Search for:


(SANSAD TV) Mudda Aapka: Chemical Biological Weapons | रासायनिक जैविक हथियार खतरे चुनौतियां

पिछले एक महीने से ज्यादा सम से जारी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां लगातार सामने आ रही है जिनकी सच्चाई का पता लगाना बेहद मुश्किल है। इस युद्ध के दौरान रूस ये दावा करता नजर आया कि यूक्रेन अपने ही लोगों पर रसायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है और इल्जाम रूस पर लगाया जाएगा और रूस ने दावा किया कि अमेरिका इस काम में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। वहीं अमेरिका, यूक्रेन समेत कुछ देश कहते नजर आ रहे है कि रूस… यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों के हमले की योजना बना सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच G7 देशों ने परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के खतरे के खिलाफ चेतावनी दी है। G7 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत रूस को उसके दायित्वों को याद दिलाना चाहते हैं। साथ ही हालिया दिनों में कोविड 19 के महामारी के दौरान कोविड को एक बायोलॉजिक हथियार बताया जा रहा है हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हाल के दिनों में एक बार फिर रासायनिक और जैविक हथियारों का बढ़ते खतरे की तरफ लोगों का ध्यान गया है। 1997 में दुनिया के आठ देशों ने माना था कि उनके पास रासायनिक हथियार हैं। मुद्दा आपका में आज बात रासायनिक-जैविक हथियारों के खतरों और चुनौतियों की.. चर्चा में जानेंगे क्या होते हैं रासायनिक-जैविक हथियार….कितने घातक हैं रासायनिक-जैविक हथियार…कब-कब हुआ इस्तेमाल.. अब क्यों हैं चर्चा में….और इसे लेकर क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून या संधि।

31-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Northeast Hope
Assam-Meghalaya accord should pave the way for resolving other border disputes in the region
TOI Editorials

Assam and Meghalaya have signed a pact that resolves their interstate boundary dispute for six out of the 12 areas of differences. Recall that Assam has such boundary disputes with most of its neighbouring states that were carved out of undivided Assam. And these disputes have often boiled over into serious clashes. This was exemplified by deadly skirmishes between Assam and Mizoram police forces in July last year that left six Assamese policemen dead.

Keeping these disputes festering has neither been in national nor regional interest. But solving them has been tricky given that diverse ethnic populations of the region steadfastly hold on to their traditional cultural boundaries as opposed to constitutionally defined boundaries. The former date back to colonial times, whereas the states of Nagaland, Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh were carved out of Assam only in the 1960s and 70s. In fact, people residing along the Assam-Meghalaya border have long held two voter IDs corresponding to the two states.

Last year Assam and Meghalaya formed three committees each to look into their border dispute and asked locals to choose one of either state. With that process completed, the Survey of India will now demarcate the boundary as per the agreement. While this could become a template for resolving other border disputes in the Northeast, it’s true that the Assam-Meghalaya case was a little different – state governments made claims but locals lived side by side. But in the Assam-Mizoram and Assam-Nagaland disputes, there are allegations of encroachment into reserved forest areas of Assam, making resolution difficult. At the heart of the problem is the huge pressure on land combined with cultural sub-nationalism. Nonetheless, all states in the region must make concerted efforts to resolve interstate border disputes. This will not only help develop Northeast and actualise India’s Act East policy, but also prevent an adversarial China from fishing in troubled waters.


Upping the Stakes In BIMSTEC
ET Editorials

The renewed emphasis on regional cooperation at the 5th Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) meet is timely. This is not only because of the recent developments in Europe and questions it has raised about the stability of the world order, but also in the context of the turmoil underway in this year’s chair Sri Lanka as well as the political chaos in neighbouring Pakistan. India’s leadership is critical.

The importance of regional cooperation and support is something that Sri Lanka is well aware of. India has stepped in to help the country tide over its current economic hardships. As the leading economy of the region, India has taken the lead. New Delhi will be providing $1 million in aid to augment the Bimstec secretariat.

The grouping has been a work in progress since 1997. The adoption of a charter on Wednesday, giving the group a formally stated purpose, principles and architecture is a major step in ensuring a strong network that will work to improve the resilience and economies of the region. The signing of three legal instruments — mutual legal assistance in criminal matters, mutual cooperation between diplomatic academies, and establishment of Bimstec technology transfer facility in Colombo — give concrete basis to the direction the member states intend to travel. The idea is to enhance trade, investment, tourism, technology and energy in the Bay of Bengal region. Improving resilience to combat poverty, climate change, natural disasters and pandemics is another important plank. A robust Bimstec is also critical to ensuring a free and open Indo-Pacific region — to providing an alternative to efforts being made by a belligerent China in the immediate neighbourhood and beyond.


Identity and privacy
Prisoners’ identification Bill, which raises privacy and data safety concerns, requires deep scrutiny

The Union government’s latest proposal to enable the collection of biometric and biological data from prisoners, besides the usual physical measurements, photographs and finger-prints, raises serious questions about its legal validity. Such questions are inevitable in an era in which people look at official efforts to gather personal data with suspicion. The practice of recording the photographs and fingerprints of prisoners is more than a century old in the country, backed by a colonial law dating back to 1920. The Union government now proposes to expand the idea of taking “measurements” to cover “finger-impressions, palm-print impressions, foot-print impressions, … physical, biological samples and their analysis”, besides “behavioural attributes including signatures [and] handwriting”. The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022, which embodies this goal, has been introduced in the Lok Sabha. Some Members have argued that the Bill went against the Supreme Court’s landmark judgment declaring privacy as a fundamental right in K.S. Puttaswamy. Some contended that the Bill enabled coercive drawing of samples and possibly involved a violation of Article 20(3), which protects the right against self-incrimination. There are other concerns too, such as the means by which the data collected will be preserved, shared, disseminated, and destroyed. The Bill allows the records to be preserved for 75 years, and to be destroyed earlier if the person is discharged or acquitted.

The concern over privacy and the safety of the data is undoubtedly significant. Such practices that involve the collection, storage and destruction of vital details of a personal nature ought to be introduced only after a strong data protection law, with stringent punishment for breaches, is in place. The 1920 law enabled the taking of measurements from convicts sentenced to a prison term of one year and above, and anyone arrested on a charge that attracts such a prison term; and thirdly, one who has furnished a bond for good behaviour and peace. However, the present Bill includes all convicts, and anyone arrested under any law in force or detained under any preventive detention law. There is a provision by which an arrested person, not accused of an offence against a woman or a child, or one that attracts a prison term of seven years or more, may disallow the taking of samples. Not all detainees may know that they can indeed decline to let biological samples to be taken. And it may be easy for the police to ignore such refusal and later claim that they did get the detainee’s consent. The Bill is controversial, as the tendency to arrest activists, protesters and even innocent people and invoke grave charges is on the rise. It would be in the fitness of things if it is referred to a Standing Committee for deeper scrutiny before it is enacted into law.


Explaining Sri Lanka’s economic crisis
The country’s current situation is due to misguided policies and flawed external advice
R. Ramakumar is Professor, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai

The Sri Lankan economy has been facing a crisis owing to a serious balance of payments (BoP) problem. Its foreign exchange reserves are depleting rapidly. It is becoming increasingly difficult to import essential consumption goods. The country is unable to repay past debts. This article is an effort to locate the proximate causes of the current crisis and document the roles of different groups and organisations in its making.

One can, of course, trace the roots of the crisis to colonialism and Sri Lanka’s post-war developmental pathway but let us stick to the last decade for our purposes. Even in the 21st century, Sri Lanka’s economic fortunes continued to be tied to the export of primary commodities such as tea and rubber, and garments. It mobilised foreign exchange reserves through primary commodity exports, tourism and remittances, and used it to import essential consumption items including food.

When Sri Lanka emerged from a 26-year long war in 2009, it was expected that economic growth would revive. Possibly because of pent-up demand, Sri Lanka’s post-war GDP growth was reasonably high at 8-9% per annum between 2009 and 2012. However, the economy was on a downward spiral after 2013 as global commodity prices fell, exports slowed down and imports rose. The average GDP growth rate almost halved after 2013. A counter-cyclical fiscal policy was ruled out, as the hands of the then Mahinda Rajapaksa government were tied by a $2.6 billion loan obtained from the International Monetary Fund (IMF) in 2009. During the period of the war, budget deficits were high. Further, the capital flight that accompanied the global financial crisis of 2008 drained Sri Lanka’s foreign exchange reserves. The IMF loan in 2009 was obtained in this context, with the conditionality that budget deficits would be reduced to 5% of the GDP by 2011.

With no pick-up in growth or exports, and the continuing drain of foreign exchange reserves, the new United National Party (UNP)-led coalition government approached the IMF in 2016 for another US$1.5 billion loan for a three-year period between 2016 and 2019. The IMF’s conditionality was that the fiscal deficit must be reduced to 3.5% by 2020. Other conditionalities included a reform of the tax policy and tax administration; control of expenditures; commercialisation of public enterprises; flexibility in exchange rates; improvement of competitiveness; and a free environment for foreign investment.

The IMF package led to a deterioration of Sri Lanka’s economic health. GDP growth rates shrank from 5% in 2015 to 2.9% in 2019. Investment rate fell from 31.2% in 2015 to 26.8% in 2019. Savings rate fell from 28.8% in 2015 to 24.6% in 2019. Government revenues shrank from 14.1% of the GDP in 2016 to 12.6% of the GDP in 2019. Gross government debt rose from 78.5% of the GDP in 2015 to 86.8% of the GDP in 2019.

New shocks to economy

In 2019, there were two further shocks to the economy. First, the Easter bomb blasts of April 2019 in churches in Colombo led to the death of 253 people. Consequently, the number of tourists fell sharply leading to a decline in foreign exchange reserves. The blasts dealt a severe blow to the prospects of economic recovery.

