(20-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Choking Farming
Can agri reform be renewed with better politics?
TOI Editorials

The national capital choking on polluted air caused mostly by unbothered, stubble-burning farmers was a grimly appropriate setting for the news on GoI’s withdrawal of farm reforms. It was a terrible message for liberal reforms in a country that needs liberal reforms by bags-full if it wants to ever reach mass prosperity. BJP’s poll apprehensions are not a valid policy reason for climbing down – no more than many Congress reform reversals were. Congress played the same obstructionist opposition politics on key reforms that BJP did when it was in opposition. And a small group of wealthy farmers in two small states and one part of a big state now have the assurance that the rest of the country will keep subsidising their economically irrational and environmentally dangerous production practices. A law on MSP will be the icing on this poisonous cake. Can BJP and its government learn some lessons – never mind what happens in UP and Punjab polls.

First, don’t let hubris dictate the timing and process of reforms. This newspaper supported much – though not all – of the three farm laws but was always critical of the manner in which they became laws. GoI and BJP should have held consultations because they should have figured that rich farmers have been cosseted for so long that ramming reforms through may produce a big reaction. Second, don’t attempt too much at one go when it comes to sections like farmers. Farm reforms message got clouded by including provisions like corporate leasing of farm land – that was a gift to leftwing agitpropists, who teamed up with rich farmers and fashioned a false narrative of ‘big capital vs humble kisan’.

Can the farm reform process be renewed, with better political management this time? Hopes are not high right now. But the stakes just got higher – India’s future as a modern economic power.


Two different takes on the political economy of repealing farm laws
Let’s recognise that Modi tried hard
Chetan Bhagat, [ The writer is a bestselling novelist ]

They say in fitness training: If you are not at your limit during your workout, you are not trying hard enough. Even in life, if you never fail or get stuck or face resistance, you are simply playing it too safe.

Looks like the government reached its limit with the now repealed farm laws too. Reforms are hard for any government, anywhere. They are particularly hard for any Indian government when it concerns farmers, who form a large part of the Indian voter base. Reforms challenge the status quo and dislodge certain established players. However, they also attract new capital and create market efficiencies leading to better growth.

The new farm laws also intended to attract private capital into the sector. Why don’t we have global cheese and fruit brands like many Western countries? It’s because we don’t have a framework for big capital to come into the agriculture sector. If we did, Indian agriculture and Indian farmer incomes could grow manifold.

Just passing some new laws would not have achieved this. But the new laws were a start, to one day make the Indian farmer as rich as a French vineyard owner or an Italian olive oil farm owner. These may look like ridiculous dreams right now but one needs to have a vision to actually do it one day.

Everyone agrees that the Indian farmer can do better. Yet many attack reform and change. It is easy to manipulate the narrative whenever someone tries something new. Why is the government doing this? What’s the real agenda? Is it to make Ambani and Adani richer? While I don’t know either Mr Ambani and Mr Adani personally, I can assume that they have enough money already. And if the government wanted to make Ambani-Adani rich, they could simply ask them to buy barren land, rezone the end use and make them billions. Why would government do it through these elaborate farm laws?

And why would an astute politician like Prime Minister Narendra Modi (which even critics agree he is) do something against farmers? Of course, the intelligentsia that opposed these laws never applied logic. Most of all the left-wing, elite-woke-whatever types who didn’t like these laws did so because they do not like this government. Few read the laws, few understand economics, and few really care about the farmers.

There is major glee and celebration in this crowd as they see the laws being repealed as the government “losing face”. Since they don’t like this government and that’s the driving emotion, they are celebrating the withdrawal. They don’t care if this is a major step back for Indian agriculture and whether reforms will be affected. No, none of that matters. Did Modi lose face? Yay, celebration time!

The “loss of face” being talked about is also misplaced. If there was such an issue, the PM himself would not have come and announced the repeal. A government bureaucrat could have done it through a complicatedly worded notification. The fact that the PM apologised for not being able to communicate the laws well is also telling. This is indeed one area the government does need to introspect on. It was brave of the government to propose such reform, but perhaps some of the resistance could have been anticipated and more consensus could have been built. It is indeed sad that two important reforms – the land law in the first term of this government and the farmer laws in the current one – could not go through.

As far as protests are concerned, perhaps most of them were genuine as well. There’s been loss of life and that’s sad and regrettable. Maybe the protesters did have genuine concerns. But why didn’t they agree to amend the laws? What was the need to completely repeal them, and ensure no change happens in the Indian farm sector for years?

Should the government have stuck to its ground and kept the laws nonetheless? Isn’t that what a decisive and tough leadership does? There’s no easy answer. Leadership is also being responsive and flexible. If there’s too much resistance to a change, or communication about the change has gone awry it is better to pull back even well-intentioned reforms. It doesn’t mean there’s no heartbreak though. The heartbreak isn’t because a particular government or political party had to withdraw laws. The heartbreak is because the laws were good for Indian agriculture.

One hopes the government doesn’t withdraw into a shell vis-à-vis other reforms. Lately the government has done major moves – Air India sale, telecom reform, retrospective tax removal to name a few. The farm laws could not be done, for now. They will be, one day.

Congratulations to all protesters and their supporters for getting what they wanted. Meanwhile, the dream of a wealthy Indian agriculture sector isn’t going anywhere. There’s just been a little delay. The repeal is not a failure. It’s simply a sign that the government is trying hard to push limits. It was nice to see a brave government that decided to test its limits. And that’s the only way life should be lived – work hard, push yourself and see what change you can create in the nation. Jai Kisan. Jai Hind!

Big cost to country, small gain for Modi
R Jagannathan, [ The writer is editorial director, Swarajya magazine ]

The Prime Minister’s announcement on repealing all three farm reform laws is a stunning defeat for good politics and common sense – and a setback to farming itself. In a country where 85% of farmers are small or marginal, what we needed was breathing time to allow farms to consolidate and give the rest of the economy time to create the jobs needed to absorb excess farm labour. Now, the process will be reversed as more public resources will be spent on retaining more people on the farm.

Narendra Modi does not usually back off when confronted with difficult political challenges, but he has done so this time. Whether this will reduce him to a lameduck for the remaining half of his second term or not remains to be seen, but there is little doubt that his political capital has shrunk.

Let us, for a minute, separate the repercussions of this decision on the party in power and count the costs to the country.

First, it is clear that a determined group of vested interests can derail any reform. Democracy’s weakness is that the voices of the vocal minority almost always trump the interests of the silent majority.

Second, farm reforms have probably been set back by at least a decade, since all politicians will now conclude that this constituency has to be perpetually propitiated. So, we can expect more fiscally ruinous sops, loan waivers and freebies.

The political takeout is that future reforms will come only when a situation becomes desperate. The Modi government has been a rare exception, where it legislated major reforms without a crisis threatening it. One can only hope that the moderate labour and other reforms that are already legislated will not face the kind of opposition the farm laws did.

Third, a simple reality, that you cannot permanently subsidise such a large section of the population based on taxes raised from a tiny minority of citizens has been lost in the din. If cash payments and subsidised power, diesel, seeds, fertiliser, insurance and credit cannot make small and marginal farmers viable, making minimum support prices (MSPs) available for all farm produce is not going to achieve any better results. At best, rich farmers will end up being richer till the nation realises it cannot afford this munificence.

Fourth, higher MSPs and more subsidies will again misdirect investments in farming. It will ensure that water-scarce regions like Punjab will continue with ruinous rice farming, and excess use of fertilisers will make land quality poorer. We are heading for ruin whichever way we look at it.

Fifth, it is a bit unfair that an economy now recovering from Covid is being asked to again bankroll the only part of the economy that was not ravaged by the pandemic: agriculture. Food prices are already on the rise, and any further concessions on MSP will not help. Farm unions are making a difficult recovery more difficult.

There is little doubt that Indian politics is not driven by any kind of good ideas about what is right for the country, only what is in the short-term interests of a political party or personality. Mamata Banerjee scuttled the Left Front’s belated efforts to attract investments to Bengal. In Maharashtra, bullet train and metro projects have been delayed not only because of Covid, but political grandstanding over land acquisition and environmental concerns. Attempts to reduce fossil fuel usage mean increasing the use of not only renewable sources, but also nuclear power. But opposition to nuclear power remains strong wherever projects are proposed, whether it is Kudankulam or Jaitapur.

For BJP and Modi, the repeal may deliver less of a political payback than presumed. It is unlikely that rich farmers in the crucial states of UP and Punjab will suddenly find the party more acceptable when it is relentless agitational pressure that worked. It is possible that the average Jat farmer will return to BJP. But the larger opposition agenda is still the ouster of the Modi and Yogi governments, and hence there is no need to end farm protests even after the government’s humiliation.

It is possible that the decision will marginally benefit Amarinder Singh, who may now be seen as a man who can sway the Modi government. Since an alliance between the Captain’s new party and BJP is now likely, we cannot foretell which way the final result will play out in this border state. A hung verdict cannot be ruled out.

The real travesty is this: The PM offered an open apology to farmers, which shows how much he is willing to bend in the face of political realities. He has been widely accused of being arrogant, but throughout the period of the farm agitation, it is farm unions that have showed inflexibility and arrogance. Don’t rich farmers also owe the nation and the citizens of Delhi an apology for inconveniencing them and allowing anti-national elements to hijack the 26 January tractor rally in Delhi?

Farm unions have managed to get their way by making emotional appeals in the name of being the nation’s “Annadata”. But they should not forget that they ca

nnot work against the interests of the Annadata’s own Annadata – the taxpayer and consumer.



A Step Back in Politics and Policy
Farm law repeal a setback, but not defeat, yet

ET Editorials

In the given circumstance, the government has done well to decide to repeal the farm laws. It opens up political space for the government, both to face the ruling party’s electoral battles early next year and to attempt agricultural policy reform in a more holistic and less confrontational manner. It is a political setback for Narendra Modi and his party, but whether it signals defeat will depend on whether repeal of the farm laws serves to woo back estranged allies, sections of voters and attract a new ally like Congress rebel Captain Amarinder Singh in Punjab.

There are some more subtle messages that should not be lost sight of. One relates to the legitimacy of political action via mobilisation and agitation on the street. If the protesting farmers had not displayed their resolve with unmistakable determination for more than a year of suffering on Delhi’s periphery, far away from their homes in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, it is unlikely that farm laws would have gripped the public imagination or that the government would have shifted its stand. Another message is with regard to Parliament and its conduct. Even when the ruling side has an absolute majority, it makes sense to debate policies and laws at length in the House, to fully articulate the rationale for and the arguments against any proposal. Just because Parliament has put its stamp of approval on a law, it does not gain political legitimacy.

The reforms that the laws that will now be repealed had sought to pursue remain worthwhile. India produces too much of grain and too little of things like pulses, oilseeds, fruit and animal protein. Ever-rising support prices, subsidised farm inputs and open-ended procurement of grain make for waste of scarce resources. Climbing out of this hole must be a consultative process that takes the public along, if not all farmers. That must happen: the status quo on the farm front is not sustainable. The farm law repeal must be a beginning, not the end. Realising that is a question of deft political management.


Seeds of hope
Farmers should withdraw protest, and push for consultations in efforts to reform the sector


Prime Minister Narendra Modi has done the right thing by announcing the repeal of the three farm laws that are at the centre of a protracted confrontation between his government and a section of farmers for a year. The laws sought to reorganise India’s agriculture sector more in accordance with the principles of market economy. They would have redesigned the country’s food procurement and distribution mechanisms, triggering fears that the producers and consumers would be adversely affected, to the benefit of big companies. Such fears were aggravated by the undemocratic manner in which these laws were brought about, through ordinances, and passed in Parliament without deliberations, or consultations with the States. The decision to repeal them is a triumph of democracy. On the one hand, the tenacity of the agitating farmers that the BJP and state agencies could not break while on the other, the looming Assembly elections in Uttar Pradesh and Punjab, forced the ruling party’s hand. In bowing to public demand, Mr. Modi has shown flexibility and pragmatism. Farmers should not only withdraw the protest now but also show a more flexible approach regarding the path ahead to reform the sector.

Flexibility is not a bad trait in democracy, which is about constant negotiations, but it should not be merely political expediency. In this instance, the agitators were socially dominant, and economically and politically powerful groups whose hostility the BJP found difficult to handle. This should be an occasion for the Government to revisit its general attitude towards protest mobilisation. The reflex of the current dispensation has been to paint opponents and critics as traitors or anti-nationals — a tactic that was tried even in the case of the farmers. A consultative decision making would always be more sustainable and easier to enforce. Further moves on agriculture sector reforms must draw from the experience of the making, and now the repeal, of the three farm laws. Their repeal does not invalidate the urgent case for reforms in the agriculture sector, in which incentive mechanisms are skewed, and environmental costs are unsustainable. Those will have to be pursued in a manner suitable to a federal democratic polity as India’s. The repeal of these laws will likely spur a realignment of politics in U.P. and Punjab, where Assembly elections are round the corner. The RLD, which is influential among the Jat farmers in western U.P., might now see the BJP in a different light. The Congress has been supporting the protesting farmers, and can claim victory. But by repealing the laws the BJP has increased its political space in both States, more so in Punjab where the Congress is in power. The BJP’s estranged ally, the Akali Dal, and Amarinder Singh, former Congress CM who was humiliated by the party, will also look for new opportunities in the situation.


