23-05-2022 समाचारपत्रों-के-संपादक


The Meaning Of Nikhat Zareen In Today’s India

A punch against patriarchy, but her pluckiness is also a message of hope for young Muslims

Siddharth Saxena.

For a girl who once defied menfolk in her family, stubbornly refusing to wear a salwar under her school uniform in mofussil Nizamabad, to a young woman possessing that rare instinctive cool of natural celebrity and asking the world whether she was trending on Twitter –India’s latest world champion Nikhat Zareen stands atop a podium of her own making.

Behind her very earnest inquiry on Twitter lay a larger statement. It was a heart felt articulation of aspiration. It was an inquiry of, and for herself, her life, her moment – the manicured hypocrisy that comes with adulthood not yet clouding her thinking. But consider this: Zareen, the woman’s boxing world champion, is a proud, fiercely independent 25-year-old Muslim woman and her go-to source for self-validation, Twitter, and by extension social media, is the space where many Muslims face daily vilification and demonisation.

That is why her victory, in that strange brawl-ballet that is women’s boxing, cannot be hers alone. It gets broken down into a million little pieces and gets passed along to thousands like her, the message getting amplified along the way.

As Zareen encounters adulation, recognition, social awareness, she cannot escape this reality. There are no bubbles any longer, her world, her meaning extends beyond the ropes of her square, her sanctuary that is the boxing ring. As she will grow, so will the obligation of her identity, that tricky, often trouble some responsibility you always carry. How she harnesses that will be her greatest bout.

Zareen’s world champion mantle has lessons for current-day India in away that few other achievements may have had before. Her victory is a punch against the patriarchy of small-town India and a punch for Muslim hope. She means so much to young Muslims who encounter an uglier reality.

“If my khuda sent me into an orthodox Muslim family, then why did he gift me stubbornness to be unafraid to take on boys in their rough and tumble, and eventually discover that I have a talent for boxing? Doesn’t fit, no?” Zareen once told this correspondent, her way of answering back to patriarchy. She was barely 22 then, speaking in Bellary, Karnataka, a state that’s witnessing so many communal flashpoints.

“As a small-town Muslim girl taking up boxing, I was always aware that we had to be in a daayra and work within that boundary. Often girls don’t try to come out of that comfort zone. Their dreams remain just dreams,” she had said. Perhaps now, girl-specific boxing kits will begin to show up and swiftly disappear off shelves in metros and towns in India.

There’s a larger battle at hand – of social pride, identity, and basically, existence. Over the weekend, as Zareen gave interviews to news channels and websites, a man was being slapped to death on suspicion of being a Muslim. He didn’t have his papers in order, they said, papers that would have shown he wasn’t a Muslim.

In 1980s, it was natural for us Indians to have Muslim heroes. Nobody questioned your choices. A time when wanting to be a Mohd Shahid, a Syed Modi, even a Zeeshan Ali and especially, the swashbuckling Mohd Azhar uddin, did not automatically make you suspicious, making you less of an Indian.

Crucially, 1980s was also a decade of riots. According to the Paris Institute of Political Sciences (Sciences Po), the decade saw at least 11 largescale riots in India, from Moradabad, Nellie to Bhagalpur, with an aggregate death toll of over 3,000. Yet these riots remained local in their impact, seldom creating pan-Indian paranoia or alarm.

Today, even a small spark is immediately fuelled. A local incident becomes a larger national narrative. And there is little or no counter point to such narratives, or even a sturdy symbol that can stand up against them. India is in dire need of a popular Muslim hero, one who is not just seen playing the role of a “model” Muslim.

In these hard times for Muslims in India, when they are confronting new scripts on their role, scripts being written by groups claiming to represent the majority, when the past is being excavated to justify what’s being said and done in the present – in such times, here is a plucky, usually happy and, successful, young woman telling us how to create our own space. We could learn a thing or two from Nikhat Zareen.


Nature has the answers

It is our rich, albeit declining, biodiversity that provides us with potential solutions to our sustainability challenges

Kamal Bawa is President of the Bengaluru-based Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) and convener of Biodiversity Collaborative.

