(30-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Not Pie In The Sky

Satellite-based technology can transform connectivity. GoI needs to enable it

TOI Editorials

GoI last week put out an advisory cautioning people that the pre-selling pitch of Starlink Internet Services to offer satellite-based internet services in India is not licensed. Since then, the company has reportedly applied for one. Starlink’s a division of SpaceX, a private American aerospace company, that’s among a group of businesses on the threshold of disrupting connectivity through satellites. The development showcases the policy challenges for GoI as it tries to balance many interests without holding back new technology.

5G is expected to transform connectivity. Current technological advances here span overlaying existing 4G networks with nonstandalone 5G, among others. The frontier technology, however, is the use of satellites to bypass hurdles associated with terrestrial networks. One data point explains the economics underpinning it. Between 1970 and 2000, the average cost of launching an object into orbit was around $18,500 per kilogram. Since then, it’s fallen to about $2,720 per kg, and will keep going down. In this backdrop, the disruption is coming through Low Earth Orbit satellite (Leo) which is below 10 kgs and orbits the planet many times a day at a distance of 500-1,500 kms. From China to traditional private satellite companies and now new players, including representatives of Big Tech, constellations of Leo are being launched. The thousands of satellites planned can shake up connectivity.

GoI has been looking for ways to adapt policy to emerging trends. In November 2020, telecom regulator Trai was asked to recommend a licensing framework for satellite-based connectivity. In August, Trai made its suggestions. The welcome feature of it was the regulator wants policy to be agnostic to models, types of satellites or spectrum bands. Moreover, it feels that the prevailing telecom policy for universal licenses, which was introduced in 2013, can be tweaked to remove any constraints that may hold back licensed firms from tapping new technologies. In short, policy shouldn’t try to pick the winner.

Technology underpinning connectivity has changed rapidly in the last two decades. To the creative destruction inherent in it, poor policy choices in India have added a layer of unwarranted value depletion. The takeaway is that policy has to be tweaked to account for two features. Technological evolution is breaking down barriers and leading to convergence across sectors. And no regulator can anticipate the future. Policy tweaks, therefore, have to account for unforeseeable changes and provide a pathway for incumbents to adapt and others to enter. India’s success in a digital world depends on getting policy adjustments right.


Helping Supreme Court

Regional courts of appeal can spare SC from many matters. But judicial infirmities will remain

TOI Editorials

Attorney General KK Venugopal’s plea to set up at least four regional courts of appeal (RCAs) to address Supreme Court’s pendency burden, and allow it to train its focus solely on constitutional matters is an idea that’s been on the table for several years. CJI NV Ramana said altering the judicial hierarchy merits government’s consideration without appearing to reveal his mind. Venugopal’s argument for 15-judge RCAs in different geographical zones and a 15-judge SC with three five-judge constitution benches has persuasive value.

Pendency in SC has increased from 58,000 in April 2019 to 70,000 presently. Over 400 constitution bench matters like Article 370 and CAA are pending before 5-,7- and 9- judge benches. Ideally, constitutional matters would be heard by benches comprising more judges. But saddled with adjudicating divorce cases to bail pleas and many miscellaneous appeals against orders of lower courts, SC judges don’t have that luxury. The US Supreme Court, in comparison, is very selective and the appeal load is borne by 13 circuit courts under it. Though 5,411 cases were filed before it in 2019-20, only 73 were argued in court and 69 were disposed of.

A law setting up RCAs would invariably stipulate them as final courts of appeal. Ensuring that quality of its judges is on par with SC appointments is critical. Otherwise, discontented litigants will continue to rely on SC’s extensive powers of judicial review conferred by the Constitution despite RCA rulings. Remember, creating tribunals to unburden high courts has produced sub-par results. RCAs cannot shield SC without other shifts. An All India Judicial Service is needed to boost lower judiciary’s quality. HC vacancies are filled too slowly. Without legislatures drafting better laws and executives committed to due process and procedure, caseloads won’t reduce. Only when SC is less impelled by fears of miscarriage of justice by other institutions, is it likely to shed the heavy burden of appeals.


How To Increase Farm Incomes & Growth Post-Repeal

Four key reforms already executed by GoI plus freer trade are the key

Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University ]

With both Lok Sabha and Rajya Sabha repealing the farm laws yesterday, the question now is where we go from here. To be sure, procurement of rice and wheat at the minimum support price (MSP), itself supported by the entire country’s taxpayer, promises continued decent income to farmers in Punjab and Haryana. But what about the farmers in such poor states as Bihar and Odisha where no significant procurement at MSP exists?

Limits to agri growth

The only remaining instrument of boosting farmers’ incomes within agriculture now is acceleration in agricultural growth. But the fastest Indian agriculture has grown to-date in any ten-year period is 4.4%. And that was during the decade of 1980-81 to 1989-90 when the Green Revolution was at its peak.

Today, not only does such growth pose a formidable challenge, it also begs the question: Where will the resulting output be sold? With enough food grains already produced to meet India’s needs, any significant expansion in their sales at home would depress prices rather than boost farmer incomes. Seeking export markets would meet the same fate with importing countries imposing countervailing duties to counter our agricultural subsidies.

Diversification out of food crops may seem an option but the repeal of farm laws has created bottlenecks here as well. For such diversification is unlikely to flourish without farmers being able to sell their produce directly to exporters, processors and corporations or engage in contract farming with them. Our history supports this conclusion: In three and a half decades spanning 1980-81 to 2014-15, area under food crops fell marginally from 73.9% of total cultivated area to 62.3%.

Look outside farming

The inescapable conclusion is that the instruments of increasing farmers’ incomes lie in industry and services. These are principally two: Creation of gainful employment opportunities for a sizeable proportion of the current farm population and yet more income transfers to those who continue to remain in agriculture. The former will yield results directly to those who migrate to the jobs outside agriculture and indirectly by increasing the land per worker within agriculture. Migration will also help accelerate overall GDP growth, which is essential for accelerated growth in government revenues needed to finance the transfers to farmers.

Four bits of good news

The good news here is that the government has already successfully enacted four politically difficult and mutually reinforcing reforms: Insolvency and Bankruptcy Code, GST, labour codes and globally competitive corporate profit tax. These reforms promise to return the economy to its high-growth path as, hopefully, the exit from Covid solidifies. If privatisation and monetisation of assets can proceed as announced, prospects for job creation and accelerated growth will get better.

The only missing ingredient in this impeccable cocktail of reforms is a liberal trade regime. If the Prime Minister were to announce a bold programme of trade liberalisation in the forthcoming budget, it would accomplish two major objectives for him. One, it would greatly improve the yield on the above four reforms, launching India into a double-digit growth trajectory, and, two, it will dispel any fears that the future of reforms is in doubt in the wake of the repeal of farm laws.

Clear signal on trade

To send a clear signal, the budget will need to announce a programme of import liberalisation through both available avenues. First, it will need to spell out the government’s definite intention to bring the high custom duties down in a phased manner just as we had done between 1991-92 and 2007-08.

Free trade agreements (FTAs) constitute the second avenue to trade liberalisation. The budget must outline an aggressive programme of negotiation of such agreements with trading partners such as the European Union and the United Kingdom. FTAs are now essential not just for the obvious economic reasons but geopolitical ones as well. With definite signs of the weakening of the United States’ resolve to defend Taiwan and the recent flip-flop by President Joseph Biden on the process of selling nuclear submarines to Australia, a staunch US ally, suggest that India too cannot count on the US as a reliable strategic partner.

The virtual takeover of the United States’ governing Democratic Party by its progressive wing reinforces this fear. It is therefore prudent to begin building bridges to the EU. Luckily, at this juncture, the EU is keen to diversify away from China as well. We can scarcely afford to miss the opportunity.