Secondly, the UNP-led government was replaced in November 2019 by a new government led by the Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), headed by Gotabaya Rajapaksa. The SLPP had promised lower tax rates and wide-ranging sops for farmers during their campaign. On the surface, these promises appeared divergent from the IMF package. However, in the absence of a concrete policy alternative to the IMF’s neoliberal package, these promises were hollow.

Gotabaya Rajapaksa was quick to implement the ill-advised plan to slash taxes. In December 2019, the value added tax (VAT) rates were reduced from 15% to 8%. The annual threshold for VAT registration was raised from LKR 12 million to LKR 300 million. The annual income threshold for waiver of personal income tax was raised from LKR 500,000 to LKR 3,000,000. The nation building tax, the PAYE tax and the economic service charges were abolished.

Estimates show that there was a 33.5% decline in the number of registered taxpayers between 2019 and 2020, and close to 2% of the GDP was lost in taxes thus foregone. GST/VAT revenues were halved between 2019 and 2020.

The COVID-19 pandemic in 2020 made the bad situation worse. Exports of tea, rubber, spices and garments suffered. Tourism arrivals and revenues fell further. The pandemic also necessitated a rise in government expenditures: the fiscal deficit exceeded 10% in 2020 and 2021, and the ratio of public debt to GDP rose from 94% in 2019 to 119% in 2021.

Sri Lanka annually spent about $260 million (or about 0.3% of its GDP) on fertiliser subsidies. Most of the fertilisers are imported. To prevent the drain of foreign exchange reserves, the Gotabaya government came up with a novel, but thoroughly bizarre, solution in 2021. All fertiliser imports were completely banned from May 2021, and it was declared that Sri Lanka would overnight become a 100% organic farming nation. This policy, which was withdrawn in November 2021 after protests by farmers, literally pushed Sri Lanka to the brink of a disaster. Agricultural scientists were unanimous in warning the Gotabaya government of the potential losses from the organic farming policy. They wrote to the government that yields may drop by 25% in paddy, 35% in tea and 30% in coconut if chemical fertilisers were banned.

Fertiliser ban fiasco

The scientists were proven right. In February 2022, the IMF assessed that there was a “worse-than-anticipated impact of the chemical fertiliser ban on agricultural production”, which was likely to drag down the prospects of economic recovery. As agricultural production fell, more imports of food became necessary. But increasing imports was difficult in the face of foreign exchange shortages. Thus, inflation rose to 17.5% in February 2022. Also, a fall in the productivity of tea and rubber led to lower export incomes. And thus, the organic farming policy, which aimed to soften the pressure on reserves, ended up straining them even further.

The current Sri Lankan economic crisis, then, is the product of the historical imbalances in the economic structure, the IMF’s loan-related conditionalities, misguided policies of authoritarian rulers and the official embrace of pseudo-science. The future looks bleak too. The government might approach the IMF once again for a new loan with fresh conditionalities. With the global outlook appearing dim, a renewed push to such a deflationary policy would not just limit the prospects of economic revival, but also exacerbate the sufferings of the Sri Lankan people.


Race to the bottom for gig workers
The food delivery sector is heading towards ‘quick delivery’ of food but is risking the safety of the delivery partners
Mohan Mani is a Visiting Fellow with the Centre for Labour Studies at the National Law School of India University (NLSIU). Sachin Tiwari is an independent researcher and is associated with the Platform study at the Centre for Labour Studies. (NLSIU)

The recent announcement by Zomato CEO Deepinder Goyal of its plans to deliver food to customers in 10 minutes has raised a small twitter storm, forcing the CEO to put out a clarification. This raises several questions on the nature of delivery platforms, and the impact on delivery workers.

Platform industry is all about grabbing market share. This is done by introducing innovations to increase “efficiency”, which in the case of food delivery implies cost reduction and speed; both directly impact the platform worker, or “delivery partner” as he is euphemistically termed. It is the earnings of workers that represent the only variable cost element; cost reduction finally pinches his earnings. It forces him to “run twice as fast just to stay in the same place” to quote Alice in Wonderland.

Mr. Goyal in his clarification claimed, “We do not put any pressure on the delivery partner to deliver food faster.”

Well, in the platform world where the customer is the king (or queen), it is the delivery partner who will face the wrath of the customer for late delivery. There are enough anecdotal experiences from platform workers of the wrath turning ugly with customers even refusing to pay leaving the partner at the mercy of the platform, which often is insensitive to the grievances of the workers.

The Member of Parliament from Tamil Nadu, Karti Chidambaram was probably the most articulate among the Twitter responses. In a follow-up letter, he raised, among other queries, average earnings of the gig workers employed in food delivery, and average daily hours worked. The Centre for Labour Studies at the National Law School of India University (NLSIU) addresses these very questions in a recently completed study on food delivery platform work in the city of Bengaluru.

Major problems

First, on earnings of the platform worker – the numbers generally put out by platforms are the potential gross earnings a worker might earn.

In a system where all costs are borne by the worker, including fuel, asset cost including cost of maintenance and depreciation, all taxes and levies, the real earnings are substantially lower. At a time when fuel prices have been skyrocketing, some attention has been given to the impact of fuel on earnings in this sector.

However, the other cost elements are generally not discussed in popular reports. Between the two big daddies of the food delivery sector, Zomato and Swiggy, they claim creating employment for around five lakh “delivery partners”. They claim that these “partners” can earn a decent daily wage, with freedom to log on and off at will.

However, our study estimated that the net earnings for the worker was only around 40% of the total gross earnings from delivery pay-outs and incentives, with 30% eaten up by fuel costs and another 30% on various capital costs and levies.

What this meant was that the worker could make the platform worthwhile, with some money in the pocket after meeting all fixed cost obligations only if he stayed on the platform for really long hours. There was no question of the freedom to log on and off at will.

This leads to the second question of work intensity. Our study showed that over a window of a week, the worker averaged up to 13 hours per day, covering over 190 kilometres each day. Mr. Goyal, in his responses, explained the 8-principles around which Zomato was building its instant delivery platform — the seventh principle was delivery partner safety.

Well, at 13 hours and 190 kilometres travel on a two-wheeler through busy city traffic, it is surely impossible to ensure delivery partner safety.

Human value

Mr. Goyal was candid to state that innovation was the only way to survive and thrive in the food industry. His company has surely thrived, with current market prices giving the company market capitalisation of close to ₹1 lakh crore! The question is whether his “delivery partner” has been a partner in this prosperity? The contribution of the platform to technology and lifestyle improvement cannot be denied, particularly during the course of the pandemic. However, there is also the human involvement, providing the last link to make the platform an efficient delivery machine.

Surely this link is equally important to the ultimate success of the industry. Maybe the MP from Tamil Nadu can also get some answers to his queries through this study’s findings.


Benign corruption and bigger enemies
Contractors’ allegations of ‘commission’ system has failed to generate a debate on corruption
S Bageshree

It was back on July 6, 2021, that the Karnataka State Contractors Association wrote to Prime Minister Narendra Modi, accusing the government machinery of extracting kickback of up to 40% for award of government contracts and clearance of bills. They pointed fingers at various layers of the hierarchy, from people’s representatives to bureaucrats. Though B.S. Yediyurappa was in office then, the association made the letter public in November, after Basavaraj Bommai took over, alleging that little had changed.

Though the Chief Minister had announced two committees headed by retired judges to scrutinise the tender estimates and conditions, there has been little talk on it since. Now, three months later, the association has threatened to launch an agitation by the end of April, stating that its grievance has gone unaddressed despite escalating it all the way to the top. But the State Government refused to reply to a question raised on the issue in the just-concluded Budget session, arguing that the allegation has no shred evidence.

A failed attempt

One of the grounds for change of guard in Karnataka, on July 28, 2021, was the repeated allegations of corruption against Mr Yediyurappa and members of his family. The situation had reached such a pass that Rural Development and Panchayat Raj Minister K.S. Eshwarappa had lodged a complaint with the Governor on “interference” in his Department by the CMO. Transfer of power to Mr. Bommai was meant to cleanse the system. Coincidence or otherwise, Mr. Yediyurappa stepped down within weeks of the contractors’ letter reaching PMO. But the renewed threat of agitation by the contractors is an indication of the cleansing process not going very far.

Corruption seems to be a “non-issue” in public discourse as Karnataka gets set for elections next year. In what appears to be a conscious change of course, particularly post-Uttar Pradesh results, BJP in Karnataka is stepping on the communal polarisation pedal hard. Even the eye-popping numbers being cited by the contractors — uncleared bills running to several thousand crore — are overshadowed by various communally divisive issues being pushed to the foreground. They range from banning hijab-clad girls from entering classrooms to attempts at introducing Bhagavad Gita in school curriculum. Public cynicism about corruption being a “norm” across parties and in all dispensations has made this effort easier. The mutually beneficial contractor-political class nexus being as old as the hills and the association only protesting the kickbacks going as high as 40% too is not a point missed by anyone.

Though Opposition Congress has every now and then reminded Mr. Modi that his calling the Siddaramaiah-led Government “10 percent sarkar” has now boomeranged and taunted him on the famous “Na khaunga, na khane doonga” slogan, it has not gained the expected traction. While part of the reason could be that the criticism comes from people who themselves can hardly boast of a clean image, more importantly, Congress is most often left reacting to the discourse set by the BJP. Janata Dal(Secular) has steered clear of the issue. Party leader and former Chief Minister H.D. Kumaraswamy has advised contractors that everything would be set right if they simply stop paying commission.

The “40 percent commission” episode in Karnataka is an indicator of the extent to which corruption is normalised and how easily people’s attention can be diverted from it by pointing to a “bigger enemy”, even when they are aware that the final victims of such a system are themselves.


क्या अब गन्ना-किसानों के दिन फिरेंगे?

यह सच है कि देश की हजारों चीनी मिलें गहरे संकट में पिछले कुछ वर्षों से हैं क्योंकि अति-उत्पादन के कारण चीनी के दाम देश में ही नहीं विश्व-बाजार में भी गिरते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना के तहत वैसे भी लोग कम मीठा खाने लगे हैं और कई देश गन्ना की जगह अन्य कृषि उत्पादों से सस्ती चीनी बनाने लगे हैं। देश के करोड़ों गन्ना-किसानों के लिए बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है। घाटे के कारण चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पा रही हैं और अंततः बंद हो रही हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की घोषणा सामने आई है कि आने वाले दिनों में हवाई जहाज में भी ईंधन के रूप में इथेनोल इस्तेमाल करने का प्रयोग जोर-शोर से चल रहा है। दरअसल इथेनोल चीनी (मोलेसेस) से बनाया जाता है यानी कृषि उत्पाद का बायो-फ्युएल में परिवर्तन। दुनिया में वैकल्पिक ईंधन पर शोध किया जा रहा है, क्योंकि तेल के भंडार अक्षय नहीं हैं, साथ ही तेल प्रदूषण का बड़ा कारण भी है। भारत में चीनी मिलों ने पिछले दो वर्षों में बड़े पैमाने पर इथेनोल बनाना शुरू किया है और अगले दो वर्षों में इथेनोल के हजारों विक्रय-केंद्र दिखाई देंगे। मंत्रालय की योजना है कि दोपहिया वाहनों और कारों को पूरी तरह इथेनोल-आधारित कर दिया जाएगा और इसके लिए दुनिया की कई बड़ी वाहन निर्माता कम्पनियां उत्सुकता दिखा रही हैं। भारत में पेट्रोल-डीजल का 84 प्रतिशत आयात किया जाता है। देश में ही विकल्प मिल जाएगा तो विदेशी पूंजी बचेगी। परिवहन वाले इथेनोल की कीमत भारत में फिलहाल 46 रु. प्रति लीटर है जबकि पेट्रोल कई जगह सैकड़ा पार कर चुका है। पेट्रोल में इथेनोल का मिश्रण 5 से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान पीएम के उद्बोधन में भी देखा गया।


समझौते से होगी प्रगति

पूर्वोत्तर के राज्यों असम और मेघालय के बीच हुए सीमा समझौते ने क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद जगा दी है। दोनों राज्यों में हुआ समझौता अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनकर विवादों को सुलझाने की नई राह दिखा सकता है। बीते पांच दशकों से दोनों राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद सुलझाने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1972 में असम से अलग करके मेघालय राज्य का गठन किए जाने के साथ ही दोनों राज्यों में विवाद चल रहा था और कई बार हिंसक झड़प का रूप ले चुका था। 2010 में ऐसी ही एक घटना में लैंगपीह में पुलिस गोलीबारी में चार लोग मारे गए थे। दोनों राज्यों में बारह स्थानों पर विवाद था। इस समझौते के जरिए छह स्थानों का विवाद सुलझा लिया गया है। इस समझौते से नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ असम के सीमा विवाद को भी सुलझाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। असम-मेघालय सीमा विवाद सुलझाने की लंबे समय तक कोशिशें चलीं लेकिन कोई हल नहीं निकला था। 1985 में वाईवी चंद्रचूड़ समिति का गठन किया गया था। लेकिन उसकी रिपोर्ट बाहर ही नहीं आई। इस समझौते से कुल सीमा का 70 फीसदी विवाद सुलझ गया है। उम्मीद है कि अगले छह-सात महीनों में बाकी 30 प्रतिशत इलाके का विवाद भी सुलझ जाएगा। इस समझौते की राह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की यह अपील बहुत उत्प्रेरक बनी कि जब भारत-बांग्लादेश आपसी सीमा विवाद सुलझा सकते हैं, तो देश के दो राज्य क्यों नहीं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए 29 जनवरी को गुवाहाटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके मुताबिक असम 18.51 वर्ग किमी. जमीन अपने पास रखेगा और बाकी 18.28 वर्ग किमी. मेघालय को देगा। उम्मीद है कि यह समझौता पूर्वोत्तर राज्यों के दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। असम के बंटवारे में ही सीमा विवाद की जड़ें छिपी हैं। बीते पांच-छह दशकों के दौरान इस मुद्दे को सुलझाने की कोई ठोस पहल नहीं हुई। अब इस समझौते से पूर्वोत्तर में असम के अन्य राज्यों से चल रहे विवादों के सुलझने की उम्मीद बनी है। राज्यों में चल रहे आपसी सीमा विवादों का खमियाजा मासूम लोग तो भुगतते ही हैं, प्रगति भी प्रभावित होती है। अब ये राज्य शांति और खुशहाली के साथ प्रगति के पथ पर एक साथ आगे बढ़ेंगे।


देउबा की भारत यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपनी पत्नी आरजू देउबा के साथ एक अप्रैल को तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में नये आयाम जुड़ेंगे। हिमालयी राष्ट्र नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने धार्मिंक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते विशेष संबंधों पर आधारित हैं। हालांकि नेपाल में जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है तब दोनों देशों के रिश्तों में गतिरोध भी पैदा होता है। कम्युनिस्ट नेता भारत विरोधी भावनाएं भड़काने का काम बढ़-चढ़कर करते हैं। कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्तों में दरारें आई थीं। लेकिन अब यह अतीत की बात हो गई है। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही रिश्ते सामान्य हो गए हैं। जुलाई, 2021 में देउबा ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनकी यह यात्रा चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल यात्रा के बाद हो रही है। इसलिए देउबा की भारत यात्रा को कूटनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। वास्तव में कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री ओली के कार्यकाल में नेपाल का झुकाव चीन की ओर हो गया था। नेपाल की भू-राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि यहां चीन के साथ अमेरिका की भी विशेष दिलचस्पी रहती है। हाल ही में अमेरिका ने मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कॉम्पेक्ट के तहत नेपाल को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास सहायता दी है। माना जा रहा है कि नेपाल में चीन की सक्रियता को कम करने के लिए अमेरिका ने यह मदद की है। नेपाल भारत के लिए भी विशिष्ट महत्त्व रखता है, दोनों देशों की उपासना और पूजा पद्धति समान हैं और रोटी-बेटी के रिश्ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने नेपाल को राणाशाही की निरंकुश सत्ता से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए नेपाली कांग्रेस के नेता भारत के प्रति विशेष सम्मान का भाव रखते हैं। उम्मीद है कि देउबा की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, संपर्क, निवेश, बिजली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष तौर पर प्रगति होगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और देउबा के बीच होने जा रही मुलाकात में चीन और अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर आपसी चर्चा हो सकती है।


सामाजिक न्याय की दरकार
डॉ. फैयाज अहमद फैज

एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश की नवनियुक्त भाजपा सरकार ने अपनी परंपरा से हटते हुए मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को दृष्टिगोचर रखते हुए देशज पसमांदा समाज से आने वाले अपने कैडर दानिश आजाद को मंत्रालय में जगह दी है। ज्ञात रहे कि अब तक भाजपा में शिया सैय्यद ही ऐसे उच्च पदों पर आसीन होते रहे हैं। भारत के राजनैतिक इतिहास में यह दूसरी घटना है जहां एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए जातीय संरचना में पिछड़े कहे जाने वाले समाज को भागीदारी दी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम विमर्श की वकालत करती मुस्लिम लीग के विरोध में उस समय के आसिम बिहारी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के लिए संघषर्रत जमीयतुल मोमिनीन (मोमिन कॉन्फ्रेंस) ने संगठन और पसमांदा समाज की साधनविहीनता (उस समय वयस्क मतदान का अधिकार नहीं था और पढ़े-लिखे एवं पैसे वाले लोगों को ही मतदान का हक था जिससे पिछड़ा समाज लगभग वंचित था) के बावजूद मुस्लिम लीग को 1946 के चुनाव में अनेक सीटों पर मात दी थी जिसका संज्ञान लेते हुए सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद बिहार में बनने वाली सरकार में कांग्रेस की अशराफ लीडरशिप के विरोध के बावजूद मोमिन कॉन्फ्रेंस के दो साथियों नूर मुहम्मद और अब्दुल कय्यूम अंसारी को कांग्रेस की शपथ पर हस्ताक्षर कराए बिना मंत्रिमंडल में शामिल करवाया था।

ऐसा नहीं है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद ही इस ओर ध्यान दिया है। चुनाव से बहुत पहले ही उसने अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पदों पर पसमांदा समाज से आने वालों की नियुक्ति कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी। यह बात ध्यान देने की है कि अब तक इन अल्पसंख्यक संस्थानों के अध्यक्ष पद पर पारंपरिक रूप से लगभग सभी पार्टयिों द्वारा मुस्लिम समाज के उच्च शासकवर्गीय अशराफ मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाता रहा है। हुनर हाट के आयोजन के माध्यम से भी मुस्लिम समाज की वंचित पिछड़ी जातियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। मुस्लिम पिछड़ी जातियों में अधिकतर कामगर जातियां आती हैं, जो हुनर हाट जैसे कार्यक्रम से सीधे संबंधित हैं। आगामी लोक सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी मंत्रीमंडल में पसमांदा को शामिल कर इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। ज्ञात रहे कि पसमांदा मुसलमान कुल मुस्लिम संख्या का 90% हैं। इनमें से कुछ प्रतिशत को भी पार्टी प्रभावित कर ले गई तो मुस्लिमों की बड़ी संख्या का वोट उसके पक्ष में हो सकता है।

