(20-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Bangladesh: Now for Political Success
ET Editorials

Bangladesh has turned 50 years old. For many Indians infected by hypernationalism, the founding of Bangladesh marked not so much the birth of a new nation as India’s decisive military victory over Pakistan. In Indian media, the dominant motif relating to the liberation of East Pakistan is that of Pakistan’s Lt Gen A A K Niazi signing the instrument of surrender before joint commander of Indian Bangladeshi forces Lt Gen Jagjit Singh Aurora. In this India-centric narrative, Pakistan’s defeat looms larger than the fortunes of what is today one of the largest nations of the world, with a population in excess of 16 crore.

Bangladesh is more than Pakistan’s defeat, both as an army and as an idea. The idea that died was that a nation could be built on the basis of a religious identity, supplemented by hostility towards a larger nation. Bangladesh is a success story of development via non-government action. Bangladesh pioneered microcredit and organisations to work for women’s empowerment. Bangladesh brought down its total fertility rate below the replacement rate of 2.1 children per woman much before India did. Its percapita income, some 60% below Pakistan’s in the 1970s, is today a symmetrical 60% higher than Pakistan’s. The UN hopes to graduate it out of the ranks of the least developed countries by 2025. Bangladesh has a robust garments industry and strong work participation rate for women.

But economic measures alone do not success make. Politics counts even more. While the incumbent leadership of Sheikh Hasina has been far friendlier to India than to its cantankerous Opposition, a radical Islamist streak remains strong in the country’s polity. It is vital that Bangladesh, like the rest of South Asia, strengthen its democratic institutions as well.



Age and marriage
Focus must be on creating social awareness about women’s reproductive health and rights

Good intent does not guarantee favourable outcomes. Coercive laws without wide societal support often fail to deliver even when their statement of objects and reasons aims for the larger public good. Within days of the Union Cabinet approving a proposal to raise the age of marriage for women from 18 to 21 years, the same age as for men, the Government listed it for legislative business in Parliament this week. If passed, various personal and faith-based laws which govern marriages in India now, including The Hindu Marriage Act, 1955, the Special Marriage Act, 1954, and the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, will have to be amended. In her Budget speech last year, Finance Nirmala Sitharaman had announced that the Government would set up a task force to look into the age of a girl entering motherhood with an aim to lower maternal mortality rates, improve nutrition levels as well as ensure opportunities to women to pursue higher education and careers. With these targets in mind, a panel headed by former Samata Party chief Jaya Jaitly was set up in June last year. The panel submitted its report in December 2020. Though the objective looks good on paper, merely raising the age of marriage without creating social awareness and improving access to health care is unlikely to benefit the community it wants to serve: young women not yet financially independent, who are unable to exercise their rights and freedoms while still under the yoke of familial and societal pressures.

According to Ms. Jaitly, raising the age of marriage is one of its recommendations, which include a strong campaign to reform patriarchal mindsets, and improved access to education. As per the National Family Health Survey (2019-2021), 23.3% of women aged 20-24 years married before 18, which shows that the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, has not been wholly successful in preventing child marriages, especially among the poor. Women’s rights activists point out that parents often use this Act to punish their daughters who marry against their wishes or elope to evade forced marriages, domestic abuse, and lack of education facilities. Hence, within a patriarchal setting, it is more likely that the change in the age limit will increase parents’ authority over young adults. A good, but not easy, way to achieve the stated objective is to take steps to counsel girls on early pregnancies, and provide them the network to improve their health. The focus must be on creating social awareness about women’s sexual and reproductive health and rights, and ensuring girls are not forced to drop out of school or college. Laws cannot be a short cut in the path to social reform.


Can India become a technology leader?
A strengthened public sector will create more opportunities for private businesses
Jayan Jose Thomas, [ A Professor of Economics at the Indian Institute of Technology Delhi and Ashoka University’s China India Visiting Scholar for 2020-21 ]

Every time a technology giant chooses an India-born techie as its leader, there is a justifiable swelling of pride in the country, but also some disappointment. Despite having so many celebrated technologists around the world, why is India still not a major player in technology? India has the potential to occupy the upper echelons of the global technology ladder if only it identifies its shortcomings and acts upon them urgently.

The popular narrative is that India’s failures are linked to its inability to make use of the market-driven growth opportunities. The country’s earlier commitment to planning and the public sector continues to damage its chances, so the argument goes, even after the 1991 economic reforms. And so, the talented left the country in droves for the U.S. Indeed, as of 2019, there were 2.7 million Indian immigrants in the U.S. They are among the most educated and professionally accomplished communities in that country.

An invisible hand

No doubt, the U.S. is a country of fabled opportunities. However, what is less known is than an invisible hand of the government has been there to prop up each of the so-called triumphs of enterprise and the free market. Research by Mariana Mazzucato shows that the state has been crucial to the introduction of the new generation of technologies, including the computers, the Internet, and the nanotech industry. Public sector funding developed the algorithm that eventually led to Google’s success and helped discover the molecular antibodies that provided the foundation for biotechnology. In these successful episodes, the governmental agencies were proactive in identifying and supporting the more uncertain phases of the research, which a risk-averse private sector would not have entered into.

The role of the government has been even more prominent in shaping the economic growth of China, which is racing with the U.S. for supremacy in technology. A little over a decade earlier, China was known for its low-wage manufacturing. Even while being hailed as the ‘factory of the world’, China had been stuck at the low value-adding segments of the global production networks, earning only a fraction of the price of the goods it manufactured. However, as part of a 2011 government plan, it has made successful forays into ‘new strategic industries’ such as alternative fuel cars and renewable energy.

The Chinese experience

China’s achievements came not because it turned ‘capitalist’, but instead by combining the strengths of the public sector, markets and globalisation. China’s state-owned enterprises (SOEs) were seen as inefficient and bureaucratic. However, rather than privatising them or letting them weaken with neglect, the Chinese state restructured the SOEs. On the one hand, the state retreated from light manufacturing and export-oriented sectors, leaving the field open for the private sector. On the other, SOEs strengthened their presence in strategically important sectors such as petrochemicals and telecommunication as well as in technologically dynamic industries such as electronics and machinery.

When India inaugurated planning and industrialisation in the early 1950s, it was possibly the most ambitious of such initiatives in the developing world. Public sector funding of the latest technologies of the time including space and atomic research and the establishment of institutions such as the Indian Institutes of Technology (IITs) were among the hallmarks of that effort. Many of these institutions have over the years attained world-class standards. The growth of information technology and pharmaceutical industries has been the fastest in Bengaluru and Hyderabad. However, the roadblocks to progress have been many, including India’s poor achievements in school education.

In 1991, when India embraced markets and globalisation, it should have redoubled efforts to strengthen its technological capabilities. Instead, the spending on research and development as a proportion of GDP declined in India from 0.85% in 1990-91 to 0.65% in 2018. In contrast, this proportion increased over the years in China and South Korea to reach 2.1% and 4.5%, respectively, by 2018.

Supply and demand factors

Despite the setbacks, India still possesses favourable supply and demand factors that can propel it into the frontlines of technology. The number of persons enrolled for tertiary education in India (35.2 million in 2019) is way ahead of the corresponding numbers in all other countries except China. Further, graduates from STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) programmes as a proportion of all graduates was 32.2% for India in 2019, one of the highest among all countries (UNESCO data).

Without doubt, India needs to sharply increase its public spending to improve the quality of and access to higher education. An overwhelming proportion of tertiary students in India are enrolled in private institutions: it was 60% for those enrolled for a bachelor’s degree in 2017, while the average for G20 countries was 33%, according to OECD.

India — which will soon have twice the number of Internet users as in the U.S. — is a large market for all kinds of new technologies. While this presents a huge opportunity, the domestic industry has not yet managed to derive the benefits. For instance, the country is operating far below its potential in electronic manufacturing. Electronic goods and components are the second largest item, after oil, in India’s import bill. Also, the country’s imports are almost five times its exports in this industry (based on 2020-21 data).

High-value electronic components needed in the manufacture of, say, mobile phones are technology- and design-intensive. Big multinational companies control these technologies and corner the bulk of the revenues. China has used its large market size as a bargaining chip in negotiations with the foreign firms: stay in our markets only if you localise production and share technologies with the local firms. Meanwhile, there have been aggressive efforts to enhance China’s own technological strengths through its research institutions and SOEs.

The ‘Make in India’ initiative will have to go beyond increasing the ‘ease of business’ for private industry. Indian industry needs to deepen and broaden its technological capabilities. This will happen only if universities and public institutions in the country are strengthened and emboldened to enter areas of technology development for which the private sector may have neither the resources nor the patience.

Over the last three decades, PSUs in India have been judged mainly on the short-term fiscal benefits they bring. Instead, they should be valued for their potential long-term contributions to economic growth, the technologies they can create, and the strategic and knowledge assets they can build. A strengthened public sector will create more opportunities for private businesses and widen the entrepreneurial base. Small and medium entrepreneurs will flourish when there are mechanisms for the diffusion of publicly created technologies, along with greater availability of bank credit and other forms of assistance. The next big story about Indian prowess does not have to be from the U.S., but could come from thousands of such entrepreneurs in far-flung corners of the country.


सामाजिक सुधार का सिलसिला
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )

कोई भी समाज व्यवस्था संपूर्ण नहीं होती। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने विशेषकर महिलाओं की दशा सुधारने के लिए तमाम आंदोलन चलते रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तीकरण संबंधी सुधार की गति बहुत धीमी थी। महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ताजा पहल महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने कन्या के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का निर्णय लिया है। इससे वर-वधू के लिए विवाह की न्यूनतम आयु एकसमान हो जाएगी। सरकार तत्संबंधी विधेयक लाने वाली है। इस प्रस्ताव का चहुंओर स्वागत हो रहा है, लेकिन कुछ प्रतिगामी तत्व इसका घोर विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क, एसटी हसन और पार्टी नेता अबू आजमी ने लज्जाजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बर्क ने कहा कि विवाह की उम्र बढ़ाने से लड़कियों को आवारगी का मौका मिलेगा, जिससे हालात बिगड़ेंगे। हसन ने कहा, ‘महिलाओं की प्रजनन आयु 16-17 वर्ष से 30 वर्ष तक होती है। शादी में देरी से बांझपन की आशंका बढ़ जाती है।’ ऐसे तत्व अपनी पुरानी किताबों का भी सहारा लेते हैं। उनकी मानें तो 18 वर्ष से ऊपर की शिक्षित सुयोग्य, आत्मनिर्भर, अविवाहित बेटियां आवारा हैं। उनकी प्रतिक्रिया घोर आपत्तिजनक है।

भारत में 19वीं सदी से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के गंभीर प्रयास हुए हैं। अग्रणी समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने समाज की तत्कालीन जड़ता पर प्रहार किए थे। उन्होंने सतीप्रथा के विरुद्ध 1818 में जनमत बनाया। वह श्मशानों में जाते और विधवाओं के रिश्तेदारों से आत्मदाह को रोकने का आग्रह करते। उन्होंने बहुविवाह का भी विरोध किया और महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार भी दिए जाने की मांग की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी 1855 में पुनर्विवाह के पक्ष में शक्तिशाली जनमत बनाया। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कानून बनाने का अनुरोध किया और कानून बना भी। पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में 7 दिसम्बर, 1856 को हुआ। उन्होंने 1850 में बाल विवाह के विरोध में भी जनमत बनाया। बहुविवाह के विरुद्ध भी वह सक्रिय रहे। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने ‘नारी स्वाधीनता’ लेख में स्त्री दुर्दशा के सुधार के लिए उत्तर वैदिक काल की गार्गी व मैत्रेयी का उल्लेख किया था। ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस रानाडे, केटी तेलंग, डीके कर्वे और अनेक संस्थाओं ने भी महिलाओं की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। उनके प्रयासों से 1891 में लड़कियों के विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी।

सभी कानून समाज की आवश्यकता के अनुरूप बदले जाते हैं और नए गढ़े भी जाते हैं। केंद्र सरकार का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में लोकप्रिय है। क्या बेटियों को समुचित शिक्षा देने का अभियान किसी पुरानी किताब के आधार पर गलत सिद्ध किया जा सकता है। शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियों को ठीक से पढ़ने व जीवन संघर्षो की तैयारी करने का विशेष अवसर मिलेगा। भारत में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन लगातार चले हैं। यथास्थितिवादियों द्वारा उसमें अड़ंगा भी लगाया जाता रहा है। समाज सुधार का काम आसान नहीं होता। समाज सुधार के काम में समाज से ही टक्कर लेनी होती है। तीन तलाक संबंधी कानून का भी कट्टरपंथियों द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया था, लेकिन सरकार ने उस मामले में अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया। कानून सामाजिक आवश्यकता से ही बनाए जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति और समूह अभियान चलाते हैं। सरकारें सामाजिक परिवर्तन की मांग के अनुसार विधायन करती हैं। न्यायपालिका भी प्रसंग के अनुसार इसमें हिस्सा लेती है। लड़कियों को सेना में प्रतिष्ठित करने का आदेश न्यायालय ने ही दिया था।

प्राचीन भारत में स्त्री और पुरुष राष्ट्र जीवन के सभी कार्यो में मिलकर काम करते थे। वैदिक काल में समाज गठन की मूल संस्था परिवार थी और परिवार गठन का मूल अधिष्ठान था विवाह। देवों को भी विवाहित बताया गया है। तब बाल विवाह नहीं थे। ऋग्वेद में विवाहित नववधू के लिए शुभकामना है कि ‘वह अपने परिवार की साम्राज्ञी बने। पूरे परिवार की चिंता करे। सबको नियंत्रण में रखे।’ इसके लिए कन्या की परिपक्व आयु आवश्यक थी। लोपामुद्रा नाम की ऋषिका मंत्र रचयिता हैं। वह पति ऋषि अगस्त्य को भी मार्गदर्शन देती है। महिलाएं सैन्य अभियानों में भी सक्रिय रही हैं। कैकेयी ने युद्ध अभियान में ही दशरथ की सहायता करके ही उनसे वरदान का अधिकार प्राप्त किया था। झांसी की रानी सहित अनेक महिलाएं भी युद्ध लड़ी थीं। भारत में महिला शक्ति आदरणीय रही है। बेटी को शिक्षित-प्रशिक्षित कर सौभाग्यशाली बनाना सामाजिक कर्तव्य है। यह काम समाज को करना चाहिए। विधायिका व न्यायपालिका को भी। ताजा कानून की घोषणा सरकार ने की है। कायदे से पूरे समाज को इसका दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अस्पृश्यता निषेध कानून भी सामाजिक आवश्यकता का परिणाम था। गांधी, आंबेडकर, डा. हेडगेवार और लोहिया के अभियान भी उल्लेखनीय हैं।

शाहबानो मामले में न्यायालय का निर्णय स्वागतयोग्य था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में उसे पलट दिया। ध्यान रहे कि अब वैसी सरकार नहीं है। भारी विरोध के बावजूद सरकार तीन तलाक कानून से पीछे नहीं हटी। कट्टरपंथी प्रतिगामी शक्तियों के सामने घुटने टेकने की आवश्कता नहीं है। सामाजिक सुधार की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। समाज में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। संविधान निर्माता यह जानते थे। उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में राष्ट्रजीवन की तमाम अभिलाषाएं जोड़ी हैं। अनुच्छेद 38 का शीर्षक महत्वपूर्ण है, ‘कि राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।’ यहां राज्य पर लोककल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश है। अनुच्छेद-39 (क) में सभी पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का निर्देश है। अनुच्छेद-44 अति महत्वपूर्ण है। इसमें ‘सभी नागरिकों के लिए एक सामान नागरिक संहिता’ बनाने का निर्देश है। भारत को संविधान निर्माताओं के ऐसे सभी आदेशों व सपनों को पूरा करना चाहिए।


पूरे देश में हो एक पाठ्यक्रम
डा. अजय खेमरिया, ( लेखक लोकनीति विशेषज्ञ हैं )

एक देश-एक राशन कार्ड, एक देश-एक ग्रिड, एक देश-एक परीक्षा संभव है तो एक देश-एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं हो सकता है? सबको शिक्षा की संवैधानिक गारंटी देने वाले देश में स्कूल, बोर्ड, परीक्षा और पाठ्यक्रम के स्तर पर भेदभाव क्यों है? क्यों देश के पांच प्रतिशत बच्चे तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से शिक्षा हासिल करते हैं और 95 प्रतिशत अलग-अलग राज्यों के बोर्ड पर निर्भर हैं? नई शिक्षा नीति बुनियादी रूप से सभी स्कूलों में शिक्षा, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में एकरूपता की वकालत करती है। संयोग से हाल में शिक्षा एवं बाल मामलों से जुड़ी एक संयुक्त संसदीय समिति ने केंद्र सरकार का ध्यान विविध शिक्षा बोर्ड एवं परीक्षा प्रणालियों से निर्मित होने वाली व्यावहारिक परेशानियों की ओर आकृष्ट किया है। अभी देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और इंडियन सर्टिफिकेट आफ सेकेंडरी एजुकेशन (आइसीएसई) के रूप में केंद्र सरकार के शिक्षा बोर्ड कार्यरत हैं। सीबीएसई संचालित स्कूलों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का पाठ्यक्रम और आइसीएसई में केवल अंग्रेजी माध्यम का अलग पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। देश के महज पांच प्रतिशत स्कूली बच्चों को यह उपलब्ध होता है। राज्यों के अपने अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं। कुछ राज्यों में ओपन एवं संस्कृत बोर्ड भी हैं जिनमें पढ़ने वाले बच्चों के मध्य यह स्थापित धारणा है कि सीबीएसई उनके बोर्ड से श्रेष्ठ है। अभिभावकों के स्तर पर भी यही मानसिकता काम करती है।

इस तथ्य से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है कि देश में स्कूली शिक्षा का ढांचा सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर एक विभेदकारी समाज का निर्माण कर रहा है। खुद सरकारों ने इसे अपनी नीतियों से बढ़ाया ही है। केंद्र सरकार अगर अपने कार्मिकों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के जरिये सीबीएसई नियंत्रित पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली का संचालन कर सकती है और अन्य सक्षम लोगों के लिए निजी स्कूलों के जरिये ऐसी सुविधा उपलब्ध कराती है, तब सवाल यह कि देश के शेष बच्चों को सीबीएसई या आइसीएसई जैसी प्रतिस्पर्धी शिक्षा व्यवस्था से वंचित क्यों रखा जाए? क्यों कुछ राज्यों के बच्चे अन्य राज्यों के बच्चों या सीबीएसई संबद्ध बच्चों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं? जवाब राज्यों के बोर्ड का सरकारी र्ढे पर चलना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन आज देश भर में 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये 1,200 से अधिक स्कूलों का संचालन करता है। इनके अलावा देश में करीब 25 हजार ऐसे निजी स्कूल हैं, जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। 700 से अधिक नवोदय विद्यालय भी इसी तर्ज पर देश के हर जिले में पहले से ही चल रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा जिन एकलव्य आवासीय विद्यालयों एवं कन्या आश्रमशालाओं को संचालित किया जा रहा है, वे भी केंद्रीय विद्यालय की प्रतिकृति ही हैं।

जाहिर है देश के हर कोने में आज सीबीएसई स्कूल मौजूद हैं। ऐसे में कोई कारण नहीं कि एक देश-एक पाठ्यक्रम के विचार को अमल में नहीं लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 2,000 सरकारी स्कूलों को मुख्यमंत्री राइज योजना के तहत केंद्रीय विद्यालय मोड में बदला जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में अपने सभी सरकारी स्कूलों को सीबीएसई प्रणाली पर लाने की घोषणा की है। यानी राज्य सरकारें भी यह मानती हैं कि केंद्रीय बोर्ड तुलनात्मक रूप से बेहतर है। इसलिए बुनियादी सवाल यही है कि इस बेहतर व्यवस्था का हकदार देश का हर बच्चा क्यों नहीं होना चाहिए? देश के नामी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों में भी उन बच्चों का प्रतिशत अधिक है, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम से निकलकर आते हैं। दिल्ली के निकटवर्ती राज्यों के बच्चे भी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां अभी सभी सीबीएसई स्कूल हैं। दिल्ली सरकार तो आधिकारिक रूप से कहती आई है कि जो बच्चे सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, उनका मुकाबला दूसरे राज्य बोर्ड के बच्चे नहीं कर पाते। असल में कहना तो सभी राज्य ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन अपनी कमियों को छिपाने के लिए वे राजनीतिक कारणों से सीबीएसई को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। यह अलग बात है कि देश के औसतन हर नेता, अधिकारी, उद्योगपति या आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अपने बच्चों को राज्य के बोर्ड में पढ़ाने से परहेज करते हैं। वस्तुत: राज्यों के बोर्ड पिछले 75 वर्षो में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वव्यापी और समावेशी बनाने में बुरी तरह असफल रहे हैं। एक समानांतर उद्योग की तरह यह क्षेत्र फला-फूला है, जिसका खामियाजा करोड़ों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भोगने के लिए विवश हैं।