International Day of Biodiversity was celebrated on May 22. It gave us an opportunity to appreciate the wonder of biodiversity and renew our commitment to nurture and protect all the many forms of life with which we share our planet. We are a nation so defined by the richness of life around us that the words ‘diversity’ and ‘India’ have become synonymous. Our ethnic, cultural, and linguistic diversity has been greatly influenced by the unique features of our land, climate and geography, as well as the forces of migration and evolution. These forces have enriched our land with a multitude of species of plants, animals, and other organisms.

We, the human species, are an integral and influential component of biodiversity. Our own bodies host living microbiomes of tiny organisms without which we cannot survive. Our cultures shape the biodiversity around us, and biodiversity shapes our cultures and our future here on Earth.

Apart from the pandemic, the recent heat waves in much of northern India and floods in Meghalaya are stark reminders of worsening climate change and an uncertain future. The uncertainty is further fueled by the continuing degradation of lands and biodiversity, growing malnutrition and hunger, and inequities and environmental injustice.

Nature-based solutions

Yet, it is our rich, albeit declining, biodiversity that provides us with potential solutions to our most pressing sustainability challenges. Nature-based solutions — the use of biodiversity and what we learn from the natural world to face our challenges — are emerging as the best path to take us forward.

Climate change is arguably the most severe crisis we face today. Global deforestation is one of the main contributors to climate change. Thus, the restoration of deforested and other degraded lands can lead to mitigation of climate change. Restoring biodiversity on large tracts of land is one of the major commitments that India has made under the Paris Accords. This direct connection between biodiversity and climate change was strongly affirmed by most nations in the Conference of the Parties in Glasgow concluded six months ago. Similarly, rejuvenation of our soils and agriculture, elimination of hunger, and improvement of nutrition depends upon our prudent use of biodiversity in the prevailing agricultural systems. Fostering the return of biodiversity to degraded lands and enhancing blue carbon in oceans have immense environmental and considerable economic benefits. Restoration has the potential of creating millions of jobs, diversifying farming systems and agriculture-based livelihoods.

Enterprises based on India’s biodiversity have huge untapped potential. For example, the sector based on the use of molecules of biological origin in biotechnology and healthcare was worth $70 billion in 2020. And we have barely begun to tap the potential of our rich medical heritage that includes thousands of medicinal plant species.

Nature contributes not only to our economic and physical well-being, but also to our minds and spiritual enrichment. Our country is full of sacred landscapes, riverscapes, and seascapes. We can take refuge in nature for mental solace.

Strengthening biodiversity science

The biodiversity that is all around us and inside us, that sustains us and protects us, is under assault. We have seen our natural landscapes and waterscapes decline and degrade at an unprecedented rate. Last year, in these pages, I briefly described an effort on the part of the government to launch a National Mission on Biodiversity and Human Well-Being, conceived and planned by the Biodiversity Collaborative pulling together public and private institutions. The Mission will embed biodiversity as a key consideration in all development programmes, particularly in the sectors of agriculture, health, bioeconomy, ecosystem services, and climate change mitigation. It will also seek to develop a system for assessing and monitoring, restoring, and enhancing biodiversity to enable the realisation of the UN’s Sustainable Development Goals. Public engagement is another key element of the Mission.

The pandemic has placed this Mission among the most significant national initiatives. We must urgently address the issues laid bare by COVID 19: the emergence of infectious diseases; inadequate food and nutritional security; rural unemployment; and climate change which all place additional stress on nature and public health, and which are what the Mission seeks to address.

Hundreds of professionals have participated in defining the road map for the Mission. International Biodiversity Day should serve as a reminder to our government and people to push forward the Mission and and reimagine our relationship with nature.



क्‍वाड पर निगाहें


जापान में होने जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन पर दुनिया की दिलचस्पी होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह सम्मेलन ऐसे अवसर पर होने जा रहा है, जब यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और उसके प्रमुख सहयोगी चीन के अड़ियल रवैये में कोई कमी आती नहीं दिख रही है। भले ही क्वाड केवल चार देशों-भारत, जापान, अमेरिका और आस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला समूह हो, लेकिन वह अपनी साझा रीति-नीति से पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चूंकि चीन भारत समेत इन सभी देशों के लिए किसी न किसी रूप में चुनौती बन गया है, इसलिए क्वाड शिखर सम्मेलन की ओर से उसे लेकर कोई कठोर बयान जारी किया जा सकता है। ऐसे किसी बयान मात्र से चीन की सेहत पर असर पड़ने के आसार कम ही हैं, इसलिए क्वाड को उन उपायों पर ध्यान देना होगा, जिससे चीन की अकड़ ढीली पड़े। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चीन विभिन्न देशों की सुरक्षा के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बन गया है। वह अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को धता बताने के साथ ही छोटे-छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उनका जिस तरह शोषण कर रहा है, उससे विश्व व्यवस्था के अस्थिर होने का खतरा पैदा हो गया है। शायद इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री के जापान रवाना होने के पहले विदेश मंत्रालय ने यह रेखांकित किया कि क्वाड सम्मेलन में अन्य मसलों पर चर्चा के साथ इस पर भी विचार होगा कि विभिन्न देशों को कर्ज के उस भार से कैसे बचाया जाए, जो उनके लिए असहनीय साबित हो रहा है।

चूंकि क्वाड देशों में भारत अकेला ऐसा देश है, जिसकी सीमाएं चीन से मिलती हैं और वह लद्दाख सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए भारतीय नेतृत्व को कहीं अधिक सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। भारत को क्वाड के जरिये ऐसे उपायों पर भी विशेष ध्यान देना होगा, जिससे आर्थिक-व्यापारिक मामलों में चीन पर निर्भरता कम की जा सके। यह ठीक नहीं कि तमाम प्रयासों के बाद भी चीन से आयात में कोई उल्लेखनीय कमी आती नहीं दिख रही है। जब यह स्पष्ट है कि क्वाड का एक साझा उद्देश्य चीन की साम्राज्यवादी मानसिकता पर लगाम लगाना है, तब फिर सदस्य देशों को आर्थिक सहयोग के साथ अपने रक्षा संबंधों को सशक्त करने पर अधिक जोर देना होगा। इससे ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चीन की ओर से पैदा किए जा रहे खतरों से पार पाया जा सकता है। यह सही समय है कि क्वाड के विस्तार को गति दी जाए। जो भी देश स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं और चीन की दादागीरी से त्रस्त हैं, उन्हें क्वाड का हिस्सा बनाने में देर नहीं की जानी चाहिए।


सीमित प्रभाव


मुद्रास्फीति को लेकर बढ़ते सार्वजनिक दबाव के कारण यह तय था कि केंद्र सरकार आज नहीं तो कल इस दिशा में कदम उठाएगी। खासतौर पर ईंधन कीमतों में हो रहे इजाफे के कारण बढ़ती महंगाई को देखते हुए उसका ऐसा करना तय था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 7.8 फीसदी हो गई जबकि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 15.1 फीसदी हो गईं। ऐसे में दबाव को कुछ हद तक कम करने के लिए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: 8 और 6 रुपये की कमी की। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलिंडर में 200 रुपये प्रति सिलिंडर की कमी की घोषणा भी की। कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा उसने कुछ प्रकार के स्टील उत्पादों तथा इस क्षेत्र के कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाया तथा निर्यात शुल्क बढ़ाया।

सरकार द्वारा ईंधन में शुल्क कम करने के निर्णय से राजनीतिक दबाव थोड़ा कम होगा लेकिन कुल मुद्रास्फीति पर इसका बहुत असर होने की संभावना नहीं है क्योंकि दबाव का असर बहुत व्यापक है। अनुमान के मुताबिक ईंधन कर में कटौती के कारण जून तक खुदरा महंगाई में 20 आधार अंक की कमी आएगी। इससे समग्र मुद्रास्फीतिक नतीजों में कोई खास बदलाव आता नहीं दिखता और भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दबाव नहीं हटेगा।

नोमुरा ने अपने एक शोध पत्र में कहा कि वह मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के अनुमान को 7.2 फीसदी पर अपरिवर्तित छोड़ रही है क्योंकि अभी भी कई जोखिम शेष हैं। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में कितना मुद्रास्फीतिक दबाव है। मौद्रिक नीति समिति ने अपनी एक हालिया अनियतकालीन बैठक में नीतिगत रीपो दर में 40 आधार अंकों का इजाफा किया। अब अनुमान है कि जून बैठक में 50 आधार अंकों का और इजाफा किया जाएगा। अब वित्तीय बाजारों को आरबीआई के संशोधित मुद्रास्फीति अनुमानों की प्रतीक्षा है ताकि भविष्य के मौद्रिक कदमों का बेहतर अनुमान लगाया जा सके। भले ही करों में कटौती मुद्रास्फीति पर बहुत असर न डाले लेकिन इसका राजकोषीय गणित पर असर होगा। ईंधन कर कटौती से जो राजस्व गंवाया जाएगा वह अनुमानत: एक लाख करोड़ रुपये वार्षिक हो सकता है। वास्तविक प्रभाव थोड़ा कम रहेगा क्योंकि राजकोषीय वर्ष के तकरीबन सात सप्ताह पहले ही बीत चुके हैं। इसके अलावा गैस सब्सिडी का असर भी करीब 6,100 करोड़ रुपये पड़ेगा। बहरहाल, बजट पर बड़ा प्रभाव अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी से आएगा। सरकार इसके लिए करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित कर रही है और कुल सब्सिडी 2.15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ तथा कर कटौती के कारण गंवाए गए राजस्व एवं रिजर्व बैंक से अनुमान से कम लाभांश के कारण बजट पर यकीनन दबाव बनेगा। सरकार पर राजनीतिक दबाव की बात करें तो उस पर राहत प्रदान करने का दबाव बना रहेगा क्योंकि वैश्विक जिंस कीमतों में निकट भविष्य में कमी होती नहीं दिख रही। यह बात ध्यान देने लायक है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ पूरी तरह आगे नहीं बढ़ाया गया है और तेल विपणन कंपनियां कुछ बोझ वहन कर रही हैं। बजट पर इसका भी असर होगा।

बहरहाल, दूसरी ओर कर संग्रह मजबूत रह सकता है और नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी की तेज गति से भी मदद मिलेगी। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि जीडीपी के 6.4 फीसदी राजकोषीय घाटे में थोड़ा इजाफा हो सकता है लेकिन ज्यादा बेहतर तस्वीर आने वाले महीनों में ही सामने आएगी। अनिश्चितता के स्तर को देखते हुए सरकार के लिए यह अहम होगा कि वह पूंजीगत व्यय के आवंटन में कटौती न करे।


खतरे में जैव विविधता

योगेश कुमार गोयल

बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिकार और वृक्षों की कटाई जैसी गतिविधियों से धरती पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। प्रदूषित वातावरण और प्रकृति के बदलते मिजाज के कारण जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। कई प्रजातियां तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। वनस्पति और जीव-जंतु ही धरती पर बेहतर और जरूरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। वन्य जीव चूंकि हमारे मित्र भी हैं, इसलिए उनका संरक्षण किया जाना बेहद जरूरी है।

अब तक के शोधों से यह सामने आ चुका है कि धरती का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद खराब हो चुका है। मानवीय दखल से दूर रहने के कारण और स्थानीय जनजातीय लोगों की भूमिका की वजह से सिर्फ तीन फीसद हिस्सा ही पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित रह गया है। ब्रिटेन स्थित स्मिथसोनियन एनवायरनमेंटल रिसर्च सेंटर के मुताबिक विश्व के केवल 2.7 फीसद हिस्से में ही अप्रभावित जैव विविधता बची है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पांच सौ वर्ष पूर्व हुआ करती थी। इन क्षेत्रों में सदियों पहले जो पेड़-पौधे और जीव पाए जाते थे, वे प्रजातियां आज भी मौजूद हैं। जो अप्रभावित जैव विविधता वाला क्षेत्र बचा है, वह भी जिन-जिन देशों की सीमाओं के अंतर्गत आता है, उनमें से केवल ग्यारह फीसद क्षेत्र को ही संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अप्रभावित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से अधिकांश इलाके उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, जहां मानव उपस्थिति कम रही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ये जैव विविधता से समृद्ध नहीं थे। धरती पर जैव विविधता के अस्तित्व पर मंडराते संकट को लेकर शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश प्रजातियां मानव शिकार के कारण लुप्त हुई हैं, जबकि कुछ अन्य कारणों में दूसरे जानवरों का हमला और बीमारियां शामिल हैं। हालांकि उपग्रह से मिली तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि धरती के ऐसे बीस फीसद हिस्से की जैव विविधता को बचाया जा सकता है जहां अभी पांच या उससे कम बड़े जानवर ही गायब हुए हैं। लेकिन इसके लिए मानव प्रभाव से अछूते क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों की बसावट बढ़ानी होगी, ताकि पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन पैदा न हो।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही गर्मी से भी जैव विविधता खतरे में पड़ी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना के शोधकर्ताओं का मानना है कि अगले पचास वर्षों में वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की प्रत्येक तीन में से एक यानी एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। शोधकर्ताओं ने दुनियाभर के छह सौ स्थानों पर पांच सौ से ज्यादा प्रजातियों पर एक दशक तक अध्ययन करने के बाद पाया कि अधिकांश स्थानों पर चौवालीस फीसद प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस अध्ययन में विभिन्न मौसमी कारकों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2070 तक दुनियाभर में कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वन्यजीवों की तस्करी भी दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन कर उभरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक तस्करी स्तनधारी जीवों की होती है। वन्यजीव तस्करी में बाईस फीसद तस्करी के मामले रेंगने वाले जीवों के और दस फीसद पक्षियों के होते हैं। जबकि पेड़-पौधों की तस्करी का हिस्सा 14.3 फीसद है।

इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर (आइयूसीएन)की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में वन्यजीवों और वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां संकट में हैं और आने वाले वक्त में इनके विलुप्त होने की संख्या और दर अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। आइयूसीएन ने करीब एक लाख पैंतीस हजार प्रजातियों का आकलन करने के बाद इनमें से सैंतीस हजार चार सौ प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर मानते हुए खतरे की सूची में शामिल किया है। करीब नौ सौ जैव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और सैंतीस हजार से ज्यादा प्रजातियों पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। यदि जैव विविधता पर संकट इसी प्रकार मंडराता रहा तो धरती पर से प्राणी जगत का खात्मा होने में सैकड़ों साल नहीं लगने वाले। दुनिया के सबसे वजनदार पक्षी के रूप में जाने जाते रहे एलिफेंट बर्ड का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसी प्रकार एशिया तथा यूरोप में मिलने वाले रोएंदार गैंडे की प्रजाति भी अब इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन चुकी है। द्वीपीय देशों में पाए जाने वाले डोडो पक्षी का अस्तित्व मिटने के बाद अब कुछ खास प्रजाति के पौधों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका के भारी बारिश वाले जंगलों में रहने वाले जंगली अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले काले गैंडे, पूर्वी रूस के जंगलों में पाए जाने वाले तेंदुए, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाने वाला बाघ जैसा विशाल जानवर भी अब अस्तित्व के खतरे से जूझ रहा है। हाल में ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स’ नामक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया में पक्षियों की करीब उनतालीस फीसद प्रजातियों की संख्या स्थायी है और मात्र छह फीसद प्रजातियां ही ऐसी हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है, जबकि अड़तालीस फीसद प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट को भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जहां चौदह फीसद प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं केवल छह फीसद प्रजातियों की संख्या ही स्थिर है, जबकि अस्सी फीसद प्रजातियां कम हुई हैं। इनमें से पचास फीसद प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट और तीस फीसद प्रजातियों में कम गिरावट दर्ज की गई है। सालाना पक्षी गणना में अब प्रतिवर्ष पक्षियों की संख्या और विविधता में गिरावट आ रही है, जिसका बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और जंगलों का कटना है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पक्षियों पर हुए शोध के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। वहां वन क्षेत्रों में मानवीय दखल, वनों की कटाई और तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण पक्षियों की संख्या में साठ से अस्सी फीसद तक की कमी आई है। देहरादून स्थित सेंटर फार इकोलाजी, डवलपमेंट एंड रिसर्च (सेडार) और हैदराबाद स्थित सेंटर फार सेल्युलर एंड मालिक्यूलर बायोलाजी (सीसीएमबी) के शोधकर्ता यह साझा शोध वर्ष 2016 से हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में कर रहे हैं।

बहरहाल, पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार जंगलों में अतिक्रमण, कटाई, बढ़ता प्रदूषण और पर्यटन के नाम पर गैर जरूरी गतिविधयों के कारण पूरी दुनिया में जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है, वह पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का साफ संकेत है। यदि इसमें सुधार के लिए शीघ्र ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बड़े नुकसान के तौर पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। विकास के नाम पर यदि वनों की कटाई जारी रही और जीव-जंतुओं और पक्षियों से उनके आवास छीने जाते रहे तो ये प्रजातियां धरती से एक-एक कर लुप्त होती जाएंगी और भविष्य में इससे पैदा होने वाली भयावह समस्याओं और खतरों का सामना समस्त मानव जाति को ही करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैव विविधता के क्षरण का सीधा असर भविष्य में कृषि और खाद्य पैदावार इत्यादि पर पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पर्यावरणीय संतुलन को बिगड़ने न दें।


चीन की घेराबंदी तेज


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को क्वाड नेताओं के तीसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने टोक्यो जा रहे हैं। सम्मेलन में मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन व आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। मार्च, 2021 में डिजिटल माध्यम से हुई पहली बैठक के बाद क्वाड नेताओं के बीच यह चौथी वार्ता है। समूह के नेता सहयोग के नये क्षेत्रों की पहचान तथा भविष्य के गठजोड़ के लिए सामरिक मार्गदर्शन की रणनीति भी तैयार करेंगे। मोदी जापान के कारोबारियों के साथ कारोबारी समारोह में हिस्सा लेंगे तथा जापान में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। चारों नेता यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर तीन महीने के पश्चिमी प्रतिबंधों के असर का आकलन भी करेंगे। भारत क्वॉड का एकमात्र सदस्य है जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है, और न ही उसने यूक्रेन पर हमले के लिए सीधे रूस की आलोचना की है। समझा जाता है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को मिलाकर बने क्वॉड की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के आधिपत्य को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। चीन क्वॉड को लेकर शुरू से ही कहता आया है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को साथ लाकर उसे ‘दबाने’ की कोशिश कर रहा है। चीन की आक्रामक विदेश नीति और दक्षिण चीन सागर के साथ ही हिमालय के क्षेत्र में विवादित इलाकों पर प्रभुत्व जमाने की हरकतों ने जापान, भारत और दूसरे पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब किए हुए हैं। चीन ताइवान को अपनी मुख्यभूमि का हिस्सा होने का दावा करता है। खनन, मछली मारने व अन्य सामुद्रिक हितों को लेकर वियतनाम, फिलीपींस, मलयेशिया, ब्रुनेई और ताइवान दक्षिण चीन सागर पर चीनी रुख का जमकर विरोध करते हैं। चीन क्वाड के साथ-साथ ऑकुस (यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया) के गठजोड़ का भी इस आधार पर विरोध करता है कि उनका उद्देश्य उसके (चीन) विकास को बाधित करना है। अमेरिका ने लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाया है ताकि रूस को यूक्रेन पर हमले की कीमत चुकाने के लिए विवश किया जा सके। इस में दक्षिण कोरिया और जापान भी हैं। बाइडन जानते हैं कि चीन की उग्रता के मुकाबले के लिए उन्हें इन देशों के साथ संबंध मजबूत करने होंगे।


राष्ट्रवाद में राहत तलाशती पार्टियां

हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर के मंथन से जो चीजें निकाली हैं, उनमें एक राष्ट्रवाद भी है। पार्टी के नौ पेज के नवसंकल्प-पत्र में राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल चार बार किया गया है और इसे पार्टी का मूल चरित्र बताया गया है। कांग्रेस ने भले ही इस शब्द को आज अपने अतीत से धूल झाड़कर बाहर निकाला हो, लेकिन यह देश काफी लंबे समय तक ऐसे ही सोचता रहा है। स्कूलों और यहां तक कि तमाम मोहल्लों में विभिन्न अवसरों पर जब गांधी, नेहरू, सुभाष और सरदार पटेल आदि की तस्वीरें लगाकर राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाते थे, तो कांग्रेस वहां किसी न किसी रूप में उपस्थित रहती थी। इन सबसे जो आख्यान उभरता था, उसमें कांग्रेस के बिना राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जाती थी। फिर यह शब्द अतीत के तहखानों में धूल फांकने के लिए क्यों छोड़ दिया गया?

पिछले तीन दशक की कांग्रेस की राजनीति देखें, तो पुराने कई रुझान बदलते दिखाई देते हैं। इस दौर में जो कांग्रेस हमारे सामने आती है, उसका सारा चिंतन आर्थिक बदलावों के आस-पास ही दिखता है। उसके पास देश के लिए आर्थिक उदारीकरण है, मनरेगा है, भोजन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और सूचना पाने का अधिकार भी है। गठबंधन युग के तमाम जुगाड़ साधते हुए पार्टी ने इनके लिए हरसंभव कोशिशें भी कीं, जिनसे देश ने बहुत कुछ हासिल किया और बहुत कुछ खोया भी। इन कोशिशों के बीच राष्ट्रवाद कब हाथ से फिसल गया, पता ही नहीं चला। देश की भौतिक जरूरतों के चक्कर में उस जनमानस को दरकिनार कर दिया गया, जो लोगों को राजनीति के रसायन से जोड़ता है। आज जो बदली हुई राजनीति हमारे सामने है और जो कांग्रेस को एक के बाद एक नाकामियां दे रही है, उसकी शुरुआत भी वहीं कहीं से होती है।

लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर देखें, तो जो भारत की राजनीति में हुआ है, वह बाकी दुनिया में भी कई जगह होता दिखता है। अमेरिका के एक मशहूर उदारवादी विचारक फ्रांसिस फुकुयामा इसे लेकर काफी चिंतित रहे हैं कि जो उदारपंथ लोगों को जीवन के अधिकार और तरक्की की जमीन देता है, वह अचानक खलनायक क्यों बन गया है? क्यों उदारवादी चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं? और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर जगह एक उग्र किस्म का दक्षिणपंथ क्यों पैर जमाता जा रहा है?

पिछले दिनों फुकुयामा ने एक लंबा लेख लिखा, जिसमें वह इस नतीजे पर पहुँचे कि इस दुर्गति का कारण सिर्फ यह है कि उदारपंथियों ने उस राष्ट्रवाद का दामन छोड़ दिया, जिससे उनका बैर न था। वे अंतरराष्ट्रीयता के चक्कर में पड़ गए, जबकि उन्हें जो भी करना था, वह राष्ट्र की सीमाओं के भीतर ही करना था और उन्हीं उपकरणों से करना था, जो किसी राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। लोगों को राष्ट्रवाद चाहिए था और आप उन्हें तमाम दूसरी चीजें देकर अपना कर्तव्य पूरा मानते रहे। नतीजा यह हुआ कि दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद को लपककर मुख्यधारा पर छा गए और उदारपंथी किनारे कर दिए गए।

शायद यही वह सिलसिला है, जिसने अमेरिका को ट्रंप काल दिया और रूस को पुतिन युग। आज जिस यूक्रेन से रूस युद्ध में उलझा हुआ है, वहां भी ऐसी ही राजनीति चल चुकी है। फिनलैंड में, पोलैंड में, पूरे पूर्वी यूरोप में कोई इस रुझान से बचा नहीं है। पश्चिम यूरोप में तो यूरोपीय संघ के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। अगर आर्थिक अंदेशे बहुत बड़े न होते, तो कई देश कबके इससे बाहर आ गए होते। और ब्रिटेन तो खैर तमाम खतरों को मोल लेता हुआ इससे बाहर आ ही गया। इन देशों में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह की सरकारें बन रही हैं, वह भी यही कहानी कहती है। फ्रांस में इमैनुएल मैक्रों चुनाव जीतने में भले ही कामयाब रहे हों, लेकिन उनके मुल्क की राजनीतिक फिजा भी काफी बदल चुकी है। इटली, ग्रीस, स्पेन आप कहीं भी इसकी छाप देख सकते हैं। पश्चिमी दुनिया से बाहर निकलें, तो तकरीबन यही तुर्की में भी दिख जाएगा और मिस्र में भी। यहां उन देशों का जिक्र जरूरी नहीं है, जिन पर राजनीतिक उदारवाद की छाया कभी नहीं पड़ी थी। लेकिन जिन पर पड़ी थी, उन्हें अब उल्टी दिशा ही सुहा रही है।

दुनिया उदारवाद की उंगली छोड़कर दक्षिणपंथी जुनून के साथ क्यों चली जा रही है, इस पर पिछले कुछ साल में कई विश्लेषण हुए हैं। बहुत से कारण बताए गए हैं और कई नुस्खे भी सुझाए गए हैं। ज्यादातर विश्लेषण यही कहते हैं कि तमाम अधिकार पाने के बाद हर जगह नागरिकों की अपेक्षाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, उदारवादी राजनीतिक दल उस तरह से उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, इसलिए उन्हें नमस्कार कर देने का चलन शुरू हो गया। दक्षिणपंथी लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, फिलहाल इस पर बात करने का वक्त नहीं आया है। लेकिन दुनिया भर के दक्षिणपंथ ने ऐसी मिथकावली जरूर तैयार कर ली है, जिसमें लोगों को लंबे समय तक उलझाए रखा जा सकता है।

लेकिन फुकुयामा ऐसे तमाम विश्लेषणों से अलग राष्ट्रवाद से मुंह मोड़ लेने को ही इसका मुख्य कारण मान रहे हैं। इसलिए वह जो इलाज बता रहे हैं, वह बस इतना भर है कि राष्ट्रवाद को फिर से गले लगाइए, इससे राजनीति भी बदलेगी और उदारवाद के दिन भी बहुरेंगे। उदयपुर के चिंतन शिविर से निकली कांग्रेस की सोच भी ठीक यही कहती है। अगर इस निदान को सही मान भी लिया जाए, तो क्या इतने से बात बन जाएगी?

भारत में कांग्रेस से या बहुत सारे देशों में उदारवादी दलों से लोगों का मोहभंग रातोंरात नहीं हुआ। यह लम्हों की किसी खता का नतीजा कतई नहीं है। दरअसल, इसमें दशकों का लंबा समय लगा है। इसलिए वापस उस स्थिति में पहुँचने का काम भी काफी लंबा समय लेगा। कम से कम इसके भरोसे अगले चुनाव की रणनीति तो नहीं बनाई जा सकती। फिर अगर आप राष्ट्रवाद को दिल में बसा लें, तब भी आपका मुकाबला उनसे है, जिन्होंने राष्ट्रवाद को या तो माथे पर सजा रखा है या फिर कंधे पर चढ़ा रखा है। आपको यह काम उस दौर में करना है, जब लोगों ने राजनेताओं पर सहज ही विश्वास करना छोड़ दिया है।