28-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Atmashakti Over Atmanirbharta
Learn right lessons from Russia sanctions. Attempting self-reliance in technology is self-defeating
Pranay Kotasthane, [ The writer is the Chairperson of the High Tech Geopolitics Programme at the Takshashila Institution ]

Confirmation bias is the tendency to search for information that confirms one’s preconceptions. This bias is visible in the Indian debates on technology following the West’s stringent export controls restricting the Russian state’s access to cutting-edge technology.

Some tech companies have gone far beyond the remit of these controls, suspending their operations or restricting access to Russian citizens. For those who seek tech self-sufficiency, this war appears to bolster their case for everything from data localisation to domestic social media platforms and home-made drones.

The common refrain seems to be: “See, this happens when you have technology interdependence with the West. Imagine if the West were to use the same instruments against India in the future. Shouldn’t we decouple before they do this to us?”

No doubt, this narrative is a popular one. It finds resonance amongst many policymakers and Indian citizens. But before this line of thinking converts the goal of atmanirbharta into a full-on quest for import substitution, here are four counterpoints to consider.

●First, the biggest lesson to draw from the Russia-Ukraine war is not that we need to become self-sufficient, but that invading another country comes at a humungous human cost to one’s own citizens. Nuclear-armed invaders might well avoid a conventional response by other nuclear-armed powers, but they will face responses in other domains – economic, technological and sub-conventional.

Perhaps, the reason behind this fear is historical. Many Indians cite the economic sanctions against India after the Pokhran tests. They fear that the information ageversion of those sanctions could be similar to the sanctions imposed on Russia.

However, that conclusion ignores the history of the last 20 years. The West, too, would prefer a powerful India to counter China. And for this reason, the same postPokhran sanctions were replaced by a civil nuclear agreement between the US and India within seven years. It would be a strategic mistake to cite another state’s past unreliability for justifying decoupling today when there’s substantial convergence of interests.

There’s also a category error in this comparison. Government-to-government sanctions against nuclear tests are different from the combined might of multi-State, multi-market and multisectoral sanctions that Russia’s invasion has invited. Since India has no designs to invade another country, we need not spend sleepless nights.

●Second, the pursuit of tech selfsufficiency is itself a near-impossible goal. Whatever the level of domestic alternatives we build, there will still be some levers left in the hands of other countries to throttle India’s progress. Take the case of semiconductors. The government’s policy push to attract semiconductor manufacturing firms to set up shop in India is a much-needed step. But this step – even if it works as desired – will not eliminate the need to import chips from outside India.

Moreover, semiconductor manufacturing is just one stage in the semiconductor ecosystem. It comprises other stages such as a cutting-edge research base that needs a highly skilled workforce, testing and packaging capability made competitive by low labour costs, and finally, Original Equipment Manufacturers (OEMs) that build consumer products with chips.

No one country can do all these steps by itself. Instead of national champions making complete products independently, companies only specialise in specific stages of this global supply chain. Dependencies for intermediate goods and specialised equipment in other countries are thus inescapable. Plurilateral collaboration is, therefore, a necessity, not a choice.

This logic of interdependence also applies to other high-tech sectors such as artificial intelligence and advanced computing. The research in these areas relies on extensive cross-border movements of intermediate products, talent and intellectual property.

●Third, the proper lesson from the West’s weaponisation of its tech economy is not atmanirbhar but atmashakti (self-strength). India’s deep connections with the West foster technology transfer (through a flow of ideas and people) in critical and emerging technologies. Building tech atmashakti requires deepening the links, not plugging out from the West.
The trajectory that China followed has a few lessons for us. Over 40 years, the sustained movement of ideas, capital, goods and services between China and the West helped China build its strengths. Collaborating with the West on future industries is in India’s self-interest.

●Fourth, self-reliance can quickly morph into self-harm through protectionism in technology manufacturing. For instance, the Union government banned the import of drones in February. The stated intent was to encourage participation in the government-sponsored ProductionLinked Incentive (PLI) scheme for drones, through which the government aspires to make India a global drone hub by 2030.

But banning the import of a good and becoming a global hub of the same good are antagonistic. There’s no incentive for acompany shielded by protectionism to compete with the best in the world.