केंद्र सरकार को चाहिए कि व्यापक राष्ट्रीय हित में राजनीतिक आधार पर एक सर्वानुमति निर्मित करे, जिसके तहत सीबीएसई प्रणाली को समावेशी बनाकर देश के हर राज्य में लागू किया जाए। जहां तक राज्यों की स्वायत्तता और स्थानीय सरोकारों का विषय है तो उसे पाठ्यक्रम के साथ हर राज्य में अलग से डिजाइन किया जा सकता है। हर राज्य के गांवों-कस्बों तक भी सीबीएसई के स्कूल अभी चल रहे हैं। इन स्कूलों के विरुद्ध अभिभावकों की तरफ से किसी केंद्रीयकरण या स्थानीयता की अवहेलना की शिकायत नहीं आई है। बेहतर होगा कि एक समावेशी पाठ्यक्रम बनाया जाए, जो भारतबोध, स्वत्व और स्थानीयता के सभी मानबिंदुओं को समाविष्ट करता हो। एक देश-एक बोर्ड तकनीकी रूप से भले कठिन हो, लेकिन एक देश-एक पाठ्यक्रम तो बहुत ही आसान है। यह अपेक्षित कार्य आने वाली पीढ़ियों के न केवल उत्कर्ष में सहायक होगा, बल्कि सामाजिक न्याय के नजरिये से भी सशक्त और श्रेष्ठ भारत की आधारशिला का काम कर सकता है।



निराशाजनक रिपोर्ट

संयुक्त संसदीय समिति (जेसीपी) ने मंत्रणा के दो वर्ष बाद व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर 542 पृष्ठों की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। उसने इसमें 81 बदलाव और 151 संशोधन सुझाए हैं। परंतु विवादास्पद पहलू बरकरार हैं और कुछ अनुशंसाएं ऐसी हैं जो इसे और अधिक विवादास्पद बनाती हैं। विपक्षों दलों से ताल्लुक रखने वाले जेसीपी के कुछ सदस्यों ने लिखित असहमति जताई है।

विधेयक में सरकार और उसकी एजेंसियों को इस बात के असीमित अधिकार दिए गए हैं कि वे विभिन्न उद्देश्यों से लोगों की निगरानी और डेटा संग्रहित कर सकें। इसमें ‘सुरक्षा’ का विषय भी शामिल है। असीमित शक्तियों पर लगाम कसने के बजाय जेसीपी ‘को लगता है कि राज्य को खुद को मुक्त रखने का उचित अधिकार मिला हुआ है’ लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल ‘केवल असाधारण परिस्थितियों’ में किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि परिस्थितियों का असाधारण होना कौन तय करता है।

जेसीपी की अनुशंसा है कि विधेयक में से व्यक्तिगत शब्द हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके दायरे में तमाम गैर व्यक्तिगत और गैर डिजिटल आंकड़े आते हैं। यह दलील भी दी गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को प्रकाशक समझा जाए न कि मध्यवर्ती। यह अनुशंसा की गई है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में तभी काम करने की इजाजत दी जाए जब उनकी मूल कंपनी भारत में कार्यालय स्थापित करे।

जेसीपी ने व्यक्तिगत डेटा को देश के बाहर स्थानांतरित करने संबंधी प्रावधानों को संशोधित करते हुए कहा है कि ‘संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को किसी विदेशी सरकार या एजेंसी के साथ साझा न किया जाए जब तक कि ऐसी गतिविधि को केंद्र सरकार की मंजूरी न मिल जाए।’ व्यवहार में यह लालफीताशाही की एक और परत तैयार करेगा क्योंकि इसका उल्लंघन करने पर संस्था के वैश्विक कारोबार का 4 फीसदी अथवा 15 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

विधेयक 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का नतीजा है जिसमें कहा गया था कि ‘निजता के अधिकार की रक्षा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंग’ के रूप में की जाए। न्यायालय ने इस मूल अधिकार की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाने को कहा। न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने एक रिपोर्ट और मसौदा विधेयक 2018 में पेश किया। हालांकि 2019 में जेसीपी के समक्ष प्रस्तुत कानून में कई बदलाव थे और स्वयं न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण ने इसे निगरानी करने वाला करार दिया था।

विधेयक में प्रस्ताव रखा गया कि डेटा संग्रह की निगरानी तथा संभावित उल्लंघन के मामलों में निर्णय के सांविधिक अधिकार के साथ डेटा संरक्षण प्राधिकार का गठन किया जाए। कहा गया कि सेवानिवृत्त अफसरशाह, न्यायाधीश और अकादमिक जगत के लोग इसके सदस्य होंगे। किसी तरह के डेटा लीक या उल्लंघन के मामले में 72 घंटों के भीतर इसे जानकारी देनी होगी। परंतु मीडिया विशेषज्ञों या नागरिक समाज के सदस्यों की अनुपस्थिति इसे अस्पष्ट बनाती है।

जेसीपी ने अपराधों के लिए कैद की अनुशंसा की है। इसका दुरुपयोग सरकार विरोधियों को दंडित करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि हमारे देश में आपराधिक मामलों की सुनवाई में लंबा अरसा लगता है।

विधेयक यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) के एकदम विपरीत है जो राष्ट्रीयता से परे हर उस व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है जो यूरोपीय संघ में है। यह सरकारी निगरानी से भी बचाव करता है और इसमें ‘भुलाने का अधिकार’ शामिल है। यदि किसी भारतीय नागरिक का डेटा भारत के मौजूदा विधेयक के बजाय यूरोपीय संघ में हो तो वह अधिक सुरक्षित होगा। यह रिपोर्ट निराश करती है और निजी डेटा तक सरकार की पहुंच की चिंताओं को हल नहीं करती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल करना भी गैर जरूरी लग रहा है।



किराए की कोख

किसी भी दंपति के लिए संतान का सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है। मगर बहुत सारे लोग किसी जैविक या चिकित्सीय कारणों से संतोनोत्पत्ति में नाकाम साबित होते हैं। ऐसे लोगों के लिए दत्तक और नियोग जैसी प्रथाएं समाज में कायम थीं। पर कई लोग अपनी जैविक संतान चाहते हैं। इसलिए सरोगेसी यानी किराए की कोख से अपना बच्चा पैदा करने का प्रावधान बनाया गया। यानी कोई दंपति चाहे तो चिकित्सीय मदद से किसी अन्य महिला के गर्भ से अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। चिकित्सा विज्ञान ने अब इसे बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया है। इसलिए दुनिया भर में सरोगेसी का चलन बढ़ा है। मगर हमारे यहां इसे लेकर नियम-कायदे सख्त न होने की वजह से लंबे समय से देखा जा रहा है कि कई लोग किराए की गोद पाने के लिए महंगा सौदा करते हैं। खासकर विदेशी जोड़े गरीब महिलाओं को बड़ी रकम देकर इसके लिए तैयार कर लेते हैं। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से किसी दंपति के बच्चे को अपने गर्भ में पालने को तैयार हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर ऐसी शिकायतें बड़े पैमाने पर मिलीं कि कई विदेशी जोड़े किराए की कोख से अपनी संतान तो पैदा कर लेते हैं, पर लिंगभेद के चलते उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं। फिर उस बच्चे को पैदा करने वाली मां के लिए उसे पालना कठिन हो जाता है।