Regulation, not ban

India should regulate trading of virtual currencies through monitored exchanges


Eight years after the RBI issued its first advisory cautioning holders of virtual currencies about the potential financial and security risks, and two years after drafting a Bill to ban cryptocurrencies, the Government is set to introduce legislation that would, if passed, officially proscribe such currencies. Its concerns appear to be the risks associated with cryptocurrencies, including their potential use for money-laundering and financing of illegal activities. The risks investors and consumers face in dealing with these so-called currencies, given that they are neither ‘a store of value nor are they a medium of exchange’, and the ostensible threat they pose to financial stability, are also key factors. Prime Minister Narendra Modi had in a video address to the Sydney Dialogue earlier this month said: “It is important that all democratic nations work together on this [cryptocurrency] and ensure it does not end up in wrong hands.” The Centre and the RBI’s deep disquiet with cryptocurrencies notwithstanding, there has been an exponential jump in investment in virtual currencies, especially after the Supreme Court last year struck down an RBI notification barring financial entities from facilitating customer transactions related to virtual currencies. Industry estimates now peg cryptocurrency holdings in India at about ₹40,000 crore, held by about 15 million investors, and advertising trends show an upsurge in ads promoting brands associated with investment in virtual currencies.

That the ground has shifted since an Inter-Ministerial Committee set up to study the issues related to virtual currencies first proposed the ban in 2019 is beyond doubt. From the emphatic assertion in that panel’s report that “no country across the world treats virtual currencies as legal tender” to a situation where earlier this year El Salvador — admittedly a small and heavily indebted nation — officially declared ‘bitcoin’ as legal tender, much has changed in the adoption of private virtual currencies worldwide. The pandemic has accentuated the global embrace of all things digital and investment in the technologies enabling cryptocurrencies including blockchain, appear to be no different. Canada, Japan and Thailand permit the use of virtual currencies as a payment method, with some jurisdictions regulating them as a digital asset, and others as a commodity. Canada and the U.S. closely monitor virtual currency activity to ensure they do not run afoul of laws on financial crimes, with the former also earning tax revenue on transactions. All things given, India should eschew the temptation to join China in proscribing virtual currencies and instead aim to tightly regulate their trading through monitored exchanges and earn revenue. Simultaneously, it should expedite the RBI’s pilot of the Central Bank Digital Currency so as to offer an alternative to cryptocurrencies.


A launch window for India as a space start-up hub

The sector is in an embryonic stage and there is scope to build a feasible business model

Rajesh Mehta & Uddeshya Goel, [ Rajesh Mehta is a leading consultant and columnist working on market entry, innovation and public policy. Uddeshya Goel is a financial researcher with specific interests in international business and capital markets ]

The great space race of the 20th century was kicked off by the Soviet Union’s launch of Sputnik in 1957. It was a competition between the world’s great powers, a test of their ideologies, which proved to be a synecdoche of the entire Cold War between the capitalist United States and the socialist Soviet Union. The space race is on again, but this time, private players are on the power field to take the next leap for mankind and democratise space usage to build commercial value. This has huge implications for original equipment manufacturers (OEMs) in the space sector in India and is a promising venture for global investors.

India, a very marginal player

Last year, according to a report, the Government of India created a new organisation known as IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) which is a “single window nodal agency” established to boost the commercialisation of Indian space activities. A supplement to the Indian Space Research Organisation (ISRO), the agency promotes the entry of the Non-Government Private Entities (NGPEs) in the Indian space sector. The agency will also felicitate a swift on-boarding of private players in the sector through encouraging policies in a friendly regulatory environment and by creating synergies through already existing necessary facilities, the report says.

Today, the space economy is a $440 billion global sector, with India having less than 2% share in the sector. This is despite the fact that India is a leading space-faring country with end-to-end capabilities to make satellites, develop augmented launch vehicles and deploy inter-planetary missions. While total early-stage investments in space technologies in FY21 were $68 billion, India was on the fourth place with investments in about 110 firms, totalling not more than $2 billion.

The hurdles

Another aspect to throw light on is the extensive brain drain in India, which has increased by 85% since 2005. This can be linked to the bottlenecks in policies which create hindrances for private space ventures and founders to attract investors, making it virtually non-feasible to operate in India.

Currently, a report on a leading news portal says: the reason for the lack of independent private participation in space includes the absence of a framework to provide transparency and clarity in laws. The laws need to be broken down into multiple sections, each to address specific parts of the value chain and in accordance with the Outer Space Treaty (or the United Nations resolution, the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies). Dividing activities further into upstream and downstream space blocks will allow legislators to provide a solid foundation to products/services developed by the non-governmental and private sectors within the value chain, it adds.

Licences, liability

It says: “with the technicalities involved in the space business, timelines on licensing, issuance of authorisation and continuous supervision mechanism need to be defined into phases, like in France, where there are four obtainable licences in addition to case-by-case authorisation, with lack of clarity surrounding costs”.

Another crucial aspect of space law is insurance and indemnification clarity, particularly about who or which entity undertakes the liability in case of a mishap. In several western countries with an evolved private space industry, there is a cap on liability and the financial damages that need to be paid. In fact, space operators are required to hold insurance of up to AUD$100 million under Australian space law.

As a part of the system

Currently, many of the private entities are involved in equipment and frame manufacturing, with either outsourced specifications or leased licences. However, to create value, Indian space private companies need to generate their intellectual property for an independent product or service (e.g. satellite-based broadband) with ISRO neither being their sole or largest customer nor providing them IP and ensuring buy-backs (which was how most suppliers in the Indian space ecosystem were born over the last three decades). This will help open the door to global markets.

Mature space agencies such as the National Aeronautics and Space Administration (NASA) of the United States, China’s China National Space Administration (CNSA), and Russia’s Roscosmos (Roscosmos State Corporation for Space Activities) seek support from private players such as Boeing, SpaceX and Blue Origin for complex operations beyond manufacturing support, such as sending crew and supplies to the International Space Station. These companies have revolutionised the space sector by reducing costs and turnaround time with innovation and advanced technology. For such purposes, NASA and the CNSA award a part of their annual budget to private players. Until 2018, SpaceX was a part of 30 missions of NASA, getting over $12 billion under contract.

India currently stands on the cusp of building a space ecosystem and with ISRO being the guiding body, India can now evolve as a space start-up hub for the world. The sector is in the embryonic stage where the possibilities are limitless with a scope to build a feasible business model. Already 350 plus start-ups such as AgniKul Cosmos, Skyroot Technologies, Dhruva Space and Pixxel have established firm grounds for home-grown technologies with a practical unit of economics. However, to continue the growth engine, investors need to look up to the sector as the next “new-age” boom and ISRO needs to turn into an enabler from being a supporter. To ensure that the sky is not the limit, investor confidence needs to be pumped up and for the same, clear laws need to be defined.


The many challenges before trade unions

The agitations of trade unions against the Labour Codes have failed unlike the protests of the farmers

K.R. Shyam Sundar, [ Professor, XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur ]

The repeal of the three farm laws has set in motion expectations, if not talks, about the possible revival of other agitations, such as the one against the Citizenship (Amendment) Act, and the repeal of the contentious Labour Codes passed in 2019-20. Trade unions have intensified their agitation against the Codes in the wake of the government’s decision to repeal the farm laws.

There were significant factors responsible for the farmers’ victory apart from the well-known political reasons for which the farm laws were repealed. In industrial or social conflicts, staying power, unflinching solidarity, political legitimacy, social visibility, and the capacity to inflict hurt to the opponents all matter in effecting favourable outcomes for the agitators. All these conditions characterised the farmers’ agitation. The protests enjoyed political legitimacy as the government had passed the three laws without consulting the farmers’ groups and had also not referred the laws to the Parliamentary Standing Committee (PSC). We need to assess the possible revival of the protests of the industrial workers for repeal of the Labour Codes while considering these aspects.