Further, a recent report by the India Cellular and Electronics Association found that high import tariffs negate the benefits accrued via PLI schemes for mobile manufacturing. Using a PLI scheme merely to generate domestic champions is aredistribution of money from taxpayers to manufacturers. India benefits from PLI schemes only when the economic pie grows through exports. And doing that requires trade-friendly policies.

Instead of protectionism, India needs to dominate in areas where the West is relatively disadvantaged. The IT industry is one such example. Economist Ajay Shah estimates that IT is the most significant contributor by wages and economic value amongst all large non-financial firms in India. This industry benefits immensely from the connections with the West.

Finally, past attempts at building atmashakti failed, not for the lack of intent, but because India couldn’t provide stable and non-discriminatory tax, business and trade environments. There are no shortcuts.


Taking The BIMSTEC Route To Prosperity
The grouping’s moment has arrived as Saarc fades on the sub-regional front
Rajiv Bhatia. [ The writer is Distinguished Fellow, Gateway House and a former ambassador ]

The unique regional grouping linking five countries of South Asia (India, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka) and two countries of Southeast Asia (Thailand and Myanmar) holds its long-awaited fifth summit in Colombo on March 30. On it rides a hefty burden of expectations to advance regional cooperation. Meticulous preparations behind the scenes have created an atmosphere of hope for its success.

Building ambition

BIMSTEC (Bay of Bengal Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) completes 25 years of the journey that began in Bangkok in June 1997. Until 2014, it was a low-profile, unassuming sub-regional grouping that had much to be modest about. But as hopes of Saarc cooperation faded, India took a bold initiative that helped the smaller grouping to develop ambition. The leaders of BIMSTEC were invited to a historic retreat for deep reflection; they also interacted with the Brics leaders. This was in Goa in October 2016. Two years later, BIMSTEC felt adequately confident to project itself as a dynamic regional grouping, ready to work for “a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal Region”. It should. It represents 1. 7 billion people and a combined GDP of $3. 8 trillion, which can accelerate economic development through greater integration.

All foreign ministers, except of Myanmar, will be present in Colombo. But all heads of state or government will attend the summit virtually from their capitals – a creative formula that allows the participation of Min Aung Hlaing, Myanmar’s PM, without triggering a diplomatic controversy. This calibrated compromise was necessary even though it deprives leaders of an opportunity for personal interactions.

A full agenda

BIMSTEC now stands at the cusp of rejuvenation as Colombo hands over the chairman’s responsibility to Thailand, which played a seminal role in creating a bridge between Saarc and Asean. Since the former continues to be in limbo, BIMSTEC is the only available platform for South Asian cooperation with the region. It should draw suitable lessons from the successful Asean model. For India specifically, BIMSTEC is of mounting relevance to its Neighbourhood First policy, national priority to ensure stability and development in the Northeast, and Indo-Pacific strategy.

What is likely to be achieved? BIMSTEC leaders will adopt the charter (or constitution) that defines its goals, institutions and long-term vision. They may also approve a major rationalisation of sectors of cooperation, pruning them down from 14 to seven areas, each assigned to a member state as ‘the lead’. They will support the strengthening of the secretariat, with at least one country – India – offering additional funding to shoulder its added responsibilities.

A 10-year master plan for transport connectivity supported by the Asian Development Bank will be adopted. Three new agreements will be signed, focussedon mutual legal assistance in criminal matters, cooperationbetween diplomatic academies and the establishment of a technology transfer facility in Colombo.

Time to take big strides

Most interesting will be to observe how the leaders address the more challenging issues. One, connectivity, as the overarching theme, is founded on the triple-axis of coastal shipping linkages, a seamless road transport network governed by a motor vehicles agreement, and asmooth energy grid interconnection based on demand and supply. Some agreements are not in place yet, while others await implementation. Two, the creation of a BIMSTEC development fund, which has shown little progress so far. Three, cooperation for disaster management and security cooperation for countering international terrorism, crime and cyber security have developed well, but they need to be balanced with progress on the economic front, given some members’ worry about the group’s ‘over-securitisation’.

Four, the plan to conclude a comprehensive free trade agreement, which began with a framework agreement signed in 2004, poses the biggest challenge. Existing impediments to the trade agreement need to be removed by mustering necessary political will. Five, the leaders may develop a consensus on the broad parameters that should shape BIMSTEC’s ties with its external partners. This is of increasing importance, given China’s marked intrusion into the geo-economic space of BIMSTEC.

Finally, BIMSTEC aspires to be inclusive, an association of business and industry leaders as well as other stakeholders from the ‘Third Space’ comprising youth, women groups and media. A rejuvenated BIMSTEC will contribute to turning the Indo-Pacific into a free, open and inclusive region.


Don’t Scare Digital Currencies Away
Waiting for RBI’s regulatory position
ET Editorials

GoI has reaffirmed its intent in amendments to the Finance Bill to use tax as a deterrent to speculation in virtual digital assets. The amendments disallow losses on the sale of one crypto asset to be set off against gains on another. No deduction is permitted for any expenditure other than the cost of acquisition for computation of income from sale of cryptos and non-fungible tokens (NFTs). Every transfer of crypto assets will be taxed at the proposed 30% rate, irrespective of whether they are a capital asset or not. Only the proposed 1% rate of tax deducted at source will apply to transactions in digital assets. Penalties have been imposed for taxpayers who have claimed a deduction of surcharge and cess from their taxable income, but have not on their own accord paid the tax and interest on the deduction they have claimed.

The inability to set off losses will skew the risk-reward profile of digital assets, and crypto exchanges fear it could push trading activity beyond Indian jurisdiction to decentralised exchanges and foreign platforms accessed through virtual private networks. The industry feels not allowing tax deduction on the costs of mining cryptos will eventually force blockchain companies and the talent they hire to operate outside the country. To the extent that the proposed tax regime drives users from exchanges compliant with know-your-customer (KYC) rules towards underground peer-to-peer platforms, deterrence would be diluted.

Nirmala Sitharaman, in her statement while moving the amendments, has clarified the tax on private digital assets does not indicate GoI’s stance on their legitimacy. The regulatory position could become clearer once the Reserve Bank of India (RBI) is ready with its digital currency. Fiat digital currencies, which make transactions and monetary transmission more efficient, are inevitable as the use of cash plateaus in several countries. Speculation, and a reflex to curb it, must not draw attention away from the inherent superiority of digital currencies. This is the future of money.


Poverty rose but income inequality fell
There are signs that this pandemic has not followed the usual script — of the poor bearing the brunt of the pain
Anup Malani is the Lee and Brena Freeman Professor at the University of Chicago. Arpit Gupta is an Assistant Professor at the NYU Stern School of Business, U.S. Bartek Woda is a research specialist at the University of Chicago

COVID-19 has upended Indian society. Over two-thirds of the country has been infected by COVID-19 and perhaps five million or so people have died, directly or indirectly, from the pandemic. The economy too has taken a beating. Even though there has been a V-shaped recovery, output remains about 10% lower than 2019.

In macroeconomic crises, including the oil shock of 1990-91 or the global liquidity crisis of 2007-08, many expect the poor to bear the brunt of the pain. They are the most vulnerable, without contractual protections and adequate safety nets. But there are signs that this pandemic has not followed that script.

Poverty certainly rose during the COVID-19 pandemic. We examined monthly data from nearly 2,00,000 households with a total of one million members from the Consumer Pyramids Household Survey through 2021.

We found that extreme poverty, defined by the World Bank as the percentage of the population with an income below $1.90, rose from 7.6% in November 2019 to 11.7% in July 2021.

Income inequality

However, income inequality actually fell. In 2019, the average monthly income of households in the top 25% and bottom 25% of the income distribution was approximately ₹45,000 and ₹8,000, respectively, in urban areas, and ₹22,500 and ₹7,500, respectively, in rural areas. While the average monthly income of the top quartile in urban areas fell almost 30%, to ₹32,500 by July 2021, the monthly income of the bottom quartile in July 2021 remained at pre-pandemic levels. In rural areas, the top quartile income fell by perhaps 20%, while the bottom quartile income grew slightly during the same period. The result is that inequality, measured as the percentage change in the income of the top quartile minus the income in the bottom quartile, fell by 15-20 percentage points. This is a robust finding: richer households saw larger drops in income all along the income scale, in rural and urban areas, within each State, and even within caste groups.

This remarkable finding is not unprecedented. Historians observed the same dynamic during the plague in 14th century Europe. Given how much the world economy has changed since then, however, the explanations for India’s experience will differ.

Three sources of income

To learn why inequality fell during the pandemic, we examined three sources of household income: government transfers, business profits, and labour income. Government transfers are cash or in-kind payments. Profits may be from any business, be it a food cart, a farm, or a manufacturing plant. Labour income is wages earned from hourly work or employment contracts.

Government payments to the poor cannot explain the decline in inequality. To be sure, income support was not insubstantial. Households received roughly ₹400 per month in urban areas and nearly ₹500 per month in rural areas during the lockdown and the Delta wave. They received roughly half that much during the rest of the pandemic. However, even when government transfers were netted out from income, income inequality fell by over 20% points by July 2021.

Business profits play a bigger role than transfers. The rich saw a larger decline in business income and depended more on that income than the poor. While just 7% of a bottom quartile household’s income is from a business, nearly 15% of a top quartile’s household’s income is from a business. Unlike labour income, business income is volatile because it is susceptible to changes in demand, and thus to aggregate income. We find that business income of the top quartile is four times more sensitive to the aggregate performance of the economy than the business income of the bottom quartile. Given the large negative effect of COVID-19 on the economy, this suggests that some of the disproportionate losses of the rich operate through business income.

Labour income, however, plays a critical role (Table). Labour income is just over 65% and 80% of the income of the top 25% and bottom 25% of households. These are larger shares than those of government transfers or business profits. To explain the decline in labour income, we looked at supply-side and then demand-side explanations.

Looking at supply, one might suspect the rich chose to work less than the poor, perhaps out of fear of contracting COVID-19. That was also our conjecture, but it proved wrong. When the economy contracted, people lost jobs and income. They tried to compensate by finding alternate work, sometimes even in other occupations. While this seems a natural response for the bottom 25%, it was even more true for the top 25%. While the minimum amount that the poor were willing to accept to take a job fell roughly 40%, the minimum amount fell more than 45% for the rich.

Demand for labour

The better explanation for the disproportionate loss of labour income among the top quartile households is that demand for their labour fell more. The rich tend to work in the service sector, and demand for services fell more than demand for other sectors. While 30% of workers in bottom quartile households work in the service sector, 45% of workers from the top quartile households do. During the pandemic, consumer spending on services fell by 30%-40%, far more than the decline in spending on manufacturing or agriculture.

The situation was reversed in manufacturing. That sector employs a larger share of bottom quartile workers than top quartile ones: 35% versus 15%. But manufacturing declined less than 20% during the pandemic. The progressive contraction of demand for services swamped the regressive contraction of demand for manufacturing.

To be clear, our analysis does not suggest that the pandemic was good for the Indian economy. The loss of life and rise in poverty make it one of the larger disasters the country has borne. The reduction in inequality would be a silver lining if it were accomplished by lowering poverty rather than reducing the income of the rich.

Nevertheless, by understanding the decline in inequality during the pandemic we can assess prospects for inequality after it ends. Once demand for services rises, along with aggregate income, both demand for the labour of the rich and the business income of that group will likely return. There is a risk that inequality will return to pre-pandemic levels.


देसी उत्पादों की मांग

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विश्व में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग का जो उल्लेख किया, वह एक वास्तविकता है और इसकी पुष्टि हाल में चार सौ अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने से होती है। नि:संदेह यह भारत की बढ़ती क्षमता का परिचायक है, लेकिन अभी उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु लोकल के लिए वोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की बात एक लंबे समय से की जा रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन घरेलू बाजार के साथ विश्व बाजार में देसी उत्पादों की मांग अपेक्षा के अनुरूप तब बढ़ेगी, जब उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी और वे उत्पादकता के मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरे उतरेंगे। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दिशा में अभी बहुत काम करना शेष है। वास्तव में उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है, जिनके चलते अनेक ऐसे चीनी उत्पादों की भारत में खपत हो रही है, जिन्हें आसानी से देश में बनाने-खपाने के साथ उनका निर्यात भी किया जा सकता है।

