25-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Keep Pushing on The Pull for Exports

Global economy, policy tweaks doing the trick

ET Editorials

Surging energy prices and a super-cycle in commodities have pushed India’s merchandise exports in 2021-22 above $400 billion, as the export basket was widened to farm produce, and engineering products found new markets. India benefited from a global economy recovering from the pandemic as well as disruptions that saw consuming nations seek out alternatives to Chinese supply chains. Both themes are still playing out, and the gains to India’s merchandise trade could accrue for a while. This should, however, not take away from years of policy tweaks that have gone about setting right the country’s approach to free trade agreements and expanding the export basket as well as opening up new markets. Fast-track bilateral deals are yielding vastly improved outcomes in trade promotion, and the results are likely to surprise on the upside.

Efforts to climb the value chain in industrial and agriculture trade are beginning to show up in trade statistics. Performancelinked incentives (PLI) in manufacturing are delivering for sales at home and abroad. There is an untapped market beyond Europe and North America for labour-intensive engineering exports that is benefiting from a granular mapping of demand. Trade promotion for farm produce has likewise gone down to the district level. But Indian industry, by and large, remains a commodities play, and export diversification will take time. For now, cargoes of refined petroleum products and industrial raw materials are exporting inflation to the West and providing a cushion to Indian consumers.

This watershed moment in the country’s trade history should encourage policymakers to look more vigorously beyond domestic demand. The size of the Indian market has, for long, dented its competitive advantage, in contrast to most of Asia’s miracle economies that adopted an export-led model for development. The approach that allowed services to pick up the slack for merchandise exports did justice to neither. Merchandise trade needs a sustained push for India to secure its place in the world trading order.


Workers’ Safety Must Be Non-Negotiable

ET Editorials

Norms guaranteeing the occupational safety and health of workers must be strictly enforced. The loss of 11 lives in a warehouse fire in Secunderabad, Telangana, was an avoidable tragedy. The victims were migrant workers, far from home and family. Their callous exploitation by their employer(s) must not go unpunished. Such fires in warehouses and small industrial units are, unfortunately, not rare across an India that wishes to join the global big boys in manufacturing. To be global, it must ensure global practices. Compliance to safety norms and provisions is critical, for which local administrations, business associations and workers’ welfare organisations need to step up.

Minimising such accidents will require the concerted effort
of the various agencies and authorities that sign off on such business operations. Enforcement of regulation relating to the structure, location, proper access for first responders (fire trucks, ambulances), fire-extinguishing equipment and emergency exits must become de facto from de jure. Most workers in such units are staffed by migrant workers, making it easy to cut corners. Implementation of labour codes must be fast-tracked, as these give greater protection to migrant workers in the informal sector in terms of social security protection and requires employers to contribute towards the safety net. Worker safety and the security of businesses should be aligned and complementary, not at odds with each other, as it remains in far too many cases.

Ending the fragmentation of the permits systems will help ensure that only those that meet the norms are operational. Those responsible for the lapses that led to Wednesday’s deaths must be held accountable. Else, a dangerous trend of apathy will continue.


Let’s BIMSTEC Together

Harsh V Pant & Sohini Bose, [ Pant is professor of international relations, King’s College London, UK, and Bose is junior fellow, Observer Research Foundation (ORF), Kolkata ]

It’s been 25 years since the formation of the Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) in 1997. But it is only recently that the grouping has begun to gain traction. The summit in Sri Lanka on March 30 is of particular importance since Bimstec is scheduled to adopt a charter for the first time that will lend clear purpose to the organisation and rationalise sectors of cooperation for better functionality.

Devoted exclusively to the Bay of Bengal region, Bimstec has been in limelight of late with the rise in the Bay of Bengal’s strategic significance. It boasts of a membership encompassing all of the bay’s littorals — India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar and Thailand — and is, therefore, ideally suited to be the platform for re-engagement to build a more collaborative future.

After the marginalisation of the South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) since 2016 owing to tensions between India and Pakistan, a search for alternative regional collaborations led India to Bimstec. This grouping was poised to connect the Greater Himalayan region with the Bay of Bengal, as well as act as a bridge between South and Southeast Asia. It, thus, echoed India’s ambition of strengthening ties with its neighbours and create a mariti-me identity for itself.

As agreed at the virtually held 2021 Bimstec ministerial meet, the organisation decided to regroup its 14 diverse priority sectors into seven broad concerns, each under the lead of one member state: trade, investment and development (Bangladesh), environment and climate change (Bhutan), security (India), agriculture and food security (Myanmar), people-people contact (Nepal), science, technology and innovation (Sri Lanka), and connectivity (Thailand).

India’s responsibility is in sync with its focus on ‘Security and Growth for All in the Region’ (SAGAR), an extension of its Act East and Neighbourhood First policies. In 2019, building upon SAGAR, it announced its Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI), to support the building of a rules-based regional architecture resting on seven pillars. Among these, three pillars — maritime security, maritime resources and disaster risk reduction — resonate particularly well with its role in Bimstec. The sector of cooperation on security embodies three sub-sectors: counterterrorism and transnational crime (CTTC), energy and disaster management.

CTTC had already been under India’s lead, as had been the priority sector environment and disaster management. With energy, originally under Myanmar’s lead and joining the security bandwagon, India’s focus on nontraditional security concerns in the Bay of Bengal has become more holistic.

India visualises itself as a ‘net security provider’ of the region, a term coined by Manmohan Singh in 2013 at a time when the country was aspiring to take a leading strategic role in the Indian Ocean while expanding into the Pacific. The Bay of Bengal encounters a range of security concerns, from the natural to the man-made. Transnational concerns such as terrorism, sea piracy, undocumented migration, human trafficking and illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing are just tip of the iceberg. Their sheer multiplicity makes it impossible for any country to singlehandedly address these concerns.