Problems with the Codes

The Central Trade Unions (CTUs) have criticised the Codes on three principal grounds. The Labour Codes were passed with little debate and discussion as the Opposition parties had staged a boycott in the Lok Sabha then. Trade unions, including the Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), criticised the Central government for not holding adequate consultations with them on the Codes contrary to the government’s claims. The absence of effective dialogue contradicts the International Labour Organization treaty, the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention of 1976 (C.144), which India had ratified in February 1978. The Labour Codes contain many clauses that deprive labourers of hard-won labour rights.

The Codes merit repeal for other major reasons as well. The drafting is shoddy and incomplete. The Codes are an insult to the collective legal and industrial relations intelligence in the country. The government introduced changes in major contentious clauses (hire and fire, contract labour) which were not based on robust empirical evidence; diluted good clauses (standing orders and inspections); made matters unduly complex (industrial tribunal, minimum wages) and made promises that were not backed by credible systems (social security fund, universal minimum wages and social security). Liberalisation of thresholds relating to major legal aspects (contract labour, hire and fire, standing orders) and the act of retaining existing thresholds even after several decades (provident fund, medical insurance) would intensify informalisation of the workforce. The government has left many substantive and procedural clauses to the rule-making processes which result in considerable divergences as States frame different rules on the same subject. These will introduce chaos in the governance of industrial relations.

As opposed to the success of farmers’ protests, the failure of the trade unions’ agitations in achieving their demands present a conundrum. In fact, there exists an organised consultative framework due to the aforementioned ILO Convention. Trade unions have a long history and most of them have political affiliations. Though declining, trade unions still command a claimed membership of 90-100 million, which includes unorganised workers. The CTUs claimed that 150 to 250 million workers participated in the recent countrywide strikes. If that is the case, they should have shaken the government and had the Codes repealed, which did not happen. So, what ails the industrial working class’s cause?

Why strikes are unsuccessful

The CTUs are divided thanks to their political affiliations. Out of the 12 major CTUs, 10 have been jointly spearheading agitations calling for the repeal of all four Codes while the BMS has been conducting its own limited agitation: it is fine with the Wage and Social Security Codes but demands “review” of the Industrial Relations and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Codes. Again, thousands of enterprise-based unions lacking political consciousness do not always support the CTUs’ agitations. The claimed strikes resulted in symbolic acts of nominal consultations with the CTUs by the United Progressive Alliance or National Democratic Alliance governments. The reform mandate was always alive.

Second, though the CTUs for long succeeded in blocking labour law reforms at the national level, substantial reforms of laws and inspections have happened at the regional level. Further, with the sly support of the government, employers have been able to achieve labour flexibility (the rampant contractualisation of the workforce) denied to them by formal laws. Hence, the Labour Codes matter less even if they are repealed.

Third, though there are around 400 million unorganised and informal workers, they are scattered and not organised in a consolidated manner to mount significant political opposition and demand labour market securities. More informality thanks to labour reforms will further hurt unions’ agitational power.

Fourth, unlike farmers, the industrial workers cannot organise longer and larger strikes as they would lose their jobs and wages. The presence of the huge army of underemployed or unemployed and informal workers weakens their bargaining power. At best, they can organise short protests. In short, their strikes do not hurt either the economy or the government. The failures of the Railway strike of 1974 and the Bombay textile workers’ strike of 1982-83 haunt the labour movement.

Fifth, a larger labour reforms agenda comprising privatisation, flexible labour markets, etc. are supported and even pushed by global financial institutions like the World Bank and the International Monetary Fund. Many countries are witnessing labour reforms. Unions are fighting in essence against the neoliberal order for which they require intellectual sinews.

Sixth, the four Codes were scrutinised by the PSC. It is another matter that the Codes did not reflect several of the PSC’s recommendations or included clauses not mentioned in the draft Bills sent to the PSC. These procedural deficiencies may not be perceived as stark as those related to the farm laws. Finally, the ‘hurt’ government and the powerful reform-lobbying interest groups would ensure that there would not be more rollbacks, including of the Codes.

In the wake of these realities, unions must come up either with agitational strategies to hurt the electoral image and prospects of the government and economy and/or exploit the possibility of legally challenging the Codes as has been done in case of gig workers. The delay in implementing the Codes thanks to adverse economic conditions or possibly due to political factors can be a short-term consolation, if any.


Boosting green hydrogen

Hydrogen is the most promising solution to decarbonise sectors like cement, steel, and refineries

Pawan Mulukutla, [ Director for energy technology and green mobility at World Resources Institute India. ]

Prime Minister Narendra Modi recently announced that India would aim for net-zero carbon emissions by 2070. The announcement was given credence by the country’s solar achievements since 2015. India is the only major economy whose policies and actions are on track to limit global average temperature rise below 2°C above pre-industrial levels, as envisioned in the Paris Agreement.

India has a head start

As of now, 75% of India’s energy demand is met by coal and oil, including imports. This is expected to increase. Therefore, the synergy between renewable energy and green hydrogen must be tapped to tackle the dependence on fossil fuel and take greater advantage of India’s solar capacity. Hydrogen — green hydrogen, in particular — is a crucial weapon in India’s arsenal to fight climate change as it improves the long-term energy storage capabilities of renewable energy. The simplest element in the periodic table is also the most promising solution to decarbonise sectors like cement, steel, and refineries. “Hydrogen can provide the lowest-cost decarbonization solution for over a fifth of final energy demand by mid-century — contributing a cumulated reduction of 80Gt of CO2 — and is thus an essential solution to reach the 1.5°C climate scenario,” read a recent statement from the Hydrogen Council. Several major economies which are adopting legislation to reduce carbon emissions are also catalysing global efforts towards transitions to green hydrogen.

A low-carbon source of energy is required to generate hydrogen through electrolysis – the splitting of a water molecule into hydrogen and oxygen. The hydrogen produced is coded with a colour, depending on the method of its production. While hydrogen generated through renewable energy sources is green, it is blue when the carbon generated from the process is captured and stored without dispersing it in the atmosphere. When the carbon is not captured, the generated hydrogen is labelled grey.

Nearly 70% of the investments required to produce green hydrogen through electrolysis goes into generating renewable energy. With India’s solar capacity increasing nearly 3,000 times in less than a decade, the cost of solar energy has reached a low of ₹2 per kWh. This gives India a unique head start in scaling up the use of green hydrogen.

India can reduce its carbon emissions and make a dent in its annual import bills by developing a value chain for hydrogen from its production to its diverse applications, including production technologies, storage, transport and distribution, infrastructure (ports, refuelling stations), vehicular applications, and electricity/gas grid.


Government funding and long-term policies that attract private investments within the standards and a progressive compliance framework are essential to boost green hydrogen. Hydrogen’s cross-sectoral capabilities should be exploited according to each sector’s cost and ease of adoption. A few key sectors with low transition costs, such as refineries, fertilizers and natural gas, should be mandated to use hydrogen to bring down costs as part of near-term goals. New demand from steel, cement and road mobility should be mandated as part of medium-term goals. Heavy-duty vehicles should receive State and Central incentives. Shipping, aviation, energy storage and solutions towards power intermittency should be mandated to use green hydrogen in the long run.

Enforcing time-bound mid- and long-term policies would inspire the private sector to invest more in green hydrogen and give the boost it requires in its nascent stages. India’s current grey hydrogen production is six million tonnes per annum, which is around 8.5% of global annual production. India should replace this with green hydrogen and reduce dependence on imported ammonia. It should aim to produce 4-6 million tonnes of green hydrogen per annum by the end of the decade and export at least 2 million tonnes per annum. India has already taken the first step with the Indian Oil Corporation floating a global tender to set up two green hydrogen generations units at the Mathura and Panipat refineries.

At present, more than 30 countries have hydrogen road maps and over 200 large-scale hydrogen projects across the value chain. If all the projects come to fruition, total investments will reach $300 billion in spending by 2030. Governments worldwide have committed to more than $70 billion in public funding, according to Hydrogen Council, to develop a hydrogen economy. With its abundant and cheap solar energy, India has the upper hand to tap into these investments and lead global efforts in transitioning to green hydrogen.


