(24-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Good Culture Wars
Intense debate around history and iconography reflects a diverse democracy
TOI Editorials

Subhas Chandra Bose’s 125th birth anniversary yesterday saw different parties’ leaders like Basavraj Bommai, Mamata Banerjee, MK Stalin, Uddhav Thackeray and Yogi Adityanath pay tribute to him across the country. In the evening it was all topped by the Prime Minister unveiling Bose’s hologram statue at India Gate. The new statue as much as the preceding relocation of the Amar Jawan Jyoti from this space to the National War Memorial has set off a fresh round of heated debate over India’s history – whether it is being erased or enriched, diluted or diversified.

Likewise, the removal of one of Gandhi’s favourite hymns ‘Abide With Me’ from this year’s Beating Retreat ceremony is being criticised as yet another insult to minorities and the Mahatma, and simultaneously defended as welcome phasing-in of tunes like ‘Aye Mere Watan Ke Logon’ that have wider connect with citizens. There is also much subnational texture to such conflicts. For example, the Centre’s rejection of Tamil Nadu’s Republic Day tableau has gotten strong rebuttal from the state, with DMK leaders schooling the north about the contributions of the south’s freedom fighters who starred in the tableau.

But contrary to whatever the most vituperative tweets on opposite sides suggest, such contestation over historical meanings is not new, or necessarily bad. They are part of the rough and tumble of a diverse democracy, and contestations over meanings as well as readings of history are signs of healthy life in the public space. Of course, such debates often follow the power cycle – every political party in government that has the capacity and inclination promotes its own heroes and other assorted historical and cultural preferences. But the quest for power by convincing voters is one of the defining features of democracy. Therefore, this is natural, too. Yes, there are some red lines that define a democracy that must be respected in such contests. Otherwise, these so-called culture wars are simply a manifestation of politics.


Poverty, Wellbeing, Hunger: Where Do We Stand?
India’s progress may have been affected by growth slowdown from 2016-17 to 2019-20
C Rangarajan is former Chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister and former Governor, RBI, and S Mahendra Dev is Director and Vice-chancellor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai

This article examines the question – how best to measure poverty? It (a) looks at indicators and trends of some poverty-estimation methods and (b) stresses that poverty based on consumption is still important and there is a need for strengthening the quality of consumer expenditure data.

Consumption, MPI, GHI

In the consumption method, any household failing to meet the minimum level of consumption expenditure or poverty line can be treated as a poor household. This minimumlevelof consumption expenditure can be derived from minimum expenditure on food and non-food items.

The Multidimensional Poverty Index (MPI) developed in 2010 by the Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) is based on 10 indicators related to health, education and standard of living. A person is MPI poor if they are deprived in at least one-third of the weighted MPI indicators. Recently, Niti Aayog, using the same methodology, released the report ‘India: National Multidimensional Poverty Index, Baseline Report’.

The Human Development Index (HDI) is a summary measure of achievements in three key dimensions of human development: a long and healthy life, access to knowledge and a decent standard of living.

Global Hunger Index (GHI) is based on four indicators: undernourishment, child stunting, child wasting and child mortality. The scores are aggregated to calculate the GHI score for each country. Countries are ranked based on the GHI score.

Consumption method best

It is clear that consumption-based method can determine the poverty line and poverty ratio. But the multi-dimensional poverty index arbitrarily sets a cut-off of one-third of weighted indicators. The same criticism applies to Niti Aayog’s MPI for India. HDI only shows country rankings. And GHI is a partial index, not related to entire household poverty.

Let us now examine trends in consumer-based poverty from all methods. Estimates of poverty based on consumer expenditure, using the Tendulkar Committee methodology, show over a seven-year period between 2004-05 and 2011-12, the poverty ratio came down from 37. 2% to 21. 9% and the number of poor came down by137 million, despite an increase in population.

According to Rangaranjan Committee methodology, the decline between 2009-10 and 2011-12 is 92 million, which is 46 million per annum. GDP growth was strong during this period around 8% per annum. However, with the decline in GDP growth rate from 8. 3% in 2016-17 to 4. 0% in 2019-20, there are reasons to believe that there may not be any decline in poverty ratio. There is no way of verifying it in the absence of official data after 2011-12.

MPI of Oxford University and UNDP was almost halved between 2005/6 and 2015/16, climbing down to 27. 5%. Human Development Reports of UNDP show that trends in HDI values for India increased significantly from 0. 536 in 2005 to 0. 624 in 2015 and to 0. 645 in 2019.

Recently, there have been comments that hunger in India has increased based on the GHI 2021 report that showed a decline in India’s ranking to 101from 95 in 2020. GHI rankings are subject to the number of countries and that has varied between 76 and 119. Scores are relative to other countries. There is improvement in the index but changes are smaller than those for MPI or HDI.

Huge statistical gap

What is disturbing while considering consumptionbased estimates is the alarming difference between aggregate private consumption expenditure in the National Sample Survey and the figure provided by the National Accounts Statistics. These two estimates of consumption (NSS and NAS) do not match in any country; India is no exception.

What is perplexing is that the difference in India between the NSS and the NAS consumption has been widening over time. From a difference of less than 10% in the late1970s, it has widened to 53. 1% in 2011-12.

Are there problems in collecting the data on consumer expenditure? We do not have officially released estimates after 2011-12. We urge that the data on consumer expenditure for the latest normal year should be collected.

The NSSO Advisory Group or the National Statistical Commission must study the problem and come out with possible suggestions for improving the collection of data through both routes and narrowing their differences. The National Statistical Office can collect the consumer expenditure data for a normal year after analysing the reasons for difference between NSS and NAS estimates.


नायकों का सम्मान

यह न केवल विचित्र है, बल्कि हास्यास्पद भी कि दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के केंद्र सरकार के निर्णय को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संकीर्ण नजरिये से देख रही हैं। जिस फैसले पर उन्हें खुश होना चाहिए, उस पर उन्होंने मीन-मेख निकालना बेहतर समझा। शायद उनके इसी रवैये के कारण कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद अजरुन सिंह को नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका। राष्ट्र के नायकों और अन्य महापुरुषों के सम्मान के मामले में ऐसी संकीर्णता नई नहीं है। वास्तव में इसी संकीर्णता के चलते कांग्रेस ने सत्ता में रहते समय देश के तमाम नायकों को वांछित सम्मान प्रदान करने से इन्कार किया। यह किसी से छिपा नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल से लेकर लालबहादुर शास्त्री तक की किस तरह उपेक्षा हुई?

एक ओर जहां नेहरू-गांधी परिवार के लोगों के नाम पर देश भर में तमाम संस्थान एवं स्मारक बनाए गए, वहीं दूसरी ओर अन्य नायकों को विस्मृत सा कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें वे सम्मान भी नहीं दिए गए, जो नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों को उनके सेवाकाल में ही दे दिए गए। ऐसा करके यही संदेश दिया गया कि देश को आजादी दिलाने और स्वतंत्रता के उपरांत उसे आगे ले जाने का काम परिवार विशेष के लोगों ने ही किया। यही कारण रहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करते हुए यह कहा कि आजादी के बाद कुछ परिवारों के लिए ही नए निर्माण किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने देश को इस संकुचित सोच से बाहर निकाला। यह एक तथ्य है कि पिछले सात वर्षो में इस दिशा में अनेक काम किए गए हैं और इस क्रम में भूले-बिसरे नायकों को यथोचित सम्मान प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। यह प्रतिमा उस स्थल पर स्थापित होगी, जहां जार्ज पंचम की प्रतिमा थी और जो आजादी के बाद भी लंबे समय तक लगी रही। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह सहज ही समझा जा सकता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं ब्रिटिश राज की विरासत को बनाए रखने की इच्छा थी। इससे भी अजीब यह है कि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा कि अंग्रेजों के बनाए स्थल पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में विलीन करने का फैसला लिया गया।


दलबदल का खल

भारत में लोकतंत्र का ढांचागत स्वरूप और उसका निर्वाह आज कई ऐसी स्फीतियों का शिकार है, जिनकी वजह से भविष्य की चिंताएं बढ़ जाती हैं। खासतौर पर चुनावी मौसम में दलीय आस्था को लेकर जिस तरह का खिलवाड़ होता है और नेताओं के बीच दलबदल की होड़ मचती है, वह कहीं से स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। आलम यह है कि मौजूदा विमर्श भी इस तर्क के साथ ज्यादा खड़ा दिखता है कि जिस दल की तरफ दलबदल का झुकाव ज्यादा है, सत्ता का गणित उसके पक्ष में ज्यादा है। पिछले साल हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से लेकर पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में इस आधार पर सियासी आकलन के कई प्रायोजित खेल खेले गए। गनीमत है कि देश में मतदाताओं का विवेक आज भी बड़े और अतिवादी मुद्दों पर स्वस्थ निर्णय लेकर अपने और देश की लोकतांत्रिक आस्था के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन महज इस गनीमत के साथ हम देश में मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के बारे में भरोसे के साथ कुछ नहीं कह सकते।

फिलहाल जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें गोवा भी है। वहां बीते पांच साल में चौबीस विधायकों ने एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थामा है। यह संख्या चालीस सदस्यों वाली विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या का साठ फीसद है। एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस मामले में गोवा ने एक ऐसा कीर्तिमान बना डाला जिसकी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। क्या इसे जनादेश के घोर अनादर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? ऐसा दलबदल मतदाताओं के साथ सबसे बड़ा छल होता है।
हाल में उत्तर प्रदेश में कितने ही नेताओं ने अपने दल बदले, सरकार के मंत्रियों तक ऐन चुनाव के पहले पद-पार्टी छोड़ दूसरे दलों का दामन थाम लेने में कोई संकोच नहीं दिखाया। मौजूदा स्थिति में राज्यों से लेकर केंद्र की राजनीति में दलबदल एक ऐसे जरूरी दुर्गुण के तौर पर शामिल हो गया है, जिसके बारे में राजनीतिक दलों के बीच तकरीबन साझी सहमति है। हालांकि इस बारे में चुनाव आयोग ने भी कई बार ध्यान दिलाया है, पर लगता नहीं है कि देश के राजनीतिक दल इस बारे में किसी बदलाव या हस्तक्षेप के लिए ईमानदारी से राजी हैं। दलबदल की बढ़ती प्रवृत्ति ने देश में जनमत का चरित्र बदल डाला है। माननीयों के दलबदल के कारण दलों की हार-जीत का गणित सरकार बदलने के बाद भी चलता रहता है। मध्य प्रदेश इसका हालिया बड़ा उदाहरण है। इससे पहले कर्नाटक, गोवा और मणिपुर में भी ऐसा हो चुका है।

1985 में बने दलबदल विरोधी कानून का दायरा सीमित है। चुनावों के दौरान होने वाला दलबदल इससे बाहर है। यह अलग बात है कि यह कानून भी चुनाव बाद होने वाले दलबदल पर न तो रोक लगाने में सफल रहा है, न ही इस बारे में निर्णय प्रक्रिया बहुत संतोषप्रद रही है। दरअसल, यह पूरा संदर्भ देश में दलीय व्यवस्था के भरोसे चल रहे लोकतंत्र की नैतिकता और उस पर खरे उतरने का है। इस बारे में जहां राजनीतिक दलों को सत्ता के आकर्षण से अलग रह कर नैतिक शुचिता का परिचय देना होगा, वहीं मतदाताओं को भी अपने फैसले से दलबदलुओं को चुनावों में उतरने के प्रति हतोत्साहित करना होगा। अन्यथा बहुत जल्द हम एक ऐसे दौर में पहुंच होंगे जहां स्वस्थ जनमत के बूते सरकार बनाने की प्रक्रिया महज एक लोकतांत्रिक पाखंड बन कर रह जाएगी।


गहराता संकट

यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच जिस तरह की तनातनी मची है, उसे कोई अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। पिछले कुछ दिनों से दोनों देश एक दूसरे को धमका रहे हैं। इससे तो लग रहा है कि न जाने कौन कब हमला कर बैठे और मिसाइलों और बमों की बारिश होने लगे। हालात दिनोंदिन कितने गंभीर होते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के तमाम देशों के नेता और राजनयिक युद्ध के खतरे को टालने में जुटे हैं। वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। पर शांति के आसार नजर आ नहीं रहे, बल्कि आशंकाएं गहराती जा रही हैं। रूस के करीब डेढ़ लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा से सटे बेलारूस तक पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश भी यूक्रेन को हथियार और जंग के दूसरे सामान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बीस करोड़ डालर की सुरक्षा सहायता का एलान तक कर डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह धमकी कि रूस को यूक्रेन में घुसपैठ की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बता रही है कि अमेरिका अब यूक्रेन को जंग का नया अखाड़ा बनाने की दिशा में बढ़ चुका है।

यूक्रेन को लेकर महाशक्तियों की यह रस्साकशी कोई नई नहीं है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग देश बने यूक्रेन को रूस किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। इसीलिए वह यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता। नाटो में यूक्रेन के शामिल होने का मतलब होगा उसका पश्चिम के प्रभाव में चले जाना और फिर वहां पश्चिमी ताकतों खासतौर से अमेरिका का दबदबा बढ़ना। इससे रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ेगा। यूक्रेन रूस के लिए सामरिक लिहाज से भी खासा महत्त्व रखता है। क्रीमिया पर रूस कब्जा कर ही चुका है। यह भी गौर किया जाना चाहिए कि इस संकट की मूल वजह भी क्रीमिया में ही छिपी है। तत्कालीन सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने 1954 में यूक्रेन को एक तोहफे के रूप में क्रीमिया सौंपा था। लेकिन सोवियत संघ टूटने के बाद रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से वापस लेने की कोशिशें शुरू कर दीं और यह संकट गहराता गया। इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच अक्सर टकराव होते रहे हैं।

अब ज्यादा बड़ा खतरा तो इस बात का खड़ा हो गया है कि कहीं यूक्रेन, अमेरिका और रूस के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा न बन जाए। अफगानिस्तान का उदाहरण सामने है। रूस और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा ने इस देश को तबाह कर डाला। सीरिया में भी दोनों देश इसी तरह से अपनी ताकत दिखाते रहे हैं और इसका नतीजा लाखों बेगुनाहों की मौत और पलायन के रूप में दुनिया ने देखा है। सामरिक महत्त्व वाले छोटे-छोटे देशों को निशाना बना कर महाशक्तियां जिस तरह से अपने हित साध रही हैं, वह खतरा किसी एक देश या महाद्वीप के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो या यूक्रेन का या फिर ऐसा ही कोई अन्य विवाद हो, पूरी दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे हैं, तो रूस को चीन का पूरा समर्थन है। अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है और फिर ऐसे में रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका शांत नहीं बैठने वाला। तब यह तीसरे विश्वयुद्ध की घंटी बजाने जैसा ही होगा।


विदेश व्यापार बढ़ाने की चुनौती
जयंतीलाल भंडारी

एक फरवरी को पेश किए जाने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में विदेश व्यापार और निर्यात को नई रफ्तार देने के संकेत मिलने लगे हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिहाज से ये महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर को फेडरेशन आफ एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन (फियो) ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत से दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के खुलने से भारत का विदेश व्यापार और निर्यात तेजी से बढ़ा है। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक के नौ महीनों में भारत से करीब तीन सौ अरब डालर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया और चालू वित्त वर्ष में चार सौ अरब डालर का रिकार्ड निर्यात लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने करीब 290.63 अरब डालर की वस्तुओं का निर्यात किया था।

वर्ष 2022 में देश के विदेश व्यापार में तेजी के तीन परिदृश्य उभरते दिखाई दे रहे हैं। एक, पिछले महीने भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2025 तक तीस अरब डालर और आपसी निवेश को पचास अरब डालर की ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। दूसरा परिदृश्य यह है कि पिछले साल 23 नवंबर को भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार इस बार सौ अरब डालर पार कर सकता है। तीसरा यह कि वर्ष 2021 में कोविड-19 की चुनौतियों के बीच विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत का विदेश व्यापार रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचा है।

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में रूस के साथ शिखर बैठक में भारत ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दीर्घकालिक दृष्टि अपना रहे हैं। इससे आगामी वर्षों में भारत-रूस के बीच विदेश व्यापार तेजी से बढ़ेगा। ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्षेत्रों में विकास और सह-उत्पादन से आपसी सहयोग और मजबूत होगा। गौरतलब यह भी है कि भारत और रूस के बीच वर्ष 2021 के पहले नौ महीनों में द्विपक्षीय व्यापार में अड़तीस फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार करीब नौ अरब डालर का रहा था। भारत व रूस की इस शिखर बैठक के बाद अब रूस के साथ खाद्य, कृषि, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, बुनियादी ढांचे, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, दवा निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, आपूर्ति, औषधि, खनिज और कागज उद्योग जैसे क्षेत्रों में वर्ष 2022 में विभिन्न परियोजनाएं और विदेश व्यापार बढ़ने की जोरदार संभावनाएं आगे बढ़ेंगी।

अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापार बढ़ने और आइटी सेवाएं लेने के बढ़ते कारोबार से दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों के नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। पिछले साल 23 नवंबर को भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) के तहत दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है, उससे भारत के कृषि उत्पादकों के निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार अब पूरी तरह खुल गए हैं। जहां अब भारत से अनार और अंगूर सहित कई उत्पादों को अमेरिकी बाजारों में निर्बाध रूप से भेजा जा सकेगा, वहीं अमेरिका अपने यहां की चेरी और सुअर के मांस सहित कई उत्पादों को भारतीय बाजार में सरलतापूर्वक भेज सकेगा। गौरतलब है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, साथ ही भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2019-20 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डालर का रहा था। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना आपदा के कारण यह करीब अस्सी अरब डालर रहा। अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते से चालू वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार सौ अरब डालर के आंकड़े को पार कर सकता है।

भारत में चालू वित्त वर्ष में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन और फल व सब्जियों का उत्पादन होने के अनुमानों के मद्देनजर इनके निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। अमेरिका व रूस के साथ-साथ विभिन्न देशों के लिए कृषि व खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की मांगों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में कृषि निर्यात किए जा सकेंगे। ऐसे में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि निर्यात तेंतालीस अरब डालर के स्तर को पार कर सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले साल समूह-20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों के साथ की गई प्रभावी बातचीत के बाद भारत यूरोपीय संघ अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन आदि देशों के साथ सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए तेजी से आगे बढ़ते हुए नए वर्ष 2022 में ऐसे कुछ व्यापार समझौतों को मूर्त रूप दे सकता है। ये ऐसे देश हैं जिन्हें भारत जैसे बड़े बाजार की जरूरत है और ये देश बदले में भारत के विशेष उत्पादों के लिए अपने बाजार भी खोलने के लिए उत्सुक हैं।

वर्ष 2022 में विदेश व्यापार बढ़ने और निर्यात में तेजी की उम्मीदों के कई और कारण भी हैं। महामारी की दूसरी लहर के बीच अधिकांश कारखानों, फैक्ट्रियों को प्रतिबंधों से बाहर रखने के कारण उत्पादन में वैसा गतिरोध नहीं आया जैसा कि पहली लहर के दौरान देखने को मिला था। इसलिए अब विनिर्माण और निर्यात का ग्राफ बढ़ने की उम्मीदें और प्रबल हुई हैं। वर्ष 2021 में कई अहम क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी रियायतों यानी पीएलआइ योजनाओं ने पहली बार कच्चे माल के बजाय उत्पादन को बढ़ावा दिया है। सूक्ष्म, छोटे और मझौले (एमएसएमई) उद्योगों की परिभाषा को सुधारा गया है, ताकि कई मध्यम आकार की इकाइयों को भी एमएसएमई का लाभ मिले। इन कदमों से विदेशी व्यापार व निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लेकिन वर्ष 2022 में देश के विदेश व्यापार के बढ़ने की संभावनाओं के साथ कई चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। उद्योग-कारोबार को कोरोना संक्रमण व ओमीक्रोन की चुनौतियों से बचाने के लिए रणनीतिक प्रयासों की जरूरत होगी। महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण और कोविड टीके की अतिरिक्त खुराक का अभियान तेज करना होगा। सरकार और जनता दोनों का प्रयास होना चाहिए कि वर्ष 2022 में किसी भी तरह की पूर्णबंदी या प्रतिबंधों के हालात नहीं बनने दिए जाएं। इसके अलावा चीन से किए जाने वाले आयात को नियंत्रित करने और चीन को निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने होंगे। साथ ही सरकार को पंरपरागत पश्चिमी बाजारों के अलावा अब उन डेढ़ सौ से अधिक देशों में विदेश व्यापार बढ़ाने का विशेष अभियान छेड़ना होगा, जहां कोरोनाकाल में भारत एक मददगार देश के रूप में दिखा है। आसियान देशों और लैटिन अमेरिकी देशों में नई निर्यात संभावनाएं देखनी होंगी। निर्यातकों को और अधिक प्रोत्साहनों से लाभान्वित किया जाना होगा। निर्यात के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाना लाभप्रद होगा।

उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत ने दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनसे इन दोनों देशों के साथ आगामी वर्षों में व्यापार तेजी से बढ़ेगा। साथ ही बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे और रियायतें दी जाएंगी जो विकसित और विकासशील देशों के साथ व्यापार बढ़ाने वाले हों। विदेश व्यापार और निर्यात बढ़ने से देश में रोजगार के नए मौके भी बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी।