(29-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक



Statutory MSP A Disastrous Idea

Farmers should drop the demand, GoI stand firm

ET Editorials


Forcing the government to procure as much as farmers produce of the 23 crops for which a minimum support price (MSP) exists, on the strength of a law that enforces open-ended procurement at the declared MSP, would not be in the interest of farmers or of society, in general. It would lead to wastage of scarce resources, distorted cropping patterns, discrimination between farmers who grow supported crops and farmers who still grow other crops, law suits, payment arrears and other problems. Farmers should abandon the demand and the government should make it absolutely clear that the demand cannot be entertained.

A functional market does a few things beyond an exchange of goods for money. It articulates the level of demand for any particular good, as well as the supply. It signals efficiency gains on the part of certain producers, when they are able to offer their produce at a price lower than those of competing suppliers. That efficiency gain will then spread. The possibility of drawing in additional custom by lowering price through superior productivity or of fetching a higher price by offering a superior product would lead producers to what research has to offer. This demand would, in turn, spur investments in R&D. A system of fixed prices would rule out all such changes and Indian farmers would be left behind by foreign producers. For India to keep cheaper foreign produce out of the market, to be able to flog stocks of higher priced domestic produce, would be to raise the cost of food for the poor, raise wages and create a drag on Indian competitiveness, in general. The support prices India offers would be considered producer subsidy that falls foul of World Trade Organisation norms. Indian exports would attract punitive tariffs and India would be forced to scupper all WTO deals on farm produce.

Giant advances are taking place in lab-grown meat and quasi-meats. When these reach a threshold volume, the demand for grain as animal feed would be hit, making grain prices crash, even as India is stuck with its statutory MSP.


IBC to Get Welcome Cross-Border Teeth

ET Editorials

The government’s reported move to adopt a legal framework for cross-border insolvency resolution is welcome. It would enlarge the scope for debt recovery, provide comfort to foreign investors and improve the ease of doing business here. In a rapidly globalising economy, the impact of any business failure transcends national boundaries. An insolvent debtor can have assets and creditors in more than one country.

Rightly, India wants to adopt the UNCITRAL Model Law of Cross Border Insolvency,1997, aligning with global practice. It will enable foreign creditors to start or participate in insolvency proceedings in India, sell or attach assets of the debtor to recover their loans. Similarly, Indian creditors will receive assistance from other countries that have adopted this model law. Any incentive to create assets overseas to escape domestic creditors would disappear. The UN model law gives precedence to domestic proceedings and protection of public interest. It also fosters cooperation between domestic and foreign courts and insolvency professionals. India’s draft legal framework, to be a part of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), excludes banking and financial services, as well as pre-packs for small businesses.

The draft distinguishes between foreign main proceedings and foreign non-main proceedings to determine the level of control that a jurisdiction has over the insolvency resolution process, and the extent of relief that the National Company Law Tribunal can grant. NCLT’s adjudication capacity must be beefed up, if it has to work on par with foreign counterparts. Lenders (read Indian banks) too must act swiftly at the first sign of distress to prevent other, foreign, creditors from initiating insolvency proceedings.


On a Need-To-Know Basis

India needs to utilise real-time data for policymaking that takes less time and is timely as well

Nishant Chadha, [ The writer is head, projects, India Development Foundation, Gurugram ]

The last 20 months may have been some of the most challenging for policymakers across the world. Policymaking in, and for, a pandemic is challenging. Time of response and timing of response are both of essence. As highlighted by Narendra Modi’s chairing a high-level meeting on Saturday on the new Omicron variant of coronavirus, and India’s current vaccination situation, the situation on the ground changes almost daily. Thus policy responses have to be in that timeframe too.

Similarly, the timing of the response is critical too. Take the case of mobility restrictions. Impose them too soon and you adversely affect the economy. Impose them too late and risk losing more lives and people affected by severe infections, in turn adversely affecting the economy. Timing, in fact, is key.

Taking such decisions requires information — information that is accurate, frequent and actionable. The second wave of Covid in India earlier this year stretched resources to the brink. In such a situation, knowing beforehand where to target these resources can lead to saving of many lives. Waiting for ‘where’ and ‘when’ based on delayed information can fuel the spread, rather than stem it. This is where ‘real-time data’ comes in. De-identified and aggregated datasets based on underlying transactional data can provide critical insight into these questions.

