(25-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Privatise Post-Repeal

Selling sarkari banks & PSUs is critical. It’s also a message that reforms are alive

TOI Editorials

Among a bunch of bills that will be introduced in the winter session of Parliament is one that will facilitate privatisation of public sector banks. The Banking Laws (Amendment) Bill, 2021, will propose changes in relevant legislations that govern functioning of PSBs to facilitate transfer of ownership. Finance minister Nirmala Sitharaman indicated in the Budget that two PSBs are due for privatisation this financial year. From the financial sector, a general insurer was also slated for privatisation.

In the last session of Parliament, GoI said privatisation was ongoing in the case of 21 PSUs. The exercise was completed in the case of one of them, Air India. This was a pivotal moment in terms of signalling intent because the loss-making airline, burdened by debt and staffed by a unionised workforce, was perhaps the toughest to privatise. With AI out of the way, it should be relatively easier to deal with others. Prominent among the remaining 20 PSUs are BPCL, Shipping Corporation and BEML. It’s important for GoI to keep the momentum going by completing the exercise as soon as possible.

One of the highlights of the Narendra Modi government’s approach to economic reforms is that it has taken an unambiguous stand on privatisation. We need to see more of that because privatisation is essential to redeploy public resources in areas such as education and healthcare. It also helps the economy as PSUs get the benefit of additional capital and a clear-headed approach to business. PSU staff will be beneficiaries of it. Privatising two banks will need the perseverance and pragmatism displayed earlier because PSBs have borne the brunt of the NPA problem. Any potential buyer will need GoI to absorb some of the bad bits. A few big-ticket privatisations will tell stakeholders that despite farm laws repeal, the reformist spirit is very much alive.


Don’t Rush to Ban All Cryptos

Distinguish between stablecoins and the rest

ET Editorials

The list of Bills to be introduced in Parliament in the Winter Session makes it clear that the government proposes to ban private cryptocurrencies in general, while permitting some to remain, so as to let the underlying technology flourish. The Bill will also give a legal basis for a central bank digital currency in India. The government should not rush to pass bans, without a thorough discussion in Parliament and consulting experts on the pros and cons of such a move.

The RBI has made it clear that it considers cryptocurrencies to be destabilising. Further, if a lot of people invest in cryptocurrencies such as Bitcoin and associated coins with canine connotations, and eventually make huge losses, they are likely to come crying to the government for relief and seek compensation. So, the temptation is strong to ban cryptocurrencies on a precautionary basis. But the underlying blockchain technology is hugely useful, capable of underpinning smart contracts, instantaneous, low-cost settlement of cross-border payments, and making it difficult to launder money. Whether decentralised finance is desirable or much more substantial than a passing fancy are questions that cannot be settled a priori. Just as a new drug molecule has to be tested for toxicity and efficacy, rather than ruled out at the outset for possible toxicity, cryptocurrencies will also need to be tried out. However, it should be possible to make a distinction between stablecoins and coins with volatile values that fluctuate on pure sentiment, with no inherent value other than the assumption by many that others will see value in them.

Stablecoins issued by central banks and entities regulated by monetary authorities should definitely be allowed to operate, with the issuers being required to maintain sufficient reserves to maintain stability of value. The stablecoin that JPMorgan uses to settle cross-border payments for its clients should not fall foul of the law when it lands in India. India should press the Bank for International Settlements to come out with a stablecoin.


POCSO shocker

HC ruling ignores specific provision defining aggravated form of sexual offence


The recent Allahabad High Court verdict that a penetrative sexual assault on a 10-year-old boy by an offender did not amount to an aggravated form of the crime appears to be per incuriam, that is, a ruling handed down without due regard to the law and facts. The offence that was proven in the trial, and endorsed without demur by the High Court, involved the child being made to perform an oral sexual act. The Court agrees that it was a “penetrative sexual assault” as defined by the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, as the accused had put his member into the victim’s mouth. However, it did not amount to “aggravated penetrative sexual assault”, a crime punishable with a minimum prison term of 10 years that can go up to life, Justice Anil Kumar Ojha has said. Instead, it was punishable under Section 4 of POCSO, which prescribes a minimum seven years. Accordingly, he reduced the trial court sentence of 10 years in jail to seven years. The High Court is palpably in error, as it failed to note that a sexual offence takes the character of an aggravated form of the same offence in certain circumstances under POCSO. The main circumstances involving aggravation given in Section 5 are where the offender is a police officer, a member of the armed forces, a public servant or someone on the staff of a jail, remand home, hospital, educational or religious institution, or any place of custody or care and protection.