कानून वापसी: गतिरोध खत्म हुआ, अब आगे क्या होगा?

प्रधानमंत्री ने प्रशंसनीय लचीलापन दिखाते हुए तीन किसान कानूनों की वापसी का ऐलान किया। उन्होंने जीरो-बजट खेती और किसानों की सभी समस्याओं के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की जिसमें सरकार और किसानों के प्रतिनिधि के अलावा कृषि वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री भी होंगे। आंदोलनकारी किसान अभी भी कह रहे हैं कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की मांग पर बने रहेंगे। संवैधानिक स्थिति यह है कि सरकार चाहे तो अध्यादेश के जरिये भी तत्काल इन कानूनों को रद्द कर सकती है लेकिन एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर समस्या होगी। मांग मानने का मतलब होगा कि देश में कोई भी आढ़ती या ब्रेड-निर्माता कंपनी या अन्य व्यापारी गेहूं की खरीद एमएसपी से नीचे नहीं कर पाएंगे। ब्रेड-निर्माता कंपनियां आयातित गेंहू का ज्यादा पैसा देती हैं क्योंकि उसकी गुणवत्ता भारतीय गेहूं से बेहतर है। फिर एमएसपी के रेट का निर्धारण पिछले कुछ दशकों से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। गेहूं के व्यापारी उसके हिसाब से अपना व्यापार नहीं कर सकते। अब देखना यह होगा कि एमएसपी के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख होता है? बहरहाल इस फैसले के बाद लोगों की, खासतौर पर किसानों की उम्मीदें बढ़ी हैं। जहां तक जीरो-बजट खेती का सवाल है, अभी तक वाणिज्यिक और व्यावहारिक स्तर पर इसका प्रयोग नहीं हो पाया है। लिहाज़ा सरकार को देखना होगा कि यह अवधारणा वास्तव में धरातल पर कितनी कारगर होगी। कुल मिलाकर फैसले पर सरकार को बधाई!



हमें बहुत से एलन मस्क और ग्रेटा थनबर्ग की जरूरत है
थॉमस एल. फ्रीडमैन

मुझे तो अंत में ग्लासगो सम्मेलन का एक ही सिद्धांत-वाक्य लगा, ‘स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता’। एक तरफ उदारवादी पर्यावरण कार्यकर्ता आपसे कहेंगे, दुनिया खत्म हो रही है लेकिन इसे बचाने के लिए हमें परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जो कि स्वच्छ ऊर्जा का भंडार है। दूसरी तरफ रूढ़ीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता करेंगे, दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए लोगों पर कार्बन टैक्स का बोझ नहीं लादना चाहिए। वहीं शहरी कार्यकर्ता कहेंगे दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन वे अपने आंगन में पवनचक्की, सौर फार्म्स या उच्च गति रेलवे लाइन नहीं चाहते। उधर आज के ज्यादातर नेता आपसे कहेंगे, दुनिया खत्म हो रही है, इसलिए उन्होंने तय किया है कि उनके उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी उत्सर्जन मुक्त बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध होगा, वह भी 2030, 2040 या 2050 तक… यानी ऐसी तारीख पर जब उन्हें अपनी जनता से कोई कष्ट उठाने नहीं कहना पड़ेगा।

मैं ग्लासगो के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन 195 देशों के नेताओं ने मिलकर जो कार्ययोजना बनाई है, उससे हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को कार्बनमुक्त नहीं कर पाएंगे। असंभव। हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब जोखिम उठाने वाले उद्यमी परिवर्तनकारी तकनीकें बनाएंगे, जिनसे साधारण लोग जलवायु पर असाधारण असर डाल पाएं, वह भी बड़े त्याग के बिना। संक्षेप में हमें कई और ग्रेटा थनबर्ग और एलन मस्क की जरूरत है। यानी जोखिम लेने वाले इनोवेटर जो आधारभूत विज्ञान को ऐसे साधनों या उपकरणों में बदलें, जो आने वाली पीढ़ी के लिए धरती की रक्षा करे। अच्छी खबर यह है कि ऐसा होने लगा है। दो उदाहरण देखिए:

पहला, प्लैनेट डॉट कॉम। नासा के तीन पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा 2010 में स्थापित ‘प्लैनेट’ के पास कक्षा में लगभग 200 अर्थ-इमेजिंग उपग्रह हैं, जो कि ब्रेड के पैकेट के आकार के हैं और पूरी धरती की समुद्र से घिरी भूमियों को हर 24 घंटे में उच्च रिज़ॉल्यूशन में देखते हैं। दुनिया की किसी भी सरकार के पास यह क्षमता नहीं है। प्लैनेट के सह-संस्थापक और सीईओ विल मार्शल कहते हैं, ‘सैटेलाइट अब हमें हर कंपनी और हर देश की बैलेंस शीट पर प्राकृतिक पूंजी के बारे में बता रहे हैं। ये केवल आपके व्यवसाय के लाभ-हानि का हिसाब नहीं देंगे, बल्कि पर्यावरण पर आपके सभी प्रभाव भी बताएंगे।’ इस डेटा को उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने, उत्पादों के विरोध के लिए प्रेरित करने, सरकारों को जवाबदेह ठहराने, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसानों को भी उनकी फसल और उससे जुड़े जरूरी कदमों की जानकारी दे सकते हैं।

दूसरी कंपनी है हीलिऑन एनर्जी। यह दुनिया के पहले फ्यूजन पॉवर प्लांट पर काम कर रही है। सूर्य समेत अन्य सितारे न्यूक्लियर फ्यूजन से चलते हैं। अगर धरती पर भी इस प्रक्रिया की नकल करें तो हमें अनंत स्वच्छ, सुरक्षित व सस्ती ऊर्जा मिल सकती है। खबरों के मुताबिक हीलिऑन के मौजूदा सिस्टम का जनरेटर 40 हजार घरों को रोशन कर सकता है। इसमें एक एमएचडब्ल्यू बिजली उत्पादन की लागत मात्र 10 डॉलर है, जो कोयला संयंत्र से उत्पादन की लागत से एक तिहाई है।

हमें अपने इनोवेशन इकोसिस्टम में तेजी लाने की जरूरत है, जहां सरकारी फंड की मदद से विज्ञान की सीमाओं को तोड़ा जाए और देशों की सीमाओं से परे जाकर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हुनर मिलकर स्वच्छ ऊर्जा की तकनीकों को खोजे। फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तेजी से और बड़े स्तर पर इन तकनीकों को लागू करने पर काम किया जाए।


कृषि कानूनों की वापसी

तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री ने जिस तरह यह कहा कि शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, जिसके कारण दीये के प्रकाश जैसा सत्य हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, उससे यही स्पष्ट होता है कि यह मजबूरी में लिया गया फैसला है। इस फैसले ने फिर यह साबित किया कि लोकतंत्र में सही फैसले लेना और लागू करना कितना मुश्किल होता है।इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं कि जो फैसला किसानों के हित में था और जिससे उनकी तमाम समस्याएं दूर हो सकती थीं, उसे संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन दलों ने भी किसान विरोधी करार दिया, जो एक समय वैसे ही कृषि कानूनों की पैरवी कर रहे थे, जैसे मोदी सरकार ने बनाए। यह शुभ संकेत नहीं कि संसद से पारित कानून सड़क पर उतरे लोगों की जिद से वापस होने जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भविष्य में ऐसा न हो, अन्यथा उन तत्वों का दुस्साहस ही बढ़ेगा, जो मनमानी मांगें लेकर सड़क पर आ जाते हैं।लोकतंत्र में लोगों की इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जोर-जबरदस्ती को जनाकांक्षाओं का नाम दे दिया जाए। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि किसानों और खासकर छोटे किसानों का भला करने वाले कृषि कानून सस्ती राजनीति की भेंट चढ़ गए। इन कानूनों की वापसी किसानों की जीत नहीं, एक तरह से उनकी हार है, क्योंकि वे जहां जिस हाल में थे, वहीं खड़े दिखने लगे हैं। अब इसमें संदेह है कि किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को तय समय में हासिल किया जा सकेगा।

कृषि कानूनों की वापसी के अप्रत्याशित फैसले को भले ही आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन लगता यही है कि इसके मूल में उन तत्वों की सक्रियता भी एक बड़ा कारण रही, जो कृषि कानून विरोधी आंदोलन में सक्रिय होकर कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे थे। लाल किले में हुए उपद्रव से लेकर दिल्ली-हरियाणा सीमा पर मजदूर लखबीर सिंह की हत्या तक की घटनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह किसी से छिपा नहीं कि किसान नेताओं ने इन घटनाओं में लिप्त तत्वों की किस तरह या तो अनदेखी की या फिर दबे-छिपे स्वरों में उनका बचाव किया।यह भी खेद की बात रही कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी निराश किया। अब जब सरकार यह मान रही है कि वह कुछ किसानों को सही बात समझा नहीं पाई, तब फिर उसे उन कारणों पर गौर करना होगा, जिनके चलते ऐसी नौबत आई। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि उसे सुधारों का सिलसिला कायम रखना है।



सुधारों को झटका देने वाला फैसला
संदीप घोष

गुरु नानक जयंती के अवसर पर तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर यही उम्मीदे लगाए बैठे होंगे कि वह किसी न किसी गुरुद्वारे अवश्य जाएंगे। पंजाब में आसन्न विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनके अमृतसर जाने की संभावना भी जताई जा रही थी। मोदी का व्यक्तित्व जिस प्रकार आश्चर्यचकित करने वाला है उससे ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि वह फिर से खोले गए करतारपुर कारिडोर गुरुद्वारा दरबार साहिब भी जा सकते हैं। ऐसे अनुमानों के बीच जब यह घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री सुबह नौ बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे तो हर कोई हैरत में पड़ गया।गुरु पर्व से जुड़े शुरुआती संबोधन के बाद जब प्रधानमंत्री खेती और किसानों के हित में अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा देने लगे, तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि वह किस दिशा में जा रहे? उन्होंने कृषि कानूनों की पृष्ठभूमि को समझाना शुरू किया। विशेषज्ञों की राय और छोटे एवं सीमांत किसानों के प्रति फिक्र जताने के साथ ही उन्होंने उस बड़े तबके को धन्यवाद दिया, जिसने इन सुधारों का समर्थन किया। फिर वह किसानों के विरोध-प्रदर्शन वाले बिंदु पर आए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ राज्यों के किसानों का एक छोटा वर्ग ही इन सुधारों का विरोध करने पर अड़ा था। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से सरकार की वार्ता के प्रयासों का उल्लेख किया कि वह गतिरोध का हल निकालने के लिए किस प्रकार सक्रिय थी। ऐसे संभावित स्वीकार्य हल में कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव भी था। स्पष्ट है कि वह प्रदर्शनकारी किसानों के अड़ियल और अतार्किक रवैये की ओर संकेत कर रहे थे। आखिर में जब उन्होंने एलान किया कि कुछ असंगत प्रदर्शनकारी समूहों की इच्छा को देखते सरकार इन कानूनों को निरस्त कर रही है, तो इस घोषणा ने सभी को चकित कर दिया। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था।

पीएम की अप्रत्याशित घोषणा के बाद सरकार समर्थकों और विरोधियों, दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा था। यहां तक कि सरकार के इस रुख से खुश होने वाले भी यह नहीं समझ सके कि मजबूत फैसले लेने और अपने रुख पर अडिग रहने वाली सरकार यकायक कैसे झुक गई? जबकि पिछले कुछ महीनों से यही लग रहा था किसान संगठनों का विरोध-प्रदर्शन निस्तेज हो रहा है। इससे जुड़े अहम किरदार निढाल दिखने लगे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न धड़ों में भी दरारें पड़ने लगी थीं। किसानों द्वारा सड़कों की घेराबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का धैर्य भी जवाब देने लगा था। ऐसे में यह दलील उतनी गले नहीं उतरती कि सरकार महज प्रदर्शनकारियों के दबाव में आकर इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हुई। नि:संदेह इसके पीछे चुनावी परिदृश्य भी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ समय बाद चुनाव होने हैं। वहां कृषि कानूनों का कुछ असर दिख सकता था। पंजाब में तो यह बड़ा मुद्दा बन गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और उत्तराखंड के तराई इलाके में भी यह मुद्दा प्रभावित करता। वैसे इतना बड़ा फैसला केवल चुनावी फायदे को देखकर नहीं लिया गया होगा, जिस पर नरेन्द्र मोदी ने अपनी भारी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगा रखी थी। ऐसे में इसके और बड़े निहितार्थ रहे होंगे, जिन्होंने सरकार को इतना बड़ा यू-टर्न लेने पर बाध्य कर दिया।

