22-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


The brittle middle
Sandwiched between Supreme Court and lower courts, high courts cannot afford to drop the ball
TOI Editorials

Twice this week, the Supreme Court found serious fault with high courts failing to uphold judicial discipline while pronouncing orders. A Rajasthan high court bench granted bail to a history sheeter accused of raping his minor niece without specifying any reasons. An Allahabad HC bench summarily ordered acquittal in a murder case but gave the reasoned judgment a staggering five months later. In 2020, SC had spotted a nine-month gap by a Bombay HC bench and a ten-month-gap by a Delhi HC judge between the operative order and reasoned judgment. Invested with the all-important function of superintendence of around 20,000 subordinate judicial officers, high courts need to be setting the bar high, not lower.

On the Rajasthan HC judge’s modus operandi, CJI NV Ramana said the order was cryptic, with no suggestion of application of mind. He noted a recent trend of passing bail orders where a “general observation that facts and circumstances have been considered” supplanted specific reasoning. Judges carry the burden of not only doing justice but also ensuring that justice is seen to be done. Here, the HC ignored circumstances like the alleged rapist facing around 20 other criminal cases.

A reasoned order also helps appellate courts save judicial time and decide appeals faster. Allahabad HC’s failure to give a prompt reasoned order forced SC to order fresh hearing. Consequently, the case lodged in 2009, convicted by a trial court in 2012 and acquitted in 2019 must be re-heard by Allahabad HC, sinking under the weight of 1.83 lakh pending criminal appeals with wait times as long as 35 years.

Poor quality of justice delivery at various levels has found no satisfactory solutions yet. The quashed National Judicial Appointments Commission to replace the collegium system that critics blame for furthering mediocrity and nepotism had aimed to identify better judges. At the subordinate judiciary level, proposals like All India Judicial Services or a national district judges recruitment examination have made no headway. Meanwhile, collegiums are struggling to attract good candidates to HCs amid a power struggle with GoI and unrealistic service conditions like low retirement age of 62. While SC will be able to spot and rectify a few bad judgments courtesy resourceful litigants, it must be the case that – despite absence of relevant data – many bad orders are going unappealed. Dysfunctionality in the rule of law is a dysfunctionality that affects all aspects of governance.


This is India’s moment of reckoning
The country can be the fulcrum of the new global order, as a peaceful democracy with economic prosperity
Manmohan Singh was the Prime Minister of India from 2004 to 2014. (With help from Praveen Chakravarty)

I have been deeply saddened by recent global developments of conflict and violence in Ukraine. Talk of nuclear threats have alarmed me. Regardless of provocations and causes, however justifiable they may seem to be, violence and consequent loss of human lives are deeply regrettable and avoidable. As Mahatma Gandhi’s nation, India must be a committed and relentless apostle of peace and non-violence, both at home and in the world.

Conflict and a reshaping

The Russia-Ukraine conflict portends a reshaping of the world order. Ever since the fall of the Berlin Wall in 1989, a paradigm of free societies, frictionless borders and open economies evolved to be the governing order in many nations. This catalysed freer movement of people, goods, services and capital across the world. Global trade and per capita GDP nearly doubled in this period, marking an era of general peace and prosperity. Societies and economies in the world became intertwined closely in the pursuit of shared global prosperity. Such tight inter-dependence among nations will lead to fewer conflicts and promote peace, was the established wisdom.

The Russia-Ukraine conflict has dismantled this wisdom. If inter-connectedness and trade among nations were mutually beneficial, then it follows that its disruption and blockade will be mutually harmful. Retaliatory economic sanctions imposed on Russia have hurt all nations, albeit some more than the others.

Egyptians are reeling from food shortages due to their dependence on Russian and Ukrainian wheat, Germans suffer from high costs of heating in winter due to their dependence on Russian gas, Americans face a shortage of electric cars due to unavailability of car batteries that are dependent on Russian nickel, Sri Lankans have taken to the streets on economic woes and Indian farmers run the risk of high fertilizer prices triggered by a global shortage.

‘Global Village’, a lived reality

‘Global Village’ is not just an academic term but a lived reality for the nearly eight billion people on the planet. This ‘Global Village’ was built on the foundation of advanced transportation networks, cemented with the U.S. dollar as the reserve currency and fenced by integrated payment systems. Any disruption to this delicate balance runs the risk of plunging the ‘Global Village’ into disequilibrium and derailing the lives of all.

India too has benefited enormously from being an active participant in this interconnected world, with a tripling of trade (as share of GDP) in the last three decades and providing vast numbers of jobs. Trade with other nations should and will always be an integral cornerstone of India’s economic future. A reversal towards isolationism and protectionism will be foolhardy and calamitous for India.

The Russia-Ukraine conflict is a global geo-economic conflict that threatens to hark back to the Cold War era of two dominant power blocs. Nations that did not condemn the Russian aggression in the United Nations constitute more than half the world’s population but a quarter of the world economy versus nations that condemned Russia, account for three-quarters of the global economy. The former, the Russia-China bloc, are large producers with rising consuming power while the latter, the western bloc, are today’s large consumers. Any new curtain that descends between these two blocs and divides them will cause major upheavals to the entwined global economic equilibrium.

A trade opportunity

During the Cold War, when India pursued a prudent foreign policy of non-alignment, trade was a small part of India’s economy. Now, trade represents a significant share of India’s GDP. India’s trade is dependent on both these power blocs and on the current global economic structures of free trade, established reserve currency and transaction systems. As the western bloc of nations looks to reduce dependence on the Russia-China bloc of nations, it presents newer avenues for India to expand trade.

The western bloc of nations has expressed its desire to embrace a new paradigm of ‘free but principled trade’ that values both morals and money. While one may reasonably quibble about this new doctrine, India, as the largest peace-loving democracy, stands to gain enormously from this ‘principled trade’ aspiration of the western bloc. It presents a tremendous opportunity for India to become a large producing nation for the world and a global economic powerhouse. However, to capitalise on these opportunities, India needs free access to these markets, an accepted and established global currency to trade in and seamless trade settlements.

The American dollar has emerged as the global trade currency, bestowing an ‘exorbitant privilege’ on the dollar, much to the justifiable consternation of other nations. But a forced and hurried dismantling of this order and replacing it with rushed bilateral local currency arrangements can prove to be more detrimental for the global economy in the longer run.

I recall the time when I was part of bilateral currency negotiations such as the Indian rupee-Russian rouble agreement in the late 1970s and 1980s, when we mutually agreed on exchange rates for trading purposes. Such isolated bilateral agreements are fraught with risks, but when trade is a small share of the economy and such agreements are limited to a few trading partners, it was wieldy.

Needed, ties on either side

Now, with India’s robust external sector, a flourishing trading relationship with many nations and tremendous potential to expand trade, such bilateral arrangements are unsustainable, unwieldy, and perilous. Opportunities to buy discounted oil or commodities may be enticing but if it entails a prolonged departure from the established order of dollar-based trade settlement or jeopardises established trading relationships with western bloc markets, it can have longer term implications for India’s export potential. In the long run, India stands to gain more from unfettered access to the western bloc markets for Indian exports under the established trading order than from discounted commodities purchased under new bilateral currency arrangements that seek to create a new and parallel global trade structure.

India thus needs not just a non-aligned doctrine for the looming new world order but also a non-disruptive geo-economic policy that seeks to maintain the current global economic equilibrium. By the dint of its sheer size and scale, India can be both a large producer and a consumer. With rising inflation, volatile crude oil prices, global uncertainty, weak domestic private investment and deteriorating fiscal situation, expanded external trade in the changed global situation presents the best opportunity to salvage India’s economy and create large numbers of jobs for our youth and women. To best utilise this opportunity, India needs not just cordial relationships with nations on either side of the new divide but also a stable and established global economic environment. It is important for India to adopt a strategic economic self-interest doctrine within the larger paradigm of its non-alignment foreign policy.

Social harmony is a must

Just as it is in India’s best interests to balance the current geo-economic equilibrium, it is also imperative for India to maintain its domestic social equilibrium. To be a large-scale producing nation, India needs millions of factories with hundreds of millions of people of all religions and castes across all States to work together. Social harmony is the edifice of economic prosperity. Fanning mutual distrust, hate and anger among citizens, causing social disharmony is a shameful slide to perdition.

The reshaping and realignment of the world order will be a unique opportunity for India to reassess its foreign policy, economic policy and geo-political strategy and don the mantle of global leadership. Strengthening India’s global economic might through a cautious geo-economic strategy in the aftermath of the Russia-Ukraine conflict can potentially mark a pivotal turn in India’s economic history. India can be the fulcrum of this new global order, as a peaceful democracy with economic prosperity. But this requires India to first stem the raging communal divisions within. I sincerely wish and fervently hope that India can emerge as the harbinger of peace, harmony and prosperity in this new world.


मजदूरों की बेहतरी के लिए निगरानी का सिस्टम बने

पिछले एक माह में हैदराबाद-भरूच के दो कारखानों में हुए हादसों में कुल 17 मजदूरों की मौत हो गई। झारखंड कोयला खदान में कई मजदूरों के फंसे होने की खबर है। इन हादसों के बाद इन परिवारों पर दोहरी मार पड़ी है। फैक्ट्री मालिक दबंग होते हैं, लिहाजा परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता। कोरोना में पलायन की विभीषिका सबने देखी थी। उस समय सरकार ने वादा किया था कि इन मजदूरों के मूवमेंट की ट्रैकिंग की जाएगी यानी ये चाहे जहां भी रोजी-रोटी के लिए जाएं, इनके रहने-खाने और बच्चों के पौष्टिक भोजन का प्रबंध किया जाएगा। दो साल बाद भी अभी कोई ऐसा सिस्टम विकसित नहीं किया जा सका। लेकिन महाराष्ट्र में एक जिले की युवा महिला आईएएस अधिकारी ने एक ऐसा ऐसा एप विकसित करवाया है, जिससे आदिवासी महिलाओं और उनके बच्चों को समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत भोजन, आर्थिक और अन्य मदद मिलती रहेगा, फिर चाहे वे देश में जहां भी रहें। राज्य का महिला-बाल विकास विभाग अन्य राज्यों के अधिकारियों से बातचीत करके ये सुविधाएं उपलब्ध कराने लगा है। बेहतर होगा कि मजदूरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए यह एप राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में लाया जाए ताकि पोषण के अभियान में प्रवास बाधा न बने।


सुकून वाली पृथ्वी चाहिए तो उसकी फिक्र करनी होगी
डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद् )

इस साल पृथ्वी दिवस का विषय ‘इन्वेस्ट ऑन अर्थ’ तय किया गया है। यह बात बिल्कुल सही भी है कि हमने दो-तीन सौ सालों में कई तरह के इन्वेस्टमेंट विकास के नाम पर किए लेकिन इन सबके बीच हमने दुर्भाग्य से पृथ्वी को नकार दिया। आज तक हमने जो कुछ भी पाया है, वह सब पृथ्वी और उसके संसाधनों की कृपा से ही था। लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में हम कतई भी गंभीर नहीं हुए। यही कारण है कि आज पृथ्वी एक ऐसे संकट की स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां से शायद अब हम उसे उस स्तर पर वापस नहीं ला पाएं, जिसे हम सुकून वाली पृथ्वी कह सकें।

अब आजकल जो हो रहा है, उसे ही देखें। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मार्च में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और अप्रैल आते-आते मई-जून वाली गर्मी दिखाई देने लगी। मतलब साफ है कि हमने जब भी इस तरह की चिंताएं जाहिर कीं या पृथ्वी व पर्यावरण दिवस जैसे आयोजन किए, तब भी हम आज तक उस तरह के कार्यक्रमों से न तो कुछ सीख पाए और ना ही कुछ कर पाए हैं। अगर ऐसा हो पाता तो शायद हम पृथ्वी को संवार पाने या उसे बचाने में अहम भूमिका अदा कर देते। पिछले एक दशक में ही देख लें, पृथ्वी की नई पीड़ाएं हमारे सामने हैं। 1880 से लेकर आज तक तापक्रम में 0.01 डिग्री की बढ़ोतरी हर 10 वर्ष में हो जा रही है। 1900 से 1980 तक यह दर करीब 13.5 वर्ष में दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब यह घट गई है।

तमाम तरह के अध्ययनों ने यही पाया है कि हमारी ढांचागत विकास की शैली हो या सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की बढ़ती संख्या की बात हो या जीवनशैली को बेहतर बनाने वाले तरह-तरह के गैजेट्स को ही ले लें- इन सब के कारण तापक्रम में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे भी अध्ययन आज हमारे सामने हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हमारी ऊर्जा-खपत दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और यह इसलिए कि हम सब सुविधाएं जुटाने में लगे हैं। हमारी सुविधाभोगिता पृथ्वी के तापक्रम को चरम पर पहुंचाकर हमारे लिए बहुत असुविधाजनक बनने जा रही है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बढ़ता तापक्रम बढ़ती नमी का भी कारण बनता है। दोनों ही मिलकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, जो आने वाले समय में असहनीय भी होगी। सेंटियागो स्थित स्क्रिप्ट इंस्टिट्यूशन ऑफ़ ओसियानोग्राफी के एक शोधकर्ता के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लिए तापक्रम और नमी दोनों ही जिम्मेदार हैं। अभी तक अध्ययन के अनुसार हम मात्र तापक्रम को ही पृथ्वी की बदलती परिस्थितियों का दोषी मानते थे लेकिन अब सामने आया है कि बढ़ती नमी उसके दुष्प्रभाव में इजाफा कर देती है। यह सही भी है कि जब-जब हवा में पानी भाप के रूप में होता है तो यह गर्मी और ऊर्जा छोड़ता है, जिससे नमी बढ़ती है और बारिश होती है, जिसे हम अक्सर अतिवृष्टि या फ्लैश फ्लड नाम से जानते हैं।

इसे आप ऐसे समझिए कि करीब 0.79 सेल्सियस की बढ़ोतरी सतह पर मौजूद हवा के तापमान में अगर हुई तो 1.48 डिग्री सेल्सियस की कुल बढ़ोतरी दर्ज हो जाती है और इसमें पानी भी जुड़ा होता है। ये बदलती परिस्थितियां और हमारी न रुकने वाली विकास की गाड़ी कब तक अत्यधिक दुष्परिणामों को जन्म देगी? इन्हीं बातों की गंभीरता को देखते हुए इस बार यह तय किया गया है कि हम पृथ्वी में भी इन्वेस्ट करें, अर्थात पृथ्वी की बदलती परिस्थितियों को समझें और उद्योग या बेहतर जीवनशैली के लिए जो भी खर्चे हम उठाते हैं, पृथ्वी के प्रति गंभीरता जताते हुए उसकी बेहतरी के लिए भी इतनी ही ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करें।

अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राणवायु को लेकर जो खबरें हैं, वे असहनीय हैं। दुनिया भर में 50 में से 35 ऐसे शहर पाए गए हैं, जो अपने ही देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित कैटेगरी में हैं। दिल्ली ने तो दुनिया में एक बार फिर पर्यावरण-प्रदूषण का परचम लहराया है। जहां देश की राजधानी का ही दम घुट रहा हो, वहां बाकी देश के हिस्सों का क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह कि अंततः जिस प्रदूषण को हम सब झेल रहे हैं, हम एक साथ जुड़कर उसके बड़े विरोध की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं ताकि सरकारों और उनके नीतिकारों को चेता सकें। इस बार का पृथ्वी दिवस इन्हीं संकल्पों की तरफ हम सबका ध्यान खींचता है।


सांप्रदायिक टकराव का सही समाधान
संदीप घोष, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

पिछले दो सप्ताह से तलवारें लहराई जा रही हैं। जुबानी जंग तीखी हुई है। इस दौरान रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शोभायात्राओं में शस्त्रों का प्रदर्शन हुआ। इससे कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजनीतिक दलों के बीच वाक् युद्ध छिड़ गया। आरोप-प्रत्यारोप में एक दूसरे को दोषी ठहराया जा रहा है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 13 नेताओं ने एक बयान जारी कर चिंता जताई कि देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार ने इन घटनाओं पर आंखें मूंद रखी हैं। विपक्ष की इस कवायद पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर कांग्र्रेस का ‘कच्चा चिट्ठाÓ खोलकर रख दिया। मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों को उकसाने एवं उन्हें पीडि़त बताने से जुड़ा विमर्श चलाने लगा। इस वजह से देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े सवाल फिर से सतह पर आ गए। ये सवाल जिन घटनाओं की पृष्ठभूमि में उठे, उनमें से दो ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इनमें से एक घटना मध्य प्रदेश के खरगोन में घटी। वहां रामनवमी के अवसर पर शोभायात्रा मुस्लिम बहुल इलाके और मस्जिद के पास से गुजर रही थी, जहां हिंसा भड़क गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों के घर पर बुलडोजर चला दिया। बताया गया कि यहां बने मकान अवैध थे, जिनके लिए उनके मालिकों को नोटिस भी भेजा जा चुका था। हालांकि इस कार्रवाई का समय दंगों से जोड़कर देखा जा रहा है और राज्य के गृह मंत्रालय ने उसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया।

दूसरा मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा है। यहां जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी शोभायात्रा पर पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गईं। इसमें कई नागरिक और पुलिस कर्मी घायल हो गए। एक बार फिर सवाल उठा कि दंगा आखिर कैसे भड़का? हमेशा की तरह यहां भी दो पक्ष आमने-सामने थे। जहां मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं पर नारेबाजी और हथियारों के प्रदर्शन से भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया तो हिंदुओं का आरोप है कि मुस्लिमों ने पत्थरों, हथियारों से सुनियोजित हमला किया और गोलियां भी चलाईं।

देश के कई राज्यों में घटी ऐसी घटनाओं के मामले में उल्लेखनीय यह है कि उनमें एक जैसा पैटर्न देखा गया। फिर भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अपवाद रहा, जो सांप्रदायिक टकराव के लिए अतीत में कुख्यात रहा है, लेकिन यहां सभी आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इतना ही नहीं, कई जगहों पर दोनों समुदायों में गजब का सौहार्द नजर आया, जहां शोभायात्राओं पर मुस्लिम फूल बरसाते दिखे। यह दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। तमाम लोग इसके लिए योगी आदित्यनाथ की अपराध को लेकर ‘जीरो टालरेंस’ यानी कतई बर्दाश्त न करने वाली नीति और सक्रिय पुलिस को श्रेय दे रहे हैं। इसने कुछ वर्गों के बीच इन स्वरों को मुखर किया है कि सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सख्त नीति अपनाई जाए। इस सबके बीच एक प्रश्न यह उठता है कि क्या विपक्ष द्वारा व्यक्त की जा रही आशंकाओं में कोई दम है? तमाम लोग उसके पक्ष में दलीलें पेश करेंगे। उन पर विचार किए बिना उन्हें खारिज करना अनुचित होगा। इन घटनाओं से पहले देश में हिजाब और हलाल को लेकर हल्ला मचा हुआ था। वहीं महाराष्ट्र में मस्जिदों से अजान के समय मंदिरों में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर तनातनी चल रही है। कुछ लोग इसे क्रिया एवं प्रतिक्रिया वाले मामले की दृष्टि से देख रहे हैं, जहां पंथनिरपेक्षता के नाम पर एक समुदाय के अधिकारों का दायरा इतना बढ़ा दिया गया है कि दूसरा वर्ग उससे आक्रोशित हो चला है। इसमें अगर सच्चाई की पड़ताल करेंगे तो वह कहीं बीच में नजर आएगी। असल में समस्या तभी उत्पन्न होती है जब नेता और जनमत निर्माता निष्पक्षता और परिदृश्य को नकारते हुए अतिरेकपूर्ण रुख अपना लेते हैं। जबकि यह समय राजनीतिक दूरदर्शिता एवं संवेदना प्रदर्शित करने का है, अन्यथा प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता के इस माहौल में राज-समाज में खाई और चौड़ी होकर हालात को बिगाडऩे का ही काम करेगी। अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक रूप से इस तल्ख माहौल में सभी वास्तविक मुद्दों को अनदेखा कर एक दूसरे पर बढ़त बनाने की तिकड़मों में लगे हैं। इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता अपने पक्ष एवं आग्र्रहों को किनारे कर राष्ट्र को प्रथम रखने की है।

इन दिनों समान नागरिक संहिता की भी खूब चर्चा है, लेकिन इसके साथ-साथ यूनिफार्म सिविक कोड की भी उतनी ही आवश्यकता है, जो बिना किसी भय या पक्षपात के सभी पर एकसमान रूप से लागू हो। फिर चाहे लाउडस्पीकर हो, अवैध निर्माण, संवेदनशील पूजा स्थल, शोभायात्रा निकालने या उत्सव मनाने की बात हो, तो उसमें किसी भी पक्ष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर आवश्यक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसमें पुलिस सुधारों का प्रश्न स्वाभाविक रूप से समाहित है। संभव है कि यह अपेक्षाओं की एक बहुत लंबी सूची हो। ऐसे में कम से कम धार्मिक नेताओं और प्रबुद्ध विचारकों को साथ लाकर सभी पक्षों के बीच सार्थक संवाद की शुरुआत तो कराई ही जा सकती है। इससे समान आचार संहिता के मामले में सहमति बनाने को लेकर संसदीय बहस की राह खुल सकती है। हालांकि यह तभी संभव है, जब सभी दल अपने-अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के बजाय जमीनी स्तर पर सही माहौल बनाएं।

अतीत के उदाहरणों से कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि चुनावी आहट वाले राज्यों में सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी भड़कती रही है, इसलिए यह उस देश के लिए बड़ी चिंता का सबब है, जो हमेशा चुनावी मोड में रहता है। ऐसे में क्या यह स्थिति एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव को लेकर चुनाव सुधारों की मांग नहीं करती? जब तक चुनाव वास्तविक मुद्दों पर नहीं लड़े जाएंगे, तब तक समाज में विभाजन की रेखाओं को भुनाकर उनका फायदा उठाया जाता रहेगा। नेता और सरकारें तो आती-जाती रहेंगी। अंतत: इसका खामियाजा जनता और राष्ट्र को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था और अन्य जरूरी मुद्दों के बजाय धर्म एवं आस्था पर केंद्रित रहेगा। इसका समाधान न तो बुलडोजर और न ही तलवार या फिर अदालतों के माध्यम से निकाला जा सकता है। इसके लिए लोगों को एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।


जीना है तो धरती की भी सुनिए
गिरीश्वर मिश्र, ( लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं )

जाने कब से यह धरती सभी प्राणियों, जीव-जंतुओं, वनस्पतियों आदि के लिए आधार बनकर जीवन और भरण-पोषण का भार वहन करती चली आ रही है। कभी मनुष्य भी अपने को कोई विशिष्ट प्राणी न मानकर प्रकृति का अंग समझता था। मनुष्य की स्थिति शेष प्रकृति के अवयवों के एक सहचर के रूप में थी। मनुष्य को प्रकृति के रहस्यों ने आकृष्ट किया और अग्नि, वायु आदि में देवत्व की प्रतिष्ठा होने लगी और वे पूज्य और पवित्र माने गए। प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखा गया। उसके उपयोग को सीमित और नियंत्रित करते हुए त्यागपूर्वक भोग की नीति अपनाई गई, लेकिन धीरे-धीरे बुद्धि, स्मृति और भाषा के विकास और अपने कार्यों के परिणामों से चमत्कृत होते मनुष्य की दृष्टि में बदलाव शुरू हुआ। प्रकृति की शक्ति के भेद खुलने के साथ मनुष्य स्वयं को शक्तिवान मानने लगा। प्रकृति के संसाधनों के प्रकट होने के साथ दृश्य बदलने लगा और मनुष्य ने उनका दोहन करना शुरू किया। उद्योगीकरण, आधुनिकीकरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों में उलटफेर शुरू हुआ। प्रकृति को नियंत्रित करना और उसे अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना स्वाभाविक माना जाने लगा। बुद्धि-वैभव बढऩे के साथ अपनी उपलब्धि पर इतराते-इठलाते मनुष्य ने अपने को स्वामी और प्रकृति को अपनी चेरी का दर्जा देना शुरू किया।

