23-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



CUET Smart

New university admission system should work better. Binning board marks is disruptive but necessary

TOI Editorials

In an expected but still pathbreaking education reform, the Common University Entrance Test is set to extend to all central universities and affiliated colleges. Each of their undergraduate courses will see admissions on the basis of students’ CUET scores, from the coming session itself. This test has been tottering on since its launch way back in 2010, but the National Education Policy 2020 and the pandemic firmed up the resolve around it. Chaotic admissions that exhausted students and faculty alike, should now segue into an efficient process that reduces the burden on all concerned dramatically and also creates a more level playing field.

A radical departure is the shift from an admission process that was often about board exam marks alone to one where these marks will have zero weightage. This part of UGC’s announcement on Monday was a surprise, while central universities’ shift to CUET had been announced last year itself. Many Class XII students are dismayed. With this year’s CBSE board exam having been split into two terms, moreover with marks from the first term having been released only when the second term exam is upon them, these students feel the rules keep getting changed on them, randomly and stressfully. And it is true that with CUET applications likely opening in the first week of April with the test itself taking place in the first week of July, the window for adjusting to the new entrance system is nervily narrow.

Still, binning the board exam marks was necessary. These kept breaking records even in 2021, when students seldom went to school. Differing evaluation standards also tilt the scales for different boards very unevenly. CUET is expected to be more credible and fair. Plus, as NEP suggests, instead of hundreds of universities devising their own entrance modules, the new system will create efficiencies across the entire education system. Right now CUET is being mandated only for the 45 central universities. For state, private and deemed universities this is optional. They should opt in.

CUET gives students a wide choice of subjects. But before they make a choice, colleges have to finalise which subject tests are required for which courses. There will be teething troubles. UGC needs to address each of these with urgency. Finally, while CUET is aiming to provide fairer access to quality education, it doesn’t change the quantity at all. Delhi University will still have legions more aspirants than seats. Bigger reforms are needed to fix that bigger problem.



Needed, an Indian Legislative Service

A common service can help strengthen the many legislative bodies in India, from the panchayat level to Parliament

Vinod Bhanu is Director, Centre for Legislative Research and Advocacy, New Delhi.

The appointment of Dr. P.P.K. Ramacharyulu as the Secretary-General of the Upper House by M. Venkaiah Naidu, Chairman of the Rajya Sabha, on September 1, 2021, was news that drew much attention. Ramacharyulu was the first-ever Rajya Sabha secretariat staff who rose to become the Secretary-General of the Upper House. A precedent — appointing the Secretary-General from ‘outside’ or bureaucracy, often retired — very hard to unfollow was made possible by the Chairman. It was both a well-deserving signal for long-serving staff of the Parliament secretariat and course correction to restore the legitimacy of their long-time demand. However, it was a fleeting gesture — Ramacharyulu was replaced, bizarrely, by a former bureaucrat, P.C. Mody, in less than three months. It is said that the Chairman had given in to political pressures.

Since the first Parliament in 1952, 11 Secretaries-General had served in the Rajya Sabha before Ramacharyulu. Except for some of the lateral entry staff, who could become Secretaries-General, all the others were parachuted from the civil services or other services from time to time.

In the first Parliament, the Rajya Sabha opted for the first Secretary (General) S.N. Mukherjee, a civil servant, despite India having a legacy of the Legislative Assembly Department (Secretariat) attached to the Central Legislative Assembly since 1929. However, S.N. Mukherjee’s appointment as Secretary (General) could be justified as he had served in the Constituent Assembly Secretariat as Joint Secretary and chief draftsman of the Constitution. S.S. Bahlerao joined the Rajya Sabha Secretariat as Deputy Secretary in 1958 and rose to become the third Secretary (General) in 1976. Before his Rajya Sabha stint, he had served as Assistant Secretary in the erstwhile Hyderabad Legislative Assembly and as Secretary in the Maharashtra Legislative Assembly.

Similarly, Sudarshan Agarwal joined the Rajya Sabha as Deputy Secretary and became the fourth Secretary-General in 1981. Since 1993, all the Secretaries-General of the Rajya Sabha were from the civil service till the appointment of Ramacharyulu as the 12th Secretary-General. The appointment of P.C. Mody, a retired IRS officer as the 13th Secretary-General in the Upper House was for the first time.

Independent of the executive

Article 98 of the Constitution provides the scope of separate secretariats for the two Houses of Parliament. The principle, hence, laid in the Article is that the secretariats should be independent of the executive government. In the Constituent Assembly, R.K. Sidhwa, an eminent member, emphasised the need for an independent secretariat. He cited an illustration: “When the Speaker’s secretariat wanted pencils for the members, the executive refused to give them.” It figuratively marked the significance of an independent secretariat. A separate secretariat marks a feature of a functioning parliamentary democracy.

The Secretary-General, with the rank equivalent to the Cabinet Secretary, is the third most key functionary of the Rajya Sabha after the Chairman and the Deputy Chairman. The Secretary-General also enjoys certain privileges such as freedom from arrest, immunity from criminal proceedings, and any obstruction and breach of their rights would amount to contempt of the House. The Secretaries-General of both the Houses are mandated with many parliamentary and administrative responsibilities. One of the prerequisites that demand the post of the Secretary-General is unfailing knowledge and vast experience of parliamentary procedures, practices and precedents. Most of the civil servants lack precisely this aspect of expertise.

In the Lok Sabha

Unlike the Rajya Sabha, the Lok Sabha had nine of its staff (including the lateral-entry officers) raised to become Secretaries-General to date. The first Secretary (General) of the Lok Sabha, M.N. Kaul (1952-64), was Secretary to the Constituent Assembly Secretariat (1947-50) and the Provisional Parliament (1950-52). S.L. Shakdhar (1964-77), the second Secretary-General of the Lok Sabha, who was the Secretary of the Department of Parliamentary Affairs in 1949, was later appointed as the OSD to M.N. Kaul, and succeeded Kaul as the Secretary (General) of the Lok Sabha subsequently. The nine Secretaries-General (from the Secretariat) were Avtar Singh Rikhy, Subhash Kashyap, C.K. Jain, R.C. Bhardwaj, G.C. Malhotra, P.D.T. Achary, S. Bal Shekar, P. Sreedharan and P.K. Grover. The precedent of promoting the senior-most secretary to the post of Secretary-General of the Lok Sabha has met with pause and resume. Also, some of them got the Secretary-General position after their retirement.

Constituting a breach

Serving civil servants or those who are retired come with long-held baggage and the clout of their past career. When civil servants are hired to the post of Secretary-General, this not only dishonours the purpose of ensuring the independence of the Secretariat but also leads to a conflict of interests. It breaches the principle of separation of power. The officials mandated with exercising one area of power may not expect to exercise the others.

In a parliamentary polity, one of the roles of Parliament is to watch over the executive’s administrative behaviour. In other words, Parliament has all the reasons for its surveillance of administration. Parliament must have the technical and human resource competency that is on a par with the executive to be an effective body for providing meaningful scrutiny and to make the executive accountable. A strong Parliament means a more answerable executive. However, the bureaucracy persistently does not allow Parliament to be a competent and robust legislative institution.

An all-India service is a must

There are thousands of legislative bodies in India, ranging from the panchayat, block panchayat, zila parishad, municipal corporations to State legislatures and Union Parliament at the national level. Despite these mammoth law-making bodies, they lack their own common public recruiting and training agency at the national level. Parliament and State legislative secretariats recruit their pool of bureaucrats separately. Ensuring competent and robust legislative institutions demands having qualified and well-trained staff in place. The growth of modern government and expansion of governmental activities require a matching development and laborious legislative exercise. Creating a common all-India service cadre — an Indian Legislative Service — is a must. A common service can build a combined and experienced legislative staff cadre, enabling them to serve from across local bodies to Union Parliament. The Rajya Sabha can, under Article 312, pass a resolution to this effect, in national interest, to create an all-India service common to both the Union and the States, and enables Parliament to create such a service by law.

In the United Kingdom, the Clerk of the House of Commons has always been appointed from the legislative staff pool created to serve Parliament. It is high time that India adapts and adopts such democratic institutional practices.



