23-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


The Missing I In India
Groups, not individuals, are the focus of most policy, politics. This has social, economic costs
Raghuram Rajan is a professor at the University of Chicago and Rohit Lamba is an assistant professor at Pennsylvania State University.

Everyone grows up with (or into) individual traits such as gender and intelligence, but also different group identities – you can be a Hindu or a Muslim, a Dalit or a Kayasth, a Bengali or a Malayali, and so on. How should the Indian state see the individual – as primarily defined by their individuality or by a group identity? The choice matters for it determines what we hold the state responsible for. It also affects how we see each other in society.

Our early leaders chose to focus on the individual. “I am glad,” Dr Ambedkar said, “that the Draft Constitution has discarded the village and adopted the individual as its unit. ” However, the Constitution and subsequent policies also recognised the importance of traditional groups such as those formed around religion, language, or caste.

For example, different civil codes governed different religious groups (though the Constitution’s Directive Principles proposed to move eventually to auniform civil code). Indian states were created along linguistic lines. Seats in academic institutions and government jobs are reserved for historically disadvantaged Scheduled Castes and Tribes. Reservations have also been extended to Other Backward Classes.

Because of the ease of organising politically around traditional group identities, the balance between individuals and traditional groups our leaders sought has shifted towards the latter. On the positive side, socially underprivileged groups have been able to bargain for their share of the collective pie, using the power of the group’s vote. Consequently, inequality has fallen. But there are also downsides to emphasising group identity.

For instance, some members of a caste may be in a village, poorly served by a local government school, while others may be in acity, with plenty of good schooling alternatives. It is very hard for the caste to unite on the issue of remedying the quality of schooling. It is much easier for it to unite on the issue of reservations in government jobs. Put differently, groups find it easier to demand a larger share of the existing pie, rather than push to alter individual circumstances that would enhance the pie and thus the individual’s piece.

Consequently, the most disadvantaged members of the group get the least benefit from group privileges. While reservations have brought welcome social and economic mobility to men from underprivileged groups, women, whose overall participation in the labour force has fallen, have benefited far less. Analogously, while the most voluble in each religious group want traditional practices protected under the umbrella of group rights, women amongst their fold rarely get a hearing.

Moreover, when each group wants a larger share of the pie, we get a zero-sum game that becomes particularly conflictual in times of low growth. Even as Jats and Patidars demand reservations today, states are reserving jobs for the sons of the soil. Weaker groups get short shrift, and the notion of a level national playing field where each one has equal opportunity anywhere becomes harder to maintain.

Relatedly, when the state directs benefits to certain groups it solidifies group identity, even if the benefits do not trickle down to everyone. Of course, given that a group has been discriminated against historically, the state’s attempts to redress the disadvantage give members a sense of recognition, of dignity, of equality that goes beyond the material benefits. But they also entrench societal cleavages.

In sum, group-targeted policies favour fights for group benefits over attempts to improve the individual circumstances that perpetuate disadvantage. They can exacerbate within-group and betweengroup inequality as the spoils are distributed according to power, and they strengthen differentiation over integration. Can’t we do better?

An alternative is to distinguish between social disadvantage and economic disadvantage, and use different tools for each. When a caste faces continued social discrimination, caste identity is an easy way of identifying disadvantage, and thus an effective means for the government to offer economic supports such as reservations. Visible economic progress by some members of such castes enhances community confidence and their social status. Government benefits give members of these groups a sense of equal citizenship and should continue till social disadvantage is largely eliminated.

However, the problem for many others is economic disadvantage. Here, perhaps, the state should focus on a dual approach of enhancing individual capabilities everywhere through the better provision of public goods like healthcare and education, while targeting government benefits only to the truly economically underprivileged. A renewed thrust in the judiciary and the executive towards supporting the individuality and fundamental equality of persons is also needed, especially for the underprivileged within atraditional group.

Indeed, such support can help the emergence of new groups that unite across old traditional group identities. If the individual rights of a woman were protected as she fought discriminatory treatment in her job, fought for better maternal health provisions, for safer public transport, for an end to discriminatory inheritance laws and to polygamy, it could create new powerful coalitions – for instance, of women across religious groups.

As more individuals recognise the rights they have through their citizenship, and mobilise to obtain those rights, their economic capabilities and opportunities will improve, as also will a strengthening of their identity as citizens.

Paradoxically, therefore, by shifting the emphasis back from traditional groups to the natural right of every individual to fair and equal treatment, we can forge newer group identities, united by our common emerging challenges. We could reach a consensus on a Uniform Civil Code, not because one group inflicts its majoritarian preferences on others, but because individuals within each religious group press for reforms that would give them the rights that all Indians should enjoy.

From Hindus and Muslims, Bengalis and Malayalis, men and women, who happen to be Indians also, we become Indian citizens who happen to be men and women, Bengalis and Malayalis, and Hindus and Muslims.


Pulling Out of Poverty Junction
Bindu Dalmia, [ The writer is former chairperson, National Committee for Financial Inclusion (NCFI), NITI Aayog ]

The International Monetary Fund’s (IMF) April 2022 working paper, ‘Pandemic, Poverty, and Inequality: Evidence from India’ (bit. ly/3MoOObI), has showcased how India has almost eradicated extreme poverty through state-provided food handouts. It’s another matter that the economic parameter by which the World Bank defines extreme poverty —living on $1. 90 (about ₹145. 27) or less a day in purchasing power parity (PPP) terms — itself is archaic. The criterion should be subject to an upward benchmark revision in assessing whether a subsistence level income of ₹145 a day or ₹4,350 a month is adequate to sustain alife without extreme hardship.

The National Floor Level Minimum Wage (NFLMW) is the floor price below which no state government can fix minimum wages. NFLMW in 2021 remained at ₹178 a day, translating to ₹5,340 a month — grossly inadequate, given that annual inflation stands at 6% upwards. However, given India’s fiscal constraints, it is creditable that the IMF and, more recently, in one of its working papers, ‘Poverty in India Has Declined Over the Last Decade But Not As Much As Previously Thought’ (bit. ly/3v5H6xB), the World Bank, have applauded GoI’s strategy of welfarism to ward off absolute poverty and reduce poverty.

Free food rations of 25 kg per family, along with the regular supply of public distribution system (PDS) rations priced at ₹1-3 per kg of food grain, tamed food inflation for 80 crore people. The ruling party at the Centre is expected to continue with free rations till the December elections in Gujarat to improve its prospects there.

The World Bank working paper shows that extreme poverty declined 12. 3 percentage points between 2011 and 2019, with the count falling from 22% in 2011 to 10. 2% in 2019. Reduction in rural poverty was more pronounced than urban poverty, with a 14. 7% drop in rural areas against a 7. 9% fall in urban ones.

The sharp fall in rural poverty by 10. 3 percentage points between 2011 and 2019 is also attributed to farmers with small landholdings experiencing higher income growth, with the smallest holding having grown by an annualised 10% between 2013 and 2019. According to the IMF report, consumption inequality between rural and urban India has come down to its lowest levels in 40 years thanks to state-funded food and cash handouts.

The three most beneficial schemes for farmers that have helped lower absolute poverty have been the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PMKSNY), the Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYMY) and the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). PMKSNY allows 12 crore small and marginal farmers with less than two hectares of landholding to get ₹6,000 a year as minimum income support. PMSYMY provides about 5 crore marginalised farmers a minimum pension of ₹3,000 a month on attaining the age of 60. PMFBY provides insurance cover for the farmer who has to pay a maximum premium of 2% for his kharif and 1. 5% for his rabi food and oilseed crops.

The unprecedented expansion in financial services has accelerated inclusive development by banking the unbanked, securing the unsecured, and funding the unfunded. Providing an urban guarantee scheme on lines of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) can help mitigate the plight of migrant workers.

While India has made great strides in the ease of living at the bottom of the pyramid through social welfare programmes, the long-term solution lies in transitioning from an agrarian economy to an industrial one. The Covid pandemic has globally reversed the gains of two decades in poverty reduction, and India still needs to pull the last 10% of its population out of dire poverty by 2030. As GoI reduces pandemicinduced subsidies, hastening poverty reduction can only be achieved through the organic route — yearon-year GDP growth of 8% for the next decade.


अच्छे संकेतों के बीच खेती की लय को बिगड़ने न दें

भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल देश में मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी। इसका सीधा अर्थ है कि लगातार चौथे वर्ष कृषि क्षेत्र पर प्रकृति मेहरबान रहेगी यानी पैदावार बेहतर होगी। सात दशक बाद भी आज भारत में केवल 45 प्रतिशत खेती ही सिंचित है बाकी इंद्र के भरोसे रहती है। दुनिया में रासायनिक खाद और डीजल महंगा होने के कारण किसान पर लागत का बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी किसानों के उत्साह में वृद्धि इसलिए हुई है कि इस वर्ष उसे अपने उत्पाद खासकर गेहूं, चावल और कपास की अच्छी कीमतें खुले बाजार में मिली हैं। समुचित वर्षा का मतलब किसान को जरूरी खाद उपलब्ध कराना होता है जो सरकार की जिम्मेदारी है। यह सच है कि विश्व बाजार में अमोनिया/नेप्था (नाइट्रोजन के लिए), फोस्फोरिक एसिड (फॉस्फेट के लिए) और पोटेशियम क्लोराइड (पोटाश के लिए) की कीमतें आसमान पर हैं लिहाजा सरकार को इस बार भी सब्सिडी बढ़ानी या कम से कम बरकरार रखनी होगी। इसके उलट अगर किसानों के उत्पादन का यह क्रम टूटा तो एक ओर किसानों का आर्थिक नुकसान तो होगा ही, अनाज निर्यात बाजार में भारत की साख पर भी असर होगा। खाद संकट पर सरकार को जल्द ही फैसला लेना होगा।


समूहों के बजाय व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देना जरूरी
रघुराम राजन, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ( सह लेखक- रोहित लाम्बा, पेन्सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट )

एक मनुष्य के रूप में हमारा विकास जहां अपनी लैंगिक पहचान और बुद्धिमत्ता की व्यक्तिगत वृत्तियों के साथ होता है, वहीं हम विभिन्न पहचान-समूहों का भी हिस्सा होते हैं। तब भारत की राज्यसत्ता को एक व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए- इंडिविजुअलिटी के आधार पर या समूहगत पहचान के आधार पर? हमारे आरम्भिक नेताओं ने व्यक्ति पर अपना फोकस रखा था। लेकिन संविधान और बाद में बनाई गई नीतियों में परम्परागत समूहों के महत्व को भी स्वीकारा गया था। नागरिक संहिताएं भिन्न धार्मिक समूहों के लिए थीं, अलबत्ता संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव था कि हमें अंतत: समान नागरिक संहिता की ओर जाना चाहिए। भारत के राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। अकादमिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ऐतिहासिक रूप से वंचित अजा-जजा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए गए। बाद में आरक्षण का दायरा ओबीसी तक बढ़ाया गया।

लेकिन परम्परागत पहचान-समूहों पर केंद्रित राजनीति अधिक सुविधाजनक होने के कारण आज हमारे नेताओं का ध्यान व्यक्ति और समूह के बीच संतुलन बनाने के बजाय समूह की राजनीति पर केंद्रित हो गया है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग भी अपना उचित अधिकार मांग सके हैं, जिससे विषमता घटी है। लेकिन समूहगत पहचान पर जोर देने के नुकसान भी कम नहीं। एक समस्या तो यही है कि कोई समूह भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का सामना कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी जाति के कुछ लोग गांव में हो सकते हैं और स्थानीय सरकारी स्कूल में उनकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई हो, वहीं अन्य शहरों में शिक्षित हो सकते हों, जिन्हें अच्छी शिक्षा के लिए अनेक विकल्प मुहैया हों। ऐसे में वह जाति शिक्षा की गुणवत्ता के प्रश्न पर एकजुट नहीं हो सकेगी। उसके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट होना ज्यादा सरल होगा। दूसरी तरफ पहचान-समूहों की वृत्ति होती है कि वे मौजूदा व्यवस्था में ही अधिकाधिक सहभागिता चाहते हैं, उन वैयक्तिक स्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते, जिनसे मौजूदा व्यवस्था बेहतर बनेगी। इसका परिणाम यह रहता है कि समूह के सबसे वंचित सदस्यों को न्यूनतम लाभ मिल पाते हैं। जहां आरक्षण के चलते वंचित समूहों के पुरुषों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, वहीं यह बात उनकी स्त्रियों के बारे में नहीं कही जा सकती।