इन्हीं उलझनों और शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सरोगेसी कानून में बदलाव किया है। अब किराए की गोद को लेकर नियम-कायदे सख्त कर दिए गए हैं। इसके लिए वही दंपति योग्य माने जाएंगे, जिनकी शादी को कम से कम पांच साल हो चुके हों और उनकी उम्र पच्चीस से पचपन साल के बीच हो। जिस महिला की कोख किराए पर ली जाएगी, वह जान-पहचान की होनी चाहिए। उसका शदीशुदा और कम से कम एक बच्चे की मां होना अनिवार्य है। इसमें तलाकशुदा, एकल माता-पिता और विदशी जोड़ों को बाहर रखा गया है। वे भारत में सरोगेसी का लाभ नहीं उठा सकते। इस तरह सरकार का मानना है कि कोख का सौदा बंद होगा और गरीब महिलाओं को लालच देकर बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं किया जा सकेगा। किराए पर कोख देने वाली महिला का सिर्फ चिकित्सीय खर्च देय होगा। फिर इसके लिए चिकित्सालयों की जवाबदेही तय करने के लिए भी कानून में कड़े उपाय किए गए हैं। उन मानकों का पालन न करने वाले चिकित्सालयों पर दंड और भारी जुर्माने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि इससे सरोगेसी को लेकर मनमानी पर रोक लगेगी।

मगर इस कानून का कुछ संगठन और सांसद विरोध भी कर रहे हैं। यह कानून पिछले यानी मानसून सत्र में ही लोकसभा में पारित हो गया था, राज्यसभा में अब पास हुआ है। इसके विरोध में आवाज उठाने वालों का कहना है कि इस कानून में नियम इतने कठोर बना दिए गए हैं कि बहुत सारे दंपति किराए की कोख का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसका नतीजा यह भी होगा कि चोरी-छिपे यानी गैरकानूनी तरीके से सरोगेसी का धंधा फले-फूलेगा। यह शंका निर्मूल नहीं कही जा सकती। जब इस कानून का स्वरूप लचीला था, तब भी चोरी-छिपे किराए की कोख का धंधा चल रहा था, अब वह बंद हो जाएगा, इसका कोई उपाय कानून में नहीं दिखाई देता। इस पहलू पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत होगी।


समझौते हैं नई संभावनाएं
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए शिखर सम्मेलन के बाद भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (जिसमें रूस, कजाकिस्तान, अर्मीनिया, बेलारूस, किर्गीस्तान और तजाकिस्तान शामिल हैं) के बीच सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की संभावनाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। ज्ञातव्य है कि इस समय भारत दुनिया के कई प्रमुख देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कनाडा, दक्षिण अफ्रीका के साथ भी एफटीए को तेजी से अंजाम देने की डगर पर आगे बढ़ रहा है। ये ऐसे देश हैं, जिन्हें भारत जैसे बड़े बाजार की जरूरत है, और ये देश बदले में भारत के विशेष उत्पादों के लिए अपने बाजार के दरवाजे भी खोलने के लिए उत्सुक हैं। इससे घरेलू सामानों की पहुंच बहुत बड़े बाजार तक हो सकेगी।

गौरतलब है कि विगत 23 नवम्बर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच के तहत जहां दोनों देशों के बीच महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ है वहीं दोनों देशों के बीच सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाएं बढ़ी हैं। पिछले एक दशक के बाद अब भारत द्वारा बड़े एफटीए पर हस्ताक्षर के लिए तैयारी सुकूनदेह है। भारत ने अपना पिछला व्यापार समझौता प्रमुख रूप से 2011 में मलयेशिया के साथ किया था। उसके बाद विगत 22 फरवरी, 2021 को मॉरिशस के साथ सीमित दायरे वाले एफटीए पर हस्ताक्षर हुए थे।

पिछले वर्ष 15 नवम्बर, 2020 को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड समझौते रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) ने 15 देशों के हस्ताक्षर के बाद जो मूर्तरूप लिया है, भारत उस समझौते में शामिल नहीं हुआ है। इस बार फिर 28 अक्टूबर को आसियान देशों के शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्यों के साथ वार्ताओं में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा स्वरूप में भारत आरसेप का सदस्य होने का इच्छुक नहीं है। आरसेप समझौते को लेकर भारत की चिंताओं का अब तक भी निदान नहीं किया गया है। ऐसे में आरसेप से दूरी के बाद सरकार एफटीए को लेकर नई सोच के साथ आगे बढ़ी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 30 और 31 अक्टूबर को जी-20 के शिखर सम्मेलन के दौरान जी-20 के राष्ट्र प्रमुखों के साथ की गई प्रभावी बातचीत के बाद सरकार यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ब्रिटेन के साथ सीमित दायरे वाले व्यापार समझौते के लिए तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है।

उल्लेखनीय है कि 27 देशों की आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता वाली यूरोपियन यूनियन के साथ भारत द्वारा 2013 से एफटीए पर कवायद चल रही है। यूरोपीय यूनियन भारतीय निर्यात का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। लेकिन कई मुद्दों पर मतभेद के कारण यूरोपीय संघ के साथ एफटीए को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया, यूएई तथा ब्रिटेन सहित कुछ और देशों के साथ सीमित दायरे वाले एफटीए के लिए चर्चाएं संतोषजनक रूप में हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं।

अब भारत मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित अपनी रणनीति में देश की कारोबार जरूरतों और वैश्विक व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव के लिए तैयार है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जुलाई, 2020 में भारत और अमेरिका के बीच वर्चुअल वार्ता में यह विचार मंथन किया गया था कि दोनों देशों के बीच शुरुआत में सीमित कारोबारी समझौता किया जाए तथा फिर भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार की मदों को चिह्नित करने के साथ एक प्रभावी एफटीए की संभावना को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की सितम्बर, 2021 में अमेरिका की यात्रा और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वार्ता से भारत के अच्छे आर्थिक और कारोबारी संबंधों की नई संभावनाओं के परिदृश्य ने भारत और अमेरिका के बीच सीमित दायरे वाले कारोबारी समझौते की संभावनाएं बढ़ाई हैं।

वस्तुत: भारत की विभिन्न देशों के साथ एफटीए वार्ताओं के लंबा खिंचने का बड़ा कारण विनिर्माण जैसे कुछ बेहद गतिशील व्यापार क्षेत्रों में ऊंचे घरेलू शुल्कों का होना है। स्थिति यह है कि भारत अपने एफटीए समझौतों में लगभग सभी व्यापार को अधिक तरजीही शुल्क ढांचे के रूप में प्रस्तुत करने से हिचकिचाता रहा है। लिहाजा, अब एफटीए पर होने वाली वार्ताओं में तरजीही व्यापार उदारीकरण के समकक्ष स्तर और भारत में नियामकीय नीतिगत सुधारों की बात मानी जा रही है। निश्चित रूप से तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के मद्देनजर एफटीए भारत के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, लेकिन अब एफटीए का मसौदा बनाते समय ध्यान दिया जाना होगा कि एफटीए वाले देशों में कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच कारोबारी कदम आगे कैसे बढ़ाए जा सकेंगे? विकसित देशों के साथ एफटीए में भारत के वार्ताकारों द्वारा डेटा संरक्षण नियम, ई-कॉमर्स, बौद्धिक सम्पदा तथा पर्यावरण जैसे नई पीढ़ी के कारोबारी मसलों को ध्यान में रखा जाना होगा। एफटीए के समय साझेदार देश से सहयोग और सदभाव की हर संभव गारंटी लेने से कारोबार की डगर आसान हो सकेगी। हमें एफटीए वाले देशों में कारोबारी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उत्पादों की कम लागत और अधिक गुणवत्ता की बुनियादी जरूरत के रूप में ध्यान रखना होगा।

हमें ध्यान में रखना होगा कि एफटीए का दूसरे अंतरराष्ट्रीय समझौते से बेहतर समन्वय किया जाए। एफटीए का लाभ उपयुक्त रूप से लेने के लिए जरूरी होगा कि सीमा शुल्क अधिकारियों, संबंधित विशेषज्ञ पेशेवरों और उद्योगपतियों द्वारा समन्वित और संगठित रूप से काम किया जाए। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण और आरसेप के कारण बदली हुई वैश्विक व्यापार और कारोबार की पृष्ठभूमि में एफटीए को लेकर भारत की रणनीति में बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए। अब भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ नये सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौतों की डगर पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करें कि अब यूरोपीय संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ सीमित दायरे वाले एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया जा सकेगा और इससे भारत के विदेश-व्यापार के नये अध्याय लिखे जा सकेंगे।


निर्यात मोर्चे पर बढ़ता भारत
रंजना मिश्रा

कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर के देशों के व्यापार और अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, और बिगड़ी सप्लाई चेन ने कई देशों के आयात-निर्यात संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था और आयात-निर्यात को फिर से पटरी पर लाना प्रत्येक देश के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है, और निर्यात के मामले में विश्व पटल पर बढ़त बना रही है।

निर्यात के मामले में भारत ने अब बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने-पीने के सामान निर्यात के मामले में 2020 में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है। पिछले 15 सालों में पहली बार हुआ है, जब भारत खाद्य निर्यात के मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है, और अरब देशों के लिए सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यातक बन कर उभरा है। अरब ब्राजील चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कोविड महामारी से 2020 में अरब और ब्राजील के व्यापार में कमी आई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स, ब्राजील और अरब के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अरब देश ब्राजील के महत्त्वपूर्ण कारोबारी साझेदार हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ब्राजील ने इन देशों से व्यापार में दूरी बनाई, जिसका उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्राजील की अरब देशों से भौगोलिक दूरी भी उसके पिछड़ने का कारण है। महामारी के दौरान चीन ने भी अरब देशों में अपने खाद्य उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई है। इससे भी इस क्षेत्र में ब्राजील के व्यापार को नुकसान पहुंचा। ब्राजील अपने पारंपरिक शिपिंग मागरे भारत, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस, अज्रेटीना आदि से व्यवधान के चलते अपनी जमीन खोता चला गया। इसी का लाभ भारत को मिला। ब्राजील के जहाज जहां सऊदी अरब में एक महीने में पहुंच जाते थे, वहीं अब 2 महीने लग जाते हैं, जबकि भारत इसके काफी करीब होने की वजह से महज एक हफ्ते में फल, सब्जियां, चीनी, अनाज और मीट आदि वहां पहुंचा देता है। ब्राजील से निर्यात कम होने से सऊदी अरब ने घरेलू उत्पादन पर जोर दिया और भारत जैसे विकल्पों से आयात को भी बढ़ावा दिया। इससे भारत का सऊदी अरब में निर्यात बढ़ा।

इस साल भारत 20 से 25 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। भारत से काफी मात्रा में गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत ने पड़ोसी अफगानिस्तान को भी मानवीय मदद के तौर पर 5 करोड़ किलो गेहूं देने की बात कही है। यह गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाएगा। जहां तक भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्तों का सवाल है, तो वो पहले जैसे ही रहेंगे यानी पाकिस्तान से भारत चीजें आ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सकतीं, सिवाय कॉटन और गन्ने के।

कोरोना संक्रमण के दौरान दुनिया भर में अनाज संकट पैदा होने की आशंका जताई जा रही थी। दुनिया के कई हिस्सों में अनाज और दूसरे खाद्य पदाथरे की पैदावार घटी है, इससे खाद्यान्न की कमी बढ़ी है और कीमतों में भी इजाफा हुआ है, भारत को इस स्थिति का फायदा मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं, चावल, चीनी और मक्का की मांग बढ़ी है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल से फरवरी के 11 महीनों के दौरान देश से 2.74 लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है। यह साल भर पहले की इसी अवध के 2.31 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 16.88 फीसदी ज्यादा है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात भी पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल-फरवरी के दौरान 26.51 प्रतिशत बढ़ा। इन उत्पादों में दालें, प्रसंस्कृत फल-सब्जियां, जूस, मूंगफली, अनाज से बनी वस्तुएं, दुग्ध उत्पाद, अल्कोहल पेय, तेल खली आदि शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में जून, 2020 के बाद गेहूं के भाव में 48 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मक्के की कीमत में अप्रैल, 2020 के बाद 91 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मोटे चावल का भाव 110 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट में गेहूं का भाव करीब 7 साल की ऊंचाई पर चला गया है जबकि मक्के के दाम करीब 8 साल की ऊंचाई पर हैं। कोरोना काल में गेहूं, चावल, मक्का और चीनी जैसी कमोडिटी की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा बढ़ गई है लेकिन कुछ देशों की ओर से पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न की सप्लाई बढ़ाकर कमाई करने का अवसर बढ़ गया है।



सूरज के करीब

यह किसी जादुई रोमांच से कम नहीं कि मानव इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्यमंडल को छुआ है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा है। इस कामयाबी और उसके शुरुआती नतीजों की घोषणा 14 दिसंबर को अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में की गई है। यह अत्यंत पठनीय रिपोर्ट एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है। पार्कर सोलर प्रोब सौर विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी लंबी छलांग है, जिसकी चर्चा हमेशा होगी। जिस तरह चंद्रमा पर उतरने से वैज्ञानिकों को यह समझने में बहुत मदद मिली थी कि वह कैसे बना है, ठीक उसी तरह से सूर्य के पास जाकर पुख्ता जानकारी हो सकेगी कि सूर्य कैसे बना है? सूर्य के भूगोल, इतिहास के बारे में भी और प्रामाणिक तौर पर दुनिया के लोग जान सकेंगे। वाशिंगटन में नासा के मुख्यालय में विज्ञान मिशन निदेशालय के सहयोगी प्रशासक थॉमस जुर्बुचेन का उत्साह काबिलेगौर है। वह इस कामयाबी को उचित ही मील का पत्थर बता रहे हैं। हम सूर्य के विकास व सूर्यमंडल के प्रभावों को समझने की दिशा में अब और तेजी से बढ़ने वाले हैं। सूर्य को समझने से बाकी ब्रह्मांड और अन्य चमकदार सितारों को समझने में बहुत सहूलियत हो जाएगी।

