24-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Mind, Body & Growth
How to ensure India’s government schools, healthcare deliver quality service for the majority
Raghuram Rajan is a professor at the University of Chicago & Rohit Lamba is an assistant professor at Pennsylvania State University

Whatever path India chooses for its economic growth, capabilities of our people will matter. And while our best hospitals and schools compare with the best in the world, our healthcare and education systems grossly underserve the ordinary citizen.

Even before accounting for the devastating effect of the pandemic on our children’s learning, ASER reported in 2019 that only about half the students in Standard III could read at Standard I levels. The rate of malnutrition amongst India’s children stays stubbornly over 30%, which is higher than in Ghana or Kenya. Why has a vibrant electoral democracy not been able to deliver on education, health and other public goods?

Part of the answer is that no one can be held responsible for a local primary health centre (PHC) that is frequently out of medicines, or for a local government school where the teacher is perpetually absent. The power to affect these matters, for instance to penalise the absentee teacher, typically lies in the state capital, which aggrieved locals or their panchayat representatives have little ability to reach. So local elections are rarely about improving delivery of public goods, since local governments neither have the power, the funds, nor the staff to change matters.

At the same time, the quality of the local school is too small a matter for the state politician to campaign on – not that she will have much ability or incentive to alter local matters when she becomes a minister in the state capital. Instead, she campaigns on populist giveaways such as loan waivers or free rations that have broad appeal across the state. And to address economic worries, she focuses on job reservations based on caste, region, or other subgroup identities, instead of pushing for better capabilities for the youth to get private jobs.

We don’t lack for detailed reports on needed reforms. The supply side of service delivery in health and education is improving but at too slow a pace. The hope lies in upending the system by mobilising the demand side – instead of pushing services top down, these have to be pulled from bottom up. Instead of centralising administration, we need to decentralise, while empowering beneficiaries. In short, we have to harness the power of our democracy rather than succumb to its most populist aspects.

If some power to reward or punish providers is handed to local government, even if short of full powers to hire or fire, locals have some measure of redress. Even better would be to set up school boards and health boards, staffed primarily by user households, which should be the primary input to the local government’s decisions. The Delhi government is virtually a mayoralty, and the improvements it has made in its schools and PHCs suggest the potential for changes elsewhere if local government is empowered and funded.

Of course, the poor may be reluctant to protest poor service, especially if the provider has a higher social status, or is locally influential. Such fears tend to diminish as the poor come to realise their own power of citizenry. But it is also one more reason to do away with arbitrary laws that any administration – local, state, or national – has to harass critics.

The quality of state delivery also stays mediocre because the middle-class no longer uses it. Consequently, a vocal force that would protest bad service goes missing – contrast the quality of Kendriya Vidyalayas that admit the children of middle-class government servants with the typical government school. To entice the middle class back to more typical government schools, their quality has to improve, a chicken and egg problem.

Private providers can offer people more choice. Unfortunately, our historical suspicion of the private sector impedes progress. Instead of regulating them lightly and effectively, the state veers between seeing them as unwanted greedy competition or a necessary evil. Instead of a vibrant private alternative, therefore, poorer households often get the products of collusion between the corrupt elements of the state and the greediest parts of the private sector. The consequence is continued distrust.

Some regulations are warranted, but not ones that force private providers to be clones of the government ones. Transparency can lead to more informed choice. Parents should know their local school’s test performance and its teachers’ qualifications. There is however no need to insist that every teacher have a B. Ed. Indeed, the regulatory side of the state should be independent from the side providing the service, so that regulations improve private provision rather than impede competition to state providers.

Similarly, it should be possible for a patient to check in a public database that their doctor has the degrees she claims, or to check a hospital’s record of treatments, prices charged, and success rates. The trusted informal village ‘doctor’ could get formal training in basic treatments and get a verifiable certificate.

The eventual aim should be to allow state and private providers to compete on alevel playing field. If the poor household chooses private alternatives, the government should aid them through school vouchers and health insurance. Policy is already nudging in that direction with programmes such as Ayushman Bharat.

Finally, unless we fix the basic architecture of the system, more resources may make little dent. Yet, as we go about fixing design, our spending priorities are also worth rethinking.

Consider sums being handed for Production-Linked Incentives – it will cost $10 billion or more in subsidies to convince a big industrialist to build one semi-modern chip factory, a highly capital-intensive (not labour-intensive) enterprise. That sum could fund 50 top-notch universities churning out 50,000 fantastic scientists and engineers a year or 1,000 schools with state-ofthe-art laboratories, libraries and gyms.

Surely, spending on healthy minds in healthy bodies will take us much further than subsidising mindless matter?


Make It an Aptitude, Not Dipstick, Test
ET Editorials

The University Grants Commission’s announcement of a Common University Entrance Test (CUET) is a good move. College admissions based on high cut-off marks in an inflationary marking system had, indeed, become ridiculous. Quality college education resembles a cabal. With the CUET, though, school board scores no longer necessarily count. In theory, it opens admissions to all. In practice, it could replace one closed system with another.

A common entrance test means a level-playing field. But swapping a diluted assessment metric with a multiple question format that allows cumulative school learning to become vestigial, is a jump-through-the-hoop challenge, not an aptitude test. What is needed is a practical, multi-metric admissions
system that gives genuine shape to the goals of the National Education Policy 2020. The new Delhi University entrance criteria requiring 40% in board exams to qualify for the common exam is a workable model. The CUET is a three-part test — language skills, domain-specific knowledge, general knowledge, analytical and quantitative skills — based on the National Council of Educational Research and Training (NCERT) syllabus. Take out board exam marks wholesale and students will be monomaniacal about CUET rankings rather than holistic learning in the final years of school. Ironically, this is exactly the trajectory experts wish engineering and medical hopefuls to move away from. With CUET, expect a windfall for coaching schools.

College admissions must give due weightage to (an improved) board exam metric that gives credit to a candidate’s prowess to learn, as well as a common entrance exam that takes a dipstick test. The board exam metric is broke and needs fixing. A quiz contest alone is not the fix.


कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से आएगी समानता

देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर (यूजी) में प्रवेश के लिए यूजीसी ने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का खाका तैयार किया है। यह देखने में आया कि कई राज्यों के शिक्षा बोर्ड इंटरमीडिएट स्तर पर अंक देने में दरयादिली दिखाते हैं, जिससे दूसरे राज्यों के बच्चों का दाखिला प्रभावित होता है। कट-ऑफ का दबाव इतना बढ़ता गया है कि पिछले वर्ष डीयू के आठ कॉलेजों में 11 कोर्सेज में कट-ऑफ शत-प्रतिशत रखा गया। योजना के तहत 3 घंटा 30 मिनट की केवल एक परीक्षा होगी, जिसके तीन खंड होंगे। हालांकि कुछ शिक्षाविद कह रहे हैं कि इससे स्कूल और माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं का महत्व खत्म हो जाएगा लेकिन वे भूल रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के तहत स्कूल और माध्यमिक स्तर पर भी प्रोफेशनल कोर्सेज लाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें रोजगार के लिए उपयोगी बनाया जा सके। हाई स्कूल और इंटर तक के कोर्स में पत्रकारिता और वोकेशनल कोर्स लाने से उद्देश्यहीन उच्च शिक्षा की डिग्री लेने वालों का दबाव कम होगा। देखना होगा कि 45 केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में से दो- एएमयू और जामिया मिलिया- क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इस वर्ष से ही यह परीक्षा 13 भाषाओं में ली जाएगी और यह सम्बंधित विश्वविद्यालयों पर निर्भर करेगा कि वे किसी स्थानीय भाषा को भी इसमें शामिल करें या नहीं। विश्वविद्यालय चाहें तो इसमें भी काउंसिलिंग की व्यवस्था शुरू करें, जैसा कि नीट और जेईई को लेकर होता है। उधर राज्यों की यूनिवर्सिटीज को भी छूट होगी कि वे चाहें तो यूजीसी के एग्जाम के मार्क्स के आधार पर दाखिला शुरू करें। आज भी भारत में उच्च शिक्षा सरकारी यूनिवर्सिटीज में बेहद सस्ती है लेकिन कई कोर्सेज में शिक्षा रोजगारपरक नहीं बन पाई है।


महत्वपूर्ण फैसला

सभी मत-मजहब वालों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, विवाह की आयु, बच्चों को गोद लेने और विरासत संबंधी नियम एकसमान बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इन सभी मामलों में एक जैसे नियम बन जाते हैं तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। होना तो यह चाहिए था कि अभी तक इस उद्देश्य को हासिल कर लिया जाता, क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो कुछ दलों के नकारात्मक रवैये, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति और इस दुष्प्रचार के कारण कि इससे विभिन्न समुदायों के रीति-रिवाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। दुर्भाग्य से यह दुष्प्रचार अभी भी जारी है। यह इसके बाद भी जारी है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालय समय-समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता रेखांकित कर चुके हैं। तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और वहां सभी समुदायों के लोग रहते हैं।

आखिर जो व्यवस्था गोवा में बिना किसी बाधा के लागू है, वह शेष देश में क्यों नहीं लागू हो सकती? प्रश्न यह भी है कि जब अन्य कई लोकतांत्रिक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है तो भारत में उसका विरोध क्यों होता है? यह प्रश्न अनुत्तरित है तो इसीलिए कि अभी तक किसी सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तक तैयार करने की जहमत नहीं उठाई। कम से कम अब तो यह काम होना ही चाहिए, ताकि उस पर व्यापक विचार-विमर्श हो सके। यह हास्यास्पद है कि एक ओर संविधान की दुहाई देकर यह कहा जाता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और दूसरी ओर भिन्न-भिन्न समुदायों के लिए विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियम अलग-अलग बने हुए हैं। समान नागरिक संहिता के अभाव के चलते ही विभिन्न समुदायों के लोगों में आपसी एकता का वह भाव देखने को नहीं मिलता, जो आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यह समझने की जरूरत है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण देश की जनता को जोड़ने के साथ उनमें यह भाव जगाने का भी काम करेगा कि वे सब एक ही कानून से बंधे हुए हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट सभी समुदायों के लिए तलाक गुजारा भत्ता विवाह की आयु गोद लेने और विरासत संबंधी नियम एक जैसे बनाने की मांग करने वाली याचिका पर किस नतीजे पर पहुंचेगा लेकिन उसे ऐसा कुछ तो करना ही चाहिए जिससे देश समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ सके।


कठिन दौर में कारगर विदेश नीति
हर्ष वी पंत, ( लेखक नई दिल्ली स्थित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

पिछले कुछ अर्से से दुनिया बड़े उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने इस हलचल को और बढ़ा दिया है। इससे कई पुरानी साझेदारियां दांव पर लग गई हैं तो तमाम नए रिश्ते उभरते नजर आ रहे हैं। वैश्विक ढांचे की जटिलता इतनी बढ़ गई है कि दो मित्र देश एक पड़ाव पर साथ दिखते हैं तो अगले पड़ाव पर उनके हितों में टकराव होने लगता है। ऐसे में सभी देशों को अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है। भारत के लिए बदलाव की यह चुनौती इस कारण और विकराल हो गई कि रूस के साथ जहां हमारे ऐतिहासिक प्रगाढ़ रिश्ते हैं, वहीं विगत कुछ दशकों के दौरान अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ हमारे संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। यूरोप में करीब महीने भर से जारी जंग ने इन दोनों ही गुटों में दरार और तकरार कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। इसके चलते दुनिया के तमाम देशों को किसी न किसी पाले में खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसे धर्मसंकट की स्थिति में भारत किसी पाले में खुलकर खड़े हुए बगैर अपने हितों को पोषित करने में सफल रहा। भारतीय हितों के संरक्षण में संतुलन साधने की हमारी विदेश नीति के पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का कायल होना उसकी कामयाबी को ही बयान करता है। बीते दिनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक सभा में भारतीय विदेश नीति की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। पाकिस्तान जैसे देश से ऐसी तारीफ दुर्लभ है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय विदेश नीति की इस सफलता में भारत के बढ़ते कद की अहम भूमिका रही। भारत गिनती के उन देशों में रहा, जिसके प्रधानमंत्री की रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार बात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों से संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की बात कही। इतना ही नहीं जहां भारत रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे अलग-थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं कर रहा, वहीं उसे रूस को यह हिदायत देने में भी गुरेज नहीं कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। मंगलवार को ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन से वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस को संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का पालन करना चाहिए। भारत के इसी संतुलित रुख का नतीजा है कि रूस के खिलाफ स्पष्ट रुख न अपनाने को लेकर हो रही आलोचनाओं के बावजूद उसे पश्चिमी देशों के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय नई और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका देखता है। कई देशों को तो यह आभास भी हो रहा है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त कराने में भारत रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

जिन्हें लगता था कि रूस का स्पष्ट विरोध न करने का भारत को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनकी ऐसी धारणाएं भी समय के साथ ध्वस्त हो गईं। ये आशंकाएं भी निर्मूल साबित हो गईं कि यूरोप में युद्ध छिडऩे से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अहम साझेदारों की सक्रियता शिथिल पड़ जाएगी और उसमें भी भारत को किनारे लगा दिया जाएगा। हाल में क्वाड की एक बैठक हुई और उसमें यूक्रेन पर आए प्रस्ताव को लेकर भारत की कोई कटु आलोचना नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के वक्तव्य से भी यही आभास हुआ कि वह इस मामले में भारत की भावनाओं को समझते हैं। क्वाड के दो सदस्य देशों जापान और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने बीते दिनों मोदी से सीधा संवाद किया। जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा हाल में जब भारत आए तो उस दौरान कई रणनीतिक साझेदारियों पर सहमति बनने के साथ ही जापान ने अगले पांच वर्षों के दौरान भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश की प्रतिबद्धता जताई। वहीं आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्काट मारिसन की मोदी से हुई वर्चुअल बातचीत में कई द्विपक्षीय मसलों पर साझेदारी बढ़ाने के अलावा भारत में 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने का एलान भी किया। यह भारत में आस्ट्रेलिया का अभी तक सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है। इस दौरान जापान और आस्ट्रेलिया दोनों के राष्ट्रप्रमुखों ने यूक्रेन के मसले पर भारतीय रुख की व्यावहारिकता को समझने के संकेत भी दिए।

बात केवल पारंपरिक साझेदारों तक ही सीमित नहीं है। मौजूदा स्थितियों में चीन का रुख भी भारत के प्रति बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं रूस का कोण दिखता है, क्योंकि आज जिस प्रकार रूस अलग-थलग पड़ता जा रहा है, उसमें पुतिन यहीं चाहेंगे कि चीन और भारत जैसे दो बड़े देश उनके साथ खड़े दिखें। ऐसे में भारत एवं चीन बीच कोई भी टकराव रूस के लिए समीकरण और खराब करेगा। यही कारण है कि बीते दिनों ऐसी खबरें आईं कि चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आना चाहते हैं। चीन को यूक्रेन युद्ध से उपजी आर्थिक दुश्वारियों का आभास हो रही है तो संभव है कि वह भी नहीं चाहता हो कि यह लड़ाई लंबी खिंचे।

जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मेल-मुलाकात के बाद भारत जल्द ही इजरायली प्रधानमंत्री नाफ्ताली बैनेट की मेजबानी करने जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में यह एक महत्वपूर्ण दौरा होगा, क्योंकि रूस को लेकर भारत और इजरायल का रुख-रवैया कमोबेश एक जैसा है। जिस प्रकार भारत रूस और यूक्रेन से शांतिपूर्वक समाधान निकालने की अपील कर चुका है, उसी प्रकार बैनेट भी दोनों देशों में मध्यस्थता का प्रयास कर चुके हैं। इस कवायद के लिए युद्ध के दौरान ही बैनेट ने रूस की गुप्त यात्रा की, जो सार्वजनिक हो गई। ऐसे में कोई संदेह नहीं कि मोदी-बैनेट वार्ता में रूस का मुद्दा ही केंद्र में होगा। इसके माध्यम से दोनों देश कोई ऐसा स्वीकार्य हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिसे अधिक से अधिक देशों का समर्थन मिल सके। हाल के कुछ वर्षों के दौरान भारत और इजरायल के पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों में नाटकीय सुधार हुआ है। खाड़ी के देशों के साथ भारत और इजरायल की रणनीतिक भागीदारी भी आकार ले चुकी है। ऐसे में दोनों नेता सहयोगियों को जोड़कर व्यापक लाभ की किसी योजना पर आगे बढ़ सकते हैं।

फिलहाल जो परिस्थितियां आकार ले रही हैं उनका यही सार निकलता दिख रहा है कि निवेश के आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बनाता जा रहा है। भारत की यह हैसियत उसकी अंतरराष्ट्रीय साख बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।


समाज भी बदल रहा है राजनीति को
बद्री नारायण, ( लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं )

राजनीति समाज को बदलती है तो समाज भी राजनीति को बदलता है। इसीलिए समाज एवं राजनीति के रूप में परिवर्तन होता रहता है। पुरानी अवधारणाएं टूटती हैं और नए बनती हैं। जनतांत्रिक राजनीति ने भारतीय समाज में आकांक्षाओं की अनंत लहरें पैदा की हैं। जिन सामाजिक समूहों में पहले सपने देखने और उन्हें व्यक्त करने की क्षमता नहीं विकसित हो पाई थी, उनमें अब ऐसा होने लगा है। ऐसे ही समूहों को विकासपरक राजनीति की भाषा में आकांक्षी यानी एस्पिरेंट समूह कहा जाता है। इसीलिए नीति, नियोजन एवं प्रशासन की भाषा में यह शब्द बार-बार प्रयुक्त होने लगा है।

हाशिये पर बसे समुदायों में अपनी आकांक्षा की अभिव्यक्ति उनमें बढ़ती आत्मशक्ति का प्रतीक है। इसी के बल पर ये समूह जनतंत्र में अपनी हिस्सेदारी के लिए सत्ता पर दबाव बनाते हैं। वैसे तो यह प्रक्रिया कल्याणकारी एवं विकासपरक राजनीति के ही कारण विभिन्न समाजों में विकसित हुई है, किंतु अब वह अपनी शक्ति के प्रभाव से जनतंत्र के ऊपरी तल पर अवस्थित जनतांत्रिक ढांचों को प्रभावित करने लगी है। समय के साथ जनतांत्रिक आत्मशक्ति निचले तलों पर अवस्थित सामाजिक समूहों में लगातार विकसित होती जा रही है। आकांक्षी समूहों की राजनीतिक चेतना ने अस्मिता की राजनीति के ढांचे को हिला दिया है। इसने जाति एवं अनेक सामाजिक अस्मिताओं को थोड़ी देर के लिए ही सही, पीछे धकेल दिया है। हालांकि जाति अभी भी जनतांत्रिक गोलबंदी की राजनीति के प्रभावी अस्त्र के रूप में कारगर है, किंतु जाति आधारित आकांक्षाओं ने एक वर्ग जैसा स्वरूप भी गढ़ना शुरू किया है।

इसने जनतांत्रिक राजनीति एवं सामाजिक गतिशीलता के स्तर पर दो काम किए हैं-पहला, जातियों से परे विकास की चाह से संचालित होने वालों का एक बड़ा समूह तैयार किया है। दूसरा, जातीय अस्मिता की राजनीति करने वालों को एक बड़ा झटका दिया है। हाशिये के समूहों में यह चेतना भी फैली है कि जो दल उनकी विकासपरक आकांक्षाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं के निदान में सहायक होगा, वही उनका अपना होगा। इस नए जनतांत्रिक परिवर्तन ने भारतीय शासन, प्रशासन एवं राजनीति को भी प्रभावित किया है।

वैसे तो हर दल एक लाभार्थी समूह विकसित करता है, किंतु भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने केंद्र एवं राज्यों की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दलितों एवं हाशिये पर बसे सामाजिक समूहों को जोड़कर लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार किया है। भाजपा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों से इन समूहों को एक ऐसे समुदाय में तब्दील कर दिया है, जिनमें आकांक्षी चेतना विकासमान रहती है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें विकास योद्धा का नाम दिया। भाजपा ने एक ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है, जिसके कारण दलित, गरीब एवं उपेक्षित तबकों का एक बड़ा वोट बसपा जैसे दलित सशक्तीकरण की राजनीति करने वाले दल से छिटक कर उसकी तरफ जा रहा है। इसे मैं एक नई अस्मिता के उभार के रूप में देखता रहा हूं। यह अस्थायी होती है और बनती-बिगड़ती भी रहती है, पर यह प्रभावी होती है। इसे स्थायी बनाए रखना राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही गरीब कल्याण को एक बड़े वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ किया तो उनका जोर गरीब कल्याण एवं विकास योद्धाओं पर रहा। गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में रखा। इस प्रकार दलित एवं हाशिये के समूहों का राजनीतिक पक्ष तय करने में जातीय अस्मितापरक विमर्श से ज्यादा बड़ी भूमिका विकास की चाहत की रही।

प्रधानमंत्री मोदी ने समय-समय पर हाशिये के समाजों से अपना सीधा संवाद स्थापित किया। इसी कारण उनके प्रति विश्वास की पूंजी उनके इतने समय तक शासन में रहने के बाद भी घटी नहीं बल्कि बढ़ी ही है। हाशिये के समूहों के बड़े भाग को भाजपा की ओर मोड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने सेवाकार्यो के माध्यम से हाशिये के समूहों के एक भाग में हिंदुत्व की चेतना को प्रखर किया है। इस चेतना ने पिछड़े वर्गो एवं दलित जातियों में जातीय अस्मिता की चेतना के आक्रामक उभार को काफी कुछ संतुलित एवं अनुकूलित करने का काम किया है। संघ एवं उससे प्रभावित अनेक संगठन हाशिये के समाजों में कई दशकों से सेवा कार्य करते आ रहे हैं। संघ परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन के अनेक कार्यक्रम हाशिये के समाजों के बीच संचालित करता है। विद्या भारती संचालित स्कूल दलितों एवं हाशिये के समाजों में शिक्षा प्रसार के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार वनवासी कल्याण आश्रम शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन के कार्यो के जरिये जनजातीय समूहों के बीच हिंदुत्व की चेतना जगा रहा है।

हमारे महानगरीय बुद्धिजीवी अपने चश्मे से हाशिये के समूहों को देखने के क्रम में प्राय: यह तथ्य भूल जाते हैं कि उनकी जरूरतें भिन्न होती हैं। ऐसे बुद्धिजीवी उनके भीतर अपने जैसे एक ‘क्रांतिकारी’ की खोज में लगे रहते हैं। वे यह नहीं भांप पाते कि कैसे धीरे-धीरे उनकी जीवन स्थितियां उनकी मनोदशा में परिवर्तन ला रही हैं। वे यह भी नहीं देख पाते कि पारंपरिक अस्मिताओं के साथ उनके संबंध कैसे बन-बिगड़ रहे हैं? ऐसे में वे उनकी राजनीतिक चाहत में आए परिवर्तन को या तो देख नहीं पाते या फिर देखते भी हैं तो समझ नहीं पाते और समझते भी हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते।


कुतर्कों के बवंडर
आचार्य पवन त्रिपाठी

हाल ही में प्रदर्शित एक फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर इन दिनों जोरदार बहस चल रही है। एक तरफ इसे देखने वाले ज्यादातर आम नागरिक इस बात को लेकर क्षुब्ध हैं कि देश से जुड़ा इतना भयावह सच आज तक उनसे छुपाकर क्यों रखा गया, तो दूसरी ओर सेक्युलर जमात इस सच के सामने आ जाने से परेशान है। वह तरह-तरह के तर्क गढ़कर यह साबित करने की कोशिश कर रही है, मानो कुछ हुआ ही न हो। या जो हुआ भी, वह बहुत मामूली और सामान्य सी घटना रही हो।

इस घटना के घटित होने के पीछे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों की कोई भूमिका ही न रही हो। यही नहीं, हर समस्या की तरह वे इस समस्या का भी ठीकरा भाजपा पर ही यह सवाल उठाकर फोड़ना चाहते हैं कि 19 जनवरी, 1990 अर्थात कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? चूंकि उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से विनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इसलिए इसका दोषी भी भाजपा को बताया जा रहा है। लेकिन यह तर्क देते समय इस सच्चाई को नकारा जा रहा है कि भाजपा के बाहरी समर्थन वाली वीपी सिंह की सरकार तो चंद दिनों पहले ही बनी थी जबकि कश्मीर समस्या की शुरुआत तो उससे कई दशक पहले फारुख अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला करके गए थे।

शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आजादी से पहले 10 मई, 1946 को ही तत्कालीन डोगरा राजा हरि सिंह एवं कश्मीर की हिंदू जनता के विरुद्ध ‘कश्मीर छोड़ो’ का नारा बुलंद कर कश्मीर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पर हुआ पाकिस्तानी कबायलियों का हमला तो शेख अब्दुल्ला के इसी प्रयास का विस्तार मात्र था। अफसोस तो इस बात का है कि जब शेख को उनके इस उत्पात के कारण महाराजा हरि सिंह ने गिरफ्तार करवा दिया, तो उनका मुकदमा लड़ने जो व्यक्ति दिल्ली से कश्मीर पहुंचा, वही भारत के आजाद होने के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री बना यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। शेख अब्दुल्ला का 10 मई, 1946 को बोया बीज था, जो कांग्रेस की अनदेखी या मदद के सहारे करीब साढ़े चार दशक बाद 19 जनवरी, 1990 को कश्मीरी पंडितों के पलायन के साथ विस्फोटक रूप से सामने आया। सब लिखा-पढ़ा इतिहास है। इन घटनाओं के दस्तावेज यानी फाइलें मौजूद हैं।

अभी तक इन दस्तावेज को दबा कर रखा गया था क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी ऐसे विषय को छूने की। विषय कश्मीर का हो या गुजरात का। अब तक दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं, और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन किसी फिल्मकार ने कश्मीरी पंडितों या गुजरात के उन हिंदुओं की व्यथा पर नजर डालने की कोशिश ही नहीं की, जिन्हें ट्रेन के डिब्बे में जलाकर मार दिया गया था। अब एक फिल्मकार ने जब ‘द कश्मीर फाइल्स’ के जरिए कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने की कोशिश की है, तो उन्हें धमकियां मिल रही हैं। सरकार को उन्हें ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ रही है। कश्मीर की सच्चाई सामने लाने वालों या उसे भारत का हिस्सा बताने वालों को नुकसान पहुंचाने की शुरु आत तो आजादी के तुरंत बाद ही हो गई थी।

क्या यह याद दिलाने की जरूरत है कि ‘एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चलेंगे’ का नारा देने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किन परिस्थितियों में मौत हुई थी? वह बिना परमिट के ही कश्मीर जाने की जिद पर अड़े हुए थे। वहां गए भी। लेकिन जिंदा लौटकर नहीं आ सके। तभी से ‘जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है’ का नारा लेकर जनसंघ और भाजपा चलते आ रहे हैं। इसी संकल्प के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1993 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी के साथ श्रीनगर के लालचौक पर तिरंगा फहराने गए थे। यह वही संकल्प था, जिसे पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को अनेक चुनौतियों के बावजूद संसद में अनुच्छेद 370 की समाप्ति की घोषणा करने में तीन मिनट भी नहीं लगे।

भाजपा को उम्मीद है कि वह अपने इसी संकल्प के सहारे एक दिन पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बनते देख सकेगी। भाजपा के इस दृढ़ संकल्प के बावजूद 1990 के पलायन के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है वीपी सिंह को बाहर से समर्थन दे रही भाजपा को। जिस सरकार के गृह मंत्री ही कश्मीर के रहने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनकी बेटी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुस्कुराते हुए बाहर आते देखी गई थी। शक तो यह पैदा होता है कि केंद्र में वीपी सिंह की कमजोर सरकार बनने के बाद उसे अस्थिर करने के लिए ही कश्मीरी पंडितों के पलायन का खेल रचा गया क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि कश्मीर के मुद्दे पर संवेदनशील भाजपा ऐसी घटनाएं देख अपना समर्थन वापस ले लेगी और भाजपा सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। केंद्र की गैर-कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कांग्रेसी साजिश चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्वकाल में भी देखी जा चुकी है, जब चंद्रशेखर को खुद बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने जासूसी का एक बेतुका मुद्दा उठाकर अपना समर्थन वापस ले लिया था, और चंद्रशेखर सरकार गिर भी गई थी।

मसला कश्मीर का हो, या पूर्वोत्तर के राज्यों अथवा बंगाल का, कांग्रेस ने इन सीमावर्ती राज्यों में ऐसी-ऐसी गलतियां की हैं कि जिनका खमियाजा देश को कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। लेकिन देर से ही सही, इन गलतियों को सामने लाने और समझने की शुरुआत अब हो चुकी है। कश्मीर जैसी न जाने कितनी फाइलें अब खुलेंगी। उनका विश्लेषण होगा। ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर आ रही आम जनता की प्रतिक्रिया देखकर यह भी लगने लगा है कि देश की जनता अतीत में हुई गलतियों को जानने की इच्छुक भी है ताकि इन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ा जा सके।


उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा
हरिवंश चतुर्वेदी, ( डायरेक्टर, बिमटेक )

जीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार द्वारा 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए घोषित किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेन्स टेस्ट (सीयूईटी) के साथ ही अब अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू हो गई है। फिलहाल यह व्यवस्था 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही अनिवार्य की गई है, किंतु निजी, डीम्ड व राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल होने का विकल्प रहेगा।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यूपीए-2 के कार्यकाल में ही सीयूईटी ऐक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था, किंतु अब तक यह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। पिछले वर्ष 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी को अपनाया था, जिनमें अपेक्षाकृत नामी-गिरामी विश्वविद्यालय शामिल नहीं थे। यूजीसी के नए फैसले के अनुसार, अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए स्नातक कक्षाओं में दाखिले 12वीं की परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर न होकर सीयूईटी के स्कोर के आधार पर होंगे।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर दाखिले की पिछले कई दशकों से चली आ रही कट ऑफ वाली व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी। अप्रैल, 2022 के पहले हफ्ते में सीयूईटी के लिए आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे और जुलाई, 2022 में अनेक बडे़ शहरों में नेशनल टेस्टिग एजेंसी (एनटीए) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के सात मशहूर कॉलेजों की दस स्नातक कक्षाओं के प्रवेश में कट ऑफ 100 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इससे पूरे देश में कट ऑफ की समूची व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे।

देश में 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई और आईसीटीई सहित 50 से अधिक राज्य माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं, जिनके मूल्यांकन पैमानों में एकरूपता नहीं है। यह ठीक है कि नई व्यवस्था में कट ऑफ प्रणाली की विद्रूपताएं रोकी जा सकेंगी, किंतु फिर भी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी दाखिलों में इस नीतिगत बदलाव से देश के करोड़ों परिवारों का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का सपना अभी पूरा नहीं हो पाएगा।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिए देश में मारामारी जैसा माहौल क्यों चला आ रहा है? क्या यूजीसी द्वारा लागू की गई सीयूईटी की नई व्यवस्था इस व्यापक समस्या का हल कर पाएगी? हमारे देश में जो आर्थिक व सामाजिक विविधताएं और विषमताएं पाई जाती हैं, उनको देखते हुए क्या दाखिले की नई व्यवस्था यूजी दाखिले में सबको समान अवसर दे पाएगी? क्या ऑनलाइन तरीके से संचालित एमसीक्यू प्रश्नों वाली परीक्षा समाज के सभी वर्गों को समान सहूलियत या कठिनाई प्रदान करेगी? क्या नीट और जेईई की तरह इस नई व्यवस्था से कोचिंग इंडस्ट्री और अधिक ताकतवर नहीं हो जाएगी? ज्ञातव्य है कि सीयूईटी की घोषणा से पहले ही निजी कंपनियों के कोचिंग पैकेज की बिक्री शुरू है।

हमारे देश में अगर गुणवत्ता, ब्रांड व रोजगारपरकता के आधार पर विश्वविद्यालयों के चुनाव किए जाएं, तो देश के कुल 1,000 से अधिक विश्वविद्यालयों में बमुश्किल 200 ऐसे होंगे, जहां हर परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा। इनमें 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 50 राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय और शेष निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। नैक के गुणवत्ता पैमानों पर भी 20 से 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय ही खरे उतरेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, एएमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिलों के लिए मारामारी इसलिए होती है, क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ है, फीस कम है और इन जगहों पर यूजी की पढ़ाई करने से युवाओं को करियर बनाने में आसानी रहती है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार द्वारा पोषित होने के कारण फीस बहुत कम रखते हैं, किंतु निजी नामचीन संस्थानों में कोर्स की फीस 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। स्पष्ट है, हर मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए इसे वहन कर पाना कठिन होता है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2019-20 में 7.2 लाख थी, जो देश के कुल विद्यार्थियों का सिर्फ 2.4 प्रतिशत थी। इन 7.2 लाख विद्यार्थियों में यूजी स्तर पर मात्र 5.40 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे। जाहिर है, सीयूईटी यद्यपि एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अभाव का कोई प्रभावी निराकरण नहीं कर पाएगा। ज्ञातव्य है कि सीईयूटी की ऑनलाइन परीक्षा का संचालन एनटीए जुलाई, 2022 में करेगी। अच्छी बात है कि परीक्षार्थियों के पास 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा में ऑनलाइन टेस्ट देने का विकल्प रहेगा। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के अनुसार, सीईयूटी तीन घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें हर सवाल के साथ दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से एक सही उत्तर पर परीक्षार्थियों को टिक करना होगा। देश की संकटग्रस्त उच्च शिक्षा प्रणाली को ढर्रे पर लाने के लिए सीयूईटी एक सराहनीय कदम है। इससे यूजी प्रवेश में बोर्ड परीक्षाओं के असंतुलित परीक्षा फलों पर निर्भरता खत्म होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि ऐसी परीक्षा तभी कारगर होगी, जब वह विद्यार्थियों को ज्ञान आत्मसात करना और जीवन में उसे उपयोग करना सीखा सके। ऐसी परीक्षा को ट्यूशन लेने या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने की कुप्रथा को भी खत्म करना होगा। क्या हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह यह उम्मीद करें कि वह इन बातों को ध्यान में रखेगी? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते हैं? किसी भी परीक्षार्थी की प्रतिभा को सिर्फ एमसीक्यू, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट या ऑनलाइन परीक्षा से ही नहीं जाना जा सकता है।

उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों की जरूरत है, जिनकी तरफ डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी ने इशारा किया था। सीयूईटी इस दिशा में एक प्रभावी कदम तभी होगा, जब हम इसे बड़े, दूरगामी और ढांचागत सुधारों की पहली कड़ी के रूप में देखें। भारत में उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार और उसमें भारी विनियोग की जरूरत है, जिसमें कोई भी देरी घातक होगी।