Mismanaging the monsoon

The recurring floods in Chennai serve as a wake-up call to the government to rethink urban planning

B. Aravind Kumar

The DMK government renamed Madras as Chennai in 1996. M.K. Stalin, who was Mayor then, rolled out a slew of schemes under his pet project, Singara Chennai (Beautiful Chennai). In 2000, the same government set up Tidel Park, an information technology park, which ushered in unprecedented as well as unregulated growth. Chennai has experienced two major floods since then: first in 2005 and then in 2015. In the 25 years since 1996, the AIADMK has ruled for 15 years, including at the time of the floods. Now that large parts of Chennai are inundated once again, there is a stand-off between the DMK and AIADMK. Chief Minister Stalin has accused the previous AIADMK government of pilfering money from the Smart City project, while the Leader of the Opposition, Edappadi K. Palaniswami, has demanded to know what Ma. Subramanian, now Health Minister and previously Mayor, did during his earlier tenure. Mr. Palaniswami has also claimed that stagnation of water has decreased thanks to his government’s efforts.

The truth is that the responsibility for the sorry state of affairs lies with both DMK and AIADMK governments. It naturally rests to a large extent with the AIADMK government considering the time it spent in power. But the issue is being seen as one of political vendetta/upmanship.

While relentless industrial development, including the expansion of ports and thermal power plants, could be one of the main reasons for the floods in the northern parts of Chennai, as activists say, it is the aspirational housing projects of the middle class in the southern parts that have destroyed water bodies and blocked channels. As a consequence, there is less space for the water to naturally flow into the sea.

Only now has the government realised the need to act on climate change despite scientists warning us decades ago that rainfall patterns are changing from long-drawn-out spells to shorter, intense spells, thus necessitating a change in urban planning.

The AIADMK government dropped the Singara Chennai plan. It could have created a Greater Chennai to cater to the needs of the people on East Coast Road, the IT Expressway and the GST Road that connects the south, but it failed to do so. For two decades, the second airport project has been on paper. The Bus Rapid Transport System remains a report. The IT Expressway awaits a Metro. Clearly, there is a lack of vision in urban planning.

The bureaucracy is also to blame for this. The Chennai Metropolitan Development Authority has largely turned a blind eye to massive violations of building plans and FSI norms in core business districts.

Despite 50 years of Dravidian rule that has propelled the State on several fronts, the city’s rivers — Adyar and Cooum — hold the mirror to the failure of successive governments.

Former Chief Minister Jayalalithaa was known to be unapproachable. Allegations surfaced after the 2015 floods that the delay in reaching her was also one of the factors responsible for the severity of the floods. After her demise, with no elected representatives in the urban local bodies, the bureaucracy governed urban spaces under the guidance of Minister S.P. Velumani. He is being probed now by the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption. It is no wonder that the city’s civic infrastructure is in tatters.

The present DMK government must also take some of the blame. It has failed to desilt water bodies and drains ahead of the monsoon and also to foresee the extent of flooding, including in core areas like T. Nagar.

Chennai has recorded more than 1,000 mm of rain in a month four times in the last century. Three of these times have occurred in the last 16 years. This is clearly a wake-up call to the administration to rethink urban planning and development.



समर्थन मूल्य से परे देखने का समय

भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

सरकार और किसान दोनों ही चाहते हैं कि किसानों की आय शीघ्र ही दोगुनी हो जाए। किसान समझते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने से उनकी आय बढ़ेगी, जबकि सरकार समझती है कि इससे देश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, साथ ही पर्यावरण को भी क्षति पहुंचेगी। जब समर्थन मूल्य अधिक होते हैं तो किसान विशेष फसलों का अधिक उत्पादन करते हैं, जैसे वर्तमान में गेहूं और धान की खेती अधिक की जा रही है। इससे इन फसलों की बाजार में आपूर्ति बढ़ती है। उससे उनका दाम गिरता है।

सामान्य स्थिति में दाम गिरने से किसान इन फसलों का उत्पादन कम करते और दूसरी फसलों का उत्पादन बढ़ाते। बाजार में गेहूं और धान की आपूर्ति कम हो जाती और कीमतों को लेकर पुन: संतुलन बन जाता। चूंकि किसानों के एक वर्ग को समर्थन मूल्य का बड़ा सहारा है इसलिए वे चाहते हैं कि समर्थन मूल्य बनाए रखना चाहिए जिससे वे उत्पादन भी बढ़ाएं और ऊंचे दाम पाएं। ऐसी स्थिति में यदि उत्पादन अधिक बढ़ता है और दाम गिरते हैं तो सरकार को इन फसलों को ऊंचे दाम पर खरीदकर घरेलू बाजार में या विदेशों में सस्ते दाम पर बेचना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि इसका बोझ सरकार पर पड़ेगा। इस दृष्टि से न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटाना सही है। जब किसान धान का अधिक उत्पादन करते हैं तो उसमें पानी की बहुत खपत होती है। इसी कारण पंजाब और हरियाणा में भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। इससे किसानों के लिए दीर्घकालिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए समर्थन मूल्य बढ़ाने से भले ही कुछ किसानों की आय बढ़े, लेकिन यह पर्यावरण और समग्र अर्थव्यवस्था के हित में नहीं।

बिना समर्थन मूल्य के भी किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए करना यह होगा कि ऊंचे दाम वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाए। जैसे आज केरल में काली मिर्च, कर्नाटक में रेशम और सुपाड़ी पर जोर है और बिहार में पान की खेती होती है। वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आम से आमदनी होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में उच्च कीमत की फसलों का उत्पादन होता है वहां समर्थन मूल्य की मांग नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इन फसलों से पर्याप्त आय हो रही है। इसी क्रम में ट्यूनीशिया में जैतून, फ्रांस में अंगूर और नीदरलैंड में ट्यलिप के फूलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिसमें कार्यरत लोगों को रोजाना 10,000 रुपये तक मिल रहे हैं। इसलिए सरकार को देश के प्रत्येक क्षेत्र के अनुकूल ऊंचे दाम वाली फसलों पर अनुसंधान करना चाहिए और किसानों को उन्हें अपनाना चाहिए। हमारे पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 12 महीने हर प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। जैसे सर्दियों में हम गुलाब के फूलों की खेती दक्षिण में कर सकते हैं और गर्मियों में उत्तर के पर्वतीय इलाकों में।

बिना समर्थन मूल्य के किसानों की आय बढ़ाने का दूसरा उपाय है कि किसान को नकदी हस्तांतरण योजना का विस्तार किया जाए। यदि जरूरतमंद पात्र किसानों को 50 हजार रुपये वार्षिक नकदी प्रदान की जाए तो देश पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का ही भार पड़ेगा, परंतु इससे जो लाभ होगा उसे देखते हुए इसे वहन किया जा सकता है। इसलिए सरकार को समर्थन मूल्य की समाप्ति के साथ-साथ ऊंची कीमत वाली कृषि फसलों और नकद हस्तांतरण पर ध्यान देना चाहिए। इस नीति पर आगे बढ़ने में पहली बाधा है कि देश की कृषि प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में रिसर्च से जुड़ी नौकरशाही उदासीन है। दूसरा व्यवधान भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ के अधिकारियों का है, जिन्हें एमएसपी को हटाना उचित नहीं लगता, क्योंकि उसके दम पर ही उनकी नौकरी टिकी है। तीसरा व्यवधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नौकरशाही है। यह खुद इस व्यवस्था से लाभान्वित होती है। सरकार को खाद, पानी और बिजली का बाजार मूल्य वसूल करना चाहिए। इससे फसलों की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और वह वृद्धि शहरी उपभोक्ता को वहन करनी पड़ेगी। इन दोनों समस्याओं का उपाय है कि आम आदमी को नकदी हस्तांतरित की जाए, जिससे सार्वजनिक वितरण का प्रपंच ही समाप्त हो जाए और आम आदमी बाजार भाव पर खाद्यान्न खरीद सके।