जब सभी समूह अपने लिए बड़ा हिस्सा मांगने लगते हैं तो निम्न विकास की स्थिति में किसी को लाभ नहीं मिलता। अब तो वैसी जातियां भी आरक्षण मांगने लगी हैं, जिनका समाज में प्रभुत्व है और जिनके पास जमीनें हैं। दूसरी तरफ, जब सरकारें किन्हीं समूहों को लाभ देती है तो वे उनकी समूहगत-पहचान को और मजबूत बनाती हैं, लेकिन वे सामाजिक विभेदों को पाट नहीं पातीं। एक अर्थ में समूह-केंद्रित नीतियां व्यक्तिगत परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बजाय सामूहिक-लाभों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनसे समूहों के भीतर और समूहों के बीच विषमताएं निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि तमाम तरह के लाभों का बंटवारा सत्ता के आधार पर ही होता है।

इसका एक विकल्प यह है कि हम सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित के लिए अलग-अलग उपकरण रचें। जब कोई जाति निरंतर सामाजिक भेदभाव का सामना करती है तो उसकी जातिगत पहचान से ही उसके साथ हो रहे अन्याय की पहचान की जाती है। तब आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की जाती है, जिससे उस समूह में आत्मविश्वास आता है। लेकिन आर्थिक पिछड़ापन एक दूसरी चीज है। ऐसे में सरकार को एक दोहरा रवैया अख्तियार करना चाहिए, जिसके तहत वह एक तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता से वैयक्तिक क्षमताओं का विकास करे, वहीं सरकारी लाभों को केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों को ही मुहैया कराए। वित्त, क्रियाशीलता और संस्थाओं का विकेंद्रीकरण नागरिकों की स्थानीय रूप से मदद करेगा, जिसका परम्परागत पहचान से सरोकार नहीं होगा। सुनने में भले विरोधाभासी लगे, लेकिन परम्परागत समूहों के बजाय हर व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देकर हम नए पहचान-समूह बना सकते हैं, जो उभरती हुई साझा चुनौतियों के आधार पर संगठित होंगे।


क्या हर जगह कानून ही काम करेगा, समाज नहीं?
हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )

हाल की ही एक खबर है। देश भर में चार करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्डधारी मिले। सूची में पहला है, उत्तर प्रदेश (यहां 1.70 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्डधारी थे)। दूसरे क्रम पर है महाराष्ट्र (92 लाख)। तीसरा है पश्चिम बंगाल (41 लाख से ज्यादा)। और चौथा है मध्यप्रदेश (2014-21 के बीच लगभग 24 लाख फर्जी राशन कार्डधारी)। ये बीपीएल सूची में अस्तित्वविहीनों के नाम हैं।

बीते कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई की खबरें एक साथ देखना स्तब्ध करता है। कहीं प्राइमरी का एक शिक्षक 20 कालेजों का मालिक बना है। कहीं दक्षिण के एक राज्य में 18 सरकारी कर्मचारियों के यहां एक दिन छापे पड़े- कुल 75 जगहों पर। संपदा देख स्तब्ध रह गए, भ्रष्टाचार-उन्मूलन ब्यूरो के अफसर। वहीं उत्तर के एक राज्य में खनन प्रभावितों के नाम पर 2673 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर जरूरतमंदों को पानी नहीं मिला। एक अन्य राज्य की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एक इंजीनियर को पकड़ा। उसके कुल 25 बैंक खाते मिले। एक ही शहर में 21 कमरों के दो भव्य मकान भी। एक अन्य राज्य में 20 करोड़ की फर्जी कोयला ढुलाई की जांच की जा रही है। यह कोयला बाइक, आटो व कार से ढोया गया है।

राज्यों में नियमित रूप से हो रही ऐसी कार्रवाइयां अब चौंकाती तक नहीं। क्या यह समाज के नैतिक स्वास्थ्य का सूचक है?

ऐसा करनेवाले निजी स्वार्थ को महत्व देते हैं, सामाजिक हित को नहीं। यह गरीब नहीं करते, उनके नाम पर सामर्थ्यवान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने ठीक ही कहा था कि जो कौम सिद्धांतों से अधिक सुविधाओं को तरजीह देती है, वह जल्द ही दोनों खो बैठती है।

क्या हर जगह कानून ही काम करेगा? क्या समाज-व्यक्ति के अपने मूल्य, विवेक या अंतरात्मा नहीं? क्या गांधी-दौर की बातें अतीत हैं? बड़े प्रसंग छोड़ दें। निजी व सार्वजनिक आचरण का रास्ता इस मुल्क के सामान्य लोगों ने दिखाया है। दशकों पुरानी बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे, एस.के. धर। तीन वर्ष पहले रिटायर हुए, पेंशन नहीं मिली। इलाहाबाद में प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते थे। दिल्ली आए। आंख की बीमारी हुई। घर लौटे। उम्र का अंतिम दौर, बीमारी और आर्थिक कठिनाई में बीत रहा था। कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें आर्बिट्रेटर बनाया। सप्ताह में पांच दिन काम। 50,000 पारिश्रमिक। मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश को लगा फी कम है। पारिश्रमिक बढ़ाकर एक लाख कर दिया। श्रीधर ने उन्हें खत लिखा। बताया पैसों की सख्त जरूरत है, पर यह काम नहीं कर सकता। कारण, जिस पद पर रहा हूं, उसके प्रति सम्मान रखना मेरा नैतिक दायित्व है।

यह नैतिक ऊंचाई भारत के एक अचर्चित इंसान (वकील से जज बनने वाले) की है। राजनीति, नौकरशाही, शिक्षा, अध्यापन, वकालत, कारोबार, यानी हर क्षेत्र में श्रीधर जैसे अनगिनत ‘प्रतिमान’ देश में रहे, व हैं। इस कारण सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार जैसी चीजों की बढ़ती स्वीकार्यता, चिंता का विषय है।

1947 का भारत पिछड़ा था। आज जैसा सामर्थ्यवान नहीं। पर नैतिक आचरण, श्रेष्ठ मूल्य, सादगी जैसे तत्व राष्ट्रीय जीवन में पथ-प्रदर्शक थे। 75 वर्षों बाद क्या हम वही दावा कर सकते हैं? कोविड के अनुभवों से गुजरते हुए, पुरखों की हजारों वर्ष पुरानी सीख भी लोकस्मृति में नहीं है : न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः (मनुष्य की तृप्ति धन से नहीं होती)।

सभ्यताओं के पतन में भ्रष्टाचार की भूमिका रही है- पड़ोस के एक मुल्क की कहावत है। वह देश शांति चाहता था। सुरक्षा में संसार की सबसे बड़ी दीवार खड़ी की। आरंभिक 100 वर्षों में बाहरी हमलावरों ने उसे तीन बार तबाह किया। दरवाजों के सुरक्षाकर्मियों को रिश्वत दे कर, हमलावर अंदर आए। जैसे पलासी की लड़ाई में लाला जगत सेठ और मीर जाफर ने अंग्रेजों के लिए भारत का दरवाजा खोला था। अपना ईमान बेच कर। लेकिन पड़ोसी मुल्क ने हजारों वर्ष पहले ही सीख लिया कि बड़ी दीवारों से देश नहीं बचते, इसलिए ‘चरित्र निर्माण अभियान’ चलाया। आजादी के दौर में, महात्मा गांधी ने भी भारत को इसी रास्ते पर डाला।

75 वर्षों बाद आज उस पथ का स्मरण-अनुगमन भी आवश्यक है।


भारत-ब्रिटेन दोस्ती

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन दूसरे ऐसे प्रमुख शासनाध्यक्ष हैं, जो भारत की यात्रा पर आए। इसके पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री की आस्ट्रेलियाई पीएम के साथ वचरुअल शिखर वार्ता हो चुकी है और वाशिंगटन में भारत-अमेरिका के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच विशेष बातचीत भी। इस सबके अलावा चीनी विदेश मंत्री समेत उन विदेशी मेहमानों की तो गिनती करना भी कठिन है, जो हाल में भारत आए। भारत का इस तरह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में आना उसके बढ़ते कद का परिचायक है। खास बात यह है कि अमेरिका हो या जापान, आस्ट्रेलिया अथवा ब्रिटेन-ये सब भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत होने को विवश हैं कि वह उनकी तरह रूस से दूरी नहीं बना सकता। शायद इसी कारण ब्रिटिश पीएम ने भारत के स्वतंत्र रुख पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करना ही बेहतर समझा। यह बात अन्य देश भी समङों तो अच्छा, क्योंकि न तो भारत अपने हितों की अनदेखी कर किसी पाले में खड़ा होने वाला है और न ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के मामले में किसी दबाव में आने वाला है। अमेरिका और सहयोगी देशों को यह भी समझना होगा कि भारत यदि रूस से दूरी नहीं बना रहा तो यूक्रेन पर उसके हमले का समर्थन भी नहीं कर रहा। उसने इस हमले को न केवल यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, बल्कि बातचीत से समस्या के समाधान पर जोर दिया है।

ब्रिटिश पीएम की भारत यात्र की एक लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी, लेकिन वह किसी न किसी कारण टल रही थी। इस यात्र का जितना इंतजार भारत को था, उतना ही ब्रिटेन को भी, क्योंकि यूरोपीय समुदाय से अलग होने के बाद उसे भारत जैसी बड़ी आर्थिक शक्ति से संबंध सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शायद इसी कारण ब्रिटिश पीएम की भारत यात्रा के समय न केवल विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए, बल्कि यह भी तय हुआ कि दोनों देशों में दीवाली तक मुक्त व्यापार समझौता हो जाना चाहिए। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया से ऐसे ही समझौते हो चुके हैं। यह अच्छा हुआ कि बोरिस जानसन ने न केवल यह भरोसा दिलाया कि वह विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपने यहां सक्रिय खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। उनकी मानें तो ऐसे तत्वों पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। भारत को इस पर ध्यान देना होगा कि यह कार्यबल उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से काम करे।


गलत का खमियाजा
टी. एन. नाइनन

युद्धों की कीमत चुकानी होती है। यूक्रेन में छिड़ी जंग तीसरे महीने में प्रवेश कर गई है और एक-एक करके दुनिया के तमाम देश इसकी कीमत चुका रहे हैं। पड़ोसी देश की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए रूस को दंडित करने की इच्छा उच्चस्तरीय सिद्धांतों से उपजी है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों ने आक्रमणकारी तथा विक्रेता देश यानी रूस पर असाधारण प्रतिबंध लागू किए हैं। लेकिन हर विक्रेता के पास कोई न कोई खरीदार होता है और इस मामले में खरीदारों पर प्रतिबंध का असर नजर भी आने लगा है। इससे पहले कि व्लादीमिर पुतिन को घुटनों पर लाया जा सके, इस बात की काफी संभावना है कि भारत समेत दुनिया भर के देशों में आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलें जरूर पैदा होंगी।

ऊर्जा की ऊंची लागत और उर्वरक कीमतों में हुए इजाफे ने बीते दिनों श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय कर्ज अदायगी में चूक करने पर विवश कर दिया। पाकिस्तान भी इससे प्रभावित हुआ है और विदेशी मुद्रा संकट के बीच उसकी सरकार गिर गई। भारत में ऊर्जा मिश्रण में तेल की हिस्सेदारी 28 फीसदी और गैस की हिस्सेदारी 7 फीसदी है। हमारी योजना गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक दोगुना करने की है। घरेलू गैस कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं क्योंकि दीर्घावधि के अंतरराष्ट्रीय गैस अनुबंधों में 75 प्रतिशत तक की तेजी आई है। हाजिर कीमतें तीन गुनी हो चुकी हैं। अगर सरकार ने सब्सिडी नहीं दी तो वाहन और टैक्सी चालक तथा घरेलू गैस, बिजली और उर्वरकों का इस्तेमाल करने वालों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है।

यूरोप को तमाम झटकों का सामना करना पड़ रहा है। रूस, जर्मनी का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है ऐसे में अगर रूसी तेल और गैस की आपूर्ति बंद होती है तो वहां बड़े पैमाने पर उथलपुथल देखने को मिलेगी। बहुत संभव है कि वहां भी रूस जैसी ही गहन आर्थिक मंदी देखने को मिले। यूनाइटेड किंगडम में गैस कीमतों पर सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया गया है। यह संभव है कि बोरिस जॉनसन स्कैंडल से बच जाएं लेकिन क्या वह गैस के बढ़े हुए बिल और बढ़े हुए करों से बच पाएंगे? अमेरिका यूरोप की तुलना में कम प्रभावित है लेकिन वहां भी पेट्रोल की कीमतें एक महीने में करीब 60 फीसदी बढ़कर 4 डॉलर प्रति गैलन से अधिक हो चुकी हैं। अमेरिकी कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने अपने रूसी सबस्क्राइबरों को सेवा देना बंद कर दिया है जिससे कंपनी की शेयर कीमतों में गिरावट आई है। रूस से मुंह मोडऩे वाली अन्य बड़ी कंपनियों को भी नुकसान होगा। शेयर बाजार को इसकी आंच महसूस होगी।

जंग की कीमत होती है। अगर प्रतिबंध निरंतर जारी रहे तो शायद रूस की अर्थव्यवस्था इनसे कभी न उबर सके। क्या रूस कभी पहले जैसी स्थिति में आ सकेगा? और यूक्रेन का क्या? विश्व बैंक का कहना है कि अगर युद्ध के पहले किसी देश का जीडीपी 180 अरब डॉलर हो तो उसे युद्ध की कीमत कम से कम 60 अरब डॉलर राशि से चुकानी पड़ती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दीमिर जेलेंस्की का अनुमान है कि उनके देश को करीब 7 अरब डॉलर की मासिक आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कीमत कौन चुकाएगा? क्या अमेरिका और यूरोप उसके लिए अपना बटुआ खोलेंगे? क्या उनके कर दाता इसकी मंजूरी देंगे? 2022 को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अति आशावादी वृद्धि अनुमानों का क्या होगा?

राजनीतिक असर की बात करें तो शायद फ्रांस में मैरीन ले पेन (जिनका प्रचार अभियान मुद्रास्फीति के विरुद्ध है) इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव न जीतें लेकिन वह कड़ी टक्कर दे सकती हैं। तब यूरोप को पांच वर्ष तक फ्रांस में ऐसी शक्ति के लिए तैयार रहना होगा जो यूरो को लेकर शंकालु हो। अमेरिका में नवंबर में होने वाले कांग्रेस चुनावों में डेमोक्रेट्स की हार होने की आशंका है। इससे दो वर्ष बाद डॉनल्ड ट्रंप की वापसी की संभावनाएं फिर बनने लगेंगी। यदि वर्तमान समस्याओं के चलते पश्चिम के अहम देशों में राष्ट्रवादी और वैश्वीकरण विरोधी सरकारें आती हैं तो राजनीतिक भूकंप के लिए तैयार रहना होगा।

अंत में देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कार्य योजना को यह जंग किस तरह प्रभावित करेगी। एक के बाद एक तमाम देश कोयले को ईंधन का दीर्घकालिक विकल्प मानने पर पुनर्विचार कर रहे हैं, हालांकि एक उलट कदम में अमेरिका में जो बाइडन ने तेल एवं गैस खनन के लिए नई लीज देने की अनुमति दे दी है। सारी बातों पर विचार करके लगता है कि अगर रूस को पूर्वी यूरोप में बफर क्षेत्र बनाने दिया जाता तो शायद कम खून बहता, शरणार्थी समस्या न उत्पन्न हुई होती तथा हालात और बेहतर होते? यदि हां तो क्या इसे बाइडन की विदेश नीति संबंधी एक और चूक माना जा सकता है?


अखिल भारतीय सेवाएं और प्रांतीयता पर जोर
के पी कृष्णन, ( लेखक सीपीआर में मानद प्राध्यापक और पूर्व अफसरशाह हैं )

देश की संवैधानिक बुनियादों में और सरकार के वास्तविक कामकाज में अखिल भारतीय सेवाओं की अहम भूमिका है और उन्हें सही मायनों में अखिल भारतीय चरित्र दिखाना और निबाहना होता है। परंतु हाल के दशकों में उनके अखिल भारतीय चरित्र में गिरावट आई है। इसका सरकार की मानव संसाधन से संबद्ध विचार तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर विपरीत असर होना तय है।

आधुनिक भारत की स्थापना करने वाले सरदार पटेल जैसे नेताओं के मन में सिविल सेवा के काम की बहुत व्यापक परिकल्पना रही है।

सामान्य तौर पर हम संविधान के बारे में यही सोचते हैं कि वह नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है और विधायिका की ओर से स्वीकृत कानूनी शक्तियों की सीमा तय करता है। यह भी कि वह राज्य में शासन की तीनों शाखाओं की स्थापना और उन्हें गति प्रदान करता है लेकिन सिविल सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी देने के मामले में भारत का संविधान गैरमामूली प्रतीत होता है, विस्तार से जानकारी नहीं देता।

भारत में उच्च अफसरशाही के तीन प्रकार हैं। अखिल भारतीय सेवाएं वे हैं जिनके सदस्य केंद्र और राज्य सरकार दोनों में सेवा देते हैं। केंद्रीय सेवाएं वे हैं जिनके सदस्य केवल केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। राज्य सिविल सेवा राज्य सरकारों की उच्च सेवा होती है। तीन तरह की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस।

इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है तथा उन्हें राज्यों के कैडर आवंटित किए जाते हैं। उन पर राज्य और केंद्र सरकारों का दोहरा नियंत्रण होता है। अखिल भारतीय सेवाओं और उनके सदस्यों का रवैया और उनकी विचार प्रक्रिया को भी अखिल भारतीय होना था ताकि स्थानीय दावों के बजाय साझा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा जा सके। यही कारण है कि इन सेवाओं को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर अहम जगह मिली तथा इन्हें भाषा, धर्म और जाति तथा क्षेत्रीय और स्थानीय दबावों से अलग बनाने का विचार था। इन सेवाओं के अधिकारियों से आशा थी कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सेतु बनेंगे और केंद्र को ऐसी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी जो वास्तविक अनुभवों पर आधारित और व्यावहारिक होगी। इन बातों के बीच राज्य सरकार का नीति निर्माण और क्रियान्वयन व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संचालित होता था। कैडर के आवंटन तथा केंद्रीय कर्मचारियों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की जाती थी ताकि उक्त लक्ष्य पूरा किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाता कि हर प्रदेश में दूसरे प्रदेश के अधिकारी नियुक्त हों तथा वे केंद्र तथा राज्यों के बीच आवाजाही करते रहें। मिसाल के तौर पर सेंट्रल डेप्युटेशन रिजर्व (सीडीआर) उन पदों का प्रतिनिधित्व करता है जिन पर ऐसे आईएएस नियुक्त होने चाहिए जो केंद्र सरकार में कार्यरत हों। अन्य अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है।

आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे प्रमाणों पर जिनसे अंदाजा मिलता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भूमिका इन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रही। पहली समस्या है कि सीडीआर की उपयोगिता। अधिकांश राज्य अपने कुशल अधिकारियों को केंद्र नहीं भेजना चाहते। कई अधिकारी राज्यों में काम करके खुश हैं और वे दिल्ली नहीं जाना चाहते। कुल मिलाकर केंद्र में जितने आईएएस अधिकारी होने चाहिए उसका केवल 30 प्रतिशत हैं।

समग्र औसत पर नजर डालें तो सभी आईएएस अधिकारियों में से केवल 10 फीसदी केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। कई बड़े राज्यों में यह औसत और भी कम है। उत्तर प्रदेश में 6 फीसदी, तमिलनाडु में 7.1 फीसदी, राजस्थान में 5.9 फीसदी, मध्य प्रदेश में 7.2 फीसदी, महाराष्ट्र में 7.3 फीसदी अधिकारी नियुक्त हैं। छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह औसत अधिक है। इससे नीतिगत प्रक्रिया प्रभावित होती है क्योंकि बड़े राज्यों को ज्ञान और नजरिये के दोतरफा प्रवाह के साथ केंद्र की विचार प्रक्रिया में अधिक गहराई से संबद्ध होने की आवश्यकता है।

अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर जो बुनियादी नजरिया बनाया गया था उसमें हर अधिकारी से यह आशा थी कि वह कुछ समय केंद्र तथा कुछ समय राज्य में देगा। व्यवहार में अखिल भारतीय सेवाएं दोहरी व्यवस्था बनकर रह गई हैं जहां कुछ अधिकारी नियमित रूप से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जाते हैं (लेखक समेत) जबकि ज्यादातर कभी नहीं जाते। इससे भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संपर्क कमजोर पड़ता है।

इन घटनाओं ने भारतीय संघवाद के बारे में हमारे सोच को भी प्रभावित किया है। भारतीय संविधान का चरित्र संघीय है। भारत राज्यों का संघ है और सरकार के सभी काम न्यूनतम संभव स्तर पर संचालित हैं। मसलन एक गांव या एक शहर या एक राज्य, न कि केंद्र के स्तर पर। जवाहरलाल नेहरू के बाद से ही भारतीय राज्य में केंद्र ने बहुत अधिक शक्ति हासिल की।

सबसे अच्छे समय में भी केंद्र भारत की विविधता से कोसों दूर रहा। किसी समस्या को लेकर भी उसका नजरिया केवल एक ही हल तक केंद्रित रहता है जबकि भारत में भारी विविधता है और उसे विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विविध हलों की आवश्यकता होती है। अखिल भारतीय सेवाओं की प्रकृति अखिल भारतीय नहीं रह गई है और इस बात ने केंद्र की अपनी क्षमता इस्तेमाल करने की संभावनाओं को तो सीमित किया ही, उसकी नीति निर्माण क्षमता भी प्रभावित हुई है।

इसका हल दो बातों में निहित है। एक ओर अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण से मदद मिलेगी। यदि ज्ञान राज्यों और शहरों में है तो बेहतर है कि उन्हें विकसित कर नीतिगत ढांचा चलाया जाए, बजाय कि केंद्रीय मंत्रालयों में नीतियां बनाने के। दूसरी ओर बेहतर होगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का चरित्र सुधारा जाए। अत्यधिक विकेंद्रीकरण को हमेशा एक गलत व्यवस्था माना गया है। ऐसे में पूर्ववर्ती व्यवस्था को मानक माना जाता है। वहीं बाद वाली बात का संबंध सिविल सेवा सुधारों से है। हमें जड़ों में जाकर समस्या को पहचानना होगा। कुछ अफसरशाह केंद्र में काम करना क्यों पसंद नहीं करते? हर दशक में कुछ वर्ष का समय केंद्र में बिताने से करियर संबंधी रणनीति किस प्रकार प्रभावित होती है? कुछ मुख्यमंत्रियों को अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को केंद्र में न भेजना ही समझदारी भरा क्यों लगता है?


रिश्तों के आयाम

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया आयाम देने की दिशा में किसी महत्त्वपूर्ण कदम से कम नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने मददगार और उपयोगी हैं, यह बात जानसन की इस यात्रा से रेखांकित हुई है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जानसन की जिन मुद्दों पर स्पष्टता के साथ बात हुई, उससे यह और साफ हो गया कि आने वाले दशक में दोनों देश एक दूसरे के लिए काफी कुछ करने वाले हैं। वैसे भी भारत और ब्रिटेन ने जो ‘रोडमैप 2030’ बनाया है, उसमें दोनों देशों के दीर्घकालिक पारस्परिक हितों की झलक साफतौर पर दिखाई देती है। इसलिए भारत-ब्रिटेन रक्षा गठजोड़ और मुक्त व्यापार समझौते जैसे मुद्दे काफी अहम बने हुए हैं। यही वजह है कि दोनों नेता रक्षा क्षेत्र में मजबूत गठजोड़ बनाने को राजी हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों से सामान खरीदता है। इसलिए ब्रिटेन भारत को रक्षा सामान के एक बड़े बाजार के रूप में भी देख रहा है। फिर भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में ब्रिटेन का भी हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल से जुड़ने का फैसला भारत के लिए तो फायदेमंद ही है।

दरअसल, वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका जिस तेजी से बढ़ी है, उसे देखते हुए ब्रिटेन भारत की अहमियत समझ रहा है। वैसे भी यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद ब्रिटेन के लिए भारत की महत्ता ज्यादा बढ़ गई है। ब्रिटेन में भारतीयों की संख्या भी खासी है। भारतीय मूल के लोग वहां वित्त और गृह मंत्री जैसे पद पर हैं। एक लाख से ज्यादा भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन को भारत कई तरह का सामान निर्यात करता है। इस वक्त दोनों देशों के बीच व्यापार सोलह अरब डालर से ज्यादा का है। इन्हीं सब बातों और हितों को ध्यान में रखते हुए जानसन ने भारतीय पेशेवरों खासतौर से आइटी पेशेवरों के लिए वीजा देने की नीति को उदार बनाने का संकेत भी दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल ब्रिटेन की सरकार ने जितने प्रशिक्षित पेशेवरों को वीजा दिए थे, उनमें चालीस फीसद भारतीय ही थे। फिर भारतीय कंपनियां वहां हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। जाहिर है, पारस्परिक आर्थिक और कारोबारी हित ही दोनों देशों के रिश्तों की नई मंजिल तक ले जाएंगे।

गौरतलब है कि ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इसकी पहल पिछले साल मई में हुई थी। शुक्रवार को बातचीत में बड़ा फैसला यह हुआ कि इस साल के आखिर तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाए। हालांकि इससे पहले अंतरिम व्यापार समझौते को अमली जामा पहनाने पर जो सहमति बनी है, उससे साफ है कि निर्यात बढ़ाने और व्यापार साझेदारी मजबूत करने की दिशा में दोनों ही देश अब और देर नहीं चाहते। बोरिस जानसन की भारत यात्रा ऐसे मुश्किल भरे दौर में हुई है जब रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमों में बंट गई है और भारत ने इस मुद्दे पर तटस्थता की नीति अपनाई है। ब्रिटेन रूस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। जानसन यह भी भलीभांति समझते ही हैं कि रूस और भारत के रिश्ते कैसे और कितने पुराने हैं! यह बात उन्होंने कही भी। इसीलिए इस मुद्दे पर भारत को खटकने वाली कोई बात नहीं कर उन्होंने यह संदेश दिया है कि हमारे रिश्तों की बुनियाद कारोबारी और आर्थिक हित ही हैं।


मजबूत हुआ रिश्ता

भारत व ब्रिटेन अपने संबंधों और रणनीतिक साझीदारी को और मजबूत करते हुए रक्षा उत्पादन एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे और इसके साथ ही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को वर्ष के अंत तक मुकाम पर पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए ब्रिटेन के उनके समकक्ष बोरिस जॉनसन में हुई शिखर वार्ता में यह सहमति बनी। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा और नवोन्वेषण के क्षेत्र में दो समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। वार्ता के बाद जारी प्रेस वक्तव्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का सबब बना। मोदी ने कहा कि कि प्रधानमंत्री के रूप में जॉनसन की भले ही यह पहली भारत यात्रा है‚पर भारत को वह बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत और ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने में उनकी खास भूमिका है। मुक्त व्यापार समझौते पर दोनों देशों की टीमें काम कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। ब्रिटेन में रहने वाले 16 लाख भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। ग्लासगो सम्मेलन में लिये गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई गई। वैश्विक नवोन्वेषण साझीदारी के तहत तीसरे देशों में ‘मेड इन इंडिया’ नवोन्वेषण के हस्तातंरण एवं विस्तारीकरण के लिए भारत और ब्रिटेन दस करोड़ डॉलर तक बराबर वित्तपोषण करेंगे। इससे सतत लक्ष्यों की प्राप्ति और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। भारत ने यूक्रेन में तुरंत युद्धविराम और समस्या के समाधान के लिए संवाद एवं कूटनीति पर बल देने के साथ ही सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्त्व भी दोहराया। जॉनसन ने मोदी को अपना ‘खास दोस्त’ बताया औरअपने गुजरात प्रवास को यादगार बताया। दोनों देश वायु‚ अंतरिक्ष और समुद्री खतरों से निपटने में सहयोग करेंगे। जॉनसन ने बताया कि उन्होंने भी भारत निर्मित टीका लगवाया है। कुल मिलाकर जॉनसन अपनी भारत यात्रा से अभिभूत दिखे। अब भारत में ब्रिटेन की कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। जॉनसन अपने देश में राजनीतिक दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। उम्मीद है भारत यात्रा उन्हें राहत देगी।


राजनय की मजबूती

भारत और ब्रिटेन के बीच जो नजदीकी देखी गई है, उसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा दर्ज करने लायक मोड़ साबित हो सकता है। ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है, साथ ही, रक्षा मामलों में भी भारत के साथ सहयोग बेहतर करने को लालायित है। हो सकता है, ब्रिटेन की यह कोशिश इसलिए भी हो कि रूस पर भारत की निर्भरता कम हो जाए, लेकिन तब भी भारत जिस तरह से अपना हित देखते हुए मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वह मानीखेज है। खास कामयाबी यह कि ब्रिटेन भारत को एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करेगा, जिससे रक्षा खरीद आपूर्ति में कम समय लगेगा। इसके अलावा ब्रिटेन लड़ाकू जेट बनाने में भी भारत की मदद करेगा। हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ाने की दिशा में भी वह मदद करना चाहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य क्षेत्र में ब्रिटेन ने भारत में निवेश बढ़ाने की बात भी की है। इतना ही नहीं, दोनों देश इसी साल के अंत तक एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता भी करने वाले हैं। इस तरह का समझौता पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ब्रिटेन इस दिशा में अब बढ़ रहा है, तो भारत की बढ़ी हुई अहमियत को हम नजरंदाज नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच जो गर्मजोशी देखी गई है, उस पर न केवल भारतीय कूटनीतिज्ञों, बल्कि दुनिया की भी नजर होगी। दोनों ही नेता परस्पर संबंध विस्तार के लिए व्यग्र नजर आ रहे हैं, तो दुनिया के बदलते हालात की भी इसमें भूमिका है। कूटनीतिज्ञ भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि विश्व की राजनीति में आज भारत का जो महत्व है, वह पहले नहीं था। पहले अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भारत व पाकिस्तान के साथ एक समान व्यवहार के लिए बाध्य दिखते थे। शीतयुद्ध के दौर में दोनों देशों को एक ही तराजू पर रखकर चलने की वैश्विक कोशिश ने भारत को कई बार बहुत निराश किया है। हम अपना पक्ष रखते तो थे, लेकिन उससे लाभ नहीं ले पाते थे। अब ऐसा लगता है कि दुनिया खुद आगे बढ़कर भारत के बारे में सोचना चाहती है। अमेरिकी विदेश मंत्री हों या रूसी विदेश मंत्री या चीनी विदेश मंत्री या अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये तमाम यात्राएं भारतीय शक्ति का प्रमाण हैं।

हमें पाकिस्तान के साथ तौलने का पश्चिमी तराजू अब शायद टूट चुका है। हमें विश्व-राजनय में अपनी वाजिब जगह और मजबूती, दोनों को कायम रखना है। एक और ताजा मामला देखें, तो एक अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ने पाक-अधिकृत कश्मीर की यात्रा की, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई, इसके बाद अमेरिकी सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि डेमोक्रेट सांसद की यात्रा से बाइडन सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। दुनिया में अभी कोई ऐसा देश नहीं है, जो भारत को रूस का पुराना साथी होने के नाते कठघरे में खड़ा कर दे। भारत बहुत संभलकर चल रहा है। वह न तो रूस के खिलाफ गया है, न ही यूक्रेन के विरोध में खड़ा दिखा है। यह संतुलन भारतीय राजनय का नया सशक्त पहलू है। हर हाल में भारत को अपना हित देखते हुए चलना है। साथ ही, यह भी ध्यान रखना है कि भारत सिर्फ बाजार नहीं है, कोई भी देश भारत को सिर्फ बाजार मानकर न चले। संबंधों का विस्तार उन्हीं देशों के साथ होना चाहिए, जिनको हमारी पीड़ाओं का भी अंदाजा हो। राजनय की मजबूती देश के विकास में साकार होनी चाहिए।


नजदीकी के एक नए शिखर पर भारत-ब्रिटेन संबंध
अरविंद गुप्ता, ( पूर्व राजनयिक )

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। यह दौरा उस समय हुआ, जब अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग की मैदान में आमने-सामने हैं, तो तालिबानी शासन में अफगानिस्तान की हालत खास्ता है। इनका भारतीय उप-महाद्वीप पर खासा असर पड़ रहा है। इस लिहाज से जॉनसन की यात्रा में हिंद-प्रशांत क्षेत्र (इंडो पैसिफिक) पर विशेष चर्चा उल्लेखनीय है। ब्रिटेन पिछले कुछ समय से हिंद-प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में एक बड़ी भूमिका अदा करने को इच्छुक दिखा है। पिछले साल उसने अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति का खुलासा भी किया था। ब्रिटेन के इस रुख का इसलिए स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह माना जा रहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका व यूरोपीय देशों का ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र से बंटकर यूरोप की तरफ चला जाएगा। इससे चीन को अपना दबदबा बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन बोरिस जॉनसन के दौरे ने उन आशंकाओं को निर्मूल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक में न सिर्फ हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, बल्कि दोनों नेताओं ने व्यापार के लिहाज से मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र बनाने पर भी सहमति जताई। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कानून-सम्मत व्यवस्था बनाने पर बनी सहमति से चीन पर स्वाभाविक दबाव बनेगा।

जॉनसन की यात्रा से यह संकेत भी मिला है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य और क्षेत्रीय मुद्दों के संदर्भ में भारत के रुख को पश्चिमी देश समझते हैं। बैठक में यूक्रेन के हालात पर चर्चा होनी ही थी, और वह हुई भी। भारत लगातार यह कहता रहा है कि कूटनीति और बातचीत के जरिये ही इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। जॉनसन भी इस पर सहमत दिखे। इतना ही नहीं, पिछले साल दोनों देशों में ‘कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप’ यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई थी, जिसका 2030 तक के लिए रोडमैप बनाया गया है। इसमें यह चर्चा की गई कि अगले दस वर्षों में दोनों देश आपसी रिश्तों को किस तरह मजबूत बनाएंगे और रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर कैसे काम करेंगे। अच्छी बात यह है कि जॉनसन की यात्रा में मुक्त-व्यापार समझौता को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक यह समझौता साकार हो जाएगा। अभी तक भारत ने ऐसा समझौता ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। अगर ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भी यह करार हो जाता है, तो दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यात्रा में नए रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को गति मिलेगी। इस अभियान के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में ही उच्च तकनीकी क्षमता के रक्षा उत्पाद बनाने के न्योते मिले हैं। जाहिर है, इससे भारत में रक्षा उत्पाद बनाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ब्रिटेन की मंशा है कि रक्षा उपकरणों के मामले में रूस पर भारत की निर्भरता कम हो। इस सिलसिले में उसने निर्बंध सामान्य लाइसेंस को लेकर भी समझौता किया है, जिससे हमारे यहां की नौकरशाही कुछ कम होगी और तेज गति से रक्षा उत्पादों का आयात संभव हो सकेगा। वैश्विक नवाचार साझेदारी (ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप) को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ डॉलर फंड की घोषणा भी उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत दोनों देश नवाचार से जुड़ी परियोजनाओं में साथ-साथ निवेश कर सकेंगे।

इस यात्रा ने यह भी पुष्टि की, जिसकी चर्चा खुद बोरिस जॉनसन ने भी की कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते इससे पहले इतने अच्छे शायद ही थे। करीब 16 लाख भारतवंशी ब्रिटेन में रहते हैं, जो वहां की राजनीति व आर्थिकी में अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों नेताओं ने इस तथ्य को सकारात्मक नजरिये से देखा और उम्मीद जताई कि ये भारतवंशी ब्रिटेन व भारत, दोनों के विकास में अधिक मदद कर सकेंगे। कुल मिलाकर, बोरिस जॉनसन की यह यात्रा भारत की कूटनीतिक सफलता रही। इससे द्विपक्षीय रिश्तों में काफी गरमाहट आएगी।