प्रकृति में उपलब्ध कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों और विभिन्न गैसों ने ऊर्जा के ऐसे स्रोत प्रदान किए कि मनुष्य को मानों पर लग गए। उसकी लोभ-वृत्ति ने छलांग लगानी शुरू की और प्रकृति के शोषण की गति निरंतर बढ़ती गई। पहले बड़े देशों ने शोषण की राह दिखाई और उन्हें विकसित कहा जाने लगा। फिर छोटे देशों ने भी अनुगमन शुरू किया। यह मान कर कि प्रकृति निर्जीव, अनंत और अपरिमित है, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने की मुहिम छेड़ दी, जो तीव्र होती गई और यहां तक कि उसने हिंसात्मक रूप ले लिया। यह अक्सर भुला दिया जाता है कि प्रकृति जीवंत है और ब्रह्माड की समग्र व्यवस्था में धरती की इस अर्थ में खास उपस्थिति है कि सिर्फ यहीं पर जीवन की सत्ता है। इस धरती की सीमा है। उसका विकल्प नहीं है। आज हम जिस दौर में पहुंच रहे हैं, उसमें पृथ्वी को पवित्र और पूज्य न मान कर उपभोग्य माना जा रहा है। आज स्वार्थ की आंधी में जिसे जो भी मिल रहा है, उस पर अपना अधिकार जमा रहा है। विकास के नाम पर वन, पर्वत, घाटी, पठार, मरुस्थल, झील, सरोवर, नदी और समुद्र जैसी भौतिक रचनाओं को ध्वस्त करते हुए मनुष्य के हस्तक्षेप पारिस्थितिकी के संतुलन को बार-बार छेड़ रहे हैं। यह प्रवृत्ति घोर असंतुलन पैदा कर रही है, जिसके परिणाम अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य के हस्तक्षेप के चलते जैव विविधता घट रही है और बहुत से जीव-जंतुओं की प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। हमारा मौसम का क्रम उलट-पलट रहा है। गर्मी, जाड़ा और बरसात की अवधि खिसकती जा रही है, जिसका असर खेती, स्वास्थ्य और जीवन-क्रम पर पड़ रहा है। वैश्विक रपटें ग्लेशियर पिघलने और समुद्र के जल स्तर के ऊपर उठने के घातक परिणामों की जानकारी दे रही हैं। यदि यही क्रम बना रहा तो कई देशों के नगर ही नहीं, कई देश भी डूब जाएंगे। प्रगति के लिए किए जाने वाले हमारे कारनामों से ऐसी गैसों का उत्सर्जन खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, जो वायुमंडल को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। धरती के संसाधनों के दोहन का हिसाब लगाएं तो भेद इतना है कि यदि जर्मनी और अमेरिका की तरह सभी देश उपभोग करने लगें तो एक धरती कम पड़ेगी।

प्रकृति के सभी अंगों में परस्पर निर्भरता और पूरकता होती है, पर हम उसकी अनदेखी करते हैं। इस उपेक्षा वृत्ति के कई कारण हैं। एक यह कि परिवर्तन अक्सर धीमे-धीमे होते हैं और सामान्यत: आम जन को उनका पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए आक्सीजन, वृक्ष और कार्बन डाई-आक्साइड के रिश्ते को हम ध्यान में नहीं ला पाते। आज पेड़ कट रहे और उनकी जगह कंक्रीट के जंगल मैदानों में ही नहीं, पहाड़ों पर भी खड़े हो रहे हैं। जीवन की प्रक्रिया से इस तरह का खिलवाड़ अक्षम्य है, पर विकास के चश्मे में कुछ साफ नहीं दिख रहा है और हम सब जीवन के विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि प्रकृति और पर्यावरण की जिम्मेदारी किसी अकेले की नहीं, समाज की होती है, लेकिन लोग उसे सरकार पर छोड़ देते हैं। विकास की दौड़ में भौतिकवादी, उपभोक्तावादी और बाजार प्रधान युग में मनुष्यता चरम अहंकार और स्वार्थ के आगे जिस तरह नतमस्तक हो रही है, वह स्वयं जीवन विरोधी होती जा रही है। संयम, संतोष और अपरिग्रह के देश में जहां महावीर, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों की वाणी गुंजरित है और जिन्होंने अपने जीवन और कर्म से हमें मार्ग दिखाया, वहां हम निर्दय होकर प्रकृति और धरती की नैसर्गिक सुषमा को जाने-अनजाने नष्ट कर रहे हैं।

यदि जीवन से प्यार है तो धरती की सिसकी भी सुननी होगी और उसकी रक्षा अपने जीवन की रक्षा के लिए करनी होगी। प्रकृति हमारे जीवन की संजीवनी है, भूमि माता है और उसकी रक्षा और देखरेख सभी प्राणियों के लिए लाभकर है। इस दृष्टि से नागरिकों के कर्तव्यों में प्रकृति और धरती के प्रति दायित्वों को विशेष रूप से शामिल करने की जरूरत है। दूसरी ओर प्रकृति के हितों की रक्षा के प्रविधान और मजबूत करने होंगे।


डिजिटल बैंकिंग से समावेशन

वित्त मंत्री ने अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक के आयोजन में कहा कि सरकार 75 ऐसे बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) स्थापित करने जा रही है जो केवल डिजिटल स्वरूप में काम करेंगे। उनकी इस घोषणा से कई सवाल उत्पन्न होते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार को इस क्षेत्र में ऐसे विस्तार की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। क्षेत्रीय नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय पर कई रिपोर्ट और मशविरे जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बताया है कि वह किन इकाइयों को ‘डिजिटल बैंकिंग यूनिट’ कहता है। इसके अलावा नवंबर में उसने डिजिटल ऋण की स्थिति पर जानकारी साझा की थी। डिजिटल बैंक यूनिट ऐसी कारोबारी इकाई है जिसके पास डिजिटल ढंग से बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति का बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में उत्पाद एवं सेवा आपूर्ति तथा उपभोक्ता जुटाने तक सभी काम बिना कागज के तथा मानवरहित ढंग से किए जाएंगे। यह सारा काम डिजिटल ढंग से किया जाएगा।

रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक ऐसे डिजिटल बैंक खोल सकते हैं और उन्हें इसके लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय बैंकों को डिजिटल बैंक खोलने से विशेष रूप से अलग रखा है लेकिन एनबीएफसी के मामले में वह खामोश है और माना जा रहा है कि किसी तरह की रोक न होने के चलते वे ऐसे बैंक खोल सकते हैं। निश्चित रूप से कई शीर्ष एनबीएफसी पहले ही अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह या काफी हद तक डिजिटल करना चाह रही हैं। केंद्रीय बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मानवरहित डिजिटल ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी से इजाफा हुआ है और एनबीएफसी के कुल ऋण में ऐसे ऋण की हिस्सेदारी आधी से अधिक है। बैंक ऋण में भी इनकी हिस्सेदारी लगभग 6 फीसदी है।

यह क्षेत्र पहले ही काफी प्रतिस्पर्धा भरा है और इसका विकास होना लाजिमी है। इस क्षेत्र के प्रति नियामक के उदार रुख को देखते हुए डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का विस्तार तय है। हर अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक और एनबीएफसी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा क्योंकि उन्हें भी प्रतिस्पर्धी बने रहना है। डिजिटल होने की सुविधा के कारण खुदरा ग्राहक भी विभिन्न वित्तीय उत्पादों में श्रेष्ठ का चयन करेंगे।

मंत्री द्वारा दिया गया 75 इकाइयों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है क्योंकि करीब 35 वाणिज्यिक बैंक और 100 से अधिक एनबीएफसी पहले ही इस क्षेत्र पर निगाहें जमाए हुए हैं। शायद मंत्री का संकेत 75 नई डिजिटल इकाइयों की ओर था जो अनावश्यक लगता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस क्षेत्र में पहले ही काफी भीड़ है जो आगे और बढ़ेगी। उपभोक्ताओं के नजरिये से देखें तो डिजिटल बैंकिंग इकाइयां वित्तीय सेवाओं को सहज बनाती हैं तथा उत्पादों की तुलना भी आसान होती है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ग्राहक और सेवा प्रदाता शारीरिक रूप से उपस्थित हैं या नहीं। ग्राहक भी उनके सामने रखी जाने वाली शर्तों की तुलना आसानी से कर सकेंगे। हालांकि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें ढेर सारे विकल्पों में से चयन की दिक्कत हो सकती है।

नियामक ने पहले ही डिजिटल क्षेत्र के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं हालांकि अभी काफी कुछ किया जाना है। रिजर्व बैंक को देखना होगा कि ये डिजिटल इकाइयां डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा तथा अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखें। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी स्थापना लालफीताशाही से मुक्त रहे। यह भी तय करना होगा कि दूरसंचार बुनियादी ढांचा डेटा के उच्च प्रवाह से निपटने में सक्षम हो। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में इस बात का ध्यान रखना होगा। डिजिटल बैंकिंग इकाइयां उन दूरदराज इलाकों में वित्तीय सेवा की पहुंच बढ़ाने में अहम योगदान कर सकती हैं जहां भौतिक रूप से सेवा देना कठिन है।


देश में किसानों की धारणा लगातार हो रही मजबूत
महेश व्यास

हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में कामगार रोजगार के सिलसिले में कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। सीएमआईई के कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे में यह बात सामने आई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि क्षेत्र में अनुमानित 45 लाख रोजगार बढ़े। कोविड-19 महामारी से प्रभावित वर्ष 2020-21 में देश में रोजगार के अवसरों में 2.17 करोड़ की कमी आई थी मगर कृषि क्षेत्र में 34 लाख नए रोजगार सृजित हुए। वर्ष 2019-20 में भी कृषि क्षेत्र में रोजगार में लगे लोगों की संख्या में 31 लाख की वृद्धि हुई। पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में 1.1 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं। दूसरी तरफ शेष अर्थव्यवस्था में रोजगार में 1.5 करोड़ की कमी दर्ज हुई।

