26-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Bitter, Not Better
Sugar joins wheat in the list of restricted farm exports. Even in inflationary times, an unwise move
TOI Editorials

Sugar this week joined wheat on GoI’s list of farm commodities facing an export clampdown. It’s been placed in the restricted category. There’s also a cap on the volume of sugar that can be exported in the current cycle. GoI’s overarching aim of checking food prices has everyone’s support. However, resorting to blunt instrument measures such as export bans is unwise – because of the collateral damage.

There are three consequences of export bans. One, it undermines the larger policy objective of allowing greater play for market forces in agriculture to give farmers more options. For example, the ban has led to disputes between firms exporting wheat and the agricultural chain. A trust deficit between farmers and other stakeholders will make it harder to reform agriculture. Two, export bans are an implicit tax on farmers as they amount to a cap on income. They make it harder to garner support from farmers for reform. Three, export bans when global food prices are rising undermine India’s credibility.

Reports indicate that India is reluctant to participate in the UN’s World Food Programme for grains if it means acceding to a binding pact. It’s unwise to quibble over conditions when there’s a food crisis facing many emerging countries. Is there an alternative to export bans? Yes, fiscal policy can be used to top up support prices and enhance GoI procurement. The third advance estimate showed that wheat output in 2021-22 will be 106. 4 million tonnes, a mere 3% lower than last year. This estimated drop can be offset by fiscal policy that will help farmers, raise India’s global standing and aid the cause of agricultural reforms. As for attendant fiscal costs, it’s far less distortionary than disallowing producers to respond to price signals.


US Exceptionalism Triggering Self-Harm
ET Editorials

For all its ubiquity and dynamism, the United States of America can seem a strikingly strange country to the rest of the world, India included. Its Supreme Court is reportedly contemplating allowing individual states to make the termination of a pregnancy a criminal offence, while its legislators and citizenry refuse to get rattled — or at least rattled enough — to make the procurement of firearms by the ordinary citizen far harder than it is. Along with Joe Biden, the rest of the world was once again jolted by the death of 21 persons — 19 children aged between 7 and 10, and two adults — in a school in Texas at the semiautomatic-toting hands of a 18-year-old on Tuesday. This episode comes less than a fortnight since the last massshooting in Buffalo, New York, killing 10 at a grocery store, making it the 199th mass shooting in the US in 2022, so far.

Tellingly, a 2021 Gallup poll shows that only a little more than half (52%) of Americans want sales of firearms to be stricter, a proportion that’s down from 68% in 2018. The issue of gun control is clearly partisan — Republicans are less likely to call for stricter laws than Democrats by a margin of 67 percentage points — pointing to the limits of political relativism. The argument for easy access to assault weapons and other firearms that has been trotted out as ‘tradition’ by the National Rifle Association and beyond is the right to protect oneself and loved ones. Clearly, this purpose continues to backfire.

For a country that has built a threat perception based on real and potential external attacks, the US is staggeringly blasé about attacks to its own citizenry from within. In Texas this week, the world was yet again reminded of American exceptionalism as self-harm.


Unending tragedy
The U.S. must impose a ban on assault weapons, and expand checks for gun ownership

The U.S. once again faced the grim consequences of its unwillingness to tackle gun violence at its source when a man shot dead at least 19 children and two adults, including a teacher, at an elementary school in Uvalde, Texas. The shooting marks the worst such attack in the U.S. since the Marjory Stoneman Douglas High School attack in 2018, when a former student of the school in Parkland, Florida, opened fire, killing 17 people and wounding 17 others. A similar major shooting that led to outrage yet saw no permanent reform in guns laws occurred at Sandy Hook elementary school in Newtown, Connecticut, in 2012, in which 20 first graders and six school employees perished. The Uvalde tragedy has also shaken the nation for it comes scarcely 10 days after a shooting at a supermarket store in Buffalo, New York, which officials described as a racist hate crime, claiming 10 lives. Overall, there have been at least 26 school shootings in 2022 alone and at least 118 incidents since 2018, according to reports that have tracked this statistic over the past four years. Last year witnessed 34 school shootings, the highest number during this period; there were 24 incidents each in 2019 and 2018 and 10 in 2020. Addressing the nation after the Uvalde attack, U.S. President Joe Biden made an urgent plea for common-sense gun control reform, saying, “When in God’s name are we going to stand up to the gun lobby?… I am sick and tired of it. We have to act… these kinds of mass shootings rarely happen elsewhere in the world… It’s time to turn this pain into action.”