पसमांदा आंदोलन के साथी चुनाव के दौरान लगातार मांग कर रहे थे कि पूर्वाचल की बुनकर बेल्ट से बुनकर को टिकट दिया जाए लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी ने बुनकरों का वोट तो भरपूर लिया किंतु टिकट देना गवारा नहीं किया। दानिश आजाद पूर्वाचल के बुनकर समाज से आते हैं, जहां बुनकरों की बड़ी संख्या आबाद है। दानिश आजाद के मंत्रीमंडल में शामिल होने के साथ ही मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय का प्रश्न एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया में खुलेआम अशराफ वर्ग के नौजवानों और बुजुगरे, जिनमें खुद को सेक्युलर, लिबरल, कट्टर धार्मिंक और राष्ट्रवादी कहने वाले लगभग सभी प्रकार के लोग हैं, द्वारा जातिसूचक अपमानजनक शब्द ‘जुलाहा’ का प्रयोग कर पूरे पसमांदा समाज के मान-सम्मान को तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे आप चंद लोगों के मानसिक दिवालियापन का नाम दे सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद अब्बास द्वारा एक चैनल डिबेट में यह कहना कि शिया को भागीदारी न देकर पसमांदा के नाम पर ऐसे चेहरे को मंत्री बनाना जिसे कोई नहीं जानता, मुसलमानों का अपमान है। इससे अर्थ निकलता है कि सैय्यद मंत्री बने तो मुसलमानों का सम्मान और देशज पसमांदा बने तो मुसलमानों का अपमान है। एक यूटय़ूब चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार सैय्यद कासिम ने बुनकर समाज को मुसलमानों में आर्थिक और शैक्षिक रूप से सबसे मजबूत बिरादरी बताया। उन्हें कमजोर तबका मानने से इंकार किया जबकि यह पूर्णत: सत्य से परे है। मंडल कमीशन, रंगनाथ मिश्र कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोटरे के आधार पर मुस्लिम बुनकर समाज हर रूप से पिछड़ा है, और इसी कारण केंद्र और राज्य की आरक्षण लिस्ट में अन्य पिछड़े वर्ग में आता है जबकि हिंदू समाज का बुनकर वर्ग अनुसूचित जाति में आता है।

उर्दू मीडिया भी दानिश आजाद से आरएसएस की विचाराधारा से संबंधित असहज सवाल पूछ रहा है। शायद ही कभी उर्दू मीडिया ने भाजपा के किसी अशराफ लीडर से ऐसे सवाल किए हों। क्या आपने कभी देखा है कि किसी हिंदू पिछड़े दलित को राजनैतिक भागीदारी मिलने पर सवर्ण समाज की तरफ से सोशल मीडिया पर इस प्रकार से गाली-गलौज की जाती हो या किसी राजनैतिक पार्टी के प्रवक्ता द्वारा एक वंचित को राजनैतिक भागीदारी मिलने पर हिंदू समाज का अपमान बताया जाता हो? जबकि यही लोग इससे पहले शिया-सैय्यद लोगों के मंत्री बनाए जाने पर लगभग खामोश रहा करते थे।

कुशीनगर के रामकोला में भाजपा कार्यकर्ता बाबर की हत्या के पीछे यही मानसिकता उत्प्रेरक की भूमिका में प्रतीत होती है। इसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है, 1946 के इलेक्शन में कानपुर में एक पसमांदा कार्यकर्ता अब्दुल्लाह की मुस्लिम लीग के खिलाफ प्रचार करने के कारण हत्या करवा दी गई थी। होना तो यह चाहिए था कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाले अशराफ वर्ग को अपने द्वारा संचालित संस्थाएं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारते शरिया आदि में मुस्लिम समाज के वंचित तबकों को भी भागीदारी देकर सामाजिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए न कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार में पसमांदा की भागीदारी पर इस तरह का क्षोभ प्रकट करे। इस पूरे प्रकरण से यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि मुस्लिम समाज में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, और समाज में सामाजिक न्याय की तत्काल कितनी गंभीर रूप से आवश्यकता है।


पूर्वोत्तर में नई उम्मीद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता के कारण असम और मेघालय के बीच करीब पांच दशक पुराने सीमा विवाद को खत्म करने को लेकर बनी सहमति एक बड़ी कामयाबी है। यकीनन, इससे भारतीय संघ-राज्य की परिकल्पना और मजबूत हुई है। संघीय ढांचे में दो राज्यों या दो प्रशासनिक इकाइयों के बीच भौगोलिक सीमाओं या संसाधनों के बंटवारे को लेकर मतभेद एक सामान्य बात है। ऐसे किसी विवाद में आदर्श स्थिति तो यही है कि संबंधित सूबों के मुख्यमंत्री या प्रशासक भारतीय संविधान की भावना का आदर करते हुए आपसी समझ-बूझ से इसे दूर कर लें, क्योंकि सभी प्रदेशों में बसने वाले लोग अंतत: अखंड भारत के ही नागरिक हैं और किसी के हितों की अनदेखी उचित नहीं है। पर अमूमन ऐसा होता नहीं है, मुद्दे उलझते जाते हैं और फिर वे केंद्र के पास या अदालत की शरण में पहुंच जाते हैं। कई बार तो ये हिंसक मोड़ भी ले लेते हैं, जैसा कि असम और मेघालय के मामले में पिछली जुलाई में हुआ था। तब दोनों सूबों के सुरक्षाबलों की झड़प में असम पुलिस के कई जवानों की जान चली गई थी और केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

सन् 1972 में असम से ही काटकर मेघालय का गठन हुआ था और तभी से करीब 500 वर्गमील इलाके पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों में अनबन रही है। ऐसे में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद अब दोनों पड़ोसी राज्यों ने विवाद के 12 में से छह बड़े बिंदुओं पर समझौता कर लिया है। उम्मीद है, बकाया मुद्दे भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे। वैसे भी, दोनों प्रदेशों में एनडीए की सरकारें हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से खास तौर पर पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास की पैरोकारी करते रहे हैं। उनकी सरकार बखूबी जानती है कि जब तक इन प्रदेशों में स्थायी शांति नहीं होगी, तब तक उनका विकास अवरुद्ध रहेगा। इसीलिए पूर्वोत्तर के प्रदेशों में कई स्तरों पर शांति-वार्ताएं की जाती रही हैं, और इनके नतीजे भी मिले हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रदेशों में 6,900 सशस्त्र विद्रोहियों ने आत्म-समर्पण किया है।

यह दुखद है कि देश के दो सबसे खूबसूरत भौगोलिक इलाके, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर ज्यादातर अशांति की चपेट में रहे और न तो विदेशी-घरेलू पर्यटकों की मेजबानी के जरिये ये अपना आर्थिक हित साध सके, और न ही देश की औद्योगिक तरक्की का लाभ उठा सके। इन प्रदेशों में न रेलवे का विस्तार हुआ और न ही सड़कों का पर्याप्त विकास हो सका। निस्संदेह, इन प्रदेशों के राजनीतिक नेतृत्व की यह सामूहिक विफलता है, क्योंकि उन्होंने अपने सियासी नफे-नुकसान के कारण क्षेत्रीय आकांक्षाओं की लगातार अनदेखी की। ऐसे में, असम और मेघालय के बीच हुआ ताजा समझौता नई आशा जगाता है कि पूर्वोत्तर में अमन बहाली के काम को अब और गति मिल सकेगी। चूंकि असम के मुख्यमंत्री पिछले कई वर्षों से पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े रणनीतिकारों में शामिल रहे हैं, ऐसे में स्थानीय हितधारकों से उनका संपर्क-संवाद स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इसका लाभ उठाते हुए यदि वहां व्यापक क्षेत्रीय समझ विकसित कर सकी, तो पूर्वोत्तर के साथ-साथ पूरे भारत को इसका फायदा होगा। देश के कई पड़ोसी प्रदेशों में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं, जिनके बीच दशकों से तरह-तरह के विवाद हैं। उनके लिए भी यह समझौता एक प्रेरक उदाहरण हो सकता है।

(SANSAD TV) Mudda Aapka: Lockdown Challenges and Changes in India

करीब दो साल पहले देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। पहली बार जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो ऐसा लगा कि शायद 21 दिनों में देश कोरोना पर विजय हासिल कर लेगा और जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये दौर लंबा खिंचा। और इसके बाद कई मायनों में हमारी जिंदगी बदल गई। पिछले दो सालों में काफी कुछ बदला है। इस बीच भारत में लगातार स्थिति सुधर रही है। तेजी से वैक्सिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में कई नई आदतें बनीं हैं। हमने बहुत कुछ खोया है लेकिन बहुत कुछ पाया भी। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ी है। ऑनलाइन भुगतान बढ़ा है। शिक्षा प्रणाली पर महामारी का व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत की GDP जो एक समय में सबसे निचले स्तर पर पहंच गई थी। लेकिन पिछले दो साल में ही देश ने उम्मीद से बेहतर रिकवरी हासिल कर ली। GDP अपने सबसे निचले स्तर से 30% तक सुधर चुकी है। बेरोजगारी दर भी 15% तक घट गई। सेंसेक्स सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद अब लॉकडाउन के समय से करीब 31 हजार अंकों की बढ़त ले चुका है। इतिहास में पहली बार निर्यात 400 अरब डॉलर के पार चला गया है। स्वास्थ्य पर खर्च बहुत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव के बाद… डिजीटलीकरण और हर एक तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। मुद्दा आपका में आज बात महामारी और लॉकडाउन के बाद बदली तस्वीर और खास तौर से एमएसएई , शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव और चुनौतियों की।

30-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Who’ll Police Cops?
Overhaul of India’s crime-fighting laws was overdue, but the new bill suffers from over-reach & ambiguous drafting
TOI Editorials

The Criminal Procedure (Identification) Bill authorising the collection, storage and analysis of biological samples, biometrics and physical measurements of convicts, arrested persons and those in preventive detention is let down by bad drafting. The Identification of Prisoners Act, 1920, which the Bill seeks to replace restricts itself to finger/foot prints of arrested persons and their storage only for convicted persons, needed an upgrade. Agencies like FBI have moved on to advanced biometrics. And such data certainly has crime-fighting uses.

But this positive intent is defeated by the Bill’s provisions. Take the carte blanche to police officers in sample collection. While those arrested for offences carrying less than seven years imprisonment or not facing sexual crimes against women or children can refuse to give samples, actual policing in India rarely gives such leeway to ordinary citizens to withhold their consent. With computing power no longer a finite phenomenon, data collection eased by handheld devices, and all state governments competing to build multidimensional databases, there may be no holding back the thana cop. A better legislative design would have inverted the process to mandate police officers to secure amagistrate’s order to collect samples.

Lumping those in preventive detention, who are essentially held on apprehension of breach of public order even before committing any act of criminality, with convicts and those arrested for major offences, has rightly irked opposition parliamentarians. Centre mustn’t see this as the usual pushback against anything it proposes; India has a long history of state governments using police departments to hound opponents. The Bill has simply not provided enough checks and balances to prevent abuse of its provisions by police to harass or implicate innocent persons. Also, it neither dwells on unauthorised access to stored data through hacking, nor on misuse of data by the police.

Even dubious techniques like narco-analysis, which the Supreme Court ruled inadmissible as evidence, or prone-to-abuse facial recognition can become commonplace. The Bill’s definition of “measurements” surpasses biometrics and biological data to offer a wide berth for “any other examination referred to in Section 53 and 53A of Criminal Procedure Code”. These two CrPC sections are, in turn, loosely worded to allow for “such other tests which a registered medical practitioner thinks necessary”.

Finally, while the Bill’s bet on big data to increase conviction rate is understandable, there’s no government action on bolstering fundamentals like more forensic facilities. In 2019, only 27% of India’s cops reported always having access to forensic technology at thanas. And courts across India bemoan delays caused by too few forensic science labs.


Bridging the bay in quest of a stronger BIMSTEC
The grouping has potential as a natural platform for development cooperation in a rapidly changing Indo-Pacific region
Rajeev Ranjan Chaturvedy is Associate Professor and Coordinator of the Centre for Bay of Bengal Studies at Nalanda University, Bihar

Sri Lanka is gearing up to host the Fifth Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Summit, now in its silver jubilee year (the summit is being held in virtual/hybrid mode on March 30, and Sri Lanka is the current BIMSTEC chair). This special occasion makes it imperative for BIMSTEC leaders to reinforce their commitments and efforts in building the momentum of collaborations in the Bay of Bengal region for the security and development of all.

This summit is expected to build the required momentum of collaborations among the member states — Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand — as there has been commendable teamwork among them and a finalisation of several agreements to enhance regional strategic and economic integration. The unique ecology of BIMSTEC is witnessing enriched political support and commitment from India.

Undoubtedly, BIMSTEC has special significance for India in a changing mental map of the region. India has made the Bay of Bengal integral to India’s ‘Neighbourhood First’ and ‘Act East’ policies which can accelerate the process of regional integration. BIMSTEC matters for India and the region.

An area of importance

Finalising the BIMSTEC Charter; BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity; BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters; BIMSTEC Technology Transfer Facility (TTF); cooperation between diplomatic academies/training institutions; and a template of Memorandum of Association for the future establishment of BIMSTEC centres/entities present signs of optimism as well as the comeback of the Bay of Bengal as a new economic and strategic space.

Further, the economic and strategic significance of the Bay of Bengal is growing rapidly with a re-emergence of the idea of the ‘Indo-Pacific’ region. This notion assumes that the growing economic, geopolitical and security connections between the Western Pacific and the Indian Ocean regions are creating a shared strategic space. The Bay of Bengal is evolving as the centre of the Indo-Pacific region again. The renewed focus has given a new lease of life to the developmental efforts in the region, in particular BIMSTEC.

As the BIMSTEC process turns 25 years, it is all set to make visible progress through advancing concrete cooperation among the member states. They have invested some fresh energy in the last couple of years to make BIMSTEC a valuable institution for regional integration and collaboration.

A bridge between Asias

BIMSTEC has huge potential as a natural platform for development cooperation in a rapidly changing geopolitical calculus and can leverage its unique position as a pivot in the Indo-Pacific region. There has been tangible progress in BIMSTEC cooperation in several areas that include security, counter-terrorism, intelligence sharing, cybersecurity and coastal security, and transport connectivity and tourism, among others.

The growing value of BIMSTEC and its attempt to generate synergy through collective efforts by member states can be understood, for three key reasons. First, there is a greater appreciation of BIMSTEC’s potential due to geographical contiguity, abundant natural and human resources, and rich historical linkages and a cultural heritage for promoting deeper cooperation in the region. Indeed, with a changed narrative and approach, the Bay of Bengal has the potential to become the epicentre of the Indo-Pacific idea — a place where the strategic interests of the major powers of East and South Asia intersect. Political support and strong commitment from all member countries are crucial in making BIMSTEC a dynamic and effective regional organisation.

Need for connectivity

Second, BIMSTEC serves as a bridge between two major high-growth centres of Asia — South and Southeast Asia. Connectivity is essential to develop a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal region. Therefore, BIMSTEC needs to address two dimensions of connectivity – one, upgrading and dovetailing national connectivity into a regional road map; and two, development of both hard and soft infrastructures.

The BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity will provide the necessary boost to connectivity. There is growing involvement of educational institutions, industries and business chambers through various forums and conclaves which are helping to enhance cooperation in the areas of education, trade and investments, information technology and communication among others. Resisting the temptation to make lofty promises, the BIMSTEC leaders have focused on priority areas through a concrete action plan on time.

India’s role

Third, the BIMSTEC Secretariat coordinates, monitors and facilitates the implementation of BIMSTEC activities and programmes. The leaders must agree to strengthen the institutional capacity of the BIMSTEC Secretariat. Approval of a charter for BIMSTEC during the summit will further augment its visibility and stature in international fora. Likewise, India has implemented its promise to set up a Centre for Bay of Bengal Studies (CBS) at Nalanda University, Bihar for research on art, culture and other subjects related to the Bay of Bengal. The quest for economic growth and the development of the BIMSTEC region can be achieved with single-minded focus and cooperation among the member counties. In this endeavour, India has a key role in accelerating regional cooperation under the BIMSTEC framework and in making it vibrant, stronger and result-oriented.


किसानों की घटती आय पर चिंता

कृषि, पशुपालन और खाद्य-प्रसंस्करण से सम्बंधित स्थायी संसदीय समिति ने लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में पिछले तीन वर्षों से लगातार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कुल 67,929 करोड़ रु. का फंड इस्तेमाल न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड, ओडिशा, मध्यप्रदेश और नागालैंड में किसानों की आय 2015-16 से 2018-19 के बीच 5 से 25 प्रतिशत तक घटी है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आय इस काल में 8059 रु. से बढ़ कर 10218 रु. हो गई है। समिति इस बात से नाखुश है कि किसानों के कल्याण के लिए जिम्मदार विभाग राशि वापस करता रहा यानी किसानों की आय दूनी करने की योजना विभाग ने भुला दी। रिपोर्ट ने फसल बीमा योजना पर तमाम राज्यों की बेरुखी के प्रति भी नाराजगी प्रकट की है। ये राज्य इस स्कीम में अपना हिस्सा तक देने में असफल रहे हैं, जिससे बीमा कंपनियां किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं देतीं। 2016 में शुरू हुई फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना थी और माना जाता था कि इससे किसानों का भाग्य बदलेगा। लेकिन आज तक यह योजना केवल 25 प्रतिशत किसानों को ही कवर कर पाई है। वे भी वे हैं, जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है। प्रधानमंत्री ने 2016 में बरेली की एक आम सभा में किसानों की आय 2022 तक दूनी करने की घोषणा की थी और इसके लिए दलवई समिति ने एक रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन एनएसओ के सर्वे के अनुसार 2019 तक किसानों की आय में नॉमिनल (न कि वास्तविक) आधार पर मात्र 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। मुद्रास्फीति को संज्ञान में लें तो वास्तविक आय राष्ट्रीय स्तर पर भी घटी है।


पश्चिमी ताकतों के पक्षपात की सजा भारत क्यों भुगते
संकेत उपाध्याय, ( वरिष्ठ पत्रकार )

यूक्रेन और रूस के युद्ध का एक परिणाम यह भी हुआ है कि कच्चे तेल की कीमतें दुनियाभर में लगातार बढ़ रही हैं। इसके चलते भारत ने कुछ ऐसा किया, जो हमारी विदेश नीति से परे है। रूस से तेल का आयात। इस कदम के चलते अमेरिका में तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या भारत रूसी तेल खरीदकर रूस को और बुलंद बनाने की कोशिश कर रहा है? एक ऐसे वक्त, जिसमें रूस के खिलाफ पूरा विश्व बोल रहा है, क्या हम उसमें भी बिजनेस देख रहे हैं? क्या हम रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई का सपोर्ट कर रहे हैं?

सबसे पहली बात तो भारत की विदेश नीति के बारे में। सरकार रूस से तेल खरीदकर बड़ा कूटनीतिक संदेश दे रही है। पर इसमें कोई अनोखी या नई चीज नहीं है। भारत की विदेश नीति समय-समय पर रूस और अमेरिका के बीच झुकाव भले रखती रही हो, लेकिन हमने हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया है। अपने हित को सबसे ऊपर रखा है। जहां तक बात है जंग में बिजनेस करने की तो व्यावसायिक सम्बंध ही अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का आधार होते हैं। अगर भारत का मकसद पूरा हो रहा है तो ऐसे में भारत को शर्मिंदा महसूस करना या कराना दोनों ही काम नहीं आएगा। यह एक ऐसी नीति है, जिसकी बात अब इमरान खान भी कर रहे हैं। एक भाषण में वो बोल पड़े कि भारत क्वाड का भी मेम्बर है और रूस से भी तेल लेता है।

फिर पश्चिमी देश भारत को लेक्चर क्यों दे रहे हैं? यह अमेरिका द्वारा क्यों बोला जा रहा है कि भारत तय करे कि वो इतिहास के पन्नों में अपने आपको कहां पाना चाहता है। इसका भी जवाब बिजनेस ही है। भारत रूसी तेल खरीद रहा है और पश्चिमी देशों में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर प्रतिबंध लगेगा। सबसे पहली बात : रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका का चहेता और नाटो का हिस्सा यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है। नाटो देश रूसी ऊर्जा में निवेश करते हैं और खरीदते हैं। तो क्या जंग में सही तरफ होने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की ही है क्या? क्या मोरल हाई ग्राउंड और रूसी तेल, दोनों पश्चिमी देशों की बपौती हैं?

दरअसल, कोल्डवॉर के जमाने की राजनीति एक बार फिर सामने आ रही है। एक तरफ अमेरिका द्वारा बनाया गया एंटी रशिया कैम्प, जिसमें नाटो के सारे सदस्य और अनेक लोकतांत्रिक देश शामिल हैं। दूसरी तरफ रशिया कैम्प है, जिसमें बेलारूस, आर्मेनिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और मध्य-एशियाई गणराज्य हैं। ये वो देश हैं, जहां लोकतंत्र हमेशा सवालों में घिरा रहा है और अमेरिका से इनका छत्तीस का आंकड़ा है। लेकिन ऐसे भी कई मुल्क हैं, जो किसी की तरफ नहीं।

भारत और अमेरिका ट्रेडिंग पार्टनर हैं, वहीं रूस भारत का बड़ा डिफेंस पार्टनर है। जब तक बिजनेस हावी था, अमेरिका भारत के इस अनूठे रिश्ते को समझता था। लेकिन इस जंग के बाद भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर तीन बार भाग नहीं लिया है। इसी वजह से अमेरिका की प्रतिक्रिया तीखी होती जा रही है। लेकिन भारत की कूटनीति हर तरफ से भारतीयों को लाभ देती है। जब छात्र यूक्रेन में फंसे थे, तो सब जगह कम्युनिकेशन लाइन खुली होने का फायदा भारत को मिला। भारत रूस पर अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए निर्भर है। यूएन में रूस भी हमेशा हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है। जब चीन ने गलवान घाटी में उपद्रव मचाया, तब ये पश्चिमी देश दूसरी तरफ देख रहे थे। यहां भी रूस ही भारत के काम आया, एक्सपर्ट बताते हैं कि मॉस्को की पहल पर भारत और चीन में समझौता हुआ। जबकि अमेरिका का हाल-फिलहाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अफगानिस्तान को बीच मंझधार में छोड़ा और अब यूक्रेन को। ऐसे में भारत अपने हित को देख रहा है तो इसमें गलत क्या है?


वर्क फ्रॉम होम से हुए घालमेल का असर बाद में देखने मिलेगा
अमन आकाश, ( पीएचडी रिसर्चर )

फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डल्लास के एक शोध के अनुसार जहां फरवरी 2020 में वर्क फ्रॉम होम करने वालों की संख्या महज 8.2 फीसदी थी, वहीं मई 2020 में 35.2 प्रतिशत लोगों ने इसे अपना लिया था। कोरोना से पहले युवा पीढ़ी के लिए वर्क फ्रॉम होम एक फैंटेसी जैसा था। कितना अच्छा होता घर बैठकर काम करने को मिलता, न ट्रैफिक की चिक-चिक, ना कलीग्स की किच-किच जैसी बातें हंसी-मजाक के तौर पर कर ली जाती थीं। यह फैंटेसी अचानक से सच हो गई। पर अभी दो साल भी ठीक से नहीं बीते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के नकारात्मक पक्ष सामने आने लगे हैं। लोगों के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। विश्व-भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्क फ्रॉम होम करने वाले 29 प्रतिशत लोगों ने बताया है कि उनमें स्थाई तौर पर डिप्रेशन, मूड स्विंग, एंग्जायटी जैसी समस्याएं पाई गई हैं। परिवार में रहकर भी वो परिवार के लोगों से कट रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना छोटे घरों में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। उन्हें काम करने के लिए सुरक्षित पर्सनल स्पेस नहीं मिल पा रहा। कहीं नेटवर्क की समस्या है तो कहीं काम में बच्चों का शोरगुल व्यवधान डाल रहा है। वर्क फ्रॉम होम ने चिड़चिड़ापन बढ़ाया है और इसकी परिणति के रूप में घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। सालभर में ही वर्क फ्रॉम ऑफिस को मिस किया जाने लगा है। कलीग्स गेट टुगेदर की याद आने लगी है।

वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के पीछे ऑफिस के कई तर्क हो सकते हैं। ऑफिस का रेंट बच रहा, बिजली बिल से छुटकारा मिल रहा, इक्विपमेंट्स की देखरेख का झंझट नहीं होता। नोएडा के आईटी सेक्टर में काम करने वाले रवि का कहना है कि उनके ऑफिस में महज कॉफी का खर्च महीने का 60,000 है। हमें वर्क फ्रॉम होम थमाकर ऑफिस ने ऐसे कई खर्च बचा लिए हैं। नोएडा में रहते थे तो पांच दिन लगातार काम के बाद वीकेंड पर अपनी लाइफ होती थी। पिछले डेढ़ साल से घर पर काम करते हुए वीकेंड लाइफ खत्म हो गई है, काम का समय बढ़ गया है, दो बार आंखें चेक करवा चुका हूं। देशभर में ऐसे कई लोग होंगे, जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होंगे।

मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने गुफाओं से निकलकर समुदाय में रहना सीखा। नगर बसे, रहने की जगह अलग थी, काम करने की अलग निर्धारित हुई। वास्तव में दोनों जगहों से भिन्न-भिन्न तरह की ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ ऑफिस का वातावरण प्रतिस्पर्धी होता है, वहीं घर की दीवारों से शांति की गंगा बहती है। ना घर को ऑफिस बनाया जा सकता है और ना कभी ऑफिस घर-सा सुकून दे सकता है। वर्क फ्रॉम होम ने यह विचित्र घालमेल किया है और इसके दुष्प्रभाव लम्बे समय के बाद देखने को मिलेंगे। घर-घर से मोटापा, डायबिटीज, मानसिक समस्याओं के मरीज़ निकलेंगे। मनुष्य का स्वभाव एकाकी होता जाएगा और हम समुदाय से वापस गुफा में पहुंच चुके होंगे। मनुष्य के सामाजिक प्राणी बने रहने देने के लिए आवश्यक है कि वर्क फ्रॉम होम पर पुनर्विचार किया जाए। ऑफिस के क्यूबिकल्स कॉफी ब्रेक के बहाने ठहाकों से फिर गुलजार हों।


महंगाई की चुनौती

कोरोना महामारी से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को जिस तरह यूक्रेन संकट का सामना करना पड़ा, उसके नतीजे में महंगाई बढ़नी ही थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि से दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी जूझ रहा है। चूंकि भारत अपनी खपत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए उस पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्यों में वृद्धि का सिलसिला कब थमेगा, लेकिन यदि वह थमा नहीं तो महंगाई की चुनौती और अधिक गंभीर होना तय है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महंगाई यूक्रेन संकट के पहले से ही सिर उठा रही थी, क्योंकि कोरोना पर लगाम लगने के कारण खपत में वृद्धि हो रही थी और उसके चलते अनेक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना सही है कि भले ही यूक्रेन युद्ध दुनिया के एक कोने में लड़ा जा रहा हो, लेकिन सभी देशों पर उसका असर कुछ वैसे ही पड़ रहा है, जैसे कि कोरोना महामारी का पड़ा, लेकिन समस्याओं का उल्लेख करने मात्र से वे हल होने वाली नहीं हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों के प्रभाव को कम किया जा सके। यह ठीक है कि सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन उसे जो कुछ संभव हो, वह तो करना ही होगा। रिजर्व बैंक को भी यह देखना होगा कि वह अपने स्तर पर क्या कर सकता है? सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि खाने-पीने की सामग्री के साथ अन्य अनेक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं और इससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। विपक्षी दलों को उन उपायों को भी रेखांकित करना चाहिए जो महंगाई का मुकाबला करने में सहायक बन सकें। इतना ही नहीं उन्हें अपनी राज्य सरकारों के रुख-रवैये पर भी ध्यान देना चाहिए जो लोकलुभावन नीतियों पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही हैं।


सामाजिक सुधार और धार्मिक ग्रंथ
राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )

हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा याचिका इंडियन मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से दाखिल की गई है। यह कोई सरकारी संस्था नहीं, बल्कि एनजीओ जैसा एक स्वयंभू संगठन है। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के वकील की मानें तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला इस्लामिक ग्रंथों और विशेष रूप से पवित्र कुरान की गलत समझ पर आधारित है। यह वही बोर्ड है, जिसने 1985 में शाहबानो मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाकर संसद से पलटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब इस बोर्ड के लोगों का कहना था कि मुस्लिम समाज को शरीयत के हिसाब से ही चलने का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय पवित्र कुरान का भी हवाला दिया गया था। तीन तलाक मामले में इस बोर्ड के लोगों ने यह तो माना था कि यह प्रथा खराब है, फिर भी वे उसी जारी रखने के पक्ष में थे। इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि जब कभी निकाह हलाला मामले की सुनवाई होगी तो उसे भी जायज बताने की ही कोशिश होगी। यह गनीमत रही कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को प्रतिबंधित कर दिया।

जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले में यह पाया कि यह प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, उसी तरह कर्नाटक उच्च न्यायालय भी इस नतीजे पर पंहुचा कि हिजाब इस्लाम का बुनियादी हिस्सा नहीं। प्रश्न यह है कि यदि तीन तलाक इस्लाम के अनिवार्य हिस्से के रूप में दर्ज होता तो क्या उसे जारी रखने की मंजूरी दे दी जाती? यही प्रश्न हिजाब मामले में भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में भी उठता है। यदि कहीं किसी इस्लामी ग्रंथ अथवा पवित्र कुरान में यह लिखा होता कि हिजाब-बुर्का आदि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तो क्या उसे स्कूली कक्षाओं में पहनने की मंजूरी दे दी जाती? इन सवालों पर विचार इसलिए होना चाहिए, क्योंकि यदि सैकड़ों-हजारों वर्ष पुराने किसी धर्मग्रंथ में किसी ऐसी प्रथा का उल्लेख हो, जो आज के इस युग में समानता, पंथनिरपेक्षता, लोक व्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता, महिला स्वतंत्रता आदि के लिहाज से उपयुक्त न हो तो क्या उसे जारी रखने की मंजूरी दे दी जाएगी? यदि सामाजिक सुधार के फैसले इस आधार पर लिए जाएंगे कि संबंधित समाज के किसी धर्मग्रंथ में किसी प्रथा के बारे में क्या लिखा है तो यह गंभीर समस्याएं खड़ी करने का काम करेगा। अगर सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों के मामले में धर्मग्रंथों में क्या लिखा है, इस पर ध्यान दिया जाता तो वे अनेक सुधार संभव नहीं होते, जो हिंदू समाज में हुए।

यह सही है कि हिंदू समाज में व्यापक सामाजिक सुधार आजादी के बाद हिंदू कोड बिल के माध्यम से हुए, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इस समाज में सुधारों का सिलसिला अंग्रेजों के शासनकाल में ही कायम हो गया था। यदि अंग्रेजी सत्ता सती प्रथा और बाल विवाह के चलन को खत्म करने के साथ लड़कियों और लड़कों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने, विधवा विवाह को मान्यता देने, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाले नियम-कानून बना सकी तो इसीलिए, क्योंकि इसके लिए स्वयं हिंदू समाज के नेता पैरवी कर रहे थे, जैसे कि राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, हरविलास शारदा आदि। वास्तव में ऐसे समाज सुधारकों की एक लंबी सूची है। ऐसा नहीं है कि इन समाज सुधारकों को हिंदू समाज के लोगों के विरोध का सामना न करना पड़ा हो। विरोध के बाद भी वे अडिग रहे। विरोध का सामना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री बाबा साहब आंबेडकर को भी तब करना पड़ा, जब वे हिंदू कोड बिल पारित कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी विरोध के कारण इस बिल को चार हिस्सों में पारित कराया गया।

हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी समय-समय पर अपने समाज में सुधार की आवाज उठाई, लेकिन सरकारों ने या तो ऐसे लोगों की अनदेखी करना पसंद किया या फिर उनके बजाय मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड जैसे संगठनों और नेताओं को महत्व दिया। इसी कारण शाहबानो वाले फैसले को संसद में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण विधेयक लाकर निष्प्रभावी किया गया। फिलहाल तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन इस पर तो देश की निगाहें हैं ही कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है? यदि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं होता तो मुस्लिम समाज फिर वहीं खड़ा नजर आएगा, जहां वह 1986 में तब खड़ा हो गया था, जब शाहबानो वाले फैसले को पलटा गया था। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए जो मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण विधेयक लाया गया था, वह भले ही यह आभास कराता हो कि यह मुस्लिम महिलाओं के हित में है, लेकिन वास्तव में वह उनके अधिकारों का दमन करने वाला था।

यदि स्कूली कक्षाओं में हिजाब धारण करने को अनुमति मिली तो सार्वजनिक जीवन में हिजाब के साथ बुर्के का चलन तो बढ़ेगा ही, उन मुस्लिम संगठनों का हौसला भी बढ़ेगा, जो अपने समाज को शरीयत के हिसाब से चलाने की जिद करते हैं। वास्तव में इसी जिद के कारण मुस्लिम समाज में न तो आजादी के पहले कोई ठोस सामाजिक सुधार हो सके और न ही आजादी के बाद। जो सुधार हुए, वे भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते, जैसे कि तीन तलाक प्रथा की समाप्ति। यह समझने की जरूरत है कि किसी भी समाज में सुधार तभी हो पाते हैं जब उस समाज के लोग आवाज उठाते हैं। यह देखना सुखद है कि आज मुस्लिम समाज में ऐसे अनेक लोग दिख रहे हैं और वे मुखर भी हैं।


कचरा निपटान की मुश्किलें
अखिलेश आर्येंदु

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में कचरे और मलबे से पैदा होने वाली समस्याएं मानव सभ्यता के लिए संकट बनती जा रही हैं। भारत के बड़े और मझोले शहरों से निकलने वाला मलबा और मिलावटी कचरा एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है। देश में हर साल निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़े काम में पंद्रह करोड़ टन से अधिक कचरा पैदा होता है। अकेले राजधानी दिल्ली में ही रोजाना सात हजार टन के करीब मलबा व मिलावटी कचरा निकलता है, जिसमें से महज चार हजार एक सौ पचास टन का ही रोजाना निस्तारण हो पाता है। गौरतलब है कि तीन हजार टन मलबा व कचरा बिना पुनर्चक्रण के बचा रहता है जो वायु, जल, मृदा आदि को खराब कर रहा है। इसके अलावा जो मलबा निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलता है, वह यमुना का गला घोंट रहा है। इसके अलावा मलबे व कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने की वजह से लोग मलबे को चोरी-छिपे नालियों या गड्डों में डाल देते हैं। इससे नाले भर जाते हैं और आए दिन जलभराव की समस्या से लोगों को दो-चार होना पड़ता है। यह हालत देश की राजधानी की है, जो पिछले कई सालों से वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण से जूझ रही है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों की गई 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजाना एक लाख बावन हजार छिहत्तर टन ठोस कचरा पैदा होता है। वहीं 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल दो सौ सतहत्तर अरब किलो कचरा निकलता है, यानी प्रति व्यक्ति दो सौ पांच किलो कचरा। इनमें से सत्तर प्रतिशत कचरा ही इकट्ठा किया जाता है, बाकी जमीन या पानी में इधर-उधर फैला रहता है। आंकड़ों के अनुसार एक लाख उनचास हजार सात सौ अड़तालीस टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इसमें से रोजाना केवल पचपन हजार सात सौ साठ टन यानी पैंतीस फीसद कूड़े का उचित निस्तारण किया जाता है। पचास हजार टन यानी तैंतीस प्रतिशत भराव वाली जगहों यानी लैंडफिल में फेंक दिया जाता है और बाकी छियालीस हजार एक सौ छप्पन टन रोजाना पैदा होने वाले कूड़े या मलबे के एक तिहाई का कोई हिसाब नहीं।

बढ़ती आबादी और घटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच कचरे के निस्तारण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज हालत यह हो गई है कि दिल्ली के गाजीपुर और मुंबई के मुलुंड डंपिंग ग्राउंड इलाके में कचरे के पहाड़ खड़े हैं। गौरतलब है भारत में निकलने वाला कचरा दो तरह का है, औद्योगिक मलबा और नगर निगमों से निकलने वाला कचरा। औद्योगिक कचरे के निपटान की जिम्मेदारी उद्योगों पर है, जबकि नगर निगमों के कचरे के निपटान की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। आमतौर पर नगर निगम कचरा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे आबादी के आसपास ही किसी इलाके में फेंकते रहते हैं। इससे वहां रहने वाले नागरिकों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। नेशनल इन्वायरमेंटल सेंटर के सर्वे के मुताबिक देश के बड़े शहरों में मिलाजुला कचरा सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस कचरे में कागज, प्लास्टिक, धातुएं, शीशा, घरों से निकलने वाले विषैले कचरे, मांस, अंडे जैसे खाद्य आदि शामिल होते हैं, जो सबसे अधिक समस्या पैदा करते हैं। दरअसल, भारतीयों में कचरा प्रबंधन की आदत नहीं है। इस कारण सूखा और गीला दोनों तरह का कचरा एक ही डिब्बे में डाल दिया जाता है, जो कई दिनों तक सड़ता रहता है।

विश्व स्तर पर ई-कचरा और प्लास्टिक का कचरा मानव सभ्यता के दुश्मन बन गए हैं। इसलिए ई-कचरे और प्लास्टिक के कचरे के पुनर्चक्रण का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक साधारण प्लास्टिक को सड़ने में लगभग पांच सौ वर्ष लग जाते हैं। सहज-सरल उपलब्ध होने के कारण इसका इस्तेमाल इसके जहरीलेपन को नजरअंदाज करके किया जाता है। दुनिया में इसके महज पांच में से एक हिस्से का ही पुनर्चक्रण हो पाता है। इस तरह इसका अस्सी प्रतिशत हिस्सा समुद्र में जा रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि स्तनधारी जीव प्लास्टिक का सबसे अधिक इस्तेमाल जाने-अनजाने करके असमय मौत का शिकार हो रहे हैं।

आज समुद्र, नदियों और झीलों का जल कई तरह के प्रदूषणों से ग्रस्त हो गया है। इन्हें खराब करने में शहरों से निकलने वाले कचरे की ही भूमिका ज्यादा है। कस्बों और गांवों के कुओं व नहरों का जल भी प्लास्टिक के कारण प्रदूषित हो रहा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सत्तर के दशक के बाद प्लास्टिक का उपयोग शहरी, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ता गया है, जो कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन गया है।

दरअसल, प्लास्टिक दुनिया में सबसे अधिक भयावह तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में प्रति मिनट दस लाख प्लास्टिक बोतलें और हर वर्ष पांच खरब प्लास्टिक थैलियां खरीदी जाती हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जो महज एक बार इस्तेमाल होने के बाद कचरा बन जाते हैं। प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पैकजिंग के लिए होता है। पैकजिंग उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। इस उद्योग के लिए हर साल आठ करोड़ टन प्लास्टिक तैयार होता है। हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में प्लास्टिक कचरा समुद्र और जमीन में दबाया जा रहा है। महानगरों में सत्तर फीसद हिस्सा प्लास्टिक कचरे का ही है।

जो प्लास्टिक एक शताब्दी पहले मानव का मित्र बना हुआ था, वही आज मानव सभ्यता का दुश्मन बन गया है। प्लास्टिक से अनेक समस्याएं, संकट, बीमारियां और विकृतियां देखने को मिल रही हैं। औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके बिना कोई का कार्य संभव नहीं दिखाई पड़ता। ‘इस्तेमाल करो और फेंको’ की संस्कृति के कारण प्लास्टिक आज देश में ही नहीं, दुनियाभर में संकट और अनेक बीमारियों का कारण बन गया है। उपयोग में आने वाले प्लास्टिक को जलाने से कई तरह की जहरीली गैसें पैदा होती हैं, जिनमें नाइट्रिक आक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड व कार्बन मोनोआक्साइड प्रमुख हैं। इन गैसों से फेफड़ों और आंख की बीमारियां, कैंसर, मोटापा, मधुमेह, थायरायड, पेट दर्द, सिर दर्द जैसी अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नए शोध के अनुसार प्लास्टिक से बने बर्तन में गर्म पेयों और खाद्यों के उपयोग से इसमें मौजूद नुकसानदेह केमिकल डाइआक्सीन, लेड (सीसा) कैडमियम आदि खाद्य पदार्थों में घुल कर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे गंभीर शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

कचरे के प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हालांकि कदम उठा रही हैं, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शहरों में जितनी समस्या मिलावटी कचरे से पैदा हुई है, उतनी ही समस्या ई-कचरे और मलबे से भी बढ़ रही है। इसलिए इस समस्या को संपूर्णता में देखने और जल्द समाधान करने की जरूरत है। इसके लिए सरकारों और गैरसरकारी संगठनों के साथ आम आदमी को भी आगे आना होगा। कूड़े का निस्तारण कैसे करें, इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी जरूरी है। वरना जिस तेजी से मलबे, कचरे और मिलावटी कचरे से समस्याएं बढ़ रही हैं, वे आने वाले वक्त के लिए और बड़े संकट का रूप ले सकती हैं।


अपराधियों का रिकार्ड

अपराधियों की पहचान के तरीकों में काफी बदलाव आने वाला है। अब इसमें तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ विकसित देशों की ही विशेषता नहीं रहेगी बल्कि भारतीय पुलिस को भी इसमें महारत हासिल होगी। हालांकि तकनीक के इस्तेमाल पर आपत्तियां भी हैं। इन आपत्तियों को विपक्ष ने लोक सभा में संबंधित विधेयक रखे जाते समय पुरजोर तरीके से जाहिर भी किया। लोकसभा में सोमवार को केंद्र सरकार ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया, विधेयक पारित होने के बाद किसी मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल संभव हो सकेगा। विधेयक पेश करते वक्त सरकार ने कहा कि मौजूदा अधिनियम 102 साल पुराना है। उसमें सिर्फ उंगलियों के निशान और पांव के निशान लेने की अनुमति थी। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद इसमें संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। संशोधन से जांच एजेंसियों को जरूरी सूचनाएं हासिल होंगी और दोषसिद्धि भी बढ़ेगी। विपक्ष के भारी विरोध के चलते विधेयक पेश करने के लिए मतविभाजन कराना पड़ा। 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक पेश हुआ। विपक्ष का आरोप था कि विधेयक अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन है। यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। विधेयक पारित हो गया तो पुलिस के पास आरोपित या सजायाफ्ता लोगों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने का अधिकार आ जाएगा। पुलिस आंखों की पुतलियों की पहचान, हथेली-पैरों की छाप, फोटो और लिखावट के नमूने भी ले सकेगी। सरकार का कहना है कि ज्यादा रिकॉर्ड होने से अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने के काम में तेजी आएगी। यह रिकार्ड 75 वर्षो तक रखा जा सकेगा। विधेयक पारित होने के बाद अपराधियों की पहचान अधिनियम 1920 खत्म हो जाएगा और नया कानून उसकी जगह ले लेगा। माना जा सकता है कि विकसित देशों में प्रयोग की जा रही नई तकनीक विसनीय एवं भरोसेमंद परिणाम दे रही है और इसे सम्पूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है, लेकिन सरकार को राजनीतिक दलों और आंदोलनकारियों की इस आशंका को भी दूर करना होगा कि थाना प्रभारियों और हेड कांस्टेबलों के जरिए कानून का दुरूपयोग नहीं होगा और कोई मामला दर्ज होते ही पुतलियों की छाप और डीएनए की जांच कर उन्हें हमेशा के लिए आशंकित नहीं रखा जाएगा।


गैर-जरूरी विवाद

अभी बहुत दिन नहीं हुए, जब कर्नाटक के उडुपी जिले में आयोजित सालाना कौप मरीगुड़ी उत्सव में गैर-हिंदू वेंडरों को मंदिर परिसर के आसपास कारोबार न करने देने की मांग उठी थी, जो अब मांड्या, शिवमोगा, चिकमंगलुरु, तुमकुरु और हासन जिलों तक फैल गई है, इसी बीच केरल से भी खबर आई है कि कन्नूर जिले के कुछ मंदिरों के प्रबंधन ने ख्यात पूराक्कली-मराथुकली कलाकार विनोद पणिकर की मंदिर समारोहों में कला-प्रस्तुति पर कथित तौर से रोक लगा दी है। पणिकर का आरोप है कि उनके बेटे ने मुस्लिम लड़की से शादी की है, इसलिए उन पर यह रोक लगाई गई है, जबकि वह करीब चार दशकों से इन मंदिरों में अपनी कला प्रस्तुतियां देते आ रहे हैं। सुखद यह है कि कल ही कर्नाटक के दो भाजपा विधायकों, एच विश्वनाथ और अनिल बेनके ने मंदिरों के आस-पास गैर-हिंदुओं के कारोबार पर प्रतिबंध को ‘गैर-सांविधानिक’ कृत्य बताया और यह अपील की कि लोगों के ऊपर ही छोड़ देना मुनासिब होगा कि वे किस दुकान से क्या खरीदें।

सदियों का हिन्दुस्तानी लोक-व्यवहार और आजाद भारत का संविधान साक्षी है कि ‘सर्वधर्म समभाव’ की इसकी खूबसूरती ने पूरी दुनिया को भारत का मुरीद बनाया है और अब कुछ असामाजिक तत्व निहित स्वार्थ के कारण इसे आघात पहुंचाना चाहते हैं। भारत के तीर्थस्थल हमेशा से इसकी समावेशी संस्कृति के बड़े प्रतीक रहे हैं। और इसकी सबसे ताजा मिसाल बिहार में पूर्वी चंपारण के इश्तियाक अहमद खान ने पेश की है, जिनके परिवार ने लगभग ढाई करोड़ रुपये की जमीन रामायण मंदिर के निर्माण के लिए दान कर दी। इस देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब सभी धर्मों के लोगों ने मिल-जुलकर एक-दूसरे के उपासना स्थलों का जीर्णोद्धार किया है। ऐसे में, केरल-कर्नाटक सरीखी बाड़ेबंदी भारतीयता की मूल भावना के भी विपरीत है।

दरअसल, हमारे सामाजिक जीवन में विद्वेष की राजनीति की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के कारण इस तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। अब तक उत्तर भारतीय प्रदेशों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या जातिवादी गोलबंदी के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती रही हैं और उनके पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह भी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरह की प्रवृत्तियां अब केरल-कर्नाटक में तेजी से बढ़ने लगी हैं, जो तरक्कीपसंद सूबे समझे जाते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि दक्षिण के राज्यों में उत्तर के मुकाबले सामाजिक समावेशीकरण कहीं बेहतर हुआ है और उन्हें इसका फायदा भी खूब मिला है। यह एक स्थापित तथ्य है कि कोई भी कलहप्रिय समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए राज्य सरकारों का यह बुनियादी दायित्व है कि वे सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटें। भारत के सामने गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर पहले ही गंभीर चुनौतियां हैं। महामारी ने उन्हें और विकराल बना दिया है। ऐसे में, इस तरह के निरर्थक विवाद शासन की सिरदर्दी ही बढ़ाएंगे और उसकी कार्य-संस्कृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। इस तरह के विवाद देश के राजनीतिक-सामाजिक संगठनों के लिए भी किसी परीक्षासे कम नहीं हैं। उनके नेतृत्व की समझदारी इन्हीं नाजुक मौकों पर देखी-परखी जाती है। कर्नाटक और केरल में सामाजिक समरसता न बिगड़े, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के साथ-साथ इन सबके कंधों पर भी है।

(SANSAD TV) Mudda Aapka: Central University Entrance Exam | सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट | 29 March, 2022

इस साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है… 2022-23 शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानि यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने की पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। अब देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए बारहवीं बोर्ड में मिले अंकों को वरीयता नहीं दी जाएगी। लेकिन न्यूनतम अंकों की जरूरत जरूर पड़ेगी. यूजीसी ने अब विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की है. ये एक कॉमन टेस्ट होगा। 2022-23 शैक्षणिक सत्र से ही विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CUET) का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी. जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर छात्र देश के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेंगे. इसमें बारहवीं के नंबरों को वेटेज नहीं दिया जाएगा। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आगामी सत्र से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी अनिवार्य होने जा रहा है। यूजीसी की ओर से यह नियम सत्र 2022-23 के लिए अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही लागू होगा। इसके बाद राज्य, प्राइवेट और ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी में भी यह लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत सीयूईटी की नीति को लागू किया जा रहा है। मुद्दा आपका में आज बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दाखिले के लिए यूजीसी के नए नियमों.. इसकी जरूरत .. फायदे और नुकसान की.

1- Prof. M Jagadesh Kumar, Chairman, University Grants Commission (UGC)
2- Prof. Dinesh Prasad Saklani, Director, National Council of Educational Research and Training (NCERT)
3- Prof. (Dr.) Balvinder Shukla, Vice Chancellor, Amity University, Noida

Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad