27-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Cities Will Drive Growth, But Only If We Build Right
Follow master plans, develop transit networks, grow vertically, conserve water, recruit urban managers
Amitabh Kant, [ The writer is CEO, Niti Aayog ]

Urbanisation will be the single biggest agent of growth in the next few decades in India. In fact, India is already the second-largest urban system in the world with 11% of the total global urban population living in Indian cities. This is more than the urban population of the US, Germany, Japan and UK. The UN estimates that around 416 million people will be added as urban dwellers in India between 2018 and 2050, and the country will be more than 50% urban by 2050. Hitherto, India has been a reluctant urbaniser. However, this year’s Budget takes cognisance of urbanisation and has propounded not one but multiple actions to steer a paradigm shift.

Blueprint for sustainable urbanisation

● First, master plans are critical for managing urbanisation. The urban system of India consists of 7,933 settlements, comprising statutory towns and census towns. Our statutory towns are governed through 4,041 municipal corporations or municipalities. We have 3,892 census towns which are classified as urban in the census as they meet the criteria of minimum population of 5,000, at least 75% of the ‘male’ main workers engaged in nonagricultural activities, and a density of population of at least 400 persons per sq km. However, they continue to be governed as villages and do not have urban local bodies. Plus, it’s estimated that in addition to the 3,892 census towns identified by Census 2011, another 2,231 census towns have come up by 2021. These census towns account for almost 72 million ‘urban’ population and remain under the ambit of ‘uncatered’ or ‘ignored’ urbanisation.

Almost half of our statutory towns are expanding in an unplanned, unscientific manner without any master plan to guide their growth. None of the census towns has a master plan. This is leading to haphazard growth with piecemeal interventions leading to urban sprawl. The first and foremost challenge is to prepare scientific master plans for all statutory towns and govern census towns as urban local bodies and prepare their master plans to guide their spatial growth.

● Second, Indian cities must grow and evolve on the back of Transit Oriented Development. Planned development along the mode of a rapid transit network has multifold benefits. It reduces the number of cars, it increases walkability and bikeability, it brings people and offices closer to each other through compact and vertical development. All of this leads to agglomeration and enhanced productivity. Therefore, urban planning in Indian cities must support bus rapid transit, light rapid transit, mass rapid transit and nonmotorised transit systems like cycling and walking.

Densify and enhance FSI

● Third, there is a need to densify our cities, build them vertically and reap agglomeration benefits of enhanced economic productivity and lower transaction costs. The maximum Floor Space Index (FSI) in Singapore is 25, Tokyo 20, New York 15, whereas in Mumbai it is 1. 33, Pune 1. 25, Ahmedabad 2 and Delhi 3. 5. Restricting the FSI to such low levels creates distortions in the land market, pushes development to the peri-urban areas, reduces availability of serviced land within cities, particularly for low-income groups, increases commuting distances and their environmental costs. People from rural areas will continue to move to cities in search of livelihoods. Keeping FSI artificially low to control the densities is a failed strategy.

Water and more

● Fourth, water will be a key determinant in our ability to sustainably manage our cities and enhance the quality of life of our citizens. Indian cities dominate both current and future lists of cities from across the world with highest overall water risk. Indian cities need to collect, treat and reuse used water on a vast scale, and need to be fully sewered to collect all used water. We need to construct separate drainage and sewerage systems to facilitate used water reusage. There is also a necessity for rational and pragmatic policy for pricing water. There is a willingness to pay for regular supply of water but political unwillingness to charge for water. This has long-term implications in making water boards financially bankrupt. The pricing mechanism should be based on “pay as you use” with direct benefit transfer of a subsidy for those who cannot afford to pay.

● Lastly, there is a need to re-engineer and strengthen urban governance structures. States need to build up a cadre of professional urban managers and create an ecosystem of light-touch regulations, reform building bye-laws and use technologies like geospatial systems to leapfrog. Moreover, states need to provide greater financial autonomy and administrative freedom to cities.

Successful cities are fundamental to a successful nation. The challenge for Indian states is to use urbanisation as an instrument of growth, job creation and elimination of poverty.


India and Europe, A Continental Shift
ET Editorials

The announcement by Narendra Modi and European Commission president Ursula von der Leyen to establish the EU-India Trade and Technology Council (TTC) brings a new dimension to the India-EU relationship. Though India has strong bilateral ties with several EU member states, they have not translated into a strong partnership with the European Union (EU) as a whole. That should change with this agreement.

Trade, technology and security are the TTC’s pillars to be built on existing sectoral programmes. For the EU, the India TTC is the second, the first was with the US. The EU’s relationship with the US is very different from that with India. Russia’s invasion of Ukraine and its ‘friendship without bounds’ with China have necessitated the EU to pivot again, stepping up engagement with India. Brussels’ relationship with Beijing is complex, much like New Delhi’s relationship with Moscow. Yet both parties understand the importance of deepening ties with likeminded parties in the changing geopolitical context. Tackling climate change and transiting to a net-zero economy will be the TTC’s strong drivers. India can be an important technology partner for development, innovation, and upscaling to drive down costs, and developing technologies in key areas of the low carbon economy like batteries, hydrogen, and energy security. Trade must be more than bilateral, though. The council should serve as a partnership to expand trade based on resilient supply chains.

The ties of history have served more to detract than aid the EUIndia partnership. However, the two have more in common than is traditionally acknowledged. The EU and India bring complementary advantages to the partnership while structural and attitudinal similarities provide learning opportunities.


‘Mission Antyodaya’ should not fall by the wayside
With the right momentum, the project can help transform rural India — in terms of development and social justice
M.A. Oommen is Honorary Fellow, Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram and Distinguished Fellow, Gulati Institute of Finance and Taxation, Thiruvananthapuram

The Indian Constitution mandates local governments to prepare and implement plans for ‘economic development and social justice’ (Articles 243G and 243W). Several complementary institutions and measures such as the gram sabha to facilitate people’s participation, the District Planning committee (DPC) to prepare bottom up and spatial development plans, the State Finance Commission (SFC) to ensure vertical and horizontal equity, one-third reservation for women (in most States, now 50%), population-based representation to Scheduled Caste/Scheduled Tribe communities, and so on were introduced to promote this goal. Even so, India’s decentralisation reforms (with no parallel in federal history) have failed to take the decentralisation process forward in delivering social justice and progress in rural India.

This article argues that given the right momentum, the ‘Mission Antyodaya’ project of the Government of India launched in 2017-18 (and cast in a convergence framework avowedly to eradicate poverty in its multiple dimensions among rural households) bears great promise to revive the objectives of these great democratic reforms. The Ministry of Panchayati Raj and the Ministry of Rural Development act as the nodal agents to take the mission forward.

The Bharatiya Janata Party government which came to power in 2014 had several reasons to reimagine rural development. The traditional poverty line linked to the calorie-income measure, religiously pursued by the former Planning Commission with great academic support proved inane and failed to serve as a purposive policy tool.

Moreover, the revealing statistics brought into the public domain by the SocioEconomic and Caste Census (SECC) 2011 were ‘demanding’ remedial intervention. That 90% of rural households have no salaried jobs, 53.7 million households are landless, 6.89 million female-headed households have no adult member to support, 49% suffer from multiple deprivations, 51.4% derive sustenance from manual casual labour, 23.73 million are with no room or only one room to live, and so on cannot be easily dismissed by any democratic government. Paradoxically, this happened in a country that spends more than ₹3 trillion every year for the rural poor from the Central and State Budgets and bank-credit linked self-help programmes. Indeed, the ‘Mission Antyodaya’ project was a needed intervention.

Key goal

The main objective of ‘Mission Antyodaya’ is to ensure optimum use of resources through the convergence of various schemes that address multiple deprivations of poverty, making gram panchayat the hub of a development plan. This planning process (whose intellectual heritage is traced to the people’s plan of Kerala) is supported by an annual survey that helps to assess the various development gaps at the gram panchayat level, by collecting data regarding the 29 subjects assigned to panchayats by the Eleventh Schedule of the Constitution.

These subjects are broken down into 112 parameters for data collection using detailed questionnaires. Also, data regarding health and nutrition, social security, good governance, water management and so on are also collected. The idea of the Ministry of Panchayati Raj to identify the gaps in basic needs at the local level, and integrating resources of various schemes, self-help groups, voluntary organisations and so on to finance them needs coordination and capacity-building of a high order. If pursued in a genuine manner, this can foster economic development and inter-jurisdictional equity. Although two major reports, one on infrastructure and service gaps and the other on a composite index, have been in the public domain, they do not seem to have attracted public discussion.

Gaps in gram panchayats

The ‘Mission Antyodaya’ survey in 2019-20 for the first time collected data that shed light on the infrastructural gaps from 2.67 lakh gram panchayats, comprising 6.48 lakh villages with 1.03 billion population. The data set updated annually enables development planning sectorally and spatially, from the village level to the State and the country as a whole. For an insight into the gap report, we may use the State-wise break-up of the score-values. The maximum score values assigned will add up to 100 and are presented in class intervals of 10. While no State in India falls in the top score bracket of 90 to 100, 1,484 gram panchayats fall in the bottom bracket. Even in the score range of 80 to 90, 10 States and all Union Territories do not appear. The total number of gram panchayats for all the 18 States that have reported adds up only to 260, constituting only 0.10% of the total 2,67,466 gram panchayats in the country. If we consider a score range of 70-80 as a respectable attainment level, Kerala tops but accounts for only 34.69% of gram panchayats of the State, the corresponding all-India average is as low as 1.09%. Even for Gujarat which comes next to Kerala, gram panchayats in this bracket are only 11.28%.

Social justice still distant

The composite index data, a sort of surrogate for human development, are also not encouraging. Although only 15 gram panchayats in the country fall in the bottom range below 10 scores, more than a fifth of gram panchayats in India are below the 40 range. All the gram panchayats in Kerala are above this and stand out in contrast to the rest of the States. While in the country as a whole only 7.37% have a composite index in the 70-100 bracket, Gujarat (which tops the list) has 20.5% in the range, followed by Kerala (19.77%) and Karnataka (17.68%). The gap report and the composite index show in unmistakable terms that building ‘economic development and social justice’ remains a distant goal even after 30 years of the decentralisation reforms and nearly 75 years into Independence.

Nearly four years have passed since the former Finance Minister, Arun Jaitley, announced the Mission Project in his Budget speech of 2017-18 with the specific target “to make 50,000 gram panchayats poverty free by 2019, the 150th birth anniversary of Gandhiji”. Nothing happened but the goal posts have been moved to 2022, to coincide with the 75th anniversary of Independence, on August 15. Removing goal posts is a poor game.

Rectify these lapses

The scope to reduce the growing rural-urban disparities is tremendous. Given the ‘saturation approach’ (100% targets on select items) of the Ministry of Panchayati Raj, the possibilities of realising universal primary health care, literacy, drinking water supply and the like are also immense. But there is no serious effort to converge resources (the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, the National Rural Livelihood Mission, National Social Assistance Programme, Pradhan Mantri Awas Yojana, etc.) and save administrative expenses.

Another lapse is the failure to deploy the data to India’s fiscal federalism, particularly to improve the transfer system and horizontal equity in the delivery of public goods in India at the sub-State level. Evidently the Fifteenth Finance Commission has missed it. The constitutional goal of planning and implementing economic development and social justice can be achieved only through strong policy interventions. The policy history of India has been witness to the phenomenon of announcing big projects and failing to take them to their logical consequence. ‘Mission Antyodaya’ is a striking case in recent times.


A splintered ‘nerve centre’
Services of urban local bodies have to be integrated with the ICCC for improving amenities for people
Pushkal Shivam is the former deputy CEO of a Smart City SPV in Maharashtra

Networked infrastructure in cities of the global South seems to be a chimera that everyone wants to ride. It is mostly the people, however, who occupy networks that make infrastructure work for our cities. Take, for example, the water supply distribution lines in most Indian cities. In its current form, no sensor may ever replace the “linemen” who work the valves spread across the city, often with a simple rod, to regulate the supply of water. And yet, a different logic of governing infrastructure is in the making.

The Union Minister for Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri recently announced that Integrated Command and Control Centres (ICCCs) have been established in 80 cities selected as part of the Smart Cities Mission, a Centrally Sponsored Scheme. The ICCC projects being executed may be seen as part of the “pan city” component of the mission which envisages “application of selected Smart Solutions to the existing [emphasis added] city-wide infrastructure”.

Five pillars of ICCC

The overbearing images of a hall with giant video walls notwithstanding, an ICCC has five basic pillars: first is bandwidth; second, the sensors and edge devices which record and generate real-time data; third, various analytics which are software that draw on data captured by end devices to generate “intelligence”; fourth is data storage; fifth, the ICCC software which may be described as, in MoHUA’s words, “a system of systems” — the anchor for all other application specific components and has been described as the “brain and nervous system” of the city.

Central to the promise of ICCC is the idea of “predictive modelling” which uses data to generate inputs on not just how the city is but also how it can be. It could tell which direction the city is growing in; it could predict future real estate hot spots; it could identify and predict all accident-prone spots in the city, and it could predict the bus routes prone to crowding. This is in sharp contrast to how things actually work on the ground: our frames of response are retrospective and we are constantly retrofitting our cities as the primary mode of transformation.

The ICCC may be seen in sync with the functions of an urban local body (ULB) under the 74th Constitutional Amendment, towards improving services for people. Several contradictions may arise in this context.

First, the project is being executed under the aegis of the Special Purpose Vehicles (SPVs) constituted under the Companies Act, 2013, in the selected cities. Projects of the SPV that overlap with core ULB areas have been a source of tension between the two, one that the cities are still learning to resolve. Unless the core staff of ULB working across departments such as health, town planning, water supply, etc., adopt the ICCC systems, it risks being a splintered “nerve centre”.

One solution is to build a team in the SPV that can act as a bridge, inspire more users, and develop capacities; however, as “contract employees” they may be subject to the mercurial aspects of administration. Second, there is the risk of permanent underutilisation of the system. With poor integration with ULB services, and not just software integration but also in terms of workflows and SOPs, the functional capability may continue to be titled towards video surveillance. Even with the latter, configuration of video surveillance analytics and its application has been less than perfect and the police department operators often use the systems manually to screen the footage in the wake of an incident which defeats the purpose of ICCC.

Third, the sizeable investments required create contradictions in some cities which are otherwise struggling for funds to upgrade their basic infrastructure and services. One of the key questions to gauge the success of ICCC in future, maybe to ask, if cities are choosing to build and sustain these systems out of their own revenue or untied devolution funds. If not, ICCCs may struggle to outlive the exhaustion of mission grants. And finally, despite the efforts to keep procurement vendor-agnostic, some segments of ICCC are still dominated by select industry players who may dictate terms to the city or engage in arm-twisting for payments.

‘War rooms’

The ICCCs in some cities served as a “war room” during the COVID-19 pandemic, and its application is cited as a success. Despite its usefulness, the success of such “war rooms” lay in the fact that the municipal, district and the police administration were bound together by the compulsions of the pandemic, which may not be normally forthcoming. Unless the services of the ULB and the people taking them to the residents of a city are “integrated” into ICCCs, they may turn out to be as the images show: a hall with giant video walls, a rather expensive one.


संस्थाओं पर घटता विश्वास बड़ी चुनौती

अपने कार्यकाल के एक साल बाद भारत के मुख्य-न्यायाधीश (सीजेआई) ने एक बार फिर कहा है कि कार्यपालिका और विधायिका की ज्यादतियों पर रोक लगाना न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व है। सीजेआई ने कहा कि संविधान ने कोर्ट्स को कानून-सम्मत व्यवस्था सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी भी प्रदान की है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है संस्थाओं पर घटता जन-विश्वास, जिसमें न्यायपालिका भी शामिल है। उनके अनुसार हर समाज में आपसी मतभेद होते हैं लेकिन उन्हें निपटाने के लिए अन्तर्निहित विवाद-समाधान मैकेनिज्म विकसित किया जाता है। अदालतें इस काम को अंजाम देने में केवल मशीनी रूप से कानून या प्रक्रियाओं की व्याख्या मात्र नहीं करतीं बल्कि उसका एक मानवीय पक्ष भी देखती हैं। असली न्याय उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन समाज स्वयं त्वरित न्याय का सहारा लेने लगेगा। बकौल सीजेआई, न्यायपालिका में जबरदस्त सुधार की जरूरत है और इसका भारतीयकरण करना होगा। मामलों के निपटारे में असाधारण विलंब भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक कलंक-सा बनता जा रहा है। लेकिन देश के सर्वोच्च जज ने आंकड़े देते हुए संकेत दिया कि अवरोध का कारण सरकार द्वारा नियुक्ति में ढिलाई है। उनके अनुसार इस एक साल उनके नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने हाईकोर्ट्स के जजों की नियुक्ति के लिए 180 नामों की अनुशंसा की लेकिन 54 मामलों में आज भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है, जबकि देश के तमाम हाईकोर्ट्स में कुल 1104 जजों के पद के मुकाबले 388 पद आज भी खाली हैं।


समाज का दोष सरकारों के सिर पर
राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )

यह देखना दुखद है कि दलितों के साथ र्दुव्‍यवहार की वैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं, जैसी थम जानी चाहिए। बतौर उदाहरण बीते दिनों राजस्थान के जालौर जिले में एक दलित दंपती को मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। चूंकि इस घटना का वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस हरकत में आई और पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को अपवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऐसी घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में रह-रहकर होती ही रहती हैं। वे कभी सुर्खियां बनती हैं और कभी नहीं। कभी दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता तो कभी उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती। बीते सप्ताह ही यूपी के बुलंदशहर जिले के एक गांव में दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी के वक्त पुलिस को उपस्थित रहना पड़ा और वह भी तब, जब दूल्हा खुद सीआरपीएफ में सिपाही है। उसने आशंका जताई थी कि उसे घुड़चढ़ी से रोका जा सकता है। इस आशंका का कारण अतीत में हुई ऐसी ही एक घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। संयोग से पुलिस ने गंभीरता और तत्परता दिखाई और सब कुछ शांति से निपट गया। सदैव ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी-कभार पुलिस शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती या फिर उसके पास मामला पहुंचने के पहले ही अनहोनी हो जाती है। पुलिस के पास मामला जाए और वह कुछ न करे तो उसकी निंदा समझ में आती है, लेकिन आम तौर पर दलितों के साथ बुरे व्यवहार की जिन घटनाओं से पुलिस प्रशासन का कोई लेना-देना नहीं होता और यह भी शिकायत नहीं होती कि उसने समय पर सही कार्रवाई नहीं की, उनमें भी उसे और संबंधित राज्य की सरकार को खरी-खोटी सुनाई जाती है। ऐसा करते हुए यह भी देखा जाता है कि राज्य विशेष में किस दल की सरकार है। इसे वे भी देखते हैं, जो स्वयं को दलित हितों के लिए सदैव समर्पित और सक्रिय दिखाते हैं।

नि:संदेह राज्य सरकारों एवं उनके पुलिस प्रशासन को इसके लिए और सजग रहना चाहिए कि दलित या किसी भी कमजोर, वंचित तबके के व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो, लेकिन इतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी तो है। क्या जालौर अथवा बुलंदशहर में जो कुछ हुआ, उसे रोकने के लिए सबसे पहले संबंधित गांव के असरदार लोगों को आगे नहीं आना चाहिए था? आखिर कहां थे ब्लाक, पंचायत सदस्य और प्रधान जी? इसी तरह क्या उन लोगों को सक्रिय नहीं होना चाहिए था, जो हिंदू समाज की एका की बात करते हैं और इस पर जोर देते हैं कि दलित, आदिवासी आदि हिंदू समाज का अविभाज्य अंग हैं? सवाल यह भी है कि धर्मगुरु गांव-गांव जाकर इसके लिए कोई अलख क्यों नहीं जगाते कि दलितों, आदिवासियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, जैसा होता है और जो सभ्य समाज को शर्मिदा करने के साथ हिंदू समाज को कमजोर करने का काम करता है?

समाज सुधार का काम केवल शासन-प्रशासन पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह काम समाज और विशेष रूप से सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं को भी करना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि आजादी के बाद राजनीतिक दलों के एजेंडे से समाज सुधार बाहर हो गया है। आखिर हमारे घोषित-अघोषित शंकराचार्य और अन्य धर्मगुरु करते क्या हैं? क्या वे भी सरकारों के भरोसे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि दलितों की अनदेखी-उपेक्षा को रह-रहकर बयान करने वाली घटनाएं हिंदू समाज की एकता को क्षति पहुंचाने के साथ उन तत्वों को बल भी प्रदान करती हैं, जो यह शरारतपूर्ण अभियान छेड़े हुए हैं कि दलित-आदिवासी तो हिंदू हैं ही नहीं। यह एक खतरनाक अभियान है। यह एक हद तक सफल होता दिखता है और इसी कारण मीडिया के साथ अन्य मंचों पर दलितों का उल्लेख इस तरह होने लगा है, जैसे वे हिंदू समाज का हिस्सा ही न हों। इस अभियान के अलावा एक अन्य अभियान दलित-मुस्लिम एका के नाम पर चल रहा है। यह भी वैसा ही खोखला-फर्जी अभियान है, जैसा मुहम्मद अली जिन्ना ने बंगाल के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ मिलकर चलाया था। जिन्ना के छल का शिकार जोगेंद्र नाथ मंडल तो हुए ही, जो शर्मिदा होकर कलकत्ता लौटे और गुमनामी में मर गए, बांग्लादेश के करोड़ों दलित हिंदू आज भी हो रहे हैं।

दलितों के साथ र्दुव्‍यवहार की उन घटनाओं पर भी शासन-प्रशासन को कठघरे में खड़ा करना राजनीतिक उद्देश्यों अथवा अन्य किसी एजेंडे को पूरा करने में तो मददगार हो सकता है, जिनमें उनकी कोई भागीदारी अथवा गलती नहीं होती, लेकिन ऐसा करने से समाज को चेताने और उसे उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराने का उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है। जहां शासन-प्रशासन की गलती हो, वहां उसे कठघरे में खड़ा ही किया जाए, लेकिन जहां गलती समाज की हो, वहां उसे भी इसका आभास कराया जाना आवश्यक है। वास्तव में यह काम केवल दलितों, आदिवासियों के साथ होने वाली घटनाओं पर ही नहीं, महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों में भी होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं पुलिस की सजगता के अभाव में कम, लोगों की उस मानसिकता के कारण अधिक होती हैं, जिसके तहत वे लड़कियों-महिलाओं को नीची निगाह से देखते हैं। इस अपेक्षा में कोई हर्ज नहीं कि सरकारों को समाज सुधार के लिए और सक्रिय होना चाहिए, लेकिन समाज की गलती केवल शासन-प्रशासन के सिर मढ़ने से बात बनने वाली नहीं है।


डेटा आधारित हो नीति

भारतीय अर्थव्यवस्था की गति कोविड-19 महामारी द्वारा उथलपुथल मचाने के पहले ही धीमी होने लगी थी। हालांकि अब अर्थव्यवस्था महामारी के कारण बनी विपरीत परिस्थितियों से उबर रही है लेकिन बीते दो वर्षों में रोजगार और आय पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तथ्य यह भी है कि महामारी के दौरान भी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का राजकोषीय हस्तक्षेप सीमित था। इस वजह से भी महामारी के बाद बनी परिस्थितियों में हमारी खपत ज्यादा प्रभावित हुई। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण जरूर एक बड़ा हस्तक्षेप था जिसने बड़ी तादाद में परिवारों की मदद की। परिवारों की खपत की वास्तविक हालत का पता तब चलेगा जब नए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणाम सामने आएंगे। इसके जुलाई से शुरू होने की खबर है।

सरकार ने प्रक्रिया को शुरू करके अच्छा किया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के कामकाज को समझने के लिए यह सर्वे अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हाल ही में प्रकाशित दो प्रपत्रों में भारत में गरीबी के स्तर का आकलन किया गया। इनमें से एक विश्व बैंक द्वारा तथा दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया गया है। यद्यपि दोनों की कड़ाई से तुलना नहीं की जा सकती लेकिन उनका निष्कर्ष यही है कि हाल के वर्षों में देश में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। अर्थशास्त्रियों ने खपत के ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अभाव में गरीबी का स्तर अलग-अलग तरीके अपनाकर मापा। सरकार ने 2017-18 में किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण को नकारने का निर्णय लिया क्योंकि आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर कुछ समस्या थी। महामारी शुरू होने के कारण नया सर्वेक्षण नहीं हो सका। परंतु अब जबकि महामारी नियंत्रण में है, सरकार ने यह तय किया है कि इस अहम सर्वेक्षण को दोबारा शुरू किया जाए। चूंकि यह सर्वेक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण है तथा पिछला सर्वेक्षण गुणवत्ता के कारण खारिज किया जा चुका है इसलिए सांख्यिकी विभाग को यही सलाह होगी कि वह सभी अंशधारकों को यह बताए कि क्या बदलाव किए जा रहे हैं। प्रविधि का व्यापक मूल्यांकन और अपनाये गए बदलावों का आकलन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा तथा नतीजे भी ज्यादा विश्वसनीय होंगे। विभाग को इस प्रक्रिया में मिलने वाले सुझावों से भी मदद मिल सकती है।

सर्वेक्षण के नतीजे न केवल खपत का स्तर जांचने में अहम होंगे बल्कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन के लिए भी वे महत्त्वपूर्ण होंगे। यह संभव है कि इन नतीजों के बाद अन्य वृहद संकेतकों तक पहुंचने के तरीकों में बदलाव की जरूरत पड़े। उदाहरण के लिए यह कहा जाता रहा है कि एक विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय परिवारों की खपत के तौर तरीके बीते 10 वर्षों में काफी बदल गए हैं। यह भी संभव है कि खपत में खानेपीने की वस्तुओं का भार कम हुआ हो तथा सेवा पर व्यय बढ़ा हो। चूंकि शीर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर मौद्रिक नीति से संबद्ध है इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि सूचकांक सही तस्वीर पेश करे। यदि सूचकांक लंबे समय तक पुराना बना रहता है या वास्तविक तस्वीर नहीं पेश करता है तो मौद्रिक नीति में अनुचित बदलाव उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं तथा दीर्घावधि का असंतुलन कायम कर सकते हैं।

व्यापक स्तर पर देखें तो यह दोहराना उपयुक्त होगा कि डेटा का समय पर संग्रह और विश्लेषण करना तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में कोई बड़ी मांग नहीं है। संभवत: यह नीतिगत हस्तक्षेप को दिशा दिखाने वाला सबसे शक्तिशाली उपाय है। अब जबकि सरकार सर्वे को दोबारा शुरू कर रही है उसे डेटा संग्रह की कमियां दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, भारत को एक नये उत्पादक मूल्य सूचकांक की आवश्यकता है। उत्पादन, खपत तथा कीमतों में बदलाव सटीक का आकलन करना जरूरी है। ऐसा करने से ही वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी।


भारत का बुनियादी विकास और यूरोपीय संघ का महत्त्व
मिहिर शर्मा

यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन इस सप्ताह भारत यात्रा पर आई थीं। अभी चंद रोज पहले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए थे जहां उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। वह गुजरात भी गए और एक बुलडोजर के साथ फोटोशूट भी कराया जो शायद गलत निर्णय था।

ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन भारत के भविष्य के आर्थिक दायरे के लिए उतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया जितना कि यूरोपीय संघ है। बल्कि यूरोपीय संघ भारत के आर्थिक हितों के लिए अमेरिका से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

ब्रिटेन की भारत के साथ कारोबारी समझौता करने की उत्सुकता जॉनसन की इस बात में महसूस की जा सकती है जिसमें उन्होंने कहा कि वे अक्टूबर तक इसे अंजाम देना चाहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं अधिक संयत अंदाज में कहा कि ‘यह तय किया गया है कि इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।’ इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश जनता द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने के छह वर्ष बाद भी ‘वैश्विक ब्रिटेन’ की दिशा में खास प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में जॉनसन जैसे नेताओं को अपने समर्थकों को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए।

भारतीय वार्ताकारों को भी दुनिया को दिखाना है कि भारत व्यापारिक मोर्चे पर एकदम अनिच्छुक नहीं है। ब्रिटेन इस समय ठोस काम के बजाय सुर्खियों में ज्यादा रुचि रख रहा है और भारत अत्यंत सीमित व्यापारिक समझौते के पक्ष में है। यूरोपीय संघ के साथ वार्ता एकदम अलग बात है। संघ की भारी भरकम अफसरशाही तथा आंतरिक जटिलताओं के कारण समझौते पर पहुंचना मुश्किल है। परंतु ऐसे समझौते अधिक व्यापक और विश्वसनीय भी होंगे। जॉनसन के उलट वॉन डेर लियेन को फोटो शूट की जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटेन की तरह ब्रसेल्स शराब और फलों पर चुनिंदा रियायतों से संतुष्ट हो जाएगा।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच विभिन्न नियामकीय और आर्थिक मोर्चों पर दूरी है। डिजिटल नियमन से लेकर बौद्धिक संपदा और पादपस्वच्छता जरूरत तक तमाम दिक्कत हैं लेकिन इन्हें दूर किया जा सकता है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच भी ऐसी दिक्कतें हैं। उन्हें आशा है कि गत वर्ष शुरू व्यापार और तकनीकी परिषद की मदद से वे इस समस्या को हल कर सकेंगे। अमेरिका का कहना है कि यह परिषद उसके और यूरोपीय संघ के बीच वैश्विक व्यापार और तकनीकी मसलों को हल करने में सहायक होगी। जानकारी के मुताबिक भारत के सामने भी ऐसा ही प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय नीति निर्माताओं को अवसर का लाभ लेना चाहिए। अब तक भारत तथा यूरोपीय संघ के लिए नियामकीय स्तर पर तालमेल एक बड़ी बाधा रही है। भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं तकनीकी वार्ता इस कमी को दूर कर सकती है।

ऐसा करने से भारत की व्यापार वार्ता विभिन्न लॉबी और हित समूहों की ऐतिहासिक पकड़ से भी दूर की जा सकती है। यह विचित्र और दुखी करने वाली बात है कि भारत की बेहतर संपर्कों वाली कानूनी सेवा फर्में व्यापक व्यापार समझौतों को इसलिए नष्ट कर देती हैं ताकि अपनी बेहतर भुगतान वाली फर्मों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचा सकें। उच्च कौशल वाले श्रमिकों का प्रवासन भी किसी भारतीय सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग भारतीय श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा हैं। प्राथमिक चिंता श्रम आधारित क्षेत्रों में अनुकूल निवेश परिस्थितियों की होनी चाहिए।

निवेश के कारण ही यूरोपीय संघ के साथ सुसंगतता इतनी महत्त्वपूर्ण है। भारतीय नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वीकार करें कि भारत में सरकारी फंड की बदौलत समुचित बुनियादी ढांचा विकसित नहीं किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल, वैश्विक रूप से एकीकृत तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए फंड बहुत जरूरी है। चीन से आने वाले फंड की अपनी दिक्कतें हैं। जापान पहले ही भारत को लेकर प्रतिबद्ध है। वैश्विक संस्थागत वित्त की मदद से ही फंडिंग की कमी दूर की जा सकती है।

यूरोपीय संघ तथा उसके कई सदस्य देश संस्थागत वित्त पर बहुत जोर देते हैं। इसका श्रेय कुछ हद तक यूरोपियन बचत को भी दिया जा सकता है जो बाह्य प्रतिफल की प्रत्याशा में है।

याद रखिए भारत को बहुत बड़े पैमाने पर बुनियादी विकास के लिए धनराशि चाहिए। अगले कुछ वर्षों में सरकार की आकांक्षी नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की लागत करीब 1.5 से दो लाख करोड़ डॉलर होगी। अनुमान है कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए देश के सालाना अधोसंरचना व्यय को तीन गुना करना होगा। दुनिया में सबसे अधिक संस्थागत पूंजी यूरोप में है। यदि भारत को अपनी निवेश की कमी दूर करनी है तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में तालमेल बहुत आवश्यक है।

जॉनसन और वॉन डेर लियेन की यात्राओं को यूक्रेन संकट के बीच भारत को लुभाने की कोशिश के रूप में देखना आकर्षक है लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह संकट किसी पक्ष के लिए प्राथमिक वजह नहीं है। जॉनसन ब्रेक्सिट के बाद सही सुर्खियों की आवश्यकता है। भारत को वृद्धि को गति देने की जरूरत है जबकि यूरोपीय संघ की बात करें तो वहां छोटे-छोटे ब्योरों को भी पूरे विस्तार से लिखने की प्रवृत्ति है। वह जलवायु संबंधी कदम तथा हिंद-प्रशांत संचार के लिए भारत को साझेदार बनाना चाहता है। खुशकिस्मती से भारत भी यही चाहता है।

यूरोपीय संघ पहले से नियामकीय महाशक्ति था। डेटा की निजता पर सबसे पहले उसने कदम उठाया और बड़ी तकनीकी कंपनियों से राजस्व जुटाने पर भी। अगले दशक के दौरान हरित वित्त को चैनल करने तथा नए तकनीकी मोर्चों के नियमन में भी वह पर्याप्त प्रभावी रहेगा। एक के बाद एक संकटों ने यूरोप के एकीकरण को गहन किया है। भारत के लिए इस दशक में यूरोपीय संघ अहम है।


भाईचारे के हक में

सर्वोच्च न्यायालय ने कल दो अलग-अलग मामलों में यह बिल्कुल साफ कर दिया कि देश के सांप्रदायिक भाईचारे से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी और इसके लिए शीर्ष अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आला अदालत ने जहां रामनवमी के दिन विभिन्न राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका को ‘अगंभीर’ मानते हुए खारिज कर दिया, तो वहीं एक अन्य मामले में रुड़की धर्म-संसद के संदर्भ में ‘हेट स्पीच’ को लेकर उत्तराखंड सरकार को आगाह करते हुए मुख्य सचिव की जवाबदेही तय करने की हिदायत भी दे डाली। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हुई धर्म-संसद में वैधानिक दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन को लेकर उसने राज्य सरकार से जवाब-तलब भी किया है। आरोप है कि ऊना जिले के मुबारकपुर गांव में हाल में आयोजित धर्म-संसद में उन्हीं लोगों ने फिर से सांप्रदायिक विष-वमन किया, जो हरिद्वार धर्म-संसद में आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल जमानत पर हैं।

रामनवमी से अब तक देश में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं और इन वारदातों का दायरा लगभग एक दर्जन राज्यों में फैल चुका है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणियां काफी महत्वपूर्ण हैं। यदि शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने लगे, तो प्रशासनिक लापरवाही की गुंजाइश ही नहीं रह बचेगी। यह जानते हुए कि सांप्रदायिक हिंसा से न सिर्फ पूरा सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होता है, जान-माल की क्षति होती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है, हमारा प्रशासनिक अमला प्राय: बेहतर नजीर नहीं पेश कर पाता। समाज के अगुवा लोग भी अब बहुत सक्रिय नहीं दिखते। आखिर शहरों की शांति समितियां कहां होती हैं? सद्भाव बनाए रखने का दायित्व सरकार के साथ-साथ समाज का भी है। आखिर जो लोग नुकसान हो जाने के बाद तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वे उस वक्त कहां होते हैं, जब उनकी रहनुमाई की सबसे अधिक जरूरत होती है? कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है और देश गवाह है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति की बदौलत कई राज्य सरकारों ने किसी भी संप्रदाय के असामाजिक तत्वों को सिर नहीं उठाने दिया।

यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सामाजिक उथल-पुथल देश की आर्थिक तरक्की को प्रभावित करती है। इससे निवेशक बिदकते हैं और राज्य की जो ऊर्जा तरक्की में लगनी चाहिए, वह सामाजिक सौहार्द की बहाली में खर्च करनी पड़़ती है। उत्तर भारतीय राज्यों के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण सांप्रदायिक तनाव रहा है। इसलिए सरकारों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। यह देखना सुखद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त और संतुलित रुख के कारण मंदिरों और मस्जिदों ने अपने तईं कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। किसी भी धर्म में धर्मगुरुओं व पंथ-प्रधानों का काम गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, इसकी एक सुदीर्घ परंपरा भारत में रही है, मगर धर्म की आड़ में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की खेती अब इसे नुकसान पहुंचाने लगी है। व्यक्तिगत, सामुदायिक व राष्ट्रीय उत्कर्ष में सहायक धार्मिक आयोजनों से भला किसी को क्यों गुरेज होगा, पर उन्हें सामाजिक भाईचारे और देश के विकास में बाधक बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले तो समाज को ही खड़ा होना चाहिए।


अदालतों के भारतीयकरण की जरूरत और फायदे
हरबंश दीक्षित, ( विधि विशेषज्ञ )

भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने एक बार फिर अदालती व्यवस्थाओं में सुधार पर चर्चा शुरू की है। उन्होंने कहा है कि यह ऐसे पवित्र मंत्रों की तरह न हो, जिसे समझा ही न जा सके। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अदालती भाषा और प्रक्रिया आम आदमी के लिए इतनी दुरूह है कि वह उसे जानने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इतना ही नहीं, इसका अंतहीन सिलसिला चलता रहता है और मुकदमे के समाप्त होते ही उसमें से ही दूसरे की शुरुआत हो जाती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि हमारी 5,000 साल पुरानी पारदर्शी और उन्नत अदालती व्यवस्था होने के बावजूद अपने निर्णयों में विदेशी सिद्धांतों की मदद लेते हैं, जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है।

वैदिक काल में अदालतों को सभा कहा जाता था। वे स्थानीय स्तर पर एक गांव या आसपास के कुछ गांवों के विवादों का निपटारा अपने स्तर पर कर देती थीं। न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा इस कदर था कि बहुत कम मुकदमे ऐसे होते थे, जिन्हें राजधानी में ले जाना पड़ता, जहां दो तरह की अदालतें होती थीं। राजा की अदालत सबसे बड़ी होती थी, किंतु उसके नीचे भी एक न्यायालय होता था, जिसमें एक न्यायाधीश तथा आम नागरिकों के बीच से लिए गए कुछ लोग होते थे, जिन्हें आज की भाषा में ‘ज्यूरी’ कहा जा सकता है। ज्यूरी विवेचक की भूमिका निभाते थे, जिन्हें कानून की कसौटी पर परखने के बाद न्यायाधीश निर्णय देते थे। राजा की अदालत में बहुत कम मामले पहुंचते थे, क्योंकि अधिकतर लोग निचली अदालत के निर्णय से संतुष्ट हो जाते थे।

वैदिक न्यायालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां आम नागरिक की भाषा इस्तेमाल होती थी। नियम-कानून भी ऐसे होते थे, जिन्हें आम आदमी समझ सकता था। उसे समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं थी। पूरी प्रक्रिया मुकदमे के पक्षकारों के ईद-गिर्द घूमती थी। इस समय सब कुछ ठीक उल्टा है। कानून की भाषा और अदालती प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें वादी कहीं दूर बेचारा-सा खड़ा दिखाई देता है। न्यायाधीश, अधिवक्ता और जटिल कानून न्यायिक व्यवस्था के केंद्र में आ गए हैं। कानून को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुझाव भी आए, किंतु उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। मालिमथ समिति ने 2003 में दी गई अपनी रिपोर्ट में इस पर व्यापक अनुशंसा की थी। उसमें कहा गया था कि हर कानून में अनुसूची जोड़कर उसे स्थानीय भाषा में भी लिखकर शामिल किया जाए। उनका मत था कि इससे आम आदमी में कानून की समझ विकसित होगी और उसका भरोसा बढे़गा।

आज की स्थिति यह है कि सरकार और अदालतों की तमाम कोशिशों के बावजूद लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित चल रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि यदि एक भी नया मुकदमा दायर नहीं किया जाए, तब भी मौजूदा व्यवस्था में उन्हें निपटाने में 100 वर्ष लग जाएंगे। इसके लिए अपने यहां एक अच्छी पहल की गई थी। सन 2009 में संसद ने ग्राम न्यायालय अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अदालतों की स्थापना के लिए कानून बनाया था, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आए। इसके तहत देश में कुल आठ हजार न्यायालयों का गठन होना था, किंतु अब तक केवल 395 न्यायालयों की अधिसूचना जारी हो पाई है और उनमें से भी अधिकतर या तो निष्क्रिय हैं या आधे-अधूरे ढंग से काम कर रही हैं। यदि उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, तो नए मुकदमों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। हमारे वैदिक काल की अदालतों की एक विशेषता यह भी थी कि न्यायाधीशों की सत्यनिष्ठा असंदिग्ध हुआ करती थी। उनका पूरा जीवन समाज के सामने एक खुली किताब की तरह होता था।

वैदिक अदालतें न्याय करते समय तकनीकी या कानून के आधार पर ही नहीं, अपितु संदर्भ के अनुसार मध्यस्थता और समझौते का व्यापक प्रयोग करती थीं। ग्रामीण न्यायालयों के न्यायाधीशों को तो ‘पंच’ के ही पदनाम से आज भी संबोधित किया जाता है। मध्यस्थता की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें मुकदमे के दोनों पक्षों में से कोई हारता नहीं, अपितु दोनों ही पक्ष अपने आप को विजेता मानते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं और अपील की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऊपर की अदालतों पर मुकदमों का बोझ नहीं बढ़ता है। हमारे पास इस समय सैद्धांतिक तौर मध्यस्थता, सुलह तथा पंचनिर्णय के विकल्प मौजूद हैं, किंतु उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। मुहिम चलाकर इसका प्रचार-प्रसार करने तथा अदालतों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है।