कृषि क्षेत्र में रोजगार में इस तेज बढ़ोतरी की व्याख्या प्राय: छद्म रोजगार में बढ़ोतरी के रूप में की गई है। गैर-कृषि क्षेत्रों में लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो वे अपने गांव लौट जाते हैं, जहां उनके परिवार कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं। ये प्रवासी अपने परिवार के लोगों के साथ कृषि कार्यों में जुट जाते हैं और कृषि कार्यों से जुड़े होने का दावा करते हैं। अतिरिक्त मानव श्रम के जुडऩे से उत्पादन में बहुत वृद्धि नहीं होती है इसलिए ऐसी स्थिति को छिपी बेरोजगारी का नाम दिया गया है।

छिपी बेरोजगारी की इस व्याख्या को बदलने की आश्यकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बढिय़ा रहा है, इसलिए इसमें अतिरिक्त मानव श्रम को समाहित करने की क्षमता पहले से बढ़ गई है। वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रही जबकि इसकी तुलना में गैर-कृषि क्षेत्रों की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत तक सीमित रही। वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रही थी जबकि इसके विपरीत शेष अर्थव्यवस्था में 6.3 प्रतिशत की कमी आ गई। वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में गतिविधियों में बड़ी गिरावट आई मगर कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत बनी रही। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन प्रभावित नहीं हुआ और इसमें निरंतरता बनी रही। कृषि वस्तुओं की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) समग्र डब्ल्यूपीआई की तुलना में 25-30 प्रतिशत अधिक रहा। अपनी फसलों की ऊंची कीमतें मिलने से किसानों को लाभ हुआ है और व्यापार की अनुकूल शर्तों का भी उन्हें फायदा मिला है। इन बातों की पृष्ठभूमि में कृषि क्षेत्र की ओर कामगारों का झुकाव तर्कसंगत लगता है।

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने देश में कृषि क्षेत्र से जुडऩे वाले लोगों की संख्या को छिपी बेरोजगारी बता कर इसका उपहास किया है। मगर किसानों ने अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की तुलना में अधिक सकारात्मक सोच दिखाई और संतोष जताया है। मार्च 2022 में किसानों का उपभोक्ता धारणा सूचकांक एक वर्ष पूर्व की तुलना में 18.1 प्रतिशत अधिक था। यह संपूर्ण सूचकांक में दर्ज 15.4 प्रतिशत वृद्धि से न केवल बहुत अधिक था बल्कि कारोबारी व्यक्तियों के समूह के सूचकांक में दर्ज 16.1 प्रतिशत तेजी से भी बेहतर रहा। एक वर्ष पहले मार्च 2021 में जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण सभी समूहों के लिए उपभोक्ता धारणा सूचकांक कमजोर था तो किसानों का सूचकांक भी कम हुआ था मगर यह सबसे कम प्रभावित हुआ था। मार्च 2022 में किसानों के लिए उपभोक्ता धारणा सूचकांक कुल उपभोक्ता धारणा सूचकांक की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक था। यह कारोबार से जुड़े व्यक्तियों के सूचकांक से भी 25.5 प्रतिशत अधिक था। दूसरे सभी वृहद पेशेवर समूहों की तुलना में किसान वर्तमान और भविष्य को लेकर अधिक सकारात्मक सोच का परिचय दे रहे हैं।

मार्च 2022 में 14.9 प्रतिशत किसान परिवारों ने कहा कि उनकी आय एक वर्ष पहले की तुलना में बेहतर रही। 23.2 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि उनकी आय की स्थिति बदतर हुई है, जबकि शेष परिवारों ने कहा कि उनकी आय एक वर्ष पूर्व की तरह है। अप्रैल 2020 में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से यह किसानों का बेहतरीन आंकड़ा रहा है। इसके अलावा सभी बड़े पेशेवर समूहों में किसानों का यह श्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस बात की पूरी संभावना है कि किसान आने वाली तिमाहियों में मजबूत धारणा का परिचय देते रहेंगे। भारत में 2022 में भी लगातार पांचवें वर्ष गेहूं की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से भी खरीदारी बढ़ रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर कीमत एक वर्ष पूर्व की तुलना में दोगुनी हो गई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 2022 में वर्षा दीर्घ अवधि के औसत की 99 प्रतिशत तक होगी। किसानों के पास खुश रहने के कई कारण मौजूद हैं। भविष्य के प्रति किसानों की मजबूत धारणा का एक महत्त्वपूर्ण संकेत यह है कि वे ऐशो-आराम की वस्तुएं खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। मार्च 2022 में केवल 10.5 प्रतिशत किसान परिवारों का मानना था कि एक वर्ष पहले की तुलना में उपभोक्ता वस्तु खरीदने का यह बेहतर समय है जबकि 15.5 प्रतिशत परिवारों को लगा कि वर्तमान समय उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए उपयुक्त है। फरवरी 2022 में केवल 12.6 प्रतिशत परिवारों ने यह विचार व्यक्त किया था। ऐसे परिवारों की संख्या मई 2021 से लगातार बढ़ रही है जिन्हें लगता है कि एक वर्ष पूर्व की तुलना में वर्तमान समय उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक उपयुक्त है। मई 2021 में केवल 2.3 प्रतिशत परिवारों को लगता था कि उन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी उसी समय करनी चाहिए। यह बात मानने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने की तरफ किसानों का झुकाव आने वाले समय में भी जारी रहना चाहिए। मगर अप्रैल के शुरुआती आंकड़े थोड़ी कठिनाई की ओर इशारा कर रहे हैं। 27 मार्च और 17 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताहों के दौरान उपभोक्ता धारणा सूचकांक में 7.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सूचकांक में 10.3 प्रतिशत गिरावट आई। अगले दो सप्ताहों में हमारे सामने तस्वीर और स्पष्ट हो पाएगी।


दाखिले में असमानता की खाई
प्रेमपाल शर्मा

आगामी सत्र में लगभग पचास केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले एकीकृत प्रवेश परीक्षा से होंगे। विचार के स्तर पर इसमें कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन इतनी विविधताओं के देश में इसे एक ही झटके में लागू करना कहीं और व्यापक असंतोष को जन्म न दे। तमिलनाडु विधानसभा ने एक स्वर से इसमें शामिल न होने का फैसला किया है। अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी इसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। इसमें कुछ राजनीति जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ व्यावहारिक कारण भी स्पष्ट हैं।

पहली दिक्कत तो यही कि देश के करीब नब्बे प्रतिशत बच्चे अपने-अपने राज्य बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, जबकि एकीकृत प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किताबों पर आधारित होंगे। इस तरह ज्यादातर युवा उससे बाहर ही रह जाएंगे। यह संभव नहीं कि किसी एक परीक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी आ जाए और गुजरात, केरल, ओड़ीशा, तमिलनाडु राज्यों द्वारा पढ़ाई जाने वाली सामग्री भी। पिछले तीन-चार सालों में मेडिकल की नीट परीक्षा के विरोध में भी ऐसी आवाजें इन्हीं कारणों से उठती रही हैं। क्या यह उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, जो छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर नगालैंड के किसी गांव में अपने-अपने बोर्ड की किताबों तक सीमित है? उन्हें किसी राष्ट्रीय परीक्षा का न अनुभव है, न वहां पढ़ाने और बताने की सुविधाएं। यह समानता के सिद्धांत के भी खिलाफ होगा। आर्थिक से लेकर सामाजिक असमानताओं के दुष्परिणाम धीरे-धीरे देश की समूची व्यवस्था में दिखने लगे हैं। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा आनलाइन होने से दूर गांवों में पढ़ने वाले बच्चे एक तरह से सदा के लिए नौकरियों से बाहर हो गए।

कहां तो हमारे संविधान में विकेंद्रीकरण की बातें बार-बार दोहराई गई हैं और कहां हर दिन इसका उल्टा हो रहा है। डिजिटलीकरण का मतलब सारी व्यवस्थाओं, सुविधाओं को चंद महानगरों और उनके अंग्रेजी दां अमीरों तक सीमित कर देना नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा हो कि शुरुआत के तौर पर इस कदम का प्रयोग कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों तक सीमित हो और उस अनुभव के आधार पर भविष्य में आगे बढ़ा जाए। यह प्रवेश परीक्षा कोई सीमा पर खड़ी चुनौती का तुरंत सामना करने के लिए नहीं है। यह भविष्य की पीढ़ियां बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें सोच-समझ कर, धैर्य से कदम बढ़ाने की जरूरत है।