India Development Foundation research (bit.ly/3HZ285c) published in October 2021 shows that mobility data from Facebook can be used to provide early warning about Covid spread. In a different use case, these data can be used to identify mass scale distress movements, like the ones that saw with migrants moving back home in the nationwide lockdown last year.

De-Identity Kit

The use of such data elsewhere in the world is considerably more advanced. Opportunity Insight’s economic recovery tracker (tracktherecovery.org) uses real-time data from multiple sources — both government and private — to track geographically disaggregated economic recovery in the US. The data used in the tracker includes data from credit and debit card companies to get information on consumer spending and small business activity, job postings, payroll data, participation in online learning activity, mobility data as well as data from the US department of labour and other government sources. In India, too, the source data to construct many of these series exists.

The brilliant thing about these datasets is that they are the byproducts of already existing business or government activity. Carrying out a survey to get information has both upfront and variable costs. With de-identified and aggregated data there is only the upfront cost — designing the datasets, planning and setting up the algorithms to de-identify and aggregate the data. The variable cost is close to zero. And, thus, the frequency of such data is decided not by the cost but by the frequency of the underlying transactions. This is a boon for policymaking.

A key challenge in creating these datasets is conceptual and technological de-identification of the data. For the digital economy to function, it is important for consumers to trust that their data is safe and secure, and is not being used in ways that may not be desirable to them. These publicly available datasets — such as the Facebook mobility data — typically use conceptual techniques such as masking, and computing techniques such as differential privacy algorithms, to ensure privacy.

These techniques ensure that data pertaining to one individual or small group cannot be reconstructed from the aggregated data. They, thus, allow the de-identification of data in a way that maintains the privacy of individual users while allowing the dataset to be used for an important public purpose.

Dismiss At Our Own Risk

Among researchers there is a tendency to dismiss the use of these novel datasets, since they are not representative of the population, especially in a context like India where digital penetration is still relatively low. Representativeness here means that the data capture the information from all possible groups in society. This is asking the wrong questions and then dismissing the data, since it can’t answer these questions. These data can be extremely helpful in understanding the direction of change.

Are grocery stores seeing the same number of transactions now than they did before the pandemic? Do fewer people move between Mumbai and Pune when Covid increases than otherwise? And then the next step. Why have transactions changed? Is it demand recovery, or more cashless transactions? Do people move less voluntarily, or because of external restrictions? For a host of policy decisions, it is knowledge about the change that really matters.

The source data to construct the various series used in the economic recovery tracker mentioned earlier also exists in India. So why don’t the datasets themselves exist? Why are they not being worked on by researchers to provide the all-needed critical insight to policymaking? And this applies both to data from government and private sources.

Lack of access to data is a common theme in policy discourse in India. But is the real constraint actually the availability of data? Or rather the availability of technological skills, insight and an enabling environment that provides the incentives to innovate with data? What really are the critical factors in short supply here?


Questionable criterion

The SC is right in asking for basis on which Centre fixed income limit for EWS quota


The questions raised by the Supreme Court of India about the criteria for identifying the ‘Economically Weaker Sections’ (EWS) for the purpose of granting reservation are quite apposite. Faced with sharp questions that it could not answer satisfactorily, the Union government has obtained time to reconsider the criteria, especially the income norm that only those from a family with annual income less than ₹8 lakh can avail of the 10% reservation earmarked for the EWS category. It is now a settled principle that quantifiable data or proof of a detailed study are required to justify any category of reservation, as well as the norms that determine which section gets it and which does not. In this backdrop, it is logical that the Court would want to know whether there was any study before the Centre prescribed the norms for identifying EWS beneficiaries based on indicators of economic disadvantage. The enquiry by the three-judge Bench is necessarily circumscribed by the fact that the validity of the 103rd Constitution Amendment, through which the EWS quota was introduced in 2019, is before a Constitution Bench. In the ongoing proceedings, the Bench is considering the validity of the 27% quota for Other Backward Classes (OBC) and 10% for Economically Weaker Sections introduced for admission to the All-India Quota (AIQ) of seats in medical admissions throughout the country. It has clarified that it is not examining any policy issue, but wants to determine if constitutional requirements have been complied with.

The income criterion is undoubtedly an anomalous aspect of the EWS quota. An annual income of ₹8 lakh is the limit beyond which an OBC family would fall under the ‘creamy layer’ and will be denied reservation. The same income figure is being used as the ceiling for identifying EWS. The moot question is whether those who do not face the impediments that come with social and educational backwardness can be equated with those who do. However, the current proceeding will only decide the validity of OBC and EWS reservation in admissions under the AIQ. It must be noted that the introduction of OBC quota in AIQ only brings the admission norms in line with prevailing policy. OBC reservation is applicable to admissions done separately by the Union and State governments in their respective medical institutions, but it was not implemented all these years for all-India quota seats. This pool is formed by the surrender of 15% of undergraduate seats and 50% of PG seats by the States. The absence of OBC quota in this category was an anomaly that has now been rectified. The larger issue that remains is whether reservation can be treated as a poverty alleviation measure and those not well-off but belonging to socially advanced communities can be given a share of the reservation pie. The Constitution Bench should resolve this question early.


COP26 pledges need a new climate of cooperation

Developing economies such as India are burdened with other issues and require the help of the developed North

Syed Munir Khasru, [ Syed Munir Khasru is Chairman of the international think tank, The Institute for Policy, Advocacy, and Governance (IPAG), New Delhi, India, with a presence also in Dhaka, Melbourne, Vienna and Dubai. ]

As world leaders converged in Glasgow for the COP26 (October 31-November 12, 2021), there were some notable absentees. The Presidents of China and Russia, Xi Jinping and Vladimir Putin, leaders of the world’s second and fourth largest carbon emitters, failed to make it to Glasgow. Hence, understandably, all eyes fell upon India, the world’s third largest carbon emitter, and which included what kind of commitment Prime Minister Narendra Modi would be making.

There was cautious optimism when India finally announced its net zero target, even though India’s pledged deadline is 2070 – two decades after than the desired deadline of the year 2050. After the net zero target, the United States and Europe led the next biggest climate goal, the Global Methane Pledge, to bring down global methane levels significantly by 2030; this was signed by as many as 104 countries. Despite being the third-largest methane emitter, India was not signatory. India also was not part of the pledge to deforestation despite hosting the world’s largest contiguous mangrove forest: the Sundarbans.

Pursuing green energy

India has been a promoter of green energy to reduce carbon emission. Although the country is yet to significantly transit to renewable energy, accounting only 22.5% of nationwide electricity production, India has been leading the global movement towards solar power. The country cofounded the International Solar Alliance (ISA) along with France – an alliance with more than 120 countries to promote solar energy. To strengthen India’s stand for renewable energy like solar energy, India has signed to the Glasgow Breakthrough Agenda in this year’s COP26 along with over 35 other nations to promote clean energy and make it more affordable.

Compared to China’s 28.4%, the U.S.’s 19.8% and some North European country’s 100% transition to renewable energy for power, there is much room for improvement in India. However, there are two key struggles that India has to deal with when transitioning to green energy: the consumption of the world’s second largest population base and the lack of adequate available renewable energy options. Countries such as Iceland and Norway have the privilege to depend almost entirely on hydroelectricity adequate enough for a small population such as theirs. Countries with a similar population scale to India such as China and the U.S. have been relying significantly on nuclear power to cut down on carbon emissions which India cannot facilitate due to not being a member of the Nuclear Suppliers Group. India did commit to transiting to green energy for meeting at least half of nation-wide power consumptions. However, the country requires significant measures to do so, which includes bringing down the cost of renewable energy to make it more affordable and attractive to the general public and private businesses.

The Indian government has been promoting green energy to abide by its COP21 climate commitments. The Government plans to make wide use of hydrogen fuel as a better substitute of fossil fuels and is promoting renewable energy such as solar powered energy production by reducing tariffs and even providing for subsidising which are falling. The Indian renewable energy industry is up against an immense financial challenge with a recent report estimating the requirement of ₹2.61 trillion to install a balance capacity to achieve its target of 175 gigawatts of renewable power by the year 2022.