नासा के इस अभियान की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, अब उसकी कामयाबी सामने आने लगी है। सौर हवा में चुंबकीय संरचनाएं कहां और कैसे बनती हैं, इसकी खोज जारी है। पार्कर सोलर धीरे-धीरे सौर सतह के करीब पहुंचा है। इस बड़े अभियान के एक वैज्ञानिक नूर रौफी कहते हैं, ‘सूर्य के इतने करीब से उड़ान भरते हुए पार्कर सोलर प्रोब सौर वातावरण की चुंबकीय रूप से हावी परत- कोरोना- की स्थितियों को महसूस कर सका है, जो हम पहले कभी नहीं कर सके थे।’ सूर्य की सतह पृथ्वी जैसी ठोस नहीं है। वहां अत्यधिक गरम वातावरण है, जो गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बलों द्वारा सूर्य से बंधी सौर सामग्री से बना हुआ है। बढ़ती गरमी और दबाव की वजह से सौर सामग्री सूर्य से दूर छिटकती है। सौर हवा के व्यवहार के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानने वाले हैं। किरण या ऊर्जा सूर्य से केवल छिटककर दूर जाती है, क्या वह किसी रूप में लौटती भी है? वैज्ञानिक इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पार्कर सोलर यान ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का 91 प्रतिशत हिस्सा तय कर लिया है। पहली बार अंतरिक्ष यान ने खुद को ऐसे क्षेत्र में पाया है, जहां चुंबकीय क्षेत्र इतने मजबूत थे कि वहां मौजूद कण-कण की गति पर हावी हो रहे थे। यह वह क्षेत्र है, जहां से सूर्य का अपना विशेष प्रभाव शुरू होता है, जहां सूर्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। पार्कर सोलर यान कुछ घंटों तक सूर्य के क्षेत्र में रहा है, और अब वह फिर अगले ही महीने, यानी जनवरी 2022 में इसी क्षेत्र में होगा। सब कुछ सही रहा, तो आने वाले वर्षों में यह यान अनेक बार सूर्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। सूर्य के रहस्य को खोलने की दिशा में नासा का यह अभियान वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता है। इससे विज्ञान के प्रति दुनिया में लगाव भी बढ़ेगा। सूर्य को लेकर कई प्रकार के मिथक रहे हैं, उनमें से ज्यादातर धीरे-धीरे टूट चुके हैं, अभी और भी टूटेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि इस अभियान से आगामी सौर व अंतरिक्ष अभियानों को काफी मदद मिलने वाली है।


युवा आबादी का पूरा फायदा
हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

जब हम पाकिस्तान के निर्माण की बात करते हैं, तो उस जिद और खब्त के बारे में सोचने को बाध्य होते हैं, जिस पर इस मुल्क की नींव डाली गई। वैसे किसी जिद और खब्त की जमीन पर एक मुल्क बना देना अजूबी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में अजूबी बात यह है कि उसके पास इसके अलावा राष्ट्र-निर्माण की कोई और सामग्री थी ही नहीं। यहां तक कि उसके नेताओं ने इसके लिए कहीं कोई लंबा संघर्ष नहीं किया। अक्सर वे उस अंग्रेज सरकार के साथ ही खड़े दिखाई दिए, जिनसे मुक्त होने के लिए पूरा देश संघर्ष कर रहा था।

लेकिन यही बात हम बांग्लादेश के बारे में नहीं कह सकते। जब तक वह पूर्वी पाकिस्तान था, अतीत और वर्तमान में अपनी शख्सियत को खोजता हुआ एक ऐसा भूभाग था, जिसे बाकी दुनिया तो छोड़िए, खुद पश्चिमी पाकिस्तान के लोग भी तरस खाने लायक तक नहीं समझते थे। वह एक ऐसे उपनिवेश की तरह था, जहां के बाशिंदों को दोयम होने का एहसास तकरीबन हर रोज कराया जाता था। लेकिन कुछ ही समय में जब इसी भूभाग ने अपनी इस पीड़ा के एहसास को राजनीतिक चेतना में बदला, तो मुक्ति के रास्ते खुलने लगे। इस राजनीतिक चेतना को एक स्वयंभू राष्ट्र में बदलने के लिए जिस लंबे धैर्य और संघर्ष की जरूरत थी, वह भी इस मुल्क के इतिहास का हिस्सा बनी।

पचास साल पहले इस तरह जो बांग्लादेश बना, उसकी मानसिकता उस पाकिस्तान से पूरी तरह अलग थी, जो कभी अपने आप को इस भूभाग का आका मानता था। पाकिस्तान पूरी तरह से जिस भारत-विरोध से ग्रस्त है, बांग्लादेश एक संघर्ष के बल पर ही उससे पूरी तरह मुक्त हो गया। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने भी पूरा और बहुत बड़ा सहयोग दिया, लेकिन यह एक अलग बात है। असल बात यह है कि बांग्लादेश ने 1971 में वह सब पा लिया था, जिस ईंट-गारे के जरिये किसी राष्ट्र की इमारत का निर्माण होता है- एक इतिहास बोध, एक संस्कृति, जिसे ढाई दशक के निरंतर आक्रमणों से बचा लिया गया था, और खुद अपने सपने देखने व मंजिलें तय करने का संकल्प। अब उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे देश से नफरत करने की जरूरत नहीं थी।

बांग्लादेश ने उस मनोविज्ञान का खात्मा कर देने में कामयाबी हासिल कर ली, जो किसी पाकिस्तान का आधार बनती है। ऐसी मानसिकता को मारना आसान होता है, लेकिन उसके भूत से छुटकारा पाना नहीं। अगर हम बांग्लादेश का पिछले पचास साल का इतिहास देखें, तो यह भूत वहां के लोगों को डराने और सरकारों को गिराने के लिए कई बार लौटता दिखाई देता है। कभी-कभी कामयाब भी होता है। ऐसी घटनाएं कई बार किसी देश की विकास-प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। फिलहाल हम बांग्लादेश की आधी सदी की विकास यात्रा को देखेंगे, जिसकी दूरी उसने पाकिस्तान की मानसिकता से मुक्त होकर नापी है।

बांग्लादेश विश्व इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर और भूगोल के एक ऐसे क्षेत्र में जन्मा था, जहां उसके लिए अपने पैरों पर खड़े होना आसान नहीं था। तीन साल बाद ही वहां भयानक अकाल पड़ा था और भारत समेत दुनिया भर की मदद के बाद ही वहां हालात सामान्य बनाए जा सके थे। बाकी की कसर वहां के समुद्री तटों से टकराने वाले तूफानों ने निकाल दी थी। यही वह समय था, जब भारी संख्या में वहां से आबादी ने भारत की ओर पलायन किया। इन ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों’ के नाम पर भारत में खासी राजनीति भी चली, आंदोलन भी हुए और सरकारें भी बदलीं। यह बात अलग है कि इस नाम पर जो सरकारें बनीं, वे भी न बड़ी संख्या में उन्हें निकाल सकीं और न ही उनकी आमद को प्रभावी ढंग से रोक सकीं।

एक लंबे दौर तक हम यही मानकर चलते रहे कि हमारे पड़ोस में आर्थिक तौर पर नाकाम एक देश है। और, हम इस अभिशप्त देश की नाकामी का दंश झेलने के लिए बाध्य हैं। कुछ छोटी-मोटी अच्छी खबरें भी आती रहीं। जैसे, वहां माइक्रो-क्रेडिट की अनूठी व्यवस्था विकसित हुई, कुछ संगठनों ने वहां जन-स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आमतौर पर बांग्लादेश हमारे लिए दया का पात्र बना रहा।

इसी दया-दृष्टि के चक्कर में बहुत से लोग यह देख ही नहीं सके कि वहां कुछ बदलाव भी हो रहा है, और वह भी बहुत तेजी से हो रहा है। इससे पहले कि हम समझ पाते, बांग्लादेश रेडीमेड कपड़ों की दुनिया का एक बड़ा निर्यातक बन गया। दुनिया के कुछ बाजारों में तो उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया में रेडीमेड कपड़ों के जितने भी बड़े ब्रांड हैं, उन सबकी पहली पसंद इस समय बांग्लादेश ही है। वह गारमेंट बाजार में आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।

अपने सस्ते श्रम और युवा आबादी का जिस तरह से बांग्लादेश ने फायदा उठाया, वैसे उदाहरण बाकी दुनिया में कम ही हैं। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम न जाने कब से संघर्ष कर रहे थे, वह इस देश ने कब हासिल कर लिया, हमें पता भी नहीं चला। आज जब एशिया की दो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र होता है, तो दो ही नाम सामने आते हैं- पहला वियतनाम का और दूसरा बांग्लादेश का। यह भी कहा जाता है कि ये दोनों देश इस समय आर्थिक प्रगति के उस मोड़ पर खड़े हैं, जहां तीन दशक पहले चीन खड़ा था।

बेशक बांग्लादेश ने जो भी हासिल किया, उसमें वहां हुए आर्थिक सुधारों का बड़ा योगदान है। उसने कई ऐसे बदलाव किए, जिससे आयात करने वाले बड़े देशों से वह मुक्त व्यापार समझौता कर सके। यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के बाजारों में बांग्लादेश में बने कपड़े बिना कोई सीमा शुल्क चुकाए ही बिक सकते हैं। बांग्लादेश में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश वाली इकाइयां लगाने की भी इजाजत है।

बात सिर्फ आर्थिक तरक्की की ही नहीं है, मानव विकास सूचकांकों में भी यह देश भारत को पीछे छोड़ चुका है। बड़ी बात यह है कि इस मुल्क ने यह सब लगातार धार्मिक कट्टरता से टक्कर लेते हुए हासिल किया है। बांग्लादेश ने साबित किया कि सांप्रदायिक कट्टरता से टकराते हुए ही विकास के रास्ते पर बढ़ा जा सकता है। इसीलिए, आज का बांग्लादेश अनुकरणीय भी है।


सेहतमंद खेत और खेती की जिम्मेदारी हम सबके माथे
गुंजन मिश्रा, ( पर्यावरणविद )

किसान किसी भी तरह से देश की सीमा पर खड़े जवानों से कम नहीं हैं। वे प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर खेती करते हैं, तो पंचतत्वों के प्रत्येक तत्व को व्यवस्थित रखते हैं। इसलिए देश की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है धरती व प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। खेती एक बुनियादी मसला है। देश व विश्व को प्रत्येक दृष्टिकोण से खुशहाल बनाने के लिए भारत ही नहीं, विश्व की सरकारों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी।

जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल, उपजाऊ मृदा का क्षरण, जैव विविधता का ह्रास, कुपोषण, आत्महत्या, पलायन आदि समस्याओं पर किसानों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसान ही हैं, जो वैश्विक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि लगभग आधी धरती की देखभाल किसान ही करते हैं। यदि भारत से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें, तो पर्यावरण के जो सात संकेतक चुने गए हैं, उनमें कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत ने निर्धारित सीमा को पार कर लिया है। गौरतलब है कि हर वर्ष कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रति व्यक्ति 1.6 टन की सीमा तय की गई है, जबकि भारत प्रति व्यक्ति सालाना 1.7 टन कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। शोध के मुताबिक, बढ़ते तापमान के साथ मिट्टी की कार्बन भंडारण क्षमता घटती जाएगी, जिसका असर जलवायु पर भी पड़ेगा। इससे कृषि उत्पादन खासा प्रभावित होगा।

अत: सरकारें आवश्यकता और लालच के बीच के फर्क को समझें और समझाएं। इसमें सिर्फ किसान ही शामिल नहीं हैं, बल्कि देश का वह हर उद्योगपति भी शामिल है, जिसका व्यापार प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किसानों को धरती माता की सेवा के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी थी। इससे कृषि भूमि में जैविक कार्बन की मात्रा सही रखने और असमानता, गरीबी को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे वैश्विक तापमान लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, इसके अलावा टिकाऊ खेती खाद्य शृंखला को छोटा करती है, जो अनाज की बर्बादी व लंबी दूरी के परिवहन को रोककर प्राकृतिक संसाधनों की बचत के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाती है।

किसान आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि देश का किसान परेशान है। हालांकि, सरकार की अनेक योजनाएं किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए चल रही हैं। इनमें मृदा स्वास्थ्य योजना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत में 71.4 प्रतिशत कृषि भूमि मध्यम क्षारीय हो चुकी है। इतना ही नहीं, 48.5 फीसदी क्षेत्र में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम एवं 33 प्रतिशत में कम है। अत: किसानों को चाहिए कि अपने खेतों की मिट्टी को समझें, तभी खेतों से खुशहाली आएगी। हमारे किसान बहुफसली खेती करते थे, जिसे अब वैज्ञानिक सही मानने लगे हैं।

आज खेती में सफलता के लिए नीतियों के केंद्र में किसानों को जगह मिलनी चाहिए। हरित क्रांति के कारण ही पंजाब से कैंसर टे्रन चलने लगी और अगर किसान ऐसे ही आधुनिक खेती करते रहे, तो देश में जगह-जगह कैंसर अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी। आज विज्ञान को मानवता के साथ जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। इस काम में किसानों को भी सरकार की मदद करनी चाहिए। सबसे पहले कृषि वैज्ञानिकों को खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार करना होगा, जो मानवीय आधार पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार हो। जीरो बजट खेती के अनुसार, फसल मिट्टी से केवल 1.5 से 2.0 प्रतिशत पोषक तत्व लेती है, शेष 98 प्रतिशत तत्व हवा, पानी और सौर ऊर्जा से मिलते हैं। अत: किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने खेत का प्राकृतिक वातावरण संतुलित रखें। यह एक बड़ा, लेकिन जरूरी काम है। इस दिशा में किसानों के लिए अलग बजट बने। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज आदि में दी जाने वाली रियायत उन किसानों को दी जाए, जो अपना बनाया (देशी) बीज, खाद व कीटनाशक प्रयोग में लाते हैं। कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी के पैसे से एक किसान कल्याण निधि बनाई जाए। जो किसान परिवार सीधे कृषि से जुड़े हैं, उनको 60 की आयु के बाद इसी निधि से पेंशन दी जाए। सरकारी कार्यालयों में किसानों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की जाए। कृषि वैज्ञानिकों की मदद से लाभदायक सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाए।