27-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


IPEF vs RCEP, Let the Trade Games BeginIndia’s chance to plug into value chains
ET Editorials

It is not clear what the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) will shape up to be. There is clarity, though, on what it will not be. For one, it will notbe a trade bloc because the US, which is proposing this grouping as a counterweight to China’s economic dominance in the region, is unlikely to be able to sell tariff reductions to the electorate. The grouping is a revival of US attempts to create an Indo-Pacific trade bloc — without lowering trade barriers seen as key to keeping jobs at home. Moreover, most of the economies that have signed up for IPEF are also members of the China-backed Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), an orchestra of free trade agreements (FTAs) in the Asia-Pacific that has created the world’s largest trade bloc.

Global supply chains are nested within RCEP, and a China Plus One strategy could draw some parts of it out. Supply chain resilience is the strongest binding force for IPEF. But it will have to compete for influence with RCEP, a prospect China, which has been excluded by design, has pointed out. Noticeably absent from IPEF is Taiwan, a vital supplier to the global semiconductor industry. India pulled out of RCEP at the last moment over concerns of Chinese dominance. IPEF offers New Delhi the opportunity to plug into manufacturing value chains beyond the shadow of the country’s northern neighbour.

The other key area, digital trade, is a thornier issue. Harmonised rules for ecommerce and standards on cross-border data flows are unlikely to find favour with India, which has in the past argued for a special dispensation on account of its development agenda. This is also its stance on clean energy, which IPEF intends to promote through concessional finance. The framework’s anti-corruption plank rounds up the agenda that members of RCEP are not required to adopt. RCEP makes admission easier by not imposing labour standards, intellectual property (IP) protection and climate mitigation as preconditions for access. IPEF’s more ambitious goals raise the bar for entry.


Perils of Complete Justice
The really ‘extraordinary’ thing about Article 142 is that its usage is far too ordinary
Arghya Sengupta is research director, and Lalit Panda is senior resident fellow, Vidhi Centre for Legal Policy, New Delhi

If a person steals something, the law punishes her regardless of whether she is poor, uneducated or has mouths to feed. But while theft is bad, so are poverty, illiteracy and hunger. This is the difficulty with rules: they are necessary for justice but are only a halfway house to it. Who will apply them humanely? Is it the government’s job alone? Can courts also do justice without rules?

Earlier this month, the Supreme Court passed a judgment upholding the validity of some 90,000 tax reassessment notices that had been issued by the income-tax (I-T) department using powers that it did not have any more. Parliament had amended the legal provisions providing for those powers and replaced them with new ones that provided for different powers. The department was acting in clear violation of the law against taxpayers. But the court upheld this action calling it a ‘bona fide mistake’.

Culprit in the Constitution

In another instance, the Supreme Court released A G Perarivalan, who had been convicted in the Rajiv Gandhi assassination case and had been in jail for 32 years. Perarivalan had made a plea to the Tamil Nadu governor asking that his life sentence be reduced to the time he had already served. The Tamil Nadu cabinet agreed. Though the governor was bound by the cabinet’s advice, he sent the matter to the president, something he had no power to do. Tired of the delay, the Supreme Court itself freed Perarivalan, instead of leaving his fate to the governor again.

In both these cases, the Supreme Court gave judgments that were in direct conflict with express legal provisions. The amended I-T Act provided new reassessment powers, but the court allowedactions under the old powers. Perarivalan’s sentence could only be reduced by the gover nor under the Constitution. But the court did so itself. In both cases, the Supreme Court relied on its ‘extraordinary powers’ under Article 142 of the Constitution, a provision that allows it to pass whatever order is ‘necessary for doing complete justice’ in any case before it.

The provision’s language is exceptionally broad, and there are no notable parallels for such a power elsewhere in the world. Despite its exceptional nature, the Supreme Court is known to pull this particular rabbit out of its hat more often than any magician performs the same magic trick.

These two examples of the use of Article 142 are only the most prominent recent instances. There have been other such judicial departures from legal rules during this month itself. Noting substantial vacancies in the Central Administrative Tribunal, the apex court allowed for its current members to continue in their posts even though their terms were over. It used these powers to grant interim bail to Samajwadi Party leader Azam Khan, who had argued that cases were being relentlessly registered against him by the Uttar Pradesh government.

The same powers were also trotted out to approve the formation of a committee for the recovery of money owed by defaulters to the National Spot Exchange Ltd (NSEL). Go back over the years, and the examples multiply. The court has used this power to grant divorces, quash rape cases, allow for irregular college admissions, grant land for the rebuilding of the demolished Babri Masjid, initiate virtual court hearings during the pandemic, cancel coal block allocations, ban liquor sales along highways, fix compensation amou- nts for a disaster, call for the maintenance of a national monument, and provide for guidelines for sexual harassment at workplaces.

The really ‘extraordinary’ thing about Article 142, it would seem, is that its usage is far too ordinary.