Within the security priority sector under India’s umbrella, a ‘shepherd country’ has been assigned for each sub-group that includes anti-money laundering and combating the financing of terrorism (Thailand), and human trafficking and illegal migration (Bangladesh).

But Bimstec continues to suffer from some serious challenges that include institutional fragility, the weakness of its secretariat, the paucity of consolidated funding and the absence of clear guidelines. Hopefully, the upcoming charter will resolve many of these, and the organisation will be able to realise its true potential, especially in an environment that is evolving faster than the ability of the regional states to manage it. After all, Bimstec can only be as successful as its member states’ commitment to it.


सही योजनाएं लोगों का भाग्य बदलती हैं


डब्ल्यूएचओ के अनुसार घरेलू प्रदूषण की मृत्यु दर बढ़ाने में बड़ी भूमिका रही है। गांव में औरतें चूल्हे के धुएं को जीवनभर फेफड़े में लेती हैं। सन् 2020 में लांसेट में छपे अध्ययन के अनुसार करीब 70 लाख लोग वायु प्रदूषण से अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। इसी अध्ययन ने बताया था कि भारत में सन् 2019 में 6.10 लाख लोगों की असमय मौत घरेलू प्रदूषण से हुई। इस अध्ययन में उन्हें लिया गया जिनके पास एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन के साधन नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर हुए एक स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया कि जितने नए घरों में इस स्कीम के तहत गैस पहुंची और जिन्होंने अन्य वैकल्पिक बायोमास (धुएं वाले ईंधन) का प्रयोग नहीं किया, उससे करीब 1.50 लाख लोग अकाल मृत्यु से बचाए जा सके। इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री की कुछ सफलतम योजनाओं में उज्ज्वला योजना रही हालांकि आरोप लगे कि पहले मुफ्त सिलेंडर के बाद गरीब दूसरा सिलेंडर नहीं खरीद सके और वापस लकड़ी-कोयला पर लौट आए। इस योजना का फायदा वायु प्रदूषण 13% कम होने के रूप में भी हुआ। पता चला है कि 2019 तक केवल 65% घरों में शुद्ध रूप से स्वच्छ ईंधन का प्रयोग होता था। जबकि अगले दो वर्षों में यह संख्या 80% तक पहुंच गई है। सरकार को चाहिए कि गरीबों को सिलेंडर की आपूर्ति बनी रहे।


दो दशक में हम वैश्वीकरण से धुर राष्ट्रवाद तक पहुंच गए

शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

दुनिया में धुर-राष्ट्रवाद का उदय हमारे समय की एक चौंकाने वाली घटना है। जब यह सदी शुरू हुई थी, तब लगता था जैसे वैश्वीकरण को कोई नहीं रोक सकेगा। राष्ट्रीय सीमाओं में प्रवेश पर पाबंदियां घटने लगी थीं। राज्यसत्ताएं अपनी ताकतों को अपने से बड़ी संस्थाओं के हवाले करने लगी थीं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट। तब कम ही ने पूर्वानुमान लगाया होगा कि नई सदी का दूसरा दशक आते-आते चीजें इतनी बदल जाएंगी और दुनिया वैश्वीकरण के विरुद्ध हो जाएगी। इस बदली हुई परिघटना का ही कुरूप परिणाम है हाइपर-नेशनलिज़्म का उदय।

आज दुनिया में संरक्षणवाद बढ़ता जा रहा है। यूरोप, अमेरिका में तो इसने प्रवासियों व अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नस्ली हिंसा का रूप ले लिया है। इस तरह की नकारात्मकता को हमेशा अपने लिए एक सकारात्मक संदेश की जरूरत होती है, जो अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और तुर्की में साम्राज्यवादी तुर्की-गौरव को वापस स्थापित करने सम्बंधी नारों में व्यक्त हुए हैं। बहुसंख्यकवादी नैरेटिव हर देश में बहुलतावादी राजनीति को क्षीण कर रहा है। वैश्वीकरण के मूल में एक ऐसी दुनिया थी, जो अपनी भिन्नताओं को भुलाकर स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देगी। लेकिन आज का प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद विभेद को रेखांकित करता है व राज्यसत्ता के प्रति निष्ठावान होने की मांग करता है।

जहां तक राष्ट्रीय प्रतीकों और सेनाओं के बलिदान का सम्मान करने की बात है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं। लेकिन जब प्रतीकों का इस्तेमाल मौजूदा शासनतंत्र के नैरेटिव को बल देने के लिए किया जाने लगता है, तब मुझे इस पर ऐतराज होने लगता है। इस बिंदु पर आकर राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को राज्यसत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति आज्ञाकारिता से जोड़कर दिखाया जाने लगता है। आज यूरोप में जिस तरह से दक्षिणपंथी लोकप्रियतावादी का उभार देखा जा रहा है, वह भी इसी वृत्ति को उजागर करता है। तंत्र-विरोधी लोकप्रिय पार्टियों, जैसे कि फ्रांस में नेशनल फ्रंट, यूनान में सीरिजा और इटली में फाइव-स्टार मूवमेंट का तेजी से आगे बढ़ना इसी का उदाहरण है। यूरोप में एक पॉवर वैक्यूम के बीच ही आज ऐसे उग्र राष्ट्रवादी विचारों का उदय हो रहा है।

फ्रांस में अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं और एमान्युअल मैक्रों के विकल्प के रूप में दो नाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, दोनों ही धुर राष्ट्रवादी- नेशनल फ्रंट की मरीन ली-पेन और प्रवासियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले एरिक जेम्मॉउर। ऑस्ट्रिया में फार-राइट ग्रुप्स और जर्मनी में एएफडी ने हाल ही में जैसा प्रदर्शन किया है, वह भी बदलती हुई दुनिया के ट्रेंड को बतलाता है। ये परेशान कर देने वाले और खतरनाक बदलाव हैं। राष्ट्र के विचार का मूल यह था कि उसके सभी नागरिक एक समुदाय के रूप में मिलकर रहेंगे, जिसमें हर व्यक्ति को संवैधानिक संरक्षण दिया जाएगा, वह निजी प्रसन्नता और राष्ट्रीय दायित्व के अपने विचार को अपना सकेगा और शासकों के दबावों से मुक्त होगा। लेकिन राष्ट्रवाद के अधिकृत रूप से बदले गए प्रारूप का हवाला देकर आज इन मूल्यों को दरकिनार किया जा रहा है।

1920 और 1930 के दशक में इटली और जर्मनी ने जिस तरह से फासिज्म और नाजीवाद को अपनाया था, उसकी पुनरावृत्ति होती दिखलाई दे रही है। आज कम्युनिकेशन के साधन आधुनिक हो चुके हैं और मीडिया मुक्त है, वैसे में फासिज्म के डर को अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जहरीली और असंसदीय भाषा किस हद तक जा चुकी है तो निश्चिंत होने का विकल्प शेष नहीं रह जाता। 1991 में मुक्त-बाजार प्रणाली को अंगीकार करने के बाद से भारत ने बहुत कुछ पाया है। हमने केवल विदेशी-निवेश और मुक्त-व्यापार से ही प्रतिबंध नहीं हटाए, दुनिया के लिए भी दरवाजे खोले थे। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय रीतियों के प्रति हममें स्वीकार का भाव आया था। हमने राष्ट्रवाद के विचार को एक व्यापक उदारवादी और कॉस्मोपोलिटन अंतरराष्ट्रीयवाद में सम्मिलित कर दिया था। लेकिन अब वह सब बदल रहा है। हिंदुत्व के विचार को खुलकर सत्ता के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। परम्परागत पोशाकें पहनने वाली युवा लड़कियों को पढ़ने से रोका जा रहा है। देश अब उदारवादी नहीं रह गया है। प्रामाणिकता के नाम पर हम अपनी सौम्यता को गंवाते जा रहे हैं।


हिजाब के मसले को राष्ट्रीय विवाद बनाने की साजिश

विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )

हिजाब मामले में फैसला देने वाले हाईकोर्ट जजों को धमकी मिलने के बाद सरकार ने उन्हें वाय कैटेगरी की विशेष सुरक्षा दी थी। धमकी देने वाले दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन हिजाब की आड़ में सोशल मीडिया में अफवाह फैला रही बहुत सारी फेक न्यूज़-वीडियोज के प्रसार को रोकना अदालत और सरकार दोनों के लिए टेढ़ी खीर है। एक पुराने फैसले के आधार पर फेक न्यूज़ वायरल हो रही है, जिसमें बम्बई हाईकोर्ट के जज द्वारा हिजाब के हक में फैसले को सराहा जा रहा है। दूसरे फेक वीडियो में हिजाब की कथित पीआईएल पर डांट लगाते चीफ जस्टिस वकील पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे रहे हैं।

चुनावों के पहले इस मसले को राष्ट्रीय विवाद बनाने के पीछे मजहबी ताकतों के अलावा, सियासतदानों और सोशल मीडिया का बड़ा योगदान था। तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि जिस तरीके से इस मामले ने देश-विदेश में तूल पकड़ा, उससे लगता है कि शांति और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के खेल के पीछे बड़ी ताकतें शामिल हो सकती हैं। हाईकोर्ट के फैसले के आखिरी पन्नों में एक पीआईएल के हवाले से चार कट्टरपंथी संगठनों का नाम भी दिया हुआ है।

हाईकोर्ट ने यह फैसला कुछेक लड़कियों से जुड़ी सात रिट पिटीशन में सुनवाई के बाद दिया। लेकिन इस बारे में दायर पीआईएल यानी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से जजों ने इंकार कर दिया था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई अपील सार्वजनिक हित के बजाय व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में सीमित है। लेकिन सोशल मीडिया में गर्मी बढ़ने के साथ अनेक लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड भी पीआईएल की तैयारी में है। नियम के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सम्बंधित पक्षकार ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर कर सकते हैं। अपील के पुराने मामलों के साथ यदि पीआईएल के नए मामलों को जोड़ा गया तो मामले का दायरा बढ़ जाएगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति जरूरी है। हिजाब मामले में समानता (अनुच्छेद 14), अभिव्यक्ति की आजादी (अनुच्छेद 19) और प्राइवेसी (अनुच्छेद 21) के साथ धार्मिक आस्था और अधिकारों (अनुच्छेद 25-26) के संवैधानिक बिंदुओं पर मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी मामले में 1994 में कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तीन तलाक, गुजारा भत्ता देने का कानून और वायुसेना में गैर सिखों को दाढ़ी बढ़ाने के अधिकार के बारे में अनेक फैसलों से अदालतों ने धर्म के ऊपर समानता और संविधान को वरीयता दी। इसलिए पुराने फैसलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जल्द फैसला हो सकता है। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के मामले में कई राउंड की सुनवाई के बाद अब 9 जजों की बेंच को फैसला करना है। लेकिन तीन साल पुराने फैसले के बावजूद अभी तक बेंच का गठन नहीं हुआ। हिजाब मामले में भी नई पीआईएल याचिकाओं पर यदि लंबी-चौड़ी बहस यानी बौद्धिक विलास की इजाजत दी गई तो इससे फैसले में विलम्ब के साथ ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।

सोशल मीडिया में फैल रहे फेक समाचारों और कानूनी बारीकियों के चक्कर में गए बिना फैसले की दो अहम बातों को समझना जरूरी है। पहला यह फैसला कर्नाटक के सिर्फ उन्ही स्कूलों के भीतर लागू होगा, जहां पर ड्रेस कोड का नियम बनाया गया है। दूसरा मुस्लिम बच्चों के साथ हिंदू छात्र भी भगवा शाल जैसे धार्मिक प्रतीक धारण नहीं कर सकते। डॉ. आंबेडकर ने सभी धर्मों की महिलाओं के लिए परदे से मुक्ति की बात कही थी। शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है और शिक्षित करना समाज और सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी। इसलिए तालीम के ऊपर लड़कियों को हिजाब चुनने के लिए प्रेरित करना प्रतिगामी है। अनेक विद्वानों और याचिकाकर्ताओं के अनुसार हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। इस तर्क को सही मानें तो बाजार, ऑफिस, मेट्रो, अस्पताल, स्कूल और काॅलेजों में हिजाब के बगैर दिख रही करोड़ों लड़कियां और महिलाएं क्या इस्लाम के दायरे से बाहर मानी जाएंगी? सत्तारूढ़ दल के नेताओं को भी हिजाब मामले पर संयत और समावेशी रुख अपनाकर समान नागरिक संहिता के प्रति आम सहमति पैदा करनी चाहिए, जिससे 21वीं सदी में मध्यकालीन मुद्दों पर विवादों से बचा जा सके।


निर्यात को नीतिगत समर्थन


निर्यात में मौजूदा तेजी ने देश को चालू वित्त वर्ष के लिए 400 अरब डॉलर का लक्ष्य तय करने में सक्षम बनाया है। मौजूदा दर के हिसाब से वित्त वर्ष का अंत 410 अरब डॉलर मूल्य के वस्तु निर्यात के साथ हो सकता है। बीते कई वर्षों से निर्यात के ठहरे हुए स्तर के हिसाब से यह अहम उपलब्धि होगी। चालू वर्ष में निर्यात में इजाफा इसलिए हुआ कि इंजीनियरिंग वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों और रासायनिक पदार्थों के निर्यात ने अहम भूमिका निभाई। भारत के पास निर्यात वृद्धि और उसके स्तर दोनों को लेकर उत्साहित होने की वजह है लेकिन यह देखना होगा कि यह रुझान कब तक बना रहता है। इस बीच वैश्विक जिंस कीमतों में इजाफे ने देश के आयात को रिकॉर्ड 589 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचा दिया है। यानी हमारा व्यापार घाटा 189 अरब डॉलर रह गया है।

भारत के निर्यात में वृद्धि के कई कारण हैं। वैश्विक बाजारों में जिंसों की ऊंची कीमतों ने मूल्य में इजाफा किया है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम उत्पादों ने कुल निर्यात में 15 फीसदी का योगदान किया और चालू वित्त वर्ष में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा विश्व अर्थव्यवस्था के महामारी से उत्पन्न उथलपुथल से उबरने का भी निर्यात को सहारा मिला है। दुनिया भर की कंपनियां बड़ी तादाद में अपनी इन्वेंटरी में नए सिरे से भंडारण कर रही हैं। वस्तु निर्यात का वैश्विक वृद्धि से मजबूत संबंध है और जैसा कि क्रिसिल के अर्थशास्त्रियों ने दर्शाया भी है इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों, पेट्रोलियम उत्पादों और रत्न एवं आभूषण आदि जिनकी देश के निर्यात में उच्च हिस्सेदारी है, वे वैश्विक वृद्धि को लेकर भी अधिक लचीले हैं। ऐसे में देश के निर्यात का प्रदर्शन काफी हद तक वैश्विक वृद्धि की दर पर निर्भर करेगा।

बहरहाल, अनुमान यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमापन आएगा। इसकी कई वजह हो सकती हैं। मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने जिंस कीमतों में इजाफा किया है और वह वृद्धि को प्रभावित करेगी। इसके अलावा बड़े केंद्रीय बैंक, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी बॉन्ड बाजार की हालिया बिकवाली से यही संकेत निकलता है कि आने वाले महीनों में वित्तीय हालात तंग हो सकते हैं। इसका असर वैश्विक वृद्धि पर भी पड़ेगा। इसके अलावा चीन तथा अन्य देशों में कोविड के मामलों में आ रही तेजी भी आपूर्ति शृंखला को प्रभावित करेगी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आएगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ऐसे में भू-राजनीतिक अनिश्चितता और धीमी वैश्विक वृद्धि आने वाली तिमाहियों में भारतीय निर्यात के लिए अहम जोखिम साबित होगी। व्यापक नीति के स्तर पर देखें तो माहौल में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है और वह मध्यम अवधि में सतत उच्च निर्यात बरकरार रखने के लिए अनुकूल नहीं है। भारत पिछले कई वर्षों से शुल्कों में इजाफा कर रहा है। इसका असर मध्यम से दीर्घ अवधि में देखने को मिलेगा। उच्च शुल्क वैश्विक मूल्य शृंखला में भागीदारी पर असर डालता है जबकि निर्यात में निरंतर उच्च वृद्धि के लिए वह आवश्यक है।

भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) में भी शामिल नहीं होने का निर्णय लिया जबकि उसे विश्व का सबसे जीवंत कारोबारी समूह कहा जा रहा है। भारत कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक सौदों पर बातचीत कर रहा है जिसमें समय लग सकता है और वह आरसेप में शामिल न होने की भरपाई भी नहीं करेगा। बदलते वैश्विक माहौल में भारत को इस निर्णय पर दोबारा सोचना चाहिए। निकटवर्ती नीतिगत प्र्रबंधन के संदर्भ में भारत को रुपये का प्रबंधन करना होगा ताकि निर्यात को मदद मिल सके। चालू खाते का बढ़ा हुआ घाटा और आने वाली तिमाहियों में पूंजी का बहिर्गमन रुपये पर दबाव डालेगा। रिजर्व बैंक के लिए यह अहम होगा कि वह रुपये का सहज अवमूल्यन होने दे। मुद्रास्फीति को थामने के लिए रुपये का बचाव करने की कोशिश निर्यात पर असर डालेगी और दीर्घावधि का वृहद आर्थिक असंतुलन पैदा करेगी।


विश्व अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख समस्याएं

अजय शाह

विश्व अर्थव्यवस्था के सामने अब तीन बड़े और अहम सवाल हैं। अमेरिका में वृहद आर्थिक स्थिरता को मुद्रास्फीति का संकट चुनौती दे रहा है और वहां मौद्रिक नीति संंबंधी रणनीति को लेकर भी चिंता है। चीन में एक बड़ी गैर बाजार अर्थव्यवस्था खड़ी की गई थी लेकिन वह आंतरिक विरोधाभासों से दो-चार हो रही है। वहां अलग तरह की निराशा का माहौल है। रूस की अर्थव्यवस्था हालांकि छोटी है लेकिन यूक्रेन युद्ध और आर्थिक गतिविधियों में अचानक गिरावट से विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि आने वाले वर्ष में भी इनका प्रभाव देखने को मिल सकता है।

वैश्विक वृहद आर्थिक का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है अमेरिका। अमेरिकी वृहद आर्थिक नीति ने महामारी का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाई और भारत भी अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों की विस्तारवादी वृहद आर्थिकी का एक अहम लाभार्थी रहा है। परंतु हालिया लड़ाई के दौरान बने हिंसा के माहौल में अमेरिकी वृहद नीति ने अच्छा काम किया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने करीब दो फीसदी का मुद्रास्फीति लक्ष्य रखा है। लेकिन अमेरिकी मुद्रास्फीति उस दर को पार कर चुकी है। ऐसा चक्र निर्मित होने के भी संकेत हैं जहां वेतन वृद्धि के कारण कीमतों में भी वृद्धि हो जाए। बीते चार दशकों में जहां सभी विकसित बाजारों ने मुद्रास्फीति को लक्षित करना शुरू कर दिया तो ऐसी कठिनाइयां प्राय: दूर हो गईं।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के मौजूदा रुख में दो बातें शामिल हैं। आशा की जा रही है कि नीतिगत दरों में एक वर्ष में 150 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इतनी वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए पर्याप्त होगी। इस स्थिति में दिक्कत यह है कि अल्प दरों में 150 आधार अंकों का इजाफा किए जाने के बाद भी यह वास्तविक संदर्भ में नकारात्मक बनी रहेगी। फेडरल रिजर्व का मानना है कि एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में इकलौता योगदान यही कर सकता है कि वह दो फीसदी की अनुमान वाली मुद्रास्फीति दर दे सकेे ताकि वृहद आर्थिक स्थिरता के हालात बन सकें जिसके तहत आम परिवार तथा कंपनियां बेहतर योजनाएं बना सकें। यदि मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने का यह सफर मुद्रास्फीति पर कोई असर नहीं डालता है तो 2022 के आखिर में और उसके बाद उसमें धीमापन रह सकता है।

अमेरिकी मौद्रिक नीति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। जब अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों में ब्याज दरें कम होती हैं तो वित्तीय पूंजी विश्व अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों में जाती हैं जहां जोखिम ज्यादा है। मिसाल के तौर पर भारत में तकनीकी कंपनियां और अचल संपत्ति की कंपनियां। जब विकसित बाजारों की ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वैश्विक आवंटक उनकी ओर वापस लौटते हैं और पूंजी भी जोखिम वाले बाजारों से वापस आती है। ऐसे में उन केंद्रीय बैंकों को मुश्किल होती है जो विनिमय दर नीति अपनाने का प्रयास करते हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था के लिए दूसरी समस्या चीन है। चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन उसके पास अच्छे संस्थान नहीं हैं और कई मायनों में संसाधनों का आवंटन अधिकारियों द्वारा किया जाता है, न कि मूल्य व्यवस्था द्वारा। इससे अस्थिरता आती है। कई वर्षों से अधिकारियों ने वृद्धि को गति देने के लिए उन नीतियों को अपनाया उधारी और अचल संपत्ति की उच्च कीमतों पर बल देती हैं। चीन में एवरग्रांड तथा अचल संपत्ति की कई अन्य कंपनियों की विफलता के बाद अर्थव्यवस्था मुश्किल का सामना कर रही है।

सन 1970 के दशक के अंत से ही वैश्विक कंपनियों को लगने लगा था कि वे चीन में निवेश कर सकती हैं, उन्हें यकीन हो चला था कि वह एक उदार लोकतंत्र में परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। शी चिनफिंग के प्रभार संभालने के बाद चीन का रुख अंतर्मुखी हो गया और वह राष्ट्रवाद तथा अधिनायकवाद की ओर बढ़ गया। अच्छे संस्थानों के विकास की प्रक्रिया में स्थिरता आ गई।

इसके परिणामस्वरूप वैश्विक परिसंपत्ति आवंटक तथा गैर वित्तीय कंपनियों ने चीन को लेकर अपनी प्राथमिकता कम करनी शुरू कर दी। अमेरिकी आयात में चीन की हिस्सेदारी भी कम होने लगी क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना उत्पादन चीन से दूर करना शुरू कर दिया।

विश्व अर्थव्यवस्था के लिए तीसरी समस्या रूस है। रूस की अर्थव्यवस्था छोटी है, बल्कि भारत से भी छोटी है और अचानक युद्ध तथा आर्थिक प्रतिबंधों ने उसे बड़ा आर्थिक झटका दिया है।

अधिकांश लोगों का ध्यान यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित है जो कि वास्तव में काफी अहम है। परंतु रूसी अर्थव्यवस्था को जो क्षति पहुंच रही है उससे विश्व अर्थव्यवस्था पर भी कई अनचाहे प्रभाव पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका, मिस्र और तुर्की जैसे देशों पर काफी बुरा असर पड़ा है। रूस में कारोबार वाली वित्तीय कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है। चीन की तरह रूस में भी वैश्विक कंपनियों ने एकबारगी सोचा होगा कि वे उदार लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था पर भरोसा कर सकती हैं। अब सभी बाहरी कारोबारियों को रूस में भारी घाटा हो रहा है। इस प्रकार चीन और रूस के रूप में क्रमश: एक बड़ी और एक छोटी अर्थव्यवस्था में बाहरी प्रतिभागियों को निराशा का सामना करना पड़ा।

वैश्वीकरण में मूल समस्या घरेलू पूर्वग्रह की है। यह पूर्वग्रह विकसित बाजारों के परिसंपत्ति आवंटकों तथा बोर्ड सदस्यों के मस्तिष्क में रहता है कि वे विकसित बाजारों में बने रहें। चीन और रूस में भारी घाटा इस पूर्वग्रह को बल देगा। यह बात विश्व अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालेगी।

ये तीनों समस्याएं विश्व अर्थव्यवस्था को एक साथ प्रभावित कर रही हैं: अमेरिकी मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति की चिंता, चीन में वृहद स्थिरता की चिंता और रूस के रूप में एक छोटी अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट। ये समस्याएं अगर अलग-अलग आई होतीं तो इनसे निपटना आसान होता। परंतु ये तीनों एक साथ आई हैं और प्राय: अंत:संबंधित हैं।

यह संभव है कि इन दिक्कतों की प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में समस्याएं उत्पन्न हों। इसका तरीका हमें चौंका सकता है क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था की इतनी समझ नहीं है कि हालात के घटित होने के सटीक तरीके का अनुमान लगा सकें।

भारतीय कंपनियों या नीतिगत निर्णय लेने वालों में से अधिकांश का ध्यान अल्पावधि पर होता है। अब वक्त आ गया है कि अधिक रणनीतिक रुख अपनाया जाए और वैश्विक मामलों की समझ बढ़ाई जाए तथा प्रभाव के अप्रत्याशित चैनलों पर नजर रखी जाए।


कारोबारी छलांग


अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए घरेलू उत्पाद का बाहरी बाजार में पैठ बनाना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से भारत पिछड़ा रहा है। इसके आयात और निर्यात में काफी अंतर रहा है। इसलिए लगातार मांग उठती रही है कि व्यापारिक घाटा पाटने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। यह पहली बार है, जब सरकार के घोषित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए चालू वित्त वर्ष में निर्यात चार सौ अरब डालर के पार पहुंच गया है। यह ऐसे समय में संभव हो सका है, जब दुनिया भर में कोविड महामारी के चलते आर्थिक गतिविधियां शिथिल पड़ी हुई थीं और फिर रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से बाहर के बाजार पर संकट मंडराना शुरू हो गया। निस्संदेह इस उपलब्धि से सरकार का मनोबल बढ़ा और अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर लाने के संकल्प को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने इसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। स्वाभाविक ही निर्यात बढ़ने से एमएसएमइ यानी सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। एमएसएमइ में बेहतरी का अर्थ है, रोजगार के नए अवसर पैदा होना, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर हैं। कोरोना महामारी की वजह से हुई पूर्णबंदी ने इस क्षेत्र की बहुत बुरी गत बना दी थी। अब निर्यात बढ़ने से इस क्षेत्र को बल मिलेगा।

दुनिया के बाजारों में अभी तक चीन, अमेरिका आदि कुछ देशों का वर्चस्व है। उसे तोड़ना भारत के लिए कठिन बना हुआ था। मगर कोरोना काल में जब दुनिया के बड़े कल-कारखाने बंद हुए तो भारत जैसे देशों को उन बाजारों में पैर पसारने की जगह मिल गई। भारत के जिन क्षेत्रों में निर्यात की दर बढ़ी है, वे पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, रत्न, आभूषण और इंजीनियरिंग हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर काफी हैं। रत्न के कारोबार में भारत पहले से अग्रणी देशों में शुमार है। इसमें कुटीर उद्योग के रूप में काम करने वाले भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था में आई मंदी के दौर में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के नए अवसर पैदा करने की है। बंदी के दौरान लाखों लोगों के रोजगार छिन गए, एमएसएमइ के बहुत सारे कल-कारखानों में ताले पड़ गए। उनके पास नए सिरे से कारोबार करने की पूंजी तक नहीं बची, कर्ज का बोझ ऊपर से था। हालांकि आसान शर्तों पर सरकार ने कर्ज की व्यवस्था की थी, पर उद्यमियों की हिम्मत जवाब दे गई थी। इसकी बड़ी वजह थी कि उनके उत्पाद के लिए बाजार नजर नहीं आ रहा था।

आयात के मुकाबले निर्यात के बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सरकार ने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना शुरू किया है। कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके चलते बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा कीमत और गुणवत्ता में देशी उत्पाद प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सके हैं। फिर बाहर के बाजारों में नई जगहें तलाशने में कामयाबी मिली है, यह ज्यादा संतोष की बात है। अभी तक गुणवत्ता और कीमत के स्तर पर भारतीय उत्पाद विदेशी वस्तुओं के सामने प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं हो पा रहे थे। अब उनकी पहुंच बढ़ रही है तो यह इस बात का संकेत है कि बाहर के बाजारों में भारतीय उत्पाद की गुणवत्ता पर वहां के लोगों का भरोसा बढ़ा है। कारोबार में यह उछाल बना रहा, तो बहुत जल्दी इसके सकारात्मक नतीजे नजर आने लगेंगे।


आत्मनिर्भर होता भारत


भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह पहला मौका है जब भारत ने 400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात किया है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस लक्ष्य को निर्धारित समय से नौ दिन पहले हासिल किया गया है। चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 37 प्रतिशत बढ़कर 400 अरब डॉलर हो चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 292 अरब डॉलर था। निर्यात के मामले में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ष 2018-2019 में 330.07 अरब डॉलर का रहा था। वाकई में कोरोना काल की आर्थिक उथल पुथल के दौरान यह भारत के आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ने में बड़ा कदम है। भारत ने 2021-2022 में औसतन 33 अरब डॉलर के उत्पाद हर महीने निर्यात किए। निर्यात वृद्धि में पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चमड़ा, कॉफी, प्लास्टिक, रेडीमेड परिधान, मांस एवं दुग्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद और तंबाकू उत्पादों की अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात लक्ष्य हासिल करने में भारत को मिली कामयाबी की तारीफ की है और कहा है कि देश को ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने में यह एक अहम पड़ाव है। इस सफलता की बधाई किसानों, कारीगरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं, निर्यातकों को दी जानी चाहिए, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी इस लक्ष्य को हासिल करने में जबरदस्त योगदान किया है। केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों का भी इस उपलब्धि में बड़ा योगदान है। सरकार राज्यों एवं जिलों के साथ करीबी संपर्क में है और निर्यातकों से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए भी उनसे जुड़ी हुई है। निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय संपर्क ने देश को यह लक्ष्य हासिल करने में बड़ी मदद की है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फिओ) ने इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। निर्यातकों ने तमाम चुनौतियों के बावजूद एक साल में ही निर्यात में 110 अरब डॉलर की वृद्धि की है। इस सिलसिले को कायम रखना और उसे आगे बढ़ाना अधिक महत्त्वपूर्ण है। उम्मीद करें कि विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से यह सिलसिला और बढ़ेगा।


समझदारी जरूरी


हिजाब मामले में देश की सर्वोच्च अदालत का रुख प्रथम दृष्टया प्रशंसनीय और सांकेतिक है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना के रुख से समाज में समझदारी का अनुपात बढ़ना चाहिए। अदालत का इशारा है कि मामले को ज्यादा सनसनीखेज न बनाया जाए। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाने वाले अधिवक्ता ने परीक्षाओं का हवाला देते हुए जल्दी सुनवाई की मांग की थी, पर अदालत को जल्दी नहीं है। अदालत ने कहा है कि परीक्षाओं का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है। परीक्षा देने संबंधी जो प्रावधान हैं, उनमें हिजाब जैसी कोई बात नहीं है। कर्नाटक में कई लड़कियों ने हिजाब पहनने की जिद के कारण परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दोबारा परीक्षा नहीं ली जाएगी, जबकि कुछ लड़कियों की मांग है कि परीक्षा फिर से ली जाए, वरना साल बर्बाद हो जाएगा। यहां प्रश्न प्राथमिकता का है, हिजाब या परीक्षा? ऐसे कारणों से अगर परीक्षा दोबारा होने लगे, तो एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी, जिसे गलत मानने वाले भी अच्छी-खासी संख्या में होंगे। फिर भी उन लड़कियों के बारे में शिक्षा के कर्णधारों को स्थानीय स्तर पर कोई फैसला लेना चाहिए, ताकि उनका साल बर्बाद न हो।

वैसे तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है कि हिजाब अनिवार्य नहीं है। यह कोई ऐसा हक नहीं है, जो मजहब से हासिल होता हो। आम जनजीवन में हिजाब पर कोई रोक नहीं है, कोई भी पहन सकता है, लेकिन जब बात स्कूल और कॉलेज की आती है, तो अनुशासन और एकरूपता को अहमियत देना अपरिहार्य है। जाहिर है, इस फैसले से असंतुष्ट लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल वाजिब इशारा किया है कि यह मामला उतने महत्व का नहीं है, जितना उसे बनाया जा रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायिक और धार्मिक आधारों के अध्ययन के बाद अपने फैसले में हिजाब सहित शैक्षणिक संस्थानों के अंदर सभी तरह के धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध को सही माना था। अब सर्वोच्च न्यायालय को विचार करना है, क्या हिजाब जरूरी धार्मिक प्रथा है।

वास्तव में, ऐसे मामलों को हम जरूरत से ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। कई बार सनसनीखेज और हिंसक भी बना दे रहे हैं। अगर हम इसी मामले को लें, तो उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों ने यह फैसला सुनाया था, उन्हें मौत की धमकी दे दी गई। शिकायत मिलने के बाद न्यायमूर्तियों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी चीज को धर्म के नजरिए से देखने में बुराई नहीं है, पर जब सांप्रदायिकता के नजरिए से देखा जाता है, तब समस्या होती है। हिजाब के पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ सांप्रदायिकता की घुसपैठ है। अदालत इस घुसपैठ से परे जाकर संविधान की रोशनी में ही विचार करेगी। आज समाज जिस ओर बढ़ रहा है, उसमें सांप्रदायिकता की चाशनी में पगे ऐसे मामले खूब सामने आएंगे। अव्वल तो लोगों को ही सावधान रहना होगा। स्कूलों, कॉलेजों में प्राथमिकता पढ़ाई ही रहे। सामान्य शिक्षा किसी धार्मिक कर्मकांड का क्षेत्र नहीं है। स्कूलों-कॉलेजों के बाहर धार्मिक व्यवहार की भी पूरी आजादी है, जिसकी रक्षा संविधान करता है और हमेशा करेगा। अब स्कूलों में भी धर्म के नाम पर किसी परिधान को अगर स्वीकार किया जाना है, तो इसके लिए भी सद्भाव जरूरी है, ताकि हम अप्रिय स्थितियों से बचते हुए राह निकाल सकें।


कभी पूछिए अपने शहर से उसका हाल

अनुमिता रॉय चौधरी, ( कार्यकारी निदेशक, सीएसई )

आईक्यूएयर की नई रिपोर्ट बताती है कि भारत का कोई भी शहर वर्ष 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के वायु गुणवत्ता मानक पर खरा नहीं उतर सका। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की हवा दुनिया की तमाम राजधानियों में सबसे जहरीली है और विश्व के शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों में से 63 भारत के हैं। जाहिर है, दुनिया भर के नगरों का अध्ययन करके तैयार की गई यह रिपोर्ट काफी खास है। अब हम न सिर्फ वायु प्रदूषण की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि उन नीतियों की भी पड़ताल में जुट गए हैं, जो वायु प्रदूषण के खिलाफ सरकारें अपनाती रही हैं।

मगर इस तस्वीर का एक अन्य पहलू भी है। यह रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की आबोहवा 15 फीसदी अधिक दूषित हो गई है। लेकिन सच यह भी है कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण हम एक लंबे लॉकडाउन के गवाह बने थे। आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगने और सड़कों पर गाड़ियों का बोझ न होने के कारण पूरे देश में प्रदूषण के स्तर में तेज गिरावट आई थी। इसीलिए, जब अर्थव्यवस्था खोलने की कवायद शुरू हुई, तब तमाम विश्लेषकों ने प्रदूषण में इजाफा होने के कयास लगाए थे। आईक्यूएयर की रिपोर्ट इसकी तस्दीक कर रही है। हालांकि, 2016 से 2020 तक का जब हम ट्रेंड देखते हैं, तो पता चलता है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। इसका अर्थ यह है कि प्रदूषण की दीर्घकालिक प्रवृत्ति में गिरावट दिख रही है। इसलिए इस नई रिपोर्ट के बहाने यह चिंतन भी होना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से काम करने के कारण 2021 में प्रदूषण का जो स्तर हम देख रहे हैं, उसे किस तरह से नियंत्रित किया जाए?

साफ है, हमें ऐसी योजनाएं बनानी होंगी, जो धरातल पर सफल साबित हों। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे छिद्र हैं, जिनको भरना अति-आवश्यक है। सबसे पहले तो गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर काम होना चाहिए। इसके लिए न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा, बल्कि सड़कों पर निजी गाड़ियों को कम करने की रणनीति भी अपनानी होगी। अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सरकारें संजीदा हुई हैं। दिल्ली सरकार ने तो यह लक्ष्य बनाया है कि 2024 में जितनी गाड़ियां सड़कों पर होंगी, उनमें से 25 फीसदी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। हमें इस लक्ष्य को पाना ही होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी इसमें कारगर भूमिका निभा सकती है।

इसी तरह, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रहे ईंधन को भी हमें बदलना होगा। दिल्ली में कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। ऐसे में, प्राकृतिक गैस का विस्तार आवश्यक है। उद्योग जगत जितनी तेजी से स्वच्छ ईंधन की तरफ आकर्षित होगा, पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन उतनी तेजी से कम होगा। हमें कचरा प्रबंधन पर भी प्रमुखता से काम करना होगा। कचरा का बेहतर निस्तारण तो होना ही चाहिए, कोशिश यह भी होनी चाहिए कि उनका फिर से इस्तेमाल हो सके। हालांकि, महज राष्ट्रीय राजधानी में काम करने से बात नहीं बनेगी। हमें पूरे एनसीआर में उसी सख्ती से योजनाओं को अमलीजामा पहनाना होगा, जितनी कठोरता की जरूरत दिल्ली में है। यह समझना होगा कि प्रदूषण की कोई प्रशासनिक सीमा नहीं होती। दिल्ली के आसपास के इलाकों में यदि प्रदूषण बढ़ता जाएगा, तो राष्ट्रीय राजधानी की हवा भी साफ नहीं रह सकेगी। एनसीआर के तमाम साझेदार विभागों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा।

वायु प्रदूषण कई पहलुओं पर निर्भर करता है। हर देश की अलग-अलग भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियां होती हैं। इनका प्रदूषण पर खासा असर पड़ता है। यही वजह है कि भारत में गंगा के मैदानी इलाकों और उत्तर भारतीय शहरों में तुलनात्मक रूप से प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है, जबकि दक्षिण भारत या देश के पूर्वोत्तर में प्रदूषण उतना परेशान नहीं करता। इसलिए, स्वच्छ वायु के लिए कोई रणनीति बनाते वक्त हमें स्थानीय स्तर पर भौगोलिक व मौसमी परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुखद है कि सरकार ने नीतिगत मोर्चे पर काम शुरू कर दिया है। साल 2019 में देश भर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद साल 2024 तक 20-30 फीसदी तक प्रदूषण कम करना है। इसके लिए 132 शहरों को चिह्नित किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में भी अलग से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। यानी, योजना-निर्माण के स्तर पर देश भर में काम हो रहा है, इसलिए इनके क्रियान्वयन को लेकर हमें प्रयास करना होगा। यह देखना होगा कि हमने इसमें कितने संसाधन लगाए हैं, या हमारी संस्थागत क्षमताओं में कितना इजाफा हो रहा है? पिछली कई योजनाओं का हश्र देखने का बाद यही समझ में आता है कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों को राजनीतिक स्तर पर सहयोग नहीं मिलता, तब तक वे सार्थक नहीं हो पाते हैं।

हमारे नियामक बताते हैं कि देश में कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कहीं घट रहा है, तो कहीं मिश्रित रुझान भी दिखने में आ रहे हैं। इसलिए हमें समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर अधिक सोचना चाहिए। सार्वजनिक मंचों पर योजनाओं की चर्चा होने से उनको जन-समर्थन मिलता है। जनता और सरकार की समझ बढ़ाए बिना हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते। इसका अर्थ यह भी है कि देश भर में निस्संदेह प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए जिस तरह की योजनाओं की जरूरत है, उनके निर्माण और क्रियान्वयन के लिए हमें आम लोगों को जोड़ना होगा।

हम समस्या पर बेशक जन-जागरूकता बढ़ाएं, लेकिन उसके समाधान को लेकर कहीं ज्यादा जागरूकता फैलाने की दरकार है। और, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, उद्योग जगत को वाजिब दरों पर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने, निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने और कचरे का विशेष प्रबंधन करने की जरूरत है। तभी हम जहरीली आबोहवा से मुक्ति पा सकेंगे।