Yet, it would be unrealistic to hope for meaningful change in the U.S.’s view on the Second Amendment, which assures citizens of the right to bear arms. Several Presidents, mostly Democrats, have tried and failed to get even basic gun control laws passed through Congress. Former President Barack Obama, for example, came away frustrated after Capitol Hill rejected no fewer than 17 attempts by his White House to bring common-sense gun control to the floor of Congress. While conservative lawmakers seek to score political points by fiercely defending the constitutional right to bear arms, it is common knowledge now that at the heart of the U.S. Congress’s refusal to stamp out gun violence in schools and other public spaces is shadowy lobbying on Capitol Hill by the deep-pocketed and well-networked National Rifle Association and, along with them, the entire gun manufacturing industry. If Mr. Biden genuinely wishes to clamp down on this violence, which has ripped into America’s soul for several generations now, he may have no choice but to follow in Mr. Obama’s steps and use his presidential power of executive actions to enforce gun control measures. These should, at a minimum, include an assault weapons ban, expanded background checks for gun ownership and boosted funding for federal enforcement agencies regulating gun proliferation.


हर राज्य में होने चाहिए भ्रष्टाचार पर ऐसे प्रहार

पंजाब के सीएम ने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करते हुए न केवल उसे गिरफ्तार कराया बल्कि घूस मांगते हुए उसका वीडियो भी जारी किया। खास बात यह है कि इस मंत्री के बारे में एक अधिकारी ने घूस मांगने का वीडियो देते हुए सीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद स्टिंग ऑपरेशन कराया गया। ग्रीक कहावत है ‘मछली पहले सिर से सड़ती है।’ यानी अगर शीर्ष भाग न सड़े तो नीचे की सड़ांध को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे तमाम उदाहरण कई राज्यों में रहे हैं, जब पुख्ता सबूत के बावजूद अनेक मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई से मुख्यमंत्री बचते रहे हैं। इनमें वे मंत्री भी थे, जिनके खिलाफ न केवल भ्रष्टाचार बल्कि बलात्कार के आरोप भी थे। पंजाब में मंत्री की गिरफ्तारी देश के राज्यों में एक सही संदेश देगी कि शीर्ष को अगर सही कर लिया जाए तो शरीर का बाकी हिस्सा स्वतः दुरुस्त हो जाता है। यह सच है कि इस राज्य में ड्रग्स, माइनिंग, हथियार के गैर-कानूनी धंधे में पहले मंत्रियों की गहरी संलिप्तता पाई गई, जिससे जनता में आक्रोश रहा। ड्रग्स के धंधे में मंत्रियों के वरदहस्त के कारण पंजाब में युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसका शिकार बना। अभिभावकों ने इसके लिए सरकारों का खुलेआम विरोध किया। लेकिन इन मंत्रियों की जड़ें पार्टी में इतनी गहरी रहीं कि इनके खिलाफ कार्रवाई का मतलब था सरकार गिरना। ऐसा ही किस्सा झारखंड में देखने मिला, जहां एक महिला आईएएस अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया। आने वाले दिनों में अन्य भावनात्मक मुद्दे छोड़कर समाज के लोग राजनीतिक व सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ें तो शायद यह सबसे बड़ा राष्ट्र-हित होगा।


