(27-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Voluntary Vax CSR, Not Mandatory
ET Editorials

The Confederation of Indian Industry (CII) has reportedly pitched for an additional 1% corporate social responsibility (CSR) levy in the upcoming budget to encourage companies to spend on providing Covid booster shots. The purpose is to supplement GoI’s efforts to provide the ‘precautionary dose’. This is fine. But how much companies want to spend on CSR must be left entirely to them. Today, companies are mandated to spend 2% of their average profit over the past three years on CSR. After the outbreak of the pandemic, GoI allowed companies engaged in R&D of new vaccines and drugs to include such expenditure as CSR. Money spent on building infrastructure such as makeshift Covid facilities also qualifies. Rightly, companies can count vaccination for persons, other than employees and their families, too as CSR spends.

Reportedly, 40% of the spending over the last two years has been on account of companies counting Covid relief measures as CSR. That companies are working in tandem with the Centre and states for Covid relief measures is reassuring. But mandated CSR can be wasteful. Many entities try to do the same job, leading to inefficiencies including lack of economies of scale. It should be scrapped. In any case, every company spreads the collective good by creating jobs and incomes and bettering the conditions of human existence through products and services. Some advance the frontiers of knowledge and convert society’s pooled savings into productive capital.

Companies effective at CSR activities would do these by themselves. Even now, investment that factors in environmental, social and governance (ESG) practices creates an incentive for many companies to carry out voluntary CSR. It is less wasteful than mandated CSR.


Court Says It, Again
For their own credibility, premier investigation agencies must try to wrap up probes fast
TOI Editorials

In an order that essentially urges central agencies to investigate cases expeditiously, the Supreme Court has granted bail to an alleged cattle smuggler behind bars for 14 months while CBI took its own time probing a conspiracy angle after filing a supplementary chargesheet in February 2021. CBI’s attempt to foreground national security by alleging that Enamul Haque was the kingpin of a cross-border cattle smuggling racket involving BSF, Customs and Bengal police officials fell flat with SC asking why 14 months of Haque’s incarceration weren’t enough to prove the “conspiracy”.

Having already undergone a sixth of the maximum term of seven years imprisonment in the case, any further incarceration would have undermined the constitutional principle of innocent until proven guilty. Routinely, investigating agencies seek extension of custody of accused citing ongoing investigation. But it’s for courts to call their bluff. Equally, it is the backlogs in courts that keep most accused persons behind bars. A net result of dysfunction at the investigating and judicial ends is that a whopping 76% of inmates in Indian prisons are undertrials. Contrast this to the US or UK where convicts are 76% and 84% respectively of the prison population.

Premier agencies like CBI with a reputation to protect must be specially mindful of setting the bar high for state police forces to emulate. It is GoI’s responsibility to fulfil CBI’s staffing and forensic investigation needs. A 2020 CVC report reveals nearly 20% of CBI’s sanctioned staff strength lying vacant. While CBI claims a highconviction rate of 70%, currently, a third of 9,757 cases pending trial are of pre-2011vintage. Plus,1,117 cases were pending investigation as of 2020. This data puts into perspective the 14,000 convictions and acquittals between 2000 and 2020. The report card doesn’t speak well either for CBI, or for the judiciary.


Targeting 75%
With migration on the rise, EC must evolve strategies so that migrants don’t lose out on voting day
TOI Editorials

Prime Minister Narendra Modi asking citizens and party workers to achieve 75% voter turnout in upcoming elections is a target that can build on the already stupendous work done by Election Commission to expand voting rights. On National Voting Day, Chief Election Commissioner Sushil Chandra said India now has over 95 crore voters, a figure that trumps voter count in the second largest democracy, the US, several times over.

Much credit should go here to the framers of the Constitution who weighed in favour of a central, independent constitutional body to oversee elections. This works better than the US model of decentralised electoral processes that is sowing chaos and blatantly undemocratic practices like voter suppression. Far from disenfranchising voters, India has moved in the direction of easier enrolment and improved access to voting for citizens at the margins, thanks to EC getting institutional support to largely deliver on its mandate. The commission’s ability to self-correct, like the crackdown on large election rallies held earlier in blatant disregard for the pandemic, is just as praiseworthy.

An equally impressive achievement for EC, which paid special attention to regions with low women enrolment, is that new female voters have grown at a faster rate (5. 1%) than male voters (3. 6%). Their enthusiasm to enrol is also reflecting in increased female participation in elections. Bihar in 2020 witnessed 60% of eligible women turning out to vote against 54% of men. Not surprisingly, women voters are being aggressively wooed now by political parties.

However, urban voters aren’t pulling their weight enough despite India’s rapidly urbanising population – from 28% in 2001to 37% in 2011 and projected to be 60% by 2050. Voting percentages in 2017 Mumbai’s BMC and Delhi’s MCD elections were low at 52% and 54%, respectively. In 2014 Lok Sabha polls, Chennai’s turnout was 61% against TN’s 73%, Bengaluru’s was 48% against Karnataka’s 58% and Hyderabad’s 52% against undivided AP’s 72%. Consequently, politicians tend to sometimes neglect big urban concerns: public transport, air pollution, waste management and vector-borne diseases. And the perversity is that cities are major revenue spinners. A 2017 EPW paper by CSDS’s Sanjay Kumar and Souradeep Banerjee argues, via survey data from Delhi elections, that it is recent migrants to cities who aren’t turning out to vote. With internal migration increasing and turnout data from Bihar (males) and Delhi indicating that migrants are losing their votes at both source and destination, this then is the next frontier for EC.


रणनीतिक महत्व के कारण यूक्रेन मुद्दा गंभीर है
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

आज यूक्रेन को लेकर वैसे ही हालात दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे द्वितीय महायुद्ध के पहले यूरोप में दिखाई पड़ रहे थे। एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका का नाटो गठबंधन। लगभग 30 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीतयुद्ध खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि रूस और अमेरिका के संबंध सहज हो जाएंगे लेकिन यूक्रेन संकट ने इस समय सारी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं।

अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने राजदूतावास खाली करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और कुछ यूरोपीय राष्ट्रों ने भी अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है कि वे यूक्रेन की यात्रा न करें। वे अपने नागरिकों को वापस लौटने की सलाह भी दे रहे हैं। नाटो के 5 हजार सैनिक, युद्ध विमान और जहाज भी बाल्टिक तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में भेजे जा रहे हैं ताकि यदि यूक्रेन पर रूस हमला बोल दे तो उसका मुकाबला किया जा सके। रूस ने पिछले कई हफ्तों से यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग एक लाख सैनिक अड़ा रखे हैं। लगभग आठ साल पहले रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया नामक हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अब उसका दोनबास नामक इलाका आजाद होना चाहता है या रूस से हाथ मिलाना चाहता है। रूस को डर है कि यूक्रेन कहीं अमेरिकी सैन्य गठबंधन का सदस्य न बन जाए? जैसे कि सोवियत संघ से टूटे अन्य 10 देश बन गए हैं।

रूस और यूक्रेन के संबंध सदियों पुराने हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तो कहना है कि ‘रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं।’ उनमें कोई फर्क नहीं है। 1917 की सोवियत क्रांति के दो साल बाद यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल होकर उसका एक प्रांत बन गया था लेकिन यूक्रेन की भाषा और संस्कृति की वहां उपेक्षा होती रही। कम्युनिस्ट राज में यूक्रेन ने गंभीर अकाल का सामना किया और उसमें लगभग 30 लाख यूक्रेनी मर गए लेकिन फिर भी दूसरे महायुद्ध के दौरान यूक्रेनियों ने हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा और लगभग 70 लाख लोगों ने अपनी बलि दे दी। यूक्रेन में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव इतना प्रबल हो गया था कि वहां ही जन्मे निकिता ख्रुश्चेव संपूर्ण सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता बन गए और 1954 में क्रीमिया नामक प्रायद्वीप उन्होंने यूक्रेन को दे दिया। उसे ही लेकर रूस में भयंकर नाराजी बनी रही है। क्रीमिया 1783 से रूस का अंग रहा है। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्तोर यानुकोविच को यूक्रेनी जनता ने उखाड़ फेंका।

अब यूक्रेन भी डरा हुआ है कि क्रीमिया की तरह उस पर भी रूस कब्जा न कर ले। इसीलिए अन्य पूर्व-सोवियत राष्ट्रों की तरह यूक्रेन के नए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि यूक्रेन 2024 तक नाटो का सदस्य बन जाएगा। यूक्रेन ने नाटो देशों के साथ अनेक आर्थिक और वित्तीय सहयोग के समझौतों पर दस्तखत भी किए हैं। यूरोपीय राष्ट्रों के कई क्षेत्रीय सहयोग के संगठनों का वह सदस्य भी बन गया है। यूक्रेन के 80 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। पुतिन को यही डर है कि सोवियत रूस के दो बड़े और अत्यंत प्रभावशाली प्रांत रहे, जार्जिया और यूक्रेन नाटो में मिल गए तो रूस का बचा-खुचा वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। वे चाहते हैं कि मध्य एशिया के पांचों मुस्लिम राष्ट्र और यूरोप के ये दो बड़े राष्ट्र तो अमेरिकी प्रभाव से मुक्त रहें।

पुतिन के रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों के विचारार्थ कई सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका उन पर सहमत हो तो दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध सहज हो सकते हैं। उनका पहला सुझाव तो यही था कि अब किसी भी पूर्व-सोवियत राष्ट्र को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। दूसरा यह कि नाटो के सदस्य राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर बमवर्षक विमान आदि का फौजी जमावड़ा करके पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों में दहशत न फैलाएं। तीसरा, अपने प्रक्षेपास्त्रों को अपनी सीमाओं में ही सीमित रखें। उन्हें पड़ोसी देशों से दूरी पर ही रखें। चौथा, नाटो राष्ट्र अपने परमाणु शस्त्रास्त्रों को अपने मूल सदस्य देशों तक सीमित रखें। उन्हें पूर्व-सोवियत राष्ट्रों में न जमाए। पांचवां, यूक्रेन और जार्जिया को नाटो में मिलाने की कोशिश न करें।

जाहिर है कि अमेरिका और नाटो के सदस्य-राष्ट्र रूस की इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये पश्चिमी राष्ट्र तो क्रीमिया पर किए गए रूस के कब्जे को ही अवैध और अनैतिक मानते हैं। वे यूक्रेन के दोनबास क्षेत्र को तोड़कर रूस में मिलाने के पुतिन के इरादे को भी विस्तारवादी मानते हैं। दोनबास के निवासियों में रूसी मूल के लोग बहुसंख्यक हैं और निरंतर रूस-समर्थक आंदोलन चलाते रहते हैं। नाटो राष्ट्रों ने 2014-15 में रूस और यूक्रेन के बीच मिंस्क-समझौता भी करवाया था। जर्मनी और फ्रांस जैसे राष्ट्र रूस के साथ बैठे-बिठाए झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते। उनका रवैया ब्रिटेन और अमेरिका की तरह अतिवादी नहीं है लेकिन अमेरिका और अन्य यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन की मदद करने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं।

यूरोपीय संघ ने 2014 से अब तक यूक्रेन को लगभग 20 बिलियन डॉलर की मदद विभिन्न रूपों में की है। अभी-अभी यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन के आर्थिक संकट को देखते हुए 1.36 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। इस घोषणा का स्वागत करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ‘शक्तिशाली यूक्रेन यूरोपीय सुरक्षा की गारंटी है।’ दूसरे शब्दों में यूरोप के राष्ट्र यूक्रेन पर रूस का कब्जा किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। ब्रिटेन में ऐसे अंदाजी घोड़े भी दौड़ाए जा रहे हैं कि रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति रूसीभाषी बन सकते हैं। हालांकि पुतिन और रूसी विदेश मंत्री के ऐसे बयान कई बार आ चुके हैं कि यूक्रेन पर हमला करने का उनका इरादा बिल्कुल नहीं है। वे बस, यही चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने।

यूक्रेन के रणनीतिक महत्व के कारण ही इतनी उत्तेजक स्थितियों में भी अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिष्टतापूर्ण संवाद जारी है। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी परस्पर संपर्क में हैं। इस नाजुक स्थिति में भारत की भूमिका भी अद्वितीय हो सकती है। वैसे तो भारत ने 2013 में संयुक्तराष्ट्र में यूक्रेन के बजाय रूस का समर्थन किया था और अभी भी यूक्रेन की बजाय रूस के संबंध भारत से कहीं अधिक घनिष्ट है। इस समय अमेरिका के साथ भारत के संबंध घनिष्टतम हैं। उसका कारण चीन भी है। रूस के साथ आज भी भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि वह दोनों के बीच मध्यस्थता भी कर सकता है। भारत का तटस्थ और मौन रहना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि आज भारत के पास जवाहर लाल नेहरू जैसा कोई विश्व विख्यात नेता नहीं है, जो कोरिया और मिस्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संकटों में सक्रिय थे लेकिन आज भारत की स्थिति नेहरू काल से अधिक मजबूत है।


जलवायु परिवर्तन पर व्यावहारिक नजरिया
अजय शाह

जलवायु वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि वैश्विक तापमान में औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि होने पर परिणाम बहुत विनाशकारी होंगे। तापवृद्धि के लिए औद्योगिक युग के पहले की परिस्थितियों को आधार बनाया गया है, यानी 1850 से 1900 का समय। अब तक वैश्विक तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है जबकि भारत में यह 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यह आंकड़ा कमजोर नजर आता है लेकिन कई व्यावहारिक लोगों का मत है कि एक डिग्री सेल्सियस का अंतर बहुत अधिक नहीं है।

हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर दो कारणों से चिंतित होना चाहिए। पहला, औसत तापमान में इस हल्की वृद्धि के साथ ही अतिरंजित घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरा, इस क्षेत्र को लेकर हमारा ज्ञान काफी सीमित है और शायद हमने अपने आकलन में गलती कर दी हो। ऐसी स्थिति में वास्तविक नतीजे मौजूदा अनुमान से बहुत अधिक गलत साबित हो सकते हैं।

हम सभी विचित्र मौसमी घटनाओं का अनुभव कर रहे हैं। मॉनसून का सदियों पुराना रुख हमारी आंखों के सामने ही बदल रहा है। अब मॉनसून में लंबे ठहराव देखने को मिल रहे हैं और बेमौसम बादल और बारिश भी नजर आ रहे हैं।

गत वर्ष 23 जुलाई को मैं महाराष्ट्र में था जब पश्चिमी घाट में 594 मिलीमीटर वर्षा हुई। इससे पहले ऐसी वर्षा नहीं हुई थी। मुझे याद है कि उस रात मैं जाग गया था और सोच रहा था कि क्या अपने अब तक के पूरे जीवन में मैंने ऐसे तूफान और ऐसी बारिश देखी है। उस घटना मे 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

पुराने भारत में बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते थे और अरब सागर में अपेक्षाकृत कम। परंतु यह स्थिति बदलने लगी: अरब सागर में चक्रवात आने की घटनाएं 50 फीसदी तक बढ़ीं। केरल में सन 1924 से 2004 तक बाढ़ आने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी लेकिन हाल के समय में वहां नाटकीय वर्षा और बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं।

ये तथ्य दिखाते हैं कि औसत तापमान में मामूली बदलाव मसलन भारत में हुई 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या विश्व स्तर पर एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पहले ही बहुत अधिक असर देखने को मिल रहा है। जलवायु मॉडल बताते हैं कि तापमान में वृद्धि दक्षिण भारत में सबसे कम रहेगी और उत्तर की ओर बढ़ने पर इसमें भी इजाफा होता जाएगा। तापमान में प्रत्येक एक डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि के साथ वर्षा में तकरीबन सात फीसदी का इजाफा होगा। मॉनसून के विश्लेषण की बात करें तो दिनों के हिसाब से वर्षा की अवधि कम होगी जबकि मॉनसून के महीनों में सूखे की अवधि लगातार बढ़ेगी।

इस क्षेत्र में दूसरी बड़ी समस्या है मॉडल संबंधी जोखिम। इन मॉडलों में अपनाया जाने वाला डेटा सीमित है। दुनिया भर में बहुत व्यापक पैमाने पर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि डेटा और अध्ययन के इन मॉडलों में सुधार लाया जा सके। समय के साथ इन मॉडल में सुधार आएगा लेकिन समस्या बहुत बड़ी है और बहुत बड़े पैमाने पर अनिश्चितता बनी रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि हालात मौजूदा अनुमान से अधिक खराब हो सकते हैं। भले ही वैश्विक तापवृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए।

हमें भारत की तमाम जगहों के जनसंख्या घनत्व में मौजूदा अंतर के बारे में विचार करना चाहिए। यह बीते 50 वर्षों में जलवायु परिवर्तन की स्थितियों से उपजा है। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो कई लोगों के लिए हालात असहनीय हो जाएंगे और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा। तटीय इलाकों में ऐसा होगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण वहां तापमान और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और चक्रवातों के रुझान में भी तब्दीली आएगी। अंदरूनी इलाकों में भी यही होगा। वहां गर्म हवाओं के थपेड़े चलेंगे और बारिश का रुख बदलेगा। जैसलमेर से 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के जकोबाबाद में जून 2021 में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। उस तापमान पर आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं। हालात सन 2020 में भारत में लगे कोविड लॉकडाउन से भी अधिक बुरे हो जाते हैं।

यह समूचा घटनाक्रम मनुष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। नीदरलैंड ने बढ़ते समुद्री जलस्तर से निपटने के लिए तटबंध निर्मित किए और अपने जीवन जीने के तरीके को सुरक्षित किया। हमारे देश में राज्य क्षमता भी काफी कम है और ऐसे दबाव सामने आने पर हालात और भी बुरे हो जाएंगे। तकरीबन 20 वर्ष पहले जब बढ़ती आयु और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौती हमारे सामने आई थी तब आशा यह थी कि इस समय तक भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। जलवायु परिवर्तन के साथ और आबादी की बढ़ती आयु के साथ ऐसा लगता है कि हालात ने अलग रुख ले लिया है।

अब प्राकृतिक आपदाएं अधिक आएंगी। आपदा राहत और आपदा जोखिम से बचाव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। कृषि से होने वाली आय और अधिक अस्थिर हो जाएगी क्योंकि उपज की मात्रा और कीमत दोनों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में फसल बीमा और जिंस डेरिवेटिव कारोबार के रूप में वित्तीय क्षेत्र विकसित करने की जरूरत है।

जब किसी खास जगह की जलवायु और अर्थव्यवस्था डगमगा जाए तथा अन्य जगहें बेहतर स्थिति में हों तो उन परिवारों को बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान होता है जिनकी अचल संपत्ति ज्यादातर गलत स्थानों पर होती हैं। इससे देश में संपत्ति का वितरण बदल जाता है। समायोजन का एक अच्छा रास्ता इन घरों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित करने में निहित है।

जिन परिवारों के पास जमीन है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे अपनी परिसंपत्ति बेचकर दूसरी जगहों पर चले जाएं और वहां संपत्ति खरीद लें। जाहिर है इसका कीमतों पर विपरीत असर होगा लेकिन ऐसी जगहों पर बने रहने से बेहतर होगा कि वहां से हट जाया जाए। जमीन के बाजार को नकदीकृत करना आसान नहीं है। इसकी लेनदेन की लागत बहुत अधिक होती है और इसमें देरी भी बहुत अधिक होती है।

इंसानी मस्तिष्क के लिए धीरे-धीरे हो रहे इन बदलावों के दूरगामी प्रभाव के बारे में सोच पाना मुश्किल है। हम शारीरिक रूप से उन घटनाओं के बारे में प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं जो मिनट दर मिनट हमारे सामने आती हैं। उदाहरण के लिए किसी हमलावर बाघ से बचने की कोशिश करना। जहां तक समुद्र के जल स्तर में इजाफे की बात है तो इसके 20 से 30 वर्षों में 10 से 30 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान जताया गया है। जलवायु की समस्या से निपटने के लिए हममें से प्रत्येक को अपनी विचार प्रक्रिया को और अधिक रणनीतिक बनाना होगा।


महाशक्तियों का नया रणक्षेत्र यूक्रेन
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी सेवा के पूर्व संपादक हैं )

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल रूसी अस्मिता पर एक लेख लिखा था, जिसमें रूसी और यूक्रेनी लोगों की एकता के सदियों पुराने इतिहास की याद दिलाई गई थी। यह लेख यूक्रेन को लेकर चल रहे अमेरिका और रूस के टकराव की पृष्ठभूमि को समझने में मदद करता है। यूक्रेन के यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य बन जाने की आशंका पुतिन के लिए सुरक्षा से ज्यादा उनकी आन का विषय बन चुका है। वह पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के पूर्व सोवियत देशों को रूसी प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखते हैं और उनके यूरोपीय संघ या नाटो जैसे शत्रु संगठन के पाले में जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसीलिए कजाखस्तान में विद्रोह भड़कते ही उन्होंने सरकार की सुरक्षा में अपने टैंक उतार दिए थे।

पुतिन जानते हैं कि इतिहास के पहिये को उलटा नहीं घुमाया जा सकता। इसलिए वह एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूर्व सोवियत देशों में उनकी बात मानने वाली सरकारें रहें। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका का एकछत्र वर्चस्व उन्हें गवारा नहीं। वह जानते हैं कि रूस के पास अमेरिका जैसी आर्थिक और सामरिक शक्ति नहीं है। फिर भी वह ऐसे बहुध्रुवीय विश्वक्रम की स्थापना कराना चाहते हैं, जिसमें अमेरिकी दबदबे के बजाय एक से अधिक देशों का वर्चस्व हो। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस विचार पर पुतिन के साथ हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय साथियों संग बढ़ते टकराव ने चीन और रूस को एक-दूसरे के करीब पहुंचा दिया है। दोनों चाहते हैं कि अमेरिका पश्चिमी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दखल न दे और अंध महासागर एवं भूमध्य सागर तक सीमित रहे। पुतिन को लगता है कि पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया रूसी लोगों का परंपरागत प्रभाव क्षेत्र है। इसलिए यहां रूसी वर्चस्व रहना चाहिए। यूरोपीय संघ और नाटो के अलावा अमेरिकी लोकतंत्र और मानवाधिकारों की विचारधारा को वह रूसी अस्तित्व के लिए खतरा समझते हैं। वास्तव में पुतिन को खतरा नाटो और अमेरिका से यूक्रेन को मिल रहे हथियारों से नहीं है। उन्हें असल खतरा यूक्रेन के लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था से होने वाले आर्थिक विकास की संभावना से है।

सैद्धांतिक तौर पर भारत भी अमेरिकी और यूरोपीय वर्चस्व को रोकने का हिमायती है, लेकिन चिनफिंग और पुतिन के जो तर्क हैं वे भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। रूस भारत के सबसे बड़े सामरिक साझेदारों में से एक है और चीन सबसे बड़ा सामरिक खतरा। अमेरिका और यूरोप भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इसलिए अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की निकटता का बढ़ना भारत के लिए सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक सिरदर्द का सबब बन सकता है।

पुतिन की रणनीति का अनुमान लगाना आसान नहीं। उन्होंने यूक्रेन सीमा पर एक लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। रूसी सेना बेलारूस में अभ्यास भी कर रही है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब सौ किमी ही दूर है। यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका और नाटो भी मोर्चा मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर तैनात रूसी सेना यूक्रेन की सेना से पांच गुने से भी अधिक है। सवाल यह है कि क्या पुतिन क्रीमिया की तरह यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं या केवल अमेरिका और यूरोप से बंदूक की नोक पर कुछ रियायतें लेने की चाल चल रहे हैं? यदि वह नहीं चाहते कि रूस की सीमाएं नाटो सदस्य देशों से घिरें तो पूरे यूक्रेन पर कब्जे का कोई तुक नहीं, क्योंकि यूक्रेन की पश्चिमी सीमाएं पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया जैसे देशों से घिरी हैं, जो यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य हैं। यदि पुतिन पूरे यूक्रेन को हड़पने में कामयाब हो जाएं तो भी वह उनके लिए कांटों भरा ताज साबित होगा, क्योंकि एक तो वह नाटो देशों से घिरा रहेगा। दूसरे वहां की केवल एक तिहाई जनता ही रूसी बोलती है, जो रूस के समर्थन में आ सकती है। यूक्रेनी भाषा बोलने वाले शेष दो तिहाई से ज्यादा लोग प्रखर राष्ट्रवादी हैं। वे 1932-33 के अकाल और शोषण को भूले नहीं हैं, जिसमें लगभग 35 लाख लोग मारे गए थे। यूरोप का धान कटोरा माने जाने वाले यूक्रेन की खेती को स्तालिन की नीतियों ने चौपट कर डाला था। भुखमरी का ऐसा आलम था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए नरभक्षी बनने पर विवश हो गए थे। वे गृहयुद्ध और हिटलर की नाजी सेनाओं से हुए महायुद्ध को भी नहीं भूले हैं, जिनमें करीब 50 लाख से अधिक लोग मारे गए थे।

पुतिन की असली चाल यूक्रेन में बेलारूस जैसी कठपुतली सरकार को सत्ता में लाने की लगती है। इसके लिए उन्हें यूक्रेन के पूर्वोत्तर में स्थितरूसी भाषी डानबास को हड़पना भी पड़ा तो वह नहीं हिचकिचाएंगे। 2008 में जार्जिया में भी वह ऐसा ही खेल खेल चुके हैं। उन्होंने जार्जिया के दक्षिणी ओसेतिया और अबखाजिया प्रांतों में विद्रोह कराकर उन्हें जार्जिया से अलग करवा लिया था। यूक्रेन के डानबास में भी यही दोहराया जा सकता है या फिर उसे यूक्रेन की पश्चिमपरस्त सरकारों को गिराने का अखाड़ा बनाया जा सकता है।

यदि रूस यूक्रेन में हस्तक्षेप करता है तो उसे भारत से कूटनीतिक समर्थन नहीं तो कम से कम तटस्थ रहने की अपेक्षा जरूर होगी। उधर अमेरिका और यूरोप से रूस-विरोधी प्रतिबंधों और निंदा प्रस्तावों में शामिल होने का दबाव पड़ेगा। यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप से मची अफरातफरी का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला करने या फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास भी कर सकता है। यह भी संभव है कि चिनफिंग अमेरिका, नाटो और रूस के बीच सुलह कराने के लिए पंच बन बैठें और चीन की घेराबंदी कराने के भारत के मंसूबे धरे रह जाएं। इस सबके बीच भारत को तेल के दामों में आसन्न उछाल, यूरोपीय देशों के साथ सामरिक और व्यापारिक रिश्तों, अमेरिका और रूस, दोनों के साथ रिश्ते कायम रखने और यूक्रेन में अपने हितों की रक्षा करने जैसी चुनौतियों से भी निपटना पड़ेगा। स्पष्ट है कि अमेरिका, चीन और रूस के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में भारत को अपना वर्चस्व क्षेत्र बनाने और उसे फैलाने के बारे में भी सोचना होगा।