Culprits in the Court

The peculiar wording of Article 142 makes it an easy target, but the provision isn’t the real problem. In most jurisdictions, judicial ‘law-making’, so far as it is accepted at all, is understood to take place only in a handful of well-understood ways, such as in protecting fundamental rights or filling obvious gaps in a law’s operation. Courts otherwise exercise restraint by remaining sensitive to their own capacity, expertise and role under a system of separation of powers.

In India, however, the wide variety of instances in which Article 142 comes into play suggests a more complex, systemic problem. The intervention of courts appears most legitimate where individual rights or crucial public functions are conspicuously at stake. Here, the failure of the government to take action grates against a deeply held understanding of what justice requires when democratic institutions are unresponsive. Would the government have filled tribunal vacancies in time to reduce pendency? After how many more years would the Tamil Nadu governor have released Perarivalan?

In other instances, however, the court’s priorities seem badly misplaced, and it seems willing to insert itself into situations for the sake of convenience and not necessity. The judiciary should not be involved in granting irregular divorces, framing policies on highway liquor sales, forming debt collection committees or saving the I-T department from the embarrassment of having to request Parliament for more time to reassess old cases.

Article 142 talks of judicial action that is ‘necessary for doing complete justice’. The fear in such matters is that in rushing to do ‘complete justice’ in some cases, the court will leave incomplete the justice waiting to be done elsewhere. Its willingness to bend rules can attract ever more busybodies looking to push their luck.

If judges aren’t more discerning about democracy’s role in achieving ‘complete justice’, their discretionary interventions, undoubtedly well-intentioned, can weaken both democracy and the legitimacy of the justice system. Unless checked, a day in court will soon become less a matter of complete justice and more a matter of complete luck.


The problem of drug trafficking
There is worry that Hyderabad is possibly emerging as the primary conduit for drug trafficking in India
Abhinay Deshpande

For elite pub hoppers in Hyderabad, a star hotel at Banjara Hills Road No 3 used to be a favourite haunt. Recently, while the kin of prominent filmstars, bureaucrats, politicians and rich businessmen were partying at this place, the Hyderabad police conducted a raid. Though the party-goers were brought to the police station straight from the dancing floor, some of their parents later expressed their happiness about the police action. The reason: they want their families to recover from drug abuse.

This once again led to discussions that the capital of Telangana was possibly emerging as a primary conduit for drug trafficking in the country. The police suspect that many high-end pubs and star hotels have become hubs for narcotic drugs, despite “strict surveillance” by them and the central anti-narcotics units.

The unearthing of drugs by different law-enforcement agencies in the city has caused concern among a section in the government that the actions of enforcement agencies, especially the Telangana police, will impact the brand image of Hyderabad. However, many senior officials, including of the Telangana police, feel that this is the right time to curb the drug abuse, which could become a menace in the future if not controlled now.

“Investors coming to the State will feel safer if the Telangana government deals with the issue with an iron hand. We all have seen how a few States in north India are now facing the consequences of going soft against drug usage. They are unable to control it because a huge population in those States have become drug addicts,” Hyderabad Commissioner of Police C.V. Anand said.

With a growing number of expats, visas are being issued easily, a Customs officials said. Investigators believe that Internet-based end-to-end encrypted messaging mobile applications have provided a secure communications network for the drug cartels, middlemen and the abusers. After the arrest of over half-a-dozen foreign national drug carriers, mostly Tanzanian nationals, and the seizure of huge quantities of heroin and cocaine, the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) and Customs officials believe that the contraband smuggled from African countries was meant to be supplied to peddlers and abusers in Delhi, Jaipur and other major cities in north India, but not to Hyderabad.

In the last couple of weeks, enforcement officials at the airport seized a huge quantity of heroin valued at around ₹120 crore and cocaine worth ₹95 crore in the grey market. The foreign nationals either smuggled the cocaine by swallowing capsules or by concealing the powder material in their check-in or hand baggage. The city airport is being used as a safe transit point by the drug cartels in Africa as the surveillance “is low” when compared to other international airports in the country, said Customs officials.

Now Mr. Anand is trying to bring coordination among all the agencies which work against drug smuggling, including central agencies such as Customs, the Enforcement Directorate, the DRI, the Narcotics Control Bureau (NCB), the Central Industrial Security Force, and the Intelligence Bureau, apart from Telangana Police’s Counter-Intelligence Cell.

NCB officials estimate that there are around 10 crore drug users in India, with a 70% increase in narcotic consumption in the past eight years. They said more than 70% of the drugs are smuggled into the country through international sea routes, while 20% comes through roadways and the rest by air.

Apart from law enforcement agencies, it is high time civil society and youth organisations also play a role in controlling this problem by educating people about drug abuse.


बीमार हो चुका है अमेरिकी समाज और राजनीति

अमेरिका में नरसंहार की एक और वारदात ने अमेरिकी समाज की परतें खोल दी हैं। ताजा घटनाक्रम पर बाइडेन का राजनीतिक वर्ग से पूछना कि ‘भगवान् के लिए कहां है हमारी रीढ़ की हड्डी?’ देश की बीमार व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने आगे कहा ‘हम हथियार लॉबी के खिलाफ खड़े होने का साहस कब जुटाएंगे?’ राष्ट्रपति के उद्गार बताते हैं कि अमेरिकी राजनीति, हथियार लॉबी और अन्य व्यापारिक समूहों की कितनी गुलाम है। हथियार खरीदने का कानून सख्त करने के लिए पिछले दस वर्षों से अमेरिका में अभियान चल रहा है, पर दुनिया जानती है कि हथियार लॉबी के दबाव में यह असफल रहा, क्योंकि अधिकांश सांसद खासकर रिपब्लिकन पार्टी को इस आर्म्स लॉबी से भारी फंड मिलता है। अमेरिकी संविधान बनाने के दो साल बाद ही दूसरे संशोधन के तहत सन 1791 में हथियार रखना हर व्यस्क का अधिकार करार दिया गया। लेकिन उस समय के हालत बिलकुल अलग थे। लेकिन न तो अमेरिकी समाज में इसके खिलाफ ऐसा कोई जनांदोलन हुआ, न ही कोर्ट्स ने अपना नजरिया बदला। सन 2007 में वर्जीनिया में एक 32 लोगों की हत्या, 2012 में एक 19 वर्षीय हत्यारे ने एक स्कूल में 20 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। अमेरिका के लिए यह सख्त कदम उठाने का समय है।


अतीत के घावों को फिर कुरेदने से क्या मिलेगा?
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

ज्ञानवापी मामले से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि भारत में इतिहास पर होने वाली बहसें केवल निकट-अतीत तक सीमित नहीं हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो निरीक्षण की अनुमति अदालत ने दी थी। इसके पीछे यह कल्पना थी कि मस्जिद का निर्माण एक ध्वस्त मंदिर पर किया गया था। एक बार यह साबित हो जाए तो स्वाभाविक रूप से मांगें उठने लगेंगी कि उस स्थान पर अब मंदिर बनाया जाए, जैसा कि अयोध्या के रामजन्मभूमि मामले में हुआ था। आज देश में इस तरह की आवाजें गूंज रही हैं कि हम मुड़ें और इतिहास की ओर लौटें, लेकिन इतिहास का पुनराविष्कार करने के पीछे उसके प्रति लगाव इतना नहीं है, जितना कि उसकी मदद से हमारे वर्तमान को एक नया आकार देना।

भारत में इतिहास हमेशा से विवाद का विषय रहा है। अलबत्ता इक्कीसवीं सदी की राजनीति में उसका पुनरुत्थान इस बात का सूचक है कि हिंदुत्व-आंदोलन इतिहास से ही प्रेरित हो पाता है। इसमें मुगलों को बुरा बताते हुए इसके बहाने भारतीय मुसलमानों की वैधता पर सवालिया निशान लगाए जाते हैं और मुगलों के द्वारा तोड़े गए प्रमुख मंदिरों के पुनर्निर्माण की इच्छा जताई जाती है। जबकि उपासना स्थल कानून 1991 स्पष्ट शब्दों में इसकी इजाजत नहीं देता है। वह कहता है कि यथास्थिति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह कानून हिंदुत्ववादियों के लिए मायने नहीं रखता। जिन्हें लगा था कि अयोध्या में जीत दर्ज करने के बाद हिंदुत्ववादी संतुष्ट हो जाएंगे, वे गलत साबित हुए हैं। वास्तव में अब तो उनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई हैं। अब ज्ञानवापी मामले में पांच सौ साल पहले हुए अपमान का बदला लेने की कोशिशें की जा रही हैं। यह सब कहां पर जाकर रुकेगा?

भारत ऐसा देश है, जहां इतिहास, मिथ, धर्म और किंवदंतियां आपस में घुल-मिल जाते हैं। अकसर तो इनमें भेद करना मुश्किल हो जाता है। अयोध्या मामले में सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था कि राम मंदिर बनाया जाना चाहिए और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसका निहितार्थ यह था कि धार्मिक भावनाएं कानूनी प्रावधानों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाएं बहुसंख्यकों की तुलना में कम मायने रखती हैं। जबकि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना गैरकानूनी था। इन मायनों में एक जमीन विवाद का फैसला उन व्यक्तियों के पक्ष में दिया गया, जिन्होंने उस पर स्थित सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई थी। जबकि यह फैसला जिनके विरुद्ध था, उन्होंने इस पर शांति कायम रखी थी।

अधिकतर भारतीय मुस्लिमों को लगता है कि अयोध्या विवाद किसी मस्जिद-विशेष को लेकर नहीं था, बल्कि यह भारत के इतिहास में उनकी जगह के बारे में था। मस्जिद को गिराया जाना उस निष्ठा के प्रति विश्वासघात था, जिसने मुस्लिमों को भारत के बहुलतावादी लोकतंत्र का अहम हिस्सा बनाया था। वहीं दूसरी तरफ से यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में अदालत के फैसले ने एक पीढ़ी से चल रहे इस विवाद में संवैधानिक प्रक्रिया को बहाल किया था। अनेक का यह मत था कि इससे अमन कायम होगा और हिंदू-मुस्लिम सम्बंधों में तनाव पैदा करने वाले एक मसले का अंत होगा। लेकिन ज्ञानवापी विवाद बताता है कि वह उम्मीद बेमानी थी।

अयोध्या की जीत से उलटे हिंदुत्ववादियों के हौसले बुलंद हुए हैं और वे भारत के एक हिंदुत्ववादी स्वरूप के निर्माण में उसे एक महत्वपूर्ण घटना की तरह देखने लगे हैं। सर्वधर्म-समभाव के विचार को त्याग दिया गया है और राष्ट्रीय नैरेटिव से मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलने का अभियान शुरू हो चुका है। अयोध्या पर शिलान्यास-पूजन राज्यसत्ता के द्वारा खुलेआम किया गया था। हमारी अपनी आंखों के सामने एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण चल रहा है।

ज्ञानवापी इसका अगला चरण है। एक बार को अगर हम मान भी लें कि उस जगह पर एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो क्या इसका यह मतलब है कि हम अतीत के घावों को फिर से कुरेदें और वह भी साढ़े चार सदियों के बाद? और क्या इसके लिए हम आज नागरिक-सौहार्द की बलि चढ़ा देंगे? जो घाव भर चुके हैं, उन्हें फिर से क्यों छेड़ा जाए? उस जगह पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने से अतीत में की गई गलती तो नहीं सुधरेगी, उल्टे हम एक और नई गलती कर बैठेंगे।


संवैधानिक तरीके से विवादों के निपटारे पर ऐतराज क्यों?
अभिजीत अय्यर मित्रा, ( सीनियर फेलो, आईपीसीएस )

ज्ञानवापी विवाद पर जब हिंदू पक्ष के द्वारा संवैधानिक तरीकों से समस्या का हल खोजने की कोशिश की जा रही है, तब वामपंथियों की तरफ से विशेष प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले उनके पाखंड की बात करते हैं। ज्ञानवापी विवाद को संविधान की हत्या करार दिया जा रहा है। इस पर सबसे बड़ी आपत्ति उपासना स्थल कानून 1991 के हवाले से ली जा रही है और उस कानून को अटल और अपरिहार्य बताया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। क्या ये वे ही वामपंथी नहीं हैं, जो हाल ही में एक संवैधानिक सुधार और दो नियमपूर्वक पारित किए गए कानूनों को समाप्त करने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए थे?

क्या हम भूल गए हैं कि जब अनुच्छेद 370 का उन्मूलन किया गया था तो इन्हीं ने कैसा शोर मचाया था, जबकि उस कार्रवाई को अदालत ने वैध और जायज करार दिया था? क्या ये ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर आए थे? जबकि सीएए को संसद ने पारित किया था और एनआरसी का आदेश स्वयं सर्वोच्च अदालत के द्वारा दिया गया था। या क्या हम किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर उसके नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ था, उसे भूल गए हैं, जबकि किसान कानूनों को भी नियमपूर्वक पास करवाया गया था? अब वे ही जब संवैधानिकता का हवाला दे रहे हैं तो अजीब लगता है। संवैधानिकता का परीक्षण अदालत में होता है, सड़कों पर नहीं। आप संसद व अदालत के निर्णयों को सड़कों पर आंदोलन करके बलपूर्वक रद्द नहीं करवा सकते। उपासना स्थल कानून 1991 एक अधिनियम है और अधिनियमों में सुधार और संशोधन एक प्रचलित परिपाटी है।

दूसरी नीति है पाला बदलना। जब अयोध्या विवाद गहराया था, तो वामपंथियों ने दावा किया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। जब जन्मभूमि के साक्ष्य और मंदिर के अवशेष मिले तो कहा गया कि ये तो बौद्ध अवशेष हैं। जब यह भी साबित कर दिया गया कि अवशेष हिंदू मंदिर के ही हैं तो वे धर्मनिरपेक्षता का हवाला देने लगे। जब मुकदमा सम्पत्ति विवाद की दिशा में बढ़ा तो वे कहने लगे कि उस जमीन पर मंदिर के बजाय अस्पताल या यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। वास्तव में वे ये संकेत करना चाहते हैं कि उनकी सम्पत्तियों को निजी माना जाए और हमारी सम्पत्तियों को सार्वजनिक।

अब काशी में भी पाला बदलने की यही नीति जोरों पर है। पहले उन्होंने दावा किया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा जरूर था, लेकिन वैसा उसने हिंदू सामंतों के ही अनुरोध पर किया था, जो मंदिर के पुजारी से नाराज थे। अब वे अपनी ही इस कहानी से मुकर गए हैं। जब अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया तो वे फिर इसे बौद्ध स्मारक बताने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि जगन्नाथपुरी और सबरीमला के मंदिर बौद्ध स्तूपों को तोड़कर बनाए गए थे। एक सज्जन ने तर्क दिया कि इतिहास का इस्तेमाल वर्तमान की राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि वे ही ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों का हवाला देते हुए ऐतिहासिक अन्यायों को बदलने के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। जब ज्ञानवापी से शिवलिंग मिलने की खबर आई तो वे हिंदू प्रतीकों का अपमान करने पर आमादा हो गए। यह स्थिति तब है, जब मुस्लिमों द्वारा अपनी धार्मिक आस्थाओं से किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाती है। यहां पर शार्ली हेब्दो के पत्रकारों, कमलेश तिवारी, किशन बोलिया आदि के साथ किए गए सलूक का हवाला दिया जा सकता है, लेकिन हिंदू पक्ष कानूनी व संवैधानिक रास्तों से विवादों के निपटारे में यकीन रखता है।

यहां यह भी कहना जरूरी है कि ताज महल को तेजो महालय और कुतुब मीनार को विष्णु स्तम्भ बताकर हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को कमजोर ही करता है। इसे याद रखा जाना चाहिए कि हिंदुओं का काशी, मथुरा और अयोध्या से जैसा भावनात्मक जुड़ाव है, वैसा ताज और कुतुब या उनके निर्माण से पूर्व वहां कथित रूप से उपस्थित स्मारकों से कभी नहीं रहा है। यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि आक्रांताओं के द्वारा जिन 40 हजार हिंदू मंदिरों का ध्वंस किया गया था, उनके पुनर्निर्माण की भी बात नहीं की जा रही है, आग्रह केवल तीन स्थानों पर है, जो हिंदुओं की आस्था से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। यह ठीक वैसी ही स्थिति है, जैसे महाभारत में पांडवों के द्वारा अपने हक के पांच गांवों की मांग करना।


चिंता की बात

केयर्न से लेकर हचिसन, हार्र्ली डेविडसन, जनरल मोटर्स, फोर्ड, होल्सिम, सिटीबैंक, बार्कलेज, आरबीएस और अब मेट्रो कैश ऐंड कैरी तक बड़ी वैश्विक कंपनियों के भारत से बाहर जाने अथवा यहां अपने कारोबार का आकार छोटा करने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। गत वर्ष दिसंबर में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि 2014 से नवंबर 2021 के बीच भारत में पंजीकृत कार्यालय या अनुषंगी कंपनी रखने वाली 2,783 विदेशी कंपनियों ने अपना कामकाज बंद कर दिया। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि गोयल के जवाब के मुताबिक देश में केवल 12,458 विदेशी अनुषंगी कंपनियां सक्रिय हैं। ऐसी कंपनियों ने देश से बाहर जाने के लिए विशिष्ट कारण भी गिनाए हैं। बाजार में पैठ नहीं बना पाना (जीएम, फोर्ड), पर्यावरण के अनुकूल कारोबार में बदलाव (होल्सिम) और आंतरिक पुनर्गठन (सिटी) जैसे कारण बताए गए। परंतु कई कंपनियों ने नियामकीय अनिश्चितता (केयर्न, मेट्रो, 19 वर्ष बाद) या ऊंचे शुल्क की बाधाओं (हार्ली) के कारण भी यहां कारोबार समेटा।

ये निर्गम आंतरिक रणनीतिक कारणों से हों या बाहरी कारणों यानी नीतिगत या नियामकीय अस्पष्टता के कारण, तथ्य यही है कि इन विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करना उचित नहीं लगता और यह चिंता का विषय होना चाहिए। यानी उन्हें इस कथानक पर यकीन नहीं है कि भारत दुनिया के सबसे तेज विकसित होते बाजारों में से एक है। अमेरिका के साथ कारोबारी युद्ध के बाद चीन ने जो दबाव बनाया है उसने भी भारत को एक वैकल्पिक केंद्र बनने का अवसर दिया। चीन के मौजूदा कठोर कोविड-19 लॉकडाउन ने इन अवसरों में और इजाफा किया है। हालांकि भारत ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में उसने रिकॉर्ड 83.57 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसा यूनिकॉर्न स्टार्टअप को गया। दबाव में चल रहे चीन में वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में ही 74.47 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ गया है।

भारत के नीति निर्माता ऐपल के वेंडर्स मसलन फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन की मौजूदगी और उनके उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अधीन संयंत्र स्थापित करने को रेखांकित कर सकते हैं। वास्तव में यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन ऐपल ने वियतनाम और इंडोनेशिया में भी काफी निवेश करने की घोषणा की है। इससे यही संकेत निकलता है कि भारत निवेश के लिए अनिवार्य केंद्र नहीं है। यहां तक कि पीएलआई योजना भी दूरसंचार क्षेत्र के अलावा उपक्रमों को बहुत लुभा नहीं पाई है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की बात करें तो सरकार की इच्छा भारत को हाईटेक केंद्र बनाने की है लेकिन अब तक कोई बड़ी कंपनी आगे नहीं आयी है। फोर्ड ने पहले भारत से कारोबार समेटने की बात कही थी लेकिन बाद में वह पीएलआई योजना के तहत कार बनाने को तैयार हो गई थी लेकिन अब उसने इससे भी किनारा कर लिया है।

कंपनियों के इस प्रकार अलग-अलग होने से संकट में अधिक इजाफा भले न हो लेकिन इससे भारत की रोजगार निर्माण करने वाले विनिर्माण केंद्र की छवि को धक्का पहुंचेगा। इस संदर्भ में आर्थिक नीति निर्माता शायद राष्ट्रवादी विचारधारा के ढांचे से इतर कई मुद्दों को हल करना चाहें। पहली बात तो यह कि उच्च संरक्षण वाले शुल्क की रणनीति जो आत्मनिर्भरता की नीति के मूल में है वह उन कंपनियों के लिए कारगर है जो वैश्विक आपूर्ति शृंखला के तहत संचालित हैं।

दूसरा, ऐसे नियामकीय माहौल में जहां घरेलू कंपनियां और सरकार अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अवार्ड को अपनी मर्जी से अनदेखा कर देती हैं, क्या सही संकेत जाता है। हालांकि सरकार ने केयर्न एनर्जी के मामले में शर्मनाक हालात में कदम वापस खींच लिए लेकिन मौजूदा फ्यूचर-एमेजॉन मामला भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम नहीं करेगा। कुल मिलाकर स्थिर निवेश केंद्र के रूप में भारत के लिए परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है और इसका अर्थ यह है कि हम बड़ा अवसर गंवा रहे हैं।


बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत
गौतम अदाणी, ( अदाणी समूह के अध्यक्ष )

इस साल दावोस में रहना दिलचस्प रहा है और हां, दो साल की महामारी-प्रेरित हाइबरनेशन के बाद यह अलग महसूस हुआ। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक उचित रूप से महत्त्वपूर्ण विषय के साथ लौटी- ‘एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास: सरकारी नीतियां और व्यावसायिक रणनीतियां।’

इतिहास वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। जलवायु परिवर्तन, उसके बाद कोविड महामारी, उसके बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, फिर यूक्रेन में जारी युद्ध, उसके बाद मुद्रास्फीति का स्तर जो दुनिया ने दशकों से नहीं देखा है, का मतलब काफी घबराहट और अनिश्चितता है। कोई अब जवाब जानने का दिखावा भी नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में, डब्ल्यूईएफ में इतने विविध विचारों को सुनकर अच्छा लगा। इस वर्ष चीन, जापान और कोरिया से उपस्थिति कम थी और निश्चित रूप से हमने रूस से या यूक्रेन के उपस्थित लोगों से बहुत कुछ नहीं सुना। वास्तव में, यह एकतरफा डब्ल्यूईएफ सभा थी और स्पष्ट रूप से, यह एकतरफा चिंता का कारण है। यह दर्शाता है, शायद बढ़ती घनिष्ठता जो महामारी की वैश्विक प्रतिक्रिया की विशेषता बन गई, क्योंकि देश अपनी सीमाओं से पीछे हट गए। दुनिया भर में महामारी की प्रतिक्रिया, एक तरफ सरलता और वैश्विक सहयोग का एक अजीब मिशण्रहै और दूसरी ओर स्पष्ट स्वार्थ है। उदाहरण के लिए, जिस गति से टीके विकसित किए गए वैज्ञानिकों ने सीमाओं (भारत सहित) में सहयोग किया और इसकी तुलना वैक्सीन रोलआउट में निहित गहरे अविश्वास, संदेह, पूर्वाग्रह और लालच, उनकी उपलब्धता और उनके मूल्य निर्धारण के साथ की।

बहुत कम लोग यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि हरित समाधानों और प्रौद्योगिकियों के पक्ष में एक बदलाव आया है जो अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में थे और यह नाजुकता यूक्रेन में संकट से पूरी तरह से उजागर हो गई है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से अधिक दावोस में जिन कई प्रतिनिधियों से मैं मिला, उन्होंने जिस विषय पर चर्चा की, वह था रक्षा। जाहिर है, यूक्रेन में युद्ध के साथ-साथ मध्य एशिया और मध्य पूर्व से सैनिकों की वापसी से दुनिया हिल गई है। जब आप इन चिंताओं को कोविड के टीकों के असमान वितरण और ऊर्जा आपूर्ति के आसपास अनिश्चितता पर नाराजगी के साथ ओवरप्ले करते हैं, तो यह समझ में आता है कि राष्ट्र (यहां तक कि जो नाटो में हैं) अपनी सीमा सुरक्षा बढ़ाने में समझदारी देखने लगे हैं। लगभग हर नेता से मैंने बात की। कुछ ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक नई और अधिक परिष्कृत हथियारों की दौड़ अब हो सकती है। रक्षा समझौतों के आसपास गठबंधन बनेगा। कई देश आत्मनिर्भरता के एक गैर-परक्राम्य पहलू के रूप में रक्षा निर्माण और खरीद को प्राथमिकता दे सकते हैं। वैश्विक मामलों की इस स्थिति ने हमें वैश्विक सहयोग के मुखौटे के पीछे छिपने के बजाय सीधे परिणामी वास्तविक राजनीति का सामना करने के लिए मजबूर किया है।

अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और समझौते परस्पर परिवर्तनशील हैं, जो स्वार्थ की फिसलन भरी नींव पर बने हैं। वास्तव में, ग्रह पर सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र एक ऐसी दुनिया के विकल्प खोजने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं, जिसे उन्होंने बड़े पैमाने पर लाया है, यह मानते हुए कि अति दक्षता की तलाश में वे कुछ देशों पर विनिर्माण जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं और बहुत अधिक निर्भर हैं दूसरों पर ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वैश्विक मामलों की इस स्थिति ने हमें वैश्विक सहयोग के मुखौटे के पीछे छिपाने के बजाय परिणामी वास्तविक राजनीति का सामना करने के लिए मजबूर किया है। मैं यह जानने के लिए दावोस गया था कि दुनिया के नेताओं ने इस वर्तमान समय को कैसे देखा, और वे एक ‘वैश्विक’ एजेंडा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ‘स्थिरता’ एजेंडा और समय की प्रमुख चिंता है, तो दुनिया के विश्वासों को युद्ध या महामारी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम जो परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, उसे करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे लिए, स्थिरता समाज के स्वास्थ्य के बारे में उतनी ही है, जितनी पर्यावरण के स्वास्थ्य के बारे में है। हमें यह देखना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के किसी भी प्रयास के लिए समानता और गरिमा महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। सहयोग के बजाय वैश्विक सहयोग का समय आ गया है।

‘आपको मेरे साथ सहयोग करना चाहिए’ जबरदस्ती का मतलब नहीं हो सकता। सहयोग का अर्थ केवल मौजूदा विश्व व्यवस्था के साथ सहयोग करना नहीं है। इसलिए, वैश्विक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में, मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत योजना वास्तव में उत्प्रेरक है जिसे भारत को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और मजबूत करने की आवश्यकता है-चाहे वह टीकाकरण हो, रक्षा हो या अर्धचालक। यह स्पष्ट है, इस अनिश्चित समय में, प्रभावी, आत्मविश्वासी आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है और हम अब आत्मनिर्भरता के इस युग में हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि डब्ल्यूईएफ में भारत की बहुत बड़ी उपस्थिति, इन समयों में भी, आश्वस्त करने वाली थी। इसने दिखाया कि भारत अब वैश्विक क्षेत्र में खुद को मुखर करने से नहीं कतराता है। यह हमारे बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत था। यह भारत की कहानी में हमारे विश्वास का संकेत था, और मुझे खुशी है कि मैं दावोस में अपने लिए इसका अनुभव करने के लिए था। भारत को आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने का अधिकार है, जबकि विकल्पों की आवश्यकता वाले विश्व के लिए एक विकल्प प्रदान करने की भी मांग कर रहा है। यदि विश्व व्यवस्था में कोई फेरबदल होता है, तो उसे ऐसा होना चाहिए जो सम्मानजनक बहुध्रुवीयता पर आधारित हो।

दुनिया को सपाट होने की जरूरत नहीं है। तब नहीं जब समतलता का वास्तव में मतलब यह है कि दुनिया को जबरदस्ती चपटा कर दिया गया है। इसके बजाय, आइए उन देशों के इर्द-गिर्द निर्मिंत एक अधिक स्थिर विश्व व्यवस्था की तलाश करें जो आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर हों और एक-दूसरे से जबरदस्ती और कृपालुता के बजाय आपसी सम्मान के मामले में बात करने को तैयार हों। यह विरोधाभास है जिसे हमें हल करना चाहिए!


अग्रिम मोर्चे के चिकत्साकर्मियों को मिले ज्यादा तवज्जो
अमरजीत सिन्हा, ( पूर्व आईएएस )

लोगों को अभूतपूर्व तेजी से 19 मई तक 191 करोड़ कोविडरोधी टीका लगाना भारत की सफलता की कहानी है। ऐसा देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैक्सीन-निर्माण क्षमता, अच्छी कोल्ड-चेन, कुशल मानव संसाधन, मजबुत प्रौद्योगिकी सहयोग (कोविन) और केंद्र व राज्य सरकारों साझा प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। यह सफलता कई बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचती है, जिनमें अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका और भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमताओं के निर्माण पर चिंतन-मनन शामिल हैं। ये दशकों से पर्याप्त निवेश न हो पाने की वजह से हलकान थीं।

सबसे पहली बात, आशा कार्यकर्ताओं ने सुखद बदलाव किया। आशा स्थानीय बाशिंदा होती हैं, जिनको कामकाज के हिसाब से भुगतान किया जाता है | कई आशा कार्यकर्ताओं ने क्षमता बढ़ाने का प्रशिक्षण लिया, जिससे वे सिर्फ सामुदायिक कार्यकर्ता नहीं रहीं, बल्कि बुनियादी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन गईं। बदलाव को यह यात्रा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लिकेशन की कामयाबी है। जाहिर है, हमें सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में मजबूत मानव संसाधनके महत्व को पहचानना होगा और इस क्षेत्र में कई निवेश करने होंगे।

दूसरी बात, अग्रिम मोर्चे की टीम के पास अब पंचायत और सामुदायिक संस्थाओं के साथ काम करने की क्षमता है। 31 लाख निर्वाचित पंचायत प्रमुखों में से 43 फीसदी महिलाएंहैं और स्वयं सहायता समूहों में आठ करोड़ महिलाएं काम कर रही हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलकर एक मजबूत टीम बनाती हैं| पर्याप्त कोल्ड चेन की उपलब्धता और जमीनी योजनाएं बनाकर इस टीम द्वारा टीकाकरण बढ़ाया जा सकता है। इनकी सफलता मिशन सु घ में भी देखी गई है। यानी, इस साझेदारी को संस्थागत रूप देने से काफी ज्यादा लाभ हासिल किया जा सकता है।

तीसरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मिशन इंद्रधनुष से लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन के निर्माण में पर्याप्त निवेश हुआ है। हमें इनके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व अन्य बुनियादी ढांचे की बेहतर उपलब्धता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि दूर-दराज में भी अब प्रभावी वितरण प्रणाली बन पाई। चौथी, कई राज्यों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्यतंत्र ग्रामीण व्यवस्था से मेल नहीं खा पाता। इसलिए यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली पर ध्यान देती है। सेवाओं के विस्तार के लिए. इसमें मानव संसाधन में निवेश करना होगा। शहर के तमाम घरों तक इसकी प्रभावी पहुंच हो, इसके लिए बस्ती व बार्ड स्तर पर स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता है।

पांचवीं, वैक्सीन निर्माण में भारत की उत्पादन क्षमता और शोधवउत्पाद-विकास में केंद्र की मदद ने नवाचार को संभव बनाया है। प्रयोगशालाओं के विस्तार और अनुसंधान ने भारत को वैश्विक मांग के अनुरूप टीका विकसित करने में मदद की। इसके अलावा, प्रोडक्शन लाइन के पुनःउपयोग ने बुनियादी मानकों को गंबाए बिना तेजी से उत्पादन बढ़ाए।

छठी बात, जांच सुविधाओं व कोबिन एप पर जोर देने और टीकाकरण को सुगम बनाने से फर्क पड़ा। यह संजीदगी से योजना बनाने और कमजोर क्षेत्र की पहचान करने के कारण संभव हो सका। इस से यही साबित होता है कि समग्र सरकार, समग्र समाज का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो सफलता कहीं तेजी से मिलती है।

सातवीं, डिलीवरी के लिए ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग और सुदूर इलाकों में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना करके सभी को सेवा भावना से जोड़ा गया।कोविड-19 का अनुभव बताता है कि निजी क्षेत्र पूरक हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकारी पैसा ही चाहिए। उन्नत क्रिटिकल केयर सिस्टम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता बनाने के लिएसरकारी मदद की दरकार है।

आठवीं, निजी अस्पतालों में होने वाले खर्च को देखते हुए सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हो जाती हैं। इसलिए हमें राज्यों के साथ साझेदारी करके बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तैयार करनी चाहिए, जिसमें मानव संसाधन का विकास आवश्यक है। नौवीं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के विकेंद्रीकरण पर वित्त आयोग की सिफारिशें सुखद हैं। निस्संदेह, प्रौद्योगिकी से हम सभी समुदायों व घरों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ सकते हैं। मगर, इतना ही काफी नहीं है। हमें हाशिये के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। पंचायतों को उन्हें सौपे गए 29 क्षेत्रों में साथ-साथ काम करना चाहिए, जबकि यहीं काम शहरी स्थानीय निकायों को 18 क्षेत्रों में करना होगा। हमें ग्राम पंचायत की अगुवाई में स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा देना होगा। तभी उल्लेखनीय नतीजे हम पा सकेंगे।