अमीरी-गरीबी की बढ़ती खाई और विरोधाभास


उदारीकरण के गलत आर्थिक मॉडल ने दुनिया में गरीब-अमीर की खाई लगातार बढ़ाई है। संविधान में इंडिया यानी भारत है। लेकिन देश में एक भारत है जिसमें अभाव-जनित शाश्वत गरीबी है और एक इंडिया है जहां अमीरी बढ़ती जा रही है, भोग-विलास-मनोरंजन के नए साधन आ रहे हैं। पश्चिमी देशों की महंगी पत्रिकाओं में भारतीय मॉडल्स विज्ञापन देकर बताते हैं कि अगर आप उत्तरी ध्रुव पर घूमने अमुक कंपनी के याट से जाते हैं तो याट पर अपना हेलीकाप्टर ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) के मुताबिक देश में बोतलबंद पानी की कुल सालाना खपत 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 4.50 लाख करोड़ की होने जा रही है। भारत में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का गेहूं-चावल पैदा होता है, जिसमें ब्रेड, कंपनी-उत्पाद, बीज और मवेशियों के लिए करीब 30 फीसदी छोड़ने के बाद सीधी खपत, यानी गरीबों को मयस्सर मुख्य भोजन के रूप में करीब 4 लाख करोड़ के गेहूं-चावल उपलब्ध हैं। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी का अकाल इतना है कि मीलों पैदल चलकर औरतें पड़ोसी राज्य के आगरा जिले से पीने का पानी सिर पर लाती हैं। इस बड़े क्षेत्र में बच्चे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे उनके शरीर में अकड़न की नई बीमारी लग रही है। पेयजल समस्या खत्म करने के लिए छह साल पहले इस क्षेत्र में नहर लाने का प्रस्ताव बना, लेकिन आज भी वह केंद्र-राज्य के बीच झूल रहा है जबकि इस क्षेत्र से प्रदेश सरकार में 13 मंत्री हैं। उधर नए इंडिया के लिए वर्ल्ड क्लास एअरपोर्ट बनते जा रहे हैं। समझा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया के 146 देशों में भारत 136वें स्थान पर क्यों है?


भारत की नपी-तुली नीति पर दुनिया की नजर

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

भारतीय विदेश नीति को जैसी चुनौतियों का सामना आज करना पड़ रहा है, वैसा पिछले सात साल में कभी नहीं करना पड़ा था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले तीन दशक से चली आ रही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जैसे मूलभूत बदलाव आजकल दिखाई पड़ रहे हैं, पहले कभी दिखाई नहीं पड़े। शीतयुद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका और रूस के संबंधों में अप्रतिम सुधार हुआ था। यूरोप के नाटो राष्ट्रों के साथ रूस के व्यापारिक संबंध भी घनिष्ठ हुए थे। भारत-चीन व्यापार भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अफगानिस्तान में अमेरिकापरस्त सरकारें चली आ रही थीं। लेकिन 15 अगस्त को काबुल में तालिबान का कब्जा क्या हुआ, भारत सरकार असमंजस में पड़ गई। उसके बाद यूक्रेन की समस्या ने विदेश नीति के सामने बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ के मुद्दों पर चीन के साथ विवाद पहले ही चल रहा था। पाकिस्तान के साथ चली खटपट के बंद होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।

काबुल में ज्यों ही तालिबान का कब्जा हुआ और राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग खड़े हुए, भारत सरकार हतप्रभ रह गई। अशरफ गनी और हामिद करजई की सरकारें काबुल में ठीक से काम कर रही थीं। उन्हें अमेरिकी समर्थन भरपूर मात्रा में मिल रहा था और भारत का सहयोग भी! लेकिन काबुल में तालिबान के काबिज होते ही भारत सरकार को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह तालिबान सरकार को मान्यता दे या न दे? जब क़तर की राजधानी दोहा में अमेरिका तालिबान से खुलेआम सौदेबाजी कर रहा है तो उनके साथ हमें कूटनीतिक खिड़की खोलने में एतराज क्यों होना चाहिए? पर भारत ने अफगानिस्तान को अब भी अपने हाल पर छोड़ रखा है। जैसे दुनिया के अन्य देश उसकी खास परवाह नहीं कर रहे हैं, वैसे ही भारत भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। यही स्थिति कुछ माह और चलती रही तो अफगानिस्तान खुद तो बर्बाद हो ही जाएगा, सारे दक्षिण एशिया के लिए वह आतंक और अराजकता का गढ़ बन सकता है। पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट और अस्थिरता के भीषण दौर से गुजर रहा है। वहां के आतंकवादियों और भारत-विरोधी तत्वों का वह आश्रयस्थल न बने, इसके लिए जरूरी है कि नई दिल्ली और काबुल के बीच सीधा संवाद और संपर्क तुरंत कायम हो। यह जरूरी नहीं है कि हम तालिबान सरकार को मान्यता दें, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान को किसी भी देश का मोहरा बनने से बचाना भारत का कर्तव्य है। रूस और अमेरिका तो इस समय यूक्रेन में उलझे हुए हैं लेकिन चीन की पूरी कोशिश है कि वह पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान को भी अपना बगलबच्चा बना ले।

जहां तक यूक्रेन का सवाल है, उसने अमेरिका और रूस के बीच वैसा ही तनाव पैदा कर दिया है, जैसे शीतयुद्ध-काल में था। अमेरिका और नाटो देशों ने अपनी पूर्व-घोषणाओं और वायदों को ताक पर रख दिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की पेशकश कर दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई हफ्तों तक कोशिश की कि यूक्रेन साफ-साफ कहे वह नाटो में शामिल नहीं होगा और रूस के पड़ोसी देशों में दूरमारक प्रक्षेपास्त्र तैनात नहीं होंगे। लेकिन 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल ही दिया तो यूक्रेन अकेला पड़ गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की और यूक्रेनी जनता निर्मम रूसी हमले का डटकर मुकाबला कर रहे हैं लेकिन भारत जैसे देशों के लिए यह समस्या पैदा हो गई है कि वे क्या करें?

भारत ने न तो रूस का समर्थन किया और न ही विरोध। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अपने 20-22 हजार छात्रों और नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर कैसे निकाले? शुरू में लगा कि सरकार समुचित चिंता नहीं दिखा पा रही है लेकिन हमारे मंत्रियों ने खुद वहां पहुंचकर जिस मुस्तैदी से काम किया, वह अत्यंत सराहनीय रहा। यूक्रेन का मामला जब भी संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर उठा, भारत तटस्थ रहा। उसने रूस की भर्त्सना करने वाले किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं कि उसने रूसी हमले का समर्थन किया। हर बार भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राजदूतों ने हमले को बंद करने की आवाज लगाई। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत की स्वतंत्र नीति की तारीफ की है।

इस समय दुनिया तीन खेमों में बंट गई है। एक, अमेरिका-समर्थक, दूसरा रूस समर्थक और तीसरा तटस्थ या जैसे पहले हुआ करता था- गुटनिरपेक्ष! यदि भारत रूस की भर्त्सना कर देता तो क्या उसकी वजह से रूस अपना हमला बंद कर देता? भारत के अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों देशों से उत्तम संबंध हैं। यूक्रेन-संकट पर भारत की तटस्थता उसे विश्व राजनीति में महंगी पड़ सकती है। तटस्थता का अर्थ निष्क्रियता नहीं हाे सकता है। क्या वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन के सवाल पर चीनी राष्ट्रपति से तो बात कर रहे हैं, जबकि भारत की कोई गिनती ही नहीं है। यह ठीक है कि चौगुटे (क्वाड), आस्ट्रेलिया और जापान से बातचीत में भारत ने बड़ी सावधानी बरती है लेकिन इस तटस्थतापूर्ण सावधानी के साथ-साथ वह यूक्रेन पर रूसी हमले को रुकवाने का अब भी प्रयत्न करे तो विश्व राजनीति में उसका अनुपम स्थान बन सकता है।


जब देश और समाज बदलता है तो बदलने लगती है भाषा

शिव विश्वनाथन, ( लेखक और सामाजिक विमर्शकार )

चुनावों के समय भारत राजनीति का अखाड़ा बन जाता है। यूपी चुनावों से पहले मेरी एक पुराने मित्र से भेंट हुई। वे दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक हैं। हम चुनावों पर चर्चा करने लगे। अचानक उन्होंने कहा, आप भाजपा को चुनावी अभियानों के जरिए हरा नहीं सकते। यह लेफ्ट और राइट की लड़ाई नहीं है। उसकी तुलना में राहुल और प्रियंका का व्यवहार बचकाना है। भाजपा कहीं सूक्ष्म स्तर पर राजनीति करती है। उसने भाषा और मानसिकता के स्तर पर साम्राज्य खड़ा किया है। इस पार्टी ने नई भाषा ईजाद की है, स्मृतियों के प्रति नई भावनाएं रची हैं, साथ ही आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के भी दूसरे मायने सामने रखे हैं। भाजपा की ताकत इसमें निहित है कि उसने भारत के विचार को बदल दिया है। उसने एक बहुलतावादी संसार को वादों-प्रतिवादों की बहस तक सीमित कर दिया है। इसे आप लोकतंत्र पर पब्लिक रिलेशंस की जीत कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ नहीं पाती कि नई राजनीति अब परपंरागत कल्पनाशीलता के दायरों को तोड़कर काम करने लगी है।

मैंने अपने प्राध्यापक मित्र से बात को थोड़ा और स्पष्ट करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भाषा राजनीति की तुलना में बड़ी सूक्ष्म, व्यापक और रचनात्मक होती है। वास्तव में भाषा ही राजनीति के नियमों और शर्तों का निर्धारण करती है। मिसाल के तौर पर बहुसंख्यकवाद शब्द को देखें। इस शब्द का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं होता, इन मायनों में कि अधिक से अधिक लोग व्यापक हितों की बात करेंगे। इस शब्द से संख्या-बल की ध्वनि निकलती है। आज नागरिकता एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है, जिसमें अल्पसंख्यक हमेशा संशय के दायरे में रहेंगे। इस प्रक्रिया के चलते उन्हें देश के प्रति नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करना होगा। इसने लोकतंत्र के दायरों को समेट दिया है। हाशिए के लोग तब तक राष्ट्र का हिस्सा नहीं माने जाएंगे, जब तक कि वे अपनी पृथक पहचान का त्याग नहीं कर देते।

मेरे प्रोफेसर मित्र ने इसके बाद भी अपनी बात जारी रखी। उन्होंने आगे जोड़ा, बात केवल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे शब्दों की नहीं है। जरा देशभक्ति शब्द को देखें। आज देशभक्ति का मतलब वह व्यवहार बन चुका है, जिसे बहुसंख्यकों के द्वारा मान्यता दी जाए। अब इस शब्द का मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश को उसकी तमाम विविधता के साथ प्यार करेंगे। वहीं देशभक्त का विपरीत शब्द है अर्बन नक्सल। इसका मतलब है वे विचार, जो बहुसंख्यकों को पसंद नहीं हैं।

प्राध्यापक मित्र ने आगे कहा, अब रेगुलराइजेशन शब्द को देखें। वंचितों के लिए यह शब्द एक भिन्न मायने रखता है। इसमें हिंसा निहित है। आज आउटसाइडर के दु:खों को झुंझलाने वाली या उपेक्षणीय चीज माना जाने लगा है। हमारे नागरिक-बोध से सत्कार व सहिष्णुता के तत्व समाप्त हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में जिस हिंदू धर्म का परिचय दिया था, उसकी तुलना में आज का हिंदुत्व बहुत भिन्न है। सत्ताएं भाषा का उपयोग कुछ रचने के लिए भी करती हैं और कुछ नष्ट करने के लिए भी। आज भाषा का उपयोग गांधी की स्मृति और कल्पनाशीलता को नष्ट करने के लिए भी किया जा रहा है।

इतना कहकर मेरे बुजुर्ग मित्र थोड़ा रुके और बोले, अभी बात पूरी नहीं हुई है। सच्चाई और तथ्य अब आउटडेटेड मान लिए गए हैं, आस्था और निष्ठा की आज ज्यादा जरूरत है। भाषा पर वर्चस्व से छवियों की पुनर्रचना सम्भव है। अब तो ‘साधारण’ शब्द का मतलब भी पहले जैसा नहीं। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा अब न्यू नॉर्मल है। अब नार्मल वही है, जिसे संख्या-बल से नॉर्मल सिद्ध किया जा सकेगा। कोविड में हमने देखा कि अब तो मृत्युएं भी साधारण घटना मान ली गई हैं। वहीं प्रतिरोध करने वालों को एब्नॉर्मल समझा जाने लगा है, जैसे कि वे बहुसंख्या के नाकाम-नागरिक साबित हुए हों।

मेरे मित्र ने अंत में इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर सत्ता में सुधार लाना है तो इसके लिए पहले आपको सत्ता की भाषा को बदलना होगा।



उच्च शिक्षा की स्थिति और सवाल

विजय प्रकाश श्रीवास्तव

भारत में शिक्षा की जो स्थिति है, उसे लेकर बार-बार चिंता व्यक्त की जाती रही है। चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, दोनों में आदर्श स्थिति से हम अभी दूर हैं। यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थियों के फंसने की लगातार खबरें आने के बाद यह सवाल बहुतों के जेहन में उठा कि आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश के विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए हजारों की संख्या में साढ़े चार करोड़ की आबादी के यूक्रेन जैसे छोटे देश में क्यों जाया करते हैं? इस सवाल का उत्तर भी लोगों को मिल गया है कि इसलिए कि वहां पढ़ाई भारत की तुलना में काफी सस्ती है। दाखिला भी अपेक्षाकृत आसानी से मिल जाता है। यूक्रेन से अब हमारे सभी विद्यार्थी अपने वतन को लौट आए हैं, इसका हमें शुक्र मनाना चाहिए। युद्ध एक अलग मसला है, पर इसने हमें कई और विषयों पर सोचने का अवसर दिया है। इनमें से एक हमारे देश में उच्च शिक्षा से जुड़े हालात हैं।

स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने के मौके पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमने इस विशाल अवधि में बहुत-सी उपलब्धियां हासिल की हैं, पर हम अभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि देश का हर बच्चा स्कूल जाने लगे। एक तरफ महंगे और आधुनिक सुविधाओं से संपन्न स्कूलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी तरफ गांव-देहात में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें छत तक नहीं है या बुनियादी सुविधाएं नहीं है या शिक्षकों की भारी कमी है। उच्च शिक्षा को लें, तो पिछले दो दशकों में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, पर समग्र रूप से उच्च शिक्षा की स्थिति क्या बेहतर हुई है,यह विचारणीय प्रश्न है।

इससे कोई असहमत नहीं हो सकता कि पढ़ने की लगन रखने वाले प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी को अपनी पसंद के विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए और इस पर आने वाली लागत एक आम व्यक्ति की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य से हम दोनों ही मोर्चों पर विफल रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा को ही लें। इसमें कोई संदेह नहीं कि चिकित्सा विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों में आंख मूद कर प्रवेश नहीं दिया जा सकता, पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि सीट की कमी के कारण उन विद्यार्थियों को भी निराश होना पड़े जो अन्य सभी प्रकार से इस शिक्षा के योग्य हैं। आज आलम यह है कि देश में एमबीबीएस के लिए नीट नामक परीक्षा में बहुत ऊंची रैंक रखने वालों को ही प्रवेश मिल पाता है, पर रैंक अच्छी न भी हो और पैसा भरपूर हो तो कुछ विद्यार्थी प्रबंधन कोटे से प्रवेश हासिल कर लेते हैं। निजी मेडिकल कालेजों में दान (डोनेशन) का रिवाज भी खूब है। ऐसे में सीमित आय वाला वर्ग अपने बच्चों को डाक्टर बनाने के लिए अन्य रास्तों की तलाश करता है। इन्हीं में से एक रास्ता पढ़ाई के लिए उन्हें चीन, रूस और यूक्रेन आदि देशों में भेजने का है।

भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां से सबसे अधिक विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। यदि किसी छोटे, अल्पविकसित देश के विद्यार्थी उनके अपने देश में उच्च शिक्षा की सुविधा की कमी के कारण दूसरे देखों का रुख करें तो बात समझ में आती है, किंतु भारतीय विद्यार्थियों का पढ़ाई के लिए और वह भी इतनी बड़ी संख्या में, बाहर जाना कई मायनों में गले नहीं उतरता। देश में मेडिकल की सीटें पर्याप्त संख्या में होतीं तो हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता और देश के पास अच्छी संख्या में काबिल डाक्टर भी होते।

अमेरिका, ब्रिटेन,आस्ट्रेलिया और कनाडा उन देशों में से हैं जो बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को आकर्षित करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई के विशेष संदर्भ से बाहर बात करें तो पढ़ाई के लिए विदेश जाने वालों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में रखा जा सकता है। एक वर्ग उन अमीरों का है जिनके लिए अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना प्रतिष्ठा और दिखावे से जुड़ा है। दूसरा वर्ग विशेषज्ञता के उन क्षेत्रों में पढ़ाई करने जाता है जो भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं या जिनमें हम थोड़ा पीछे हैं। एक और वर्ग बाहर पढ़ाई कर, फिर वहीं नौकरी या काम ढूंढ़ कर देश न लौटने के इच्छुक लोगों का है।

भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कई बेहतरीन संस्थान हैं जहां से पढ़ाई करने वालों की बाहर खासी मांग है। माइक्रोसाफ्ट हो या नासा, इन सभी में भारतीय प्रतिभाओं का खूब बोलबाला है। हमारे आइआइएम, आइआइटी को दुनिया भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस को 2021 में विश्व के शीर्षस्थ शोध विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। पर हमारे देश का जो आकार है, उसके अनुपात में ऐसी गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की संख्या काफी कम है। यहां तक होता तो ठीक था, व्यापक रूप से उच्च शिक्षा की स्तरहीनता और शिक्षा का व्यवसायीकरण कहीं ज्यादा चिंताजनक है।

सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों में से अधिकांश ने कम से कम अपना औसत स्तर बनाए रखा है, पर बहुत से निजी विश्वविद्यालयों के लिए यह नहीं कहा जा सकता। भले ही ये विश्वविद्यालय भारी-भरकम फीस वसूलते हों, उनके पास शानदार भवन और ढांचा हो, पर उनका जो वास्तविक कार्य है, उसमें वे खरे नहीं उतरते। इसके लिए कई कारण गिनाए जा सकते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता भी उतनी ही जरूरी है, पर अभी की स्थिति में शिक्षण एक वरीय पेशा नहीं है। ज्यादातर लोग शिक्षक बनने का विकल्प तब चुनते हैं जब उनके सामने कोई और विकल्प नहीं रह जाता। फिर, शिक्षक वर्ग का शोषण भी भरपूर हो रहा है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में नियमित शिक्षक तो ठीक-ठाक वेतन पाते हैं, पर बहुत से निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हें काफी कम वेतन मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई निजी महाविद्यालयों में व्याख्याता सात-आठ हजार रुपए महीने पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा जगत में ऐसे उदाहरण भी सुनने को मिलते रहे हैं जिनमें हस्ताक्षर किसी और राशि के लिए कराए जाते हैं, जबकि भुगतान इससे कम राशि का किया जाता है। विद्यार्थियों से अधिक से अधिक शुल्क वसूलना और शिक्षकों को कम से कम भुगतान करना तमाम संस्थानों के लिए लाभ कमाने का एक नया माडल बनाता जा रहा है।

शिक्षा को रोजगार से जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, पर जब यहां पूरी तरह से गणितीय दृष्टिष्टिकोण अपना कर यह हिसाब लगाया जाने लगे कि पढ़ाई पर किया गया खर्च कितने समय में वसूल होगा, तो यह शिक्षार्थियों को उनके वास्तविक उद्देश्य से भटका सकता है। ऐसे मामलों से आपका भी साबका पड़ा होगा जिनमें डाक्टर का असली ध्यान बीमार का अच्छी तरह इलाज करने की बजाय उससे व उसके परिजनों से अधिक से अधिक पैसा वसूलने पर होता है।

विषयों के चयन के मामले में भी उच्च शिक्षा को हमने जकड़नों में बांध रखा रखा है। बदलते समय के साथ इसे और उदार बनाने की जरूरत है। इसी प्रकार पाठ्यक्रमों से अनुपयोगी तथा निरर्थक विषयवस्तु को हटाना होगा ताकि न तो पढ़ने वालों और न ही पढ़ाने वालों की ऊर्जा तथा समय का नुकसान हो।



संतुलित विदेश नीति