Difficult choices for the South

India has faced numerous economic adversities in recent years. The country is still reeling from the impact of demonetisation in 2016 that left GDP growth rate falling ever since. Foreign investment in India has also been declining since 2018.

The COVID-19 pandemic that hit in early 2020 further pushed down GDP growth, severely impacting several industries. Scarce resources are being used for economic survival. The Government is desperately trying to aid its economy by subsidising various industries during the COVID-19 pandemic as well as vaccinating its population to prevent another wave as worse as the COVID-19 Delta variant wave that had hit India earlier. The country is going through a resource constraint, having to choose between priorities.

Meeting climate goals with a population of 1.3 billion while combating the novel coronavirus pandemic has been a challenge for the world’s largest democracy. India does not have privilege like its peers from the developed world to financially support all of its economy, people and the climate. It is no surprise that Mr. Modi had to ask the international community for a new financial commitment to achieve the climate goals. More so, since the annual $100 billion pledge by developed countries to the developing countries and Least Developed Countries (LDCs) back in COP16 is yet to be disbursed.

If powerful developing economies such as India are to play a constructive role in tackling climate change and achieving net zero target, the developed North needs to shore up its support by taking a common responsibility to help developing countries and LDCs to pursue climate goals as they already face the daunting tasks of fighting poverty, providing basic health-care services, and ensuring access to education. People without food when they are hungry, medicine and doctors when they are ill, and schools for their children cannot be expected to either relate or appreciate the adversities of climate change being debated in a place and country which most of them have not even heard of and leaders they hardly know.



स्थिर बैंकिंग क्षेत्र


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने औद्योगिक क्षेत्रों को फिलहाल बैंकिंग कारोबार में प्रवेश की अनुमति नहीं देकर अच्छा कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा है कि उसने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्रीय बैंक ने जून 2020 में निजी क्षेत्र के बैंकों में मालिकाना दिशानिर्देश एवं निगमित संरचना की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया था। इस समूह ने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधनों के बाद औद्योगिक घरानों को बैंकिंग कारोबार में उतरने की अनुमति दी जानी चाहिए। समूह ने कहा था कि कुछ ही देशों ने औद्योगिक घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति नहीं दी है। आरबीआई ने पिछले सप्ताह कहा कि समूह से उसे 33 सुझाव मिले हैं जिनमें 21 स्वीकार किए गए हैं और शेष विचाराधीन हैं।

इस पर कोई विवाद नहीं है कि भारत में और अधिक बैंकों की जरूरत है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पद्र्धा बढऩे से नई योजनाएं सामने आएंगी जिनसे ऋण आवंटन बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय बैंकिंग जगत में सार्वजनिक बैंकों का विशेष दबदबा है। एक समूह के रूप में परिसंपत्ति गुणवत्ता से संबंधित समस्या सहित वे विभिन्न कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र के और अधिक बैंकों की जरूरत होगी। हालांकि औद्योगिक घरानों को बैंक खोलने की अनुमति देना समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें अनुमति देने से बैंकिंग प्रणाली में जोखिम और बढ़ सकता है।

कई विशेषज्ञों ने औद्योगिक कंपनियों को बैंकिंग कारोबार में प्रवेश की अनुमति के सुझाव का विरोध किया था। इनमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर एवं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल रहे हैं। नवंबर 2020 में प्रकाशित एक आलेख में अर्थशास्त्री शंकर आचार्य, विजय केलकर और अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा था, ‘उद्योग एवं वित्त का मिश्रण अपने साथ कई तरह के जोखिम ला सकता है। इससे आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त और देश के भविष्य सभी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। नीति निर्धारकों से हमारा विशेष आग्रह है कि ऐसी कोई पहल नहीं की जाए।’ भारत में वित्तीय और औद्योगिक पूंजी के बीच टकराव की आंशका से बचना चाहिए। कंपनियों के बैंकिंग क्षेत्र में आने से उनसे संबद्ध इकाइयों को ऋण आवंटन का चलन शुरू हो जाएगा जिससे पूरी प्रणाली के लिए जोखिम पैदा हो जाएगा और इससे शक्ति कुछ खास इकाइयों एवं व्यक्तियों तक केंद्रित हो जाएगी। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में नियामकीय क्षमता काफी सीमित है जो किसी भी अवांछित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। कार्य समूह के अन्य सुझावों में आरबीआई ने बैंकों में प्रर्वतकों की शेयरधारिता सीमा बढ़ाकर चुकता इक्विटी पूंजी की 26 प्रतिशत तक किए जाने की अनुमति दे दी है। इससे संतुलन कायम रखने में मदद मिलेगी। हालांकि शेयरधारिता में पर्याप्त विविधता होगी मगर प्रवर्तक आवश्यकता होने पर अधिक पूंजी भी लगा सकेंगे। आरबीआई ने बड़ी गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनियों (एनीबीएफसी) को बैंकों की तरह ही कड़े नियमन के दायरे में लाने का सुझाव भी स्वीकार कर लिया है। यह कदम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कई एनबीएफसी का आकार काफी बड़ा हो गया है और उनकी महत्ता वित्तीय प्रणाली के लिए बढ़ गई है। बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सल बैंक (ऋण-जमा सहित विभिन्न कारोबार करने वाली बैंकिंग इकाई) स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। पूंजी अधिक रहने से बैंक अधिक स्थिर होंगे। चूंकि देश में और अधिक निजी क्षेत्र के बैंकों को बढ़ावा देना लक्ष्य है इसलिए अधिक पूंजी की शर्त बहीखाते का आकार बढऩे के साथ जोड़ी जा सकती है। कुल मिलाकर आरबीआई ने जो सुझाव स्वीकार किए हैं वे बिल्कुल सही दिशा में हैं।


एक ही दिन में सजा


पुलिस और अभियोजन पक्ष मजबूत इच्छाशक्ति वाले हों और गुनाह करने वालों को सजा दिलाना चाहते हों तो कोई भी दोषी न्याय के फंदे से बच कर नहीं निकल सकता। बिहार के अररिया जिले में विशेष पॉक्सो अदालत ने सिर्फ एक दिन की सुनवाई में सभी गवाहों के बयान‚ बहस और आरोपी का पक्ष सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उसी दिन शाम को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना कर प्रशंसनीय काम किया है। ऐसे वक्त में जब पॉक्सो एक्ट के तहत हाल के कुछ फैसलों ने जनमानस को झकझोर दिया हो‚ अररिया अदालत का फैसला विधायिका‚ न्यायपालिका और कार्यपालिका सबकी आंखें खोल देने वाला है। देश में एक दिन में सजा सुनाने का यह पहला मामला है। इस मामले में अभियोजन पक्ष और स्थानीय महिला आईओ की भूमिका विशेष सराहनीय रही‚ जिन्होंने दो माह से कम वक्त में न केवल आरोप पत्र दाखिल किया बल्कि सभी 10 गवाहों को अदालत में पेश भी किया। अदालत ने अगले दो दिन में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोप तय किए और अगली तारीख पर फैसला दे दिया। पॉक्सो के तहत सेशन स्तर की अदालत को एक साल में फैसला देना होता है। लेकिन देखा जाए तो ऐसा होता कहां है। साल दर साल अदालतों में मामले चलते रहते हैं‚ और पीड़ित मासूम भुगतते रहते हैं। उस पर कुछ अदालतों के फैसले किताबी फैसले भी होते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में त्वचा से त्वचा का स्पर्श न होने का हवाला देते हुए आरोपी को राहत दे दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 साल के लड़के के साथ ओरल सेक्स करने के आरोपी पॉक्सो के अपराधी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था कि लिंग को मुंह में ड़ालना ‘गंभीर यौन हमला’ या ‘यौन हमले’ की श्रेणी में नहीं आता। यह पेनेट्रेटिव यौन हमले की ‘श्रेणी में आता है जो पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंड़नीय है। अदालत ने अपराधी को मिली 10 साल की सजा घटा कर सात साल कर दी थी। अररिया की अदालत का फैसला तेज सुनवाई का पैमाना तय करता है। जज शशिकांत राय बधाई के पात्र हैं। इससे पहले मप्र के दतिया जिले में अगस्त‚ 2018 में रेप के मामले में सिर्फ तीन दिन में फैसला सुनाया गया था। ऐसी तेजी पुलिस और अदालतों के लिए अनुकरणीय है।



यह ‘करंसी’ हमारे किस काम की

क्रिप्टोकरंसी की बड़ी दुविधा को हल करने के बजाय इसे टाला जा रहा है और जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की तरफ खिसकाई जा रही है।

आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )

हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एकदम यही हाल पैसे का भी है। पैसे के अनेक रूप देखे गए हैं, और देखे जा रहे हैं। अनाज और मसालों के लेन-देन से शुरू हुआ व्यापार सोने, चांदी, तांबे, पीतल और एल्युमिनियम के सिक्कोंसे होता हुआ स्टील के सिक्कों और कागज के नोटों तक पहुंच चुका है। कुछ देशों में प्लास्टिक के नोट भी चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कागजी मुद्रा ही माना जाता है। कागजी मुद्रा, यानी वह डर जिसकी कीमत उस पर लिखे हुए एक वादे में निहित है। भारत के नोटों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से ऐसा ही वादा लिखा हुआ होता है।

हालांकि, इसके बाद क्रेडिट कार्ड और अब डिजिटल वॉलेट भी आ गए हैं, नमें न किसी नोट की जरूरत है, न किसी वादे की। लेकिन इनके पीछे भी आपकी रकम होती है। आपको अपने खाते में रकम भरनी होती है या फिर क्रेडिट कार्ड परखर्च होने के बाद चुकानी पड़ती है। मुद्रा या करंसी के सदियों के इतिहास में जो सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है, वह यह है कि जहां पहले लोग आपस में लेन-देन के लिए चीजें इस्तेमाल करलेते थे, वहीं अब सरकारों ने इस काम को हाथों में ले लिया है और हरेक लेन-देन के लिए एक पैमाना है, जिसे अलग-अलग देशों की मुद्रा कहा जाता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने- अपने देश की मुद्रा चलाते हैं और दूसरे देशों की मुद्रा के साथ उसका तालमेल भी रखते हैं।

लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ी, तो गणित में पेच भी बढ़ गए। कुछ लोगों को सूझा कि हमारे आपसी लेन-देन में सरकार का दखल क्यों जरूरी है? क्यों न एक ऐसी करंसी बनाई जाए, जो सीधे आपस में लेन-देन का जरिया बने। इसमें सरकार की कोई भूमिका न रहे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके अलग-अलग तर्क हो सकते हैं। शायद यह वजह भी है कि यह विचार पहली बार 1992 में आया था, लेकिन दुनिया की पहली क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन की शुरुआत हुई 2008 में बनी एक वेबसाइट से। और उसके बाद भी पहला ट्रांजेक्शन होने में करीब चार महीने का वक्‍त लग गया।

बिटकॉइन की शुरुआत का श्रेय सातोशी नाकामोतो को दिया जाता है। यह एक जापानी नाम है। लेकिन असल में यह इंसान कौन है, कोई है भी या नहीं, यह अभी तक रहस्य है। बिटकॉइन की शुरुआती कीमत क्या थी, यह तो अब सोचना भी मुश्किल है, लेकिन दो उदाहरण हैं, जिनसे यह बात समझी जा सकती है। मार्च 2010 में एक यूजर ने पचास डॉलर में दस हजार बिटकॉइन नीलामी के लिए रखे, मगर इस भाव पर कोई खरीदार नहीं मिल पाया। दुनिया में बिटकॉइन का पहला असली सौदा फ्लोरिडा में 22 मई, 2010 को हुआ, जब एक खरीदारने 10,000 बिटकॉइन देकर दो पिज्जा खरींदे। सोचिए, उस खरीदार को इस समय कैसा महसूस होता होगा, जब एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 56,000 डॉलर, यानी करीब 42 लाख रुपये है।

आप सोचेंगे कि इतना महंगा बिटकॉइन हमारे किस काम का? तो यह जान लें कि इसकी यही खासियत है। आपको पूरा कॉइन या सिक्का नहीं खरीदना है। आप इसका दसवां, सौवां, हजारवां या लाखवां हिस्सा भी खरीदसकते हैं। यानी आप कहेंगे कि मुझे हजार-दो हजार रुपये के ही कॉइन लेने हैं, तो उसका एक्सचेंज या एजेंट उतनी रकम का ही टुकड़ा आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। औरफिर आप रोज उसका भाव देखकर खुश और डुखी होते रहेंगे। दुखी इसलिए कि इसका भाव जैसे चढ़ता है, वैसे ही गिरता भी है। इसी साल अप्रैल में यह करीब 47 लाख रुपये का था और जुलाई में 22 लाख रुपये पर पहुंच गया।

बिटकॉइन ऐसी अकेली करंसी नहीं है। बाजार में ऐसी दर्जनों क्रिप्टोकरंसी आ चुकी हैं। और भाव बढ़ने-गिरने के अलावा भी इसमें जोखिम इसलिए ज्यादा है, क्योंकि अभी यह कारोबारपूरी तरह बेलगाम है। अगरसामने इतनी बड़ी कमाई का लालच हो, तो जोखिम दिखना बंद हो जाता है। इसी चक्कर में कोरोना काल में जब चारों तरफ तबाही और परेशानी थी, तब भारत में भी करोड़ों लोग क्रिप्टोकरंसी के फेर में फंस गए। और क्रिप्टो -कारोबार में लगे लोग अब उन्हीं को सामने करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस कारोबार के लिए पारदर्शी नियम-कानून बनाए।

मगर बात इतनी आसान नहीं है। अगर क्रिप्टोकरंसी दुनिया भर में फैल रही है, तो दूसरी तरफ इस पर उठने वाले सवाल भी बढ़ रहे हैं। आतंकवाद और नशे के कारोबार में इसके इस्तेमाल का खतरा बहुत ज्यादा है। और अब तक का रिकॉर्ड दिखाता है कि इसमें लगा पैसा अचानक हवा हो जाने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। रिजर्व बैंक तो कई बार चेतावनी दे चुका है कि इस कारोबार में खतरा है और अभी इस पर गंभीर चर्चा हुई नहीं है।

लंबी खींचतान के बाद आखिरकार सरकार अब क्रिप्टोकरंसी पर कानून बनाने जा रही है। और अब यह साफ है कि निजी क्रिप्टोकरंसी पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन यह सवाल बाकी है कि अपवाद के रूप में जिन क्रिप्टोकरंसी को चलने की इजाजत दी जाएगी, उनके लिए क्या तर्क इस्तेमाल होगा और उनके जोखिम को कैसे काबू में रखा जाएगा? और, जो क्रिप्टोकरंसी बंद हो जाएंगी, उनमें जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, उनको इससे निकलने के लिए कितना वक्‍त मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और क्या उन पर किसी तरह का जुर्माना या टैक्स भी लग सकता है? इन्हीं आशंकाओं की वजह से भारत में कानून आने की खबर मिलते ही क्रिप्टोकरंसी के बाजार में तेज गिरावट का झटका भी आया। हालांकि, फिर उसमें चढ़ाव-उतार का सिलसिला भी चल रहा है।

क्रिप्टोकरंसी कानून आने के बाद रिजर्व बैंक एक डिजिटल करंसी भी जारी करने जा रहा है। खबर है कि यहतय करने का अधिकार भी रिजर्व बैंक के पास ही रहेगा कि देश में कौन सी क्रिप्टोकरंसी चलेगी ? इसका अर्थ यहहुआ कि भारत सरकार क्रिप्टोकरंसी की बड़ी दुविधा को हल करने के बजाय इसे कुछ औरसमय के लिएयल रही है, और जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की तरफ खिसकाई जा रही है। यह यक्ष प्रश्न बना रहेगा कि किसी ऐसी चीज को मुद्रा के रूप में मान्यता कैसे दी जा सकती है, जिसकी कोई वास्तविक कीमत है ही नहीं? और यह सवाल इस कानून के आने के बाद भी बना रहने वाला है।