जब खाद, पानी और बिजली का उचित मूल्य वसूला जाएगा तो किसान इन संसाधनों का किफायत से उपयोग करेंगे। समर्थन मूल्य के कारण अधिक उत्पादित हुई फसल का जब निर्यात होता है तो उसके साथ हम अपनी बिजली और पानी को चावल और गेहूं में पैक करके उसका निर्यात कर देते हैं। इस घुमावदार रास्ते से किसान की आय सुनिश्चित करने के लिए हम अपने अमूल्य संसाधनों की भी बलि दे देते हैं। अब विषय रह जाता है खाद्यान्न सुरक्षा का। पिछली सदी के सातवें दशक के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा था। अपनी जनता का पेट भरने के लिए हमें अमेरिका से घटिया किस्म का गेहूं मंगाना पड़ा था। उसी समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव रखी गई थी। ऐसे में यदि हम समर्थन मूल्य समाप्त करते हैं तो संभव है कि किसी विशेष वर्ष में गेहूं और धान का उत्पादन कम रह जाए और हमारे समक्ष खाद्य सुरक्षा की समस्या पुन: आ जाए। इसका यही उपाय है कि सरकार एफसीआइ को खाद्यान्नों के मूल्य संतुलित रखने का जिम्मा सौंप दे।

एफसीआइ को चाहिए कि जब किसी फसल का उत्पादन अधिक हो तो उसे खरीदकर भंडारण करे और जब उत्पादन कम हो तो उसे बेचे। इससे उत्पादन की अधिकता और आपूर्ति की न्यूनता, दोनों को संतुलित किया जा सकता है। जब किसी फसल का उत्पादन बढ़ जाए तो निगम उसका निर्यात करे और जब उत्पादन घट जाए तो उसका आयात करे। इससे हम अपनी खाद्य सुरक्षा को भी बनाए रख सकते हैं तो इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एफसीआइ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत नहीं रह जाएगी। निष्कर्ष है कि सरकार सर्वप्रथम रिसर्च नौकरशाही को दुरुस्त करे। उससे उन फसलों को प्रोत्साहन देने को कहे जिनमें किसान को अधिक मूल्य मिल सकते हैं।


अनंत संभावनाओं वाला उभरता क्षेत्र

सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं )

हाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय द्वारा जारी लीड्स (लाजिस्टिक्स ईज अक्रास डिफरेंट स्टेट्स) की रिपोर्ट विभिन्न राज्यों में लाजिस्टिक्स क्षेत्र में किए गए कार्यो एवं प्रगति की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। संरचना, सेवा, क्षमता, प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा, परिचालन वातावरण, विनियामक प्रक्रिया, कारोबारी माहौल आदि मानकों पर आधारित लीड्स रिपोर्ट में गुजरात प्रथम स्थान पर है। फिर हरियाणा और पंजाब का क्रमश: दूसरा एवं तीसरा स्थान है। गुजरात में उद्योगों की प्रधानता तथा हरियाणा एवं पंजाब में हरित क्रांति और एनआरआइ समुदाय के कारण लाजिस्टिक्स क्षेत्र ने बहुत प्रगति की है। उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं उत्तराखंड का प्रदर्शन 2019 की तुलना में सराहनीय रहा है। गृह, परिवहन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर विकास, आवास और शहरी नियोजन, कौशल विकास, राज्य भंडारण और उद्योगों में ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक प्रगति दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश 13वें स्थान से छठे नंबर पर पहुंच गया है।

देश के 35 शहरों में मल्टी माडल लाजिस्टिक्स पार्क बनाए जा रहे हैं। किसान रेल, उड़ान, गतिशक्ति कार्यक्रम, सागरमाला, भारतमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर आदि प्रयासों से लाजिस्टिक्स क्षेत्र के अवसंरचना पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के समय चिकित्सा से जुड़े सामानों की आपूर्ति में लाजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमेजन एवं फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी भी लाजिस्टिक्स क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। विकसित देशों में लाजिस्टिक्स क्षेत्र में लगने वाली लागत जीडीपी के लगभग आठ से 10 प्रतिशत तक है, जबकि भारत में यह लागत 14 प्रतिशत से भी अधिक है। मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में लगने वाली लागत एवं समय की बचत का सीधा प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला की कीमतों पर भी दिखाई देता है। भारत में एक से दूसरे महानगर तक सामान पहुंचने में कम से कम एक दिन का समय लगता है, जबकि छोटे शहरों तक सामान पहुंचने में दो से चार दिन लगते हैं। यदि हम आयात एवं निर्यात के संदर्भ में बात करें तो एक अनुमान के अनुसार भारत से अमेरिका में निर्यात करने में लगभग 45 दिनों का समय लगता है, जबकि आयात करने में 20 से 25 दिन ही लगते हैं। इसका प्रमुख कारण भारत में सड़कों की अच्छी स्थिति का न होना, प्रत्येक राज्य में चेक पोस्ट और टोल पर अधिक समय लगने जैसे कारण प्रमुख हैं, जो लागत बढ़ा देते हैं। मालगाड़ी को प्राथमिकता के क्रम में अंतिम पायदान पर रखने के कारण रेलवे से सामान पहुंचने में बहुत समय लगता है। उद्योगों तक रेलवे ट्रैक का न होना समस्या को और बढ़ाता है। भारत में लाजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्य करने वाली अधिकांश कंपनियां असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां कुशल श्रमिकों की कमी एवं नवीन तकनीक के कम प्रयोग के कारण भी लागत बढ़ जाती है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भारत को विनिर्माण के वैश्विक केंद्र में बदलने की बात कही गई है। इसके लिए अर्थव्यवस्था के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के 18 प्रतिशत योगदान को बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी के लगभग 25 से 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का विकास प्रत्यक्ष रूप से लाजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। लाजिस्टिक्स क्षेत्र के सभी पक्षों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए आनलाइन पोर्टल को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने से समय की भी बचत होगी। कार्यदक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकी से युक्त स्मार्ट कर्मचारियों को वरीयता देने से पेपरलेस ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। योग्य युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नियामकीय बाधाओं को कम करके एवं स्टार्टअप के लिए टैक्स प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा से गुणात्मक सुधारों की एक नई शुरुआत होगी। एक देश, एक बाजार की अवधारणा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक लाजिस्टिक्स क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु केंद्र एवं राज्य अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर एक जैसे नियम-कानून नहीं बनाएंगे। पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों में समन्वय हेतु राज्यों एवं केंद्र द्वारा मिलकर समन्वित मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। इससे लाजिस्टिक्स में सक्रिय वाहनों को जाम से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि मालवाहक वाहनों को पुलिस से होने वाली परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। समय एवं लागत को कम करके लाजिस्टिक्स क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी ताकत बनाया जा सकेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, माल ढुलाई की लागत और परिवहन के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को भी कुशल बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। इससे न सिर्फ मुद्रा के प्रवाह में गति आएगी, बल्कि वैश्विक व्यापार संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

लाजिस्टिक्स क्षेत्र में लगभग दो करोड़ से अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं और इतने ही और लोगों को प्रशिक्षित कर इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। यह क्षेत्र उपभोक्ता और निवेश मांग की कमी को ही दूर नही करता, बल्कि विदेशी निवेश के लिए अनुकूल परिवेश बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इस क्षेत्र में सुधारों की गति को और तीव्रता एवं प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पांच टिलियन डालर के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। त्वरित और समावेशी आर्थिक विकास के लिए देश में एक एकीकृत लागत प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम लाजिस्टिक्स क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक दृष्टि तैयार करनी होगी। इसके लिए पहले से कहीं अधिक व्यापक सुधारों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होगी।


क्रिप्टोकरेंसी का समुचित नियमन कैसे हो?