एक अनुमान तो यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदर्शनकारियों के बीच खालिस्तानी और पाकिस्तानी तत्वों की बढ़ती पैठ को लेकर लगातार आगाह करते आ रहे थे। इससे पंजाब में तीन दशक पहले जैसी अशांति एवं अस्थिरता का खतरा बढ़ रहा था। ऐसे तत्वों का तराई इलाके में भी प्रभाव है, जहां सिखों की बड़ी आबादी रहती है। पाकिस्तान में बदलते घटनाक्रम को देखते हुए सरकार यह जोखिम नहीं ले सकती थी। ऐसे में यह कदम इन तत्वों को मात देने और शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और अमरिंदर सिंह के नए राजनीतिक धड़े के बीच गठजोड़ की राह खोलने वाला एक दांव हो सकता है, ताकि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती दी जा सके। इसका समांतर लाभ आम आदमी पार्टी के प्रभाव को कम करने के रूप में भी मिलेगा, जिस पर भाजपा कांग्रेस से भी कम एतबार करती है।यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि भाजपा को इसका कितना चुनावी लाभ मिलेगा, क्योंकि चुनाव में कई और पहलू भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ सत्ता विरोधी रुझान जरूर है। इसके बावजूद फिलहाल योगी सरकार आगे दिख रही है, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि अखिलेश यादव ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, जो और गति पकड़ सकता है। वहीं उत्तराखंड में भाजपा अपनी ही समस्याओं से घिरी है। पंजाब को लेकर अकाली दल और अमरिंदर का मेल भी संदेह से परे नहीं है। इसलिए इन सन्निहित नकारात्मक पहलुओं को देखते हुए इसे एक ‘चुनावी मास्टरस्ट्रोक’ के रूप में चित्रित करना भी इसका सरलीकरण होगा। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यही है कि इसका असर मोदी सरकार के शेष कार्यकाल की कार्यक्षमता पर पड़ सकता है। इससे विपक्ष को लगेगा कि सरकार पर निरंतर दबाव बनाकर उसे झुकाया जा सकता है। हालिया उपचुनावों के मिश्रित नतीजों के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एकाएक कटौती से विपक्ष को पहले ही इसका स्वाद लग गया है। चूंकि अगले दो वर्षों में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इससे बड़े सुधारों को आगे बढ़ाने की सरकारी क्षमता सीमित हो जाएगी। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून, अनुच्छेद 370 और श्रम कानूनों जैसे उसके अन्य कदमों पर भी पेच फंस सकता है। बाहरी मोर्चे पर पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। देश कोविड से लगे झटके के बाद अभी पूरी तरह उबर नहीं पाया है। उसकी तीसरी लहर की आशंका को भी खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार के फ्रंटफुट पर खेलने की क्षमता प्रभावित होगी।

दिलचस्प है कि कानून वापसी का एलान करते हुए भी प्रधानमंत्री ने उनकी खासियतों पर जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारी उनके फायदों को नहीं देख सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन कानूनों को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जा सकता यानी अगले आम चुनाव से पहले तो बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान देश में कृषि सुधारों के भविष्य को भुगतना होगा।


इंसाफ के हक में

महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और उसकी प्रकृति पर सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार को जो रुख सामने आया है, उसके दूरगामी असर होंगे। एक नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में बांबे हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में एक विचित्र फैसला दिया था। अच्छा यह है कि वह मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न केवल नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न के मुकदमे को बेहद संवेदनशील तरीके से देखा-परखा, अपराध की प्रकृति की उचित व्याख्या की, बल्कि हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करके उससे जुड़े आग्रहों पर भी सवाल उठाया।बांबे हाई कोर्ट में न्यायाधीश ने इस आधार पर निचली अदालत में मिली दोषी की सजा को कम करके एक साल कर दिया था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम यानी ‘पाक्सो’ के तहत दी गई तीन साल की सजा को खत्म कर दिया था। फैसले में न्यायाधीश ने एक विचित्र तर्क रखा था कि चूंकि आरोपी पीड़ित बच्ची की त्वचा से त्वचा के संपर्क में नहीं आया और उसने कपड़ों के ऊपर से ही अवांछित हरकत की, इसलिए वह भारतीय दंड संहिता के तहत सिर्फ छेड़छाड़ का दोषी है।

निश्चित तौर पर यह ऐसी दलील थी, जो पाक्सो के मकसद को बाधित करती थी। लेकिन हमारे देश में शायद ऐसे ही असहज करने वाले हालात से बचने और अंतिम न्याय तक पहुंचने के लिए न्यायपालिका में बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है, ताकि पीड़ित के हक में इंसाफ सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए साफ लहजे में कहा कि अधिनियम में दर्ज शब्दावली की ऐसी व्याख्या संकीर्ण और रूढ़िवादी है। शीर्ष अदालत ने कहा यौन हमले को केवल ‘त्वचा से त्वचा’ के संपर्क में सीमित करके देखने से पाक्सो कानून का वह मकसद ही नाकाम हो जाएगा, जिसे हमने बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया था। किसी भी यौन उत्पीड़न में सबसे अहम मंशा है।जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एक तरह से समाज में महिलाओं के खिलाफ एक रूढ़िवादी, संकीर्ण और अमानवीय धारणा पर भी चोट की। यह किसी से छिपा नहीं है कि एक मर्दवादी मनोविज्ञान में जीते समाज में महिलाओं को लेकर अन्यायपूर्ण पूर्वाग्रह मौजूद रहे हैं और इसी का नतीजा है कि यौन कुंठा से पीड़ित पुरुष मौका पाते ही आपराधिक हरकत कर बैठता है। न्याय और समानता में विश्वास करने वाले समाज के साथ-साथ एक संवेदनशील व्यवस्था ऐसी कुंठाओं और अपराधों को कतई स्वीकार नहीं कर सकती।

दरअसल, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों पर न केवल समाज का रवैया कई तरह के पुरुषवादी दुराग्रहों से भरा होता है, बल्कि अक्सर इससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया में भी इसी तरह के पूर्वाग्रहों से संचालित विचित्र व्याख्याएं की जाती हैं। इस मसले पर पुलिस महकमे के निचले से लेकर कई बार उच्च स्तर के अधिकारियों का भी अपरिपक्व रवैया सामने आता रहा है, मगर आमतौर पर अदालतों से यह उम्मीद होती है कि वहां यौन हमले या उत्पीड़न से गुजरने वाली पीड़ित के खिलाफ हुए अपराध और उससे उपजे दुख पर संवेदनशील तरीके से विचार किया जाएगा।अफसोस कि न सिर्फ कुछ वकील यौन हिंसा के मामले पर बहस करते हुए बेहद संवेदनहीन तरीके से मनमानी दलीलें पेश करते हैं, बल्कि कुछ न्यायाधीश भी ऐसे मुकदमों पर फैसला देते हुए अपराध की प्रकृति की विचित्र व्याख्या करने लगते हैं। यह रवैया न केवल पीड़ित को निराश करता है, बल्कि खुद न्यायपालिका के विवेक को कठघरे में खड़ा करता है। लेकिन बाम्बे हाई कोर्ट के संबंधित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख इंसाफ की उम्मीद को कायम रखता है।


इसके बाद क्या!

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा अपने फैसले से चौंकाते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का अप्रत्याशित फैसला ले सभी को चौंका दिया। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों से क्षमा मांगते हुए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। इस फैसले से गाजीपुर बार्ड़र के साथ ही दिल्ली स्थित बाकी सीमाओं पर भी आंदोलनरत किसानों में जश्न का माहौल था। किसानों ने यहां सभी को जलेबियां खिलाईं। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को जनता और किसानों की एकता की जीत बताया है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की अपील ठुकराते हुए ट्वीट किया कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा‚ हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ–साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे यानी एक बात तो साफ है कि किसानों का एक साल से चल रहा आंदोलन फिलहाल उसी गति और ऊर्जा से चलता रहेगा। देखना है कि 29 नवम्बर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कैसे और कितनी जल्दी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की विधायी प्रक्रिया शुरू करती है। अचानक से लिये गए इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव खेती–किसानी के अलावा सियासत पर भी पड़ेगा। कुछ ही महीने बाद देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में इस कानून को लेकर सबसे ज्यादा विरोध देखा गया। लाजिमी है कि ये कानून वापस लेने के निर्णय का सबसे व्यापक असर इसी राज्य में देखा जाएगा। निश्चित रूप से विपक्ष को भाजपा पर आक्रामक होने का मौका मिलेगा। एक खास बात यही देखने वाली होगी कि किसान नेता राकेश टिकैत का आगे का सफर कैसा होगाॽ इसके अलावा‚ खेती के तौर–तरीकों पर इस कानून के रद्द होने का असर किस तरह का होगाॽ बात निकलेगी तो किसान संगठन करीब 700 किसानों की अकाल मृत्यु को लेकर सरकार से किस तरह मुआवजे की रकम तय करेंगेॽ कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के फैसले के बावजूद अभी काफी कुछ साफ होना बाकी है। सत्ता पक्ष भले इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बताए किंतु इतना तो साफ है कि केंद्र सरकार किसानों को इस बिल का फायदा बताने में नाकाम रही।



मंशा देखो

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज करके बिल्कुल सही किया है‚ जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क जरूरी है। साथ ही‚ सर्वोच्च अदालत ने यह कहकर कि बच्चों के खिलाफ यौन हमले में सबसे अहम पहलू यौन मंशा की नये सिरे से व्याख्या की है। स्पष्ट कर दिया है कि त्वचा से त्वचा के स्पर्श से ज्यादा इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि ऐसे कृत्य के पीछे मंशा क्या है। शीर्ष अदालत ने सही संदर्भों में इस मामले को समझने की बात कही है। कहा है कि ऐसे मामलों की सही व्याख्या करके ही आदेश पारित किया जाना चाहिए। सही भी है कि कानून का मकसद अपराधी को बचने का मौका देना नहीं हो सकता। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत ‘स्पर्श’ और ‘शारीरिक संपर्क’ जैसे शब्दों को त्वचा से त्वचा के सीधे संपर्क तक सीमित करना किताबी व्याख्या होगी। कानूनों की इस तरह की व्याख्या व्यापक नहीं होगी और जिससे वास्तव में पीड़ित को कोई राहत नहीं मिलती। जबकि मकसद यह होना चाहिए कि अपराध करने वालों को समझ में आए कि उन्होंने क्या गलती की है जिसकी उन्हें सजा मिल रही है ताकि वे भविष्य में ऐसा करने से बाज आएं। राहत मिलने पर ऐसे लोग बार– बार ऐसी हरकतें दोहराते रहते हैं और बच्चे उनके शिकार होते रहते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने संबंधित एक मामले में आदेश दिया था कि क्योंकि आरोपी और पीड़िता के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं हुआ है यानी नाबालिग के गोपनीय अंग को बिना कपड़ा हटाए छूना सेक्सुअल असाल्ट नहीं है तो पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं बनता। इस फैसले का भारी विरोध हुआ था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं लगाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यौन मंशा से किया गया शारीरिक संपर्क पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़़न ही माना जाएगा। जब कानून बनाने वाली विधायिका ने उसे बनाते समय अपना साफ इरादा जाहिर किया हो तो अदालतें उसमें भ्रामक अस्पष्टता पैदा नहीं कर सकतीं। अदालत ने बड़ा सवाल उठाया कि यदि कोई दस्ताने पहन कर अपराध करे तो सजा कैसे होगी। बच्चों के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं‚ अक्सर वे अपने साथ हो रही हरकतों को समझ ही नहीं पाते या किसी को बता नहीं पाते। उन्हें हर हाल में यौन अपराधियों से सुरक्षित किया जाना जरूरी है।


सबक का समय

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समापन की आशा बलवती हो गई है। प्रधानमंत्री के ये शब्द खास मायने रखते हैं कि ‘मैं देश की जनता से सच्चे और नेक दिल से माफी मांगता हूं। हम किसानों को नहीं समझा पाए। हमारे प्रयासों में कुछ कमी रही होगी कि हम कुछ किसानों को मना नहीं पाए।’ यह एक निर्णायक घोषणा है, जिसके प्रभाव-दुष्प्रभाव आने वाले समय की राजनीति पर साफ तौर पर दिखाई पड़ सकते हैं। भारत में एकाधिक कानूनों को वापस लेने के लिए चला यह सबसे लंबा सक्रिय आंदोलन है, जिसे आने वाले दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। जिसकी चर्चा खेत से लेकर संसद तक चलती रहेगी। कौन सही-कौन गलत का फैसला हर कोई अपनी-अपनी दृष्टि से करेगा। तमाम तरह की वैचारिक विविधता से भरे इस देश में शायद हमने नए तरह से लंबे जमीनी आंदोलन चलाने का तरीका सीख लिया है। इस आंदोलन को भले ही कुछ राज्यों में ज्यादा समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसका असर तमाम राज्यों पर पड़ेगा।

हमारे लोकतंत्र के लिए यह किसान आंदोलन शायद किसी उपलब्धि से कम नहीं है। सियासत ने भी बहुत कुछ सीखा है, आगे के लिए ढेर सारी संभावनाएं भी हैं और आशंकाएं भी। पहला सबक तो यही है कि आने वाले समय में किसी भी सरकार को किसानों से संबंधित कोई भी कानून बनाने से पहले बहुत सोच-विचार करना पड़ेगा। दूसरा सबक किसानों और देश के दूसरे वर्गों के लिए यह है कि किसी आंदोलन को अगर मजबूती से चलाया जाए, तो मनवांछित फल पाया जा सकता है। तीसरा सबक, लोकतंत्र में सरकारों को उदारता का दामन थामे रखना चाहिए। उदारता कम होते ही आंदोलनों को बल मिलेगा। चौथा सबक, चुनाव ही देश की दिशा तय करते हैं, अत: कोई फैसला लेते समय सरकारों को व्यापक जनहित के बारे में भी जरूर सोच लेना चाहिए। पांचवां सबक, देश में अभी भी किसानों का वर्चस्व है। बाजार अभी उतना मजबूत नहीं हुआ कि किसानों की नाराजगी का जोखिम उठा सके।
पर सवाल अब भी बरकरार हैं, किसान नेताओं में अविश्वास अब भी कायम है, अत: आंदोलन को सड़क से लौटने में समय लग सकता है। मुमकिन है, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून लाने पर अड़ जाएं। खैर, किसान संगठनों को अपनी नई मजबूती का व्यापक और तार्किक लाभ उठाने के बारे में सोचना चाहिए। बाजारों और मंडियों में किसानों का शोषण करने वाले ज्यादातर दलाल या व्यापारी किसान या ग्रामीण परिवारों से ही आते हैं। कौन लोग हैं, जो किसानों को वाजिब मूल्य नहीं दे रहे हैं? कौन लोग हैं, जो किसानों से दस रुपये किलो टमाटर खरीदकर पचास रुपये से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं? क्या किसान संगठन किसानों के ऐसे शोषकों के खिलाफ आंदोलन नहीं चला सकते? क्या किसान संगठन मंडियों में होने वाले भ्रष्टाचार का अंत नहीं कर सकते हैं? सरकार ज्यादातर छोटे किसानों के प्रति चिंता जता रही है, तो वह गलत नहीं है। कृषि सुविधाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य या सब्सिडी का लाभ केवल चंद संपन्न किसानों तक क्यों सीमित रहना चाहिए? जिन संगठनों ने तीन कृषि कानूनों को रोक लिया है, उन्हें स्वयं आगे आकर ऐसा कृषि विकास सुनिश्चित करना चाहिए, जिसका लाभ गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तक पहुंच सके।



तीन कृषि कानून वापसी के निहितार्थ
यह बड़ी कामयाबी पूरे देश के किसानों की जीत नहीं
वाई के अलघ, ( कृषि अर्थशास्त्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री )

संभवत: राजनीतिक वजहों से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा कि सरकार कुछ किसानों को समझा न सकी, पर आम धारणा यही बनी है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन के पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। पंजाब में बेशक भाजपा का सीधे तौर पर बहुत कुछ दांव पर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसके लिए काफी अहमियत रखता है। यहां विशेषकर पश्चिमी हिस्से में किसान आंदोलन खासा असरंदाज है।

हालांकि, कई अच्छे प्रावधानों के बावजूद इन कृषि कानूनों में कुछ खामियां थीं। इनमें खेती-किसानी के नियम समान रूप में देश भर में लागू करने की वकालत की गई थी, जबकि अलग-अलग इलाकों में किसानों की अलग-अलग समस्याएं हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जरूरी है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में बाजार महत्वपूर्ण हैं। मगर ये कानून एमएसपी को खत्म कर रहे थे और ऑनलाइन कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे, जिसकी अपनी मुश्किलें हैं। यही वजह है कि कानून वापसी को पूरे देश के किसानों की जीत नहीं कह सकते। क्षेत्रवार किसानों की अलग-अलग जरूरतें हैं। इतना ही नहीं, सुधार की प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ती है, इसे छड़ी से नहीं हांका जा सकता, जबकि इन कानूनों को संभवत: जोर-जबर्दस्ती से लागू करने की कोशिश की गई। यहां तक कि संसद में एक दिन में ही बिना किसी बहस से इनको पारित करा लिया गया।

नीति आयोग के सदस्य रमेश चांद ने इस बाबत एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कि इन कानूनों को किस तरह से लागू करना चाहिए, ताकि इनका पूरा लाभ मिल सके। ये कानून मूलत: माल ढुलाई और व्यापार के माध्यम से किसानों को लाभ देते। मगर तकरीबन दो साल के कोविड संक्रमण-काल में आवागमन की व्यवस्था सुगम नहीं थी, इसलिए रमेश चांद ने राज्य सरकारों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही इन कानूनों को लागू करने की बात कही थी। अगर अब भी इस फ्रेमवर्क पर काम हो, तो किसानों को लाभ हो सकता है, और कृषि सुधार की सरकार की मंशा भी पूरी हो सकती है।

खेती-किसानी के हित में अब सरकार को कुछ अन्य कदम उठाने चाहिए। जैसे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में एमएसपी के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यहां सरकारी खरीद भी तय वक्त पर होनी चाहिए। गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना महत्वपूर्ण है, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन तिलहन की खेती में सरकार को जरूर मदद करनी चाहिए। रही बात छोटे किसानों की, तो उनकी समस्याएं कई बार दूसरे कारकों से जुड़ी होती हैं। इसलिए, देश भर में कृषक उत्पादक कंपनियां बननी चाहिए, जो कृषि उत्पादन कार्य में लगी हों और खेती-किसानी से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएं।

किसानों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसकी एक वजह यह है कि सरकार कई उत्पाद विदेश से मंगवा लेती है। इस पर अब रोक लगनी चाहिए। जैसे, जब घरेलू दालें बाजार में आ रही हों, तब सरकार इनका आयात करने या सीमा-शुल्क कम करने का फैसला न ले। कारोबार की शर्तें भी किसानों के खिलाफ जाती रही हैं। कृषि कानूनों में उचित ही यह प्रावधान था कि किसान अपनी मर्जी से फसल बेचता, पर अगर सरकार की मंशा कृषि सुधार है, तो वह अब भी ऐसे उपाय कर सकती है कि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले या बाजार समिति उनकी उपज को उचित दाम पर खरीदे।