यह समय की मांग है कि हम भारत के लोग देसी उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें लेकिन इसके साथ ही यह भी तो देखा जाए कि हमारे उद्यमी अपने उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने में कैसे समर्थ हों? यह सामर्थ्य तभी बढ़ सकती है, जब देसी उत्पादों की गुणवत्ता विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार के स्तर पर कोई प्रभावी अभियान छिड़े और उसके तहत शोध एवं अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए। इस क्रम में सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने वाले छोटे और मझोले उद्योगों की विशेष रूप से मदद करनी होगी। ऐसा करके ही एक जिला-एक उत्पाद और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। इस तरह की योजनाओं को सफल बनाने के लिए जितना केंद्र सरकार को सक्रिय होना होगा, उतना ही राज्य सरकारों को भी। यह सही समय है कि राज्यों के स्तर पर ऐसे शोध एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित हों, जिनका एकमात्र उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना हो। हमारे उद्यमियों को भी यह समझना होगा कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाए बिना वे विश्व बाजार में स्थान नहीं बना सकते। एक ऐसे समय जब दुनिया के तमाम देश चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, तब यह स्थिति भारत के लिए एक अवसर है। इस अवसर को भुनाने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं और इसी कारण भारत स्वयं को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है।


विनिवेश में सहायक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक नया मशविरा पत्र (सरकारी कंपनियों में विनिवेश के मामलों में प्रस्तावित मूल्य निर्धारण की समीक्षा) पेश किया है जो सरकारी उपक्रमों के मूल्य की खुली पेशकश में बदलाव का प्रस्ताव रखता है। इस बदलाव से रणनीतिक निवेशकों के लिए सरकारी उपक्रमों का अधिग्रहण अधिक आकर्षक हो सकता है लेकिन इससे अल्पांश हिस्सेदारों के संभावित प्रतिफल में कमी भी आ सकती है। सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया पर विचार करें तो इस प्रस्ताव के पीछे की दलील समझ में आती है। सेबी सब्सटेंशियल एक्विीजिशन ऑफ शेयर्स ऐंड टेकओवर्स रेग्युलेशन, 2011 के नियमों के मुताबिक अधिग्रहण करने वाले को उस स्थिति में 26 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी की खुली पेशकश करनी होगी जब वह 25 फीसदी स्वामित्व की सीमा पार कर चुका हो।

खुली पेशकश के लिए मूल्य का फॉर्मूला कई मानकों पर आधारित है। एक सूचीबद्ध कंपनी के लिए इसका निम्र मानक के तहत सर्वाधिक कीमत होना आवश्यक है: अधिग्रहण के लिए तय प्रति शेयर मूल्य, सार्वजनिक घोषणा से पहले के 52 सप्ताह में अधिग्रहण करने वाले द्वारा (यदि) चुकाया गया औसत वॉल्यूम मूल्य, अधिग्रहण करने वाले द्वारा सार्वजनिक घोषणा के पूर्व के 26 सप्ताह में चुकाया जा सकने लायक उच्चतम मूल्य, सार्वजनिक घोषणा के पहले के 50 कारोबारी दिवस में स्टॉक एक्सचेंज पर वॉल्यूम आधारित औसत बाजार मूल्य। यदि लक्षित अधिग्रहण में एक अन्य सूचीबद्ध कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल करने की स्थिति में भी ऐसा ही मूल्य फॉर्मूला लागू होता है। यह मूल्य मौजूदा अहम अंशधारक को दिए जाने वाले मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। 26 सप्ताह/52 सप्ताह का मानक उन स्थितियों से निपटने के लिए है जहां अधिग्रहण करने वाले ने बाजार खरीद के जरिये हिस्सेदारी मजबूत की हो।

नियामक सरकारी उपक्रमों के लिए 60 दिन का मानक समाप्त करना चाहती है। यहां बात यह है कि निजी अधिग्रहण के उलट सामरिक बिक्री या विनिवेश के पहले एक विस्तारित अवधि तक सार्वजनिक सूचनाएं जारी की जाती हैं। एक निजी कंपनी के अधिग्रहण में सार्वजनिक सूचना तब आती है जब कोई बाध्यकारी समझौता हो। इसलिए पूर्व की अवधि में शेयर कीमतों पर खास असर नहीं होता। किसी सरकारी कंपनी के विनिवेश में विनिवेश का इरादा अक्सर बजट के दौरान सार्वजनिक रूप से जताया जाता है या फिर इसे दूसरे आधिकारिक मंचों से सामने लाया जाता है। अधिग्रहण करने वाले को बोली लगाने वालों में से चुना जाता है। इस प्रक्रिया में कई महीने लगते हैं। ऐसे में सार्वजनिक सूचनाओं के सामने आने से प्राय: सौदे की घोषणा के पहले ही बाजार मूल्य में काफी इजाफा हो जाता है। इस संदर्भ में नियामक ने सही कहा कि संभावित खरीद को बदलती हुई पेशकश मूल्य के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि विनिवेश की घोषणा और आगे विभिन्न चरणों में बाजार मूल्य बढ़ने की संभावना रहती है।

यदि 60 दिन का मानक हटा दिया जाता है तो अल्पांश हिस्सेदारों के लिए खुली पेशकश मूल्य सरकार को की गई पेशकश के अनुरूप ही रहेगा या थोड़ा अधिक रह सकता है। यदि संबंधित सरकारी कंपनी में परस्पर अंशधारिता है जिससे अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में अप्रत्यक्ष नियंत्रण की स्थिति बन सकती है तो 60 दिन वाला मानक भी आकलन में उसी तरह अलग किया जा सकेगा। खुली पेशकश मूल्य फॉर्मूला में ऐसे बदलाव ऐसे रणनीतिक सौदों को अधिक बेहतर बना सकते हैं और ये अधिग्रहण करने वाले के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाएंगे। इससे शेयर कीमतों में अस्थिरता कम होगी और सरकार को आसानी से उचित मूल्यांकन पर पहुंचने में मदद मिलेगी। सरकार को विनिवेश कार्यक्रम को आक्रामक ढंग से अंजाम देना होगा ताकि आर्थिक सुधार की मदद की जा सके।


आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और चुनौतियां
जयंतीलाल भंडारी

कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी चुनौतियों के बीच वैश्विक व्यवस्था में भारत की अहमियत बढ़ती जा रही है। लेकिन इन मौजूदा चुनौतियों के बीच अब आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ कर ही देश ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। अब भारत के लिए आत्मनिर्भरता केवल आकर्षक नारा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे वास्तविक रूप में साकार होता दिखना भी चाहिए। देश के समक्ष इस समय जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें एक अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबावों का जोखिम कम करना भी है। इसके लिए रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और कृषि उत्पादन सहित विविध क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा।

निश्चित रूप से रूस-यूक्रेन संकट के मद्देनजर भारत के लिए यह सबक भी है कि चीन और पाकिस्तान से लगातार मिल रही रक्षा चुनौतियों के बीच भारत को दुनिया में सामरिक रूप से शक्तिशाली देश के तौर पर अपनी पहचान बनाना होगी। गौरतलब है कि हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर दस मार्च को अमेरिकी कांग्रेस में सांसदों ने कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव चार दशकों में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है। सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा तैयारियां मजबूत करना जरूरी है। इसके अलावा 13 मार्च को केंद्र सरकार की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक के इस्तेमाल और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के काम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से भारत के सामने स्थितियां चुनौतीपूर्ण भले हों, पर संसाधनों की कमी नहीं हैं। इस क्षेत्र में भारत और भारतीयों की क्षमता का दुनियाभर में लोहा माना जाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए हमें कितना आगे जाना होगा, इसका अनुमान स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हथियार खरीद के मामले में भारत और सऊदी अरब दुनिया में शीर्ष पर हैं। भारत कुल वैश्विक हथियारों का ग्यारह फीसद हथियार खरीदता है। हालांकि हमारे आयुध कारखाने विशालकाय हैं, लेकिन रक्षा उत्पादन में हिस्सेदारी महज दस फीसदी पर ही टिकी है। स्थिति यह है कि अभी तो भारत सैनिकों की वर्दियों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत से रक्षा निर्यात भी लगातार बढ़ रहे हैं। हथियार निर्यात के मामले में भारत दुनिया में चौबीसवें स्थान पर है। वर्ष 2019-20 में भारत का रक्षा निर्यात नौ हजार करोड़ रुपए था। इसे 2024-25 तक बढ़ा कर पैंतीस हजार हजार करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है।

एक संतोषजनक बात यह भी है कि भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए सवा पांच लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। यह बजट पिछले वर्ष के मुकाबले सैंतालीस हजार करोड़ रुपए अधिक है। चूंकि भारत के रक्षा तकनीकी विशेषज्ञों ने कई तरह के कौशल हासिल कर लिए हैं, इसलिए भारत लड़ाकू विमानों सहित रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ सकता है।

विनिर्माण क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करना बड़ी चुनौती है। हालांकि वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात चार सौ अरब डालर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, लेकिन भारत का आयात भी इस वर्ष पांच सौ नवासी अरब डालर के स्तर पर है। यानी एक सौ नवासी अरब डालर का व्यापार घाटा है। यदि हम उत्पाद निर्यात के नए आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो पाते हैं कि निर्यातकों ने आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 में औसतन तेंतीस अरब डालर से अधिक के उत्पाद हर महीने निर्यात किए। खासतौर पर पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रानिक और इंजीनियरिंग उत्पाद, चमड़ा, काफी, प्लास्टिक, परिधान, मांस, दूध से बने उत्पाद, समुद्री उत्पाद और तंबाकू आदि की निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका रही है। इंजीनियरिंग सामान, परिधान आदि का निर्यात बढ़ने से यह धारणा भी बदल रही है कि भारत प्राथमिक जिंसों का ही बड़ा निर्यातक है। अब भारत अधिक से अधिक मूल्यवर्धित और उच्च गुणवत्ता वाले सामान भी निर्यात कर रहा है।

देश का व्यापार घाटा कम करने के लिए 2022-23 के बजट में कई प्रावधान किए गए। गौरतलब है कि वित्तमंत्री ने बजट में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज के वर्तमान स्वरूप को बदलने की बात कही थी। सेज में उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए विनिर्माण तेज किया जा सकेगा। जहां उत्पादन से जुड़ी विशेष प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना की सफलता से चीन से आयात किए जाने वाले कच्चे माल के विकल्प तैयार हो सकेंगे, वहीं औद्योगिक उत्पादों का निर्यात भी बढ़ सकेगा। देश में अभी भी दवा, मोबाइल, चिकित्सा उपकरण, वाहन और बिजली उद्योग काफी हद तक चीन से आयातित कच्चे माल पर ही निर्भर हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नवंबर 2020 से तेरह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पीएलआइ योजना को करीब दो लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहनों के साथ आगे बढ़ाया है। वर्ष 2022-23 के बजट में भी पीएलआइ योजना के लिए प्रोत्साहन सुनिश्चित किए हैं। निसंदेह देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की नई भूमिका, मेक इन इंडिया अभियान की सफलता और पीएलआइ योजना का सशक्त तरीके से क्रियान्वयन जरूरी है।

रिकार्ड खाद्यान्न पैदावार और उसका निर्यात निश्चित रूप से देश की नई आर्थिक शक्ति बन सकता है। लेकिन दलहन और तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की चुनौती सामने है। अभी देश में कुल जरूरत का करीब साठ फीसद खाद्य तेल आयात किया जाता है। ऐसे में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के अधिक प्रयास करने होंगे। तभी देश के पास खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार होगा और दुनिया के कई देशों को कृषि निर्यात बढ़ाए जा सकेंगे। देश में कृषि क्षेत्र के तहत दलहन और तिलहन उत्पादन के साथ-साथ खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को उच्च प्राथमिकता दी जानी होगी।

अब बात आती है ऊर्जा क्षेत्र की। ऊर्जा क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से काम करना होगा। एक ओर देश में जहां कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाना होगा, वहीं कच्चे तेल के विकल्प भी तलाशने होंगे। देश को रोजाना करीब पचास लाख बैरल पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत होती है। चूंकि भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का करीब पिच्यासी फीसद आयात करता है। इस आयात का करीब साठ फीसद हिस्सा खाड़ी देशों इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आदि से आता है। कच्चे तेल के वैश्विक दाम में तेजी के बीच तेल कंपनियों की एथनाल मिश्रण कार्यक्रम में दिलचस्पी और बढ़ानी होगी। मालूम हो कि देश के पास करीब तीन सौ अरब बैरल का विशाल तेल भंडार है, लेकिन हम उसका पर्याप्त दोहन नहीं कर पा रहे हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की वर्तमान कीमतों की तुलना में चार-पांच गुना कम लागत पर ही कच्चे तेल का दोहन किया जा सकता है। इसके अलावा देश में बिजली चलित वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा देना होगा। इस दिशा में नवाचारी उद्योग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में मौजूदा चुनौतियों और संकटों के बीच आत्मनिर्भरत बनने का लक्ष्य एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।