However, these are not the only circumstances. Where the crime involves a group of offenders, or is done repeatedly, or when it pertains to the use of deadly weapons or causes grievous harm or injury, or leads to physical or mental incapacitation, pregnancy, or disease, it is also an aggravated form of the offence. Significantly, Section 5(m) adds “whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years” to this list. The High Court seems to have missed either this legal provision while reducing the sentence, or the fact that the child was about 10 years old when the offence took place. The fact that the convicted person will stay in jail for seven years will not obviate the deleterious effect of the ruling — that a particular act, amounting to a penetrative sexual act, does not attract the punishment prescribed for its aggravated form — will have on lower courts trying similar cases. It is a matter of coincidence that this ruling came from the Allahabad High Court on the same day as the Supreme Court’s judgment underscoring the importance of not diluting the gravity of an offence against a child by ignoring the plain meaning of POCSO’s provisions. The verdict in Sonu Kushwaha vs State of U.P. is a fit case for review, as it seems to be based on an error of law.


सख्त कानून से क्रिप्टो करेंसी को लॉक किया जाए

क्रिप्टो पर कानून व्यवस्था लागू करने में हो रहे विलंब से बढ़े अनेक संकट

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )

तीस साल पहले अमेरिका में एमआईटी के कंप्यूटर वैज्ञानिक डेविड क्लार्क की चेतावनी अब क्रिप्टो करेंसी के संकट से सच साबित होने लगी है। टेक्नोलॉजी के दमखम और लालच की पिटारी से लैस क्रिप्टो की सुनामी के आगे भारत समेत दुनिया की सभी सरकारों का सिस्टम फेल सा दिख रहा है। यूपीए शासन काल में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो के आसन्न संकट पर बैंकों, एनबीएफसी और पेमेंट सेवा कंपनियों को चेताया था, लेकिन अभी तक कानून नहीं बन पाया। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा बंद होने से जब अर्थव्यवस्था निढाल हो गई, तब अधाधुंध रिटर्न के चक्कर में क्रिप्टो की गिरफ्त में करोड़ों लोग फंस गए और उनकी आड़ में इसके नियमन की मांग होने लगी। बैंक से ब्याज, व्यापार, किराया और शेयर मार्केट आदि में मेहनत की कमाई पर लोगों को 4 से 15 फीसदी सालाना की आमदनी हो पाती है। लेकिन बिटकॉइन की कीमत में पिछले 11 साल में एक लाख गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कुछेक क्रिप्टो करेंसी में पिछले एक साल में ही 10 हजार गुना तक का रिटर्न मिला है।

भारत में रुपए का नियमन और नियंत्रण, अमेरिकी डॉलर जैसी मान्यता प्राप्त करेंसियों की तरह केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से होता है। लीमन ब्रदर्स कांड के बाद सन 2008 में क्रिप्टो की आभासी करेंसी का उदय हुआ। इसमें मुनाफा कई अंकों में होने के बावजूद, अधिकृत जानकारी का स्तर लगभग शून्य है। एलसाल्वाडोर और क्यूबा जैसे दो छोटे देशों की मान्यता के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो के लिए कोई नियम, अथॉरिटी और सर्वर नहीं हैं। तकनीक, निवेश और स्वतंत्रता के लिहाज से क्रिप्टो की राइड रोमांचक है, लेकिन गैरकानूनी होने की वजह से इसके बड़े जोखिम हैं। मई 2021 में क्रिप्टो का मार्केट क्रैश होने से निवेशकों को 73 लाख करोड़ का चूना लगा। क्रिप्टो की कानूनी मान्यता नहीं होने से इसका इस्तेमाल डार्क नेट के माध्यम से होता है। इन खतरों के मद्देनजर ही चीन, क्यूबा और तुर्की ने क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन कर दिया।

क्रिप्टो के खतरनाक पहलुओं की एक बानगी कर्नाटक बिटकॉइन स्कैम से सामने आती है। 26 साल के हैकर श्रीकृष्ण रमेश ने बड़े पैमाने पर बिटकॉइन की चोरी करने के बाद सरकार को भी करोड़ों का चूना लगा दिया। ऐसे घोटालेबाजों की निगरानी करने वाली अमेरिकी सरकार की दी गई जानकारी के मुताबिक रमेश ने पुलिस, अफसरों और मंत्रियों को रिश्वत में बिटकॉइन दिया था। रमेश के तार साइबर अपराध, ड्रग्स, हवाला, मटका, सट्‌टेबाजी, काले धन और भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। पोर्नोग्राफी रैकेट से जुड़े शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ दो हजार करोड़ से बड़े बिटकॉइन घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। आतंकवादियों के लिए तो क्रिप्टो एक वरदान सरीखा है। पिछले महीने संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्रिप्टो और ओटीटी पर चिंता जाहिर की थी। संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक है, इसलिए ओटीटी के नियमन में अनेक अड़चनें हो सकती हैं। लेकिन अनाधिकृत और गैरकानूनी क्रिप्टो को तो किसी भी कानून से संरक्षण नहीं मिल सकता। कृषि कानूनों को सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से लागू किया था तो फिर क्रिप्टो जैसे मामलों पर विधायी विलम्ब क्यों होता है? फेसबुक के व्हिसलब्लोअर के खुलासे के अनुसार 2019 के आम चुनावों के पहले सोशल मीडिया कंपनियों ने एक संगठन के माध्यम से चुनाव आयोग को नियमों को धता बताकर स्वयंभू स्व-नियमन लागू करवा दिया था। उसी तर्ज पर अब वही संगठन क्रिप्टो करेंसी के सेल्फ रेगुलेशन की अगुवाई कर रहा है। भारत में लॉबिइंग गैर कानूनी है। इसलिए क्रिप्टोकरंसी और विदेशी कंपनियों की सांठगांठ के फैलाव की गहन जांच हो तो डार्क-नेट के कारोबारियों का असली चेहरा उजागर होगा।

एलन मस्क जैसे पैरोकार, क्रिप्टो के तकनीकी और डिजिटल संपत्ति के आधुनिक पहलू पर जोर देते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के अनुसार आमजन और अर्थव्यवस्था के लिए क्रिप्टो बेहद खतरनाक है। देश-विदेश में बिटकॉइन समेत सैकड़ों तरह की क्रिप्टो करेंसी चलन में हैं। इनमें से सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करती है। इस तकनीक का मेडिकल साइंस, सरकारी सब्सिडी, शैक्षणिक सर्टिफिकेट और अंतरराष्ट्रीय पेमेंट समेत कई जगहों पर वैधानिक इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन तकनीक की आड़ में गैरकानूनी क्रिप्टो को क्यों और कैसे संरक्षण दिया जा सकता है? अगर संपत्ति के लिहाज से देखें तो भी क्रिप्टो के पक्ष में दिए जा रहे तर्क खोखले हैं। प्रॉपर्टी, जेवर, पेंटिंग, मशीन, शेयर, बांड और सरकारी करेंसी जैसी लाखों चीजों को संपत्ति माना जाता है। निवेश के मामलों में वारेन बफेट को मसीहा माना जाता है। उन्होंने किसी भी पैमाने पर क्रिप्टो को संपत्ति मानने से इनकार करते हुए इसे मरीचिका करार दिया। सिंगापुर के नियामक के अनुसार क्रिप्टो करेंसी का मूल्य अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्वों से नहीं जुड़ा, इसलिए यह खतरनाक है। क्रिप्टो ना तो संपत्ति है और ना ही इसे कानून की मान्यता है। तो फिर क्रिप्टो के खरबों के कारोबार को इनकम टैक्स विभाग का अनुमोदन क्यों मिलना चाहिए? क्रिप्टो के कई कारोबारी तो यूनिकॉर्न का लाभ ले रहे हैं। गैरकानूनी झुग्गी वालों को भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कानून की मान्यता लेनी पड़ती है। लेकिन क्रिप्टो के कारोबारियों ने खुद ही नियामक और कानून बनकर, देश की सार्वभौमिकता को चुनौती दे डाली। अगर इस परंपरा को प्रश्रय मिला तो आगे चलकर हवाला, मटका, सट्‌टा, पोंजी स्कीम और खनिज माफिया के कारोबारी भी स्व-नियमन की व्यवस्था से अवैध आमदनी पर टैक्स देकर देश की प्रगति में योगदान का बड़ा दावा करेंगे।

संसद के शीत सत्र में क्रिप्टो पर बिल पेश होगा, लेकिन कानून बनाने और लागू करने में सरकार की स्थिति अजीब-सी हो गई है। भौतिक सम्पति नहीं होने पर भी निजी क्रिप्टो करेंसी को यदि संपत्ति के तौर पर वैधता प्रदान की गई तो फिर देश की सार्वभौमिकता के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर खतरे बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ यदि निजी क्रिप्टो बैन हुई तो करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब सकता है। काले धन के खात्मे के लिए नोटबंदी लागू कर दी गई थी। आम जनता की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। तो अब देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए निजी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार और इस्तेमाल के खिलाफ सरकार को ठोस कानून बनाकर उसे अविलम्ब लागू करना चाहिए। कुछ महीने पहले भारत में ई-रुपी डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग हुई थी। अब चीन की तर्ज पर भारत में भी सरकारी डिजिटल करेंसी को कानूनी वैधता प्रदान करके ब्लाकचेन टेक्नोलॉजी का देशहित में व्यापक इस्तेमाल होना चाहिए।


जन-सरोकार बने पर्यावरण

भारत डोगरा

जलवायु बदलाव के सम्मेलन (ग्लासगो) में इस विषय से जुड़े अनेक गंभीर मुद्दे विस्तृत चर्चा का विषय बन रहे हैं। यह चिंता अब और विकट होती जा रही है कि वैज्ञानिकों के अनेक सार्थक सुझावों के बावजूद जलवायु बदलाव को समय रहते 1.5 से 2 डिग्री से. के बीच नियंत्रित करने की चुनौती अभी तक बहुत कठिन बनी हुई है। दरअसल, विज्ञान समाधान का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष तो दे सकता है, पर इसके आगे जरूरत यह है कि सही समाधानों को जन-जन के बीच पहुंचाया जाए। इस मोर्चे पर अधिक कार्य नहीं हो पाया है। प्राय: मान लिया गया कि इन पेचीदा वैज्ञानिक तथ्यों को आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पर जैसा कि इस विषय पर अनेक कार्यशालाओं को गांवों में आयोजित करते हुए इस लेखक ने अनुभव किया, मुद्दे को जन-सरोकारों से जोड़ कर देखा जाए तो निश्चय ही लोग जलवायु बदलाव को खूब समझते हैं, और इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर अपने सुझाव भी देते हैं।

आखिर, प्रतिकूल होते मौसम का सबसे अधिक बोझ किसे सहना पड़ता है? किसानों को। तो वे इस मुद्दे से भला क्यों नहीं जुड़ेंगे। जरूरत इस बात की है कि उनके सरोकारों को जोड़कर, उनकी भाषा में इस मुद्दे को रखा जाए। कल्पना कीजिए कि किसी गांव में जाकर किसानों से कहा जाता है कि एक ऐसी योजना आई है जिससे उनके खर्च कम होंगे, उनकी मिट्टी अधिक उपजाऊ बनेगी, पानी की बचत होगी, फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वे विश्व स्तर पर पर्यावरण रक्षा के एक बड़े अभियान में सहायक भी होंगे, तो वे भला इस प्रयास से क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे? तिस पर यदि उनके सामने प्रस्ताव भी रखा जाए कि जो गांव और किसान इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था है, तब तो इस पुण्य कार्य से जुड़ने की इच्छा और भी बढ़ जाएगी।

इसी तरह यदि भूमिहीन मजदूरों को कहा जाए कि उन्हें बेकार पड़ी भूमि की घेरबाड़ कर वहां हरियाली और वृक्षों को नया जीवन देने के कार्य में केवल अच्छी और नियमित मजदूरी ही नहीं मिलेगी, अपितु कुछ वर्षो में, यहां जो चारे, फल, अन्य खाद्यों, उपयोगी फूल-पत्तों के वृक्ष पनपेंगे, उनकी इस उपज पर भी अधिकार भी मिलेंगे, तो वे निश्चय ही हरियाली बढ़ाने और वृक्षों की देखरेख के इस कार्य से जुड़ना चाहेंगे।

इसी तरह के अनेक ऐसे सार्थक कार्यों के बारे में सोचा जा सकता है, जिनसे ग्रीन हाऊस गैसों के बढ़ते प्रकोप को भी कम किया जा सकता है, और किसानों, मजदूरों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण तबकों की आजीविका को भी अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए धन कहां से उपलब्ध हो सकता है।

भारत इस संदर्भ में अनेक देशों से कुछ बेहतर स्थिति में है क्योंकि यहां पहले से कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं मौजूद हैं, जिनमें थोड़ा-बहुत संशोधन और सुधार कर इन्हें ऐसे कार्यों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए मनरेगा को, परंपरागत खेतों और प्राकृतिक खेती के विकास की जो योजनाएं पहले से उपलब्ध हैं, उनमें थोड़ा-बहुत सुधार कर उन्हें जलवायु बदलाव के खतरे को कम करने के प्रयासों से भली-भांति जोड़ा जा सकता है। जलवायु बदलाव के दो पक्षों को कम करने की चर्चा है। पहला तो यह है कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन और वायुमंडल में उपस्थिति को कम करना है। इसका एक उदाहरण यह है कि मिट्टी के आर्गेनिक तत्त्वों, वृक्षों में कार्बनडायाक्साइड जैसी गैस को सोख लिया जाए। दूसरा उदाहरण है रासायनिक खाद की खपत कम कर नाइट्रस आक्साइड जैसी अति सशक्त ग्रीन हाऊस गैस के प्रदूषण को कम कर दिया जाए। तीसरा उदाहरण है जैविक कूड़े की कंपोस्ट खाद बनाकर इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाया जाए और साथ में कूड़े के पहाड़ या लैंडफिल से निकलने वाली मीथेन गैस के प्रदूषण को कम किया (मीथेन भी अति घातक ग्रीनहा ऊस गैस है)। ऐसी नीतियों से समस्या को समाधान में बदला जा सकता है।

जलवायु बदलाव का दूसरा पक्ष है इसके प्रतिकूल असर जैसे बाढ़ और तूफान का बढ़ता प्रकोप। इसे कम करने में वृक्षों और वनों की रक्षा और जल-ग्रहण क्षेत्रों में उनके बढ़ते क्षेत्रफल से मदद मिल सकती है। जलवायु बदलाव के संकट को कम करने के लिए बिजली और ऊर्जा अपव्यय को कम करने, समता और सादगी के संदेश को फैलाने से भी मदद मिलेगी। जलवायु बदलाव नियंत्रण का सामाजिक पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण है। आज विश्व के अनेक बड़े मंचों से बार-बार कहा जा रहा है कि जलवायु बदलाव को समय रहते नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, पर क्या मात्र कह देने से या आह्नान करने से समस्या हल हो जाएगी। वास्तव में लोग तभी बड़ी संख्या में इसके लिए आगे आएंगे जब आम लोगों, युवाओं और छात्रों में, किसानों और मजदूरों के बीच न्यायसंगत और असरदार समाधानों के लिए तीन-चार वर्षो तक धैर्य से, निरंतरता और प्रतिबद्धता से कार्य किया जाए। तकनीकी पक्ष के साथ इस सामाजिक पक्ष को समुचित महत्त्व देना बहुत जरूरी है।

एक अन्य सवाल यह है कि क्या मौजूदा आर्थिक विकास और संवृद्धि के दायरे में जलवायु बदलाव जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो सकता है? मौजूदा विकास की गंभीर विसंगतियां और विकृतियां ऐसी ही बनी रहीं तो क्या जलवायु बदलाव जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं नियंत्रित हो सकेंगी। प्रश्न का उत्तर है ‘नहीं’। वजह यह है कि मौजूदा विकास की राह में बहुत विषमता और अन्याय व प्रकृति का निर्मम दोहन है। अब विषमता को दूर करना, विलासिता और अपव्यय को दूर करना, समता और न्याय को ध्यान में रखना, भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखना पहले से भी कहीं अधिक जरूरी हो गया है।

सही और विस्तृत योजना बनाना इस कारण और जरूरी हो गया है कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम करते हुए ही सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी न्यायसंगत ढंग से और टिकाऊ तौर पर पूरा करना है। यह बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए हमें बहुत रचनात्मक समाधान ढूंढने होंगे। इस तरह के प्रयास से ऐसे परिणाम मिल सकते हैं, जो विश्व के लिए कल्याणकारी संदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे किसी मॉडल के नियोजन से ऐसा संदेश मिलने की बहुत संभावना है कि युद्ध और हथियारों की होड़ को समाप्त किया जाए या न्यूनतम किया जाए। एक अन्य संदेश यह मिलने की संभावना है कि जो बहुत वेस्टफुल उत्पादन और उपभोग है, उन्हें समाप्त किया जाए या बहुत नियंत्रित किया जाए।


अभी तेल भंडार खोलने के मायने

लीडिया पॉवेल, ( ऊर्जा विशेषज्ञ, फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन )

आयात शुल्क में कटौती के बाद भी जब घरेलू बाजार में पेट्रो उत्पादों के दामों पर कोई खास असर नहीं पड़ा, तो भारत सरकार ने अपने रणनीतिक भंडार से 50 लाख बैरल तेल निकालने का फैसला किया है। इससे पहले अमेरिका ने भी अपने 60 करोड़ बैरल भंडार में से पांच करोड़़ बैरल तेल निकालने की घोषणा की थी। कई अन्य देश भी ऐसा करने जा रहे हैं। इस कवायद का मूल मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों को थामना है। रणनीतिक भंडार से तेल निकालने के बाद इन देशों का आयात घट सकता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की कमी आ सकती है, जिससे दाम पर स्वाभाविक रूप से दबाव कम हो सकेगा।

किसी भी देश के लिए उसका रणनीतिक भंडार एक बीमा की तरह होता है, जो मुश्किल वक्त में काम आता है। युद्ध, आतंकी हमला, ऊर्जा संकट या तेल की आपूर्ति में होने वाली अस्थाई गड़बड़ियों से निपटने में इसका इस्तेमाल होता है। चूंकि दुर्दिन के लिए यह भंडार किया जाता है, इसलिए आम दिनों में इसका उपभोग महंगा सौदा हो सकता है। यही वजह है कि अभी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह एक महंगी नीति मानी जा रही है। पहले के दिनों में पेट्रोलियम निर्यातक देश तेल का भंडार रखा करते थे, लेकिन बाद में भारत जैसे राष्ट्र भी भंडारण करने लगे। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के तमाम सदस्य देशों के लिए 90 दिनों का भंडार रखना अनिवार्य है। अपने यहां इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) इसका प्रबंधन करती है। एक आकलन के मुताबिक, भारत में आपात इस्तेमाल के लिए करीब 3.7 करोड़ बैरल कच्चा तेल है, जिससे कम से कम नौ दिनों तक देश की जरूरतें पूरी हो सकती हैं।

खपत के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। घरेलू बाजार में ऊंची कीमत यहां की सबसे बड़ी समस्या है। अगर रणनीतिक भंडार के इस्तेमाल से तेल के घरेलू दाम कम होते हैं, तो यह अच्छी बात है। मगर यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा ही। इसकी एक बड़ी वजह हमारी कर-प्रणाली है। कीमत के मामले में तेल पर लगने वाला टैक्स उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है, जितना अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम। अगर कच्चे तेल की कीमत घट भी गई, तो भारतीय बाजार में ज्यादा टैक्स वसूली के कारण आम उपभोक्ताओं को अधिक राहत शायद ही मिल सकेगी। अलबत्ता, यह कवायद अमेरिका जैसे देशों के लिए काफी फायदेमंद है। वहां उपभोक्ताओं पर कर का भार ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन रणनीतिक भंडार के इस्तेमाल को अपनी सरकार के लिए मुफीद मान रहे हैं। वह मान रहे हैं कि उनकी घटती लोकप्रियता भी इस एक कदम से वापस पाई जा सकती है, जिसका फायदा उनको मध्यावधि चुनाव में हो सकता है।

माना यह भी जा रहा था कि कई देशों द्वारा उठाए गए इस कदम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो जाएंगे। तेल की कीमतें पिछले कई दिनों से जिस तरह से चढ़ी हुई हैं, वह कई देशों के लिए चिंता का विषय है। ओपेक देशों से अनुरोध किया गया था कि वे उत्पादन बढ़ाएं, ताकि तेल आपूर्ति बढ़ सके और दाम नियंत्रण में आ सकें। मगर ऐसा नहीं हो सका। पर, रणनीतिक भंडार के इस्तेमाल की घोषणा के बाद भी तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मंगलवार को अमेरिका द्वारा यह एलान किए जाने के बावजूद कि वह चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर अपने रणनीतिक भंडार से लाखों बैरल तेल निकालने जा रहा है, कच्चे तेल के दाम तीन प्रतिशत ऊपर चढ़ गए। अब भी यह 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है, जो काफी ज्यादा माना जा रहा है।

हालांकि, अर्थशास्त्री तेल की स्थानीय कीमत के बहुत कम होने के पक्षधर नहीं हैं। दाम में बहुत ज्यादा कमी का अर्थ होता है, अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट। मगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा होना भी उचित नहीं। यही कारण है कि एक तर्कसंगत दर की वकालत बार-बार की जाती है। माना जाता है कि 60-70 रुपये प्रति लीटर से अधिक कीमत पर तेल न बिके। मगर इसके लिए रणनीतिक भंडार से तेल निकालना बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। हमें नीतिगत मोर्चे पर ऐसी पहल करनी होगी कि पेट्रो उत्पादों के दाम कम रहें।

एक मुश्किल और है। विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का अनुमान है कि 2022 तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम चढ़े रहेंगे। ऐसे अनुमानों की अपनी पेचीदगियां जरूर हैं और अब तक का अनुभव यही बताता है कि तेल को लेकर करीब-करीब आधे अनुमान गलत साबित होते हैं, फिर भी यह मानने का फिलहाल कोई कारण नहीं है कि पेट्रो उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जल्द गिरने वाली हैं। लिहाजा, 2023 या उसके बाद ही हम अपने भंडार को फिर से भर सकने में सक्षम हो सकेंगे। फिर, तेल उत्पादन को लेकर अगर हमने आज निवेश बढ़ाया भी, तो उसका असर अगले चार-पांच साल के बाद दिखेगा। इसका मतलब है कि अगले दो साल तक एक अतिरिक्त दबाव सरकार पर होगा।

साफ है, तेल का गणित काफी अप्रत्याशित है। इस पर आर्थिक दबाव और राजनीतिक दबाव भी काम करते हैं। बाजार में आपूर्ति और मांग का भी अपना गुणा-भाग है। फिर, ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में तेल उत्पादन पर कई भौगोलिक दबाव भी हैं। ऐसे में, रणनीतिक भंडार को खाली करने का तात्कालिक असर बेशक पड़े, लेकिन लंबे समय के लिए यह बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हमें पेट्रो उत्पादों पर लगने वाले टैक्स कम करने होंगे, तभी कीमतें गिरेंगी। करीब 48 रुपये बेस प्राइस का तेल उपभोक्ताओं के हाथों तक पहुंचते-पहुंचते लगभग 103 रुपये का हो जाए, तो कर में कटौती करना कहीं ज्यादा अनिवार्य हो जाता है।