जाहिर है, कानूनों के इतर भी काफी कुछ किया जा सकता है। खासकर धान, गेहूं जैसी बड़ी फसलों पर एमएसपी व्यावहारिक तौर पर लागू होनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को इससे लाभ होगा। इसी तरह, देश के बाकी हिस्सों में बाजार मजबूत बनाने होंगे। किसानों की सहकारी संस्थाएं भी बननी चाहिए। खासकर छोटे किसानों की संस्थाएं अगर नहीं बनाई गईं, तो वे बाजार में अपने हित नहीं ढूंढ़ पाएंगे या आढ़तियों के हाथों के खिलौने बनकर रह जाएंगे। कृषि सुधार के लिए हमें कानूनी तरीकों के साथ-साथ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे, तभी किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य हम पा सकेंगे। इसके लिए छोटे और सीमांत किसानों की कृषक उत्पादक कंपनियों को हमें विशेष प्रोत्साहित करना होगा।

केवल चुनाव जीतना लोकतंत्र का मकसद न बने
कमर वहीद नकवी, ( वरिष्ठ पत्रकार )

तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान हो गया, इसमें अचंभे जैसी कोई बात नहीं। जब चुनाव की ढफली बजने लगे, तो समझ जाइए कि सरकारें कुछ ज्यादा ही मेहरबानी बरसाने वाली हैं। फैसले का एलान कब हुआ? ऐन गुरुनानक जयंती के दिन! चुनाव कहां होने हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में। कहां के किसान इन कानूनों का सबसे जोरदार विरोध कर रहे हैं? पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और कहां के एक पूर्व मुख्यमंत्री अपनी अलग पार्टी बनाकर भाजपा के साथ गलबहियां कर चुनाव में उतरने वाले हैं? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। तो अब आपको जवाब मिल ही गया होगा कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए गुरु पर्व का दिन ही क्यों चुना गया?

वैसे यह अनुमान तो सभी को था कि विधानसभा चुनावों के पहले सरकार इन कानूनों को वापस ले लेगी। खुद भाजपा ही इसका संकेत दे चुकी थी, जब इसी नवंबर में उसकी राष्ट्रीय कार्यसमिति में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में किसानों के मुद्दों पर काफी चर्चा तो थी, मगर कृषि कानूनों पर एक लाइन नहीं थी। संदेश साफ था कि सरकार अब इन कानूनों का बोझ और नहीं ढोना चाहती।
किसान आंदोलन की शुरुआत से ही लगातार भाजपा के कई नेता गाहे-बगाहे यह चिंता जताते रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। हाल के उप-चुनाव के नतीजों ने पार्टी को एहसास करा दिया कि आगे डगर डगमग हो सकती है। असल में, गुस्सा कृषि कानूनों को लेकर नहीं, बल्कि इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष की नीयत और रवैये को लेकर था। दिल्ली में 26 जनवरी की घटनाओं से लेकर लखीमपुर खीरी तक की वारदात के कारण यह गुस्सा न सिर्फ कसानों, बल्कि आम लोगों में भी बढ़ता रहा।

प्रधानमंत्री का कहना है कि सरकार अपने तमाम अच्छे इरादों और कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। मामला सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है, इस सबके बावजूद शायद हमारी कोशिशों में कुछ कमी रह गई। काश, समझने-समझाने की यह प्रक्रिया इन कानूनों को लाने के पहले की गई होती, तो किसानों और उनके परिजनों को इतनी पीड़ा न झेलनी पड़ती। इन कानूनों को लेकर शुरू से शक इसीलिए उठने लगे कि सरकार इन कानूनों को संसद से पारित कराने के पहले अध्यादेश के तौर पर लेकर आई। आखिर जल्दी क्या थी? हो सकता है कि सरकार के इरादे वाकई बड़े नेक रहे हों, वह कृषि में क्रांतिकारी सुधार लाना चाहती हो, पर ऐसा अध्यादेश के दरवाजे से क्यों? फिर इन कानूनों के मसौदों को विचार के लिए संसद की प्रवर समिति को क्यों नहीं भेजा गया, जहां इसके गुण-दोषों पर व्यापक चर्चा से राजनीतिक दलों में आम राय बन सकती। संसद में भी ये कानून जिस हो-हल्ले के बीच पास कराए गए, वह भी विवाद का विषय है। किसान कहते रहे कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की लिखित गारंटी दे। सरकार कहती रही कि एमएसपी जारी रहेगी, पर वह लिखित गारंटी के लिए तैयार नहीं हुई।

उधर, विपक्ष पूरे साल तक इतने बड़े मुद्दे पर लगभग लुंज-पुंज ही पड़ा रहा। इतने बड़े आंदोलन में किसी भी विपक्षी दल का कोई प्रभावी राजनीतिक हस्तक्षेप यदा-कदा ट्वीट के अलावा कहीं नहीं दिखा। वैसे तो विपक्ष के पास दो अच्छे बहाने हैं, एक तो पूरे साल चली कोविड महामारी और दूसरा यह कि मीडिया विपक्ष को वह ‘स्पेस’ नहीं देता, जितना उसे मिलना चाहिए। बहरहाल, सच तो यह भी है कि देश में विपक्ष विचारधारा और कार्यक्रम के मामले में दिवालिया हो गया है और उसकी भी समूची राजनीति केवल चुनावी जीत-हार, जोड़-तोड़ और गठबंधनों के समीकरणों तक सिमट गई है। इसीलिए किसानों के मुद्दे के साथ सहानुभूति जताते हुए भी विपक्ष लगभग पूरे साल गैर-हाजिर भूमिका में रहा। इसलिए, कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद भाजपा को अगर किसानों के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़े, तो विपक्ष को केवल भाजपा के विरुद्ध गए नकारात्मक वोटों का ही फायदा हो सकता है। शायद विपक्ष इसी को बड़ी कामयाबी मानकर अपनी पीठ थपथपा ले।

दरअसल, किसान आंदोलन के समूचे घटनाक्रम से हमें लोकतंत्र का पाठ फिर सीखना-समझना चाहिए। चुनाव तो आते-जाते रहेंगे, कोई जीतता, और कोई हारता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि संवाद और सहमति का तंत्र स्थापित करना है।