(27-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


The elderly are assets, not dependents

Proof of a truly developed country lies in the way it not only nurtures its young but also cares for its elders, equally

Kiran Karnik, [ Chairperson, HelpAge India and an author]

In the past few decades, concerns about “population explosion” have given way to joy about a “demographic dividend”. The latter is expected to give a push to economic growth due to the lower dependency ratio which results from having a larger proportion of the population in the working-age group. The “Asian Tigers” — countries such as South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore — as also China, have exemplified the benefits.

NFHS-5 data

The larger youth population is also expected to give an impetus to innovation and entrepreneurship. Not surprisingly, then, the young are in focus, with many programmes to facilitate their education, entrepreneurship, sports training, etc., but also well-being. This is as it must be, not just from an economic viewpoint, but especially from the perspective of health. Poor health, like inadequate education, could well nullify the demographic advantage. Of concern is data from the latest National Family Health Survey (NFHS)-5, which indicates that while much progress has been made, the metrics for infant and child health continue to be dismal, with some being even lower than what they were five years ago.

Yet, even as we pay attention to the young, there is both need and benefit in also looking at the other end of the spectrum. Life expectancy in India has risen from 50 (1970-75) to 70 years (2014-18); as a result, the number of elders (those over 60 years) is already 137 million, and expected to increase by 40% to 195 million in 2031, and 300 million by 2050. While one perspective would look at them as dependents (and, therefore, a drag on the economy), a rather different view would look at them as a potential asset: a massive resource of experienced, knowledgeable people. Converting them from dependents to productive members of society depends on two primary factors: their health and their capabilities.

Changing health-care needs

Generally, the elderly population needs more medical attention of a diverse range. As per the first ever Longitudinal Ageing Study in India (LASI), 11% of the elderly suffer from at least one form of impairment (locomotor, mental, visual and hearing). It is estimated that 58 lakh Indians die from noncommunicable diseases (NCDs) in India annually, and cardiovascular disease (CVD) prevalence is estimated to be 34% amongst 60-74 yearolds, rising to 37% in those above 75 years. As we move to a demographic where the growth rate of elders far exceeds that of the young, perhaps the biggest challenge that the country would face is to provide a range of quality, affordable, and accessible health and care services to the elderly. They require an array of specialised medical services at home including tele or home consultations, physiotherapy and rehabilitation services, mental health counselling and treatment, as well as pharmaceutical and diagnostic services. These needs are particularly evident now, with elders being advised to stay indoor as a precaution against the novel coronavirus epidemic.

As per the 2016 Healthcare Access and Quality Index (HAQ), India improved its HAQ score from 24.7 in 1990 to 41.2 in 2016. However, we still are significantly below the global average of 54 points, ranking at the spot of 145 out of 195 countries. The low HAQ worsens even further in smaller cities and rural areas where basic quality health-care services are very inadequate. Factors such as familial neglect, low education levels, socio-cultural beliefs and stigma, low trust on institutionalised health-care services and affordability exacerbate the situation for the elders. Inequity in health-care access compounds the problems for the elderly, who are already, physically, financially and at times psychologically restricted in understanding, responding to, and seeking medical care for various ailments. Consequently, most of them live their years in neglect.

Inadequate schemes

Health care of the elderly has, sadly, been greatly neglected. An overwhelming proportion of the elders are from the lower socio-economic strata (including many who are destitute). They are unable to afford the cost of health care and slip into ever poorer health. The vicious cycle of poor health and unaffordable health costs is further accelerated by their inability to earn a livelihood. As a result, not only are they economically unproductive but are dependent on support from family or others. This, and poor physical health, adds to their mental and emotional problems. The Government does have schemes that cover the elderly and seeks to take care of these issues, but they are completely inadequate.

Despite Ayushman Bharat, the Government’s health insurance scheme for the deprived, and private health insurance, a NITIAayog report indicates that 400 million Indians do not have any financial cover for health expenses. One can be sure that a very large number of elders are among the uncovered. Both the Centre and States have pension schemes for the elders, but these provide but a pittance — as low as ₹350 to ₹400 a month in some States. Even this is not universal.

A 2007 law requires States to ensure earmarked facilities for elders in every district hospital, headed by a doctor with experience in geriatric care. Yet, a status report filed by the Government in the Supreme Court of India in 2019 stated that 16 States and Union Territories (‘of 35’) did not have a single ward/bed dedicated to elders.

Opportunities in challenges

Given the range of diverse challenges, can India take care of its aging population? The success of the COVID-19 vaccination strategy gives hope: a seniors-first approach led to over 73% of elderly population receiving at least one dose and around 40% being doubly vaccinated by October 2021.

Considering the demographic trends, India should reimagine its entire health-care policy for the next few decades, with an elderly prioritised approach. As senior citizens require the most diverse array of health-care services, the creation of adequate services for them will benefit all other age-groups. Apart from legislating pro-elderly health care and insurance policies, India needs to aggressively take certain measures, while finding opportunities amidst this challenge.

India needs to rapidly increase its public health-care spending, and invest heavily in the creation of well-equipped and staffed medical care facilities and home health-care and rehabilitation services.

Presently, India has a major deficit in infrastructure and skilled medical care resources, with 1.3 hospital beds, 0.65 physicians, and 1.3 nurses for every 1,000 people. Over the next decade, we have the potential to add more than 3 million beds, 1.54 million doctors and 2.4 million nurses. We need to accelerate implementation of programmes such as the National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE). The Ayushman Bharat and PM-JAY ecosystems need to be further expanded and similar, special health-care coverage schemes and services need to be created for senior citizens from the lower economic strata. The National Digital Health Mission has tremendous potential to expand medical consultations into the interiors of the country. However, this requires a digital literacy campaign for senior citizens.

These essential steps will help to convert elders into a massive resource for socio-cultural and economic development, giving an altogether different perspective to “demographic dividend”. After all, the proof of a truly evolved and caring nation lies in the way it not only nurtures its young but also how it cares for its aging population.


A question of university autonomy

The Kerala controversy over varsity appointments highlights key issues plaguing higher education

Sarath Babu George

A scathing letter sent by Kerala Governor Arif Mohammed Khan to Chief Minister Pinarayi Vijayan on the state of affairs in the State’s higher education sector has put the LDF government in a bind.

On December 8, the Governor wrote lamenting that universities were “packed with political nominees” and “non-academics have been taking academic decisions”. He conveyed his annoyance at allegedly being pressured into signing appointment orders.

A few days later, a “recommendation letter” forwarded by Higher Education Minister R. Bindu, who is also the Pro-Chancellor, to the Governor gave more fodder to the Opposition to criticise the government. Both letters had touched upon the selection of Vice Chancellors for the Kannur University and the Sree Sankaracharya University of Sanskrit. Mr. Khan wrote that he wants to quit as Chancellor. This revealed how the government’s efforts to allay his concerns and initiate back-channel talks with the Raj Bhavan had failed.

Suspecting ulterior motives behind the “leaks”, the LDF accused the Governor of a volte-face since he had suddenly voiced objections against decisions that were previously endorsed by him.

While the constitutional head of the state cannot seek refuge for his actions by claiming to have his hands tied by the government, the letters raise serious questions on political interference that has eroded the autonomy of universities.

Like other governments that have ruled the State in the past, the present and previous LDF governments have had to fend off several allegations of political overreach and nepotism. Such a scenario does not augur well for the LDF which returned to power earlier this year after promising, among other things, to reform higher education and transform the State into a knowledge society.

Kerala, which ranks among the best in terms of school education in India, continues to lag in academic standards in higher education. None of its universities figures among the top 20 in the National Institute Ranking Framework rankings. Oddly, the situation prevails despite several Keralites establishing themselves as technocrats and scientists of considerable standing in other parts of the country and abroad. Three years ago, scientist C.N.R. Rao had expressed surprise that Kerala’s teachers and researchers, who are known to excel elsewhere, have failed to perform within the State which has high literacy and social awareness as well as a long tradition of intellectual achievements. This situation has also resulted in students going abroad and a decline in the number of ‘employable’ youth.

To its credit, the LDF government has begun efforts to modernise the sector through a multipronged strategy. In addition to providing considerable thrust on boosting innovations in various disciplines, it has constituted three commissions headed by noted educationists to reform university laws, the examination system and the sector as a whole.

The controversy, in fact, could not have come at a more opportune time as it turns attention towards some of the key problems that have plagued the sector for long. Prioritising meritocracy over political, religious, caste and other considerations, along with preserving the academic autonomy of higher education institutions, is vital in attaining the State’s lofty goals. Political interference and all other non-academic considerations, including financial in the case of private colleges, could destroy the quest for academic excellence.


गंगा तेरा पानी अमृत

विनीत नारायण

काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर बन जाने से विदेशों में रहने वाले भारतीय और देश में रहने वाले कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं। वे मानते हैं कि इस निर्माण से नरेन्द्र मोदी ने मुस्लिम आक्रांताओं से हिसाब चुकता कर दिया। नये कोरिडोर का भव्य द्वार और तंग गलियों को तोड़कर बना विशाल प्रांगण अब पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक और सुविधाजनक हो गया है। वे इस प्रोजेक्ट को मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं।

वहीं‚ काशीवासी गंगा मैया की दशा नहीं सुधारने से बहुत आहत हैं। जिस तरह गंगा मैया में मलबा पाटकर गंगा के घाटों का विस्तार काशी कोरिडोर परियोजना में किया गया है‚ उससे गंगा के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। हजारों करोड़ रुपया ‘नमामी गंगे’ के नाम पर खर्च करके भी गंगा आज भी मैली है। मल–मूत्र से युक्त ‘अस्सी नाला’ आज भी गंगा में बदबदा कर गिर रहा है। लोगों का कहना है कि मोदी जी के डुबकी लगा लेने से गंगा निर्मल नहीं हो गई। पिछली भाजपा सरकार में गंगा शुद्धि के लिए मंत्री बनीं उमा भारती ने कहा था‚ ‘अगर मैं गंगा की धारा को अविरल और इसे प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाई तो जल समाधि ले लूंगी।’ आज वे कहां हैंॽ

पिछले दो दशकों में गंगा की देखरेख की बात तो हुई‚ लेकिन कर कोई कुछ खास नहीं पाया। यह बात अलग है कि इतना बड़ा अभियान शुरू करने से पहले जिस तरह के सोच–विचार और शोध की जरूरत पड़ती है‚ उसे तो कभी किया ही नहीं जा सका। विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल की जितनी ज्यादा चर्चा होती रही‚ उसे ऐसे काम में बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था जबकि जो कुछ भी हुआ‚ वो ऊपरी तौर पर और फौरी तौर पर हुआ। नारेबाजी ज्यादा हुई और काम कम हुआ। इससे पता चलता है कि देश की धमनियां मानी जाने वाले गंगा–यमुना जैसे जीवनदायक संसाधनों की हम किस हद तक उपेक्षा कर रहे हैं। इससे हमारे नजरिये का भी पता चलता है। यहां यह दर्ज कराना महत्वपूर्ण होगा कि बिना यमुना का पुनरोद्धार करे गंगा का पुनरोद्धार नहीं होगा क्योंकि अंततोगत्वा प्रयाग पहुंच कर यमुना का जल गंगा में ही तो गिरने वाला है। इसलिए अगर हम अपना लक्ष्य ऐसा बनाएं‚ जो सुसाध्य हो‚ तो बड़ी आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यमुना शुद्धीकरण को ही गंगा शुद्धि अभियान का प्रस्थान बिंदु माना जाए। यहां से होने वाली शुरुआत देश के जल संसाधनों के पुनर्नियोजन में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

देश के सामने समस्या यह है कि एक हजार किमी. से ज्यादा लंबी यमुना के शुद्धीकरण के लिए कोई व्यवस्थित योजना हमारे सामने नहीं है। मतलब साफ है कि यमुना के लिए हमें गंभीरता से सोच–विचार के बाद एक विश्वसनीय योजना चाहिए। ऐसी योजना बनाने के लिए मंत्रालयों के अधिकारियों को गंगा और यमुना को प्रदूषित करने वाले कारणों और उनके निदान के अनुभवजन्य समाधानों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की छोडो कम से कम तथ्यों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। समस्या जटिल तो है ही लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दे दें। अगर दावा किया जा रहा है कि आज हमारे पास संसाधनों का इतना टोटा नहीं है कि हम अपने न्यूनतम कार्यक्रम के लिए संसाधनों का प्रबंध न कर सके तो गंगा–यमुना के पुनरोद्धार के लिए किसी भी अड़चन का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

एक ओर गंगोत्री के पास विकास के नाम पर हिमालय का जिस तरह नृशंस विनाश हुआ है‚ जिस तरह वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया गया है‚ जिस तरह डायनामाइट लगा कर पर्वतों को तोड़ा गया है‚ और बड़े–बड़े निर्माण किए गए हैं‚ उससे नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र लगातार संकुचित होता गया। इसलिए स्रोत से ही नदियों में जल की भारी कमी हो चुकी है। नदियों में जल की मांग करने से पहले हमें हिमालय को फिर से हरा–भरा बनाना होगा। वहीं‚ दूसरी ओर मैदान में आते ही गंगा कई राज्यों के शहरीकरण की चपेट में आ जाती है‚ जो इसके जल को बेदर्दी से प्रयोग ही नहीं करते‚ बल्कि भारी क्रूरता से इसमें पूरे नगर का रासायनिक व सीवर जल प्रवाहित करते हैं। इस सबके बावजूद गंगा इन राज्यों को इनके नैतिक और कानूनी अधिकार से अधिक जल प्रदान कर उन्हें जीवनदान कर रही है पर काशी तक आते–आते उसकी कमर टूट जाती है। गंगा में प्रदूषण का काफी बड़ा हिस्सा केवल कानपुर और काशीवासियों की देन है। जब तक गंगा जल के प्रयोग में कंजूसी नहीं बरती जाएगी और जब तक उसमें गिरने वाली गंदगी को रोका नहीं जाएगा‚ तब तक उसमें निर्मल जल प्रवाहित नहीं होगा।

आज हर सरकार की विश्वसनीयता‚ चाहे वो केंद्र की हो या प्रांतों की‚ जनता की निगाह में काफी गिर चुकी है। अगर यही हाल रहे तो हालत और भी बिगड़े जाएगी। देश और प्रांत की सरकारों को अपनी पूरी सोच और समझ बदलनी पड़ेगी। देशभर में जिस भी अधिकारी‚ विशेषज्ञ‚ प्रोफेशनल या स्वयंसेवी संगठनों ने जिस क्षेत्र में भी अनुकरणीय कार्य किया हो‚ उसकी सूचना जनता के बीच‚ सरकारी पहल पर‚ बार–बार‚ प्रसारित की जाए। इससे देश के बाकी हिस्सों को भी प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा। फिर सात्विक शक्तियां बढ़ेंगी और लुटेरे अपने बिलों में जा छुपेंगे। अगर राजनेताओं को जनता के बढ़ते आक्रोश को समय रहते शांत करना है‚ तो ऐसी पहल यथाशीघ्र करनी चाहिए।

वैसे सारा दोष प्रशासन का ही नहीं‚ उत्तर प्रदेश की जनता का भी है। यहां की जनता जाति और धर्म के खेमों में बंट कर इतनी अदूरदर्शिता वाली हो गई है कि उसे फौरी फायदा तो दिखाई देता है‚ पर दूरगामी फायदे या नुकसान को नहीं देख पाती। इसलिए सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं पर पिछले चुनाव प्रचार में जिस तरह उन्होंने मतदाताओं को उत्साहित किया‚ अगर इसी तरह अपने प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाते‚ विकास योजनाओं को वास्तविकता के धरातल पर परखने के बाद ही लागू होने के लिए अनुमति देते और प्रदेश के युवाओं को दलाली से बचकर शासन को जवाबदेह बनाने के लिए सक्रिय करते‚ तो जरूर इस धारा को मोड़ा जा सकता पर उसके लिए प्रबल इच्छााशक्ति की आवश्यकता होती है‚ जिसके बिना न प्रदेश आगे बढ़ता है‚ और न बन सकेगा गंगा का पानी अमृत।


अंतरिक्ष की सैर


अंतरिक्ष में भी एक छोटी सी दुनिया बसने लगी है। धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की दिनचर्या के बारे में लोग बहुत कुछ जानने लगे हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में जीवन अब धीरे-धीरे सहज होने लगा है। अब अंतरिक्ष स्टेशन पर केश कटाई का वीडियो भी वायरल हो गया है। अंतरिक्ष यात्री मैथियास मौरर ने केश कटवाया है और उनके नाई बने हैं भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा चारी। वैसे तो पहले भी अंतरिक्ष में ज्यादा दिन तक रहे यात्रियों ने केश काटे या कटवाए हैं, लेकिन पहली बार इसका वीडियो अंतरिक्ष यात्री मैथियास मौरर ने ही जारी किया है। अंतरिक्ष में केश कटाई के लिए विशेष हेयर ट्रिमर या केश काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के साथ वैक्यूम क्लीनर भी जुड़ा हुआ है, ताकि कटे हुए केश हवा में न फैलें। चूंकि अंतरिक्ष स्टेशन पर चीज लटक सकती है या लटकी रहती है, अत: केश के कतरे को भी छोड़ दिया जाए, तो वह लटक जाएगा और यह भी हो सकता है कि आंखों में घुस जाए या किसी मशीन में जा फंसे। अत: केश काटते हुए वैक्यूम क्लीनर का रहना जरूरी है, ताकि एक-एक कटे हुए केश को इकट्ठा किया जा सके।

सबसे बड़ी बात है कि अंतरिक्ष केंद्र पर अब यात्री यथासंभव आनंद भी करने लगे हैं और उन पलों को साझा भी करने लगे हैं। सितंबर महीने में एक अंतरिक्ष यात्री मेगन मैक्आर्थर का वीडियो वायरल हुआ था, जब उन्होंने एक वीडियो शेयर करके बताया था कि अंतरिक्ष में कैसे शैंपू करते हैं। शैंपू करते हुए कैसे एक-एक बूंद पानी को बचाना होता है। यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि पानी की बूंद हवा में न लटक जाए। केश धोने से गंदे हुए पानी को फिर कैसे साफ कर उपयोग में लाया जाता है। वैसे तो यात्रियों को अंतरिक्ष केंद्र पर रहते वर्षों बीत गए हैं, लेकिन साल 2021 एक ऐसा वर्ष है, जब आम लोग भी अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन से ज्यादा परिचित हुए हैं। यह यदि किसी योजना के तहत होने दिया जा रहा है, तो भी इसकी तारीफ होनी चाहिए। अंतरिक्ष का भय जैसे-जैसे कम होगा, दुनिया का लगाव अंतरिक्ष विज्ञान से वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा।

क्या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक पर्यटन केंद्र के रूप में चर्चित होने लगा है? इस सवाल का जवाब हां में है। विशेष रूप से इस वर्ष अरबपति और जापान के पहले अंतरिक्ष पर्यटक युसाकु मेजावा के सफल अंतरिक्ष दौरे से काफी फर्क पड़ा है। वह 8 दिसंबर को अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर गए थे और वहां 12 दिन रहने के बाद 20 दिसंबर को कजाकिस्तान में उतरे। उनके सहायक योजो हिरानो और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर मिसुरकिन भी उनके साथ आनंद मनाकर लौटे हैं। जापानी व्यवसायी मेजावा को अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मेहमान के रूप में याद किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन पर 12 दिन रहते हुए मेजावा अपनी अनेक गतिविधियों के वीडियो शेयर करते रहे हैं, जिन्हें दुनिया में खूब देखा गया है। मेजावा के लिए यह अभ्यास है, वह साल 2023 में चांद की सैर पर जाने वाले हैं। वह साथ ले जाने के लिए आठ सह-यात्रियों की तलाश कर रहे हैं। मतलब, अंतरिक्ष का रोमांच आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है।