कच्चे तेल का गणित

भारत का वृहद आर्थिक परिदृश्य अक्सर कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर बदलता रहता है। ईंधन का बड़ा आयातक होने के नाते भारत का प्रदर्शन उस समय अच्छा रहता है जब तेल कीमतें कम और स्थिर रहती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी से नीतिगत चुनौतियां बढ़ती हैं। इससे चालू खाते का घाटा बढ़ता है और मुद्रा पर दबाव बनता है जिसका सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तेल की ऊंची कीमतों का परिणाम उच्च मुद्रास्फीति और सरकारी वित्त पर दबाव के रूप में भी सामने आता है। इस वर्ष की शुरुआत से कच्चा तेल अब तक 48 फीसदी महंगा हो चुका है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने गत सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर कर कम करने का निर्णय लिया जिसके चलते राजस्व में सालाना करीब एक लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिए गए गैस सिलिंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी की घोषणा भी की। इसकी वजह से सरकारी खजाने पर 6,100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। अन्य उपायों के साथ ऐसे कदम सरकारी वित्त पर दबाव डालेंगे। सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 फीसदी तक सीमित रखने का है।

वृहद आर्थिक चुनौतियों के अलावा ऊंची तेल कीमतों का नतीजा भी मूल्य विनियंत्रण सुधारों में पलटाव के रूप में सामने आया है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों का समायोजन लगभग बंद कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप अंडर रिकवरी दोबारा शुरू हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक, पेट्रोल की अंडर रिकवरी 13 रुपये प्रति लीटर है जबकि डीजल के लिए यह 24 रुपये प्रति लीटर है। यह स्थिति स्थायी नहीं है। इसका असर निजी खुदरा कारोबारियों पर पड़ेगा जिनके पास कोई मूल्य शक्ति नहीं है। अधिकांश बाजार पर सरकारी कंपनियों का नियंत्रण है। इसके परिणामस्वरूप निजी कंपनियां घाटा कम करने के लिए परिचालन सीमित करने पर विचार कर रही हैं। यदि हालात ऐसे ही रहे तो यह मानने की पर्याप्त वजह है कि वे कारोबार से बाहर निकलने की राह तलाशेंगी। यदि ऐसा हुआ तो भारत इस क्षेत्र में निजी निवेश जुटाने में कामयाब नहीं होगा और उसे सक्षमता का लाभ भी नहीं मिलेगा जो खुलेपन से आता है और कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाता है। सरकार के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिए खरीदार तलाशना भी मुश्किल होगा।

चूंकि भारत तेल आयात पर बहुत निर्भर है इसलिए ऊंची कीमतों से उत्पन्न समस्या से नहीं निपटा जा सकता है। बहरहाल, कुछ दिक्कतें तो अपनी पैदा की हुई भी हैं। सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र के राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर है। सन 2020-21 में केंद्रीय खजाने में इस क्षेत्र का योगदान 4.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक था जो 2014-15 से 2.6 गुना ज्यादा था। कर स्थिरता के लिए सरकार को पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करनी होगी और अन्य स्रोतों से आने वाला राजस्व बढ़ाना होगा। करों को तार्किक बनाना के क्रम में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया जाए तो उन्हें इनपुट क्रेडिट का लाभ मिलेगा। सरकार एक अलग कार्बन कर लगा सकती है जिससे पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को फंड किया जा सकता है।

भारत को गहन राजकोषीय सुधारों की आवश्यकता है। उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि कर जीडीपी अनुपात सुधारा जा सके। सरकार को वृद्धि को प्राथमिकता देने के लिए व्यय को तार्किक बनाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा उसे कीमतों में हस्तक्षेप करने से भी बचना चाहिए। मूल्य विनियंत्रण का इरादा भी यही था। मूल्य नियंत्रण से समस्या बिगड़ सकती है। कुल मिलाकर जहां कुछ आर्थिक कष्ट लाजिमी है, वहीं सरकार मजबूत राजकोषीय रुख और पारदर्शी मूल्य के साथ वृहद आर्थिक जोखिम को थाम सकती है। बाहरी मोर्चे पर मुद्रा को व्यवस्थित समायोजन की इजाजत होनी चाहिए ताकि चालू खाते में बदलाव परिलक्षित हो सके।


तुरंत रुके बंदूक संस्कृति

अमेरिका आज बेबसी के आंसू बहा रहा है। राष्ट्रपति से लेकर हर राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री और आम लोग गमगीन और चिंतित हैं। समझ नहीं पा रहे कि जो गलती उन सबसे हुई है उसे कैसे सुधारें। टेक्सास राज्य के एक प्राथमिक स्कूल में 18 वर्षीय एक युवक ने मंगलवार को अंधाधुंध गोलीबारी करके 19 बच्चों और दो शिक्षिकाओं की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। राष्ट्रपति जो बाइडन घटना से व्यथित हैं और उनके शोक संदेश से लगता है कि देश में बंदूक संस्कृति को लेकर गंभीर चिंतन होगा और आम लोगों के आलू-प्याज की तरह बंदूकें खरीदने और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। टेक्सास के उवाल्डे शहर के रॉब एलीमेंट्री स्कूल में मंगलवार पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे चली गोलियों ने पूरे अमेरिका को दहला दिया। घटना के शिकार हुए बच्चे दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते थे और उनकी आयु सात से 10 साल के बीच थी। हमलावर की पहचान सल्वाडोर रामोस के रूप में हुई है, जो स्कूल के पास के एक इलाके का रहने वाला था। मीडिया रिपोटरे के मुताबिक युवक ने किसी बात पर डांटे जाने पर पहले अपनी दादी को गोली मारी, उसके बाद उसकी कहासुनी कुछ सुरक्षा अधिकारियों से हुई और इसके बाद वह स्कूल में घुस गया। रामोस के पास हैंडगन और एआर-15 अर्धस्वचालित राइफल थी। उसके पास आधुनिक मैगजीन भी थी। हमलावर अकेला था और पुलिस की गोलीबारी में मारा गया। क्वाड शिखर वार्ता में शामिल होने के बाद जापान से लौट रहे राष्ट्रपति बाइडन प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही व्यथित दिखाई दिए। भावुक बाइडन ने पूछा कि साथी सांसदों को यह समझाने में कितना वक्त लगेगा कि ‘यह कार्रवाई का समय है।’ अमेरिका में बंदूक संस्कृति कोई नई बात नहीं है। आए दिन वहां गोलीबारी की खबरें सामने आती हैं लेकिन हाल के वर्षो में इन घटनाओं ने स्कूलों की तरफ मुंह मोड़ लिया है। स्कूलों में गोलीबारी की अधिकांश घटनाएं समाजिक विसंगतियों का नतीजा हैं। अमेरिकी समाज में रंगभेद तो पहले से ही था। ऊंच-नीच और अमीरी-गरीबी की भावना ने स्थितियों को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। टेक्सास के प्राथमिक स्कूल का हमलावर भी एक बेहद गरीब परिवार से था। उसके साथ पढ़ चुके युवकों के अनुसार उसके कपड़ों के कारण स्कूल में उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। बंदूक संस्कृति पर रोक के साथ ही अमेरिकी समाज को पश्चाताप की भी जरूरत है।


समर्थ देशों की आपसी साझेदारी
एस जयशंकर, ( विदेश मंत्री, भारत सरकार )

अपने आठ साल पूरे कर रही मोदी सरकार की प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धियों में एक क्वाड की मजबूती भी है। अभी-अभी टोक्यो में दूसरी बार इसके नेताओं ने आमने-सामने मुलाकात की। कुछ मायनों में एक समूह के तौर पर क्वाड का गठन पूर्व नियोजित था, क्योंकि यह उन महत्वपूर्ण रिश्तों से जुड़ा है, जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विकसित हुए हैं। मगर जिस रणनीतिक दृष्टि और कूटनीतिक कौशल ने इसे संभव बनाया है, उसे इसका उचित श्रेय जरूर मिलना चाहिए।

एक मंच के रूप में क्वाड और एक क्षेत्र के रूप में हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) बताते हैं कि यह दौर वैश्वीकरण का है। ये स्पष्ट करते हैं कि हिंद और प्रशांत महासागरों को अब अलग-अलग विभाजित नहीं किया जा सकता। ये समकालीन अवधारणाएं हैं, जो एशिया के उदय, बड़ी शक्तियों के रुख में बदलाव, उनकी बदली क्षमताएं व दृष्टिकोण, आपूर्ति शृंखला की प्रकृति और प्रौद्योगिकी व कनेक्टिविटी की महत्ता को दर्शाती हैं। भारतीय नजरिये से यह हिंद महासागर से परे इसके बढ़ते हितों की एक अभिव्यक्ति है।

क्वाड के कुछ आलोचकों ने जान-बूझकर शीत युद्ध वाली छवि पेश करने की कोशिश की है। मगर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की यह साझेदारी उनकी वास्तविक क्षमताओं पर आधारित है। क्वाड के सभी सदस्य देश लोकतांत्रिक राजनीति, बाजारवादी अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज को जीते हैं। इस नैसर्गिक जुड़ाव के अलावा, आपसी संबंधों के संरचनात्मक पहलुओं में समानता भी इस मंच को मजबूती प्रदान करती है। इसमें शिखर सम्मेलन स्तर के नियमित आयोजन होते हैं, और एक-दूसरे के साथ रक्षा व विदेश मंत्रियों की ‘टू प्लस टू’ बैठकें होती हैं। इतना ही नहीं, चारों देश आसियान के नेतृत्व वाले मंचों के भी सदस्य हैं, जिनमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच और रक्षा मंत्रियों की बैठक उल्लेखनीय हैं। जहां तक हिंद-प्रशांत का संबंध है, क्वाड देश आसियान की केंद्रीय भूमिका को दृढ़ता से स्वीकारते हैं। वे अन्य साझीदारों के साथ कई त्रिपक्षीय समूहों का हिस्सा हैं। ये सभी एक-दूसरे को लॉजिस्टिक मदद देते हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा के लिहाज से एक बेहतर समन्वय बनता है। ‘यूएनसीएलओएस 1982’ के लिए भी उनकी साझा प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, जिसे महासागरों का संविधान कहा जाता है।

क्वाड के कामकाज में वैश्वीकरण के परिणामों, वैश्विक जरूरतों और हिंद-प्रशांत में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद साझा हितों को ध्यान में रखा गया है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास को अक्सर इसकी प्रमुख गतिविधि बताई जाती है, लेकिन यह इस समूह के साथ अन्याय है, क्योंकि यह वैश्विक कल्याण में भी व्यापक योगदान देता है।

जैसा कि टोक्यो शिखर सम्मेलन बताता है कि समूह का एजेंडा तेजी से आगे बढ़ा है। क्वाड महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आपसी सहयोग कायम करता है, एक वैविध्यपूर्ण खुले दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करता है और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन पर चर्चा करता है। यह पर्यावरण हितैषी नौपरिवहन गलियारे को बढ़ावा देता है, हरित हाइड्रोजन पर सहयोग का समर्थन करता है और आपदाओं से उबरने के बेहतर तरीके तैयार करने को लेकर जागरूकता पैदा करता है। टिकाऊ बुनियादी ढांचे व पारदर्शी कनेक्टिविटी पर भी इसके सामूहिक प्रयास सराहनीय हैं।

महामारी को देखते हुए क्वाड के लिए वैक्सीन साझेदारी को आगे बढ़ाना स्वाभाविक है। ‘स्टेम फेलोशिप’ सदस्य देशों के बीच शैक्षिक जुड़ाव को दर्शाती है, तो ‘डाटा सैटेलाइट पोर्टल’ अंतरिक्ष संबंधी जुड़ाव को। वर्ष 2004 की सुनामी के इतिहास को देखते हुए मानवीय सहायता और आपदा से निपटने में सहयोग की इसकी पहल नई है। आतंकवाद की रोकथाम व साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर भी इसके कामकाज का विस्तार किया गया है, जो महत्वपूर्ण है।

टोक्यो शिखर सम्मेलन बेहद सफल आयोजन रहा है, जिसने न सिर्फ क्वाड की अब तक की यात्रा का महत्व निरूपित किया, बल्कि भविष्य में इसके विकास की क्षमता को भी रेखांकित किया है। क्वाड सदस्यों ने अगले पांच वर्षों में हिंद-प्रशांत में 50 बिलियन डॉलर से अधिक की बुनियादी ढांचागत सहायता और निवेश के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। क्लाइमेट एक्शन के संबंध में ‘क्वाड क्लाइमेट चेंज ऐंड एडेप्टेशन मिटिगेशन पैकेज’ की शुरुआत भी महत्वपूर्ण है। क्वाड साइबर सुरक्षा दिवस मनाने का फैसला डिजिटल चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर किया गया है। 5जी आपूर्तिकर्ता विविधीकरण और ओपन-आरएएन पर बनी आपसी समझ से इस क्षेत्र में दूरसंचार को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

शिखर सम्मेलन से इतर दो अन्य उल्लेखनीय पहल का जिक्र भी यहां जरूरी है, जो बताती हैं कि क्वाड ने किस तरह से व्यापक क्षेत्रीय सहयोग में मदद की है। ‘इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’ की पहल से व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, बुनियादी ढांचे और वित्त में साझा हितों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी तरह, समुद्री क्षेत्र में ‘इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस’ प्राकृतिक आपदा के दौरान मदद और गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने जैसी चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें, तो क्वाड का मकसद वैश्विक भलाई है। इसके लिए एक सहयोग भरे प्रयास की दरकार होगी। जाहिर है, उच्च क्षमतावान और साझा हितों वाले राष्ट्रों को समय की जरूरत को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। भारत को इनमें से एक राष्ट्र होना ही चाहिए। यह इसके विकास, आत्मविश्वास और विश्व-दृष्टिकोण को देखते हुए एक स्वाभाविक समझ है। दुनिया को एक परिवार मानते हुए भारतीय हितों को केंद्र में रखने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण को भी क्वाड जाहिर करता है। देखा जाए, तो टोक्यो शिखर सम्मेलन इस नजरिये की ताजा स्वीकृति है।


निकहत जरीन जैसी कामयाबी बदलेगी हमारी खेल-संस्कृति
मनोज चतुर्वेदी, ( वरिष्ठ खेल पत्रकार )

हमारे देश में समय-समय पर महिला खिलाड़ी सुर्खियां बटोरती रही हैं। आजकल इसमें एक नया नाम महिला बॉक्सर निकहत जरीन का जुड़ा है। और इसकी वजह है, तमाम मुश्किलों से पार पाते हुए उनका विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना! यह बात अब जगजाहिर है कि इस खेल को अपनाते समय निकहत को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वह जिस समाज से ताल्लुक रखती हैं, उसमें लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने को सही नहीं माना जाता था। लेकिन पिता मोहम्मद जमील के सहयोग से इन बाधाओं को पार कर निकहत इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। ऐसे में, उनके गौरवान्वित पिता की यह बात बिल्कुल वाजिब है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतना एक ऐसी कामयाबी है, जो मुस्लिम ही नहीं, देश की हरेक लड़की को सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।

यह सही है कि हर खिलाड़ी की सफलता युवाओं को उस खेल विधा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे, मैरीकॉम की सफलता ने निकहत को मुक्केबाज बनने के लिए प्रेरित किया। पर असली सवाल यही है कि देश में कैसेे ऐसा माहौल बनाया जाए, ताकि लड़कियां बिना झिझक खेलों में आ सकें और उनकी प्रतिभा को तराशने का काम सहजता से हो सके? इसके लिए सबसे जरूरी है, उनके परिवार का उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होना। इसी तरह, महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, तैयारी के दिनों में उनकी आर्थिक मदद करना। ऐसा नहीं है कि मुश्किलों को पार कर शिखर पर पहुंचने वाली निकहत देश की कोई पहली महिला खिलाड़ी हैं। इस सूची में पीटी उषा से लेकर हिमा दास, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और मैर%