एक और बड़ा प्रश्न है, मौजूदा स्कूली ढांचे का अप्रासंगिक हो जाना। अगर स्कूल के नंबर, उसकी पढ़ाई का कोई वजन दाखिले के समय होगा ही नहीं, तो बच्चे क्यों स्कूल जाएंगे? और क्यों उन किताबों तक सीमित रहेंगे? विज्ञान और तकनीक का विकास हमारे पाठ्यक्रम के बनाने से कई गुना तेज गति से निजी हाथों में होता है। अभी प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है और बाजार में किताबें आ गई हैं। क्या बारहवीं बोर्ड परीक्षा का कोई अर्थ बचेगा या सारी शिक्षा-व्यवस्था कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन केंद्रों के आसपास सिमट कर रह जाएगी? ऊपर से पर्चा लीक, नकल भ्रष्टाचार का खतरा, जिसकी खबरें आए दिन अखबारों में छपती हैं और इसके दोषियों को मुश्किल से ही कोई दंड मिल पाता है।

आइआइटी की प्रवेश परीक्षा के पिछले बीस सालों के अनुभव यही बताते हैं। कोटा, हैदराबाद, जयपुर, पटना के कोचिंग संस्थानों की सफलता का राज यह भी रहा है कि उनमें पढ़ने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में नहीं जाना होता, वे सीधे कोचिंग कक्षा में आते हैं, वही पढ़ते हैं। हां, नाममात्र के लिए किसी न किसी स्कूल या बोर्ड के रजिस्टर में उनका नाम जरूर लिखा होता है और वहां वे नियमित फीस भी देते हैं। ये ज्यादातर निजी स्कूल होते हैं। यही स्थिति अब पूरे देश में होने की संभावना है। केंद्रीय प्रवेश परीक्षा में मौजूदा खतरों से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं।

केंद्रीय प्रवेश परीक्षा के विचार के पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय का पिछले कुछ वर्षों के अनुभव रहे हैं। किसी एक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को ज्यादा नंबर मिलने से उनको दाखिले में फायदा मिला। हालांकि इस समस्या के बहुत सरल विकल्प मौजूद हैं और अच्छा हो कि उन्हीं को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए।

ज्यादा बड़ा प्रश्न तो यह होना चाहिए कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय पढ़ाते क्या हैं? क्या उनका पाठ्यक्रम मौलिक शोध की तरफ ले जाता है? ये पाठ्यक्रम दुनिया के विश्वविद्यालयों के मुकाबले वैज्ञानिक, लचीले और आधुनिकतम क्यों नहीं बन पाए? क्यों हमारे इंजीनियरिंग और आइआइटी के पाठ्यक्रम भी तीस-चालीस साल पुरानी बातों को ही रटाते रहते हैं। लगभग यही स्थिति सामाजिक विषयों की भी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में हम कहीं नहीं ठहरते। क्या हम इस तथ्य से आंखें मूंद सकते हैं कि हर साल हमारे लगभग दस लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं और एक अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा इस रास्ते से बाहर चली जाती है। आश्चर्य कि समूचा विश्वविद्यालय तंत्र इस पर खामोशी साधे हुए है। क्यों ग्लोबल स्टैंडर्ड किताबें और पाठ्यक्रम विशेषकर अपनी भारतीय भाषाओं में हम नहीं बना पा रहे? क्या हर कालेज में प्रोफेसर और वरिष्ठ प्रोफेसर के पद बनाने से ही तस्वीर बदल जाएगी? आप किसी भी जटिल से जटिल परीक्षा से बच्चों को चुनें, अगर हमारी कक्षाओं में उन्हें सही माहौल नहीं मिला तो इस कवायद का कोई अर्थ नहीं रहेगा, सिवाय इसके कि हमारे नौजवानों में और असंतोष बढ़े।

पाठ्यक्रम और कक्षा में शिक्षा-व्यवस्था को अंजाम देने वाले शिक्षकों की भर्ती पर कभी बात क्यों नहीं होती? पूरा देश जानता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्तियां सिर्फ राजनीतिक रसूख, वंशवाद या विचारधारा के तहत होती हैं। पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम ने 2016 में केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में संघ लोक सेवा आयोग की तरह शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्रीय स्तर पर शिक्षा भर्ती बोर्ड बनाने की बात कही थी, लेकिन उस पर चौतरफा चुप्पी बनी हुई है। राज्यों के विश्वविद्यालय भर्ती प्रक्रिया में जरूर कुछ कदम उठा कर भर्ती राज्यों के आयोग को सौंप दिया गया है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय अब भी एक राजनीति में डूबे हुए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि इन्हीं शिक्षकों में से अपनी-अपनी पार्टियों के कंधों पर चढ़ कर कुछ संसद और मंत्री पद भी पा जाते हैं। यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि विद्यार्थियों के दाखिले के लिए तो बार-बार एक के बाद एक परीक्षा की बात होती रहती है, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, शोध, पार्टी गत प्रतिबद्धता वंशवाद भ्रष्टाचार के प्रश्नों को दरकिनार रखते हुए सब कुछ वैसा ही चलता रहता है।

पिछले बीस वर्ष इस बात के गवाह हैं कि कभी पीएचडी-नेट को अनिवार्य बना दिया जाता है और अपने-अपने लोगों की भर्ती के बाद अगली सरकार फिर कुछ और परिवर्तन कर देती है। ऐसे शिक्षक या ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा के परिवर्तन में कोई भूमिका निभाएंगे, इसमें संदेह है। अगर हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, कश्मीर के विद्यार्थी न हों तो क्या हम इन्हें विश्वविद्यालय कह सकते हैं? रामचंद्र गुहा के शब्दों में, विश्वविद्यालय लिखने का अधिकार वहां होना चाहिए, जहां विद्यार्थी भी दुनिया भर के हों और शिक्षक भी। इसलिए यह केवल तमिलनाडु या इन राज्यों का नुकसान नहीं होगा, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पूरी प्रतिष्ठा ही जाती रहेगी। शिक्षा का दर्शन सबसे कमजोर को ऊपर उठाना है, न कि सुविधा संपन्न मलाईदार तबके को आगे बढ़ाना। नई प्रवेश परीक्षा से यह असमानता की खाई और चौड़ी होती नजर आ रही है।


पारंपरिक चिकित्सा हुई अहम

भारत ही नहीं दुनिया भर में आदिकाल से पारंपरिक चिकित्सा की एक स्थापित परंपरा रही है। योग, आयुर्वेद, यूनानी, ईरानी और एक्यूपंक्चर जैसी चिकित्सा पद्धतियां अब प्रामाणिक दर्जा हासिल करने वाली हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में स्थापित होने वाला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन पद्धतियों को सम्मान दिलाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस की उपस्थिति में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर इसकी क्षमता का इस्तेमाल करना है। जीसीटीएम दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा का पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र होगा। यह वैश्विक कल्याण के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। आधारशिला रखने के मौके पर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के प्रधानमंत्रियों और मालदीव के राष्ट्रपति के वीडियो संदेश चलाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि इससे दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के युग की फिर से अहमियत बढ़ेगी और यह केंद्र अगले 25 सालों में दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के युग को लौटाने में महत्त्वपूर्ण साबित होगा, इससे पुरानी चिकित्सा पद्धति और आधुनिक विज्ञान को साथ आने का मौका मिलेगा। केंद्र के पांच मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान और नेतृत्व, साक्ष्य एवं शिक्षा, डेटा एवं विश्लेषण, स्थायित्व एवं समानता और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी शामिल होंगे। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशकगेब्रयेसुस ने कहा, ‘ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कोई संयोग नहीं है, मेरे भारतीय शिक्षकों ने मुझे पारंपरिक दवाओं के बारे में अच्छी तरह से सिखाया है। केंद्र में दुनिया भर की पारंपरिक औषधियों को वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाने का काम होगा। केंद्र पारंपरिक दवाओं पर शोध और अनुसंधान के अलावा इनके सर्टिफिकेशन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक बनाएगा। इसके अतिरिक्त जीसीटीएम विशिष्ट रोगों के समग्र उपचार के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगा ताकि रोगियों को पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों से लाभ मिल सके। अभावों में जी रही और इलाज से वंचित दुनिया की लगभग 80 फीसद आबादी इस पहल से लाभान्वित होगी।


चिंता का सबब है शहरों का बढ़ता तापमान
लक्ष्मी भारती

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने हाल में भारत में नगरीय ऊष्मा दीपों के विस्तार में मानवजनित कारक नाम से एक शोधपत्र जारी किया। नगरीय ऊष्मा द्वीपों के सतही तापांतर का अध्ययन एवं शोध किया गया। यह शोध वर्ष 2001-2017 के दौरान 44 प्रमुख शहरों में किए गए अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन का सार यह निकला कि पहली बार शहरी ऊष्मा द्वीपों का सतही औसत दैनिक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के प्रमाण पाए गए। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, हैदराबाद और चेन्नई जैसे सभी नगरों में ऐसे प्रमाण मिले हैं। यह विश्लेषण मानसून और उत्तर मानसून काल में उपग्रह आधारित तापमान मापन पर आधारित है। नगरीय ऊष्मा द्वीप की बात करें तो वह उस क्षेत्र को कहते हैं, जो नगरीय द्वीप व सघन जनसंख्या वाला इलाका है, जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है।

नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में हीट वेव (लू) की चपेट में जल्दी आ जाते हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खुला स्थान, पेड़-पौधे और घास होती है। जहां तक पता होगा कि पेड़-पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं जबकि नगरों में इन क्रियाओं की कमी रहता है। अत: नगरों का तापमान अधिक हो जाता है। वहीं फुटपाथ, सड़क, छत जैसी अवसंरचनाएं कंक्रीट, टार और ईटों जैसी अपारदर्शी सामग्री से निर्मिंत होती हैं जो प्रकाश को संचारित नहीं होने देती है। कृत्रिम निर्माण के साजो-सामान वास्तव में नगरों को और तंग बना रहे हैं। नतीजतन तेजी से हरित क्षेत्र कम होते जा रहे हैं और वातावरण में नमी की कमी होती जा रही है। इसके कारण सूरज से मिलने वाली ज्यादातर ऊर्जा धरती के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे शहरों के वातावरण का तापमान रात के समय ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान की तुलना में बढ़ जाता है। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से शहरों की अपेक्षा ज्यादा वाष्पोत्सर्जन (वनस्पतियों के द्वारा जल का अवशोषण व उत्सर्जन) होता है। इस प्रक्रिया से वातावरण ठंडा होता है। इसके अलावा सामान्य मिट्टी वाली भूमि या कृषि क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है, जिसका कारण है शहरों में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम निर्माण सामग्रियों के तापीय गुण। इनके द्वारा अवशोषित ऊर्जा रात के समय उत्सर्जित होती है जो शहरी कृत्रिम संरचना में फंसकर रात में शहरों का तापमान बढ़ा देती है। इसके कारण गर्म हवा का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। भूमि का उपयोग किस प्रकार गर्म हवाओं को प्रभावित करता है? मौसम विज्ञान के अनुसार कई वायुमंडलीय प्रक्रियाएं भूमि की सतह की स्थिति पर निर्भर करती हैं। ये भूमि की सतह के मानकों जैसे-नमी की उपलब्धता, उत्सर्जन, खुरदरापन और तापीय जड़त्व के द्वारा तय की जाती हैं। ये सभी मानदंड भूमि क्षेत्र के उपयोग और सतह के कार्य हैं। तेजी से बढ़ रहे नगरीय क्षेत्रों के लिए बढ़ती आबादी और संरचनात्मक ढांचे के दबाव के कारण भूमि उपयोग और भूमि कवर (एलयूएलसी) में परिवर्तन, शहरी मौसम विज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे-जैसे शहर बढ़ता है, शहर के मानवजनित स्रोतों से उत्सर्जित ऊष्मा भी बढ़ती है जो इसको आसपास के ग्रामीण या कम विकसित क्षेत्रों की तुलना में गर्म बनाती है।

दिल्ली के एक अध्ययन में ‘गर्म द्वीप प्रभाव’ का मूल्यांकन मेसोस्केल मौसम विज्ञान मॉडल या मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल (डब्ल्यूआरएफ वी3.5) तथा नगरी सतह के आवरण मॉडल (यूसीएम) को साथ मिलाकर किया गया। गर्म द्वीप की तीव्रता गर्म द्वीप प्रभाव को मापने का एक तरीका है।

भूमि उपयोग और भूमि आवरण (एलयूएलसी) को इसकी प्राकृतिक अवस्था तथा उपग्रह अवलोकन के आधार पर एक मॉडल उत्पादक की कसौटी पर आंका गया। साथ ही इनके अंतर संबंधों को परखा गया। इस मॉडल ने दिखाया है कि यह तार्किक रूप से गर्म द्वीप प्रभाव की तीव्रता (यूएचआई) का आकलन कर सकता है तथा यूएचआई की प्रवृत्ति को पुन: प्रस्तुत कर सकता है। मेसोस्केल मॉडल की अनुमान क्षमता बढ़ाने के लिए शहरी सतह एवं भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण का सही ढंग से अध्ययन में समायोजन एक महत्त्वपूर्ण तरीका है। इस अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि डब्ल्यूआरएफ मॉडल और एलयूएलसी के सावधानीपूर्ण मूल्यांकन तथा बेहतर इनपुट से दिल्ली शहर के गर्म द्वीप प्रभाव को तय किया जा सकता है। शहरी आवरण की विशेषताओं को अध्ययन में शामिल करके गर्म हवाओं के प्रभाव का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप हम बढ़ते तापमान से लड़ने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए बेहतर तरीके अपना सकते हैं।


मुफ्तखोरी का बोझ

मुफ्तखोरी की संस्कृति एक प्रतिकूल परंपरा है, जो न केवल राजनीति, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अर्थशास्त्री एन के सिंह ने मुफ्त उपहार योजनाओं को लेकर कुछ वाजिब सवाल उठाए हैं। साथ ही, यह भी कहा है कि अभी मुफ्त योजनाओं के अर्थ में बहुत अस्पष्टता है। वाकई हमें यह देखना चाहिए कि कौन-सी वस्तु मुफ्त देने लायक है और कौन-सी वस्तु देने लायक नहीं है। मिसाल के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और व्यापक करना, रोजगार गारंटी योजनाएं, शिक्षा के लिए सहायता और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान परिव्यय बढ़ाना सही है। पूरी दुनिया में ऐसे व्यय को न्यायपूर्ण माना जाता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया में गरीबों या अभावग्रस्त लोगों की संख्या कम से कम एक चौथाई है, उनकी आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। कोरोना के समय भारत में ही 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की कोशिश हुई, उसकी निंदा भला कौन कर सकता है? कई बार लोगों को मुफ्त सेवाएं या वस्तुएं देना जरूरी हो जाता है। ऐसे में, एन के सिंह का इशारा बिल्कुल सही है कि जरूरी और गैर-जरूरी के बीच हमें फर्क करना चाहिए।

सरकारों को यह सोचना ही चाहिए कि मुफ्त योजनाएं लंबे समय में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिए कितनी महंगी पड़ेंगी। एन के सिंह ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वार्षिक दिवस के अवसर पर साफ कहा है कि मुफ्त योजनाओं की प्रतिस्पद्र्धी राजनीति से हमें डरना चाहिए। हमें आर्थिक विकास की उच्च दर हासिल करने की राह पर चलना चाहिए। आज दक्षता की दौड़ ही संपन्नता की दौड़ है। ऐसी योजनाएं अगर बढ़ती गईं, तो उन राज्यों का क्या होगा, जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत दबाव में है। सरकारों पर जो कर्ज है, उसे भी देखना चाहिए। वस्तुत: कर्ज लेकर मुफ्त योजनाओं के दम पर राजनीति करना एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय भी है। अनुमान के अनुसार, पंजाब में मुफ्त योजनाओं या उपहारों के वादे को लागू करने में लगभग 17,000 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। इससे जीएसडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर का अतिरिक्त भार पडे़गा। पंजाब के सकल घरेलू उत्पाद में पचास प्रतिशत से ज्यादा तो ऋण है, मतलब मुफ्त योजनाओं से पंजाब पर भार बढ़ना तय है।

उन्होंने एक और उपयोगी मिसाल दी है। राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है कि वह पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। यह निर्णय प्रतिगामी है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना से पीछा छुड़ाना इस तथ्य पर आधारित था कि वह योजना समानता पर आधारित नहीं थी। राजस्थान का पेंशन एवं वेतन व्यय उसके कर और गैर-कर राजस्व का करीब 56 प्रतिशत है, यानी उसकी छह प्रतिशत सिविल सेवक आबादी को राज्य के 56 प्रतिशत राजस्व का लाभ मिलता है। यह समानता और नैतिकता के सिद्धांत के भी विपरीत है। यह सही है कि सरकारों की व्यय प्राथमिकताओं की वजह से विकास व विकास की योजनाओं पर असर पड़ रहा है। मुफ्त सुविधाओं से कुशलता और प्रतिस्पद्र्धा, दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। वह मुफ्तखोरी के अर्थशास्त्र को निरपवाद रूप से गलत बताते हुए सुधार की पैरोकारी करते हैं। मुफ्त उपहार की राजनीति व उसके अर्थशास्त्र, दोनों में गहरी खामियां हैं। यह दौड़ नीचे की ओर है, जिससे बचना चाहिए।


पृथ्वी पर हमारी बेटिकट मुसाफिरी
सोपान जोशी, ( विज्ञान और पर्यावरण पत्रकार )

फर्ज कीजिए कि आप अपना घर-द्वार, मुहल्ला, गांव-शहर छोड़कर अंतरिक्ष यात्रा पर निकले हैं। वैसे 1961 से आज तक लगभग 600 लोग ही अंतरिक्ष यात्रा कर सके हैं, किंतु विचार प्रयोगों की कोई सीमा नहीं होती। अपने अंतरिक्ष यान में आप कवच-कुंडल, यानी विशेष हवाबंद पोशाक पहनकर बैठे हैं, सीट-बेल्ट बंधी हुई है। नीचे एक बड़ा धमाका होता है। घनघोर दबाव में रखा हुआ ईंधन नीचे से उफनता हुआ निकलता है। इसके जलने से इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि आपका यान गुरुत्वाकर्षण को ठेंगा दिखाता आकाश में पहुंच जाता है। हो सकता है कि यान की गड़गड़ाहट से ही आप बेहोश हो जाएं, चाहे आप अपने मुहल्ले के या अपने-अपने क्षेत्र के तीसमार खां ही क्यों न हों!

हो सकता है, आप यह मानते हों कि आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी भाषा, आपके रिति-रिवाज ही सर्वश्रेष्ठ हैं; आपको यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि दूसरे धर्म, दूसरी जातियां, दूसरे विचारों, दूसरी भाषाओं पर बुलडोजर चलाएं। अगर ऊपर से आप अपने घर को देखेंगे, तो आपको हर चीज का आकार छोटा दिखेगा। आपका मुहल्ला, गांव-शहर, राज्य, देश…सब ओझल हो जाएंगे। आपकी किसी पहचान का कोई मूल्य नहीं बचेगा। यह तो पृथ्वी पर भी होता है, चाहे हम ध्यान न दें। नदियां, पर्वत, भूखंड, वायुमंडल, समुद्र… ये मनुष्य की बनाई किसी पहचान की सीमा नहीं मानते। मनुष्य के बनाए किसी धर्म को भी नहीं! सृष्टि के शाश्वस्त धर्म को समझने की कोशिश हर प्राचीन शास्त्रीय परंपरा ने की है। आधुनिक विज्ञान की कई धाराएं भी यह कर ही रही हैं। ज्ञान की हर विधा की सीमा है, चाहे वह पारंपरिक हो या आधुनिक। ब्रह्मांड असीम है।

पृथ्वी सीमित है। उसका दायरा तय है। जितना ऊपर जाते जाएंगे, वायुमंडल छंटता जाएगा। फिर पृथ्वी एक जलमग्न नीली गेंद-सी दिखेगी। यह पानी कहां से आया, ठीक से कोई नहीं कह सकता। इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जल की हर बूंद तब से पृथ्वी पर है, जब से अंतरिक्ष से आते बर्फीले उल्कापिंड यहां से टकराए थे। दूसरे ग्रहों-उपग्रहों से भी टकराए, किंतु वहां पानी बचा नहीं। कुछ देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जरिये अंतरिक्ष में पानी ढूंढ़ रहे हैं। जितनी मात्रा में तरल जल पृथ्वी पर है, उतना कहीं अन्य नहीं दिखा। इसी पानी पर हमारा जीवन टिका है।

शायद आपको यह आभास हो कि जिन नदियों का पानी निचोड़कर हम अपना ताबड़तोड़ विकास कर रहे हैं, उसे बनाने की शक्ति आज तक हमारे पास आ नहीं सकी है। कोई पाइपलाइन, कोई नहर पृथ्वी पर बाहर से पानी नहीं ला सकती। जिस पानी को हम बोतलों और टैंकरों में भरकर बेचने लगे हैं, वह पानी दूसरे जीवों से छीनकर हमने लिया है। उसमें हमारा मल-मूत्र बहाकर स्वच्छ होने का अधिकार पृथ्वी ने हमें नहीं दिया है। पानी लूटने की यह औद्योगिक व्यवस्था हमारी सहूलियत के लिए बनी है, जिसके लिए हो सकता है, हम कुछ मोल चुकाते भी हों। यदि इस पानी के बनने की कहानी हम जान लें, तो साफ हो जाएगा कि हम अपने जल स्रोतों का कबाड़ा कर रहे हैं। यह हमें घोर संकट में डाल देगा।

संकट तो आ चुका है। नदियों-तालाबों में सड़ांध है, भूजल का स्तर पाताल की ओर जा रहा है। पानी की किल्लत चारों तरफ है। फिर भी हम अपने तौर-तरीके बदल नहीं रहे। विकास का यह बुलडोजर हमारे समय का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। राजनीति हमें बार-बार यह भरोसा दिलाती है कि आर्थिक विकास असीम है। अगर उससे कुछ बरबादी होती भी है, तो हम विकास का रंग बदलकर ‘हरित’ बना देंगे, उसे ‘सतत’ भी कर देंगे। नाम बदलने की राजनीति इसीलिए इतनी चलती है। हमें लगता है कि किसी वस्तु का नाम बदलने से उसका स्वभाव बदल जाता है!

सत्य जब सामने हो, तब उसे नकारने की मनुष्य की क्षमता तो सही में असीमित है! हमें अपना झूठ दूसरों के सच से अधिक स्वीकार्य है। इसीलिए पुराने ज्ञानियों ने ‘कूप मडूंक’ का विचार रखा था। हम अपने-अपने कुओं को अपने-अपने चश्मे से देखते हैं और उसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड मान बैठते हैं।

इसीलिए परमाणु बम की धमकी आजकल सुनने में आ रही है। सावधान! नाभिकीय अस्त्र यह नहीं देखेंगे कि किस भूखंड पर किस राष्ट्र का क्या दावा है। वे आंख पर पट्टी बांधकर बेहिसाब विनाश करेंगे। 1960 के दशक में पर्यावरण आंदोलन के उभरने का एक बड़ा कारण था परमाणु हथियारों का डर और अब तो हमारे सामने परमाणु युद्ध से भी बड़ा खतरा है : जलवायु परिवर्तन। कोयले और पेट्रोलियम को जलाकर जितना विकास पिछले दो सौ साल में हुआ है, उससे हवा में कार्बन-डायऑक्साइड बढ़ रही है। इस गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.04 प्रतिशत ही है, लेकिन इसमें गजब की ताकत है सूरज की गरमी को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाने की। जब-जब वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ी है, तब-तब प्रलय आया है। जब यह एक बारीक संतुलन से नीचे आई है, तब हिमयुग आया है और पृथ्वी जम गई है। विकास का कोयला और पेट्रोलियम जलाकर हम पृथ्वी के उस महीन संतुलन को बदल रहे हैं, जिस पर पूरा जीव-जगत टिका है। असर सामने है। जिन 122 वर्षों के तापमान के आंकडे़ हमारे पास हैं, उनमें आज तक इतना गरम मार्च का महीना नहीं रहा। सृष्टि हमारे बनाए शास्त्र या नीति से नहीं चलती, न ही वह हमारी न्याय-व्यवस्था के अधीन है, पर हमारा अस्तित्व उसके बारीक संतुलन पर टिका है।

हमारा ग्रह एक अंतरिक्ष यान है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इस पर रहने वाले जीव बेटिकट मुसाफिर हैं, क्योंकि हमारे जन्म के समय सृष्टि हमसे कोई प्रवेश शुल्क नहीं लेती। जब विकास का घड़ा भर जाएगा और जीवन के संतुलन को ललकारने लगेगा, तब पृथ्वी को विक्षोभ होगा। यह उथल-पुथल तब तक चलेगी, जब तक एक नया संतुलन नहीं बैठेगा। उसमें हम होंगे या नहीं, यह कोई नहीं कह सकता! हमारे विकास के सभी बुलडोजर उसके सामने तिनके समान भी नहीं होंगे!

अगर हम अपने-अपने कुएं के बाहर झांककर नहीं देखेंगे, तो हमें उन्हीं के भीतर दबने से कोई रोक नहीं सकेगा। आज पृथ्वी दिवस पर इतना तो हम याद कर लें। फिर चाहे कल हम अपनी बेटिकट मुसाफिरी में अपने-अपने कुओं में फिर मगन हो जाएं!