्कि उसे माकूल जवाब भी देगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध उनकी बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर ही आकार ले रहे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि बुनियादी कूटनीतिक जुड़ाव की कड़ियां भी मुश्किल से जुड़ पा रही हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन अपने चीनी समकक्ष के साथ प्रत्यक्ष द्विपक्षीय बैठक चाहते थे, लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने इस पर कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई और यही संकेत दिए कि ऐसे किसी भी आयोजन से पहले रिश्तों की प्रकृति में ‘सुधार’ आना आवश्यक है। वहीं वाशिंगटन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी नीति को दोतरफा मोड़ दिया है। जहां बाइडन प्रशासन ने छह महीनों के भीतर ही क्वाड नेताओं की दो शिखर बैठकें आयोजित की हैं वहीं गत माह आकस जैसे नए त्रिपक्षीय मंच का एलान भी किया। अमेरिका के लिए यह सब इस बात का संकेत देना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर उसका रवैया खुला और समावेशी है। बीजिंग इसे चीन पर अंकुश लगाने वाली कवायदों के रूप में देखता है।

जो भी हो, अमेरिका और चीन के रिश्तों में ताइवान एक अहम कड़ी साबित होने जा रहा है। अफगानिस्तान से एकाएक पलायन के बाद यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के लिए साख और विश्वसनीयता का बड़ा सवाल बन गया है। उधर यह चीन की दशकों पुरानी राष्ट्रीय एकीकरण की महत्वाकांक्षा और शी चिनफिंग के राष्ट्रीय कायाकल्प की परियोजना का अहम पड़ाव है। इन दोनों शक्तियों के उलट ताइपे के लिए यह उसके लोकतांत्रिक मूल्यों और जीवनशैली की संरक्षा का सवाल है। ऐतिहासिक और समकालीन रणनीतिक रुझानों की ये धाराएं इस अनावृत्त हो रहे घटनाक्रम में बड़ी शक्तियों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया की प्रकृति तय करेंगी। इसके निहितार्थ न केवल इस क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं, बल्कि नए आकार लेते वैश्विक ढांचे पर भी उसका असर पड़ेगा।


सूचना बनाम जोखिम


सूचना का अधिकार कानून बनाने के पीछे सरकार का मकसद था कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, सरकारी अफसर मनमानी और बेवजह कामों को लटकाए रखने की प्रवृत्ति से बाज आएंगे। मगर हकीकत यह है कि लागू होने के बाद से ही यह कानून सवालों के घेरे में बना हुआ है। इस कानून को लागू हुए सोलह साल हो गए। पिछले कुछ सालों में तो अधिकारी सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारियों से साफ मुकरते देखे गए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस कानून के तहत सूचनाएं एकत्र करने वाले अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था ने अपने अध्ययन में बताया है कि पिछले सोलह सालों में करीब सौ ऐसे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। एक सौ नब्बे लोगों पर जानलेवा हमले हुए हैं। हालांकि कई सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर पूरे देश में आंदोलन जैसा उठ खड़ा हुआ था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासन को ताकीद की थी कि वह सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मगर इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं दिखी है।

छिपी बात नहीं है कि सूचना का अधिकार कानून भ्रष्ट अफसरों, नेताओं, कारोबारियों, ठेकेदारों आदि के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। इससे अनेक बड़े घोटालों और अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ है। शुरू में इस कानून का प्रभाव नजर आया था, पर फिर सरकारी बाबुओं ने इससे बचने का रास्ता निकाल लिया। वे मांगी गई सूचनाएं देने में टालमटोल करते देखे जाते या फिर देश की सुरक्षा, गोपनीयता आदि का हवाला देते हुए साफ मना कर देते हैं। फिर उन कार्यकर्ताओं को सूचना आयुक्त के कार्यालयों में अपील करनी पड़ती है।मगर विचित्र है कि सूचना आयुक्त भी इस मामले में सरकारी अधिकारियों के पक्ष में ही झुके नजर आते हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले साल सूचना आयुक्तों ने पंचानबे फीसद मामलों में सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना नहीं लगाया, जबकि उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए था। सूचना का अधिकार कानून के तहत अधिकारियों को तीस दिन के भीतर मांगी गई सूचना उपलब्ध करानी होती है। ऐसा न करने पर ढाई सौ रुपए रोज के हिसाब से और अधिकतम पच्चीस हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसका भुगतान उन्हें अपने वेतन से करना पड़ता है। मगर सूचना आयुक्तों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का ही नतीजा है कि सरकारी अधिकारी सूचनाएं न देने की ढिठाई दिखाते रहते हैं।

आज तक कुछ विभागों को लेकर बहस चलती रहती है कि उन्हें सूचना का अधिकार कानून के दायरे में रखा जाए या नहीं। छिपी बात नहीं है कि सरकारें खुद नहीं चाहतीं कि भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं आदि से जुड़ी सूचनाएं सार्वजनिक हों, ऐसे अधिकारियों को दंड मिले। सरकारी अनिच्छा की वजह से ही सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े हैं। संविधान हर नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान करता है, उसे जानने का अधिकार है कि सरकारी विभागों में कामकाज कैसे चल रहा है, योजनाओं की गति क्या है और उनमें कितनी पारदर्शिता बरती जा रही है। मगर उसके इस अधिकार की सुरक्षा के लिए सरकारें तत्पर नहीं दिखाई देतीं। उल्टे इसके लिए काम कर रहे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जिम्मेदार सरकार का दायित्व है कि वह न सिर्फ अपने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करे, बल्कि अनियमितताओं को रोकने की दिशा में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करे।


स्कूल तो हैं पर शिक्षक नहीं

जगमोहन सिंह राजपूत

यूनेस्को ने एक बार फिर भारत में शिक्षा की स्थिति और शिक्षकों की कमी को लेकर चिंता जताई है। यह कमी इतने वर्षों से चल रही है कि जब-जब ऐसे सर्वेक्षण या विश्लेषण देश के समक्ष आते हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं लगती। किसी भी व्यवस्था की गतिशीलता जब शिथिल हो जाती है, तब उसकी बड़ी से बड़ी कमी और कमजोरी का भी सामान्यीकरण हो जाता है और उसे अलभ्य लक्ष्य के रूप में अलिखित ढंग से स्वीकार कर लिया जाता है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। स्कूलों और राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार या उसके द्वारा स्थापित केंद्रीय नियामक संस्थाएं केवल आवश्यक दिशानिर्देश दे सकती हैं, पर उन पर अमल करना संघीय व्यवस्था में राज्य का अधिकार है, केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा का जितना प्रचार-प्रसार हुआ है, उसे कठिन परिस्थितियों में प्राप्त की गई बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में न पढ़ाना चाहता हो! लेकिन दुर्भाग्य से व्यवस्था उसका साथ देने में कमजोर पड़ गई है। व्यवस्था की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम सरकारी स्कूलों की घटती साख है। यह देश की बौद्धिक संपदा की वृद्धि में बड़ा रोड़ा है। इक्कीसवीं सदी में कोई भी सभ्य और सतर्क देश अपने पचास प्रतिशत से अधिक बच्चों को व्यक्तित्व-विकास के अवसरों से वंचित रख कर प्रगति नहीं कर सकता है।
जिन स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात उचित नहीं होगा, वहां से बच्चे केवल प्रमाणपत्र ही प्राप्त करते हैं और आवश्यक ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व विकास से वंचित रह जाते हैं। एक लाख स्कूलों में केवल एक शिक्षक और ग्यारह लाख शिक्षकों के पदों रिक्त होना देश में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शर्मनाक माना जाना चाहिए। भारत आज इतना संसाधान-विहीन देश तो नहीं है कि वह बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था न कर सके।

शिक्षकों की कमी की समस्या की जड़ें काफी गहरी हैं। इसके लिए कौन और कितना जिम्मेवार है, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त, 2015 को एक आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अगले छह महीने में योजना तैयार करें कि कैसे सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले हर व्यक्ति के बच्चे केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे! सभी जानते थे कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एकजुट होकर संभ्रांत और सरकारी व्यवस्था इसे होने नहीं देगी! और ऐसा ही हुआ। यही वर्ग सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति, साख की कमी और सामान्य-जन के अविश्वास के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। जब संभ्रांत वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूल उपलब्ध हैं और वहां पढ़ाने के लिए शिक्षा-भत्तों के प्रावधान उपलब्ध हैं, तो फिर यह वर्ग सरकारी स्कूलों की फिक्र क्यों करेगा!

नई शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के समय इस सच्चाई को स्वीकार करना सभी के और देश के हित में होगा। नई शिक्षा नीति विश्वास दिलाती है कि हर बच्चे को ऐसे स्कूल में शिक्षा मिलेगी जहां बुनियादी सुविधाएं होंगी, उचित छात्र-शिक्षक अनुपात में पूर्णकालिक, नियमित और प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। वस्तुस्थिति यह है कि पिछले चार दशक से कई राज्यों ने नियमित पूर्णकालिक शिक्षकों की जगह विभिन्न पदनामों से अंशकालिक-अनियमित शिक्षक थोड़े से मानदेय पर नियुक्त करने का चलन बना लिया। इससे नियमित शिक्षकों के सेवानिवृत होने के साथ नियमित पद खाली होते गए। नौकरशाही को यह व्यवस्था बहुत रास आई। जब कोई देश शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर फैसले केवल नौकरशाहों पर छोड़ देता है तब ऐसी घातक परिस्थितियां पैदा होती हैं। देश में धीरे-धीरे शैक्षिक और अकादमिक नेतृत्व के स्थान पर सिविल सेवा के अधिकारी स्कूल बोर्ड, पाठ्यपुस्तक बोर्डों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) जैसी संस्थाओं में शीर्ष पदों पर सुशोभित होने लगे। यह क्यों होता गया, इसे जानना बहुत जरूरी है। क्या भारत की सिविल सेवा यह जिम्मेदारी स्वीकार करेगी कि आज जो विसंगतियां शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर उत्पन्न हुई हैं, उसकी जिम्मेवारी केवल उसकी और उसकी ही है?

शिक्षकों कि नियुक्ति, पदस्थापना और प्रशिक्षण को लेकर अनेक समस्याएं समय-समय पर ध्यान आकर्षित करती रही हैं। सन 1986 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते वक्त यह तय हुआ था कि देश में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें कम से कम दो शिक्षक न हों। ‘आपरेशन ब्लैकबोर्ड’ नाम की परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से आंकड़े मांगे और उसके आधार पर लगभग साढ़े पांच लाख प्राथमिक विद्यालयों को भवन निर्माण, शिक्षण सामग्री आदि के साथ एक लाख चौंतीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए धनराशि मुहैया कराई। पैसा तो केंद्र का था, मगर सारे काम तो राज्य सरकारों को ही करने थे, जिनमें शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों में कमरे बनवाना, शिक्षण सामग्री की खरीद जैसे काम शामिल थे। पर कुछ वर्ष बाद अधिकांश राज्यों को जांच समितियां बनाने को मजबूर होना पड़ा और सारी परियोजनाएं लक्ष्यों से दूर होती चली गईं। उदाहरण के तौर पर, मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ ब्लाक में शिक्षकों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चा के दौरान जब यह जानने की कोशिश की गई कि कि ‘सेकंड टीचर’ की नियुक्ति से ग्रामीण स्कूलों में कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो पता चला कि ऐसे शिक्षकों को शहरों में ही नियुक्त कर दिया। यानी कागजों में दो सौ आठ स्कूलों में दो शिक्षक थे, मगर वास्तव में वे वहां नहीं थे जहां उनकी आवश्यकता थी! उनका वेतन उस स्कूल से मिला दिखाया जाता था जिसमें वे शायद कभी गए ही नहीं थे।

आज संचार तकनीक ने पर्यवेक्षण में अनेक सार्थक सुधार कर दिए हैं। अब वह सब संभव हो गया है जो पहले जानना और सुधारना कठिन था। लेकिन आज भी किसी स्कूल का ठीक से चलना अधिकारियों की ईमानदारी, कर्तव्य-निष्ठा और समर्पण के परिमाण पर ही निर्भर करता है। जन-प्रतिनिधि यदि अपने क्षेत्र में शिक्षा को प्राथमिकता दें तो प्रशिक्षित और नियमित शिक्षकों की उपस्थिति हर स्कूल में निश्चित की जा सकती है। हर स्तर पर शिक्षकों की कमी से पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है, लेकिन सबसे अधिक गांधी जी द्वारा इंगित ‘अंतिम पंक्ति’ में खड़े परिवार और उनके बच्चे प्रभावित होते हैं। यह ऐसा तथ्य है जो चर्चा में आना चाहिए और जिस पर विधान सभाओं और संसद में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर बहस होनी चाहिए। यह ऐसी कमी है जो सामाजिक सुधार में देरी लाती है और सामजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की गति को कुंद कर देती है। इससे समानता के अवसर प्रदान करने के संवैधानिक आश्वासन का उल्लंघन होता है, जो यही इंगित करता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को वह सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं।

भारत के पुनर्निर्माण का सपना देखने वाले मनीषियों का सपना था कि शिक्षा के प्रकाश से भारत में सुनहरी सुबह लाई जा सकेगी और उसके लिए हर भारतवासी को समुचित अवसर प्रदान करने का कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण संविधान में निहित वह प्रावधान है जिसमें राज्य यानी सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि चौदह वर्ष तक के हर बच्चे के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना उसका उत्तरदायित्व होगा। यदि सरकारें यह उत्तरदायित्व पूरी तरह निभातीं, समान स्कूल व्यवस्था को लागू करतीं, स्कूलों में समरूपता लातीं और शिक्षा में व्यापारीकरण को बढ़ावा न देतीं तो आज सरकारी स्कूलों की साख कहीं उच्च स्तर पर होती।


नये मानकों के मायने

रिजवान अंसारी

बीतेहफ्ते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वायु प्रदूषण के मानकों में कुछ बदलाव किए हैं। इस बाबतनए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले 16 सालों में यह पहला मौका है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रदूषण मानकों में संशोधन किए हैं। आखिरी बार 2005 में वायु प्रदूषण के मानक तय किए गए थे। इस नये दिशा–निर्देश की खास बात यह है कि पहले के बरक्स अब प्रदूषक के पैमाने और सख्त गए हैं।

पहले के मुकाबले अब इसकी स्वीकार्य सीमा में कमी की गई है। दरअसल‚ अब तक के नियम के मुताबिक वायु में पीएम–2.5 की सांद्रता 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक की इजाजत थी‚ लेकिन अब वायु में पीएम–2.5 की स्वीकार्य सीमा सिर्फ 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर ही होगी। इसी तरह‚ पीएम–10 या इससे बड़े आकार के पार्टिकुलेट कण के लिए अब तक नियम था कि वायु में इसकी सांद्रता 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए‚ लेकिन नये दिशा–निर्देश में इसकी सांद्रता घटा कर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय की गई है। ये पैमाने सालाना औसत के लिहाज से तय किए गए हैं।

सवाल है कि इन संशोधनों के मायने क्या हैंॽ इन संशोधनों का अर्थ है कि पहले जहां पीएम–2.5 की सांद्रता 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा होने पर वायु को प्रदूषित समझा जाता था‚ अब 5 माइक्रोग्राम से अधिक होने पर ही प्रदूषित माना जाएगा। मतलब कि पैमाने सख्त हुए अर्थात गरीब और विकासशील देशों की मुश्किलें और बढ़ गई । अब इन देशों को वायु की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए और मशक्कत करनी होगी। सवाल है कि जब पहले से निर्धारित लक्ष्य ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं‚ तो नये और सख्त पैमानों को अमलीजामा पहनाना मुमकिन कैसे हो सकेगाॽ जो विकासशील और गरीब देश पहले से ही इन मुश्किलों से जूझ रहे हैं‚ क्या नियंत्रित करने के प्रयासों में इन देशों का उत्साह कम नहीं होगाॽ हालांकि‚ यह भी सच है कि अब तक निर्धारित मानक16 साल पुराने थे और वैश्विक बदलाव के मद्देनजर इन्हें बदला जाना चाहिए था‚ लेकिन जब इस डेढ़ दशक पुराने लक्ष्य को ही अब तक हासिल नहीं किया जा सका है‚ तब इस बात की उम्मीद ही बेमानी है कि पहले से भी सख्त मानक पर विकासशील देश चल सकेंगे। अब भारत को ही ले लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तुलना में भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक बहुत अधिक उदार हैं।

मिसाल के तौर पर 24 घंटे की अवधि में अनुशंसित पीएम–2.5 की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है जबकि डब्ल्यूएचओ के 2005 मानक में यह 25 माइक्रोग्राम था‚ जिसे अब घटा कर 15 किया गया है। जाहिर है भारत का यह स्तर निम्न है‚ लेकिन हैरानी की बात है कि भारत में इस स्तर को भी हासिल नहीं किया जा सका है। ग्रीनपीस के एक अध्ययन में 2020 में राजाधानी दिल्ली में पीएम–2.5 की औसत सांद्रता प्रदूषण के अनुशंसित स्तरों से लगभग 17 गुना अधिक पाई गई। वहीं‚ मुंबई में प्रदूषण का स्तर आठ गुना‚ कोलकाता में नौ गुना और चेन्नई में पांच गुना ज्यादा था। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के मुताबिक भारत की 90 फीसद से ज्यादा आबादी पहले से ही उन क्षेत्रों में रहती है‚ जहां प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के वर्ष 2005 के मानदंडों से अधिक था। अपनी हालिया रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने यही बात दोहराई है। हालांकि‚ यह तथ्य केवल भारत के लिए नहीं है‚ बल्कि दुनिया भर की 90 फीसद आबादी दूषित हवा में सांस ले रही है। यानी डब्ल्यूएचओ के नये मानक दुनिया भर के लिए एक नई मुश्किलें खड़ी करेंगी। अमेरिका जैसे विकसित देशों को इस संशोधित मानक से ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इसकी वजह है कि ये देश वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में बेहद कामयाब रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में पीएम–2.5 का सांद्रण डब्ल्यूएचओ के मानक से महज ढाई गुना ही ज्यादा है। यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नये मानक सख्त हैं और लक्ष्य को असंभव देखकर भारत जैसे विकासशील देशों के हौसलों को चोट पहुंच सकता है‚ लेकिन हमें यह भी गौर करना होगा कि वायु प्रदूषण के चलते हर साल लाखों लोग असामयिक मौत मरते हैं। एक बड़ी आबादी गंभीर बीमारियों का शिकार बनती है। ऐसी परिस्थितियां देश को आर्थिक मोर्चों पर खूब हानि पहुंचाती है। इसलिए नये मानकों को हासिल करने के लिए सरकारों को कमर कसना होगा ताकि नौनिहालों तक के लिए अभिशाप बन चुके वायु प्रदूषण के खतरों को कम किया जा सके।