अजय शाह, ( लेखक स्वतंत्र शोधकर्ता हैं )

जब भी वित्तीय क्षेत्र में कोई नई परिस्थिति पैदा होती है तो चार सवालों के जवाब हमें समुचित वित्तीय नियामकीय डिजाइन तक ले जाते हैं। जब हम इन्हें स्वामित्व और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर लागू करते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण को लेकर कुछ चिंताएं उभरती हैं और एक सामान्य रणनीति है जिसे उस समय लागू किया जा सकता है जब भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाताओं का सामना भारतीयों से होता है।

कई लोगों के लिए वित्तीय नियमन वह है जो आज के वित्तीय नियामक करते हैं, जिससे ताकतवर राजनीतिक लॉबी संतुष्ट होती हैं या ऐसी चीजों में हस्तक्षेप करती हैं जो उन्हें पसंद नहीं होतीं। वित्तीय नियमन में राज्य के दबाव का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक ढांचागत और अनुशासित रुख होना चाहिए जिसकी मदद से हम हालात का विश्लेषण कर सकें तथा वित्तीय नियमन की उपयोगी भूमिका तलाश कर सकें। इसके लिए चार सवालों का पूछा जाना आवश्यक है।

व्यवस्थागत जोखिम: क्या एक वित्तीय फर्म या बाजार डिफॉल्ट की स्थिति में वित्तीय तंत्र की समग्र मजबूती के लिए समस्या खड़ी करता है? यदि ऐसा होता है तो मासूम प्रत्यक्षदर्शियों पर नकारात्मक बाह्यता थोपे जाने के रूप में बाजार की विफलता सामने आ सकती है। यह सरकार के हस्तक्षेप की वजह हो सकती है। वह विफलता की संभावना कम करने वाले नियमन या फिर निस्तारण को व्यवस्थित बनाने वाले नियमों के माध्यम से ऐसा कर सकती है। क्रिप्टोकरेंसी के मामले में भारत में अभी कारोबार का आकार बहुत छोटा है और व्यवस्थित जोखिम का कोई संकेत नहीं है। जब किसी एक कारोबारी की बैलेंस शीट करीब 3 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर हो जाए तो यह अवश्य विचारणीय हो जाता है।

निस्तारण: क्या कोई वित्तीय फर्म ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के रास्ते निस्तारण की स्थिति में अहम कठिनाइयां पेश करती है? उदाहरण के लिए ऐसी वित्तीय फर्म का निस्तारण समझ में आता है जिसके पास खुदरा जमाकर्ता न हों। मसलन डीएचएफएल का मामला जहां आईबीसी प्रक्रिया के तहत कर्जदाताओं की समिति को अधिकार सौंप दिए गए। परंतु जब हमारा सामना बैंक के खुदरा निवेशकों से हो तो हमें विशिष्ट वित्तीय निस्तारण निकाय की आवश्यकता होती है।

जब हमारा सामना ऐसे भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाताओं से होता है जो बैंक के समान तरीकों से क्रिप्टोकरेंसी जमा स्वीकार करते हैं तब इसके लिए वित्तीय निस्तारण निकाय में कवरेज की आवश्यकता होती है। परंतु क्रिप्टोकरेंसी के स्वामित्व और कारोबार की सहज प्रक्रिया में निस्तारण के प्रश्न नहीं खड़े होते हैं।

बुद्धिमतापूर्ण नियमन: यदि बैंक जैसा कोई संस्थान सुनिश्चित प्रतिफल की बात करता है या कोई बीमा कंपनी भविष्य में भुगतान का वादा करती है तो उपभोक्ताओं के मन में प्राय: यह चिंता रहती है कि ये वादे किस हद तक निभाये जाएंगे। ऐसे ग्राहकों के समक्ष मौजूद जोखिम का बचाव करने के लिए सरकार समझदारी भरे नियमन लागू कर सकती है ताकि नाकामी की संभावनाओं को कम किया जा सके। ये चिंताएं उस समय नहीं उत्पन्न होती हैं जब क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों की खरीद या स्वामित्व या हस्तांतरण की प्रक्रिया से निपटा जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण: वित्तीय फर्म अक्सर उपभोक्ताओं के साथ उचित आचरण नहीं करतीं। इसकी वजह से उपभोक्ता औपचारिक वित्त से दूरी बनाते हैं और अनौपचारिक वित्त या सोने अथवा विदेशी परिसंपत्तियों का रुख करते हैं। वित्तीय तंत्र के कामकाज में नियामकीय हस्तक्षेप की मदद से बेहतरी लाने का प्रयास जरूरी है।

हजारों क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों जिनमें कुछ धोखाधड़ी वाली भी हैं, के साथ दिक्कत यह है कि कुछ उपभोक्ता गलती करते हैं और उसके बाद एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में क्रिप्टोकरेंसी से दूरी बनाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कुछ गलत लोगों के कारण पूरे क्षेत्र से दूरी बना ली जाए।

भारतीय नियामक मुद्रा प्रबंधन जैसी सहज तकनीक अपनाकर मामला हल कर सकते हैं। मुद्रा प्रबंधन में सीधे-साधे उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक नियमित म्युचुअल फंड में निवेश करना चाहिए लेकिन अगर एक बार उपयोगकर्ता का न्यूनतम आकार बढ़ जाता है तो माना जाता है कि वे जानकार होंगे या उनके पास जानकारी जुटाने के संसाधन होंगे। ऐसे में वे हेज फंड जैसी परिसंपत्ति का रुख कर सकते हैं।

यह तरीका क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में भी उपयोगी हो सकता है। भारतीय नियामक क्रिप्टोकरेंसी पेश कर रही वित्तीय कंपनियों को कह सकती हैं कि कम से कम पांच लाख रुपये के कारोबार की इजाजत हो। ऐसा करने से नौसिखिया दूर रहेंगे और केवल समझदार और विवेकवान कारोबारी ही आगे आएंगे।

वित्तीय क्षेत्र में घाटा होना आम बात है। जब कोई शेयर बाजार में शेयर खरीदता है तो 50 फीसदी गुंजाइश यही होती है कि अगले दिन शेयर कीमत नीचे जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक रुपया कमाता है तो कोई अन्य व्यक्ति इतना ही पैसा गंवाता है। घाटा होना बाजार की विफलता नहीं है। अगर जोखिम को पूरी तरह समाप्त करना है तो अमेरिकी सरकार के बॉन्ड खरीदने होंगे।

सभी को लाभ प्राप्त हो यह तय करना नियामक का काम नहीं है। उसका काम यह भी नहीं है कि लोगों को घाटे से बचाये। वह बेवकूफियां करने से भी नहीं रोक सकता। वित्तीय और आर्थिक नीति का काम है बाजार की नाकामी को रोकना। व्यवस्था के जोखिम, निस्तारण, समझदारी भरे नियमन और उपभोक्ता संरक्षण इसी सिलसिले का हिस्सा हैं।

वित्तीय नियमन और वित्तीय सलाह के बीच बहुत अंतर है। हम यह सोच सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी रखना अमुक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है लेकिन यह मशविरे का क्षेत्र है। मैंने कभी क्रिप्टोकरेंसी नहीं रखी और मुझे उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर तमाम संदेह हैं। लेकिन मैं अचल संपत्ति और सोने जैसे निवेश को लेकर भी आशंकित रहता हूं। परंतु परिसंपत्तियों के अच्छा या बुरा होने को लेकर मेरे विचार केवल विचार ही तो हैं।

वित्तीय नियमन विचार का मामला नहीं है। यह वित्तीय क्षेत्र में बाजार की विफलता कम करने, राज्य के बल प्रयोग को नियंत्रित करने, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा व्यवस्थित हस्तक्षेप करने जैसे कदमों से संबंधित है। ऐसे हर कदम, हर हस्तक्षेप के पीछे उपयुक्त तर्क, प्रमाण और कारण होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राज्य की शक्ति का प्रयोग क्यों किया गया।


प्रदूषण से कराहते महासागर

योगेश कुमार गोयल

पृथ्वी पर मुख्यत: पांच महासागर हैं, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव महासागर। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक औसतन एक ट्रक प्लास्टिक कचरा प्रति मिनट महासागरों में गिराया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न घातक रसायन और जल-मल भी समुद्रों का हाल बेहाल कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अरबों टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में समा जाता है, जो न गल पाने की वजह से बरसों तक ऐसे ही पड़ा रहता और महासागरों की सेहत बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। समुद्रों में बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे के अलावा रासायनिक और अन्य प्रदूषक तत्व भी समाते हैं। आए दिन सैंकड़ों-हजारों टन विषैले रसायन समुद्रों में समाने से समद्री जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि इनका समुद्री वनस्पतियों की वृद्धि के अलावा समुद्री जीव-जंतुओं पर भी बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। महासागरों का गर्म होना, समुद्री पानी का पीएच मान कम होना, पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा आक्सीजन की कमी, इन सभी को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ता तनाव बहुत प्रभावित करता है।

पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में केवल हिंद महासागर में प्रति वर्ष करोड़ों टन भारी धातुएं तथा लवणीय पदार्थ समाहित हो जाते हैं। महासागरों में इन्हीं प्लास्टिक, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषकों की वजह से महासागर कराह रहे हैं। तमाम समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्र में समाते प्लास्टिक कचरे को वे अपना भोजन समझ कर निगल लेते हैं, जिससे बहुत से समुद्री जीवों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दरअसल, वेल, समुद्री कछुए सहित अनेक समुद्री जीव प्राय: मछली पकड़ने वाले जाल तथा अन्य प्लास्टिक खा लेते हैं, जो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायन समुद्रों के जरिए मछलियों तथा अन्य समुद्री जीवों के शरीर में जा रहे हैं, जिनका सेवन दुनिया भर में करीब तीन सौ करोड़ लोग करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। विशालकाय समुद्री शिकारी जीवों के शरीर में बढ़ता प्रदूषकों का स्तर गंभीर चिंता का विषय बनने लगा है। यह न सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते रसायनों के प्रभाव को दर्शाता, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि हमारे वातावरण में इन रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है।

हाल ही में वैज्ञानिकों को नार्वे के पास किलर वेल मछलियों में बड़ी मात्रा में हानिकारक रसायन मिले हैं। ‘एनवायरमेंटल टाक्सिकोलाजी एंड केमिस्ट्री’ नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार आठ में से सात किलर वेल्स की चर्बी में उच्च मात्रा में प्रतिबंधित ‘पालीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल’ (पीसीबी) के अंश मिले। शोधकर्ताओं को किलर वेल्स के ऊतकों में मानव निर्मित विषैले रसायनों- परफ्लुओरो अल्काइल सब्सटैंस (पीएफएएस) के प्रमाण मिले, जिन्हें इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के स्तनधारी जीवों के स्वास्थ्य को पीएफएएस रसायन कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी तो अभी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि ये रसायन जंगली जीवों में प्रजनन क्षमता और उनके हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को किलर वेल्स के ऊतकों में नई तरह के ब्रामिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स भी मिले, जो उनसे उनके बच्चों के शरीर में भी जा रहे हैं।

स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल के रसायन विज्ञानी एथेल इजारत के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पहली बार समुद्री कछुओं के पेट में प्लास्टिक होने का भी खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं द्वारा लुप्तप्राय लागरहेड प्रजाति के कुल चौवालीस ऐसे कछुओं के अवशेषों का विश्लेषण किया गया, जो पूर्वी स्पेन में कैटलन तट पर तथा बेलिएरिक द्वीपों में समुद्र के किनारों पर मृत पाए गए थे। अध्ययन के दौरान इन सभी कछुओं की मांसपेशियों तथा पेट में उच्च स्तर पर प्लास्टिक के कण होने का पता चला। शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक में मौजूद उन्नीस यौगिकों का विश्लेषण किया, जो हार्मोन-रेगुलेटिंग एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोटाक्सिक तथा कार्सिनोजेनिक को बाधित करने वाले होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जैलीफिश, सार्डिन, स्क्वायड आदि समुद्री जीव कछुओं का मुख्य आहार होते हैं, लेकिन ये समुद्रों में प्लास्टिक बैग, बोतल के ढक्कन, प्लास्टिक के अन्य अपशिष्ट का भी सेवन करते हैं, जिसके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं।

जहां तक महासागरों में समाते प्लास्टिक कचरे की बात है, तो नदियां इसका बहुत बड़ा स्रोत हैं। प्रतिवर्ष इन्हीं के जरिए लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में समा जाता है। हाल ही में आस्ट्रेलिया के एक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ‘प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स’ में बताया गया है कि 2019 में समुद्रों में तेरह करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक पहुंचा। एक अन्य शोध में बताया गया है कि नदियों के जरिए ही प्रतिवर्ष करीब सत्ताईस लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंचता है और इनमें शहरी क्षेत्रों से निकलने वाली छोटी नदियां सर्वाधिक प्रदूषित हैं। समुद्रों में प्लास्टिक कचरे का करीब अस्सी फीसद हिस्सा पहुंचाने के लिए दुनिया की केवल एक हजार नदियों को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया है, जो विश्व भर की कुल नदियों का केवल एक फीसद हैं। शेष बीस फीसद प्लास्टिक कचरा तीस हजार अन्य नदियों के जरिए समुद्रों में पहुंच रहा है।

नए शोध के मुताबिक समुद्रों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण में छोटी और मध्यम आकार की नदियों की प्रमुख भूमिका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में हुए विभिन्न शोधों में प्लास्टिक प्रदूषण फैला रही प्रमुख नदियों की संख्या दस से बीस के बीच ही थी, पर नए शोध में प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली नदियों की संख्या उससे पचास से सौ गुना ज्यादा है। शोधकर्ताओं के अनुसार समुद्रों में करीब पच्चीस फीसद प्लास्टिक कचरा पहुंचाने वाली चार सौ चौवन बहुत छोटी नदियां हैं। तीन सौ साठ छोटी नदियां चौबीस फीसद, एक सौ बासठ मध्यम आकार की नदियां बाईस फीसद, अठारह बड़ी नदियां दो फीसद और छह बहुत बड़ी नदियां करीब एक फीसद कचरे के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि विभिन्न आकार की अन्य नदियां छब्बीस फीसद प्लास्टिक कचरा समुद्रों तक पहुंचाती हैं। शोध में यह भी पाया गया कि प्लास्टिक कचरे को समुद्र में डालने के मामले में फिलीपींस प्रथम पायदान पर है, जिसकी अड़तालीस सौ से भी ज्यादा नदियों के जरिए प्रतिवर्ष साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन से भी अधिक प्लास्टिक कचरा, जबकि चीन की करीब तेरह सौ नदियों से सत्तर हजार मीट्रिक टन से ज्यादा, भारत की ग्यारह सौ से ज्यादा नदियों के जरिए सवा लाख टन से ज्यादा और मलेशिया की 1070 नदियों के जरिए तिहत्तर हजार मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा हर साल समुद्रों में समा रहा है।

समुद्रों की हमारे पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत महत्ता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब समुद्रों में गर्माहट बढ़ रही है, जिससे विभिन्न सागरों में बड़े-बड़े तूफान बार-बार आ रहे हैं। पिछले साल अम्फान, निसर्ग और इस साल आए तौकते तथा यास जैसे प्रचंड चक्रवाती तूफानों का कारण भी समुद्री सतह का ज्यादा गर्म होना माना गया है। 2018 से 2021 तक लगातार चार वर्षों में प्री-मानसून सीजन में अरब सागर में चक्रवात दिखाई दे रहे हैं। कमोवेश यही हाल अन्य महासागरों का भी है। जलवायु परिवर्तन के ही कारण दुनिया भर के महासागरों में ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जो कई इलाकों में बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। बहरहाल, पर्यावरण तथा मौसम वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि महासागरों में हानिकारक रसायनों की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले इनके प्रभावों को सीमित किया जा सके।



वापसी पर मुहर


तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लाया गया विधेयक सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि कानून इतिहास की विषय-वस्तु बन जाएंगे। आने वाले दशकों तक यह अध्ययन किया जाएगा कि आखिर कैसे इन कृषि कानूनों को लाया गया था और फिर किन हालात में इनको रद्द करना पड़ा था। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद संसद के शीतलकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में तीन कृषि कानून निरसन विधेयक को पारित कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक इतिहास ही है, जब कानूनों को वापस लेना पड़ा है, लागू तो खैर ये नहीं ही हो पाए थे। हालांकि, कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि इन कानूनों को रद्द करते हुए संसद में पर्याप्त बहस की जा सकती थी। बहस होती, तो कानूनों के बारे में अनेक पक्ष भी सामने आते। केवल विपक्ष के नेताओं ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं को भी इन कानूनों की पैरोकारी का मौका मिलता। फिर एक बार तीन कानूनों के फायदे-नुकसान पर कारगर बहस होती। बहस के न होने से केवल विपक्ष ने ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात रखने का मौका गंवा दिया है।

हालांकि, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और उद्बोधन से यह बात तो पहले ही साफ हो गई थी कि सरकार अब तीनों कृषि कानूनों पर नहीं अड़ेगी। अत: सत्ता पक्ष ने राजनीतिक रूप से कानूनों की बगैर बहस वापसी को ही उचित माना। यह भी गौर करने की बात है कि कृषि जैसे गंभीर और बुनियादी विषय पर संसद में अब पहले जैसी चर्चा नहीं होती है। कृषि की समग्र बेहतरी और किसान आंदोलन की अब प्रासंगिकता पर संसद में बहस की जा सकती है। एक बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की है, जो किसान आंदोलन को अब अनुचित मानते हैं। ऐसे नेताओं को भी संसद में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं, बगैर चर्चा कानूनों के निरसन पर विपक्षी नेताओं ने हंगामा भी किया है। सरकार को हंगामे का अनुमान था, इसलिए सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया से प्रधानमंत्री ने कहा, ‘संसद में सवाल भी हों और संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं, संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए, वह हो, लेकिन संसद की गरिमा, अध्यक्ष व आसन की गरिमा… इन सबके विषय में हम वह आचरण करें, जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।’

संसद की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ही मानसून सत्र में हंगामे और अनुशासनहीनता के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वालों में कांग्रेस, टीएमसी, शिव सेना, सीपीएम के सांसद शामिल हैं। वाकई, सांसदों का आचरण सभ्य और लोकतांत्रिक होना चाहिए, तभी संसद ठीक से काम कर सकती है। पिछले सत्र में पेगासस जासूसी मामले और तीन कृषि कानूनों सहित अन्य मामलों पर हंगामे के चलते लोकसभा में मात्र 22 प्रतिशत और राज्यसभा में महज 28 प्रतिशत कामकाज हो पाया था। सांसदों को कोशिश करनी चाहिए कि चालू शीतकालीन सत्र में सही ढंग से काम हो और संसद अपनी भूमिका को आदर्श रूप में निभाए, ताकि देश में लोकतंत्र और समेकित विकास को बल मिले।


हरित ऊर्जा विकास में नेतृत्व संभालने में सक्षम भारत

फ्रैंक एफ इस्लाम, ( अमेरिकावासी उद्यमी व समाजसेवी )

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इस समझौते के साथ समाप्त हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाएगा। अन्य उपायों के अलावा सम्मेलन में मोटे तौर पर इस बात पर भी सहमति बनी कि जीवाश्म ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की जाएगी, कोयले से बिजली उत्पादन को सिलसिलेवार कम किया जाएगा और वनों की कटाई रोकी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विकसित देशों से यह गुजारिश की गई कि वे विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक मदद दें, ताकि वे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ सकें। 140 से अधिक देशों ने कार्बन उत्सर्जन को ‘नेट-जीरो’ (शुद्ध-शून्य) करने का वादा भी किया है।

बावजूद इसके अमेरिका और अन्य विकसित देश ग्लासगो जलवायु समझौते से कुछ हद तक निराश थे। इसका एक कारण यह भी था कि भारत और चीन जैसे देश सम्मेलन खत्म होते-होते पश्चिमी मुल्कों के कोयले का इस्तेमाल सिलसिलेवार बंद करने संबंधी दबाव को हटाने में सफल रहे। बजाय इसके उन्होंने कोयले का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति जताई। हालांकि, सम्मेलन के 26 साल के इतिहास में यह पहला मौका था, जब शिरकत करने वाले देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने पर सहमति जताई, जबकि यह ईंधन कई राष्ट्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।

भारत ने भी इस दशक के अंत तक अक्षय स्रोतों से अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लिया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। भारत की यह प्रतिबद्धता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार्बन-उत्सर्जक है। कुल मिलाकर, तमाम राष्ट्र यह मानने लगे हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए आसन्न खतरा है, और एक-दूसरे पर दोषारोपण से न इसका हल हो सकता है, न जलवायु को सुधारने में मदद मिल सकती है।

भारत जैसे देशों के लिए हरित होना काफी फायदेमंद सौदा हो सकता है। अगर सही तरीके से यह काम किया जाता है, तो इससे पर्याप्त आर्थिक लाभ मिलेगा। जिस तरह से 20वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमोबाइल ने और 20वीं सदी के अंत व 21वीं सदी की शुरुआत में सूचना प्रौद्योगिकी ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का कायांतरण कर दिया था, ठीक वैसे ही हरित ऊर्जा विश्वव्यापी आर्थिक विकास की नई राह बन सकती है। ये आर्थिक गतिविधियां इतनी अहम साबित होंगी कि वे विकास को बढ़ावा देंगी और पूरे विश्व में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगी। हरित ऊर्जा में अवसर किस तरह से बढ़ेंगे, इसका एक उदाहरण अमेरिकी कंपनी टेस्ला है। इस कंपनी ने बहुत कम समय में अपने अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिस्पद्र्धी कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला का मार्केट कैप (जो हाल ही में एक ट्रिलियन डॉलर को छू गया) टोयोटा, वोक्सवैगन, डेमलर, जनरल मोटर्स, बीएमडब्ल्यू और फरारी के संयुक्त मार्केट कैप से अधिक है। यह अब निवेशकों के लिए सोने की खान है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र की कई ऐसी कंपनियां और उद्योग हैं, जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के लिए विकास का पहिया बनने को बेताब हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो बाइडन सरकार हरित ऊर्जा में जबर्दस्त क्षमता देख रही है, और हरित अर्थव्यवस्था पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। राष्ट्रपति बाइडन ने दो ट्रिलियन डॉलर खर्च का जो फ्रेमवर्क घोषित किया और जिसे अमेरिकी सदन ने हाल ही में पारित किया है, उसमें भी स्वच्छ ऊर्जा पर 555 बिलियन डॉलर खर्च की योजना है।

इस मामले में भारत को अमेरिका से हाथ मिलाना चाहिए और कम कार्बन-उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करने का मतलब होगा, पर्यावरण का लगातार क्षरण और हरित ऊर्जा से मिलने वाले आर्थिक अवसरों से दूरी। अधिकांश क्षेत्रों की तरह, हरित ऊर्जा में भी शुरुआती निवेशकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। लिहाजा, भारत हरित ऊर्जा आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाकर अपने नागरिकों के लिए आर्थिक लाभ और जलवायु परिवर्तन से जुड़े फायदे उठा सकता है।